`

राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच चार वर्षपछि पार्टी एकता {तस्वीरहरु}

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) बीच चार वर्षपछि पुनः पार्टी एकता भएको छ । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबीच भएको यस एकतासँगै राजावादी तथा राष्ट्रवादी धारका शक्तिहरू फेरि एकै राजनीतिक छातामुनि आएका छन् ।

दुवै पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाले संयुक्त रूपमा एकता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि पुस ९ गते धुम्बाराहीस्थित राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै नेताले एकता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।सहमतिअनुसार एकता घोषणा सभा २०८२ पुस १६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना हुने तय भएको थियो । २०७८ सालमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएपछि कमल थापाले पार्टी छाड्दै राप्रपा नेपाल पुनः गठन गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा लिङ्देनले १,८४४ मत प्राप्त गर्दा थापाले १,६१७ मत ल्याएका थिए ।

हारपछि थापाले पार्टीभित्र निर्मल निवासको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका थिए र २५ मंसिर २०७८ मा हेटौँडामा पुगेर अलग पार्टी ब्युँताएका थिए । चार वर्षपछि भने उनी फेरि मूलधारमा फर्किएका छन् । यो एकताले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि राजावादी मतहरू एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । राप्रपाको इतिहासमा कमल थापाको ‘गीता कसम’ पनि निकै चर्चित छ । २८ फागुन २०७६ मा राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकता घोषणा कार्यक्रममा थापाले गीता हातमा लिएर पार्टी नफुट्ने कसम खाएका थिए । तर, करिब दुई वर्षमै पार्टी पुनः विभाजन भयो । आज त्यही नेता फेरि एकताको मञ्चमा देखिएका छन्, जसले राप्रपाको राजनीतिक यात्रा कति उतार–चढावपूर्ण छ भन्ने झल्काउँछ ।

राप्रपा स्थापना भएको ३५ वर्षमा सात पटक एकता र छ पटक विभाजन भइसकेको छ । २०४६ सालपछि पञ्चायतकालका प्रभावशाली नेताहरू—सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपति शमशेर राणा लगायत-एकै पार्टीमा समेटिए पनि नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र सत्ताको खेलका कारण पार्टी कहिले जुट्ने, कहिले फुट्ने क्रम रोकिएन । २०४७ सालमै अध्यक्ष विवादका कारण राप्रपा (थापा) र राप्रपा (चन्द) बने । त्यसपछि एकता, पुनः विभाजन, सरकार निर्माण र विघटन, राजसंस्थासँगको निकटता वा दूरी-यी सबै कारणले राप्रपाभित्र निरन्तर कलह देखिँदै आयो । २०५३, २०६२, २०७३ र २०७८ का विभाजनहरू त्यसका प्रमुख उदाहरण हुन् ।

राप्रपाको विभाजनको मूल कारणमध्ये एक राजसंस्थाप्रतिको दृष्टिकोण पनि रहँदै आएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा कमल थापाले राजालाई साथ दिँदै राप्रपा नेपाल गठन गरे भने अन्य नेताहरू गणतान्त्रिक व्यवस्थासँग सम्झौता गर्दै अघि बढे । यही वैचारिक दूरीले पार्टीलाई बारम्बार चिरा–चिरा बनायो । यस पटकको एकता राप्रपाको सातौँ एकीकरण हो । नेतृत्वमा रहेका लिङ्देन र पुनः फर्किएका थापा दुवैका लागि यो एकता पार्टीलाई स्थायित्व दिने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । तर, विगतको इतिहास हेर्दा राप्रपाका लागि एकता सधैँ स्थायी बन्न नसकेको यथार्थ पनि उत्तिकै बलियो छ । अबको चुनौती भनेको विगतका गल्ती दोहोर्‍याउने कि एकीकृत भएर संगठन सुदृढ बनाउने भन्ने हो । आगामी निर्वाचनअघि भएको यो एकताले राप्रपालाई पुनः राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा पुर्‍याउँछ कि फेरि अर्को विभाजनको बीउ रोपिन्छ-यसको उत्तर समयले नै दिनेछ ।

तस्वीरहरु : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यस्तो छ राप्रपाको समानुपातिक बन्द सूची, नयाँलाई अवसर (सूचीसहित)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकका ११० जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ । राप्रपाले २०६४ सालदेखि २०७९ सालसम्म अवसर पाएकालाई समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार नयाँले अवसर पाएका छन्। पूर्व अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफू समानुपातिक उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने अडान केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा राखेपछि मतदान नै गर्नुपरेको थियो ।

कार्यसम्पादन समितिमा लोहनीका पक्षमा धेरै मत खसेन र उनी उम्मेदवार हुन पाएनन् । राप्रपाका एक नेताका अनुसार खसआर्य र जनजाति पुरूषका लागि उम्मेदवार चयन गर्न मतदान भएको थियो । ‘२०६४ पछि अवसर पाएकाहरूलाई नदोहो¥याउने निर्णयमा पूर्व अध्यक्ष लोहनीले असहमति राख्दै आफू जनशक्तिबाट त्यसबेला सांसद भएकोले यो नियम लागू नहुने बताउनु भएको थियो, यसबारे मतदान हुँदा उहाँलाई उम्मेदवार नबनाउने पक्षमा धेरै मत आयो,’ ती नेताले भने ।

हेर्नुस् सूची

 

शेखर कोइरालालाई रविन्द्र मिश्रको प्रश्न : यस्तो ‘ल्याङ्ग्रे’ पाराले राजनेता भइन्छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा भाषामा खुलापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रमा मिश्रले कोइरालाले पछिल्लो समय दिएका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर उनको राजनीतिक धार स्पष्ट नभएको आरोप लगाउँदै अब निर्णायक रूपमा कित्ता रोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिश्रले कोइरालाका देशलाई अभिभावक चाहिएको, राष्ट्रियता नाजुक अवस्थामा पुगेको, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगसँगै अघि बढ्न नसके देश जोगिन नसक्ने र लोकतन्त्र छाडातन्त्र जस्तो बनेको भन्ने भनाइहरू उद्धृत गर्दै ती कुरामा चिन्ता व्यक्त गर्ने व्यक्ति आफैं निर्णायक भूमिकामा देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । देशको अवस्था यति गम्भीर भएको स्वीकार गर्ने नेता स्वयं जिम्मेवारी लिन तयार नदेखिनु आत्मकेन्द्रित सोचको उदाहरण भएको उनको आरोप छ ।

खुलापत्रमा मिश्रले वीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासतको चर्चा गर्दै शेखर कोइरालासँग प्रश्न गरेका छन्–देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कि पदलाई ? विचारभन्दा माथि देश राख्ने वीपीको शिक्षासँग अहिलेको व्यवहार मेल नखाने उनको तर्क छ । उनले सत्ता समीकरण र अवसरको प्रतीक्षामा बस्दै अस्पष्ट अभिव्यक्ति दिइरहने शैलीलाई ‘ल्याङल्याङ’ व्यवहारको संज्ञा दिएका छन् ।

मिश्रले शेखर कोइरालालाई स्पष्ट कदम चाल्न आग्रह गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर देश र कांग्रेसलाई ‘वीपी पथ’ मा लैजानुपर्ने कारण खुलस्त भन्न सुझाव दिएका छन् । त्यसो गर्न सके कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सहज हुने दाबी पनि उनले गरेका छन् । अर्कोतर्फ, छिमेकीको धारणा, भू–राजनीति र सत्ताको गणितमा अल्झिरहनु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

खुलापत्रमा मिश्रले भविष्यमा देश नयाँ समझदारीतर्फ जाने सम्भावना प्रबल रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसो नभए देश विस्तारै वा अनपेक्षित रूपमा अस्तित्वको संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा वीपीको विचार बोकेको दलका नेताले निर्णायक भूमिका नखेले दुःखद हुने उनको टिप्पणी छ ।

मिश्रले कोइरालालाई दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्न स्पष्ट आग्रह गरेका छन्–या आफूलाई प्रचण्डवादी भनेर स्वीकार गर्ने या वीपीवादी भनेर अडान लिने । दुबैतर्फ मिल्ने प्रयासले न त राजनेता बन्न सकिने न त देशलाई मार्गदर्शन दिन सकिने उनको निष्कर्ष छ । मिश्रका अनुसार अस्पष्ट र ढुलमुले राजनीतिले इतिहासमा कसैलाई पनि राजनेता बनाएको छैन ।
हेर्नुस् मिश्रको खुला पत्र

 

 

यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्छ : राजेन्द्र लिङदेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको पार्टी केन्द्रिय कार्य समिति बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष लिङदेनले संविधान असफल भइसकेको र यही निर्वाचन प्रणाली कायम राखेर हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप संकटमा धकेल्ने जिकिर गरे ।

उनले यथास्थितिमा निर्वाचन मुलुकको समस्या समाधान गर्ने माध्यम हुनै नसक्ने समेत दावी गरे । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीप्रति लक्षित गर्दै जनताको बीचमा जान नसक्ने अवस्था भएपछि नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी समेत गरे । अध्यक्ष लिङदेनले जनतामा जान सक्ने र जनताले आशा गरेको पार्टी राप्रपा मात्रै भएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘असफल भईसकेको संविधानलाई नै टेकेर त्यही निर्वाचन प्रणाली कायम राखेर फागुन २१ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसले मुलुकलाई निकास दिने र समाधान दिने होइन । त्यसले थप जटिलताहरु पैदा गर्ने र अहिले देखिएको समस्यालाई अलि पर ठेल्ने मात्रै काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’ उनले भने, ‘हामी प्रारम्भिक रुपमा पनि यो सरकार बन्ने क्रममा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छौं । आज देखिँदै पनि गएको छ । यथास्थितिमा चुनाव समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसकारण यस्तो बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो बैठक अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । जनताले अहिले आशाको नजरले हेरेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो ।’ अध्यक्ष लिङदेनले मुलुकलाई निकास दिन राजा, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीच समझदारी गरेर अघि बढ्नु पर्ने अडान समेत दोहोर्‍याएका छन् ।

 

राप्रपा सांसद कञ्चन विच्छालाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन विच्छालाई सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘निवेदक बहालवाला प्रदेशसभा सदस्य रहेको अवस्थामा निजलाई तोकिएको कार्य गर्न रोक लगाँउदा अपुरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म २०८२ मंसिर १९ गतेको विपक्षी मधेश प्रदेशसभाको सूचना एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जारी २०८२ मंसिर १२ को चलानी नम्बर १४३ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थातर्फ अवलोकन गर्दा खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान भएमा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने प्रावधान अन्तर्गत निवेदकबाट उक्त संवैधानिक प्रावधान विपरीत कार्य गरेको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिम निवेदकले दल त्याग गरेको अवस्था नदेखिएको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान, २०४८ (संशोधनसहित २०७८) को दफा ३० (ड) बमोजिम उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही र उनी आवद्ध रहेको दलले निजलाई दलबाट निष्काशन गरेको कार्य कानून अनुकूल रहे-नरहेको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत व्याख्या हुने प्रकृतिको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । पार्टीको निर्णय विपरीत विच्छा मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि राप्रपाले अनुशासनको कारबाही गर्दै पदमुक्त गरेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि उनलाई प्रदेशसभाले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको थियो ।

 

 

 

 

 

 

 

 

राजासहितको नवीन सहमति भएन भने अर्को विद्रोह व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन राजा, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई निर्वाचनअघि नै राजा, राजनीतिक दल र जेनसी पुस्ताबीच सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर मुलुकलाई निकास दिने कामको नेतृत्व गर्न समेत आग्रह गरे ।

उनले यथास्थितिमा निर्वाचन भए मुलुकमा झनै विद्रोहको आगो बल्ने चेतावनी समेत दिए । मुलुक भूराजनीतिको गम्भिर चक्रव्यूहमा फसेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भए देशले झनै ठूलो ध्वंस व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले भने, ‘म फेरि पनि भन्छु–यो समस्याको समाधान होइन । फागुन २१ गते अथवा यही व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन गर्नु भनेको समस्यालाई अलि परतिर धकेल्ने कुरा मात्र हो । यो समस्याको समाधान होइन । यो भन्दा ठूलो ध्वस देशले व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । आज हामीले आवरणमा देखिएको मुद्दा र समस्या मात्रै होइन, आज जनताले महसुस गर्नेगरी देशको राज्य शक्तिको अवस्था के छ । हामीले बारम्बार भन्दै आईरहेका छाैं–नेपाली जनताको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा हुन पर्दछ ।’

उनले भने, ‘नेपाल भूराजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा छ । त्यसबाट बच्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेण्डाअनुसार अघि बढ्नु पर्दछ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौ । अहिले प्रमाणित भयो, थाहा भयो कि भूराजनीतिको चक्रव्युहमा कुन ढंगले फसेको रहेछ ? अहिले नेपाल भूराजनीतिको गम्भिर चक्रव्यूहमा फसेको छ । त्यसकारण यो सबैबाट देशलाई निकास दिनका लागि चुनाव भन्दा अगाडि नै राजा, राजनीतिक दल र अहिले आन्दोलनले स्थापित गरेको शक्ति जेनजी नयाँ समझदारी कायम गरेर मात्रै अगाडि जानुपर्दछ । चुनावअघि नै यो नविन समझदारी गरेर देशलाई निकास दिनुपर्दछ।’

अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘राजा भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हो । राजनीतिक दल भनेको लोकतन्त्र प्रजातन्त्रसँग सम्वद्ध र जेनजी पुस्ता भनेको हाम्रो भविष्य । यो तीन वटा शक्तिको समझदारीबाट देशलाई निकास दिनुपर्छ । त्यसैले म वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यहीबाट आग्रह गर्न चाहन्छु–तपाई यति ठूलो रक्तपातपछि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । तपाई यो मध्यावधि चुनाव गर्नका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको होइन । त्यसकारण राजा, राजनीतिक दल, जेनजी पुस्ताको सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गर्नुस् । देशलाई निकास दिने कामको नेतृत्व गर्नुहोस् ।’ अध्यक्ष लिङदेनले राजा मुलुकको राष्ट्रिय एकताको प्रतिक भएकाले त्यसको अनिवार्य आवश्यकता मुलुकलाई भएको पनि दोहो¥याए ।

 

 

 

 

 

 

‘जेनजी’ विद्रोहको दुई दिनमै प्रतिगमन भयो, उही संरचनाको चुनावले निकास दिँदैन : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भदौमा देशव्यापी रूपमा उग्रिएको ‘जेनजी’ युवा आन्दोलनले उठाएका मूल भावनाहरूलाई राज्य सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाएका छन् । राजधानीमा आयोजित राप्रपाको विरोध सभामा उनले आन्दोलन सकिएको दुई दिनमै देखिएको राजनीतिक प्रतिगमन देशको समस्याको जरो कटान गर्ने कुनै संकेत नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

लिङ्देनका अनुसार युवाहरूको आक्रोश कुनै एक व्यक्ति मात्र हटाउने वा नेतृत्व बदल्ने उद्देश्यका लागि थिएन । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर सुशीला कार्कीलाई सत्तामा पुर्‍याउने जस्ता मागहरू आन्दोलनको वास्तविक सार होइन भन्दै त्यसलाई सतही रूपमा बुझिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाए । उनका शब्दमा, देशमा शान्ति, स्थायित्व र युवाले आफ्नै मातृभूमिमा गरिखान सक्ने वातावरण निर्माण नै जेनजी आन्दोलनको मूल ध्येय थियो ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विगतमा राजा र राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ प्रकारको समझदारी आवश्यक छ भन्ने कुरालाई दलहरूले हलुका रूपमा लिएको स्मरण गरेका छन् । आफूहरूले राजनीतिक सुधारको चेतावनी दिँदा उपहास गरिएको भन्दै उनले त्यही अवहेलनाले आजको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई निम्त्याएको आरोप लगाए । उनका अनुसार, वर्तमान व्यवस्थामा रहँदा मात्र निर्वाचन गराउँदा वा व्यक्ति मात्र फेर्दा देशले खोजिरहेको स्थायी समाधान सम्भव छैन ।

२०८४ को निर्वाचनलाई २०८२ मै धकेल्यो वा नेतृत्व फेरियो भन्दैमा मुल समस्या हल नहुने भन्दै उनले चेतावनी दिए । जेनजी आन्दोलनपछि दुई दिनमै देखिएको प्रतिगमनले राजनीतिक प्रणालीकै कमजोरी उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उनले उही चुनाव प्रक्रिया र उही संरचनाबाट फेरि समाधान खोज्नु भ्रम हुने बताए ।

देशलाई बढ्दो भूराजनीतिक दबाब र अनिश्चितताबाट जोगाउन अब आवश्यक उपाय भनेकै चुनावअघि नै राजा, राजनीतिक दल र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच नयाँ राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्नु हो भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । लिङ्देनले दीगो समाधान खोज्ने हो भने पुरानै बाटो समाएर अघि बढ्ने समय अब सकिएको स्पष्ट सन्देश सभामा दिए ।

 

लोकतन्त्रभित्र राजतन्त्र समेटौं : रविन्द्र मिश्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राप्रपाले पूर्ण राजतन्त्रको पक्षमा वकालत नगरेको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा पार्टीले गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राप्रपाले सबैले एकताको प्रतिक मान्न सक्ने पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई लोकतन्त्रको परिधिमा स्थान दिएर अघि बढ्नुपर्ने माग गरेको बताए ।

उनले राजनीति भन्दा माथि रहने संस्था राजसंस्था नै रहेको उल्लेख गर्दै सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिका मान्छेले मान्ने संस्था राजसंस्था नै रहेको बताए । उनले आधुनिक शक्तिको प्रतिकको रुपमा राजनीतिक दलहरु रहनुपर्ने पनि बताए । राजनीतिक दलहरुले राज्य नै क्षयीकृत हुने गरी गल्ती गरेको पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अब हामीले राजनीति भन्दा माथि, देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिका मानिसहरुले एकताको प्रतिक मान्न सक्ने पृथ्वीनारायण शाहको वंशज राजसंस्थालाई पुनःस्थापित गर्नैपर्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्ण राजतन्त्र भनेको होइन, यो कुरा बुझ्नु पर्छ । हामीले लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र राजसंस्थालाई पनि स्थान दिनुपर्छ । आधुनिक शक्तिको प्रतिकको रुपमा राजनीतिक दलहरुलाई पनि समेटनु पर्छ । राजनीतिक दलहरुले हजारौँ गल्ती गरेका छन् । राष्ट्र, राज्य नै क्षयीकृत हुने गरेर गल्ती गरेका छन् ।’ उनले ठूलो हृदय गरेर सबैलाई समेट्ने सरकार बनाउनु पर्ने बताए ।

सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौं : धवल शमशेर जबरा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा. धवल शमशेर जबराले नेपालमा अब सक्रिय राजतन्त्र सम्भव नरहेको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा पार्टीले गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सक्रिय राजतन्त्रसँग आफूहरु सहमत नरहेको बताउँदै नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था जरुरी रहेको बताए । उनले यसबारे आफूहरुले राजासँग कुराकानी गरेर स्पष्ट पारेको पनि बताएका छन् । नेपालीका छोराछोरीले देश चलाउने र अभिभावकको भूमिकामा राजसंस्था रहने बताए ।

उनले भने, ‘धेरै साथीहरुले सक्रिय राजतन्त्रका कुरा गर्छन् । त्यो कुरासित हामी सहमत छैनौं । अब सक्रिय राजसंस्था होइन । संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक छ । यो कुरा मैले राजासँग पनि सोधेर स्पष्ट पारेको छु । नेपालीका छोराछोरीले देश चलाउने हो । अभिभावकको भूमिका राजसंस्थाले गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । सनातन हिन्दु अधिराज्य कायम गर्ने यो सभा हो । यो चेतना जगाउने ठाउँ हो ।’ उनले ठूलो हृदय गरेर सबैलाई समेट्ने सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

नरसंहारका दोषीलाई कारबाही नभई चुनाव हुन दिन्नौं : खुस्बु ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेतृ खुस्बु ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिएकी छिन् । राप्रपाले आज (मंगलबार) काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोध सभामा नेतृ ओलीले भदौ २४ को आन्दोलनपछि पनि कांग्रेस–एमाले नेताको अहंकार नसकिएको बताइन् ।

‘भदौ २४ नेताहरू भाग्नु पर्ने अवस्था के कारणले आयो ? कांग्रेस–एमाले र माओवादीको सिण्डिकेटका कारण भदौ २४ गतेको घटना निम्तियो,’ ओलीले भनिन्, ‘भदौ २४ गते राज्यविहीनताको अवस्थामा जनताले किन राजा र सेनालाई सम्झे किन राष्ट्रपतिलाई सम्झेनन् ?’ ओलीले भदौ २४ गतेको नरसंहारका दोषीलाई कारबाही नहुँदासम्म चुनाव हुन नसक्ने र चुनाव हुन नदिने दाबी गरिन् । राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नवीन समझदारीको माग गर्दै राप्रपाले काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

सडकमा उत्रिँदै राप्रपा, आज के–के कार्यक्रम ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आज (मंगलबार) नवीन समझदारीका लागि दबाब दिन विरोध कार्यक्रम गर्दैछ । शान्तिबाटिकामा पार्टीले राजसंस्था पुनस्र्थापना, हिन्दू राज्यको माग गर्दै जनदबाब कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो । कार्यक्रम अहिले ११ बजेपछि शुरु हुने बताइएको छ । राप्रपाले राजनीतिक दल र जेन्जीबीच नवीन समझदारीका लागि दबाब दिने उद्देश्यले जनप्रदर्शन र वृहत् सभा कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।

मधेस प्रदेश सांसद विच्छा पदमुक्त

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालकी मधेश प्रदेश सांसद कञ्चन विच्छा पदमुक्त भएकी छन् । उनलाई पदमुक्त गरेको सूचना आज मधेस प्रदेशसभा सचिवालयले प्रकाशन गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिमको ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि विच्छा पार्टीको नीति विपरीत प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन् । उनलाई राप्रपाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिए पनि अटेर गरेपछि उनको प्रदेश सभा सदस्य खारेज गर्न प्रदेश सभालाई १२ मंसिरमा पत्राचार गरेको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य विच्छालाई राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ३४ बमोजिम निजलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको सूचना सहित आवश्यक कारबाहीका लागि अनुरोध भन्ने पत्र राप्रपाले पठाएको थियो । प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १९० अनुसार राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को २ तथा प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम १९१ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

मधेशकी राप्रपा सांसद कञ्चन बिच्छा पदमुक्त

काठमाडौं । पार्टी निर्णय विपरीत एमाले सरकारमा मन्त्री बनेकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मधेशकी सांसद कञ्चन बिच्छा पदमुक्त भएकी छन् । राप्रपाको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गरिएको हो । यो सँगै उनको मन्त्री र सांसदको पद पनि गएको छ । कार्य परामर्श समितिमा भएको सहमति अनुसार बुधबार (आज) मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिने भएकोले भोलि मात्रै पदमुक्तको सूचना टाँस गरिने छ ।

हाउस कल भएको दिन पदमुक्त गर्न नमिल्ने भएकोले बिहीबार सांसद बिच्छा बर्खास्त हुने सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिएकाछन् । बिच्छा कात्तिक २४ मा सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री बनेकी थिइन् । पार्टीले उनलाई फिर्ता हुन् भने पनि अटेर गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । जवाफ समेत नफर्काएपछि पार्टीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सांसदबाट फिर्ता बोलाउन सिफरिस गरेको थियो ।

कञ्चन विच्छाको सांसद पद खारेज गर्न राप्रपाको पत्र

जनकपुरधाम । पार्टीको निर्देशन विपरीत मधेशका वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी कञ्चन विच्छालाई प्रदेशसभा सदस्य मुक्त गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मधेश प्रदेश सभालाई पत्राचार गरेको छ ।

राप्रपाबाट एक मात्र प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद रहेकी विच्छा गत २४ कात्तिकमा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम बनेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा विना विभागीय मन्त्री बनेकी थिइन् । उनलाई ८ मंसिरमा मुख्यमन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

राप्रपाले उनलाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएको थियो । नबाहिरिएपछि स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । पार्टीको नीति नियमको अटेर गरेपछि प्रक्रिया पुर्‍याए राप्रपाले उनलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटाउन राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सूचना जारी गरिदिन प्रदेश सभामा पत्र पठाएको हो ।

राप्रपाका मुख्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभालाई पत्र पठाइएको हो । आजै पत्र प्रदेश सभा सचिवालयलाई प्राप्त भएपछि उपसभामुख बबिता राउत ईशरलाई बुझाइएको सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उपसभामुख ईशरले पत्र प्राप्त गरेको र त्यस बारे कर्मचारीसहित कानुन विज्ञसँग छलफल गरेर सूचना प्रकाशन गर्ने बताइन् ।

राप्रपाले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मंसिर २३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले मंसिर २३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । ‘राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नवीन समझदारीका लागि दबाव दिने उद्देश्यले मंसिर २३ गते काठमाडौंमा उपत्यकाव्यापी विशाल प्रदर्शन गर्ने निर्णय’ भएको उनले जनाएका छन् । उनले मुलुकको समसामयिक परिस्थितिमा राप्रपाको धारणा अवगत गराउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गर्ने निर्णय भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

वर्तमान सन्दर्भमा आम जनसमुदायमा राप्रपाको धारणा पुर्‍याउन देशव्यापी सभा र प्रदर्शनको आयोजना गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सभा र प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्न प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, प्रवक्ता गोपाल दाहाल, सहमहामन्त्री रवीन्द्रप्रताप शाह र सहमहामन्त्री धनबहादुर बुढा रहेको समिति गठन गरिएको उनले बताए । राप्रपाले समान विचारधारा भएका दल, अभियान, समूह र व्यक्तिहरूसँग एकता, मोर्चा र सहकार्यका लागि वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे र ध्रुबबहादुर प्रधान रहेको वार्ता समिति गठनसमेत गरेको छ ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिकाे बैठक बस्दै, कञ्चन बिच्छालाई गर्ला पदमुक्त ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिकाे वैठक आज (बिहीबार) दिउँसो १ बजे धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्दैछ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, आगामी केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा तय गर्ने कार्य, अधिवेशन तयारी र संगठन सुदृढीकरण आजको बैठकको मुख्य एजेण्डा रहने बताइएको छ ।

प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले सबै तहका अधिवेशन मंसिर मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ संगठनात्मक एकता सुदृढ गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नेछ । साथै प्रतिनिधि सभा चुनाव (फागुन २१) का लागि दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा पार्टीको चुनावी रणनीति, भूमिका र सम्भावित निर्वाचन परिदृश्यबारे पनि चर्चा हुनेछ ।

यससँगै राप्रपाको चार वर्षीय कार्यकाल यही मंसिर १८ मा सकिँदैछ । २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनपछि विधानअनुसार अब नियमित महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गर्दा, खास कारण देखाएर कार्यकाल थप गर्न सकिने सम्भावनासम्बन्धी धारणा पनि बैठकमा उठ्ने सम्भावना छ । महामन्त्री धवल शम्शेर राणा लगायत नेताहरूले नियमित महाधिवेशनको माग गर्दै आन्तरिक जीवन्तता आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

यसैबीच आजको बैठकमा मधेश प्रदेशमा मन्त्री बनेकी कञ्चन बिच्छाबारे करिब ‘अन्तिम निर्णय’ हुने संकेत देखिएको छ । पार्टीको निर्णयविना नै कात्तिक २३ गते महोत्तरीस्थित एउटा होटलमा एमालेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँगै विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएपछि उनी विवादमा परेकी थिइन् ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि बिच्छा अडानमा रहिन् । त्यसपछि अनुशासन समितिले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको र अन्ततः कारबाही सिफारिससहित फाइल कार्यसम्पादन समितिमा पठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन् । हाल मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर ८ गतेदेखि उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । मंसिर २२ भित्र प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अवस्थाका बीच बिच्छाको राजनीतिक भविष्य र पार्टीसँगको सम्बन्ध आजको बैठकले टुंगो लगाउने देखिन्छ ।

 

यथास्थितिको चुनावले निकास दिन्न, तैपनि भाग लिन्छौं : राप्रपा

काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ । मंगलबार पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेको राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन् ।

यद्यपि यथास्थितिमा हुने निर्वाचनबाट देशले निकास नपाउनेमा राप्रपा प्रस्ट रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् । ‘यथास्थितिमा हुने निर्वाचनबाट मुलुकको निकास सम्भव छैन भन्नेमा प्रस्ट छौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘तथापि एउटा जिम्मेवार र प्रजातान्त्रिक दल हुनुको नाताले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अलग हुनु वाञ्छनीय नहुने भएकाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा हाम्रो दल राप्रपा दर्ता भएको छ ।’ निर्वाचन आयोगले बुधबार (भोलि) सम्म दल दर्ताको समयावधि तोकेको छ । सो क्रममा दलहरूले दल दर्ताको काम अघि बढाएका हुन् ।

आयोगमा ६२ भन्दा बढी दल दर्ता भइसकेका छन् । राप्रपाले दल दर्ता गरेसागै यथास्थितिमा हुने निर्वाचनबाट मुलुकको निकास सम्भव नभएको पनि बताएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘एउटा जिम्मेवार र प्रजातान्त्रिक दल हुनुको नाताले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अलग हुनु वाञ्छनीय नहुने भएकाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा हाम्रो दल राप्रपा दर्ता भएको छ ।’

संवैधानिक राजसंस्था स्थापना नगरे नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा : धवलशमशेर जबरा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबराले संवैधानिक राजसंस्था स्थापना नगरे नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्ने टिप्पणी गरेका छन् । आज (मंगलबार) काठमाडौँमा ‘जेन–जेड अलायन्स फर मोनार्की’ ले आयोजना गरेको गोलमेच कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री राणाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले विश्वका कतिपय विकसित देशहरूले समेत राजसंस्थालाई कायमै राखेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि संवैधानिक राजसंस्था अपरिहार्य रहेको तर्क गरे । उनले मुलुकको विद्यमान सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या हल गर्ने एकमात्र विकल्प संवैधानिक राजसंस्था भएको जिकिर गरे । उनले विगतमा समेत राजाले नै मुलुकलाई एकतामा बाँधेर अभिभावकीय भूमिका खेलेको भन्दै संवैधानिक राजसंस्थासँगै हिन्दुराष्ट्रय कायम गर्नुपर्ने बताए ।

महामन्त्री जबराले भने, ‘१९ वटा विकसित देशहरूमध्ये आज पनि ११ वटा देशमा अहिले पनि विभिन्न प्रकारका राजसंस्थाहरू आजको दिनमा पनि विद्यमान छन् । हाम्रो यहाँ २१औँ शताब्दीमा पनि राजाको कुरा गरे भनेर नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । ती ११ वटा विकसित प्रजातान्त्रिक देशहरू आजको दिनमा पनि कुनै न कुनै रूपमा राजालाई किन राखिरहेका छन् त ?’

उनले भने, ‘बेलायतको राजालाई अष्टेलिया र क्यानडामा समेत मान्छन् । के त्यहाँका जनताले आफ्नै राष्ट्रपति राख्न सक्थेनन् ? जापान जस्तो विकसित देशमा आज पनि राजा राखेका छन् । खाडी मुलुकहरूमा आज पनि राजा राखेका छन् । हाम्रो देशमा अहिलेको लागि उचित भनेको संवैधानिक राजसंस्था नै हो । नेपालीका छोराले राजनीति गर्ने हो । राजसंस्थालाई राजनीतिमा तान्न खराबी हुँदैन । यो कुरा राजाले पनि बुझेको छ र हामीले पनि भन्दै आएका छौँ । विगतमा राजाले देशको लागि एक अभिभावकीय भूमिका खेल्दै आउनुभएको हो । त्यसकारण राजसंस्थाबिना यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यदि संवैधानिक राजसंस्था नल्याउने हो भने देशको अस्तित्व नै नरहने स्थिति छ ।’ उनले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणासँगै संवैधानिक राजसंस्था स्थापनाको एजेण्डामा अडिग रहन अलायन्सलाई आग्रह समेत गरे ।

 

राजासहितको सर्वपक्षीय सम्मेलन गरौं : अध्यक्ष लिङदेन

पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देशमा उत्पन्न राजनीतिक जटिलताबाट बाहिर निस्कन राजासहितको ‘सर्वपक्षीय सम्मेलन’ अपरिहार्य भएको बताएका छन् । सोमबार पोखरा नगर अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका हुन् ।

लिङदेनले राप्रपाले राष्ट्रिय पहिचान, आर्थिक स्थिरता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जिम्मेवार विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । देश अहिले गहिरो अनिश्चयमा रहेको हुँदा राजा, जेनजी समूह र राजनीतिक दलहरू एउटै टेबुलमा बसेर राष्ट्रको हितका लागि साझा मार्गचित्र बनाउनुपर्ने आवाज राप्रपा नेताहरूले चर्को रूपमा उठाए ।

अहिले गठन भएको अन्तरिम सरकारलाई चेतावनी दिँदै राजा, जेनजी समूह र सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर सर्वदलीय सम्मेलन आयोजना गर्न लिङदेनले आग्रह गरे । उनका अनुसार, राज्य शक्तिहरूबीच आपसी अविश्वास बढ्दै गएको र राजनीतिक नेतृत्वबाट समाधान आउने आशा कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा राष्ट्रलाई स्थायित्व दिने एक मात्र उपाय सबै पक्ष बीचको खुला संवाद र सहमति रहेको स्पष्ट पारे ।

तात्कालीन सरकारको रवि–मामलामा प्रतिशोध थियो : रविन्द्र मिश्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग डेढ घण्टा लामो भेटघाट गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत भेटबारे जानकारी दिँदै मिश्रले भनेका छन्, ‘औपचारिक कार्यक्रममा सम्मानजनक भाषा प्रयोग गरे पनि, अनौपचारिक अवस्थामा मैले नेपालमा ‘तिमी’ भनेर बोलाउने थोरै मान्छेमध्ये रवि पनि पर्छन् ।’

चार वर्ष अगाडिको भेटको एक तस्वीर पोस्ट गर्दै मिश्रले उनी र रवि बाल्यकालमा लगभग एउटै टोलमा हुर्किएका साथी भएको बताएका छन् । ‘रविको दाइ हरिशरण पनि मेरो तिमी–तिमीको साथी हो’, मिश्रले लेखेका छन् । भेटका क्रममा राजनीतिक विषयमा खुलेर छलफल भएको र दुवैबीच पारस्परिक स्नेह झल्किएको मिश्रले जनाएका छन् । उनका अनुसार, भेट अंकमालसँगै शुरू भई अंकमालमै टुंगिएको थियो ।

राजनीतिकरूपमा कहिलेकाहीँ मतभेद र घोचपेच हुने गरे पनि रवि लामिछानेप्रति आफूले सदैव मानवीय सद्भाव राखेको मिश्रको भनाइ छ । उनले लामिछानेविरुद्ध तात्कालीन सरकारले देखाएको व्यवहारलाई ‘पूर्णतः प्रतिशोधबाट प्रेरित’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मिश्रले थप लेखेका छन्, ‘बर्तमान सरकारले प्रतिशोध साँध्ने छैन भन्नेमा म पूर्ण रूपले विश्वस्त छु ।’ रवि लामिछानेसँगको भेटपछि मिश्रले उनको उर्जा, आत्मविश्वास र दृढता देखेर खुशी लागेको बताएका छन् । रविको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘म यिनीहरूसँग लड्ने नै हो, दाइ। म त यहाँ आनन्दमा छु । पीडामा त यिनीहरू छन् नि !’ मिश्रले अन्त्यमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो राजनीतिक बाटो फरक होला, तर मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ, रवि, तिमीलाई ।’

 

 

 

राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाबीच भेटवार्ता, के पार्टी एकता हुन लागेको हो ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच भेटवार्ता भएको छ । काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित एक होटलमा आज अपराह्न दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको हो । उनीहरूबीच ’वान टू वान’ भेटवार्ता जारी छ । पार्टी एकतालगायत विषयमा उनीहरूबीच भेटवार्तामा कुराकानी भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । राप्रपा नेपालले राप्रपासँग पार्टी एकता प्रस्ताव राख्दै आएको छ।

समान विचार भएका राजनीतिक दल र शक्तिहरूबीच एकताको पक्षमा राप्रपा नेपाल उभिएको छ । राप्रपा नेपालले नेता राजीव पराजुलीको नेतृत्वमा वार्ता समिति पनि बनाएको छ । यो समितिले यसअघि राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसँग भेटवार्ता गरी पार्टी एकता प्रस्ताव समेत राखेको थियो । समान बिचार भएका राजनीति दल र सक्तीहरूसँग सहकार्य र एकता गर्नको लागि राप्रपा नेपालद्वारा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिले मंगलबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसंग भेट गरी औपचारिक रूपमा पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको चुनावका लागि दल दर्ताको समय छोटिंदै गर्दा विचार मिल्ने पार्टीहरुबीच एकता गर्ने क्रम बढेको छ ।

मधेशको मन्त्री नियुक्त बिच्छालाई तत्काल फिर्ता हुन राप्रपाको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त कञ्चन बिच्छालाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएका छन् । नव नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राप्रपा सांसद बिच्छालाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएपछि अध्यक्ष लिङ्देनले उनलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘हाम्रो अहिले त्यस प्रकारको सरकारमा सामेल हुने कुनै कार्यक्रम पनि छैन । त्यो पार्टीको सहमतिमा गरिएको कुरा पनि होइन । तत्काल फिर्ता हुन हामीले निर्देशन पनि दिएका छौं,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने । उनले फेसबुकमा पनि यसबारे लेख्दै निर्देशन पालना नगरे कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । ‘मधेश प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागीताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो,’ लिङ्देनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राप्रपाका सदस्यलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन छ । अन्यथा विधानबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउँछु ।’

महामन्त्री धवलशमशेरले बोलाए राप्रपाको असन्तुष्ट पक्षको बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले असन्तुष्ट पक्षको भेला बोलाएका छन् । उनले बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा साढे १२ बजे नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । राणाले आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा समूहको धारणा तय गर्न बैठक बोलाएको राणा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कात्तिक २७ र २८ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

१८ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले आफ्नो पक्षको बैठक बोलाएका छन् । राणाले राप्रपाका असन्तुष्ट नेताहरुको बैठक बोलाएका हुन् । अपराह्न साढे १२ बजे बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको हो । राणा निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा समूहको धारणा तय गर्नका लागि बैठक बोलाइएको हो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कात्तिक २७ र २८ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

राष्ट्र अझ संकटतिर धकेलिँदैछ : राप्रपा नेतृ ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की नेतृ खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि ‘देखिने र नदेखिने दबाबमा परेर देशलाई अन्योलमा पुर्‍याएको’ आरोप लगाएकी छन् । उनले सरकारलाई राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको बाटोमा फर्किन आग्रह गरेकी छन् ।

ओलीका अनुसार, जेनजी आन्दोलन भएको झण्डै दुई महिना बित्दा पनि सरकारले संवाद र सहमतिको दिशा लिन सकेको छैन । ‘सरकारले सबै पक्षसँग गम्भीर वार्ता गर्न सकेको छैन, फलस्वरूप देश पुनः आन्दोलन र अस्थिरतामा फस्ने संकेत देखिएको छ’, उनले भनिन् ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आफू विभिन्न समूहको दबाबमा परिरहेको कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेकाले त्यो पदको गरिमा विपरीत भएको छ । ‘दबाबमा चल्ने प्रधानमन्त्रीबाट देशले के अपेक्षा गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सामाजिक सञ्जाल टिकटिकमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै ओलीले वर्तमान संविधान र त्यसकै जगमा हुने आगामी निर्वाचनले समस्या समाधान नगर्ने दाबी गरिन् । ‘वृहत संवाद र नयाँ सहमति बाहेक देशको समस्या समाधान सम्भव छैन’, उनले भनिन् ।

जेनजी आन्दोलनलाई उनले ‘भ्रष्टाचार अन्त्य र प्रणालीगत सुधारको आवाज’ बताउँदै त्यसको सार गुमिरहेको उल्लेख गरिन् । ‘सरकारले जेनजी युवा र दलबीच द्वन्द्व बढाउने काम गरेको छ, जसले आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ’, उनले आरोप लगाइन् ।

अर्थतन्त्र र सुशासनका विषयमा ओलीले सरकारको निष्क्रियता प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘व्यापारी त्रसित छन्, लगानीकर्ता पलायन भइरहेका छन्, तर सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन’, उनले भनिन् । राजदूत फिर्ता बोलाउने र साना खर्च कटौती जस्ता ‘पपुलिष्ट निर्णय’ ले सुशासन स्थापित नहुने उनको टिप्पणी छ ।

‘राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ नपठाउने दोहोरो मापदण्डले अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि धमिलिएको छ’, उनले भनिन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिँदै भनेकी छन्, ‘अझै समय छ-राष्ट्रिय एकताको नीति लिनुहोस् र सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुहोस् । दबाबबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र निर्णय लिनुहोस्, नत्र भावी पुस्ताले अझ दुःख पाउनेछ ।’

 

 

राप्रपा चुनावबाट भाग्दैन : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने बताएका छन् । तर, चुनावी प्रक्रिया सुरु भएमा राप्रपा त्यसबाट भाग्ने पक्षमा नरहेको उनले बताएका छन् । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘हामीले संसद्ले निकास दिन नसकेको भन्दै राजीनामा दियौँ, संसद् विघटनको माग गर्‍यौँ र नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्यायौं । तर, हामीले निरन्तर भन्ने गरेका छौं–यही प्रणालीबाट हुने निर्वाचनले देशलाई निकास दिन सक्दैन ।’

उनले वर्तमान प्रणालीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै जनताले चाहेको परिवर्तन ल्याउन प्रणाली परिवर्तन अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे । ‘प्रणाली नै नबदलीकन नयाँ चुनावले फेरि उही अन्योल र अस्थिरता दोहोर्‍याउँछ ।’ लिङ्देनले भने, ‘तर चुनाव भइहाल्यो भने हामी भाग्दैनौँ।’ राप्रपा अध्यक्षले वर्तमान प्रणालीप्रति असन्तुष्टि र सुधारको आवश्यकतालाई पुनः उठान गर्दै आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टी सक्रिय भूमिकामै रहने बताएका हुन् ।

यस्ता छन् राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका १३ निर्णय
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णय गरेको छ । बैठक अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको थियो । बैठकले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीका आन्तरिक विषयमाथि विभिन्न निर्णय गरेको छ । आजको बैठकमा महामन्त्रीद्वय धवल शम्शेर राणा र कुन्तिकुमारी शाही अनुपस्थित थिए । उनीहरूले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

हेर्नुस् निर्णयहरु :
१. देश गम्भीर ढङ्गबाट भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्दै गएको, अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको, नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातबाट गुम्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा राजनीतिक र व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा देशलाई केन्द्रमा राखेर सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा बृहत राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो ।
अहिलेको आन्दोलनको मुख्य पक्ष जेनजी समूह, विभिन्न राजनीतिक दलहरू र परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राजसंस्थाका बीचमा नवीन समझदारी गरेर कसैले नहार्ने सबैले जित्ने, देशले जित्ने राष्ट्रिय सहमति गरेर जानु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठहर रहेको छ । तत्काल सार्थक पहल र संवादका लागि सबै शक्तिलाई राप्रपा हार्दिक आहवान गर्दछ ।

२. राप्रपाले परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको मुद्दाहरू र राजनीतिक विकल्पहरूमा राजनीतिक दलहरू र विभिन्न पक्षसँग औपचारिक संवाद गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

३. वर्तमान राजनीतिक अन्यौलको सन्दर्भमा विध्यमान संविधान र निर्वाचन प्रणालीबाट हुने निर्वाचन समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने राप्रपाको ठहर छ । यद्यपि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट राप्रपा अलग नरहने निर्णय गर्दछ ।

४. परिवर्तित सन्दर्भमा राप्रपाको विचार नीति, आसन्न निर्वाचन लगायतका विषयमा आम जनतासंग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न छठ पर्वपछि देशभर जनसम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आगामी कार्तिक २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्ने तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आगामी केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६. गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र चाडवाडका कारण प्रभावित बन्न पुगेको राप्रपाको स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको अधिवेशन २०८२ मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. जेनजी आन्दोलन पश्चात् जेनजीका नामबाट भैरहेको जवर्जस्ती चन्दा असुली, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना लगायतका जलविद्युत आयोजनामा निःशुल्क शेयर माग, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई दिएको अनावश्यक दवाव जस्ता कार्यले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको खस्किएको मनोवललाई अझै त्रसित बनाउने देखिन्छ। जेनजी पुस्ताले यस्तो क्रियाकलाप गर्दैन भन्ने राप्रपाको विश्वास छ ।

तसर्थ, यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा नलाग्न सम्पूर्ण जेनजीहरुलाई आव्हान गर्ने र यस्ता कार्यको नियन्त्रण गरी सुरक्षित लगानीको वातावरण कायम गर्न र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, पारदर्शी र भरोसायोग्य बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

८. देशले लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्रको सामना गरिरहेको बेला हालैको आन्दोलनमा समेत खर्बौंको क्षति हुन पुगेको छ। कैयन् भौतिक संरचनाहरु नष्ट हुन पुगेका छन् भने कैयनले रोजगारी गुमाएका छन्। शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने कार्ययोजना ल्याउन, सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउन एवं व्यवसायी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै “सुरक्षा थ्रेट” को त्रासदीबाट मुक्त गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ ।

९. राप्रपाको केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिस बमोजिम राप्रपा जिल्ला कार्यसमिति जुम्लाका अध्यक्ष बेदबहादुर शाही, उपाध्यक्षद्वय विमल शाही, कालीबहादुर महत र कर्णाली प्रदेश सदस्य मनसुर सुनारलाई पार्टीको विधान बमोजिम एक वर्षको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०. हालैको बाढी पहिरोबाट इलाम लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको मानवीय र भौतिक क्षति प्रति राप्रपा दुःख व्यक्त गर्दछ। बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउन पुगेका परिवारलाई उचित राहत एवं सहज जीवनयापनको प्रबन्ध गर्न, घाइते र घाइतेको परिवारलाई प्रभावकारी उपचार एवं रोजगारीको व्यवस्था गर्न, घरबारबिहीन भएकालाई आवास लगायतको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ ।

११. इजरायल – प्यालेस्टाइन युद्धका क्रममा दुई वर्षदेखि हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको हत्या भएको घटनाप्रति राप्रपा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ। दिवंगत जोशीप्रति श्रद्धान्जली एवं परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछौं ।
१२. जेनजी आन्दोलनका क्रममा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताप्रति भएको दुव्र्यवहार र सम्पत्तिको क्षतिप्रति राप्रपा दुःख व्यक्त गर्दछ । साथै सम्पत्ति क्षति भएका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरिएको छ ।
१३. केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको रिक्त रहेका सदस्यहरुमा पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 

 

जुम्लाका अध्यक्षसहित चार जनालाई राप्रपाले गर्‍यो निलम्बन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले जुम्ला जिल्लाका कार्यसमिति अध्यक्ष बेदबहादुर शाहीसहित चार जनालाई निलम्बन गरेको छ । आज (बुधबार) बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यस्तो निर्णय लिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिएका छन् । शाहीसहित जुम्लाका उपाध्यक्षद्वय विमल शाही र कालीबहादुर महत तथा कर्णाली सदस्य मन्सुर सुनारलाई एक वर्षका लागि निलम्बन गरिएको लिङ्देनले जानकारी दिए । पार्टी अनुशासन समितिको सुझावका आधारमा यस्तो निर्णय भएको उनले बताए ।

महाधिवेशनको मिति अर्को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट तोकिने
राप्रपाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी कात्तिक २७ र २८ गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सोही बैठकबाट पार्टीको महाधिवेशन तय गर्ने निर्णय पनि भएको छ । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आगामी कात्र्तिक २७ र २८ गते । उक्त बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकका निर्णय सुनाउँदै लिङ्देनले भने । छठ पर्वपछि देशभर जनसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिए ।

राप्रपामा थप विवाद चर्किदै : धवल पक्षबाट कार्यसम्पादन समितिको बैठक बहिष्कार

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को आज बस्ने कार्यसम्पादन समिति बैठक संस्थापन इतर पक्षले बहिष्कार गर्ने भएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीमा असहमति जनाउँदै महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा पक्षधर नेताहरू बैठकमा नजाने भएका हुन् ।

राणाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई पत्र पठाएर बैठकमा नआउने जानकारी गराएका छन् । अध्यक्षलाई सच्चिनका लागि दबाब दिन आफूहरूले यो निर्णय लिएको उनले बताए ।

राणाले भने, ‘पार्टी विधिमा नचलेपछि हामीले आजको बैठकमा नजाने निर्णय गरेका छौँ । अध्यक्ष ज्यू सच्चिन तयार हुनुभयो भने अर्को बैठकमा जान सक्छौँ ।’ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि बैठकमा नजाने संस्थापन इतर पक्षको दाबी छ । संस्थापन पक्षधरले घोषितरुपमा पार्टीको बैठक बहिष्कार गरेको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो । आफूहरूले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बहिष्कार गर्ने जानकारीसहितको पत्र उनीहरूले आज अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पठाएको पार्टी सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । उक्त पत्रमा महामन्त्रीद्वयले ४ वटा प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् ।

पहिलो–विधानबमोजिम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न महाधिवेशनको मिति तोक्ने ।
दोस्रो–विधानविपरित भएका निष्कासन र कारबाहीसम्बन्धी निर्णय फिर्ता गर्ने ।
तेस्रो– निष्पक्ष र सरल रुपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समिति र पर्यवेक्षकको टोलीमा सन्तुलन कायम गर्ने ।
चौथो–प्रभावकारी पार्टी संचालनका निम्ति दुई पूर्वअध्यक्षहरू सहितको विवाद समाधान समिति गठन गर्ने । उनीहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक एकता जरूरी रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

 

राप्रपा महामन्त्री धवल शम्शेरले बोलाए असन्तुष्ट पक्षको भेला

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री धवल शम्शेर राणाले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाएका छन् । आज दिउँसो १ बजे आन्तरिक भेला हुने महामन्त्री राणा निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन् । काठमाडौंमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भेलामा बोलाइएको हो ।

काठमाडौंको सुकेधारास्थित एक पार्टी प्यालेसमा भेला हुनेछ । महामन्त्री राणाले गत माघको केन्द्रीय समिति बैठकमै फरक राजनीतिक विचार समेत राखेका थिए । त्यसयता अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री राणाबीच सम्बन्ध सुमधुर छैन । पछिल्लो समय अध्यक्ष लिङ्देनले संस्थापनइतर नेताहरूमाथि कारबाही गरेपछि महामन्त्री राणा लगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गर्दै आएका छन् । साथै अध्यक्ष लिङ्देनले लामो समयदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छैनन्। महामन्त्री राणाले केन्द्रीय समिति बैठक माग गर्दै आएका छन् । साथै नियमित महाधिवेशन माग पनि भइरहेको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नराखेको र नियमित महाधिवेशन गर्न मिति तोक्ने काम नगरेको भन्दै महामन्त्री राणाले आन्तरिक भेला बोलाएका हुन् । राप्रपाले २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन गरेको थियो। विधानअनुसार चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ ।
महामन्त्री राणाले आजको भेलामा नियमित महाधिवेशन गर्न दबाब दिन नेताहरूलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन्। यदि नियमित महाधिवेशनको मिति तय नगरिए विशेष महाधिवेशन माग गर्नुपर्ने पक्षमा राप्रपाका संस्थापनइतर समूह छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्ष भने मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छैन । विगतमा जस्तै एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने तयारीमा संस्थापन पक्ष छ ।

 

 

रविन्द्र मिश्रको प्रश्न : मेरो दृष्टि दोषी हो कि, देशलाई दशा लागेको हो ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत देशको नेतृत्व, संकट व्यवस्थापन र राष्ट्रिय एकताको अभावप्रति प्रश्न उठाउँदै, ‘मेरो दृष्टि दोषी हो कि, देशलाई दशा लागेको हो ?’ भन्ने भावनात्मक तथा आत्मावलोकनात्मक प्रश्न गरेका छन् । ‘मैले छुट्याउन सकेको छैन–मेरो दृष्टि दोषी हो कि, देशलाई दशा लागेको हो’, भनी मिश्रले लेखेका छन् ।

राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न
हालैको राष्ट्रिय संकटको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मिश्रले आपतकालीन परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कठोर रुपमा आलोचना गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय संकट आइपर्दा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा आएर सम्वोधन गर्ने नैतिक साहस भएन । उनलाई सेनाले लुकाउनु पर्‍यो’, भनी मिश्रले उल्लेख गरेका छन् । यसबाट उनले संकटको बेला नेतृत्वदायी भूमिकाको अभाव, पारदर्शिताको कमी र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद नहुनुमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

भूराजनीतिक चिन्ता र चेतावनी
नेपालको आन्तरिक अस्थिरता मात्र होइन, भूराजनीतिक संवेदनशीलता पनि मुलुकका लागि खतरा बन्न सक्ने मिश्रको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘भदौ २३ र २४ गतेको भन्दा पनि ठूलो संकट भविष्यमा फेरि आउँदैन भनेर सोच्नु चरम अपरिपक्वता हुनेछ ।’ यसले नेपालमा पुनः ठूला संकटहरूको संभावना रहँदै आएको र त्यसको पूर्वतयारीको खाँचोलाई संकेत गर्छ ।

‘नवीन समझदारी’ मा जोड
मिश्रले ‘नवीन समझदारी’ को बाटोमा जानुपर्ने सुझाव पुनः दोहोर्‍याएका छन् । यस अवधारणाले पार्टीगत संकीर्णता, वैचारिक कट्टरता र अहंकारलाई छाडेर साझा राष्ट्रिय उद्देश्यमा आधारित सहकार्यको खाँचोलाई औंल्याउँछ । ‘अझै पनि हामी नवीन समझदारीको बाटोमा किन जान सक्दैनौं ? यति बिघ्न अहं र वैचारिक दासता पनि नहोस्, जसले देशलाई नै भड्खालोतिर धकेलोस्’, मिश्रले चेतावनी दिएका छन् ।

सर्वदलीय सहकार्य र क्षमाशीलताको आह्वान
उनले मुलुकलाई संकटबाट बचाउन सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच क्षमा, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘देशको हितलाई केन्द्रमा राखि सबैले सबैलाई क्षमा गर्दै सबै शक्ति मिलेर जाँदा कसको के बिग्रिन्छ ?’ भन्दै उनले पुराना कटुताहरूलाई बिर्सेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

रमेश लेखकलाई रवीन्द्र मिश्रको आग्रह : एकपल्ट मेरो आँखामा आँखा जुधाएर हेर्नोस् त !

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई एक पटक आफ्नो आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा आफूप्रति पूर्वाग्रह नराख्न र प्रतिशोध नसाँध्न कांग्रेस नेता समेत रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले शुक्रबार गरेको आग्रहका सन्दर्भमा मिश्रले आफ्नो पुरानो घटना सम्झेका हुन् ।

‘रमेशजी, मेरो आँखामा हेर्नोस् त ! भदौ २३ र २४ गतेलाई लिएर यो प्रतिशोध लिने समय होइन भन्नु भएछ । एकदम राम्रो’, मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा लेखका छन्, ‘मेरो पनि तपाईप्रति कुनै प्रतिशोधको भाव छैन । तर कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट्दा रमेशजी, एक पटक मेरो आँखामा आँखा जुधाएर हेर्नोस् त भन्ने उत्कट इच्छाचाहिँ छ । आशा छ–हाम्रो छिटै कहीँ न कहीँ भेट हुनेछ ।’

मिश्रले अगाडि लेखेका छन्, ‘चैत्र १५ गतेको घटनालाई लिएर तपाईले मलाई कुनै कसुर बिना ५० दिन थुन्नु भयो । सकेदेखि बाँकी जीवन पूरै जेल हाल्ने र मेरो भएको सम्पत्ति सबै जफत गर्ने मागसहित ४ वटा गम्भिर मुद्दा लगाउनु भयो । अरू धेरैलाई त्यसै गर्नु भयो । कर्तव्य निर्वाह गर्दा विवेक गुमाउनु भयो । दुःख लागेको छ ।’ गत चैत १५ गते राजावादीले काठमाडौँको तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा मिश्र पनि पक्राउ परेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन मुलुकको यथार्थको ऐना, अब संवादको विकल्प छैन : खुश्बु ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय सदस्य खुश्बु ओलीले देश हाल अत्यन्त संवेदनशील मोडमा पुगेको भन्दै सबै राजनीतिक पक्ष र राज्य संयन्त्रलाई जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेकी छन् ।

उनले अहिलेको परिस्थितिमा भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, गहिरो राजनीतिक समझदारी, साझा समाधान र जिम्मेवार नेतृत्व मात्र स्थायित्वको आधार बन्न सक्ने बताएकी छन् ।

ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार, अहिले सडकमा देखिएको जनआक्रोश आकस्मिक नभई दशकौंदेखि थिचिएको असन्तुष्टि, संस्थागत कमजोरी र राजनीतिक असफलताको परिणाम हो । ‘जेनजी पुस्ताले उठाएको आवाज कुनै क्षणिक उन्माद होइन, यो गहिरो पीडा र निराशाको आवाज हो’, उनले भनेकी छन् ।

उनको भनाइमा, अहिले संविधान संशोधन, पुनर्लेखन वा अन्तरिम व्यवस्थासम्बन्धी बहसहरू तीव्र छन् । यी धारहरूलाई अस्वीकार नगरी, एउटै संवाद प्रक्रियामा ल्याएर साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्यता भएको उनको जोड छ ।

ओलीको सन्देश : दोषारोपण होइन, समाधान खोजौं
‘समय दोषारोपणमा होइन, समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो’, ओलीले स्पष्ट पारिन् । उनले जनआन्दोलनको नाममा हिंसा र अराजकता फैलाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, यो राष्ट्रिय सहमति दोषीलाई क्षमा गर्नु होइन, तर राष्ट्रलाई स्थायित्व र मार्गदर्शन दिनको लागि अपरिहार्य कदम भएको बताइन् ।

उनले २०६२/६३ को राजनीतिक इतिहास सम्झाउँदै भनेकी छन्, ‘त्यतिबेला सहमति नगरी एक धार थोपर्दा मुलुक फेरि अस्थिर भयो, अहिले त्यो गल्ती दोहोरिनु हुँदैन ।’

राजनीतिक नेतृत्वलाई चतुरताको आग्रह
ओलीले राजनीतिक नेतृत्वले स्थिति थप जटिल बनाउने उत्तेजक भाषाभन्दा समाधानमुखी सोच अपनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । गणतन्त्रको अभ्यासमा देखिएको कमजोरीलाई अस्वीकार नगरी सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सन्देश उनले दिइन् ।

जेनजी आन्दोलन  मुलुकको यथार्थको ऐना
उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनले मुलुकको यथार्थको भित्री तह उजागर गरिदिएको छ । ‘यो आन्दोलनले देखाएको मर्म बुझेर अब नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सुरक्ष निकाय, राज्यका अंग र आन्दोलनकारी आवाज एउटै संवादको टेबलमा आउन जरुरी छ’, ओलीले भनिन् ।

ओलीको चेतावनी : संवाद बाहेक विकल्प छैन
ओलीले देशसँग अहिले ‘संवेदनशीलता, संवाद र सहमति’ मा आधारित समाधान बाहेक अर्को बाटो नरहेको चेतावनी दिइन् । अन्यथा असन्तुष्टि र अस्थिरताको अर्को चक्र अपरिहार्य हुने स्पष्ट संकेत गरेकी छन् ।

उनको यो धारणा अहिले देशभर फैलिएको असन्तुष्टिपूर्ण वातावरण, जेनजी आन्दोलन र आम नागरिकको आक्रोशबीच आएको हो । यस्तो समयमा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र राज्य संयन्त्र सबैले जिम्मेवार भएर साझा राष्ट्रिय सहमति र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।

‘प्रचण्ड पथ’ लाई आधार बनाएर नयाँ पार्टी खोल्नु देशका लागि महादुर्भाग्यपूर्ण : रवीन्द्र मिश्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नयाँ पार्टी खोल्ने चर्चा भइरहेका बेला ‘प्रचण्ड पथ’ लाई आधार बनाएर फेरि पार्टी खोल्नु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

आज (शनिबार) विहान सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार व्यक्त गर्दै मिश्रले आफूले पनि २०७४ सालमा ‘प्रचण्डको संविधान २०७२’ को वैचारिकतालाई आत्मसात गर्दै ‘प्रचण्ड पथगामी’ पार्टी शुरु गर्नु जीवनकै ठूलो भूल भएको महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले गलत बाटोमा लागेको अनुभूति भएपछि पाँच वर्षपछि ‘मार्ग परिवर्तन’ गरेको बताएका छन् ।

संविधान २०७२ ले नेपाललाई अस्तित्व संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिँदै मिश्रले लेखेका छन्, ‘नयाँ खुल्ने पार्टीले सुरुमै ‘पृथ्वी पथ’ लाई अंगिकार नगरी ‘प्रचण्ड पथ’ लाई नै अंगाल्यो भने त्यो भावी पुस्ताका लागि महादुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।’ मिश्रले ‘प्रचण्ड पथ’ ले सिर्जना गर्ने अशान्ति र अस्थिरता केवल नेपालमै सीमित नहुने दाबी गर्दै भारतसहित छिमेकी मुलुकका लागि पनि सुखद नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

रवीन्द्र मिश्रको प्रश्न : जलेका नोटका डंगुर ‘ब्यानर र हेडलाइन’ हो कि होइन ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नेताहरूका घरमा नोट जलेका विषयमा प्रमुख सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्।पूर्व पत्रकार समेत रहेका मिश्रले नेताका घरमा नोटका खात जलेका भिडिओ हेर्न युट्युबरहरूमा भर पर्नु परेको बताएका छन् ।

‘जुन दिन नेताको घरमा कोठाभरिभरि नोटका खात जलेको भनिएको भिडिओ सार्वजनिक भयो, प्रमुख मिडियाले त्यसको समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्थ्याे कि पर्थेन ? त्यसको ‘फलोअप’ गर्नु पर्थ्याे कि पर्थेन ? जुन मिडियाले गरे, ती स्तुत्य छन् । आम सर्वसाधारण मूलतः युट्युबरहरूमा भर पर्नुपर्‍यो’, मिश्रले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ती जलेका नोटका डङ्गुरहरू पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट ‘ब्यानर हेडलाइन’ को सामग्री हो कि होइन ? कति वटा प्रमुख अनलाइन, नअनलाइन मिडियाले त्यसलाई महत्वका साथ छापे, कसैले याद गरेको छ ?’

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरमा आगजनी हुँदा ठूलो मात्रामा भण्डारण गरेर राखिएको रकम जलेको भन्दै भिडिओ सार्वजनिक भएका थिए । तर देउवाको सचिवालयले निवासमा जलेको नोट भेटिएको भन्ने कुरा झुटो भएको दाबी गरेको छ ।

त्यसो त यस विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटना भएको १३ दिनपछि आइतबार (असोज ५ गते) विभागको टोलीले देउवा र खड्काको घरमा पुगेर जलेका नोटका केही टुक्रा र खरानी संकलन गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

हेर्नुस मिश्रको स्टाटसः

आज बिहानै मनमा मिडियाबारे आएका कुरा :

१– जुन दिन नेताको घरमा कोठाभरिभरि नोटका खात जलेको भनिएको भिडिओ सार्वजनिक भयो, प्रमुख मिडियाले त्यसको समाचार सम्प्रेषण गर्नु पर्थ्याे कि पर्थेन ? त्यसको ‘फलोअप’ गर्नु पर्थ्याे कि पर्थेन ? जुन मिडियाले गरे, ती स्तुत्य छन् । आम सर्वसाधारण मूलतः युट्युबरहरूमा भर पर्नुपर्‍यो ।

२– ती जलेका नोटका डङ्गुरहरू पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट ’ब्यानर हेडलाइन’ को सामग्री हो कि होइन ? कतिवटा प्रमुख अनलाइन, नअनलाइन मिडियाले त्यसलाई महत्त्वका साथ छापे, कसैले याद गरेको छ ?

३– एक–दुई जनाले प्रमाणबिना भनेको भरमा ’राजाले गैँडा बेचेर खाए’ भन्ने मिडियाहरू स्पष्टै रूपमा देखिएको त्यति ठूलो समाचारबारे किन मौन बसे होलान् ?

४– मेरो निष्कर्षः गत २० वर्षमा यो देश राज्य र समाजलाई जेजति क्षति पुगेको भए पनि उनीहरूलाई ‘महान् गणतन्त्र’ जोगाउनु छ । त्यत्ति हाे । देश बरु पतन भए होस्, गणतन्त्र चाहिँ चाहियो ।
गणतन्त्र जोगाउन खोज्दा देश बर्बाद भएर लोकतन्त्र(प्रजातन्त्र समेत जाने स्थिति नआओस्–त्यति चाहिँ ख्याल गरिदिनुहोला । त्यो बेलामा पनि मलाई नै गाली गरेर नबसिदिनु होला । तपाईहरू सबैको जय होस्– नेपालको जय होस् । धन्यवाद !

वर्तमान व्यवस्था असफल भएको थप पुष्टि भयो : राप्रपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले जेनजी आन्दोलनको यति ठूलो बिद्रोह र बलिदानीलाई सरकार परिवर्तनमा मात्रै सीमित गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । आज (बिहीबार) बसेको राप्रपा कार्य सम्पादन समिति बैठकले फरक सरकार परिवर्तन मात्रै भयो भने बलिदानको घोर अपमान हुने भन्दै यति काम त एमाले कांग्रेस र माओवादी संलग्न सरकारले विगतमै गर्दै आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले वक्तव्य जारी गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी विद्रोहलाई निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचना, संवैधानिक अंगलगायत नियुक्ति प्रणालीमा प्रहार गरेर मात्र टुंग्याउनुपर्ने प्रष्ट पारेका छन् । राप्रपाले निष्कर्षमा नपुर्याई जेनजी विद्रोहलाई टुंग्याउनु गम्भीर चूक बनेको छ ।

जेनजी विद्रोहपछि कम्तिमा अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेजी जस्ता विषयलाई टुंग्याएर मात्र अघि बढ्नुपर्ने राप्रपाको धारणा रहेको उल्लेख छ । राप्रपाले असफल भएको संविधानबाटै मुलुकाई अघि बढाउने चेष्टा गर्नु असफल बाटोमा धकेल्नु हो भन्ने प्रष्ट धारणा रहेको जनाएको छ । राप्रपाले वर्तमान व्यवस्थाबारे आफ्नो पार्टीले पटक–पटक उठाउँदै आएको प्रश्न थप मजबुत बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान नेतृत्व र उसले ल्याएको व्यवस्था असफल भइसकेको उद्घोष आफूहरूले पहिल्यै गरेको र पछिल्लो जेनजीहरूको प्रदर्शनले त्यो विषयलाई थप पुष्टि गरेको राप्रपाले बताएको छ ।