काठमाडौं । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले कन्ट्रयाक्टरको तर्फबाट मात्र नभई कर्मचारीले निर्णय नगर्दा पनि आयोजना रूग्ण बनेको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । ‘कन्ट्रयाक्टरको तर्फबाट मात्र नभई कर्मचारीका कारण पनि आयोजना रूग्ण बनेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना प्रमुख वा कर्मचारीले निर्णय नगर्दा पनि रूग्ण बनेका छन् । कर्मचारीहरू निर्णय गर्ने कामबाट छल्नु हुँदैन।’
आयोजनाहरू रूग्ण हुनुमा सबै दोषी रहेको घिसिङले बताएका छन् । ‘हामी सबै दोषी छौं । हामी सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरेका छौ कि छैनौं,’ उनले भने । उनले क्षमता अभिवृद्धि गर्न कन्ट्रयाक्टर समिट गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ठूला कन्ट्रयाक्टरले अरूलाइ दिन्छ । अनि काम नभएसी अन्तिममा आफैले गर्छ, ’ उनले भने, ‘त्यसैले कन्ट्याक्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ ।’ मन्त्री घिसिङले रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्नु सरकारको मनसाय नभई वाध्यता भएको बताएका छन् ।
उनले ठेक्का लागेर पनि काम हुन नसकेका धेरै आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता तोडिएको बताउँदै यसमा कसैसँग प्रतिशोध साँध्ने मनशाय नराखिएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले सरकार अहिले नतिजामुखी काममा लागिरहेको दावी गरेका छन् । उनले नतिजा दिन नसक्ने आयोजनाहरुमा प्रमुखलाई कार्वाही समेत गर्न सक्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘गलत मान्छेलाई गलत ठाउँमा राखिरहेर नतिजा आउँदैन, त्यसको असर देशले भोग्नु पर्छ ।’ अहिले सडक विभाग, सिंचाइ र उर्जाका सबै साथीहरुलाई काम गर्नुस् रिजल्ट दिनुस् मात्र भनेको बताउँदै उनले भने, ‘नतिजामुखी काम गरिरहेका साथीहरुलाई अनावश्यक सरुवा किन गर्नु ? रिजल्ट दिन सकिएन भने बस्नु पनि हुँदैन ।’
कार्यक्रममा पूर्व सचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताएका छन् । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आए पनि शून्यमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए । १०३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजिएको अवस्था थियो । २३ अर्ब ६० अर्ब पेश्की उठ्न बाँकी थियो । ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दियो । जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो । सम्बन्धित निकायहरुले त्यो सबैले पालना गरे । त्यसकारण १८ सय भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सिमित भएको हो । यो आफैमा धेरै भएपनि सहज अवस्थामा आएका हौं । भयावह स्थितिबाट धेरै नै सहज अवस्थामा आएका हौं । तर, यसलाई शून्यमा पुर्याउन पर्छ ।’
पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाइ, सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभाव लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो । त्यसपछि दुई÷तीन वर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन । यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कडाई गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नु पर्छ ।’
अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाईका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले ताए । साथै, कर्मचारीका कारण पनि ५–७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । सम्पन्न भएको ठेक्कामा समेत कर्मचारीले भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यस्ता ठेक्कामा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए । यस्तै, उनले ठेक्का रुग्ण हुन नदिन कानुनमा सुधार ल्याएर सक्षम ठेकदारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी भेरिएसन र म्याद थपलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
