Author: nepalone

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)की सांसद गङ्गा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको जेठ १७ गतेको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा आपत्ति जनाउँदै भारतले नेपालले मिचेको भूमि फिर्ता मागे सरकारले कुन भूभाग फिर्ता दिने हो भनेर प्रश्न गरेकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडानमाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरिन्। उनले सरकारसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको नेपालको दाबीबाट पछि हट्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरिन्।

सांसद श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रमा जङ्गे पिलर क्रमशः खिइँदै र सर्दै जाँदा त्यहाँका नागरिकले विभिन्न समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सीमा संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। उनले सीमावर्ती बासिन्दाको अवस्था उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सीमाको रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएको धारणा राखिन्।

उनले नेपाली भूमि र राष्ट्रियता कुनै पनि अवस्थामा गुम्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सीमा सुरक्षामा सरकार र सुरक्षा निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग गरिन्।

सांसद श्रेष्ठले पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोड्दै सरकारले जनसरोकारका विषयभन्दा अन्य गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाइन्।

साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धता सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणीसमेत गरिन्।

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। सत्ता साझेदारबीच बढ्दै गएको राजनीतिक विवादका बीच मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि एमाले आन्तरिक छलफलमा जुटेको थियो। उता मुख्यमन्त्री शाहले पनि एमालेको समर्थन कायम रहने वा नरहने विषयमा विभिन्न राजनीतिक परामर्श गरिरहेका थिए।

एमालेले सरकारलाई निरन्तर समर्थन नदिने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको स्रोतले जनाएको छ।

बजेट विवादले बढायो दूरी

कांग्रेस र एमालेबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रदेश बजेटलाई लिएर लामो समयदेखि मतभेद देखिएको थियो। एमालेले बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर मुख्यमन्त्री शाहले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि एमाले त्यसमा सहमत भएको थिएन।

असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच सत्ता साझेदार दलहरूबीचको विवादले प्रदेश सरकार थप दबाबमा परेको थियो। बजेटलाई लिएर सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः राजनीतिक सम्बन्ध टुट्ने अवस्थामा पुगेको हो।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज पनि विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका छन्। विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने आशयमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसैगरी, सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न विपक्षीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

पछिल्लो समय बढ्दै गएका आत्मदाहका घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरूले ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, संविधानवादको सुनिश्चितता, लोकतान्त्रिक अभ्यासको ग्यारेन्टी तथा संवैधानिक मूल्यमान्यताको पूर्ण पालना गर्न पनि विपक्षीले सरकारसँग माग गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले आफ्ना मागको सम्बोधन नभएसम्म संसद्भित्रको विरोधलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौं । प्रमुख सञ्चारगृहका मूलगेट छेक्ने गरी शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नै नगरी सामान्य ट्राफिक जरिवानामै छाडिएको भन्दै सरकार र प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

घटनालाई ट्राफिक नियम उल्लंघनका रूपमा सीमित गर्दै संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोपसमेत लागेको छ।

सोमबार बिहान कान्तिपुर, हिमालय टेलिभिजन र अनलाइनखबरका मूलगेट अगाडि शंकास्पद रूपमा पार्क गरिएका गाडी प्रहरीले दिनभर हटाएको थिएन।

अन्ततः सञ्चारगृहहरूले आफैं क्रेन भाडामा ल्याएर गाडी हटाएपछि मात्र ट्राफिक प्रहरीले गाडीधनीलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरेर गाडी जिम्मा लगाएको थियो।

तर, यस्तो गतिविधिको उद्देश्य के थियो भन्नेबारे मंगलबारसम्म पनि कुनै अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले अनुसन्धानका लागि आफ्नो कार्यालयमा कुनै फाइल नआएको बताए।

‘हामीले नियन्त्रणमा लिएका सबै गाडी सुरक्षितसाथ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पठाएका हौँ। कारबाही गर्ने काम उहाँहरूले नै गर्नुभएको होला। थप अनुसन्धान गर्न भन्दै हामीकहाँ कसैले फाइल पठाएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गाडी पुगेलगत्तै गृह मन्त्रालयबाट गाडीधनीलाई जिम्मा लगाउन निर्देशन आएको थियो।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, ‘कार्यालय परिसरमा गाडी आइपुगेलगत्तै गृहको फोन आयो। गाडी लिन मेरो मान्छे आउँछ, जिम्मा लगाएर पठाउनू भनियो। त्यसपछि न्यूनतम कारबाहीस्वरूप चिट काटेर गाडी जिम्मा लगाइयो।’

यस घटनामा संलग्‍न गाडीमध्ये केही सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध वा सत्ता निकटका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।

सोमबार बिहान कान्तिपुर मिडिया हाउसको गेटअगाडि बा.प्र.०१-०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी रोकिएको थियो।

सुरक्षाकर्मीले रोक्न आग्रह गर्दा पनि चालकले गाडी गेटमै छाडेर हिँडेका थिए। प्रहरी घटनास्थल पुगे पनि गाडी हटाउन कुनै पहल नगरेपछि अन्ततः सञ्चारगृहले आफैं क्रेन बोलाएर हटाउनुपरेको थियो।

उक्त गाडी रवि जैसवालले प्रयोग गर्दै आएको खुलेको छ। उनलाई रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री भूपदेव शाहले केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागमा सदस्य मनोनयन गरेका थिए।

यस्तै, अनलाइनखबरको गेटअगाडि बा.१२ च ८५४५ नम्बरको गाडी राखिएको थियो। प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा पनि चार घण्टासम्म नहटाइएपछि क्रेनमार्फत हटाइएको थियो।

उक्त गाडी डा. सुनील पौडेलको नाममा भए पनि पछिल्ला दिन सुजन पौडेलले प्रयोग गर्दै आएको र उनी रास्वपामा सक्रिय रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

हिमालय टेलिभिजनको गेटमा पार्क गरिएको बा.१० च १२५५ नम्बरको गाडी पनि क्रेनबाट हटाउनुपरेको थियो। उक्त गाडी राजीवकाजी श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको खुलेको छ।

पछिल्ला दिन सरकारको आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित गरेका सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै लक्षित रूपमा गाडी राखिएको घटनालाई पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको मनोवैज्ञानिक दबाबको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अनुसन्धानभन्दा जरिवानामै घटना टुंग्याउने प्रयासले प्रहरीको निष्पक्षता र सरकारको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं। सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले प्रशासन, खेलकुद, सुरक्षा, कृषि र मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार बीउबिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। यससँगै बीउबिजन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन भई कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गत खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ। जोखिमपूर्ण उद्धार कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियोथेरापिस्ट र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलकर्मीलाई थप हौसला मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै निगमको नेतृत्व कार्यकारी मोडलबाट सञ्चालन हुने भएको छ।

यस्तै, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सरकारका अनुसार मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि आयोगहरूले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अब अघि बढाइनेछ।

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्बाट पारित बजेटसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यी विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ती विधेयकहरू नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको हो।

विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरणसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत बजेटअनुसार सरकारी खर्च गर्ने कानुनी आधार प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकले आवश्यक परे आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्ने बाटो खुला गरेको छ भने आर्थिक विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि लागू हुनेछन्।

तीनै विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका बजेट तथा वित्तीय कार्यक्रम कार्यान्वयनको संवैधानिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा पूरा भएको छ।