Author: nepalone

काठमाडौं। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अत्यन्त सीमित रहेको देखिएको छ।

एलपीजी बाहेक देशभरको कुल भण्डारण क्षमता १ लाख २ हजार २ सय ८१ किलोलिटर मात्र रहेको छ।  जसले औसतमा करिब १६ दिनको राष्ट्रिय माग मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ।

सर्वेक्षणअनुसार पेट्रोलको भण्डारण क्षमता २८ हजार ५ सय ४२ किलोलिटर, डिजेलको ६० हजार ४ सय २१ किलोलिटर, मट्टितेलको ४ हजार १ सय ९५ किलोलिटर तथा हवाई इन्धन (एटीएफ) को ९ हजार १ सय २३ किलोलिटर रहेको उल्लेख छ।

सीमित भण्डारण संरचनाका कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा जोखिम उच्च रहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भण्डारण क्षमता रहेको छ, जहाँ करिब ३७ दिनसम्मको माग धान्न सकिने क्षमता रहेको जनाइएको छ। यसको विपरीत कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम क्षमता रहेको छ, जहाँ एक दिनको माग धान्न सक्ने मात्र भण्डारण रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

कुल भण्डारण क्षमताको ठूलो हिस्सा मधेश प्रदेशस्थित अमलेखगञ्ज डिपोमा केन्द्रित रहेको छ। जसमा कुल क्षमताको करिब ४३.५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले आपूर्ति संरचना भौगोलिक रूपमा असन्तुलित रहेको संकेत गर्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा बिक्री दुवै घटेको देखिएको छ।

पेट्रोलको आयात १० प्रतिशतले घटेर ४३८ हजार किलोलिटरमा सीमित भएको छ भने बिक्री ६.४ प्रतिशतले घटेर ४४१ हजार किलोलिटरमा पुगेको छ।

त्यस्तै डिजेलको आयात ९.९ प्रतिशतले घटेर ७९१ हजार किलोलिटर तथा बिक्री ८.७ प्रतिशतले घटेर ७८२ हजार किलोलिटरमा झरेको छ।

मट्टितेलको आयातमा अझ ठूलो गिरावट देखिएको छ। जुन ४७.७ प्रतिशतले घटेको छ भने बिक्री ६.१ प्रतिशतले घटेको छ।

हवाई इन्धन (एटीएफ) को आयात ८.६ प्रतिशत र बिक्री ९.३ प्रतिशतले घटेको छ। एलपीजी ग्यासको आयात ११.१ प्रतिशत तथा बिक्री १०.४ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको माग घट्दै गएको छ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उतारचढाव र भूराजनीतिक तनावले आपूर्ति तथा मूल्य व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।

फागुन मसान्तसम्म पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५७ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १४२ रुपैयाँ कायम रहेको समेत आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

काठमाडौं। इन्धनको मूल्यमा आएको ठूलो वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको तनाव, मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले आर्थिक गतिविधिमा दबाब परेको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने र त्यसको असर रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत पर्न सक्ने जोखिम छ।

त्यस्तै, मध्यपूर्वी मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या घट्न सक्ने र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा पनि कमी आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री महँगो हुँदै गएको र यसले समग्र मूल्यवृद्धि (महँगी) बढाएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट उत्पन्न चुनौतीलाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध तथा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वजस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धितर्फ अघि बढ्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।

फागुनसम्म संघीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए।

त्यसैगरी, सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरी करिब ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको र वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब तथा प्राथमिक सन्तुलन ८ अर्ब घाटामा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

२०८२ फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो।

यस अवधिमा व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ।

शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब र चालु खाता ५ खर्ब ५३ अर्बले बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको र यसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढेको भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

समग्रमा बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि न्यून आर्थिक वृद्धि, सुस्त कर्जा प्रवाह, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च र जलवायु जोखिम प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। उनले यी चुनौती समाधान गर्दै आर्थिक सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले घटेको हो।

महासंघले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९० हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ। मंगलबार भने यही सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ४९ हजार ५५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको महासंघले जनाएको छ।

यता, सुनको मूल्य घटे पनि चाँदीको मूल्यमा भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ। महासंघका अनुसार चाँदी प्रतितोला २० रुपैयाँले बढेर ५ हजार ८० रुपैयाँ पुगेको छ। मंगलबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

त्यसैगरी, आज १० ग्राम चाँदीको मूल्य ४ हजार ३५५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले करका दरमा व्यापक सुधारको माग गर्दै सरकारलाई २१८ बुँदे बजेट सुझाव पेश गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि महासंघले सुशासन, डिजिटल सेवा प्रवाह, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रणाली सुधार, बैंक तथा बीमा, पुँजीबजार, उद्योग, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र निर्यात प्रवर्द्धनलगायतका विषय समेटेर सुझाव दिएको हो ।

महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको कर आगामी पाँच वर्षभित्र ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । साथै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा, मर्चेन्ट बैंकिङ तथा धितोपत्र र पुँजीबजारसम्बन्धी व्यवसायमा २५ प्रतिशत कर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र सुनका गरगहनामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क घटाएर ०.१ प्रतिशत कायम गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महासंघले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अन्तर्गतको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, बोनस सेयरलाई लाभांश मानेर कर नलगाउनुपर्ने तथा मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम पुनर्लगानी गरे आयकर छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि पेश गरेको छ ।

वार्षिक २ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायमा कारोबारमा आधारित कर प्रणाली लागू गर्न तथा करको दर आधा घटाउनुपर्ने माग महासंघको छ । यस्तै अग्रिम आयकरको दर अधिकतम १.५ प्रतिशत कायम गर्न र व्यक्तिगत आयकरतर्फ दुई सन्तानसम्मको शिक्षा शुल्क, पहिलो घर तथा सवारी खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता र बीमा प्रिमियममा कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महासंघले सुनचाँदीको भन्सार दर भारतसरह बनाउन, सुन आयातमा रहेको कोटा प्रणाली हटाउन तथा स्थानीय तहले उठाउने व्यवसाय, सम्पत्ति र विज्ञापन करलाई एकरूप र व्यवसायमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले वैध माध्यमबाट पठाएको रेमिट्यान्सका आधारमा परिवारलाई सहुलियत उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । बैंकहरूलाई नियामकीय पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म स्टार्टअप तथा भेन्चर क्यापिटल कोषमा लगानी गर्न दिनुपर्ने र नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भारतीय सीमावर्ती चिसो क्षेत्रमा हिलस्टेसन, रिसोर्ट, धार्मिक पर्यटन र फन पार्क निर्माणमा पूर्वाधार तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावसमेत महासंघले दिएको छ ।