काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनको राष्ट्रवादमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेर राष्ट्रवादी नेता हुने चेष्टा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि भने राष्ट्रहित विपरीतका अभिव्यक्ति दिए । संसदमा आइतबार उनले ‘भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको रहेछ ।’ यसपछि उनको देशभर आलोचना सुरु भएको छ।

मेयर हुँदा उनी राष्ट्रिय स्वाभिमान, भ्रष्टाचारविरोध र विदेशी हस्तक्षेपका विषयमा कडा टिप्पणी गर्थे। युवापुस्ताको ठूलो समूहले उनलाई परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको विकल्पका रूपमा हेर्न थालेको थियो। त्यही कारण उनको राष्ट्रवादलाई धेरैले आशा र भरोसाका रूपमा लिएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा आएको उनको अभिव्यक्तिले त्यो छविमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ। नेपाल-भारत सीमा विवाद कुनै सामान्य विषय होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भूगोलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालको संसदले नयाँ नक्सा पारित गरिसकेको छ। संविधानको अनुसूचीमै ती भूभाग समेटिएको छ। तर भारतले ती क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन, राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने विषय हो।

यदि नेपालले वास्तवमै भारतको भूमि मिचेको छ भने त्यसको प्रमाण कहाँ छ ? कुन भूभाग मिचिएको हो ? नेपालको आधिकारिक नक्सामा भारतको कुनै भूमि समेटिएको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिन सकेका छैनन्।

स्मरण रहोस्, नेपालले भारतसँग सीमा विवाद समाधानका लागि दशकौँदेखि कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ। विभिन्न सरकारहरूले वार्ता, कूटनीतिक संवाद र प्रमाण प्रस्तुत गरेर आफ्नो दाबी स्थापित गरेका छन्।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई भारतले नेपालकै दाबी कमजोर भएको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले आलोचकहरूले यसलाई ‘जिब्रो चिप्लिएको’ घटना नभई राष्ट्रिय हितविरुद्धको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति मानेका छन्।

बालेनको राजनीतिक शैलीमा एउटा विरोधाभास पनि देखिन्छ। विपक्षमा हुँदा वा स्थानीय तहमा हुँदा उनले राष्ट्रवादलाई भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्थे।

ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने, ऐतिहासिक भूभागको चर्चा गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका विषयमा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम हुन्थ्यो। गत वर्षको साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा छँदा लिपुलेक नेपालको भनेर दाबी गर्न सुझाएका थिए ।

यसपछि उनी झनै राष्ट्रवादी नेता बनेका थिए ।तर जब राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी आयो, त्यही राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद बनेर पोखियो ।

राष्ट्रवाद नक्सा झुण्ड्याएर वा सामाजिक सञ्जालमा भावनात्मक सन्देश लेखेर स्थापित हुँदैन। राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रिय हितको पक्षमा तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक स्पष्टताका साथ उभिन सक्ने क्षमता हो।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिले आफ्ना शब्दहरूको प्रभाव बुझ्नुपर्छ। विशेषगरी छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवादजस्तो विषयमा व्यक्त गरिने प्रत्येक वाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले आफूलाई नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि र पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा नारामा होइन, निर्णय र अभिव्यक्तिमा हुन्छ।

अहिले उठेको प्रश्न यही हो-मेयर हुँदा देखिएको राष्ट्रवाद वास्तविक थियो कि राजनीतिक ब्रान्ड निर्माणको साधन ?

नेपालजस्तो सानो र भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि राष्ट्रिय हितको रक्षा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रसँग विवाद हुँदा झन् स्पष्ट, तथ्यपरक र दृढ अडान आवश्यक हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थ यही हो कि कमजोर राष्ट्रले आफ्नो दाबी प्रमाण र कूटनीतिक दृढताबाट स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नै देशको दाबीलाई कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद होइन, राष्ट्रघात हो ।

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको दुई अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनितिक र कुटनीतिक बहस छेडिएको छ।

नेपालभारत सीमा विवाद र चीनको विकास अवस्थासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका भनाइलाई लिएर विभिन्न दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै तथ्यगत आधारबारे प्रश्न उठाएका छन्।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको छ भने पछि संसद केहीबेर अस्वाभाविक बन्यो।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा विवादित टिप्पणी गरेका हुन्।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल-भारत सीमाबारे बोल्दै भने, ‘तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएसँगै संसद्मा विरोधको भयो।  लगत्तै कांग्रेस सांसद वासना थापाले राष्ट्रिय सीमासँग सम्बन्धित विषयमा तथ्य र प्रमाणबिना गरिएको टिप्पणीले गम्भीर असर पार्न सक्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्नुभयो ? यो निकै आपत्तिजनक छ, यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ।’

उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउनसमेत माग गरिन्।

यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश मल्लले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त आधारबिना टिप्पणी गरेको भन्दै प्रश्न उठाए। एमालेकी भूमिका लिम्बु र नेकपाका युवराज दुलालले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए।

त्यसैगरी नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई दुई वर्ष पछाडि सारिएको विषयमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले चीनको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले भने, ‘छिमेकी राष्ट्र चीन अस्ति भर्खरै मात्र ‘डेभलपिङ’ बाट ‘डेभलप्ड’ मा गएको हो।’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई पनि सांसदहरूले तथ्यगत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन्। सांसद खुश्बु ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अझै पनि चीनलाई विकासशील राष्ट्रकै सूचीमा राखिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाइन्।

प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त अध्ययनबिना सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छविमा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘चीनले आफूलाई अझै विकासशील भनिरहेको अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा विकसित भनेर घोषणा गर्नुभयो ? यसले भोलि कूटनीतिक खण्डन आउन सक्छ,’

प्रधानमन्त्रीका यी दुई अभिव्यक्तिपछि संसद्मा तथ्य, कूटनीतिक संवेदनशीलता र सार्वजनिक जिम्मेवारीबारे बहस चुलिएको छ।

यद्यपी, नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण नगरेको  तर सीमावर्ती केही क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय नागरिकले एकअर्काको भूमिमा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको अवस्था रहेको सीमाविदहरू बताउँछन्।

वीरगञ्जको सिर्सिया नदी क्षेत्रलाई यसको उदाहरणका रूपमा उल्लेख लिन सकिन्छ। सीमा विदहरू यस्तो अवस्थालाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ताजस्ता गम्भीर सीमा विवादसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

सीमाविदहरूका अनुसार अनुसार ती क्षेत्र राज्यस्तरका सीमा विवाद हुन्। ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ स्थानीय स्तरको भोगचलनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसरी संसदमै उक्त कुरा राख्न नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।

काठमाडौं।  नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रस्तुत गरेको धारणा र संसदमा गरिएको व्याख्यापछि ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ अवधारणाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण नगरेको र सीमा मिच्ने कार्य नगरेको स्पष्ट पार्दै, सीमावर्ती केही स्थानमा भने आवादी तथा भोगचलनका आधारमा क्रस होल्डिङ अकुपेसनको अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा भारतीय किसानले नेपाली भूमिमा र नेपाली किसानले भारतीय भूमिमा भोगचलन गर्दै आएका उदाहरणहरू भेटिन्छन्। वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रको सिर्सिया नदीलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सुगौली सन्धिपछि सिर्सिया नदी प्रारम्भमा सोझो रूपमा बग्ने भए पनि पछि धार परिवर्तन भई सर्पाकार बनेपछि दुवै देशका किसानहरू आ-आफ्नो भोगचलन अनुसार जमिन प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसै कारण केही स्थानमा सीमापार भोगचलनको अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ताजस्ता क्षेत्रसँग यसलाई तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार ती क्षेत्र करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभागसँग सम्बन्धित गम्भीर सीमा विवाद हुन्, जबकि क्रस होल्डिङ अकुपेसन सीमावर्ती साना साना भूभाग र व्यक्तिगत भोगचलनसँग सम्बन्धित विषय हो।

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै बेलायत सरकारसँग पनि छलफल भएको बताएका छन्। तर नेपाल–भारत सीमा विषयमा बेलायतसँग औपचारिक संवाद भएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा पुष्टि नभएको भन्दै यसबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको टिप्पणीसमेत गरिएको छ।

सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको ऐतिहासिक सन्धि भएकाले आवश्यक परे तेस्रो पक्षको मध्यस्थता उपयोगी हुन सक्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आपसी संवाद असफल भएमा तेस्रो पक्षमार्फत मध्यस्थता खोज्नु कूटनीतिक रूपमा स्वीकार्य विकल्प हुन सक्छ। लामो समयदेखि समाधान नभएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवादका सन्दर्भमा यस्ता पहलहरूलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।