Author: nepalone

काठमाडौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवस विशेष समारोहमा यसपटक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा तोडिएको छ।

यसअघि गणतन्त्र दिवसको समारोहमा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च पदस्थ अधिकारी तथा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने अभ्यास यसपटक परिवर्तन भएको हो।

विगतमा कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए। त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै आएका थिए। यसपटक भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समारोहमा सहभागी भए पनि सम्बोधन गरेनन्। उनले राष्ट्रपति पौडेललाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समारोहको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही अनुरूप राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको मुख्य सम्बोधन गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधनका क्रममा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्य-मान्यतामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले व्यवहारमा सुधार नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने बताए।

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक चैत २६ गते भक्तपुरस्थित नेपाली सेनाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए। त्यसयता उनले सार्वजनिक औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन नगरेको विषय पनि चासोको विषय बनेको छ। 

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यो निर्णयलाई फरक-फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेका छन्।

कुन नेताले के भने ? 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत र समावेशी गणतन्त्र भएको बताए।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।

प्रचण्डले भने, ‘संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै, राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो। जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै साँचो अर्थमा गणतन्त्रप्रतिको सम्मान हो।’

त्यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न सके मात्र जनताले आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न पाउने बताएका छन्। ठीक अठार वर्षअघि निर्वाचित संविधानसभाद्वारा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनताले यो अधिकार प्राप्त गर्न सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष र ठुलो बलिदान गर्नु परेको उल्लेख गरे।

गणतन्त्रलाई शासन प्रणाली परिवर्तनको विषय मात्र नभई नेपाली समाजको चेतनामा आएको गहिरो रूपान्तरणका रूपमा व्याख्या गर्दै ओलीले शताब्दीयौँदेखि ‘प्रजा’ भएर बाँचेको समाज आफैँले बनाएको संविधानमार्फत सार्वभौम नागरिकमा रूपान्तरित भएको उल्लेख गरे। विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास छोटो भए पनि यस बिचमा सामाजिक र भौतिक विकासमा ठुलो मात्रा र गुणमा विकास भएको दाबी समेत उनले गरेका छन्।

उनले संविधान, संसद्, न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार क्षेत्रको अनतिक्रम्यता र रक्षा नै समग्रमा गणतन्त्रको रक्षा भएको उल्लेख गर्दै यी संस्थाहरू कमजोर भए समाज बलियो नरहने र जनताले सुख नपाउने स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपालको संविधानको संरक्षण तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणबाट मात्रै नेपाललाई सभ्य, समुन्नत, सुखी र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए ।

नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग, संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरूप २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको उनले स्मरण गरे।

रास्वपाबाट आएन शुभकामना

यता सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापति रवि लामिछानेले समेत औपचारिक शुभकामना नदिएको विषयले थप बहस चर्काएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नगर्ने निर्णयलाई कतिपयले संवैधानिक अभ्यासअनुसारको कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संसदमा सरकारको उपस्थिति, प्रश्नोत्तर प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बालेन पन्छिनुले पनि बहसलाई थप चर्काएको छ।

नेपालको गणतान्त्रिक इतिहास २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन र २०६५ जेठ १५ मा औपचारिक गणतन्त्र घोषणासँग जोडिन्छ। त्यसयता राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर अपेक्षाअनुसार सुशासन र स्थायित्व नआएको भन्दै समय-समयमा असन्तुष्टि समेत देखापर्ने गरेको छ।

हालैका राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्व उदयपछि प्रधानमन्त्री बालेनको पक्ष र विपक्षमा नेपालमा पुनः बहस चुलिएको देखिन्छ। गणतन्त्र दिवसको यसपटकको घटनाले पनि परम्परा, अभ्यास र राजनीतिक सन्देशबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

अर्को तर्फ सबै परम्परा तोड्ने नाममा अतिस्वछन्दतावादले अन्ततः विनाशकाल निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्।

काठमाडौं ।देशभर आज १९औँ गणतन्त्र दिवस विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमसहित मनाइँदै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने सार्वजनिक रूपमा मौन रहने भएका छन् ।

सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने मूल समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, सभामुख, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी हुने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन नगर्ने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको मौनता गणतन्त्र दिवसजस्तो ऐतिहासिक अवसरमा पनि कायम रहने भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको चर्चा सुरु भएको छ ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा संसद्मा कम उपस्थित हुने, सार्वजनिक रूपमा सीमित अभिव्यक्ति दिने र संवेदनशील राजनीतिक विषयमा प्रत्यक्ष धारणा नराख्ने शैलीका कारण प्रधानमन्त्री शाहलाई विपक्षी दलहरूले ‘मौन शासक’ को संज्ञा दिँदै आएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा समेत उनले औपचारिक सम्बोधन नगर्नु त्यही शैलीको निरन्तरता भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे समझदारी, दोस्रो जनआन्दोलन र दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको संयुक्त परिणामका रूपमा सम्भव भएको थियो ।

विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रविरुद्ध जनलहर सिर्जना गरेको थियो । त्यसपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनासँगै सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था स्थापित भएको थियो । समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय र संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात भएको मानिन्छ ।

तर गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास, रोजगारी, सामाजिक न्याय र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा मनाइँदै गरेको १९औँ गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री शाहको मौनता अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिबाट गणतन्त्रको उपलब्धि, चुनौती र आगामी दिशा सम्बन्धी स्पष्ट राजनीतिक सन्देश अपेक्षा गरिए पनि प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा नबोल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

यद्यपि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुशासन, विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा समावेशी विकास हासिल गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ र परिणाममुखी गणतन्त्र नै हुने बताएका छन् ।

उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान र जनअधिकारको रक्षा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसलाई सरकारले औपचारिक उत्सवका रूपमा मनाइरहँदा जनस्तरमा भने यसको उपलब्धिलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउने चुनौती अझै बाँकी रहेको बहस निरन्तर छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मौनता स्वयं राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ ।

काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अन्तत बुधवार सार्वजनिक भयो। उक्त प्रतिवेदनलाई लिएर अहिले राजनैतिक वृत्तमा व्यापक बहस सृजना भईरहेको छ। 

यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजानिक हुनबाट रोकेको भनिएको अवस्थामा ‘सर्प्राइज’ दिँदै आयोगले  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। यसअघि प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित रास्वपाका केही सांसदलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिए कै कारण उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र होल्ड गरिएको चर्चा हुँदै आएको थियो।  लामो समय लगाएर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति लामिछाने लगायत रास्वपाका १७ जना सांसदलाई अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ।  तर, आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री शाहबारे भने आयोगको प्रतिवेदन अस्वाभाविक रुपमा मौन छ। 

यही विषयलाई लिएर युवा विद्यार्थीले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बालेन सरकारले रोकेको भन्दै विरोध गरेका थिए । संसदमा समेत प्रतिवेदन किन रोकियो भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले बालेन सरकारलाई प्रश्न गरे । कतिसम्म भने, आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई ‘चिकेन फक्स’को संक्रमण देखिएको र सोही कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भनिएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेनले बालबालिकालाई जान प्रेरित गरेको र घटनालाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेकोमा त्यसलाई हटाएर सार्वजनिक गरेको भन्दै राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

यसैबीच, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष पनि फरक फरक देखिएको छ। एकै घटनामा आधारित प्रतिवेदनमा देखिएको व्याख्यागत भिन्नताले राज्यको उत्तरदायित्व र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सिर्जना हुने देखिन्छ। विशेषत घटनाको कारण, जिम्मेवारी र कानुनी दायराबारे दुई आयोगले प्रस्तुत गरेको भिन्नाभिन्नै दृष्टिकोण अहिले संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न बनिरहेको छ।

जाँचबुझ प्रक्रियामा रहेका मानव अधिकार आयोग र कार्की आयोगले २३ र २४ भदौको घटनालाई एउटै शृङ्खलाका रूपमा विश्लेषण गर्दै राज्य संयन्त्र, राजनीतिक निर्णय र सुरक्षा निकाय सबै तहमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

आयोगले घटनाको जरा नीतिगत तहमा रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई समेत हिंसात्मक परिस्थितिको प्रारम्भिक कारणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। 

यसको ठिक विपरीत, कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले मुख्य रूपमा भदौ २३ को घटनालाई केन्द्रमा राख्दै दोषी पहिचान र कारबाही सिफारिस गरेको छ भने भदौ २४ को घटनाबारे छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको थियो । 

कार्कीको भूमिकामाथि उठाइएको प्रश्न मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष हो। आयोगले उनलाई प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने तथा आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश गर्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यसले जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व संरचना र प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भदौ २३ को घटनामा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले पनि सो निष्कर्षसँग सहमति जनाउँदै मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। 

तर मानवअधिकार आयोगले घटनाको दायरालाई अझ विस्तार गर्दै भदौ २४ को आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, सुरक्षा संयन्त्रको असफलता र भीड नियन्त्रणमा भएको कमजोरीलाई समेत समान रूपमा जिम्मेवारीको दायरामा ल्याएको छ। यसले घटनालाई केवल सुरक्षा विफलताको रूपमा मात्र नभई नीतिगत निर्णयको परिणामका रूपमा समेत व्याख्या गरेको देखिन्छ।

सामान्यतया जाँचबुझ आयोगहरूले घटनाको फिल्ड स्तर,प्रशासनिक कमजोरी र तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर निष्कर्ष निकाल्ने गर्छन्। तर मानवअधिकार आयोगले यसपटक त्यस दायराभन्दा बाहिर गएर नीति निर्माण तहदेखि उच्च कार्यकारी तहसम्म जवाफदेहीता विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

आयोगले आवश्यक परेमा भूतप्रभावी कानुनमार्फत पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिने सुझाव दिँदै राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी तहलाई समेत जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

घटनाको अर्को संवेदनशील पक्ष नक्खु कारागारसँग सम्बन्धित प्रकरण हो। जसमा लामिछाने र कारागार प्रशासनबीचको निर्णय प्रक्रिया विवादित बनेको छ। 

मानवअधिकार आयोगले यस घटनालाई केवल एक व्यक्तिको रिहाइको रूपमा नभई समग्र ‘सुरक्षा शून्यता’ को परिणामका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। घटनापछि १० जनाको मृत्यु र १३ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको तथ्यलाई आयोगले राज्य सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर असफलताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस प्रकरणमा कारागार प्रशासक सत्यराज जोशी र लामिछानेबीच फरक-फरक बयान सार्वजनिक भएका छन्। जोशीले दबाब र त्रासका कारण निर्णय गर्न बाध्य भएको दाबी गरेका छन्। भने लामिछानेले सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जेलरले नै बाहिरिन आग्रह गरेको बताएका छन्।

यी परस्पर विरोधी भनाइलाई आयोगले गम्भीर अनुसन्धानको विषय ठहर गर्दै फौजदारी कसुरको सम्भावना समेत औँल्याएको छ।

कार्की आयोगले रास्वपा नेताहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट निष्कर्ष ननिकालेको देखिए पनि मानवअधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १७ जनामाथि अनुसन्धान तथा कारबाही सिफारिस गरेको छ। 

आयोगका अनुसार यो घटना परिस्थितिजन्य बाध्यता नभई कारागार ऐन २०७९ को स्पष्ट उल्लंघन हो। जसले कानुनी उत्तरदायित्वको दायरालाई अझ फराकिलो बनाएको छ।

त्यसैगरी सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि मानवअधिकार आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। फिल्ड कमाण्डरदेखि उच्च प्रशासनिक तहसम्मको असफलता घटनाको गम्भीर कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाली सेनाको भूमिकाबारे आयोगको टिप्पणी झनै संवेदनशील देखिन्छ। सिंहदरबार, शीतल निवासलगायत अति संवेदनशील संरचनामा क्षति हुँदासमेत सेनाले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर यसबारे ठोस कारबाही सिफारिस नभएको विषय भने छुट्टै बहसको केन्द्र बनेको छ।

दुवै आयोगका निष्कर्षलाई समग्र रूपमा हेर्दा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने विषयमा समानता देखिए पनि विश्लेषणको गहिराइ र जिम्मेवारीको दायरामा स्पष्ट भिन्नता छ। कार्की आयोगले सीमित रूपमा फिल्ड स्तरको कमजोरीमा ध्यान दिएको देखिन्छ भने मानवअधिकार आयोगले नीति, नेतृत्व र संरचनागत निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गरेको छ। कतिपयले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको तत्कालीन सरकारको चाहनाबमोजीम सार्वाजनिक गरिएको टिकाटिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्। 

मानवअधिकार आयोगले प्रधनमन्त्री शाहसँग दुई घण्टा बढे समय बयान लिए पनि उनको नाम समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन।  जबकी बालेनले नै जेनजी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चलाइरहेका थिए।  उनकै नेतृत्वमा विभिन्न जेनज्जी समुहहरुले जंगी अड्डामा सेनासँग वार्ता गरे। उनकै आह्वानमा तकालीन संसद विघटन गरियो। र , उनकै चाहनामा तकालीन कार्की सरकार गठन भयो।  तर मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन यी कुनै पनि विषयसम्म पुगेको देखिदैन।  यी र यस्ता विषयमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुत्तरित देखिन्छ। यसले घटनाको सम्पूर्ण राजनीतिक आयाम अझै अपूरो रहेको संकेत गर्छ।

२३ र २४ भदौका घटनालाई मानवअधिकार आयोगले ‘आपराधिक तथा अधिकार हननकारी’ प्रकृतिको घटनाको रूपमा चित्रण गर्दै राज्य संयन्त्रको व्यापक असफलता ठहर गरेको छ।

तर कार्की आयोगले भने  २४ भदौको घटनालाई छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयमा सीमित राखेको छ। यही दृष्टिकोणगत भिन्नताले दुई आयोगबीचको प्रतिवेदनमाथि अविश्वास मात्र नभई,राज्यको जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।