काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे फागुन २१ गते घोषणा गरिएको चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शनिबार भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रसाईंले शुक्रबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग भएको संवादपछि आगामी मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता गर्ने मिति तय भएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रसाईंले आफूलाई गृहमन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाएको र प्रधानमन्त्री पनि आफूले उठाएका मागप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरेका । उनले भने, ‘गृहमन्त्री ज्यूले बोलाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि मेरा मागहरू जनजीविकाका सवालमा महत्वपूर्ण छन् भन्ने सन्देश आएको छ । मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएकाले उपचार र विश्रामपछि २२ गते वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ ।’

आफूले उठाएका मागहरू आफ्नो व्यक्तिगत नभई देश, जनता र सर्वहारा वर्गको भएको भन्दै प्रसाईंले यी माग पूरा नभए पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीको टेबलसम्म आफ्ना माग पुग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकार तयार नभए फागुन २१ गते घोषणा भएको चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी समेत दिए । उनले भने, ‘दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन रोकिहाल्यो भनेर ढुक्क नपर्नुस्, माग पुरा नभए चुनाव हुन दिंदैनौं कसरी गर्नु हुन्छ चुनाव ?’

आगामी मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्रीसँग वार्ताको मिति तय भएको जानकारी दिँदै प्रसाईंले यदि उक्त वार्ताबाट निकास ननिस्किए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने बताए । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा फागुन २१ गतेको समय सीमा र सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रसाईंले भने, ‘फागुन २१ गते सरकारले चाह्यो भने हुन्छ, चाहेन भने चुनावै हुँदैन । सरकारले चाह्यो भने जनमत संग्रह पनि हुन्छ ।’ प्रसाईंले व्यक्तिको परिवर्तनले मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै अहिलेको व्यवस्था नै खराब रहेको दाबी गरे ।

हेर्नुस् यस्ता छन् प्रसाईंका माग ?
१. वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट कालो सूचीमा परेका साना तथा ठूला व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूलाई तत्काल कालो सूचीबाट हटाउनुपर्ने। साथै, बैंकले सकार्ने गैर–बैंकिङ सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हाललाई रोक्नुपर्ने र ऋणीलाई थप कालो सूचीमा राख्न नपाइने ।
२. अर्को व्यवस्था नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने ।
३. यातायात व्यवसायीका गाडीहरू बैंकले तानेर थन्क्याउँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको भन्दै ऋण पुनर्संरचना गरेर व्यवसायीलाई नै गाडी चलाउन दिनुपर्ने ।
४.लघुवित्त र सहकारीका कर्मचारीहरू घर–घरमा गएर पैसा उठाउने र मानसिक तनाव दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।
५. काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म उनीहरूको व्यवसाय र बासस्थानमा डोजर चलाउन नपाइने ।
६. जेनजी विद्रोह र प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र थप पक्राउ गर्न नपाइने ।

७. बैंक र व्यवसायी एउटै घरानाको हुँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै यसलाई कानुनी रूपमै छुट्याउनु पर्ने (बैंकरले व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसायीले बैंक चलाउन नपाउने) ।
८. सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब हाललाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्नुपर्ने ।
९. कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको सिदा (रासन) भत्ता महँगी अनुसार अहिले अपुग भएकोले दैनिक ९६ रुपैयाँबाट बढाएर २०० रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने । साथै जेलभित्र काम गर्ने बन्दीलाई बिदाको सुविधा दिनुपर्ने ।
१०. हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गरिनु पर्ने ।
प्रसाईंले यदि आफूहरुको माग पूरा नभए देशमा चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ’यी मागहरू पूरा भएनन् भने ८४ को चुनाव ८२ मा गराउने सपना नदेख्दा हुन्छ । माग पूरा नभए आन्दोलन रोकिँदैन ।’
उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा ब्ल्याकलिस्टमा नपरेको र आफ्नो ६० बिघा जग्गा तथा सम्पत्ति भएको बताउँदै गरिब र निमुखा जनताका लागि सडकमा आएको जिकिर गरे ।