काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वकीय सचिवालयको संरचना करिब दुई दर्जनबाट घटाएर ६ जनामा सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि सचिवालयमा कार्यरत जेन–जी प्रतिनिधि-प्रदीप ज्ञवाली, अरुण कटुवाल र आकृति घिमिरे—एकाएक भूमिकाबाट बाहिरिए । उनीहरूले भने आफूहरूलाई नातावाद र कृपावादविरुद्ध आवाज उठाएको ‘प्रतिशोध’ स्वरूप बर्खास्त गरिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नी पत्नीलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि सचिवालयभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको थियो । जेन–जी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेटरहेड प्रयोग गरेर ‘व्यक्तिगत आरोप बचाउ’ गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आपत्ति जनाएपछि सम्बन्ध चिसिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

जेन–जी प्रतिनिधिहरूका अनुसार उनीहरू ‘जागिर’ को खोजीमा नभई प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा नीतिगत, प्रविधि तथा समन्वयका भूमिका सम्हाल्न आएका थिए । मतदाता नामावलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने, अन्तरजिल्ला र परदेशी मतदानका नीति तयार पार्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीका कामकारबाही अद्यावधिक गर्ने जस्ता जिम्मेवारीमा उनीहरू सक्रिय थिए ।

उनीहरूको भनाइमा सचिवालयमा कागजमा मात्र रहेका सहसचिवदेखि प्रशासन सहायकसम्मका कर्मचारीहरू कहिल्यै कार्यालयमा नदेखिनु नितान्त शंकास्पद थियो । यहीबारे जानकारी गराउँदा पनि प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनीहरूको आरोप छ । आकृति घिमिरे भन्छिन्, ‘सचिवालयको गरिमा झनै खस्किने प्रकारका नियुक्ति कति पटक भए । हामीले असहमति जनायौं, त्यसपछि हामी नै बोझ ठहरियौं ।’

जेन–जी प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्न र सचिवालयभित्र बढ्दो असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्रीले ‘आफूमाथि असहयोग’ को रूपमा बुझेको बताइन्छ। त्यही मनोवृत्तिले सचिवालय ठूलो रूपमा कटौती गर्ने निर्णयतर्फ धकेलेको उनीहरूको मूल्यांकन छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र ब्रिफिङ गर्ने अवसर लगभग नपाएको जेन–जी प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार सचिवालय घटाउने निर्णयभन्दा अघि कुनै पूर्व सूचना वा छलफल पनि भएन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा देखिएको नातावादको आरोप, त्यसको बचाउमा सरकारी लेटरहेडको प्रयोग र सोप्रति उठेको विरोध—यी विवादहरू बढ्दै जाँदा जेन–जी टोलीलाई ‘समस्याको सर्जक’ का रूपमा चित्रित गरिएको आफूहरूले महसुस गरेको उनीहरूको कथन छ ।

अन्ततः एक महिना १२ दिन लामो कार्यअवधि टुंगिँदै गर्दा उनीहरूले सरकारी सामान बुझाएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको बताएका छन् । सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन अझै ८–१० जनाको प्राविधिक तथा नीतिगत टोली आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ, तर प्रधानमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिवलाई जोगाएर उनीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको प्रति उनीहरूले खिन्नता व्यक्त गरेका छन् ।