काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले हाल सार्वजनिक रूपमा उठेका नियुक्ति विवादप्रति आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठमाथि लगाइिएका आरोपहरू तथ्यहीन भएको स्पष्ट पारेको छ । केही दिनयता परिवारका सदस्य तथा नातेदारलाई पदमा राखिएको भन्ने आलोचनापछि सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दाबीले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे भ्रम फैलाउन खोजिएको आरोप लगाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले सोमबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेर चौबीसै घण्टा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने स्वकीय क्षेत्रका पदहरूमा ‘विश्वासिलो, भरपर्दो र कानुनसम्मत ढंगले नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूलाईअनावश्यक प्रश्न उठाइनु उचित होइन’ भनिएको छ । सुरक्षाका कारणले पनि भरोसा गर्न सकिने व्यक्तिहरू आवश्यक हुने सचिवालयको दाबी छ ।

विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ, ‘अन्य नियुक्तिहरूका बारेमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाएर जोडिएको तथा केवल थर मिलेकै कारण नातेदारका रूपमा प्रस्तुति गरिनु अतिरञ्जित प्रचार हो। यस्ता आधारहीन टिप्पणी नगर्न सबैलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ प्रधानमन्त्री कार्की ‘जेनजी आन्दोलन’को बलमा अघि बढाइएको सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिताका मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको सचिवालयको दाबी छ । सरकारले राज्यकोषमा न्यूनतम भार पर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कार्यालयका अनुसार, कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई ७ सल्लाहकार राख्न सकिने भए पनि हाल २ जनामात्र छन् । त्यस्तै १९ विशेषज्ञ पदमध्ये ४ जनामात्र नियुक्त गरिएको र तीमध्ये एक जना अवैतनिक रहेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिवालयमा ४१ को दरबन्दी रहे पनि अहिले १४ जना मात्र कार्यरत छन् । ‘कुल ६७ जनाको दरबन्दीमध्ये विगतका सरकारहरूले अधिकांश पदमा नियुक्ति भरिरहेका अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले अत्यावश्यक कामका लागि मात्र २० जनाको टीम बनाएर सचिवालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सचिवालयले जारी गरिएको स्पष्टीकरणसँगै नियुक्तिसम्बन्धी विवाद केही समय शान्त हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर सार्वजनिक आलोचना भने केही समयसम्म जारी रहने अनुमान गरिएको छ ।