Author: nepalone

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सेयर बजारमा फेरि दबाब देखिएको छ। नेप्से परिसूचक ११.९० अंकले घटेर २ हजार ५८७.२५ विन्दुमा झरेको छ।

बजार ओरालो लागे पनि कारोबार रकम भने ४ अर्बभन्दा माथि रह्यो। नेप्सेका अनुसार शुक्रबार ४ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। दिनभर १ करोड १९ लाख १२ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएका छन्।

समग्र बजारमा बिक्री चाप देखिँदा ११ वटा उपसमूहको सूचक घटेको छ। म्युचुअल फन्ड र ट्रेडिङ समूह भने सामान्य वृद्धिमा रहे।

शुक्रबार २०७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा ६१ कम्पनीको मूल्य मात्रै बढेको छ। यसले बजारमा बढ्नेभन्दा घट्ने कम्पनीको संख्या निकै बढी रहेको देखाएको छ।

कारोबारमा एनएमबी डिबेञ्चरका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाए। उक्त डिबेञ्चरको मूल्य १४.२९ प्रतिशतले बढेको छ।

उता सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा ठूलो गिरावट बेहोरे। बैंकको सेयर मूल्य ८.५५ प्रतिशतले घटेको छ।

यससँगै साताको अन्तिम दिन बजार दोहोरो अंकले घटेर बन्द भएको छ।

काठमाडौं । सरकारको कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने सरकारलाई नै ‘इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री’ घोषणा गरिदिएका छन्।

उनको दाबी छ, रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै अनुकूल र सुधारमुखी सरकार हो। निजी क्षेत्रले पनि सरकारको यो परिवर्तन महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘दिस इज दि मोस्ट प्राइभेट सेक्टर फ्राइन्ड्ली गर्भमेन्ट इन नेपाल्स हिस्ट्री, दिस इज दि मोस्ट रिफर्म–ओरियन्टेड गर्भमेन्ट इन नेपाल्स हिस्ट्री भनेर हामीले दाबी गर्ने गरेका थियौँ । त्यो दाबीअनुरूप हामी त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ।’

तर सरकारको यो दाबी र निजी क्षेत्रको गुनासोबीच भने दूरी देखिन्छ। व्यवसायीहरूले लगानीको वातावरण अझै सहज बन्न नसकेको, नियमनका नाममा अनावश्यक झन्झट र दबाब खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

वाग्लेले भने सरकारको प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउने रहेको दोहोर्‍याए। उनले सरकारको बहुमतलाई पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम मात्रै नभई नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक सम्भावनाप्रतिको आशासँग पनि जोडेर व्याख्या गरे।

अर्थतन्त्रको आकार आगामी वर्षहरूमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म लैजाने लक्ष्यसमेत उनले सुनाए। यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको वाग्लेले यसअघि पनि बताएका थिए।

पुरानै विकास मोडललाई हुबहु पछ्याएर अब आर्थिक फड्को मार्न नसकिने वाग्लेको तर्क छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था र बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रअनुसार नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विशेषगरी डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा निर्यात र प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसायलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने सरकारको योजना उनले अघि सारे।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारले नेपाली सेवाहरूलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन सहज बनाएको भन्दै उनले त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र विस्तारको अवसर लिन सकिने बताए।

तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यदेखि १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने सरकारी योजनाको सफलता अन्ततः लगानी, उत्पादन र निजी क्षेत्रको विश्वासमा निर्भर हुने देखिन्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री भएको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीले व्यवहारमै त्यसको अनुभूति गर्न थाले कि थालेनन् भन्ने प्रश्न भने कायमै छ।

काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सुरक्षा निकायका पेट्रोल पम्पबाट समेत ग्यास बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पेट्रोलियम बिक्री केन्द्रबाट एलपी ग्याससमेत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिएका हुन्।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै सचिव तामाङले ग्यास आपूर्तिमा असहज अवस्था आए सुरक्षा निकायका आउटलेट प्रयोग गर्न सकिने बताए।

‘अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूका आउटलेटबाट ग्यास पनि वितरण गर्न सके आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुनेछ।’

तामाङका अनुसार पेट्रोल बिक्री गरिरहेका सुरक्षा निकायका आउटलेटमध्ये कम्तीमा एक दुई स्थानमा ग्यास बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने तयारी छ।

उनले सम्भावित ग्यास अभावलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक वितरण प्रणाली तयार पार्न लागिएको बताए। आपत्कालीन अवस्थामा बजारमा ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भए सुरक्षा निकायका बिक्री केन्द्रबाट उपभोक्तालाई सेवा दिन सकिने मन्त्रालयको तयारी छ।

सचिव तामाङले नियमित आपूर्ति कायम राख्नसँगै भविष्यमा आउन सक्ने अभावको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था अघि बढाउन लागिएको स्पष्ट पारे।

काठमाडौं । ऋणको भारी, जहाजको प्राविधिक समस्या र कमजोर व्यवस्थापनसँग जुधिरहेको नेपाल वायुसेवा निगममा अब दक्ष जनशक्तिको संकट थपिएको छ।

निगमका पाँच जना वाइडबडी क्याप्टेनले एकैपटक राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमै असर पर्ने अवस्था आएको छ। निगम व्यवस्थापनका अनुसार राजीनामा स्वीकृत भए वाइडबडी जहाज सञ्चालनमै समस्या पर्न सक्छ।

विदेशी वायुसेवा कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा आकर्षक पारिश्रमिक र सुविधा दिने भएकाले निगमका अनुभवी पाइलट तथा प्राविधिक जनशक्ति टिकाउन कठिन भइरहेको व्यवस्थापनको भनाइ छ।

निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले पाँच क्याप्टेनको राजीनामाले निगमलाई दोहोरो दबाबमा पारेको बताएका छन्। राजीनामा स्वीकृत गर्दा तत्काल जनशक्ति अभाव हुने र उनीहरूलाई रोक्न थप सुविधा दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

जनशक्तिको संकटसँगै निगमको अर्को ठूलो समस्या ऋण हो। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ९.५ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म रहेको निगमले जनाएको छ। कोभिडका बेला समेत उच्च ब्याजदर कायम रहँदा ऋणको भार थप बढेको छ।

निगमको समस्या यतिमै रोकिँदैन। दुईवटा वाइडबडीमध्ये एउटामा जापानमा प्राविधिक समस्या देखिएको थियो भने अर्को लामो समयदेखि इटालीमा मर्मतका लागि थन्किएको छ। केही समयअघि दुवै वाइडबडी एकैपटक ग्राउन्डेड हुँदा निगमले करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गुमाएको थियो।

अहिले पनि निगमका ६ जहाजमध्ये चारवटा सञ्चालनबाहिर रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। एउटा वाइडबडी र एउटा न्यारोबडीबाट मात्रै उडान धान्नुपर्ने अवस्था आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिकासमेत प्रभावित भएको छ।

त्यसमाथि वाइडबडीका रोल्स–रोयस इन्जिनको अनिवार्य ओभरहल गर्नुपर्ने अर्को चुनौती निगमसामु छ। मर्मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया र टेन्डरमा समेत जटिलता देखिएको व्यवस्थापनले जनाएको छ।

निगमको बजार हिस्सा पनि खुम्चिँदै गएको छ। व्यवस्थापनका अनुसार करिब १२० देखि १३५ अर्ब रुपैयाँको नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा निगमको हिस्सा करिब १५ देखि १६ प्रतिशत मात्रै छ। बाँकी ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले ओगटेका छन्।

यसरी एकातिर जहाज उडाउन पाइलट अभाव, अर्कोतिर जहाज नै थन्किने प्राविधिक समस्या र त्यसैमाथि चर्को ऋणको ब्याज। नेपाल एयरलाइन्स अहिले उडानभन्दा बढी संकट व्यवस्थापनमै अल्झिएको देखिन्छ।

निगम व्यवस्थापनले पनि अब सरकारी हस्तक्षेप र संस्थागत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएको छ। पर्यटनमन्त्रीले समेत ऋणको भार घटाउने, इक्विटी बढाउने र उच्च ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

काठमाडौं । मधेस प्रदेशसभा साढे दुई महिनादेखि ठप्प छ।

प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने निर्णय सरकारले गर्न नसक्दा सदन लामो समयदेखि निष्क्रिय बनेको हो।

प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग पटकपटक छलफल गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री यादव पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधिमा व्यस्त रहेकाले त्यसपछि सदन सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र आएलगत्तै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सचिवालय तयार रहेको जनाइएको छ।

प्रदेशसभा बैठक नबसे पनि प्रदेशसभा सदस्यको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधामा राज्यको खर्च भने रोकिएको छैन। १०७ सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा पारिश्रमिकसँगै इन्धन, सञ्चारलगायत सुविधामा मासिक करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

पूर्ण बैठक नबसे पनि संसदीय समितिका गतिविधि भने सञ्चालनमा छन्। तर प्रदेशसभाको मुख्य बैठक कहिलेबाट बस्ने भन्ने निर्णय सरकारकै हातमा छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने क्रममा प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो। बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो।

सदन लामो समयदेखि नबस्दा प्रदेशका जनताका समस्या, विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सरकारका कामकारबाहीमाथि छलफल गर्ने संवैधानिक थलो प्रभावित भएको छ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकालसमेत अब सीमित समय मात्र बाँकी रहेकाले बाँकी विधायी काम टुंग्याउन सदन तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।

काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ।

शुक्रबार बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले उक्त विवादबारे अध्ययन तथा छानबिनका लागि समिति गठन गरेको हो।

समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।

निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा प्रश्न उठाउँदै रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा पटकपटक आवाज उठाएका थिए।

समितिले खरिद प्रक्रिया, त्यसमा संलग्न निकाय तथा निर्णय प्रक्रियालगायत विषयमा अध्ययन गरेर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।