काठमाडौं । सरकार जेनजीबीच हुने औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ । सकेसम्म आजै सम्झौता हुने गरी तयारी भइरहेको जेनजी काउन्सील नेपालका उपार्जुन चाम्लिङले बताए । ‘सम्झौताको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म आजै हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ आन्दोलन भएर सरकार बनेको तीन महिना पछि आन्दोलनको औपचारिक दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । सम्झौतामा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र विभिन्न जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्ने छन् । यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समेत हस्ताक्षर र हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थितिका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

‘हिजो सुदन गुरूङसँगको भेटमा राष्ट्रपतिको समेत हस्ताक्षर र उपस्थितिका लागि प्रयास गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिसँग कुरा भइसकेपछि आजै हस्ताक्षर हुने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ आन्दोलन भएको तीन महिनापछि भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको छानबिन तथा संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन अलग–अलग आयोग बनाउने गरी सम्झौता हुन लागेको हो ।

भदौ २३ र २४को आन्दोलन र यसबाट भएको परिवर्तनलाई वैधानिक मान्यता दिलाउने र आन्दोलनले दिएको दिशानिर्देश लिखित गर्नेगरी सम्झौता हुन लागेको छ । जेनजीका विभिन्न समूह र प्रधानमन्त्री कार्यालयको लामो समयको प्रयासपछि सम्झौताले अन्तिम रुप पाएको थियो ।
यसअघि जेनजी फ्रन्ट, जेनजी अलाइन्स र जेनजी काउन्सील लगायतका विभिन्न समूहले अलग–अलग मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो । जेनजीका विभिन्न समूहहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर लामो समय छलफल गरेपछी सबैको सहमतिमा अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाई छ ।

सम्झौताका १० वटा बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदको सम्मान, स्मृतिकरण र परिपुरणको विषय समेटिएको छ । दोस्रो बुँदामा भदौ २३ र २४मा भएको अत्यधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या र गम्भीर मानवअधिकार हनन्का घटना छानबिन गरी कारबाही गर्ने उल्लेख छ । यसै बुँदामा भदौ २४ गतेको घटनामा सुनियोजित र संगठित रुपमा सक्रिय भई हत्या र आगजनीका घटनामा संलग्नलाई पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । यसैमा आन्दोनलमा सहभागीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिका कारणले कारबाहीको दायरामा नल्याइने स्पष्ट पारिएको छ ।

तेस्रो बुँदामा भ्रष्टाचार र सुशासनको विषय समेटिएको छ । यसअघि भएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू र महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेका लगायतका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिबारे छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । यसमा युवापुस्ताको चाहना अनुसार सुशासन प्रत्याभूत गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि समावेश गरिएको छ । कानुनी सुधारहरू सहित विदेशमा रहेकालाई मतदानको अधिकार, देशभित्रै अन्तरजिल्ला मतदान र कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने विकल्पसहितको मतपत्र समेटेर तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषय चौथो बुँदामा छ । पाँचौ बुँदामा संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता लगायतलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रत्याभूत गर्न संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनका लागि आयोग बनाउनेमा लेखिएको छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय र जेनजीका आकांक्षा कार्यान्वयनमा सहजिरण र अनुगमन गर्न जेनजी परिषद गठन गरिने भएको छ ।