Tag: सुशीला कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुले सुशासन र समृद्धिको प्रमुख मुद्दा उठाएको स्मरण गराउँदै सोही मुद्दा सम्बोधन हुनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

उनले समावेशी विकास र समन्यायको आकांक्षा जेनजीहरुको अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार अघि बढ्नसके देशमा दिगो विकास हुने र त्यसले राष्ट्रलाई बलियो बनाउने समेत बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै जाति, भाषा र संस्कृतिका समुदायको हीत हुनेगरी अघि बढ्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत पनि गराइन् ।

काठमाडौं । आधा कार्यकाल पुरा गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा आज (शुक्रबार) बाट चार नयाँ मन्त्री थपिँदै छन् । सरकार गठनको तीन महिनापछि कार्कीले शुक्रबार चार मन्त्री थप्न लागेकी हुन् । जसमा श्रद्धा श्रेष्ठ, कुमार इङनाम, राजेन्द्र सिंह भण्डारी र माधव चौलागाईं छन्।

श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, इङनामले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भण्डारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र चौलागाईंले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदै छन् । चौंथो पटकको विस्तारसँगै सरकारमा अब १४ मन्त्री हुनेछन् । उनीहरूको आजै ३ बजेपछि राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा शपथको कार्यक्रम हुँदैछ ।

को हुन् थपिँदै गरेका चार मन्त्री ?
महिला मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी श्रद्धा श्रेष्ठ यसअघि नेपाल पर्यटन बोर्डको वरिष्ठ प्रबन्धक थिइन् । उनी बोर्डमा ब्रान्डिङ शाखामा रहेर काम गरिसकेकी छन् । उनी यसअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि प्रतिष्पर्धा गरेकी थिइन् । बोर्डमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने १० महिने हफ्रे फेलोसिप पाएकी छिन् । चौलागाईं लेखक, गीतकार र जनस्वास्थ्यविज्ञ हुन् । कर्णालीविज्ञका रूपमा चिनिने चौलागाईं ‘मान्ठ हुँम मान्ठ’ गीतका रचनाकार हुन् । जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रका चौलागाईं जनस्वास्थ्यविज्ञ हुन् ।

अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय चौलागाईं कर्णाली क्षेत्रका मुद्दालाई केन्द्रसँग जोड्ने र बहस गर्ने अभियानमा सक्रिय छन् । उनको ‘सपादलक्ष कर्णाली’ पुस्तक पनि प्रकाशित छ । कर्णालीको इतिहास मात्र होइन, अवसरलाई पनि बताउने उक्त पुस्तक शिलापत्र वर्षपुस्तकको सूचीमा मनोनयन समेत भएको थियो । चौलागाईं कर्णालीमा हुने ‘कुडा कर्णाली उत्सव’को विशेष पहलकर्ता पनि हुन् ।

थपिएका मन्त्रीमा भण्डारी पूर्व प्रहरी हुन् । उनले प्रहरीमा पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक भएर काम गरिसकेका छन् । उनी केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका संस्थापन प्रमुख पनि हुन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री इङनाम कानुनका प्राध्यापक र विज्ञ हुन् । काठमाडौं स्कुल अफ लमा प्राध्यापन गरिसकेका उनले वित्तीय अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विषयमा पुस्तक लेखेका छन् । शुक्रबार (मंसिर २६) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मन्त्रीमा नियुक्तिका निम्ति उनीहरूका नाम सिफारिस गरिएको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आधा कार्यकाल पार गरेपछि आज (शुक्रबार) चार नयाँ मन्त्री थपिने भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको मन्त्रालय फेरिने भएको छ । आज कुमार इङनामलाई भूमिमन्त्री बनाउने भएकाले सिन्हाको मन्त्रालय परिवर्तन गरिने भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । सट्टामा उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनेछ ।

आज भूमिमन्त्री इङनामसँगै माधव चौलागाईँलाई वन तथा वातावरण मन्त्री, राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको शपथ खुवाउन लागिएको हो । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेड पाएको चुनावी सरकार कार्यकालको मध्यतिर आइपुग्दा मन्त्री थप्न लागिएको हो । आज चार मन्त्री थपिएपछि कार्की नेतृत्वको क्याविनेट १४ सदस्यीय बन्नेछ ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज (शुक्रबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछिन् । कार्कीले चौंथो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेकी हुन् । उनले चार जना मन्त्री थप्न लागेकी हुन् । स्रोतका अनुसार कुमार इङनाम, माधव चौलागाई, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र श्रद्धा श्रेष्ठलाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेकी छन् । श्रद्धा नेपाल पर्यटन बोर्डको कर्मचारी हुन् । नव नियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ आजै गराउने तयारी छ । जसअनुसार कुमार इङनामलाई भूमि, माधव चौलागाईलाई वन, राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम र श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला मन्त्री बनाइनेछ । उनीहरूलाई आजै दिउँसो ३ बजे शपथ खुवाउने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएको बताएकी छन् । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाब बिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व भएको बताइन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिन् । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने बताइन् । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन आग्रह गरिन् । उनले निर्वाचन लोकतान्त्रिक अनुष्ठान भएकाले यसलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न समेत अनुरोध गरिन् ।

मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भ्रष्टाचार भएको बताइन् । उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभइ विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताइन् । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको बताइन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरण बिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भन्दै यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘विशेष गरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो र म यसलाई सम्मान गर्दछु । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।’

उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइनस यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो । जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ । यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले थपिन्, ‘पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो । नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण

सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ । समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकार अपिल गर्दछ । साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न समेत अनरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ पुस्ता (जेन–जी) ले मानव अधिकारलाई कानूनी ग्रन्थमा सिमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण भएको बताइन् । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नव प्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्ने बताइन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पितृशोकमा रहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेट्न उनको निवासमै पुगेकी छिन् । उनी मंगलबार दिउँसो श्रेष्ठलाई भेट्न कुपण्डोलस्थित निवास पुगेकी हुन् । श्रेष्ठका बुवा पूर्व न्यायाधीश कुलबहादुर श्रेष्ठको यही १६ मंसिरमा ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्की उनको निवासमा पुगेर भेट गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सो क्रममा पूर्व प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठसँग केहीबेर सामान्य राजनीतिक कुराकानी पनि भएको स्रोतले बताएको छ । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पछिल्लो समय आफ्नो नाम जोडेर विभिन्न समाचारहरू आइरहेकोतर्फ इंगित गर्दै केही कुरा सुनाएका थिए । श्रेष्ठले आफ्नो नाम जोडेर ‘कसैको गुजारा चल्छ भने लेख्नुस्’ भन्ने गरेको प्रधानमन्त्री समक्ष सुनाएका थिए । त्यस्तै, जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराएर निस्कन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई श्रेष्ठले आग्रह गरेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आज (शुक्रबार) सर्वदलीय बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न उनले शुक्रबार दिउँसो ४ बजेका लागि सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलका अनुसार बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सो बैठकमा जेनजी प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोगलगायत निर्वाचनसम्बन्धी निकायलाई पनि बोलाएकी छन् । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै सरकारले सरोकावाला पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत साना तथा मधेश केन्द्रित दलले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि अगाडि बढाएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विघटित प्रतिनिधि सभाका पाँच दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी छिन् । बैठक शुक्रबार दिउँसो ४ बजे बालुवाटारमा बस्नेगरि बोलाइएको हो । निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले विघटित प्रतिनिधि सभाका राष्ट्रिय दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग छलफल गर्न लागेकी हुन् ।

छलफलमा ती दलका दोस्रो तहका नेताहरूलाई बोलाइएको छ । दलहरूले पनि दोस्रो तहका नेताहरुलाई नै पठाउन लागेका छन् । यसअघिका छलफलमा पनि ती दलबाट दोस्रो तहका नेताहरू नै छलफलमा सहभागी हुने गरेका थिए । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पनि बैठकमा सहभागिता हुनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका अलवा मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहने छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नेपालमा भएको सम्पती बेचबिचन गरेर नलैजान आग्रह गरेकी छन् । आइतबार आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले नेपालमा आफ्नो सम्पती सुरक्षित राख्न आग्रह गरेकी हुन् ।

गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा नहेरेको बताउँदै उनले विदेशमा रहेका नेपालीको सम्पतीको सुरक्षा सरकारले गर्ने बताइन् । उनले हाल विश्वभर बाहिरका मान्छेलाई बस्न नदिने खालको चलन चलेको उल्लेख गर्दै नेपालमा एउटा कोठा मात्रै भए पनि सुरक्षित राख्न आग्रह गरिन् । उनले सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरुका समस्या विस्तारै सम्बोधन हुँदै जाने पनि बताइन् । गैरआवासीय नेपालीहरुले विगतमा पनि सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि लगानी गर्न आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘जो विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले नेपालमा एउटा आफ्नो स्थान चाहीँ राख्नुपर्छ, यहाँ मेटाउनु हुँदैन । चाहे एउटा फ्ल्याट नै किन नहोस् । एउटा राख्नुपर्छ, आफ्नो टेक्ने ठाउँ । हालकी त्यो सुविधा अहिले नै नमिल्ला, अहिले फेरि कीर्ते भएर विदेशमा हुनेका जग्गा जमिन एउटाले अर्कोको नाममा पास गरिदिएर बेचिदिएर मान्छे एकातिर छ, यहाँ बेचिदिएर । त्यो सुविधा छैन, तर विस्तारै मिल्ला त्यो सुविधा पनि, सेक्युरिटी हुन्छ नी सुरक्षा । विदेशमा बस्नेहरुको सम्पतिको सुरक्षा । त्यो त नमिलाई हुँदैन । तर आफ्नो स्थान चाँही यहाँ राख्नुपर्छ के टेक्ने ठाउँ । यसो खुट्टाले टेक्ने ठाउँ, एउटै खुट्टाले मात्रै टेक्ने ठाउमा मात्रै पनि किन नहोस् । आएर यसो बस्ने दुईचार दिन । त्यो चाहीँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ उनले गैरआवासीय नेपाली संघको एकताले नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई एकता गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरिन् । नेपालमा राजनितिक दलहरुमा विभाजन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले विभाजनले कसैलाई पनि राम्रो नगर्ने बताइन् ।

काठमाडौं । लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुभारम्भका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्पष्टीकरण दिएकी छन् । आज (आइतबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै धर्म वा समुदायप्रति आफ्नो उत्तिकै सम्मान रहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

‘नमस्कार ! लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुभारम्भका क्रममा मैले दिएको अभिव्यक्तिमा रहेर विभिन्न टिप्पणी भएका रहेछन्’, उनले लेखेकी छन्, ‘कुनै पनि धर्म वा समुदायलाई होच्याउने मेरो आशय र नियत होइन, छैन । सबै धर्मप्रति मेरो उत्तिकै सम्मान छ । शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न सबैमा विनम्र अनुरोध छ ।’

काठमाडौं । एक समय भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रुपमा उभिएको छविका कारण चर्चामा रहेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पछिल्लो समय लगातार आरोप–प्रत्यारोप र विवादको घेरामा परिरहेकी छन् । सचिवालयमा मनपरी कर्मचारी भर्तीदेखि डिम्ब तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाएको आरोपमा विवादित बनेकी कार्कीमाथि फेरि अर्को सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको ‘संगीन’ आरोप लागेको छ ।

टोखा नगरपालिका–४, धापासीस्थित आफ्नै निवास परिसरभित्र उनले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको तथ्य बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीमाथिको यस आरोपले थप राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । श्रीमान दुर्गाप्रसाद सुवेदीको नाममा रहेको सो घर ६ आना १ पैसा २ दाम निजी जमिनमा बनेको भए पनि करिब ३ आना बराबरको सरकारी जमिन अतिक्रमण भएको नापी सरकारी निकायले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।

२०७६ सालमा वडा कार्यालयले अमिनमार्फत गराइएको नापीले सरकारी जमिन घरको एक साइडमा पर्खालभित्र परेको देखाएको थियो । कार्कीका नाममा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको २०७३ सालतिर सुरक्षाकर्मी आवासका लागि अस्थायी संरचना बनाइएको भन्दै त्यसैको कारणले सरकारी जमिन प्रयोग भएको दाबी गरिए पनि स्थानीय र सरोकारवालाहरू यो व्याख्या विश्वसनीय नभएको बताउँछन् । स्थानीयहरूको आरोपमा कार्की परिवारले घर बनाउने क्रममा नै सरकारी जमिन समेटेर पर्खाल लगाएको र सुरक्षाकर्मीका लागि बनेको संरचना पछि थपिएको हाे। एक स्थानीय भन्छन्, ‘नियतै सरकारी जमिन हडप्ने रहेछ । पर्खाल लगाएर ढाकछोप गर्न खोजियो, तर यस्ता कुरा लुकाएर बस्न सकिँदैन ।’

वडाध्यक्ष धर्म श्रेष्ठले समेत कार्कीको निवास क्षेत्रमा सरकारी जग्गा परेको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार कार्कीले मौखिक रूपमा ‘नेपाल सरकारले भनेको बेला खाली गरिदिने’ आश्वासन दिए पनि वर्षौंदेखि संरचना यथास्थानमै छ । वडाले सरकारी जग्गा संरक्षण अभियान चलाइरहँदा धेरै ठाउँमा संरचना हटाइए पनि प्रधानमन्त्रीको निवासको संरचना तत्काल नछोएको श्रेष्ठले खुलासा गरेका छन् । टोखा नगरपालिकाले हालसम्म झण्डै १,४०० रोपनी अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै निवासले सरकारी जमिन ओगटेको भएपछि अन्य अतिक्रमण हटाउन पनि समस्या भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नै हटाउनु भएको भए हामीलाई सबै ठाउँमा कडाइ गर्न सजिलो हुने थियो’, एक कर्मचारीले भने ।

मेयर प्रकाश अधिकारीका अनुसार अब नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण समितिसँग समन्वय गरी कार्की परिवारसँग संवाद गर्ने, ३५ दिने नोटिस दिने र नटेरे कानुनअनुसार डोजर चलाउने तयारी छ । २०७६ को नापी जत्तिकै पुरानो फाइल कार्यान्वयन हुन ढिलाइ हुनुमा कोभिड–१९ को बाधा र प्रधानमन्त्रीको निवास भएको संवेदनशीलता कारण रहेको उनको भनाइ छ । धापासीमा हाल प्रतिआना करिब ४० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सरकारी जमिन व्यक्तिगत प्रयोगमा बसेको यो प्रकरणले स्थानीयलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण अभियानलाई नै चुनौती दिएको छ । स्थानीयहरूको माग छ–नगरपालिकाले ढिलाइ नगरी सरकारी जमिन फिर्ता ल्याओस् र सबैमा समान नियम लागू होस् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले हाल सार्वजनिक रूपमा उठेका नियुक्ति विवादप्रति आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठमाथि लगाइिएका आरोपहरू तथ्यहीन भएको स्पष्ट पारेको छ । केही दिनयता परिवारका सदस्य तथा नातेदारलाई पदमा राखिएको भन्ने आलोचनापछि सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दाबीले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे भ्रम फैलाउन खोजिएको आरोप लगाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले सोमबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेर चौबीसै घण्टा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने स्वकीय क्षेत्रका पदहरूमा ‘विश्वासिलो, भरपर्दो र कानुनसम्मत ढंगले नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूलाईअनावश्यक प्रश्न उठाइनु उचित होइन’ भनिएको छ । सुरक्षाका कारणले पनि भरोसा गर्न सकिने व्यक्तिहरू आवश्यक हुने सचिवालयको दाबी छ ।

विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ, ‘अन्य नियुक्तिहरूका बारेमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाएर जोडिएको तथा केवल थर मिलेकै कारण नातेदारका रूपमा प्रस्तुति गरिनु अतिरञ्जित प्रचार हो। यस्ता आधारहीन टिप्पणी नगर्न सबैलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ प्रधानमन्त्री कार्की ‘जेनजी आन्दोलन’को बलमा अघि बढाइएको सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिताका मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको सचिवालयको दाबी छ । सरकारले राज्यकोषमा न्यूनतम भार पर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कार्यालयका अनुसार, कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई ७ सल्लाहकार राख्न सकिने भए पनि हाल २ जनामात्र छन् । त्यस्तै १९ विशेषज्ञ पदमध्ये ४ जनामात्र नियुक्त गरिएको र तीमध्ये एक जना अवैतनिक रहेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिवालयमा ४१ को दरबन्दी रहे पनि अहिले १४ जना मात्र कार्यरत छन् । ‘कुल ६७ जनाको दरबन्दीमध्ये विगतका सरकारहरूले अधिकांश पदमा नियुक्ति भरिरहेका अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले अत्यावश्यक कामका लागि मात्र २० जनाको टीम बनाएर सचिवालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सचिवालयले जारी गरिएको स्पष्टीकरणसँगै नियुक्तिसम्बन्धी विवाद केही समय शान्त हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर सार्वजनिक आलोचना भने केही समयसम्म जारी रहने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले श्रीमतीसहित परिवारका सदस्य र नातेदारहरुलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, नेपाल सरकारको सचिव सरहको सुविधा लिएका आदर्शले पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव बनाएको खुलेको हो । स्रोतका अनुसार, नातेदार कमला श्रेष्ठ पनि स्वकीय सहसचिवमा नियुक्त भएका छन् । संगीता र कमला दुवै एकै दिन अर्थात् असोज २ गते नियुक्त भएका हुन् ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक साताभित्रै उनीहरूको नियुक्ति भएको हो । नासु सरहको प्रशासन सहायकमा पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ पनि त्यही दिन नियुक्त भएका थिए । आदर्श स्वयं सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा करारमा कार्यरत कर्मचारी थिए । उनी सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले संगीता आफ्नी पत्नी रहेको स्वीकारेका छन् । ‘नाता खोज्दै जाँदा त नेपालभर कोही न कोही नाता पर्छ होला नी,’ उनले भने, ‘मैले नातेदार भनेर सबैलाई नियुक्त गरेको होइन ।’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय संवेदनशील ठाउँ भएकाले प्रधानमन्त्रीको विश्वास र गोप्यताका लागि नजिकको मानिस नियुक्त गरेको र त्यसक्रममा आफ्नो पत्नी चयन भएको उनले स्वीकारेका छन् ।

उनले भने, ‘नियुक्त भएका श्रेष्ठ थरका सबै मानिसहरू मैले नै नियुक्त गरेको भनेर अफवाह फैलाइयो, त्यो गलत हो ।’ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा प्रमुख स्वकीय सचिवको हैसियतले आफूले समन्वय गरिरहनुपरेको भन्दै उनले ती निकायमा नियुक्त भएका र जिम्मेवारी पाएका कतिपय व्यक्तिहरूको नाम समेत आफूसँग जोडिएको भन्दै त्यसमा सत्यता नभएको दाबी गरे ।

नियुक्तिहरूमा आफू र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम जबर्जस्ती मुछ्न खोजिएको भन्दै उनले बहालवाला सचिवका परिवारका सदस्य र निजामती सेवामा कार्यरत केही व्यक्तिहरूलाई पनि आफूसँग जोडेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई पनि मैले नियुक्त गरेको भनी हल्ला चलाइयो ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका अर्का एक कर्मचारीले विगतका प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा ९४ जना कर्मचारी राखेकोमा अहिले २६ जनाबाट काम चलाइएको बताए । ‘अहिलेको सरकारले मितव्ययी रणनीति अपनाएको छ, जथाभावी हुने नियुक्ति कटौती भएको छ’ उनले भने, ‘त्यो पाटो नहेरी प्रधानमन्त्रीको टीममा अत्यन्त विश्वासमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूमाथि समेत प्रश्न उठाउन खोज्नु गलत हो ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आजको सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त आदेशको ठाडो अवज्ञा गर्दै राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशक दिएकी थिइन् । हाल ११ देशका राजदूतहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन् ।

अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती, प्रेम सिलवाल, अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्की र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रिट निवेदनमा प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी छन् । आज (बुधबार) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।

निर्वाचन आयोगमा १३२ दल दर्ता भएका छन् । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी हुन् । त्यस्तै सरकारका कामकारबाही र प्राथमिकताबारे जानकारी दिन पनि बैठक राखिएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलले अराजकता रोजेको ठहरिने बताइन् । उनले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन दलहरूलाई आग्रह गरिन् ।

‘म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनु होस् । यो समय सीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो । दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूलाई बालुवाटार बोलाएर समस्यामाथि खुला संवाद गरिरहँदा, सबैको ध्यान एकै कुरामा अडियो—उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख उपस्थित थिए, तर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) भने देखिएनन् ।

उपस्थित एक मेयरका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलको सुरुमै बालेनलाई लिएर गुनासो उठाइन्, ‘उनी किन आएनन् ?’ यति मात्र होइन, उनले बालेनको ‘भिन्न स्वभाव’ बारे टिप्पणी गर्दै भनिन्, ‘उसले हाम्रा कुरा सुन्दैन, आफ्नै कुरा मात्र भन्छ ।’

जेनजी आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेलेका मेयर बालेनले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिँदै आक्रामक रूपमा सरकारमाथि दबाव बढाइरहेका छन् । तर सरकारले भने चुनावको वातावरण बनाउन दलहरूसँग संवादमै ध्यान दिन थालेपछि बालेन असन्तुष्ट बनेको उनीहरूकै टीम भित्रबाट बताइन्छ ।

केही दिनअघि बालेन पक्षबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा मागिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालै काउण्टर जवाफ दिंदै मन्त्री छनोट प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको स्पष्ट पार्‍यो । त्यसयता बालेन सरकारसँग ‘संवादविहीन’ अवस्थामा छन् ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बैठकमा चुनाव, सुरक्षा, फोहोर व्यवस्थापन, सडक निर्माणदेखि लिएर विद्युत् महसुलसम्मका समस्या राखे । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको बताउँदै ‘चुनाव मात्र गराऊ, अरु काम नगर भनिन्छ, तर तपाईहरूका समस्यामा जति सकिन्छ सहयोग गर्छु’ भनी प्रतिक्रिया दिइन् ।

काठमाडौँ महानगरका प्रमुख अनुपस्थित हुँदा फोहोर संकट, सडकबत्ती बक्यौता, काठमाडौंका विशिष्ट समस्याहरू उठ्नै नपाउने स्थिति बन्यो। उपस्थित मेयरहरूले भने संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कमका योजनाहरू कटौती गरेपछि विकास रोकिएको गुनासो पोख्दै, फोहोर–सडक–सुरक्षा तीनै क्षेत्रमा ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

समाजको बिग्रँदो अवस्था र युवामा बढ्दै गएको वितृष्णाबारे बोल्दै प्रधानमन्त्रीले गत ३०–३५ वर्षको एकलौटी शासनले आजको असन्तोष ल्याएको स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘समाज भाँचिएपछि बनाउने हामी नै हौं । कोही आएर सपारिदिन्छ भन्ने भ्रम नपालौं ।’

उपत्यकाका ३ जिल्लाका सबै मेयर उपस्थित रहँदा काठमाडौँका मेयर बालेनको कुर्सी भने खाली रह्यो । मुलुकमा चुनावी सरकारको तयारी तीव्र बन्दै गर्दा बालेनको सरकारी संयन्त्रप्रति असन्तुष्टि र संवादविहीनता अब खुला राजनीतिक सन्देश जस्तै बनिरहेको छ । तर सबैको मनमा अहिले एउटै प्रश्न उठिरहेको छ–देश बनाउने भन्दै उठेका बालेन, आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री भेट्न किन गएनन् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको बताएकी छन् । आज (सोमबार) नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको दावी गरिन् ।उनले निर्वाचनका दौरानमा द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जो–कोही भए पनि तत्काल कारबाही गरेर छोड्ने चेतावनी समेत दिइन् ।

‘युवा असन्तुष्टिको व्यवस्थापनसँगै, निर्वाचनको वातावरण ध्रुवीकरण र हिंसाले बिथोल्ने जोखिमतर्फ पनि हामी सचेत छौँ । निर्वाचनका दौरान द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो–कोहीलाई पनि सम्बन्धित सक्षम निकायहरूले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्नेछन् । शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न गुप्तचर परिचालन बढाइएको छ,’ उनले भनिन्,’ नागरिक खबरदारी झनै आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको सफलतामा मात्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र संवैधानिक यात्रा निर्भर हुने बताउँदै यस पटक असफल भइयो भने देश लामो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक संकटमा जाने चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले सरकार र दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र आम जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन निर्णायक भूमिका खेल्न नागरिक समाजका अगुवासँग आग्रह समेत गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचन वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो । केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गर्दछु ।’

उनले निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउन निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिइन् । ‘जेन–जी आन्दोलनलाई हामीले केवल कानुन व्यवस्थाको विषयु मात्र मानेका छैनौं । यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम हामीले देखेका छौं । उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,’ ‘यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पन्न भएका कार्य प्रगतिको विवरण लिन सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक गरेकी छन् । सिंहदरबारमा जारी बैठकमा सचिवहरूले आफ्ना मन्त्रालय र निकायहरूको प्रगति विवरण पेस गरिरहेका छन्।

आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार भुपेन्द्र खत्री, सानुराम भट्टराई, ओम अधिकारी, शेखर खनाल र अबिनारायण काफ्लेलाई डीआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । एक सातापहिले नै उनीहरु बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज (आइतबार) सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने भएकी छिन् । आइतबार दिउँसो ४ बजे बालुवाटारमा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बैठक आह्वान भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए ।

‘बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आउँछु भन्नु भएको छ,’ रावलले भने, परिवर्तित अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबीच संवाद कायम गर्न र सहकार्य थप सघन बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको हो ।’ बैठकमा संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध, संवाद आदानप्रदान, परिवर्तित परिस्थितिमा सकारकारका काम काहबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, निर्वाचनको वातावरण निर्माण, शान्ति सुरक्षा, सरकारको मितव्ययी नीति जस्ता विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

बैठकमा सहभागीताको लागि कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार, बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई निमन्त्रण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राप्रपाकी नेतृ खुस्बु ओलीले देशको कार्यकारी पदमा पहिलो पटक महिला पुग्दा पनि सरकारमा महिला सहभागिता कम भएको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् । गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले तेस्रो पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उनीसहित दुई जना मात्र महिला छन् ।

हालको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यको छ, जसमा दुई जना मात्र महिला छन् । यो विषयलाई लिएर युवा नेतृ ओलीले प्रश्न उठाएकी छन् । ‘महिला सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुँदा पनि जब सरकारमा मन्त्रीको आँकडा ८ पुरुष : १ महिला रहन्छ, समस्या क्षमता होइन, सोच हो ।’

उनले भनेकी छन्, ‘मलाई लाग्थ्यो कि नेपालको राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुनुको कारण भनेको शक्ति नेतृत्व गर्ने दलहरूको हरेक कुनामा, सरकार बनाउने, मन्त्रिपरिषद् भर्ने काममा पुरुषहरूको प्रभुत्व हुनु हो । तर आज, देश महिला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुँदा पनि वास्तविकता परिवर्तन भएको छैन ।’

उनले लेखेकी छिन्, ‘मैले सोचेको थिएँ कि परिस्थिति उल्टिनेछ, महिला नेतृत्वको अर्थ धेरैका लागि ठाउँ हुनेछ। तर फेरि एक पटक, प्रणालीले हामीलाई देखाएको छ कि अनुहार परिवर्तनको अर्थ सधैँ जगमा परिवर्तन हुँदैन ।’ कार्की सरकारमा अहिले ओमप्रकाश अर्याल (गृह), कुलमान घिसिङ (ऊर्जा), रामेश्वर खनाल (अर्थ), बब्लु गुप्ता (खेलकुद), अनिलकुमार सिन्हा (उद्योग), सुधा शर्मा (स्वास्थ्य), जगदीश खरेल (सञ्चार), महावीर पुन (शिक्षा) छन् ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भयरहित ढंगले नेपाली जनतालाई मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकार कटिवद्ध रहेको बताएकी छन् । बुधवार बिहान ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको नेपाल संवत ११४६ न्हुँद समारोह समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले लोकतान्त्रिक सबलीकरण, आर्थिक समृद्धि र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पनि अहिलेको सरकारसँग रहेको जिकिर गरिन् ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै राजनीति दल, वर्ग, समूहको साथ र सहयोग रहनेछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताइन् । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी रहेको बताइन् । सरकारसँग नेपालको संविधानको अधीनमा रही जेन—जी आन्दोलनको सुशासनको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताइन् ।

उनले भने, ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजीले देशमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको आन्दोलनमा कलिला युवाहरुको अनाहकमा ज्यान गएको र सयौंको संख्यामा घाइते भएको घटनाले म अत्यन्त दुःखी छु । आज यस समारोहमार्फत पनि उक्त आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सम्पूर्णप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । सोही आन्दोलनको बलमा बनेको यस नागरिक सरकारले २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको यहाँहरुलाई विदितै छ । यस सरकारसँग नेपालको संविधानको अधीनमा रही जेनजी आन्दोलनको सुशासनको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।’

उनले भनिन्, ‘यसका लागि समाजका सबै तह, तप्का र वर्ग समुदायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । आउनुहोस्, यसमा सहाकार्य गरौँ र सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौँ । लोकतान्त्रिक सबलीकरण, आर्थिक समृद्धि र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भयरहित ढंगले नेपाली जनतालाई मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकार कटिवद्ध छ । यस कार्यमा सबै राजनीति दल, वर्ग, समूहको साथ र सहयोग रहनेछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको छु ।’

नेपाल संवत नेपाली गौरव, सभ्यता र परोपकारको प्रतीक भएको जिकिर गरिन् । प्रवर्तक शंखधर साख्वा एक व्यापारी मात्र नभइ समाजसेवी र लोककल्याणकारी व्यक्तित्व भएको बताइन् । नेपाल संवतको संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नागरिकको सुझावअनुसार थप कदम चाल्न पनि सरकार तयार रहेको बताइन् । नेपाल संवत नेपाली धर्तीमा उत्पत्ति भएको, नेपाली जनताले यसको प्रादुर्भाव गरेको बताइन् । तसर्थ नेपाली राष्ट्रियता, मौलिकता एवं सामाजिक इतिहासको महत्वपूर्ण धरोहर भएको जिकिर गरिन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल