Tag: जलविद्युत्

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने तयारी तीव्र बनेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने यस परियोजनामा करिब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याउने प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र ब्याजसहित २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसअनुसार ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋणमार्फत वित्तीय संरचना तयार गरिएको हो । सात वर्ष निर्माण अवधि रहने परियोजनामा वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदर मानिएको छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले तयार पारेको वित्तीय प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरी सरकारले अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण शेयरमार्फत जुटाइनेछ । साधारण शेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित, १८ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारण, २ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र र १ प्रतिशत प्राधिकरण कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ ।

आयोजनाको संस्थापक लगानीमा प्राधिकरणको २९ अर्ब ४९ करोड (४१ प्रतिशत) रहनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी लगायत संस्थागत निकायबाट थप लगानी जुटाइनेछ । कुल ऋणमध्ये ४५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण सहवित्तीयकरण, ३० प्रतिशत ऊर्जा बन्ड, र बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण गर्दै संकलन गर्ने योजना छ ।

व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमै २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि मान्दा आयोजना अवधिभर ३४ अर्ब ५९ करोड आम्दानी पुग्ने प्रक्षेपण छ । प्रारम्भिक वर्षमा विद्युत् प्रतियुनिट औसत पीपीए दर ६.३ रुपैयाँ रहने र आठ वर्षपछि ७.८ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । हाल परियोजनास्थलमा २१ किलोमिटर पहुँच सडक तथा ७० मिटर लम्बाइको स्टिल आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ । भौगोलिक रूपमा जटिल क्षेत्र भएकाले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिन उचित हुने सुझाव दिइएको भए पनि कानुन नबन्दै अनुमति रोक्न नमिल्ने बताएका छन् । आज (सोमवार) स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ जारी गर्ने सम्बन्धमा थप कानुन नबन्दै निवेदन दिइसकेका कम्पनीको आईपीओ नमिल्ने बताएका हुन् ।

भेटमा जलविद्युत कम्पनीहरूको धितोपत्रको निष्काशन तथा बिक्रीका सम्बन्धमा कुरा गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकेका कारण प्रवद्र्धक र राज्यलाई गरी समग्रमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले पाइपलाइनमा भएका ४ दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन यथाशिघ्र गरिनुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आईपीओको अनुमति पाउन नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ठूलो रकम लगानी हुने भएकैले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएकोले बिना कुनै कानूनी आधार विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने धितोपत्र बोर्डको बदनियनपूर्ण निर्णय खारेज गरी ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओको निवेदन दिने र ६५ प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओको अनुमति पाउने नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र सिडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकोले दोहोरो आइजीनको व्यवस्था खारेज गरी ती कम्पनीको सेयर सूचीकृत हुनुपर्ने माग अर्थमन्त्री खनालसामु राखेका थिए ।

त्यस्तै आईपीओ धितोमा ऋण लिएका कम्पनीहरुलाई बैंकले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्न थालेको र बत्ति नबलेका आयोजनालाई यस्तो ऋण दिन बन्द गरेको र आईपीओबाट समेत पैसा आउने बाटो अनिश्चित भएकाले बत्ती बाल्ने चरणमा पुगेका दर्जनौ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लम्बिएर ठूलो रकम दायित्व बढिसकेकाले समस्या समाधानका लागि गम्भीर भइदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले खनाललाई आग्रह गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) व्यवस्था समावेश गरेकोमा बजेट पारित हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो व्यवस्था जलविद्युत विकासको विरुद्धमा हुने देखिएर फिर्ता गरिएको भनी प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरे पनि हालसम्म बजेटबाट नहटाइएकोले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको नियमित रुपमा हुँदै आएको पीपीए पनि रोकिएको र अध्ययन सकेर पीपीएको पाइपलाइमा बसेका १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पनि पीपीए अनिश्चित भएकोले बजेटबाट टेक एण्ड पे पीपीए को व्यवस्था हटाएर पीपीए खुला गर्नका लागि सहजिकरण गरिदिन पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनाललाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै विद्युत ऐनमा नै जलविद्युत आयोजनाका स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि २८ प्रतिशत भन्सार लिएर मात्रै स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्न दिइरहेकाले विद्युत ऐनको व्यवस्थामा टेकेर स्पेयर्स पार्टस् आयातको व्यस्था गरिदिन र जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय सरकारले आफूखुसी कर तोकेर पत्र काट्ने, सेयर माग्ने काम गरिरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्न पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनालसँग माग गरेको छ ।

इप्पान प्रतिनिधि मण्डलको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओको अनुमति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव आफूले दिएको भएपनि उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनिनसकेको र अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानुन बन्ने वा संशोधन हुने अवस्था पनि नरहेकोले साविककै कानुन अनुसार सबै कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउनुपर्ने बताए ।

कर्मचारीले घुस मागे सिधै फोन वा इमेल गर्न सकिने
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरेमा सिधै मन्त्रीलाई गुनासो गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छन् । सोमबार मन्त्री खनालले आफ्नो इमेल वा मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बरमा उजुरी गर्न सूचना जारी गरेका हुन् ।

सोमबार मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको वा अनुचित कार्यकाको लागि दबाब दिएको र घुस तथा रिसवत मागेमा सिधै अर्थमन्त्रीलाई इमेल गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले घुस वा रिसवत माग गर्ने लगायतका कुनै पनि अनावश्यक ढिलासुस्ती वा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री खनालको अफिसियल इमेल वा टोल फ्री नम्बरमा गुनासो गर्न सकिने भएको छ । अर्थमन्त्री खनालले यसको लागि उपसचिव निरन भट्टराई र शाखा अधिकृत पवित्रा ज्ञवालीलाई सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेका छन् ।