`

रसुवाको बाढीले प्रहरीका तीन प्रहरी चौकी बगायो

काठमाडौं। तिब्बततर्फबाट आएको भीषण बाढीले रसुवामा नेपाल प्रहरीका तीन वटा कार्यालयमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे, प्रहरी चौकी स्याफ्रुबेँसी र प्रहरी चौकी रसुवागढी बाढीबाट प्रभावित भएका हुन्।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले प्रहरी कार्यालयका भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि त्यहाँ कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको अवस्थाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र रसुवागढी क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेकाले प्रहरी कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीको विस्तृत अवस्थासमेत क्रमशः खुल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीमा प्रचण्डद्वारा नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्क रहन अपिल

रसुवा। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा तिब्बततर्फबाट ठूलो बाढी आएको खबरप्रति नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गरेका छन्।

प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका हुन्।

उनले नदीमा आएको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले जारी गरेका निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सबै नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन, सुरक्षित स्थानमा रहन र स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको निर्देशन पालना गर्न हार्दिक अपील गर्दछु,’ प्रचण्डले भनेका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको आपत्कालीन बैठक [तस्वीरहरू]

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि प्रधानमन्त्रीले आपत्कालीन बैठक बोलाएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकपछि गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ जाँदै छन्।

बाढीबाट रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेपछि उद्धार, राहत तथा खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।

बाढीका कारण तटीय बस्ती, प्रहरी कार्यालय, जलविद्युत् तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

रसुवाको बाढीमा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न गगनको आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले रसुवामा आएको अप्रत्याशित तथा भीषण बाढीका कारण अवस्था गम्भीर बनेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति थापाले विपद्को यो अवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले अघि बढाउने सबै प्रयासमा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेसमेत उनले जनाएका छन्।

बाढीका कारण भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बहाव बढ्न सक्ने भन्दै थापाले तल्लो तटीय क्षेत्र र आसपासका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले नेपाली कांग्रेसका सबै तहका समिति तथा कार्यकर्तालाई पनि विपद्को समयमा परिचालित हुन अपिल गरेका छन्। विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत जिल्लाका पार्टी नेतृत्व तथा सदस्यलाई नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न तथा उद्धार र राहतमा तत्काल जुट्न उनले आग्रह गरेका हुन्।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले टिमुरे तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरण आइरहेका बेला कांग्रेस सभापति थापाले विपद्को जोखिम तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत बढ्न सक्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दलका संयन्त्रलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेका हुन्।

 

रसुवाको टिमुरे बाढीले तहसनहस, उद्धारको पर्खाइमा स्थानीय

काठमाडौं। तिब्बततर्फबाट आएको भीषण बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको हो।

बाढीले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित टिमुरे बजारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन विवरण भने अझै आउन सकेको छैन।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य पेमा दोर्जे घलेका अनुसार बाढी आएपछि ठूलो संख्यामा स्थानीय सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै डाँडातर्फ पुगेका छन्। उनीहरू अहिले उद्धारको पर्खाइमा छन्।

घलेका अनुसार बिहान करिब साढे ८ बजे ठूलो आवाजसहित अचानक बाढी आएको थियो। केही बुझ्न नपाउँदै बाढीले टिमुरे बजारमा रहेका संरचना बगाएको उनले बताए।

‘टिमुरे बजारमा केही पनि बाँकी छैन। बाढीले सबै तहसनहस बनाएको छ। कति घर बगे, कति मानिस हराए भन्ने पनि थाहा छैन,’ घलेले बताए।

उनका अनुसार टिमुरेमा सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको अनुमान छ। बाढीको वेग र माथिबाट आएको ठूलो आवाजका कारण धेरै मानिसले भागेर ज्यान जोगाएका छन्।

बाढीबाट जोगिएका स्थानीय डाँडामा गएर बसेका छन्। खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै उनीहरूले तत्काल उद्धार र राहतको माग गरेका छन्।

‘साना केटाकेटीलाई के खुवाउने, कसरी जोगाउने केही छैन। बगेको पानी खाएर बसेका छौँ,’ घलेले भने।

उनका अनुसार उद्धारका लागि माथिल्लो क्षेत्रमा हेलिकप्टर देखिए पनि प्रभावित नागरिकसम्म अझै पुग्न सकेको छैन।

बाढीबाट टिमुरेसहित भोटेकोशी नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी आए पनि कति घर बगे, कति मानिस प्रभावित वा बेपत्ता छन् भन्ने विवरण यकिन हुन सकेको छैन। उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर विवरण संकलन गरेपछि मात्रै क्षतिको वास्तविक अवस्था खुल्नेछ।

बाढीपछि रसुवाको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी आसपासको क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको छ। प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले उद्धार र राहतका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ।

रसुवाको बाढीमा अर्थमन्त्रीको एक्सन, भन्सार नाका बचाउन टोली परिचालन

काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिप्रति अर्थ मन्त्रालयले चासो देखाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन रसुवा भन्सार कार्यालय र मातहतका निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वय थालेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालसहितको टोलीले उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ।

भोटेकोशीको जलस्तर अचानक बढेपछि टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी आसपासमा संकट उत्पन्न भएको हो। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी र आसपासका भन्सार संरचना पनि बाढीको जोखिममा रहेकाले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र भौतिक संरचनाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

बाढीबाट भएको क्षति तथा प्रभावितको अवस्थाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रसुवाको बाढी चितवन छिर्दै, त्रिशूली-नारायणी किनारमा हाई अलर्ट

चितवन । रसुवा क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढी त्रिशूली हुँदै चितवनतर्फ आउने क्रम सुरु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चितवनमा पनि ठूलो जोखिम हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले सुरक्षा तयारी तीव्र बनाएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार त्रिशूली र नारायणी नदीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न थालिएको छ।

‘माथि जुन तहको क्षति भएको छ, त्यसैका आधारमा चितवन पनि प्रभावित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। त्यसैले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरिसकेका छौँ,’ प्रजिअ अर्यालले भने।

प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा माइकिङ गरी सर्वसाधारणलाई सतर्क गराइरहेको छ। विशेषगरी फिस्लिङदेखि गोलाघाटसम्मका त्रिशूली र नारायणी नदी किनारका बस्तीलाई उच्च जोखिममा राखिएको छ।

प्रशासनका अनुसार मुग्लिन बजार क्षेत्र, नारायणगढको नारायणी नदी किनार, भरतपुर महानगरपालिका–१६ को तटीय क्षेत्र तथा पश्चिम चितवनका तल्लो भूभाग बाढीको उच्च जोखिममा छन्।

नदीको बहाव अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सुरक्षा निकायका सबै टोलीलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखिएको छ। सम्भावित जोखिममा उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षाकर्मीलाई फिल्डमै परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता मानवीय क्षति हुन नदिने हो,’ प्रजिअ अर्यालले भने, ‘नदीको बहाव बढ्ने क्रममा रहेकाले आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिएको छ।’

माथिल्लो क्षेत्रमा भइरहेको अविरल वर्षा र त्यसबाट आएको बाढीका कारण त्रिशूली तथा नारायणी नदीको बहाव थप बढ्न सक्ने भएकाले नदी किनारका बासिन्दालाई सचेत रहन, सुरक्षित स्थानमा बस्न र प्रशासनको सूचनालाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।

रसुवामा बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पर्न सक्ने भएकाले चितवन प्रशासनले अहिले नै सम्भावित जोखिम नियन्त्रण र मानवीय क्षति रोक्ने तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

रसुवाको बाढीले विद्युत् गृह र प्रसारण संरचनामा क्षति

काठमाडौं। रसुवामा बुधबार आएको बाढीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् गृह तथा प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार बाढीले रसुवागढी, चिलिमे र त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्रमा क्षति पुर्‍याएको छ। यस्तै, त्रिशूली–३ ‘बी’ हबअन्तर्गतको २२० केभी सबस्टेसन पनि प्रभावित भएको छ।

बाढीका कारण त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र तथा विभिन्न वितरण संरचनामा समेत क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका संरचना प्रभावित भएपछि केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ।

विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न प्राधिकरणका प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ। आपूर्ति सहज हुन केही समय लाग्न सक्ने भन्दै प्राधिकरणले नियमित आपूर्ति नहुँदासम्म उपभोक्तालाई धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ।

बाढीले विद्युत् संरचनामात्र होइन, घर, सडक र पुललगायतका भौतिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरण छ। क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काम तत्काल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। नदी तथा खोलाको आसपास र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई उच्च सतर्कता अपनाउनसमेत भनिएको छ।

यसअघि पनि रसुवामा बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेको थियो। पछिल्लो बाढीले पुनः ऊर्जा पूर्वाधारमै असर पारेपछि विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्मको प्रणालीमा थप दबाब परेको छ।

रसुवामा बाढीपछि उद्धारमा जुट्न रवि लामिछानेको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पार्टीका नेता, सदस्य तथा शुभेच्छुकलाई आग्रह गरेका छन्।

लामिछानेले विपद्को कठिन घडीमा संयमित र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गर्दै बाढी तथा विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा नबस्न अपिल गरेका छन्। उनले स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले जारी गरेका निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

विपद्सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्दा आधिकारिक सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र आधार बनाउन उनले अनुरोध गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा अप्रमाणित सूचना, हल्ला वा अफवाह नफैलाउन पनि लामिछानेले आग्रह गरेका छन्। गलत सूचनाले उद्धार तथा राहत कार्यमा थप कठिनाइ सिर्जना गर्नुका साथै नागरिकमा अनावश्यक त्रास फैलाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

रास्वपाका स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा स्वयंसेवी कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन उनले निर्देशन दिएका छन्।

‘विपद्को यस घडीमा हामी सबैको एउटै प्राथमिकता हो-नागरिकको जीवन रक्षा, सुरक्षित उद्धार र मानवीय सहयोग,’ लामिछानेले भनेका छन्।

उनले बाढीबाट प्रभावित सबै नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सुरक्षित रहन र एकअर्कालाई सहयोग गर्नसमेत अपिल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन- सबै हेलिकप्टर स्ट्यान्डबाइमा राख्नू (भिडियाे)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवामा भीषण बाढी आएपछि सरकारले उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको बताएका छन्। शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुका साथै अन्य जिल्लाबाट समेत थप जनशक्ति पठाइएको छ। उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको उनको भनाइ छ।

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि सक्रिय बनाइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा मेडिकल टिम, एम्बुलेन्स र थप स्वास्थ्यकर्मी पठाउने तयारी भइरहेको छ। उद्धार तथा राहतमा नेपाल स्काउट र रेडक्रसलगायतका संस्थासँग समेत समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

बाढीको जोखिममा रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ। जोखिममा रहेका नागरिकलाई एसएमएस र फोनमार्फत जानकारी गराउँदै सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरिएको छ।

सम्भावित उद्धारका लागि सबै हेलिकप्टरलाई स्ट्यान्डबाइमा राख्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। निजी हेलिकप्टर कम्पनीलाई समेत उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन जानकारी गराइएको छ।

बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे थप निर्णय लिन उच्चस्तरीय बैठकसमेत बोलाइएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।

उनले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेका छन्। आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेको अवस्थामा उद्धार तथा राहतसम्बन्धी आधिकारिक सूचनाको प्रतीक्षा गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

बाढी तथा उद्धारसम्बन्धी थप जानकारीका लागि १२३४ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ।

भाेटेकाेशी अपडेट : बालेन सरकारले थाल्याे चार काम

 काठमाडौं । भाेटेकाेशी नदीमा आएकाे भीषण बाढीले ठूलाे जनधनकाे क्षति पुर्‍याएकाे आशंका भइरहँदा सरकारले उद्धारका लागि चार तयारी गरेकाे छ ।

पहिलाे, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी परिचालन ।

दाेस्राे, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सक्रिय ।

तेस्राे, तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित सिडिओलाई निर्देशन ।

चाैँथाे, सम्भावित उद्धार तथा राहत कार्यका लागि सबै हेलिकप्टरहरूलाई स्ट्यान्डबाइमा राख्न भनिएको ।

यी चार काम र तयारी गरेकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएकाे छ ।

तिब्बतबाट आएकाे बाढीले रसुवामा ठूलाे मानवीय क्षतिकाे आशंका (भिडियाे)

काठमाडाै‌ं । तिब्बतबाट आएकाे बाढीले रसुवामा ठूलाे मानवीय क्षति भएकाे आशंका गरिएकाे छ ।

तटीय क्षेत्रकाे बजार नै बगाएकाे छ । टिमुरे बजार र अर्काे एउटा बजार  बगाएकाे हाे ।  प्रहरीका तीन कार्यालय बगाएकाे छ ।

टिमुरे, स्याप्रुवेंसी र रसुवागढीमा ठूलाे क्षति पुगेकाे रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले बताए ।

यसैबीच नेपाली सेनाका दुईवटा हेलिकप्टर रसुवा उडेकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई अलर्टमा रहन निर्देशन दिएकाे छ ।

 

भाेटेकाेशीमा बाढी : सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई अलर्टमा रहन निर्देशन

काठमाडाैं । भाेटेकाेशी नदीमा ठूलाे बाढी आएपछि सतर्क अवस्थामा रहन सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएकाे छ ।

जतिखेर पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिककाे उद्धार गर्नुपर्ने हुनाले हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन कार्यालयले निर्देशन दिएकाे जनाएकाे छ ।

बाढीले ठूलाे क्षति गरेकाे अनुमान गरिएकाे छ । बिहान करिब सवा ९ बजे आएकाे भीषण बाढीले रसुवा र धादिङकाे सिमानामा पर्ने एउटा बजार नै बगाएकाे खबर प्राप्त भएकाे छ ।

तिब्बतमा ठूलाे पानी पर्दा आएकाे बाढीले पुर्‍याएकाे क्षतिबारे विस्तृत जानकारी भने आएकाे छैन ।

रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारका अनुसार नदी तटीय क्षेत्रका वासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान भनिएकाे बताए ।

रसुवाकाे भाेटेकाेशी नदीमा भीषण बाढी (भिडियाे)

काठमाडाैं । रसुवाकाे भाेटेकाेशी नदीमा भीषण बाढी आएकाे छ ।

तिब्बततर्फबाट आएकाे बाढीले के कति क्षति गर्‍याे भन्‍ने अहिलेसम्म नखुलेकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले बताए ।

उनका अनुसार बुधबार बिहान सवा ९ बजेतिर भीषण बाढी आएकाे आफूले थाहा पाएकाे जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएकाे छ ।

१५० दिनमै हिरोबाट भिलेन बन्दै बालेन

काठमाडौं। चुनावअघि र चुनावका बेला प्रधानमन्त्री ‘बालेन’ जनतामाझ हिरो थिए। देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिरसमेत उनको चर्चा थियो। तर प्रधानमन्त्री भएको १५० दिन अर्थात् पाँच महिनामै उनको हिरो छवि कायम रहेन।

उनी राजनीतिमा भिलेनजस्तै भएका छन्। उमेरका हिसाबले विश्वभरका बहालवाला प्रधानमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा कलिला प्रधानमन्त्री हुन्।

जतिबेला उनी प्रधानमन्त्री बने, उनीप्रति जनताको अपेक्षा ठूलो थियो। अब शासन बदलिन्छ। राजनीति बदलिन्छ। राज्य सञ्चालनको शैली बदलिन्छ। देश निर्माण नयाँ पुस्ताका बालेनले गर्छन्। यही आशाले उनलाई नसोचेको राजनीतिक उचाइमा जनताले पुर्‍यायो।

तर प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना पनि नपुग्दै उनी चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा छन्। उनलाई भोट दिने झापाली जनता रिसाएका छन्। हुन पनि चुनाव जितेपछि झापामा एकपटक टेकेका छैनन्। झापालीको समस्या समाधान गर्नेबारे एक शब्द बोल्दैनन्। अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाउन जिताउने मतदातालाई बालेनले फर्केर हेरेका छैनन्।

यसबीचमा कतिले त उनलाई आवारा प्रधानमन्त्री भन्न थालेका छन्। कतिपयले उनीमाथि अनेक लान्छना लगाउन थालेका छन्। अर्थात् हिजो जसरी हिरो नेताको छवि थियो, आज धुमिल भयो। क्रमशः भिलेन बन्दैछन्। यसको मूल कारण शासनसत्तामा उनको निरङ्कुश शैली हो।

जबकि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनको टकरावपूर्ण शैली थियो। केन्द्र सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई थेत्तरो गाली गर्थे। मानिसहरू बालेनको बोलीलाई देवताको बोली ठान्थे।

खोला तथा सडक किनारका अनधिकृत संरचना हटाउनेदेखि फुटपाथ व्यवस्थापनसम्म उनले ‘म गर्छु र गरेरै छाड्छु’ भन्दा जनताले मन पराए।

तर महानगर र संघीय सरकार एउटै शैलीमा चल्दैनन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो इच्छाअनुसार मात्र राज्य चलाउन सक्दैनन्। संसद् चाहिन्छ। राजनीतिक दलसँग संवाद चाहिन्छ। कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय चाहिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायसँग संस्थागत सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धैर्य र कूटनीतिक सन्तुलन चाहिन्छ।

यी सबैमा प्रधानमन्त्री बालेन चुकेको देखियो। उनको कूटनीतिक व्यवहार पनि विवादमुक्त रहन सकेन।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा दृढ अडान लिन सकेनन्। उल्टै भारतीय भूमि नेपालले मिचेको भनेर संसारभर नेपाललाई सीमा मिचुवा देशका रूपमा चिनाउन खोजे। तर नेपालले भारतको भूमि कहाँ-कहाँ मिच्यो? कहिले मिच्यो र कति मिच्यो? बालेनले जवाफ दिएका छैनन्।

संसद्मा विपक्षी दलहरूले जवाफ मागेका छन्। यसबाहेक भारतसँगको सम्बन्धमा बालेनले अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहार देखाए।

उसो त विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटमा अपनाइएको सुरुवाती कठोरता पनि स्टन्ट मात्रै भयो। पछि भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग भेटघाट गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

त्यसबीच रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणमा रेड कार्पेट पाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन झस्किए। जतिबेला बालेन भारतसँग उनको दूरको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्थे। त्यही भएर उनले भारतीय विदेश सचिवसँग एक्लै भेट्न अस्वीकार गरे।

यति मात्रै होइन, भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको विषय टुंगो लगाउन सकेनन्। नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भर्ती रोकिएको लामो समय भइसक्यो। भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्थ्यो। उनी यहाँ पनि चुके।

यससँगै ‘जनताको नेता’ होइन, सिंहदरबारको कालो कोठामा बस्ने नेताको छवि बनेको छ।

यसबाहेक उनी आफैं काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा दमन गर्ने बानी परेका नगर प्रहरीसँगको विवादमा राइड सेयर चालक गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटना, त्यसपछि एकपछि शृङ्खलाबद्ध रूपमा बालेन सरकारप्रति निराशा प्रकट गर्दै भएको आत्मदाह, सुकुम्बासीलाई डोजर चलाएर उठिबास लगाएको र पीडा सहन नसकेर ११ जना सुकुम्बासीले आत्महत्या गरेको घटनाले बालेन सरकार आलोचित बन्यो।

जबकि हिजो जनताको आवाज बनेर लोकप्रिय भएका बालेन आज सडकबाटै उठ्ने असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

गत साउन दोस्रो साता भएको धार्मिक तनावका घटनाले पनि उनको सरकारको विरोध भयो। सुनसरीको कप्तानग‌ंज र सिरहाको गोलबजारमा गरी चार जना युवाको ज्यान जानेगरी घटना हुँदा पनि सिंहदरबारबाट चुपचाप रमित हेरेर बसे।

संकटको बेला उनी देखिएनन्। यसबाहेक उनीप्रति सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न संसद्सँगको सम्बन्धलाई लिएर उठेको छ।

प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदले गर्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। संसद् सरकारको विरोधी संस्था होइन। संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। तर प्रधानमन्त्री बालेनले संसद् सरकारको विरोधी संस्थाजसरी व्यवहार गरेका छन्।

त्यसैगरी आफ्नै पार्टीसँगको सम्बन्धमा दूरी बढेको चर्चा पनि बालेनका लागि सुखद संकेत होइन। पार्टीका बैठकमा न्यून उपस्थिति, नेतृत्वसँगको सम्बन्धमा चिसोपना र पार्टीभित्रै फरक शक्ति केन्द्र निर्माण हुँदै गएको चर्चा हुनुले उनको राजनीतिक आधार कमजोर हुन सक्ने संकेत गर्छ।

प्रधानमन्त्रीको शक्ति पदमा मात्रै हुँदैन। राजनीतिक शक्ति पार्टी, संसद्, सरकार र जनताबीचको सम्बन्धबाट निर्माण हुन्छ।

त्यसैले बालेनको समस्या १५० दिनको होइन। समस्या उनको शासनशैलीको हो।

उनलाई हिरो बनाउने मुख्य कारण पुरानो राजनीतिको विरोध थियो। तर देश चलाउन विरोध पर्याप्त हुँदैन। सहकार्य चाहिन्छ। संवाद चाहिन्छ। संस्थागत निर्णय चाहिन्छ। कूटनीतिक परिपक्वता चाहिन्छ। जवाफदेहिता चाहिन्छ।

बालेनले यही परिवर्तन गर्न नसके जनताले दिएको असाधारण विश्वास नै उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।

हिजो उनलाई हिरो बनाउने जनता नै आज प्रश्न गर्ने तहमा पुगेका छन्– हामीले परिवर्तन खोजेका थियौँ, टकराव होइन। हामीले परिणाम खोजेका थियौँ, मौनता होइन। हामीले नयाँ शासन खोजेका थियौँ, नयाँ शैलीको पुरानै सत्ता होइन। हामीले नेपाल समृद्ध बनेको खोजेका थियौँ। गरिब खेदाउने होइन।

उसो त प्रधानमन्त्री बालेनसँग अझै समय छ। १५० दिनमै उनको राजनीतिक भविष्यको अन्तिम फैसला गर्नु हतार हुनेछ। तर यो अवधि पर्याप्त छ– दिशा सही छ कि छैन भन्ने देखाउन।

चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्नु राजनीतिक विजय हो। तर जनताको विश्वास कायम राखेर राज्य चलाउनु वास्तविक परीक्षा हो। बालेन अहिले त्यही परीक्षाको सबैभन्दा कठिन चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

हिजोको हिरो आज भिलेन बन्ने कि फेरि आफूलाई प्रमाणित गर्ने– अब त्यो निर्णय जनताको हातमा होइन, स्वयं बालेनको शासनशैली, निर्णय क्षमता र परिणाममा निर्भर छ।

हाइटीमा सशस्त्र गिरोहको आक्रमण, ४७ जनाको मृत्यु

काठमाडौं। हाइटीको राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिन्सको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने केन्स्कोफ नगरपालिकामा सशस्त्र गिरोहले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ४७ जनाको मृत्यु भएको छ।

आक्रमणमा २२ जना घाइते भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार घटनामा ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने जनाएको छ।

हाइटीस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एकीकृत कार्यालयका अनुसार आक्रमणपछि केन्स्कोफको सुरक्षा अवस्था थप गम्भीर बनेको छ। हाइटी सरकारले घटनालाई ‘जघन्य आक्रमण’ भन्दै निन्दा गरेको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै सरकारी नियन्त्रण पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री एलिक्स डिडियर फिल्स–एमेको कार्यालयले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा मृतक र घाइतेका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। सरकारले केन्स्कोफलाई त्याग्न नदिने भन्दै सरकारी अधिकार पुनःस्थापित गर्न सुरक्षा निकायलाई तत्काल परिचालन गरिएको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को सुरुआतका दुई महिनामै केन्स्कोफ क्षेत्रमा गिरोहले गरेका विभिन्न आक्रमणमा २६० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। ती घटनाका क्रममा करिब २०० घर ध्वस्त वा जलेका थिए भने करिब ३ हजार मानिस विस्थापित भएका थिए।

त्यसयता पनि केन्स्कोफ क्षेत्रमा अपहरण, आगजनी र गाईवस्तु चोरीलगायतका १० भन्दा बढी हिंसात्मक घटना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विवरणमा उल्लेख छ।

हाइटीमा सशस्त्र गिरोहको प्रभाव पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दै गएको छ। पर्याप्त हतियार र स्रोतसाधनको अभावमा रहेको स्थानीय प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भए पनि राजधानी पोर्ट–ओ–प्रिन्स आसपासका क्षेत्रमा गिरोहहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्।

लामो समयदेखि राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सङ्कट झेलिरहेको हाइटीमा पछिल्ला वर्षहरूमा हिंसाका घटना थप तीव्र बनेका छन्। हत्या, अपहरण, यौन हिंसा तथा बालबालिकालाई जबर्जस्ती गिरोहमा भर्ती गराउने घटनाले नागरिक सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनले जुनमा सार्वजनिक गरेको अनुमानअनुसार करिब १ करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको हाइटीमा हिंसाका कारण झन्डै १५ लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्।

गिरोहको प्रभाव नियन्त्रण गर्दै स्थानीय प्रहरीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बल परिचालनको तयारी भइरहेका बेला केन्स्कोफमा भएको पछिल्लो आक्रमणले हाइटीको बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता थप बढाएको छ।

पर्सिसम्ममा फुट्दै राप्रपा!

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्रको आन्तरिक विवाद झन् चर्किँदै गएको छ। बागमती प्रदेश सरकार गठनको विषयबाट सुरु भएको विवाद अहिले पार्टी विभाजनको सम्भावनासम्म पुगेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेश सभाका केही सदस्यलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि पार्टीभित्र कमल थापा नेतृत्वको समूह असन्तुष्ट बनेको छ।

राप्रपाभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको आन्तरिक असन्तुष्टि पछिल्लो घटनाक्रमसँगै सतहमा आएको हो। बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा पार्टीको निर्णय, प्रदेश सांसदहरूको भूमिका र नेतृत्वबीचको समन्वयलाई लिएर विवाद बढेको थियो। यही विवादका कारण अध्यक्ष लिङ्देन र कमल थापा पक्षबीचको दूरी थप बढेको नेताहरूको भनाइ छ।

पार्टीभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारे भएको कुराकानीमा राप्रपा विभाजनको सम्भावनालाई निकै गम्भीर रूपमा हेरिएको छ। नेपालवान एचडीसँग कुरा गर्दै राप्रपा कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले केही दिनमै पार्टीभित्र ठूलो राजनीतिक निर्णय आउन सक्ने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसँगको एकता टुंगिएको घोषणा गर्ने सम्भावना बलियो छ। 

कुराकानीका क्रममा पार्टीभित्रको अवस्थाबारे प्रश्न उठेपछि एक नेताले राप्रपा विभाजनको सम्भावना रहेको बताएका छन्। ती नेताले बागमती प्रदेशका सांसदलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए। 

राप्रपामा अहिले अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेश सांसदविरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल छ। अध्यक्षले राजीनामा दिनेजस्तो गरेर पत्र पठाएपछि सभामुखलाई अब त्यहाँ प्रदेश सदस्यले नगर्नु विधानविपरीत छ भन्ने अवस्था छ।

राप्रपाभित्रको विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कमल थापा नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाबीचको एकीकरणसँग जोडिएको छ। राजनीतिक रूपमा एकता भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन भन्ने विषयलाई कमल थापा पक्षले उठाउँदै आएको बताइन्छ।

कुराकानीमा निर्वाचन आयोगमा समेत दुवै दलको नामसम्बन्धी विषय बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ।

यही अवस्थाबीच कमल थापा पक्षका नेताहरू असन्तुष्ट बन्दै गएको र उनीहरूलाई पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले नै कमल थापासँग एकता टुंगिएको घोषणा गर्न सक्ने ती नेताले बताए। उनका अनुसार अहिले पार्टीभित्र कमल थापा लगायत दीपक सिंह, दिनेश श्रेष्ठ, नीलकण्ठ काफ्लेलगायतका नेताहरू असन्तुष्ट छन्।

नेपालवान एचडीसँग ती नेताले भने, ‘कमल थापाका मान्छेहरू दबेको अवस्थामा छन्। दीपक सिंह, दिनेश श्रेष्ठ, नीलकण्ठ काफ्ले लगायतका थुप्रै मान्छे रिसाएका छन्। यस्तो अवस्थामा भोलि-पर्सी नै राजेन्द्र लिङ्देनले कमल थापासँगको एकता भङ्ग भयो भनेर घोषणा गर्न सक्छन्।’

कुराकानीमा राप्रपाभित्रको विभाजनको सम्भावनानिकै बलियो रहेको बताएका छन्।राप्रपाभित्रको पछिल्लो विवादले पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। 

तत्कालीन महामन्त्री धवलशमशेर रानाले पार्टी छाडेर छुट्टै दल गठन गरिसकेको अवस्थामा कमल थापा पक्ष पनि अलग भए राप्रपाको संगठनात्मक आधारमा ठूलो असर पर्न सक्ने देखिन्छ। यद्यपि पार्टी विभाजनबारे दुवै पक्षबाट औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन।

 

रविमा देखिएको राजनीतिक परिपक्वता

काठमाडौं। राजनीतिमा नयाँ आउँदा पुरानालाई गाली गर्न खासै गाह्रो हुँदैन। झन् पुराना दलका कमजोरीको फेहरिस्त हातमा भएपछि आफूलाई नयाँ, सफा र अरूभन्दा फरक देखाउन सजिलै सकिन्छ।

रवि लामिछानेले पनि राजनीतिमा पाइला राख्दा यही अस्त्र राम्रैसँग चलाए। तर समयले सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याइदिन्छ।

हिजो प्रश्न गर्ने रवि अहिले आफैँ प्रश्नको घेरामा छन्। हिजो कांग्रेस-एमाले र माओवादीको ३५ वर्षको हिसाब खोज्ने रविको पार्टी आज सरकारको नेतृत्वमा छ। अर्थात्, अब अरूको कमजोरी देखाएर मात्रै आफू उम्किने ठाउँ छैन।

सायद यही यथार्थ रविले पनि बुझ्न थालेका छन्।

पछिल्ला दिनमा उनको बोली र व्यवहारमा देखिएको संयमले त्यही संकेत गर्छ। विशेषगरी मधेशमा तनाव बढ्दै जाँदा उनले देखाएको सक्रियता पुरानो रविको शैलीभन्दा केही फरक देखियो।

सडक तताउने होइन, संवाद खोज्ने। आरोप लगाउने होइन, पक्षहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याउने। यही क्रममा सर्वदलीय छलफलदेखि राष्ट्रपतिसँगको परामर्श र विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवासँग संवादसम्म उनले चासो देखाए।

हिन्दु र मुस्लिम धर्मगुरुलाई एउटै ठाउँमा राखेर सद्भावको सन्देश दिन खोज्नु पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो।

राजनीतिमा संकट पर्दा नेता दुई किसिमका हुन्छन्–एकथरी आगोमा घिउ थप्छन्, अर्काथरी पानी खोज्छन्। रवि यसपटक दोस्रो कित्तातिर देखिए।

यो सानो कुरा होइन।

रविको पछिल्लो राजनीतिक अभिव्यक्तिको सबैभन्दा रोचक पक्ष पार्टीको ‘नीति, संगठन र नेतृत्व’ कार्यशालामा आएको कुरा हो।

उनले आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई भने–‘पुराना राजनीतिक दलसँग विगत ३५ वर्षको हिसाब माग्दै नहिँड्नू, अबको ३५ वर्षमा देश कस्तो बनाउने भन्ने योजना बनाउनू।’

हिजोसम्म ३५ वर्षको हिसाब खोज्ने रविले आज अचानक हिसाब माग्न किन छाडे ? प्रश्न भने उठेकै छ।

उत्तर पनि उनैले दिएका छन्।

उनले भने, ‘हिजो हामीले दोष लगाउने कयौँ मान्छेहरू थिए । कयौँ नेताहरू पनि थिए । जसलाई दोष लगाउँदा पनि हुन्थ्यो । दोषैदोषको चाङमा उभिएर आफूलाई अग्लो देखाउन सक्थ्यौँ । आज कसलाई दोष देखाउने ?’

राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा यो सत्ता प्रवेशपछि आएको चेत हो।

प्रतिपक्षमा हुँदा ‘यिनले गरेनन्’ भन्न सजिलो हुन्छ। सरकारमा पुगेपछि ‘मैले के गरेँ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। रास्वपा अहिले त्यही ठाउँमा पुगेको छ।

त्यसैले पुरानाको असफलताको कथा सुनाएर मात्रै नयाँको सफलता प्रमाणित हुँदैन भन्ने कुरा रविले बुझेको देखिन्छ।

रविको अर्को भनाइ पनि ध्यान दिन लायक छ। उनले विगतमा पुराना राजनीतिक दलले गरेका राम्रा कामको समेत सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नयाँ शक्ति आएपछि पुराना सबै खराब र आफूले गरेका सबै ठीक भन्ने रोग नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। तर आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने रास्वपाका लागि यो झन् खतरनाक हुन सक्थ्यो।

रविले कम्तीमा त्यो गल्ती नगर्ने संकेत गरेका छन्।

किनकि इतिहास मेटेर नयाँ राजनीति बन्दैन। पुरानाले गरेका राम्रा काम स्वीकार्न सक्नु पनि राजनीतिक संस्कार हो।

हुन त, हिजो उनी प्रश्न गर्थे। आज जनताले उनलाई प्रश्न गर्नेछन्।

हिजो अरूको कमजोरी देखाएर ताली पाउन सकिन्थ्यो। आज आफ्नै सरकारको काम देखाएर विश्वास जित्नुपर्छ।

हिजो ‘पुरानाले देश बिगारे’ भन्न पुग्थ्यो। आज ‘तपाईंहरूले के सुधार गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। यहीँबाट रविको असली परीक्षा सुरु हुन्छ।

उनले पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई लोकतन्त्रविरोधी र अराजक गतिविधि नगर्न दिएको निर्देशन पनि यही सन्दर्भमा अर्थपूर्ण छ। नयाँ दलको नाममा भीड जम्मा गर्ने, उत्तेजना फैलाउने र त्यसैलाई राजनीति ठान्ने हो भने रास्वपा पनि पुरानै रोगको नयाँ बिरामी बन्नेछ।

त्यसबाट बच्न रविले आफ्नै कार्यकर्तालाई दिएको सन्देश सकारात्मक छ।

सरकारको नेतृत्व वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गरिरहेका छन्। तर सरकार सञ्चालनमा रवि पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् भन्ने संकेतहरू बेलाबेला देखिन्छन्। यही असहजता आगामी दिनमा उनको अर्को परीक्षा बन्न सक्छ।

आफूले चाहेजस्तो भएन भन्दै आवेशमा जाने कि संस्थागत ढंगले आफ्नो भूमिका खोज्ने ? आफ्नै सरकारको कमजोरी देखिए चुप लाग्ने कि सुधारका लागि दबाब दिने ?  यिनै प्रश्नको जवाफले रवि कति परिपक्व भए भन्ने देखाउनेछ। किनकि सत्ता भनेको आफूले चाहेको मात्र गराउने ठाउँ होइन।

रविमा आएको यो परिवर्तनलाई तत्कालै ‘पूर्ण परिपक्वता’को प्रमाणपत्र दिन हतार गर्नु हुँदैन।

राजनीतिमा बोली बदल्न सजिलो हुन्छ, व्यवहार बदल्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कार्यशालामा ३५ वर्षको योजना बनाउनू भन्न सजिलो छ, ३५ वर्षको बाटो देखाउने नीति बनाउन कठिन हुन्छ।

त्यसैले रविको अहिलेको परिपक्वता भाषणबाट व्यवहारमा पुग्न बाँकी छ। तर संकेत भने राम्रा छन्।  हिजोको रवि पुरानाको हिसाब खोज्थे। अहिलेको रवि अबको ३५ वर्षको योजना खोजिरहेका छन्।

हिजो दोष देखाएर आफू अग्लो देखाउने राजनीति थियो। अहिले जिम्मेवारी स्वीकार्ने कुरा गर्न थालेका छन्।

हिजो भिडलाई बोलाउने रवि थिए। अहिले संवादको टेबल खोज्ने रवि देखिँदैछन्। यही नै रविमा देखिएको पछिल्लो परिपक्वता हो।

अब यो परिपक्वता कति दिन टिक्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ। नत्र जनताले उनको हिसाब पनि अवश्य माग्नेछन्।

लुम्बिनीमा तीन मन्त्रीले लिए शपथ

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त तीन मन्त्रीले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले उनीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। शपथ समारोहमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य पनि सहभागी थिए।

शपथ लिने तीनै जना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद हुन्। दीपेन्द्रकुमार पुनलाई स्वास्थ्य, इन्द्रजीत थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र कृष्णा कुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले गत साउन १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि लुम्बिनीमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्य अघि बढेको थियो। सोही सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो।

सत्ता साझेदारीअनुसार लुम्बिनी सरकारमा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना, नेकपाबाट तीन जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै केही मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ।

यस्तै, तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास, सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ।

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गरिएको यो पुनर्गठनपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमाले र नेकपाबीचको सहकार्य थप औपचारिक बनेको छ।

इरान युद्धमा ट्रम्पलाई झट्का, अमेरिकी समर्थन ३१ प्रतिशतमा झर्‍यो

काठमाडौं। इरानसँग जारी युद्धप्रति अमेरिकी जनताको समर्थन घट्दै गएको छ। रोयटर्स/इप्सोसको पछिल्लो सर्वेक्षणले युद्धको समर्थन द्वन्द्व सुरु भएयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ।

यसको असर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको लोकप्रियतामा समेत परेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

चार दिन लगाएर गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३१ प्रतिशत अमेरिकीले मात्रै इरानविरुद्ध अमेरिकी सैन्य कारबाहीलाई समर्थन गरेका छन्। मार्चमा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो समर्थन ३७ प्रतिशत थियो भने यसै महिनाको सुरुआतमा ३४ प्रतिशत थियो।

युद्धप्रतिको समर्थन घट्नुमा ट्रम्पको प्रमुख राजनीतिक आधार मानिने रिपब्लिकन मतदाताको धारणा परिवर्तन मुख्य कारण देखिएको छ। मार्चमा ७७ प्रतिशत रिपब्लिकनले युद्धलाई समर्थन गरेका थिए। अहिले यो संख्या घटेर ६९ प्रतिशतमा पुगेको छ।

युद्धप्रतिको असन्तुष्टिको प्रभाव ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रतिको जनमतमा पनि देखिएको छ। लगातार दोस्रो सर्वेक्षणमा केवल ३३ प्रतिशत अमेरिकीले राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पको कामलाई अनुमोदन गरेका छन्। रोयटर्स/इप्सोसका पछिल्ला सर्वेक्षणमा ट्रम्पको पहिलो वा दोस्रो कार्यकालमै यो सबैभन्दा न्यून अनुमोदन दर हो।

इरानमाथि अमेरिका–इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाही फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको थियो। ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्न सैन्य कारबाही आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

तर द्वन्द्व लामिँदै जाँदा अमेरिकी जनताको चिन्ता भने बढिरहेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८३ प्रतिशतले युद्ध लामो समयसम्म जारी रहने अनुमान गरेका छन्। यसअघि महिनाको सुरुआतमा यस्तो धारणा राख्नेको संख्या ८० प्रतिशत थियो।

युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा परेको असरले अमेरिकी उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। इरानले क्षेत्रीय तेल निर्यातमा दबाब कायम राख्दा अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य युद्ध सुरु हुनुअघिको तुलनामा प्रतिग्यालन एक डलरभन्दा बढी महँगो भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि आर्थिक दबाब थप बढाउने संकेत गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानसँग व्यापार गर्ने देशमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताएका छन्। यद्यपि, तत्काल कुनै दण्डात्मक कदम घोषणा गरिएको छैन।

युद्ध र बढ्दो महँगीले ट्रम्प प्रशासनमाथि राजनीतिक दबाबसमेत बढाएको छ। सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा ट्रम्पले महँगी नियन्त्रण गर्ने र अमेरिकालाई लामो सैन्य द्वन्द्वबाट टाढा राख्ने वाचा गरेका थिए।

तर इरान युद्ध छ महिनातर्फ अघि बढ्दै गर्दा पेट्रोलको मूल्यदेखि विदेश नीतिसम्मका विषयमा प्रशासन आलोचनामा पर्न थालेको छ। आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले संसद्मा रहेको झिनो बहुमत जोगाउनुपर्ने भएकाले युद्धको असर चुनावसम्म पुग्ने चिन्ता पनि बढेको छ।

सर्वेक्षणमा स्वतन्त्र मतदातालाई तत्काल संसद्को निर्वाचन भए कसलाई मतदान गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दा ३३ प्रतिशतले डेमोक्रेट र १९ प्रतिशतले रिपब्लिकनको पक्ष लिएका छन्।

रोयटर्स/इप्सोसले देशभरका १ हजार २१५ अमेरिकी वयस्कबीच गरेको सर्वेक्षणमा करिब तीन प्रतिशत विन्दुको त्रुटि सीमा रहेको जनाइएको छ।

यसले इरान युद्धप्रति अमेरिकी समाजमा समर्थन कमजोर हुँदै गएको मात्र देखाएको छैन, युद्ध, महँगी र ऊर्जा संकटको राजनीतिक मूल्य ट्रम्प प्रशासनले समेत चुकाउनुपर्ने संकेत गरेको छ।

मिर्चैयामा घरमा आगलागी हुँदा महिलाको मृत्यु

सिरहा । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–५ पुरानो बजारस्थित एक घरमा आगलागी हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार आगलागीमा रञ्जितकुमार महतोकी श्रीमती करिब ३० वर्षीया विभा पूर्वेको मृत्यु भएको हो ।

मंगलबार बिहान करिब ११ः३५ बजे महतोको दुईतले पक्की घरमा अचानक आगलागी भएको थियो । आगलागी भएको पाँच मिनेटमै स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

सूचना पाएलगत्तै प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेको कमान्डमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । प्रहरीले घरभित्र खोजी गर्दा विभाको शव फेला पारेको हो । आगलागीमा उनको शरीरको अधिकांश भाग जलेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट प्रहरी उपरीक्षक बासुदेव पाठकको कमान्डमा थप टोली घटनास्थल पुगेको थियो । टोलीमा मिर्चैया सरकारी अस्पतालका चिकित्सक तथा विद्युत् प्राविधिकसमेत सहभागी थिए ।

आगलागी कसरी र के कारणले सुरु भयो भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

अनि वकिलले आत्महत्याको प्रयास गरे

काठमाडाैंं। ठगी मुद्दामा आफूविरुद्ध फैसला आएपछि एक अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत परिसरमै आत्महत्या प्रयास गरेका छन्।

ठगीसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आफ्नो विपक्षमा आएपछि अधिवक्ता लालबहादुर राईले सुसाइड नोट लेखेर सर्वोच्च अदालतको भवनबाट हामफाल्ने प्रयास गरेको बताइएको छ।

घटनाबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आफूले पनि सोही विवरण सुनेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालत सुरक्षा प्रहरी प्रमुख एसपी अर्जुनप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार आत्महत्या प्रयास गरेका अधिवक्ता राई सकुशल छन्।

 घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

देखिँदैछ ‘ब्लड मुन’

काठमाडौं। आकाशमा चन्द्रमा रातो हुँदै गएको देखियो भने अचम्म नमान्नुहोस्। आगामी अगस्ट २८ मा आकाशमा यस्तै अद्भुत दृश्य देखिँदैछ, जब चन्द्रमाको झण्डै पूरै भाग पृथ्वीको छायामा पर्नेछ।

खगोलीय हिसाबले यो खण्डग्रास चन्द्रग्रहण हो। तर दृश्य भने पूर्ण चन्द्रग्रहणको ‘ब्लड मुन’ भन्दा खासै कम रोचक हुने छैन। ग्रहणको उत्कर्षमा चन्द्रमाको ९६.२ प्रतिशत भाग पृथ्वीको गाढा छायाभित्र पुग्नेछ।

बाँकी सानो भाग मात्र उज्यालो रहनेछ। त्यसैले यसपटकको चन्द्रमा रातो–सुन्तला रङमा देखिन सक्नेछ। यही कारण यसलाई ‘लगभग ब्लड मुन’ भनिएको हो।

किन रातो हुन्छ चन्द्रमा ?

चन्द्रग्रहण त्यतिबेला हुन्छ, जब सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै दिशामा पर्दै पृथ्वी बीचमा आउँछ। पृथ्वीले सूर्यको प्रत्यक्ष प्रकाश छेक्दा चन्द्रमा आफ्नो छायाभित्र पस्छ।

तर पृथ्वीको वायुमण्डलले सूर्यको प्रकाशलाई पूरै रोक्दैन। वायुमण्डलबाट गुज्रिँदा नीलो प्रकाश बढी छरिन्छ भने रातो र सुन्तला प्रकाश केही हदसम्म पार भएर चन्द्रमातर्फ पुग्छ।

त्यही रातो प्रकाश चन्द्रमाको सतहमा पर्दा ग्रहण लागेको चन्द्रमा रातो, तामाको वा सुन्तला रङको देखिन सक्छ। यही दृश्यलाई लोकप्रिय भाषामा ‘ब्लड मुन’ भनिन्छ।

अगस्ट २८ को ग्रहण उत्कर्षमा पुग्दा चन्द्रमाको ९६.२ प्रतिशत सतह पृथ्वीको गाढा छाया अर्थात् उम्ब्राभित्र हुनेछ।

ग्रहणको सुरुवात भने अगस्ट २७ को रातिबाट हुनेछ। सुरुमा चन्द्रमा पृथ्वीको हल्का बाहिरी छायामा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि गाढा छाया चन्द्रमाको सतहतर्फ फैलिँदै जाँदा वास्तविक खण्डग्रास ग्रहण देखिन थाल्नेछ।

अमेरिकी पूर्वी समयअनुसार ग्रहणको उत्कर्ष अगस्ट २८ बिहान १२ः१२ बजे हुनेछ। त्यसपछि चन्द्रमा बिस्तारै पृथ्वीको छायाबाट बाहिर निस्कनेछ।

कहाँ-कहाँ देखिन्छ ?
यो खगोलीय घटना उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न भागबाट देखिनेछ।

उत्तर र दक्षिण अमेरिका यसका लागि सबैभन्दा अनुकूल क्षेत्रमा पर्नेछन्। त्यहाँबाट ग्रहणको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको चरण हेर्न सकिनेछ।

युरोपमा भने अगस्ट २८ को बिहान ग्रहण देखिनेछ। केही स्थानमा चन्द्रमा अस्ताउनुअघि खण्डग्रास चरणसम्म मात्र अवलोकन गर्न सकिनेछ।

सूर्यग्रहण हेर्दा जस्तो विशेष चस्मा चन्द्रग्रहणका लागि आवश्यक पर्दैन। आकाश सफा छ भने खुला ठाउँबाटै नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिन्छ।

दूरबिन वा टेलिस्कोप भए पृथ्वीको छाया चन्द्रमाको सतहमा बिस्तारै फैलिँदै गएको र हट्दै गएको दृश्य अझ प्रस्ट देख्न सकिन्छ।

महाधिवेशन रोक्न देउवा पक्षको पूरक निवेदन दर्ता

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको छ ।

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउन नमिल्ने जिकिरसहित देउवा पक्षले पूरक निवेदन दर्ता गराएको हो ।

देउवा पक्षको वारेस भएर अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदनमाथि भदौ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको विवादमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि कांग्रेसको नेतृत्व र वैधानिकतासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यही अवस्थामा नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउँदा थप कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने देउवा पक्षको दाबी छ ।

त्यसैले पुनरावलोकनको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मागसहित पूरक निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

यसअघि पनि देउवा पक्षले महाधिवेशन रोक्न अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो । अहिले भने अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दालाई आधार बनाएर पूरक निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

अब भदौ ११ गतेको पेसीपछि सर्वोच्चले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा कस्तो आदेश दिन्छ भन्नेमा कांग्रेसभित्रको आगामी राजनीतिक गतिविधि निर्भर हुने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई क-कसले सोध्दैछन् प्रश्न?

काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिँदैछन्। गत १७ जेठमा दिएको विवास्पाद अभिव्याक्तिपछि शाह संसदमा बोलेका छैनन्।  यो विषयमा गएको ७० भन्दा बढी दिनदेखि विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। 

यही बीचमा मधेस घटना, नागरिक समस्याहरु ग्यास, मल, पासपोर्ट, उपचार लगायतका विषयहरु पनि सांसदहरुले सोध्ने प्रश्नको केन्द्रमा रहनेछन्। 

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न राख्ने भएका छन्।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नेछन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर तथा सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले पनि प्रश्न सोध्ने गरी नाम दर्ता गराएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमालले समेत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न राख्नेछन्। श्रम संस्कृति पार्टी संसदीय दलका नेता हर्कराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रश्न गर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदहरूले आफूले सोध्न चाहेको प्रश्नसहितको विवरण यसअघि नै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन्। निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सचिवालयले प्रश्नहरू संकलन गरी प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि तयारी गरेको हो।

यसअघि भदौ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि समय निर्धारण गरेका थिए। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्री-सांसद प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममार्फत सांसदहरूले सरकारका कामकारबाही, नीतिगत निर्णय तथा समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ माग्नेछन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री वा उहाँको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न गर्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सभामुखले बुधबारका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरेका हुन्।

त्यस्तै, नियमावलीको नियम ५७ मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार उक्त कार्यक्रम सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने प्रावधान छ।

नियम ५८ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले आफ्नो प्रश्नको विषयबारे लिखित जानकारी बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सभामुखलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बालेन सरकारको कैंची चल्दा २ हजार ५७७ कर्मचारी फाजिलमा

काठमाडौं। संघीय सरकारको प्रशासनिक संरचना चुस्त र मितव्ययी बनाउने भन्दै सरकारले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न थालेपछि २ हजार ५७७ कर्मचारी फाजिलमा पर्ने भएका छन् ।

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गरिएको हो । यस क्रममा ११ सचिव, ७२ सहसचिव र १३९ उपसचिवको दरबन्दीसमेत घटाइएको छ ।

सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी र पद सिर्जना भएको भन्दै संगठन संरचना पुनरावलोकन थालेको हो । मन्त्रालयको काम, जिम्मेवारी र कार्यबोझअनुसार आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्ने उद्देश्यले गरिएको सर्वेक्षणमा धेरै मन्त्रालयका दरबन्दी कटौतीमा परेका छन् ।

दरबन्दी कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा परेको छ । प्रारम्भिक ओएन्डएमअनुसार उक्त मन्त्रालयमा मात्रै १ हजार ५६२ दरबन्दी घटाइएको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा, संस्कृति, भूमि व्यवस्था, उद्योग, अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयका विभिन्न तहका दरबन्दी पनि कटौतीमा परेका छन् ।

सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीतर्फ मात्रै १ हजार ५४१ दरबन्दी घटाइएको छ । यसले तल्लो तहका कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने सरकारी योजना पनि ठूलो रहेको देखाएको छ ।

सेवागत हिसाबले भने प्रशासन सेवा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रशासनतर्फ ४९९ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, शिक्षा लगायतका सेवामा पनि पद संख्या घटाइएको छ ।

सरकारले दरबन्दी कटौती गरे पनि सबै मन्त्रालय र सेवा भने कटौतीको सूचीमा परेका छैनन् ।

न्याय र स्वास्थ्य सेवामा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थपिएको छ । त्यस्तै गृह, विज्ञान तथा प्रविधि, पूर्वाधार र महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा गरी चार मन्त्रालयमा २२९ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले सरकारको नीति सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पद घटाउने नभई कामको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी संख्या मिलाउने रहेको देखाउँछ ।

उता, परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएन्डएम भने विवादमै अड्किएको छ ।

विगतमा अस्वाभाविक रूपमा दरबन्दी थपिएको भन्दै सरकारले परराष्ट्रको पद संख्या घटाउन खोजेको थियो । तर मन्त्रालयले त्यसमा सहमति नजनाएपछि यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अझै टुंगिन सकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रशासन सेवातर्फका पद घटाएर आफ्नो सेवातर्फका दरबन्दी जोगाउन जोड दिइरहेको बताइएको छ । यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा समग्र ओएन्डएम प्रक्रियामै परराष्ट्रको विषय बाँकी रहेको हो ।

संघीय मन्त्रालयहरूको ओएन्डएमको प्रारम्भिक काम सकिए पनि केही विभाग, कार्यालय र संवैधानिक निकायको संगठन संरचना अझै टुंगिन बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारका संरचनामा समेत दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ । प्रदेश तहमा करिब एक दर्जन सहसचिवको दरबन्दी घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संघदेखि प्रदेशसम्म संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा सरकारले कर्मचारीको संख्या मात्र होइन, कार्यालयको आवश्यकता, कामको दोहोरोपन र जिम्मेवारीसमेत हेर्ने जनाएको छ ।

दरबन्दी घटेपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।

सरकारले कटौती भएका दरबन्दीका कर्मचारीलाई रिक्त रहेका अन्य पदमा मिलान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार एक निकायबाट अर्को निकायमा कर्मचारी खटाउने विकल्प पनि अघि सारिएको छ ।

तर सचिवदेखि सहसचिव, उपसचिव हुँदै तल्लो तहसम्मै ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती भएपछि सबैलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सहज देखिँदैन ।

विशेषगरी लामो समयदेखि निश्चित मन्त्रालय वा कार्यालयमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा समायोजन गर्दा सेवा, पद र जिम्मेवारी मिलाउने विषयमा थप समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारले संघीय प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले ओएन्डएम अघि बढाएको हो । आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी राख्दा राज्यको नियमित खर्च बढ्ने र कर्मचारीको कामसमेत दोहोरिने सरकारको बुझाइ छ ।

तर दरबन्दी कटौतीपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था आएपछि यसको अर्को पाटो पनि देखिएको छ ।

सरकारले एकातिर अनावश्यक दरबन्दी हटाउने र अर्कोतिर आवश्यक ठाउँमा जनशक्ति थप्ने नीति लिएको छ । तर कटौती भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन नसके प्रशासनिक असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

अझै केही विभाग, कार्यालय र संवैधानिक निकायको ओएन्डएम बाँकी रहेकाले फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको संख्या थपघट हुन सक्ने अवस्था छ ।

५ अर्ब घट्यो, अझै सरकारको टाउकोमा ३० खर्ब ऋण

काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सार्वजनिक ऋण करिब ५ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ। तर ऋण घटेको देखिए पनि सरकारको ऋणको दायित्व भने अझै ३० खर्बको हाराहारीमै छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा यस्तो ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो।

एक महिनामै ऋण घट्नुको मुख्य कारण नयाँ ऋण नतिरेर होइन, विनिमय दरमा आएको लाभ हो। अर्थात् हिसाबमा ऋणको आकार घटेको हो, सरकारको ऋणको भारी संरचनागत रूपमा हलुका भएको होइन।

अहिले कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको ४६.२८ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा थप ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर साउनमा २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै नयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो।

रोचक कुरा के छ भने सरकारले साउनमा जति नयाँ ऋण लियो, त्यसैभन्दा बढी रकम पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरिसकेको छ।

साउनमा २४ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी भएको छ। नयाँ ऋणबाट आएको रकमभन्दा यो करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बढी हो।

त्यसमध्ये १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ साँवा र ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिएको छ। आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा मात्रै २२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यसको करिब ६ प्रतिशत रकम साउनमै सकिएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.१० प्रतिशत बराबर पुगेको छ। वैदेशिक ऋण मात्रै जीडीपीको २४.२२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.८७ प्रतिशत बराबर छ।

त्यसैले साउनमा ऋण ५ अर्ब घटेको तथ्यांक देखिए पनि सरकारलाई ऋणको दबाबबाट मुक्ति मिलेको अवस्था होइन। उल्टै वर्षभरि थप ६ खर्बभन्दा बढी ऋण उठाउने लक्ष्य छ।

ऋण घटेको देखियो, तर ऋण उठाउने गति र तिर्नुपर्ने रकमको हिसाब हेर्दा सरकारको असली चुनौती अझै बाँकी नै छ। अब सरकारले ऋण कति उठायोभन्दा पनि कहाँ लगायो र त्यसबाट कति कमायो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

रिलिजअघि नै ‘टाक्सिक’को तहल्का

काठमाडौं। सुपरस्टार यशको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टाक्सिक’ रिलिज हुनुअघि नै बक्स अफिसमा तहल्का मच्चाउने संकेत देखिएको छ।

बुधबारदेखि सिनेमाघरमा आउने फिल्मले एडभान्स बुकिङमै आक्रामक व्यापार गरिरहेको छ।

अगस्ट २१ देखि सुरु भएको बुकिङमा सोमबार साँझसम्म भारतमा मात्रै ७ लाखभन्दा बढी टिकट बिक्री भइसकेका छन्। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार १५ हजार ४२२ शोका लागि ७ लाख १२ हजार ३६० टिकट बिक्री हुँदा एडभान्स बुकिङबाट २६.४ करोड भारु संकलन भएको छ। ब्लक सिटसमेत जोड्दा यो रकम ३४.९३ करोड भारु पुगेको बताइएको छ।

रिलिजको दुई दिनअघि नै यति ठूलो संख्यामा टिकट बिक्री भएपछि ‘टाक्सिक’ भारतमा सर्वाधिक प्रि–सेल गर्ने फिल्मको शीर्ष १० सूचीमा परेको छ। यसले ‘कल्कि २८९८ एडी’ र ‘जवान’ जस्ता चर्चित फिल्मलाई समेत पछाडि पारेको दाबी गरिएको छ।

एडभान्स बुकिङको यही गति कायम रहे फिल्मले पहिलो दिन भारतमै १०० करोड भारुभन्दा बढीको ओपनिङ गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

केजीएफ सिरिजको सफलतापछि यशको स्टारडमलाई लिएर ‘टाक्सिक’प्रति दर्शकको चासो उच्च छ। फिल्म प्यान–इन्डिया स्तरमा रिलिज हुँदैछ।

गीतु मोहनदास निर्देशित फिल्ममा यशसँगै कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी र तारा सुतारियालगायत कलाकारको अभिनय छ।

‘टाक्सिक’ बुधबार, २६ अगस्टदेखि सिनेमाघरमा लाग्दैछ।

मदिरा सेवनको विवादमा परेपछि कार्स दोस्रो टेस्टबाट बाहिर

काठमाडौं । इंग्ल्यान्डका तीव्र गतिका बलर ब्राइडन कार्स पाकिस्तानविरुद्धको दोस्रो टेस्टबाट बाहिरिएका छन्।

डर्बीमा शनिबार राति मदिरा सेवनपछि अनुशासनविपरीत व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले केही समय नियन्त्रणमा लिएपछि इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी)ले उनलाई टोलीबाट हटाएको हो।

३१ वर्षीय कार्स डरहमले डर्बीशायरविरुद्ध जित निकालेपछि भएको उत्सवमा सहभागी भएका थिए। त्यसक्रममा डर्बीको एक बारबाहिर प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

डर्बीशायर प्रहरीले मदिरा सेवन गरी अव्यवस्थित व्यवहार गरेको आशंकामा ३० वर्ष उमेर समूहका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी केही समयपछि रिहा गरिएको जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्ति कार्स नै भएको बुझिएको छ।

घटनाबारे ईसीबीले अनुसन्धान थालेको छ। स्वतन्त्र क्रिकेट नियामक निकायले समेत छानबिन गर्ने भएकाले अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म कार्स दोस्रो टेस्टका लागि उपलब्ध नहुने ईसीबीले जनाएको छ।

उनको स्थानमा ह्याम्पशायरका सोनी बेकरलाई टोलीमा बोलाइएको छ। पाकिस्तानविरुद्धको दुई टेस्टको सिरिजमा इंग्ल्यान्ड १–० ले अघि छ। पहिलो टेस्ट इंग्ल्यान्डले इनिङ्स र १०३ रनले जितेको थियो।

कार्स यसअघि पनि अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीमा परिसकेका छन्। सन् २०१७ देखि २०१९ बीच विभिन्न खेलमा ३०३ पटक सट्टेबाजी गरेको पाइएपछि उनलाई २०२४ मा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यद्यपि, आफू सहभागी भएका खेलमा भने उनले बाजी नलगाएको बताइएको थियो।

बालेनको आँखाको रिपोर्टमा के छ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा कालो चस्मा लगाउन नछाड्ने भएका छन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद् बैठकमा कालो चस्मा नलगाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै संसद् सचिवालयमा चिकित्सकीय रिपोर्ट बुझाएका छन्।

गत साउन २२ गते नेपाली सेनाको छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा गरिएको आँखाको परीक्षणमा शाहलाई उज्यालोमा हेर्न कठिन हुने र ‘ड्राई आई’को समस्या देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

लेफ्टिनेन्ट कर्णेल डा. सचित ढकालले दिएको रिपोर्टमा आँखाको सहजताका लागि उज्यालो वातावरणमा कालो चस्मा प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। आवश्यकता अनुसार आइड्रप प्रयोग गर्नसमेत चिकित्सकले सुझाएका छन्।

स्वास्थ्य रिपोर्टसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको प्रवक्ता एकराम गिरीले पुष्टि गरेका छन्।

रिपोर्टको अनुवाद

सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई उज्यालो प्रकाशमा हेर्न कठिनाइ हुने समस्या भएपछि मैले उहाँको आँखा परीक्षण गरेको छु। उहाँको आँखामा ‘ड्राई आई’ (आँखा सुक्खा हुने समस्या) देखिएको छ, जसका लागि आवश्यकता अनुसार पटक-पटक प्रयोग गर्न ‘कारबोक्सीमेथिलसेलुलोज ०.५%’  आई ड्रप सिफारिस गरिएको छ। साथै, आँखाका कष्टकर लक्षणहरूबाट राहत पाउन उज्यालो वातावरणमा रहँदा आँखाको सुरक्षात्मक उपाय (कालो चस्मा) प्रयोग गर्न समेत उहाँलाई थप सल्लाह दिइएको छ।

लेफ्टिनेन्ट कर्णेल डा. सचित ढकाल
सह-प्राध्यापक
एम.बी.बी.एस., एम.एस. (आँखा रोग विशेषज्ञ)
भिट्रियो-रेटिनल सर्जरी फेलो
नेपाल मेडिकल काउन्सिल नं. ४५९१

राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाबीच लफडैलफडा,थापाले भने-लिङ्देनको पत्र फेक

काठमाडौं। राजतन्त्र फर्काउने र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने भन्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै नपत्याएका र कुनैबेला गणतन्त्रवादी नेता प्रचण्डको सरकारमा गएका राजेन्द्र लिङ्देन गम्भीर संकटमा फस्दै गएका छन्।

उनले सोमबार बागमती प्रदेशका सभामुख भुवन पाठकलाई राप्रपाका तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्रलाई नेता कमल थापाले ‘फेक’ भनेका छन्। यससँगै राप्रपामा लिङ्देन–थापाबीच लफडा सुरु भएको हो।

लिङ्देनले सोमबार बागमतीका राप्रपा सांसदहरू राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए।

उनीहरूले पार्टीको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गरी बागमतीमा सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने कार्य गरेकाले प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्णय गरेको लिङ्देनले बताएका छन्।

तर, थापाले लिङ्देनले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको पत्र सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्–गत भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक बसेको छैन। उनले पार्टी निकै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको तर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले चालेको कदमले आफू आश्चर्यचकित भएको बताए। उनले लिङ्देनले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको पत्रमा बैठक बसेको मिति उल्लेख नभएकोले पत्र फेक हो कि भन्न लागेको बताएका हुन्।

यसअघि लिङ्देनले पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका थिए। उद्धवलाई गरेको कारबाहीप्रति नेता कमल थापासँगै पार्टीको ठूलो पंक्तिले विरोध गरेको छ। तर, लिङ्देन स्वेच्छाचारी ढंगले कारबाही गर्नबाट पछि हटेका छैनन्।

यस्तोमा तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्न भन्दै पत्र पठाएपछि पार्टीको प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही रुष्ट भएका छन्। उनी त अझ कतिपय सञ्चारमाध्यमले राप्रपाका तीन सांसद पदमुक्त भन्दै समाचार लेखेको भनी आक्रोशित भएका छन्। सांसद पदमुक्त कसरी हुन्छ ? संसदीय प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै उनले पदमुक्त भएको समाचारको कडा शब्दमा खण्डन गरेका छन्।

उनले प्रदेश सांसदहरू जनताको मतले निर्वाचित भएको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले कारबाही गर्न नसक्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।

बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका किरणकुमार थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापालगायत सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए। विष्ट, तामाङसहित सांसदहरू मन्त्री बनिसकेका छन्। यस्तोमा निकै आक्रोशित बनेका लिङ्देनले कारबाहीको डण्डा चलाए।

जबकि, लिङ्देन गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारमा गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने भन्दै ३ माघ २०७९ मा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री भएका थिए। जतिबेला राप्रपालाई सरकारमा जाने जनादेश थिएन। पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय पनि होइन। तर, आफू गणतन्त्रको उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री हुने टुंगो लागेपछि राजतन्त्र भन्ने लिङ्देन खुट्टा उचालेर प्रचण्ड सरकारमा गए।

यतिबेला भने बागमतीमा आफ्ना दलका नेता र अन्य तीन जना नेता समर्थक मात्रै नभएर सरकारमै गएपछि कारबाही गरेका छन्। यसले पार्टीमा लिङ्देन–थापा सम्बन्ध अब तनावपूर्ण हुने देखिएको छ।

यसअघि लिङ्देनको मिच्ने शैलीको विरोध गरेपछि राजनीतिक सफाया गर्न खोजेको थाहा पाएसँगै महामन्त्री डा. धवलशम्शेर जबराले राप्रपा छाडेर जय नेपाल पार्टी गठन गरेका छन्। अब थापाले पनि आफ्नो बाटो तताउन सक्ने देखिएको छ।

गान्धी र योगीको झगडा, मनुस्मृतिबारे राहुलको टिप्पणीले भारतमा भयो हलचल

काठमाडौं । भारतको लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी मनुस्मृतिबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका छन्। महाराष्ट्रको पुणेमा शनिबार आयोजित ‘छात्राहरूको गुञ्ज’ कार्यक्रममा बोल्दै गान्धीले मनुस्मृतिमा महिलाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी उल्लेखको आलोचना गरेपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता तथा समर्थकहरूले उनको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाइरहेका हुन्।

कार्यक्रममा गान्धीले मनुस्मृतिमा महिलालाई जीवनका विभिन्न चरणमा पुरुषको अधीनमा रहनुपर्ने उल्लेख रहेको भन्दै त्यसलाई आपत्तिजनक र लज्जास्पद धारणा भएको टिप्पणी गरे। उनले महिलालाई कुनै पनि व्यक्तिको अधीनमा राख्ने सोच आधुनिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए।

गान्धीले मनुस्मृतिको पाँचौँ अध्यायमा रहेको एक श्लोकको सन्दर्भ दिँदै बाल्यकालमा बुबा, युवावस्थामा पति र पतिको मृत्युपछि छोराको अधीनमा महिला रहनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको बताए। महिलाले कहिल्यै स्वतन्त्र हुन नहुने मान्यतालाई आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले महिलाको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरतालाई जोड दिँदै भारतको वास्तविक शक्ति महिलाहरूका व्यक्तिगत अनुभव, क्षमता, कल्पना र सपनामा रहेको बताए। देशका महिलाले आफ्ना लागि आफैं उभिनुपर्ने र आफूभित्रको क्षमतामाथि विश्वास गर्नुपर्ने गान्धीको भनाइ थियो।

मनुस्मृतिमा के छ ?

गान्धीले उद्धृत गरेको विषय मनुस्मृतिको पाँचौँ अध्यायको श्लोक १४८ सँग सम्बन्धित छ। महिलाको स्वतन्त्रता, जात व्यवस्था र सामाजिक संरचनासम्बन्धी कतिपय प्रावधानका कारण मनुस्मृति लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बन्दै आएको छ।

हिन्दू धर्मशास्त्रीय परम्परामा मनुस्मृतिलाई महर्षि मनुसँग जोडिन्छ। इतिहास तथा धर्मग्रन्थका अध्येताहरूका अनुसार यसको वर्तमान स्वरूप लामो समयको संकलन तथा सम्पादनपछि तयार भएको मानिन्छ। यसको रचनाकालबारे विद्वान्हरूबीच फरक मत रहे पनि सामान्यतः ईसापूर्व दोस्रो शताब्दीदेखि ईस्वी दोस्रो शताब्दीको आसपासको कालखण्डसँग यसको विकासलाई जोडेर हेर्ने गरिन्छ।

मनुस्मृतिमा १२ अध्याय छन् र विभिन्न संस्करणअनुसार श्लोकको संख्या केही फरक पाइन्छ। ग्रन्थमा तत्कालीन समाजको धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, कानुनी तथा राजनीतिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएका छन्।

पहिलो अध्यायमा सृष्टि तथा ब्रह्माण्डको उत्पत्तिसम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो अध्यायमा धर्मका आधार, वर्णव्यवस्था, ब्रह्मचर्य तथा विद्यार्थी जीवनका नियमबारे चर्चा छ।

तेस्रो अध्यायमा विवाहका विभिन्न प्रकार, वैवाहिक नियम, अतिथि सत्कार, महिलाप्रतिको व्यवहार तथा श्राद्धजस्ता विषय समेटिएका छन्। चौथो अध्यायमा गृहस्थ जीवनका कर्तव्य, आचरण तथा विभिन्न धार्मिक मान्यताको चर्चा गरिएको छ।

पाँचौँ अध्यायमा भोजनसम्बन्धी नियम, शुद्धता–अशुद्धता, महिलासम्बन्धी कर्तव्य तथा विभिन्न सामाजिक आचारबारे उल्लेख छ। छैटौँ अध्यायमा वानप्रस्थ र सन्न्यास आश्रमका विषय आउँछन् भने सातौँ अध्यायमा राजाको कर्तव्य, शासन सञ्चालन तथा राज्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय समेटिएका छन्।

आठौँ अध्यायमा अपराध, न्याय, कानुनी विवाद, सजाय तथा राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा गरिएको छ। नवौँ अध्यायमा परिवार, उत्तराधिकार तथा पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। दसौँ अध्यायमा विभिन्न वर्ण तथा सामाजिक समूहबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गरिएको छ।

त्यसैगरी एघारौँ अध्यायमा पाप तथा प्रायश्चित्तका विषय छन् भने बाह्रौँ अध्यायमा कर्म, पुनर्जन्म, तीन गुण तथा वेदसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।

जात व्यवस्था र मनुस्मृतिको आलोचना

मनुस्मृतिको आलोचनाको प्रमुख आधारमध्ये जातीय विभाजन र सामाजिक श्रेणीकरण पनि हो। विशेषगरी दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायमाथि असमान व्यवहारलाई वैधानिकता दिने खालका प्रावधान रहेको भन्दै सामाजिक न्यायका पक्षधरहरूले यसको आलोचना गर्दै आएका छन्।

भारतमा आधुनिक सामाजिक सुधार तथा दलित आन्दोलन विस्तार हुँदै गएपछि मनुस्मृतिको आलोचना अझ तीव्र बनेको हो। यस क्रममा डा. भीमराव आम्बेडकरको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेखनीय मानिन्छ।

आम्बेडकरले सन् १९२७ जुलाई २५ मा महाराष्ट्रको महाडमा मनुस्मृति सार्वजनिक रूपमा जलाएका थिए। जातीय विभेद र सामाजिक असमानताविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा गरिएको उक्त घटनालाई भारतीय दलित आन्दोलनको महत्वपूर्ण प्रतीकका रूपमा लिइन्छ।

आम्बेडकरले आफ्ना विभिन्न लेख तथा पुस्तकमा मनुस्मृतिमा आधारित सामाजिक संरचनाको आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार वर्ण व्यवस्थाले मानिसको काम मात्र विभाजन नगरी काम गर्ने मानिसलाई समेत विभिन्न तहमा विभाजित गरेको थियो। जातीय संरचनालाई उनले सामाजिक गतिशीलता रोक्ने बहु–तले संरचनासँग तुलना गरेका थिए।

आम्बेडकरले मनु स्वयंले सम्पूर्ण जात व्यवस्था सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पनि त्यसलाई संस्थागत तथा वैचारिक आधार दिन मनुस्मृतिले भूमिका खेलेको तर्क गरेका थिए।

मनुस्मृतिका समर्थकको फरक धारणा

मनुस्मृतिको आलोचना गर्ने धारणा जस्तै यसको बचाउ गर्ने पक्ष पनि भारतमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। मनुस्मृतिका समर्थकहरूले ग्रन्थलाई तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

इतिहासकार नरहर कुरुन्दकरले मनुस्मृतिका समर्थकहरूको तर्कबारे चर्चा गर्दै यसको धार्मिक स्रोत र परम्परासँगको सम्बन्धलाई उनीहरूले महत्वपूर्ण मान्ने बताएका थिए। समर्थकहरूका अनुसार स्मृति ग्रन्थहरू वैदिक परम्परासँग जोडिएका छन् र त्यसैले मनुस्मृतिलाई पनि धार्मिक तथा ऐतिहासिक सन्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

समर्थक पक्षले मनुस्मृतिका केही विवादित अंशलाई मात्रै आधार बनाएर सम्पूर्ण ग्रन्थलाई मूल्यांकन गर्न नहुने तर्क पनि गर्दै आएको छ। उनीहरूका अनुसार ग्रन्थमा सामाजिक कल्याण, कर्तव्य, आचार तथा नैतिकतासँग सम्बन्धित विषयसमेत उल्लेख छन्।

यही कारण मनुस्मृतिलाई लिएर भारतमा धार्मिक आस्था, सामाजिक सुधार, जातीय विभेद, महिला अधिकार र आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्यबीचको सम्बन्धबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

राहुलको टिप्पणीमाथि योगीको प्रहार

राहुल गान्धीको पछिल्लो टिप्पणीप्रति उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। सोमबार प्रतिक्रिया दिँदै आदित्यनाथले लोकसभामा विपक्षी दलका नेताका रूपमा गान्धी थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।

योगीले महाराष्ट्रमा गान्धीले दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै भारतीय परम्परा र सांस्कृतिक विरासतलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाउन नहुने धारणा राखे। उनले गान्धीले संविधानको शपथ लिएको अवस्थामा देशको परम्परा तथा सांस्कृतिक मान्यताप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।

महिलाको सामाजिक भूमिकाबारे गान्धीको धारणा आलोचना गर्दै योगीले परिवार र समाजमा महिलाको भूमिकालाई विभिन्न सम्बन्धसँग जोडेर प्रश्नसमेत उठाए। आमा, छोरी, बहिनी तथा पत्नीका रूपमा महिलाको योगदानलाई बेवास्ता गर्न नसकिने उनको तर्क थियो।

भाजपा नेताहरू पनि गान्धीविरुद्ध

गान्धीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्नेमा भाजपा सांसद तथा नेताहरू पनि छन्। भाजपा सांसद निशिकान्त दुबेले गान्धीलाई धार्मिक ग्रन्थबारे टिप्पणी गर्नुअघि त्यसको गहिरो अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्।

भाजपा नेता अमित मालवीयले पनि गान्धीले मनुस्मृतिका चयनित अंशलाई मात्र आधार बनाएर धारणा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार मनुस्मृतिमा महिलाप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने विभिन्न श्लोक पनि रहेका छन्, त्यसैले कुनै एक अंशका आधारमा सम्पूर्ण ग्रन्थको मूल्यांकन गर्नु उचित नहुने उनको दाबी छ।

मालवीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत गान्धीलाई भारतीय सभ्यता र धार्मिक ग्रन्थलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्रै नहेर्न आग्रह गरेका छन्। हिन्दू धर्मशास्त्रबारे बहस गर्न चाहने हो भने त्यसलाई इमानदारीपूर्वक अध्ययन गरेर मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विवादको केन्द्रमा महिला स्वतन्त्रता र सामाजिक व्यवस्था

राहुल गान्धीको अभिव्यक्तिपछि मनुस्मृतिबारे पुरानो बहस फेरि भारतीय राजनीतिक वृत्तमा सतहमा आएको छ। एकातर्फ गान्धी तथा उनका समर्थकहरूले महिलाको समान अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा मनुस्मृतिका विवादित प्रावधानको आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ भाजपा तथा हिन्दू परम्पराका समर्थकहरूले ग्रन्थलाई समग्र सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

यस विवादले धार्मिक ग्रन्थको ऐतिहासिक व्याख्या र आधुनिक संवैधानिक मूल्यबीचको सम्बन्धलाई समेत बहसमा ल्याएको छ। महिला समानता, जातीय विभेद र सामाजिक न्यायका विषयमा भारतमा लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक तथा सामाजिक बहसमा मनुस्मृतिको विषय फेरि जोडिएको हो।

राहुल गान्धीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरु भएको पछिल्लो विवाद तत्कालै सेलाउनेभन्दा पनि भारतको राजनीति र सामाजिक विमर्शमा थप बहसको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी महिला अधिकार, जातीय समानता तथा धार्मिक परम्पराको आधुनिक व्याख्यालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनको विषय लिएर प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्ने मेयर्स फोरमको निर्णय

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको साझा संस्था काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)लाई भेटेर उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनसहितका समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

फोरमको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग जतिसक्दो छिटो भेटका लागि समय माग्ने निर्णय गरेको हो । भेटमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्तीको शुल्क, स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेका जग्गाको भोगाधिकार र फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थालगायत विषय उठाउने फोरमको तयारी छ ।

बैठकले भदौ ५ गते सिंहदरबारमा भएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा फोरमका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि सांसद आशिका तामाङबाट भएको व्यवहारप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ । उक्त विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको फोरमले जनाएको छ ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदादेखि नै फोरमसँग छलफल हुँदै आएको थियो ।

फोरमका अनुसार तत्कालीन सरकार र नेप बेस्टबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा सम्झौता खारेज गरेर फोहोर व्यवस्थापनका लागि अर्को विकल्प खोज्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भएको छ ।

तर फोहोर व्यवस्थापनको समस्या भने अझै दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।

फोरमले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कुनै एक तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको साझा सरोकारको विषय भएको जनाएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा, पूर्वाधार तथा अन्य व्यवस्थापनका विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको फोरमको निष्कर्ष छ ।

दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै फोरमले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

रत्ननगरका पशुमा रेविज

चितवन। पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा पालिएका पशु चौपायामा रेविजको संक्रमण देखिएपछि पशुपालक किसानलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

रत्ननगर नगरपालिका–९ र १० मा पालिएका पशुको नमुना परीक्षण गर्दा रेविज संक्रमण पुष्टि भएको पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख डा. प्रभात न्यौपानेका अनुसार जर्सी गाईमा रेविज पुष्टि भएको हो।

रेविज लागेका पशुमा असामान्य व्यवहार देखिने, मुखबाट र्‍याल निकाल्ने, टाउको भित्तामा ठोक्ने, मानिस तथा अन्य जनावरलाई टोक्न खोज्ने, पानी र घाँस खान छाड्ने, दूध घट्ने र अन्ततः मृत्यु हुनेजस्ता लक्षण देखिने चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

सामान्यतया कुकुर र बिरालोलाई रेविजविरुद्धको खोप लगाइने भए पनि गाईभैंसीलगायत अन्य पशु चौपायामा नियमित खोप लगाउने चलन कम रहेको डा. न्यौपानेले बताए। संक्रमण पुष्टि भएपछि भने प्रभावित क्षेत्रमा पशुहरूलाई रेविजविरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ।

उनका अनुसार रेविज ‘लाइसा’ भाइरसका कारण हुने घातक रोग हो। रत्ननगरमा संक्रमण देखिएसँगै जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा समेत जोखिम हुन सक्ने भएकाले पशुपालकलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको छ।

रत्ननगर नगरपालिकाकी पशु चिकित्सक अनुस्का राजभण्डारीका अनुसार नगरका विभिन्न वडामा पालिएका पशुबाट नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौंस्थित केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा पठाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म चार वटा नमुना संकलन गरिएकोमा दुई वटामा रेविज संक्रमण पुष्टि भइसकेको उनले जानकारी दिइन्। थप दुई नमुना परीक्षणका लागि पठाउने तयारी छ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ९, १० र १६ मा संक्रमण देखिएको जनाइएको छ। संक्रमित पशुमा लक्षण देखिएको करिब ९ देखि १० दिनभित्र मृत्यु हुने गरेको चिकित्सक राजभण्डारीले बताइन्।

उनका अनुसार जङ्गली जनावर तथा न्याउरी मुसा र स्यालको टोकाइबाट पशुमा संक्रमण फैलिएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

रेविज संक्रमित पशुको सम्पर्कमा आएका मानिसमा समेत जोखिम हुने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा मानिस तथा पशुलाई रेविजविरुद्धको खोप दिन थालिएको छ।

विशेषगरी जंगल आसपासका क्षेत्रमा पशुपालन गर्ने किसानलाई असामान्य व्यवहार देखाउने पशुबाट टाढै रहन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। कुनै पशुले टोके वा चिथोरेमा घाउलाई तत्काल साबुन र बगिरहेको सफा पानीले कम्तीमा १५ मिनेट राम्ररी धुन र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार रेविजविरुद्धको खोप लगाउन भनिएको छ।

घरपालुवा कुकुर तथा बिरालोलाई पनि हरेक वर्ष रेविजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ।

शंकास्पद व्यवहार देखाएका पशुलाई मानिस तथा अन्य जनावरबाट अलग राखेर तत्काल सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

के प्लुटोलाई फेरि ग्रहको दर्जा दिनुपर्छ?

काठमाडौं। कुनै समय सौर्यमण्डलको नवौँ ग्रहका रूपमा पढिएको प्लुटो अहिले ‘बामन ग्रह’मा सीमित छ।

सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय खगोलीय संघ (आईएयू) ले ग्रहको नयाँ परिभाषा तय गरेपछि प्लुटो ग्रहको सूचीबाट बाहिरिएको हो।

त्यसयता सौर्यमण्डलका ग्रह आठवटामा सीमित छन्। तर प्लुटोको वर्गीकरणमाथिको बहस भने अझै सकिएको छैन। नयाँ खगोलीय खोज र प्लुटोमाथि भएका अध्ययनसँगै फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ–प्लुटोलाई ग्रहकै दर्जा दिनुपर्ने हो कि बामन ग्रहकै रूपमा छाड्ने?

सन् १९३० मा अमेरिकी खगोलविद् क्लाइड टोम्बाले प्लुटो पत्ता लगाएका थिए। त्यसपछि करिब ७६ वर्षसम्म प्लुटोलाई सौर्यमण्डलको नवौँ ग्रहका रूपमा मानिँदै आयो। तर नेप्च्युनभन्दा बाहिर काइपर बेल्टमा प्लुटोजस्तै अन्य पिण्ड भेटिन थालेपछि वैज्ञानिकहरूबीच यसको ग्रहको हैसियतबारे बहस सुरु भयो।

सन् २००५ मा प्लुटोसँग आकारमा लगभग मिल्दोजुल्दो एरिस पत्ता लागेपछि यो बहस झन् पेचिलो बन्यो। एरिसलाई ग्रह मान्ने हो भने प्लुटोजस्तै अरू पिण्डलाई पनि ग्रहको सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने भयो। यही कारण सन् २००६ मा आईएयूले ग्रहको परिभाषा नै तय गर्‍यो।

आईएयूको परिभाषाअनुसार सूर्यको वरिपरि घुम्ने कुनै पिण्ड ग्रह हुन तीनवटा सर्त पूरा गर्नुपर्छ। पहिलो, त्यो सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको हुनुपर्छ। दोस्रो, आफ्नै गुरुत्वाकर्षणका कारण लगभग गोलाकार आकारमा पुगेको हुनुपर्छ। तेस्रो, आफ्नो कक्षीय क्षेत्रमा गुरुत्वीय प्रभुत्व कायम गरेको हुनुपर्छ।

प्लुटोले पहिलो र दोस्रो सर्त पूरा गर्छ। तर तेस्रो सर्त पूरा गर्दैन। यसको कक्षीय क्षेत्रमा काइपर बेल्टका अन्य धेरै पिण्ड छन्। त्यसैले आईएयूको परिभाषाअनुसार प्लुटो ग्रह होइन, बामन ग्रह हो।

प्लुटोलाई ग्रहको सूचीबाट हटाइएको केही वर्षपछि त्यसबारे वैज्ञानिक बुझाइ झन् गहिरिँदै गयो। सन् २०१५ मा न्यु होराइजन्स अन्तरिक्षयान प्लुटो नजिक पुगेपछि प्राप्त तस्बिर र तथ्याङ्कले त्यहाँ जटिल भौगोलिक संरचना रहेको देखायो।

प्लुटोमा नाइट्रोजनका हिमनदी, विशाल मुटु आकारको सतही क्षेत्र, विविध भू–आकृति र भौगर्भिक गतिविधिका प्रमाण भेटिए। अर्थात्, प्लुटो कुनै निर्जीव चिसो ढुंगो मात्र होइन भन्ने स्पष्ट भयो। यही कारण केही वैज्ञानिकले ग्रहको परिभाषामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

प्लुटोलाई फेरि ग्रहको सूचीमा राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका वैज्ञानिकहरूको तर्क छ–कुनै पिण्ड आफ्नै गुरुत्वाकर्षणका कारण गोलाकार बन्न पर्याप्त ठूलो छ र त्यसमा जटिल भौतिक तथा भौगर्भिक प्रक्रिया हुन्छन् भने त्यसलाई ग्रहकै श्रेणीमा राख्न सकिन्छ।

यस्तो परिभाषा स्वीकार गरिएमा प्लुटो मात्र होइन, सेरेस, एरिस, माकेमाके र हाउमियाजस्ता अहिलेका बामन ग्रह पनि ग्रहको सूचीमा पर्न सक्छन्। त्यसपछि भने सौर्यमण्डलमा ग्रहको संख्या आठ वा नौमा मात्र सीमित नरहन सक्छ।

प्लुटोलाई ग्रह बनाउने प्रस्तावको मुख्य प्रश्न यही हो। काइपर बेल्ट तथा सौर्यमण्डलको बाहिरी क्षेत्रमा प्लुटोजस्तै धेरै पिण्ड छन्। भविष्यमा अझ ठूला पिण्ड भेटिए भने तिनलाई पनि ग्रह मान्ने कि नमान्ने?

त्यसैले वैज्ञानिकहरूका लागि समस्या ग्रहको संख्या धेरै हुनु मात्र होइन। मुख्य कुरा ग्रह छुट्याउने मापदण्ड स्पष्ट र वैज्ञानिक रूपमा सुसंगत हुनु हो।

प्लुटोलाई ग्रहबाट हटाउने मुख्य आधार आईएयूको तेस्रो सर्त हो। तर यही सर्तमाथि पनि वैज्ञानिक बहस छ। ग्रहले आफ्नो कक्षीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली पारेको हुँदैन। पृथ्वीको कक्षीय क्षेत्रमा पनि विभिन्न साना पिण्ड र क्षुद्रग्रहहरू छन्। त्यसैले ‘कक्षीय प्रभुत्व’लाई ग्रहको अनिवार्य सर्त बनाउनु कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

प्लुटोलाई फेरि ग्रहको दर्जा दिँदैमा त्यसको प्रकृति बदलिने होइन। बामन ग्रहको दर्जा कायम राख्दा पनि प्लुटोको वैज्ञानिक महत्व घट्ने छैन। वास्तविक बहस प्लुटोको नामभन्दा पनि वैज्ञानिक वर्गीकरणको आधारसँग सम्बन्धित छ।

यदि ग्रहको परिभाषा परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको असर प्लुटोमा मात्र पर्ने छैन। सौर्यमण्डलका अन्य धेरै पिण्डको वर्गीकरणसमेत परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले भावनाका आधारमा प्लुटोलाई फेरि ग्रह बनाउनेभन्दा आधुनिक खगोलीय ज्ञानअनुसार ग्रहको परिभाषा नै पुनर्विचार गर्ने विषय अहिलेको मुख्य बहस हो।

आईएयूको सन् २००६ को परिभाषा कायम रहेसम्म प्लुटो बामन ग्रहकै रूपमा रहनेछ। त्यसलाई परिवर्तन गर्न वैज्ञानिक समुदायबीच नयाँ सहमति आवश्यक पर्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअपका प्रतिनिधिसँग आज छलफल गर्ने भएका छन्। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको संवाद शृङ्खअन्तर्गत स्टार्टअप उद्यमीसँग छलफल गर्न लागिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा हुने कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेका कार्यक्रम तथा ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

कार्यक्रममा सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि लिएका नीतिगत व्यवस्थाबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहजीकरण, निजी क्षेत्रका समस्या तथा युवा उद्यमीले सामना गरिरहेका व्यावहारिक कठिनाइबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ।

त्यस्तै, सहभागी स्टार्टअप उद्यमीहरूले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आफूहरूले गरिरहेका काम, भविष्यका योजना तथा व्यवसाय विस्तारका क्रममा भोगिरहेका समस्या सरकारसमक्ष राख्नेछन्। उनीहरूले कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक तहमा आवश्यक सुधार तथा सहजीकरणका विषयमा समेत सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार छलफललाई सरकार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीबीच प्रत्यक्ष संवादको माध्यमका रूपमा लिइएको छ। सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव बुझ्न तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गर्न यस्तो संवाद उपयोगी हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र विदेशी मुद्रा आर्जनको सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा हेरिँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसाय तथा स्टार्टअपको संख्या बढ्दै गए पनि लगानी, बजार विस्तार, दक्ष जनशक्ति, कानुनी प्रक्रिया र सरकारी सहजीकरणका विषयमा उद्यमीहरूले विभिन्न चुनौती सामना गर्दै आएका छन्।

आजको छलफलमा यिनै विषयमा केन्द्रित भएर सरकार र स्टार्टअप प्रतिनिधिबीच प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया हुने जनाइएको छ। उद्यमीका सुझाव तथा गुनासोलाई आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयन र नीतिगत निर्णयमा समेट्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

गरिमाको हत्या प्रकरणमा सरकारको कार्यशैलीप्रति एमाले नेता पोर्तेलको आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता सोमनाथ पोर्तेलले तीन वर्षीया बालिका गरिम्का चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्याले सिंगो नेपाली समाजलाई मर्माहत र चिन्तित बनाएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै पोर्तेलले गरिमाको बलात्कारपछि भएको पाशविक हत्याले नेपाली समाज गहिरो पीडामा गुज्रिरहेको बताए। उनले बालिकाको न्यायका लागि आवाज उठाउनु र घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई कठोर कानुनी सजाय दिलाउनु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे।

तर, घटनापछि सरकार तथा सुरक्षा निकायबाट प्रस्तुत गरिएको शैलीप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले यस घटनामा देखिएको व्यवहारलाई अमानवीय, असंवेदनशील र अत्यन्तै पीडादायी भएको टिप्पणी गरे।

पोर्तेलले एकातिर गृहमन्त्रीले सिंहदरबारमा भिडियो छायांकन गराएको र अर्कोतिर प्रहरीको निर्देशनमा समेत भिडियो छायांकन गरिएको दाबी गरे। ती दुवै भिडियोमा प्रस्तुत विषयवस्तु र संवाद अत्यन्तै कुरूप, हृदयविदारक र बीभत्स रहेको उनको भनाइ थियो।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाका आमाबुबालाई ‘हामी खुसी छौँ’ भन्न लगाइएको तथा अर्कोतर्फ घटनाका अभियुक्तलाई छाती फुलाएर विजयघोष गरेजस्तो शैलीमा बयान दिन लगाइएको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।

उनले गम्भीर आपराधिक घटनालाई प्रचार वा तमासाको विषय बनाउन नहुने बताए। पीडित परिवारको पीडा र संवेदनशीलतालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै पोर्तेलले नागरिकको दुःखलाई तमासामा नबदल्न सरकारलाई आग्रह गरे।

‘गरिमाको न्यायका लागि बोल्नु र अपराधीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्नु हामी सबैको ध्येय हुनुपर्छ,’ पोर्तेलले भने, ‘नागरिकको पीडालाई तमासामा नबदल्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।’

उनले बालिकाको हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनु राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताए। साथै, यस्ता संवेदनशील घटनामा सरकार र सुरक्षा निकायले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सामग्री तथा अभिव्यक्तिमा थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा राखे।

पोर्तेलले गरिमाको घटनालाई केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र नभई राज्यको संवेदनशीलता, न्याय प्रणाली र पीडितप्रतिको व्यवहारको परीक्षाका रूपमा लिनुपर्ने बताए। बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधले समाजलाई गम्भीर रूपमा झस्काएको भन्दै उनले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा उनले सरकारको ध्यान घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कठोर सजाय र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनेतर्फ केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री बालेनले कालो चस्मा नछाड्ने [भिडियाे]

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा लगाउँदै आएको कालो चस्मा नछाड्ने भएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद बैठकमा कालो चस्मा नलगाउन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री शाह बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कालो चस्मामै उपस्थित हुने भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाह बुधबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी हुनेछन्। उक्त बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने र उनले जवाफ दिने कार्यक्रम छ।

संसद बैठकमा कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुने विषयमा सभामुख अर्यालले यसअघि नै चासो जनाएका थिए। उनले प्रमुख सचेतक तथा सचेतकमार्फत सांसदहरूलाई कालो चस्मा नलगाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए। स्वास्थ्यका कारण कालो चस्मा लगाउनुपर्ने भए त्यसको कारण खुलाएर स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टसमेत उपलब्ध गराउन सभामुखले भनेका थिए।

तर, सभामुखको आग्रहपछि पनि प्रधानमन्त्री शाहले कालो चस्मा नछाड्ने निर्णय गरेका छन्। बरु उनले कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी कारणसहित संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन्। पत्रसँगै उनले स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टसमेत उपलब्ध गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले गत साउन २२ गते नेपाली सेनाको छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा आँखाको परीक्षण गराएका थिए। लेफ्टिनेन्ट कर्णेल डा। सचित ढकालले उनको आँखाको परीक्षण गरेका थिए।

स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टअनुसार प्रधानमन्त्री शाहलाई उज्यालोमा हेर्न कठिन हुने समस्या देखिएको छ। त्यस्तै, आँखामा सुख्खापन हुने भएकाले बेलाबेला आइड्रप प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव दिइएको छ। यही कारण आफूले कालो चस्मा लगाउनुपरेको प्रधानमन्त्रीले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएका हुन्।

यसअघि संसदमा प्रधानमन्त्रीसहित केही सांसदहरू कालो चस्मा लगाएर उपस्थित भएपछि त्यसबारे बहससमेत भएको थियो। संसदमा कालो चस्माको प्रयोगलाई लिएर सभामुखले रोक्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै त्यसलाई निरन्तरता दिने भएका छन्।

यससँगै बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको कालो चस्मा कायमै रहने भएको छ। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन संसदमा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री शाह चस्मा खोलेर होइन, स्वास्थ्य रिपोर्ट देखाउँदै कालो चस्मामै प्रस्तुत हुनेछन्।

अखिल क्रान्तिकारीको संरचना पूरा नगरी विद्यार्थी एकता स्वीकार्य छैन : सचिव बस्याल

काठमाडौं । अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सचिव शिशिर बस्यालले संगठनको आन्तरिक संरचनालाई पूर्णता नदिई अन्य विद्यार्थी संगठनसँग एकता वा सहकार्य अघि बढाउन नसकिने बताएका छन्।

जेठ २९ गते बसेको अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिको बैठकको म्यान्डेटअनुसार परिपत्र जारी गर्न माग गर्दै आफूले भर्चुअल माध्यमबाट संगठनमा निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिँदै बस्यालले यथाशीघ्र सांगठनिक रिक्तताको समस्या समाधान गर्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।

बस्यालले अखिल (क्रान्तिकारी) को संगठनात्मक संरचना पूर्ण नहुँदै कुनै अन्य घटकसँगको एकता स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले संगठनभित्रको आन्तरिक कमजोरी समाधान गरेर मात्रै संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षदेखि अखिल (क्रान्तिकारी) का तीनवटा महत्वपूर्ण प्रदेश कमिटी नेतृत्वविहीन छन्। उपत्यका विशेष प्रदेश, विश्वविद्यालय प्रदेश र मधेश प्रदेश कमिटी लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै उनले यसले संगठनको शक्ति क्षयीकरणमा गम्भीर असर पारेको बताएका छन्।

‘संयुक्त’ भन्नाले सबैलाई एउटै ठाउँमा उभ्याउने वा विभिन्न शक्तिलाई एउटै उद्देश्यमा जोड्ने भन्ने अर्थ लाग्ने भन्दै बस्यालले संयुक्त विद्यार्थी संगठन निर्माणको उद्देश्य शक्ति वृद्धि हुनुपर्ने बताएका छन्। तर आफ्नै संगठनका महत्वपूर्ण संरचना सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा अन्य संगठनसँगको एकताले मात्रै शक्ति वृद्धि नहुने उनको तर्क छ।

उनले संगठनका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई किनारामा पुर्‍याएर अन्य घटकसँग जतिसुकै सहकार्य वा एकता गरे पनि संगठन बलियो बन्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। आफ्नै संगठन कमजोर हुँदा संयुक्त उद्देश्य बोकेको विद्यार्थी आन्दोलनसमेत कमजोर हुने उनको भनाइ छ।

बस्यालले सबैभन्दा पहिले अखिल (क्रान्तिकारी) लाई संगठनात्मक रूपमा पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रिक्त रहेका प्रदेश तथा अन्य संरचनालाई तत्काल पूर्णता दिएर संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले अखिल (क्रान्तिकारी) ले पूर्णता नपाउन्जेल ‘संयुक्त विद्यार्थी संगठन’ का कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुनेसमेत घोषणा गरेका छन्। यद्यपि, अखिल (क्रान्तिकारी) को आफ्नै ब्यानरमा तल्लो तहसम्म हुने कार्यक्रममा भने आफू आम कार्यकर्ताको हैसियतमा सहभागी हुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

बस्यालले आफ्नो असहमति व्यक्तिगत स्वार्थ वा पदको आकांक्षाका कारण नभएको दाबी गरेका छन्। संगठनलाई वर्तमान अवस्थामा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आन्तरिक संरचना मजबुत बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले स्थायी पक्षधरता कहिलेकाहीँ दासता जन्माउने खतरा रहेको भन्दै संगठनभित्र देखिएका कमजोरी सुधार्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुधार सम्भव नभए आफ्नो पक्षधरता परिवर्तन गर्न सकिने तर दासत्व स्वीकार गर्न नसकिने उनको स्पष्ट धारणा छ।

‘सकेसम्म सुधार्ने हो, नसके पक्षधरता बदल्ने हो, दासत्व स्वीकार्ने होइन,’ बस्यालले भनेका छन्।

 

पोखरा बसपार्कको जग्गामा ५६७ भूमिहीन-अव्यवस्थित परिवार

पोखरा। पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अन्तिम विवरण टुंगिएको छ।

महानगरपालिकाका अनुसार अन्तिम सूचीमा ३२५ परिवार भूमिहीन र २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी कायम भएका छन्। भूमिहीनमध्ये १४४ परिवार दलित र १८१ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी छन्।

महानगरपालिकाले निवेदन, दाबी–विरोध, संशोधन र स्थलगत छानबिनपछि अन्तिम विवरण तयार गरेको हो। यसअघि प्रारम्भिक विवरणमा भूमिहीन दलिततर्फ २००, भूमिहीन सुकुमबासीतर्फ २४८ र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ११६ परिवारका निवेदन परेका थिए।

अन्तिम विवरण अब महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा पेस हुनेछ। कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने तयारी महानगरपालिकाको छ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको पहिचान गरेर कानुनअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताए। दाबी–विरोध र छानबिनको प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब व्यवस्थापनको काम निर्णायक चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।

महानगरपालिकाले प्रक्रिया समयमै अघि बढे अर्को सातादेखि बसपार्क क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरणको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर स्थानान्तरण गरिने महानगरको भनाइ छ।

तर, बसोबासीहरूले भने पहिले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्रै बस्ती हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। भूमिहीन सुकुमबासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले बसपार्क निर्माणमा आफूहरू बाधक नबन्ने भन्दै उचित व्यवस्थापनपछि मात्रै क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि २०३२ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तर पाँच दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन।

बसपार्कका लागि छुट्याइएको जग्गामा सुकुमबासीसहित विभिन्न व्यक्तिको बसोबास र संरचना निर्माण भएपछि योजना अघि बढ्न नसकेको महानगरको भनाइ छ। पछिल्लो समय महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रका व्यापारिक सटर तथा अन्य संरचना हटाउने कामसमेत अघि बढाएको छ।

अब बस्तीको व्यवस्थापन र स्थानान्तरणपछि लामो समयदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क निर्माण योजनालाई गति दिने महानगरपालिकाको तयारी छ।

दातृ निकायको सहयोगमा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्ने योजना महानगरले अघि सारेको छ।