काठमाडौं । नेपाल जेन-जी फ्रन्टका सदस्य एवम् अधिवक्ताद्वय यतिष ओझा र मनिष खनाल आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
भदाै २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा सहभागी भएका र आन्दोलनपछि त्यसका एजेण्डा स्थापित गर्न तथा म्यान्डेट कार्यान्वयन गराउन निरन्तर सक्रिय रहेका ओझा र खनाल अब संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल जेन-जी फ्रन्टका सङ्गठन प्रमुख युजन राजभण्डारीले बताएका छन् ।
ओझा झापा क्षेत्र नं. ५ का स्थायी बासिन्दा एवम् मतदाता हुन् भने खनाल नवलपुर क्षेत्र नं. २ का मतदाता हुन् । झापा-५ पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो ।
नवलपुर-२ बाट भने अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका विष्णुकुमार कार्की निर्वाचित भएका थिए । राजभण्डारीका अनुसार, “जेन-जी फ्रन्ट पार्टीगत राजनीति गर्न मात्रै गठन गरिएको मोर्चा होइन । फ्रन्टभित्र संसदीय राजनीतिमा जान चाहनेहरू पनि हुनुहुन्छ भने नागरिक तहमै रहेर निरन्तर राजनीतिलाई खबरदारी गर्ने धारणा राख्नेहरू पनि हुनुहुन्छ । केही सदस्यहरू तत्कालका लागि स्थानीय तह वा प्रदेशस्तरमा राजनीति गर्ने पक्षमा रहनुभएको छ । यही बहुआयामिक संरचनाका बीच जेन-जी फ्रन्टको संघीय संयोजन समितिमा रहेकामध्ये हाल प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका यतिष ओझा र संवाद समिति प्रमुख मनिष खनाल दुईजना चाहिँ प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनका लागि तयारीमा रहनुभएको छ ।”
हालसम्म जेन-जी नेतामध्ये पुरुषोत्तम यादव र टासी ल्हान्जोम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीमा परिसकेका छन् भने अन्य नेताहरूको राजनीतिक बाटो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
जेन-जी आन्दोलनपछि अगुवाका रूपमा देखा परेका सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गोरखा-१ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
तर कुन पार्टीबाट लड्ने भन्ने खुलाएका छैनन् । जेन-जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम, काउन्सिल अफ जेन-जीका प्रदेश नं. १ का संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ लगायत नेताहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सार्वजनिक दबाबमा रहे पनि हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय वा घोषणा गरेका छैनन् ।
जेन-जी फ्रन्टका अर्काले नेताले भने, “उहाँहरू दुईजना सडकमा आन्दोलन गर्न उत्रिनुभएको पात्रहरू हो । त्यसपछि आन्दोलनको दस्तावेजीकरण गर्ने काममा सक्रिय रहेर आन्दोलनको जनादेशका पक्षमा राज्यसँग सम्झौता गर्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । भदाै २३ र २४ मा तत्कालीन सरकारले आन्दोलनकारीको ‘गैरन्यायिक हत्या’ गरेको भन्ने विषय सम्झौतामा राख्न सरकार तयार थिएन । त्यतिबेला सम्झौता हस्ताक्षर हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि कानुनमन्त्री एवम् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई अधिवक्ता समेत रहनुभएका जेन-जी नेता यतिष ओझाले नै गैरन्यायिक हत्या भन्ने शब्द राख्न ‘कन्भिन्स’ गराउनुभएको थियो । यसरी सडकको जनादेशमा काम गरेर अब निर्वाचनको जनादेश लिन उहाँहरू जनतामाझ आउन चाहनुभएको छ । अहिलेसम्म जति पनि घोषित प्रत्यक्ष उम्मेदवार वा प्रधानमन्त्री मन्त्रीका दाबेदारहरू छन्, कोही पनि सडकबाट वा प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनबाट आएका जेन-जीहरू छैनन् । उहाँहरू दुई जना चाहिँ सडकका मान्छे हुनुहुन्छ, आन्दोलनका मान्छे हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि यो सडकदेखि सदनसम्मको यात्रा उहाँहरूले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका हौँ ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु तथा कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु भएकाले सांसदमा कानुनको स्पष्ट ज्ञान आवश्यक हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
ओझा र खनाल दुवै नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातकोपाधि हासिल गरी हाल अधिवक्ताका रूपमा कानुन व्यवसायमा संलग्न छन् । उनीहरूले विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदको स्वकीय सचिवका रूपमा काम गर्दै संसदीय अभ्यासबाट प्रत्यक्ष संसदीय अनुभवसमेत प्राप्त गरेका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रही रक्षा बम नेतृत्वको नेपाल जेन-जी फ्रन्टको तर्फबाट जेन-जी विद्रोहको दस्तावेजीकरण गर्न तथा नेपाल सरकार र जेन-जीबीच भएको सम्झौतामा मस्यौदाकार तथा वार्ताकारका रूपमा उनीहरूको सक्रिय भूमिका रहेको थियो ।
जेन-जी आन्दोलनको म्यान्डेटमा स्पष्ट पकड भएकाले सडकदेखि सदनसम्म जेन-जी विद्रोहको सही प्रतिनिधित्त्व गर्न सक्ने उम्मेदवारका रूपमा उनीहरूलाई हेरिएको जेन-जी फ्रन्टका एक सल्लाहकारको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “विगत एक दशकदेखि विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दाका आन्दोलनहरूमा सहभागी हुँदै निखारिएको वैचारिक चेत उहाँहरूको अर्को परिचय हो । उहाँहरूजत्तिको युवा संसद्सम्म आएमा समग्र आन्दोलन र राष्ट्रलाई नै न्याय हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।”
यतिष ओझाले २०७९ सालमा नेपाल ल क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा नेकपा एमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियुका उम्मेदवार तथा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेविसंघ र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीको गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए ।
बाल्यकालमा लखनपुर गा.वि.स. स्तरीय बाल सञ्जाल हुँदै स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि कमल गाउँपालिका बाल सञ्जालको अध्यक्षका रूपमा दुई वर्ष नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका उनले पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालयमा रही युवा, विद्यार्थी र मन्त्रालयबीच समन्वयका क्षेत्रमा काम गरेका थिए ।
युवा-विद्यार्थीका विभिन्न मुद्दामा सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर मुखर रहँदै आएका ओझाले जेन-जी आन्दोलनको प्रमुख कारणमध्ये एक सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध भदाै २० मै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनी विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मिडियामा राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी विषयमा नियमित रूपमा आलेख लेख्दै आएका छन् ।
यतिष ओझाले फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचन सामान्य अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचन नभएको बताए ।
उनले भने, “ऐतिहासिक जेन-जी विद्रोहको बलमा अघिल्लो संसद्को जनाधार समाप्त भई विघटन भएपछि तोकिएको समयभन्दा दुई वर्ष पहिलै निर्वाचन हुन लागेको हो । यस संसद्मा जेन-जी, विशेषगरी आन्दोलनमा सहभागी जेन-जीकै अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । त्यसकारण हामीमध्ये संसदीय राजनीति गर्न चाहने साथीहरूले उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ ।”
कुन क्षेत्रबाट उठ्ने भन्ने प्रश्नमा ओझाले आफू झापाको मतदाता भएकाले स्वाभाविक रूपमा आफ्नै माटोप्रति लगाव रहेको र सम्भवतः झापाबाटै चुनाव लड्ने बताए ।
यद्यपि अन्तिम निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ थियो । कुन पार्टीबाट उठ्ने भन्ने प्रश्नमा भने उनले हालसम्म कुनै पार्टीको सदस्यता नलिएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “यो विषय मेरो व्यक्तिगत सरोकार मात्र नभई समग्र आन्दोलन र म सदस्य रहेको नेपाल जेन-जी फ्रन्टसँग जोडिएको विषय हो । वैकल्पिक र नयाँ शक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ । जेन-जी आन्दोलनको अपनत्व लिने, म्यान्डेटलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा स्पष्ट अडान लिन सक्ने पार्टीबाट लड्ने भन्नेमा स्पष्ट छौँ । यद्यपि यही पार्टी भनेर निर्णय भइसकेको छैन ।”
अर्का आकाङ्क्षी मनिष खनालले जेन-जी आन्दोलनपछि नीति निर्माण र राजनीतिमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य भइसकेको बताए ।
उनले भने, “अब युवाको सहभागिता कुनै निगाहको विषय होइन । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सरकारले बर्बर दमन र गैरन्यायिक हत्या गर्दा ७६ जनाको ज्यान गएको छ । अब केवल सरकारको आलोचना गरिरहने वा सडकमा बसेर प्रश्न मात्र सोध्ने विकल्प र छुट हामीसँग छैन । जेन-जी आन्दोलनले यसका शहीद, घाइते तथा समग्र जेन-जी युवाहरूको युगान्तकारी म्यान्डेट पूरा गर्न राजनीतिमा प्रवेश गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएको छ । हामी यो जिम्मेवारीबाट भाग्नु हुँदैन भनेर तयार छौँ ।”
खनालले संघीय संसद्मा कुन क्षेत्रबाट उठ्ने भन्ने विषय एक हदसम्म प्राविधिक रहेको बताए । उनले भने, “संघीय संसद् स्थानीय विकास निर्माणभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्तरको कानून निर्माण गर्ने थलो भएकाले निर्वाचित भएर संसद्मा प्रतिनिधित्त्व गर्नु नै मूल विषय हो । म नवलपुर-२ को मतदाता भएकाले त्यहाँ व्यक्तिगत तथा सामाजिक सक्रियताका कारण सहज हुने सम्भावना रहेको छ ।”
पार्टीको सवालमा भने जेन-जी आन्दोलनका मुद्दाप्रति इमान्दारिता देखाउने पार्टीबाट मात्रै उठ्ने विकल्प रहेको र हालसम्म कुनै पार्टी टुङ्गाे लागिनसकेको उनले बताए ।
जेन-जी नेताहरू र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह लगायत समेत राजनीतिक दलमा जोडिसक्दा जेन-जी फ्रन्ट चाहिँ किन अहिलेसम्म बाहिरै रहेको भन्ने प्रश्नमा जेन-जी फ्रन्टका एक नेताले जेन-जीलाई टोकनका रूपमा टिकट दिइए त्यो स्वीकार्य नहुने र जेन-जी आन्दोलनको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्त्व हुने शर्तमा मात्रै कुनै पनि पार्टीसँग सहकार्य गरिने बताए ।
उनका अनुसार स्थापित राजनीतिक दलसँग सहमति नभए जेन-जी नेताहरू मोर्चाबन्दी गरेर नयाँ पार्टीमार्फत चुनाव लड्ने विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेका छन् ।
उनले भने, “जेन-जी विद्रोहकै बलमा निर्वाचन हुने तर जेन-जीलाई नै बेवास्ता गरिए त्यसको प्रतिकार गरिनेछ । जेन-जी आन्दोलनका प्रमुख तीन समूहहरूमध्ये नेपाल जेन-जी फ्रन्ट र जेन-जी मुभमेन्ट एलायन्स हालसम्म सडकमै छन् भने काउन्सिल अफ जेन-जीका उपार्जुन चाम्लिङ पक्ष पनि सडकमै रहेको छ । आवश्यक परे हामी जेन-जीहरूले मोर्चा बनाएर चुनाव लड्ने विकल्प समेत छलफल गरिरहेका छौँ । आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहेका ४०-५० जना साथीहरू चुनाव लड्न र जित्न सक्षम हुनुहुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाका १५ क्षेत्रसहित मधेश प्रदेश, चितवन, झापा, मोरङ, सुनसरी, काभ्रे, नवलपुर, पर्वत, रुपन्देही, गुल्मी, पाल्पा, दाङ, कास्की, सुर्खेत, कैलाली लगायतका क्षेत्रमा जित्ने खालका उम्मेदवारहरू हामीसँग हुनुहुन्छ । कुनै राजनीतिक दलसँग सहमति नभएको खण्डमा हामी आन्दोलनका पक्षमा लड्न तयार छौँ । मूल्य, मान्यतामा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ र इमान्दार नदेखिएका शक्तिका लागि मैदान खुल्ला समेत छोड्न सक्दैनौँ ।”
निर्वाचन समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार आज दिउँसोदेखि नै निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । कार्यतालिकाअनुसार साढे १२ बजेसम्म प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको र दिउँसो २ बजे अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएको छ ।
