`

जहाजमै अचेत श्यामहरिको मृत्यु

काठमाडौं । अमेरिकाबाट टर्किस एयरलाइन्सको जहाजमार्फत् काठमाडौं आउँदै गर्दा अचेत भेटिएका वृद्धको मृत्यु भएको छ । मृतक ७३ वर्षीय श्यामहरि मरहठ्ठा हुन् ।

उनी गोरखाको बारपाक २ घर भई काठमाडौंको सामाखुसी बस्दै आएका थिए । उनी श्रीमतीसहित केही समयअघि अमेरिका गएका थिए । तर, आइतबार बिहान ६ : ३५ बजे टिके ७२६ फ्लाइटमा सवार उनी जहाजभित्र अचेत भेटिएका थिए ।

काठमाडौंको गौशाला प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार उनको मृत्यु भइसकेको छ ।

उनी पत्नी कालिकासहित अमेरिकाबाट काठमाडौं आएका हुन् । उनको मृत्युको कारण के हो ? प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।

राप्रपामा पूर्वअध्यक्षहरूलाई लेटरहेड पाउनै ५ घण्टा !

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन पूर्वअध्यक्षहरुले शनिबार संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्दै पार्टी छाड्ने वा पलायन हुनेबारे नसोच्न आह्वान गरे पनि एक रोचक तथ्य बाहिर आएको छ ।

आफूहरु ‘अधिकार सम्पन्न’ रहेको भावमा पूर्वअध्यक्षहरु पशुपतिशम्सेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले महाधिवेशनको मिति तय गर्ने सम्मका निश्चिन्तताको सन्देश वक्तव्यमार्फत दिए ।

तर यसमा रोचक कुरा के छ भने, संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्ने क्रममा पूर्वअध्यक्षहरुलाई पार्टीको लेटरहेट प्राप्त गर्न नै करिव पाँच घण्टा समय लागेको थियो ।

एक पूर्वअध्यक्षनिकट स्रोतका अनुसार वक्तव्यको मस्यौदा शनिबार मध्याह्न करिव १२ बजेतिरै तयार भइसकेको थियो ।

वक्तव्यको मस्यौदा लेख्ने एक पूर्वअध्यक्षले अन्य दुई पूर्वअध्यक्षहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट मस्यौदा सोही समयमा शेयर पनि गरे । तर, पार्टी मुख्यालयबाट लेटरहेड लिएर वक्तव्य सार्वजनिक गर्दा साँझको ५ बजिसकेको थियो ।

यसबाटै पूर्वअध्यक्षहरुको संयुक्त वक्तव्यको प्रभाव, दवाब र राप्रपाभित्रको शक्ति सन्तुलन बुझ्न सकिन्छ ।

लेटरहेड हात पार्नै पाँच घण्टा लागेपछि सार्वजनिक आह्वानमा उल्लेख विषयहरु के कति कार्यान्वयन हुन सक्लान् भन्ने मापन गर्न सकिन्छ ।

राप्रपाको विधानमा पूर्वअध्यक्षहरु केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदेन सदस्य छन् । कार्यकारी जिम्मेवारी नभए पनि नैतिक रुपमा पूर्वअध्यक्षहरुको राप्रपामा गरिमा रहँदै आएको छ, यद्यपि यस कार्यकालमा भने पूर्वअध्यक्षहरुको राय त्यति सम्मान भएको पाइँदैन ।

स्मरणीय छ, राणा, लोहनी र थापा तीनै जना पूर्वअध्यक्षहरु जेठ १५ गते चावहिल केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी स्थापना दिवसको कार्यक्रममा गएनन् ।

पूर्वअध्यक्षहरुले पार्टीमा जथाभावी कारबाही नगर्न र महाधिवेशनको मिति तोक्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई कार्यसम्पादन समितिका बैठकमा भन्दै आए पनि त्यस्ता सुझावहरुको सुनुवाइ भएको देखिँदैन ।

पूर्वअध्यक्षहरुको यस्तो रायमा लिङ्देनले महाधिवेशनको अघिल्लो दिनसम्म कारबाही गर्छु भन्दै जवाफ फर्काएको संस्थापननिकट स्रोतको दाबी छ ।

यो पनि हेर्नुहोस् :

 

गरिबलाई झनै गरिब बनाउने ‘स्वर्णिम बजेट’

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेटले गरिबी बढाउने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । आलोचकहरूले बजेटलाई ‘गरिबलाई झनै गरिब बनाउने बजेट’ भनेका छन् ।

सरकारले भने बजेटलाई आर्थिक सुधार, राजस्व विस्तार र मध्यमवर्गमैत्री दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

विद्युत् उपभोगमा नयाँ कर, शिक्षा क्षेत्रमा समता शुल्क, अप्रत्यक्ष करको विस्तार तथा निम्न आय भएका वर्गका लागि प्रत्यक्ष राहत कार्यक्रमको अभावले मजदुर, किसान र श्रमजीवी वर्ग थप आर्थिक दबाबमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

बजेटले मध्यमवर्गलाई कर छुट र तलब वृद्धिजस्ता केही सुविधा दिएको भए पनि दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकतामा नयाँ आर्थिक भार थपिएकाले निम्नवर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ।

सबैभन्दा बढी आलोचना विद्युत् क्षेत्रमा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई लिएर भइरहेको छ। सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ।

सरकारी पक्षले यसलाई राजस्व संकलनको उपायका रूपमा व्याख्या गरे पनि आलोचकहरूले यसले लाखौं सामान्य परिवारको मासिक खर्च बढाउने बताएका छन्।

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत्मा कर लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनका अनुसार विद्युत् आजको आवश्यकता हो, विलासिताको वस्तु होइन।

‘राज्यले विद्युत् प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला कर थपेर जनतालाई दण्डित गर्न खोजिएको छ,’ घिसिङले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनका अनुसार विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेर खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत् प्रयोग गर्ने परिवारको खर्च प्रत्यक्ष रूपमा बढ्नेछ। विशेषगरी सीमित आम्दानी भएका परिवारहरूका लागि यो अतिरिक्त भार बन्नेछ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विद्युतमा कर लगाउँदा त्यसको असर घरपरिवारमा मात्र सीमित हुँदैन। साना उद्योग, होटल, पसल तथा सेवा क्षेत्रको सञ्चालन खर्च बढ्छ। त्यसपछि व्यवसायीहरूले लागत उपभोक्तामाथि सार्ने भएकाले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ।

यसले अन्ततः महँगी बढाउने र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार गरिब तथा निम्न आय भएका वर्गले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पुनः लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पनि विवादको विषय बनेको छ। सरकारले यसलाई शैक्षिक समानता कायम गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, शिक्षाविद्हरूले यो शुल्कले शिक्षा झन् महँगो बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार निजी विद्यालय र कलेजको शुल्क पहिले नै धेरै परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा थप शुल्क लगाउँदा निम्न र निम्न-मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्नेछ।

आलोचकहरूका अनुसार बजेटको अर्को कमजोरी भनेको गरिबमुखी कार्यक्रमको अभाव हो। किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा, सुकुम्बासी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि बजेटमा कुनै ठूलो राहत प्याकेज देखिँदैन।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि बजेटले निम्नवर्गलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले मध्यमवर्गलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याए पनि समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

उनले किसान, श्रमिक र बेरोजगार युवाको आय बढाउने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आधारभूत सेवामा कर थपेर राजस्व उठाउने नीति सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित नहुने उनको भनाइ छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने किसान, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तथा न्यून आम्दानी भएका परिवारहरू अहिले पनि बढ्दो महँगीसँग जुधिरहेका छन्।

खाद्यान्न, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षाको खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा नयाँ कर तथा शुल्कले उनीहरूको आर्थिक अवस्था अझ कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले बजेटलाई सुधार र समृद्धिको आधार भनेको छ। तर विद्युतमा कर, शिक्षामा शुल्क र गरिबमुखी कार्यक्रमको अभावका कारण यो बजेटले निम्न आय भएका वर्गको जीवन अझ कठिन बनाउने चिन्ता व्यापक रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ। अहिलेको बहसको केन्द्रमा पनि यही प्रश्न छ- राजस्व बढाउने नाममा जनताको आधारभूत जीवनमाथि थप भार त थोपारिएन?

राप्रपामा धवलको बिद्रोह, नयाँ दल घोषणा नजिक

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र लामो समयदेखि चुलिँदै आएको आन्तरिक विवाद अब औपचारिक विभाजनको चरणमा पुगेको छ।

पार्टीका महामन्त्री डा. धवलशम्शेर जबराको नेतृत्वमा रहेको समूह राप्रपाबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

सोमबार काठमाडौंमा बोलाइएको विशेष भेलामार्फत नयाँ दल निर्माण प्रक्रियालाई औपचारिकता दिने तयारी गरिएको राणानिकट नेताहरूले बताएका छन्।

राप्रपाभित्र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशम्शेर राणा समूहबीच पछिल्ला तीन वर्षदेखि बढ्दै गएको राजनीतिक तथा संगठनात्मक दूरी अन्ततः विभाजनतर्फ उन्मुख भएको हो।

राणा पक्षले पार्टी नेतृत्वले विधानअनुसार संगठन सञ्चालन गर्न नसकेको, निर्णय प्रक्रियामा एकलौटीपन बढेको तथा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाइएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

राणानिकट एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार अब पार्टीभित्र सुधारको सम्भावना सकिएको निष्कर्षमा पुगेपछि नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो।

उनका अनुसार नयाँ दलमा राप्रपाका पूर्वअध्यक्षहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशम्शेर जबरा, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरू नयाँ दलको संरचनामा नहुने दाबी गरिएको छ।

राप्रपाको २०७८ सालको महाधिवेशनमा अध्यक्ष लिङ्देनलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन धवलशम्शेरले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

तर, त्यसपछि दुवै नेताबीचको सम्बन्ध क्रमशः चिसिँदै गयो। संगठन सञ्चालन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र पार्टीको भावी रणनीतिलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो।

राणा क्यान्सर उपचारका लागि भारतको दिल्ली गएका बेला उनीसँग रहेको संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई दिइएको घटनालाई पनि राणा पक्षले सम्बन्ध बिग्रनुको एउटा कारणका रूपमा लिएको छ।

त्यसपछि १५ चैत २०८१ मा भएको तीनकुने राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि राणा, रवीन्द्र मिश्र लगायतका नेताहरू पक्राउ परे। राणा पक्षले त्यसबेला पार्टी नेतृत्वले आफूहरूको रिहाइका लागि कुनै सक्रियता नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

त्यसपछि पार्टीभित्र राणानिकट १० भन्दा बढी नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि विवाद झन् चर्किएको थियो। पछिल्ला केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी बैठकहरूमा दुवै पक्षबीच खुला मतभेद देखिन थालेका थिए।

राणा पक्षले गत शुक्रबार सम्पन्न राप्रपाको स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई पनि विभाजनको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङ्देनसहित सीमित नेताहरू मात्र सहभागी भएको र पार्टीका अधिकांश वरिष्ठ पदाधिकारी अनुपस्थित थिए ।

राणानिकट नेता दमन बस्नेतका अनुसार पछिल्लो समय पार्टीभित्र संवाद र सहकार्यको वातावरण समाप्तप्रायः भएको छ।

राणा पक्षले गठन गर्न लागेको नयाँ दलले आफूलाई ‘राष्ट्रवादी वैकल्पिक शक्ति’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

दलको मुख्य एजेन्डामा राजसंस्था पुनःस्थापना, हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना, संघीयताको पुनरावलोकन तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक धारलाई एकीकृत गर्ने विषय रहने बताइएको छ।

नयाँ दलको नेतृत्व धवलशम्शेर जबराले गर्ने लगभग निश्चित भएको स्रोतहरूको दाबी छ। साथै व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं लाई कुनै विशेष भूमिकामा ल्याउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि प्रसाईंको औपचारिक सहभागिताबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

यसैगरी राप्रपाबाट बाहिरिएका रवीन्द्र मिश्र, शरदराज पाठकलगायत व्यक्तिहरूसँग पनि नयाँ सहकार्यबारे संवाद भइरहेको जनाइएको छ।

स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री दिलनाथ गिरी, दिलविकास राजभण्डारी, सगुन लावती, नारायण कोइरालालगायत नेताहरू नयाँ दलमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार छन्।

राणा पक्षको दाबीअनुसार प्रारम्भिक चरणमै करिब एक सय नेताहरूले सामूहिक रूपमा राप्रपा परित्याग गर्न सक्ने सम्भावना छ। यदि त्यसो भयो भने राप्रपाले संगठनात्मक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यता पार्टी विभाजन रोक्न वरिष्ठ नेताहरूले अन्तिम प्रयास जारी राखेका छन्। पशुपतिशम्शेर जबरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरूले राणालाई पार्टीभित्रै बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। आगामी महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व र संगठनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सकिने प्रस्तावसमेत राखिएको बताइएको छ।

तर राणा पक्ष भने त्यसमा सहमत देखिएको छैन। उनीहरूको निष्कर्षमा पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनसमेत टार्ने रणनीति अपनाएको र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ।

यसबीच कमल थापाले सार्वजनिक रूपमा पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले विभाजनले राजावादी आन्दोलन र राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउने भन्दै असन्तुष्टिहरूको समाधान पार्टीभित्रै खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राप्रपा विभाजन र पुनःएकीकरणको चक्रबाट बारम्बार गुज्रिएको दल हो।

२०४७ सालदेखि नै नेतृत्व विवादका कारण विभिन्न गुटमा विभाजित हुँदै आएको राप्रपा पछिल्ला तीन दशकमा पटक-पटक फुट र जुटको प्रक्रियाबाट गुज्रिएको छ।

अहिले देखिएको संकटले पनि पार्टीलाई पुनः अर्को विभाजनतर्फ धकेल्ने संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

यदि धवलशम्शेर जबरा समूहले अपेक्षाअनुसार सामूहिक बहिर्गमन गर्दै नयाँ दल घोषणा गर्‍यो भने त्यसले केवल राप्रपामात्र होइन, समग्र राजावादी राजनीतिक धारको शक्ति सन्तुलनलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ।

गोली हानी सिक्री लुटेरा पक्राउ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने हुलहुज्जतसहित कारागारबाट निस्किएपछि केन्द्रीय कारागारबाट फरार भएका एक कैदीलाई प्रहरीले गोली हानेर पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने गणेश कार्की छन् । उनी घाइते भएका छन् ।

शनिबार दिउँसो सुकेधारामा कार्की र उनका एक सहयोगीले एक महिलाको आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्केर सुनको सिक्री लुटेका थिए।

घटनापछि फरार भएका उनीहरूको खोजीका क्रममा प्रहरी टोली जडीबुटी पुगेको थियो। त्यही क्रममा कार्कीसँग जम्काभेट भएपछि गोली चलाएर नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको दाबी छ।

रास्वपा सभापति लामिछाने उनका समर्थक र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गत वर्षको २४ भदौमा हुलहुज्जत गर्दै निकालिएको केही बेरमै देशभरबाट १४ हजार बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए । त्यसमध्येका एक जना कार्की थिए ।

उनी डाँकाचोरी मुद्दामा कैद भुक्तान गर्दै थिए । फरार भएपछि पनि उनी  आपराधिक क्रियाकलापमै संलग्न थिए । पछिल्लोपटक शनिबार महिलाको आँखामा खुर्सानीको धुलो हालेर सुनको सिक्री लुटेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले जडीबुटीस्थित रोयल पार्टी प्यालेस नजिकै कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा मुठभेड भएको र त्यस क्रममा गोली चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कार्कीको बायाँ खुट्टामा गोली लागेको छ भने उनलाई उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगिएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार पक्राउ अभियानका क्रममा प्रतिरोध भएपछि प्रहरीले जवाफी कारबाही गरेको थियो।

उक्त घटनामा एक जना प्रहरी कर्मचारी पनि घाइते भएका छन्। घाइते प्रहरीको कान्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

लुटपाटमा संलग्न अर्का आरोपी विष्णु गुरुङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दुवै जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार केही समयअघि कपन क्षेत्रमा समेत उनले प्रहरीमाथि खुर्सानीको धुलो छर्केर भाग्न सफल भएका थिए।

पछिल्लो पटक भने सुकेधाराको लुटपाट घटनापछि प्रहरीको खोजीमा परेका उनी जडीबुटीमा पक्राउ परेका हुन्।

प्रहरीले कार्कीको आपराधिक सञ्जाल, फरार अवधिमा भएका गतिविधि र अन्य सम्भावित घटनामा संलग्नताबारे अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

 

0000

 

बालेनले जेलमा रहेका जेन-जीको रिहा गरेनन् (भिडियो वार्ता)

काठमाडौं । जेन-जी अभियन्ता सरिष्मा थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र सुशासनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

थापाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, आन्दोलनपछिको व्यवस्थापन र जनअपेक्षाबीच ठूलो अन्तर रहेको टिप्पणी गर्दै बालेन नेतृत्वको कार्यशैलीलाई आलोचनात्मक दृष्टिले मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।

थापाले हालै नेपालवान एचडीसँगको अन्तर्वार्तामा जेन-जी आन्दोलनले उठाएको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समान अवसर र न्यायको एजेन्डा व्यवहारमा पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नभएको  दाबी गरिन् ।

उनका अनुसार आन्दोलनले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको गति र सरकारको कामकारबाहीबीच ‘ठूलो दूरी’ देखिएको छ। उनले  घाइते, सहिद परिवार र आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दामा राज्यको ढिलासुस्तीप्रति असन्तोष व्यक्त गरिन्।

उनका भनाइ अनुसार जेन-जी आन्दोलन नेतृत्व परिवर्तनका लागि नभई प्रणालीगत सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनदबाब थियो। तर, आन्दोलनपछि बनेको बालेन सरकारले ती अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनले दाबी गरिन्। ‘घाइतेहरूको उपचार, राहत र पक्राउ परेकाहरुको रिहाइ प्रक्रिया अझै स्पष्ट छैन,’ भन्ने आशयमा उनले सरकारको आलोचना गरिन् ।

थापाले बालेन सरकारले सुकुम्बासीमाथि अत्याचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनका अनुसार राज्यले विस्थापनभन्दा पहिले व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यसको उल्टो अभ्यास देखिएको छ। उनले सुकुम्बासीलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताइन्।

त्यस्तै, उनले बालेन सरकारमाथि जनअपेक्षा अनुसारको संरचनात्मक सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। आन्दोलनले उठाएका रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका विषयहरूमा ठोस परिणाम देखिन नसकेको उनको टिप्पणी छ।

उनले पुराना राजनीतिक दलहरूको असफलताका कारण बालेन शाहजस्ता स्वतन्त्र नेतृत्वप्रति आकर्षण बढेको स्वीकार गरे पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो विश्वास टिकाइराख्न कार्यसम्पादन आवश्यक भएको बताइन्। ‘आशा देखाएर मात्रै हुँदैन, परिणाम देखिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ।

थापाले सुशासनको परिभाषा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीमित नभई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित नभएसम्म सुशासनको लक्ष्य पूरा नहुने उनको धारणा छ।

यहाँ छ, थापासँग गरिएको पूरा संवादको भिडियो लिङ्क

अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट आर्थिक विधेयक गायब

काठमाडौं।  आर्थिक विधेयक २०८३ अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै उक्त विधेयक मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर शनिबार भने विधेयक वेबसाइटमा उपलब्ध नभएको देखिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका विभिन्न कर नीतिबारे बहस चलिरहेका बेला विधेयक वेबसाइटबाट हटाइएको हो।

विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको करको दरलाई लिएर आलोचना बढेपछि मन्त्रालयले विधेयक वेबसाइटबाट हटाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

शक्ति राष्ट्रहरूको राडरमा नेपाल : बालेन नेतृत्वको सरकारपछि बढ्दै अन्तर्राष्ट्रिय चासो

काठमाडौं। भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र हैन भूराजनीतिक सन्तुलनसमेत नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको रणनीतिक चासोको केन्द्रमा परेको हो। 

नेपालप्रति देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो सरकार परिवर्तनको सामान्य चासो मात्र हैन,लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता र विकासको सुस्त गतिपछि देखिएको नयाँ अपेक्षासँग पनि जोडिएको छ।

पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई ‘उच्च जोखिम तर उच्च सम्भावना भएको देश’ का रूपमा हेर्दै आएको थियो। तर नयाँ सरकारपछि त्यो दृष्टिकोण क्रमशः ‘अवसरमुखी’ बन्दै गएको देखिन्छ।

पछिल्ला एक दशकमा नेपालले बारम्बार सरकार परिवर्तन, कमजोर प्रशासनिक क्षमता, भ्रष्टाचारका आरोप, र परियोजनाको ढिलाइ जस्ता समस्याको सामना गर्दै आएको थियो। यसले विदेशी लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारहरूमा निराशा बढाएको थियो।

यद्यपि, भूराजनीतिक दृष्टिले नेपाल सधैं नै भारत, चीन, अमेरिका र युरोपका लागि संवेदनशील क्षेत्र रहँदै आएको छ।

अहिलेको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘सुधारमुखी र परिणाममुखी’ सरकारका रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ। दुईतिहाइ समर्थन, युवा नेतृत्व र परिवर्तनको स्पष्ट एजेन्डाले यो अपेक्षा थप बलियो बनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको प्रारम्भिक संकेतहरू सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन क्षमता, नीति स्थायित्व र संस्थागत सुधारको वास्तविक परिणाम अझै परीक्षणकै चरणमा छ। अहिलेको अवस्था ‘उत्साह र प्रतीक्षा’ दुवैको मिश्रण भएको बताइन्छ।

नेपालमा अहिले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अस्ट्रेलियालगायत प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको कूटनीतिक सक्रियता बढेको छ। उच्चस्तरीय भेटघाट, नीति संवाद र लगानीसम्बन्धी छलफलहरू तीव्र भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री स्वयं युवा हुनु र मन्त्रिपरिषद्मा पनि ४० वर्षमुनिका धेरै सदस्यहरूको उपस्थिति हुनु दक्षिण एसियाली राजनीतिक परम्पराभन्दा फरक प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ। यसले नेपालमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक उदयको संकेत दिएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण छ।

विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले ‘जनचेतनाबाट निर्देशित राजनीतिक मोड’ का रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालेका छन्। 

नेपालको लामो समयदेखिको समस्या नीतिगत अस्थिरता र परियोजनाको ढिलाइ रहँदै आएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीति फेरिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन लगानीमा बाधा पुर्‍याएको थियो।

तर अहिलेको सरकार स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुने संकेतले विदेशी लगानीकर्तामा आशा बढाएको छ। ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रमुख आकर्षणका क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि स्थायित्व कायम रह्यो भने नेपालले ‘जोखिमयुक्त बजार’ बाट ‘उदीयमान अवसरको केन्द्र’ मा रूपान्तरण हुने सम्भावना छ।

चीनको रणनीतिक दृष्टि

चीनले नेपाललाई आफ्नो दक्षिणी सीमासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्छ। नयाँ सरकारपछि चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता बढ्नु यसै रणनीतिक सोचको हिस्सा मानिन्छ।

ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव चीनले अघि सारेको देखिन्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत रेलमार्ग, सडक सञ्जाल र डिजिटल पूर्वाधार विकास चीनको दीर्घकालीन प्राथमिकतामा छ।

तर चीनको अर्को प्रमुख चासो भने नेपालमा पश्चिमी सुरक्षा प्रभाव विस्तार नहोस् भन्नेमा केन्द्रित रहेको विश्लेषण छ। त्यसैले आर्थिक सहकार्यसँगै राजनीतिक विश्वास निर्माणलाई पनि चीनले समान महत्व दिएको देखिन्छ।

अमेरिकाको बदलिँदो प्राथमिकता

अमेरिकाले नेपाललाई विकास सहायता प्राप्त गर्ने देशका रूपमा मात्र नभई रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्न थालेको संकेत देखिन्छ। पहिले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित अमेरिकी चासो अहिले लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनतर्फ सरेको छ।

दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरको हालैको नेपाल भ्रमणलाई यसै परिवर्तनको संकेतका रूपमा लिइएको छ। अमेरिका नेपाललाई चीनसँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सन्तुलन कायम गर्ने महत्वपूर्ण स्थानका रूपमा समेत हेर्छ।

भारतको सन्तुलित रणनीति

भारत नेपालसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा गहिरो सम्बन्ध राख्ने देश हो। नयाँ सरकारपछि प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि भारत अहिले ‘लो प्रोफाइल’ कूटनीति अपनाइरहेको देखिन्छ।

भारतको मुख्य चासो खुला सीमा सुरक्षा, ऊर्जा व्यापार, जलस्रोत, कनेक्टिभिटी र चीनको प्रभाव सन्तुलनमा केन्द्रित छ। भारत नेपाललाई आफ्नो ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिको केन्द्रमा राख्छ।

हाल भारतले सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा बढी कूटनीतिक संवादमार्फत नेपाल सरकारको प्राथमिकता बुझ्ने रणनीति अपनाएको छ।

युरोपेली युनियन र अन्य साझेदार

युरोपेली युनियन (ईयू)ले नेपाललाई लोकतान्त्रिक संक्रमण, सुशासन, मानवअधिकार र संस्थागत सुधारको दृष्टिले महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्छ। ‘टिम युरोप’ अन्तर्गत उच्चस्तरीय कूटनीतिक उपस्थिति यसैको संकेत मानिन्छ।

ईयूको प्राथमिकता सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघीयता सुदृढीकरण, हरित ऊर्जा, डिजिटलाइजेसन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ।

जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अस्ट्रेलियाले पनि नेपाललाई स्थायित्व र आर्थिक सम्भावनाको नयाँ केन्द्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्। यी देशहरूको रुचि विशेषगरी पूर्वाधार, शिक्षा, प्रविधि र श्रम बजारसँग सम्बन्धित छ।

नेपाल अहिले दुर्लभ भूराजनीतिक अवसरको अवस्थामा छ, जहाँ प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू एकैसाथ सक्रिय छन्। सामान्यतया यस्तो समानान्तर चासो विकासशील साना देशहरूमा कमै देखिन्छ।

यदि नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति, राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शी शासन र आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिन सके, ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जना सम्भव देखिन्छ।

ऊर्जा निर्यात, डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन, कृषि आधुनिकीकरण र हरित विकास नेपालका लागि प्रमुख सम्भावित क्षेत्र हुन्।

तर चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ। नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न नहुनेमा कूटनीतिक सन्तुलन आवश्यक छ। असंलग्नता, पञ्चशील सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित नीति नै दीर्घकालीन हितमा हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। 

अहिलेको अवस्था नेपालका लागि कूटनीतिक चासो मात्र नभई ऐतिहासिक विकास अवसर पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सम्भावनाको देशका रूपमा हेर्न थालेको छ।

नेपालले यो अवसरलाई दीर्घकालीन रणनीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ या सक्दैन त्यो त समयले बताउनेछ। यदि सक्यो भने आगामी दशक नेपालका लागि आर्थिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र राजनीतिक स्थायित्वको दशक बन्न सक्छ।

अन्यथा, यो अवसर  क्षणिक कूटनीतिक उत्साहमै सीमित हुन सक्ने जोखिम समेत उत्तिकै छ । 

 

नेपाल आउँदै अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा

काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्स तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुग्दै छिन्।

नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले विभिन्न सरकारी तथा कूटनीतिक भेटघाट गर्नुका साथै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा आयोजना हुने ‘एसेन्ट समिट २०२६’ मा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ।

नेपाल भ्रमणमा आउने उनी हालसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी सार्वजनिक कूटनीति अधिकारीमध्ये एक मानिन्छिन्।

दूतावासका अनुसार समिटले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, नेतृत्व विकास, युवा सहभागिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा केन्द्रित छलफललाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

यसैबीच, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख माइक हार्करले गत जेठ ६ गते विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए।

बेपत्ता भएको २ वर्षपछि फेला पर्‍यो यस्तो प्रमाण

काठमाडौं । अमेरिकाको भर्जिनियास्थित मनासास पार्कबाट नेपाली नर्स ममता काफ्ले भट्ट बेपत्ता भएको झन्डै दुई वर्षपछि नयाँ फरेन्सिक प्रमाण भेटिएको छ। 

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम फक्स फाइभका अनुसार सन् २०२४ जुलाई–अगस्टमा मनासास पार्कस्थित आफ्नै घरबाट रहस्यमय रूपमा बेपत्ता भएकी २८ वर्षीया ममताको खोजी र अनुसन्धानका क्रममा एउटा आराबाट मानव कपाल र रौँका टुक्रा फेला परेका हुन्

भर्जिनियाको फरेन्सिक विज्ञान विभागका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बरामद प्रमाण अहिले राज्यका अधिकारीले थप परीक्षण गरिरहेका छन्।

अदालतको अभिलेखअनुसार आरामा फेला परेका तीनवटा मानव कपाल ‘न्युक्लियर डीएनए परीक्षण’का लागि उपयुक्त हुन सक्ने देखिएपछि विस्तृत परीक्षणका लागि फरेन्सिक बायोलोजी सेक्सनमा पठाइएको छ।

आराबाट बरामद ती कपाल अहिले राज्यको सेन्ट्रल ल्याबोरेटरीमा थप डीएनए विश्लेषणको प्रक्रियामा छन्।

हाल ममताका श्रीमान् नरेश भट्टमा हिरासतमा छन्। उनविरुद्ध श्रीमतीको हत्या गरेको र शव लुकाएको अभियोग छ। 

ममताको शव भने अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन।

 

फिफा विश्वकपको लागि क्यानडाको टोलीको घोषणा

 काठमाडौं । आगामी जुन ११ देखि जुलाई १९ सम्म अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप–२०२६ का लागि क्यानडाले २६ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ।

मुख्य प्रशिक्षक जेसी मार्सले विश्वकपका लागि अन्तिम टोली सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतियोगितामा क्यानडा समूह ‘बी’ मा परेको छ। यस समूहमा बोस्निया–हर्जगोभिना, स्वीट्जरल्यान्ड र कतार रहेका छन्। क्यानडाले जेठ ३० गते बोस्निया–हर्जगोभिनाविरुद्ध खेल्दै आफ्नो विश्वकप यात्रा सुरु गर्नेछ।

क्यानडाको विश्वकप टोली

गोलरक्षक: म्याक्सिम क्रेपाउ, ओवेन गुडम्यान र डेने सेन्ट क्लेयर

रक्षक: मोइस बोम्बिटो, डेरेक कर्नेलियस, अल्फोन्सो डेभिस, लुक डे फौगेरोल्स, एलिस्टेयर जोनस्टन, अल्फी जोन्स, रिची लारिया, निको सिगुर र जोएल वाटरम्यान

मिडफिल्डर: अली अहमद, ताजोन बुकानन, म्याथ्यु चोइनियर, स्टिफन युस्टाक्वियो, मार्सेलो फ्लोरेस, इस्माइल कोने, लियाम मिलर, जोनाथन ओसोरियो, ज्याकब सफेलबर्ग

फरवार्ड: जोनाथन डेभिड, साइल लारिन, तानी ओलुवासेई र प्रोमिस डेभिड

 

रोबोटले बनाउनेछ कार अब

काठमाडौं । बीएमडब्लूले युरोपमा कार निर्माण प्रक्रियामा पहिलो पटक ह्युमानोइड (मान्छेजस्तै) रोबोट प्रयोग गर्ने भएको छ। कार उत्पादनमा दुई रोबोट प्रयोग गरिने योजना छ। हाल ती रोबोटहरू जर्मनीको लाइपजिग कारखानामा परीक्षण चरणमा छन्। बीएमडब्लूका प्रोसेस म्यानेजमेन्ट तथा डिजिटालाइजेसन प्रमुख माइकल निकोलाइड्सका अनुसार यो अटोमोबाइल उत्पादनको भविष्य हुनेछ।

कार उद्योगमा रोबोटिक आर्म र अन्य स्वचालित प्रणालीहरू दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएका छन्। तर अहिले मानव आकृतिका रोबोटतर्फ किन जाने?

निकोलाइड्स भन्छन्, ‘रोबोट मानवजस्तै आकार र क्षमताको छ भने यसलाई जहाँसुकै मानव काम गर्ने स्थानमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ रोबोटको लागत घट्दै गएको र उत्पादन लाइन पुनः डिजाइन गर्नु अझै महँगो भएकाले मानव प्रक्रियासँग मिल्ने रोबोट प्रयोग गर्नु बढी लागत–प्रभावकारी भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

गार्ट्नरका विश्लेषक बिल रेका अनुसार पहिले जब रोबोट अत्यन्त महँगो थियो, कारखाना नै रोबोटअनुसार पुनःसंरचना गरिन्थ्यो, तर अहिले अवस्था बदलिएको छ। हेक्सागनद्वारा विकसित ‘एइओन’ नामक रोबोट मानवजस्तै आकृतिको छ। यसको उचाइ १.६५ मिटर र तौल करिब ६० किलोग्राम छ।

यसले २१ वटा सेन्सरहरू क्यामेरा, राडार, माइक्रोफोन तथा बल र टर्क प्रयोग गर्छ। यो रोबोटले २.४ मिटर प्रति सेकेन्डको गति लिन सक्छ र छोटो समयका लागि १५ किलोग्राम तथा निरन्तर ८ किलोग्राम भार बोक्न सक्छ।

बीएमडब्लूमा यी रोबोटहरूलाई मानव टेलिओपरेसन र एनभिडियाको डिजिटल ट्विन सफ्टवेयर प्रयोग गरी सिमुलेसनमार्फत तालिम दिइएको हो। रोबोटले बारम्बार कार्य सिमुलेट गरेर उत्तम समाधान खोज्ने प्रक्रिया प्रयोग गरिएको छ।

रोबोटलाई पार्ट उठाउने जस्ता कार्य मानवले कसरी गर्छ भन्ने देखाएर पनि सिकाइएको छ। एइओन रोबोटको ब्याट्री लाइफ तीन घण्टा मात्र छ, तर यसले आफैं ब्याट्री बदल्न सक्छ।

बीएमडब्लूले यी रोबोटलाई पार्ट आपूर्ति गर्ने, ब्याट्री असेंबलीमा सहयोग गर्ने तथा पिक–एन्ड–प्लेस जस्ता कार्यमा प्रयोग गर्नेछ। बीएमडब्लूका अनुसार यी रोबोटले दोहोरिने र शारीरिक रूपमा कठिन काममा सहयोग गर्नेछन् र श्रम अभावको समस्या पनि समाधान गर्न मद्दत गर्नेछन्।

आइएम जीत बहादुर’ को ट्रेलर सार्वजनिक(ट्रेलरसहित)

काठमाडौं । अभिनेता जितु नेपालको निर्माणमा बनेको चलचित्र ‘आइ एम जीत बहादुर’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ।

आगामी असार ५ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। ट्रेलरले गाउँबाट सहर आएर कलाकार बन्न संघर्ष गर्ने एक युवाको कथा प्रस्तुत गरेको छ।

भारतीय बंगाली निर्देशक सुभेन्दु घोषको निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा जितु नेपाल मुख्य भूमिकामा छन् भने उनकी जोडीका रूपमा वर्षा राउतले अभिनय गरेकी छन्।

फिल्ममा प्रियंका कार्की, सन्दीप क्षेत्री, देशभक्त खनाल, पवन खतिवडा ‘बाबा’, निरज नेपाल, अन्सु महर्जनलगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।

यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता निश्चल कुँवर र निरज नेपाल हुन् भने राजन सिंखडा तथा दीपेन्द्र अधिकारी सह-निर्माताका रूपमा रहेका छन्।

ट्रेलर:

मलेसियासँग पराजित भयो नेपाल

काठमाडौं । एसियन गेम्स महिला क्रिकेट छनोट २०२६ को दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल मलेसियासँग २ विकेटले पराजित भएको छ । 

मलेसियास्थित क्वालालम्पुरमा शनिबार भएको खेलमा १२७ रनको लक्ष्य मलेसियाले १८.४ ओभारमा ८ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो । 

नेपाल चिकित्सक संघको सम्मेलन सुरु

चितवन। नेपाल चिकित्सक सङ्घको आयोजनामा चितवनमा ‘अल नेपाल मेडिकल कन्फ्रेन्स (एनएमए कन–२०२६)’ सुरु भएको छ। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सभाहलमा सुरु भएको सम्मेलन आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार सम्मेलनमा नेपाल, भारत र चीनका विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छ। साथै, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का प्रतिनिधिहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सम्मेलनमा उपस्थिति रहेको छ।

थारू संघ महाधिवेशनमा कांग्रेस इतर समूहको अनुपस्थिति,को-को देखिए ?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस (नेपाली कांग्रेस) को संस्थापन इतर समूहका प्रमुख नेताहरू नेपाल थारू संघ (नेपाल थारू संघ) को प्रथम महाधिवेशनमा अनुपस्थित भएका छन्।

सानेपामा सुरु भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष शिवनारायण महतो गुरौले आमन्त्रण गरे पनि इतर समूहका नेताहरू कार्यक्रममा उपस्थित नभएका हुन्।

अध्यक्ष महतोका अनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का (पूर्णबहादुर खड्का) र शेखर कोइराला (डा. शेखर कोइराला) लाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर, खड्काले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएका थिए भने कोइरालासँग भेट नै हुन नसकेपछि अन्य माध्यमबाट निमन्त्रणापत्र पठाइएको उनले बताए।

महतोले महाधिवेशनलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन सबै पक्षलाई सहभागी गराउने प्रयास भए पनि अपेक्षित सहभागिता नदेखिएको बताए।

सभापति गगनकुमार थापा (गगनकुमार थापा) को प्रमुख आतिथ्यतामा सुरु भएको महाधिवेशनमा पार्टीका विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

नेपाल थारू संघ कांग्रेसको नयाँ भ्रातृ संगठन हो, जसले २०७९ साल साउनमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट औपचारिक मान्यता पाएको थियो। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा (शेरबहादुर देउवा) ले महतोको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेका थिए।

महाधिवेशनमा देशभरबाट ७८३ प्रतिनिधि सहभागी हुने र नयाँ ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

सौराहामा बोटिङ आकर्षण, पर्यटकलाई जंगलबीचको रोमाञ्चक अनुभव [फोटो-फिचर]

चितवन। चितवनको सौराहा भन्नेबित्तिकै जंगल सफारी, हात्ती प्रजनन केन्द्र, थारु संस्कृति र वन्यजन्तु अवलोकनको चित्र आँखाअघि आउँछ।
पछिल्लो समय भने सौराहामा थपिएको नयाँ पर्यटकीय गतिविधि ‘राप्ती नदी बोटिङ’ पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। जंगलको बीचबाट बग्ने राप्ती नदीमा सञ्चालन गरिएको बोटिङ सेवाले सौराहाको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपेको छ।
गत कार्तिक महिनादेखि सञ्चालनमा आएको बोटिङ सेवा अहिले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकका लागि विशेष आकर्षण बनेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने राप्ती नदीमा जिन्दगानी घाटदेखि भिमपुर घाटसम्म करिब ६ किलोमिटर दूरीमा बोटिङ गराइन्छ।
यस क्रममा पर्यटकले नदी यात्रा गर्दै निकुञ्जको प्राकृतिक सौन्दर्य र वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न पाउँछन्।
हाल बोटिङका लागि आठवटा डुङ्गा सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर जोकोही पर्यटकले सेवा लिन सक्छन्। सञ्चालनमा आएको केही महिनामै करिब दुई हजार पर्यटकले बोटिङको अनुभव लिइसकेको व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले टेन्डर आह्वान गरेपछि यो सेवा सञ्चालनमा आएको हो। यसको व्यवस्थापनको जिम्मा किनार रेष्टुरेन्ट एण्ड बारले लिएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार सौराहामा बसाइ लम्ब्याउने र पर्यटकलाई थप गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले बोटिङ सेवा सुरु गरिएको हो।
बन्बास होटलका प्रबन्ध निर्देशक बासु ढुङ्गानाका अनुसार सौराहा केवल सस्तो पर्यटन गन्तव्य मात्र नभई उच्चस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि समेत उपयुक्त गन्तव्य हो। ‘सौराहामा आउने पर्यटकलाई होटल र जंगल सफारीमा मात्रै सीमित नराखी थप स्तरीय अनुभव दिन बोटिङ सेवा सुरु गरिएको हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार विशेषगरी स्तरीय होटलमा बस्ने पर्यटकहरू बोटिङमा सहभागी हुने गरेका छन्।
राप्ती नदीको शान्त जलयात्राका क्रममा पर्यटकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधतालाई नजिकबाट अवलोकन गर्न सक्छन्। नदी किनार र आसपासका जंगल क्षेत्रमा एकसिङ्गे गैँडा, चितवनका प्रसिद्ध रोयल बंगाल बाघ, मृग, घडियाल गोही, गोहीका अन्य प्रजाति तथा सयौं प्रजातिका चराहरू देख्न सकिन्छ। जाडोयाममा नेपाल आउने प्रवासी (माइग्रेटरी) चराहरूको अवलोकनसमेत बोटिङको अर्को आकर्षण बनेको छ।
सन् १९८४ मा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। ९५२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको निकुञ्ज जैविक विविधताको दृष्टिले विश्वकै महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ। यहाँ ७०० भन्दा बढी वनस्पति, ६० भन्दा बढी स्तनधारी, ५४० भन्दा बढी चराचुरुङ्गी तथा विभिन्न सरीसृपका प्रजातिहरू पाइन्छन्। यही प्राकृतिक सम्पदालाई केन्द्रमा राखेर सौराहामा पर्यापर्यटन गतिविधि विस्तार हुँदै गएको छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार बोटिङले केवल पर्यटकलाई नयाँ अनुभव मात्र दिएको छैन, स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। डुङ्गा चालक, पर्यटन श्रमिक, होटल व्यवसायी तथा स्थानीय समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्।
यसका साथै बोटिङबाट संकलित आम्दानीको १० प्रतिशत रकम सामुदायिक वनलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले संरक्षण र पर्यटनबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दिगो पर्यटन र पर्यापर्यटनको अवधारणाले महत्व पाउँदै गएको छ। सौराहाको बोटिङ सेवा त्यसैको एक उदाहरण बनेको छ, जहाँ प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आयआर्जन र पर्यटकलाई गुणस्तरीय अनुभव प्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ।
जंगलको बीचमा बग्ने राप्ती नदीमा डुङ्गा चढ्दै वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी अवलोकन गर्ने अवसरले सौराहाको पर्यटनलाई थप आकर्षक बनाएको छ।
त्यसैले, यदि तपाईं प्रकृतिसँग नजिक हुन चाहनुहुन्छ र चितवनको जंगललाई फरक कोणबाट अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने सौराहाको बोटिङ यात्रा तपाईंका लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ।

तस्वीरहरू:

 

कसरी बन्दी बने ‘४५३ नेपाली’ भारतको कुशीनगरमा ?

काठमाडौं। भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कुशीनगरबाट बन्धक बनाएर राखिएका ४ सय ५३ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ।

उनीहरूलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा नेपाल प्रहरीले संयुक्त अपरेसनमार्फत उद्धार गरी नेपाल ल्याएको हो। उद्धार गरिएका सबैलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय भैरहवामा राखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी र रूपन्देही प्रहरीको समन्वयमा गरिएको अपरेसनमार्फत शुक्रबार राति उद्धार कार्य सम्पन्न गरिएको र शनिबार नेपाल ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनालाई हालसम्मकै ठूलो मानव तस्करी तथा ठगीसँग जोडिएको आशंकाका रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

प्रहरीका अनुसार नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट युवायुवतीलाई आकर्षक रोजगारी, उच्च तलब तथा विदेशमा राम्रो अवसरको प्रलोभन देखाएर भारत पुर्‍याइएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएअनुसार उनीहरूलाई सीमावर्ती नाका सुनौली हुँदै कुशीनगर लगिएको जनाइएको छ ।

त्यसपछि उनीहरूलाई विभिन्न स्थानमा राखी आर्थिक असुली र नियन्त्रणमा राख्ने कार्य भएको पाइएको छ। केही पीडितबाट ७ हजार भारतीय रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रकम असुल गरिएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार यो घटनामा संगठित गिरोह संलग्न रहेको देखिएको छ। जसले नेपालभित्रैबाट मानिसहरूलाई भारत पुर्‍याउने, त्यहाँ नियन्त्रणमा राख्ने र पछि सदस्यता विस्तार तथा नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा थप रकम असुल्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

रूपन्देही प्रहरी प्रमुख जनकबहादुर शाहीका अनुसार प्राप्त सूचनाका आधारमा लामो समयदेखि निगरानी गर्दै अपरेसन सञ्चालन गरिएको थियो। उनका अनुसार भारतीय प्रहरीसँगको समन्वय र उत्तर प्रदेश प्रशासनको सहयोगमा स्थल पहिचान गरी उद्धार सम्भव भएको हो।

प्रहरीले प्रारम्भिक बयानका आधारमा घटनालाई संगठित मानव तस्करी, ठगी र अवैध आर्थिक असुलीसँग सम्बन्धित जटिल संरचना भएको अनुमान गरेको छ।

गिरोहले युवायुवतीलाई सुरुमा ‘राम्रो काम’ को आश्वासन दिएर ल्याउने, त्यसपछि अलग-अलग समूहमा विभाजन गरेर नियन्त्रणमा राख्ने र आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने गरेको देखिएको छ।

कसैलाई तालिम दिने नाममा लामो समय राखिएको, कसैलाई सदस्यता विस्तारमा प्रयोग गरिएको तथा परिवारसँग सम्पर्क गर्न दिँदा धम्की र दबाब दिने कार्य समेत भएको प्रारम्भिक विवरणमा खुलेको छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न मुख्य गिरोहको पहिचान गर्ने काम जारी छ। सीमापार आपराधिक सञ्जालसँग जोडिएको हुन सक्ने भएकाले थप अनुसन्धानका लागि दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाइएको छ।

उद्धारपछि सबै पीडितलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याइएको र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रारम्भिक सोधपुछ भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। केहीलाई परिवारसँग सम्पर्क गराइसकिएको छ भने बाँकीलाई क्रमशः जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको छ।

प्रहरीले घटनालाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिँदै संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। साथै, यस्ता घटनाबाट बच्न युवायुवतीलाई विदेश तथा रोजगारीका प्रलोभनमा नपर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

यस घटनाले सीमापार मानव तस्करी र अनौपचारिक नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा हुने ठगीबारे थप सतर्कता आवश्यक रहेको देखाएको सुरक्षा निकायको भनाइ छ।

कपीराइट अलर्ट ह्याकिङ : एक क्लिकमै खाता चैट

काठमाडौं। पछिल्लो महिना सामाजिक सञ्जाल तथा म्यासेजिङ प्लेटफर्महरूमा नेपाल टेलिभिजन (एनटीभी) को नाम दुरुपयोग गरी नक्कली तथा भ्रामक सूचना फैलाइएको पाइएको छ।

यस्ता म्यासेजमार्फत प्रयोगकर्तालाई ‘कपीराइट उल्लंघन दस्तावेजीकरण’ शीर्षक भएको ‘पीडीएफ’ फाइल खोल्न आग्रह गरिएको छ।  जुन साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार फिसिङ आक्रमण हो।

उक्त म्यासेजमा ‘कपीराइट उल्लंघन दस्तावेजीकरण गर्न ‘फाइल.पीडीएफ’ नामको फाइल समावेश गरिएको हुन्छ। उक्त फाइल वा लिंक खोल्दा प्रयोगकर्ताको मोबाइल वा कम्प्युटर प्रणाली तथा व्यक्तिगत अकाउन्टमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गर्ने जोखिम रहने बताइएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि यस्ता म्यासेज विभिन्न प्रयोगकर्तासम्म पुगिरहेको देखिएको छ।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले यस्ता अनधिकृत लिंक तथा फाइल खोल्दा व्यक्तिगत डाटा चोरी, बैंकिङ विवरणमा पहुँच तथा सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट ह्याक हुनेजस्ता जोखिम उच्च हुने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले अनजान स्रोतबाट आएको कुनै पनि फाइल नखोल्न र तुरुन्तै मेटाउन सुझाव दिएका छन्।

सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्तालाई यस्ता म्यासेज प्राप्त भएमा कुनै पनि अवस्थामा लिंक वा पीडीएफ फाइल नखोल्न, म्यासेज तुरुन्तै हटाउन तथा आवश्यक परेमा सम्बन्धित साइबर सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ।

साइबर अपराध नियन्त्रणमा कार्यरत निकायहरूले पनि यस्ता गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन अनुरोध गरेका छन्।

नेपाल टेलिभिजन ले पनि आफ्नो नाम प्रयोग गरी फैलाइएको उक्त सूचना पूर्ण रूपमा झुटो र भ्रामक भएको स्पष्ट पारेको छ।

संस्थाले यस्ता कुनै पनि पीडीएफ वा सूचना जारी नगरेको र आफ्नो नाम दुरुपयोग गरी गरिएको गतिविधि कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने जनाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार फिसिङ आक्रमणहरू दिनप्रतिदिन एडभान्स बन्दै गएका छन्।  जसले प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन सरकारी वा विश्वसनीय संस्थाको नाम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत सतर्कता नै सबैभन्दा प्रभावकारी सुरक्षा उपाय हुने उनीहरूको तर्क छ।

यो हेर्नुहोस् :

नक्कली कपीराइट अलर्टबाट ह्याकिङ प्रयास, एक क्लिकमै खाता जोखिममा

चिकित्सक सङ्घको मेडिकल सम्मेलन चितवनमा सुरु

काठमाडौं। नेपाल चिकित्सक सङ्घको आयोजनामा ‘अल नेपाल मेडिकल कन्फ्रेन्स (एनएमए कन २०२६)’ चितवनमा सुरु भएको छ। सम्मेलन बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सभाहलमा सुरु भएको हो र आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार सम्मेलनमा नेपाल, भारत र चीनका विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छ। साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

सम्मेलनमा अहिले प्यानल छलफलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। तीन वटा सभाकक्षमा छुट्टाछुट्टै विषयमा छलफल भइरहेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यप्रगति प्रस्तुतिहरू पनि समानान्तर रूपमा जारी छन्। सम्मेलनमा ४० वटा कार्यपत्र र ३० वटा अनुसन्धानात्मक कार्यप्रगति प्रस्तुत गरिनेछ।

कार्यक्रममा देशभरबाट करिब ३५० जना सहभागी छन्। सम्मेलनमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य पहुँच, स्वास्थ्य बीमा र मानव संसाधन व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विशेष सत्रहरू सञ्चालन गरिएको छ।

आइतबार बिहान औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएको छ। यसअघि दुई–दुई वर्षमा हुने यो सम्मेलन पछिल्ला वर्षहरूमा तीन–तीन वर्षमा आयोजना गर्न थालिएको हो।

यस वर्षको सम्मेलनको मूल नारा ‘आधुनिक, सुलभ, किफायती र समान स्वास्थ्य सेवाका लागि नवप्रवर्तनमार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण’ रहेको छ। सम्मेलनमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका पहुँच, गुणस्तर र लागतसम्बन्धी चुनौती समाधानका लागि नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भइरहेको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कसरी सुदृढ बनाउने तथा विश्वका नयाँ चिकित्सा प्रविधि र आविष्कारलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा वैज्ञानिक सत्रहरू केन्द्रित छन्।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालगायत सरकारी अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ।

सरकारले सुनका गहनाबाट विलासिता कर हटाएपछि…

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुन, चाँदी र हिरा तथा रत्न–आभूषण कारोबारसँग सम्बन्धित कर तथा शुल्क व्यवस्थामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। भने हिरा तथा जवाहरातमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि खारेज गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णय लामो समयदेखि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधनका रूपमा आएको हो। व्यवसायीहरूका अनुसार विगतका कर व्यवस्थाले औपचारिक कारोबार घटाउने, अवैध कारोबार बढाउने तथा समग्र बजारमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने अवस्था बनेको थियो।

नयाँ व्यवस्थाले पुराना करसम्बन्धी दायित्वमा समेत राहत दिएको छ। २०८२ भदौ २ अघि प्रचलित कानुनअनुसार बिक्री भएका सुनका गहनामा लागेका विलासिता शुल्क तथा हिरा, जवाहरात, रत्न र पत्थरमा लागेका भ्याट रकम बिक्रीमा समायोजन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि व्यवसायी वा सम्बन्धित पक्षले छुट्टै निवेदन वा कागजात पेश गर्नुपर्ने छैन।

सरकारले कर संरचनामा राहतका साथसाथै नयाँ दायित्व पनि थप गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुन र चाँदी दुवैमा सीप प्रवर्द्धन शुल्कबापत ०.५ प्रतिशत कर असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ। संकलित रकमलाई सीप विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा आभूषण व्यवसायको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

भन्सार प्रणालीमा पनि महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। नयाँ दरअनुसार सुनमा २० प्रतिशत, चाँदीमा २० प्रतिशत तथा हिरा तथा रत्न-पत्थरमा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ। सरकारका अनुसार यसले राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन तथा बजारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको निर्णयपछि व्यवसायी तथा उद्योगसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एकातिर विलासिता शुल्क र भ्याट हटाइनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ भने अर्कोतर्फ भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार कर संरचना सरल बनाइएपछि वैधानिक कारोबार विस्तार हुने र उपभोक्तामाथिको करभार केही हदसम्म घट्ने सम्भावना रहेको छ। तर भन्सार दरमा वृद्धि तथा क्षेत्रीय बजारसँगको असमानताका कारण चोरी-पैठारी बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूले  चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखिको माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।

उनीहरूका अनुसार विलासिता शुल्क हटाइएपछि बजारमा कारोबार बढ्ने र व्यवसायीलाई काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, अर्को व्यवसायिक संगठनले भने भन्सार दर वृद्धिले स्वदेशी कालिगढ, साना व्यवसायी तथा परम्परागत हस्तकलामा संलग्न श्रमिकहरू प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उनीहरूका अनुसार तयारी गहना आयात बढ्ने जोखिमले स्वदेशी उत्पादन प्रणालीलाई दबाबमा पार्न सक्छ।

यसअघि सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायीहरूले कर संरचनाविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए। उनीहरूले व्यवसाय धराशायी हुने, रोजगारी संकटमा पर्ने तथा बजार असन्तुलित हुने चेतावनी दिएका थिए। नयाँ बजेटले ती आन्दोलनका मुख्य मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएको छ।

समग्रमा नयाँ कर व्यवस्थाले सुन, चाँदी तथा हिरा कारोबारलाई औपचारिक, पारदर्शी र संरचित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि भन्सार दर, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र अवैध कारोबार नियन्त्रणका चुनौती भने यथावत् रहने विश्लेषण गरिएको छ।

अभिनेत्री थापा मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालको ब्रान्ड एम्बास्डर नियुक्त

काठमाडौं। नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालको ब्रान्ड एम्बास्डर नियुक्त भएकी छन्।

अस्पताल र अभिनेत्री थापाबीच आगामी एक वर्षका लागि व्यावसायिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।

शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अभिनेत्री थापा र मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालका सञ्चालक डा. सुवर्ण पौडेल ले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौताअनुसार आगामी एक वर्षसम्म थापाले अस्पतालका विभिन्न प्रचार-प्रसार कार्यक्रम, जनचेतनामूलक अभियान तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेछिन्।

सम्झौतापछि प्रतिक्रिया दिँदै अभिनेत्री थापाले मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सेवा र उपचार प्रणालीप्रति आफू प्रभावित भएको बताइन्।

आयुर्वेद तथा प्राकृतिक उपचार पद्धतिलाई आम नागरिकसम्म सहज रूपमा पुर्‍याउने अस्पतालको प्रयासमा साथ दिन पाउनु आफ्नो लागि गौरवको विषय भएको उनको भनाइ थियो। उनले आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन्।

अस्पतालका सञ्चालक डा. सुवर्ण पौडेलले संस्थाले लामो समयदेखि सर्वसाधारणलाई सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अस्पतालले हाल एक सय रुपैयाँमै बाह्य रोगी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। जसबाट आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई उपचारमा सहजता पुगेको छ।

प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अस्पताल भर्ना भएका छन्।

ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पताल मा उपचारका लागि भर्ना गरिएको उनका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन्।

आचार्यका अनुसार प्रचण्डलाई पछिल्ला तीन दिनदेखि सामान्य रुघाखोकी तथा ज्वरोको समस्या देखिएको थियो। थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निमोनियासँगै रगतमा संक्रमण देखिएपछि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो।

उनले निमोनियाको उपचार अस्पतालमै बसेर गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले भर्ना गरिएको बताए।

स्वकीय सचिव आचार्यका अनुसार हाल प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ र चिकित्सकको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ।

च्याम्पियन्स लिग : आर्सनल र पिएसजी भिड्दै

काठमाडौं। युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता युइएफए च्याम्पियन्स लिगको उपाधिका लागि इंग्लिस क्लब आर्सनल र फ्रान्सेली महारथी पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) आज आमनेसामने हुँदैछन्।

हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा हुने फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार राति ९:४५ बजे सुरु हुनेछ।

यो खेल उपाधिको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई,दुई फरक फुटबल दर्शनबीचको भिडन्तका रूपमा समेत हेरिएको छ। एकातिर बलियो रक्षात्मक संगठन र अनुशासित खेलका लागि परिचित आर्सनल छ भने अर्कोतर्फ आक्रामक शैली र गोल वर्षाका लागि चर्चित पिएसजी मैदानमा हुनेछ।

आर्सनल सन् २००६ पछि पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको हो। त्यसबेला लन्डन क्लब फाइनलमा पराजित भएको थियो। यसपटक भने प्रशिक्षक मिकेल आर्टेटाको नेतृत्वमा टोली इतिहास रच्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको छ। क्लबले अहिलेसम्म च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्न सकेको छैन।

उता पिएसजी लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने अभियानमा छ। यदि फ्रान्सेली क्लबले उपाधि रक्षा गर्न सफल भयो भने च्याम्पियन्स लिग इतिहासमा लगातार दुई सिजन उपाधि जित्ने सीमित क्लबहरूको सूचीमा आफ्नो नाम थप्नेछ।

यो सिजनको तथ्यांक हेर्दा दुवै टोली फरक विशेषताका साथ फाइनलमा पुगेका छन्। पिएसजीले प्रतियोगिताभर ४४ गोल गर्दै सर्वाधिक गोल गर्ने टोलीको कीर्तिमान बनाएको छ। आर्सनलले भने उत्कृष्ट रक्षात्मक प्रदर्शन गर्दै विपक्षीलाई न्यून अवसर दिएको टोलीका रूपमा चर्चा बटुलेको छ।

प्रिमियर लिगमा समेत आर्सनलको रक्षापंक्ति निकै प्रभावशाली देखिएको थियो। टोलीले सिजनभर न्यून गोल व्यहोर्दै उपाधि यात्रा सफल बनाएको थियो। नकआउट चरणमा पनि आर्सनलले विपक्षी आक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्दै फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको हो।

आर्सनलका पूर्व गोलरक्षक ग्राहम स्ट्याकले गोलकिपर डेभिड रायाको प्रदर्शन निर्णायक बन्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार रायाले टोलीलाई आत्मविश्वास प्रदान गर्ने मात्र होइन। कठिन क्षणमा खेलको दिशा बदल्ने क्षमता पनि राख्छन्।

स्ट्याकले भनेका छन्, ‘यदि रायाले आफ्नो उत्कृष्ट लय कायम राखे भने आर्सनलसँग उपाधि जित्ने वास्तविक सम्भावना छ। उनले टोलीलाई सुरक्षित महसुस गराउँछन् र महत्वपूर्ण क्षणमा खेल बचाउने क्षमता राख्छन्।’

उता पिएसजीको यात्रा सुरुदेखि नै उतारचढावपूर्ण रह्यो। प्रतियोगिताको प्रारम्भिक चरणमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरे पनि टोली अपेक्षित स्थानमा रहन सकेन र नकआउट चरणमा पुग्न अतिरिक्त चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो। तर त्यसपछि भने टोलीले आफ्नो स्तर देखायो।

पिएसजीले एएस मोनाको, चेल्सी, लिभरपुल र बायर्न म्युनिखजस्ता बलिया क्लबलाई पराजित गर्दै लगातार दोस्रो पटक फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। यस यात्रामा प्रशिक्षक लुइस एनरिकेको रणनीति र खेलाडीहरूको आक्रामक प्रदर्शन महत्वपूर्ण रह्यो।

एनरिकेसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने अवसर छ। टोलीलाई उपाधि दिलाउन सफल भए उनी युरोपेली क्लब फुटबलमा तीन पटक च्याम्पियन्स लिग जित्ने प्रशिक्षकहरूको विशिष्ट समूहमा प्रवेश गर्नेछन्।

पिएसजीको आक्रमणमा उस्मान डेम्बेले, ख्भिचा क्वारात्स्खेलिया र डेजिरे डुएको त्रयी मुख्य आकर्षण रहनेछ। यी खेलाडीले प्रतियोगिताभर विपक्षी रक्षापंक्तिलाई निरन्तर दबाबमा राखेका छन्। उनीहरूको गति, सिर्जनशीलता र गोल गर्ने क्षमता पिएसजीको सबैभन्दा ठूलो बल मानिएको छ।

तर फाइनलअघि पिएसजीलाई केही चोटसम्बन्धी चिन्ताले पनि सताएको छ। प्रमुख रक्षक अशरफ हाकिमीको सहभागिता अनिश्चित रहेको छ भने गोलरक्षक लुकास शेभालिए पनि पूर्ण रूपमा फिट नरहेको बताइएको छ। उनीहरूको अनुपस्थितिले टोलीको सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

आर्सनल पनि पूर्ण रूपमा समस्यामुक्त छैन। टोलीका प्रमुख रक्षक बेन ह्वाइट उपलब्ध नहुने लगभग निश्चित छ भने युरियन टिम्बर लामो समयदेखि चोटका कारण मैदानबाहिर रहेका छन्। उनको फाइनल खेल्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ।

फाइनलमा दुवै टोलीका प्रशिक्षकहरूको रणनीति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। आर्टेटाले संगठित रक्षासहित प्रतिआक्रमणको योजना बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने एनरिकेले सुरुदेखि नै आक्रामक खेलमार्फत विपक्षीलाई दबाबमा राख्ने प्रयास गर्नेछन्।

युरोपेली फुटबलका लाखौं समर्थकको नजर अहिले बुडापेस्टमा केन्द्रित छ।  एकातिर पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जित्ने आर्सनलको सपना छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने पिएसजीको चुनौती रहेको छ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्यलाई पालिका केन्द्रित हुन निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशव्यापी ‘पार्टी जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय पदाधिकारीबाहेकका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई पालिका केन्द्रित जिम्मेवारी तोकिएको छ।

जेठ ४ गतेदेखि सुरु भई ८, ९ र १० गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकका निर्णय मातहतका कमिटीमा कार्यान्वयनका लागि पठाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि–२) जारी गरेका हुन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेठ १५ गते जारी गरिएको निर्देशनमा नेताहरूको जिम्मेवारी र अभियान सञ्चालनको विस्तृत खाका समेटिएको छ।

निर्देशनअनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जनसंगठन इन्चार्ज र विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीसँगै आफ्नो पालिकामा पार्टी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने दायित्व पनि दिइएको छ। केन्द्रीय सदस्य मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित केन्द्रीय निकायका सदस्य तथा अगुवा कार्यकर्तालाई समेत अभियानमा परिचालन गरिने एमालेले जनाएको छ।

कार्यविभाजनअनुसार अध्यक्ष ओलीले समग्र अभियानको नेतृत्व गर्नेछन् भने महासचिवले संगठनात्मक कामको संयोजन र केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। उपाध्यक्ष र उपमहासचिवहरूलाई विभाग तथा फाँटहरूको समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नौ सचिवमध्ये छ जनालाई प्रदेश इन्चार्ज तोकिएको छ।

सचिव हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभाग, पद्मा अर्याललाई संसदीय मामिला विभाग र भानुभक्त ढकाललाई संगठन विभागको नेतृत्व सुम्पिएको छ। त्यस्तै छविलाल विश्वकर्मा लुम्बिनी, खगराज अधिकारी गण्डकी, यमलाल कँडेल कर्णाली, शेरधन राई कोशी, राजन भट्टराई राजधानी विशेष प्रदेश तथा महेश बस्नेत बागमती प्रदेश इन्चार्ज तोकिएका छन्।

एमालेले विशेषगरी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लाका पालिकामा केन्द्रित गरी संगठन सुदृढीकरण र जनसम्पर्क विस्तार गर्ने रणनीति लिएको जनाएको छ। जिल्ला इन्चार्जहरूलाई समेत जागरण अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराइएको छ भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई बढीमा दुई पालिकासम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ।

निर्वाचनपछि सुस्त बनेका पार्टी कमिटी र गतिविधिलाई पुनः सक्रिय बनाउने अपेक्षासहित सुरु गरिएको अभियानमा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी निरज आचार्यले पाएका छन् भने प्रेस चौतारी नेपालको इन्चार्जमा रामकुमारी झाँक्रीलाई तोकिएको छ।

यस्तो छ एमालेको कार्यविभाजन सुची

काठमाडौं नेकपा एमालेले पार्टीका विभिन्न विषयगत विभागका प्रमुखहरूको जिम्मेवारी टुंगो लगाएको छ।

एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार अधिकांश विभागका प्रमुख चयन गरिए पनि स्कुल विभाग भने हाललाई रिक्त राखिएको छ।

सचिव पद्मा अर्याललाई संसदीय मामिला विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ भने भानुभक्त ढकाल संगठन विभाग प्रमुख बनेका छन्। त्यस्तै, प्रदीप ज्ञवाली विदेश मामला विभाग प्रमुखमा चयन भएका छन्।

एमालेले हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभाग, अग्निप्रसाद खरेललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा अमित लामालाई युवा तथा खेलकुद विभागको नेतृत्व सुम्पिएको छ।

त्यसैगरी, आनन्दप्रसाद पोखरेल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कर्णबहादुर थापा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, किरण गुरुङ राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा तथा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख बनेका छन्।

पार्टीले गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई विज्ञान तथा प्रविधि, देवेन्द्र दाहाललाई निर्वाचन, निरज आचार्यलाई प्रचार तथा प्रकाशन, पार्वती रावललाई शिक्षा तथा मानवस्रोत तथा डा. विन्दा पाण्डेलाई अर्थ तथा योजना विभागको जिम्मेवारी दिएको छ।

यस्तै, शेरबहादुर तामाङ सहरी विकास, सूर्य ढकाल भूमि व्यवस्था, सुशीला नेपाल उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासनको जिम्मेवारी दिएको छ। 

त्यसैगरी हेमराज राई कला तथा संस्कृति विभाग प्रमुखमा चयन भएका छन्।

विदेशी प्रविधिमाथिको निर्भरता घटाउन युरोपेली संघको नयाँ रणनीति

एजेन्सी। युरोपेली संघले विदेशी डिजिटल कम्पनी र बाह्य प्रविधिमाथिको निर्भरता कम गर्दै आफ्नै प्रविधि क्षमता विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ ।

‘प्रविधि आत्मनिर्भरता’ को अवधारणाअन्तर्गत अघि सारिएको यो योजनाले डिजिटल पूर्वाधार, क्लाउड सेवा, चिप्स प्रविधि र अनलाइन सेवामा युरोपको स्वदेशी क्षमता सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

हाल युरोपमा क्लाउड सेवा, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय व्यापारजस्ता क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूको उल्लेखनीय प्रभाव रहेको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार यी क्षेत्रमा बाह्य कम्पनीहरूले ठूलो बजार हिस्सा ओगटेका छन् ।

युरोपेली नीति निर्माताहरूले डिजिटल प्रणालीमा अत्यधिक बाह्य निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रविधि विकासमा जोड दिन थालेका हुन् ।

युरोपेली संघका अधिकारीहरूले यो नीति कुनै एक देशविरुद्ध लक्षित नभई युरोपको प्राविधिक क्षमता, आर्थिक सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्तता बलियो बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार भविष्यमा राजनीतिक वा आर्थिक तनावका कारण डिजिटल सेवामा अवरोध आउने जोखिम कम गर्न युरोपले आफ्नै पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।

युरोपेली संघले आगामी वर्षहरूमा चिप्स उत्पादन, डाटा पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा थप लगानी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दुई भैंसी चोरी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ

सप्तरी । दुई वटा भैंसी चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा बोदेबरसाइन नगरपालिका-५ जाँजरका १९ वर्षीय शिवकुमार सदा रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार डाक्नेश्वरी नगरपालिका-५ पातो सुन्दरपुर टोल निवासी मदनेश्वर सदाको गोठबाट मंगलबार राति दुई वटा भैंसी चोरी भएको थियो । घटना सम्बन्धी सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी टोलीले खोजतलास सुरु गरेको थियो ।

खोजीका क्रममा बोदेबरसाइन नगरपालिका-१० खडकपुर टोलस्थित हुलाकी सडक खण्डमा भैंसीसहित पैदल हिँडिरहेको अवस्थामा सदालाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।

उनीविरुद्ध चोरीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत सप्तरीबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैबीच, पक्राउ परेका सदाले स्थानीयसँगको सोधपुछका क्रममा आफूलाई ज्यालामा काम लगाइएको दाबी गरेका छन् । उनले जाँजरकै एक व्यक्तिले भैंसी लैजान लगाएको र प्रहरी देखेपछि भाग्न भनेको आरोप लगाएको स्थानीयले बताएका छन् ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना कहाँ हरायो ?

पूर्वी नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्ने, धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लाका जनताको दशकौँदेखिको सपना बोकेको तमोर जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट आयोजना आज कहाँ हरायो ? चार जिल्लाका जनताको मात्र होइन, समग्र पूर्वी नेपाल र राष्ट्रकै चासोको विषय बनेको छ। एक समय नेपालकै सबैभन्दा सम्भावनायुक्त जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा हेरिएको यो परियोजना आज सरकारी प्राथमिकताबाट ओझेलमा परेको देखिन्छ।

लगानी बोर्डले ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई दिएको थियो। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँग संयुक्त लगानीमा रहेको पावर चाइनाले बोर्डबाट पत्र प्राप्त गरे लगत्तै आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसबेला पूर्वी नेपालका जनता उत्साहित थिए। अब विकासको ढोका खुल्नेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ, पूर्वी नेपाल आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बन्नेछ भन्ने विश्वास जागेको थियो।

२०७६ साउन महिनामा लगानी बोर्डले पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तिम चरणमा छनोट भएका कम्पनीका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो। सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कम्पनी छनोट गरिएको थियो।

समझदारीपत्रमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेल र पावर चाइनाका तर्फबाट उपाध्यक्ष पान देङ युले हस्ताक्षर गरेका थिए। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त समझदारीले आयोजना अब छिट्टै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा जगाएको थियो।

तर, आज ती सबै प्रतिबद्धता र आश्वासनहरू कहाँ पुगे ? किन यो आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्न सकेन ? किन पूर्वी नेपालका जनताको आशा बारम्बार निराशामा बदलियो ? पावर चाइनाको नेपालमा मेट्टा सर्भिसेज एजेन्टका रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। यस कम्पनीका मालिक यसअघि पश्चिम सेती आयोजना अलपत्र पारेर फर्किएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका पनि एजेन्ट थिए। पश्चिम सेती आयोजना वर्षौंसम्म होल्ड गरेर अन्तिममा विभिन्न बहाना देखाउँदै छाडिएको थियो। आज पश्चिम सेतीको जस्तै नियति तमोर जलाशययुक्त आयोजनाले पनि भोगिरहेको छ कि भन्ने चिन्ता स्थानीय जनतामा बढ्दै गएको छ।

तमोर आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको महत्वपूर्ण परियोजना थियो। २०७० साउन १६ गते विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति प्राप्त गरी यसको विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाइएको थियो। सन् १९८५ मा जाइकाले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको यो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको थियो।

धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको सीमाक्षेत्रमा बन्ने यो आयोजना ७६२ मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा र वर्षायाममा १६ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिने यो आयोजनाबाट सुक्खायाममा १ हजार १११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८७२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।

तेह्रथुमको ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बाको सीमा हुँदै बग्ने लम्बुदोभान क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरी जलाशय बनाउने योजना थियो। यो आयोजना पूर्व-पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट केवल ७५ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित छ। मोरङ र सुनसरीका औद्योगिक क्षेत्र तथा प्रस्तावित दमक औद्योगिक करिडोरसँग नजिक भएकाले यसको आर्थिक महत्त्व झन् ठूलो थियो।

आयोजनामा २०५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दा ७५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको थियो। यदि बाँधको उचाइ ३०० मिटर पुर्याइयो भने २ हजार ५ सय ६५ मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको थियो। यस्तो सम्भावना बोकेको आयोजना नेपालकै ऊर्जा इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्थ्यो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, २०५ मिटरको बाँध निर्माण गर्दा केवल १२६ घरपरिवार मात्र विस्थापित हुने अनुमान थियो। जलाशय क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने जग्गामध्ये केवल ५ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य भूमि पर्ने अध्ययनले देखाएको थियो। अर्थात् न्यून सामाजिक क्षति र उच्च राष्ट्रिय लाभ दिने आयोजना थियो यो।

आर्थिक दृष्टिले पनि यो आयोजना अत्यन्त लाभदायक मानिएको थियो। बुढीगण्डकी आयोजनामा २ अर्ब ५४९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ३ हजार ३८३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो भने तमोरमा १ अर्ब २१७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ३ हजार ३५५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको थियो। लगभग आधा लगानीमा उस्तै उत्पादन दिन सक्ने आयोजना भएकाले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सरकारले राख्नुपर्ने थियो।

पाँचथर जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिका भुल्के क्षेत्रसँग जोडिएको यो आयोजना केवल एउटा जलविद्युत् परियोजना मात्र थिएन। यो पूर्वी नेपालका हजारौँ युवाको रोजगारीको सपना थियो। यो सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र व्यापारको आधार थियो। यो पूर्वी नेपाललाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने सम्भावनाको केन्द्र थियो।

तर, आज त्यो सपना अधुरो बनेको छ। चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएर काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बीचैमा छाडेर हिँडेपछि आयोजना अन्योलमा फस्यो। पुरानो सरकारले चासो दिएन भन्ने गुनासो थियो। नयाँ सरकारले अवश्य ध्यान दिनेछ भन्ने आशा जनताले गरेका थिए। तर समय बित्दै जाँदा त्यो आशा पनि निराशामा बदलिएको देखिन्छ।

पूर्वी क्षेत्रका जनताहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूका सपना पनि राष्ट्रिय सपनासँग जोडिएका छन्। विकासका अवसरहरू देशका सबै भूभागमा समान रूपमा पुग्नुपर्छ। यदि पश्चिमका परियोजनालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ भने पूर्वका जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई किन प्राथमिकता नदिने ?

आज आवश्यकता कुनै राजनीतिक बहसको होइन, आवश्यकता राष्ट्रिय दृष्टिकोणको हो। तमोर जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट आयोजना पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा र ताप्लेजुङको मात्र सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण नेपालको जलविद्युत् सम्पत्ति हो। यो राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको परियोजना हो। यो भविष्यका पुस्ताको समृद्धिसँग सम्बन्धित योजना हो।

त्यसैले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूको ध्यान यसतर्फ पुनः केन्द्रित हुन आवश्यक छ। विगतमा स्वीकृत योजना, अध्ययन र बजेटलाई पुनर्जीवित गरियोस्। आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्थाको निष्पक्ष समीक्षा गरियोस्। आवश्यक परे नयाँ लगानीकर्ता खोजियोस्। तर आयोजना कुनै हालतमा स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था आउन नदिइयोस्।

पूर्वी नेपालका जनताको आवाज सुनियोस्। तमोर जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट परियोजनालाई पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखियोस्। विकासको पर्खाइमा बसेका धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङका जनताको आशा पुनः जगाइयोस्। वर्षौँदेखि अधुरो रहेको सपना पूरा गरियोस्।

सरकारको ध्यान पुनः केन्द्रित होस्। पुरानो बजेटलाई पुनर्जीवित गरियोस्। आवश्यक निर्णय तत्काल गरियोस्। निर्माण कार्य चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गरियोस्। तमोर जलाशययुक्त आयोजना फेरि एकपटक राष्ट्रिय गौरव र पूर्वी नेपालको समृद्धिको आधार बन्न सकोस्। यही पूर्वी नेपालका लाखौँ जनताको अपेक्षा, आग्रह र आवाज हो।

अछाम जिप दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, चालकसहित तीन घाइते

काठमाडौं । अछाममा भएको जिप दुर्घटनामा घाइते भएका दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने चालकसहित अन्य तीन जना घाइते भएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सिताराम विष्टका अनुसार मृत्यु हुनेमा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका ४१ वर्षीय नवीन तुलाधर र बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका-५ का ४५ वर्षीय रामप्रकाश थारु रहेका छन्।

दुर्घटनापछि उनीहरूलाई उपचारका लागि सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा शनिबार बिहान दुवै जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-५ निवासी २८ वर्षीय चालक राज राजेन्द्र भिमराज चट्टान गुप्ता, सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका-१० का २७ वर्षीय सन्तकुमार शाह र स्याङ्जाको फेदीखोला नगरपालिका-४ का अर्जुनकुमार पौडेल घाइते भएका छन्।

घाइतेमध्ये चालक गुप्ता र शाहको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनीहरूको सुर्खेतमै उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पौडेलको अवस्था भने मध्यम रहेको बताइएको छ।

दार्चुलाबाट जुम्लातर्फ जाँदै गरेको सल्लोक आश्रम जनकपुरको बाप्र ०१-०२७ च २२७७ नम्बरको जिप शुक्रबार मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका-४ मा दुर्घटनामा परेको थियो। जिप सडकबाट करिब २०० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

राप्रपामा बज्यो संकटको घण्टी

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आफ्नो ३६औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा पार्टीभित्रैबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो- के राप्रपा विघटनतर्फ उन्मुख हुँदै छ?

शुक्रबार चावहिलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूको न्यून उपस्थितिले यही प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।

पार्टीको इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिने स्थापना दिवस कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि पूर्वअध्यक्षहरू पशुपतिशम्शेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापासम्म अनुपस्थित रहे। पार्टीका अधिकांश पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा भ्रातृ संगठनका नेताहरू पनि कार्यक्रममा देखिएनन्।

राप्रपाका नौ उपाध्यक्षमध्ये बुद्धिमान तामाङ मात्र कार्यक्रममा उपस्थित थिए भने ६ जना महामन्त्रीमध्ये राजेन्द्र गुरुङबाहेक अन्य महामन्त्री अनुपस्थित थिए।

पार्टीको नेतृत्व तह नै स्थापना दिवसप्रति उदासीन देखिएपछि कार्यकर्तामाझ समेत निराशा छाएको देखिएको छ।

पार्टीका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘स्थापना दिवस भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलको आत्ममूल्यांकन र शक्ति प्रदर्शन गर्ने दिन हो। त्यही दिन पार्टीका प्रमुख नेताहरू उपस्थित नहुनु सामान्य घटना होइन। यसले संगठनभित्र गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्छ।’

पछिल्ला केही वर्षयता राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा उठाउँदै सडक र संसद् दुवैतिर आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर, पार्टीभित्र नेतृत्वकेन्द्रित असन्तुष्टि, गुटीय ध्रुवीकरण र प्रभावशाली नेताहरूबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको छ ।

राप्रपाका युवा नेता समीर तामाङले स्थापना दिवसको दृश्यलाई पार्टीको वर्तमान अवस्थाको ऐना भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘यस्तो गएगुज्रिएको स्थापना दिवस राप्रपाको इतिहासमै देखिएको थिएन। पहिलेका अध्यक्षहरूको विश्वविद्यालयभन्दा राम्रो चलाएर देखाउँछु भनेर राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष बनेपछि दम्भ गरेका थिए,’उनले भने, ‘तर, आजको ‘फ्लप शो’ हेर्दा विश्वविद्यालयको हाँक दिने लिङ्देन प्लस टु कलेजमै फेल भएको प्रमाणित भएको छ।’

पार्टीभित्रको निष्क्रियता र नेतृत्वप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन सक्ने भन्दै पार्टीमा चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । राजावादी र हिन्दुवादी मतलाई एकीकृत गर्ने दाबी गर्दै आएको राप्रपा पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर देखिँदै आएको छ ।

यस्तोमा स्थापना दिवसमा शीर्ष नेतृत्वको सामूहिक अनुपस्थिति र कार्यकर्ताको कमजोर सहभागिताले राप्रपामा कुन हदसम्मको असन्तुष्टि छ भन्ने देखाउँछ ।

महत्वाकांक्षी बजेट

नेपाल राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयन पक्ष हो। अहिलेसम्मका सरकारले आफ्ना बजेट वक्तव्यहरूमा वा अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूमा महत्वाकांक्षी र ठूला कार्यक्रम तथा योजनाहरू घोषणा गर्दै आएका छन्। तर कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा अपेक्षाअनुसारको सफलता हासिल गर्न सकेका देखिँदैन। अर्थात्, नेपालका सरकारहरू आफैंले गर्ने भनेका कामहरू पूरा गर्न असफल हुँदै आएका छन्। अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तै महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

बजेटमा सरकारले अंग्रेजी शब्दहरूको राम्रो प्रयोग गरेको छ। त्यसले पनि यो बजेट अली आकर्षक देखिएको छ। यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास हो । बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि देखिन्छन्।  अस्ती अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘बजेटमा शब्द उस्तै हुन्छन्, २००८ को बजेट हेर्ने हो भनेपनि त्यहाँबाट पनि शब्द दोहोरिएका हुन सक्छन्।’ तर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यो बजेट हेर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकारका ७०-८० प्रतिशत कार्यक्रमहरु दोहोरिएका देखिन्छन्। भलै तीनलाई लेख्ने शैली अली विकसित होला।  माथि भनेजस्तै- सरकारले अंग्रेजी ‘टर्म’ हरुको राम्रो प्रयोग गरेको छ।  तर ६ खर्बभन्दा बढी घाटामा रहेर ल्याएको अवस्थामा यो बजेटले घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमहरूको सम्बोधन गर्न सक्छ त?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको यो बजेटलाई सरकारले ‘नागरिकसँगको करार’ भन्दै नयाँ शैलीमा व्याख्या गरेको छ। तर, यसको संरचना, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठ्ने देखिन्छन्।

बजेटअनुसार कुल खर्च २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब छुट्याइएको छ। विगत वर्षमा जस्तै यसपटक पनि चालु खर्च अत्यधिक उच्च देखिन्छ, जसले विकास निर्माणमा लगानी गर्ने पुँजीगत खर्चको हिस्सा सीमित बनाएको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादनशीलतामा दबाब पर्ने संकेत गर्छ।

सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ, तर पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलन निरन्तर लक्ष्यभन्दा कमजोर रहँदै आएको छ। चालु वर्षमा पनि अनुमानित १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये नौ खर्ब पनि संकलन नहुनु ठूलो चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा उच्च महत्वाकांक्षी बजेट बनाउनु वित्तीय असन्तुलन बढाउने जोखिमयुक्त अभ्यास हो।

बाँकी स्रोत वैदेशिक अनुदान (६१ अर्ब), वैदेशिक ऋण (२ खर्ब ४७ अर्ब) र आन्तरिक ऋण (४ खर्ब १० अर्ब) बाट जुटाउने योजना छ। तर यी सबै स्रोतहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिन्छ। विशेषगरी वैदेशिक अनुदान लगातार घट्दो अवस्थामा छ भने वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि लक्ष्यअनुसार छैन। आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रमा क्रेडिट क्राउडिङ आउटको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

अर्को कुरा के भने सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट पूर्ववर्ती सरकारको हुबहु कपी जस्तै देखिन्छ। बजेटले आगामी स्थानिय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेको देखिन्छ। बढ्दो प्रचारमुखी र वितरणमुखी बजेटले कालान्तरमा गैर आफ्नै जग माथि प्रश्न निम्त्याउने खतरा उत्पन्न गरेको छ। 

बजेटले आफूलाई ‘नयाँ अर्थतन्त्रको मोडेल’ भन्दै कर प्रणाली सुधार, अन्तःशुल्क कटौती, ३१ संरचना खारेज, र प्रशासनिक पुनर्संरचना जस्ता कदमहरू अघि सारेको छ। यी सुधारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष अस्पष्ट छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता संरचनात्मक सुधारका घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको उदाहरण धेरै छन्।

सरकारले डिजिटल इकोनोमीमा ठूलो लगानी गर्ने भनेको छ। एआई फ्याक्ट्रीदेखि आईटी सेन्टरसम्मका योजनाहरूले सरकारले प्रविधितर्फ अग्रसर हुने सोच राखेको देखिन्छ। तर छिमेकी चीन र भारतजस्ता देशका ठूला बजारसँग सरकारले विकास गर्न खोजेको डिजिटल इकोनोमीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने स्पष्ट दिशा छैन।

कृषि क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, सिँचाइ विस्तार, र किसान केन्द्रित प्रणाली बनाउने योजना महत्वाकांक्षी छन्। तर कृषि अनुदान दुरुपयोग, संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु र बजार संरचना अव्यवस्थित रहनुले यी कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा शंका छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेक अर पे’ प्रणाली, नबनेका आयोजनाको अनुमति खारेज, र पीपीए सुधारजस्ता नीति लगानीमैत्री देखिए पनि पूर्वाधार अवरोध र कानुनी अस्थिरताले परियोजना जोखिम बढाउन सक्छ।

सामाजिक सुरक्षामा १२० अर्ब बजेट, सडक बालबालिकामुक्त घोषणा, र बाल पोषण भत्ता वृद्धि सकारात्मक छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू नेपालमा राजनीतिक लोकप्रियतामा केन्द्रित हुने र लक्षित समूहमा प्रभावकारी नपुग्ने समस्या पुरानै हो।

सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको बजेटको अत्यधिक राजनीतिक र प्रचारमुखी चरित्र हो। ‘जेनजी आन्दोलन’, ‘विपुल जनादेश’, ‘करार बजेट’ जस्ता शब्दावलीले बजेटलाई नीति दस्तावेजभन्दा बढी राजनीतिक दस्तावेज बनाएको देखिन्छ। यसले बजेटको प्राविधिक निष्पक्षता कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ।

साथै, नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री, दूतावास खारेजी, मातृभूमि कोष, एआई फ्याक्ट्री, टेक हब जस्ता नयाँ योजनाहरू आकर्षक भए पनि तिनको वित्तीय आधार, संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन दिगोपन स्पष्ट छैन।

यो बजेट ठूलो आकारको, महत्वाकांक्षी र सुधारमुखी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता, राजस्व यथार्थता, र खर्च दक्षता प्रमुख चुनौती हुन सक्छन्। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो भने यो बजेट ‘उच्च अपेक्षाको दस्तावेज’ मात्र बन्न सक्ने जोखिम प्रबल छ।

जताततै बजेटकै चासो [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसद‍्बाट सार्वजनिक गरिरहँदा यसप्रति आम नागरिकको निकै चासो देखिएको छ।

रास्वपा सरकारको पहिलो बजेट भएका कारण पनि बजेटमा धेरैको चासो देखिएको हो। नयाँ बजेटले जनताको दैनिक जीवनमा राहत पुग्ने विश्वास धेरैले व्यक्त गरेका छन्।

तस्वीरहरू:

आज खुल्यो बालेनले लगाएको सेतो गोल्डस्टार जुत्ताको राज

काठमाडौं। शुक्रबार बजेट भाषणपछि संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले लगाएको सेतो जुत्ता गोल्डस्टारको राज खोलेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह बजेट भाषण सकेर संसद बाहिर निस्किने क्रममा लबीमा सांसदहरुसँग हात मिलाउँदै छोटो भलाकुसारी गरिरहेका बेला उनले यसको राज खोलेका हुन्।

सदन बाहिर प्रधानमन्त्री शाह रास्वपा सांसद विदुषी राणासँग केहीबेर गफिए। त्यस क्रममा उनले आफूले लगाएको सेतो जुत्ता देखाउँदै ‘मैले नेपालकै प्रडक्ट लगाएको छु नि’ भन्दै गोल्डस्टार जुत्ता देखाएका थिए।

विदुषी गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनीकी मालिक हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले लगाउने गरेको सेतो जुत्ता गोल्डस्टार भएको आज खुलेको हो।

मदिरा र चुरोटमा कर बढ्यो कर

काठमाडौं । सरकारले मदिरा र चुरोटमा लाग्ने कर वृद्धि गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर समायोजन गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको छ भने मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि बढाइएको छ ।

त्यसैगरी माइक्रो ब्रुअरीलाई पनि मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

कृषि मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ९२ करोड बजेट

काठमाडौं।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त जानकारी दिएका हुन्। 

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा किसानको आयस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

 

हाल पाउँदै आएको महँगी भत्ता यथावत्

काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

तर कर्माचारीले हाल पाउँदै आएको महँगी भत्ता यथावत् राखिने उनले बताए।

६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज

सरकारले विभिन्न देशमा रहेका ६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

खारेज गरिएका नियोगमा डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास तथा चीनको छेन्दु, अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास र भारतको विशाखापट्टनमस्थित शाखा कार्यालय समावेश छन्।

सरकारले ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूतमार्फत कूटनीतिक सेवा सञ्चालन गर्दै आएकोमा खर्च कटौती र संरचनागत पुनर्संरचनालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। केही देशमा राजदूत पद रिक्त रहेका बेला नयाँ नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान समेत गरिएको छ।

लामो समयदेखि अनावश्यक नियोगहरूको सञ्चालनले सरकारी खर्च बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले समेत नियोगहरूको संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको अध्ययनका आधारमा कूटनीतिक संरचना समायोजन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

 

बालेन सरकारको पहिलो बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा केन्द्रित गरिएको बताए।

बजेटमा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात पूर्वाधारमा विशेष जोड दिइएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार, कर प्रणाली सुधार र प्रशासनिक दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।

सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि, वैदेशिक लगानी आकर्षण र सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ।

विश्लेषकहरूले यस बजेटलाई महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष प्रमुख चुनौती हुने बताएका छन्। सरकारले स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासन कायम गर्दै लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरेको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले तलब वृद्धिको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १० प्रतिशत वृद्धि आधारभूत तलब स्केलमा लागू हुनेछ भने थप १० प्रतिशत रकम मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

साथै हाल पाइँदै आएको महँगी भत्ता यथावत् राखिने उनले बताए ।