Tag: उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक मुद्दालाई राजनीति भन्दा माथि राख्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आर्थिक मुद्दाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताए ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति समानान्तर वचतको हिसावले वाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको तर वाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चापमा रहेको उल्लेख गरे । बैंकमा लगानीयोग्य रकम रहेको, ब्याज एकल बिन्दुमा भए पनि समग्र बजारको माग बढ्न नसकेको उनले बताए । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा उद्योगधन्दाहरु न्युन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका बताए । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकम स्थिर हुनु रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘राजनीति भन्दा माथि आर्थिक मुद्दाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्दछु । निजी क्षेत्रका तथ्यपरक आवाजहरुलाई आफ्नो आफ्नो सञ्चारमाध्यमबाट सरकार, नियामक निकाय, सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउनु भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति समानान्तर वचतको हिसावले वाह्य क्षेत्र राम्रो छ । वाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चापमा रहेको छ ।’

उनले भने, ‘बैंकमा लगानीयोग्य रकम छ, ब्याज एकल बिन्दुमा छ, समग्र बजारको माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा उद्योगधन्दाहरु न्युन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हाम्रो प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकम स्थिर हुनु हो जस्तो लाग्छ । पैसा स्थिर बस्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन ।’ उनले निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो र विस्तार हुने बताए । अर्थतन्त्र सुदृढ भए मात्रै मुलुक समृद्ध हुने उनले बताएका छन् ।

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेगरि काम गरिरहेको बताएका छन् । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औं वार्षिक साधारण सभामा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्ने, सरकारी नीतिगत र कार्यपद्धतिमा सुधार गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले वर्तमान सरकारले जेन–जी आन्दोलनको भावना अनुसार सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गरी सरकारी नीतिगत र कार्यपद्धति दुवैमा सुधार गर्न प्रतिवद्ध मात्रै रहेका छैनौँ । त्यही दिशामा हामीले कार्यहरु अगाडि बढाएका पनि छौँ । अहिलेको सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्य गरिररहेको समेत जानकारी गराउँछु ।’ उनले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु रहेको दोहोर्‍याए । सरकार सुशासन कायम र समयमा नै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ ।

धादिङ । धादिङको स्थानीय रैथाने उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई एक डाली कालो मास उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको छ । नीलकण्ठ नगरपालिकास्थित एक समारोहमा बिहीबार आयोजित यो विशेष सम्मान कार्यक्रममा धादिङका उद्योगी तथा स्थानीय उत्पादन प्रेमीहरूबीच ‘एक डाली मास’ नै मुख्य आकर्षण बनेको थियो ।

धादिङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको आफ्नो ३२औँ वार्षिक साधारणसभाका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष ढकाललाई ‘मायाको चिनो’ स्वरूप चोयाले बुनेको डाली र त्यसमा भरिएको धादिङकै सुप्रसिद्ध कालो मास प्रदान गरिएको थियो । स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले दिइएको यो उपहारले अतिथि र उपस्थितहरूबीच विशेष ध्यान खिचेको संघका अध्यक्ष रामकुमार डल्लाकोटीले जानकारी दिए ।

धादिङ, विशेष गरी मलेखु क्षेत्र, देशभरै मास तथा विभिन्न गेडागुडीहरूको प्रमुख केन्द्रका रूपमा परिचित रहँदै आएको छ । काठमाडौं–तराई एवं अरू क्षेत्रमा आउने–जाने यात्रुहरूका लागि यहाँको मास ‘विशेष कोशेली’ को रूपमा लोकप्रिय छ । यही पहिचानलाई झनै सबल बनाउँदै संघले यो उत्पादनलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न उपहारमार्फत् सन्देश दिन खोजेको अध्यक्ष डल्लाकोटीले बताए ।

उपहार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष ढकालले स्थानीय र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन गर्न आफू सदैव प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यात प्रवद्र्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस्ता पहलले उद्योग, व्यवसाय र स्थानीय अर्थतन्त्र दुवैलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने बताए । ढकालले चोयाको डालीमार्फत् प्लास्टिकजन्य वस्तुको वैकल्पिक उपयोगबारे पनि महत्वपूर्ण टिप्पणी गरे । उनका अनुसार ‘नेपालमा प्लास्टिकका झोला तथा भाँडाकुँडाहरूले स्थानीय बाँस, निगालो तथा चोयाबाट बन्ने परम्परागत सामग्रीहरू विस्थापित गरिरहेका बेला यस्ता उपहारहरूले संरक्षण र पुनःप्रयोगको सन्देश दिन्छन् ।’

यसबाहेक, विगतमा पनि धादिङका उद्योगी–व्यवसायीहरूले रैथाने तथा स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनका लागि अध्यक्ष ढकाललाई यस्तै प्रतीकात्मक उपहारहरू प्रदान गर्दै आएका छन् । यस पटकको ‘एक डाली मास’ले स्थानीय पहिचान, उत्पादन क्षमता र बजारिकरणको सम्भावनालाई पुनः राष्ट्रिय मञ्चमा उभ्याएको सहभागीहरूको अभिमत रह्यो । कार्यक्रम सम्पन्नसँगै अतिथिहरूले धादिङको मास तथा अन्य स्थानीय उत्पादनको महत्त्वबारे खुलेर चर्चा गरेका थिए, जसले जिल्लाको कृषि–व्यवसायलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान तत्काललाई बन्द गरेको छ । गत बिहीवार उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने भनेसँगै निर्यात व्यवसायीहरु यसबाट प्रभावित हुँदैछन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा नगर्न पनि सबै सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ । यसरी विभागले थप निवेदन लिन अस्वीकार गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीले गत वर्षमा निर्यात गरे बापतको नगद अनुदान पाउने अवस्था छैन् ।

निर्यात व्यवसायीकाअनुसार मुलुकमा दिन प्रतिदिन व्यापार घाटा बढिरहेको छ । निर्यात बढाएर नेपालको वैदेशिक व्यापार नाफामा लैजान सक्ने क्षेत्रलाई नै सरकारले प्रभावित हुने गरी निर्णय लिएको छ । सरकारी निर्णय यो मुलुककै लागि घाटा हुने खालको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आ.व. ०८१/८२ मा यो बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १ः.६.५ रहेको छ । साथै चालु आवको प्रथम दुई महिनाको व्यापार घाटा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले दिर्दै आएको निर्यातमा अनुदान रोक्न नहुने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने सरकारी निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्ने अवसरबाट पनि सरकारी निर्णयले वञ्चित गराउन सक्छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘निर्यातमा नगद अनुदान २०६७/६८ मा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको थियो र त्यसमा कार्यविधि थपघट हुँदै गइरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निर्यातमा अनुदान दिँदा अरू मुलुकहरू फड्को मारेको छ । बंगलादेशकै हेर्ने हो भने, जति बेला हाम्रो मल्टिफाइभर एग्रिमेन्ट सकियो र जुन निर्यातमा कमी आएर गार्मेन्टको कोटा फेजोआउट भयो, त्यति बेला अमेरिकाले दिएको सुविधा बंगलादेशमा पनि त्यही थियो । त्यतिबेला पनि त्यो उद्योग बचाई राख्नलाई चाहीँ झन्डै २५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएर त्यो उद्योग बचाएर आज चाहीँ त्यसलाई घटाउँदै घटाउँदै ल्याएर ६ देखि ९ प्रतिशतमा ल्याएर सीमित गरेको छ ।’

उनले भने, ‘नेपालमा कुनै बेला २ प्रतिशत, कुनै बेला ३ प्रतिशत, कुनै बेला ४—३ देखि ८ प्रतिशत सम्म भनेर घोषणा गरेको थियो र गत वर्षका कागजपत्रहरू असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट उद्योग मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अहिलेलाई होल्ड गर्नु भनेको अवस्था छ । तर रोक्न हुन्न भनेर हामी मन्त्री, मुख्यसचिव, त्यसैगरी विभिन्न अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न ठाउँमा हामीले पत्र पनि दिइरहेका छौं । तयारी पोशाक उद्योग संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट पनि हामीले पत्रहरू बुझाइसकेका छौ । यो रोकिदिँदा निर्यातमा ठूलो असर पर्छ । किनभने यो निर्यात भनेको एकदमै प्रोमोसन गरेर राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने चिज हो । यो रोजगारीका अवसर, व्यापार घाटा कम गर्नेदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो टेवा पुर्‍याएको ठाउँमा अब क्लाइन्टहरू किनभने हामीले कस्टिङहरू सबै अरू हिसाबले गरेको हुन्छ । त्यो रोकिनेबित्तिकै अर्को कस्टिङ आउनेबित्तिकै उनीहरू अर्को डाइभर्ट भएर अर्को मुलुकमा जाने खतरा छ ।’

उनले भने, ‘आउन लागेको लगानीहरू पनि नआउने सम्भावना छ । अहिले जुन अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले गरेको रेसिप्रोकल ट्यारिफ जुन हाम्रा लागि न्युनतम थियो । हामीलाई १० प्रतिशत मात्र थप चाहीँ भन्सारको कर थपेको थियो । भने बंगलादेशलाई २० प्रतिशत गरेको थियो । अब त्यो १० र २० को बीचमा अहिले ६ प्रतिशत फेरि बंगलादेशले क्यास इन्सेन्टिभ दिन्छ । हामी कहाँ यसलाई शुन्य गरिदिँदा खेरिमा जम्मा ४ प्रतिशतको मात्र डिफ्रेन्स आउँछ र त्यस्ता लगानीहरू जुन हामीलाई अरू मुलुकबाट दिएको सुविधाबाट आउन लागेको लगानी मात्रै होइन कि काम पनि, अर्डरहरू पनि यसले गर्दा रोकिन्छ । यसलाई चाहिँ रोक्न हुँदैन ।’

उनी भन्छन्, ‘राज्यले यसलाई अझै पेपरलेस, फेसलेस गराउने, रुग्ण उद्योगहरूलाई खुलाउने, त्यसैगरी भ्याट रिफन्डहरूलाई अटोमेसनबाट जाने, सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूलाई सहुलियत सजिलैसँग दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा ठुलो लगानी आउने बेलामा हामीसँग उद्योगको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि नमिल्न सक्छ । हामीलाई ठूलो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन सक्छ । त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि ० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गरेर व्यापार बढाउनुपर्छ । किनभने व्यापार बढेन भने कमाइ गरिदिने वाणिज्य मन्त्रालय हो र खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालय हो । दुईको तालमेलमा सबैभन्दा इम्पोटेन्ट वाणिज्य मन्त्रालय भएको हुनाले वाणिज्य मन्त्रालयले गरेका चिजहरू, त्यो अरू मन्त्रालयले नकाटिकन त्यसलाई एकदमै काम लाग्ने गरी गर्नुपर्छ ।’

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हालसम्म कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत रूपमा सुचारु सरकारले गर्नुपर्छ । सुचारु नगरे लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्नेछ । —न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनपछि पनि देशको प्रणालीगत समस्या र झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार नआए युवामा थप निराशा छाउने टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रेष्ठले प्रणालीमा सुधार नभए देशबाट युवा पलायन दर अझ बढ्ने देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलन ठूला राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिनो भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश भएको हो । आज कक्षाकोठामा सोध्ने हो भने ९०–९५ प्रतिशत युवा बाहिर जान चाहन्छन्। देशको मायाले भन्दा पनि पारिवारिक वा अन्य बाध्यताले मात्र केही युवा बसेका छन् ।’

श्रेष्ठले वितृष्णाको मूख्य कारण ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा पनि हरेक सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा भोग्नुपर्ने दुःख र निरुत्साहन रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘एउटा युवाले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न खोज्दादेखि नै अनेकौं बाधा सुरु हुन्छ । काम गर्नलाई भन्दा रोक्नलाई हजारवटा बाटा छन् ।’

उनले ‘सार्क ट्यांक’ बाट लगानी पाएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एउटा सामान्य कामका लागि दुई महिनासम्म झुलाइएको घटनाले प्रणालीगत समस्याको गहिराइ देखाउने बताए । जेनजीको आन्दोलन र बहसपछि पनि फेरि उही सरकारी कार्यालयमा गएर उस्तै ठोक्कर खानुपर्ने हो भने युवाको मनोबल झनै खस्किने बताए ।

श्रेष्ठले युवालाई देशमै टिकाइराख्ने हो भने सरकारले तत्काल प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी ‘वान–स्टेप सोलुसन’ सहितको पूर्ण डिजिटल सेवा, सरकारी लगानीमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ को स्थापना, स्टार्टअपहरूलाई निःशुल्क कानुनी तथा लेखा परामर्श, र साना व्यवसायीका लागि विना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

युवालाई रोजगारी दिने र उद्यमशील बनाउने ठोस योजना र सहज वातावरण नबनेसम्म देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नसक्ने श्रेष्ठले बताए । सरकारी निकायहरूले समेत नेपाली सफ्टवेयर र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए मात्रै युवामा देशप्रति भरोसा जाग्ने उनको तर्क थियो ।