Author: nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई चुनाव र सत्ता सञ्चालनमा मात्र सीमित नराखी नीति, ज्ञान र नेतृत्व निर्माणको केन्द्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

१५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ दस्ताबेजमा नीति प्रतिष्ठान, नेतृत्व प्रतिष्ठान र गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

नीति प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय समस्या अध्ययन गरी नीतिगत विकल्प तयार गर्ने तथा कार्यान्वयनबाट प्राप्त परिणामका आधारमा नीति सुधार गर्नेछ। नेतृत्व प्रतिष्ठानले पार्टीका सदस्य तथा नेताको क्षमता विकास, प्रशिक्षण र नेतृत्व निर्माणमा काम गर्ने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट र सेवा प्रवाहमा विज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग दिनेछ। कांग्रेस सरकारमा हुँदा सरकारका प्राथमिकता र कार्यक्रमको तयारी तथा अनुगमन गर्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारी नीति, कानुन र खर्चको समीक्षा गरी वैकल्पिक प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्ने अवधारणा छ।

उम्मेदवार छनोटमा पनि गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट जोडिनेछ। चुनावका आकांक्षीले नेतृत्वसम्बन्धी प्रशिक्षण लिनुपर्ने र अन्तिम उम्मेदवारले निर्वाचित भएपछि गर्ने कामबारे सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कांग्रेसले पार्टी सदस्यबाहेक आम नागरिकसँग पनि प्रत्यक्ष संवाद गर्न भौतिक तथा डिजिटल ‘नागरिक संवाद मञ्च’ बनाउने योजना अघि सारेको छ। साथै, नागरिकका सुझाव र प्रश्नलाई सम्बन्धित प्रतिष्ठानमार्फत नीति निर्माणमा जोड्ने प्रस्ताव छ।

दस्ताबेज महाधिवेशनबाट पारित भए कांग्रेसको नीति निर्माण, नेतृत्व विकास र जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संरचना लागू हुने कांग्रेसले जनाएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र सुरु भएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट गठित वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम बैठकले बन्दसत्रमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू पारित गरेपछि प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर छलफल थालिएको हो।

बन्दसत्रलाई हिमाल, पहाड र तराई–मधेस गरी तीन क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै हलको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश तथा विभिन्न समूहबाट आएका प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित क्लस्टरअनुसार हलमा राखिएको कांग्रेसले जनाएको छ।

हिमाल हलमा कोशीका १ हजार ११७, कर्णालीका २९९ र गण्डकीका ७१५ गरी २ हजार ३३१ प्रतिनिधि छन्। पहाड हलमा बागमतीका १ हजार २१७ र लुम्बिनीका १ हजार ९ गरी २ हजार २२६ प्रतिनिधि सहभागी छन्।

त्यस्तै, तराई–मधेस हलमा मधेश प्रदेशका १ हजार २५६, सुदूरपश्चिमका ६५०, जनसम्पर्क समितिका २४५ र भ्रातृ संस्थाका २२५ प्रतिनिधि सहभागी छन्।

बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री प्रदीप पौडेलको पार्टी सञ्चालन तथा विधानसम्बन्धी प्रस्ताव र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्ने समसामयिक प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ।

महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यी प्रस्तावहरूलाई बन्दसत्रमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट बनेको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको यो अन्तिम बैठक हो।

सभापति थापाको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसले लिने राजनीतिक दिशा, सरकार सञ्चालन, मुलुकको समग्र अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे पार्टीको दृष्टिकोण समेटिएको छ। लोकतान्त्रिक संस्थालाई थप सबल बनाउनु आगामी दिनको मुख्य चुनौती भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा निरन्तर अघि बढाउने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियामा समेत सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै पार्टीको नेतृत्व एकेडेमीबाट प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ।

विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि पार्टीको संगठनात्मक संरचना परिवर्तनको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरिएको छ। वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत त्यसमा समेटिएको छ।

महामन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया, विभिन्न तहको जिम्मेवारी र संगठन सञ्चालनको ढाँचालाई व्यवस्थित गर्ने विषय समेटिएको प्रवक्ता चालिसेले बताए।

तर प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना अन्तिम भने भइसकेको छैन। प्रतिनिधिहरूबीच छलफलपछि बन्दसत्रले पारित गरे मात्रै विधान संशोधन तथा नयाँ संरचनाले अन्तिम रूप पाउने कांग्रेसले जनाएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको पदाधिकारी संरचना विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित विधान संशोधनअनुसार अब चार जना उपसभापति र तीन जना महामन्त्री रहनेछन्। दुवै पदमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

हाल कांग्रेसमा दुई जना उपसभापति र दुई जना महामन्त्री रहने व्यवस्था छ। संशोधित संरचनामा उपसभापतिको संख्या बढाएर चार पुर्‍याइनेछ। चारमध्ये एक जनालाई वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ पद सिर्जना गर्न लागिएको हो। उपसभापति र महामन्त्री सबै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, महामन्त्रीको संख्या पनि दुईबाट बढाएर तीन पुर्‍याइनेछ। तीनमध्ये एक जना महिला हुने व्यवस्था विधानमै समेट्न लागिएको छ।

सहमहामन्त्रीको संख्या पनि थपिने भएको छ। हाल ११ जना सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १३ पुर्‍याउने तयारी छ। प्रस्तावित संरचनामा आठ जना समावेशिताका आधारमा, दुई जना खुलातर्फबाट र तीन जना सभापतिबाट मनोनीत हुनेछन्।

अघिल्लो महाधिवेशनबाट समावेशिताका आधारमा आठ जना सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको थियो। नयाँ प्रस्ताव पारित भए कांग्रेसको पदाधिकारी संरचना २१ सदस्यीय हुनेछ।

केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि बढाउने तयारी छ। खुलातर्फबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यको संख्या ३५ बाट बढाएर ४५ पुर्‍याउने प्रस्ताव छ। खुला समूहको संख्या बढाउँदा अन्य क्लस्टरमा समेत केन्द्रीय सदस्य थप गर्नुपर्ने माग पार्टीभित्र उठेको एक नेताले बताए।

ती नेताका अनुसार उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने विषयमा शीर्ष तहमा सहमति जुटिसकेको छ। यद्यपि केन्द्रीय समितिको कुल संख्या कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ।

कांग्रेसले यसअघि २३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने गरी विधान बनाएको थियो। अब त्यसैलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय समितिको आकारसमेत बढाउने तयारी गरिएको हो।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकार पाँच वर्षसम्म नढल्ने दाबी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार ढल्ने हल्ला नचलाउन आग्रह गरे। ‘यो सरकार पाँच वर्षसम्म ढल्दैन। सरकार ढल्छ भनेर हल्ला चलाउनेहरू बरु बेहोस भएर ढलान् तर सरकार ढल्दैन,’ उनले भने।

लामिछानेले आन्दोलनबाट सरकार परिवर्तन नहुने बताए। चाडपर्वपछि सरकार ढाल्ने उद्देश्यले आन्दोलन हुने चर्चा आफूले सुनेको भन्दै उनले त्यस्तो आन्दोलनबाट सरकार नढल्ने दाबी गरे।

‘सरकार ढाल्ने तागत जनतासँग मात्रै छ। हामीले काम गर्न सकेनौँ भने जनताले हाम्रो सरकार ढालिदिनेछन्,’ उनले भने।

लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि रास्वपा सबै राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि लामिछानेले बताए। उनले रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमतको अवमूल्यन नगर्न र सरकारप्रति अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरे।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संविधान संशोधन सत्ता र प्रतिपक्षको चाहना वा संसद्को अंकगणितमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताएका छन्।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार १० वर्षपछि यसको मूल्याङ्कन र आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए।

‘संविधान संशोधनको विषय संसद्को गणितको विषय मात्रै बन्नुहुँदैन। संविधान संशोधन गरिरहँदा या संविधान लेखन गरिरहँदा त्यो केवल गणितको विषय बन्दैन, त्यो समग्रताको भावना र अपनत्वको विषय बन्नुपर्छ,’ उनले भने।

संविधान संशोधनको पहल गर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका राजनीतिक दलहरूलाई समेत साथमा लिनुपर्ने शर्माको भनाइ थियो। संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन पनि व्यापक सहमति र अपनत्वका आधारमा हुनुपर्ने उनले बताए।

शर्माले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै युवाको भावनाको सम्मान गर्ने विषयमा कांग्रेसको साथ रहने बताए। फागुन २१ को निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भए पनि जनतामा रहेको आक्रोश र असन्तुष्टि नघटेको उनको भनाइ थियो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेतर्फ संकेत गर्दै शर्माले नयाँ सरकार बनेपछि पनि जनताको आक्रोशलाई विश्वासमा बदल्न नसकिएको बताए।

‘नयाँ सरकार बन्दा पनि आवेगलाई किन विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनौँ ? किन सामाजिक सञ्जालमा एकले अर्कालाई प्रहार गर्ने कुरामा आनन्दित छौँ ? हरेक मान्छे रिसाएको छ। हरेक मान्छे असन्तुष्ट र आक्रोशित छ,’ उनले भने।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता परिवर्तन भए पनि जनताले चाहेजस्तो समाज निर्माण हुन नसकेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सभालाई काठमाडौंको खुलामञ्चमा सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक दल र शक्तिमा आएको परिवर्तनले मानिसहरू बदलिए पनि जनताका इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्ने काम बाँकी रहेको बताए।

लिङ्देनले देशको राजनीतिक अवस्था झन् अस्थिर बन्दै गएको टिप्पणी गरे। ‘देश अँध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गरेको छ। राजनीतिक तरलता झन् बढेर गएको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूसँग आग्रह छ, अहिले पनि देश ठीक ठाउँमा आएको छैन। लिकभन्दा बाहिर गएको छ।’

उनले विगतमा विरोध गर्नेहरूमाथि गोली प्रहार हुने गरेको र अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहार हुने गरेको उल्लेख गर्दै समस्या व्यवहार र व्यवस्थामै रहेको बताए।

संविधान निर्माणका बेला राखिएका राम्रा सोचलाई कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। विगतमा राजाबाट राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरिएको र दलहरूबाट पनि राजालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले निषेधको राजनीतिले कसैको हित नगर्ने बताए।

लिङ्देनले २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका राजनीतिक परिवर्तन तथा जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै नयाँ पुस्तासहितको नवीन राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक रहेको बताए। यस्तो सहमतिबाट मात्रै मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिने उनको धारणा थियो।

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संस्थापक एवं संरक्षक रेमशलाल चौधरीले नयाँ पुस्ताका नेताहरूबाट पनि देश बनाउने स्पष्ट संकेत नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले कपाल फुलेका पुराना नेताले देश बिगारे भन्ने भाष्य बने पनि कालो कपाल र जुंगा भएका नयाँ पुस्ताका नेताहरूले समेत परिवर्तनको भरोसा दिलाउन नसकेको टिप्पणी गरे।

कांग्रेस सभापति गगन थापातर्फ संकेत गर्दै चौधरीले आफूले उनलाई विश्वास गर्ने भए पनि देश बनाउने काममा नयाँ पुस्ताले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए।

‘हिजो सबै कपाल फुलेर आफूलाई युवा हुँ भन्ने नेताहरूले देश बिगारे। अहिले कैला जुंगा भएका, पूरै कपाल काला भएकाले पनि देश बनाउने छनक देखाएका छैनन्,’ उनले भने।

चौधरीले अब गगन थापाजस्ता आधा कपाल र दाह्री फुलेका नेताहरूले देश बनाउने आशा आफूले राखेको बताए। उमेर वा बाहिरी रूपभन्दा काम र परिणामले नेतृत्वको क्षमता देखाउनुपर्ने उनको भनाइको आशय थियो।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। आगामी चार वर्षमा पार्टीले लिनुपर्ने राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक बाटोबारे विस्तृत प्रस्तावसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसले विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनेदेखि निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीतिसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवाको सहभागिता, सुशासन, आर्थिक उत्पादन, प्रविधि, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पनि आगामी कार्यदिशाका महत्वपूर्ण विषय बनाइएको छ।

थापाले कांग्रेस पछिल्ला दुई दशकमा राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्तातर्फ बढी केन्द्रित भएको स्वीकार गरेका छन्। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक आधार कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढ्नु र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसक्नु कांग्रेसको अर्को कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गर्दै पार्टी सुधारको प्रतिबद्धता जनाइएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेर पन्छिन नहुने थापाको निष्कर्ष छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तुष्टि भएको भन्दै आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा तथा जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण दिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसले भोगेको पराजयलाई पनि लामो समयदेखि नागरिकसँग बढ्दै गएको दूरी र पार्टीको राजनीतिक कमजोरीसँग जोडेर समीक्षा गरिएको छ। प्राप्त जनादेश स्वीकार गर्दै संसद्मा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।

३८ सिटसहित संसद्मा रहेको कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार तथा अधिकार हननविरुद्ध आवाज उठाउने र आलोचनासँगै वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने कार्यदिशा अघि सारिएको छ। संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयगत कामको निगरानी गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्तावसमेत छ।

आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति थापाले अघि सारेका छन्। आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै राजनीतिक एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट र पहुँचभन्दा योग्यता, योगदान तथा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

उम्मेदवार चयनमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव छ। अधिवेशन वा उम्मेदवारीलाई प्रभावित पार्ने गरी अन्तिम समयमा सदस्यतासम्बन्धी नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै बदलिँदो समयअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि तथा वित्तीय क्षमतासँग जोड्नुपर्ने र लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रियाभन्दा व्यापक नागरिक सहभागितासँग जोड्नुपर्ने भनिएको छ।

बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई कांग्रेसको वैचारिक यात्रासँग जोड्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’लाई पार्टीको दीर्घकालीन अवधारणाका रूपमा अघि सार्दै आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र विकासको आधार नमान्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई समुन्नतिको मापदण्ड बनाउने भनिएको छ।

विकासमा सरकारमात्र होइन, नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको साझेदारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक निर्णयमा परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

सरकारी काममा जवाफदेहिता बढाउन हरेक महत्वपूर्ण निर्णयबारे पाँच प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवारी कसको हो, परिणाम के आयो र अपेक्षित परिणाम नआए सुधार के गरियो भन्ने प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने भनिएको छ।

विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसबाट सरकारी आयोजनाको प्रगति र खर्चबारे नागरिक निगरानी बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई कर संकलनको स्रोतमा मात्र सीमित नगरी उत्पादन, रोजगारी, सम्पत्ति निर्माण र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रस्ताव छ। आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

असमानता बढेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा सुरुदेखि नै समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विप्रेषणलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने भनिएको छ।

बसाइँसराइका कारण पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो जनघनत्व र शहरमा थपिँदो चापलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नागरिकको वास्तविक बसोबास र सेवाको मागका आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्यामात्र नभई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ। विपद् जोखिमलाई पूर्वाधार तथा बस्ती विकाससँग जोड्ने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने र भावी पुस्ताको अधिकार सुरक्षित राख्ने नीति अघि सारिएको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिका कारण रोजगारी, शिक्षा र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले नेपालले त्यसअनुसार शिक्षा तथा सीप प्रणाली तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गलत सूचना र घृणात्मक सामग्री नियन्त्रणका लागि मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।

जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समान अवसरको आधार बनाउँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संघीयताको संरचना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन राजनीतिक समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको विषय नबनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा आत्मनिर्भर क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने भनिएको छ।

कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठन नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिने राजनीतिक संस्था बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेतृत्व विकासका लागि तालिम संस्था, नीति अनुसन्धान केन्द्र, निर्वाचन तयारीका लागि छुट्टै ब्युरो र जनप्रतिनिधिलाई नीति तथा सुशासनमा सहयोग गर्ने संस्थागत संरचना बनाउने प्रस्ताव पनि छ।

पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने र वित्तीय पारदर्शिता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई समेत संरक्षण नगर्ने, आवश्यक छानबिन र निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पार्टीभित्र आचरणसम्बन्धी छानबिनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउने भनिएको छ।

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल वा गुटको हितमा प्रयोग नगर्ने तथा पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने नीति अघि सारिएको छ।

कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ। यसले नेतृत्वमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिको प्रभाव कायम रहने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली लागू गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने तथा निर्वाचनलाई थप सहभागी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने विकल्पमा बहस अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्‍याउन १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान गरेका परिवारको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

जेन्–जी पुस्ताको असन्तुष्टि र मागबारे अध्ययन गर्न युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। युवालाई पार्टीको नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व विकासमा थप सहभागी गराउने तथा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

‘समुन्नति’ अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न पहिलो १०० दिनमै राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा सुरु गर्ने प्रस्ताव छ। सातै प्रदेशमा समीक्षा, नीति दस्तावेज निर्माण र नागरिक संवाद अघि बढाउने योजना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासमा केन्द्रित प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ। उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक योगदान, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने भनिएको छ।

पार्टीका नीति र कार्यक्रमको हरेक तीन महिनामा समीक्षा गर्ने तथा हरेक वर्ष सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदन निकाल्ने प्रस्ताव पनि छ। चार वर्षपछि नेतृत्वको मूल्याङ्कनसमेत नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

समग्रमा थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको सुधारलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित गरेको छैन। पार्टीको राजनीतिक संस्कारदेखि आर्थिक नीति, सुशासन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्मका विषयलाई एउटै कार्यदिशामा जोडिएको छ।

‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’लाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्था बलियो बनाउने र पार्टीका प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन काठमाडौंको खुलामञ्चमा सुरु भएको छ। उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरू खुलामञ्च पुगेका छन्।

उद्घाटन सत्रमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल सहभागी भएका छन्। त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि कार्यक्रममा पुगेका छन्।

उद्घाटन समारोहमा पूर्वमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी र पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पनि उपस्थिति रहेको छ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अतिथिहरू पनि खुलामञ्च पुगेका छन्।

काठमाडौं । जनमत पार्टीको अध्यक्षमा डा. सीके राउत पुनः निर्वाचित भएका छन्। वीरगञ्जमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा राउतले ९५८ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन्।

अध्यक्ष पदमा राउतको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो। तर पार्टी विधानअनुसार उम्मेदवारले कुल सदर मतको कम्तीमा २० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले उनको पक्षमा पनि मतदान भएको थियो।

महाधिवेशनमा २६ पदाधिकारीसहित ९९ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो।

उपाध्यक्षमा अनिताकुमारी मण्डल, अनितादेवी साह, नरेन्द्रप्रसाद चौधरी, बसन्तकुमार कुशवाहा, डा. जयकान्त राउत, राजयकुमार यादव र माधवप्रसाद सिंह निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षका लागि ११ जना प्रतिस्पर्धामा थिए। परमेश्वर मुर्मु, हरपाल सिंह सोडी, मनोहरा देवी बैठा र रोशन खातुन भने पराजित भए।

महासचिव पदमा सञ्जयकुमार यादव ६१८ मतसहित निर्वाचित भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी ममता झाले २२० र चन्दनकुमार सिंहले १६५ मत पाए। दुवैले २० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको जनमत पार्टीले जनाएको छ।

उपमहासचिवमा निर्मलकुमार मण्डल ५०१ मतसहित विजयी भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी ललितचन्द्र मल्लिकले ४१४ मत पाए।

त्यस्तै, सचिवमा सुरेन्द्र शर्मा, पारसप्रसाद साह, सन्तोष राज सहनी, अन्जनी देवी, राधाकुमारी यादव, हरेन्द्र चौधरी र बालगोविन्द चौधरी निर्वाचित भएका छन्।

सात सचिव पदका लागि नौ जना प्रतिस्पर्धामा थिए। वीरेन्द्र महतो (जीवन त्यागी) र रामबाबु साह भने पराजित भएका छन्।