काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग आज पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ र पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीको बयान लिन तयारी अवस्थामा छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरु विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीले उनीहरू समक्ष राखिने प्रश्नहरू बुधबार नै तयारी गरेका छन् । आयोगले मंगलबार मात्र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग सोधपुछ गरिसकेको छ ।

आन्दोलनको पहिलो दिन अत्याधिक बल प्रयोग भएको आरोपका कारण खापुङ आयोगको प्राथमिक ध्यानमा रहेका व्यक्तिमध्ये एक हुन् । जेनजी आन्दोलन चलेका बेला उनी नेपाल प्रहरीका आईजीपी थिए । घटनापछि आयोगले पटक–पटक माग गरेको विवरण ढिलो पठाएको भन्दै खापुङलाई आयोगले स्पष्टीकरण समेत मागेको थियो । अन्ततः उनले विवरण र स्पष्टिकरण बुझाए पनि त्यस लगत्तै कात्तिक २६ गते उनी अनिवार्य अवकाशमा परे। अवकाशमा बसेपछि पहिलोपटक आयोग समक्ष खापुङ आज बयान दिन उपस्थित हुने छन् ।

त्यसैगरी, आन्दोलनको क्रममा दमनकारी निर्णयमा संलग्न भएको आरोप लागेका तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीलाई पनि आजै बयानका लागि बोलाइएको छ । अन्तरिम सरकारले असोज ७ गते उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिसकेको छ भने गृहसचिवको जिम्मेवारी रामेश्वर दंगाललाई दिइएको छ । आयोगले दुवाडीलाई विदेश जान रोक लगाएको छ र उपत्यका बाहिर जान समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दुवाडी अनुमति लिएर केही पटक उपत्यका बाहिर गइसकेका छन् ।

खापुङ र दुवाडीको आजको बयानपछि आयोगले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो दिन मानवस्रोत विभागमा रहेर कार्यरत कार्कीलाई आईजीपी खापुङले भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुखका रूपमा खटाएका थिए । आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार कार्कीको बयानपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

पूर्व गृहमन्त्री लेखकले भने आफूलाई अझैसम्म मौखिक वा लिखित सूचना नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनको नजिकको स्रोतका अनुसार लेखक बयानका लागि तयार छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने आयोगमा उपस्थित नहुने अडानमा रहेको स्रोतहरूले बताउँदै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी बल प्रयोग, राजनीतिक निर्देशन तथा निर्णय प्रक्रियासहितका विषयमा तथ्य बाहिर ल्याउन आयोग तीव्र गतिमा सोधपुछ अगाडि बढाइरहेको छ ।