Author: nepalone

काठमाडौं। सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्ले रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदी र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायलाई राहत दिन विशेष पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बाढीका कारण क्षति पुगेका व्यवसाय तथा प्रभावित व्यक्तिलाई लक्षित गरी सहुलियत र पुनःस्थापनासहितको ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त प्याकेजमार्फत विपद्बाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सहयोग र सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।

त्यसैगरी, सरकारले भारतबाट सरकारी तहमा हुने जीटूजी प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १० गते रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनलगायत तल्लो तटीय जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारी संयन्त्र परिचालन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

रसुवा। रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका ३५० जना सकुशल फेला परेका छन्। नेपाली सेनाले कठिन उद्धार अभियान सञ्चालन गर्दै उनीहरूलाई सुरुङबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालेको जनाएको छ।

बाढी तथा पहिरोका कारण सुरुङभित्र फसेका उनीहरूको अवस्थाबारे अन्योल भइरहेका बेला सेनाको टोलीले खोज तथा उद्धार अभियानमार्फत ३५० जनालाई सकुशल फेला पारेको हो।

उद्धारका क्रममा कठिन भूगोल तथा प्रतिकूल परिस्थितिका बीच सेनाले अभियान सञ्चालन गरेको बताइएको छ। उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ।

यस्तै, सुरुङभित्र अझै १०० भन्दा बढी व्यक्ति रहेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ। नेपाली सेनाले उनीहरूको खोज तथा उद्धारलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

बाढीपछि रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने थुप्रै व्यक्ति सम्पर्कविहीन तथा जोखिममा रहेको बताइएको छ। सेनासहित सुरक्षा निकायले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्।

नुवाकोट । नुवाकोटको गौरीबेँशीस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थी गरी १६ जना उद्धारको पर्खाइमा रहेका छन् ।

विदुर नगरपालिका-४ बट्टार र ढुंगे बजार क्षेत्रका उनीहरू बाढी तथा विपद्का कारण विद्यालयमा रोकिएका हुन्। उद्धारको पर्खाइमा रहेकी अभिभावक सुनिता डंगोलले मोबाइलको ब्याट्री सकिन लागेको भन्दै तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी छन्।

‘मोबाइल स्वीच अफ हुन लाग्यो। हाम्रो छिटो उद्धार होस्। यहाँ पानी खानसमेत पाएका छैनौँ,’ उनले भनेकी छन्।

डंगोलका अनुसार आकाशमा हेलिकप्टर देख्दा आफूहरूलाई उद्धार गर्न आएको हो कि भन्ने आशा जाग्ने गरेको छ। तर, हेलिकप्टर आए पनि आफूहरूको उद्धार हुन नसकेको भन्दै उनले गुनासो गरेकी छन्।

विद्यालयमा रहेका १६ जनाले तत्काल उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फसेका रसुवागढी भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई तत्काल उद्धार गर्न परिवारजनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक पोस्टमा श्रेयना पुरीले आफ्नी दिदी अनिता पुरीसहित रसुवागढी भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फसेको भन्दै तत्काल हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिदिन सरकारसँग अपिल गरेकी छन्।

उनले बाढीबाट उद्धार गरिएका तथा सुरक्षित स्थानमा पुगेका केही कर्मचारीसँगको कुराकानीका आधारमा आफ्नी दिदीसहित अन्य कर्मचारीहरू अझै घरमै रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

‘मेरो दिदीलगायतका कर्मचारीहरू यही घरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू एक सेकेन्डमै बाहिर निस्कन पनि सक्ने अवस्था छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्।

बाढीले आसपासका क्षेत्रमा थप क्षति पुर्‍याइरहेको भन्दै उनले सरकारले ढिला नगरी उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

‘सरकार, यो अन्तिम गुहार हो। पीडित परिवारको सास एक सेकेन्डसम्म पनि अडिन नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भावुक अपिल गर्दै भनेकी छन्।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायतलाई उल्लेख गर्दै फसेका कर्मचारीको तत्काल उद्धारका लागि पहल गर्न आग्रह गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियो तथा तस्बिरमा बाढीले रसुवा क्षेत्रमा घर तथा संरचना डुबानमा परेको र आसपासको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण देखिएको छ। उद्धारमा ढिलाइ हुँदा भित्र फसेका कर्मचारीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै परिवारजनले सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

काठमाडौं । हालै हिमताल विस्फोट भएको क्षेत्रको तल्लो भागमा पुनः हिउँ तथा चट्टान खस्ने घटना देखिएपछि चिनियाँ पक्षले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

चिनियाँ पक्षले हिमताल विस्फोटपछि प्रभावित क्षेत्रमा भू–भाग अस्थिर रहेको र थप हिमपहिरो तथा चट्टान खस्ने जोखिम कायम रहेको भन्दै आसपासका बासिन्दा तथा सम्बन्धित निकायलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न तथा सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित रहनसमेत आग्रह गरिएको छ।

यसअघि उक्त क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट हुँदा ठूलो बाढी आएको थियो। त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो। पछिल्लो समय पुनः हिउँ र चट्टान खस्ने घटना देखिएपछि जोखिम थप बढ्न सक्ने भन्दै चिनियाँ पक्षले निगरानी र सतर्कता बढाएको जनाएको छ।

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नेपाली नागरिकका लागि अस्ट्रेलिया सरकारले ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

अस्ट्रेलियाली सरकारले बाढीबाट प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्दै खाद्यान्न, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम परिचालन गर्ने जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री डा. एनी एलीका अनुसार कुल सहयोगमध्ये २० लाख अस्ट्रेलियन डलर विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्न वितरण तथा आपत्कालीन व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ।

त्यसैगरी, अर्को २० लाख डलर अस्ट्रेलियाली ह्युम्यानिटेरियन पार्टनरसिपमार्फत गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। सो रकमबाट बाढीपीडितका लागि अस्थायी आश्रय, कम्बल, सरसफाइका सामग्री तथा स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ।

बाँकी १० लाख अस्ट्रेलियन डलर इमर्जेन्सी एक्सन एलायन्समार्फत प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने पुनःस्थापना र पुनर्वासका कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरिने अस्ट्रेलियाली सरकारले जनाएको छ।

यसैबीच, बाढीपछि नेपालमा रहेका कम्तीमा ३९ जना अस्ट्रेलियाली नागरिक सम्पर्कविहीन भएको जानकारी सरकारले दिएको छ। उनीहरूको अवस्था यकिन गर्न तथा प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अस्ट्रेलियाले कन्सुलर अधिकारीसहितको टोली नेपालमा परिचालन गरेको छ।

काठमाडौंस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासका कर्मचारीसँगै संकट प्रतिक्रिया टोलीका सदस्य र क्षेत्रीय कन्सुलर अधिकारीसमेत उद्धार तथा समन्वयका लागि खटिएका छन्।

अस्ट्रेलियाले आगामी ४८ घण्टाभित्र थप तीन जना मानवीय सहायता विशेषज्ञलाई नेपाल पठाउने तयारी गरेको छ। ‘अस्ट्रेलिया असिस्ट्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत आउने उनीहरूले विपद्पछिको मानवीय अवस्थाको मूल्यांकन, सहायता व्यवस्थापन, सञ्चार तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक योजना निर्माणमा सहयोग गर्नेछन्।

अस्ट्रेलियाली सरकारले नेपालमा देखिएको विपद्को प्रभाव कम गर्न तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित समुदायको दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा समेत सहयोग गर्ने जनाएको छ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका छन्।

अमेरिकी समाचार संस्था एनबीसी न्यूजका अनुसार बिहीबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै ट्रम्पले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

लेक ओन्टारियोको नाम परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै ट्रम्पले नेपालमा भोटेकोशी बाढीका कारण भएको क्षतिबारे आफूले जानकारी प्राप्त गरेको बताएका थिए।

नेपालका अधिकारीहरूसँग बाढीबाट भएको क्षति र अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि आवश्यक सहयोगका लागि अमेरिका तयार रहेको सन्देश आफूले दिएको ट्रम्पले बताएका छन्।

‘नेपाललाई आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै सहयोग गर्न अमेरिका तयार छ,’ ट्रम्पलाई उद्धृत गर्दै एनबीसी न्यूजले जनाएको छ।

बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस्तो अभिव्यक्तिलाई नेपालप्रति अमेरिकाको ऐक्यबद्धता र मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दैछ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्।

बैठकमा समसामयिक विषय तथा सरकारका नियमित प्रशासनिक कामकारबाहीबारे छलफल हुने बताइएको छ।

काठमाडौं । बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

राजा चार्ल्सले बिहीबार जारी गरेको सन्देशमा विपद्का कारण ज्यान गुमाएका तथा आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । नेपालसँग बेलायतका धेरै नागरिकको लामो समयदेखि गहिरो र व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्बाट प्रभावित सबैप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका हुन् ।

उनले बाढीपहिरोपछि आफन्त तथा साथीभाइको अवस्थाबारे चिन्तित हुँदै खबरको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारप्रति समेत दुःख व्यक्त गरेका छन् । विपद्का कारण प्रभावित भएका सबैप्रति आफ्नो साथ र सहानुभूति रहेको राजा चार्ल्सको सन्देशमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि आफ्नो एक महिनाको पेन्सन रकम सहयोग गरेकी छन् ।

कार्कीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी आफ्नो मासिक पेन्सनबापत प्राप्त ७७ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी हुन् । उनले उक्त रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामार्फत कोषमा जम्मा हुने गरी प्रदान गरेको जानकारी दिएकी छन् ।

बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको अवस्थामा प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले आफ्नो एक महिनाको पेन्सन रकम प्रदान गरेको कार्कीले बताएकी छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बाढीपहिरो प्रभावित नुवाकोटसहितका क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको बताएका छन् । प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिएका टोलीसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएपछि काठमाडौं फर्किएका प्रधानमन्त्री शाहले अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार र घाइतेको उपचार रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । जसमा नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ जना छन् । उद्धार तथा राहत कार्यको निरन्तर समन्वय र अनुगमनका लागि नेपाली सेनाको संयुक्त सञ्चालन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको शीघ्र कार्य टोली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको द्रुत कार्य टोली सक्रिय रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

एकैदिन ६९ हवाई उडान, ५७३ जनाको उद्धार

बाढीपहिरोका कारण दुर्गम तथा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा फसेका नागरिकको उद्धार हवाई तथा स्थलमार्गबाट निरन्तर भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बुधबार मात्रै ६९ वटा हवाई उडान सञ्चालन गरी ५७३ जनाको उद्धार गरिएको छ ।

थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी समन्वय तथा निर्देशन प्रणालीअन्तर्गत उद्धार र राहतमा परिचालन गरिएको छ । हवाई उद्धारका क्रममा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम पनि जारी छ । तत्कालका लागि करिब ३ हजार ५०० जनालाई राख्न विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

तीन जिल्लामा डेढ करोड राहत रकम परिचालन

बाढीपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केटलगायतका राहत सामग्रीसहित १० ट्रक पठाइएको छ ।

खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री थप रूपमा हेलिकप्टरबाट समेत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी प्रभावित नागरिकका लागि खाना, खानेपानी तथा आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थासमेत उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालित भएका छन् । रेडक्रसबाट मात्रै करिब ३० हजार जनालाई पुग्ने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखियो

बाढीपहिरोका कारण घाइते तथा बिरामीको संख्या बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय पारिएको छ । वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा १००–१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० वटा आपत्कालीन शय्या तयारी अवस्थामा राखिएको छ । आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।

सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित तथा घाइते नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालबाट आवश्यक औषधि तथा उपकरणसहित मेडिकल टोली परिचालन गरिएको छ भने धुलिखेल अस्पताललगायत अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

राहत सामग्रीका लागि तीन स्थानमा भण्डारण केन्द्र

प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थित गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदाम, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक तथा धादिङको बैरेनीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई मुख्य भण्डारण तथा वितरण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

यी केन्द्रमा संकलित राहत सामग्रीलाई प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा हवाई तथा स्थलमार्गबाट पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । जेनेरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, ब्याट्री, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा फलाम र ढुंगा काट्ने उपकरणसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइँदैछ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेटसमेत त्रिशूलीतर्फ पठाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

७० भन्दा बढी दूरसञ्चार साइट बन्द

बाढीपहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । हालसम्म नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर तथा साइट बन्द भएका छन् ।

दूरसञ्चार सेवा तत्काल पुनःस्थापित गर्न प्राविधिक टोलीसँगै जेनेरेटर र ब्याट्री हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याइएको छ । प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमले दैनिक २ जीबी डाटा, ५० एसएमएस तथा निःशुल्क भ्वाइस कलको सुविधा दिएको छ भने एनसेलले पनि निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

अस्थायी मोबाइल कनेक्टिभिटी तथा मोबाइल चार्जिङ सुविधा विस्तार गर्ने कामसमेत भइरहेको छ ।

सडक, पुल र विद्युत् संरचना पुनःस्थापनामा जोड

बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चार संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र स्रोत परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा विद्युत् संरचना तथा ओपीजीडब्लू पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको छ । विशेषगरी उद्धार तथा राहत अभियानमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर पुनःसञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा इन्धनको मौज्दात बढाइयो

बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा इन्धनको अभाव हुन नदिन पनि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । नुवाकोटका विभिन्न आयल स्टोरमा २३ हजार लिटर डिजल र ६ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात रहेको छ ।

त्यहाँ थप १५ हजार लिटर डिजल र १५ हजार लिटर पेट्रोल पठाइएको छ । यस्तै, हवाई उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक हवाई इन्धन ८ हजार लिटर मौज्दात रहेकोमा थप ९ हजार लिटर पठाइएको सरकारले जनाएको छ ।

ड्रोनबाट क्षतिको विवरण संकलन

प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्यांकनलाई समेत तीव्र पारिएको छ । यसबाट फसेका नागरिक, अवरुद्ध सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनाको अवस्था पहिचान गरी उद्धार र राहतलाई थप लक्षित बनाउने सरकारको तयारी छ ।

यसैबीच, सम्भावित थप बाढीपहिरो तथा अन्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव निरन्तर निगरानीमा राखिएको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका नदी तटीय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान र उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ ।

मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने तयारी

सरकारले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको छ । मृतकको पहिचान तथा शव व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको छ ।

राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको तथा अमेरिका, युरोपेली संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा विकास साझेदारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको बताएका छन् । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल प्रतिकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

उनका अनुसार अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबास तथा क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा केन्द्रित छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संकटको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म राज्यका सबै संयन्त्र मैदानमै परिचालित रहने बताएका छन् ।

काठमाडौं । भोटेकोशी तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिप्रति चीनले दुःख व्यक्त गर्दै नेपाललाई आवश्यकताअनुसार आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले विपद्का कारण दुवै देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको र बेपत्ता भएकाको खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाल र चीनबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको बताएका छन् ।

चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता जियानले बाढीपहिरोका कारण चीन र नेपाल दुवैतर्फ ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित सबैप्रति चीनको सहानुभूति रहेको बताए । उनले नेपाल सरकार तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकप्रति चिनियाँ सरकारका तर्फबाट समवेदना तथा सहानुभूति व्यक्त गरेका छन् ।

उनका अनुसार चीनतर्फको प्रभावित क्षेत्रमा २६० जना विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । यद्यपि घटनास्थलको कठिन अवस्था र सूचना संकलनमा देखिएको समस्याका कारण उक्त विवरणको थप प्रमाणीकरण भइरहेको उनले बताए ।

चिनियाँ पक्षले विपद्पछि खोजी तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्भावित जोखिममा परेका नागरिकको उद्धार, प्रभावितको सुरक्षित स्थानान्तरण, घाइतेको तत्काल उपचार तथा मानवीय क्षति न्यून गर्न सबै उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गर्न निर्देशन दिएको जियानले बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्रपति सीले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, उद्धार क्षमता थप मजबुत पार्न र सम्भावित दोस्रो विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउन विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले पनि बेपत्ता तथा प्रभावित नागरिकको संख्या यथाशीघ्र यकिन गर्न र जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा सार्न निर्देशन दिएको जियानले जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री चाङ क्वोछिङ सम्बन्धित विभागका अधिकारीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरिरहेको उनले बताए ।

चीनका सम्बन्धित निकायले विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरमा दोस्रो तहको आपत्कालीन प्रतिक्रिया सक्रिय गरेको छ । सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रले समेत प्राकृतिक विपद्का लागि पहिलो तहको आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ ।

उद्धार अभियानमा चिनियाँ सेना, सशस्त्र प्रहरी, सीमा सुरक्षा तथा निरीक्षण निकाय, दमकल र अन्य सम्बन्धित विभागका टोली परिचालन गरिएको छ । ती टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर बेपत्ता नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणमा जुटेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ ।

जियानले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले कठिन परिस्थितिलाई पार गर्दै आफ्नो घर तथा समुदाय पुनःनिर्माण गर्न सक्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । चीनले विपद्को अवस्थामा आवश्यक सबै सहयोग र समन्वयलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल र चीन दुवैतर्फ बाढीपहिरोबाट ठूलो क्षति भएको भन्दै उनले दुई देशका सम्बन्धित निकायबीच खोजी तथा उद्धारका विषयमा निकट सम्पर्क भइरहेको बताए । नेपालले आवश्यकताअनुसार सहयोग मागेमा चीन आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउन तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

चीनतर्फ २६० विदेशी नागरिक बेपत्ता

चिनियाँ अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार चीनतर्फ विपद् प्रभावित क्षेत्रमा २६० जना विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन छन् । घटनास्थलमा उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेकाले यो संख्या अन्तिम नभएको र थप प्रमाणीकरण भइरहेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता जियानले उद्धारका क्रममा नागरिकको राष्ट्रियताभन्दा मानव जीवनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । बेपत्ता विदेशी नागरिकको अवस्थाबारे सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगसँग चीनले सम्पर्क र समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालतर्फ करिब १०० चिनियाँ नागरिक सम्पर्कविहीन

नेपालतर्फ भने करिब १०० चिनियाँ नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले सम्बन्धित नेपाली निकायसँग सम्पर्क गरी बेपत्ता नागरिकको विवरण थप यकिन गर्न आग्रह गरिरहेको बताइएको छ ।

दूतावासले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि सुरक्षा सतर्कता जारी गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ । बाढीपछि पहिरो तथा अन्य जोखिम कायम रहेकाले दोस्रो विपद्बाट जोगिन विशेष सावधानी अपनाउन चिनियाँ नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले आवश्यकतामा परेका आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्न चौबिसै घण्टा सम्पर्कमा रहने जनाएको छ । उद्धार तथा राहतका क्रममा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि चिनियाँ पक्षले जनाएको छ ।

चीनले नेपालको आवश्यकताअनुसार थप आपत्कालीन सामग्री, उद्धार सहयोग तथा अन्य मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने संकेत दिएको छ । यससँगै भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको खोजी, उद्धार र पुनर्स्थापनामा नेपाल–चीन समन्वय थप महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।

काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार, खोज तथा पुनर्स्थापनाका लागि एकैदिन २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन भएको छ । बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्‍याउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाले आर्थिक सहयोग जुटाउन थालेका हुन् ।

बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले अघि सारेको एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत संकलित सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । सोही क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा उपस्थित भएका विभिन्न निजी तथा सरकारी कम्पनी एवं संस्थाका प्रतिनिधिबाट सहयोग रकम ग्रहण गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ६ घण्टाको अवधिमा मात्रै १० वटा निजी तथा सरकारी कम्पनी तथा संस्थाले कुल २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरेका छन् । छोटो समयमै ठूलो रकम संकलन भएपछि बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढेको देखिएको छ ।

संकलित रकम रसुवासहित बाढीबाट प्रभावित अन्य क्षेत्रमा समेत आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिनेछ । बाढीका कारण कतिपय बस्तीमा सडक तथा पुल भत्किनुका साथै यातायात र सञ्चार सेवा प्रभावित भएकाले उद्धार तथा राहत सामग्री पुर्‍याउन समेत चुनौती देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संकलित सहयोगलाई तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा समेत उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले विपद्का बेला प्राप्त हुने सहयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी क्षेत्र तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।

रसुवामा आएको बाढीले सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ भने विभिन्न स्थानमा जनजीवन प्रभावित भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, विस्थापितको व्यवस्थापन तथा खाद्यान्न, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले आर्थिक स्रोत जुटाउने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसैबीच, बाढीपीडितको सहयोगका लागि थप निजी क्षेत्र तथा संघसंस्थाले समेत आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । सरकारले विपद्को यस कठिन समयमा आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै प्राप्त सहयोगलाई प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवामा करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। बाढीका कारण वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको हो। यस्तै, गल्छीदेखि त्रिशूलीसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ।

बाढीपहिरोका कारण पृथ्वीराजमार्गको करिब १३ किलोमिटर सडक लेदोले पुरिएको छ। उक्त लेदो हटाएर राजमार्गलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

बाढीबाट विभिन्न स्थानमा ४१ वटा पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न सरकारले आफूसँग रहेका ५० मिटरसम्म लम्बाइका सात वटा बेलिब्रिजमध्ये आवश्यक स्थान पहिचान गरी जडानको तयारी थालेको छ। भारत र चीन सरकारबाट समेत आवश्यक बेलिब्रिज तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताइएको छ।

सरकारले पहिलो चरणमा पृथ्वीराजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने र रसुवालाई पुनः सडक सञ्जालमा जोड्ने रणनीतिअनुसार काम अघि बढाएको छ। त्यसका लागि वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ। वेत्रावतीसम्मको सडक सञ्चालनमा नआएसम्म धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेँसी पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ।

सडक खुलाउने कामलाई तीव्रता दिन सरकारीतर्फबाट उपलब्ध गराइएका १० र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त १० गरी २० वटा निर्माण उपकरण परिचालन गरिएको छ। क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनःनिर्माणसँगै यातायात सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम तीव्र पारिएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने मागसहित परेको पूरक निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार देउवा र खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दिएको पूरक निवेदनमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखेको हो । उनले महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको भए पनि अदालतले तत्काल त्यस्तो आदेश नदिएको जानकारी दिए ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन समूहलाई नियमित पार्टी गतिविधि अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । पुनरवलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा अदालतबाट भविष्यमा जस्तोसुकै आदेश आउन सक्ने भए पनि हाललाई महाधिवेशन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।

देउवा–खड्का समूहले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्दै आएको छ । यता सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारीसहित पार्टीका गतिविधि अघि बढाइसकेको छ ।

काठमाडौं । बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा निजामती कर्मचारीबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान हुने भएको छ ।

बिहीबार बसेको सचिव बैठकले सबै निजामती कर्मचारीको भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा निश्चित दिन बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलबराबरको दुई दिनको तलब योगदान गरिनेछ । त्यस्तै, राजपत्र अनंकित कर्मचारी वा सोसरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीबाट सात दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्मचारीबाट संकलन हुने उक्त रकम अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सचिव बैठकले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत बाढीपीडितका लागि सोही आधारमा आर्थिक योगदान गर्न आह्वान गरेको छ ।