काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ ले सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । आज (बुधबार) गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको टोलीसँग भएको वार्ताका क्रममा प्रसाईं समूहका तर्फबाट माधव प्रसाद खतिवडाले उक्त मागपत्र बुझाएका हुन् ।

वार्ताको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईका अनुसार मागपत्र बुझाएपछि आजको छलफल सकिएको छ । आगामी दिनमा थप वार्ता जारी रहने तयारी भएको पनि उनले बताए । मागपत्रको मुख्य बुँदामा वर्तमान संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँत तथा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको माग गरिएको छ । साथै संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना गरी उक्त विषय जनमत सङ्ग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय शासन प्रणाली खारेज गरी विगतको पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने माग प्रसाईं समूहले राखेको छ । उनीहरूको भनाइमा, संघीयता खर्चिलो र जनतामैत्री नभएकाले यसलाई तत्काल हटाउनु पर्छ । माग पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने, जोखिम रकम उठाएर बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, लघुवित्त र सहकारीबाट २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका सर्वसाधारणको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र २० लाखभन्दा माथिका ऋणलाई २५ किस्तामा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सीपअनुसारको रोजगारी नेपालमै सिर्जना गर्नुपर्ने, साथै खाडी मुलुकका जेलमा रहेका करिब ७ हजार नेपालीलाई सरकारकै पहलमा उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ । मागपत्रको पहिलो बुँदामा ‘नेपालमा व्यापार व्यवसाय केवल नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाइनु पर्छ’ भन्ने माग राखिएको छ । समूहका अनुसार विदेशी पूँजी र प्रभावले राष्ट्रिय हित कमजोर बनाइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइएको छ ।
वार्तापछि प्रसाईं पक्षका प्रतिनिधिहरूले सरकार माग पूरा गर्न ढिलो भए ठूला आन्दोलनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
हेर्नुस् प्रसाइ समूहले बुझाएको ज्ञापनपत्र