Tag: दुर्गा प्रसाई

काठमाडौं । राजावादी अभियन्ता तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफूले जनमत संग्रहको माग राखेको र पुस २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मैले राजसंस्था पुनःस्थापना लगायतका विषयमा जनमत संग्रहमा जाउँ भने । प्रधानमन्त्रीले पुस २ गतेसम्म डिसिजन दिन्छु भन्नु भएको छ ।’ माग पूरा भएन भने चुनाव हुनै नसक्ने प्रसाईले ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘माग पूरा भएन भने जनविद्रोह हुन्छ, चुनाव हुँदैन भनेर भनिदिएको छु ।’ उनले आफूहरुले राखेका माग पूरा नभए जनविद्रोह हुने र त्यो कसैले नसोचेको हुने चेतावनी दिए ।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना मागहरु स्पष्ट रुपमा राखेको बताउँदै उनले आफ्ना माग नागरिकको जनजीविकासँग सम्बन्धित रहेको बताए । २०६२—०६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेट भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने नरहेको भन्दै यसबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग राखेको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीच आज (सोमबार) भेटवार्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले औपचारिक पत्र पठाएर संवादका लागि आमन्त्रण गरेपछि दुवै पक्षबीच पहिलो पटक वार्ता हुन लागेको हो । वार्ता दिउँसो ३ बजे हुने बताइएको छ ।

प्रसाईंले राजसंस्थाको पुनःस्थापना, नेपाललाई हिन्दु अधिराज्यको रूपमा पुनर्गठन लगायतका माग राख्दै सरकारलाई ती माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनले आफ्नो माग स्वीकार नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिंदै आएका छन् । सरकारको तर्फबाट आजको वार्तालाई राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सार्वजनिक रुपमा गर्दै आएका विभिन्न आर्थिक तथा नीतिगत वाचा व्यवहारिक र सम्भव नभएको टिप्पणी गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा प्रसाईले जनतालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अघि सारेका प्रस्तावबारे प्रश्न उठाउँदै मन्त्री पुनले असम्भव प्रतिज्ञाबाट जनता भ्रमित नपार्न आग्रह गरेका हुन् ।

पुनका अनुसार देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल रहेको बेला सामान्य भत्ता वितरणसम्म गर्न नसकिरहेको सरकारकहाँ लाखौं जनालाई कालोसूचीबाट हटाउने, सुरक्षा निकायको तलब एकै पटक एक लाख पुर्‍याउने वा २० लाखभन्दा तलका ऋण मिनाहा गर्ने जस्ता घोषणा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स) मा लेख्दै उनले देशभरका विद्यालयहरूले अभावका कारण सहयोग माग्दा बजेट अभावकै कारण सरकारले सहयोग गर्न नसकिरहेको उदाहरण दिएका छन् । ‘स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ता दिन सकिरहेका छैनौं । छाना र कक्षाकोठा नपाएर गुहार माग्ने विद्यालयलाई खाली हात फर्काउनु परेको छ’, मन्त्री पुनले भनेका छन् ।

उनका अनुसार शिक्षक अभावको समस्या चुलिँदै गएको छ तर आवश्यक शिक्षक पठाउन पनि बजेटको जोहो छैन । यस्तै, प्रसाईका घोषणाले वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आउने मन्त्री पुनको तर्क छ । ‘जनताले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा नै जोखिममा पर्छ । कुवेर भएर पैसा फ्याँके जस्तो गरेर बाँड्न मिल्दैन’, उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले विगतमा ‘रेल ल्याउने, पानीजहाज चलाउने, १२ वर्षमै नेपाललाई धनी देश बनाउने, सिंगापुर बनाउने’ जस्ता अनेकौं हावादारी आश्वासनले देशमा निराशा मात्रै थपेको स्मरण गराउँदै व्यावहारिक योजना र तथ्यमा आधारित संवाद गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बुझेर कुरा गरौं । जनतालाई सपनाको मिठो पोको बाँडेर भोलि हाँसोको पात्र बन्नु उचित होइन ।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग छलफलको तयारी गरिरहेकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईलाई छलफलका लागि मंसिर २२ गतेको समय दिएकी छन् । प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा छलफल तथा भेटघाटका लागि सिंहदरबार बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसअघि नै जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजसंस्था पुनःस्थापनाको वकालत गर्दै आएका विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी प्रसाईलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो । उनलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै कार्यालयले पत्र पठाइसकेको छ ।

आफ्नो माग पुरा नभएमा फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरेका प्रसाईसँग सोही सन्दर्भमा छलफल गर्न लागिएको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । स्रोत भन्छ, ‘प्रसाईलाई आमन्त्रण पत्र पठाइएको छ । उनले फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नदिने भनेका छन्, त्यही विषयमा छलफल गर्न होला ।’ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत मंसिर १२ गते प्रसाईसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए । प्रसाईले सरकार समक्ष विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा मन्त्री पुनले प्रसाईलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कति साह्रै हावा कुरा गरेको हाउ यो दुर्गा भाईले – शिक्षा मन्त्री भएर पैसाको अभावमा मैले धेरै शिक्षकहरुलाई स्थानिय भत्ता र महंगी भत्ता खुवाउन सकेको छैन। छाना नभएर र कक्षा कोठा नभएर सहयोग माग्न आउने विद्यालयहरुलाई खाली हात फर्काउन परेको छ। शिक्षकको अभाव भएर एक जना भए पनि शिक्षक दिन… pic.twitter.com/TiAmpiyffR

— Mahabir Pun (@MahabirPun) December 6, 2025

काठमाडौं । नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंले वैदिक सनातन हिन्दु धर्म, राजसंस्था, प्रदेश र प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा जनमत संग्रहमा जान आग्रह गरेका छन् । आफूले अन्तरिम सरकारसँग विभिन्न बुँदामा मागहरु राखेको उल्लेख गर्दै वैदिक सनातन हिन्दु धर्म, राजसंस्था, प्रदेश र प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा जनमत संग्रहमा जान आग्रह गरेका हुन् । उनले लडाईं नचाहने हो भने जनमत संग्रह नै अन्तिम विकल्प रहेको बताए ।

नेपाल जोगाइराख्ने बाटो बनाउनु सबैको दायित्व भएको बताउँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि यसबारे कुरा भएको र गृहमन्त्री आफूहरुका मागप्रति सकारात्मक रहेको बताए । आफूहरुका माग नेपाल टुक्राउने खालका नरहेको भन्दै माग पूरा हुनेमा ६० प्रतिशत विश्वस्त रहेको बताए । यदि सरकारले आफूहरुका माग पूरा नगरे आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प हुने चेतावनी दिए । अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पनि कारबाही गर्न नसकेको र जेन–जीलाई टेकेर बनेको सरकारले जेन–जीहरुलाई नै थुनिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा रहेको बताए । जेन–जी विद्रोहीलाई थुन्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामीले किराँत बौद्धसहितको वैदिक सत्य सनातन हिन्दु धर्म, राजसंस्था र प्रदेश एवं प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा जनमत संग्रहमा जाऔँ भनेका छाैं । ल तपाईंहरु लडाईं चाहनु हुँदैन भने जनमत संग्रहमा जाऔँ । हामीले नेपाल जोगाइराख्ने बाटो बनाइदिउँ । मेरा माग नेपाल बेच्ने माग छैनन्, नेपालीहरुको माग छ । नेपाल टुक्राउँ भन्ने माग छैन । गृहमन्त्री पोजेटिभ हुनुहुन्छ । म सरकारले माग पूरा गर्नेमा ६० प्रतिशत विश्वस्त छु ।’

उनले भने, ‘माग पूरा नभए आन्दोलन छँदैछ नि । चित्त नबुझ्नेले आन्दोलन गर्ने हो । यी माग पूरा भएनन् र चित्त बुझेन भने त आन्दोलन गर्छौं । उहाँहरुले भ्रष्टाचारीलाई पनि कारबाही गर्न सक्नु भएन । जुन जेनजीलाई टेकेर सरकारमा जानुभयो आखिर त्यही जेनजीलाई थुनेको छ । उहाँहरु उल्टो बाटोमा हिँड्नु भएको छ । जेन–जी विद्रोहीलाई थुन्नु भएन ।’ उनले २३ र २४ गतेको आन्दोलन गर्नेहरुलाई थुन्नु नहुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र जोगाउने भए सबैले आफूलाई साथ दिन पनि आह्वान गरे ।

 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग छलफल गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईलाई छलफलका लागि मंसिर २२ गतेको समय दिएकी छन् । प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा छलफल तथा भेटघाटका लागि सिंहदरबार बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजसंस्था पुनःस्थापनाको वकालत गर्दै आएका विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी प्रसाईलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो । उनलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै कार्यालयले पत्र पठाएको हो ।

आफ्नो माग पुरा नभएमा फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरेका प्रसाईसँग सोही सन्दर्भमा छलफल गर्न लागिएको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । स्रोत भन्छ, ‘प्रसाईलाई आमन्त्रण पत्र पठाइएको छ । उनले फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नदिने भनेका छन्, त्यही विषयमा छलफल गर्न होला ।’ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत मंसिर १२ गते प्रसाईसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए । प्रसाईले सरकार समक्ष विभिन्न माग राख्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आज (शनिबार) भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पूर्वराजा र राजावादीहरूप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आफू राजसंस्था र हिन्दु राज्यको पक्षमा तीन वर्षदेखि लड्दै आए पनि पूर्वराजा निष्क्रिय बनेको र राजावादीहरूले पनि दोहोरो चरित्र देखाएको उनले आरोप लगाए। सोही कारण आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले बताए ।

प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनी सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले पृथ्वीनारायण शाहको उदाहरण दिँदै राजा आफैं पनि सक्रिय हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘हिजो पृथ्वीनारायण शाह पनि त हातमा खुकुरी लिएर निस्किएर पो राजा भएका हुन् त । राजाको पनि त केही न केही त हुनुपर्‍यो नि त, जोड हुनुपर्‍यो, घटाउ हुनुपर्‍यो, बल हुनुपर्‍यो,’ प्रसाईंले भने, ‘राजाका मान्छे चार जना बाटोमा उफ्रिने, तर एउटा राजाको विज्ञप्ति पनि आउँदैन । राजा गएर दमकको चिया बगानमा घाम तापेर बस्ने ?’

प्रसाईंले आफूले राजाको मुद्दा नछोडेको तर राजा र राजावादीहरूले पनि आन्दोलनलाई साथ दिनुपर्ने र निष्क्रिय भएर बस्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको टेबलसम्म राजसंस्था र हिन्दु राज्यको माग पुर्‍याउनु आफ्नो सफलता भएको समेत दाबी गरेका छन् । उनले आफू ३ वर्षदेखि राजा र हिन्दु धर्मको पक्षमा लडिरहेको, जेल बसेको तर अन्य राजावादी दल र नेताहरूले केही नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘राजा ल्याउनको लागि लडेकै हो नि, जेल बसेकै हो त । कोही नगर्ने, अनि अहिले आएर विरोध गर्ने ?’

प्रसाईंले विदेशमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा क्रान्तिकारी बन्ने तर आन्दोलनलाई सहयोग नगर्ने राजावादीहरूप्रति उनले व्यंग्य समेत गरेका छन्। उनले विदेशमा ग्रिनकार्ड लिएर बस्ने र नेपालमा आन्दोलन चर्काउन उक्साउनेहरूलाई ‘देश फर्केर आउन’ चुनौती दिए । उनले संसदबाट हटाएको राजालाई ल्याउन राजावादीहरूलाई भोट हालेर दुई तिहाई जित्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे फागुन २१ गते घोषणा गरिएको चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शनिबार भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रसाईंले शुक्रबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग भएको संवादपछि आगामी मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता गर्ने मिति तय भएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रसाईंले आफूलाई गृहमन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाएको र प्रधानमन्त्री पनि आफूले उठाएका मागप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरेका । उनले भने, ‘गृहमन्त्री ज्यूले बोलाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि मेरा मागहरू जनजीविकाका सवालमा महत्वपूर्ण छन् भन्ने सन्देश आएको छ । मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएकाले उपचार र विश्रामपछि २२ गते वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ ।’

आफूले उठाएका मागहरू आफ्नो व्यक्तिगत नभई देश, जनता र सर्वहारा वर्गको भएको भन्दै प्रसाईंले यी माग पूरा नभए पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीको टेबलसम्म आफ्ना माग पुग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकार तयार नभए फागुन २१ गते घोषणा भएको चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी समेत दिए । उनले भने, ‘दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन रोकिहाल्यो भनेर ढुक्क नपर्नुस्, माग पुरा नभए चुनाव हुन दिंदैनौं कसरी गर्नु हुन्छ चुनाव ?’

आगामी मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्रीसँग वार्ताको मिति तय भएको जानकारी दिँदै प्रसाईंले यदि उक्त वार्ताबाट निकास ननिस्किए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने बताए । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा फागुन २१ गतेको समय सीमा र सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रसाईंले भने, ‘फागुन २१ गते सरकारले चाह्यो भने हुन्छ, चाहेन भने चुनावै हुँदैन । सरकारले चाह्यो भने जनमत संग्रह पनि हुन्छ ।’ प्रसाईंले व्यक्तिको परिवर्तनले मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै अहिलेको व्यवस्था नै खराब रहेको दाबी गरे ।

हेर्नुस् यस्ता छन् प्रसाईंका माग ?
१. वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट कालो सूचीमा परेका साना तथा ठूला व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूलाई तत्काल कालो सूचीबाट हटाउनुपर्ने। साथै, बैंकले सकार्ने गैर–बैंकिङ सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हाललाई रोक्नुपर्ने र ऋणीलाई थप कालो सूचीमा राख्न नपाइने ।
२. अर्को व्यवस्था नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने ।
३. यातायात व्यवसायीका गाडीहरू बैंकले तानेर थन्क्याउँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको भन्दै ऋण पुनर्संरचना गरेर व्यवसायीलाई नै गाडी चलाउन दिनुपर्ने ।
४.लघुवित्त र सहकारीका कर्मचारीहरू घर–घरमा गएर पैसा उठाउने र मानसिक तनाव दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।
५. काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म उनीहरूको व्यवसाय र बासस्थानमा डोजर चलाउन नपाइने ।
६. जेनजी विद्रोह र प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र थप पक्राउ गर्न नपाइने ।

७. बैंक र व्यवसायी एउटै घरानाको हुँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै यसलाई कानुनी रूपमै छुट्याउनु पर्ने (बैंकरले व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसायीले बैंक चलाउन नपाउने) ।
८. सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब हाललाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्नुपर्ने ।
९. कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको सिदा (रासन) भत्ता महँगी अनुसार अहिले अपुग भएकोले दैनिक ९६ रुपैयाँबाट बढाएर २०० रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने । साथै जेलभित्र काम गर्ने बन्दीलाई बिदाको सुविधा दिनुपर्ने ।
१०. हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गरिनु पर्ने ।
प्रसाईंले यदि आफूहरुको माग पूरा नभए देशमा चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ’यी मागहरू पूरा भएनन् भने ८४ को चुनाव ८२ मा गराउने सपना नदेख्दा हुन्छ । माग पूरा नभए आन्दोलन रोकिँदैन ।’
उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा ब्ल्याकलिस्टमा नपरेको र आफ्नो ६० बिघा जग्गा तथा सम्पत्ति भएको बताउँदै गरिब र निमुखा जनताका लागि सडकमा आएको जिकिर गरे ।

काठमाडौं । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति नागरिक बचाउ अभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आज (शनिबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् ।
यसअघि हिजो प्रसाईंले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सिंहदरवारमा भएको उक्त भेटवार्ता यही मंसिर २२ गते फेरि छलफलमा बस्ने गरी टुङ्गिएको संयोजक प्रसाईंले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘मुख्य गरी हाम्रो मागका विषयमा छलफल भयो, अब मंसिर २२ गते फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।’ संयोजक प्रसाईंले गृहमन्त्री अर्यालसँगको वार्तामा भएका विषय र अन्य समसामयिक विषयमा आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने बताएका थिए ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र नागरिक बचाउ महाअभियानका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंबीच वार्ता जारी छ । उनीहरूबीच सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा वार्ता भइरहेको हो ।

सामाजिक शान्ति खलल गरेको आरोपमा प्रसाईंलाई यसअघि प्रहरीले भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले छाड्ने आदेश दिएपछि उनी छुटेका थिए । त्यसअघि उक्त अभियानले आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको थियो ।

छुटे लगत्तै उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले आग्रहपछि आन्दोलन स्थगित भएको बताएका थिए । उनी मंसिर ७ गतेदेखि ७ दिन हिरासत बसेर निस्किएका हुन् । मंसिर ६ गते राति सरकार र प्रसाईंको अभियानका प्रतिनिधिबीच वार्ताबाट निकास खोज्ने सहमति भएको थियो ।

 

काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारण र बन्दीसहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रसाईंको तर्फबाट उनका छोरा निराजन प्रसाईंले गैरकानुनीरुपमा आफ्ना बुवालाई थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले गत सोमबार मध्यरातमा भक्तपुरस्थित निवासबाटै मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको हो । शान्तिविरुद्धको कसुरमा प्रसाईं पक्राउ परेका हुन् । उनी हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। गत सोमबार पत्रकार सम्मलेन गरी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रसाईंले आफ्नो फेसबुकमा भिडियो समेत सार्वजनिक गरेका थिए । प्रसाईंले मंसिर ७ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनको तयारीमा रहेका उनी परेका हुन् ।

 

 

 

 

 

 

 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थिति गराउन आदेश दिएको छ । प्रसाईंका छोरा निराजनले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊसहित प्रतिवादी प्रसाईंलाई सशरीर २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो ।

प्रशासनले अनुमति नदिएकै बखत विरोध प्रदर्शनको धम्की दिएपछि उनलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको अभियोगमा पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासनको अनुमतिमा चार दिन म्याद थप गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको छ । प्रसाईंको थुना गैरन्यायिक भन्दै थुनामुक्त गर्न माग गर्दै छोरा निराजनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।

 

 

काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता र धर्म–संस्कृतिको रक्षा अभियान चलाउँदै आएका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई सोमबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाले राजनीतिक वृत्तदेखि प्रशासनिक तहसम्म चासो बढाएको छ । सार्वजनिक शान्तिमाथि आघात पुर्‍याउने व्यवहार देखिएको आरोपसहित पक्राउ परेका प्रसाईंको रिहाइका लागि उनका छोरा निराजन प्रसाईंले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा हुने भएको छ ।

प्रसाईंको पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक रूपले अतिसंवेदनशील हुँदै गएपछि सुरक्षा निकायले उनको वक्तव्यलाई गम्भीर रुपमा लिएको थियो । विशेष गरी सोमबार भक्तपुरमा उनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीमाथि नयाँबानेश्वरमा भएको कुटपिटलाई ‘उचित’ ठहर्‍याउँदै दिएको अभिव्यक्ति निर्णयात्मक मोड बन्न पुगेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सम्मेलनमा प्रसाईंले प्रहरीलाई अपमानजनक शब्दमा प्रस्तुत गर्दै, ‘यिनलाई खोलामा खेदी–खेदी कुटेका हुन् त ! नांगै बनाएर खेदेका थिए नि,’ भनेका अभिव्यक्तिले सुरक्षा संयन्त्रमा व्यापक असन्तोष पैदा गराएको थियो । उनका भनाइले प्रहरी संगठनको मनोबल गिराउने र हिंसात्मक कार्यलाई समर्थन गर्ने आशय प्रस्ट देखिएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

प्रसाईं केही दिनयता प्रधानमन्त्री सुशील कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध उत्तेजनात्मक तथा चुनौतीपूर्ण टिप्पणी गर्दै आएका थिए । उनले देश गृहयुद्धतिर धकेलिएको दाबी गर्दै समर्थकहरूलाई रासन–पानी जोगाएर राख्नसम्म निर्देशन दिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनका भाषण भाइरल भइरहेका थिए र त्यसले जिल्लाका प्रशासनदेखि केन्द्रसम्म सचेत बनाएको स्रोतले बतायो ।

यिनै घटनाक्रमका बीच आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रसाईंको अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे छलफल भएपछि विशेष निगरानीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो । तर सोमबार दिउँसोको पत्रकार सम्मेलनपछि परिस्थितिलाई संवेदनशील ठहर्याउँदै राति नै पक्राउ प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय भयो । सोमबार राति करिब १० बजे प्रहरीको अपराध अनुसन्धान टोली, भक्तपुरका एसपीको नेतृत्वमा, प्रसाईंको घरमा पुगेको थियो र उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रसाईंलाई यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा तीन पटक पक्राउ गरिसकिएको छ । २०७८ असोज ६ गते साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा, मंसिर ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा लगानी रहेको दाबीपछि र चैत १५ मा तीनकुने घटनामा मुख्य अभियुक्तको रूपमा पक्राउ गरिएको थियो । तीनकुने घटनापछि फरार भएका उनलाई भारतको असमबाट नेपाल ल्याइएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालत पाटनले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो ।
हाल उनको पक्राउ कानुनी रूपमा वैधानिक हो वा होइन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको बिहीबार हुने सुनुवाइमा टुंगो लाग्नेछ । राजनीतिक–सामाजिक रूपमा विवादास्पद व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने प्रसाईंको मुद्दाले फेरि एक पटक देशको ध्यान न्यायालयतर्फ मोडिएको छ ।

काठमाडौँ । संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल बिना शर्त रिहा गर्न माग गरेको छ । समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको अन्तरिम सरकारबाट कानूनी राज्यको सम्मान हुन्छ, सुशासन बहाली हुन्छ र कम्तिमा पुराना सरकारका गल्ती कमजोरी दोहोरिन्न भन्ने आम अपेक्षा पूरा नभएको जनाएको छ ।

समितिले भनेको छ, ‘जनअपेक्षाविपरीत रातको १२ः३० बजे के के नै बितिहाल्छ भने जस्तो गरेर सरकारले अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई उहाँको निवासबाट मंसिर २ गते पक्राउ गरेको छ, जो दुःखद मात्र नभएर निन्दनीय छ ।’ समितिले मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता अक्षरशः पालना गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्ने प्रजातान्त्रिक अधिकार सम्मान गर्न र अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई बिनाशर्त अविलम्ब रिहा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक हक अधिकार विपरीत गरिएका असंवेदनशील कार्यबाट समाजमा असहजता सिर्जना हुनसक्ने र यसको जिम्मेवारी सरकारमै निहीत रहने समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रसाईंको विनाशर्त रिहाइ माग गरेका हुन् ।

काठमाडौं । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईं सोमबार मध्यराति भक्तपुरस्थित आफ्नो निवासबाट पक्राउ परेपछि काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी म्याद लिने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईका अनुसार प्रसाईंले हालै दिएका अभिव्यक्तिहरूले सार्वजनिक शान्ति भंग हुने संकेत देखिएकाले त्यसै आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा दिनु भएका अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने अवस्था देखियो’, उनले भने ।

प्रसाईंलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको संयुक्त टोलीले मध्यराति समन्वय गरेर पक्राउ गरेको हो । उनलाई हाल परिसरकै भद्रकालीस्थित हिरासतमा राखिएको छ । प्रसाईं पक्राउ परेसँगै उनका समर्थक तथा ‘नागरिक बचाउ दल’ सक्रिय हुन सक्ने आंकलन प्रहरीले गरेको छ । दलका महामन्त्री प्रेमकुमार थाम्सुहाङले पक्राउ लगत्तै आजै उपत्यकामा प्रदर्शन गर्न सक्ने चेतावनी दिएपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई एकदमै कडा पारिएको हो ।

रानिपोखरीस्थित काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर—तीनवटै जिल्ला प्रहरी परिसरलाई सडकदेखि संवेदनशील स्थानसम्म विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसअनुसार उपत्यकाका मुख्य चोक, सडक र प्रवेशद्वारमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ ।

प्रसाईंले यही मंसिर ७ गते देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्दै तयारी तीव्र पारेका थिए । तर आन्दोलन सुरू हुनु भन्दा अघि नै पक्राउ परेपछि अब आन्दोलन गर्ने भनी तय गरिएको योजनाको अवस्था अनिश्चित बनेको छ । प्रहरीले आजै अदालतमा पेश गरेर आवश्यक म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ । यस घटनाले उपत्यकाको सुरक्षा वातावरण तरङ्गित बनाएको छ भने प्रसाईंको टोलीले गर्ने भनिएको प्रदर्शनले अझै राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रियता र नागरिकका मुद्दा उठाउँदै आएका दुर्गा प्रसाईंलाई सोमबार राति भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनको समर्थनमा रहेर सक्रिय ‘नागरिक बचाउ दल’ आजैदेखि देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ ।

मंसिर ७ गतेदेखि विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने पहिलेको योजना परिमार्जन गर्दै सरकारले प्रसाईलाई ‘अपहरण शैलीमा’ पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै दलले तत्काल संघर्ष थाल्ने घोषणा गरेको हो । महामन्त्री प्रेमकुमार थाम्सुहाङका अनुसार सरकारकै कदमले शान्ति भंग भएकाले अब आन्दोलन नटारिने बताए । आज पहिलो चरणमा जिल्लास्तरीय प्रशासन कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइने छ । उनीहरूले प्रसाईंको तत्काल तथा सम्मानपूर्वक रिहाइको माग गर्दै सरकारलाई सडकबाट चुनौती दिने चेतावनी दिएका छन् ।

यसैबीच, गृह मन्त्रालयले आइतबार राखेको सुरक्षा समिति बैठकमै प्रसाईंको अभिव्यक्तिले हिंसा र त्रास बढाउन सक्ने भन्दै आवश्यक कारबाहीबारे छलफल गरेको स्रोत बताउँछ । सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले हालैका उनका ‘बम विष्फोट सम्भावना र देश ठप्प पार्ने’ जस्ता वक्तव्यलाई संवेदनशील ठानी कडाइका साथ निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

प्रसाईंलाई पक्राउ परेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सम्भावित विरोध गतिविधि रोक्न प्रहरी प्रशासन सतर्क बनेको छ । मातहतका युनिटहरूलाई रातिदेखि नै सर्कुलर जारी गरिएको बताइएको छ । पक्राउपछि उनलाई भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा राखिएको छ र आज सरकारी वकिलसँगको सल्लाहपछि म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी छ ।

प्रसाईंले ७ मंसिरदेखि सुरु हुने भनिएको आन्दोलनका लागि २६ बुँदे मागसहित गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाइका थिए । आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने दाबी गरे पनि निरन्तर ‘भड्काउ शैली’ को अभिव्यक्ति आएको भन्दै प्रहरीले मध्यराति उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

काठमाडौँ । प्रहरीले दुर्गा प्रसाईलाई मध्यराति पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले भक्तपुरस्थित निवासबाटै प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको हो । उनले हिंसा भड्किने अराजक गतिविधि गर्न अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

उनी परिसरकै हिरासतमा छन् ।हाल उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीको हिरासतमा राखिएको छ । प्रहरीले उनलाई कुन कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्नेबारे भने टुंगो लगाइसकेको छैन । मंगलबार सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरी उनलाई म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराइने छ ।

यसअघि २०८१ चैत १५ को हिंसात्मक आन्दोलनपछि पक्राउ परेका प्रसाईं अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । राजावादी गतिविधिमा संलग्न प्रसाईं बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्ने लगायत माग राख्दै आन्दोलनको तयारीमा थिए ।

उनले मंसिर ७ गतेबाट आन्दोलनको तयारी गरेका थिए । यसका लागि प्रसाईंले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको ब्यानरमा राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका छन् । प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च सतर्कता अपनाउन सर्कुलर गरेको छ।

प्रसाईंका समर्थकले मंगलबार बिहानदेखि पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन गर्नसक्ने अनुमान सुरक्षा सतर्कता अपनाउने तयारी गरेको हो । पछिल्लो समय उनले काठमाडौँ मेयर बालेन साहको घरमा आगो झोस्न, परिवारका सदस्यमाथि झम्टन निर्देशनात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

हिजो दिउँसो मात्र प्रसाईंले सिहदरबार, सर्वोच्च अदालतमा कसरी आगो लाग्यो ? ७५ जनाको ज्यान कसरी गयो ? मल्ल होटल अगाडि गाडीभित्र बसेर क–कसको कुरा भएर प्रधानमन्त्री चुनियो ? बानेश्वरको कुन घरको छतमा बसेर जेनजी आन्दोलनको अप्रेशन गरिएको थियो ? भनेर विशेष भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जेनजी आन्दोलनको योजनाकार भएको समेत आरोप लगाएका थिए । उनले मंसिर ७ गतेबाट आन्दोलनको तयारी गरेका थिए ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा पुगेको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान समूहले सरकार समक्ष २७ बुँदे माग पेस गर्दै आफ्ना सबै गतिविधि अहिंसात्मक हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा प्रसाईं पक्षले व्यवस्था परिवर्तनदेखि प्रदेश संरचना खारेजीसम्मका मागहरू राख्दै आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढाइने बताए । अभियानका प्रतिनिधिहरूले ‘हाम्रो आन्दोलन हिंसाको होइन, परिवर्तनको आवाज हो,’ भन्दै सरकारसँग वार्ता गरेरै समाधान खोज्ने अडान दोहोर्‍याएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार प्रसाईं समूहले राखेका कतिपय मागहरू सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने खालका थिए भने केही मागहरू राजनीतिक प्रकृतिका रहेकाले त्यसको समाधान राजनीतिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको सुझाव थियो । ‘हामीले भन्यौं— राजनीतिक माग भए निर्वाचनको माध्यमबाट आउनुस्, उहाँहरूले दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताउनु भयो,’ काफ्लेले सुनाए ।

यी हुन् मागहरूः
–वर्तमान संघीय प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने ।
–नेपाललाई हिन्दु राज्यका रूपमा पुनः घोषणा गर्न जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने ।
–नेपालको व्यापार र उद्योग नेपालीकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
–निजामती, प्रहरी र सेनाको न्यूनतम तलब एक लाख रुपैयाँ तोकिनु पर्ने ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्रियकरण गरी आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने ।
–खाडी मुलुकमा जेलमा रहेका ७ हजार नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
–युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

वार्तामा प्रसाईं पक्षबाट प्रेम थापा मगर, प्रमदीप लिम्बु, देवीप्रसाद संग्रौला, माधवप्रसाद खतिवडा, तेजेन्द्र रायमाझी र मकबुल शाह लगायतको सहभागिता रहेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले प्रसाईं समूहका मागहरू सुनेर संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र रहेर सहमति खोज्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन वा राज्य संरचना परिवर्तनका विषय संविधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाबाटै सम्भव छन् ।’ प्रसाईं पक्षले भने आफूहरू राज्य र धर्मको रक्षाका लागि आन्दोलनरत रहेको र आन्दोलन अहिंसात्मक, जनमुखी र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित हुने पुनः पुष्टि गरेको छ । वार्तापछि प्रसाईं पक्षका प्रतिनिधिहरूले सरकार माग पूरा गर्न ढिलो भए ठूला आन्दोलनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

 

काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ ले सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । आज (बुधबार) गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको टोलीसँग भएको वार्ताका क्रममा प्रसाईं समूहका तर्फबाट माधव प्रसाद खतिवडाले उक्त मागपत्र बुझाएका हुन् ।

वार्ताको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईका अनुसार मागपत्र बुझाएपछि आजको छलफल सकिएको छ । आगामी दिनमा थप वार्ता जारी रहने तयारी भएको पनि उनले बताए । मागपत्रको मुख्य बुँदामा वर्तमान संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँत तथा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको माग गरिएको छ । साथै संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना गरी उक्त विषय जनमत सङ्ग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय शासन प्रणाली खारेज गरी विगतको पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने माग प्रसाईं समूहले राखेको छ । उनीहरूको भनाइमा, संघीयता खर्चिलो र जनतामैत्री नभएकाले यसलाई तत्काल हटाउनु पर्छ । माग पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने, जोखिम रकम उठाएर बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, लघुवित्त र सहकारीबाट २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका सर्वसाधारणको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र २० लाखभन्दा माथिका ऋणलाई २५ किस्तामा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सीपअनुसारको रोजगारी नेपालमै सिर्जना गर्नुपर्ने, साथै खाडी मुलुकका जेलमा रहेका करिब ७ हजार नेपालीलाई सरकारकै पहलमा उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ । मागपत्रको पहिलो बुँदामा ‘नेपालमा व्यापार व्यवसाय केवल नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाइनु पर्छ’ भन्ने माग राखिएको छ । समूहका अनुसार विदेशी पूँजी र प्रभावले राष्ट्रिय हित कमजोर बनाइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइएको छ ।
वार्तापछि प्रसाईं पक्षका प्रतिनिधिहरूले सरकार माग पूरा गर्न ढिलो भए ठूला आन्दोलनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
हेर्नुस् प्रसाइ समूहले बुझाएको ज्ञापनपत्र

 

काठमाडौं । सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘नागरिक बचाउ महाअभियान’ बीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता हुँदैछ । प्रसाईं समूहले मंसिर ७ गतेबाट देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका बेला वार्ता हुन लागेको हो । वार्ताको तयारी पूरा भइसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जनाएका छन् । यद्यपि, प्रसाईं भने आजको मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सहभागी नहुने भएका छन् ।

उनको समूहबाट माधवप्रसाद खतिवडा, देवीप्रसाद संग्रौला, प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, प्रेम थापामगर, तिजेन्द्रप्रसाद रायमाझी र मकबुल साह लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । समूहका नेता खतिवडाले भने, ‘हामी मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सहभागी हुन गृह मन्त्रालय जाँदैछौं। प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा दुर्गा दाइ बस्नु हुन्छ ।’ यसअघि सरकारले कात्तिक १८ गते नै प्रसाईंको समूहलाई वार्ताका लागि पत्राचार गरेको थियो । अधिवक्ताद्वय लवन न्यौपाने र विनोदमणि भट्टराईले वार्ता सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । प्रसाईं समूहले मंसिर ७ गतेबाट देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

यसअघि गत चैत १५ गते प्रसाईंको नेतृत्वमा तीनकुनेमा भएको आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा पुगेको थियो, जहाँ तोडफोड, आगजनी र लुटपाट समेतका घटनाहरू भएका थिए । यसपटक प्रसाईंले आन्दोलनका लागि नेपाली कांग्रेस बीपीसँग सहकार्य गरेका छन् । आन्दोलनको तयारीका क्रममा उनले कात्तिक २३ गते काठमाडौंको सुकुमवासी बस्तीमा आयोजित कार्यक्रममा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । आन्दोलन फेरि हिंसात्मक बन्न सक्ने आशंकामा सुरक्षा निकायले प्रसाईं र उनको समूहका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ ।

काठमाडौं । आन्दोलनको तयारीमा रहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई लिएर नेपाल र भारत दुबै देशका सुरक्षा संयन्त्रहरू सक्रिय बनेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रसाईंसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने तयारी अघि बढाउँदा भारतीय पक्षले भने उनलाई ‘दूरीमै राख्ने’ नीति लिएको खुलेको छ ।

मंसिर ७ गतेदेखि ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ नामक आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका प्रसाईंको गतिविधि पछिल्ला दिनमा सुरक्षा निकायको कडा निगरानीमा परेको छ । प्रशासनले संवादका लागि आह्वान गरेपछि प्रसाईंले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो मागबारे पत्र पठाए पनि गृहमन्त्रीसँग होइन, प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २६ कात्तिकमा गृहमन्त्री अर्याल स्वयंले प्रसाईंसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । तर यसबीचमा प्रसाईंको भारत भ्रमण र त्यसक्रमका गतिविधिले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो पैदा गरेको छ ।

दिल्ली भ्रमण र केरकार
गत सोमबार नेपाल एयरलायन्समार्फत दिल्ली पुगेका प्रसाईं पाँच दिनपछि फर्कंदा भारतीय अध्यागमनले उनलाई आधा घण्टा भन्दा बढी केरकार गरेको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार, प्रसाईंमाथि तीन कारणले सोधपुछ भएको थियो ।
१. नेपालमा उनले भारतको समर्थन रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति ।
२. भ्रमणका क्रममा अस्थिर आवागमन र बसोबासका स्थान बारम्बार परिवर्तन ।
३. भारतमा राजनीतिक सम्पर्क खोज्ने प्रयास ।
भारतीय अधिकारीहरूले प्रसाईंलाई भारतमा रहँदा कुनै राजनीतिक गतिविधि नगर्न र ‘भारतीय समर्थन’ भएको भ्रामक दाबी नगर्न चेतावनी दिएको एनडीटिभीले उल्लेख गरेको छ । उनी भ्रमणका क्रममा दिल्ली–लखनउ हुँदै विभिन्न ठाउँमा सरेको देखिएपछि निगरानीमा परेका थिए ।

गृह–भारतीय राजदूत भेटमा प्रसाईं प्रमुख एजेण्डा
प्रसाईं दिल्लीबाट फर्किएको भोलिपल्टै आइतबार गृहमन्त्री अर्याल र नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच गृह मन्त्रालयमा करिब ४५ मिनेटको भेटवार्ता भयो । औपचारिक रूपमा चुनाव र शान्ति सुरक्षाबारे चर्चा भएको बताइए पनि छलफलको केन्द्रबिन्दु प्रसाईंकै भारत भ्रमण भएको स्रोतको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीले राजदूतसँग प्रसाईंले भारतमा को–कसलाई भेटे भन्नेबारे जानकारी माग्दा राजदूत श्रीवास्तवले ‘कुनै राजनीतिक भेटघाट भएको छैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । दुवै देशबीच खुला सीमाका कारण आन्दोलनमा बाह्य घुसपैठको सम्भावना र त्यसले ल्याउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे पनि छलफल भएको बताइन्छ ।

सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा
गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनपछि नै प्रसाईंमाथि सुरक्षा निकायको निगरानी कडा भएको हो । अबको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले वार्ताको बाटो खोले पनि आन्तरिक तथा बाह्य दुबै तहमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।

भारतीय अध्यागमन र सुरक्षा निकायले प्रसाईंमाथि गरेको केरकार र नेपालमा भइरहेको निगरानीले दुवै देशका संयन्त्रहरू उनको गतिविधिप्रति अत्यन्त सतर्क रहेको स्पष्ट देखिन्छ । गृहमन्त्री अर्यालले संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका बेला भारतले प्रसाईंसँग राजनीतिक दूरी कायम राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ । प्रसाईं भने आन्दोलन र राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेण्डा लिएर अझ आक्रामक मुद्रामा देखिएका छन्।

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) विरुद्ध लड्न आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन् । आज (आइतबार) मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीमा कोणसभा गर्दै प्रसाईले मेयर बालेन शाहले गरिब र सर्वहारा वर्गको उठिबास लगाएको बताएका हुन् ।

प्रसाईले भने, ‘तपाईंहरुकोमा भत्काउन आयो भने तपाईंहरु उसको घरतिर जानुस् । श्रीमतीलाई बाहिर निकाल्नुस् । तपाईंहरुको बच्चालाई निकाल्छ भने उसको बच्चा मात्रै बच्चा हो ? उसको पनि भत्काउने हो । जसले लछारपछार गर्छ उसको स्वास्नीलाई पनि लछारपछार गर्नुस् ।’

दलहरुले सुकुम्बासीहरुलाइ भोट बैंक मात्र बनाएको बताउँदै उनले आफूले भोट नमाग्ने बरु सबैलाई पक्की घर दिलाउन मद्दत गर्ने आश्वासन दिए । प्रसाईंले बालेनसँग मिलेर युवा तथा खेलकुद बब्लु गुप्ताले भिक्टर पौडेललाई २ करोड बुझाएर मन्त्री बनेको समेत आरोप लगाएका छन् । यसैगरी स्थानीयलाई उनले मंसिर ७ गतेदेखि सुरु हुने आफ्नो अभियानमा समर्थन जनाउन आह्वान समेत गरेका छन् । सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न महानगरले दिएको एक साताको ‘अल्टिमेटम’ आज सकिँदैछ । अल्टिमेटम सकिएसँगै बस्ती खाली गराउने महानगरको योजना छ।

काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म संरक्षण र नागरिक बचाउ महाअभियान र सुशीलमान शेरचनले नेपाली कांग्रेस (बीपी) ले आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । आइतबार प्रसाई निवास मध्यपुरथिमिमा दुई पक्षबीच सहकार्य सम्बन्धी ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस बीपीका सभापति सुशीलमान शेरचनले दुर्गा प्रसाईं पक्षबाट सहकार्यको प्रस्ताव आएको र आफूहरु त्यसमा सहमत भएको बताए । ‘हामीले २०८३ सालदेखि आन्दोलन थाल्ने तयारीमा थियौं । तर दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ६ गतेदेखि सुरु गर्ने आन्दोलनमै सहकार्य गरौं भनेर प्रस्ताव आयो र हामी त्यसमा सहमत भयौं,’ शेरचनले सुनाए ।

सम्झौता पत्रमा राष्ट्र, धर्म र नागरिक सुरक्षाको सम्मान गर्दै कुनै पनि विभाजनकारी वा हिंसात्मक कार्य नगर्ने उल्लेख छ । सहमति अनुसार आगामी मंसिर ६ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको देशव्यापी आन्दोलन र जनजागरण अभियानमा नेपाली कांग्रेस (बीपी) का नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुने छन् ।

आन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेस (बीपी) लाई आफ्ना झण्डा, नाराहरू, प्रचार–सामग्री र संगठनात्मक पहिचान सहित अभियानमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता हुनेछ । आन्दोलनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त समन्वय समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, धर्म, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथि परेको आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका प्रतिवादस्वरूप जनजागरण आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरुले साझा सहकार्यमा आधारित अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएका छन् ।

हेर्नुस् सम्झौता पत्रको मस्यौदा
नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, धर्म, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथि परेको आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका प्रतिवादस्वरूप मुलुकव्यापी जनजागरण आवश्यक रहेको निष्कर्षमा दुवै पक्ष पुगेका छन् । राष्ट्र, धर्म र नागरिकको रक्षा तथा सुशासन र स्वतन्त्रताको पुनस्र्थापनाको लक्ष्यसहित सञ्चालन हुँदै आएको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म संरक्षण र नागरिक बचाउ महाअभियान र नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) बीच निम्न सहमति भएको छ ।

१. साझा उद्देश्य

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि दुवै पक्षले साझा सहकार्यमा आधारित अभियान सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् ।

२. आन्दोलनमा सहभागिता

आगामी मङ्सिर ६ गते देखि सुरु हुने देशव्यापी आन्दोलन र जनजागरण अभियानमा नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) का नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुनेछन् ।

३. स्वतन्त्र प्रचार र पहिचान

आन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) लाई आफ्ना झन्डा, नाराहरू, प्रचार–सामग्री र संगठनात्मक पहिचान सहित अभियानमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता हुनेछ । यसले बी.पी. कांग्रेसको विचार र योगदानलाई अभियानभित्र सम्मानका साथ अभिव्यक्त गर्ने सुनिश्चितता गर्नेछ।

४. नेतृत्व र सह–समन्वय

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त समन्वय समिति गठन गरिनेछ । बीपी कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी टोलीलाई सभापतिको निर्देशनअनुसार तोकिएको जिम्मेवार व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेछ, जसले महाअभियानसँग सह–समन्वय गर्नेछ ।
५. नीति र मर्यादा
दुवै पक्षले आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा अहिंसात्मक, संवैधानिक, सभ्य र अनुशासित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्र, धर्म र नागरिक सुरक्षाको सम्मान गर्दै कुनै पनि विभाजनकारी वा हिंसात्मक कार्य नगर्ने सहमति गरिएको छ ।

६. प्रेस र जनसम्पर्क

दुवै पक्षले सहकार्य सम्झौता र आन्दोलनबारे संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने र पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्नेछन् ।

हस्ताक्षरकर्ताहरूः

दुर्गा प्रसाईं अध्यक्ष, राष्ट्रियता धर्म संरक्षण र नागरिक बचाउ महाअभियान सभापति,

सुशीलमान शेरचन नेपाली कांग्रेस (बीपी)