काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका नाममा भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाको गहिरो अध्ययन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानको दायरा राजनीतिक नेतृत्वसम्म विस्तार गरेको छ । आयोगले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई लिखित प्रश्न पठाइसकेको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले घटनामा १९ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको राज्य–प्रतिक्रिया, त्यसपछिको अराजकता र समग्र शासकीय कमजोरीको अध्ययन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार देउवा र दाहाललाई बयानकै शैलीमा प्रश्न पठाइएको हो । ओलीलाई भने औपचारिक पत्रमार्फत बयानका लागि उपस्थित हुन भनिने तयारी छ । आयोगको निर्णयअनुसार ओलीमाथि उपत्यका छाड्न नपाउने तथा विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने व्यवस्था यथावत् छ । आन्दोलनका दिनहरूमा जिम्मेवारीमा रहेका प्रशासनिक र प्रहरी नेतृत्वसँग बयान लिइसकेपछि आयोग राजनीतिक तहसँग संवादमा प्रवेश गरेको हो । यसले घटनालाई केवल सुरक्षा चुकावटको विषयमा सीमित नराखी निर्णय–प्रक्रिया, राजनीतिक निर्देशन र संस्थागत संरचनासम्म केलाउने संकेत दिएको छ ।

आयोगले तथ्य संकलनसँगै नीतिगत सुधारका बृहत्तर सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी थालेको छ । भौतिक र मानवीय क्षतिको कारण पहिचान गर्दै दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश भए पनि, घटनाको पृष्ठभूमिमा रहेको कुशासन, भ्रष्टाचार र शासन–प्रणालीका कमजोरीलाई पनि समेट्ने आयोगको ठम्याइ छ । स्रोतका अनुसार हालको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको निष्कर्षतर्फ आयोग उन्मुख छ । त्यसैले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था विकास गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी तथा संसद बाहिरबाट विज्ञ मन्त्री नियुक्त गर्ने जस्ता विकल्पमाथि सुझाव आउने सम्भावना छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पनि प्रतिवेदनमा चर्चा हुने संकेत छ ।

आयोगले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ–आइएनजिओ) हरूको भूमिकालाई पनि समीक्षा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । दातृ निकायको सहयोगमार्फत नीति–निर्माणमा प्रभाव, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई सुविधा उपलब्ध गराउने अभ्यास, र सामाजिक मुद्दाका नाममा राजनीति प्रभावित पारिएको आरोपहरू प्रतिवेदनमा सन्तुलित ढंगले समेटिने बताइन्छ । यसै सन्दर्भमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिवलाई बयानमा बोलाइनु र परिषद्को अनुगमनको तयारीलाई आयोगको गम्भीरताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

आयोगको अध्ययनले सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अदालत, प्रहरी, नापी, मालपोत, यातायात, कम्पनी रजिस्ट्रार जस्ता कार्यालयमा देखिएको ढिलासुस्ती र खर्चिलो प्रक्रिया जनआक्रोशको प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। न्याय प्रणालीप्रतिको बढ्दो वितृष्णा र प्रशासनिक जटिलताले आन्दोलनलाई उग्र बनाएको आयोगको ठहर छ । भदौ २४ गते केही स्वार्थ समूहले छानीछानी आगजनी गरेको घटनासँगै, दीर्घकालीन रूपमा न्याय र प्रशासनिक सुधार नगरे भविष्यमा यस्ता ध्वंसात्मक आन्दोलन दोहोरिन सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनमा रहनेछ । न्यायाधीश, वकिल, सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन तथा राजस्वसँग सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव समेत उठ्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले असोज ५ गते कार्कीको संयोजकत्वमा विज्ञानराज शर्मा र विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तीन महिने कार्यावधि पाएको आयोगको समय एक महिना थप भई माघ ५ सम्म कायम गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग बयान लिइसकेको आयोगले अब राजनीतिक नेतृत्वको बयान सकेर औपचारिक प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगको निष्कर्ष र सिफारिसले केवल एक घटनाको मूल्यांकन मात्र नभई मुलुकको शासकीय सुधारको दिशामा बहस चर्काउने अपेक्षा गरिएको छ ।