काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले एक अर्ब २० करोड बराबर मुनाफा गरेको दाबी गरेका छन् । आज (सोमवार) संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री घिसिङले सो विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले गैरकानूनी ढंगले ४३ करोड गुमाएको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिर समेत गरे ।

पिइसीको ८ रुपैयाँ १० पैसाको रेट भन्दा अहिलेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको रेटले करिव १ अर्व २० करोड मुनाफा दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई क्षतिको रुपमा लिन नसकिने समेत बताए । सरकारले तत्काल सो सम्झौता गरेर विद्युत खरिद नगरेको भए मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने मन्त्री घिसिङको भनाई थियो । मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यकअनुसार भारतसँग डे टु डे पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरेको बताए । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले सो नीति लिने गरेको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री घिसिङले प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा महँगोमा पीटीसी इण्डियासँग विद्युत् किनेर उल्टै ३ अर्ब फाइदा गरेको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियाले मागेभन्दा पनि महँगो दरमा बिजुली किन्दा तथा तिर्नै नपर्ने बिहार राज्य प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज तथा चुहावट समेत नघटाएर करिब ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरेको विषयमा समाचार प्रकाशित भएका छन् । सोही विषयमा राष्ट्रिय सभाका सांसद्हरूले प्रश्न उठाएपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री घिसिङले महँगोमा बिजुली किनेर घाटा होइन, नाफा गराएको तर्क गरेका हुन् । तर, प्रतियुनिट २१ भारतीय पैसा महँगोमा बिजुली किन्दा के आधारमा ३ अर्ब नाफा गराएको हो भन्ने विषयमा भने उनले बताएनन् ।

‘प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेर हामीले ड्राइ सिजनमा बिजुली सुरक्षित गरेका छौं,’ उनले भने । दोस्रो, भोलिका दिनमा बिजुली अझै महँगो पर्ने सम्भावना भएकोमा अहिले नै महँगोमा सम्झौता गरिदिएर प्राधिकरणको पैसा जोगाइ दिएको तर्क उनले गरे । ‘६.७४ भारु प्रतियुनिटमा सम्झौता नगर्ने तत्कालीन एमडी र बोर्डलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो,’ ऊर्जामन्त्री घिसिङले दाबी गरे, ‘त्यसबेला निर्णय नगर्ने, अझै उल्टो प्रचार गर्ने ?’