Author: nepalone

काठमाडौं। सरकारले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

उनका अनुसार आगामी वर्ष थप २ हजार २३० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सरकारले दुर्गम क्षेत्रको कृषि उत्पादन वृद्धि र सिँचाइ पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ।

काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो जानकारी दिएका हुन्। 

उनका अनुसार द्रुतमार्गमा ४० वटा पुल निर्माण हुनेछन् भने ५.४ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग पनि निर्माण गरिनेछ।

सरकारले राष्ट्रिय महत्वको उक्त आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै यातायात पूर्वाधार सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत उक्त योजना सार्वजनिक गर्दै सिँचाइ पहुँच विस्तारसँगै देशभर खेतीयोग्य जमिनको सिँचाइ कभरेज ६४ प्रतिशत पुर्‍याइने बताएका छन्।

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरणलाई लक्ष्य राख्दै सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमार्फत आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। 

पहिलो चरणमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आवासीय सुविधा विस्तार र व्यवस्थित शहरीकरणलाई लक्ष्य बनाउँदै यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिएका हुन्।

काठमाडौं। सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न आगामी तीन वर्षमा गर्ने जनाएको छ । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आव २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन्। 

६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र पाँचवटा पुल निर्माण गर्न २ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई थप लक्षित र न्यायोचित बनाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई स्वेच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग्न प्रेरित गर्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने बताएका छन्।

उनले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने अवधारणालाई अघि सार्दै यस्तो योगदानलाई अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय एकताको भावनासँग जोडेर सम्मान गरिने उल्लेख गरे।

यस्तै, देशभर वितरण हुँदै आएको बाल पोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।

काठमाडौं। सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको विभिन्न अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि तथा पशु बीमामा भने ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि अनुदानको दुरुपयोग घटाउन र लक्षित क्षेत्रमा मात्रै सहुलियत केन्द्रित गर्न यस्तो नीति ल्याइएको बताएका छन्। सरकारले प्रत्यक्ष नगद तथा अन्य अनुदानलाई व्यवस्थित गर्दै बीमा प्रणालीमार्फत किसानलाई संरक्षण गर्ने रणनीति अघि सारेको जनाएको छ।

काठमाडौं। पोखरा उपत्यकामा सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले विस्थापन गर्न इ मोविलिटी सेवा सुरु गर्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

काठमाडौं ।  त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई एकीकृत गर्दै शालिग्राम पथ विकास गरिने सरकारले नीति लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्र सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखेर बाँकी शेयर जनस्तरमा बिक्री गरिने बताएका हुन्।

काठमाडौं ।  सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने नीति लिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत यस्ता आयोजनाको सम्झौता रद्द गरी ‘टेक अर पे’ विधिअनुसार नयाँ पीपीए गरिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

यस्तै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएका आयोजना अघि बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।

काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकम को ३४ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्र सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखेर बाँकी शेयर जनस्तरमा बिक्री गरिने बताएका हुन्।

शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अभियानमा उपयोग गरिने सरकारको योजना छ। सरकारले सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो नीति अघि सारेको जनाएको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट यथाशीघ्र हटाउने दाबी गरेका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यका क्रममा उनले वित्तीय पारदर्शिता र नियामक सुधारमार्फत नेपाललाई जोखिम सूचीबाट बाहिर ल्याइने बताएका हुन्।

यता आफ्नै दलका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिइएको विषयलाई लिएर विपक्षीहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायतका राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित कोष स्थापना गरिने बताइएको छ। 

सरकारले ऊर्जा सुरक्षा, प्रविधि विकास र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।

काठमाडौं । पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका गरिएको हो । शेयर तथा अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकर अब अन्तिम करका रूपमा गणना हुने भएको छ ।

काठमाडौं ।  सरकारले ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। 

सरकारले उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने र बजारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा बस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा बस्तुको भन्सार दर घटाउने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सो कुरा बताएका हुन् ।

पहिले कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार कर एउटा भएको भनेर कुरा उठ्ने गरेको थियो ।

नेपालमा बस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने २५३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटेको हो ।

कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम हुदा नेपालमा बस्तु उत्पादनको लागि सहज हुने छ ।