काठमाडौं । कुनै समय मूलधारको राजनीतिमा प्रभावशाली देखिएका विद्यार्थी संगठनहरु यतिबेला अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा छन्। दलहरु प्रतिबन्धमा रहेका बेला नेपाली राजनीतिको मियोको रुपमा विद्यार्थी संगठनहरु हुने गर्दथे। तर, आफ्नै कार्यशैलीका कारण विधार्थी आन्दोलन अहिले अस्तित्व रक्षाको संकटमा फसेको छ।
गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले सरकारकाे १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्याे। कार्यसूचीको नम्बर ८६ मा छ- विश्वविधालयमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने।
सरकारको यो निर्णयले राजनीतिकवृत्तमा चर्को बहस पनि छेँडिएकाे छ । वर्षाैँदेखि संघर्षमार्फत् स्थापित विद्यार्थी संगठन खारेजीको निर्णय सरकार आफ्नै लागि भारी पर्ने विश्लेषण पनि भइरहेकाे छ । अर्कोतिर, एक दशकयताको विद्यार्थी संगठनकाे काम कारबाहीले उनीहरुलाई त्यो स्थानमा पुर्याएकाे भन्न अप्ठ्यारो छैन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेका विद्यार्थी संगठनलाई सरकारले खारेज गरिदियो भने उनीहरुले के गर्लान् ?
सरकारको यो निर्णयबाट विभिन्न पार्टीनिकट दलीय संगठनहरु निकै असन्तुष्ट छन्। १४ भ्रातृ संगठनहरुकाे संयुक्त बैठक बसेर उक्त निर्णयको प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनहरुमाथि गुण्डागर्दी र चन्दा उठाउँदै आतंक मच्चाएकाे आरोप लाग्दै आएको थियो। विद्यार्थीका समस्या केन्द्रित हुनुको साटो संगठनहरु पार्टीको मुखपत्रजस्ता हुने गरेको आरोप पनि छ। ७० को दशकयता विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक खिचातानी, पद र स्वार्थको गोटीजस्तै बन्न पुगे।
२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म देशमा दलहरु प्रतिबन्धित रहँदा विद्यार्थी संगठनहरुले नै दलीय भूमिका निर्वाह गरेकाे यथार्थ नकार्न सकिँदैन। भनिन्छ, २०३६ सालको जनमत संग्रह र २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विद्यार्थी संगठनहरुकै भूमिकाका कारण सम्भव भएको हो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ र २०६१ सालमा ‘कु’ गर्दा दाेस्राे जनआन्दोलन भयो, जसलाई ०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलन भनिन्छ । याे जनआन्दाेलनमा समेत विद्यार्थी संगठनहरुले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यसर्थ, नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनामा विधार्थी संगठनहरुले निर्णायक भूमिका देखिन्छ।
तर, ०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि भने विधार्थी संगठनहरु आफैँ खिइँदै गए। व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनहरुमा सक्रिय र प्रभावकारी काम गरेका संगठनहरुले त्यसयता भने आफूलाई रुपान्तरण गर्न सकेनन्। शिक्षालयमा हुने तमाम् बेथितिहरुमा रुमलिएका संगठनहरुले पछिल्लो दुई दशकमा आफ्नो गर्विलो इतिहासलाई झनै कमजोर बनाउँदै लगे ।
नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास
नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको सुरुवात २००० को दशकबाट सुरु भएको भनिए तापनि वि.सं. १९९१ मै भारतको वनारसमा पढ्ने केही विद्यार्थीले नेपाली छात्र संघको स्थापना गरेका थिए । अदृश्य रुपमा नेपाली छात्र संघमार्फत् भएकाे आन्दोलनबीच १९९७ मा गंगालाल श्रेष्ठ शहीद बने। उनलाई नेपालको पहिलो विद्यार्थी शहीद मानिन्छ।
२००४ सालमा भएको ‘जयतु संस्कृतम्’ नेपालको पहिलो विधार्थी आन्दोलन हो। तीनधारा संस्कृत पाठशालाका विद्यार्थीहरूले भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्रजस्ता विषय समावेश गर्नुपर्छ भनी सुरू गरेको आन्दोलनमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेरले दमन गर्न थालेपछि यो आन्दोलन राणाहरुकै लागि प्रत्युत्पादक बन्याे । परिणामस्वरुप, साेही आन्दोलनको जगमा वि.स. २००७ सालमा नेपालबाट राणाशासन सदाका लागि अन्त्य भयो।
०१९ सालमा स्वतन्त्र विधार्थी युनियन गठनको प्रक्रिया सुरु भयो र ०२० सालमा पहिलोपटक स्वतन्त्र विधार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भयो। २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिँदै राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसकै पेरिफेरीमा संगठनहरुमार्फत् विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा संगठित हुन सहज थिएन।
यसैक्रममा, राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित रहेकाे बेला ०२२ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विधार्थी युनियन(हालको अनेरास्ववियु) स्थापना भयो। त्यसको ५ वर्षपछि २०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ(हालको नेविसंघ) को स्थापना भयो। त्यसबेला २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा भाग लिएका ९ वटै राजनीतिक दल प्रतिबन्धमा थिए।
२०३० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले स्ववियुमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाए। ३० को दशकबाट नै नेपाली राजनीतिमा विद्यार्थी संगठनहरुले कठोर संघर्ष सुरु गरेका हुन्। २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन र २०६२/६३ को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको जनआन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनहरुले ‘फ्रन्टलाइनर’को भूमिका निर्वाह गरे।
तर, विद्यार्थी संगठनहरुको नेतृत्व चयन र कार्यशैली पछिल्लो समय नेता र पार्टीमुखी भयो। स्वेच्छिक हुनुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलन नियन्त्रित हुन थालेपछि विद्यार्थी आन्दोलन अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा आइपुगेको हो। बढ्दाे भूमण्डलीकरण र विश्व्यापीरुपमा भएको प्रविधिको विस्तारमा विद्यार्थी संगठनहरुले आफूलाई परिमार्जितगर्न नसकेको देखिन्छ। वैश्विक शिक्षा राजनीतिमा आफैँलाई ‘अपडेट’ गर्न नसक्नु र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताको जालोमा फस्नुले विद्यार्थी संगठनको यो हविगत निम्तिएकाे टिप्पणी हुने गरेकाे छ ।
देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले पनि विद्यार्थी संगठनहरु अलमलिएका छन् । २०६५ सम्म विद्यार्थी सङ्गठनहरु व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडिरहे । व्यवस्था परिवर्तनसँगै आन्दोलनकाे माेडालिटी फेर्नुपर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थी संगठनहरुमाथि थियो। व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनअघि आफ्नै सरकारको प्रतिपक्षीजस्तो देखिने विद्यार्थी सङ्गठनहरु पछिल्लो एकदशक यता सत्तासँग घुँडा टेकेको कुरा कटु यथार्थ हो। त्यहीकारण आज विद्यार्थी संगठनहरु रहने कि नरहने प्रश्न राजनीतिकवृत्तमा गम्भीर र नाटकीय रुपमा उब्जिएको छ।
पञ्चायतको कालकोठरी, दमन, शोषण र आन्दोलनका आँधीबेहरीसँग लडेर आएका विद्यार्थी संगठनलाई औचित्य समाप्त भएको भन्दै वर्तमान बालेन सरकारले ९० दिनभित्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बरु उनीहरुको ठाँउमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ बनाउने सरकारको योजना छ।
के भन्छन् विद्यार्थी नेताहरु ?
९० दिनभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयप्रति नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य आदित्य दासकाे असहमति छ । उनका अनुसार संगठन बनाउने कुरा संविधानप्रदत्त अधिकार हाे । संगठन बनाउने र त्यसमा सहभागी हुने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हुनाले यस्तो निर्णय गर्नुअघि संविधान संशोधन आवश्यक हुने उनकाे भनाइ छ ।
दासले विद्यार्थी संगठनलाई केवल राजनीतिक संरचना नभई विकास र उत्पादनसँग जोडिएको संस्था भएको बताएका छन्। विश्वविद्यालयमा फुटबल टिमदेखि आईटी र कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील समूहहरू समेत संगठनकै रूप भएको उनको तर्क छ। उनले पछिल्लो ६० वर्षमा विद्यार्थी आन्दोलनले ठूलो परिवर्तन ल्याएको स्मरण गर्दै सरकारसँग संवाद र समन्वयमार्फत् सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
आदित्य भन्छन्, ‘हामी पशुपति क्याम्पस जान्छौँ, संगठन बनाउँछौँ, सदस्य हुन्छौँ। के यो गर्न नपाइने हो? विश्वविद्यालयमा फुटबल टिम पनि छ। यी सबै विकास र उत्पादन गर्ने संगठनहरू हुन्। तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि पछिल्लो ६० वर्षमा विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ।’
उनले शिक्षाको अधिकारभित्र विद्यार्थी संगठन अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने बताए। सरकारको निर्णय अपरिपक्व देखिएको भन्दै उनले आवश्यक परे विद्यार्थीहरू एकजुट भएर प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए। साथै, विद्यार्थी संगठनले सदैव विद्यार्थीका हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएको उनी बताउँछन् ।
‘मलाई लाग्छ संविधानअनुसार काम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो, संविधानभित्र शिक्षाको अधिकार छ र शिक्षाको अधिकारभित्र विद्यार्थी संगठन पनि हुनुपर्छ,’ उनले नेपालवन एचडीसँग भने, ‘सरकारले सबै विद्यार्थी संगठनलाई बोलाएर नयाँ नियम बनाउने कुरा गरोस्, त्यसमा हामी खुसी छौँ। परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने हामीले स्वीकार गरेका छौँ।’
अनेरास्ववियुले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। महासचिव अञ्जना सिवाकोटीले संगठनभित्रका कमजोरी सुधार्नुको सट्टा खारेज गर्ने निर्णय गलत भएको र यसले ठूलो असर पार्ने चेतावनी दिइन्।
उनले निरंकुश शासनविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिका रहेको स्मरण गर्दै लोकतन्त्रमा निरंकुशता लाद्ने प्रयास भए त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता विद्यार्थी संगठनसँग रहेको बताइन्।
‘निरंकुश शासनलाई त हामीले घुँडा टेकायाैँ भनेदेखि अहिलेको शासनमा यो लोकतन्त्रमा काेही निरंकुशता कसैलाई लाद्न खोज्छ भने त्यसलाई पनि ठेगानमा लाउन सक्ने ल्याकत विद्यार्थी संगठनसँग छ,’ सिवाकोटीले भनिन्, ‘सरकारले यो निर्णय नसच्याए विद्यार्थी सङ्गठनहरुले गर्ने सङ्घर्षकाे स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हिजो व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा हामीले धेरै देखाइसकेका छाैँ । अहिलेको सरकारले पनि देख्छ।’
सरकार नयाँ भएकाले लोकतन्त्रको मर्म र इतिहास राम्रोसँग नबुझेको हुन सक्ने संकेत गर्दै उनले यसबारे जानकारी गराउने पनि बताइन्। उनका अनुसार वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था विद्यार्थी आन्दोलनकै योगदानबाट स्थापित भएको हो।
‘वर्तमान सरकार लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति ठूलो योगदान दिएर आएको पार्टीकाे नभएकाे र मिडियाको, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर स्थापित भएकाे हाे र यसका धेरै यस्ता नेताहरू छन्, जसले लोकतन्त्रको मर्म, यसको इतिहास बुझ्न नसक्नुभएको हो कि भन्ने आज हामीलाई भान भइरहेको छ,’ उनले अगाडि भनिन्।
सरकारले निर्णय सच्याएर जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। अन्यथा, विगतमा जस्तै विद्यार्थी आन्दोलन पुनः सशक्त बन्ने चेतावनी दिँदै उनले हालका लागि रचनात्मक रूपमा सरकारलाई सचेत गराउने प्रयास जारी रहने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनको निम्ति निर्वाचन लड्ने अधिकार यही विद्यार्थी संगठनकै जगमा स्थापित लोकतन्त्रले निश्चित गरेकाे हाे । हामी रचनात्मक कार्यक्रमका माध्यमबाट यो सरकारलाई बुझाउने कोशिस गर्नेछौँ।’
त्यस्तै, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय कमिटी सचिव शिशिर बस्यालले पनि सरकारको विद्यार्थी संगठन खारेजीको निर्णयमा कडा आपत्ति जनाएका छन्।
बस्यालले भने- ‘कसैले खारेज गर्दैमा हामी खारेज हुने अथवा कसैले हामीलाई उपाधि ओढाइ दिँदैमा हामी उत्कृष्ट हुने होइन। विश्वविद्यालयमा संगठनहरू भएनन् भने विद्यार्थीका आवाजलाई संगठित रूपमा मुखरित गर्ने त कुनै पनि संरचना बाँकी रहन्नन् ।’
व्यक्तिका कमजोरीहरूलाई देखाएर पार्टीसँगको आबद्धतालाई नकरात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थी राजनीतिलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उनका अनुसार विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा संगठन नभए विद्यार्थीको आवाज संगठित रूपमा उठाउने कुनै संरचना बाँकी रहँदैन।
बस्यालले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिपक्षी आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गर्दै सत्तापक्षले सधैं यस्तो आवाज दबाउन खोज्ने गरेको आरोप लगाए। ‘विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर आफूविरुद्धको आवाज कमजोर बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले जहिल्यै पनि विरोधी आवाज दबाउन खोज्छ तर विद्यार्थी संगठन कसैको पेवा नभएकाले खारेज हुँदैन ’
उनले विद्यार्थी संगठनमाथि लाग्ने आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै केही व्यक्तिको कमजोरीका आधारमा समग्र संगठनलाई दोष दिन नमिल्ने बताए। ‘यदि संगठनका नाममा गलत काम भएको छ भने कारबाही किन भएन?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले विद्यार्थी संगठन वैचारिक रूपमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भए पनि सांगठनिक रूपमा स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारे।
विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास स्मरण गर्दै बस्यालले विद्यार्थी आन्दोलनले नेपालका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनहरूमा अग्रणी भूमिका खेलेको बताए । वर्तमान अवस्थामा पनि संगठनहरू विद्यार्थीका हकहितका लागि सक्रिय रहेको उनको दाबी छ ।
विद्यार्थी राजनीतिको विश्वव्यापी अभ्यास
भारतमा सन् १९४९ मा स्थापना भएको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अहिले पनि राजनीतिको मियाे बन्दै आएकाे छ । यो संगठनमा ७६ लाख ९८ हजार ४ सय ४८ जना क्रियाशील सदस्य छन्।
नेशनल स्टुडेन्ट अफ इन्डिया विद्यार्थी राजनीतिको अभ्यास गर्ने अर्को भारतीय विद्यार्थी संगठन हो। यसको स्थापना सन् १९७१ मा भएको थियो भने अहिले यो संगठनमा करिब ५५ लाख क्रियाशील सदस्य छन्।
स्टुडेन्ट फेडेरेसन अफ इन्डिया, अल इन्डिया स्टुडेन्ट एसोसिएसन, अल इन्डिया स्टुडेन्ट फेडेरेसनलगायत अन्य विधार्थी संगठनहरु पनि भारतमा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छन् । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायतका देशहरुमा पनि विद्यार्थी राजनीतिको गहिरो अभ्यास छ।
अल चाइना स्टुडेन्ट फेडेरेसन चीनको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विद्यार्थी संगठन हो, जसको स्थापना सन् १९१९ मा १0६ वर्षअघि भएको थियो। देशभरबाट आएका र जापानमा अध्ययनरत गरी ६० भन्दा बढी विद्यार्थी प्रतिनिधिहरू सम्मेलनले रिपब्लिक अफ चाइना विद्यार्थी संघको विधान पारित गरेको थियो।
चीनमै चाइना इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट युनियन, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट युनियनलगायतका अन्य विद्यार्थी संगठन छन्।
आफूलाई विश्व राजनीतिको महाशक्ति दाबी गर्ने अमेरिकामा ३१ भन्दा बढी संगठनहरु विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छन् । सन् १९२८ मा स्थापना गरिएको ओक्लाहोमा स्टेट स्टुडेन्ट युनियन अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो विधार्थी संगठन हो भने १९२८ मै लोवा स्टेट युनिभर्सिटी मेमोरियल युनियनको पनि स्थापना गरिएको थियो। सन् १९३५ मा स्थापना भएको अमेरिकन स्टुडेन्ट युनियनलाई त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी संगठन मानिन्छ।
अमेरिकामा अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन, सोका स्टुडेन्ट युनियनलगायत अरु विद्यार्थी संगठन पनि विद्यार्थी राजनीतिमा क्रियाशील छन्।
आजभन्दा १०४ वर्षअघि स्थापना भएको नेशनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्स बेलायतभरका विद्यार्थी संघहरूको एक महासंघ हो। यसमा करिब ६०० विद्यार्थी संघहरू आबद्ध छन्, जसले बेलायतका उच्च तथा थप शिक्षासम्बन्धी ९५ प्रतिशतभन्दा बढी संघहरूको प्रतिनिधित्त्व गर्छ।
नेशनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्स सबै आबद्ध संघहरूको केन्द्रीय संगठन भए पनि बेलायतका विभिन्न भागमा यसको विकेन्द्रित राष्ट्रिय उपसंस्थाहरू पनि छन्। स्कटल्याण्डमा एनयुएस स्कटल्यान्ड, वेल्समा एनयुएस वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डमा एनयुएस आयरल्याण्ड नामका विद्यार्थी संगठनहरू क्रियाशील रहेका छन्।
सन् १९८१ मा स्थापना भएको द क्यानेडियन स्टुडेन्ट फेडेरेसन अफ स्टुडेन्ट क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो विधार्थी संगठन हो, जसमा क्यानडाका ९० हजारभन्दा बढी स्नातक गर्दै गरेका र गरिसकेका विद्यार्थीहरू क्रियाशील छन्।
क्यानेडियन स्टुडेन्ट अफ युनियन क्यानडाको सबैभन्दा पुरानो विधार्थी संगठन मानिन्छ, जसको स्थापना सन् १९६३ मा भएको थियो। क्यानडामा विश्वविद्यालयअनुसारका छुट्टाछुट्टै विधार्थी संगठन छन्, जसले विद्यार्थी राजनीतिको माध्यममार्फत विद्यार्थी मुद्दाहरूका लागि काम गर्छन्।
