काठमाडौं। अर्थशास्त्रतर्फको सन् २०२६ को नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री रोबर्ट ई. हल र माइकल उडफोर्डलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न आवश्यक नीतिको व्यष्टिगत आर्थिक आधार विकासमा पुर्‍याएको योगदानका लागि उनीहरूलाई यो प्रतिष्ठित सम्मान दिइएको हो ।

रोयल स्वीडिस एकेडेमी अफ साइन्सेसले सोमबार पुरस्कार घोषणा गर्दै दुवै अर्थशास्त्रीको अनुसन्धानले आर्थिक स्थिरीकरणका नीति प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण आधार दिएको जनाएको छ । उनीहरूको कामले अर्थतन्त्रमा आउने तीव्र उतारचढावलाई बुझ्न र त्यसको प्रभाव कम गर्न सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले अपनाउने नीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था बुझ्न कुल उत्पादन, रोजगारी, मुद्रास्फीति र ब्याजदरजस्ता सूचक हेरिन्छन् । तर यी सूचकमा हुने परिवर्तनको पछाडि लाखौँ घरपरिवार र व्यवसायले गर्ने व्यक्तिगत निर्णयहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् ।

घरपरिवारले कति खर्च गर्ने, कति बचत गर्ने र भविष्यमा आम्दानी कस्तो होला भनेर के अपेक्षा गर्ने भन्ने निर्णयले बजारको मागमा असर पार्छ । त्यसैगरी व्यवसायले लगानी गर्ने वा नगर्ने, उत्पादन बढाउने वा घटाउने र कामदार नियुक्त गर्ने निर्णयले समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ ।

हल र उडफोर्डको अनुसन्धानले यस्ता व्यक्तिगत निर्णय र समग्र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध बुझ्न मद्दत गर्ने आर्थिक मोडलहरूको विकासमा योगदान पुर्‍याएको छ । यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई केवल ठूला आर्थिक सूचकका आधारमा नभई ती सूचक निर्माण गर्ने व्यक्तिगत व्यवहारसमेत समेटेर विश्लेषण गर्न सकिने आधार बलियो बनाएको छ ।

अर्थतन्त्र सधैँ एउटै गतिमा अघि बढ्दैन । कुनै बेला उत्पादन र रोजगारी बढ्छन् भने कुनै बेला माग घट्छ, व्यवसायको लगानी सुस्ताउँछ र बेरोजगारी बढ्न सक्छ । अर्कोतर्फ, वस्तु तथा सेवाको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट, कर र सार्वजनिक खर्चमार्फत वित्तीय नीति अपनाउन सक्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर आर्थिक गतिविधि र मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पार्न सक्छ । तर यस्ता कदमको प्रभाव तत्काल र सबै क्षेत्रमा समान रूपमा देखिँदैन ।

आर्थिक मोडलहरूले नीतिगत निर्णयले घरपरिवार, व्यवसाय, लगानी र उपभोगमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सहयोग गर्छन् । हल र उडफोर्डको अनुसन्धानले यस्ता निर्णयको विश्लेषण गर्ने सैद्धान्तिक आधारलाई थप मजबुत बनाएको छ ।

उदाहरणका लागि, आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा ब्याजदर घटाउँदा ऋण लिन र लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । तर मुद्रास्फीति उच्च भएको अवस्थामा ब्याजदर बढाउँदा मागको चाप कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । कुन अवस्थामा कस्तो कदम उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्भरता अर्थतन्त्रको परिस्थिति, जनताको अपेक्षा र नीतिको सम्भावित प्रभावमा रहन्छ ।

हल र उडफोर्डको काम आधुनिक समष्टिगत अर्थशास्त्रको विकाससँग सम्बन्धित छ । विशेषगरी न्यु किन्सियन आर्थिक विश्लेषणमा व्यक्तिगत निर्णय, भविष्यप्रतिको अपेक्षा र मूल्य तथा ज्यालामा हुने परिवर्तनको ढिलाइलाई समेटेर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव बुझ्ने प्रयास गरिन्छ ।

यस दृष्टिकोणअनुसार केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गर्दा त्यसको प्रभाव ऋण र लगानीमा मात्र सीमित हुँदैन । भविष्यमा मूल्य कति बढ्ला, आम्दानी कस्तो होला र आर्थिक अवस्था कता जाला भन्ने मानिस तथा व्यवसायको अपेक्षाले पनि उनीहरूको निर्णय प्रभावित हुन्छ ।

त्यसैले नीतिगत घोषणाको विश्वसनीयता र भविष्यमा सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले के गर्छन् भन्ने अपेक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक मोडलले यी पक्षलाई समेट्दा नीति निर्माताले सम्भावित परिणामको आकलन गर्न थप सहयोग पाउँछन् ।

कोभिड–१९ महामारी, ऊर्जा मूल्यमा आएको उछाल र विश्वव्यापी आपूर्ति अवरोधजस्ता घटनाले विभिन्न देशका अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेका थिए । यस्ता परिस्थितिमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र मूल्यवृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन निर्णय लिनुपरेको थियो ।

आधुनिक समष्टिगत आर्थिक मोडलहरूले सङ्कटका सम्भावित प्रभाव विश्लेषण गर्न र नीतिगत विकल्पबीच तुलना गर्न मद्दत गर्छन् । यद्यपि, कुनै एउटा मोडलले मात्रै आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्दैन । नीतिको प्रभाव देशको अवस्था, सङ्कटको प्रकृति र समयमै चालिएका कदममा समेत निर्भर हुन्छ ।

अर्थशास्त्रतर्फको पुरस्कारको औपचारिक नाम ‘अल्फ्रेड नोबेलको स्मृतिमा आर्थिक विज्ञानतर्फको स्वेरिजेस रिक्सब्याङ्क पुरस्कार’ हो । यो पुरस्कार सन् १९६९ देखि प्रदान गर्न थालिएको हो ।

विज्ञान, साहित्य र शान्तितर्फका मूल नोबेल पुरस्कारसँगै प्रदान गरिए पनि अर्थशास्त्रको पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेलको मूल इच्छापत्रमा उल्लेख गरिएका पाँच पुरस्कारमध्ये पर्दैन ।

हल र उडफोर्डलाई प्रदान गरिएको यस वर्षको सम्मानले अर्थतन्त्रको स्थिरता कायम गर्न व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय र समग्र नीतिबीचको सम्बन्ध बुझ्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई फेरि उजागर गरेको छ।

काठमाडौं । पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा आपत्कालीन शासन लागू गरिएपछि जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का २७८ सदस्यलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ ।

खानको रिहाइको माग गर्दै भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनपछि प्रान्तमा राजनीतिक तनाव थप चुलिएको हो ।

दुई प्रहरी अधिकारीका अनुसार आइतबारदेखि पीटीआईका नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन थालिएको हो । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा उनीहरूले प्रदर्शनपछि प्रान्तीय सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको र पार्टीका सदस्यहरूलाई हिरासतमा राखिएको जानकारी दिएका छन् ।

खानका समर्थकहरूले उनको रिहाइको मागसँगै देशको कमजोर आर्थिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हजारौँ समर्थक खैबर पख्तुनख्वामा पदयात्रासहित विरोध कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला सरकारले प्रान्तमा आपत्कालीन शासन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राजनीतिक विरोध चर्किरहेका बेला खैबर पख्तुनख्वामा सुरक्षा चुनौतीसमेत बढिरहेको छ । विशेषगरी अफगानिस्तानसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा आतङ्कवादी हिंसाका घटना बढेको भन्दै पाकिस्तानी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । सङ्घीय सरकारले प्रान्तीय प्रशासनले सुरक्षा चुनौती नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।

पीटीआईले खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीलाई पनि पक्राउ गरिएको जनाएको छ । राष्ट्रपतिले असाधारण संवैधानिक उपाय घोषणा गरेको केही घण्टापछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको पार्टीको दाबी छ ।

एक प्रशासनिक अधिकारीका अनुसार अफ्रिदीलाई सुरुमा उनको आधिकारिक निवासमा ‘सुरक्षात्मक हिरासत’ मा राखिएको थियो । त्यसपछि उनलाई अर्को स्थानमा सारिएको बताइए पनि ती अधिकारीले मुख्यमन्त्रीलाई कहाँ लगिएको हो भन्ने खुलाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री नै नियन्त्रणमा परेको घटनाले प्रान्तको राजनीतिक अवस्थालाई थप संवेदनशील बनाएको छ । पीटीआईको बलियो जनाधार रहेको खैबर पख्तुनख्वामा पार्टी नेतृत्वको प्रान्तीय सरकार र सङ्घीय सरकारबीचको टकराव अब संवैधानिक विवादका रूपमा समेत अघि बढेको छ ।

पाकिस्तानको सङ्घीय सरकारले सुरक्षा अवस्थामा सुधार नआएसम्म प्रान्तीय प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने जनाएको छ । आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रान्तीय नेतृत्व असफल भएको आरोप लगाउँदै उसले आपत्कालीन शासन आवश्यक भएको दाबी गरेको छ ।

तर, पीटीआईले सरकारको कदमलाई अस्वीकार गरेको छ । पार्टीले असाधारण संवैधानिक उपायको विरोध गर्दै यसलाई अलोकतान्त्रिक कदम र सङ्घीय सरकारद्वारा प्रान्तीय सत्ता नियन्त्रणमा लिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसरी सङ्घीय सरकार र पीटीआईबीचको विवाद सुरक्षा व्यवस्थापनको विषयबाट राजनीतिक अधिकार र संवैधानिक प्रक्रियासम्म फैलिएको छ ।

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान सन् २०२३ अगस्टदेखि जेलमा छन् । पूर्वक्रिकेट खेलाडीसमेत रहेका खानको राजनीतिक यात्रा पछिल्ला वर्षमा कानुनी विवाद, विरोध प्रदर्शन र सरकारसँगको संघर्षले प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सन् २०२३ मेमा सरकार तथा सैन्य प्रतिष्ठानको विरोधमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि खानले भ्रष्टाचार र हिंसा भड्काएको लगायतका आरोप सामना गरिरहेका छन् । ती घटनापछि उनका समर्थक र सुरक्षा निकायबीच तनाव बढेको थियो । खानको गिरफ्तारी र उनीविरुद्धका कानुनी कारबाहीले पाकिस्तानी राजनीतिमा लामो समयदेखि विवाद सिर्जना गर्दै आएको छ ।

खान र उनको कानुनी टोलीले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै ती राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएका छन् । पीटीआईले पनि खानलाई जेलमा राखिएको र उनका समर्थकविरुद्ध कारबाही गरिएको विषयलाई राजनीतिक दमनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

खैबर पख्तुनख्वामा आपत्कालीन शासन लागू गर्ने निर्णयले पाकिस्तानमा सुरक्षा र राजनीतिक अधिकारबीचको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । सङ्घीय सरकारको तर्क आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण र प्रशासनिक प्रभावकारितामा केन्द्रित छ भने पीटीआईले निर्वाचित प्रान्तीय नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ ।