काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नागरिक बचाउ अभियान-दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच शान्ति, निर्वाचन र माग–सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेको कुराकानी भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले संवादलाई निरन्तरता दिने, असन्तुष्टि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राख्ने र निर्वाचन प्रक्रियालाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउने समझदारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले देश हाल कठिन अवस्थाबाट शान्ति–सुव्यवस्थातर्फ फर्किएको उल्लेख गर्दै अब अस्थिरता र अशान्ति धान्न नसक्ने बताइन् । ‘सबै खालका संशय चिर्दै मुलुक निर्वाचनको माहोलमा प्रवेश गरेको छ’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले जनाएको छ, ‘यो देश मेरो पनि हो भन्ने भावनाले सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।’ उनले प्रसाईंलाई आफ्ना मुद्दा लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राख्न र आवश्यक परे चुनावमार्फत अनुमोदन गराउन सुझाव दिइन् ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्ति कायम राख्ने सन्देशका रूपमा भगवान् गौतम बुद्धको चित्र उपहार दिएकी थिइन् । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शोषित–पीडितलाई न्याय दिलाउने दिशामा सरकारले आधार तयार पार्दै गएको उल्लेख गर्दै उठाइएका जायज मागबारे गृहकार्य भइरहेको बताइन् । ‘नतिजा रातारात नदेखिए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ’, उनले भनिन्, ‘कतिपय मागको सम्बोधनका लागि थप छलफल गरौँ ।’

यसअघिको भेटमा दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीसँग आफूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोलेका केही अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्दै दुर्गा माताको मूर्ति उपहार दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘दुर्गा माताको रूप धारण गरेर दृढतापूर्वक काम गर्न’ आग्रह गर्दै सरकारको साथमा आफूहरू उभिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘मैले बाहिर भनेका कुरामा सरी भन्छु’, मंसिर २२ गतेको भेटमा उनले भनेका थिए, ‘यो सरकारको पक्षमा सगरमाथा जस्तै अटल भएर उभिन्छौँ ।’
प्रसाईंले यसअघिका सरकारहरूले आफ्ना माग सुन्न नचाहेको गुनासो गर्दै अहिलेको सरकारले संवादका लागि ढोका खोलेकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको टेबुलमै आएर माग राख्न पायौँ’, उनले भनेका थिए, ‘माग पूरा भए देशभर खुशीयाली छाउनेछ र सडक आन्दोलनको आवश्यकता पर्ने छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै उद्देश्यले सरकार बनेको स्पष्ट पार्दै, प्रसाईंले उठाएका कतिपय माग जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उठेकै भएकाले तिनको सम्बोधन राज्यको दायित्व भएको बताएकी थिइन् । यद्यपि, ऋण मिनाहा जस्ता विषय राज्यले वहन गर्न सक्ने क्षमता र प्रभावका आधारमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेकी थिइन् ।