Author: nepalone

काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं ९ दिनपछि थुनामुक्त भएका छन् । सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशपछि उनी बुधबार बिहान थुनामुक्त  भएका हुन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी अफवाह फैलाएकाे आराेपमा उनी यही ४ फागुनमा भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।

पक्राउपछि उनलाई थुनामुक्तकाे माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वाेच्चमा परेकाे थियाे । निदवेनमाथि मङ्‍गलबार सुनुवाइ हुँदा थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएकाे हाे ।

राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर उनका समर्थकहरुले दिनहुँ काठमाडाैकाे माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै नि:सर्त रिहाकाे माग गरेका थिए ।

उनी मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक हुन् ।

उसो त प्रसाईंको पक्राउ र रिहाइ पछिल्लो समय नियमितजस्तै भएको छ । पछिल्ला १६ महिनामा उनी छैटौँपटक पक्राउ परेर रिहा भइसकेका छन् ।

सार्वजनिक शान्तिविरुद्धका गतिविधि, भड्काउ अभिव्यक्ति, साइबर अपराध र आपराधिक उपद्रवजस्ता आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । तर, उनी अदालतबाट धरौटी, साधारण तारेख वा हाजिरी जमानीमा छुट्दै आएका छन् ।

प्रसाईंलाई यसअघि २८ माघमा काठमाडौंको चाल्नाखेलबाट वीरगञ्ज जाने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

थप अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोमा बुझाइएका प्रसाईंमाथि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोप थियो ।

उनलाई पक्राउ गर्न निर्वाचन आयोगले साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा कारबाहीका लागि पत्र पठाएको र सोही आधारमा पक्राउ परेका प्रसाईंमाथि ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो ।

प्रहरीको दाबीमा उनले वीरगञ्जमा निर्वाचनविरोधी गर्न लागेका थिए । सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरू निर्वाचनमा जाँदा प्रसाईंले भने बिथोल्नेगरी कार्यक्रम गर्न लागेपछि उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो ।

प्रसाईं पछिल्ला वर्षहरूमा राजावादी आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति र विभिन्न प्रदर्शनसँग जोडिँदै आएका छन् ।

उनका समर्थकहरूले उनलाई राजनीतिक रूपमा लक्षित गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर सुरक्षा निकाय र सरकारी पक्ष भने उनका गतिविधिले सार्वजनिक शान्ति, सामाजिक सद्भाव र कानुनी व्यवस्थामा असर पार्ने भएकाले हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् ।

खासगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत अपुष्ट सूचना, कागजात र आरोप सार्वजनिक गर्ने शैलीले साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनको प्रयोग बढाएको छ ।

हेर्नुहाेस् प्रसाईं पक्राउको टाइमलाइन

फागुन ४

सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा निवासबाट पक्राउ । चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति

माघ २८, २०८२

वीरगञ्जमा अनुमति नपाएको कार्यक्रम गर्न अडान । निर्वाचन बिथोल्नेगरी कार्यक्रम गर्न खोजेको आरोप

माघ १९, २०८२

चितवनमा तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र कार्यक्रम गर्न खोजेपछि प्रशानको हस्तक्षेप । सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न खोजेको आरोप ।

चैत १५, २०८१ (तीनकुने हिंसा)

तीनकुने क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक राजावादी आन्दोलनपछि फरार । आन्दोलनमा मृत्यु, घाइते र आगजनी भएपछि उनीमाथि हिंसा गर्न भिडलाई उक्साहट गरेको आरोप । भारतको आसाम राज्यमा पक्राउ ।

मंसिर ४, २०८१

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडिएको टेलिकममा लगानी रहेको गम्भीर आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सामग्री सार्वजनिक गरेको अभियोगमा पुनः पक्राउ ।

असोज ६, २०८१

भक्तपुरस्थित निवासबाट पहिलो पटक पक्राउ । विभिन्न व्यक्तिमाथि आपत्तिजनक र आधारहीन आरोप लगाएको उजुरीपछि साइबर ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएको ।

काठमाडौं । निर्धारित मितिमा नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा सरोकारवाला निकायहरु विश्वस्त रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

‘निर्वाचनको वातावरण सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले’ यही फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आम मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू विश्वस्त रहेको देखाएको हो ।

नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा अधिकांश  मतदाताले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार ७१ प्रतिशत आममतदाता समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । विशेषगरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत युवा मतदाता बढी विश्वस्त भएको पाइएको छ ।

यो विश्वास मधेस प्रदेशमा अझ उच्च अर्थात ७९ प्रतिशत देखिएको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका ९१.७ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरू तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहेको पाइएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको तिब्र तयारी, अनुकूल राजनीतिक वातावरण र राजनीतिक दलहरूको सक्रियतालाई निर्वाचन हुने बलियो आधारका रूपमा औँल्याइएको छ ।

समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानकाअनुसार अध्ययनका क्रममा प्रादेशिक रूपमा मधेस प्रदेशका मतदाताहरूमा निर्वाचनप्रति सबैभन्दा बढी विश्वास र उत्साह देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका मतदाताहरुमा केही संशय रहेको पाइएको छ ।

समग्रमा अझै पनि १६ प्रतिशत मतदाताले समयमै निर्वाचन हुनेमा संशय राखेका छन् ।

शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध

अध्ययनमा सहभागी सबैले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीहरु, परम्परागत आपराधिक समूह र राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा सुरक्षाको प्रमुख चुनौति मानिएको भए पनि सुरक्षा निकायको तीब्र र चुस्त तयारीले मतदातामा भरोसा जगाएको छ ।

प्राय: सबै जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेकाले सुरक्षाकर्मीहरुमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम रहेको मनस्थिति देखिएको छ ।

सरकारको सुरक्षा योजनाले राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र आम मतदाताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुरक्षा रणनीति अवलम्वन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ६५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अबलम्बन गरिएको छ ।

संवेदनशील मतदान केन्द्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी ती जिल्लाको समग्र योजनाका साथै पहिचान गरिएका संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूका लागि छुट्टै सुरक्षा योजना बनाइएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकीकृत सुरक्षा पोस्टहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुसार अहिले कतिपय स्थानहरुमा सोही नीति अनुसार काम भइहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरु उपर भएको आक्रमणको कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल प्रभावित भएको विषय पनि सुरक्षाका प्रमुख जोखिम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । खासगरी सुरक्षाकर्मीहरूले साइबर बुलिङ, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ठूलो जोखिम मानेका छन् ।

युवा उमेर समूहमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव

सामाजिक सञ्जालले मतदातालाई अझ खासगरी युवा मतदातालाई आफ्नो मतबारे निर्णय गर्ने कुरामा प्रभावित गर्ने देखिएको छ ।

युवाहरूले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न आम सञ्चारका माध्यमहरूका साथै सामाजिक सञ्जाललाई नै मुख्य स्रोत मान्ने गरेको पाइएको छ ।

जेन–जी समूहका ३२ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मतदानको निर्णयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीको उच्च प्रभाव पर्ने बताएका छन् । यो अन्य उमेर समुहको तुलनामा बढी हो ।

यसले भौतिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने निर्वाचन प्रचार–प्रसारको पहुँच बढी प्रभावकारी र विस्तारित भएको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालले युवा मतलाई निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिए पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ भने मतदाताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

३४ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनको स्वच्छतामा पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्नेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

विशिष्ट निर्वाचन-संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा

मतदाताले यो निर्वाचनलाई विगतका भन्दा भिन्न र विशिष्ट मानेका छन् । धेरैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने कुरामा आशंका व्यक्त गरेको देखिए पनि अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरु प्रायः सबैले निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन पछिको संसदबाट केवल नयाँ प्रतिनिधि मात्र नभई संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् ।

२४ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधन मार्फत राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने कुरामा दृण रुपमा विश्वस्त देखिएका छन् भने ३४ प्रतिशत मतदाताले राजनीतिक दलहरु बीचमा सहमति भएमा संभव हुने बताएका छन् ।

मात्र १३ प्रतिशत मतदाताले आशंका व्यक्त गरेका छन् । १८ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानमा ठूलो परिवर्तन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा राखेका छन् ।

त्यसैगरी विशेष गरि जेन–जी समुहका मतदाताले निर्वाचन पछिको संसदले २०८२ भदौको विद्रोहका क्रममा उठेका शासकीय सुधार र परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई संवैधानिक रूपमै सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा  प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकाे छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रसाईंको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गरेको हो ।

उनलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित उमा प्रसाईंले गत साता सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।

अदालतकाे आदेशसँगै प्रसाईं थुनामुक्त हुने भएका छन् । तर कतिबेला थुनामुक्त हुन्छन् भन्ने टुङ्‍गाे छैन ।

उनी राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक हुन् ।

उनलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुग्ने गतिविधि गरेकाे भन्दै प्रहरीले केही दिनअघि पक्राउ गरेकाे थियाे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीले गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुले नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जनताको आवश्यकताअनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार समाज कल्याण परिषद्को डिजिटल सेवा शुभारम्भ गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्यको नीतिअनुसार सामाजिक तथा नागरिक संस्थाहरु सक्रिय हुनु लोकतन्त्रको सवल पक्ष भएको पनि उल्लेख गरिन् । उनले नेपालमा सामाजिक संघ, संस्थाहरुले विपद्‍मा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको पनि बताइन् ।

जनसहभागिता, दिगोपना, मितव्ययिता, लक्षित वर्गमुखि कार्यक्रम र स्वयमसेवी भावनालाई आत्मासात गर्दै अघि बढे गैरसरकारी संस्थाहरुको सान्दर्भिकता अझै बढेर जाने प्रधानमन्त्री कार्कीको विश्वास छ ।

उनले भनिन् ,‘राज्यको नीति अंगिकार गरी सामाजिक तथा नागरिक संस्थाहरु सक्रिय हुनु लोकतन्त्रको सबल पक्ष हो । सरकारी संघ संस्थाहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तिकरण, समावेशीकरण, गरिबी निवारण, सामुदायिक विकास र वातावरण संरक्षणजस्ता विविध क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । विशेषगरी विपदमा समयमा राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । जनसहभागिता, दिगोपना, मितव्ययिता, लक्षित वर्गमुखि कार्यक्रम र स्वयंसेवी भावनालाई आत्मासात गर्दै अघि बढेमा गैरसरकारी संस्थाहरुको सान्दर्भिकता अझै बढ्नेछ भन्ने मुरो विश्वास छ । अन्तर्राष्टिय विकास साझेदारहरुले पनि नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र नेपाली जनताको वास्तविक आवश्यक्ता अनुसार स्रोत, सोधन परिचालन गर्नेछन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले परिषद्ले सामाजिक क्षेत्रको कामलाई अघि बढाउनका लागि अतुलनीय योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा समेत गरिन् ।

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यही फागुन २०, २१ र २२ गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी निर्वाचनका लागि चीन सरकारले अनुदान सहायताको रुपमा दिन लागेको ४ मिलियन अमेरिकी डलर करिब ५४ करोड नेपाली रुपँयाँ स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्नेगरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोक्ने, बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

बुढीगण्डकी जलासाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत पनि गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम सो आयोजनाको वित्तीय लगानीको ढाँचा स्वीकृत गरेको पनि मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘चीन सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदान गर्ने प्रस्तावित ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम बुढीगण्डकी जलासाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने । काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको काम समेत हेर्नेगरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोक्ने । बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने । विक्रम सम्वत् २०८३ साल बैशाख १ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म एक वर्षभरी दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने । मिति २०८२-११-२१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा मिति २०८२ फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ३ दिन मुलुकभर सार्वजनिक विदा दिने । र अन्त्यमा जेन–जी परिषद् गठन गर्ने ।’

सरकारले आगामी वर्षभरी हुने सार्वजनिक विदा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।