काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा मनाइने विशेष पर्व इन्द्रजात्रा नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्र र वरपर जात्राको तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामहरू अहिले धमाधम भइरहेको छ।
भाद्र शुक्ल चतुर्दशी दिन मनाइने यो जात्रा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले अवलोकन गर्छन् । भीभीआईपी पुग्ने मुख्य स्थान गद्दी बैठक वरिपरि रङ्गरोगन र सरसफाइ भैरहेको छ ।
बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडी जिल्लामा महिला र बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा गएको तीन वर्षमा हराएकामध्ये ५२ जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय पाँच जना हराएकामा ९१ जना फेला परेका थिए ।
तीमध्ये १४ जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता बलराम पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, आव २०८०/८१ मा एक सय १५ हराएकामा एक सय १३ जना फेला परेका थिए । आव २०८१/८२ मा एक सय २२ जना हराएकामा ८६ जना फेला परेका छन् ।
बेपत्ता हुनेमा महिला र बालबालिकाको सङ्ख्या बढी रहेको प्रहरी प्रवक्ता पाण्डेयले बताउनुभयो । गत आवमा ५५ महिला, २७ बालक, २९ बालिका र एक एक जना ज्येष्ठ नागरिक बेपत्ता भएको प्रहरीमा निवेदन परेको थियो । तीमध्ये ८६ जना फेला परेका छन् ।
बेपत्ता भएको समयमा प्रहरीमा निवेदन दिए पनि कतिपयले फेलापरेको जानकारी नदिने भएकाले पनि बेपत्ताको तथ्याङ्क बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ । बैतडी भारतसँग खुला सीमा भएको जिल्ला भएकाले पनि धेरैजसो भारततर्फ जाने र उतै बस्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलगायत कारणले पनि बेपत्ता मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीले बेलाबेलामा समस्या परेका नागरिकको उद्धार पनि गर्दै आएको छ । गत आवमा पाँच महिला, दुई बालक र तीन बालिकाको उद्धार गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीको भनाइ छ । ललाइफकाइ र आफैँ पनि सानै उमेरमा भारत जान खोज्ने बालबालिकाको सीमानाकाबाट उद्धार गर्ने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
झापा । मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रु एक अर्ब २६ करोड ५० लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा सात दशमलव ७४ प्रतिशतले बढी हो ।
मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रु तीन करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकाले थारु समुदायले मनाउने बर्का अट्वारी पर्वका अवसरमा यही भदौ ८ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ ।
थारु समुदायको अधिक बसोबास बढी भएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको सूचना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
यो पर्वमा थारू समुदायका पुरुषहरू निराहार व्रत बस्ने र सूर्यको पूजा गर्ने प्रचलन छ ।
भोजपुर। नागरिकको सहजताका लागि रामप्रसादराई गाउँपालिकाले वडास्तरमै भत्ता वितरण सुरू गरेको छ । गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको बैंकसम्म आउन वृद्धवृद्धा तथा असक्त नागरिकलाई समस्या भएपछि गाउँपालिकाले वडास्तरबाट सेवा दिन थालेको हो ।
भौगोलिक विकटताका कारण गाउँपालिकासम्म आउन कठिन भएपछि गाउँपालिकाले घुम्ती शिविरमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले जानकारी दिए । एकीकृत घुम्ती शिविरमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र नवीकरण र स्वास्थ्य जाँच सेवा पनि सञ्चालन भइरहेको अध्यक्ष राईले बताए।
काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नप्रकार छ ।
गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४३, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३१, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४६, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३९, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४४, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १२०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १३०, काउली (तराई) प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकेजी रु ५५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ११०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९० कायम भएको छ ।
यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ११०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ८०, लौका प्रतिकिलो रु ७५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८५, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ८५, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ८०, सलगम प्रतिकिलो रु ११०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु ३५, रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ९० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु २५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु २००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु २८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १८१, पार्सले प्रतिकिलो रु १४००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १६०, पुदिना प्रतिकिलो रु ७००, इमली प्रतिकिलो रु १९०, तामा प्रतिकिलो रु ११०, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकेकोे छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु १६०, अनार प्रतिकिलो रु ३६०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १६०, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६५, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु २५० र लप्सी प्रतिकिलो रु ६५, किबी प्रतिकिलो रु ४०० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १५०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४५, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ५००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २१०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १३०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।
गुल्मी । राक्सेमा पहिरो खसेपछि कालीगण्डकी करिडोर पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ ।
सडक अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ पहिरो पन्छाउन पुर्तिघाटस्थित प्रहरीचौकीबाट प्रहरी टोली परिचालन भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गङ्गाबहादुर सारुका अनुसार बाटो खोल्न डोजरलगायत उपकरण प्रयोग गरिएको छ ।
सडक अवरुद्ध भएपछि पर्वत, बागलुङ, रिडी हुँदै पाल्पा र बुटवल जाने सवारीसाधन बीचबाटोमा रोकिएका छन् ।
चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नयाँ करदातालाई आयकर, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बारे जानकारी दिन सुरु गरेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कार्यालयमा दर्ता भएका करदातालाई शिक्षा दिन थालेको हो ।
कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार आर्थिक ऐन २०८२ ले गरेका व्यवस्थाबारे करदातालाई शिक्षा दिन सुरु गरिएको हो । व्यवसायीलाई आयकर, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करबारे जानकारी दिइएको छ । उनले भने, “बिलबिजकको प्रयोग, करसम्बन्धी ‘पोर्टल’सञ्चालनबारे सिकाएका छौँ ।”
उक्त कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार ३२५ व्यवसाय दर्ता भएका थिएभने चालु आवको पहिलो महिनामा ३५७ व्यवसाय दर्ता भएका छन् । चालु आवको पहिलो महिनामा रु १५ लाख ३३ हजार ९११ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवमा रु २५ अर्ब नौ करोड सात लाख ३२ हजार सङ्कलन भएको थियो ।
बागलुङ । आफ्नै भवन नहुँदा जिल्ला अदालतको भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले बिहीबारदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा दिन थालेको छ ।
कञ्चनपुर । हरिया फाँट, घना सालका जङ्गल र सिमसार क्षेत्रले सजिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज केवल बाघ, गैँडा र बाह्रसिङ्गाकै लागि मात्र चिनिएको छैन । यो राष्ट्रिय निकुञ्ज चराचुरुङ्गीका दृष्टिकोणले पनि अद्वितीय मानिन्छ । निकुञ्जमा चार सय ६५ प्रजातिका चरा पाइने भए पनि तीमध्ये १९ प्रजाति विश्वमै दुर्लभ श्रेणीका चरा यहाँ पाइन्छन् ।
जसमा विश्वमै दुलर्भ सीमतित्रा, सारस, भुँडीफोर गरुड, खर मजुर, सानो खरमजुर, सेतो गिद्ध, डङ्गर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध, सुन गिद्ध, बोक्सी चिल, जीवहारा महाचिल, लघु महाचिल, सानो बौडाइ, राज लहाँचे, सेतो कण्ठे धिप्सी, कासेघाँसे, बरी, नरक भ्याकुर, सुनौलो तोप चरा, बगाल बगेडीलगायत चरा निकुञ्जमा पाइन्छन् ।
नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ (विसिएन)का चराविज्ञ हिरुलाल डगौराका अनुसार ती दुर्लभ प्रजातिमध्ये सबैभन्दा सङ्कटापन्न अवस्थामा खरमजुर रहेको छ । निकुञ्जमा यस चराको सङ्ख्या निकै कम छ । घाँसेमैदानमा बासस्थान बनाउने यो चरा शुक्लाफाँटाको पहिचानसँगै जोडिएको छ ।
यस्तै सुनौलो तोप चरा त शुक्लाफाँटामा मात्र पाइन्छ । घाँसेमैदानदेखि लालपानी, मोहनपुर, सिंहपुरजस्ता क्षेत्रमा यसको उपस्थिति देखिन्छ । घाँसेमैदान र सिमसार क्षेत्र नजिकका काँटेदार रुखहरूमा यस चराले गुँड लगाउने गर्छ । एउटै रुखमा यस चराका दर्जनौँ गुँड रहने गर्दछन् ।
निकुञ्जमा गिद्धका आठ प्रजाति पाइन्छन् । जसमध्ये चार प्रजाति डङ्गर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध, सुन गिद्ध र सेतो गिद्ध अति सङ्कटापन्न अवस्थामा छन् । डङ्गर गिद्धको सङ्ख्या केही बढेको भए पनि बाँकी प्रजातिहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको चराविज्ञ डगौरा बताउँछन् । निकुञ्जमा पाइने गिद्धका प्रजाति अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन)को रातो सूचीमा सूचीकृत रहेका छन् ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज हिउँदमा बसाइँ सारेर आउने चराहरूको गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । कैले टाउके हाँसजस्ता दुर्लभ जलपन्छी हिउँदयाममा यहाँको तालतलाउमा आउने गर्दछ ।
नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार निकुञ्ज र आसपासका सिमसार क्षेत्रमा करिब पाँच हजार ८८२ जलपन्छी पाइएका थिए । हिउँदयाममा सिमसार क्षेत्र चराले भरिभराउ हुने हुँदा यो निकुञ्ज पन्छी अवलोकनकर्ताका लागि पनि आकर्षण केन्द्र बनेको छ । तीन सय पाँच वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको निकुञ्जमा ७१ प्रतिशत भाग वनले ढाकेको छ, जसमा सालको वन ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यिनै वन र घाँसेमैदान चराको मुख्य बासस्थान हुन् ।
चराविज्ञ डगौराका अनुसार तालतलाउ जलकुम्भी र नरकटले ढाकिँदै गएर चराको खेल्ने ठाउँ साँघुरिँदै गएको छ । घाँसेमैदानमा चराको प्रजनन हुने बेला वैशाख–जेठतिर डढेलो लाग्दा गुँड र बासस्थान नष्ट हुने गर्दछन् । निकुञ्ज बाहिरका सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण, खेतीपाती र संरचनात्मक विकासका कारण झन् सङ्कुचित बन्दै गएका छन् ।
सामुदायिक वनमा हुने वृक्षरोपण पनि अर्को चुनौती बनेको छ । विज्ञहरूका अनुसार घाँसे फाँटमै प्रजनन गर्ने चरालाई यो कार्यले नोक्सान पुर्याइरहेको छ । “घाँसको फाँटमै धेरै चराले गुँड बनाउँछन्, त्यहाँ रुख लगाइएपछि उनीहरूको बासस्थान हराउँछ”, डगौराले भने ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम बाग्लेका अनुसार निकुञ्जभित्र दुर्लभ चराको संरक्षणका लागि कार्य अगाडि बढाइँदै आएको छ । घाँसेमैदानमा बासस्थान भएका चराको बासस्थानलाई डढेलोले बढी क्षति पुर्याउने गरेको देखिएको छ । कहिलेकाहीँ हुरीबतासले गर्दा लाग्ने ठूलो डढेलोले रुखमा गुँड बनाउने चरालाई पनि समस्यामा पार्ने गरेको छ । चोरी–सिकारी नियन्त्रण गर्न १४ वटा निकुञ्ज पोष्ट र नेपाली सेनाका १९ वटा पोष्ट स्थापना गरिएको छ ।
अहिलेसम्म दुर्लभ चराको चोरी–सिकार भएको आधिकारिक तथ्याङ्क नभएको उनको भनाइ छ । स्थानीय बासिन्दालाई चरा संरक्षणसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी र छलफलमार्फत सङ्घसंस्थाको सहयोगमा तथा निकुञ्ज आफैँले पनि चेतना फैलाउने कार्य गर्दै आएको छ । चराको प्राकृतिक बासस्थानमा खलल नपुगोस् भन्ने लक्ष्यसहित स्थानीय सरोकारवाला र निकुञ्ज प्रशासनले सहकार्य गर्दै आएका छन् ।
शुक्लाफाँटा केवल चरामात्र होइन, पाटेबाघ, एकसिङ्गे गैँडा, जङ्गली हात्ती, बाह्रसिङ्गा, नीलगाई, घडियाल गोही, चितुवालगायत दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान पनि हो । यही जैविक विविधता र चराचुरुङ्गीको समृद्धिले गर्दा यो निकुञ्ज विश्वभरिका अनुसन्धानकर्ता र पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले मातहतका सबै जिल्ला कमिटीलाई यही भदौ ९ गते पार्टीको चौथो स्थापना दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन निर्देशन दिएको छ ।
पार्टीले देश तथा विदेशमा रहेका जनवर्गीय सङ्गठनलाई पनि दिवस मनाउन आह्वान गरेको हो । पार्टीले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह, पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन र विभिन्न विभाग तथा तहहरूले रचनात्मक कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन निर्देशन दिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालले जानकारी दिए।
पार्टी जिल्ला कमिटीले दिवसका अवसरमा सरसफाइ, वृक्षरोपण, रक्तदान, अन्तक्र्रिया, स्मारिका विमोचन, शुभकामना आदानप्रदानलगायत कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले काठमाडौँमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको उपप्रमुख दामोदर अर्यालले बताए।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र कार्यदिशा विषयक गोष्ठीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको योगदानबारे प्रस्तुति गर्नेछन्।
पार्टीका शीर्ष नेताहरूले वामपन्थी शक्तिबीचको ध्रुवीकरण, कम्युनिष्ट नेतृत्वमा आएको वैचारिक विचलन, मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, कम्युनिष्ट पार्टीका भूमिकाबारे समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ ।
समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने र नेपाली जनताको वास्तविक मुक्तिको कार्यभार पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ २००६ सालमा भारतको कोलकातामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो । अहिले विभिन्न कारणले कम्युनिष्ट पार्टी टुटफुट भएर विभिन्न समूहमा छरिएका छन् ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँग वैचारिक दृष्टिकोणमा असहमति जनाउँदै कम्युनिष्ट आन्दोलन पुनर्गठन गर्ने उद्देश्यले २०७८ साल भदौ ९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापना भएको हो ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न १ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा, भने राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १२ः१५ बजे बस्ने भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ पेस गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसैगरि गृह, श्रम, युवा तथा खेलकुद र वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नमाथि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ।
आजको बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसमेत तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ पेस गर्नेछन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव ल्याउने कार्यसूची छ।
त्यसैगरि युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।
आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसैगरि गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण)विधेयक, २०८१’ माथि विचार गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १३९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १३९ रुपैयाँ ९४ पैसा कायम भएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिदर १६२ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ०२ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १८७ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ३५ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ५९ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ९८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०० रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ८२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ७४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ २९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४० पैसा कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ १३ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ६० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ९१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५५ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ४५७ रुपैयाँ ७५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६९ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३७१ रुपैयाँ १७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६१ रुपैैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ३६३ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’ मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौ । अष्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरीमा जारी टप एण्ड टी–२० शृङ्खलाअन्तर्गत आज नेपाल र पाकिस्तानबीच स्पर्धा हुँदैछ ।
शृङ्खलाअन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा आज नेपाल र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । खेल नेपाली समयअनुसार अपराह्न ३ः१५ बजे प्रारम्भ हुनेछ ।
शृङ्खला सहभागी ११ टोलीमध्ये अङ्क तालिकाको सातौँ स्थानमा रहेको नेपालले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि आजको खेल जित्नैपर्ने दबाब छ ।
काठमाडौँ।हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली हुनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भेगका केही स्थानमा र तराईका केही भागमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ।
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेग तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराई एवं पहाडी क्षेत्रका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। महाशाखाका अनुसार आज राति देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली हुनेछ। साथै पहाडी भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ।
गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेगका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा हुनसक्ने छ। महाशाखाले वर्षाका कारण देशका पहाडी भागमा पहिरो तथा गेग्रान बहाब (डेब्रिज फ्लो) को जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ।
जुम्ला । जुम्लाका स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतमार्फत खासै आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । यहाँ एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी घटेको महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार तिला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा वार्षिक आय रु १९ लाख ३६ हजार २६२ आन्तरिक स्रोतमार्फत आम्दानी गरेको छ । उक्त पालिकाले सोही आवमा रु २५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.४४ प्रतिशत छ । उक्त आवमा पदाधिकारी सुविधामा करिब रु ८१ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ । जुन आन्तरिक आयको ४४२ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि तिलाले कुनै शीर्षकमा कर सङ्कलन नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, सिंजा गाउँपालिकाले रु २५ लाख ८५ हजार ९९७ आम्दानी गरेको छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन पालिकाले विभिन्न चरणमा बालुवा गिट्टी, ढुङ्गाको बोलपत्र आह्वान गरेपनि राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिएकाछन्। त्यसैगरी तातोपानी गाउँपालिकाले पेस गरेको आयव्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ रु २३ लाख २६ हजार छ । पालिकाकोे कुल बजेटमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.०५ प्रतिशत मात्र छ ।
हिमा गाउँपालिकाले सोही आवमा रु १९ लाख ३६ हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गुठीचौर गाउँपालिकाले रु १९ लाख ४० हजार आन्तरिक स्रोतमार्फत आम्दानी गरेको छ । पदाधिकारी सुविधामा रु ४६ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । जुन आन्तरिक आयको २४० दशमलव १९ प्रतिशत बढी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले रु २८ लाख ३६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पातारासी गाउँपालिकाले आव २०८१र०८२ मा रु १६ लाख ५० हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु २३ लाख २९ हजार सङ्कलन गरेको पातारासी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नविन शाहीले बताएका छन् ।
चन्दननाथ नगरपालिकाले सोही आवमा वार्षिक आय रु एक करोड ९९ लाख ९४ हजार ९२७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सङ्कलित राजस्व रकम कर, सेवा शुल्क, व्यवसाय, सवारी, एकीकृत सम्पत्ति, घरजग्गा बहाल र नक्सापास लगायतका शीर्षकमा प्राप्त भएको हो ।
स्थानीय तहले विभिन्न नौ प्रकारका कर उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन् ।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले नेपालको भुमिको संरक्षणका लागि सबै एक हुनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले भारत र चीनले लिपुलेक भएर पुनस् व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने सहमतिको विरोधमा सबै एक हुनुपर्ने बताए ।
उनले यो सहमति नेपालकै विरुद्धमा भइकाले यसमा केपी ओलीलाई मात्रै प्रश्न गरेर केही नहुने बताए । अब यो बारेमा कुरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने “लिपुलेकको विषय हामीले २०१५ मा पनि उठाएका थियौँ, २०१९ मा पनि स्पष्ट गरेका हौँ त्यति बेला दुईटा देश बसेर लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने कुरा हामीले हुँदैन है, यो हाम्रो भुमि हो भनेका हौँ । त्यसपछि मात्रै उहाँहरु पछि हट्नु भयो ।” फेरि आज चिनिया यो विषय उठेको भन्दै यसप्रति सरकारले गम्भिर भएर तदारुकता देखाएको प्रति उनले सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
साथै उनले चुच्चे नक्सा खै भन्दै केपी ओली माथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई कडा जवाफ समेत दिए । उनले भने “केपी ओलीको घर मिच्या होईन्, ओलीको जग्ग मिच्या होईन्, राष्ट्रको भुमि हाम्रो भुमि मिच्या हो जुन न संसदलाई स्वृकार्य छ नत राष्ट्रलाई यस्मा सबैले एकमत हुनु पर्छ । ”
इजरायलले गाजा सहरमा आफ्नो सैन्य आक्रमणलाई अझ बढाउने र पश्चिम किनारको ई–१ क्षेत्रमा अवैध बस्ती विस्तार गर्ने योजना बनाएपछि विश्वभरका नेताहरूले यस कदमको कडा विरोध गरेका छन् ।
उनीहरूले यस्तो कार्यले विनाशकारी मानवीय परिणाम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, बेलायतका विदेशमन्त्री डेभिड लामी लगायतका नेताहरूले इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटले गाजा सहर कब्जा गर्ने योजना स्वीकृत गर्दै करिब ६० हजार जगेडा सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय र भविष्यको प्यालेस्टिनी राज्यलाई टुक्र्याउने बस्ती परियोजनालाई लिएर आपत्ति जनाएका हुन् ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले एक्समा लेख्दै भनेका छन्, “यी कदमहरूले क्षेत्रलाई ‘स्थायी युद्धको चक्र’ मा डुबाउने खतरा छ ।’
उनले जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीसँगको छलफलमा पनि इजरायलको आक्रमणले दुवै जनताका लागि विनाश निम्त्याउन सक्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले गाजामा हुने आक्रमणलाई ‘खतरनाक वृद्धि’ भन्दै यसले जबरजस्ती विस्थापन, हत्या र ठूलो विनाश ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
उनका अनुसार, यो कदमले गाजामा पहिले नै वञ्चित अवस्थामा रहेका प्यालेस्टिनी जनताको पीडा झन् बढाउनेछ । उनले तत्काल युद्धविराम, सबै बन्धकको बिना शर्त रिहाइ र ई–१ क्षेत्रमा अवैध बस्ती विस्तार गर्ने इजरायलको निर्णयलाई उल्ट्याउन आग्रह गरेका छन् ।
उनका अनुसार सबै प्रकारका बस्ती विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो र यसले प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना कमजोर पार्छ ।
जर्मन सरकारले पनि इजरायलको सैन्य आक्रमणलाई बढाउने कदमको विरोध गरेको छ । सरकारी प्रवक्ता स्टेफेन मेयरले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्,“यी कार्यहरूले कसरी युद्धविराममा लैजान्छ वा सबै बन्धकहरूको रिहाइमा मद्दत गर्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छ ।”
बेलायतका विदेशमन्त्री लामीले पनि ई–१ बस्ती योजनाको विरोध गर्दै भन्नु भयो, “यदि यो कार्यान्वयन भयो भने, यसले प्यालेस्टिनी राज्यलाई दुई टुक्रा पार्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन हुनेछ र दुई–राज्य समाधानलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्नेछ । त्यसैले इजरायलले यो निर्णय फिर्ता लिनैपर्छ ।”
अल जजिराका अनुसार, जेरुसेलमको पूर्वमा पर्ने ई–१ क्षेत्रमा करिब तीन हजार पाँच सय आवासीय एकाइहरू निर्माण गर्ने योजना छ, जसले विद्यमान माले अदुमिम बस्ती विस्तार गर्नेछ ।
इजरायलभित्र पनि आलोचना भएको छ । विपक्षी नेता यायर लापिडले ६० हजार जगेडा सैनिक परिचालन गर्ने निर्णयलाई ‘भ्रम’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले यसले सैनिकहरूलाई अनावश्यक बोझ पार्ने र ‘ड्राफ्ट–डजिङ’ (सैनिक भर्तीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति) बढाउने बताएका छन्।
उनले एक्समा लेखेका छन्, “गाजा जित्ने भ्रममा ६० हजार जगेडा सैनिक बोलाइएको छ । यो सरकार देशकै इतिहासमा सबैभन्दा खराब हो । यसरी हामी युद्ध जित्न सक्दैनौँ ।”
प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयले बुधबार विश्वभरका सबै देशलाई प्यालेस्टिन राज्यलाई मान्यता दिन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यसको पूर्ण सदस्यतालाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ ।
यो आह्वान हालै इजरायलले गाजा सहरको कब्जा पूरा गर्ने र औपनिवेशिक ई–१ योजना स्वीकृत गर्ने निर्णयको प्रतिक्रियामा आएको हो, जसले उत्तरी पश्चिम किनारलाई दक्षिणबाट अलग पार्नेछ ।
मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा गाजा पट्टीमा भइरहेको नरसंहार र भोकमरी तुरुन्त रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको अध्याय ७ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कदम चाल्न आह्वान गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब हिचकिचाहट वा निष्क्रियता स्वीकार्य छैन । विश्वव्यापी समुदायलाई दुई विकल्प दिइएको छः प्यालेस्टिनी जनतालाई बचाउने र दुई–राज्य समाधानको रक्षा गर्ने वा जारी अपराधहरूमा थप जोखिम निम्त्याउने ।”
मन्त्रालयले इजरायलको गाजा सहर कब्जा र ई–१ योजना स्वीकृत गर्ने निर्णयलाई एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा वर्णन गर्दै भनेको छ, “नरसंहार, विस्थापन र औपनिवेशिक विलय ।”
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरणका लागि तीन चरणको योजना अपनाउने वाचा गरेका छन् ।
उनले सियोलले अमेरिकासँगको घनिष्ठ गठबन्धनका आधारमा संवादमार्फत प्योङयाङसँग काम गर्ने बताए।
जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबासँगको शिखर वार्ताका लागि टोकियो भ्रमण गर्नुअघि एक अखबारसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति लीले पहिलो चरणको लक्ष्य उत्तर कोरियाको आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम स्थगित गर्नु रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणहरूले आणविक कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा घटाउने र ध्वस्त पार्ने लक्ष्य राख्छ ।
सियोलले वासिङ्टनसँग घनिष्ठ समन्वय गर्दै अन्तर–कोरियाली संवाद पुनः सुरु गर्न उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गर्ने उनले बताएका छन् ।
थाइल्यान्डकी निलम्बित प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्राले कम्बोडियासँगको सीमा विवाद व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पदबाट हटाउन माग गरिएको मुद्दामा बिहीबार अदालतमा बयान दिएकी छिन् ।
विवादास्पद तर प्रभावशाली अर्बपति पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राकी छोरी पेटोङटार्नलाई कम्बोडियाका पूर्वनेता हुन सेनसँगको फोनवार्तामा देशको पक्षमा दृढ रूपमा नउभिएको आरोप लगाइएको छ । उक्त अडियो अनलाइन चुहिएपछि उनीमाथि आलोचना भएको हो ।
गत वर्ष नैतिक कारण देखाउँदै उनका पूर्ववर्तीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएको संवैधानिक अदालतले अर्को शुक्रबार पेटोङटार्नलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । अदालतले गत महिना उनलाई पदबाट निलम्बन गरिसकेको थियो र बिहीबार उनको ३९औँ जन्मदिनकै दिन मुद्दामा प्रश्नहरूको जवाफ दिन बोलाएको थियो ।
कालो व्यापारिक सुटमा मुस्कुराउँदै उनले पत्रकारहरूलाई अभिवादन गरेकी थिईन् र आफ्नो शीर्ष सल्लाहकार प्रोमिन लर्टसुरिदेजसँग बैङ्ककको अदालतमा पुगेकी थिईन् । उनले करिब डेढ घन्टासम्म न्यायाधीशहरूको प्रश्नको जवाफ दिएकी थिईन्, तर अदालतले सुनुवाइका विवरण सार्वजनिक गर्न निषेधआज्ञा जारी गरेको छ ।
यो मुद्दा कम्बोडियाका लामो समयका शासक तथा हालका प्रधानमन्त्रीका पिता हुन सेनसँगको जुनमा भएको फोनवार्तामा केन्द्रित छ । सो फोनवार्ता विवादित सीमा क्षेत्रमा भएको तत्कालीन तनावबारे थियो । फोनवार्तामा पेटोङटार्नले हुन सेनलाई ‘काका’ भनेकी थिईन् र एक थाई सैन्य कमान्डरलाई आफ्नो ‘प्रतिद्वन्द्वी’ भनेकी थिईन। यसले थाइल्यान्डमा व्यापक प्रतिक्रिया निम्त्यायो ।
रूढिवादी सांसदहरूले उनलाई कम्बोडियाको पक्ष लिएको र थाइल्यान्डको शक्तिशाली संस्था—सेनालाई कमजोर पारेको आरोप लगाए । फोनवार्ता चुहिएपछि पेटोङटार्नको सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य साझेदारले विरोध स्वरूप सरकार छोड्दा उनको सरकार लगभग ढल्ने स्थितिमा पुगेको थियो ।
सिनेटरहरूको समूहले मन्त्रीहरूको आचरणमा ‘स्पष्ट अखण्डता’ र ‘नैतिक मापदण्ड’ आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लङ्घन भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
– रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व –
पेटोङटार्नलाई निलम्बन गरेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री फुमथम वेचाचाइले भनेका छन्, “मलाई लाग्छ उनले राम्रो विश्वासका साथ काम गर्नुभएको थियो । देशको सुरक्षामा कुनै असर परेको थिएन, बरु थाइल्यान्डलाई द्वन्द्वबाट टाढा राख्ने उहाँको अभिप्राय थियो ।”
तर यो घटनाले थाई–कम्बोडियन सम्बन्धलाई सङ्कटमा पुर्यायो । हुन सेनले सो फोनवार्ता पूर्ण रूपमा अनलाइनमा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवाद चर्कियो र दशकौँयता भएको सबैभन्दा घातक भिडन्तमा परिणत भयो । यस द्वन्द्वमा ४० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो र करिब तीन लाख मानिसले घरबार छोड्नुपर्यो ।
यदि अदालतले उनको विपक्षमा फैसला गर्यो भने पेटोङटार्न आफ्ना पिता थाक्सिन र काकी यिङलकपछि प्रधानमन्त्री पद गुमाउने तेस्रो सिनावात्रा बन्नेछिन् । थाक्सिन र यिङलक दुवैलाई सैन्य कूमार्फत हटाइएको थियो ।
थाई राजनीति दुई दशकदेखि नै रूढीवादी, सैन्य समर्थक र शाही समर्थक अभिजात वर्ग तथा सिनावात्रा परिवारबीचको सङ्घर्षले चलाइरहेको छ । अभिजात वर्गले सिनावात्रा परिवारलाई राज्यको पारम्परिक सामाजिक संरचनाको लागि खतरा ठान्छ ।
यसैबीच ७६ वर्षीय थाक्सिनले शुक्रबार आफ्नै मुद्दाको फैसला सामना गर्दैछिन् । बैङ्ककको आपराधिक अदालतले उनको लेस–म्याजेस्टे मुद्दामा निर्णय सुनाउनेछ । उनले १० वर्षअघि दक्षिण कोरियाली मिडियासँग दिएको अन्तर्वार्तामा गरेको टिप्पणीका कारण दोषी ठहरिएमा १५ वर्षसम्म जेल सजाय पाउन सक्नेछिन्।
विराटनगर। कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा दुई वटा विषयगत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । बैठकमा सामाजिक विकास समिति र प्राकृति स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको हो ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन समेत)को नियम १४३ बमोजिम सामाजिक विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिका सभापति गयानन्द मण्डल र प्राकृति स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिका सभापति होमबहादुर थापाले सदनमा वाचन गरेर सुनाए ।
बैठकको विशेष समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका तर्फबाट खिनु लङ्वा लिम्बूले हतारमा विधेयक ल्याउनुभन्दा सरकारले गहन छलफल गरी सहमति र समन्वयका आधारमा ल्याउनुपर्ने विचार राखे ।
उनले पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले विधेयकमाथि छलफल नगरी हतारमा पारित गर्दा दूरगामी असर पर्ने भन्दै विधेयकलाई परिपक्व तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन छलफलको समयसीमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका तर्फबाट गणेशप्रसाद उप्रेतीले सरकारले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्दै लिपुलेकबाट भारत र चीनको व्यापारका लागि नाका खोल्ने विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरे।
आजको बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा, सपना दर्जी, लखीकुमारी गणेश, सविना बजगाईं, तारादेवी ढकाल र मीना श्रेष्ठले समसामयिक समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र वाचन गरेर सुनाए ।
नेदरल्यान्ड्सले डिसेम्बर १ देखि पोल्यान्डमा करिब तीन सय सैनिकसहित दुई प्याट्रियट प्रणाली, एक नासामस प्रणाली र एन्टी–ड्रोन क्षमता भएको उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली तैनाथ गर्ने घोषणा गरेको छ ।
डच रक्षा मन्त्रालयले बुधबार (स्थानीय समय) सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार, यस कदमको उद्देश्य नाटो क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने र जारी युद्धबीच रूसी आक्रमणलाई रोक्ने रहेको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ, “डिसेम्बर १ देखि, रक्षा मन्त्रालयले दुई प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम, एक नासामस, र एन्टी–ड्रोन सिस्टमसहित करिब तीन सय सैनिक तैनाथ गर्नेछ । यो एकीकृत एकाइले पोल्यान्डमा रहेको युक्रेनका लागि नाटो सुरक्षा सहायता र प्रशिक्षण (एनएसएटियु) केन्द्रलाई सुरक्षित गर्नेछ ।”
यो तैनाथी पोल्यान्डको एनएसएटियु हबको सुरक्षा गर्ने ठूलो प्रयासको एक हिस्सा हो । यो केन्द्रमार्फत युक्रेनलाई सैन्य उपकरण आपूर्ति गर्न सहज हुने बताइएको छ ।
डच रक्षामन्त्री रुबेन ब्रेकलमन्सले यस तैनाथीलाई रणनीतिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण ठहर गर्दै भनेका छन्, “रक्षा मन्त्रालयले दुर्लभ भए पनि उन्नत क्षमता उपलब्ध गराइरहेको छ र नेदरल्यान्ड्स त्यसलाई उपलब्ध गराउन सक्षम भएको छ । यस तैनाथीले तीन प्रमुख लक्ष्यमा योगदान पुर्याउँछ – नाटो क्षेत्रको सुरक्षा, रूसी आक्रमणलाई रोकथाम र युक्रेनलाई निरन्तर समर्थन । यसरी, हामी रूसी खतरालाई सकेसम्म टाढा राख्छौँ ।”
विज्ञप्तिमा एकीकृत युनिटले ब्यालेस्टिक मिसाइल, क्रुज मिसाइल, लडाकू विमान, हेलिकप्टर र ड्रोनजस्ता सम्भावित खतराहरूको सामना गर्न स्तरबद्ध हवाई सुरक्षा उपलब्ध गराउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिले थप स्पष्ट पारेको छ, “यो तीनवटा फरक क्षमताहरू भएको एकीकृत एकाइ हो । दुई प्याट्रियट प्रणालीसँगै यसमा नासामस हवाई रक्षा प्रणाली र एन्टी–ड्रोन प्रणाली पनि समावेश छन् । यसरी, नेदरल्यान्ड्सले साझेदारहरूसँग मिलेर ब्यालेस्टिक मिसाइल, क्रुज मिसाइल, लडाकू विमान, हेलिकप्टर र ड्रोनबाट हुने सम्भावित आक्रमण विरुद्ध स्तरित सुरक्षा प्रदान गर्नेछ ।”
यो तैनाथी सन् २०२५ डिसेम्बर १ देखि सुरु भएर सन् २०२६ जुन १ सम्म जारी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि केही दिनमै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग ह्वाइट हाउसमा भेट गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा धेरै युरोपेली नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए । नेताहरूले रूस–युक्रेन युद्ध समाधान गर्ने प्रयाससँगै युक्रेनलाई युद्धपछिको सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने विषयमा युरोपेली राष्ट्रहरूको भूमिकामा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए ।
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन भएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार थापागाउँस्थिति आफ्नो सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरेकी हुन्। मदन भण्डरीको ७५ औँ जन्मजयन्ती मनाउन खोलिएको कार्यालयबाटै भण्डारीले राजनीतिक भेटघाट गर्ने बताइएको छ ।
उद्घाटनपछि विद्याले भवनको बार्दलीबाट हात हल्लाउँदै अभिवादन गरेकी थिइन् । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोटको बार्दलीबाट हात हल्लाएको तस्बिर चर्चित भएको थियो ।
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आज प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित विशेष समारोहमार्फत लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना कायम भएको घोषणा गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका ७० हजार ५१८ बालबालिकालाई १५ महिनाभित्र पाउनु पर्ने सबै खोप प्राप्त भएको सुनिश्चित गरिएको छ । यस क्रममा शून्य मात्रा भएका ६९ र खोप छुट भएका २ हजार ३ सय ८७ बालबालिकालाई पनि खोजी गरी खोप लगाइएको थियो ।
जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै ड्रप आउट बाँकेमा ७ सय ६२, कपिलवस्तुमा ६ सय ५२ र रुपन्देहीमा ४ सय ४४ रहेको छ भने रुकुमपूर्वमा शून्य ड्रप आउट देखिएको छ ।
पूर्ण खोप अभियानअन्तर्गत २०८२ जेठ ८ मा नवलपरासी पश्चिमबाट दिगोपना घोषणा सुरु भएको थियो । यसपछि क्रमशः रोल्पा, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, रुपन्देही, प्युठान, रुकुमपूर्व, दाङ, गुल्मी, बर्दिया र अन्त्यमा २०८२ असार २७ मा अर्घाखाँचीमा घोषणा गरिएको हो ।लुम्बिनी प्रदेशका सबै १२ जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम भएपछि राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिले भेरिफिकेशन गरी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बालबालिका खोप सेवा लिनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्नेगरी अभियान केन्द्रीत गरिनुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिबद्धताका लाग्ने सबैलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा पनि कुनै बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ निरन्तर लागिरहन अनुरोध गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले २०७९ भाद्र ३१ गते नेपालकै दोश्रो पूर्णखोप प्रदेश पहिलो पटक घोषणा भएको र त्यसपश्चात निरन्तर प्रत्येक वर्ष सुनिश्चितता तथा दिगोपना गर्दै आएको बताए। मातृमृत्यूदर, शिशुमृत्यूदर र पोषणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउदै स्वास्थ्यका नकारात्मक सुचकहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने विषयमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रगति गरिरहेको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय खोप समन्वय समिति सचिवालयका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता प्राप्त प्रदेश भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्य, स्वास्थ्य मन्त्री सारुलगायत सभागिहरुले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अभियानलाई सहयोग गर्ने पाँच स्वास्थ्यकर्मी ओमप्रकाश पन्थी, दीपाकर कुमार महर्जन, जनकराज गिरी, चिन्तामणी ज्ञवाली र हरिप्रसाद आचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो ।
अदालतमा आफ्नो सहानुभूति र विनम्र व्यवहारका कारण इन्टरनेटमा चर्चित भएका अमेरिकी न्यायाधीश फ्रान्क क्याप्रियोको ८८ वर्षको उमेरमा निधन भएको उनको परिवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेको छ ।
सेवानिवृत्त रोड आइल्यान्ड न्यायाधीश क्याप्रियोले सन् २०२३ मा अवकास लिनुअघि करिब चार दशकसम्म बेन्चमा सेवा गरेका थिए। साना कानूनी उल्लङ्घनहरूमा उनको सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोणले उनलाई विशेष बनाएको थियो ।
“प्यानक्रिएटिक क्यान्सरसँग लामो र साहसी सङ्घर्षपछि परिवार र साथीहरूको घेरामा मेरा पिता न्यायाधीश फ्रान्क क्याप्रियोको निधन भएको समाचार साझा गर्दा म गहिरो दुःखी छु”, उनका छोरा डेभिड क्याप्रियोले बुधबार न्यायाधीशको इन्स्टाग्राम खातामा पोस्ट गरिएको भिडियोमा भनेका छन् ।
उनको परिवारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्याप्रियो ‘गहिरो करुणा, नम्रता र मानवतामा अटुट विश्वासका कारण संसारभर प्रिय बन्नुभएको’ र ‘मानवताको उत्कृष्ट उदाहरण’ हुनुभएको उल्लेख छ ।
मङ्गलबार, अस्पतालको शैय्याबाट स्वास्थ्यमा ‘गम्भीर समस्या’ आएको भन्दै उनले प्रार्थना माग्दै भिडियो पनि पोस्ट गरेका थिए ।
सन् २००० मा सुरु भएको उनको कोर्टरुम रियालिटी टिभी कार्यक्रम ‘क्याच इन प्रोभिडेन्स’ मा ट्राफिक उल्लङ्घन र पार्किङ टिकटसँग जुधिरहेका व्यक्तिप्रति उनले देखाएको दयालु व्यवहारलाई दर्शाइएको थियो ।
सो कार्यक्रमका क्लिपहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । त्यहाँ प्रायः उनले सङ्घर्षरत परिवारहरूको जरिवाना खारेज गरेको वा बालबालिकाहरूलाई आफ्ना आमाबाबुको सजाय निर्णयमा सहभागी हुन दिएको देखिन्थ्यो ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ अनुयायी प्राप्त गर्नुभयो । तिनीहरूले उनलाई ‘संसारको सबैभन्दा राम्रो न्यायाधीश’ भनेर सम्बोधन गरे ।
क्याप्रियोले ‘कम्प्यासन इन द कोर्टः लाइफ–चेन्जिङ स्टोरिज फ्रम अमेरिकाज नाइसेस्ट जज’ शीर्षकमा आत्मकथा पनि प्रकाशित गरेका थिए ।
सन् १९३६ मा जन्मिएका क्याप्रियो प्रोभिडेन्स, रोड आइल्यान्डमा हुर्किएका थिए । आफ्नो प्रारम्भिक जीवनमा उनले जुत्ता पालिस गर्ने र पत्रिका वितरण गर्ने जस्ता काम गरेका थिए ।
बोस्टनको सफोक युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा अध्ययन गर्दा उनी दिनमा स्कुल शिक्षकको रूपमा काम गरिरहेका थिए । अन्ततः सन् १९८५ देखि २०२३ सम्म प्रोभिडेन्स नगरपालिका अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सेवा गर्दै आइरहेका थिए।
रोड आइल्यान्डका गभर्नर डान म्याकीले क्याप्रियोलाई ‘न्यायविद मात्र नभई सहानुभूतिका प्रतीक’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “उनले हामीलाई जब न्याय मानवतासँग मिसिन्छ, तब असाधारण सम्भावनाहरू खुल्छन् भनेर देखाएका छन् ।”
गभर्नरले न्यायाधीशको सम्झनामा राज्यको झण्डा आधा झुकाउने आदेश पनि दिएका छन् ।
उनको परिवारले भनेको छ, “उहाँलाई हामी एक सम्मानित न्यायाधीश मात्र नभई मायालु पति, बुबा, हजुरबुबा र साथीका रूपमा पनि सधैँ सम्झिरनेछौँ ।”
काठमाडौं, ५ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेशको माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यस्तै, सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारमा सहभागी दल नाउपा बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा धारा १०० उपदफा २ को व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।
सोमालियाको विभाजित क्षेत्र सोमालिल्यान्डमा जन्मदेखि नै कैद गरिएका र अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु व्यापार बजारमा बेच्ने योजना गरिएका चितुवाका १० वटा बच्चाको उद्धार गरिएको छ ।
बच्चाहरूको हेरचाह गर्ने कम्पनी चितुवा संरक्षण कोष (सिसिएफ) की संस्थापक लौरी मार्करले बुधबार यी सबै कुपोषित भए पनि स्थिर अवस्थामा रहेको बताएका थिए । उनीहरू लामो समयसम्म कैदमा राखिएको कारण कुपोषित र अपाङ्ग जस्ता थिए ।
“एउटा आठ महिनाको बच्चा छ महिना बाँधिएको कारण हिंड्न सक्दैनथ्यो भने पाँच महिनाको बच्चा धेरै कुपोषित थियो, शरीरभरि घाउ थिए र छालामुनि बोटफ्लाई कीरा थियो”, “तर यस्ता बच्चाहरूलाई हामीले भोकमरीमा परेका मानिसहरू जस्तै रिफिडिङ सिन्ड्रोमको ख्याल राख्दै बिस्तारै खानामा परिचित गराउनुपर्छ ।”
उत्तरी सालाह जिल्लामा अगस्ट १४ मा गरिएको कारबाहीमा बच्चाहरू बोकेका दुई जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । अधिकारीहरूले जनतालाई सन्दिग्ध वन्यजन्तु व्यापार गतिविधि रिपोर्ट गर्न आग्रह गरेका छन् ।
वातावरण मन्त्रालयका निर्देशक अब्दिनसिर हुसेन सइदले पत्रकारहरूलाई चितुवाका बच्चाहरू यस्तै अपरेशनमा उद्धार गरिएका अन्य एक सय नौ वटाको समूहमा पनि सामेल रहेको बताए ।
सोमालि ल्यानण्ड अवैध वन्यजन्तु व्यापारको प्रमुख पारवहन केन्द्र हो । हर्न अफ अफ्रिकाबाट सयौँ चितुवा र अन्य प्रजातिहरू एडनको खाडी हुँदै खाडी देशहरूमा पठाइन्छन् ।
सोमालिल्यान्डमा वन्यजन्तुको स्वामित्व अवैध छ र प्रहरीले प्रायः सन्दिग्ध व्यापारीमाथि कारबाही गर्छ ।
हुसेनले भनेका थिए, “हामी सोमालिल्यानण्ड मानिसहरूलाई उनीहरूको प्राकृतिक बासस्थानमा वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्न प्रोत्साहित गर्छौं । यी जनावरहरू हाल आमाबाट अलग भएका कारण पीडित छन्, जसले आमालाई तनावमा राख्छ र सम्भवतः उनीहरू मर्न सक्छन् । एक पटक फेरि, हामी बासस्थानमा वन्यजन्तु संरक्षणको महत्त्वलाई जोड दिन चाहन्छौँ ।”
हर्न अफ अफ्रिकाका संरक्षणवादीहरूले यसअघि खाडी देशहरूमा विदेशी घरपालुवा जनावरको माग बढेको र यस अवैध व्यापारले हर्न अफ अफ्रिकाका राष्ट्रमा इकोसिस्टममा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
