काठमाडौं । एक समय भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रुपमा उभिएको छविका कारण चर्चामा रहेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पछिल्लो समय लगातार आरोप–प्रत्यारोप र विवादको घेरामा परिरहेकी छन् । सचिवालयमा मनपरी कर्मचारी भर्तीदेखि डिम्ब तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाएको आरोपमा विवादित बनेकी कार्कीमाथि फेरि अर्को सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको ‘संगीन’ आरोप लागेको छ ।

टोखा नगरपालिका–४, धापासीस्थित आफ्नै निवास परिसरभित्र उनले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको तथ्य बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीमाथिको यस आरोपले थप राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । श्रीमान दुर्गाप्रसाद सुवेदीको नाममा रहेको सो घर ६ आना १ पैसा २ दाम निजी जमिनमा बनेको भए पनि करिब ३ आना बराबरको सरकारी जमिन अतिक्रमण भएको नापी सरकारी निकायले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।

२०७६ सालमा वडा कार्यालयले अमिनमार्फत गराइएको नापीले सरकारी जमिन घरको एक साइडमा पर्खालभित्र परेको देखाएको थियो । कार्कीका नाममा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको २०७३ सालतिर सुरक्षाकर्मी आवासका लागि अस्थायी संरचना बनाइएको भन्दै त्यसैको कारणले सरकारी जमिन प्रयोग भएको दाबी गरिए पनि स्थानीय र सरोकारवालाहरू यो व्याख्या विश्वसनीय नभएको बताउँछन् । स्थानीयहरूको आरोपमा कार्की परिवारले घर बनाउने क्रममा नै सरकारी जमिन समेटेर पर्खाल लगाएको र सुरक्षाकर्मीका लागि बनेको संरचना पछि थपिएको हाे। एक स्थानीय भन्छन्, ‘नियतै सरकारी जमिन हडप्ने रहेछ । पर्खाल लगाएर ढाकछोप गर्न खोजियो, तर यस्ता कुरा लुकाएर बस्न सकिँदैन ।’

वडाध्यक्ष धर्म श्रेष्ठले समेत कार्कीको निवास क्षेत्रमा सरकारी जग्गा परेको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार कार्कीले मौखिक रूपमा ‘नेपाल सरकारले भनेको बेला खाली गरिदिने’ आश्वासन दिए पनि वर्षौंदेखि संरचना यथास्थानमै छ । वडाले सरकारी जग्गा संरक्षण अभियान चलाइरहँदा धेरै ठाउँमा संरचना हटाइए पनि प्रधानमन्त्रीको निवासको संरचना तत्काल नछोएको श्रेष्ठले खुलासा गरेका छन् । टोखा नगरपालिकाले हालसम्म झण्डै १,४०० रोपनी अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै निवासले सरकारी जमिन ओगटेको भएपछि अन्य अतिक्रमण हटाउन पनि समस्या भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नै हटाउनु भएको भए हामीलाई सबै ठाउँमा कडाइ गर्न सजिलो हुने थियो’, एक कर्मचारीले भने ।

मेयर प्रकाश अधिकारीका अनुसार अब नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण समितिसँग समन्वय गरी कार्की परिवारसँग संवाद गर्ने, ३५ दिने नोटिस दिने र नटेरे कानुनअनुसार डोजर चलाउने तयारी छ । २०७६ को नापी जत्तिकै पुरानो फाइल कार्यान्वयन हुन ढिलाइ हुनुमा कोभिड–१९ को बाधा र प्रधानमन्त्रीको निवास भएको संवेदनशीलता कारण रहेको उनको भनाइ छ । धापासीमा हाल प्रतिआना करिब ४० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सरकारी जमिन व्यक्तिगत प्रयोगमा बसेको यो प्रकरणले स्थानीयलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण अभियानलाई नै चुनौती दिएको छ । स्थानीयहरूको माग छ–नगरपालिकाले ढिलाइ नगरी सरकारी जमिन फिर्ता ल्याओस् र सबैमा समान नियम लागू होस् ।