काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका बेला गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकले सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि पठाएको भनिएको पत्र आफूले अहिलेसम्म प्राप्त नगरेको बताएका छन् । पत्र नपाएकाले बयान दिन जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पनि कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ । बयानका लागि उपस्थित हुने या नहुने भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, ‘पहिले पत्र प्राप्त हुनुपर्‍यो, त्यसपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिन्छु ।’

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे स्पष्टता लिन लेखकलाई बयानका लागि बोलाइएको हो । कार्कीले भने, ‘आयोगको दायित्वअनुसार तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीसँग बयान लिन आवश्यक देखिएकाले पत्र पठाइएको हो ।’ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला लेखक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिलाई लिएर तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा लेखक जवाफदेही हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा आयोगले बयानका लागि बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार ओलीलाई पठाउने पत्रको मस्यौदा तयारीमै रहेकाले हालसम्म औपचारिक पत्र काटिएको छैन । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बलप्रयोग तथा त्यससँग जोडिएका अन्य घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । आयोगको कार्यकाल सुरुमा तीन महिनाको तोकिएको थियो । तर तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ । थपिएको अवधिमा आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षसँग बयान लिने र प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।