Tag: जेनजी

काठमाडौं । जेनजी घाइते र शहीद परिवार यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार अगाडि टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरुको मुख्य माग मासिक जीवन निर्वाह भत्ता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन होओस् भन्ने छ ।

विभिन्न मन्त्रालय धाइरहनु परेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै धर्ना बस्नुपरेको जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज समितिका सचिव रोशन गौतम बताउँछन् । ‘यता र उता मन्त्रालय दौडिनु मात्रै भयो । फाइल बोकेर हिँड्ने अवस्था आएपछि हामीले यहीँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धर्ना बस्ने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने ।

करिब २० जना जति शहीद परिवारका सदस्य धर्नामा सहभागी छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म जीवन निर्वाह भत्ताको रकम निकासा हुने कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेको उनीहरूको गुनासो छ । शहीद परिवारहरूले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।

 

 

 

 

काठमाडौं । पूर्वीया थारु समुदायको महान् पर्व जितिया नजिकिँदै थियो । भदौ २४ गते करिब ११ बजेतिर सुशीला चौधरीलाई भाइ विजयले कल गरे । हालखबर सोध्दै जितिया मनाउन र काठमाडौँ घुम्न आउनु भनेर प्रस्ताव गरे । सुशीलाले जेनजी आन्दोलन शान्त भएको केही दिनपछि जाने सोच गरेका थिए । फोनमै सुशीलाले विजयलाई आन्दोलनमा नजान र घरमै बस्न आग्रह गरेका थिए ।

तर दिदीभाइ कुरा भएको केही घण्टापछि अप्रिय खबर सुन्न थालियो । भाइ बुहारी (विजयकी श्रीमती) को आत्तिएको स्वरमा फोन आयो, ‘दिदी विजयलाई कल गर्दा अर्कै मान्छेले फोन उठाइरहेको छ । उसलाई गोली लागेर सिभिल अस्पताल लगेको छ रे । के गर्ने ?’ विजयलाई छातीमा गोली लागेको थियो । विजय नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको पछाडि रहेको बेला उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो ।

हेटौँडामा बस्दै आएकी सुशीला सोही दिन जानसक्ने अवस्था थिएन । उनी भोलिपल्ट विजयका साथीसँग सिभिल अस्पतालमा भाइको खोजीका लागि गए । सबै वार्ड हेर्दा पनि विजय भेटिएनन् । कसैले एकपटक त्रिवि शिक्षण अस्पताल जानु भनेर भन्यो । सुशीलाले भोलिपल्ट भाइको शव देखे । सुशीला भावुक हुँदै भन्छन्, ‘घरको सबै जिम्मेवारीको उसले लिएको थियो । जेठो भाइलाई पनि पढाएको थियो । घरको एक्लो खम्बा ढल्यो । ऋण लिएर भाइले घर बनाएको थियो । मेरो बिहेमा पनि उसले आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।’

सिरहा लहान नगरपालिका–१५ का २६ वर्षीय विजय हरिप्रसाद र जलेश्वरीका कान्छा छोरा हुन् । काठमाडौँको जडीबुटी बस्ने विजय विगत १० वर्षदेखि इलेक्ट्रिसयनका रूपमा काम गर्दै घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका विजयले घरपरिवार हेर्न भनेर नै ‘प्लस टु’ पछि पढाइ छोड्नु परेको थियो । आफूले नपढे पनि दाइलाई पढाउँछु भनेर घरको रेखदेखसँगै दाइ अजयलाई उनले इञ्जिनियरिङ पढाउन सहयोग गरेका थिए । विजय बितेपछि चौधरी परिवार शोकमा डुबेका छ । परिवारले अब गर्ने भनेर सोच्न सकेका छैन । इञ्जिनियिरिङको पढाइ सकेर बसेका विजयका दाइ अजय कामको खोजीमा छन् । गाउँले र अन्य चिनेजानेकाले अजय र विजयलाई सँगै देख्दा यही भन्थे–अनुहार पनि उस्तै । आहा कस्तो मिलेका दाजुभाइ । ठ्याक्कै राम लक्ष्मणजस्तो । मीठो बोली व्यवहार ।

हुन पनि विजय परिवारप्रति व्यावहारिक र जिम्मेवार थिए । त्यसैले उनी सबैको प्यारो थिए । आमा बुवाको आँखामा उनी हिरा थिए । अहिले कसैले भाइको बारेमा सोध्दा बोल्न गाह्रो हुन्छ अजयलाई । मनमा गाँठो पर्छ । अजय भावविह्ल हुँदै भन्छन्, ‘उसको कुरा गर्दा पनि आँसु आउन खोज्छ । म कहिल्यै नरुने मान्छे । उसको मृत्युले मलाई धेरै रुवाएको छ । ऊ हुँदा केही कुराको पनि तनाव हुँदैन थियो । ऊ नभएपछि घरको सहारा नै टुटेको छ ।’

अजय मानिसलाई पुर्नजीवन गराउने कुनै मेसिन भएको भए भाइलाई फेरि जीवित भएको देख्न पाए हुन्थ्यो भनेर कल्पिन्छन् । ‘मेरो भाइ सीपयुक्त थियो । राम्रो कमाउँथ्यो । घरको सबै जिम्मेवारी लिएको थियो । मलाई पढाएको थियो । मैले जति अरू कसले गुमायो होला र ?’ उनी बोल्दा बोल्दै रोक्किन्छन् । विजयका आफन्त दाइ अमित चौधरी विजयलाई इमान्दार व्यक्तिका रूपमा सम्झिन्छन् । अमित भन्छन्, ‘देशको बलिदानका लागि लडेको थियो । सरकारले प्रतिबद्धता गरेको सबै चिज प्राप्त गरोस् उसको परिवारले ।’

विजयका बुवा दमको रोगी छन् । आमाको स्वास्थ्य अवस्था पनि त्यति सन्तोषजनक छैन । घरको एक्लो सहारा रहेका विजय नभएपछि उनको तीन वर्षको छोरीको भविष्य अन्योल छ । विजयकी दिदी सुशीला सरकारले बुहारीलाई रोजगारी दिनुपर्ने र छोरीको उच्च शिक्षासँगै स्वास्थ्य बिमाको पनि सुनिश्चितता गर्दिनुपर्ने बताउछिन् । जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका विजय अब सम्झनामा मात्र छन् । ‘सबै कुरा उसैले त हेरेको थियो । ऊ फर्केर आउँदैन थाहा छ । कम्तीमा उसको मृत्यु भएको ठाउँमा सरकारले सालिक बनाइदियोस्’, दिदी सुशीला भन्छिन् ।
–बुनु थारु / रासस

 

 

 

काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने-नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस हुने भएको छ । सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त बहस तय भएको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो । तर उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकको तर्कअनुसार वर्तमान अन्तरिम सरकारसँग दूरगामी राजनीतिक तथा संरचनात्मक प्रभाव पार्ने खालका सम्झौता गर्ने अधिकार छैन । उनीहरूले यस्तो सम्झौताले संवैधानिक सीमाना नाघ्ने र भविष्यमा राज्य संयन्त्रमा नजिर बस्ने खतरा रहेको जिकिर गरेका छन् । पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ती रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले त्यसको सक्कल फाइल पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश भएको थियो । पछि पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुवै रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार आज अन्तरिम आदेशको मागमाथि दुवै पक्षका कानुनी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नेछन् । आजको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा अन्तिम निर्णयसम्म सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउने÷नलगाउने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

काठमाडौं । सरकारी टोलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन गरेको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको टोलीले माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेर अनुगमन गरेको हो । टोलीले अनुगमनका साथै पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका छन् । कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

यसअघि आजै टोलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कार्यालय पनि अनुगमन गरेको थियो ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र लगायत राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरुका निवास, सिंहदबार, संसद भवन, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सपिङ मल र निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी भएको थियो ।

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका नाममा निवासमा आगजनी हुँदा गम्भीर घाइते हुनुभएकी पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले दोषीहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गरेकी छन् । लामो उपचारपछि स्वास्थ्य लाभ गर्दै आएकी चित्रकारले घटनालाई हिटलरको ग्यास च्याम्बरसँग तुलना गर्दै जेन–जीको अवोध मुखुण्डो लगाएर देश विध्वंश गर्नेहरूलाई सरकारले छिट्टै पहिचान गरी सजाय दिनुपर्ने बताएकी हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चित्रकारले जेन–जीको अवोधपनको मुखुण्डो ओढेर देशलाई नष्ट गरिएको बताइन् । सरकारले उनीहरुलाई तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘मैले कितावमा पढेको थिएँ, हिटलरको ग्यास च्याम्बर । त्यो ग्यास च्याम्बर म आफैं परेँ र आज यो गति भयो । जेनजी भाइबहिनीहरुको अवोधपनको मखुण्डो ओढेर जुन देशलाई नष्ट पार्न खोजे उनीहरुलाई यो सरकारले छिटै चिनेर कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो यही माग छ ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि पीडा व्यक्त गर्दै उपचार प्रक्रिया अझै पूरा नभएको बताए । उपचारको प्रक्रिया अझ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर उपचारका लागि केही नभएको बताए । घरसहित सबै जलाइर नष्ट गरिदिएपछि उपचारमा समस्या हुने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले अझ धेरै गर्न बाँकी नै छ । त्यो पनि उपचारकै प्रक्रिया हो । त्यो उपचारको प्रक्रियालाई अझै अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तर अब हामी जस्तो मान्छे जसको जिलिगाँठी सबे जलाएर खरानी बनाइदिएको छ । कसरी उपचार गर्छौं होला । यो प्रश्न हामीसँग अहिले पनि बाँकी नै छ ।’ गत भदौमा जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा डल्लुस्थित खनाल दम्पतीको घरमा आगजनी भएको थियो । उक्त घटनामा रविलक्ष्मी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् भने घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो । उपचारका लागि भारत लगिएको उनको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक रूपमा सुधारोन्मुख रहेको बताइएको छ। चित्रकारको यो मागले जेन–जी आन्दोलनका हिंसात्मक गतिविधि र दोषीहरूमाथि कारबाहीको विषयलाई पुनः राजनीतिक तथा सामाजिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

 

काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन सोमबार माइतीघर क्षेत्रमा तनावपूर्ण बनेको छ । निकोलस भुसालसहित केही अभियन्ता पक्राउ परेपछि मिराज नेतृत्वको समूहले सामूहिक गिरफ्तारी दिने घोषणा गर्दै प्रहरी वृत्त भद्रकालीतर्फ अघि बढ्न खोजेको थियो । तर, माइतीघरमै प्रहरीले ब्यारिकेड लगाएर रोकेपछि स्थिति चर्किएको हो ।

प्रदर्शनकारीहरूले सुशीला कार्कीको बहिर्गमन, सर्वपक्षीय सरकार गठन र जेन–जीका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरे । आन्दोलनकारीको आरोप छ—आन्दोलन हाइज्याक गरेर सत्ता सम्हालिए पनि जनआन्दोलनका मागप्रति सरकारले चासो नदेखाएको छ । यसक्रममा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालविरुद्ध नाराबाजी समेत गरिएको छ ।

प्रदर्शनका लागि अनुमति नलिएको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीको हस्तक्षेपपछि आन्दोलनकारी थप आक्रोशित बनेका छन् । माइतीघरमा नाराबाजी जारी रहँदा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा रहेको भनिए पनि सामूहिक गिरफ्तारीको घोषणाले आन्दोलन अझ उग्र बन्ने संकेत देखिएको छ ।

काठमाडौं । माइतीघरमा आन्दोलनका लागि भेला भएका जेनजी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले तितरबितर बनाएको छ । सो क्रममा निकोलस भुसालसहित केही युवालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा, सर्वपक्षीय सरकार गठनलगायतका माग राख्दै मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमालसहितका जेन–जी ‘संयुक्त आन्दोलन’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । केही घाइते पनि त्यहाँ पुगेका छन् ।

तर, प्रशासनको अनुमति बिना कार्यक्रम गरिएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएको छ । सोक्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच धकेलाधकेल समेत भएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले सर्वपक्षीय सरकार गठन गरेपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले ‘जेनजीको माग चुनाव होइन, सुशासन हो,’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् । प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा आज माइतीघर मण्डलामा आयोजना गर्ने भनिएको प्रदर्शनलाई लिएर प्रहरी प्रशासन सतर्क बनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट औपचारिक अनुमति नलिइएको भन्दै प्रहरीले प्रदर्शन अघि बढ्न नदिने तयारी गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले बिहान ११ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा भेला हुने घोषणा गरिएको कार्यक्रमका लागि प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य हुने बताए । अनुमति नलिइएकाले प्रदर्शन स्थलतर्फ अगाडि बढ्न नदिइने उनको भनाइ छ । उनले प्रदर्शनकारी आएर त्यहीँ बस्ने कार्यक्रम मात्रै भए पनि कानुनी रूपमा अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

यता, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले पनि मिराज ढुंगानाको समूहले प्रदर्शनका लागि हालसम्म कुनै अनुमति नलिएको पुष्टि गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरिएको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा औपचारिक जानकारी र निवेदन नआएको उनले बताए । जेन्जी अगुवा ढुंगानाको समूहले १० बुँदे मागसहित आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । उनीहरूले युवाको भावना र चाहनाअनुसार सरकार सञ्चालन नभएको आरोप लगाउँदै सोमबारदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिने बताएका थिए । ढुंगानाले विगतमा भएको आन्दोलनको मर्मअनुसार परिणाम नआएकाले पुनः सडक संघर्षमा जानु परेको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार आन्दोलनका प्रमुख मागमा विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, राज्यको पुनः संरचना, राजनीतिक स्थिरता, निष्पक्ष न्याय, संविधान पुनर्लेखनसहित संवैधानिक सुधार, पक्राउ परेका जेन्जी अभियन्ताको तत्काल रिहाइ तथा आन्दोलनका क्रममा युवाको हत्यामा संलग्न दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कडा कारबाही समावेश छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ढुंगानाले वर्तमान सरकार जेन्जी आन्दोलनको भावना अनुरूप चल्न नसकेको आरोप लगाउँदै सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने माग समेत अघि सारेका थिए ।

उनले देशलाई शान्ति, स्थायित्व र न्याय दिन सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको १०० दिनको कार्यकालले आन्दोलनको मर्म नबोकेको टिप्पणी गरेका थिए । आज माइतीघरमा भेला हुने आह्वानसँगै सम्भावित भीडलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । अनुमति नलिइएको प्रदर्शनका कारण तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिन प्रहरी प्रशासनले आवश्यक तयारी गरेको जनाएको छ ।

यस्ता छन् ढुंगानाको समूहले राखेका माग :
–संवैधानिक सुधार र संविधान पुनर्लेखनः राज्यको पुनःसंरचना र राजनीतिक स्थिरताका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन वा संविधान परिमार्जन सभा गठन गरी संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने ।

–न्यायिक सुधारः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली ’भ्रष्टाचार निर्मूल आयोग’ गठन र अदालतका फैसलाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
–आन्दोलनकारीको रिहाइ र न्यायः अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका निर्दोष युवाहरूको तत्काल रिहाइ, घाइतेहरूको उपचार तथा शहीद परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी ।
–मताधिकार र एनआरएन नीतिः विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्दै ’एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने ।
–पीडितको न्यायः मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त र उखु किसानका समस्या समाधान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ।

 

 

काठमाडौं । मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको जेनजी समूहले सरकारविरुद्ध प्रदर्शनको घोषणा गर्नुअघि नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आन्दोलनभित्र उठिरहेका धारणा र नेताहरूका अभिव्यक्तिप्रति तीखो प्रतिक्रिया जनाएकी छन् । उनले संसद पुनर्स्थापना  र सर्वपक्षीय सरकारको मागलाई समयसापेक्ष नभएको ठहर गर्दै देशलाई नयाँ जनादेशमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् ।

आइतबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा राख्दै बमले सुदन गुरुङले केही दिनअघि दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको प्रसंग उठाएकी छन् । उनका अनुसार सेप्टेम्बर ८ मा भएको आन्दोलनमा सहभागी नदेखिएका एक जेनजी अभियन्ताले अन्तरिम सरकारलाई ‘कामचोर’ भन्दै संसद पुनर्स्थापना र सर्वपक्षीय सरकारको विकल्प अघि सारेका छन् । यस्तै, अर्का एक जेनजी नेताले पनि कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा उस्तै प्रस्ताव राख्दै आफूहरूलाई रोक्ने आँट कसैसँग नभएको शैलीमा अभिव्यक्ति दिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

रक्षाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई अघिल्लो चरणमा फर्काउने प्रयास खतरनाक हुने चेतावनी दिँदै संसद पुनर्स्थापनाको बहसभन्दा देशले नयाँ राजनीतिक कोर्स रोजिसकेको तर्क प्रस्तुत गरेकी छन् । उनका अनुसार अब पश्चगामी बाटो रोज्नुको सट्टा नयाँ जनादेश लिएर नयाँ संसद गठन गर्दै मुलुकलाई निकास दिनु आवश्यक छ, जसबाट जनताका वास्तविक मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सक्छन् । उनले देशलाई यस समयमा स्पष्ट राजनीतिक प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा राजनीतिक वा रणनीतिक गोटी बन्न नहुने धारणा राखेकी छन् । शान्ति र सचेतनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।

आफ्नो टिप्पणीको अन्त्यतिर रक्षाले महिलामाथि लक्षित अभिव्यक्ति र सोचप्रति कडा असहमति जनाएकी छन् । उनले चुरा लगाएका हातलाई कमजोरी ठान्ने पितृसत्तावादी सोच त्याग्न आग्रह गर्दै परिवर्तनका प्रत्येक आन्दोलनमा महिलाको योगदान स्मरण गर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘मेरा यी चुरा लगाएका दुवै हात गलत कुकृत्यविरुद्ध निरन्तर उठिरहेका छन्,’ उनले लेखेकी छन्, ‘स्त्रीद्वेषी टिप्पणी छाड्नुस् र भदौ २८, २०८२ मा चुरा लगाएकै हात भएकी एक महिलाको खुट्टामा ढोगिएको क्षण सम्झनुस् ।’ जेनजी आन्दोलनभित्रै बढ्दो वैचारिक टकरावका बीच रक्षाको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक निकास, नेतृत्व र लैंगिक दृष्टिकोणबारे बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।

 

काठमाडौं । जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते भएका पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । शुक्रवार घाइते पत्रकारहरुलाई नगदसहित सम्मान गर्न सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले प्रहार गरेको छर्रा र रबरको गोली लागेर चार पत्रकार घाइते भएका थिए । आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका कान्तिपुर टेलिभिजनका भिडियो पत्रकार श्याम श्रेष्ठ, नयाँ पत्रिका दैनिकका फोटो पत्रकार दीपेन्द्र ढुंगाना, नेपाल प्रेसडटकमका फोटो पत्रकार उमेश कार्की र पत्रकार शम्भु दंगाललाई शुक्रवार मन्त्रालयमा एक आयोजित कार्यक्रमका बीच सम्मान गरिएको हो । सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खरेलले घाइते पत्रकारहरुलाई निरन्तर सम्पर्कमा रहन आग्रह समेत गरे ।

उनले भने, ‘राज्यले तपाईंहरुको उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्छ, व्यहोर्छ । मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ । आज पनि भन्छु । यत्रो दुनियाको खर्च व्यहोरिरहेको सरकारले तपाईको किन नव्यहोर्ने ? तर यसमा मिसइन्फरमेसन चाहीँ नहोस् है । सरकारले वास्ता गरेन हैन, गर्छ । तर सम्पर्क त हुनुप¥यो ।’ मन्त्री खरेलले घाइते पत्रकारहरुले चाहेको खण्डमा उचित रोजगारीको व्यवस्थापन पत्रकार महासंघले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 

काठमाडौं । जेन–जी प्रतिनिधि लेनिन बिष्टले सरकारका क्रियाकलाप जेन–जी आन्दोलन र त्यसले उठाएका मुद्दाको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार ‘जेनजी आन्दोलनको एक सय दिन : उपलब्धि र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

उनले जेन–जी आन्दोलनभित्र ३०–४० वटा समूह रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई समेट्न नसकिएको स्वीकार समेत गरे । उनले आन्दोलनलाई लिएर केही समूहलाई सडक पक्ष र केहीलाई सरकार पक्ष भनेर आरोप लगाइने गरेको भन्दै सडक पक्षका जेन–जी युवा पुस्ताल अझै न्याय पाउन नसकेको समेत बताए । उनले सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन, नियुक्ति प्रक्रिया र सरकारका गतिविधि क्रान्तिकारी नभएको समेत आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘हामी जेन–जीकै ३०, ४० वटा समूहहरु छौँ । हामीले सबैलाई समेट्न त सकेका छैनौँ । अहिले हामीलाई केही सडक पक्ष केही सरकार पक्ष भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यहाँको उपस्थिति हेर्दा चाहीँ सडक पक्षले नै एक सय दिन मनाएको जस्तो छ । सरकार पक्षले राम्रो ग¥यो पनि भन्ला तर मन्त्रिपरिषद् गठन र नियुक्ति र उहाँहरुका क्रियाकलाप चाँही क्रान्तिकारी पक्षमा छैन । सरकारको क्रियाकलाप जेनजीको पक्षमा छैन । जेनजीले उठाएको मुद्दाको पक्षमा छैन ।’ उनले अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई हल गर्न विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको समेत बताए ।

काठमाडौँ । जेनजी प्रतिनिधि किशोरी कार्कीले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गरेकी छन् । बिहीबार ‘जेनजी आन्दोलनको एकसय दिनः उपलब्धि र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले जेन–जी आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्दै शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भए पद छोडेर तीर्थ यात्रामा निस्कन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह समेत गरिन् । उनले देशसँग जोश, जाँगर र नेतृत्व क्षमता भएका शिक्षित युवाहरू रहेको उल्लेख गर्दै परिवर्तित समयसापेक्ष चल्न नसक्ने जोसुकैले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले सरकारले सम्झौताको नाममा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनकारीलाई मात्रै हेरेर गाउँमा रहेका जेन–जी युवाहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप समेत लगाइन् । उनले भनिन् ‘म प्रधानमन्त्री ज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईसँग जेन–जीका माग र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनसक्ने क्षमता छैन भने पद छोडेर गइदिनुहोस् । युवाहरू छन् हामीसँग । जोश, जाँगर भएको र देशको लागि अगाडि बढ्छु भन्ने शिक्षित युवाहरू हुनुहुन्छ । शहीद परिवार र घाइते परिवारलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने पटक पटक ठक्कर खाँदै गलत बाटोमा नहिँड्नुहोस् ।’

उनले भनिन्, ‘बरु सही नेतृत्व लिएर सही बाटोमा हिँड्नुस् र २१ फागुनमा आउने निर्वाचनमा तपाईहरू पनि अगाडि बढ्नुहोस् । काठमाडौँमा रहेका आन्दोलनकारीलाई मात्र जेनजी अगुवा भनेर गाउँमा रहेका जेनजीहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो बुढेसकालमा काम गर्न सक्नु हुन्न भने तीर्थ यात्रा जानुहोस् । यसरी घाइते र शहीद परिवारको रगतमाथि खेलबाड नगर्नुहोस् । भोलिको दिनमा आरोप झेल्नुको सट्टा सक्षम युवाहरूलाई अगाडि बढाउनुस् ।’ उनले जेन–जी आन्दोलनलाई भावनात्मक रूपमा लिई साइनो लगाउँदै नबस्न समेत कार्कीलाई चेतावनी दिइन् ।

काठमाडौं । जेनजी युनाइटेडले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आज (आइतबार) बिहान अर्थ मन्त्रालयमा जेनजी युनाइटेडका संयोजक जनक परियारले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई लत्याउँदै तत्कालीन सरकारले पौडेललाई स्वार्थ समूहको डिजाइनमा गभर्नर नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले अख्तियारीको दुरुपयोग गर्दै पौडेललाई सिफारिस गरेको भन्दै बताउँदै संयोजक परियारले पौडेललाई हटाएर ऐनअनुसार नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । ‘सरकारले २०५८ (प्रथम संशोधन २०६३) को दफा १५ को उपदफा २ को (क) (ख) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकारबाट गठित सिफारिस समितिले उपदफा ३ बमोजिम गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तिय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामवाली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ भनिएको छ ।

तर, उक्त व्यवस्थाको विरुद्ध डा. विश्वनाथ पौडेललाई सिफारिस गरियो’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै पौडेलले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक, एग्रिकल्चरमा स्नात्तकोत्तर गरेको र अनुभवको हिसाबले पनि पौडेलको नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐनको विरुद्ध भएको परियारले बताए । अर्थ मन्त्रालयमा विचौलियाको चलखेल रोक्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मनपरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनाधिकृतरुपमा लिएको ब्याज ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग रोक्नुपर्नेलगायतका माग पनि युनाइटेडको छ ।

हेर्नुस् ज्ञापनपत्र

 

 

 

 

काठमाडौं । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चितताको माग गर्दै जेनजी अभियन्ताहरुले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवार उनीहरुले निर्वाचनमा विदेशमा रहेका २० लाख बढी नेपालीहरुको मतदानको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । जेनजी अभियन्ता शिरिष शाहीले एउटा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने मत भन्दा बढी नेपालीहरु विदेशमा रहेका र उनीहरुले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए । आम नागरिकको लडाईं हरेक नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।

जेनजी अभियन्ता प्रकृति ढकालले नेपाली अट्ने नेपाल ठूलो रहेको बताउँदै मत दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगराई दिन आग्रह गरेको बताइन् । स्रोत साधनको समस्या देखाएर सधैँ पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नसके सडकमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् । संसारमा ११५ वटा भन्दा बढी देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरिसकेको दाबी गर्दै नेपालले गर्न नसक्ने भन्ने नहुने बताइन् । उनीहरुले अन्तर जिल्ला मतदान र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको विषयलाई लिएर आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सरकारले बुधबार गरेको १० बुँदे सम्झौता उल्टै बहस, विवाद र असन्तुष्टिको वृहत्तर केन्द्र बनेको छ । एकातिर सहमतिलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गर्नेहरू छन् भने अर्कातिर प्रमुख दलदेखि आन्दोलनकै एउटा शक्तिशाली समूहसम्मले ‘अनधिकृत’, ‘धोकेधडी’ र ‘संविधान विपरीत’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै जेनजी आन्दोलनभित्रै दरार देखिएको छ । बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को उपस्थितिमा भएको छलफलमै सुदन गुरुङ नेतृत्व समूह र विरोधी युवाहरू एकअर्कासँग आक्रामक रुपमा उत्रिए । ‘आन्दोलन बेचियो’, ‘षड्यन्त्र भयो’ भन्ने आरोपसहित उग्र नाराबाजी भयो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुदनलाई ‘मेरो जेठो छोरो’ भनेपछि वातावरण झनै तातेको थियो । सम्झौताले सहिद परिवार, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र २३–२४ भदौको आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ घोषणा गरेको छ । तर यी प्रावधान नै अस्वीकार्य भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट बताएका छन् । उनले यो सरकारले ‘गोबरले टाँसे जस्तो अवैध’ भएर म्यान्डेटविहीन रहेको भन्दै सहमतिलाई ‘फजुल कागज’ करार गरे ।

एमालेका नेता महेश बर्तौलाले पनि ‘संविधान च्यातेर बनेको सरकारले संविधानविपरीत सम्झौता गरेको’ आरोप लगाउँदै यसको कुनै वैधानिकता नरहेको दाबी गरे । कांग्रेस पनि समान रूपमा असन्तुष्ट छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले २४ भदौको उग्र घटनालाई ‘ठीक’ भनेर वैधता दिन नसकिने बताएका छन् । कांग्रेसका अनुसार सरकारको एक मात्र काम आसन्न चुनाव गराउनु हो, विवादित राजनीतिक एजेण्डामा हात हाल्नु होइन ।

जेनजी आन्दोलनबाटै बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले पनि सम्झौताको धेरै बुँदामा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले ‘जेठो छोरो’ जस्ता टिप्पणीदेखि संवेदनशील विषयहरूमा अनावश्यक दखल गरेर समाजलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको छ । चुनाव गर्न बनेको सरकारले ‘राजनीतिक समाधानकर्ता’ बन्न खोज्नु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ । यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सहमतिका मुख्य एजेण्डा–नो भोट, निर्वाचन सुधार, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र—आफूले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको बताउँदै सकारात्मक रुपमा उभिएको छ । यो सहमति आफ्नो एजेण्डाको वैधता पुष्टि भएको पार्टीको दाबी छ ।

सम्झौतापछि सबैभन्दा उग्र प्रतिवाद जेनजी आन्दोलनकै मिराज ढुंगाना र जितेन्द्र महतो समूहबाट आयो । सिंहदरबार दक्षिण गेटमा प्रदर्शन भइरहँदा प्रहरीले उनीहरूलाई हटायो । ‘सम्झौता धोका हो’, ‘हामी फेरि ठूलो आन्दोलन गर्छौँ’ भन्दै उनीहरू निरन्तर सडकमा छन् । जितेन्द्र महतोले खुलेरै ‘सुशीला कार्की सरकार ओलीकै शैलीमा घेराउ–लखेट गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूलाई अन्तिम समयमा मात्र बोलाइयो, स्वार्थका लागि सम्झौता गरियो, आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भयो भन्दै उनीहरूले १० बुँदे सहमतिलाई च्यातेका थिए । आगामी २१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले गरेको यो सम्झौता अब नैतिक, कानुनी र राजनीतिक तीनै कोणबाट घेरिँदै गएको छ । सहमतिविरुद्ध प्रमुख दलहरू, जेनजी आन्दोलनको ठूलो हिस्सा र संवैधानिकताबारे उठेका प्रश्नहरूले साबित गरिदिएको छ-यो सम्झौता समाधानको होइन, नयाँ राजनीतिक घुम्तीको केन्द्र बनिरहेको छ।

काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ । आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन्।

उनले सम्झौतालाई सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुरु गर्ने बताए । त्यस्तै बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिए । सरकारले जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । जेनजी समूहले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सत्ता जोगाउन युवाहरुको भावना विपरित सम्झौताको नाटक गरेको आरोप लगाएका छन् । असन्तुष्ट समूहले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेन–जी आन्दोलनलाई नै हाईज्याक गरेर सत्ता कब्जा भएको आरोप लगाएका हुन् । जेन–जी अगुवा रविकिरण हमालले बुधवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको समहुले सम्झौताको नाटक मञ्चन मात्रै गरेको टीप्पणी गरे ।

भदौ २३ र २४ गते नेपालको नवोदित पुस्ताको आवह्वान भएको विद्रोहलाई अपरहण गरेर, सत्ता ‘कु’ गरेर उनीहरुले नवपुस्तामाथी धोका दिएको उनको आरोप छ । उनीहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि युवामाथि घात हुने १० बुँदेको सम्झौताको नाटक गरेको र त्यसलाई परास्त गर्न आफूहरु लाग्ने बताए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र वर्तमान प्रधामन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल सबैले युवाहरुको भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए । आगामी दिनमा बन्ने सरकारले युवाहरुको भावनामा खेलवाड गर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘सिंहदरबारमा सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको गिरोहले नाटक मञ्चन गर्‍यो । जुन भाद्र २३ र २४ गते नेपालको नवोदित पुस्ताको आह्वान भएको विद्रोहलाई अपरहण गरेर, सत्ता कु गरेर सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको गिरोहले जसरी यो पुस्तामाथि धोका दिएको थियो । उनीहरु आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि हिजो सिंहदरबारमा बसेर यही युवामाथि घात हुने जुन १० बुँदेको सम्झौताको नाटक मञ्चन गरियो । त्यो नाटक मञ्चनलाई पूर्णतया परास्त गर्ने र त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने काम अजय सोडारीको नेतृत्वमा भयो ।’

जेनजी सरिष्मा थापाले सम्झौताले आन्दोलनलाई बैधता दिए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे । चुनावपछि अर्को सरकार बन्ने भएकाले यो सरकारसँग भएको सम्झौता आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आफूहरुलाई विश्वास नरहेको बताए । वर्तमान सरकारले सम्झौतालाई दराजमा थन्काउने मात्रै काम गर्ने उनको दाबी छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको १० बुँदे सम्झौता उल्टै आन्दोलनभित्र ठूलो विवाद र तनावको कारण बनेको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका र असहमत समूहका अगुवाहरूबीच आज पनि विभिन्न स्थानमा तीव्र वाकयुद्ध र अविश्वास देखिएको छ, जसले जेनजी आन्दोलन एकै मोडमा उभिएको छैन भन्ने स्पष्ट बनाई दिएको छ ।

असन्तुष्ट समूहले आज (बिहीबार) काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारसँग हस्ताक्षर गर्ने केही जेनजीहरू समेत उपस्थित भएपछि सम्मेलन नै तनावपूर्ण बनेको छ । अगुवा सुनिल सिंहले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू कार्यक्रममै प्रकट भएपछि कडा आपत्ति जनाएका हुन् । पोडियमबाट आक्रोशित रुपमा भाषण गर्दै उनले भने, ‘सरकारसँग पनि हस्ताक्षर गर्ने, अनि विद्रोही पक्षको कार्यक्रममा आएर अन्ट–सन्ट बोल्ने ? जनआवाज विपरीत हात मिलाउने ? हात मिलाउनै मन छ भने उतै जानुस् ।’ सिंहमाथि हस्ताक्षरकर्ताहरूले ‘ओभरट्याक’ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले कार्यक्रम बीचमै छाड्न खोजे पनि सहयात्री निकोलस भुसालले उनलाई रोक्दै स्थिति सम्हाल्न प्रयास गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा गरिएको १० बुँदे सम्झौता जेनजी आन्दोलनकै मूल मर्मसँग मेल नखाने भन्दै आन्दोलनभित्रै ठूलो असन्तुष्टि उब्जिएको छ । सम्झौतामा भदौ २३ र २४ का घटनालाई ‘जनआन्दोलन’ को रूपमा उल्लेख गरिएको छ, तर यही बुँदा सर्वाधिक विवादित बनेको छ । ती दिन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनदेखि विभिन्न सरकारी संरचनामा गरिएका आगजनी र तोडफोडलाई ‘जनआन्दोलन’ भन्न मिल्दैन भन्दै बुद्धिजीवी तथा विश्लेषकहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले टिप्पणी गरेका छन्, ‘उलटपुलट र प्रदर्शनलाई जनआन्दोलन भन्न मिल्दैन, गलत नजिर बस्छ ।’

जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाले सम्झौता आफ्नो पक्षका लागि अस्वीकार्य भएको स्पष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेश खारेजी जस्ता आन्दोलनका मूल मुद्दा नै सम्झौतामा परेनन् । संविधान संशोधन आयोग गठनको कुरा समेटिए पनि त्यसको समय सीमा नतोकिएको, कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नरहेको र वास्तविक एजेण्डालाई छायाँमा पारेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘जनताको बलिदान, घाइते, शहीद, मुद्दा—कुनै पनि कुराको सम्मान छैन । यस्तो सम्झौता हाम्रो होइन । यो राजनीतिक स्वार्थ समूहसँग भएको सौदाबाजी मात्र हो ।’

आज रिपोर्टर्स क्लबमा असन्तुष्ट समूहले पुनः पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारविरुद्ध कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले ‘वार्ता गर्ने’ भनेर बोलाइएका प्रतिनिधि वरिपरि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ड्राफ्ट तयार पारेको थाहा नदिनु, त्यो मस्यौदालाई जबरजस्ती ‘ताली पिटाएर’ पारित गर्न खोजिनु नै आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयास रहेको आरोप लगाएका छन् । एक अगुवाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जेनजीका माग चुनावपछि मात्र हेर्ने भनिन् । त्यसो भए आन्दोलनकारीहरूले बगाएको रगत चुनावका लागि थियो ? ड्राफ्टका लागि गोली खाएका थिए ?’ प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरूले कार्यालयमै सम्झौता च्यातेर बैठक बहिष्कार गरेको दाबी गरे ।

यसैबीच, हिजो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नपाएका दुई दर्जन जेनजी घाइतेलाई आज सिंहदरबार बोलाएर छुट्टै हस्ताक्षर गराइएको छ । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा गरिएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा घाइतेहरूलाई समावेश गरिए पनि आन्दोलनभित्रको अविश्वास कम भएको देखिएन ।
१० बुँदे सम्झौताले जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता दिने, छानबिनका प्रक्रियालाई अघि बढाउने, संविधान संशोधन आयोग गठन गर्ने जस्ता प्रावधान समेटे पनि महत्वपूर्ण मुद्दामा स्पष्टता नआएको, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको र आन्दोलनकै प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न उठेकाले जेनजी आन्दोलनभित्र गहिरो विभाजन देखिन थालेको छ ।

 

काठमाडौंं । जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बयान लिने कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । आयोगले आजदेखि सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालसँग बयान प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । आईजी अर्याल जेनजी आन्दोलनको समयमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा थिए । आयोगले यसअघि नै अघिल्लो साता काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको बयान सम्पन्न गरिसकेको छ भने तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले पनि बयान दिइसकेका छन् ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरीको कार्य विभागका प्रमुख नारायणदत्त पौडेल, प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) हुतराज थापा, पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विधागको उपत्यका हेर्ने डीआईजी कृष्ण खनाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख ओम राना, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश श्रेष्ठ , नेपाल प्रहरीका एसपीद्ववय अपिल बोहरा र कुलदिप चन्दसँग बयान लिइसकेको छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखसंग सोधपुछ गदै आएको छ । आयोगले प्रदर्शनको पहिलो दिन किशोरहरूको ज्यान जाने गरी गोली चलाउने काम कानुनसम्मत भए नभएको र २४ गतेको विध्वंसबारे जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश पाएको छ । ९ बाट काम सुरु गरेको आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । तर , थप विवरण संकलन र प्रतिवेदन लेखनका कामहरू बाँकी रहेकाले आयोगको समयावधि थप्नुपर्ने निश्चित जस्तै भएको बताइएको छ ।

 

कैलाली । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनमा विध्वंसकारी गतिविधि गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भवन अनुगमन गर्दै उनले छानबिन समितिको रिपोर्टपछि जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिहरूबारे प्रष्ट भन्न सकिने बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आगजनी तोडफोड भएको थियो । क्षतिग्रस्त भवनको कार्यालयमा अनुगमनमा क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफूले अहिले यस विषयमा अहिल्यै धेरै बोल्न उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।

‘मैले अहिले बोल्ने उपयुक्त हुँदैन । पहिलो कुरा त यसको छानबिन भइरहेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले रिपोर्ट दिनुपर्‍यो । त्यहाँ कति राजनीतिक आन्दोलनकारी हुन् कति विध्वंसकारी अथवा गलत गतिविधि गर्नाको लागि हो मलाई छुट्टाउने अधिकार छैन नि । त्यो समितिको प्रतिवेदन आउनु पर्छ’ उनले भने, ‘निश्चित रूपमा स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कसैले त्यस्तो गलत गतिविधि गरेको रहेछ भने कानुनी कारबाही हुन्छ ।’

उनले देशैभरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहेको बताएका थिए ।मुलुकभरी ध्वस्त भएका सरकारी कार्यालयहरू पुर्न निर्माणमा सरकार लागिरहेको समेत उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सरकारले खर्चको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । त्यसमा केहीगरि रकमको अभाव भएको अवस्थामा संघीय सरकारले पुनर्निर्माणको आर्थिक सहयोग गर्छ’ उनले भने ‘कतिपय कार्यालयहरूको काम नै सुरु भइसकेको छ । केहीमा पुनर्निर्माण जारी छ ।’

तीन वर्षभित्र सबै पुनर्निर्माण पुरा भइसक्ने उनको दाबी थियो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले स्वच्छ, भयरहित निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका थिए । आजबाट सुरु हुने सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्न मन्त्री खनाल धनगढी पुगेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहसँग भेटवार्ता समेत गरे । भेटमा सभामुख भीम भण्डारी, आर्थिक मामिला मन्त्रीबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा लगायत सहभागी थिए ।

 

 

 

काठमाडौं । जेनजी प्रतिनिधिहरु जापानमा पाँच दिन सञ्चालन भएको वर्ल्ड एक्स्पोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै खबरदारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका छन् । शुक्रवार दिउँसो जेनजी युवा प्रतिनिधिहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । जनवरी २०२५ मा जापानमा पाँच दिन सञ्चालन भएको वर्ल्ड एक्स्पोमा भ्रष्टाचार भएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरूले आयोजनासँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा सरकारी कर्मचारीले कर्तव्य छुटाएको र एकतर्फी ढंगले निर्णय लिइएको आरोप लगाएका छन् ।

जेनजीका प्रतिनिधि अविन गुरुङले एक्स्पोसँग सम्बन्धित अनियमितता भइसकेको सूचना पाएपछि सो प्रकरणबारे छानबिन माग गर्दै आफूहरू मन्त्रालय पुगेको बताए । गुरुङकाअनुसार विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिइसकिएको भए पनि सुनुवाई नहुँदा मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग्न बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘वर्ल्ड एक्स्पो जापानमा जुन भएको थियो आयोजना त्यहाँ चाहीँ भ्रष्टचार भएको भन्ने कुरा हामीले सुनिसकेपछि के रहेछ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि निवेदन परिसकेको, ठाडो उजुरी पनि परिसकेको त्यहाँबाट पनि सुनुवाई नभएपछि यहाँ के रहेछ, किन रोकियो कहाँनेरबाट कमी कमजोरी भयो भनेर हामी मन्त्रीको सचिव ज्युहरुलाई भेट्न आएको आज खास आज चाहीँ ।’

अर्का जेन–जी प्रतिनिधि अमर सापकोटाले सरकारी कर्मचारीले गैरजिम्मेवारीपूर्वक एकतर्फी निर्णय लिएपछि आफूहरूले निरन्तर पत्राचार, ठाडो उजुरी र पूरक उजुरी दिएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । दुवै पक्षलाई बोलाएर मात्रै छानविन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु गम्भीर भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हाल एक्स्पो २०२५ मा चाहीँ सरकारी कर्मचारीबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी गैरजिम्मेवार हिसावले एक्लौटी पक्षको हिसावमा मात्र निर्णय गरेको कारणले बारम्बार पत्रचार तपाईलाई सिआईबीमा जाँदा पनि, अनुसन्धान ब्युरोमा ठाडो उजुरी, पूरक उजुरी सबै दिँदा पनि अहिलेसम्म निष्कर्ष नआएर दुवै समूहलाई नबोलाई निष्कर्ष नगरेको कारणले हामी यहाँ आज मन्त्री ज्युसँग भेट्न आएका थियौं ।’ एक्स्पोमा देशको गौरवमा आँच आउने गरी प्रस्तुत भएको उनको आरोप छ ।

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा किशोरी कार्कीले पुराना पार्टी खराब नभई पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिहरू खराब रहेको बताएकी छन् । ‘पुराना सोच त्यागेर सबै जेनजी एक भयौ भने नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्छ’, उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा सभालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै कार्कीले भनिन्, ‘पुराना पार्टी पनि खराब होइनन्, व्यक्ति खराब हुन् ।’ उनले पार्टीभित्र पनि कतिपय व्यक्तिहरू ग्राउन्ड नपाएर परिश्रम गरिरहेको भन्दै युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका युवाहरुको एक समूह जेनजी २.० ले गत भदौ अन्तिम साताको आन्दोलनलाई संस्थागत रुप दिँदै भ्रष्टाचारका काण्डहरुको अनुसन्धान तथा आर्थिक, सामाजिक समस्याहरुको समाधानका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्न माग गरेको छ ।
उक्त समूहले शुक्रवार सडकबाटै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबै फाइल यथाशिघ्र खोल्न माग गरेको हो ।

त्यस्तै, जेनजी २.० ले आन्दोलनका मागहरुलाई संस्थागत गर्न, स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्न, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग र कलकारखानाहरू खोलेर रोजगार सिर्जना गर्नेलगायतका माग राखेको छ । उनीहरुले कृषिमा आत्मनिर्भरता तथा निर्यातमुखी बनाउन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिविरुद्ध छानबिन गरेर सुधार गर्न तथा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवद्र्धन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।