काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा पुगेको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान समूहले सरकार समक्ष २७ बुँदे माग पेस गर्दै आफ्ना सबै गतिविधि अहिंसात्मक हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा प्रसाईं पक्षले व्यवस्था परिवर्तनदेखि प्रदेश संरचना खारेजीसम्मका मागहरू राख्दै आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढाइने बताए । अभियानका प्रतिनिधिहरूले ‘हाम्रो आन्दोलन हिंसाको होइन, परिवर्तनको आवाज हो,’ भन्दै सरकारसँग वार्ता गरेरै समाधान खोज्ने अडान दोहोर्‍याएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार प्रसाईं समूहले राखेका कतिपय मागहरू सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने खालका थिए भने केही मागहरू राजनीतिक प्रकृतिका रहेकाले त्यसको समाधान राजनीतिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको सुझाव थियो । ‘हामीले भन्यौं— राजनीतिक माग भए निर्वाचनको माध्यमबाट आउनुस्, उहाँहरूले दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताउनु भयो,’ काफ्लेले सुनाए ।

यी हुन् मागहरूः
–वर्तमान संघीय प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने ।
–नेपाललाई हिन्दु राज्यका रूपमा पुनः घोषणा गर्न जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने ।
–नेपालको व्यापार र उद्योग नेपालीकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
–निजामती, प्रहरी र सेनाको न्यूनतम तलब एक लाख रुपैयाँ तोकिनु पर्ने ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्रियकरण गरी आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने ।
–खाडी मुलुकमा जेलमा रहेका ७ हजार नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
–युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

वार्तामा प्रसाईं पक्षबाट प्रेम थापा मगर, प्रमदीप लिम्बु, देवीप्रसाद संग्रौला, माधवप्रसाद खतिवडा, तेजेन्द्र रायमाझी र मकबुल शाह लगायतको सहभागिता रहेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले प्रसाईं समूहका मागहरू सुनेर संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र रहेर सहमति खोज्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन वा राज्य संरचना परिवर्तनका विषय संविधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाबाटै सम्भव छन् ।’ प्रसाईं पक्षले भने आफूहरू राज्य र धर्मको रक्षाका लागि आन्दोलनरत रहेको र आन्दोलन अहिंसात्मक, जनमुखी र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित हुने पुनः पुष्टि गरेको छ । वार्तापछि प्रसाईं पक्षका प्रतिनिधिहरूले सरकार माग पूरा गर्न ढिलो भए ठूला आन्दोलनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।