काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सरकारले बुधबार गरेको १० बुँदे सम्झौता उल्टै बहस, विवाद र असन्तुष्टिको वृहत्तर केन्द्र बनेको छ । एकातिर सहमतिलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गर्नेहरू छन् भने अर्कातिर प्रमुख दलदेखि आन्दोलनकै एउटा शक्तिशाली समूहसम्मले ‘अनधिकृत’, ‘धोकेधडी’ र ‘संविधान विपरीत’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै जेनजी आन्दोलनभित्रै दरार देखिएको छ । बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को उपस्थितिमा भएको छलफलमै सुदन गुरुङ नेतृत्व समूह र विरोधी युवाहरू एकअर्कासँग आक्रामक रुपमा उत्रिए । ‘आन्दोलन बेचियो’, ‘षड्यन्त्र भयो’ भन्ने आरोपसहित उग्र नाराबाजी भयो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुदनलाई ‘मेरो जेठो छोरो’ भनेपछि वातावरण झनै तातेको थियो । सम्झौताले सहिद परिवार, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र २३–२४ भदौको आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ घोषणा गरेको छ । तर यी प्रावधान नै अस्वीकार्य भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट बताएका छन् । उनले यो सरकारले ‘गोबरले टाँसे जस्तो अवैध’ भएर म्यान्डेटविहीन रहेको भन्दै सहमतिलाई ‘फजुल कागज’ करार गरे ।

एमालेका नेता महेश बर्तौलाले पनि ‘संविधान च्यातेर बनेको सरकारले संविधानविपरीत सम्झौता गरेको’ आरोप लगाउँदै यसको कुनै वैधानिकता नरहेको दाबी गरे । कांग्रेस पनि समान रूपमा असन्तुष्ट छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले २४ भदौको उग्र घटनालाई ‘ठीक’ भनेर वैधता दिन नसकिने बताएका छन् । कांग्रेसका अनुसार सरकारको एक मात्र काम आसन्न चुनाव गराउनु हो, विवादित राजनीतिक एजेण्डामा हात हाल्नु होइन ।

जेनजी आन्दोलनबाटै बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले पनि सम्झौताको धेरै बुँदामा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले ‘जेठो छोरो’ जस्ता टिप्पणीदेखि संवेदनशील विषयहरूमा अनावश्यक दखल गरेर समाजलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको छ । चुनाव गर्न बनेको सरकारले ‘राजनीतिक समाधानकर्ता’ बन्न खोज्नु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ । यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सहमतिका मुख्य एजेण्डा–नो भोट, निर्वाचन सुधार, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र—आफूले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको बताउँदै सकारात्मक रुपमा उभिएको छ । यो सहमति आफ्नो एजेण्डाको वैधता पुष्टि भएको पार्टीको दाबी छ ।

सम्झौतापछि सबैभन्दा उग्र प्रतिवाद जेनजी आन्दोलनकै मिराज ढुंगाना र जितेन्द्र महतो समूहबाट आयो । सिंहदरबार दक्षिण गेटमा प्रदर्शन भइरहँदा प्रहरीले उनीहरूलाई हटायो । ‘सम्झौता धोका हो’, ‘हामी फेरि ठूलो आन्दोलन गर्छौँ’ भन्दै उनीहरू निरन्तर सडकमा छन् । जितेन्द्र महतोले खुलेरै ‘सुशीला कार्की सरकार ओलीकै शैलीमा घेराउ–लखेट गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूलाई अन्तिम समयमा मात्र बोलाइयो, स्वार्थका लागि सम्झौता गरियो, आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भयो भन्दै उनीहरूले १० बुँदे सहमतिलाई च्यातेका थिए । आगामी २१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले गरेको यो सम्झौता अब नैतिक, कानुनी र राजनीतिक तीनै कोणबाट घेरिँदै गएको छ । सहमतिविरुद्ध प्रमुख दलहरू, जेनजी आन्दोलनको ठूलो हिस्सा र संवैधानिकताबारे उठेका प्रश्नहरूले साबित गरिदिएको छ-यो सम्झौता समाधानको होइन, नयाँ राजनीतिक घुम्तीको केन्द्र बनिरहेको छ।