प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ‘पक्राउ-अभियान’मा छन् । कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेर रिहा भइसके । यसबीचमा थुप्रै पक्राउ परे । यो दण्डहीनताको अन्त्यको कदम कि राज्यआतंक हो ?
बालेन सरकारले वकिलहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गर्यो, सबै विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । यो संस्थागत सुधारको प्रयास कि निरङ्कुशताको सुरुवात ?
र, बालेन सरकारको पाइला ठिक बाटोमा छ कि गलत ? यिनै मूलभूत विषयमा राजनीतिशास्त्री डा. भेषराज घिमिरेसँग गरिएको संवाद:-
000
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चालेको कदम ठीक छ?
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई तिहाइको सरकार छ। जनताहरूले ठूलो आशा राख्नुभएको छ, अपेक्षा राख्नुभएको छ। बालेन सरकारका केही गतिविधिहरू अलिकता जल्दीबाजी हुन्छन् भन्ने संशय पनि देखिन्छ । तर, आशा गरौँ, १०० दिन प्रतीक्षा गरौँ, उहाँले राम्रै गर्नुहुन्छ भनेर जनताले यत्रो दुई तिहाइको मत दिएका छन्। हामी आशावादी हुनुपर्छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले १५ चैतमा संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा अरू दललाई हिजो १०० दिनको ‘हनिमुन पिरियड’को सुविधा थियो, हामीलाई नदिनुस्, हामीलाई अहिलेदेखि नै काउन्टडाउन गरेर हेर्नुस् भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदा सरकार सही बाटोमा छ कि अलिअलि बाटो बिराउँदै छ ?
पार्टी सभापति रविजीले एकदमै सकारात्मक किसिमले हामी धेरै अगाडि बढेर काम गर्छौं भनेर भनेको कुरा त ठीकै होला। राजनीतिक भाषामा ठीक हो। तर व्यवहारिकमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसरी चमत्कार हुँदैन। सरकारमा रहेर त्यसरी चमत्कार कसैले गर्न सक्दैन। उहाँहरूसँग त्यस्तो जादुमयी शक्ति छैन। यही देशको ब्यूरोक्रेसी हो, यही देशका संघसंस्थाहरू हुन्। जसरी यहाँसम्म थेगेर आए, केही चुनौतीपूर्ण यात्रा छ, केही परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। नियम, कानूनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ। जनताको मनोवृत्ति, मनोचाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। सबै कुरा मिलाएर जाँदाखेरि उहाँहरूले भाषण गरेजस्तो त खै देखिएको पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन।
देश बनाउने उहाँहरूले जनतासामु बाचा गर्नुभएको छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने छनक चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न?
देशै बदल्ने त आर्थिक अवस्था बदल्ने होला तर मलाई लाग्छ- अब अहिले नै हामीले त्यो समीक्षा गर्दा अझै जल्दीबाजी हुन्छ । सुशासनको पाटाहरूमा केही सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही पनि अलिकता कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन सक्नुभएन भने त्यो पनि अधुरो हुन सक्ला। लोकतन्त्र भनेको एउटा प्रक्रिया पनि हो। लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रक्रियागतभन्दा बाहिर गएर हुन सक्दैन। कानुनी निरूपण स्थापित मूल्य, मान्यताभन्दा बाहिर गएर गर्न सकिँदैन। गरियो भने जनतामा संशय पैदा हुन्छ।मलाई लाग्छ, त्यो प्रक्रियालाई अपनाउँदै उहाँले सुशासनका पाटाहरूमा पाइला चाल्नुभयो भने सफल हुनुहुन्छ होला। नेतृत्वको इच्छाशक्ति बलियो भयो भने सफल हुने कुरा हो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि सुनिन्छ कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ‘राडार’मा छन्। बुधबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजू राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको भन्ने सुनिन्छ। के यो सुशासनको कदम हो?
सुशासनको कदम हो कि होइन भनेर दुई/तीनटा कुराबाट हामीले छुटाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा के भाष्य बनाइएको छ भन्दाखेरि ‘हिजोका शासकहरूले अकुत सम्पत्ति कमाए, भ्रष्टाचार उनीहरूले गरेका छन्। छानबिन हुनुपर्छ ।’ छानबिन गरेको कुरालाई हामीले अन्यथा मान्नुपर्दैन। यद्यपि, नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले शेरबहादुर देउवाको दम्पतीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको कुरालाई ठीक भएन, राजनीतिक प्रतिशोध हो भनेर नेपाली कांग्रेस सडकमा आउँदैन पनि होला। तर, जनयुद्धका नायक प्रचण्डको लागि यदि सरकारले त्यो वस्तुस्थिति नबुझिकन हात हाल्यो भने फेरि राजनीतिक वातावरण सङ्लो हुँदैन।
देश द्वन्द्वमा जान सक्छ?
जान सक्छ नि। यहाँसम्म परिवर्तनको एउटा मुद्दा बोकेर आएको, राजसंस्थालाई फाल्नलाई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको, दलित, जनजातिहरूका मुद्दालाई स्थापित गरेको नायकलाई यसरी जबर्जस्ती भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्दा सरकारले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। सरकारले त्यो विचार पुर्याउला, पक्कै पनि।
त्यसपछि निम्तिने परिस्थितिको आंकलन गरेर नै त गर्यो होला नि ।
भन्न सकिँदैन। स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि सभापति पनि त विभिन्न ठगी मुद्दामा जोडिनु भएको छ नि त । प्रचण्डलाई, शेरबहादुर देउवालाई त्यो आरोप लाग्दाखेरि आफ्नै पार्टीको सभापतिलाई पनि छानबिन गर्ने कि नगर्ने त ? त्यो शिराबाट पनि बोल्नुपर्छ सरकार। रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको तीनवटा मुद्दा छ। अर्को एउटा चाहिँ डिस्मिस भएको मुद्दा।
अरू नेताहरूलाई औंला ठड्याउँदै गर्दा आफूतिर पनि सोझिन सक्छ अर्को औंला भन्ने विषय तपाईंले भन्नुभएको हो?
पक्कै पनि। न्याय सबैका लागि हो। कानुन सबैका लागि बराबर हो। हामीले कुनै व्यक्तिलाई तिमीले अनुसन्धान नगर भनेर हामी नागरिक समाजको तर्फबाट भन्नेवाला पनि छैनौं। जो-जो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। सत्तामा हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदा राजनीतिक पदमा बसेकाहरू छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। तर, यो सरकारको अर्को कदम के हुन्थ्यो भने आफ्नो पार्टीको नेतालाई आरोप लाग्दाखेरि राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने, अरू पार्टीका अध्यक्षहरू सबै भ्रष्टाचारी भन्ने ? त्यो त मिल्दैन होला नि त। जनताले पत्याउन पनि पत्याउँदैनन् होला नि। स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि त यो कुरालाई पत्याउँदैनन् होला नि । त्यसकारण, सरकारले निर्णय गर्दाखेरि मेरो र तेरो नभनिकन, काहाँपाखा नगरीकन निर्णय गर्यो भने जनताले स्वीकार्छन्। होइन भने राजनीतिक माहोल बिग्रिन सक्छ है। राजनीतिक माहोल बिग्रियो भने सरकार दुई तिहाइको भए पनि सरकारको स्थिरता, सरकारका काम कारबाहीको प्रभावकारिता, राजनीतिक वातावरण यी सबै कुराहरू बिग्रिन सक्छन्।
नेकपा एमालेले आफ्ना अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको पक्राउ कार्की आयोगको पूर्वाग्रह र पूर्वाग्रहीपूर्ण प्रतिवेदनको आधारमा भएको भन्दै आएको छ । तपाईंलाई लाग्छ कि यो कदम प्रतिशोधी नै हो ?
स्वयं गौरीबहादुर कार्कीजीको पहिलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर संशय पैदा भएको थियो। उहाँले एउटा पोजिसन क्लियर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरा, आयोगको शंकास्पद भूमिका के रह्यो भन्दाखेरि २३ गतेलाई उसले सम्पूर्ण लेख्यो। देशै जलेको २४ गते लेख्नु पर्दैन ? समय नपुगेको हुन्छ। पटक-पटक रिपोर्ट नबुझाईकन थन्काएको छ। अनि किन एमालेले मात्र ? जो सचेत नागरिकहरू छन्, उनीहरूले पनि त्यो आयोगको भूमिकालाई निष्पक्ष छ भनेकै छैन। पत्याएकै छैन। नागरिकले पत्याउनु पर्दैन ?
भनेपछि आयोगको प्रतिवेदनले सर्वस्विकार्यता ग्रहण गर्न सक्दैन।
यसले ग्रहण गर्न सक्दैन। यो सरकारको तुष्टिकरणको लागि हतियार बन्न सक्छ। तर, आम नागरिकको अपेक्षाहरूलाई यसले सम्बोधन गर्दैन। आम नागरिकले के चाहेका छन् भने २३ गते एउटा चश्माले हेर। ती अबोध नानीबाबुहरूको हत्या भएको छ। युद्धमा पनि त्यसरी गोली हानिदैन। तर, २४ गते देशको सम्प्रभुता जलाइएको छ। एउटा संस्था हो र? देशको सम्प्रभुता नरहने गरी सम्पूर्ण संस्थाहरू जलाइएको छ। व्यवसायीहरूका घर छानीछानी आगो लगाइएको छ। यी कुराहरूको बाहिर प्रतिवेदनमा आउनु पर्दैन?
किन अन्देखा गर्यो होला कार्की आयोगले ?
त्यसका विभिन्न आशङ्काहरू छन्। जस्तो: जेन्जीको सरकार भनिएको थियो-नागरिक सरकार । स्वयं कार्कीजीको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू, सबै कुराहरूको जोडफल हुन सक्छ । २३ गते जोडिएकाहरूलाई अपराध करार गर्ने, २४ गतेलाई नदेखिने। एउटा प्रि-प्लान जस्तो रुपमा प्रस्तुत भयो र जुन रिपोर्ट आयो, रिपोर्ट आएको कुरा पनि एउटा मिडियाबाट लीक भयो, सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकेन, यसलाई के भन्ने? यो भन्दा संशयपूर्ण भूमिका आयोगको, सरकारको के हुन सक्छ र ? नागरिकले त २३ र २४ गतेको घटनाका अवस्थाहरू, परिणामहरू, कारक तत्वहरू खोजेका हुन्, एकपक्ष होइन।
एकपक्षीय प्रतिवेदन नै बालेन सरकारले कार्यान्वयन गर्दा निम्तिने जोखिम के-के हुन सक्छ?
हुन सक्छ नि। अहिले देख्नु भएन? अदालतले बन्दीको रिटद्वारा नथुन भनिसक्यो। परमादेशै जारी गरिसक्यो। तर, मलाई लाग्छ- नागरिक समाजले पनि जनताहरूले पनि त्यो २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान विस्तृत नभएको हुनाले, त्यसलाई विश्वसनीयता लिएका छैनन्, ग्रहण गरेका छैनन्। त्यसको ओज छैन। त्यो आयोगको प्रतिवेदनको खासै ओज देखेका छैनन्। मलाई लाग्छ, यो आयोगको निर्णयलाई टेकेर सरकार अगाडि बढ्यो भने सरकार कमजोर ठहरिन्छ।
नेकपा एमालेले के भन्दियो भने द्वन्द निम्त्याउने प्रस्थानबिन्दु कार्की आयोगको प्रतिवेदन हुन सक्छ। त्यस्तो देख्नुहुन्छ ?
त्यो कार्की आयोगको अपूर्ण प्रतिवेदनको आधारमा सरकार अगाडि बढ्नुहुँदैन। उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिनको रिपोर्ट आएपछि बल्ल २३ र २४ मिलाएर सरकारले कारबाहीको लागि अगाडि बढ्न सक्छ।
एउटा उच्चस्तरीय निष्पक्ष र विश्वसनीय आयोग आवश्यकता छ?
छ। यो सरकारलाई नागरिकको रुपबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरी यदि जनताको सरकार, निष्पक्ष सरकार, लोकप्रिय सरकार, बालेन सरकार हो भने जनतालाई भरोसा दिनुपर्छ। २४ गते आगो कसले लगायो? कसको डिजाइनमा लगाइयो? त्यो छानबिन हुनुपर्छ। यहाँ सम्पति लुटिएको कुरा मात्र होइन, देशै सकिने अवस्थामा पुर्याइएको छ।
अब २१ फागुनको चुनावको प्रसङ्ग पनि जोडौँ। झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त भयो रास्वपालाई, आंकलन थियो ?
थिएन। भर्खरै जन्मेको दल। एक त पार्टी सभापतिमाथि नै दुई-चारवटा मुद्दाहरू जोडिएको थियो । एमाले, काँग्रेस, माओवादीजस्ता स्थापित दलहरू पनि सक्रिय रुपमा थिए। जेन्जी आन्दोलनपछि रास्वपाको पक्षमा माहोल बन्दै गए पनि बालेनजी रास्वपामा जोडिएपछि केही उहाँहरूको सिट त पक्कै बढ्छ भन्ने नै थियो। यद्यपि पहिलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा नेपाली काँग्रेसमा कुन हुन्छ भन्ने आँकलन थियो। तर, यो दुई तिहाईको जनलहर आउला भन्ने अपेक्षा, परिकल्पना गरिएको थिएन।
दुई तिहाईको जनलहर रास्वपाको आउनुलाई एमालेले अनुसन्धानको एउटा पाटो भयो भनेको छ। नेकपाको हालैको बैठकले ‘साम्राज्यवादी षडयन्त्र’ले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई हराए भन्ने निष्कर्ष छ। नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले रास्वपाको यो जादुमयी जितमा विदेशी भूमिका छ भनेर केही संस्थाहरूलाई चाहिँ औल्याए।रास्वपाको जित जनताले दिएको विश्वासको मत हो कि, बाह्य शक्तिको प्रभाव हो ?
उहाँले जसरी बेल्नुभयो, त्यो कुरा हामीले विश्वास गर्दैनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आएको मत दुई-तीनटा कारणले आएको छ। एक त पुराना दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले जुन ठूला दलहरूले गठबन्धन गरे संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर। संविधान संशोधन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु भएन। प्रचण्ड, ओली, देउवा म्युजिकल चेयरजस्तो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो। नागरिकमा एउटा ठूलो असन्तुष्टि थियो।
अर्को कुरा, मिडियाबाट आएको रविजी र महानगरमा काम गरेको बालेनजीको एउटा लोकप्रियता, करिस्मेटिक क्यारेक्टरसहित थियो। जनताको आकर्षण उहाँहरुप्रति थियो र बालेनजी आइसकेपछि पार्टी अझ बलियो भएर आयो।
अर्को कुरा, हाम्रा विदेश गएका युवाहरुले रास्वपाकोआकर्षक नारालाई रुचाए, पत्याए। ‘अब १५ लाख रोजगारीको सिर्जना छ, मुलुकमै रोजगारीको सिर्जना छ। विदेश किन जान्छौ? अब गल्ली गल्लीबाट तिमीहरुलाई नेपालमा ल्याउँछौँ’ भनेपछि, हो त नि। आफ्नै देशमा जागिर खान एकचोटी मौका हेरौँ न त भनेर नागरिकले पत्याएको हो। अहिले विदेशीका अरु संघसंस्थाहरुका कुनै प्रभाव काहीं परेको हुन सक्ला। तर, ठूलो रुपमा त्यो प्रभाव हुँदै होइन। नागरिकको मतलाई हामीले नजरअन्दाज र अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। यो नागरिकले घोप्टाएको मत हो। नागरिकले विश्वास गरेको मत हो। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रचारलाई, अभियानलाई जनताले पत्याएको मत हो तर, यो मुलुक यहाँसम्म ल्याउन विभिन्न द्वन्द्वहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, सामाजिक मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्नको लागि, नयाँ संविधान बनाएर सामाजिक-समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नको लागि, सामाजिक हक अधिकारलाई स्थापित गर्नको लागि कांग्रेसको योगदान २००७ सालदेखि छ। एमालेको योगदान पनि त्यही समयदेखि छ। जनयुद्धको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड, जनयुद्धअघि यो मुलुकमा दलित जनजातीहरुले नागरिक भएको ‘फिल’ गरेका थिएनन्। त्यस्ता समुदायलाई पनि राज्यमा बोल्ने अवसर, अवस्था, हैसियत स्थापित गर्ने उनले योगदान गरेका छैनन्? ती पार्टीहरुको मूल्याङ्कन छैन। तर, नालायकको रुपमा, भिलेनको रुपमा चित्रण गरिराख्यो। यो विडम्बना हो । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीले पछिल्लो समयमा बाटो बिराएका हुन्। उहाँहरुमा सत्ताको उन्माद थियो। आलोपालो सत्तामा उहाँहरु गएकै हो। नजिकका मान्छेहरुलाई पद उहाँहरुले बाँडेकै हो। तर, यो मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउन उहाँहरुको योगदानलाई हामीले नजरअन्दाज गर्यौँ भने हामी कस्तो राजनीति गर्दैछौँ ?
रास्वपा र रास्वपाका समर्थकहरूले देश बिगार्ने यिनै तीन नेता हुन्, तिनै पार्टी हुन्। देशलाई कुरुप बनाए भन्छन् नि ?
कस्तो कुरुप बन्छ ? हामी अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्न नसक्ने हैसियतमा छौं? हामी द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था हो र? हाम्रोमा गृहयुद्ध भएको हो र ? जातीय द्वन्द्व बढ्दै गएको हो र? नभएको एउटै कुरा छ। रोजगारीको सिर्जना भएन। जति हुनुपर्थ्यो, भएन, युवाहरूलाई बाहिर पठाउँदा देशभित्र सम्पत्तिको रूपमा उनीहरूलाई हामीले जोड्न सकेनौँ। यो कमजोरी हो । पारदर्शिता, सुशासनका मुद्दाहरूमा हामी अल्झ्यौं। यो कमजोरी हो। काम गर्दै जाँदा कमजोरी त भइहाल्छ नि। उहाँहरूले अवसर पाउनुभयो, अनि नालायक भनेर चित्रण गर्ने।
तपाईं राजनीतिशास्त्री, तपाईंले नेपाली समाज, नेपाली राजनीति, यहाँको व्यवस्था सबै बुझ्नु भा’छ। ३५ वर्षमा नि देश बिग्रियो कि देश बन्यो?
देश बनेको छ। ३५ वर्षमा देश बिग्रिएको होइन, देश बनेको छ। हाम्रा छिमेकीहरूको तुलनामा देश अगाडि बढेको छैन। बाटो हेर्नुस्। खानेपानीको स्थिति हेर्नुस्। शिक्षा, संरचना, कलेजहरूको विश्वविद्यालयको स्थापना हेर्नुस्, देश बनेको छ। हो, हाम्रा केही नीतिहरू ‘फेलियर’ भए। हामीले दूरदराजमा नागरिकहरूलाई सेवा पुर्याउनै सकेनौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्न सकेनौँ। मान्छेहरू बसाइँसराइ गरेर शहरमा आए। जनघनत्व शहरमा बढ्यो, गाउँहरू खाली भए। यो हाम्रो नीतिको कारणले हो। अर्को कुरा, हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू, योजनाहरू ल्याउन सकेनौँ। त्यसलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्थ्यो। हाम्रो कमजोरी रह्यो। हामीले भूराजनीतिक सम्बन्धलाई कति बलियो बनाएका छौं? अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढ्दै गएको छ। देश कहाँ बिग्रिएको हो र? हो, भारतको जुन आर्थिक वृद्धि छ, चीनको जुन प्रगति छ, त्यो लय हामीले पक्रन नसकेको यथार्थ हो। गर्दै जाँदा कुनै कालखण्डमा कांग्रेसले बुद्धि पुर्याएन। एमालेले बुद्धि पुर्याएन। अब एमालेको भन्नुहुन्छ भने, अलिकति त ओलीजी राष्ट्रवादी हो। सम्मान गर्नुपर्छ। तर ओलीजीको एउटा हठका कारणले एमालेलाई कमजोर बनाइयो । प्रचण्डजी आत्मकेन्द्रित हुँदाखेरि उहाँका धेरै सिपाहीहरू गए। बिना सिपाहीको सेनापति उहाँ हुनुहुन्छ। ‘पार्लियामेन्ट’मा यसो हेर्दाखेरि मलाई त कस्तो कस्तो लाग्छ? त्यत्रो जनयुद्धको नायक। उहाँको कुरा सुन्न हामी एक घण्टादेखि प्रतीक्षा गर्थ्यौं। त्यत्रो क्रान्तिकारी नेताको पछाडि सिपाहीहरू छैनन्। कसका कारणले भयो? जनताका कारणले होइन। उहाँहरूको यो सत्ता लोलुप्ता, पदप्रतिको आसक्ति, अरूलाई विश्वासै गर्न नसक्ने, आफूभन्दा तलकोलाई अधिकार दिन नखोज्ने। अनि, यी पार्टीहरूलाई जनताले एकैपटक सल्लाह गरे कि यिनीहरूलाई अब हामी साइजमा राख्छौं।’
बालेन नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ, निरंकुश हुने सम्भावना छैन ?
जनताहरू केका लागि त ? जनता प्रतिपक्ष होइन? राम्रो काम गरे पो समर्थक हुन्छन् त । जब सरकारले पाएका उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउँदै, साँघुरो गराउँदै लान्छ भने जनताहरू सडकमा आउँछन् । लोकप्रियतावादले काम गर्दैन सधैँभरि। लोकतन्त्रमा नागरिकहरू त्यो सचेतनाको लेबलमा पुगिसकेका छन्। सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, आचरणलाई स्थापित गर्दै छ कि विस्थापित गर्दै छ। मूल्यांकन त गरिरहेका छन् । सरकार त्यो दिशामा गयो भने नागरिक काफी छन् । नागरिक आन्दोलन हुन्छ ।
वकिलहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्नु, विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्नु, विभिन्न चाहिँ संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु, यो संविधानमा भएको संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नु निरंकुशताको प्रस्थानबिन्दु होइन बालिन सरकारको ?
विद्यार्थी आन्दोलनका लागि विद्यार्थी संगठनहरू हुनुपर्छ। तर, प्रत्येक दलअनुसारका संगठनहरू आवश्यक होइन। त्यसको स्वरूप र चरित्र फरक हुनुपर्छ। विद्यार्थी संगठनमै प्रतिबन्ध लगाउने कुरा जायज छैन। ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा जायज छैन। यी भनेको डेमोक्रेसीका अभिन्न अंग हुन्। विद्यार्थीको कुनै मोडेलको संगठन हुन सक्छ। पार्टीपिच्छेका गतिविधि नगरौँ भन्नका लागि त पार्टीहरूको पनि त समर्थन चाहिन्छ होला । सरकारले निर्णय गरेर हुने कुरा होइन । मेरो पार्टीको कुन विंग राख्ने भन्ने कुरा सरकारले तोक्दिने हो र भनेर कांग्रेस र एमालेले भन्यो भने के गर्ने? ठिक छ, तिम्रो पार्टीको नगर्न, मेरो पार्टीको त संगठनहरू छन्, सरकारी निकायमा, विश्वविद्यालयमा मेरो पार्टीको प्रतिनिधित्व हुन्छ, नाम नलिकन गर्छु भन्न पनि त पायो नि । मलाई लाग्छ, सरकारले यी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, आचरणहरूलाई लोकतन्त्रको खिलाफ हुन् भनेर व्याख्या, परिभाषा गर्यो भने त्यो पनि सह्य हुँदैन। सरकार बिस्तारै-बिस्तारै त्यो दिशामा गएर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छ, हुँदैन। सिंहदरबार भनेकै निरंकुशताको प्रतीक भएको छ अहिले जनताको लागि।
कसरी?
को सर्वसाधारण जान सक्छ सिंहदरबारमा? एउटा पोर्टफोलियो, आइडेन्टिटी नभएको मान्छे जान सक्छ? जनताको निकाय, जनताले सिर्जना गरेको संस्था। ऊ भित्र जान पाउँदैन। अब गर्दागर्दै आज वकिललाई बन्देज लगाउने, भोलि कुनै तहलाई बन्देज लगाउने हो भने आन्दोलन हुँदैन? सरकार भनेको आज निर्णय गर्ने ३ दिनपछि फेरि निर्णय सम्झाउन, संशोधन गर्न गरेको निर्णय त होइन होला त।
सरकारको यो कदमको नागरिक तहबाट अथवा दलहरूबाट प्रतिवाद हुन्छ?
यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। मलाई लाग्छ, यसैका लागि सडकमा आउँछन्, तोडफोड गर्छन् भनेको होइन। सरकारका कुराहरू नागरिकहरूले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन्। प्रदर्शन नगरीकन पनि मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन्। जब समय आउँछ, बल्ल अगाडि आउँछ।
२३ गतेको जेन्जी घटना फेसबुक मात्र बन्द भएको कारणले हो त ? सामाजिक सञ्जालमा बन्देज तत्कालिन कारण हो तर धेरै अगाडि देखिका कुराहरू जोडिएका छन् । अब मान्नुस्, सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नगर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल त एउटा चरम दुरुपयोग भइरहेको छ कि छैन? यो सरकारले थेग्न सक्छ? सामाजिक सञ्जालमा कसैबारे कसरी लेखिएको छ? मान्छेलाई कसरी बदनाम गरिएको छ? चरित्रहत्या गरिएको छ। त्यसलाई नियमन गर्न पर्दैन? तर, कुन स्वरूपको गर्ने? बृहत सहमति गर्न सकिन्छ होला। पार्लियामेन्ट भनेकै त्यसैका लागि हो। सरकार भनेकै त्यसैका लागि हो। सकभर मुख्यमुख्य ‘स्टेकहोल्डर’हरूलाई सहमति, संवादबाट अगाडि बढायो भने सरकारले ‘ब्याटिङ’ गरिरहन्छ। त्यो ‘ब्याटिङ’ गर्न सकेन भने विकेट गिरिरहन्छ।
बालेन सरकारले शासकीय सुधारको लागि भनेर १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ, तपाईंलाई लाग्छ कि लाग्दैन १०० वटा कार्यसूची कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा सुशासन कायम हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, देश समृद्धिको लयमा हिँड्छ भन्ने?
अरूलाई अर्ति उपदेश दिन सजिलो छ। ठीक छ, १०० वटा कार्यसूची नराम्रा छैनन्। अझै त्यहाँ थप्नुपर्ने पनि छ। स्वावलम्बी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छुटेका छन्। त्यसमा अझै विज्ञसँग छलफल गर्लान् होला। ठीक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो, मुलुकमा। तर, लगानीको वातावरण पनि त सिर्जना गर्नुपर्छ होला । अब त्यो पनि पक्कै सरकारले सोच्ला। भर्खरै सरकार अगाडि बढ्दैछ, केही कुरा गर्दैछ, काम गर्दैछ। जनताको यत्रो जनमत पाएको सरकारले पक्कै पनि विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्दै छ होला, गर्छ होला, गर्नुपर्छ। तर, सरकारले ती कामहरू गर्दाखेरि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरूसँग संवाद गरेर गर्न सक्यो भने संविधान संशोधन पनि हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुन्छ, सुशासन कायम पनि हुन्छ।
अर्को विषय, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफ्ना परराष्ट्रमन्त्रीलाई राखेर विभिन्न देशका कुटनीतिज्ञहरूसँग हालै छलफल गरे । तर, सरकारलाई के आरोप लागिरहेको छ भने भारत-अमेरिका ध्रुवतिर यो सरकारको झुकाव देखियो । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?
केही घटनाक्रमका आधारमा मान्छेहरूले आशंका गरेका छन्।अमेरिका-भारतसँग हाम्रो सामिप्यता बढ्दै जाने हो कि? चीनलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने चिन्ता छ। यदि सन्तुलन गर्न सकेनौँ भने भूराजनीतिक असरको जोखिम ज्यादा हुन्छ । हामी ठूलाठूला शक्तिशाली देशहरूको बीचमा छौं। हाम्रो अस्तित्व हाम्रै रणनीतिका कारणले जोगिन्छ। हाम्रो स्वाभिमान हाम्रै रणनीतिका कारण र हाम्रै उपस्थिति र भूमिकाका कारण जोडिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेको कुरा हो। मलाई लाग्छ, त्यही सन्देश उहाँले दिन खोज्नुभएको छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर, सरकारले बुद्धि पुर्याएन कि जस्तो लाग्थ्यो । इरानी नागरिकहरूलाई ‘अनअराइभल’ भिसा नदिने भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। इरानी नागरिकहरू कुनै आतङ्ककारी समूह होइनन्।
तर, नेपालको सुरक्षाको दृष्टिले हेर्दा उनीहरू जोखिमपूर्ण मानिए नि ?
कसरी जोखिम हुन सक्छ? चाइनाले त्यो बारेमा बोलेकै छैन। रसियाले बोलेकै छैन। अर्को ध्रुव पनि त छ संसारमा। अमेरिका, भारतबाहेक अर्को शक्तिशाली हाम्रो छिमेकी छ । जे होस्, त्यसको आलोचना भएको थियो। अब मलाई लाग्छ, अहिले परराष्ट्रमन्त्री योग्य नै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री एउटा योङ, एउटा स्पिरिट भएको मान्छे हुनुहुन्छ। नागरिकताको अपेक्षा के हो भने यी ठूला शक्तिशाली देशको बीचमा हाम्रो भू-अवस्थालाई खलबल नपुग्ने गरी हाम्रा गतिविधिहरू हुनुपर्छ । नभए, लोकप्रियतावादले केही समय त नायक बनिएला। त्यो नायकत्व टिकाउन त गाह्रो पर्छ। युक्रेनलगायत धेरै देशहरूको गतिविधि हामीले देखेका छौं।
भूराजनीतिक जटिलता निम्त्याउने गरी सरकारले काम गर्यो भने नेपालमा देखिने भूराजनीतिक प्रभाव राजनीतिक स्थिरतामा देखिन सक्छ कि विकासमा ?
अर्थ राजनीतिक पाटो । हाम्रो आर्थिक पाट्टाहरूमा देखिन सक्छ। राजनीतिक पाट्टाहरूमा देखिन सक्छ। अब त्यसका स्वरूप कस्ता हुन्छन् भनेर आकलन गर्न सकिँदैन। परिस्थितिअनुसार ती देशका शासकहरूले खेल्ने भूमिकाअनुसार, ती देशका ब्यूरोक्रेट्सहरू, डिप्लोम्याट्सहरूले खेल्ने भूमिकाअनुसार निर्भर हुने कुरा हो । अर्थ-राजनीतिमा चाहिँ गहिरो असर पार्छ। त्यो एकपटक पारिसकेपछि विश्वास जगाउनको लागि धेरै समय लाग्छ।
अन्तिममा, बालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकारले मूलभूत रूपमा यो पाँच वर्षमा के गर्नुपर्छ?
संसदमा प्रतिनिधित्व हुने दलहरूको विश्वास आर्जन गर्दै भ्रष्टाचार निवारणका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न वृहत राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्छ। स्वावलम्बी अर्थतन्त्र भनिएको छ। त्यो स्वावलम्बी अर्थतन्त्र भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने अर्थतन्त्र हो। त्यो स्वावलम्बी अर्थतन्त्र भनेको यहाँका जल, जमिन, जंगलसँग जोडिएको अर्थतन्त्रको निर्माण हो। यहाँको वनस्पतिको प्रशोधनसँग जोडिएको अर्थतन्त्र हो। यहाँ पर्यटन क्षेत्रको विकाससँग जोडिएको, जलश्रोतको विकाससँग जोडिएको अर्थतन्त्र हो। यसमा मेगा प्रोजेक्टहरू, घरेलु उद्योगहरूदेखि लिएर मेगा प्रोजेक्टसम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउन सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको समाजमा, अहिलेको डेमोक्रेटिक लहरमा कुनै पनि सरकार रोजगार सिर्जना नगरेर अगाडि बढ्न सक्दैन। यो पुँजीवादी युगमा निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई अन्धाधुन्ध रातारात पक्राउ गर्ने र थुन्ने गरेपछि वातावरण बिग्रिन्छ। निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर, यस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी भित्र्याउन सकियो भने रोजगार पनि सिर्जना हुन्छ। देशभित्रै युवाहरूले रोजगार पाउने अवस्था हुन्छ। देशको मेरुदण्ड भनेको कृषिमा व्यवसायीकरण हुन्छ। हाम्रो वैदेशिक ऋण घट्छ।
