Author: nepalone

काठमाडौं। मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी हावाहुरी, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

उनीहरूले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको प्रतिक्रिया ढिलो र कमजोर भएको भन्दै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका योजना समेत आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले पछिल्लो हावाहुरी र मौसममा आएको आकस्मिक परिवर्तनका कारण गुल्मी, बागलुङ, पाँचथर र सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरूमा जनजीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।

उनीहरूले हजारौं नागरिक घरबारविहीन भएको, खाद्यान्न नष्ट भएको तथा धेरै ठाउँमा दैनिक जीवन ठप्प भएको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

बैठकमा रास्वपाका सांसद आशिष गजुरेलले पानीजन्य जोखिम नियन्त्रण र सचेतनालाई शिक्षा प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकालाई विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसतर्कता र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्ने बताए ।

उनले हालै सिन्धुलीमा पौडी खेल्ने क्रममा नाबालकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खाल्डाखुल्टी जथाभाबी छाड्ने तथा सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालन नगर्ने निर्माण व्यवसायी र जिम्मेवार निकायलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । उनले यस्ता लापरवाहीले जनधनको जोखिम झन् बढाइरहेको जिकिर गरे ।

यसैगरी सांसद गोविन्द पन्थीले गुल्मी जिल्लामा गएको भीषण हावाहुरीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको तथ्य संसदमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार गुल्मीमा मात्रै करिब ६ सय नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने उनीहरूको खाद्यान्न नष्ट भएको र धेरै परिवारहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । उनले प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहत सामग्री, खाद्यान्न र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

त्यस्तै सांसद बलावती शर्माले बागलुङमा हावाहुरी र चट्याङका कारण नागरिकले ठूलो कष्ट भोग्नु परेको बताइन् । उनले तत्काल राहत वितरणमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण (पुनर्वास) गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताइन् ।

यसैबीच सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बा ले पाँचथर जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको यथार्थ विवरण तत्काल संकलन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले घरबारविहीन बनेका नागरिकका लागि अस्थायी आवास, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सेवाको व्यवस्था तुरुन्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

सांसदहरूले समग्रमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक नभई पूर्वतयारीमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनीहरूले राहत वितरणलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अवरोधबीच सदनको कारबाही अघि बढाएपछि सदनमा नाराबाजी भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को उपस्थिति र जवाफ खोज्दै विपक्षीले सदन अवरुद्ध गरेका छन्।

सभामुख अर्यालले पर्यटन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलका लागि रास्वपा सांसद अशोक चौधरीलाई समय दिए।

त्यस क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले ‘सोइ ढोले सोइ, बालेन सरकार खोइ’ भन्दै नारा लगाएका थिए।

काठमाडौं । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री खोज्दै आज पनि सदनमा विरोध जनाएका छन्।

आकस्मिक, शून्य र विशेष समयपछि सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाउन खोजेपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका हुन्।

विपक्षीले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापालाई बोल्न दिए। उनले पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘संसद् केवल संख्याको खेल होइन, यो विचार–विमर्श,उत्तरदायित्व र सहमतिका आधारमा चल्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो पनि हो। तर दुर्भाग्यवश, सरकार बहुमतको दम्भमा संसद्को गरिमा र प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको छ। प्रतिपक्षको अवरोधबीच विधेयकहरू पास गर्दा किन बहुमतको दम्भ देखाउनुभयो?’

प्रधानमन्त्री र सरकारका कारण संसदीय समितिहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रतिपक्षको माग र जनचासोका विषयलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चालन गर्नु संसदीय मर्यादाको अभ्यास होइन। आज यी सबै घटनाले लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। बहुमत सरकार चलाउने आधार हुन सक्छ, तर लोकतन्त्र चलाउने आधार होइन।’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदलाई छल्न खोजेको विपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री शाह संसदलाई ‘रेस्पोन्स’ नगरी खोपीको देउता बन्न खोजेको बताए।

‘सत्तापक्ष र सरकारलाई सोध्न चाहन्छु,खोपीको देउता बनाउँदै घण्टी हल्लाएर पूजा गर्दै हो? लोकतन्त्रको चिरहरण गरेर बालेनतन्त्र स्थापना गर्न खोजेको हो?’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री नआएसम्म सदनको कारबाही अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। उनले समाजका सामाजिक, आर्थिक नीति तथा सीमासम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाए।

‘झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको सरकार र यसको प्रमुख संसदसँग किन तर्सिरहेको छ? संसदसँग किन टाढा भइरहेको छ र यसलाई छल्न खोजिरहेको छ? आज आम नेपाली जनता र हामी माननीयहरूको साझा प्रश्न हो,’ महरले भने।

आफूलाई जन्म दिने संसदलाई नै अनादर गरिएको उनको आरोप थियो। महरले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० र धारा ८१ को उल्लंघन सरकारबाट भइरहेको पनि बताए।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि संशोधन सुझाव पेश गरेका हुन् ।

गत जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि सभामुखले सांसदहरूलाई संशोधन दर्ता गर्न समय दिएका थिए । 

विपक्षी दलहरूले मुख्य रूपमा तीन विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पहिलो, संसदीय समितिको बैठक मन्त्री उपस्थित नभए पनि सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति उनीहरूको विरोध छ । दोस्रो, सांसदलाई विशेषाधिकार दिने नयाँ प्रावधानमा पनि विपक्षी दल सहमत छैनन् । तेस्रो, संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा गरिएको नयाँ व्यवस्थामाथि पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपनियम ४ मा विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुने उल्लेख छ । तर अन्य कार्यसूचीमा भने आवश्यकताअनुसार मात्रै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल लागू रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा भने समितिका सबै कार्यसूचीमा मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ मस्यौदाले मन्त्री अनुपस्थित भए पनि समितिको बैठक सञ्चालन गर्न सकिने बाटो खुला गरेकाले विपक्षी दलले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

यसैगरी, विपक्षी दलले नियम २५९ मा थप गरिएको नयाँ व्यवस्थामाथि पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘नियमावली लागू हुने’ सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाको उपदफा १ मा सभा, समिति र सदस्यका हकमा नियमावली संघीय कानुनसरह लागू हुने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भने ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ’ भनिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा थिएन ।

संविधान संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले पनि विवाद निम्त्याएको छ । नयाँ मस्यौदाको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । त्यसको उपनियम ११ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे पनि, दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कम्तीमा दुई तिहाइ समर्थन पुगेको अवस्थामा सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थिएन । विपक्षी दलहरूले यस्तो प्रावधान संविधान संशोधनको मूल भावना र संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।