काठमाडौं । खोजमूलक समाचार लेख्ने पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडले वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारलाई विवादमा तानेको छ । एकै दिन तीन पत्रकार पक्राउ, र समाचार कक्षमा प्रहरीले बुट बजारेपछि सञ्चार क्षेत्रदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म विरोध चर्किएको हो। 

नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली सञ्चारगृहकै कार्यालय पुगेको थियो भने दियोपोष्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्माको खोजीमा समेत प्रहरी पुगेको थियो ।

शुक्रबारको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पत्रकार पक्राउमा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दियो । सचिवालयका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर कुनै कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि पक्राउ परेका तीनै पत्रकार शुक्रबार साँझ रिहा भए । तर, घटनाको विवाद त्यतिमै रोकिएन । शनिबार बिहान प्रहरीले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी प्रशासनबीचको सम्बन्ध तथा घटनाको पृष्ठभूमिबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नेपाल प्रेसमा प्रकाशित प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले पदबाट हटाउन खोजेको र उनले कानुनी परामर्श थालेको भन्ने समाचारको विषयलाई लिएर सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको भनाइ थियो । साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।

मोटिभेट न्युजका बराललाई अनामनगरस्थित कार्यालयबाट र डीएनए खबरका बस्नेतलाई पनि सोधपुछका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

यता, नयाँ पत्रिकाका संवाददाता नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन सादा पोशाकका प्रहरी कार्यालयमै पुगे । करिब तीन घण्टासम्म सञ्चारगृहमा बसेको प्रहरी टोलीले पक्राउ पुर्जी वा उजुरीको विवरण देखाउन नसकेको भन्दै पत्रकारहरूले विरोध गरेका थिए । अन्ततः राति करिब ८ बजे प्रहरी टोली फर्किएको थियो ।

दियोपोष्टको कार्यालयमा पनि प्रहरी पुगेको थियो । प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा कार्यालयमा नभेटिएपछि टोली फर्किएको बताइएको छ ।

पत्रकार पक्राउको विरोध बढेपछि शुक्रबार राति नै तीनै पत्रकार रिहा भए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले पनि पक्राउ परेका पत्रकारहरू रिहा भइसकेको जानकारी दिएका थिए ।

तर, शनिबार बिहान  प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले प्रहरीको आधिकारिक सूचना समूहमा स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरे ।

प्रहरीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रहरी संगठनबारे प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सन्देशप्रति चासो व्यक्त भएपछि साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारबारे जानकारी लिन बोलाएको थियो ।

प्रहरीले समाचार र सन्देशले संगठनको व्यावसायिक छवि, जनविश्वास तथा सरकार र प्रहरीबीचको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट व्यक्त भएको दाबी गरेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने आफूलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पत्रकारलाई तत्काल रिहा गरिएको जनाएको छ । यसरी प्रहरीको स्पष्टीकरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइबीच विरोधाभास देखिएको छ ।

पत्रकार पक्राउको घटनामा प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत प्रहरीको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, धम्क्याउने वा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्य पार्टीको मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । सञ्चारमाध्यममाथि दबाब दिन प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने उनको भनाइ छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि आकस्मिक बैठक बसेर घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । पक्राउको कारण, पक्राउ पुर्जी र अदालतको अनुमति स्पष्ट नभएको भन्दै काउन्सिलले कानुनी आधारबिना पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भन्दै विरोध गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सञ्चारगृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेकै बेला प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमा नेपाली गेमिङ उद्योग र आईटी क्षेत्रको सम्भावनाबारे लामो स्टाटस लेखेका छन् ।

उनले नेपालीले बनाएका लुडो गेम २० करोडभन्दा बढी र कलब्रेक गेम १५ करोडभन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपालका सयौँ युवा गेम एप निर्माणमा सक्रिय रहेको भन्दै उनीहरूका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।

नेपालबाटै ग्लोबल युनिकर्न कम्पनी निर्माण गर्न सहज हुने कानुनी तथा नीतिगत वातावरण बनाउने, आईटी उत्पादनको निर्यात बढाउने, कर प्रणाली सहज बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय आम्दानीसम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्ने उनको घोषणा छ ।

त्यस्तै, गेम जाम, स्टार्टअप इभेन्ट, ह्याकाथन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित अन्तरक्रियाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको यो स्टाटस सार्वजनिक हुँदाको पृष्ठभूमि भने पत्रकार पक्राउ प्रकरण थियो । एकातिर समाचार लेखेकै विषयमा पत्रकार पक्राउ परेका थिए, अर्कोतिर सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको थियो । यही घटनाले सरकारमाथि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले गेमिङ र आईटी उद्योगको सम्भावना अघि सारेका हुन् ।

यसलाई पत्रकार पक्राउबाट उत्पन्न विवादको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयासका रूपमा आम जनमानसमा व्याख्या भइरहेको छ। 

पत्रकार पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्ने र केही घण्टामै रिहा गर्ने प्रहरीको कार्यशैलीले थप प्रश्न जन्माएको छ । समाचारको तथ्यमा प्रश्न छ भने प्रेस काउन्सिल, कानुनी उपचार र सम्बन्धित नियामक निकायमार्फत निरूपण गर्ने बाटो हुँदाहुँदै सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्नु किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु गैरसंवैधानिक हुने बताएका छन् ।

शनिवार बिहानदेखि नेपाल पत्रकार महासंघ माइतीघर मण्डलामा विरोधमा उत्रिएको छ।  

यसअघि कान्तिपुर पब्लिकेसन, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालयअगाडि गाडीहरू राखिएको घटनासमेत सार्वजनिक भएको थियो । अहिले फेरि एकै दिन तीन पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरीको प्रवेशले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे बहसलाई थप चर्काएको छ ।