काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने तयारी तीव्र बनेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने यस परियोजनामा करिब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याउने प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र ब्याजसहित २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसअनुसार ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋणमार्फत वित्तीय संरचना तयार गरिएको हो । सात वर्ष निर्माण अवधि रहने परियोजनामा वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदर मानिएको छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले तयार पारेको वित्तीय प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरी सरकारले अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण शेयरमार्फत जुटाइनेछ । साधारण शेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित, १८ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारण, २ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र र १ प्रतिशत प्राधिकरण कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ ।

आयोजनाको संस्थापक लगानीमा प्राधिकरणको २९ अर्ब ४९ करोड (४१ प्रतिशत) रहनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी लगायत संस्थागत निकायबाट थप लगानी जुटाइनेछ । कुल ऋणमध्ये ४५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण सहवित्तीयकरण, ३० प्रतिशत ऊर्जा बन्ड, र बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण गर्दै संकलन गर्ने योजना छ ।

व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमै २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि मान्दा आयोजना अवधिभर ३४ अर्ब ५९ करोड आम्दानी पुग्ने प्रक्षेपण छ । प्रारम्भिक वर्षमा विद्युत् प्रतियुनिट औसत पीपीए दर ६.३ रुपैयाँ रहने र आठ वर्षपछि ७.८ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । हाल परियोजनास्थलमा २१ किलोमिटर पहुँच सडक तथा ७० मिटर लम्बाइको स्टिल आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ । भौगोलिक रूपमा जटिल क्षेत्र भएकाले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।