`

Author: nepalone

रियल सोसिडाडलाई हराउँदै बेटिसको विजयी सुरुवात

Posted on by nepalone

काठमाडौं। स्पेनिस ला लिगाको नयाँ सिजनमा रियल बेटिसले विजयी सुरुवात गरेको छ । बेटिसले शुक्रबार राति रियल सोसिडाडलाई १–० गोलले पराजित गरेको हो ।

सेभियाको ला कार्तुजा रंगशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । दोस्रो हाफको ६३औँ मिनेटमा रोड्रिगो रिक्वेल्मेले गोल गर्दै बेटिसलाई अग्रता दिलाएका थिए । कूचो हर्नान्डेजको पासमा रिक्वेल्मेले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो ।

त्यसपछि दुवै टोलीले गोलका अवसर सिर्जना गरे पनि थप गोल हुन सकेन । अन्ततः बेटिसले १-० को जितसहित महत्वपूर्ण तीन अंक जोड्यो ।

ला लिगाको नयाँ सिजनमा आज पनि खेलहरू हुँदैछन् ।

देउवा पक्राउ गर्ने तयारीमा सरकार?

Posted on by nepalone

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ।

एक उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार आइतबारसम्म उनलाई पक्राउ गर्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको हो।

देउवाविरुद्ध यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भएको थियो। तर त्यसैका आधारमा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति निष्क्रिय भएको उल्लेख गरेको थियो।

यद्यपि, नयाँ कानुनी प्रक्रियाबाट पक्राउ गर्न सकिने सम्भावना भने कायमै रहेको कानुनी व्याख्या सार्वजनिक भएको थियो। विशेष अदालतबाट नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी भएमा देउवालाई पक्राउ गर्न सकिने अवस्था रहने बताइएको छ।

करिब साढे पाँच महिना विदेश बसेर गत साउन २८ गते नेपाल फर्किएका देउवामाथिको अनुसन्धान त्यसपछि पनि चर्चामा छ।

स्रोतले पक्राउपछि स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अस्पताल भर्ना हुने र त्यसपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणमार्फत रिहा हुने योजनासमेत बनाइएको दाबी गरेको छ। तर यस्तो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

 

फुजी चढ्न बुबाले ७ वर्षीय छोरा बाटोमै छाडेपछि प्रहरीको चेतावनी

Posted on by nepalone

टोकियो। जापानमा एक बुबाले माउन्ट फुजी आरोहणका क्रममा आफ्ना सात वर्षीय छोरालाई घण्टौँसम्म एक्लै छाडेपछि प्रहरीले अभिभावकीय लापरबाहीप्रति चेतावनी दिएको छ ।

शिजुओका प्रान्तको प्रहरीले बिहीबार माउन्ट फुजीको आरोहण मार्गमा एक्लै रहेका बालकलाई फेला पारी संरक्षणमा लिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यम एसबीएस टिभीका अनुसार आरोहणका क्रममा बालकले आफू थाकेको बताएपछि उनका बुबाले उनलाई समुद्री सतहबाट दुई हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको छैटौँ स्टेसनमा पर्खन भनेका थिए । त्यसपछि उनी जेठा छोरासँगै आरोहणलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

टिभी असाहीका अनुसार बालकलाई खाजा र पेय पदार्थसहित करिब आठ घण्टासम्म त्यहीँ पर्खन भनिएको थियो । उनीसँग पैसा भने थिएन । विश्रामस्थलका कर्मचारीले बालकलाई एक्लै देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

प्रहरीले माउन्ट फुजीको आठौँ स्टेसनमा रहेका बुबासँग सम्पर्क गरी बालकलाई उनको जिम्मा लगाएको जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार बुबाले आफ्नो व्यवहारप्रति माफी माग्दै आफूबाट लापरबाही भएको स्वीकार गरेका छन् । प्रहरीले बालबालिकालाई पहाडी क्षेत्रमा एक्लै छाड्दा जोखिम हुन सक्ने भन्दै अभिभावकलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

‘मायालु’मा आकृति, ‘ल्याङ्ग ल्याङ्ग’मा प्रजल

Posted on by nepalone

काठमाडौं । चलचित्र ‘मायालु’मा अभिनेत्री आकृति बुढाथोकी अनुबन्धित भएकी छन् । प्रवेश पौडेलको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्रमा बुढाथोकी मुख्य भूमिकामा देखिने भएकी हुन् ।

आकृतिको यो दोस्रो चलचित्र हो । उनले यसअघि ‘मुक्तिपुर’मा अभिनय गरेकी छन् । यद्यपि ‘मुक्तिपुर’ प्रदर्शनमा आइसकेको छैन ।

चलचित्रमा मुख्य अभिनेताका रूपमा कवीर खड्का यसअघि नै अनुबन्धित भइसकेका छन् । निर्देशक पौडेलका अनुसार ‘मायालु’ त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित हुनेछ । पौडेलकै कथा रहेको चलचित्रको पटकथा अनिल कुर्मीले लेखेका छन् ।

यसैबीच, चलचित्र ‘ल्याङ्ग ल्याङ्ग’को मुख्य कलाकारको लाइनअप पनि पूरा भएको छ । निर्देशक बलिराम चौहानले मुख्य भूमिकामा प्रजल दुलाललाई अनुबन्धित गरेसँगै कलाकारको लाइनअप पूरा भएको हो ।

प्रजलले यसअघि ‘बलिदान’, ‘विमान’ र ‘अक्षरा’मा अभिनय गरिसकेका छन् । चलचित्रको मुख्य भूमिकामा रिहान गिरी, सन्तोष बानियाँ र जीवनजंग बस्न्यात यसअघि नै अनुबन्धित भइसकेका छन् । मुख्य अभिनेत्रीमा गुराँस ढकाल आबद्ध छिन् ।

‘ल्याङ्ग ल्याङ्ग’ले जेनजी पुस्ताको प्रेम, संघर्ष र स्वतन्त्रताको कथा प्रस्तुत गर्ने निर्देशक चौहानले बताएका छन् । चलचित्रको कथा निर्देशक चौहान र उपाश्री खतिवडाले संयुक्त रूपमा लेखेका हुन् ।

२३ भदौमा प्रहरीका हातहतियार लुटेर संसद भवन लुट्न हिड्ने टोली कसको हो?

Posted on by nepalone

काठमाडौं। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संसद भवन अहिले पनि जलेर ध्वस्त भएको अवस्थामा छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीपछि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका अधिकांश संरचना क्षतिग्रस्त भएका हुन्। कुनै समय देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा रहेको यो परिसर अहिले भने जलेका संरचना, भत्किएका भौतिक पूर्वाधार र क्षतिग्रस्त सामग्रीले भरिएको देखिन्छ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि संघीय संसद सञ्चालनका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकदेखि संसदीय समितिका गतिविधिसम्म यही परिसरबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए। करिब १६० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको परिसरमा संसदका विभिन्न भवन, सचिवालय, सुरक्षा संरचना, बगैंचा, खुला क्षेत्र तथा पार्किङस्थल रहेका थिए।

तर आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले ती संरचनाको स्वरूप नै बदलिदिएको छ। भदौ २४ गते भएको घटनामा भवनभित्र रहेका कार्यालय, प्रहरी ब्यारेक, मेस, क्यान्टिन, सिसिटिभी कक्ष, सञ्चार उपकरण तथा अन्य प्रशासनिक सामग्री ठूलो मात्रामा नष्ट भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसद परिसरमा रहेका सुरक्षासम्बन्धी उपकरण, सवारीसाधन र अन्य सामग्रीसमेत आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका थिए।

जाँचबुझ आयोगका अनुसार आन्दोलनकारीको ठूलो समूह विभिन्न स्थानबाट संसद भवन परिसरभित्र प्रवेश गरेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले पर्खाल तथा गेटमा क्षति पुर्‍याउँदै परिसरमा प्रवेश गरेको र त्यसपछि तोडफोड तथा आगजनी फैलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायले भीडलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा अवस्था झन् जटिल बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।

घटनाको क्रममा प्रहरीका सुरक्षासम्बन्धी सामग्री, हतियार तथा सञ्चार उपकरणसमेत जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ हटेपछि संसद भवन परिसरमा तोडफोड र आगजनी थप फैलिएको बताइएको छ। भवनका विभिन्न भागमा आगो लागेपछि भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

आगजनीपछि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनसमेत संसद भवन परिसरमा ल्याएर राखिएको देखिन्छ। यसले अहिले परिसरको दृश्यलाई झनै उजाड र अस्तव्यस्त बनाएको छ।

कुनै समय संविधान निर्माण, संसद बैठक र महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयको साक्षी बनेको यो भवन अहिले भने आन्दोलनको विध्वंसात्मक पक्षको स्मारकजस्तो देखिन्छ। जलेका भित्ताहरू, भत्किएका संरचना र क्षतिग्रस्त सामग्रीले विगतको राजनीतिक केन्द्रलाई खण्डहरमा परिणत गरिदिएको छ। 

हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने तयारी, मन्त्री यादवले गरिन् निरीक्षण

Posted on by nepalone

हेटौंडा। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले साढे दुई दशकदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको शनिबार निरीक्षण गरेकी छन् ।

मन्त्री यादवसहितको टोली हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ स्थित उद्योगमा पुगेर उद्योगको पूर्वाधार, मेसिन तथा सञ्चालनको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक लगानी गर्ने बताइन् । उद्योग कुन ‘मोडालिटी’मा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कपडा उद्योगसहित लामो समयदेखि बन्द रहेका अन्य उद्योगसमेत पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री यादवले नेपाली सेनाका अधिकारीसँग उद्योगको पूर्वाधार र सञ्चालनको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी थिइन् । निरीक्षण टोलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तराज अधिकारी, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी रुपेन शाक्य र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयकी व्यवस्थापक संगिता क्वुरलगायत सहभागी थिए ।

उद्योगमा रहेका ४८८ वटा मेसिनमध्ये हाल १२ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी मन्त्री यादवलाई गराइएको थियो । उनले उद्योग सञ्चालनका क्रममा देखिएका चुनौती, उत्पादन बढाउने सम्भावना तथा रोजगारी सिर्जनाका विषयमा सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिन् ।

साढे दुई दशकदेखि बन्द रहेको उद्योगमा तीन साताअघि परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको थियो । सरकारले नेपाली सेनालाई उद्योगको मर्मतसम्भार गरी उत्पादन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएपछि साउन २३ गते दुई वटा लुम (तान) सञ्चालन गरेर प्रारम्भिक उत्पादन परीक्षण गरिएको थियो ।

मालढुङ्गा पुगे प्रधानमन्त्री [तस्वीरहरू]

Posted on by nepalone

काठमाडौं। मुस्ताङ यात्रामा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सवार निजी तथा अगुवा-पछुवा सवारीसाधन बागलुङ र पर्वतको सीमाना मालढुङ्गामा देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह मुस्ताङतर्फ जाने भएपछि मालढुङ्गासहित सडकका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आवागमनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो ।

 

राप्तीमै जटिल न्युरो र अनुहारको शल्यक्रिया

Posted on by nepalone

दाङ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जटिल न्युरो तथा म्याक्सिलोफेसियल शल्यक्रिया सेवा सुरु भएसँगै गम्भीर चोटपटक लागेका बिरामीले आफ्नै क्षेत्रमा विशेषज्ञ उपचार पाउन थालेका छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण रोल्पाका २१ वर्षीय अमरकुमार झाँक्री बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौं जाने क्रममा तिलाको गरगरेमा भएको बस दुर्घटनामा परी उनको टाउकोमा रगत जमेको थियो भने अनुहारमा गम्भीर चोट लागेको थियो । अर्धचेत अवस्थामा प्रतिष्ठान ल्याइएका झाँक्रीको सफल उपचार गरिएको हो ।

प्रतिष्ठानका न्युरोसर्जन डा. उपमा शर्मा, मुख तथा अनुहार शल्य चिकित्सक डा. निरोज खनाल, नाक, कान तथा घाँटी विशेषज्ञ डा. सरोज आचार्य र दन्त रोग विशेषज्ञ डा. करिष्मा भण्डारीसहितको टोलीले उनको उपचार गरेको थियो ।

चिकित्सक टोलीले पहिलो चरणमा करिब ६ घण्टा लगाएर न्युरोसर्जरी गरी टाउकोमा जमेको रगत निकालेको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा करिब ९ घण्टा लामो ‘सर्भिकोफेसियल फ्ल्याप’ प्रविधिबाट क्षतिग्रस्त अनुहारको पुनर्निर्माण गरिएको थियो ।

करिब १५ घण्टा लामो दुई चरणको जटिल शल्यक्रियापछि झाँक्रीको ज्यान जोगिनुका साथै दुर्घटनाका कारण बिग्रिएको अनुहारको स्वरूपसमेत सुधारिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

यसअघि टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका तथा न्युरोसर्जरी आवश्यक पर्ने बिरामीलाई काठमाडौं वा अन्य ठूला अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । प्रतिष्ठानमै विशेषज्ञ न्युरो तथा म्याक्सिलोफेसियल सेवा सुरु भएपछि राप्ती क्षेत्रका बिरामीलाई उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उपचारपछि झाँक्रीले आफ्नै क्षेत्रमा जटिल शल्यक्रिया सम्भव भएको र आफूले नयाँ जीवन पाएको भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

बीपी स्मृति दिवसमा ‘वुमन्स री–रन’ [तस्वीरहरू]

Posted on by nepalone

ललितपुर। ४४औँ बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा शनिबार ललितपुरमा ५ किलोमिटर दूरीको ‘वुमन्स री-रन’ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ ।

‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौँ’ भन्ने नाराका साथ आयोजित प्रतियोगितामा महिलाहरूको सहभागिता, स्वस्थ जीवनशैली र वातावरण संरक्षणप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

प्रतियोगितामा सहभागी महिलाहरूले ५ किलोमिटर दूरी दौडिएर महिला सशक्तीकरणसँगै स्वस्थ जीवनशैली र वातावरण संरक्षणको सन्देश दिएका थिए ।


 

कहाँ गए बालेन? सचिवालय मौन, प्रशासन बेखबर

Posted on by nepalone

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) काठमाडौं बाहिर निस्किँदा अब कहाँ गए, कोसँग गए, कहाँ बसे र किन गए भन्ने कुरा सरकारको होइन, सञ्चारमाध्यमको खोजीको विषय बन्न थालेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी दिनुपर्ने सचिवालय नै सूचना लुकाउन अग्रसर भएपछि राज्य संयन्त्रभित्रको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाह स्थलमार्ग हुँदै पोखरा निस्किए । त्यसपछि मुस्ताङ जाने कार्यक्रम थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिन आवश्यक ठानेन । पोखरामा कहाँ बस्ने, मुस्ताङमा के कार्यक्रम छ, को–को साथमा छन् भन्ने विषयमा सचिवालय मौन बस्यो ।

भ्रमणबारे सोध्दा सचिवालयले सुरक्षा कारण देखायो। प्रधानमन्त्री स्थलमार्गबाट गए कि हवाईमार्गबाट भन्ने जानकारीसमेत दिन नमिल्ने सचिवालय भन्छ। तर, सुरक्षाका नाममा सूचना लुकाउँदै गर्दा धादिङको सडकमा भने प्रधानमन्त्रीको गाडी र सुरक्षाकर्मीका गाडीको लस्कर देखिइसकेको थियो ।

अझ रमाइलो कुरा त के भने, प्रधानमन्त्री पुग्ने जिल्लाका प्रशासन प्रमुखसमेत प्रधानमन्त्री आउने कुरामा बेखबर रहेछन् । 

मुस्ताङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्माले सञ्चारमाध्यमबाटै प्रधानमन्त्री आउने जानकारी पाएको बताइन् । औपचारिक कार्यक्रम तालिका जिल्ला प्रशासनमा नआएको उनको भनाइ छ ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङको अवस्था पनि उस्तै । पोखरामा प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँसमेत तय भइसकेको अवस्थामा उनले पनि मिडियाबाटै जानकारी पाइरहेका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-धिताल, अस्तामस्थित अन्नपूर्ण इको भिलेजका सबै कोठा बुक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्ने स्थानीय प्रशासन भने ‘हामीलाई केही थाहा छैन’ भन्दै बसेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण लुकाउने सचिवालयको यो शैली नयाँ भने होइन । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनका क्रममा चितवनमा तीन दिन बस्दा पनि प्रधानमन्त्री कहाँ बसे भन्ने कुरा सचिवालयले सार्वजनिक गर्न चाहेन । पछि शक्तिखोरस्थित लटौली सेञ्चुरी रिसोर्टमा १६ वटा कोठा बुक गरेर प्रधानमन्त्री बसेको खुल्यो ।

सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण प्रधानमन्त्रीको ठ्याक्कै समय, रुट र सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगर्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदैछन्, भ्रमणको उद्देश्य के हो र सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको कार्यक्रम के हो भन्ने सामान्य जानकारीसमेत लुकाउनुपर्ने कारणचाहिँ बुझ्न कठिन छ ।

झन् प्रधानमन्त्री आउने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जानकारी नदिने हो भने प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सुरक्षा संयन्त्रले व्यवस्थापन गर्ने हो कि सचिवालयले आफ्नै ‘गोप्य मिसन’ जसरी चलाउने हो ?

प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पद हो । उनको भ्रमण निजी भए पनि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुने अवस्थामा त्यसको जवाफदेहिता राज्यकै हुन्छ । सूचना लुकाउँदैमा भ्रमण गोप्य हुने होइन, बरु शंका र जिज्ञासा थप बढ्ने हो ।

बालेन सरकार पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्दै आएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमै ‘कहाँ गए, किन गए, कोसँग गए’ भन्ने कुरा खोज्नुपर्ने अवस्था आउन थालेपछि पारदर्शितामाथि थप प्रश्न थुप्रिएको छ।

बर्खामा पनि दोहन भइरहेछ कालीगण्डकी [तस्वीरहरू]

Posted on by nepalone

बागलुङ। कानुनले बर्खायाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाए पनि कालीगण्डकीमा भने बालुवा र ढुंगा निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन । बागलुङ र पर्वत क्षेत्रमा मध्यबर्खामै डोजर र ठूला मेसिन प्रयोग गरी नदी दोहन भइरहेको छ ।

विश्वमा शालिग्राम शिला पाइने एकमात्र नदीका रूपमा चिनिने कालीगण्डकीबाट अवैध रूपमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी निकाल्ने गरिएको हो ।

ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार असार १ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाउनसमेत पाइँदैन । तर, नियमविपरीत मध्यरातमा समेत मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

कालीगण्डकीको बागलुङतर्फ काठेखोला दोभान तथा पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाअन्तर्गत नयाँपुल, सहस्रधारालगायत क्षेत्रमा नदी किनारमा बालुवाका थुप्रा देखिन्छन् । स्थानीयका अनुसार रातको समयमा ठूला मेसिन प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्ने क्रम बढी हुने गरेको छ ।

संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार बर्खामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रतिबन्ध रहे पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको स्थानीयको आरोप छ । कतिपय स्थानमा प्रहरी चौकीकै अगाडि नदी दोहन भइरहे पनि नियन्त्रणको प्रयास नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

अनियन्त्रित उत्खननका कारण कालीगण्डकीको प्राकृतिक धारसमेत परिवर्तन हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । पर्वतको मालढुंगास्थित माझी बस्ती नदी कटानको जोखिममा परेको छ ।

बर्खामा नदीको बहाव बढ्दा बस्तीमा पानी पस्ने त्रासले स्थानीय रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपय ठाउँमा नदी कटानका कारण खेतीयोग्य जमिनसमेत जोखिममा परेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननले प्राकृतिक स्रोतको दोहनसँगै नदीको बहाव, तटीय क्षेत्र र आसपासका बस्तीको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । नियम कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने नदी किनारमै भइरहेको यस्तो दोहनप्रति मौन देखिएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री बालेनको शंकाष्पद भ्रमण, सर्वत्र चासो

Posted on by nepalone

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकास्थित अन्नपूर्ण इको भिलेज रिसोर्ट पुगेपछि उनको भ्रमणलाई लिएर अनेक प्रश्न उठेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यो भ्रमण पूर्णतः निजी रहेको बताए पनि भ्रमण टोलीमा को-को सहभागी छन् भन्ने विषयमा भने जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। साथै, उनी पोखराबाट मुस्ताङ जाने चर्चा पनि भइरहेका छन्। मुस्ताङमा उनी ल्हो घ्याकर गोम्बा भर्मण गर्नेछन्। 

प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदैछन्, किन जाँदैछन् र उनीसँग को-को छन् भन्ने सामान्य जानकारीसमेत सार्वजनिक भने गरिएका छैनन्। सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र टोलीबारे जानकारी सुरक्षा चुनौतीका कारण सार्वजनिक नगरिएको बताएको छ।

तर, यही दाबीले अर्को प्रश्न जन्माएको छ- के प्रधानमन्त्री बालेन देशमै असुरक्षित भएका हुन्?

यदि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षालाई लिएर यति गम्भीर चुनौती छ भने त्यो चुनौती कहाँबाट आएको हो? आन्तरिक हो कि बाह्य? प्रधानमन्त्री नै असुरक्षित रहेको अवस्था हो भने आम नागरिकको सुरक्षा अवस्था कस्तो होला?

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो भ्रमणबारे सामान्य जानकारी सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री कहाँ जाने, भ्रमणको उद्देश्य के हो, कहाँ बस्ने र भ्रमण टोलीमा को-को सहभागी हुने भन्ने विषयमा सचिवालयले जानकारी दिने गर्थे। तर, प्रधानमन्त्री बालेनको पछिल्लो भ्रमणबारे भने आधारभूत जानकारीसमेत सार्वजनिक नगरिएपछि भ्रमणमाथि नै गम्भीर प्रकृतिका प्रश्न उठेका हुन्।

प्रधानमन्त्री देशका सार्वजनिक पदाधिकारी हुन्। उनको निजी भ्रमण हुन सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको गतिविधि पूर्णतः निजी विषय मात्रै रहन्छ कि रहँदैन? विशेषगरी मुलुकको प्रधानमन्त्री देशको कुनै संवेदनशील भूभागतर्फ जाँदै गर्दा भ्रमणको उद्देश्य र प्रकृतिबारे नागरिकले सामान्य जानकारी पाउनुपर्ने अधिकार राख्दछन्। तर, प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले त्यो आवश्यक ठान्दैन।  र, सुचनाहरु गुपचुप राखिन्छन्। 

प्रश्न यतिमै सकिँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन कास्कीबाट मुस्ताङतर्फ जाने तयारीमा रहेको र लोमान्थाङस्थित ल्हो घ्याकर गोम्बा पुग्ने चर्चा पनि छ। यो त्यही गोम्बा हो, जहाँ केही दिनअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख माइक जे. हार्कर पुगेका थिए। यसअघि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसन पनि उक्त गोम्बा पुगेका थिए।

यही कारण प्रधानमन्त्रीको सम्भावित मुस्ताङ भ्रमणलाई लिएर थप चासो पैदा भएको हो। विशेषगरी ल्हो घ्याकर गोम्बा पछिल्लो समय भूराजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा रहेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी पनि हुने गरेका छन्।

यसअघि बालेन नेतृत्वको सरकारले यही गोम्बालाई एक रुपैयाँको सिक्कामा समेट्ने तयारी गरेको विषयसमेत विवादमा आएको थियो। चुच्चे नक्साको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो।

त्यसपछि अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन स्वउछएको छ। मुस्ताङको बढ्दो भूराजनीतिक महत्वबारे राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तानले यस क्षेत्रलाई भूराजनीतिको ‘इपिसेन्टर’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘संसद नजाने, संसदिय दलको बैठकमा नजाने, जनतासँग संवाद नगर्ने, बाढिपहिरो, मधेशको दंगाफसाद क्षेत्र कहिँ पनि नजाने तर मुस्ताङ्गमा राजा दर्शन गर्न जाने, केहि त होला नै,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।  

नेपाल, चीन र तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति तथा पछिल्लो समय विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको बढ्दो चासोका कारण मुस्ताङप्रति राजनीतिक र रणनीतिक चासो पनि बढेको देखिन्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई अत्यधिक गोप्य राखिनुले झन् धेरै प्रश्न जन्माएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा संवेदनशील विषय हो। सुरक्षा चुनौतीका कारण सबै भ्रमण विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन सक्छ। तर, कुन विषय सुरक्षा कारणले गोप्य राखिएको हो र कुन विषय सार्वजनिक गर्न मिल्छ भन्ने स्पष्टता भने सरकारले दिनुपर्छ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री कहाँ गए भन्ने मात्रै होइन। प्रश्न हो- किन यति गोप्य रूपमा गए? उनीसँग को-को छन्? भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य के हो? र सुरक्षा चुनौतीको नाममा नागरिकलाई आधारभूत जानकारीसमेत किन दिइएन?

यी र यस्तै तमाम् प्रश्नहरुको जवाफ दिन सके मात्रै प्रधानमन्त्री बालेनको पछिल्लो भ्रमणबारे सार्वजनिक र राजनीतिक वृत्तमा उठेका आशंका र जिज्ञासा मेटिन सक्छन्।

गरिमाको न्यायका लागि अनेरास्ववियुले गर्‍यो विरोध प्रदर्शन

Posted on by nepalone
काठमाडौं। बारामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ३ वर्षीया गरिमा चौधरीको न्याय माग गर्दै अनेरास्ववियुले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

गरिमाका लागि न्यायको माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले ‘गरिमा चौधरीलाई न्याय दे!, दोषीलाई कारबाही गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए।

 उनीहरूले बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्।

आलमगीरको राजनीतिक यात्रा : विद्यार्थी नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्म

Posted on by nepalone

काठमाडौं। बंगलादेशको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर अब मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुगेका छन्। ७८ वर्षीय आलमगीर संसद्बाट बंगलादेशको २३औँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनले विपक्षी उम्मेदवार तथा अवकाशप्राप्त कर्नेल ओली अहमदलाई पराजित गरे।

निर्वाचनमा आलमगीरले २५५ मत प्राप्त गरे भने ओली अहमदले ८८ मत पाए। कुल ३४९ मतदाता रहेको निर्वाचनमा ३४३ सांसदले मतदान गरेका थिए। ६ सांसद मतदानमा सहभागी भएनन्। यससँगै आलमगीर १६७ मतको फराकिलो अन्तरले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।

आलमगीरको निर्वाचनलाई बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। करिब ३५ वर्षपछि पहिलोपटक राष्ट्रपतिका लागि दुई उम्मेदवारबीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा भएको हो। यसअघि बंगलादेशमा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रायः सहमति, राजनीतिक समझदारी वा निर्विरोध प्रक्रियाबाट हुँदै आएको थियो। त्यसैले यसपटकको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई समेत राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

आलमगीरले शुक्रबार साँझ राजधानी ढाकास्थित बङ्गभवनको दरबार हलमा राष्ट्रपतिको शपथ लिने कार्यक्रम छ। शपथपछि उनले औपचारिक रूपमा राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

तर, आलमगीरको राष्ट्रपतिसम्मको यात्रा सहज वा छोटो भने छैन। विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक जीवनले पाँच दशकभन्दा लामो समय पार गरेको छ। विद्यार्थी आन्दोलन, स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, सरकारी सेवा, शिक्षण पेसा, स्थानीय राजनीति, संसद्, मन्त्री पद र विपक्षी दलको शीर्ष नेतृत्व हुँदै उनी बंगलादेशको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुगेका हुन्।

विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा सुरु

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरको राजनीतिक सक्रियता बंगलादेश स्वतन्त्र हुनुअघिको समयदेखि सुरु भएको थियो। त्यतिबेला अहिलेको बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा चिनिन्थ्यो।

ढाका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा उनी वामपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए। उनी ‘इस्ट पाकिस्तान स्टुडेन्ट्स युनियन’सँग आबद्ध भएका थिए। विद्यार्थी राजनीतिमै रहँदा उनले तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थाले।

सन् १९६९ मा तत्कालीन सैन्य समर्थित सरकारविरुद्ध भएको जनआन्दोलनका क्रममा उनी विद्यार्थी संगठनको ढाका विश्वविद्यालय एकाइको अध्यक्ष बने। त्यतिबेला पूर्वी पाकिस्तानमा राजनीतिक असन्तोष तीव्र रूपमा बढिरहेको थियो। आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक विभेदविरुद्धको असन्तोषले विस्तारै ठूलो जनआन्दोलनको रूप लिँदै गएको थियो।

यही वातावरणले आलमगीरको राजनीतिक चेतनालाई थप बलियो बनायो। सन् १९७१ मा सुरु भएको मुक्ति सङ्ग्रामका क्रममा उनले वामपन्थी विचारधारासँग सम्बन्धित स्वतन्त्रता समर्थक समूहहरूको संगठन तथा परिचालनमा सहयोग गरेको बताइन्छ। युद्धका क्रममा उनले भारतमा शरण लिएर पनि स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो भूमिका निरन्तर राखेका थिए।

यसरी उनको राजनीतिक यात्रा कुनै स्थापित राजनीतिक दलबाट सुरु भएको थिएन। विद्यार्थी आन्दोलन, वैचारिक सक्रियता र तत्कालीन राजनीतिक संघर्ष उनको प्रारम्भिक राजनीतिक जीवनका आधार बने।

बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि आलमगीरले आफ्नो व्यावसायिक जीवनलाई सरकारी सेवासँग जोडे। सन् १९७२ मा उनी नागरिक सेवाको शिक्षा क्याडरमा प्रवेश गरे। उनले अर्थशास्त्र विषय अध्यापन गरे।

सरकारी सेवामा रहँदा उनले विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले। शिक्षण पेसासँगै प्रशासनिक अनुभवसमेत हासिल गरेका कारण उनको सार्वजनिक जीवनको दायरा विस्तार हुँदै गयो। तर, सरकारी सेवामा लामो समय बस्ने उनको यात्रा भने भएन।

सन् १९८६ मा उनले सरकारी जागिर छाडे र पूर्ण रूपमा सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे। त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो।

सन् १९८८ मा उनी आफ्नो गृहक्षेत्र ठाकुरगाउँको नगरपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भए। उनले उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जितेका थिए। स्थानीय तहबाट प्राप्त यो राजनीतिक सफलता नै पछि उनको राष्ट्रिय राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण आधार बन्यो।

आलमगीर सन् १९९० को दशकको सुरुवाततिर बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी अर्थात् बीएनपीमा प्रवेश गरे। त्यस समय बंगलादेशमा तत्कालीन राष्ट्रपति हुसेन मुहम्मद एर्सादको शासनविरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन चलिरहेको थियो।

एर्सादविरुद्धको आन्दोलनमा बीएनपीकी नेतृ खालिदा जिया र अवामी लिगकी नेतृ शेख हसिनासमेत एउटै राजनीतिक मोर्चामा देखिएका थिए। तर, समयक्रमसँगै यी दुई नेतृ बंगलादेशको राजनीतिका प्रमुख प्रतिस्पर्धी बने। दुवै नेतृले फरक–फरक समयमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले।

बीएनपीमा प्रवेश गरेपछि आलमगीरले पार्टी संगठनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगे। विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा स्थापित भए। सन् २०११ मा उनलाई पार्टीको कार्यवाहक महासचिव बनाइयो। त्यसपछि सन् २०१६ मा उनी बीएनपीको स्थायी महासचिव नियुक्त भए।

महासचिवका रूपमा उनले लामो समय पार्टी संगठन सञ्चालन, सरकारविरुद्धको विपक्षी राजनीति र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वमा भूमिका निर्वाह गरे। बीएनपीको नेतृत्व तहमा उनको स्थान क्रमशः बलियो बन्दै गयो।

फर्कियाे बीएनपीकाे सत्ता

फेब्रुअरी २०२६ मा भएको आमनिर्वाचनपछि बीएनपी सत्तामा फर्कियो र तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बने। निर्वाचनमा आलमगीर पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट पुनः निर्वाचित भए।

सरकारमा पुगेपछि उनले मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले। तर, सरकारमा सहभागी भए पनि पार्टीभित्र उनको राजनीतिक प्रभाव कायम रह्यो। लामो समयसम्म बीएनपीको महासचिवका रूपमा काम गरेका कारण उनी पार्टीको संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक रणनीतिसँग गहिरो रूपमा जोडिएका थिए।

अब राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै उनको पाँच दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्राले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ। विद्यार्थी नेताबाट सुरु भएको यात्रा राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीसम्म आइपुगेको छ।

बंगलादेशमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन जनताले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने व्यवस्था छैन। संविधानअनुसार संसद्का सदस्यहरूले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्छन्। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यसपटक पनि सांसदहरूले मतदान गरेका हुन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा बीएनपीका उम्मेदवार आलमगीर र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष ओली अहमदबीच प्रतिस्पर्धा भयो। ओली अहमदलाई जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा रहेको ११ दलीय विपक्षी गठबन्धनको समर्थन थियो।

तर, संसद्मा आलमगीरले स्पष्ट बहुमत हासिल गरे। उनले २५५ मत प्राप्त गर्दा ओली अहमदले ८८ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो। यसरी आलमगीर १६७ मतको अन्तरले विजयी भए।

करिब ३५ वर्षपछि राष्ट्रपतिका लागि दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु आफैँमा बंगलादेशको राजनीतिक प्रणालीका लागि उल्लेखनीय घटना बनेको छ। यसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई औपचारिक संवैधानिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषयमा समेत रूपान्तरण गरेको छ।

राष्ट्रपतिका रूपमा कस्तो रहला भूमिका?

बंगलादेश संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुक भएकाले राष्ट्रपतिको भूमिका मुख्यतः राष्ट्राध्यक्षका रूपमा हुन्छ। कार्यकारी अधिकार भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा केन्द्रित हुन्छ।

राष्ट्रपतिसँग संविधानले विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलगायतका संवैधानिक प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको भूमिका रहन्छ। उनी देशका सशस्त्र सेनाका सर्वोच्च कमान्डरसमेत हुन्।

यद्यपि, संसदीय व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपतिका धेरै अधिकार व्यवहारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहअनुसार प्रयोग हुने गर्छन्। त्यसैले आलमगीरको राष्ट्रपतिमा निर्वाचनलाई कार्यकारी सत्तामा प्रत्यक्ष परिवर्तनका रूपमा भन्दा बीएनपी सत्तामा फर्किएपछिको राजनीतिक संरचनामा भएको महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

आलमगीरको राजनीतिक यात्रा बंगलादेशको आधुनिक इतिहाससँगै अघि बढेको देखिन्छ। पूर्वी पाकिस्तानमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक चेतना विकास गरेका उनी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको समयदेखि सार्वजनिक गतिविधिमा सक्रिय रहे। त्यसपछि शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीका रूपमा काम गरे। सरकारी सेवा छाडेर स्थानीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतितर्फ अघि बढे।

बीएनपीमा प्रवेश गरेपछि उनले पार्टीको शीर्ष तहसम्म पुगेर लामो समय महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाले। विपक्षी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गरेका उनी सन् २०२६ मा बीएनपी सत्तामा फर्किएपछि मन्त्री बने। अहिले भने उनी राष्ट्राध्यक्ष बनेका छन्।

उनको जीवनयात्राले बंगलादेशको राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरणलाई समेटेको छ। विद्यार्थी आन्दोलनदेखि स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, सैन्य शासनविरुद्धको राजनीतिक संघर्ष, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र दलगत राजनीतिका विभिन्न उतारचढाव हुँदै आलमगीर अब संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा पुगेका छन्।

उनको अगाडिको चुनौती भने राष्ट्रपति पदको संवैधानिक मर्यादा कायम राख्दै बदलिएको राजनीतिक वातावरणमा निष्पक्ष राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु हुनेछ। पाँच दशकभन्दा लामो राजनीतिक अनुभव बोकेका आलमगीरका लागि राष्ट्रपति पद उनको व्यक्तिगत राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भए पनि यही पदले उनको राजनीतिक जीवनको नयाँ परीक्षा पनि सुरु गरेको छ।

बंगलादेशको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा उनले संविधान, राजनीतिक दलहरू र राज्यका विभिन्न संस्थाबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ। विद्यार्थी नेताका रूपमा सुरु भएको उनको यात्रा अब राष्ट्राध्यक्षका रूपमा कस्तो भूमिका र विरासत निर्माण गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

‘हु द हेल?’…अनि त्यसपछि महर्जन रिसाए

Posted on by nepalone

काठमाडौं । बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि भइरहेका कामकारबाहीबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङ र ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनबीच भनाभन भयो।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागिता न्यून भएको भन्दै सांसद तामाङले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी आफ्नो धारणा राखेर बैठकबाट बाहिरिन लागेपछि तामाङ आक्रोशित बनेकी थिइन्।

त्यसक्रममा उनले भनिन्, ‘अस्तिको बैठकमा जम्मा तीन जना मेयर आउनुभयो। आज पनि नौ जना मात्रै आउनुभएको छ। त्यही पनि तपाईंहरूलाई हिँड्नै हतार छ। यसरी कसरी हुन्छ?’

तामाङको भनाइपछि बैठकमा केहीबेर तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आक्रोशित बन्दै महानगरपालिकाले आफ्नोतर्फबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको भन्दै आफूहरूमाथि अनावश्यक आरोप लगाउने गरिएको गुनासो गरे।

महर्जनले फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा धारणा बनाउनुअघि यसको इतिहास बुझ्नुपर्ने बताए। उनले सन् २०११ को जुनमा फिनिस कम्पनी र नेपाल सरकारबीच उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको र उक्त सम्झौता क्रियाशील रहेसम्म आफूहरूले अघि सारेका योजनामा अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको बताए।

‘यु मोस्ट अन्डरस्ट्यान्ड हिस्ट्री। त्यसै मेयरहरूसँग वादविवाद गरेर हुँदैन,’ महर्जनले भने।

महर्जनले आफ्नो धारणा राखेपछि तामाङले सबै मेयर बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने बताइन्। त्यसपछि महर्जनले तामाङको प्रस्तुतिको शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘तपाईंको कुरा आक्रामक छ। यसरी बैठक हुँदैन।’

त्यसपछि तामाङ र महर्जनबीच थप भनाभन भएको थियो। विवाद चर्किएपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मध्यस्थता गर्दै वातावरण शान्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। तर, स्थिति सामान्य नभएपछि तामाङले टेबल ठोक्दै आफ्नो ब्याग उठाएर बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्।

बैठकबाट बाहिरिनुअघि तामाङले अब अर्को छलफल बञ्चरेडाँडामै गर्ने बताएकी थिइन्। बञ्चरेडाँडा तामाङको निर्वाचन क्षेत्र धादिङ–१ अन्तर्गत पर्छ। धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सिमानामा बञ्चरेडाँडा रहेको छ।

तामाङ बाहिरिएपछि महर्जनले कटाक्ष गर्दै ‘उहाँको जाने नै बानी छ कि जहिले पनि’ भनेका थिए। उनले बैठकको संयोजन गरिरहेका सञ्चारमन्त्रीसमक्ष समेत असन्तुष्टि जनाए।

‘म त यो बैठकमा पूर्वाधारमन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। चार वटा जरुरी मिटिङ छोडेर आएको छु। तर यहाँ हामीलाई बोलाएर मानमर्दन गरियो। हु द हेल? यस्तो स्वीकार्य छैन,’ महर्जनले भने।

उनले बैठकको सभापतित्व गर्ने व्यक्तिले बैठक नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्ने बताए। ‘सभापतित्व ग्रहण गर्नेले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने यो बैठक युजलेस हुन्छ। अर्को बैठक हुँदा कन्ट्रोल गर्न सिकेर आउनुस्,’ उनले भने।

त्यसक्रममा महर्जनले तामाङलाई लक्षित गर्दै ‘त्यतिकै बेस्सरी कराएर हुन्छ? मेयरसाबलाई कराएर हुन्छ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा तामाङले ‘आउनु पर्‍यो नि’ भनेकी थिइन्।

महर्जनले ‘आउँदै हुनुहुन्छ त’ भन्दै जवाफ फर्काएपछि तामाङले ‘बञ्चरेडाँडाका मान्छे होइन?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेकी थिइन्। बैठकमा भएको उक्त विवादपछि फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य विषयभन्दा जनप्रतिनिधिबीचको भनाभन नै चर्चाको विषय बनेको छ।

मजाक गरिरहने गृहमन्त्रीको अर्को मजाक

Posted on by nepalone

काठमाडाैं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एउटा कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा बटुलिरहेको छ। उनले आफूलाई कहिलेकाहीँ गृहमन्त्री हुँ जस्तो नै नलाग्ने भन्दै व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) लाई ‘म गृहमन्त्री हुँ है?’ भनेर सोध्ने र उनीहरूले ‘हो मन्त्रीज्यू’ भन्ने गरेको बताएका छन्। 

सामान्य ठट्टा वा हल्का शैलीमा गरिएको टिप्पणीका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिएला। तर, देशको समग्र सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्रीबाट आउने यस्तो अभिव्यक्तिको अर्थ र प्रभाव भने गम्भीर हुन्छ।

गृह मन्त्रालय कुनै सामान्य मन्त्रालय होइन। यो नागरिकको सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा महत्वपूर्ण संरचनाको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील निकाय हो। देशभित्र हुने आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रणदेखि सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति-व्यवस्था र सम्भावित संकटको व्यवस्थापनसम्मको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहन्छ।

गृहमन्त्री स्वयंले ‘मलाई त गृहमन्त्री हुँ जस्तो पनि लाग्दैन’ भन्नुले उनको व्यक्तिगत भावनाभन्दा पर गएर संस्थागत प्रश्न जन्माउँछ। नागरिकले संकटको समयमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रप्रति भरोसा गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षाको सर्वोच्च राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिको अभिव्यक्तिले त्यही भरोसालाई कमजोर बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन।

गुरुङको उक्त अभिव्यक्तिको चर्चा भइरहेका बेला सुनसरीको देवानागन्ज र कप्तानगन्जमा भएको घटनाले यस विषयलाई झन् गम्भीर बनाउछ। स्थानीय तहमा सुरु भएको विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा त्यसको प्रभाव सुनसरीमा मात्र सीमित रहेन। घटनाको असर अन्य जिल्लासम्म फैलियो र चार जना युवाले प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाउनुपर्‍यो।

यस्ता घटना हुनु नदिन पूर्वतयारी गर्ने, सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्ने, समयमै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने र नागरिकको ज्यान जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यसमा पनि गृह मन्त्रालयको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। परिस्थिति बिग्रिएपछि बल प्रयोग गर्नेभन्दा पहिले नै तनावको कारण पहिचान गरी संवाद, समन्वय र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थामार्फत अवस्था नियन्त्रणमा लिन सक्नु गृह प्रशासनको सफलता हो।

सामान्य विवाददेखि आन्दोलन, दंगा, हिंसा, विद्रोह तथा सामाजिक अस्थिरतासम्मका घटनामा गृह मन्त्रालयको भूमिका निर्णायक हुन्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीले आफ्नो पदलाई केवल एउटा राजनीतिक जिम्मेवारीका रूपमा होइन, नागरिकको जीवन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील दायित्वका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

गृहमन्त्रीलाई आफ्नो पदको बोध हुनु केवल उनको व्यक्तिगत आत्मविश्वासको विषय होइन। यो राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास, सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नै जिम्मेवारीप्रतिको दृष्टिकोणलाई गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अमेरिकी गायिका जेसिका नेपाल आउँदै

Posted on by nepalone

काठमाडौं। अमेरिकी गायिका तथा गीतकार जेसिका लिन नेपाली कलाकारसँग सांगीतिक सहकार्य र प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिन नेपाल आउने भएकी छन् ।

अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको जानकारीअनुसार लिन ‘आर्ट्स एन्ड म्युजिक एन्भोय प्रोग्राम’ अन्तर्गत नेपाल आउन लागेकी हुन् ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा लिनले नेपाली कलाकारसँग एउटै मञ्चमा प्रस्तुति दिनेछिन् । उनको पहिचान बनेको कन्ट्री–रक संगीतलाई नेपाली सांगीतिक परम्परासँग जोडेर कार्यक्रम आयोजना गरिने दूतावासले जनाएको छ ।

कार्यक्रमलाई सांगीतिक प्रस्तुतिसँगै कलाकारबीच अनुभव आदानप्रदानको अवसरका रूपमा समेत अघि बढाइने भएको छ । यसले नेपालको उदीयमान सिर्जनात्मक अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै नेपाली तथा अमेरिकी कलाकारबीच सहकार्य विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दूतावासका अनुसार कार्यक्रममार्फत नेपाल र अमेरिकाबीच सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन निःशुल्क दर्ता गर्न सकिनेछ । दर्ता प्रक्रिया, कार्यक्रमको मिति, स्थान र कन्सर्टसम्बन्धी थप विवरण पछि सार्वजनिक गरिने दूतावासले जनाएको छ ।

दर्ता हुन सकेन देउवा-खड्काको रिट

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याएको रिट शुक्रबार दर्ता भएन ।

संस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै देउवा र खड्काले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । तर, दिउँसो खाजा समयपछि पेस भएका दुवै रिटको अध्ययन नसकिएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरेको बताइएको छ ।

तर, रिट दर्ता नहुनुको कारण प्रशासनले भनेजस्तो अध्ययन मात्रै नभएको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्चनिकट स्रोतका अनुसार शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल दुवै अदालतमा उपस्थित थिएनन् । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय जोडिएको रिट भएकाले प्रशासनका प्रमुख तथा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा दर्ता गर्न नचाहिएको स्रोतको भनाइ छ ।

रिट लिएर पुगेकाहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार आउन भनेको छ । अब देउवा र खड्काको रिट सोमबार मात्रै दर्ता हुने सम्भावना छ ।

देउवाका तर्फबाट कांग्रेस नेता दीपक खड्का वारेस बनेर सर्वोच्च पुगेका थिए भने पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमार रिट लिएर पुगेका थिए ।

दुवै रिटमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी संस्थापन पक्षले अघि बढाएको प्रक्रिया तथा कार्यतालिका रोक्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ ।

कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति र प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला देउवा र खड्का सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

संस्थापन पक्षले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रिया आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको भन्दै इतर समूहले विरोध गर्दै आएको छ ।

गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्न सरकारको बचाउ गर्दै कानुनमन्त्री

Posted on by nepalone

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने पक्षमा सरकारको बचाउ गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट बोल्दै मन्त्री गौतमले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु कानुनीसँगै व्यावहारिक रूपमा पनि आवश्यक छ । विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा सूचनाको तह पार गर्दै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न समय लाग्न सक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील सूचना सरकार प्रमुखले प्रत्यक्ष रूपमा पाउनुपर्ने तर्क गरिन् ।

नेपाल विशेष सेवा ऐनको इतिहास सम्झाउँदै मन्त्री गौतमले विभाग विगतमा गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच सारिँदै आएको बताइन् । २०४२ सालको मूल व्यवस्थामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई २०७५ सालको संशोधनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।

तर, तत्कालीन चुनावी सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पुर्‍याइएको र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएपछि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिइन् । अहिले त्यही निष्क्रिय व्यवस्था पुनः सक्रिय पार्न विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालय आफैं धेरै निकायको जिम्मेवारीले भरिएको पनि बताइन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयमै रहेकाले गुप्तचर निकायलाई पनि त्यहीँ राख्दा सूचना प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘प्रहरीले घटना भएपछि अनुसन्धान गर्छ, गुप्तचर निकायले घटना हुनुअघि सूचना संकलन गर्छ,’ भन्ने सरकारको तर्क प्रस्तुत गर्दै गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रकृति अन्य सुरक्षा निकायभन्दा फरक रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे समयमै सूचना प्राप्त गर्न सके मात्रै सरकारले त्यसअनुसार निर्णय लिन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले अघि सारेको विधेयकको मूल उद्देश्य पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्ने गरी साविकको कानुनी व्यवस्था पुनःस्थापित गर्नु रहेको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् ।

रास्वपाको बैठक : बालेन हावा खान हानिए हिमालतिर

Posted on by nepalone

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रथम महाधिवेशन भएको दुई महिना नपुग्दै सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको बाँकी भागबन्डा मिलाउन थालेका छन् ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट उनले प्रवक्तादेखि विभागीय प्रमुखसम्म नियुक्त गरे । तर, प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको भागमा पर्ने भनिएका पद भने अझै खाली छन् ।

रविले पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका छन् । पार्टीभित्र रविनिकट मानिएका प्रमोद न्यौपाने र दीपक बोहराको नाम पनि चर्चामा थियो । तर, अन्तिममा दुवैलाई उछिनेर खरेल प्रवक्ता बने ।

असारमा चितवनमा भएको महाधिवेशनमा महामन्त्री बन्ने तयारीसहित उम्मेदवारी दिएका खरेल पछि रविसँगको संवादपछि पछि हटेका थिए । त्यतिबेलैदेखि उनलाई कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने चर्चा थियो । अन्ततः प्रवक्ताको कुर्सी उनकै भागमा परेको छ ।

प्रमोद न्यौपानेलाई भने संगठन विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । सांसद नभएका न्यौपानेले जनसंगठनको काम सम्हाल्ने भएका छन् ।

रविले डा. मनोहर प्रधानलाई कोषाध्यक्ष, बसुमाया तामाङलाई सहकोषाध्यक्ष, पुरुषोत्तम यादवलाई सहमहामन्त्री तथा ननिता यादव र सुरेन्द्र चौधरीलाई सहप्रवक्ता बनाएका छन् ।

विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि रविले आफ्नो टिमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । पूर्वकोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीलाई अर्थ विभाग र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । तोसिमा कार्कीलाई जनस्वास्थ्यसम्बन्धी संगठनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तर, यत्रो नियुक्तिकाबीच सबैको आँखा बालेन पक्षतिर छ ।

किनभने रास्वपामा अझै एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुन बाँकी छ । अनौपचारिक रूपमा यीमध्ये केही पद बालेन पक्षलाई दिने चर्चा थियो । बालेन पक्षले नाम पठाउनेबित्तिकै ती पदमा नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर नाम आएन ।

नाम नआएपछि रविले आफ्ना मान्छे मिलाउन थाले । बालेनका विश्वासपात्र मानिएका भूपदेव शाह र सुनिल लम्साललाई पदाधिकारी बनाउने चर्चा चलेको थियो । शुक्रबार दुवैलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरियो । पदाधिकारीको कुर्सीचाहिँ दिइएन ।

यसलाई संयोग मात्रै मान्ने कि संकेत ? रास्वपाभित्र अहिले यही प्रश्न सर्वत्र उठेको छ ।

बालेन पक्षका नेताहरू पनि अलमलमै छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सभापतिको कुरा भएको थियो, त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो थाहा भएन,’ भन्दै उनीहरू नै चकित परेको बताउँछन् ।

यसअघि साउन २३ गते रविले बालेनलाई भेटेर रिक्त पदाधिकारीका लागि नाम पठाउन आग्रह गरेको बताइन्छ । तर बालेनले नाम नदिएपछि रविले शुक्रबारको बैठकबाट आफ्नै हिसाबले पार्टी संरचना अघि बढाएका हुन् ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध भएका थिए । सोबिता गौतम र डा. स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति, विपिनकुमार आचार्य महामन्त्री तथा निशा डाँगी, हरि ढकाल र अशिम शाह सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । बालेनलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा अनुमोदन गरिएको थियो ।

महाधिवेशनपछि भने रवि र बालेनबीचको सम्बन्धमा दूरी बढेको चर्चा चल्दै आएको छ । पार्टीका बैठकमा बालेनको उपस्थिति न्यून छ । रविले संगठन विस्तारका काम अघि बढाउँदा बालेन भने धेरैजसो बाहिरै देखिन्छन् ।

शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो ।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक वनस्थलीमा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने निजी भ्रमण भन्दै मुस्ताङतिर लागे । पार्टी बैठकको दिनै उनले बैठक छल्ने गरी यात्रा रोजेपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेक अनुमान सुरु भएका छन् ।

अझ रोचक कुरा के भने, बालेनले आफ्ना पक्षका नेताहरूको नाम पठाएनन् । रविले पनि कुर्दाकुर्दै आफ्ना मान्छे मिलाइदिए ।

अब बाँकी तीन पदमा बालेन पक्षको प्रवेश हुन्छ कि रविले ती कुर्सी पनि आफैं भरिदिन्छन्, हेर्न बाँकी छ । तर शुक्रबारको निर्णयले एउटा कुरा भने प्रस्ट पारेको छ। रविले पार्टीको संगठनात्मक काम बालेनको नाम कुरेर रोकिराख्ने अवस्था अन्त्य गर्न थालेका छन् ।

सुध्रिनन् आशिका, आज खनिइन् मेयरमाथि अनि हिँडिन् झोला बोकेर

Posted on by nepalone

काठमाडाैं। रास्वपा सांसद आशिका तामाङ फेरि आक्रोशित बनेकी छन्। उपत्यका नगरपालिका महासंघको बैठकमा नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग विवाद भएपछि उनी आज पनि झोला बोकेर बैठकबाट निस्किएकी हुन्।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नगरपालिका महासंघले सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक आयोजना गरेको थियो। उक्त बैठकमा आशिका आक्रोशित बनेकी थिइन्। त्यसक्रममा उनी ‘हामी बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान दिँदैनौँ’ भन्दै मेयरहरूसँग विवादमा उत्रिएकी थिइन्।

ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन पनि बैठकमा उपस्थित थिए। आशिकाले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उनी पनि आक्रोशित बने। ‘हामीलाई अपमान गर्न बोलाइएको हो?’ उनले त्यसक्रममा प्रश्न गरेका थिए।

त्यसपछि आशिका झोला बोकेर बैठकबाट बाहिरिइन्। उसो त उनका लागि बैठकबाट निस्किनु कुनै नौलो कुरा भने रहेन। यसअघि पनि उनी पटक-पटक प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्। यसका कारण उनको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। 

दक्षिणी केन्यामा रहस्यमय कारणले २० हात्ती मरे

Posted on by nepalone

एजेन्सी। दक्षिणी केन्यामा अज्ञात कारणले जुनयता कम्तीमा २० वटा हात्ती मरेपछि वन्यजन्तु संरक्षणकर्मी र स्थानीय समुदाय चिन्तित बनेका छन्।

मरेका अधिकांश हात्तीमा आंशिक पक्षाघात, उठ्न नसक्ने र सास फेर्न कठिनाइ हुनेजस्ता समान लक्षण देखिए पनि मृत्युको वास्तविक कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन।

किमाना क्षेत्रमा मंगलबार ११ वर्षीय भाले हात्ती ‘चङ्गेज खान’ पनि गम्भीर अवस्थामा भेटिएको थियो। उठ्न नसक्ने र सास फेर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा पशुचिकित्सकले ग्लुकोजको इन्जेक्सन दिए पनि केही समयपछि उसको मृत्यु भयो।

केन्या वन्यजन्तु सेवाले जुलाईको अन्त्यमा केही हात्तीका शवमा साइनाइडको उच्च मात्रा भेटिएको जनाएको थियो। त्यसपछि नजिकका खेतमा प्रयोग हुने कीटनाशकका कारण विषाक्तता भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो।

तर स्थानीय अधिकारी र वन्यजन्तु विशेषज्ञहरूले उक्त निष्कर्षमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विषाक्तताका कारण हात्ती मरेका भए तिनका शव खाने गिद्ध, हाइना तथा अन्य सफाइकर्ता जनावरमा पनि असर देखिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। काजियाडो काउन्टीको अम्बोसेली इकोसिस्टम व्यवस्थापक जोएल न्यिकाले अन्य जनावरमा त्यस्तो असर नदेखिएकाले रासायनिक विषाक्तताको सम्भावना कम रहेको बताए।

स्थानीय मासाई किसानहरूले पनि हात्तीको मृत्यु कीटनाशक विषाक्तताका कारण भएको हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छन्।

अगस्ट ७ मा केन्या वन्यजन्तु सेवाले हालसम्म प्राप्त प्रमाणले सङ्क्रामक रोगको स्पष्ट सङ्केत नदेखाएको जनाएको थियो। संस्थाले पर्यटकलाई भ्रमण जारी राख्नसमेत आग्रह गरेको थियो। तर किमाना रिजर्भमा एएफपीका पत्रकारले एकै दिन छ वटा हात्तीका शव देखेका थिए। रेन्जर्सका अनुसार केही शव नयाँ थिए भने केही पुराना थिए र ती हात्तीमा पनि आंशिक पक्षाघातका लक्षण देखिएका थिए।

वन्यजन्तु संरक्षण संस्था वाइल्डलाइफ डाइरेक्टकी प्रमुख पाउला काहुम्बुले कीटनाशक विषाक्तताको सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नरहेको बताइन्। केही वयस्क भाले हात्तीसमेत मर्नुले घटना थप गम्भीर बनेको उनको भनाइ छ।

ओल्गुलुलुई सामुदायिक भूमि सञ्चालन प्रमुख प्याट्रिक पापातितीले दोषारोपण गर्नुभन्दा हात्तीहरूको मृत्युको वास्तविक कारण तत्काल पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कभन्दा हात्तीको मृत्युको संख्या अझ बढी हुन सक्ने र छिमेकी तान्जानियाका हात्तीसमेत प्रभावित भएको हुन सक्ने आशंका गरे।

‘यसलाई रोक्नुअघि अझै कति हात्ती मर्नुपर्ने हो ?’ पापातितीले प्रश्न गरे।

वैज्ञानिक परीक्षणबाट मृत्युको कारण यकिन नभएसम्म विषाक्तता, रोग वा वातावरणीय कारणमध्ये कुन जिम्मेवार हो भन्ने स्पष्ट हुने छैन।

लगातार हात्ती मर्न थालेपछि घटनाले दक्षिणी केन्याको वन्यजन्तु संरक्षणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

पोखरामा प्रधानमन्त्री बालेन [तस्वीरहरू]

Posted on by nepalone

पोखरा। निजी भ्रमणका लागि मुस्ताङतर्फ निस्किएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) शुक्रबार पोखरा आइपुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह निजी गाडीमा शुक्रबार दिउँसो पोखरा आइपुगेका हुन्। उनी पोखरानजिकै अस्ताम गाउँस्थित अन्नपूर्ण इको भिलेज रिसोर्टमा शुक्रबार राति बस्ने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको बसाइलाई ध्यानमा राख्दै रिसोर्ट तथा आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह निजी भ्रमणका क्रममा मुस्ताङ जाने तयारीमा छन्।

रास्वपाको सचिवालय विस्तार, उपसभापति-महामन्त्री अझै खाली

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको सचिवालय विस्तार गर्दै विभिन्न रिक्त पदाधिकारी तथा विभागीय जिम्मेवारीमा मनोनयन गरेको छ।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सचिवालय विस्तारसहित संगठनात्मक संरचना थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो।

विस्तारित सचिवालयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, पूर्वमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, लिमा अधिकारी, दीपकराज बोहरा, समीक्षा बाँस्कोटा, शिव नेपाली, इन्दिरा रानामगर र मनिष झा समेटिएका छन्।

बैठकले पार्टीका रिक्त विभिन्न पदाधिकारीको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ। जगदीश खरेललाई प्रवक्ता र डा. मनोहर प्रधानलाई कोषाध्यक्षमा मनोनीत गरिएको छ।

त्यस्तै बसुमाया तामाङ सहकोषाध्यक्ष, पुरुषोत्तम यादव सहमहामन्त्री तथा ननिता यादव र सुरेन्द्र चौधरी सहप्रवक्तामा मनोनीत भएका छन्।

यसैगरी प्रमोद न्यौपानेलाई संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।

रास्वपाले संगठन विस्तार तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने क्रममा यी निर्णय गरेको हो। बैठकबाट एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री पद भने अझै पूर्ति हुन बाँकी रहेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङसहित १० जना रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

Posted on by nepalone

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित १० जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ।

शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको हो।

मनोनीत हुनेमा गृहमन्त्री गुरुङसँगै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल छन्।

त्यस्तै, भूपदेव शाह, पुरुषोत्तम यादव, बसुमाया तामाङ, डा. मनोहर प्रधान, सुरेन्द्र चौधरी र डा. भक्तबहादुर राई पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन्।

पार्टीको संगठन विस्तार तथा आगामी राजनीतिक गतिविधिलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय समिति बैठकले विभिन्न सांगठनिक निर्णय गरेको रास्वपाले जनाएको छ।

५९ वर्षमा पनि मैदानमा चम्किए काजुयोशी मिउरा

Posted on by nepalone

काठमाडौं। जापानी फुटबलका चर्चित खेलाडी काजुयोशी मिउराले ५९ वर्षको उमेरमा एम्परर्स कपमा गोल गर्दै आफ्नो नाममा अर्को कीर्तिमान थपेका छन्।

व्यावसायिक फुटबलको ४२औँ सिजन खेलिरहेका मिउराले फुकुशिमा युनाइटेडका लागि दुई पेनाल्टीमार्फत गोल गरे। उनको टोलीले ओयामा सकर क्लबलाई ७–० ले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको अर्को चरणमा स्थान बनायो।

मिउराले एम्परर्स कपमा गोल गर्ने सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडीको कीर्तिमान आफ्नो नाममा पारेका हुन्। यसअघि यो कीर्तिमान पूर्व जापानी मिडफिल्डर शिन्जी ओनोको नाममा थियो। ओनोले ४१ वर्षको उमेरमा उक्त प्रतियोगितामा गोल गरेका थिए।

मिउराले गत महिनाको छनोट खेलमा पनि गोल गरेका थिए। उक्त गोल चार वर्षयता उनको पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक गोल थियो।

आफ्नो उमेरमा पनि नियमित रूपमा मैदानमा देखिँदै आएका मिउराले निरन्तर अभ्यासलाई आफ्नो सफलताको आधार मानेका छन्। उनले मैदानमा आफ्नो अवसर कहिले आउँछ भन्ने निश्चित नहुने भएकाले सधैं अभ्यास गरिरहनुपर्ने बताएका छन्।

फेब्रुअरी १९६७ मा जन्मिएका मिउरा किशोरावस्थामै फुटबल सिक्न ब्राजिल पुगेका थिए। उनले सन् १९८६ मा सान्तोसबाट व्यावसायिक फुटबल यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि ब्राजिलका पाल्मेइरास र कोरिचिबा, इटालीको जेनोआ तथा क्रोएसियाको डाइनामो जाग्रेबजस्ता क्लबबाट समेत खेले।

सन् २००५ मा योकोहामा एफसीमा आबद्ध भएका मिउरा अहिले पनि त्यही क्लबको अनुबन्धनमा छन्। उनी हाल ऋणमा फुकुशिमा युनाइटेडबाट खेलिरहेका छन्।

जापानको राष्ट्रिय टोलीबाट ८९ खेल खेलेका मिउराले ५५ गोल गरेका छन्। लामो समयदेखि व्यावसायिक फुटबलमा सक्रिय रहँदै आएका उनी जापानका युवा खेलाडीका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत मानिन्छन्।

५९ वर्षको उमेरमा समेत प्रतिस्पर्धात्मक फुटबलमा निरन्तरता दिइरहेका मिउराको पछिल्लो प्रदर्शनले उनको दीर्घकालीन खेलजीवनलाई फेरि चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।

८५ अर्ब रुपैयाँ खिच्दै राष्ट्र बैंक

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ६ महिनाका लागि उक्त रकम निक्षेपका रूपमा संकलन गर्न लागेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा लामो समयदेखि प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको मात्रा उच्च रहँदै आएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी तरलता भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ। सोही क्रममा केन्द्रीय बैंकले आज ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अधिक लगानीयोग्य पुँजी रहेको छ। कर्जाको माग कमजोर रहेका कारण बैंकहरूसँग ठूलो मात्रामा रकम थुप्रिएको हो। बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरिरहे पनि त्यसअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्दा प्रणालीमा अधिक तरलता बढ्दै गएको छ।

अधिक तरलता रहँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता बढ्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग कमजोर हुँदा उक्त रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त रकम अस्थायी रूपमा प्रशोधन गर्दै आएको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले भदौ ३ गते पनि ६ महिनाका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि पुनः ठूलो रकम निक्षेपका रूपमा संकलन गर्न लागिएको हो। यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था अझै उच्च रहेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल तथा निष्कासन आजै हुनेछ। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आज दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयरमार्फत बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्नेछन्।

६ महिनाका लागि संकलन गरिने उक्त निक्षेपको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८३ माघ २९ गते हुनेछ। निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिएर राष्ट्र बैंकले निश्चित अवधिका लागि उक्त रकम प्रणालीबाट बाहिर राख्ने गर्छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता घटाउन र छोटो अवधिको ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने गर्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहँदा अन्तरबैंक ब्याजदर तथा अन्य बजार ब्याजदरमा समेत दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुसार राष्ट्र बैंकले आवश्यकता हेरेर निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा तथा अन्य मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्छ।

हाल कर्जाको मागमा उल्लेख्य सुधार नआएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो मात्रामा रकम राष्ट्र बैंकमै राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनमार्फत प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त रकम तान्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय पटक-पटक ठूलो रकम निक्षेप संकलन गर्दै आउनुले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नभई अधिक तरलता नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको देखाउँछ। कर्जाको माग बढेर बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकम उत्पादन, व्यवसाय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन थालेपछि भने यस्तो अतिरिक्त तरलताको दबाब क्रमशः घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विश्वव्यापी विस्तारको आक्रामक तयारीमा बिलीबिली

Posted on by nepalone

काठमाडाैं। चीनको लोकप्रिय भिडियो तथा स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म बिलिबिलीले आफ्नो व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। चीनमा ठूलो प्रयोगकर्ता आधार बनाइसकेको कम्पनीले अब विश्वभरका कन्टेन्ट क्रिएटर, इन्फ्लुएन्सर र डिजिटल दर्शकलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा जोड्ने रणनीति अपनाउन थालेको हो। यससँगै बिलिबिलीले विश्वव्यापी भिडियो प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित युट्युबलाई दीर्घकालीन रूपमा चुनौती दिने संकेतसमेत दिएको छ।

कम्पनीले यसै साता विदेशमा प्रयोगका लागि यसअघि बन्द गरिएको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय एप पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै, अंग्रेजी भाषामा छुट्टै वेबसाइट सुरु गर्ने तयारी पनि तीव्र बनाएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै कम्पनीले जापान, अमेरिका तथा युरोपलगायत प्रमुख बजारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने योजना अघि सारेको छ।

बिलिबिली चीनमा विशेषगरी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय भिडियो प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित छ। कम्पनीको मुख्य चिनियाँ भाषाको प्लेटफर्म विश्वका विभिन्न देशबाट समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसमा हाल मासिक करिब ३७ करोड ६० लाख सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको बताइएको छ। ठूलो प्रयोगकर्ता आधार र युवा पुस्तामा रहेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको आधार बनाउने बिलिबिलीको रणनीति देखिन्छ।

पश्चिमी कन्टेन्ट क्रिएटरलाई आकर्षित गर्ने प्रयास

बिलिबिलीले अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको तयारी नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनुअघि नै पश्चिमी मुलुकका चर्चित सेलिब्रिटी तथा कन्टेन्ट क्रिएटरलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो। कम्पनीले विश्वप्रसिद्ध युट्युबर मिस्टरबिस्टजस्ता ठूला डिजिटल क्रिएटरलाई समेत आफ्नो चिनियाँ प्लेटफर्ममा भिडियो पोस्ट गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ।

मिस्टरबिस्टजस्ता विश्वव्यापी प्रभाव भएका क्रिएटर प्लेटफर्ममा जोडिन सके त्यसले बिलिबिलीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने कम्पनीको बुझाइ देखिन्छ। अहिले डिजिटल सामग्रीको बजारमा क्रिएटर आफैँ प्लेटफर्मको प्रमुख आकर्षण बन्ने गरेका छन्। त्यसैले बिलिबिलीले केवल दर्शक बढाउनेभन्दा पनि विश्वभरका चर्चित क्रिएटरलाई आफ्नो इकोसिस्टममा ल्याउने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ।

कम्पनीको नयाँ योजनाले चिनियाँ बजारमा सफल भइसकेको मोडललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ। चीनमा बिलिबिलीले भिडियो सामग्री, लाइभ स्ट्रिमिङ, गेमिङ, एनिमेसन तथा युवा संस्कृतिसँग सम्बन्धित सामग्रीमार्फत ठूलो समुदाय निर्माण गरेको छ। अब त्यही समुदाय निर्माण गर्ने अनुभवलाई अन्य देशमा प्रयोग गर्ने तयारी कम्पनीले गरिरहेको छ।

अंग्रेजी भाषाको वेबसाइट छिट्टै

बिलिबिलीको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार योजनाको महत्वपूर्ण पक्ष अंग्रेजी भाषाको वेबसाइटलाई मानिएको छ। हाल कम्पनीको मुख्य डिजिटल संरचना चिनियाँ भाषामा केन्द्रित रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगकर्ताका लागि भाषागत अवरोध रहेको छ। अंग्रेजी संस्करण सुरु भएपछि अमेरिका, युरोप, जापान तथा अन्य बजारका प्रयोगकर्तालाई बिलिबिलीमा प्रवेश गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बिलिबिली क्रिएटरहरूको डिस्कोर्ड समूहमा हालै साझा गरिएको एउटा प्रस्तुतीकरणमा कम्पनीले अंग्रेजी संस्करण ल्याउने तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिएको छ। उक्त प्रस्तुतिमा क्रिएटरहरूलाई चिनियाँ वेबसाइटमा कसरी भिडियो पोस्ट गर्ने भन्ने विषयमा समेत जानकारी दिइएको थियो। अंग्रेजी भाषाको संस्करण छिट्टै उपलब्ध हुने र त्यसका लागि कम्पनीले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताइएको छ।

यसले बिलिबिलीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि केवल अनुवादित वेबसाइट ल्याउनेभन्दा पनि छुट्टै क्रिएटर इकोसिस्टम निर्माण गर्ने योजना बनाएको संकेत गर्छ।

परिचयपत्रबिनै खाता खोल्न सकिने

अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पुनः सञ्चालन गरिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एपमा प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि सहज बनाइएको छ। अब प्रयोगकर्ताले पासपोर्ट वा अन्य परिचयपत्र उपलब्ध नगराई खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि विदेशमा रहेका प्रयोगकर्ताले बिलिबिलीको मुख्य चिनियाँ प्लेटफर्म प्रयोग गर्नका लागि पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एपमा त्यस्तो बाध्यता हटाइनुले विदेशमा रहेका सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि प्रवेश सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्दा प्रयोगकर्ताको संख्या बढाउन सहज दर्ता प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने भएकाले कम्पनीले यसलाई रणनीतिक रूपमा अघि सारेको देखिन्छ। विशेषगरी युरोप र अमेरिकाका प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दा स्थानीय बजारको डिजिटल गोपनीयता र प्रयोगकर्ता अधिकारसम्बन्धी अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर सेवा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती पनि कम्पनीसामु हुनेछ।

विश्वभरका क्रिएटरलाई आम्दानीको अवसर

बिलिबिलीले अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेन्ट क्रिएटरलाई केवल दर्शक उपलब्ध गराउने मात्र नभई उनीहरूलाई आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

क्रिएटरहरूको समूहमा साझा गरिएको प्रस्तुतीकरणमा कम्पनीले आफूलाई इन्फ्लुएन्सरहरूले आम्दानी गर्न सक्ने तथा युवा, उच्च शिक्षित र आर्थिक रूपमा सक्षम दर्शकसँग जोडिन सक्ने प्लेटफर्मका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिएटरलाई ब्रान्डसँग जोडेर प्रायोजित सामग्री निर्माण गर्न सहयोग गर्ने छुट्टै बजार प्रणाली विकास गरिरहेको जानकारीसमेत दिएको छ।

यदि यस्तो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आयो भने बिलिबिलीले युट्युब तथा अन्य भिडियो प्लेटफर्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गर्न सक्छ। डिजिटल क्रिएटरका लागि प्लेटफर्म छनोट गर्दा दर्शकको संख्या मात्र नभई आम्दानीको सम्भावना, विज्ञापन बजार, ब्रान्ड साझेदारी र सामग्री वितरणको पहुँच पनि महत्वपूर्ण हुने गर्छ।

त्यसैले बिलिबिलीले क्रिएटरलाई आकर्षित गर्न आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ।

अमेरिका र युरोपमा कर्मचारी भर्ती

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न बिलिबिलीले विभिन्न देशमा स्थानीय कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। कम्पनीले लस एन्जलस, लन्डन, मेक्सिको सिटी, साओ पाउलो, इस्तानबुल र टोकियोजस्ता प्रमुख सहरमा कम्युनिटी म्यानेजरका लागि कर्मचारी खोजिरहेको छ।

यी सहरको छनोटले कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति चीनबाट मात्र सञ्चालन गर्नेभन्दा स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिने रहेको संकेत गर्छ। स्थानीय कर्मचारीमार्फत क्रिएटर, दर्शक, ब्रान्ड तथा विज्ञापनदातासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र स्थानीय बजारको रुचिअनुसार सामग्री तथा कार्यक्रम विकास गर्ने सम्भावना छ।

त्यस्तै, सिंगापुरस्थित एउटा रोजगारी विज्ञापनअनुसार बिलिबिलीले विश्वव्यापी स्तरमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा सञ्चालित कन्टेन्ट मोडरेसन प्रणाली विकास गर्ने काम पनि अघि बढाइरहेको छ। विश्वव्यापी बजारमा लाखौँ तथा करोडौँ सामग्री अपलोड हुने अवस्थामा सामग्रीको निगरानी र व्यवस्थापनका लागि स्वचालित प्रणाली आवश्यक हुने भएकाले कम्पनीले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन खोजेको देखिन्छ।

युट्युबसँग प्रतिस्पर्धा सहज भने छैन

बिलिबिलीले अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि युट्युबको विश्वव्यापी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सहज भने छैन। युट्युबसँग विश्वभर स्थापित प्रयोगकर्ता समुदाय, ठूलो विज्ञापन नेटवर्क, क्रिएटर इकोसिस्टम र दशकौँदेखि विकसित भएको सामग्री वितरण प्रणाली छ।

बिलिबिलीले चीनमा हासिल गरेको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वतः दोहोरिने ग्यारेन्टी छैन। फरक देशका दर्शकको सामग्री रुचि, भाषा, सांस्कृतिक व्यवहार र डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने शैली फरक हुन्छ। त्यसैले चीनमा लोकप्रिय भएको सामग्री र प्रयोगकर्ता अनुभवलाई अमेरिका तथा युरोपमा जस्ताको तस्तै विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

तर बिलिबिलीको बलियो पक्ष भनेको चीनमा ठूलो संख्यामा सक्रिय प्रयोगकर्ता र युवा पुस्तासँग निर्माण गरेको गहिरो सम्बन्ध हो। यदि कम्पनीले त्यही अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिएटर र स्थानीय सामग्रीसँग जोड्न सक्यो भने नयाँ प्रकारको विश्वव्यापी भिडियो प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना रहन्छ।

टिकटकले सामना गरेका प्रश्न बिलिबिलीमाथि पनि उठ्न सक्छन्

अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारसँगै बिलिबिलीले सामग्री सेन्सरशिप, कन्टेन्ट मोडरेसन, प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षा र सरकारहरूको नियमनजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। चिनियाँ प्रविधि कम्पनीले अमेरिका तथा युरोपमा ठूलो मात्रामा प्रयोगकर्ता डेटा संकलन र व्यवस्थापन गर्दा नियामक निकायको चासो बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

यस्ता विषयमा टिकटकले वर्षौँदेखि अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकमा विवाद तथा नियामकीय दबाब सामना गर्दै आएको छ। बिलिबिलीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने हो भने यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विशेषगरी प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण कहाँ भण्डारण हुन्छ, कुन देशमा डेटा प्रशोधन हुन्छ, सामग्री हटाउने वा रोक्ने निर्णय कसरी गरिन्छ र कम्पनीको सामग्रीसम्बन्धी नीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्न सक्छन्।

‘चीनको युट्युब’बाट विश्वव्यापी प्लेटफर्म बन्ने लक्ष्य

बिलिबिलीलाई लामो समयदेखि चीनको युट्युबसँग तुलना गरिँदै आएको छ। यद्यपि यसको सामग्री संरचना, प्रयोगकर्ता समुदाय र प्लेटफर्म संस्कृति युट्युबभन्दा फरक छ। एनिमेसन, गेमिङ, मनोरञ्जन, प्रविधि, संगीत र युवा संस्कृतिसँग सम्बन्धित सामग्रीमा यसको विशेष प्रभाव रहेको छ।

अब कम्पनीले यही पहिचानलाई चीनबाहिर विस्तार गर्न खोजेको छ। हालै एक्समा देखिएको बिलिबिलीसँग सम्बन्धित देखिने नयाँ अकाउन्टले समेत ‘बिलिबिली अब विश्वव्यापी बन्दैछ’ भन्ने सन्देश दिएको छ। उक्त अकाउन्टले अमेरिकी र चिनियाँ संस्करणमा सामग्रीका हिसाबले समानता रहने संकेत गरेको छ।

यसको अर्थ कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि पूर्ण रूपमा फरक प्लेटफर्म निर्माण गर्नेभन्दा पनि आफ्नो मूल प्लेटफर्मको अनुभव र सामग्री संरचनालाई विश्वव्यापी दर्शकसम्म पुर्‍याउने रणनीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ।

समग्रमा, चीनमा बलियो उपस्थिति बनाइसकेको बिलिबिली अब अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बजारमा नयाँ चरणको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय एप पुनः सञ्चालन, अंग्रेजी वेबसाइटको तयारी, विश्वका प्रमुख सहरमा कर्मचारी भर्ती, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिएटरलाई आम्दानीको अवसर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित कन्टेन्ट मोडरेसन प्रणाली विकासजस्ता गतिविधिले कम्पनीको विस्तार योजना सामान्य प्रयोगकर्ता वृद्धि अभियानभन्दा निकै ठूलो रहेको देखाउँछ।

यदि बिलिबिलीले विश्वभरका प्रभावशाली कन्टेन्ट क्रिएटरलाई आकर्षित गर्न, स्थानीय दर्शकको रुचिअनुसार सामग्री विकास गर्न र डाटा सुरक्षा तथा सामग्री नियमनसम्बन्धी प्रश्नलाई विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गर्न सफल भयो भने यसले विश्वव्यापी भिडियो बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी शक्ति खडा गर्न सक्छ। त्यस अवस्थामा युट्युबले लामो समयदेखि कायम राख्दै आएको विश्वव्यापी प्रभुत्वमा चुनौती थपिन सक्छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको वास्तविक सफलता भने प्रयोगकर्ता संख्या बढाउने क्षमताभन्दा पनि क्रिएटरलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्ने, आकर्षक आम्दानी उपलब्ध गराउने, स्थानीय बजारमा विश्वास निर्माण गर्ने र नियामकीय चुनौती पार गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ। बिलिबिलीले अब चीनको सफलतालाई विश्वव्यापी सफलतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय आगामी वर्षहरूमा डिजिटल भिडियो बजारको महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रश्न बन्ने देखिन्छ।

झापामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसकाे कारण ६ जनाकाे मृत्यु

Posted on by nepalone

 काठमाडाैं। वर्षायाम सुरु भएसँगै झापामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ। संक्रमणका कारण पछिल्लो एक सातामा मेचीनगर-८ की ६४ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएपछि चालु वर्ष जिल्लामा जेईबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ पुगेको हो।

स्वास्थ्य कार्यालय झापाका अनुसार हालसम्म जिल्लामा ११ जनामा जेई संक्रमण पुष्टि भएको छ। मृत्यु हुनेमा चार महिला र दुई पुरुष रहेका छन्। मेचीनगरमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने हल्दिबारी, बाह्रदशी, बिर्तामोड र अर्जुनधारामा एक-एक जनाको ज्यान गएको कार्यालयले जनाएको छ।

संक्रमितमध्ये दुई जना अहिले उपचाररत छन् भने तीन जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। संक्रमणको फैलावट हेर्दा मेचीनगर सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ। त्यहाँ मात्रै पाँच जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिर्तामोडमा दुई तथा हल्दिबारी, बाह्रदशी, कचनकवल र अर्जुनधारामा एक-एक जनामा संक्रमण देखिएको छ।

स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख वृजकुमार दासका अनुसार जेईबाट संक्रमित हुनेमध्ये अधिकांश ५० वर्षभन्दा माथिका छन्। यद्यपि यो संक्रमण वृद्धवृद्धामा मात्रै सीमित नरहेको उनको भनाइ छ। संक्रमितमध्ये सात महिनाका एक शिशु र ४० वर्षीय एक व्यक्ति पनि छन्।

वर्षायाममा लामखुट्टेको संख्या बढेसँगै जेई संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। विशेषगरी ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक लामखुट्टेको टोकाइबाट बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

जिल्लामा संक्रमण पुष्टि हुने र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उमेरका हिसाबले मात्रै नभई विभिन्न स्थानीय तहमा संक्रमण फैलिएको तथ्यले पनि जेईलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने देखिएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिन व्यक्तिगत तथा घरायसी सरसफाइमा ध्यान दिनुका साथै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुझाव छ।

शंखमुलको होस्टलमा युवकको हत्या

Posted on by nepalone

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१० शंखमुलस्थित भ्याली ब्वाइज होस्टलमा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ।

मृत्यु हुनेमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१७ घर भएका २२ वर्षीय वसन्त कालाखेती रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार शुक्रबार बिहान करिब १० बजे होस्टलमा रहेका कालाखेतीमाथि दुई जनाले धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए।

गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि सिभिल अस्पताल लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दानबहादुर थापाले जानकारी दिए।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–३ का शेखर यादवलाई पक्राउ गरेको छ। घटनामा संलग्न अर्का व्यक्ति भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

होस्टलमा बस्दै आएका थप तीन–चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले घटनाबारे सोधपुछ गरिरहेको छ।

घटनाको कारण र हत्यामा संलग्न अन्य व्यक्तिबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सर्लाहीमा ट्याक्टरको ठक्करबाट २३ वर्षीया युवतीको मृत्यु

Posted on by nepalone

सर्लाही। सदरमुकाम मलंगवामा ट्याक्टरको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भएको छ।

मृत्यु हुनेमा गोडैता नगरपालिका–५ की २३ वर्षीया गुरिया कुमारी रहेकी छन्।

प्रहरीका अनुसार बिहीबार बिहान करिब १० बजे मलंगवा नगरपालिका–८ स्थित नेपाल बैंक चोकनजिकै नगरपालिका चोकबाट राजश्री चोकतर्फ जाँदै गरेको ज १ त ५२४६ नम्बरको ट्याक्टरले पैदल हिँडिरहेकी कुमारीलाई ठक्कर दिएको थियो।

ट्याक्टरको ठक्करबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि उनलाई तत्काल उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा लगिएको थियो। तर, चिकित्सकले बिहान १०ः२२ बजे उनलाई मृत घोषणा गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।

दुर्घटनामा संलग्न ट्याक्टर र चालक गोडैता नगरपालिका–११ का १७ वर्षीय अजय साहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीका अनुसार चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत थिएन।

घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

जनताले गृह प्रशासन महसुस गर्न पाएनन् : पोर्तेल

Posted on by nepalone

काठमाडाैं। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले बाराको ३ वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर गृह प्रशासनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

पोर्तेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई जोड्दै देशमा गृह प्रशासनको उपस्थिति नै महसुस हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्।

‘गृहमन्त्रीले ठीकै भनेछन्, उनी देशका गृहमन्त्री भएको जनतालाई पनि थाहा छैन। उनी गृहमन्त्री भएको फगत उनका पीएसओलाई बाहेक अरूलाई थाहा छैन,’ पोर्तेलले लेखेका छन्।

बारामा ३ वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको बीभत्स हत्याको घटनालाई उल्लेख गर्दै उनले गृह प्रशासन घटनाबारे बेखबरजस्तो देखिएको आरोप लगाए। उनले अबोध बालबालिका असुरक्षित रहेको तथा हत्या र हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

‘जनताले देशमा गृह प्रशासन भएको कतै महसुस गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भनेका छन्, ‘गृहमन्त्री र गृह प्रशासन जनताका लागि त बाँदरको पुच्छर लौर न हतियार बनेको छ।’

पोर्तेलले गरिमा चौधरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनप्रति समवेदना पनि प्रकट गरेका छन्।

उनको टिप्पणी गृहमन्त्री गुरुङले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा आफूलाई गृहमन्त्री भएको अनुभूति नै नहुने भन्दै पीएसओलाई ‘म गृहमन्त्री है?’ भनेर सोध्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि आएको हो।

चक्रवात मेसाकबाट चीनमा १५९ जनाको मृत्यु, १० बेपत्ता

Posted on by nepalone

काठमाडौं। चीनको दक्षिणी गुआङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्रमा जुलाईको सुरुवातमा आएको चक्रवात मेसाकपछि आएको भीषण बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या १५९ पुगेको छ।

घटनामा थप १० जना अझै बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारी वर्षापछि आएको बाढीबाट गुआङ्सीका नान्निङ र गुइगाङ सहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। प्रारम्भिक विवरणमा मृतकको संख्या निकै कम रहे पनि खोज तथा उद्धार, क्षतिको मूल्याङ्कन र घटनाको थप विवरण संकलनपछि मृतक संख्या बढेको हो।

बाढीका कारण यी दुई सहरमा १६ लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। नान्निङमा मात्रै बाँध तथा जलाशयसम्बन्धी घटनापछि आएको बाढीमा १०७ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय विवरणमा उल्लेख छ।

मेसाकका कारण गुआङ्सीमा लामो समयसम्म असाधारण रूपमा भारी वर्षा भएको थियो। केही प्रभावित क्षेत्रमा ९० सेन्टिमिटरभन्दा बढी वर्षा मापन गरिएको थियो। लगातारको वर्षाले नदी तथा जलाशयको पानीको सतह बढाएपछि बाढीको जोखिम थप गम्भीर बनेको थियो।

प्रकोपपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता र विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र थप बलियो बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

गुइगाङमा बाढीका क्रममा उच्च पानीमा फसेका विद्यार्थी तथा शिक्षकको उद्धारका लागि सैन्य टोलीसमेत परिचालन गरिएको थियो। बाढीबाट सहरको भौतिक संरचना र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ।

महाधिवेशन रोक्न देउवा-खड्का पुगे सर्वोच्च

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किँदै जाँदा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया नै रोक्न माग गर्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

पार्टीको संस्थापन पक्षले अन्य समूहसँग पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी महाधिवेशनको कार्यतालिका एकपक्षीय रूपमा अघि बढाएको आरोप लगाउँदै देउवा र खड्काले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।

देउवाका तर्फबाट वारेसका रूपमा कांग्रेस नेता दीपक खड्का तथा पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। कांग्रेसको इतर समूहका प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले पनि रिट सर्वोच्चमा पुगिसकेको जानकारी दिएका छन्।

रिटमा कांग्रेसले हालै सार्वजनिक गरेको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तथा कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न ‘उत्प्रेषण’ लगायतका आदेश माग गरिएको छ।

संस्थापन पक्षले भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका अघि सारेको छ। तर, उक्त कार्यतालिका पार्टीभित्र आवश्यक छलफल र सहमतिबिना ल्याइएको भन्दै देउवा तथा डा. शेखर कोइराला पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ।

कांग्रेसको आधिकारिकता र पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको आदेश आएपछि पार्टीभित्रको विवाद थप जटिल बनेको हो। त्यसपछि संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि अन्य समूहले भने त्यसलाई वैधानिक र सर्वसम्मत प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको विवाद अब राजनीतिक छलफलबाट अदालतसम्म पुगेको छ। यसले पार्टीको आगामी महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुने वा पुनः विवादमा फस्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

यसैबीच, देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच पनि आज बिहान चुनदेवीमा भेटवार्ता भएको थियो। पार्टीको आन्तरिक विवाद, महाधिवेशनको प्रक्रिया र संस्थापन पक्षले अघि सारेको कार्यतालिकाका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

कांग्रेसभित्रका विभिन्न समूहबीच सहमति जुट्न नसके अब महाधिवेशनको प्रक्रिया अदालतको निर्णयमा समेत निर्भर हुने अवस्था देखिएको छ।

बालेनकाे उपेक्षामा रास्वपा [भिडियाे]

Posted on by nepalone

काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि अनुपस्थित रहने गरेका छन्। उनी अहिलेसम्म एकचोटी बाहेक पार्टीले बोलाएको बैठकमा गएका छैनन्। यसले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष झन् चर्किंदै गएको छ।

प्रधानमन्त्री नबनेसम्म बालेन नियमित रूपमा रास्वपाका कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको देखिन्थ्यो। चुनावताका बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सँगसँगै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए। तर, चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेपछि भने बालेन रास्वपाका बैठकमा दोहोर्‍याएर सहभागी भएका छैनन्।

बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति लामिछानेले मन्त्री तथा सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला संसदीय दलका नेता शाह भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा व्यस्त थिए। संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री तथा सांसदहरूलाई अनिवार्य गरिएको थियो।

तर, दलका नेता नै बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठकको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ। शाहसँगै रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका उनी बैठकमा सहभागी भएनन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्।

रास्वपाको संसदीय विधानअनुसार संसदीय दलको बैठक दलका नेताले बोलाउने व्यवस्था छ। दलका नेता अनुपस्थित रहेको अवस्थामा उपनेताले बैठक आह्वान गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, पार्टी सभापतिले आफ्नो हैसियतमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था भने छैन।लामिछाने पार्टीका सभापति भए पनि संसदीय दलमा उनी एक सदस्यमात्र हुन्।

बैठककै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठेपछि सभापति लामिछानेले त्यसलाई औपचारिक संसदीय दलको बैठक नभई अनौपचारिक छलफलका रूपमा स्पष्ट पारेका थिए। उनले आगामी दिनमा संसदीय दलका नेता शाहकै उपस्थितिमा बैठक आयोजना हुनुपर्ने बताएका थिए।

निर्वाचनअघि पुस १३ गते लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाहबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा पार्टीको नेतृत्व तथा सञ्चालन लामिछानेले र सरकारको नेतृत्व तथा सञ्चालन शाहले गर्ने समझदारी बनेको थियो। यही समझदारीअनुसार शाहलाई पछि संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी भए पनि त्यसबेला विद्यमान पार्टी विधान बाधक बन्यो।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलो सफलता हासिल गरेपछि भने उक्त सहमतिअनुसार शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउने बाटो खुलेको थियो। त्यसलगत्तै बसेको संसदीय दलको बैठकले सभापति लामिछानेकै प्रस्तावमा शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री बनेयता शाहको पार्टीगत सक्रियता शुन्य जस्तै छ। चितवनमा भएको रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी भएबाहेक उनी पार्टीका अन्य बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। संसदीय दलको नेता बनेपछि पनि शाहले अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठक आफैँ आह्वान गरेका छैनन्।

यही पृष्ठभूमिमा सभापति लामिछानेले बोलाएको बैठकमा संसदीय दलका नेता शाह अनुपस्थित हुनुले रास्वपाभित्र पार्टी र सरकारबीचको समन्वय, संसदीय दलको नेतृत्व तथा सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनबारे फेरि बहस सुरु हुने देखिन्छ।

त्यो गोलीको हिसाब दिनुपर्छ कि पर्दैन बालेन सरकार?

Posted on by nepalone

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको गोलीकाण्डले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि मात्रै होइन, राज्यले नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने तरिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सामान्य विवादका रूपमा सुरु भएको घटना हिंसात्मक बन्दै गएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन भए। स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलायो। गोली लागेर स्थानीयको ज्यान गयो भने केही सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भए। घटनापछि कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था आयो र ठूलो संख्यामा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरियो।

तर, घटना साम्य पारेर मात्रै विषय सकिँदैन। गोली चलाउने अवस्था कसरी आयो ? गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? कति राउन्ड गोली चलाइयो ? गोलीको निशाना र प्रयोगको विधि निर्धारित मापदण्डअनुसार थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको जवाफ सरकार र सुरक्षा निकायले दिनैपर्छ।

विशेषगरी अँध्यारो वा विद्युत् अवरुद्ध भएको अवस्थामा समेत गोली चलेको र त्यसबाट ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि घटनाको वस्तुगत छानबिन झनै आवश्यक भएको छ। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भएको थियो भने त्यसको प्रकृति के थियो र त्यस्तो अवस्थामा गोली चलाउनु नै अन्तिम विकल्प थियो कि थिएन भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ।

देवानगञ्जको घटनाले सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच पर्याप्त समन्वय थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

घटना भएपछि मात्रै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय तहमा देखिएका तनावका संकेत पहिल्यै पहिचान गर्ने, सम्भावित जोखिमको आकलन गर्ने र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले समयमै संवाद गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ।

घटनापछि सरकारमाथि बाह्य शक्तिको सम्भावित संलग्नतादेखि राजनीतिक षड्यन्त्रसम्मका प्रश्न पनि उठेका छन्। तर यस्ता संवेदनशील आरोपलाई प्रमाणबिना निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। अनुसन्धानले के देखाउँछ, त्यसका आधारमा मात्रै यस्ता दाबीको मूल्यांकन हुनुपर्छ।

देवानगञ्जको घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पीडित परिवार हुन्। आफन्त गुमाएका परिवारका लागि यो कुनै राजनीतिक बहस होइन। जीवनभर बोकेर हिँड्नुपर्ने चोट हो।  आफन्तलाई लागेको गोली तिनीहरुको पनि छातीमा लागेको छ।

त्यसैले सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मीले कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार बल प्रयोग गरेका हुन् भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि बल प्रयोगमा कमजोरी वा लापरबाही भएको हो भने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

तर आफै किन यस घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजीरहेको छ ? किन सुरक्षाकर्मी र स्थानिय तहलाई दोष दिएर उम्किन खोजिरहेको छ ? सरकार निर्माणको प्रारम्भदेखि नै प्रश्नबाट प्रधानमन्त्री भाग्दै आएका छन् यस घटना पनि मौन एडिट्युड देखाई रहेका छन् ? यस्ता तमाम् प्रश्न अहिले जनस्तरबाट उठ्दै आएका छन्।

सरकारले घटनालाई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित गर्‍यो भने अविश्वास अझ बढ्नेछ।

देवानगञ्जको गोलीकाण्ड एउटा स्थानीय घटनाभन्दा ठूलो सन्देश बोकेको घटना हो। राज्यसँग बल प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकार असीमित हुँदैन। नागरिकको ज्यान लिने अधिकार राज्यलाई छैन।

नागरिकको जीवन जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको सुरक्षा संयन्त्रले गोली चलाउँदा त्यसको औचित्य र आवश्यकताको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

गरिमा चौधरीलाई न्याय माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन [तस्वीरहरू]

Posted on by nepalone

काठमाडौं। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बाराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीलाई न्यायको माग गर्दै शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गरिमाको घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले गरिमाको न्यायको माग गर्दै विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजीसमेत गरेका थिए।


 

 

 

डीडीसीको घ्यू पहिलोपटक दुबई निर्यात [तस्वीरहरू]

Posted on by nepalone
काठमाडौं। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले उत्पादन गरेको घ्यू पहिलोपटक दुबई निर्यात गर्न थालेको छ।

दुबईमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै शुक्रबार ६ सय किलो घ्यू जहाजमार्फत पठाउन लागिएको हो। दुबईमा घ्यू बिक्रीका लागि डीडीसीले रातो एन्ड चन्द्र–सूर्य इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ।

डीडीसीका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाशचन्द्र घिमिरेका अनुसार पहिलो चरणमा दुबईमा रहेका बिक्रेतामार्फत परीक्षणका रूपमा घ्यू बिक्री गरिनेछ। बजारको माग र प्रतिक्रियाका आधारमा आगामी दिनमा निर्यातको मात्रा बढाइनेछ।

नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले पहिलो खेप हवाई मार्गबाट पठाउन लागिएको हो। त्यसपछि भारत हुँदै कन्टेनरमार्फत दुबई पठाउने तयारी डीडीसीको छ।

डीडीसीले दुबईसँगै मध्यपूर्वका अन्य देशमा समेत घ्यू तथा आफ्ना अन्य दुग्धजन्य उत्पादन निर्यात र बिक्री विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।

तस्वीरहरू:

जाजरकोटमा बाढीले दुई जना बेपत्ता

Posted on by nepalone

जाजरकोट । जुनीचाँदे गाउँपालिका–६ मा बाढीले बगाउँदा दुई जना बेपत्ता भएका छन्।

बेपत्ता हुनेमा ३९ वर्षीया रचना थापा र ६४ वर्षीय देवबहादुर सिंह रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई डोग्राखोलामा आएको बाढीले बगाएको हो।

थापालाई बुधबार साँझ गोठबाट घर फर्कने क्रममा खोलाले बगाएको थियो भने सिंह शुक्रबार बिहान डोग्राखोलाको बाढीमा परेर बेपत्ता भएका हुन्।

बाढीले स्थानीय क्षेत्रमा आठदेखि १० वटा पानीघट्टसमेत बगाएको प्रहरीले जनाएको छ।

बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले जानकारी दिए।

लगातारको वर्षाका कारण खोलामा पानीको बहाव बढेकाले खोजी तथा उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

हाट सिंजामा पुग्यो फोर-जी

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली भाषा तथा खस भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा चिनिने जुम्लाको हाट सिंजामा नेपाल टेलिकमले फोर-जी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाअन्तर्गत गुठीज्युला बजार क्षेत्रमा नयाँ टावर स्थापना गरेर शुक्रबारदेखि फोर-जी सेवा सुरु गरिएको नेपाल टेलिकम जुम्लाले जनाएको छ।

नेपाल टेलिकम जुम्ला कार्यालय प्रमुख पारस पुजाराका अनुसार नयाँ टावरबाट कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३, ४, ५, ६ र ८ का विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुग्नेछ। गौरी, ओखरवाडा, हाट सिंजा, सिम्पाती, लुड्कु, गुठीज्युला बजार, बडुवालवाडा, बारकुडीवाडा, सञ्जेलवाडा, जाच र गोडिङ्गाललगायत क्षेत्रमा फोर-जी सेवा उपलब्ध हुनेछ।

टावर स्थापना भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भए पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् नपुगेका कारण सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको टेलिकमले जनाएको छ। तत्कालका लागि सोलार ब्याट्रीमार्फत टावर सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

दुर्गम तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चार पहुँच विस्तार गर्ने योजनाअनुसार बाजुराको बडीमालिका मन्दिर क्षेत्रमा पनि फोर-जी सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै, सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि अध्ययन भइरहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ।

यसअघि डोल्पाको ल्हान र दुनै तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलालगायत उच्च हिमाली क्षेत्रमा समेत फोर-जी सेवा विस्तार भइसकेको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत देशभर करिब एक हजार ६ सय नयाँ मोबाइल टावर तथा सम्बन्धित साइट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।