Author: nepalone

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताएका छन् । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औं वार्षिक साधारण सभामा उनले लगानीमैत्री नीतिको अभावमा मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताए ।

उनकाअनुसार आर्थिक नीति लगानीमैत्री हुन नसक्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउन अप्ठ्यारो परेको बताए । उनले प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वदेशमै रोजगारी नहुँदा विदेशी रहेको बताउँदै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अपार प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा लगानीमैत्री आर्थिक नीतिको अभावले देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु त परै जाओस् आफ्ना युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनासम्म गर्न सकेको छैन् । प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वेदशमा रोजगारी नपाएर विदेशिनु परेको छ । यही नै युवाहरुमा देखिएको असन्तुष्टीको कारण हो । सुशासन, भ्रष्टचार निवारण र रोजगारी सिर्जनामा जेनजी पुस्ताले अघि सारेका मागहरु आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुड्किलो हुन् ।’ लगानीमैत्री वातावरणको लागि पहिलो आवश्यकता सुरक्षा नै रहेको उनले बताए । अग्रवालकाअनुसार लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले लगानी सुरक्षण सम्बन्धि नीति सरकारले ल्याउनु पर्छ ।

काठमाडौँ । सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । मंसिर ५ गतेदेखि पीडितहरूले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको अगाडि बुद्धनगरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सोमवार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने, रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। आन्दोलनमा सहभागी भएका बनेपामा रहेको पशुपति सहकारीपीडित राजकुमार ढकालले आफ्नो १८ लाख रुपैयाँ डुबेको बताए।

उनले छोराछारी पढाउनको लागि राखेको रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गरे । ३ वर्षदेखि सो सहकारी बन्द भएको उनको भनाई छ । सञ्चालक फरार भएपछि विगत ३ वर्षमा आफूहरूले रत्नपार्कमा १०८ दिन, तीनकुने ६३ दिन आन्दोलन गरेको बताए । हाल बुद्धनगरमा मंसिर ५ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले सरकारले पटक–पटक वार्ता गरे पनि आफूहरूको माग पूरा नगरेको बताए । कतिपय सहकारी पीडितहरू डिप्रेशनको सिकार समेत बनेको उनको भनाई छ ।

उनले सरकारले चाहेमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नसक्ने बताए। उनले आफू पनि डिप्रेशनको सिकार भएर औषधि सेवन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले समेत आफूहरूको माग पूरा नपरेको बताए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सहकारी पीडितलाई न्याय दे, बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गरौँ, सम्पूर्ण पीडितको बचत फिर्ताको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, सरकार समस्याग्रस्तमा राजनीतिक नियुक्तिको आवरणमा दलाली गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही खै ? लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते निशानामा परेको प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अभावै अभावमा गुज्रिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनकारीको निशानामा परी आगलागी र तोडफोड भएको सतर्कता केन्द्रको कार्यालय मर्मतसम्भारपछि सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि यो निकायको आफ्नै भवन छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा पनि शक्तिशाली निकायका रूपमा मानिने सतर्कता केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपाल सरकारका मन्त्रालय-विभाग-कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमितरुपमा भए-नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमितरुपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने अधिकार पाएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत् सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटीका राख्ने व्यवस्था मिलाउनेसम्मको काम कर्तव्य अधिकार पाएको यो निकाय आफैँ कोमामा परेको छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने, नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने वा गराउने यो निकायको काम, कर्तव्य अधिकार भएपनि यति धेरै अधिकार पाएको निकाय आफैँ अभावमा गुज्रिनुपरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत पर्ने सतर्कता केन्द्र अझै पनि अभावै अभावमा गुज्रनु परेको बताए ।

सहसचिव भट्टले भने ‘राष्ट्रिय सतर्कता कता केन्द्र प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो । उनको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा चल्ने भनेर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३७ मा व्यवस्था गरेको छ । सतर्कता केन्द्रको आफ्नै भवन पहिले पनि थिएन । शिक्षा मन्त्रालयको भुइँतलाबाट यो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ । आन्दोलनका क्रममा हाम्रो कार्यालय जल्यो । कतिपय कोठाहरू तोडफोड भयो । कतिपय धुँवाले बिग्रियो । कतिपय जल्यो पनि । त्यसले गर्दा हामीले केही दिन कार्यालय सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पयो । हामीले निर्माणसम्बन्धी सङ्घीय सचिवालयमा त्यहाँ पनि लेखेर पठायौँ । सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि पटकपटक पत्र लेख्यौँ । बारम्बार अनुरोध गरेपछि उहाँहरूको केही हदसम्मको सहयोग पछि व्यवस्थापन गर्‍यौँ । अहिले तल बेसमेन्टमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । भुइँतलामै व्यवस्थापन गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । एउटै कोठामा ८-१० जनासम्म बसेर काम गर्नुपरिरहेको छ । मेरै कार्यकक्ष पनि जल्यो । त्यहाँ बस्न नमिल्ने भनेर स्टीकर टासिएपछि अहिले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर बसिरहेको छु ।’

उनकाअनुसार भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्नेसम्मको काम यो निकायको हो । तर यो निकायसँग आफ्नै भवन छैन । लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा शरण लिएर बसेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै भवनका लागि धेरै पहल गरेपनि सुनुवाइ नभएको भट्टले बताए । उनकाअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयलाई धेरै पटक पत्राचार भएको छ । व्यवस्थापन हुने आश्वासन पटकपटक सतर्कता केन्द्रले पाए पनि अहिलेसम्म नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री मातहतको यो निकायमा जनशक्तिको समेत चरम अभाव रहेको छ । भट्टकाअनुसार विशेष गरेर प्राविधिक जनशक्तिको अभाव चर्को छ । पटक पटक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जनशक्तिका लागि पत्राचार भएपनि सुनुवाइ भएको छैन । उनकाअनुसार मुख्यसचिवकै अध्यक्षतामा हुने बैठकमा पनि पटकपटक कुरा उठाए पनि इन्जिनियर, आइटी तिरको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अहिले सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिकतर्फ ५७ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको छ भने समग्रमा २५ प्रतिशत दरबन्दी खालि छ । सतर्कता केन्द्रलाई १३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ११ करोड तलब भत्तामै सकिने गरेको छ । अरू अनुगमनका कामहरूमा खर्च हुने गरेको सहसचिव भट्टले बताए । सतर्कतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधार कार्ययोजनाअनुसार अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्र पंगु हुनु दुर्भाग्य

प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्र पंगु बन्नु दुर्भाग्य भएको ट्रान्सपरेसी इन्टरनेशल नेपालले बताएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको मामिलामा काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जेन–जी आन्दोलनपछि सुशासनको जगमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार हुनै नदिने मनाशयले खोलिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । चरम संकटबाट गुज्रिएको सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीले समेत बेवास्ता गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने ‘कुनै पनि सरकारका निर्णयहरू, त्यसमा कुनै दुबिधा लाग्दा, आवाज उठ्दा अथवा शङ्का उत्पन्न हुँदा ती विषयहरू हेर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हो । यो केन्द्र विगतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थियो । राजनीतिक नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीकै हातमा हुँदा यसमा राजनीतिकरण भयो र यसले कुनै आँट नै देखाउन सकेन । अहिले स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार हुँदा पनि यो यति कमजोर छ कि यसलाई मजबुत बनाउनेतर्फ ध्यानै दिएको देखिएन । त्यसैले यसले केही पनि प्रभावकारी रूपमा हेर्न–निगरानी गर्न सकेको छैन । यो सरकार बन्दा सुशासन अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्छ भनेर हामी खुसी भएका थियौँ । अब देशमा केही प्रभाव पार्ला भन्ने आशा थियो । तर अहिले दुई महिना भन्दा बढी हुँदैछ, हेर्दा त्यो अपेक्षित प्रगति दिएन । राम्रोसँग काम भइरहेको छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तुरुन्त सशक्त बनाउनुपर्छ । सतर्कता केन्द्रलाई सरकार,नागरिक र संघसंस्थाहरूको तर्फबाट पनि यस्ता संस्थाहरूलाई मजबुत, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन के आवश्यक पर्‍यो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

अध्यक्ष शर्माकाअनुसार यो अन्तरिम सरकार गठन हुनुको मुख्य कारण बहुमत प्राप्त सरकारले सुशासन कायम नगर्दा विद्रोह भएकाले सुशासनका निम्ति हो । यो सरकारले सुशासन अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पूर्णरुपमा नसके पनि एउटा सुरुवात गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ रहेको छ ।

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेगरि काम गरिरहेको बताएका छन् । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औं वार्षिक साधारण सभामा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्ने, सरकारी नीतिगत र कार्यपद्धतिमा सुधार गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले वर्तमान सरकारले जेन–जी आन्दोलनको भावना अनुसार सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गरी सरकारी नीतिगत र कार्यपद्धति दुवैमा सुधार गर्न प्रतिवद्ध मात्रै रहेका छैनौँ । त्यही दिशामा हामीले कार्यहरु अगाडि बढाएका पनि छौँ । अहिलेको सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्य गरिररहेको समेत जानकारी गराउँछु ।’ उनले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु रहेको दोहोर्‍याए । सरकार सुशासन कायम र समयमा नै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा बढाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख पुर्‍याएको हो । यसअघि लघुवित्तले धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीको कर्जा भुक्तानीमा परेको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता रहेको तर कर्जा प्रवाह न्यून रहेपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई पनि कर्जाको सीमा फराकिलो बनाएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अवलम्वन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाएको छ भने व्यक्तिगत तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा बढाएको छ ।

व्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत कायम राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको व्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।

त्यस्तै समीक्षामार्फत हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकको लागि पुनरसंरचना-पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जेन–जी आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकुल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र यस बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।

राष्ट्र बैंकको समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जेन–जी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र यस बैंकले अवलम्वन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जानेछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय साख रेटिङ एजेन्सी फिचले हालै सम्पन्न गरेको नेपालको सार्वभौम साख रेटिङमा गत वर्षकै रेटिङ (बीबी–) लाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा केही होटलहरूमा क्षति भए पनि नेपालको शान्ति सुरक्षामा पर्यटक आश्वस्त देखिएकोले बाह्य पर्यटक आगमन बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०२४ को दस महिनामा ९ लाख ४१ हजार वाह्य पर्यटक भित्रिएकोमा सन् २०२५ को सोही अवधिमा करिव ९ लाख ४४ हजार वाह्य पर्यटक भित्रिएका छन् ।

जलविद्युत उत्पादनमा प्रगति भई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रयमासमा थप ३०९.२ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ मूलतः तयारी नपुगेका र साना आयोजनाहरू कटौती गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन एवम् क्षतिको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिएकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिइएको छ । यसको बाबजुद धानलगायत वर्षेवाली लगाउने समयमा मनसुन ढिलो सुरु भएको र त्यसको केही अन्तरालमा भारी वर्षा भएको कारण बाढी पहिरोले कृषि लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन् । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यूनस्तरमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतको मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप सहजता आउने प्रक्षेपण छ । आन्तरिक उत्पादनतर्फ धानलगायत वर्षेवालीको उत्पादन केही कम हुनुको साथै आगामी निर्वाचनमा हुने खर्चले मुद्रास्फीतिमा केही चाप पार्ने देखिन्छ । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या क्रमिक रूपमा वढ्दै गएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको विद्यमान प्रवृत्ति कायम रहेमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा समेत विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमै रहने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै रहेको र निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत व्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । तथापि, निक्षेपको भारित औसत वास्तविक व्याजदर भने धनात्मक नै रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गए पनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्युनतम सीमाभन्दा बढी रहेको छ ।

जनकपुरधाम । जनकपुरमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु भएको छ । घटनामा मृतकका श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ कटैयाचौरीस्थित घरमा २७ वर्षीया रोशनी झा गत बिहीबार राति मृत फेला परेकी थिइन् । घरका सदस्यहरुले रोशनीले पासो लगाएर आत्महत्या गरेको जानकारी माइती पक्षलाई दिएका थिए । माइती पक्षले भने घरकै सदस्यहरु मिलेर रोशनीको हत्या गरेको आरोप लगाएको छ ।

रोशनीको माइत घर धनुषाको नगराइन नगरपालिका २ जटही हो । उनको चार वर्ष अघि सामाजिक परम्परा अनुसार प्रशान्त मिश्रसँगको बिहे भएको थियो । रोशनीका पति प्रशान्त मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी हुन् । माइती पक्षले हत्या भएको दाबी गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा रोशनीका पति प्रशान्त मिश्र र ससुरा रुद्रनारायण मिश्रविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि प्रहरीले उनीहरुलाई आइतबार नियन्त्रणमा लिएको छ ।
धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी गणेश बमले भने माइती पक्षबाट असुरक्षित भएकाले आफूहरुले लिएर गएको बताउँछन् ।

उनले घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताए । अहिलेसम्म मृतकको घाँटीमा डाम मात्र देखिएको बताउँदै उनले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पश्चात मात्र हत्या हो कि आत्महत्या हो भनेर निष्कर्षमा पुगिने बताए । रोशनीका मामा प्रदीप चौधरी भने घटनाको प्रकृति हत्या गरेको जस्तो देखिएको बताउँछन् । प्रमाण नष्ट गर्न उनका कपडाहरु पनि जलाइएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हामीलाई भान्जीको हत्या भएको शंका छ । त्यसैले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । दोषीहरुलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।