काठमाडौं । बालेन सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बारले सरकारको उक्त कदमको प्रतिवाद गर्दै प्रशासकीय अदालतको अत्यावश्यकबाहेकका काम कारबाही ठप्प गराउने भएको छ ।
गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भएको र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ भएको बेलादेखि कानुन व्यवसायीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा सहजता दिलाएको थियो । तर, बालेन प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै कडाई गर्यो ।
यसै सन्दर्भमा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रकाश मिश्रसँग नेपालवान एचडीका लागि गरिएको संवाद प्रस्तुत छ :-
सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा वकिलहरूलाई कडाई गर्यो । बार एसोसिएसनको प्रारम्भिक धारणा के हो ?
हामीले अस्तिदेखि व्यक्तिगत रूपमा गुनासोहरू प्राप्त गरिरहेका थियौँ। बारका पदाधिकारीहरू पनि आफ्नो परिचय नखुलाइ बार काउन्सिलले दिएको परिचय पत्र लिएर गए। उहाँहरूले अहिले पोलिसी चेन्ज भएको छ, कहाँ जाने भन्ने कुराहरू कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले भनेपछि पनि हामी पठाउँछौँ भन्नुभयो। त्यसपछि यो विषयको पदाधिकारी को हुनुहुन्छ भनेर सम्पर्क गर्यौँ। कानून मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, प्रवक्ता सबैसँग सम्पर्क गर्यौँ। महान्यायधिवक्तालाई पनि ध्यानाकर्षण गरायौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समस्या यसरी उत्पन्न भएको छ, हाम्रा आवतजावतमा अवरोध गरिएको छ।
प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा बहस गर्न जानुपर्ने हुन्छ, कानून मन्त्रालयमा जानुपर्ने हुन्छ, अन्य सिंहदरबारस्थित विभिन्न निकायहरूमा प्रवेश गरिरहनुपर्ने हुन्छ। संसदमा नै बोलाउँछ कहिलेकाहीँ हामीलाई राय परामर्शको लागि। यो सिंहदरबारमा हामीले कानुन व्यवसायीहरूलाई दिवङ्गत सभामुख सुवास नेमाङको पहलमा तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भनेर उहाँले निर्बाध प्रवेश पाउने, कानुन व्यवसायीको परिचय पत्र देखाएर जान पाउने भन्ने व्यवस्था गरिदिनुभएको थियो।
त्यसमा अहिलेसम्म केही पनि समस्या आएन। समस्या आउने वाला पनि छैन। कसैले समस्या दिन खोजेमा सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा जाँचमा पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ । त्यसैले यो प्रवेश मार्ग अवरुद्ध गर्ने काम राम्रो भएन भनेर भनेका छौँ। आज (बुधबार) दिनभरिमा केही प्रगति नभएपछि अब भोलि (बिहीबार)देखि प्रशासकीय अदालतमा एकदमै जरुरी बाहेक अरु सबै काम बन्द गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ।
सरकारले चाहिँ के कारणले गर्दा कानुन व्यवसायीहरूको सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको भन्यो ?
हामी त सकारात्मक सोचका धनी हौँ। सरकारले ठ्याक्कै कानुन व्यवसायीहरूप्रति पूर्वाग्रह राखेर कानुन व्यवसायीलाई कमजोर पार्न अघि बढ्न खोजेको भन्ने अनुमान हाम्रो चित्तले अझै पनि ठहर्याउन सकेको छैन। तर, कहिलेकाहीँ हामी कानुन व्यवसायीहरूलाई सधैँ सत्ताले लक्ष्य बनाउँछ। कानुन व्यवसायीहरूले कानूनको शासनको कुराहरू, सरकारले गरेका कामकारबाहीहरूको विरुद्ध अदालतमा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ग भनेकै कानुनका त्रुटिहरू, कमीकमजोरीहरू देखाउँदै सरकारको काम कारबाही परीक्षणको लागि अदालतमा जाने, परीक्षित गराउने वर्ग भएको हो। अनि राज्यबाट मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूको पक्षमा सधैँको लागि बहस गर्ने हाम्रो पेशागत धर्म, कर्म, कर्तव्य, शिक्षा, संस्कार सबै भएको हुनाले सरकारको रुचिभित्र हामी नपरेका हुन सक्छौँ।
प्रधानमन्त्री बालेन भएको बेला कानुन व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गर्नुलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले सहज रूपमा लिएका छैनौँ। यो हुनै नपर्ने घटना हो। सायद उहाँलाई थाहा छ कि छैन, उहाँको अङ्गहरूले गरेको हो कि, उहाँले केही सोच्नुभयो म भन्न सक्दिनँ। तर, धेरै अगाडिदेखि सबैले पश्चिमी गेटबाट निर्बाध प्रवेश पाउँथे। सिंहदरबारको चौरमा बस्ने अनि फर्केर आउने अवसर थियो। हामी पनि नेपाल राजपत्र सिंहदरबारमा गएर लिने र फर्किने गर्थ्यौँ।अनि पछि सुरक्षाकर्मीलाई कार्ड देखाएर जानुपर्ने भन्ने प्रद्धति आयो, त्यो पनि हामीले स्वीकार गर्यौँ। अब प्रवेश नै नगर्ने वा एपमार्फत परिचयपत्र लिएर प्रवेश गर्ने भनेपछि एपमा सर्भर डाउन हुने, एप प्राप्त नहुने, त्यतिञ्जेलको प्रोसेसमा ३-४ घण्टाअगाडि जसले परिचय पत्र पाउनु हुन्थ्यो, गेट पास पाउनु हुन्थ्यो। अहिले अदालत बन्द भइसकेपछि पनि प्रवेश पत्र पाएको छैन भन्ने आइरहेको छ।
हाम्रो प्रवेश, अदालतमा कोभिड लकडाउनको बेलामा पनि संकटको बेलामा पनि अरूलाई आवतजावत अवरुद्ध गरेको बेलामा पनि कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, पत्रकार आदिको आवतजावत रोक्न मिल्दैन। त्यो रोक्न नमिल्ने कारण के छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेको मौलिक हक, जो थुनामा परेको छ, उसको मौलिक हक परिपालनको लागि, कार्यान्वयन गर्न कानुन व्यवसायीको परामर्श लिन पाउने, दिन पाउने भन्ने संवैधानिक हकको व्यवस्था छ। त्यो हक एकछिन प्रयोग हुन सकेन भने उसको सम्पूर्ण भाग्य भविष्य नै फेरिन सक्छ। त्यसो नहुनको लागि असाध्यै राम्रो महत्त्वपूर्ण अधिकार, अभियुक्तले कानुनी परामर्श पाउने, अरुले बहस गराउन पाउने, आफ्नो तर्फको कुरा राख्न पाउने हक दिएको छ। यसलाई आउजाउमा अवरुद्ध गर्ने बित्तिकै त यो सुन्नेमा संविधानको व्यवस्था नै निष्क्रिय हुन जाने अवस्था भएको हुनाले जो गरिएको छ, प्रशासनिक लेबलबाट गरिएको छ कि उच्च तहबाट गरिएको छ कि जे गरे पनि अब यसलाई यहीँ टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति हामी देख्छौं।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की जो न्यायाधीश भएको बेला एउटा उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा पाउनुभएको थियो र उहाँले प्रतिवेदनमा वकील पनि बिचौलियाको भूमिकामा देखिए भन्नुभएको थियो। त्यसो हुनाले बिचौलियाविरुद्ध अथवा तस्करहरुविरुद्ध, भ्रष्टाचारीहरुविरुद्ध निर्मम बनेको सरकारले वकीलहरु पनि बिचौलिया भए उनीहरुलाई कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले एक्सन लिएको जस्तो लाग्छ लाग्दैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। वकिल बिचौलिया भएको अवस्थामा बार काउन्सिलले हेर्छ र यो परिप्रेक्ष्यमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हाम्रो भनाइ छैन । गलतलाई कारबाही गर्ने, असललाई पुरस्कृत गर्ने हाम्रो निकाय छ । त्यो निकायको काम कारबाही द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गल्ती गर्नुपर्छ । तर, आम कानुन व्यवसायी नै बिचौलिया हुन् भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ। सहमत हुन सक्दैनौँ। मुलुकको ८० प्रतिशत कानुन व्यवसायीहरु अर्ध बेरोजगार वा पूर्ण बेरोजगारको स्थितिमा रहेको अवस्था छ। सबैलाई काम दिन पनि सकिएको छैन। कानुनका कलेजहरुको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। कुनै व्यक्ति बिचौलिया भयो भने त्यसलाई हामी सम्बद्धले मद्दत गरेर कारबाही गराउनुपर्ने हुन्छ।
तर, यसको अर्थ सबै कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्न जाने बाटो नै अवरुद्ध गर्ने भन्ने यसको समाधान होइन। बदलाब आफैं एउटा कुरा हो। स्टन्टबाजी कुरा हो। कानुन व्यवसायीहरुको प्रवेश नै अवरुद्ध गर्ने हो भने भोलि सरकारलाई नै अप्ठ्यारो परेको बेलामा कानुन व्यवसायीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी वकीलले अनि निजी क्षेत्रको वकीलले पनि सरकारको पक्षमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। अब जानै नपाइसकेपछि के बोल्ने भन्ने कुरा हो। हामीले यो घटना जति गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न नपर्ने हो। यो क्रमशः बढिरहेको छ। एकदमै तरल अवस्था छ, तरल अवस्थामा यस प्रकारको घटनाक्रमहरु घटाएर अस्थिरता र एकदम नकारात्मकतातर्फ रमाउन चाहने वर्गलाई सरकारले मौका वा त्यसको अवसर दिन नहुने हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं।
कानुनमन्त्री सोविता गौतम कानुनकै अध्येता छिन् । यस्तो अवस्थामा वकिलहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइसकेपछि प्रतिवाद गर्दै अब भोलिदेखि भन्नुभयो कि प्रशासकीय अदालतको अत्यावश्यक बाहेकका काम कारबाही ठप्प पार्छौँ । अरु कदम के हुन सक्छन् सरकारले तपाईहरुको प्रवेशलाई खुला गरेन भने ?
यो प्रशासकीय अदालतको कामकारबाही जरुरी बाहेक अरु नगर्नु भनेर अनुरोध गरेका छौँ। अब अरु काम कारबाहीको स्वरुपहरु हामीले तय गर्न बाँकी छ। मलाई लाग्छ, यो अरु काम कारबाहीतर्फ जानुभन्दा अगाडि नै सरकारले ससम्मान यो विषयलाई समाधान गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी शतप्रतिशत विश्वस्त छौँ। किनभने हामी प्रदर्शनमा निस्कियौँ भने अहिले प्रदर्शनमा निस्कने बित्तिकै अस्थिरतावादी तत्वहरुले त्यसमा घुसपैठ गरेर कुनै अनपेक्षित घटना घट्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने हुनाले समयको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि नै सरकारले सबै कुरा नजानेर पनि केही काम कारबाही गरेको हुन सक्छ।
त्यो कुरालाई विचार गरेर सरकारको तहमा जुन गम्भीरता देखाउनुपर्ने हो, हामीले फेरि सरकारलाई यो पाँच वर्ष टिक्कोस्। यो बिचमा कहीँ दुर्घटनामा नपरोस्, दुई तिहाइको सरकारले नै विकास नगरेमा कसले गर्ने हो। शंकाको सुविधा पनि पाउँछौँ। राम्रो काममा सहयोग गर्छौं। अब यसो भनि आउने वर्गलाई नै आफ्नो काम कार्वाही कानुनको शासनको पक्षमा काम गर्नलाई अवरोध गर्ने हो भने त्यो प्रिय विषय होइन। हामीले कुनै पनि कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपूर्व नै सरकारले करेक्सन गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ।
