काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा नेपालमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि असोजसम्म ४२२ वटा परियोजनामार्फत १६ अर्ब २३ करोड १९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको हो।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताको सबैभन्दा बढी आकर्षण पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ। पर्यटनसम्बन्धी १०८ परियोजनामार्फत ६ अर्ब ८ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ। त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ।

सेवा क्षेत्रमा ३३ परियोजनामार्फत ३ अर्ब ५७ करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ २५ परियोजनामा १ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपैयाँ र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी क्षेत्रमा २५२ परियोजनामार्फत ९२ करोड ८३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। कृषि क्षेत्रमा भने दुई परियोजनाका लागि ४ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ।

लगानी प्रतिबद्धताको तथ्यांक उत्साहजनक देखिए पनि प्रस्तावित रकम वास्तविक लगानीमा परिणत हुने विषय भने अझै चुनौतीपूर्ण छ। नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी प्रयास भइरहे पनि प्रशासनिक झन्झट, कानुनी जटिलता र नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन र प्रचारप्रसार मात्रै पर्याप्त हुँदैन। लगानीकर्ताले दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।

उनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालले नीतिगत स्पष्टता, स्थिरता, विश्वसनीयता र पूर्वानुमान गर्न सकिने व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा लगानी गरेका केही संस्थाले राम्रो प्रगति गरे पनि कतिपयले विभिन्न प्रशासनिक तथा कानुनी समस्याको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा ५ हजार ८५३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् भने विदेशी लगानीका ७ हजार ५८३ वटा प्रस्तावले स्वीकृति पाएका छन्। विभागको विवरणमा विदेशी लगानी स्वीकृत रकम ६ अर्ब ९० करोड ४६ लाख ४८ हजार ६४८ रुपैयाँ ३ पैसा उल्लेख छ।

विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढ्नुले नेपालप्रति लगानीकर्ताको चासो रहेको संकेत गरे पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको दूरी घटाउनु मुख्य आवश्यकता बनेको छ। लगानीकर्ताले भोग्दै आएका नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन नसके लगानीका प्रस्ताव कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै छ।

यसैबीच, सरकारले कम्पनीहरूको पुरानो कर, शुल्क, ब्याज तथा जरिबाना मिनाहा गर्ने विशेष व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीलाई लक्षित गरी यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा आवश्यक विवरण २०८३ पुस मसान्तभित्र पेस गरेमा त्यसअघि लागेका कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज र जरिबाना मिनाहा हुनेछ।

समयमै विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका, नवीकरण छुटेका तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेका कम्पनीले यसबाट राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी यो व्यवस्थाले निष्क्रिय तथा कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिरिएका कम्पनीलाई पुनः नियमित प्रणालीमा ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।