काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन तीव्र बन्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई फरक निकायको अनुसन्धानको केन्द्रमा परेका छन् । एकातर्फ घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई औपचारिक बयानका लागि पत्र पठाएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत ओलीसँग प्रत्यक्ष बयान लिइसकेको छ ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिइसकेको थियो । लेखकको बयान सकिएपछि आयोगले अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गरेको हो । सार्वजनिक रूपमा ‘म बयान दिन जान्नँ, किन जानु ?’ भन्दै आएका ओलीलाई आयोगले औपचारिक प्रक्रियामार्फत उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले लेखकसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । सरकारले असोज ६ गते गठन गरेको उक्त आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको आयोगले तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि एक महिना थप समय पाएको छ ।

यता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग बयान लिएको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाका अनुसार जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा ओलीसँग बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आयोगले यस घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालासँग बयान लिइरहेको जनाएको छ ।

मानवअधिकार आयोगले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग पनि बयान लिइसकेको थियो । आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका कदम, सुरक्षा व्यवस्थापन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । दुई फरक आयोगमार्फत भइरहेको बयान प्रक्रियाले जेनजी आन्दोलन प्रकरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहको जिम्मेवारीबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ । अब जाँचबुझ आयोगले ओलीको बयान कहिले र कुन ढाँचामा लिन्छ भन्ने विषयले थप चासो बढाएको छ ।