Author: nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुशासन र पारदर्शीतासँग सम्बन्धित बाचा तोडेको छ ।

‘प्रियतावाद’मा झुकाव राख्ने यो दलले आफ्नो बाचापत्रमा उल्लिखित सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाचा तोडेको हो ।

रास्वपाबाट सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन), अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिना, श्रममन्त्री दीपक साह श्रममन्त्री, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, पर्यटनमन्त्री खड्क पौडेल, भौतिकमन्त्री सुनिल लम्साल, महिलामन्त्री सीता वादी र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता हुन् ।

नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेल पनि छन् । तर, सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि कसैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।

गत ७ फागुनमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रास्वपाले १०० बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । बाचापत्रको १६ नम्बरमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै सार्वजनिक गर्ने बाचा थियो ।

‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ । निर्वाचनअघि र आफ्नो कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो ? त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतामाझ सार्वजनिक गर्नेछौँ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै निर्णय, नीति वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफू र आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्नेगरी संलग्न नहुने स्पष्ट ग्यारेन्टी गर्छौँ । परिवारवादको अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिवजस्ता पदमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्छौँ,’ रास्वपाको बाचा थियो । यो बाचा सुशासन र पारदर्शीतासँग सम्बन्धित हो ।

विगतमा कतिपय सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा वा ढिलाइ गर्दा रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरू सर्वाधिक आलोचना गर्थे ।

शासनसत्तामा सुशासन र पारदशीर्तासँगै जवाफदेहीताका लागि उनीहरूले गर्ने आलोचनालाई मानिसहरू समर्थन गर्थे ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक मानिन्छ ।

तर, विगतमा आलोचना गर्ने दल रास्वपा र उक्त दलबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र महान्यायाधिवक्ता भएका कसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर आफ्नै बाचापत्रको खिल्ली उडाएका छन् ।

जबकि, बालेन सरकार पारदर्शीता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएको जेन–जी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा बनेको हो ।

विद्रोहको यो दलले औपचारिक रूपमा स्वामित्व ग्रहण गरेको छैन । तर, विद्रोहको ‘म्यान्डेट’ बालेन सरकारलाई छ । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको दल रास्वपालाई छ ।

राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. तारानाथ घिमिरे बाचा पूरा नगरेर राप्रपाले जनतामाथि बेइमानी गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

उनले नेपालवान एचडीसँग भने, ‘यो उहाँहरूले नियुक्त हुनेबित्तिकै गर्नुपर्ने काम थियो । सुशासन कायम गर्ने र अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारलाई जाँचबुझ गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बालेन सरकार र रास्वपा आफैँ पारदर्शितामा पछाडि पर्नु दुःखद हो ।’

कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपालगायत दलहरूले ३५ वर्ष शासनसत्ता चलाए । यसबीचमा सुशासन र पारदर्शीतामा यी दलहरू कमजोर भए ।

‘नयाँ’, जान्नेलाई छान्नेदेखि ‘देश बनाउने’ शक्ति भनिएका रास्वपाले आफ्नै बाचालाई डेढ महिनामै भुलेको छ । यसले रास्वपा र बालेन सरकारप्रति आलोचना हुन थालेको छ ।

तर, सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद डा. राम लामाले पारदर्शीता र सुशासनको अपेक्षासहित जनताबाट रास्वपाले अभूतपूर्व मत पाएको बताए ।

उनले मतदाताहरूप्रति आभार प्रकट गरे । ‘विशेषगरी परिवर्तन, पारदर्शीता, सुशासनको अपेक्षासहित राष्ट्रिय स्तवन्त्र पार्टीप्रति अभूतपूर्व विश्वास व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु,’ उनले विशेष समयमा भने ।

रास्वपाकै अर्की सांसद निशा डाँगीले पनि रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमत सुशासन, पारदर्शीता र जनउत्तरदायीसँग सम्बिन्धत रहेको बताइन् ।

तर, भाषणबाजी र बाचापत्रमा सुशासन र पारदर्शीताको कुरा गर्ने रास्वपाको व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ ।

काठमाडौं । भ्रष्टाचार, बिचौलिया र गुण्डागर्दीविरुद्ध पक्राउ अभियान चलाइरहेको बालेन नेतृत्वको सरकार विवादित बन्दै गएको छ ।

सरकार बनेको दुई साता नबित्दै स्वेच्छाचारिता, अराजकता र राज्यआतंकको चरम रूप प्रदर्शन गरेको भन्दै न्यायिकवृत्तबाट गम्भीर चिन्ता प्रकट भएको छ ।

केही आरोपीलाई बिना जाहेरी पक्राउ गरेको र हिरासतमा राखेको घटना एकपछि अर्को भइरहेपछि सरकारमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको हो ।

आलोचकहरूले पक्राउ पर्नेको संख्या बढी देखाउन सरकार उद्धत भएको र यसले विधिको शासनको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन् ।

हालै हाँस्यकलाकार सागर लम्साल ‘बले’को पक्राउ बिना जाहेरी भएपछि सरकार विवादमा तानिएको हो । उनलाई अमेरिकामा बस्दै आएकी एक युवतीले आफूलाई अमेरिकामै बलेले बलात्कार गरेको सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेकी थिइन् ।

उनले इमेल वा हुलाकलगायत अन्य कुनै माध्यमबाट प्रहरी वा अदालतमा जाहेरी नदिँदा पनि बले पक्राउ परे । प्रहरी स्वयंलाई अदालतमा म्याद थप अनुमति लिन जाँदा के कसुरमा अनुसन्धान गर्न खोजेको भन्नेमा नैतिक संकट पर्‍यो ।

अनि प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनेर म्याद थप अनुमति लियो । अहिले पनि बले प्रहरी हिरासतमै छन् । बले पक्राउ प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै सरकारको तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले पूर्वसांसद रेखा शर्माको पक्राउमा पनि प्रहरीलाई त्यस्तै आपत पर्‍यो । महान्यायाधिवक्ताले यसअघि नै शर्माविरुद्धको बालिकालाई दुव्र्यबहार गरेको सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् ।

भनिन्छ, प्रधानमन्त्री बालेनको चाहनाअनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ठाडो निर्देशनमा प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । तर, अदालतमा म्याद थप अनुमतिका लागि लाँदा प्रहरीलाई नै समस्या भयो ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार उनलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो । रेखाको पक्राउ पनि विधिशास्त्रको मूल मर्मअनुसार नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

कानुनविद्हरूका अनुसार विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भनेको ‘पहिले प्रमाण, त्यसपछि पक्राउ’ हो । पहिले पक्राउ त्यसपछि प्रमाण जुटाउने भन्ने हुँदैन । तर, हालको अभ्यासमा त्यसको उल्टो भइरहेको भन्दै न्यायिकवृत्तमा चिन्ता बढ्दो छ ।

पर्याप्त प्रमाण संकलन नगरी व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने कार्यले राज्य विधिको शासन कार्यान्वयनभन्दा पनि आतंक सिर्जना गर्न लागेको र त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले यस्तो प्रवृत्तिलाई स्वेच्छाचारिताको चरम रूप भनेका छन् । उनका अनुसार परिणाम देखाउने हतारमा सरकारले विधिको शासनको उल्लङ्घन गर्न खोजेको छ र जसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ ।

बालेन सरकारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ छन् । जेन–जी विद्रोहको ‘हाइज्याकर’ भनिने उनले विद्रोहलगत्तै भन्थे, ‘कसैलाई छाड्दिनँ । १ छोड्दिनँ, २ छोड्दिनँ, ३ छोड्दिनँ ।’

उनै गुरुङ गृहमन्त्री भएपछि कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आरोपीहरूलाई पक्राउ गराइरहेका छन् । पक्राउ पुर्जीमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

१४ चैतमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकै सरकारमा गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई ‘जरुरी पक्राउ’ पुर्जी जारी गराएर पक्राउ गरिएको थियो । जबकि, जेन–जी विद्रोह भएको सात महिना भयो । फरार हुने र प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना थिएन ।

ओलीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता भविश्वर गुरुङ भन्छन्, ‘साधरण पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था थियो । जरुरी पक्राउ पुर्जी त अहिल्यै पक्राउ नगरिए फरार हुने र नियन्त्रणमा नलिए कसुरसँग सम्बन्धित सबै प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम हुँदा मात्रै हो ।’

सरकार भने परिणाम देखाउन नाममा विधिसम्मत प्रक्रियालाई लत्याएर अगाडि बढिरहेको छ ।

यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन धरापमा पर्ने भन्दै सरकारको विरोध हुन थालेको छ ।