काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तर कमजोर हुँदा नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्षको बजेटमा विभिन्न शिर्षकमा अबण्डा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले नागरिक असन्तुष्ट रहेको र अर्थतन्त्र पनि कमजोर बनाएको बताए ।

सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुशासन आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले यसले नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बताए । राज्यले कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट संकलन गरेको स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो रहेको स्वीकार गरे ।

मन्त्री सिन्हाले भने, ‘हरेक वर्षको बजेट विनियोजन विविध शिर्षकमा अबण्डा बजेट राख्ने गरिएको देखिन्छ । योजना प्राथमिकता र परिणाम बिनय गरिएको खर्चले न त नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउछ न त अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनसक्छ तर यि शर्षकमा बजेट राख्नु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न नागरिक तहबाट मात्र नभई तपाईंहरुले पनि उठाउनु भएको छ । सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता र सेवा सुधारको विषय पनि आजका दिन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’

उनले भने, ‘यो विषय नागरिकको दैनिकी राज्य प्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ । राज्यले नागरिकबाट संकलन गरेको कर शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामार्फत संकलन गरेको स्रोत सार्वजनिक खर्चका रुपमा शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक खर्च सेवामा लगानी गर्दछ तर हामीलाई नागरिकले गर्ने प्रश्न के हो भने हामीले गरेको सार्वजनिक खर्चको नागरिकले अनुभूति गर्नेले गर्ने गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ वा छैन ।’

मन्त्री सिंन्हाले भने, ‘आज पनि शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ । अस्पताल छन् तर सेवा पहुच र उपचार प्रभावकारी छ वा छैन भन्ने प्रश्न सबैको अगाडि आउने गरेको छ । विभिन्न गुनासोहरु रहेका पनि छन् । सडक बनेका छन् तर दीर्घकालिन टिकाउ पनमा जहिले पनि प्रश्न उठिराखेको अवस्था छ । यसले के संकेत गर्दछ भनेर भन्दा केवल खर्चको अभा होइन खर्चको उपयोगिता र गुणस्तरको अभाव भइराखेको छ । सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग भएन सदुपयोग भएन वा आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेन भने गुनासोको प्रतिबिम्ब पनि यसै भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन त्यसैको परिणाम हो जस्तो मैले महसुस गरेको छु ।’ मन्त्री सिन्हाले सार्वजनिक खर्चमा सदुपयोग र आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्दा उत्पन्न असन्तुष्टिकै प्रतिफलका रूपमा भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन भएको आफूले महसुस गरेको बताए ।