`

देउवालाई भेटेर शेखरले भने–पार्टी विभाजन रोक्न लचक बन्नुस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पार्टी विभाजन उन्मुख भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न लचक बन्न सुझाव दिएका छन् । आज (बिहीबार) बिहान देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भावना पनि समेट्नु पर्ने बताएका हुन् । नेता डा. मिनेन्द्र रिजालसँगै देउवा निवास पुगेका कोइरालाले मध्यमार्गी धार अपनाएर दुवै पक्षको विजय हुने बाटो समाउन सुझाव दिएका हुन् ।

कांग्रेस विभाजनको पीडा देशले र पार्टीले पहिले नै भोगेको स्मरण गराउँदै उनले पुनः त्यो पीडा भोग्ने अवस्थामा पार्टीलाई नपु¥याउन सभापति देउवा समक्ष आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार कोइराला दिउँसो २ बजे आफू निकटका पदाधिकारीसहित पुनः देउवा निवासमा जाने तयारी छ ।

दिउँसो शेखरले उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे र जीवन परियार तथा नेता मिनेन्द्र रिजाल लिएर देउवा निवास जाने र छलफल गर्ने सचिवालयले जनाएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीलाई विधि, विधान र राजनीतिक गतिशीलतामा फर्काउन भन्दै २७–२८ पुसमा विशेष महाधिवेशनको औपचारिक आह्वान गरेका छन् । अर्कोतर्फ नेतृत्वको निर्देशनमा केन्द्रीय कार्यालयले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्रै निहित रहेको भन्दै चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशन कांग्रेसलाई फुटाउन होइन, उठाउनका लागि : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजनतर्फ नजाने स्पष्ट गर्दै यसलाई मुर्झाएर बसेको कांग्रेसलाई पुनः ऊर्जावान बनाउने अभियानका रूपमा अघि सारिएको बताएका छन् ।
उनले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत, संविधानसम्मत र पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यसहित आयोजना हुन लागेको दोहोर्‍याएर स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार सार्वजनिक गरेको भिडिओ सन्देशमार्फत महामन्त्री शर्माले पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन भएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। पार्टीभित्र र बाहिरबाट उठिरहेका शंकाहरूको जवाफ पाँच मुख्य प्रश्नमार्फत दिँदै उनले ‘विशेष महाधिवेशन पार्टी फुटाउने होइन, कांग्रेसलाई एकताबद्ध गर्दै नयाँ संकल्पसहित अघि बढाउने माध्यम हो’ भने ।

उनले भदौ २२-२३ पछिको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था र पार्टीको आन्तरिक जीवन दुवै संवेदनशील मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै बदलिएको समयअनुसार नयाँ योजना, दृष्टि र संकल्प आवश्यक भएकाले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको बताए । ‘आजको कांग्रेसले हिजोको सोच र कार्यशैलीबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्दैन’, शर्माको भनाइ थियो, ‘यसैले विशेष परिस्थिति, विशेष निर्णय र विशेष महाधिवेशन आवश्यक भएको हो ।’

महामन्त्री शर्माले विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस विभाजन हुन्छ भन्ने प्रचारलाई निराधार भ्रमको संज्ञा दिँदै यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन खोजेमा सबैभन्दा पहिले आफू हलबाट बाहिरिने घोषणा गरे । ‘विशेष महाधिवेशन हुन्छ, तर पार्टी विभाजन हुँदैन’, उनले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘यदि कसैले कांग्रेसलाई फुटाउने दिशामा लैजान खोजे भने म सबैभन्दा पहिले बाहिर निस्कन्छु, त्यसपछि सबै मिलेर त्यसलाई रोक्छौं ।’

विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शर्माले नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) उल्लेख गरे । उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ, र यदि केन्द्रीय समितिले आवश्यक नठाने पनि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रूपमा माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमै छ । ‘यो कुनै व्यक्ति वा समूहको मनपरी होइन, विधानले दिएको अधिकार र दायित्व हो’, उनले भने ।
विशेष महाधिवेशन मागपत्रमा हस्ताक्षर नगरेका नेता–कार्यकर्ता पनि सहभागी हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने जिज्ञासामा महामन्त्री शर्माले स्पष्ट जवाफ दिए । ‘विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर गर्नेको मात्र होइन, नगर्नेको पनि हो’, उनले भने, ‘पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई भृकुटीमण्डपमा उपस्थित भएर आफ्नो विचार राख्ने अवसर हुनेछ ।’

उनले विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्र विमति राख्ने, बहस गर्ने र वैचारिक छलफल गर्ने संस्कृतिलाई थप संस्थागत गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनले आगामी उम्मेदवारी दर्ता र आम निर्वाचनमा असर पार्छ कि भन्ने प्रश्नमा शर्माले उल्टै यसले कांग्रेसलाई थप मजबुत बनाउने दाबी गरे । ‘मुर्झाएर बसेको कांग्रेसभन्दा जुर्मुराएर उठेको कांग्रेसले निर्वाचनमा राम्रो परिणाम दिन्छ’, उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन कांग्रेसलाई चुनावी मैदानका लागि थप तयार बनाउनेछ ।’ महामन्त्री शर्माले अन्त्यमा सबै नेता–कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर विशेष महाधिवेशन सफल बनाउन आह्वान गर्दै नयाँ संकल्प, नयाँ जागरण र नयाँ ऊर्जा सहित कांग्रेसलाई अगाडि बढाउने समय आएको बताए ।

 

दुइ हजारले घट्याे सुनकाे मूल्य

काठमाडौं । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा २ हजार रुपैयाँले घटेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ६५ हजार ७ सय रुपैयाँ तय गरेको छ ।

अघिल्लो दिन २ लाख ६७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबर भएको थियो । यसअघि पुस १३ गते हालसम्मकै उच्च २ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।

चाँदीको भाउ तोलामा १ सय रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ९३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ८३५ रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो दिनको चाँदीको भाउ उच्च हो ।

एक लाख ३३ हजार ९८० ‘निर्वाचन प्रहरी’ का लागि खुल्यो भर्ना (सूचना)

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले निर्वाचन सुरक्षाको तयारी तीव्र पारेको छ । यही क्रममा निर्वाचन प्रयोजनका लागि एक लाख ३३ हजार ९८० जना म्यादी (निर्वाचन) प्रहरी भर्ना खुला गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागअन्तर्गत भर्ना छनोट शाखाले सूचना जारी गर्दै पुस २५ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सूचनाअनुसार बिदाको दिनमा समेत दर्खास्त लिइनेछ ।

सरकारले यस निर्वाचनमा करिब सवा तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णय गरेको हो । यसमध्ये करिब एक लाख ३३ हजार ९८० जनशक्ति निर्वाचन प्रहरीका रूपमा रहने छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलका ३३ हजार र निर्वाचन प्रहरी १ लाख ३३३ हजार बढी परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लागेपछि सुरक्षाकर्मीको संख्यामा केही हेरफेर हुन सक्ने गृहले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ को निर्वाचन अनुभव र वर्तमान सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ तयार पारिएको जानकारी दिएका छन् । उक्त योजना स्वीकृत गर्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सुरक्षा योजना निर्माणका क्रममा चार वटै सुरक्षा निकायका एकल तथा संयुक्त संयन्त्रहरू गठन गरिएका थिए । सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा तयार पारिएको सुरक्षा खाकालाई गृह मन्त्रालयको संयन्त्रमार्फत केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत गरी छलफलपछि स्वीकृत गरिएको हो ।

सुरक्षा योजनामा पछिल्ला समयका घटनालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा समेटिएको छ । २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार तथा जेलबाट भागेका कैदीबन्दी, विभिन्न राजनीतिक पक्ष र आन्दोलनरत समूहबीचको सम्भावित टकराव, तथा भौतिक क्षति व्यहोरेका समूहहरूबीच झडप हुन सक्ने जोखिमलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

हालसम्म लुटिएका करिब १२ सय प्रहरी हतियारमध्ये ४ सय अझै बरामद हुन बाँकी छन् भने करिब ५ हजार कैदीबन्दी कारागार फर्किन बाँकी रहेको गृहको तथ्यांक छ । यही कारणले पछिल्लो एक महिनादेखि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनमा मतदानस्थल र क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ । भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी रहनेछ भने निर्वाचन प्रहरीलाई सहायक भूमिकामा खटाइनेछ । सुरक्षा जोखिम बढी देखिएका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई बाहिरी सुरक्षा घेरामा परिचालन गरिनेछ ।

निर्वाचनमा खटाइने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरहको आधारभूत सेवा सुविधा र तलब प्रदान गरिनेछ । विगतझैं यस पटक पनि करिब ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब साढे पाँच लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । यस पटक भने सुरक्षा चुनौती बढेकाले म्यादी प्रहरीको संख्या बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला निर्वाचनका अनुभवका आधारमा रणनीति परिमार्जन गर्दै निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको गृहले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल प्रहरीका १० जना एसएसपीमा बढुवा सिफारिस (सूचीसहित)

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १० एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । बुधबार बसेको गृह मन्त्रालयको बढुवा समिति सचिवालय बैठकले १० जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकोे हो ।

पहिलो नम्बरमा विशेष सुरक्षा गण कञ्चनपुरमा दरबन्दी भएका राम प्रकाश शाह बढुवा सिफारिस भएका छन् । यस्तै बढुवा सिफारिस हुनेमा भुवनेश्वर तिवारी, ऋषि राम कंडेल, सुरेश प्रसाद काफ्ले, श्याम सिंह चौधरी, नकुल पोखरेल दिलिप घिमिरे, पदम बहादुर विष्ट, योगेन्द्र सिंह थापा र सुवास चन्द्र बोहरा छन् ।
हेर्नुस् सूची

भोलिबाट राजनीतिक यात्रा सुरू हुने कुलमानको उद्घोष, रास्वपासँगको एकताबारे अस्पष्ट जवाफ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले राजीनामा दिएका छन्। बुधबार करीब राति १० बजे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजीनामा दिएका हुन् ।

घिसिङ जेन-जी आन्दोलनपछि सुशिला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारका मन्त्री बनेका थिए । उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको एकता भएपछि उनीमाथि सरकार छोड्न दबाव बढेको थियो । जेन-जी आन्दीलनपछि आन्दोलनको जगमा गैरदलीय व्यक्तिहरूको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने भनिएको थियो । तर, रास्वपा र ऊज्यालो नेपाल पार्टीबीच घिसिङलाई रास्वपाको उपसभापति बनाउने सहमति भएको थियो । यही दबावबीच उनले बुधबार राती प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई राजिनामा बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएपछि उनी पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भए । आफू राजनीतिमा सक्रिय रहने निश्चित भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले केही समय भए पनि मन्त्रिपरिषदमा रहेर काम गर्न अनुरोध गरेका कारण मन्त्री भएको उनले दाबी गरेका थिए । राजनीमा गरेपछि भोलिबाट नै राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुने उनले बताएका छन् ।

साढे तीन महिने कार्यकालका उपलब्धि

पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो साढे तीन महिने कार्यकालका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरे । ऊर्जा, पूर्वाधार, सडक, उद्योग र फोहोर व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको घिसिङको दाबी थियो । खासगरी उद्योगबाट विद्युत महशुल उठाएको कुरालाई उनले जोड दिएका थिए ।

‘उद्योगहरूले महसुल तिर्न थालेको छन्, कोदारी मार्ग तथा बीपी राजमार्गका काम पुनः सुरु भएको छ, बन्चरे डाँडाको विवाद मत्थर भएको छ,’ घिसिङले भने ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणका काम सम्पन्न भएको र हुलाकी राजमार्ग तथा कमला पुलका कामले तीव्रता लिएको जानकारी छ।’

घिसिङले आफ्नो छोटो ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा नेपालले ठूला उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । घिसिङले भारतसँगको ६५४ मेगावाटको विद्युत व्यापार सम्झौता देशकै हितमा गरिएको बताए । ‘४३ करोड घोटालासम्बन्धी आरोप अफवाह हो,’ उनले भने, ‘ विद्युत महँगोमा खरिद गरिएको भन्ने आरोप ऊर्जा क्षेत्र नबुझेकाहरूले फैलाएको भ्रामक प्रचार हो ।’

अब राजनीतिक यात्रामा

घिसिङले अधुरो रहेका केही काम टुङ्ग्याउन बाँकि रहेकाले राजीनामा दीन केही दिन ढिलाइ भएको उल्लेख गरे । ‘म नैतिक भएर राजीनामा दिएको हो, ०६२/६३ पछि बनेका अन्तरिम सरकारका सबै मन्त्री चुनाव लडेका छन्,’ उनले भने ‘मैले नैतिकवान् बन्न राजीनामा दिएको हो ।’

 

राजनीतिक भविष्यबारे प्रश्‍न सोधिँदा उनी स्पष्ट देखिए। ‘भोलिदेखि मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु हुन्छ ,’ उनले भने  पार्टी राजनितीमा म अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य जेसुकै भूमिकामा पनि हुन सक्छु ।’

घिसिङको राजीनामाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ ।  पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रस्तुत गरेको मन्थनले उनले आगामी चुनाव र नयाँ राजनीतिक संरचनामा  सक्रिय रहने संकेत देखाएको छ ।

रास्वपासँगको एकताबारे अस्पष्ट जवाफ

पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले अहिले नै कुनै आफू कुनै पार्टीको पदमा नरहेको बताएका थिए । साथै, आफूसँग काम गर्ने साथीहरूको आत्मसम्मानमा कमी आउन र शीर झुक्न नदिने बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति रास्वपासँगको एकतातर्फ लक्षित थियो ।

आफूलाई रास्वपाको उपसभापति बनाउने सम्झौता ऊज्यालो नेपाल पार्टी र रास्वपाले गरेको भन्दै आफू जोगिन खोजेका थिए । साथै, यो सम्झौता कार्यान्वयनमा नगएको पनि उनको भनाइ थियो ।

‘त्यो सम्झौता कुनै पार्टीले इन्डोर्स गरिसकेको छैन नि,’ पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा उनको जवाफ थियो ।

वनभोजबाट फर्किएको बस दुर्घटना : चारको मृत्यु, २२ जना घाइते

काठमाडौं । काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित फेरी जङ्गलमा आज साँझ भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले चार जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र अन्य २२ जना घाइते भएको जानकारी दिए । मृतकको सनाखत हुन सकेको छैन ।

यहाँ वनभोज खाएर फर्किएको बा४ख ८७८८ नम्बरको बस दुर्घटनामा हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको उनले बताए । साँझ ६ बजेतिर उक्त बस दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा २२ जना घाइते भएका छन् । उनीहरूको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

उनीहरूको नेपाल मेडिकल कलेज, शङ्खरापुर अस्पताल, मूलपानी नगर अस्पतालमा र सुष्मा कोइराला अस्पताल सउपचार भइरहेको छ । उक्त बसमा ४० जनाजति सवार रहेका जनाइएको छ । ‘नेचर हर्व’ संस्थाका कर्मचारी वनभोज खाएर आएको बस दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कुलमान घिसिङले मन्त्रीबाट राजीनामा दिने

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत, भौतिक पूर्वधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रीबाट राजीनामा दिने भएका छन् । घिसिङले बुधबार अबेर ९ बजे सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिने भएका हुन् ।

‘उहाँले राजीनामा दिने हुुे भयो,’ घिसिङका प्रेस संयोजक सचिन गौतमले भने, ‘अहिले ९ बजे मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन छ ।’ रास्वपासँग एकता गरेर उपसभापति बनेपछि घिसिङलाई राजीनामा दिन दवाव बढेको थियो ।

घिसिङले राजीनामा दिनेबारे बुधबार पार्टीका नेताहरु र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेका थिए । उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरुले राजीनामा नदिन दिएको सुझावलाई समेत उनले अस्वीकार गरेका थिए । बाहिर राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेकाले अब मन्त्री पदमा नबस्ने बताएका थिए ।

जेन-जी आन्दोलनका चर्चित अनुहार समेट्न नसक्दा रास्वपामा चिन्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेन-जी आन्दोलनका सबै अगुवालाई पार्टीमा समेट्ने प्रयास गरे पनि मुख्य नेताहरूलाई नै समेट्न सकेको छैन । 

केही दिनअघि विवेकशील साझा र बालेन शाह पक्षलाई पार्टीमा समेट्न ३४ जना केन्द्रीय सदस्य थप गरेको थियो, जसमा केही जेन-जी आन्दोलनका अगुवा समावेश थिए । शिव यादव, खेमराज साउद, प्रदीप पाण्डे, ओजस्वी थापा, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका जेन-जी नेताहरू रास्वपा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । पुरुषोत्तम यादव भने यसअघि नै रास्वपा प्रवेश गरेका थिए। उनी रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पनि छन् । 

यति हुँदा पनि आन्दोलनको मुख्य नेतृत्वको रुपमा चिनिएका जेन-जी नेताहरू भने अझै रास्वापामा देखिएका छैनन् । जेन-जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमसहित फ्रन्टका सदस्यहरु रास्वपाको थपिएको केन्द्रीय समितिमा परेनन् ।

यस्तै, जेन-जी अलायन्सको नेतृत्वमा रहेका रिजन रानामगर पनि रास्वपाको सूचीमा देखिएनन् भने जेन-जी काउन्सिल प्रदेश १ का संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ पनि अझै रास्वपाको विस्तारित केन्द्रीय समितिमा परेनन् । बालेन शाह, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्रियतापूर्वक दबाव सिर्जना गरिरहेका सुदन गुरूङ आफैं पनि रास्वपामा देखिएका छैनन् । 

जेनजी आन्दोलनबाटै चर्चामा आएका मिराज ढु‌ंगानाले यसअघि नै आफ्नै पार्टी खोल्ने घोषणा गरेका थिए । गत साता बालेन शाहसँग भेटे पनि उनले रास्वपा प्रवेश गर्ने विषयमा कुनै रुचि देखाएका छैनन् । 

रास्वपामा प्रवेश गर्ने चर्चाबीच उनीहरू राजनीतिक रूपमा मौन देखिएका छन् । यसले जेन-जी आन्दोलनभित्रै फरक धार र रणनीति रहेको संकेत गर्दछ। जेन-जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम सबैको राजनीतिक बाटो एउटै नहुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछिन् । 

‘रास्वपासँग सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जाने साथीहरू जानुहुन्छ। अहिलेसम्म मेरो लागि सडक नै नजिक छ।’

उनले जेन-जी फ्रन्ट आफैँ पार्टीमा जाने/नजाने निश्‍चित भइनसके पनि पार्टीमा जान चाहने साथीहरूका लागि वातावरण बनाउने स्पष्ट पारिन् ।

त्यस्तै, जेन-जी अलायन्सका नेता रिजन रानामगरले पनि तत्काल कुनै राजनीतिक दलमा नजाने निर्णय भएको बताए। ‘अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा नजाने निर्णय हो,’ उनले भने, ‘जो साथीहरू पार्टीमा जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई छिटो निर्णय लिन आग्रह गर्छौँ। तर सडकमा बस्‍न चाहनेलाई सडकमै बस्‍न दिनुपर्छ भन्‍ने हाम्रो धारणा हो।’

जेन-जी काउन्सिलमा आबद्ध धेरै रास्वपा प्रवेश गरिसके पनि केही नेताहरू भने अझै बाहिरै छन् । काउन्सिलका प्रदेश १ संयोजक चाम्लिङ रास्वपा जाने विषयमा पर्याप्त वैचारिक र सैद्धान्तिक छलफल नभएको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘ केही साथीहरू व्यक्तिगत रुपमा जानुभएको हो । यो स्वाभाविक छ तर काउन्सिलले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेबारे निर्णय लिएको छैन। एकमत नभई दलमा जानु व्यक्तिगत कुरा हो, संगठनको औपचारिक निर्णय होइन ।’ 

सुदन गुरुङ, रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, युजन राजभण्डारीलगायत नेताहरू नआएपछि रास्वपाभित्र भने चिन्ता बढेको छ । जेन-जी भित्र्याएको भने पनि चर्चित अनुहार पार्टीमा नसमेटिएपछि रास्वपाले जेन-जी अगुवाहरूसँग थप छलफल चलाउन थालेकाे छ । आइतबार केन्द्रीय समिति  विस्तारपछि पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पटक पटक जेन-जीका विभिन्‍न समूहहरूसँग  छलफल गरिरहेका छन् । 

भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनको स्वामित्त्व लिने घाेषणा गरेको पार्टीमा नै प्रमुख जेन-जी नेता नसमेटिँदा राजनीतिक रुपमा सकारात्मक सन्देश नजाने विश्लेषण भइरहेको रास्वपाका एक नेताले बताएका छन् । 

नेपाली सेना जेनजी आन्दोलनमा असफल भयो : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाली सेना राष्ट्रको गौरव भए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय धरोहर बचाउन असफल भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । स्वाधीन र सफल नेपालको लागि नेपाली सेनाको अपरिहार्यता र नागरिक कर्तव्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले हालै भएका आन्दोलनका नेपाली सेनाले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गौरवको रूपमा हेरिए पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर देखिएको बताए ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारस्थित सेनाको कार्यालयमै आगजनी हुन पुग्नु राज्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । उनले सिंहदरबारमा आगो लगाउँने क्रममा नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार दंगा नियन्त्रणको सिद्धान्त समेत प्रयोग नगरेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय धरोहर र सम्पदामा आगो लगाउनेहरूलाई कारबाही गरि आगलागी नियन्त्रणमा नेपाली सेनाभित्रको आन्तरिक कमजोरी भए त्यसबारे गरिएको कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले आदेश नआएकै कारण वा राष्ट्रपतिको निर्देशन नभएकोले निष्क्रिय बसेको भए पनि त्यो कानूनबमोजिम त्रुटिपूर्ण कार्य भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘विदेशीहरुले नेपाली सेनलाई साह्रै गौरवको रुपमा हेर्छन् । तर हामीले नेपाली सेनालाई गौरव मान्दा मान्दै पनि हिजो जेनजी आन्दोलनमा जे जस्ता कुराहरु भए । हुनसक्छ, यो आन्तरिक कमी कमजोरी हो । हामी भन्छौँ, सागठानिक रुपमा यति सशक्त सेना, जो देशका लागि, देशको राष्ट्रियता सम्वद्र्धन र जर्गेनाको लागि आवश्यक छ, त्यो सेनाको कार्यलय रहेको सिंहदरबार जल्दाखेरी पनि त्यसलाई किन हामीले रोक्न सकेनौँ ?’

उनले भने, ‘८-९ जना केटाहरुको समूहले धेरैबेरसम्म ढूङ्गामुढा गर्दा मात्रै त्यो जंजिर तोडिएको थियो । तर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्तअनुसार पनि कुनै पनि मुभ कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गर्ने जुन शक्ति प्रयोग गर्ने सिद्धान्त हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि सिद्धान्तको अनुपालन गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याईएको जस्तो मैले देखिन । त्यहाँ केही पनि भएन एकाएक आगो लाग्यो । हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर, सम्पदामा आगो लगाउनेहरुको खोजी गर्नुपर्छ । आन्तरिक रुपमा कसैको कमी कमजोरी भएको भए पनि नेपाली सेनाले आन्तरिक कारबाही गरेको कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्छ । हुनसक्छ, कसैको आदेश नपाएर वा राष्ट्रपतिले यो नगर्ने भनेर आदीइत्यादी गरिएको हो भने यो कानून बमोजिम त्रुटीपूर्ण काम हुन्छ ।’

अवकाशप्राप्त सैनिक डा. पूर्णबहादुर सिलवालले भने सिंहदरबार आगजनी तथा तोडफोडका घटनामा नेपाली सेनालाई अनावश्यक विवादमा ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले सेनाले दिएको २४ गते बिहानदेखि नै कफ्र्यू आदेश गर्ने सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए । आन्दोलनका बेला राज्यले प्रयोग गर्नसक्ने वैकल्पिक शक्ति समेत प्रयोग नगरि सेना र नेपाल प्रहरीलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार आन्दोलन नियन्त्रण गर्न तत्काल इन्टरनेट बन्द गरिदिएको भए यति ठूलो क्षति हुने थिएन । इन्टरनेट बन्द गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको उनले बताए । आन्दोलनका अधिकांश गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट निर्देशित भएको उनले बताए । कहाँ हमला गर्ने, कहाँ आगजनी गर्ने भन्ने निर्देशन सबै डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको अवस्थामा केही समय इन्टरनेट बन्द गरिएको भए भएको क्षति रोक्न सकिने उनको भनाई छ । राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नजाँन्दा पनि देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा तोडफोड हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीसंग इन्टरनेट बन्द गर्ने शक्ति थियो । त्यो नेपाली सेना र प्रहरीले गर्ने होइन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको शक्ति प्रयोग गरेर, किन भने त्यतिबेला सबै आन्दोलनको गतिविधिहरु डिजिटल माध्याबाट सञ्चालित थिए । हमला गर्न यहाँ जा, उता जा, त्यता आगजानी गर भनेर भन्ने सबै डिजिटल माध्यम थियो । जनता र देशको सुरक्षाको लागि त्यतिखेर केही समयलाई इन्टरनेट बन्द गरेको भए त्यो आगजानी, तोडफोड जति भयो त्यसको ५ प्रतिशत पनि हुने थिएन । राष्ट्र प्रमुखलाई आफूसँग भएका शक्ति कतिबेला प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ । खाली सेना र प्रहरीलाई आदेश दिएपछि सबै ठिक हुन्छ, अरु मसँग कुने शक्ति छैन भनेर सोच्नु भनेको राज्य सञ्चालनमा भएको अल्पज्ञान हो ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालको स्वाधिन र सफलताको लागि सक्षम र सशक्त सेनाको आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । नेपाली सेनालाई बलियो बनाउन नसकेमा भेनेजुयलाको जस्तो हालत हुने उनीहरुको दाबी थियो । उनीहरुले सेनाले पनि आफ्ना कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

दल ‘फेर्दै’ शिखर चढ्दै सुनिलबहादुर थापा : राष्ट्रपतिको सल्लाहकारपछि राष्ट्रियसभामा बाजी

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुनिलबहादुर थापा कोशी प्रदेशबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

खुला कोटामा अन्य कुनै उम्मेदवारको मनोनयन नपरेपछि थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भीष्मराज प्रसाईंका अनुसार अन्यतर्फको कोटामा नेकपाका हेमराज घिमिरे उम्मेदवारी दर्ता गर्न  गएनन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सहमतिअनुसार थापाले उम्मेदवारी दिएका थिए । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच क्रमशः ९ र ८ सिटको भागबण्डा भएको छ भने एक सिट जसपाका महन्थ ठाकुरलाई दिइएको छ ।

केही समयअघि मात्र थापा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार थिए । उनले पदबाट  राजीनामा दिए । राजीनामा दिएर थापाले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत गरेका थिए

बुधबार त उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य नै निर्वाचित भए । उनी कांग्रेस–एमाले र जसपाबीचकाे तालमेलले राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका हुन् ।

उनकाे पुर्ख्याैली घर धनकुटाको मुगा हाे । थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा हुन् । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी राप्रपाबाट धनकुटा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

२०७४ जेठमा शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भए । साेही वर्ष भएकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा  राप्रपाबाटै धनकुटा क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवार थिए । उनी नेकपा एमालेका राजेन्द्रकुमार राईसँग पराजित भए । त्यसपछि उनी २०७७ साउनमा ११ केन्द्रीय सदस्यसहित कांग्रेस प्रवेश गरे । देउवाले उनलाई सहमहामन्त्री बनाए ।

राजनीतिमा आउनुअघि थापाले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत विभिन्‍न देशमा सेवा गरेका थिए । सन् २०११ मा शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्र संघीय उच्च आयोग (UNHCR) मा सुडानमा कार्यरत रहँदै उनले राजीनामा दिएर सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।

 

 

झलनाथ खनालको प्रश्न : देश जलाउने अपराधी बाहिर राखेर कसरी चुनाव हुन्छ ?

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देश जलाउनेहरुलाई बाहिरै राखेर निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् । बुधवार नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघको २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पति जलाउनेहरु अपराधी भएको बताए । उनीहरुलाई अन्तरिम सरकारले के गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । अपराधीहरुले दिनदहाडै हिँडिरहेको अवस्थामा कसरी चुनाव हुन्छ ? उनको प्रश्न छ । निर्वाचन देशमा चाहिएको तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको सम्पति जलाउनेहरु अपराधी हुन् की होइनन् । यो सरकार जुन चलिरहेको छ, यो सरकारका सामुन्ने अपराधी हुन् की होइनन् ? यो सरकारले तिनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ की पर्दैन ? अनि ती अपराधीहरुले दिनदहाडै हिँडिरहेको अवस्थामा कसरी चुनाव हुन्छ होला ? यो देशमा ।’

उनले भने, ‘के चुनाव हुन्छ होला, चुनाव भयो भने पनि के परिणाम आउँछ होला । यो बढो संकटको अवस्था छ । चुनाव त चाहिएको छ । चुनाव गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । चुनाव हुनुपर्छ तर पूर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्नेछ । ९० हजार बुलेटहरु कब्जा भएका छन् । फर्काइएको छैन । १२ हजार राइफल कब्जा भएका छैनन् । १४ हजार त बन्दी बाहिर गएका छन् । ६ हजार आएका छैनन् ।’ देशको निम्ति हित हुने शिक्षा जरुरी रहेको बताए । शिक्षा व्यवस्थालाई विकास गर्न धेरै कुरामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । राष्ट्रिय शिक्षा नीति नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

नेता खनालले अब संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले २४ घण्टामा भएको जेन–जी प्रदर्शनले देश सखाप बनाएको भन्दै अब २५ वर्ष पछि देश धकेलिएको बताए । उनले जेन–जी प्रदर्शन कसैलाई गर्व लागे पनि वास्तवमा संविधान सखाप बनाउने काम भएको बताए । उनकाअनुसार संविधान तोडफोड गरिएको छ, अब अर्को संविधान सभा बनेर संविधान बन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपाल संवैधानिक हिसावले अग्रगामी देश भएको बताए ।

उनले भने, ‘२४ घण्टाको बीचमा त्यो प्रकारको विध्वंश भयो । त्यो निर्माण गर्न कम्तिमा २५ वर्ष भन्दा अघि निर्माण गर्न सकिँदैन । कसैलाई यो आन्दोलनमा गर्व लाग्छ होला । भयंकर ठूलो, क्रान्ति हो भन्ने लाग्छ होला । तर भएकै संविधान पनि झण्डै झण्डै समाप्त भएको । अलि अलि तोडफोड गरेर बाँकी रहेको छ । संविधानको तोडफोड भयो । सग्लो संविधान त छैन । त्यो संविधान सभाले बनाएको हो । अब अर्को संविधान बनेर अर्को संविधान बन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अब हुँदैन त्यो । पहिलो पटक संविधान सभाबाट बन्यो । संविधान सभाबाट बनेका संविधान ४२ वटा मात्रै छन् । त्यस अर्थमा नेपाल त संवैधानिक हिसावले अग्रगामी देश हो । अहिले हामी एउटा अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट अघि बढ्दैछौँ ।’नेता खनालले देश अहिले अफ्ठ्यारो स्थितिबाट अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

बालेन, रवि, कुलमानलक्षित ओलीको टिप्पणी : २० वर्ष चुनाव जित्नेवाला छैनन्, डम्फु बजाउनु बेग्लै कुरा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछाने, बालेन्द्र साह, कुलमान घिसिङहरुले अझै २० वर्ष निर्वाचन नजित्ने दाबी गरेका छन् । पार्टीमा आवद्ध नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी प्रहरी संगठन (नेपोन) ले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो जिकिर गरेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा निर्वाचन भए एमालेले जित्ने पनि बताए ।

उनले एमाले–कांग्रेसले चुनाव जित्ने भए नगराउने भन्ने पनि आफूले सुन्ने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । अध्यक्ष ओलीले बालेन्द्र साहप्रति लक्षित गर्दै केही पनि काम नगरेको मान्छेलाई महान काम गरेको भनेर भन्ने पक्षमा कोही पनि नरहेको बताए । उनले भने, ‘चुनाव भयो भने हामी सहभागी हुन्छौँ । र चुनाव जित्छौ । म सुन्छु–एमाले–कांग्रेसले जित्छ भने चुनाव नगराराउने रे । अनि फलानाले जित्छ भने मात्रै गराउने रे । ती फलाना, फलानाले अब आउँदो २० वर्ष कमसेकम जित्नेवाला छैनन् । के गर्ने त ? चुनाव नगराउने २० वर्ष ? अब २० वर्ष तीनले चुनाव जित्नेवाला छैनन् । यो डम्फु बजाउन बेग्लै कुरा हो । के गर्ने त ।’

म फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु–चुनाव गराए एमालेले चुनाव जित्छ ल । अब के गर्ने त ? कि हामीले यो नभनिदिनु पर्ने ? चुनावमा हामीले के भनिदिनु पर्ने ? उहाँहरुले नै जित्नु हुन्छ भनिदिनु पर्ने ? उहाँहरुले अगाडि सारेका प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो महान काम गरेको छ, देश बनाएको छ, बाटो हेर्‍यो, उहाँहरुले अगाडि सारेको मान्छे देखिन्छ, पुल उसैले बनाएको छ । एयरपोर्ट उसले बनाएको छ । कृषिको आधुनिकिकरण उसैले गरेको छ । यो गरेको छ । त्यो गरेको छ । भन्ने कि के भन्ने ?’ अध्यक्ष ओलीले न्यायालयमाथि धम्की आउन थालिसकेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन गराउन सकिन्छ ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । सरकारले निर्वाचन गराउने भन्दा पनि अन्यत्र ध्यान दिएको उनको आरोप थियो ।

 

 

हामीलाई सभापति बन्नु छैन तर, कालोबजारी राजनीति रोकिनु पर्छ : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सभापति बन्नका लागि आफूहरुले विशेष महाधिवेशनको माग नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । बुद्धिजीविहरुसँगको बुधवारको छलफलका क्रममा महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले केही नेताहरुले आफू सभापति बन्नका लागि पार्टीमा विरोध गरिरहेको छ भन्ने आरोप लगाएको भन्दै आफूहरुलाई सभापति बन्ने चाहना नरहेको बताए ।

उनले सभापति बन्ने चाहना राख्ने डा. शेखर कोइराला वा अन्य कोही पनि नेताहरु सभापति बन्न सक्ने बताए । उनले कारोबारी राजनीतिलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । महामन्त्री थापाले पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने आफूहरुको एक मात्र चाहना रहेको जिकिर गरे । महामन्त्री थापाले भने, ‘२३ र २४ गतेपछि नेपालका मुख्य मुख्य पार्टीहरुमा दुई खालका कुरा आए । एउटा हामी नै ठिक थियौँ र छौँ भन्ने कुरा आयो । बाँकी सबै गलत हुन् भन्ने कुरा आयो । एउटा विचार यो भयो । २३ र २४ गतेअघि हामी ठिक थिएनौँ भन्ने कुरा हमीले राख्यौँ । हामी उभिएको ठाउँ ठिक थिएन, गतिमति ठिक थिएन । नागरिकको रिस थियो । रिसको कारण छन्, त्यो बुझ्नु पर्छ र त्यसका आधारमा हामीले पार्टीका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ ।’

उनले भने, ‘हामीले खास गरेर कारोबारी राजनीतिलाई अन्त्य गरिदिएको छ । प्रिन्सिपल, पर्पसको कुरामा फर्किनु पर्छ । सच्याउनु पर्छ । हतार–हतार अरुलाई हटाएर सभापति बन्न खोज्यो भन्ने आरोप आयो । हामीलाई सभापति बन्नै छैन बाबा । को बन्नुछ बन्नुस् । तपाईंहरुमध्ये कुन नेतालाई बन्नु छ बन्नुस् । डा. शेखर कोइरालालाई बन्नुछ बन्नुस् । अर्को नेता बन्नुछ बन्नुस् । तर पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउनु पर्छ ।’ महामन्त्री थापाले नेपालको ठूलो पार्टीलाई बनाउँ भन्ने मात्रै आफूहरुको चाहना रहेको बताए । संस्था जोगाउने र परिवर्तनको मुद्दा नमार्ने गरी आफूहरु अघि बढ्न चाहेको बताए ।

देउवा, ओली र उपेन्द्रको काँध चढेर राष्ट्रियसभा उक्लिँदै ८३ वर्षे महन्थ

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा मधेशका सर्वोच्च नेता हुन्– महन्थ ठाकुर । उनीभन्दा अग्ला कदका नेता मधेशबाट कोही छैनन् । उनी संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन् । उमेरले ८३ वर्षे भइसके ।

बुढ्यौलीले उनको एकातिर शरीर शिथिल हुँदै छ, अर्कातिर राजनीतिमा थप कमजोर हुँदैछन् । सत्ता राजनीतिबाट किनारा लाग्दैछन् । एकताका उनी सत्ता राजनीतिमा निकै प्रभावशाली नेता थिए ।

उनै ठाकुरले अब संसदीय राजनीति प्रतिनिधिसभामा होइन, राष्ट्रियसभामा गर्ने भएका छन् । राष्ट्रियसभा जाने ठाकुरको निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिबाट ‘सम्मानजनक अवकास’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्तिको कठोर प्रतिस्पर्धाभन्दा माथिल्लो सदन सुरक्षित विकल्प मानिन्छ । त्यही भएर ठाकुरले उपेन्द्र यादवसँग साढे तीन वर्षपछि हात मिलाए । ठाकुरका लागि यो बाध्यात्मक कदम भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक रूपमा उपेन्द्र यादव आज पनि मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा निर्णायक खेलाडी मानिन्छन् ।

त्यही यथार्थ स्वीकार गर्दै ठाकुरले विगतका असमझदारी बिर्सेर उपेन्द्रको सहारा लिएको देखिन्छ । यसले मधेशी राजनीतिमा पुराना घाउ पुरिँदै छन् कि नयाँ सम्झौताको बाटो खुल्दै छ ? प्रश्न उठाएको छ ।

तर, ठाकुरको राष्ट्रियसभा प्रवेशले लोसपाको भविष्य भने अझै अन्योलमै छ । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व तयार नहुँदा ठाकुरपछिको राजनीतिक उत्तराधिकारी कसले सम्हाल्ने भन्‍ने प्रश्‍न उठेको छ ।

मधेश राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको उदय भइरहेका बेला महन्थ ठाकुरको यो कदमलाई धेरैले अन्तिम राजनीतिक दाउका रूपमा हेरेका छन् ।

त्यसैले अब हेर्न बाँकी छ— राष्ट्रियसभामा पुगेपछि ठाकुरले मधेशका मुद्दालाई पुनः केन्द्रीय बहसमा ल्याउन सक्छन् कि उनी राजनीतिको सम्मानजनक अन्त्यतर्फ अघि बढ्नेछन् ?

उनीसँग ३० वर्ष बढी कांग्रेस राजनीति गरेको अनुभव छ । जतिबेला मधेश आन्दोलन भयो, त्यसबेला उनले कांग्रेस त्यागे ।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरेर मधेश आन्दोलनमा होमिए । २०७४ मा मधेशका ६ वटा दल मिलेर राजपा गठन हुँदा नेतृत्वमा रहे । पछि संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्व रहे ।

यसबीच उपेन्द्रसँग सत्ता राजनीतिमा उनको मतभेद भयो । अन्ततः लोकतान्त्रिक समाजवादी दल गठन गरे । २०७९ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्यो । चार सिट जित्यो । सत्ता राजनीतिमा प्रभाव कमजोर भयो ।

यस्तो अवस्थामा उनले सुरक्षित सदन मानिने राष्ट्रियसभा रोजेका हुन् । ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेले समर्थन गर्ने हुँदा ठाकुर जसपाबाट राष्ट्रियसभा निश्‍चितजस्तै छ ।

रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट रामजी रामले पनि फिर्ता लिए नाम

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समानुपातिक उम्मेदवार डा. रामजी रामले आफ्नो नाम स्वेच्छाले फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनीद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा डा. रामले यस निर्णयको पृष्ठभूमि दलित समुदायको गौरव, आत्मसम्मान र दीर्घकालीन प्रतिनिधित्व भएको स्पष्ट पारेका छन् । डा. रामका अनुसार बन्दसूचीमा उनको नाम केवल व्यक्तिगत सम्मान मात्र नभई ‘पुस्तौंदेखि आवाजविहीन बनाइएका हजारौं सपनाको प्रतिनिधित्व’ पनि थियो । उनले भनेका छन्, ‘यो केवल मेरो नाम मात्र थिएन, दलित समुदायको सामूहिक आकांक्षा र पहिचान पनि थियो ।’

तर उनले राजनीतिलाई अवसरको माध्यमको रूपमा मात्र नहेर्ने बताएका छन् । डा. रामले स्पष्ट पारेका छन् कि राजनीति त्याग, नैतिक साहस र सही समयमा सही निर्णय गर्ने जिम्मेवारी हो । यही आत्ममूल्यांकनका आधारमा उनले आफूभन्दा पनि बढी पीडित र कम सुनिएका आवाज संसदमा पुग्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् । ‘यदि मेरो एक कदम पछाडि हटाइले उनीहरूका लागि एउटा ढोका खुल्छ भने, त्यो नै मेरो सबैभन्दा अर्थपूर्ण योगदान हुनेछ’, उनले भनेका छन् ।

डा. रामले संसदको कुर्सीमा बसेर मात्र परिवर्तन सम्भव भन्ने धारणा राख्दैनन् । उनले सामाजिक चेतना, नागरिक आन्दोलन र वैचारिक संघर्षका विभिन्न मोर्चाबाट पनि न्यायका लागि लड्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार, यो निर्णय पलायन होइन, बरु जिम्मेवारीको नयाँ सुरुवात हो । डा. रामले फरक भूमिकामा रहेर पनि राजनीतिक चिन्तन, अल्पसंख्यकको आवाज, दलित अधिकार, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘यो यात्रा यहीँ समाप्त भएको होइन, अझ जिम्मेवार रूपमा सुरु भएको मात्र हो ।’ डा. राम रास्वपाको समानुपातिकतर्फ दलित कलस्टरको चौथो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए । उनका साथै उक्त सूचीबाट हालसम्म ८ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् । यो निर्णयले दलित समुदायको लामो समयदेखि मागेको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा नयाँ दृष्टिकोण र सामाजिक उत्तरदायित्वको उदाहरण प्रस्तुत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

 

राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सुनिल थापा निर्विरोध निर्वाचित

मोरङ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सुनिलबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । खुल्ला कोटामा अरु कसैको मनोनयन दर्ता नभएपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । कोशी प्रदेशको अन्यतर्फको कोटामा नेकपाका हेमराज घिमिरे उम्मेदवारी दर्ता गर्न नआएपछि थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भीष्मराज प्रसाईंले जानकारी दिएका छन् ।

थापाले कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते हुँदैछ । सो निर्वाचनका लागि कांग्रेस र एमालेले ९ र ८ सीटमा भागबण्डा गरेका छन् । एक सीट जसपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुरलाई दिइएको छ ।

 

 

ओलीको प्रश्न : सडकबाट उम्मेदवार मागिएको छ, कस्ता मान्छे आउलान् ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त देश निर्माण गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको स्मरण गराउँदै अप्रत्याशित चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको ३५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामीले देशलाई जोगाएर ल्याएका छौं । सबैलाई थाहा छ, एमालेको दृष्टिकोण र अडान स्पष्ट छ र यो निरन्तर जारी रहन्छ । हामी राष्ट्रियताको पक्षमा, सुशासन र विकासको पक्षमा कायम छौं ।’

उनले वर्तमान समयमा देशलाई जात, भूगोल र भाषाभाषामा विभाजित गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । साथै उनले सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक जगत पर्याप्त सतर्क नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘भावनामा बगेको देखिन्छ । भावनामा बगेर देश विकास हुँदैन, सुशासन आउँदैन, भ्रष्टाचार रोकिँदैन ।’

ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार आह्वान गर्ने प्रक्रियामा पनि टिप्पणी गर्दै भने, ‘उम्मेदवार छान्न सडकबाट दरखास्त मागिएको छ । यसरी आह्वान गर्दा कस्ता मान्छे आउलान् ? झोला भरिएका कि मस्तिष्क भरिएका ? देश चलाउन सक्ने कि हल्ला फैलाउने ? सत्य बोल्ने कि झूठ प्रचार गर्ने ?’ उनले यसलाई देशको राजनीतिक प्रक्रियामा गरिएको ‘मजाक’ को रूपमा वर्णन गरे ।

अध्यक्ष ओलीले थपे, ‘राजनीति र राजनीतिक दलसँग मजाक गर्नु हुँदैन । यस्तो खेलबाडले देशको भविष्य जोखिममा पर्छ । यस समयमा सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीहरूले विशेष सजगता अपनाउनु पर्छ, तर त्यो भएको छैन ।’ ओलीले आफ्नो सरकारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय विकास रहेको दोहो¥याए । उनले भने, ‘हामी चुनौतीहरूको बाबजुद पनि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेका छौँ र हाम्रो अडान स्पष्ट छ । देशलाई बचाउन र समृद्ध बनाउन निरन्तर प्रयास जारी रहनेछ ।’

 

बागमतीमा एमाले र सुदूरपश्चिममा नेकपाको उम्मेदवारी दर्ता

हेटौँडा । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बागमती र सुदूरपश्चिममा उम्मेदवारी प्रक्रिया तातो बनेको छ । बागमती प्रदेशबाट नेकपा एमालेबाट डा. प्रेम प्रसाद दंगालले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । डा. दंगाल, जो अखिल नेपाल कृषक महासंघका अध्यक्ष हुन्, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझा समर्थनमा उम्मेदवार बनेका हुन् । उनी आफ्नो उम्मेदवारी विनु रायमाझीको प्रस्ताव र हिदम लामाको समर्थनमा दर्ता गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, बागमतीमा साझा उम्मेदवारीले गठबन्धनको बल देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुटेपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । महिलातर्फ रोजी बस्नेत सुनार र पुरुषतर्फ टीकाराम जैशीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यसअघि कांग्रेसले खम्ब खाती र एमालेले लीला भण्डारीको नाम टुंगो लगाइसकेको थियो । केही समयभित्रै एमाले र कांग्रेसले पनि यहाँ आफ्ना उम्मेदवार घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार, सुदूरपश्चिममा उम्मेदवारहरूको प्रतिष्पर्धाले प्रदेशको राजनीतिक गतिशीलता अझै जटिल बनाएको छ । यस पटकको निर्वाचनले गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीचको शक्ति सन्तुलन परीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लुम्बिनीबाट झाँक्रीसहित कांग्रेस–एमाले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता

दाङ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका तीन उम्मेदवारले औपचारिक रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । गठबन्धनले तालमेलअनुसार उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै महिला, अपाङ्गता र खुला क्लस्टरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

एमालेकी रामकुमारी झाँक्री महिला क्लस्टरबाट, नेपाली कांग्रेसका वासुदेव जंगली अपाङ्गता क्लस्टरबाट, र चन्द्र केसी खुला क्लस्टरबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । झाँक्रीको मनोनयनमा प्रस्तावकको भूमिका घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी र समर्थक उपमहानगर उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसी रहेका छन् । जंगलीको प्रस्तावक बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री र समर्थक बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी हुन् । खुला क्लस्टरका उम्मेदवार केसीको प्रस्तावक दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरी र समर्थक शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट यसपटक महिला, अपाङ्गता र खुला गरी तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन हुनेछन् । उनीहरू फागुन २० गते पदावधि सकिन लागेका सदस्यहरूको स्थान लिनेछन्। यसमा एमालेकी गोपाल भट्टराई (खुला), विमला घिमिरे (महिला) र माओवादीकी जगप्रसाद शर्मा (अपाङ्गता) रहेका थिए ।

प्रदेशमा कुल मतभार ८,७५३ रहेको छ । यसमा कांग्रेसको मतभार ३,१७९, एमालेको २,८१०, र माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको २,६८६ रहेको छ । केन्द्रमा सहमति नबनेपछि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले लुम्बिनीबाट अलग्गै उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। पार्टीका नेता सुदर्शन बरालका अनुसार, यस अन्तर्गत दुर्गा भण्डारी, वृहस्पति अधिकारी र सर्जन विक उम्मेदवार छन् । यो निर्वाचनले प्रदेशको राजनीतिक सन्तुलनमा नयाँ प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ र गठबन्धन–विरोधी प्रतिष्पर्धाले मतदातामा उत्सुकता थपेको छ ।

गगनसहित विशेष महाधिवेशन पक्षधर बुद्धिजीवीसँग परामर्शमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहित विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पार्टीको भविष्य र नेतृत्व पुनर्निर्माणसम्बन्धी रणनीति बनाउन बुद्धिजीवीहरूसँग परामर्श थालेका छन् । पुस २७ र २८ गते काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका महामन्त्री थापासहित केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, विशेष महाधिवेशन अभियानकर्ता देवराज चालिसे लगायतका नेताहरू नक्सालस्थित एक होटलमा छलफलमा सहभागी छन् ।

यो छलफलमा विभिन्न पेसा, व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय बुद्धिजीवीहरूलाई समेटिएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले बुधबार दिउँसो अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावनासँग मेल खाने बनाउन, समसामयिक नीति निर्माण र नयाँ ऊर्जा र नेतृत्वका साथ पार्टी पुनर्निर्माण गर्न यो विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य छ ।

पार्टी विधानको धारा १७ उपधारा (२) अनुसार २,४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको नेताहरूले जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने सुविधा कसैलाई छैन । यो रहर वा छनोटको विषय होइन, विधानको बाध्यकारी प्रावधान हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।’

यसअघि, पार्टीको संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको थियो, तर महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूको यो कदमले पार्टीभित्रको आन्तरिक संवादलाई थप सशक्त बनाउने र नेतृत्वसँग सम्बन्धित विभिन्न धाराहरूबीच विचार विमर्शलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

 

समानुपातिकमा राप्रपा पनि उस्तै, नेताका प्रिय पात्र र श्रीमतीलाई अवसर!  

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालमा विद्यमान असमानता दूर गर्न अभ्यासमा ल्याइएको विधि हो । जनसंख्या, भूगोल लगायत आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर सामाजिक न्याय कायम गर्ने अथवा द्वन्द्वका सम्भावना न्यूनीकरण गर्ने यसको उद्देश्य हो । उद्देश्य उडेर चन्द्र छुनु भए पनि, राजनीतिक दल, दलका शीर्ष नेतृत्व र पार्टी अध्यक्षहरुबाटै समानुपातिक पद्धतिको धज्जी उडाउने, घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ ।

राज्यबाट विभेदमा परेका कमजोर, पिछडिएका, अल्पसंख्यकहरुको सकारात्मक विभेदबाट मूलप्रवाहीकरण गर्ने यो नीतिको असल नियत र मकसद हो । तर यसै नीतिका पालनाकर्ता दलका मठाधिशहरुबाट समानुपातिक विधिको सद्गुणहरु तोरमरोड गर्ने र गला निमोठ्ने काम निरन्तर हुँदै आएको छ । अरबपतिहरु पटक–पटक समानुपातिक सूचीमा सजिलै समावेश हुनु र निर्वाचित हुनु यसै गलत रवैयाको प्रतिफल हो । नेता व्यवस्थापन गर्ने र ‘यस म्यान’ झोलेलाई नेताले आशीर्वाद दिने लक्ष्य समानुपातिक विधिको कतै होइन तर, व्यवहार यस्तैयस्तै देखिएको छ ।

राजनीतिक मोलमोलाइ मात्र नभएर रकमको चलखेल गर्ने विधिको रुपमा समानुपातिक प्रणाली अलोकप्रीय र अस्वीकार्य बन्दै छ । हालैको सामाजिक बहस र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने समानुपातिक प्रणाली नेपालका लागि बरदानभन्दा ज्यादा अभिशाप बन्दै गएको छ ।

पत्रकार समा थापाको भनाई मनन् गरौं, ‘समानुपातिक सूची हेर्नुभयो ? समानुपातिक त सञ्जाल नभएका, आफ्नो विचार पुर्‍याउन नसक्ने, मुलधारमा नअटाएकाहरुका लागि होइन ? जसको प्लेटफर्म छ, आवाज छ उसैलाई स्पीकर दिने व्यवस्था हो र ?’ थापा भन्छिन्, ‘पुरानाले यो प्रणाली पैसासँग साटे, आज नयाँले भाइरलीज्मसँग साटे । विचार नबिक्ने समाजमा अनुहार बिकाउने होड ठिकै होला । म कसैको योग्यताको कुरा गरिरहेको छैन, म यो प्रणालीको मर्म के हो भनेर प्रश्न गर्दैछु ।’

यी र यस्तै प्रश्न तथा टीप्पणीहरुले समानुपातिक पद्धतिको निर्मम हत्या भएको प्रसंगमाथि चिन्ता र विश्लेषण सार्वजनिक हुँदा समाज तातिएको छ । बुद्धिजीवी नेताको रुपमा छवि बनाएका राप्रपाका प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीको तर्क पनि कम सान्दर्भिक छैन । लावती भन्छन्, ‘देशमा संविधान मान, पार्टीमा विधान पालना गर भन्नु पर्ने समाजमा… समानुपातिक विधिको यो हबीगत नभए के हुन्छ त ?’

समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएर नीजि प्रतिनिधित्वतर्फ विद्यमान अभ्यास ढल्केको ठहर गर्दै ‘समानुपातिक पद्धतिको व्यापक सुधार र/वा विकल्प खोज्ने बेला भएको हो ?’ भनेर प्रश्न गर्दै लावती भन्छन्, ‘जे भए नि, बडो जुक्ति चाहिने देखियो ।’ राप्रपाका अर्का चर्चित नेता ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाइ पनि उत्तिकै दमदार छ । उनले त ठाडै अन्य महिलाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राप्रपाले राखेको खुश्बु ओली र जनजाति महिलाको पहिलो नम्बरमा परेकी पार्टी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको श्रीमती सरस्वती लामाको नाम फिर्ता गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

पार्टीलाई गत चुनावमा धोका दिएर बागी उम्मेद्‌वार बन्ने खुश्बु ओली र उपाध्यक्षको श्रीमती समानुपातिक सीटका लागि उपयुक्त पात्र नभएको नेता शाहीको प्रष्ट विचार छ, जसलाई पार्टीपंक्ति र समाजमा मुक्तकण्ठले स्वागत र समर्थन प्राप्त भएको छ । पत्रकार समा थापाले भने जस्तै निश्चितरुपमा राप्रपा नेतृ ओलीलाई कुनै मंच र अवसरको कमी छैन, उनलाई काठमाडौं ९ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने पात्रको रुपमा एक नम्बरमा राप्रपाले सिफारिस गरेको छ । देशविदेश, भारत, नेपाल जताततै ओलीलाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मंच र अवसर दिएका छन् । महिला मात्र होइन, राप्रपाका ९९ प्रतिशत पुरुष नेता कार्यकर्ताभन्दा ओलीले बढी अवसर र मंच पाएकी छिन् । भारतको राजस्थान र भर्खरै झापा, सर्लाही र महोत्तरीसम्म उनी लिङदेनका साथमा भाषण गर्दै थिइन् । यसकारण पत्रकार थापाले भने जस्तै, जसको प्लेटफर्म छ, आवाज छ उसैलाई स्पीकर दिने व्यवस्था हो र समानुपातिक प्रणाली ? भन्ने अमिल्दो परिदृश्य देखिएको छ ।

बागी बनेर पनि पदोन्नति लिँदै लिङदेन र उपाध्यक्ष ध्रुव प्रधानको प्रियपात्र बन्ने किर्तिमान राखेकी छिन् ओलीले, यसै अन्तरविरोधप्रति नेता शाहीको कडा आपत्ति हो जसलाई अधिक से अधिक राप्रपाका नेताहरुले समर्थन जनाएका छन् । वास्तवमा लिङदेनले ओलीलाई चाहिनेभन्दा बढी किन पुल्पुल्याए भन्ने यथार्थ रहस्यको गर्भमै छ । जे होस् पार्टीविरुद्ध बागी बन्नेलाई समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा राख्ने राप्रपा देशको पहिलो पार्टी बनेको छ । यसकारण भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खाए सरह हो भनेर नथाक्ने लिङदेनको जय होस् भनौं ।

जे जस्तो भए पनि, यो प्रकरणले समानुपातिक प्रणालीमाथि कुटील प्रहार भएको छ । यसै पनि समानुपातिक सीटका लागि गत चुनावमा राप्रपाले आठ करोडसम्म रकम उठाएको चर्चा सेलाएको छैन । समानुपातिकको मर्ममाथि प्रहार गर्नमा रास्वपा पनि कम देखिएको छैन । भाइरल पात्र मात्र समटेर रास्वपाले के सन्देश दिन खोजेको हो ? नयाँ र विकल्प भन्ने पार्टी नै समानुपातिक विधिको उद्देश्य निमोट्न किन अग्रसर भएको हो ? नयाँ र पुरानोमा के फरक रह्यो र ? यसकारण रास्वपा जस्ता पार्टीले के नै विकल्प देला र ? भन्ने जस्ता गम्भीर लेखाजोखाले पछिल्लो समय समाज तरंगित बनेको छ ।

हुन पनि रास्वपा अध्यक्ष रवी लामिछानेले सहकारी मुद्दामा क्लिन चीट पाइसकेका होइनन्, दोहोरो पासपार्ट र जेलब्रेकको कालो अनुभव बाँकी नै छ । त्यसकारण विकल्पको दाबी गर्ने रास्वपा त झन् कसैले नभनी पूर्ण जिम्मेवार देखिनु पर्ने हो । रास्वपाले तय गरेको समानुपातिक सूचीकै कारण, रास्वपाले संसदमा नेपाल आइडल चलाउँछ भन्ने सम्मका आलोचनाले गर्दा नेपाली जनता, अझ विशेष गरेर जेनजी पुस्ताले कोसँग आश गर्ने भन्ने जस्ता चिन्ता संचार भएको छ ।

विकल्प खोज्दाखोज्दै, राजनीतिक दलहरुबाट नै भनौं, राजनीतिक तह र पात्रहरुको भूमिकाको ओझ र जिम्मेवारी भूलेको प्रतीत हुन्छ । जबकी भाइरल बन्ने, भाइरल बनेरै भोट बटुल्ने अनि जेलेन्स्की बन्ने साधन हैन राजनीति । विदेशीको गोटी बनेर, स्वदेश ध्वस्त पार्ने जेलेन्स्की प्रवृत्ति राजनीतिको साध्य होइन, त्यसैले रास्वपाले किन भाइरलीजम अंगालेको ? भन्ने प्रश्न समानुपातिकको दुरुपयोग सँगसँगै व्यापक बनेको छ । नयाँ कहलिने तर पुरानोभन्दा नराम्रा कार्यशैली देखाउने कार्यबाट यी गम्भीर विषयका निकास प्राप्त हुन सक्दैन ।

गायक, खेलाडी, उद्यमी, मोडल र व्यापारीका कार्यक्षेत्र ती नै क्षेत्र हुन् । पत्रकारको सद्गुण पत्रकार हुनुमै छ, निष्पक्षता गुमेपछि पत्रकार रहन सकिन्न । पत्रकारिता, खेलाडी वा नागरिक समाजको क्षेत्रबाटै समाजमा योगदान विशिष्ट दिन सकिन्छ । भोट बटुल्न एकाएक भाइरल बन्दैमा सुशासनको अभिष्ट पूरा हुन सक्दैन बरु कुठराघात हुनपुग्छ । त्यसकारण प्राइमरी चुनावको बखान गरेर नथाक्ने रास्वपा र राप्रपाले समानुपातिक छनौटमा यसपाली किन यो विधि लागू गरेनन् भन्ने यथार्थता संस्मरण गराउँदै पार्टीहरुका अध्यक्ष, नेता र दल विशेषकै कारण समानुपातिक प्रणालीको विकल्प खोज्नु पर्ने बेला भएको हो ? भन्ने समसामयिक प्रश्न छलफल र बहसका लागि सविनय पस्कने जमर्को गरेको छु ।

विवादबीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्वान, बनाइयो १८ उपसमिति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको आन्तरिक विवादबीच पार्टीको विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यही २०८२ साल पुस २७ र २८ गते काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको हो ।

पक्षधर समूहका अनुसार पार्टीले यसअघि २०८२ पुस २८ भित्र १५ औं नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ । यही कारण विशेष महाधिवेशन अब ‘विकल्प होइन, बाध्यता’ बनेको उनीहरूको दाबी छ । पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विधान बमोजिम २,४८८ जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग दर्ता गराइसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानले विधानसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी माग भएको विशेष महाधिवेशन नहुने परिकल्पना नै गरेको छैन । यो रहर वा छनोटको विषय होइन, विधानको बाध्यकारी प्रावधान हो ।’ पक्षधरहरूले २०८२ पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई विधानको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पक्षधर समूहले १८ वटा उपसमिति गठन गरी संयोजक समेत तोकेको जानकारी दिएको छ । महाधिवेशन स्थलका रूपमा भृकुटीमण्डप बुकिङ गरिसकिएको र शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि स्थानीय प्रशासनसँग पत्राचार समेत भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ । सचिवालयका तर्फबाट आवश्यक प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारी अघि बढिसकेको बताउँदै उनीहरूले पार्टी केन्द्रलाई आयोजनाको स्वामित्व लिन आग्रह गरेका छन् ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेकाले अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नरहेको धारणा राखेको छ । उनीहरूका अनुसार पार्टी विधानले तोकेको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय महाधिवेशन भएकाले यसले गर्ने निर्णय स्वतः वैध हुनेछन् । तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ। यही मतभेदका कारण कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप सतहमा आएको देखिन्छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले यो महाधिवेशन पार्टीलाई विभाजनतर्फ होइन, आन्तरिक एकता र विधानको सर्वोच्चता सुदृढ गर्ने कोसेढुंगा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

‘वर्तमान संवेदनशील घडीमा पार्टी विधानको अक्षुण्णता कायम गर्दै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक एकतालाई थप बलियो बनाउने साझा जिम्मेवारी हामी सबैको हो ।’ अब विशेष महाधिवेशनको आह्वानले पार्टी नेतृत्वले के निर्णय लिन्छ र कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा चासोको केन्द्र बनेको छ ।

 

 

कोशीमा गठबन्धनका पोर्तेल, मेचे र थापाले गराए उम्मेदवारी दर्ता

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । गठबन्धन अन्तर्गत एमालेबाट दलिततर्फ सोम पोर्तेल र महिलातर्फ रोशनी मेचेले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । अन्यतर्फ कांग्रेस उम्मेदवार सुनील थापाले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।

मेचेको प्रस्तावक शोभा चेम्जोङ र समर्थक सिर्जना राई छन् । पोर्तेलको समर्थक छवि चुँडाल र प्रस्तावक एकराज कार्की छन् । सुनिल थापाको प्रस्तावक उद्धव थापा समर्थकमा रेगिना भट्टराई छिन् । कोशीमा तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सो अनुसार एमालेले दुई र कांग्रेसले एक जना उम्मेद्वार बाँडफाँट गरेका छन ।

कसको मतभार कति ?

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशको मतभार १० हजार १३५ रहेको छ । निर्वाचनका मतदाता प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन् । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको १९ रहेको छ ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहहरु मध्ये नेपाली कांग्रेसका ११४ (उपनिर्वाचनमा मोरङको ग्रामथान अध्यक्ष गुमाएको), एमालेका ११०, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका ३९ (तत्कालिन माओवादीका ३२ र नेकपा एसका ७), जसपा नेपाल र राप्रपाका ४-४, श्रम संस्कृति पार्टी १ र स्वतन्त्र २ जना छन् ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २९, एमालेका ४०, नेकपाका १७ (तत्कालीन माओवादी १३ र नेकपा एस ४), राप्रपाका ५ र जसपा नेपालका १ सांसद छन् । कोशी प्रदेशमा स्थानीय र प्रदेश सहित कांग्रेसको मतभार ३ हजार ७०३, एमालेको ४ हजार २१०, नेकपाको १ हजार ६४२, राप्रपाको ३९४ र जसपा नेपालको ७६, जसपाको ५३, श्रम संस्कृति पार्टीको १९ र स्वतन्त्रको ३८ मतभार रहेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि १३ राजनीतक दल दर्ता भएका छन् ।

 

 

जनकपुर पुगेर महन्थ ठाकुरले गरे उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत मधेस प्रदेशमा अन्यतर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन कार्यालय मधेस प्रदेशमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर ठाकुरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनको प्रस्तावकमा लोसपाका मधेस प्रदेश सभा सदस्य जयनुल राईन रहेका छन् ।

समर्थकमा समेत लोसपाकै प्रदेशसभा सदस्य एवं मधेस सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी छिन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोसपाबीच पार्टी एकताको निर्णय भइसकेको छ । मधेस प्रदेशमा चार वटा सिटको लागि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । दलित, अल्पसंख्यक÷अपाङ्ग, महिला र अन्य सिटमा निर्वाचन हुँदैछ । मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभातर्फ १०४ जना र स्थानीय तहतर्फ २६६ गरी ३७० जना मतदाता छन् । उनी महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ बाट दुई पटक प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जसपा नेपालबीच १४ पुसमा एकता गर्ने निर्णय भएको थियो । दुवै दलबीच एकता भएपछि जसपा नेपालले ठाकुरलाई उम्मेदवार बनाएको हो । जसपा नेपालसँग एकता हुनुअघि ठाकुर लोसपाका अध्यक्ष थिए । राष्ट्रिय सभा चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जसपा नेपालबीच तालमेल भएको छ । राष्ट्रिय सभाका १८ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसलाई ९, नेकपा एमालेलाई ८ र जसपा नेपाललाई १ सिट भागबण्डा भएको छ ।

मैले अहिलेसम्म चुनाव उठ्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहेका बेला उनले आफूले अहिलेसम्म सो विषयमा निर्णय नलिएको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

बुधवार नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खरेलले आफू र वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा रहेको पनि बताए । आफूले निर्वाचनमा उठनका लागि कुनै पनि पार्टीसँग छलफल समेत नगरेको विषयलाई लिएर सञ्चार माध्यमहरुले झुटो समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै मन्त्री खरेलले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘म यहाँहरुलाई आज स्पष्ट पार्न चाहन्छु–मैले अहिलेसम्म चुनावमा उठने वा नउठने भन्ने केही पनि निर्णय गरेको छैन । दोस्रो कुरा यहाँहरुलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु–म आजको दिनसम्म कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गरेको छैन, गएको छैन । वार्ता वा छलफल गरेको छैन । आउछु पनि भनेको छैन । जान्छु भनेको छैन । मैले केही पनि भनेको छैन ।’

उनले भने, ‘मेरो अहिले सम्पूर्ण ध्यान यो अन्तरिम सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको ध्यान चुनाव गराउन रहेको छ । आजको दिन यो मितिसम्म म कुनै पनि पार्टीमा गएको पनि छैन । चुनाव उठछु वा उठ्दिन केही पनि भनेको छैन । तर समाचार अलिकति फरक ढंगले आईरहेको छ । त्यसप्रति मेरो आपत्ति केही पनि छैन । तर सही समाचार चाहीँ आज म तपाईहरुमार्फत भन्छु–मैले चुनाव उठने अथवा नउठने निर्णय गरेको छैन ।’ मन्त्री खरेलले मुलुक निर्वाचनमा होमिएकाले संवेदनशील भएर सही समाचार मात्रै सम्प्रेषण गर्न पनि सञ्चार माध्यामहरुलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेविरुद्ध नेकपा एक्लै मैदानमा

काठमाडौं । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चुनावी तालमेल भए पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भने गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । कांग्रेस–एमालेबीच सिट बाँडफाँटमा सहमति भएपछि नेकपाले अलग्गै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो । यससँगै सबै प्रमुख दल सहभागी हुने भनिएको महागठबन्धनको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ ।

रिक्त १९ सिटमध्ये १८ सिटका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा कांग्रेसले ९ र एमालेले ८ सिटमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरिसकेका छन् । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) लाई एक सिट दिने समझदारी कांग्रेस र एमालेबीच भएको छ । मधेशमा जसपा तेस्रो ठूलो दल रहेकाले त्यहाँ त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको सम्भावना भए पनि अन्य प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले नै मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन् ।

कांग्रेस–एमालेले भागबण्डा गरेर उम्मेदवार टुंग्याएपछि नेकपाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो । नेकपाले अब सबै प्रदेशमा एकल रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । नेकपाका नेता प्रकाश ज्वालाले कांग्रेस र एमालेसँग तालमेल सम्भव नभएको भन्दै पार्टीका तर्फबाट सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाइने स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता आजदेखि सुरु हुँदैछ भने मतदान माघ ११ गते हुनेछ । यस निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने व्यवस्था छ । सातै प्रदेशका ५५० प्रदेश सभा सदस्य र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख गरी कुल १ हजार ५०६ मतदाता छन् ।

यी मतदाताले राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ सिटमध्ये १८ सिटका लागि मतदान गर्नेछन् । मनोनित सदस्य वामदेव गौतमको स्थान भने सरकारले सिफारिसमार्फत पूर्ति गर्नेछ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशबाट ३, मधेशबाट ४, बागमती र गण्डकीबाट २–२, लुम्बिनीबाट ३ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट २–२ जना राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ । अंक गणितीय हिसाबले कांग्रेस र एमालेको मतभार सबै प्रदेशमा बलियो देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त मतभार दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्थामा छ भने मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि दुवै दल मिल्दा निर्णायक बहुमत सुनिश्चित हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा अन्तर्घात नभए राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अधिकांश सिटमा उनीहरूको जित सम्भावित देखिएको छ । यद्यपि, नेकपाले एक्लै उम्मेदवारी दिएपछि कतिपय प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने संकेत देखिएको छ । गठबन्धन बाहिर रहेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको नेकपाको प्रदर्शनले आगामी राजनीतिक समीकरण र राष्ट्रियसभाको शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

 

स्ववियु आर.आर क्याम्पसले रचनात्मक सप्ताह गर्दै

काठमाडौँ । स्वतन्त्र विधार्थी युनियन रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आर.आर) ले यही माघ ३ देखि ९ सम्म रचनात्मक सप्ताह गर्ने भएको छ ।

विधार्थीहरुको रचनात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यसहित कार्यक्रम गर्न लागेको स्ववियु आर.आर क्याम्पस का सभापति लोकेश कुमार खड्काले बताए। ‘स्ववियु आर.आर क्याम्पस निरन्तर विधार्थीको पक्षमा र हकहितका लागि काम गर्दै आईरहेको छ ।  हामीले यसअघि पनि राष्ट्रिय स्तरको भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न गर्यौँ।  विभिन्न विषयहरुलाई आर.आर क्याम्पसमा ल्याउने कुरामा होस्, या अरु जुनसुकै काम ।  हामी विधार्थीका काममा निरन्तर क्रियाशिल छौँ’, उनले भने,’यो कार्यक्रम पनि विधार्थीभित्र भएका क्षमतालाई प्रष्फुटन गराउन र क्षमता अभिवृद्धि होस् भनेर गरिएको हो।’

रचनात्मक सप्ताहमा क्रिकेट, ब्याटमिन्टन, फूटसल, टेबलटेनिस, वकृत्वकला, हाजिरीजवाफ, भलिबल, बास्केटबल, निबन्धलेखन, गायन, चेस, क्यारमबोर्ड लगायतका विभिन्न प्रतियोगिताहरु हुने स्ववियु आर.आर क्याम्पसले जनाएको छ।  

कम्युनिस्टकाे जित शृङ्खलामा ब्रेक लगाउलान् हर्क साम्पाङले ?

काठमाडौं । प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि भएको सातवटै संसदीय निर्वाचनमा सुनसरी– १ बाट कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थनप्राप्त उम्मेदवार मात्रै निर्वाचित भए ।

२०४८ मा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सुनसरी–१ बाट निर्वाचित भए । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रबाट एमालेकै लीला श्रेष्ठ सुब्बा विजयी भइन् ।

२०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेकै कुन्ता शर्माले चुनाव जितिन् । २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीका नेता किरणकुमार राई निर्वाचित भए । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा कृष्णकुमार राईले एमालेको विरासत फर्काए ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा फेरि एमालेकै जयकुमार राई र २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेकै समर्थनमा पूर्वएमाले नेता तथा जसपा नेता अशोककुमार राई निर्वाचित भए ।

निर्वाचनको यो परिणामले भन्छ– सुनसरी– १ कम्युनिस्ट लालकिल्ला हो । त्यहाँ कम्युनिस्ट अजेय रह्यो । नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्ता गैरकम्युनिस्ट दलले त्यस क्षेत्रमा धावासमेत बोल्न सकेनन् ।

यस्तोमा बुधबार श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ राईले त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने घोषणा गरे । उनले सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकमा बुधबार लेखे, ‘म सुनसरी क्षेत्र नम्बर– १ बाटै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्ने छु । जय माटो, जय देश ।’

उनी हाल धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख छन् । स्वतन्त्रबाट प्रमुख निर्वाचित साम्पाङले दलीय राजनीति थालेका छन् ।

विगतमा दलका नेता कार्यकर्तालाई उनी ‘झोले’ भन्दै तुच्छ गाली गर्थे । यतिबेला उनी आफैं दल र दलीय संरचनामा रहेर संसदीय राजनीति गर्न तयार भए । त्यसका लागि उनले कम्युनिस्ट थलोबाटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै घोषणा गरे ।

उनी निर्वाचन प्रचारका लागि देश दौडाहामा छन् । खासगरी उनले कोशीको पहाडी र तराई क्षेत्रमा आक्रमक चुनावी प्रचार गरेका छन् । उनले हर्कवादलाई अघि सार्दै समृद्ध र विकसित देश श्रमबाट मात्रै हुने विचार अघि सारेका छन् ।

उनले निर्वाचनको मैदानमा छँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र तीनका सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ उपसभापति कुलमान घिसिङ र वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई निसाना बनाइरहेका छन् ।

रविलाई सहकारी ठगी, कुलमानलाई एमसीसीको मतियार र बालेनलाई जेन–जी विद्रोह गराएर नवयुवाको ज्यान लिएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

तर, निर्वाचन घोषणा गरेको क्षेत्र कम्युनिस्ट लालकिल्ला भएकोले त्यहाँबाट विजयी हुन उनलाई त्यति सहज भने छैन ।

सञ्चारमन्त्री खरेल र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनबीच भेटवार्ता

ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच भेटवार्ता भएको छ । ललितपुर लुभुलामाटारस्थित लिङ्देन निवासमा आज विहान उहाँहरुबीचमा भएको भेटघाटमा आसन्न प्रतिनिभिसभा निर्वाचन , समसामयिक राजनीतिक अवस्थालगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

भेटपछि सञ्चारमन्त्री खरेलले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने काम उच्च प्राथमिकताका साथ गरिरहेको जानकारी दिए । सो अवसरमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले निर्वाचनका लागि राप्रपा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खरेलले निर्वाचनको वातावरणका लागि यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निवासमै पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए ।

 

नेकपाले पनि टुंग्यायो राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार, बाँड्न थालियो ‘टिकट’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि उम्मेदवार चयन गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग गठबन्धनको प्रयास असफल भएपछि नेकपाले सबै सिटमा उम्मेदवार चयन गरेको हो । नेकपाले गण्डकीमा एक उम्मेदवार खाली छाडेर १७ उम्मेदवार मात्र चयन गरेको छ । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव नेपालले पार्टीबाट टिकट वितरण थालेका हुन् । नेकपाले ३ सिटमा चित्त नबुझाएपछि कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर उम्मेदवार बनेका छन् ।

यी हुन् नेकपाका उम्मेदवारहरु–
कोशी–खेमराज सुन्दास, हेमराज घिमिरे र नमिता न्यौपाने ।
मधेश–रामनन्दन प्रसाद, लक्ष्मण पौडेल, शम्भु पासवान र समिकुमारी अग्रवाल ।
बागमती
प्रेमप्रसाद सापकोटा, सरोजकुमारी झा ।
गण्डकी–कपिल लामा
लुम्बिनी–दुर्गा भण्डारी, वृहस्पति अधिकारी र सर्जन बिक ।
कर्णाली–बुद्धिप्रसाद शर्मा, अन्जु महतरा ।
सुदूरपश्चिम–टीकाराम जैसी, रोजी बस्नेत सुनार ।

 

एमालेसँगको गठबन्धन र राष्ट्रियसभा उम्मेदवार छनोटमा गगन थापाको फरक मत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) सँग गरिएको तालमेल र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाप्रति औपचारिक रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ज गराएका छन् । बुधबार सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा थापाले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै लिखित फरक मत राखेका हुन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले उम्मेदवार छनोट सम्पूर्ण प्रक्रिया पार्टीको संस्थागत संरचना र विधिविपरीत भएको आरोप लगाए । ‘आज जसरी राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयन गरियो, त्यसले केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय बोर्ड दुवैको मानमर्दन भएको छ’, थापाले भने, ‘त्यसैले महामन्त्रीको हैसियतले मैले यो निर्णयप्रति लिखित फरक मत राखेको हुँ ।’

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) पछाडि हटेपछि कांग्रेसले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग तालमेल गरेको छ । सो तालमेलअनुसार १८ सिटमध्ये कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जसपाले एक सिट पाउने सहमति भएको छ । तर, थापाले यो तालमेल अचानक र पर्याप्त छलफल विना गरिएको भन्दै यसको सैद्धान्तिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

‘एमालेसँग तालमेल किन गरियो ? यसको सैद्धान्तिक आधार के हो ?’ थापाले प्रश्न गर्दै भने, ‘यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा तर्कपूर्ण छलफल भएर आउनु पथ्र्यो, तर त्यसो भएन ।’ महामन्त्री थापाका अनुसार मंगलबारको बैठकले उम्मेदवार छनोटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापतिलाई दिने निर्णय गरेको थियो, जसप्रति उनले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाएका थिए । केन्द्रीय समिति र संसदीय बोर्ड हुँदाहुँदै सम्पूर्ण अधिकार एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नु संस्थागत अभ्यासविपरीत भएको उनको भनाइ छ । यही आपत्तिपछि बुधबार पुनः बैठक बसे पनि, त्यस बैठकमा समेत प्रक्रियागत त्रुटि दोहोरिएको उनले बताए ।

‘आज नाम प्रस्ताव गर्न बैठक बसेको भनियो, तर नाम प्रस्ताव गर्नै बाँकी छ । पारित हुन बाँकी छ’, थापाले भने, ‘तर उम्मेदवारहरू भने मनोनयनपत्र बोकेर आ–आफ्नो जिल्लातिर गइसकेका छन् ।’ यसले निर्णय पहिल्यै सीमित व्यक्तिहरूले गरिसकेको र बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको संकेत गर्ने थापाको आरोप छ ।

महामन्त्री थापाले कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको निर्णयको स्वामित्व आफूले नलिने स्पष्ट पारे । ‘तालमेल र उम्मेदवार छनोटका आधारहरू न त खुला छलफलबाट आएका छन्, न त संस्थागत रूपमा निर्णय भएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यो निर्णयको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौं ।’ उनले पार्टीभित्र महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा महामन्त्री जस्ता पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई केही व्यक्तिहरूले घेराबन्दी शैलीमा निर्णय गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउने थापाको चेतावनी थियो। महामन्त्री थापाको फरक मतले राष्ट्रियसभा निर्वाचन मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको निर्णय प्रक्रिया, गठबन्धनको राजनीति र नेतृत्व शैलीबारे पनि गम्भीर बहस जन्माउने संकेत देखिएको छ ।

 

गगनको गुनासो : विश्वप्रकाश र मेराविरुद्ध घेराबन्दी भयो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीभित्र आफू र विश्वप्रकाश शर्माविरुद्ध घेराबन्दी भएको बताएका छन् । बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले महामन्त्रीहरुका विरुद्ध पार्टीमा घेराबन्दी भएको बताएका हुन् । उनले नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो समय प्रक्रिया, विधान निल्दै गएको आरोप लगाए । उनले संख्याको दम्भले नेताहरुले आफूहरुमाथि प्रहार गरिरहेको र सबै मिल्ने काम भएको बताए । उनले पार्टी कार्यालयको घेराबन्दी सानो भएको र आम कार्यकर्ताको घेराबन्दी ठूलो भएकाले आम नागरिकले त्यसको छिनोफानो गर्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र पछिल्लो समयमा प्रक्रिया र विधान निल्दै जाने क्रममा म र अर्को अर्का महामन्त्री (विश्वप्रकाश शर्मा) दुई जनालाई पार्टीको महामन्त्रीको रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहँदै गर्दा यसलाई कर्नर गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, यसका विरुद्ध सबै मिल्ने काम भएको छ । मैले नेताहरुलाई भनेको छु, यहाँभित्र सबै मिलेर मलाई र विश्वप्रकाश शर्मालाई जति घेराबन्दी गरे पनि यहाँको घेरा सानो छ तर पार्टीको घेरा ठूलो छ, समर्थक, शुभेच्छुकको घेरा ठूलो छ । तपाईंहरु हामीलाई पार्टीको या साँघुरो घेराबाट झन ठूलो घेरामा जान झन झन बाध्य पार्दै हुनुहुन्छ ।’ महामन्त्री थापाले संख्याको आधारमा दम्भ राखेर महामन्त्रीहरुलाई घेराबन्दी गरिएको बताए ।

एमालेबाट काठमाडौंमा-६मा उम्मेद्वारी दिने अब्दुस मियाँको तयारी, गोरखा चक्रे मिलनलाई छोड्ने

काठमाडौं। नेकपा एमालेका युवा नेता अब्दुस मियाँले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६बाट उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेका छन् । २०७९ सालको चुनावमा गोरखा-२ मा उम्मेद्वार बनेका मियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पराजित भएका थिए ।

पुरानो निर्वाचन क्षेत्र चक्रे मिलनलाई छोडेर उनी काठमाडौं आउन लागेका हुन् ।

विवेकशील साझा पार्टीबाट राजनीति सुरू गरेका मियाँ २०७९ सालको चुनाव अघि एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं-६मा रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालले चुनाव जितेका थिए । उक्त निर्वाचनमा एमालेबाट पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल उम्मेद्वार बनेका थिए । उनि रास्वपाका खनालसँग करिब पाँच हजार तीन सय मतले पराजित भएका थिए । पूर्वमहानिरिक्षक खनालले अहिले एमाले छोडिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा शेखर पक्षले पायो तीन उम्मेदवार, गगन–विश्व समूह ‘रित्तो’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले तीन सिट पाएको छ । एमालेसँग तालमेल गरी ९ सिट पाएकोमध्ये कोइराला पक्षलाई तीन सिट छुट्याइएको हो । शेखर पक्षले मधेशबाट रञ्जित कर्ण, लुम्बिनीबाट बासुदेव जंगली बागमतीबाट गीता देवकोटा उम्मेदवार अघि सारेको छ । यी बाहेक कांग्रेसले अघि सारेको उम्मेदवार सबै सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले एक सिट पनि पाएनन् । उम्मेदवार टुङ्ग्याउने बैठक महामन्त्री शर्माले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । नेता अर्जुनसिंह केसीले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आफ्नो असहमति रहेको बताए । सभापतिको खल्तीबाट उम्मेदवार ल्याएर ६० ४० को भागबण्डामा उम्मेदवार छनोट गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । कांग्रेसबाट कोशी प्रदेशबाट सुनिलबहादुर थापा (अन्य), मधेश प्रदेशबाट धर्मेन्द्र पासवान (दलित), गण्डकी प्रदेशबाट जगत तिमिल्सिना (अन्य), लुम्बिनी प्रदेशबाट चन्द्रबहादुर केसी (अन्य), कर्णाली प्रदेशबाट ललतिजंग शाही (अन्य) र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खम्मबहादुर खाती (अन्य) लाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य छनोट प्रक्रियाप्रति अर्जुननरसिंह केसीको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय सभाका सदस्य उम्मेद्वार छनोट प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले बुधवार पार्टी कार्यलय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित उम्मेद्वार छनौट गरिएको बताए । पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी नौं जना व्यक्तिको नाम टुंग्याइएको उनको आरोप छ ।

उनले यसलाई लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद प्रक्रिया भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि छनोटको सन्दर्भमा लामो समयसम्म बैठक बसे पनि कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, योगदान र औचित्यमाथि छलफल नै नभएको उनले बताए । उनले ६०–४० को भागबण्डाका आधारमा उम्मेद्वार छनौट गरिएको पनि आरोप लगाए । नौं जनाको सूचीमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद् भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधि छान्ने सन्र्दभमा जुन खालको छलफल ग¥यौँ, त्यसमा अहिलेसम्म दुःखद् कुरा मैले भन्नैपर्दा कुनै व्यक्तिको विषयमा छलफल भएन । अहिले व्यक्तिको नाम प्रस्तुत सभापतिजीले गर्नु भयो । त्यसमा कुनै छलफल नहुनु सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो । नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी जुन पार्टीले पद्धति मात्रै बसालेको होइन, प्रक्रियाको पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो लोकतन्त्रको ।’

उनले भने, ‘त्यो प्रक्रियगत रुपमा कही छलफल नगरी अहिले जुन ९ जनाको नाम ल्याइएको छ । इतर र भितरको ६० र ४० को भागबण्डामा नै यो नाम आएको छ । यो ९ जनाको मान्छेहरुको नाममा एउटा पनि जनजाति पर्न सक्या छैन भने साह्रै दुःख पाएका, संघर्ष गरेका राजनीतिज्ञ अवथा नेपाली कांग्रेसलाई, लोकतन्त्रलाई सहयोग गरेका कलाकार, साहित्यिक क्षेत्रका धेरै मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने थियो । सबभन्दा पहिला त आदिबासी जनजातिको प्रतिनिधित्व नै छैन । व्यक्तिको नाममा म टिप्पणी गर्न चाहन्छ तर जुन प्रक्रियाबाट जसरी ल्याएर टुंग्याइयो यो चाँही लोकतन्त्रको निम्ति लज्जास्पद भन्ठान्छु मैले । लोकतान्त्रिक पार्टी भएर ४ दिनसम्म बैठक गरेर व्यक्तिगत औचित्य, उपयोगिता, क्षमता, उसको योगदान कुनैको छलफल नभईकन टक्क लिष्ट आएर जो प्रस्तुत गरियो त्यसमा मैले असहमति जनाए ।’ नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रक्रियागत छलफल नै नगरी सूची प्रस्तुत गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको उनको भनाई छ । उनले पार्टीको निर्णयप्रति असहमति राखेको जनाए ।

 

 

राष्ट्रिय सभामा एमालेसँगको गठबन्धन किन हो : गगन थापा

काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन किन हो आफुलाई थाहा नभएको बताएका छन् । 

‘पार्टीको तल्लो कमिटीबाट कुनै सिफारिस भएको छैन तर नेताका खल्तीबाट उम्मेदवार चयन गरिएको छ’, उनले भने ‘हामीलाई पार्टीको यो साघुरो घेरा स्वीकार्य हुदैन ।  संख्याको दम्भ देखाउन बन्द गरे हुन्छ।’ 

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा महामन्त्री थापाले आफु गणितका लागि नभएर विधीका लागि लागिरहेको पनि स्पष्ट पारे। ‘ यो गणितीय कुरा होईन, गणित मलाई पनि आउछ। गणितको कुरा भएको भए मधेशी, मुसलमान, दलित को कुरा उठ्दैन थियो।  आज एकजना जनजातीको नाम छैन ’उनले भने ‘ हामी विधिको लागि लडिरहेका छौँ।’

१८ सिटका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते हुदैछ।  त्यसका लागि दलहरुले माघ ६ सम्म निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । 

नेकपा बाहिरिएपछि कांग्रेस–एमाले–जसपाको चुनावी तालमेल, राष्ट्रिय सभाका १८ सिट भागबण्डा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा (प्रचण्ड नेतृत्व) सँग सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच चुनावी तालमेल कायम भएको छ । तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सभाका १८ सिटमध्ये कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जसपा नेपालले एक सिट पाउने गरी भागबण्डा गरिएको छ ।

यसअघि कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपा नेपालबीच चारदलीय सहमतिको प्रयास भए पनि सिट संख्यामा सहमति हुन सकेन । नेकपाले चार सिटको दाबी गरेकामा कांग्रेस र एमाले तीन सिटभन्दा बढी दिन तयार नभएपछि नेकपा गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पार्टीले अब सबै प्रदेशमा एकल उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।

कांग्रेसका नौं उम्मेदवार टुंगो
सानेपामा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नौ जना उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । प्रदेशगत रूपमा कांग्रेसका उम्मेदवार यस प्रकार छन्–
कोशी–सुनिलबहादुर थापा
मधेस–धमेन्द्र पासवान र रञ्जित कर्ण
बागमती–गीता देवकोटा
गण्डकी–जगत तिमल्सिना
लुम्बिनी–बासुदेव जंगली र चन्द्रबहादुर केसी
कर्णाली– ललितबहादुर शाही
सुदूरपश्चिम–खम्मबहादुर खाती
कांग्रेसको आन्तरिक भागबण्डाअनुसार शेखर कोइराला पक्षबाट रञ्जित कर्ण, बासुदेव जंगली र गीता देवकोटाले अवसर पाएका छन् ।

एमालेका आठ उम्मेदवार
नेकपा एमालेले पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आठ जना उम्मेदवार चयन गरेको छ। एमालेका उम्मेदवारहरू यस प्रकार छन्–
कोशी–रोशनी मेचे
मधेस–रेखा झा
बागमती–डा. प्रेमकुमार दङ्गाल

गण्डकी–सम्झना देवकोटा
लुम्बिनी–रामकुमारी झाँक्री
कर्णाली–मीना रखाल
सुदूरपश्चिम–लीलाकुमारी भण्डारी

जसपा नेपालको एक सिट
तीन दलबीचको सहमतिअनुसार जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ । यद्यपि अन्तिम क्षणसम्म दलहरूबीच थप राजनीतिक छलफल र रणनीतिक समन्वय चलिरहेको देखिन्छ । चारदलीय सहमति असफल भएपछि बनेको यो नयाँ समीकरणले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउने आँकलन गरिएको छ ।

कम्युनिस्ट किल्लामा हर्क साम्पाङको उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनले आफू निर्वाचन लड्ने क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख साम्पाङले निर्वाचन लड्ने भनिएको क्षेत्रबाट २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष अशोककुमार राई निर्वाचित भएका थिए ।

उनलाई त्यसबेला नेकपा एमालेको समर्थन थियो । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सरिन ख्युङ्बा तामाङलाई थोरै मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।

सोही क्षेत्रबाट हर्कको उम्मेदवारी घोषणा भएको हो । विगतमा यो निर्वाचन क्षेत्र कम्युनिस्टको किल्लाको रूपमा चिनिएको थियो ।

पटकपटक यस क्षेत्रबाट कम्युनिस्ट नेताहरू चुनाव जितेका छन् । यसपटक साम्पाङले कम्युनिस्ट थलोमै चुनौती दिने तयारी गरेका हुन् ।

उनी निर्वाचन प्रचारका लागि देश दौडाहामा छन् । खासगरी उनले कोशीको पहाडी र तराई क्षेत्रमा आक्रमक चुनावी प्रचार गरेका छन् ।

उनले हर्कवादलाई अघि सार्दै समृद्ध र विकसित देश श्रमबाट मात्रै हुने विचार अघि सारेका छन् ।

 

नेकपाले सापकोटालाई दियो राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारको ‘टिकट’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सिन्धुपाल्चोकका नेता प्रेम सापकोटालाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीले बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने गरी सापकोटालाई उम्मेदवार चयन गरेको हो।

नेकपाका अनुसार सापकोटाले जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा पछिल्ला सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टीप्रति निष्ठापूर्वक योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । लामो समयदेखि संगठन निर्माण र जनसम्पर्कमा खटिँदै आएका अनुभवी र प्रतिबद्ध नेताका रूपमा उनलाई उम्मेदवार बनाइएको नेता माधव सापकोटाले जानकारी दिए ।

आज बिहान पार्टी नेतृत्वको उपस्थितिमा उम्मेदवारी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा नेकपा संयोजक प्रचण्डले प्रेम सापकोटालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारीको टिकट प्रदान गरेका हुन् । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज नै मनोनयन दर्ता हुँदैछ । नेकपाले बागमती प्रदेशमा आफ्नो प्रभाव र संगठनात्मक बललाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित अनुभवी र संघर्षशील नेतालाई अघि सारेको पार्टी स्रोतको भनाइ छ । पार्टी निर्णयसँगै सिन्धुपाल्चोक र बागमती प्रदेशका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूमा उत्साह बढेको देखिएको छ ।