Tag: निर्वाचन

काठमाडौं । निर्वाचन सुरक्षाका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालनको स्वीकृति दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेना परिचालनको स्वीकृति दिइएको हो । मंसिर ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनलक्षित सुरक्षार्थ सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताएका छन् । आज (मंगलबार) लुम्बिनी प्रदेश, भैरहवामा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले निर्वाचन नै सरकारको ‘मूल मन्त्र’ भएको बताएका हुन् ।

अर्यालले निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सरकारले आतुर रहेको दाबी गर्दै भने– ‘हामी कुनै व्यक्तिगत आकांक्षा वा लोभका लागि आएका छैनौँ । देशको विशिष्ट परिस्थितिमा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न केन्द्रित छौँ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको प्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘निर्वाचन हुँदैन भन्नेहरुलाई सरकार आफ्नो काम र भूमिकाबाट जवाफ दिँदैछ । विभिन्न बाहाना देखाएर चुनाव रोक्ने प्रयास बेकार हुनेछ ।’

गृहमन्त्री अर्यालले शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न तथा निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण भएको पनि बताए । उनले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको अवधिमा र निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार सक्रिय रहन केन्द्रीय संयन्त्रसँग मिलेर कार्य गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । उनले थपे, ‘हामी कुनै अपेक्षाले आएका होइनौँ । हाम्रो व्यक्तिगत ईच्छाले आएका पनि होइनौँ । देशको विशिष्ट अवस्थामा शुन्यतालाई पूरा गर्न परिस्थितिले विशेष जिम्मेवारी सुम्पेको हुँदा त्यसका लागि आएका हौँ । हामीलाई कुनै किसिमको व्यक्तिगत आकांक्षा र लोभ पनि छैन। प्राप्त जिम्मेवारीलाई अर्जुनदृष्टिमा राखेर स्वहासिल गर्ने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको छ ।’ आफ्नो ईच्छाले आफूहरु सरकारमा नआएको र पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न केन्द्रित रहेको अर्यालको भनाई थियो ।

 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने समय आज (मंगलबार) समेत दुई दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अब निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलले आज मंसिर ९ र भोलि १० गतेसम्म मात्र दर्ता हुन पाउने छन् । निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन फेरि दल दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि हिजो बेलुकीसम्म ६४ दल दर्ता भएका छन्’, प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘अब दल दर्ता गराउने समय आज र भोलि मात्र बाँकी छ ।’ आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म कूल ६४ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार आठ राजनीतिक दल दर्ता भएका हुन् ।

आइतबारसम्म ५६ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा सोमबार थपिएका आठसहित ६४ राजनीतिक दल पुगेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यही मंसिर १० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दर्ताका लागि समयसीमा निर्धारण गरेको छ ।
आयोगका अनुसार यही मंसिर १ गते १२, मंसिर २ गते पाँच, मंसिर ३ गते आठ, ४ गते आठ, ५ गते सात, ७ गते १६ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए । सोमबार नागरिक शक्ति नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी, जनादेश पार्टी, नेपाल दर्ता भएका थिए । आयोगमा कूल १३५ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि बुधबारसम्म पुनःआवेदन दिइसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा सरकार ढुक्क रहेको बताएका छन् । आज (सोमवार) सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

त्यस अवसरमा मन्त्री घिसिङले मुलुक निर्वाचनमय भएको दाबी समेत गरे । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र आफूहरुले राजनीतिक दलहरुसँग निर्वाचनका विषयमा धेरै छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको र बाँकि राजनीतिक दलहरु पनि सोही निर्णय गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

मन्त्री घिसिङले भने, ‘निर्वाचनको विषय सबैले देखिराख्नु भएको छ । अब मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचन हुन्छ । यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु निर्वाचनको लागि धेरै छलफलहरु अस्ती पनि ८० वटा दलहरुसँग छलफल भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु र हामीहरु सबै पटक पटक छलफलमा छौं । सबैले निर्वाचनमा जाने आफ्नो पार्टीको निर्णय पनि गरिसकेका छन् । केही बाँकि पनि होला । तर निर्वाचन हुन्छ, फागुन २१ गते नै हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’ मन्त्री घिसिङले आगामी निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी नयाँ संघीय संसद भवनको निर्माण कार्यले गति लिएको समेत बताए ।

 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने आज (आइतबार) अन्तिम दिन हो । मंसिर १ गतेदेखि एक साताको समय दिएर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता आह्वान गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ ११ गते हुने तय छ । आउँदो फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ पद रिक्त हुँदैछ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालको पनि आउँदो फागुनबाट कार्यकाल सकिन्छ । रिक्त हुने सदस्य परिपूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबारसम्म ८ दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा (एमाले), उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले दल दर्ता गरेका छन् । त्यस्तै नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विश्वेन्द्र पासवान नेतृत्वको बहुजन शक्ति पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आइतबार दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा जाने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आइतबार दल दर्ता गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न भने मंसिर १० गतेसम्मको समय दिइएको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि शुक्रबार रातिसम्म ४० वटा दल दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिकाका मेयर-उपमेयर र गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष मतदाता रहने छन् ।

 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि नयाँ राजनीतिक दल गठनमा जुटेका छन् । उनको समूह दल दर्ताको निवेदन लिएर निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । खनालले ‘समुन्नत नेपाल पार्टी’ नामको दल दर्तामा लागेका हुन् । यो पार्टीको अध्यक्ष उनी आफैं रहने छन् । हिजो नै यो दल दर्ताका लागि राजबाबु यादवका नाममा निवेदन परेको थियो । आज खनाल स्वयम् गएर निवेदन संसोधन गर्दै अध्यक्षमा आफ्नो नाम राखेका हुन् ।

उक्त दलमा ३५ जनाको केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ । महासचिवमा बालकृष्ण पण्डितको नाम छ । आफ्नो पार्टीलाई पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरुको ठूलो समूहले साथ दिने खनालले दावी गरेका छन् । देशमा संघीय निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूको दर्ता–खारेजी प्रक्रियामा ठूलो हलचल भए पनि कुल संख्या भने १२२ मै स्थिर बनेको छैन । हालसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित पाँच दल एकीकृत भएर नयाँ दल– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएपछि ती पाँचै दल खारेज भएका छन् । यससहित यो अवधिमा जम्मा सात दल खारेज भए—एक अदालतको आदेशमा तथा ६ दल आफ्नै पदाधिकारीको निवेदनमा ।

यतिबेला आयोगले सात नयाँ दललाई दर्ता प्रमाणपत्र दिँदै कुल संख्या फेरि १२२ कायम गरेको छ । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा पनि यति नै संख्या थियो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, खारेज भएका जति दल थपिएका कारण दर्ता दलको संख्या स्थिर छ । यसबीच, नेपाल परिवर्तन पार्टी दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोगले निर्णय गरेपछि प्रमाणपत्र दिने तयारी भएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जेनजी पार्टीका प्रतिनिधि किरण विकले दिएको दर्ता निवेदन भने फिर्ता लिइसकेको आयोगले बताएको छ । हाल आयोगमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेका दलको संख्या २८ छ । कोही कागजात रुजुमा छन्, कोही सनाखतको चरणमा । सनाखत र कागजात दुरुस्त भएपछि मात्रै दर्ताको अन्तिम निर्णय हुने आयोगको भनाइ छ । आयोगले अहिले प्रक्रियामा रहेका दल जेनजी समूहका हुन् वा अन्य को हुन् भन्ने छुट्टै वर्गीकरण भने गरेको छैन ।

 

काठमाडौं । देशमा संघीय निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूको दर्ता–खारेजी प्रक्रियामा ठूलो हलचल भए पनि कुल संख्या भने १२२ मै स्थिर बनेको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित पाँच दल एकीकृत भएर नयाँ दल– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएपछि ती पाँचै दल खारेज भएका छन् । यससहित यो अवधिमा जम्मा सात दल खारेज भए—एक अदालतको आदेशमा तथा ६ दल आफ्नै पदाधिकारीको निवेदनमा ।

यतिबेला आयोगले सात नयाँ दललाई दर्ता प्रमाणपत्र दिँदै कुल संख्या फेरि १२२ कायम गरेको छ । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा पनि यति नै संख्या थियो, आज पनि यही छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, खारेज भएका जति दल थपिएका कारण दर्ता दलको संख्या स्थिर छ । यसबीच, नेपाल परिवर्तन पार्टी दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोगले निर्णय गरेपछि प्रमाणपत्र दिने तयारी भएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जेनजी पार्टीका प्रतिनिधि किरण विकले दिएको दर्ता निवेदन भने फिर्ता लिइसकेको आयोगले बताएको छ । हाल आयोगमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेका दलको संख्या २८ छ । कोही कागजात रुजुमा छन्, कोही सनाखतको चरणमा । सनाखत र कागजात दुरुस्त भएपछि मात्रै दर्ताको अन्तिम निर्णय हुने आयोगको भनाइ छ । आयोगले अहिले प्रक्रियामा रहेका दल जेनजी समूहका हुन् वा अन्य को हुन् भन्ने छुट्टै वर्गीकरण भने गरेको छैन ।

 

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको सुरक्षाको विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले बिहीवार निर्वाचन कार्यतालिकाका सन्र्दभमा राजनीतिक दलहरुसँग आयोजना गरेको छलफलमा दलहरुले सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनितिक दलहरुलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन गर्न आफूले आयोगलाई सुझाव दिएको बताए । निर्वाचन आफैमा जटिल विषयवस्तु भएको उल्लेख गर्दै उनले हाल देश नै जटिल अवस्थाको बेलामा हुन लागेकोको निर्वाचनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सामान्य निर्वाचनको बेलामा पनि देश अलि जटिल अवस्थामा हुन्छ, अहिले त अलि विषम परिस्थिति छ, देशको । जनताका विभिन्न चाहनाहरु छन् । परिवर्तनको चाहना छ, विभिन्न चाहनाहरु देखापरेका छन्, यो सबै परिस्थितिमा गर्ने निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँदलीरहित हुनसक्नेमा निर्वाचन आयोग कति स्पष्ट छ, या ढुक्क छ । निर्वाचन आयोग ढुक्क छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरु जानकार हुनुप¥यो । त्यो स्थिति हो भने निर्वाचन गर्दा त केही कुरा भएन ।’

उनले भने, ‘त्यसकारण त्यो सवालमा पनि प्रश्नहरु उठेको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषय हो । संगै केही प्राविधिक कुराहरुलाई राजनीतिक दलका केही अफ्ठ्याराहरु छ, राजनीतिक दलहरुसंग संवाद गरेर दुईपक्षीय होला, तीन पक्षीय होला । ती कुराहरुलाई समाधान गरेर स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास आम जनतालाई हुनुपर्छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले सबै राजनीतिक दलसँगको सहमति र सुझावको आधारमा निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउनु पर्ने बताए । निर्वाचनको लागि सरकारले र आयोगले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्ने बताए । आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग छलफल गरेर देशभरीको सुरक्षा व्यवस्थाको जानकारी लिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताए । उनले आयोगले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । विदेशमा रहेका र नेपालभित्रै पनि एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा मतदान गर्ने पाउने कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो गर्न नहुने बताए । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले निर्वाचनमा दलहरुबीच गठबन्धन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको कुरा आएको छ । अनलाईनबाट गराउने कि हुलाकबाट गराउने ? खर्च कसले तिर्ने ? अनलाईन ह्याकिङ हुने सम्भावना छ । साथै नेपालभित्रै एउटा निर्वाचन क्षेत्रकालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गराउने कि भन्ने कुरो पनि सुझावमा आएको छ । यो पनि हुलाकबाट पठाए पनि पैसा लाग्ने भो, अनलाईनबाट गरे पनि ह्याकिङको सम्म्भावना छ, त्यसकारण देशलाई सन्तुलित विकास गर्ने, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाटै जनतालाई मतदान गराउने र उम्मेद्वार हुनेहरु जितिसकेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर आफू शहरतिर जान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनाव हुनुअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बस्ने अनि जितिसकेपछि चाँही जनतालाई छाडेर आफू चाहीँ शहरतिर जाने यो चाँही गर्न हुँदैन ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले राजनीतिक दलसंग प्रतिनिधि सभाको अन्तर्गतको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिका निर्वाचण प्रणालीको निर्वाचन कार्य तालिकाका बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिए । उनले दलहरुसँगको छलफलबाट अन्तिम रुप दिईसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बताए । उनले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, मतदाता नामावली लगायतका बारेमा छलफल गरिएको उल्लेख गरे ।

 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि निर्धारित राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ । आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एवं राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत दलका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

आयोगका सचिव माहादेव पन्थले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको प्राविधिक तयारीका विषयमा दलहरूसँग परामर्शपछि निर्वाचन कार्यक्रम ल्याइने बताए । सभाको सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिन अघि निर्वाचन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम यो निर्वाचन हुन लागेको हो । सभाका १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते सकिँदैछ । त्यसमध्ये १८ सदस्यमा निर्वाचन हुनेछ भने एक सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् । सभाको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायका अध्यक्ष-प्रमुख र उपाध्यक्ष-उपप्रमुख रहने छन् । प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र अध्यक्ष-प्रमुख र उपाध्यक्ष-उपप्रमुखको मत भार १८ हुन्छ ।

 

काठमाडौं । अनलाइनमा मतदाता नामावली दर्ता गर्न असहज भएको भन्ने गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो देखाएकी छन् । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । त्यसमा भोट हाल्ने नयाँ मतदाताले आगामी कात्तिक ३० गतेभित्र नामावली दर्ता गराइसक्नुपर्ने छ । तर निर्वाचन आयोगको अनलाइन प्रविष्टिमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले चासो देखाएर निर्वाचन आयोगलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको उनका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिएका छन् ।

‘२१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अन्तिम मिति २०८२ कात्तिक ३० गते रहेको र मतदाता नामावली दर्ता कार्यमा जनशक्ति व्यवस्थापनका कारण दर्ता गर्न आउने सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु परेको, प्रि–इनरोलमेण्ट फारममा मतदान केन्द्र छनोट गर्न नसकेको, नागरिकता नम्बर प्रविष्ट गरे पनि नामावली दर्ता गर्न प्राविधिक समस्या आउने गरेको, जेनजी आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवार र अशक्त व्यक्तिहरूलाई दर्ता गराउन असहज भएको जस्ता गुनासो आइरहेको अवस्था छ,’ प्रधानमन्त्रीले समस्याको पहिचान गर्दै भनेकी छन् ।

मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन बुँदे निर्देशन पनि दिएकी छन् । निर्वाचन कार्यालयहरूमा बढिरहेको कार्यचाप अनुरूप आवश्यकता अनुसार कार्य समय÷सिफ्ट बढाइ मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियालाई थप सहज बनाउनुका साथै यसका लागि थप कर्मचारी परिचालन गर्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न कार्कीले निर्देशन दिएकी छन् ।
त्यस्तै मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीमा रहेको तथ्यांकलाई मतदाता नामावली दर्ताका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी आवश्यक प्राविधिक एवम् कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि कार्कीले भनेकी छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको मतदाता नामावली संकलन कार्य तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा मतदाता नामावली संकलनको म्याद कात्तिक ३० लाई पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियालाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएकी छन् ।

 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुसँग छलफल गरेको छ । सोमवार बिहान निर्वाचन आयोगमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुसँग छलफल गरेको हो । आगामी फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने रणनीति, अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तहरु डा. जानकीकुमारी तुलाधार, सगुन शमशेर जंगबहादुर राणासहित पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वसचिव सुरेश अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको छ ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवार छनोटका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारका इच्छुकहरूबाट ५० हजार रुपैयाँ आवेदन शुल्क लिने निर्णय गरेको छ ।

रास्वपाले २२ कात्तिकदेखि समानुपातिक उम्मेदवारका लागि आवेदन खुला गरेको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिले उम्मेदवार छनोटका कानुनी र आन्तरिक मापदण्ड तयार पारेको छ । आचार्यका अनुसार उम्मेदवार बन्न इच्छुकले वैध आयस्रोतको प्रमाण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको स्वघोषणा, र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नदिने आचारसंहिता मान्नु पर्नेछ । ‘हाम्रो मापदण्ड पात्रता, पारदर्शिता र आचरणमा केन्द्रित छ । उम्मेदवार योग्य र निष्ठावान् हुनुपर्छ’, उनले भने ।

रास्वपाले यसअघि रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि २५ हजार रुपैयाँ आवेदन शुल्क तोकेको थियो । तर यस पटक शुल्क दोब्बर बढाएर ५० हजार राखिएको छ । विशेष कुरा के भने–समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेपनि अन्ततः सांसद नबन्ने अवस्थाको सम्भावना भएपनि बुझाइएको रकम फिर्ता नहुनेछ ।

रास्वपाले अघिल्लो आम निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवार बनेकाहरूलाई यस पटक उम्मेदवार हुन नदिने निर्णय गरेको छ । पार्टीले नेतृत्व विकास र नयाँ व्यक्तित्वको प्रवेशलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि पार्टीले लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी, र अन्य मूल्यांकन सूचकहरू प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने उम्मेदवार मूल्यांकन समिति गठन गरी अंक प्रणालीका आधारमा अन्तिम सूची तय गरिने आचार्यले बताए ।

‘हामी एक किसिमको प्रारम्भिक आन्तरिक निर्वाचन जस्तो प्रक्रिया अपनाउँदैछौं’, उनले भने, ‘समितिले विभिन्न विधिबाट प्राप्त अंकको औसतका आधारमा अन्तिम सूची निकाल्नेछ ।’ यसैबीच, निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्न राजनीतिक दलहरूलाई दुई दिनको समय दिने तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक कार्यतालिका अनुसार पुस १८ र १९ गते दलहरूले आफ्नो बन्द सूची पेस गर्न सक्ने छन् । आयोगले आवश्यकता अनुसार यो मिति समायोजन गर्न सक्ने जनाएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अधिकांश दलहरूले समानुपातिक सूची तयार गर्ने अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेका छन् । रास्वपाले भने समयमै तयारी थाल्दै स्पष्ट मापदण्डसहित आवेदन खुला गरेर अन्य दलभन्दा सक्रियता देखाएको छ ।

 

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनलाई सफल बनाउन सञ्चार माध्यामहरुले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आईतवार सार्वजनिक सेवा प्रशारण तथा एनटिभी वल्र्डको औपचारिक शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताको सुशासन र विकासप्रति प्रकट भएको चाहनालाई ध्यान दिँदै संविधान र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत र सुदृढ बनाउन सो निर्वाचन घोषणा गरिएको उल्लेख गरे ।

निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि सञ्चार माध्यामहरु अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले सरकारी सञ्चार माध्यामहरुले लोकतन्त्रको सुदुढीकरणमा बढी जोड दिनुपर्ने समेत बताए । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संस्कृति, भेषभुषा, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरु र नविन सोच तथा उपलब्धिहरुलाई विश्व समक्ष चिनाउन एनटिभी वल्ड च्यानलले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । राष्ट्रपति पौडेलले जनतालाई सही सूचना दिनेकुरामा सञ्चार माध्यामहरुले गम्भिरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।

 

 

 

 

 

 

 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले निर्वाचनको वातावरण बनिनसकेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि केन्द्रिय सदस्यहरुको हस्ताक्षर गर्न पुगेका उनले सञ्चारकर्मीमाझ अहिलेसम्म निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको कुरा तथ्य भएको प्रतिक्रिया दिए ।

महासचिव विप्लवले मुलुकमा एक दिन निर्वाचन हुने उल्लेख गर्दै त्यसमा भाग लिएर आफूले देश र जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले निर्वाचनलाई क्रान्ति, संघर्षको एउटा नयाँ मोर्चाको रुपमा आफ्नो पार्टीले लिएको र जनताले दिएको सुझावको आधारमा नै आफूहरुले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय लिएको जिकिर समेत गरे । महासचिव विप्लवले भने, ‘निर्वाचन विद्रोहकै निरन्तरता हो । हामी संसदीय व्यवस्थालाई पूरै स्वीकार गरेर होइन कि यो क्रान्तिकै संघर्षकै एउटा नयाँ मोर्चाको रुपमा हामीले जनताको पक्षमा यसलाई प्रयोग गर्दछौँ । पार्टी भन्दा बाहेक बाहिर अरु साधन छैन हामीसँग जनताको सेवा गर्ने र देशको सेवा गर्ने । यो नयाँ पार्टी हो । जनताको सल्लाह अनुसार नै यो कदम चालिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टी एकताको बहसमा त नेपालमा जारी नै छ ।’

उनले भने, ‘आज तपाईले हेर्नुभयो होला नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई नयाँ ढंगले नयाँ केन्द्रमा एकीकृत गर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । हामी यहाँसम्म आएका छौं । नेकपाले अहिलेसम्म देशलाई र जनतालाई क्षति हुने कुनै पनि काम गरेको पनि छैन । गर्न पनि दिएको छैन । यसका लागि लड्दै आएको छ । जनताको सुझावअनुसार नै जनताले आफ्नो अधिकार चाहन्छन् । देशले स्वाधिनता चाहन्छ, नेपाल पुस्ताले एउटा परिवर्तनसहितको जीवन चाहन्छ । त्यसका लागि हामी संघर्षरत रहन्छौ ।’

उनले भने, ‘आजसम्म नेकपा मात्रै एउटा हो, जो जनतासँग जोडिएर काम गरेको छ । जेनजीलाई हाम्रो समर्थन र प्रेरणा थियो । निर्वाचनमा गएर सिंगै देशलाई बदल्ने । तपाईहरुकै साथ लिने हो । जति पनि नकारात्मक र दुखद परिणामहरु छन् । त्यसको शिक्षासहित नेकपाले हामीले देशलाई अपिल पनि गरेका छौँ । जनताले साथ दिएभने यो देशका युवाहरुलाई म नेपाली हुँ भन्ने स्वाभिमानीपूर्ण जीवन दिने हाम्रो चाहना छ । हामी देशभरी जाँदा तपाई आउनुस् भन्ने जनताको सुझाव छ ।’

उनले थपे, ‘नेकपा जसले अहिलेसम्म देशलाई सम्पूर्ण रुपले आफ्नो जीवन समर्पित गरेको छ । त्यस आधारमा । हामीले तीन वटा कुरा सोचेका छौँ । नम्बर एक एउटा नयाँ कम्युनिष्ट केन्द्रको लागि पहल गर्ने । दोस्रो समाजवादी केन्द्र निर्माणको लागि पहल गर्ने । तेस्रो तत्काल नेपालको जो अस्थिर संकटपूर्ण राजनीति छ । त्यसलाई निकास दिनका लागि एउटा सचेत सबै मित्रहरुसँग मिलेर देशभक्त, समाजवादी, कम्युनिष्ट हरुसँग मिलेर निकासका लागि पहल गर्ने । अहिले चुनावको वातावरण बनिसकेको छैन । त्यो त साँचो हो । तर एक दिन त चुनाव हुन्छ ।’ महासचिव विप्लवले नयाँ एउटा कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने गरी मुलुकलाई संकटबाट निकास दिने विषयमा मिलेर जाने विषयमा घनश्याम भुसाल र जनार्दन शर्मासँग छलफल गरिएको पनि बताए ।

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको निर्वाचन अग्रिम र आकस्मिक भएकाले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । उनले संविधान जीवित राख्नका लागि पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।

निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनका लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति गरिदिनुपर्ने बताए । निर्वाचनको प्रक्रियामा सहजता र निर्वाचन कुनै हालतमा बिथोलिँदैन, असुरक्षाको भावना बोकेर मतदानस्थलमा पुग्नु पर्दैन भन्ने कुरा सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने जिकिर गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले घोषणा गरेको मिति (फागुन २१) मा गराउन निर्वाचन आयोग लागिपरेको बताए ।

उनले भने, ‘यो अग्रिम र आकस्मिक निर्वाचन हो । अहिले निर्वाचनमा नजाने हो भने विकल्प के त ? हाम्रो संविधान जीवित छ, संविधानको रक्षा गरेका राखेका छौँ । निर्वाचनमा जाने बाहेक अरु बाटो हामीसँग छैन । निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनका लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । श्रोत र साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा सहजता छ र निर्वाचन कुनै हालतमा बिथोलिँदैन, असुरक्षाको भावना बोकेर मतदानस्थलमा पुग्नु पर्दैन भन्ने कुरा सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । सम्मानित राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको जुन मिति घोषणा भएको छ, त्यसअनुसार नै निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग समर्पित छ । त्यसमै हामी लागिपरेका छौँ ।’

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनमा जाने सबै राजनीतिक दलहरुको तयारी रहेको बताए । उनले निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा र निर्वाचनमय वातावरण तयार पार्नुपर्ने राजनीतिक दलहरुको माग रहेको बताए । आयुक्त भण्डारीले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनकाअनुसार आजबाट कानूनअनुसार निर्वाचनको अवधि प्रारम्भ भएको छ । चार महिना निर्वाचन अवधि हुनेकुरा विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताए । उनले चार महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगलाई कुने आपत्ति नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदान गर्ने व्यवस्थामा सरकारले कानून बनाएर दिए निर्वाचन आयोग कुनै पनि समयमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए । विदेशमा रहेका मतदाताका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्न तत्कालका लागि कठिन रहेको बताए ।
आयोगले मतदाता नामावली संकलानको काम घनिभुत रुपमा गरेको र उत्साहजनक उपस्थिति रहेको दाबी गरे । विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अहिले कानूनको अभाव रहेको बताउँदै गृह मन्त्रालयले अध्यादेशका लागि मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए । नेपाली मतदाताहरु विश्वका १७० बढी मुलुकमा रहेकाले विधेयक ल्याएर मात्रै पनि सम्भव नरहेको बताए ।

ती देशहरुमा रहेका मतदाताहरुको मत संकलन गर्न कठिन रहेको बताए । नेपालको करिव ३९ वटा मुलुकमा मात्रै कुटनीतिक सम्बन्ध रहेकाले अन्य मुलुकमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । त्यहाँको स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता रहे मात्रै सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट पारे । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्देशन जारी गरिरहेको बताए । उनले प्रतिशत सुनिीश्चत राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने भएकोले पूर्वाग्रह नराखी काम गर्न आग्रह गरिएको बताए । कानूनको छिद्र खोजेर बलमिच्याँई नगरिदिन आग्रह गरे ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा हालसम्म १२५ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन् । शुक्रवारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले १८ वटा राजनीतिक दलहरुले दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको बताए । उनकाअनुसार १८ मध्ये ९ वटा राजनीतिक दलहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कागजात पेश गरे पनि पुग्ने गरी कागजात पेश नगरेकाले विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । अहिले १८ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् ।

प्रवक्ता भट्टराईले अहिले निर्वाचन कार्यायोजना प्रकाशित भइसकेको र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको पनि बताए । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षाको बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको र बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइसकिएको बताए । निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता मंसिर १ देखि १० गतेसम्म राखिएको र कार्तिक मसान्तसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नसक्ने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिन नसकेको बताए । उनले निर्वाचनस्थलहरु आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको अवस्थामा निर्वाचनमय वातावरण बनाउन सरकारले नसकेको जिकिर गरे ।समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले मुलुकमा संविधान जोगाइराख्न निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । उनले संसद पुनर्स्थापना भन्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै उत्तम विकल्प भएको बताए । शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । नयाँ पुस्ताको आन्दोलनबाट हुन लागेको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्दै प्रश्न गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न निर्वाचन जरुरी रहेको बताए । जेनजी आन्दोलनको नाममा धेरै क्षति भएको र जेलबाट भागेका कैदीहरुले दुःख दिने, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता नहुँदा नागरिक त्रसित रहेको बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरुले निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चिततामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशमा फेरि राजनीतिक हलचल बढेको छ । निर्वाचन आयोगमा अहिले नयाँ दल दर्ताको चहलपहल निकै तातिएको छ । जहाँ हालसम्म १८ वटा नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको पर्खाइमा छन् ।आयोगका अनुसार, यी सबै दललाई अब ३० कात्तिकभित्र दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने बाध्यता छ, अन्यथा उनीहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि सहभागी हुन बञ्चित हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, पछिल्लो पटक आयोगमा ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ नामक नयाँ पार्टीले दर्ताको निवेदन दिएको छ । यो पार्टी १० वाम घटकहरूको एकताबाट बनेको हो । जसमा साविकका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सहभागी छन् । नयाँ पार्टीले पाँचकुने तारा आफ्नो चुनाव चिन्हका रूपमा रोजेको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै, दल दर्ताको भीड बढ्दै
‘जेन–जी आन्दोलन’ अघि आयोगमा नौ दलले दर्ता निवेदन दिएका थिए भने आन्दोलनपछि थप नौ दल थपिएका छन् । यसरी अहिले आयोगमा १८ नयाँ दलको निवेदन अध्ययनमा छ । आयोगमा अहिलेसम्म १२५ दल दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् भने १२४ दल अद्यावधिक अवस्थामा छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय भने मंसिर १ देखि १० गतेसम्म तय गरिएको छ । त्यसअघि सबै दलले कात्तिक ३० सम्म दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगको समयरेखा
कात्तिक ३० – दल दर्ता प्रमाणपत्र लिन अन्तिम म्याद
मंसिर १–१० – निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता
मंसिर १५ – समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि कार्यालय स्थापना
पुस १८–१९ – बन्दसूची पेश गर्ने मिति
फागुन ३–१८ – प्रचारप्रसार अवधि
फागुन २१ – मतदान (बिहान ७ देखि बेलुका ५ सम्म)

दर्ताका लागि आवश्यक कागजात
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दर्ताका लागि दलले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रमुख कागजातहरू यस्ता छन् :
–दलको विधान, नियमावली र घोषणापत्र दुई–दुई प्रति
–झण्डा, लोगो, चुनाव चिन्ह
– केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र ठेगाना
–आय स्रोत र कोष सम्बन्धी विवरण
–लोकतान्त्रिक र समावेशी व्यवस्था उल्लेख भएको विधान
–केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको नागरिकता प्रतिलिपि र हस्ताक्षर

नयाँ पुस्ता र पुराना अनुहार
दल दर्ताको यो दौडमा पुराना राजनीतिक अनुहारहरूसँगै नयाँ पुस्ताको प्रवेश पनि देखिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, रेशमलाल चौधरी, र हर्क साम्पाङ जस्ता चिनिने नामहरूसँगै केही जेन–जी युवाहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि नयाँ दल गठनमा सक्रिय छन् । कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यो चुनाव पुराना पार्टीहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने नयाँ पुस्ताको राजनीतिक परीक्षण हुनेछ ।’ निर्वाचन आयोगको ढोका नयाँ र पुराना दुवै राजनीतिक आकांक्षीहरूले भरिँदै गर्दा, अबको १० दिनभित्र दर्ता प्रमाणपत्र लिने वा दलको सपना स्थगित हुने दुवै सम्भावना खुला छन् । फागुन २१ को मतदान केवल जनताको मतको उत्सव मात्र होइन, पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको राजनीतिक टक्कर पनि बन्ने संकेत देखिन थालेको छ ।

 

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा सहभागी भएर लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरता सबै राजनीतिक दलको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल दल दर्ताका लागि पुगेका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले देशको वर्तमान राजनीतिक जटिलता समाधानका लागि आयोग आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । मुलुक विषम राजनीतिक संकतबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आउँदो निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धामा सहभागी नहुने दलहरु लक्ष्मण रेखा भन्दा बाहिर रहने पनि टिप्पणी गरे । उनले राजनीतिक दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दलहरुलाई आग्रह पनि गरे ।

उनले भने, ‘हामीसँग अहिले आएको दाियत्वलाई जसरी पनि सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि मुलुकको वर्तमान कमजोर स्थितिमा पनि दलहरु प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदैनन् भने हामी लक्ष्मण रेखा भन्दा बाहिर रहन्छौं । त्यसकारण मुलुकको संरक्षण गर्नु नै हाम्रो दायित्व भन्ने पवित्र सोच र विचार राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न आउनु भएको छ यहाँहरुलाई निर्वाचन आयोग र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु ।’ उनले आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा नागरिक, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र सञ्चार माध्यम सबैको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरोकारवाल सबैमा आग्रह समेत गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई पनि एक राष्ट्रिय पर्वका रूपमा ग्रहण गरी त्यसमा सहभागी हुन र सफल बनाउन सबै पक्षलाई आह्वान गरेकी छन् ।

आज (सोमबार) बिहान छठ पर्वको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना कुनै अडान वा असन्तुष्टि छन् भने पनि आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट अनुमोदन गराउन अपिल गरेकी हुन् ।

‘सडक प्रदर्शन मात्र सबै समस्याको समाधान होइन। आफ्ना कुनै अडान वा असन्तुष्टि छन् भने पनि शान्तिपूर्ण तवरले राखी आमजनताको मन जितेर निर्वाचनबाट अनुमोदित गराउनु लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विधि हो’, उनले शुभकामना सन्देशमा भनेकी छन्, ‘यसनिम्ति पनि आगामी निर्वाचनलाई पनि एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा ग्रहण गरी त्यसमा सहभागी हुन र सफल बनाउन सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।’

हेर्नुस् प्रधानमन्त्री कार्कीको छठ पर्वको शुभकामना सन्देशः

छठको शुभकामना सूर्यको आराधनासाथ मनाइने महान् पर्व छठको अवसरमा सबैलाई शुभकामना। सत्य, अहिंसा र प्रकृति प्रेममा अभिप्रेरित गर्ने यस पर्वले हामी नेपालीको सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा समेत तराई–पहाड जोड्ने सेतु बनिरहेको छ ।

पवित्र आस्था, कठिन व्रत र सिंगारिएका नदी तथा तलाउका किनारा र त्यहाँका उत्सवले दिने शक्तिले सबैमा सद्भाव र खुसीयाली छाओस् । छठसहित हाम्रा चाडपर्वहरु हाम्रो सामाजिक एकता, सद्भाव र भ्रातृत्वका मानक पनि हुन् ।

अहिलेको अवस्थामा हामी सबै नेपालीबीच अझै बढी एकता र सद्भावको खाँचो छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाथि छ । सबै पक्षले परिस्थितिको संवेदनशीलता र आआफ्नो जिम्मेवारीको बोध गर्दै निर्वाचन सफल पार्न जुट्नुपर्ने बेला छ ।

सडक प्रदर्शन मात्र सबै समस्याको समाधान होइन । आफ्ना कुनै अडान वा असन्तुष्टि छन् भने पनि शान्तिपूर्ण तवरले राखी आमजनताको मन जितेर निर्वाचनबाट अनुमोदित गराउनु लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विधि हो । यसनिम्ति पनि आगामी निर्वाचनलाई पनि एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा ग्रहण गरी त्यसमा सहभागी हुन र सफल बनाउन सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।

 

काठमाडौँ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन तयार रहेको  ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शनिवार बसेको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको बैठक उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

बैठकमा निर्वाचनको वातावरण र सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ‘अहिले भन्दा कठिन अवस्थामा पनि विगतमा चुनाव गराउन सफल भएको दृष्टान्तहरू सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुखहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन तयार रहेको जानकारी दिनु भएको छ’ राष्ट्रपति कार्यालय निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको समन्वयमा भएको बैठकमा सबै चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र अन्य मन्त्रीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीचको छलफल चलिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते सरकारले तोकेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहेको हो । छलफलमा नेपाली कांग्रेसबाट मीन विश्वकर्मा, नेकपा एमालेबाट गुरु बराल, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट देव गुरुङ, रास्वपाका हरि ढकाल, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे लगायत सहभागी छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसद्को पुनः स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अन्य दलहरू भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा दृढ देखिँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आज विभिन्न राजनीतिक दलसँग चुनावका विषयमा छलफल गर्दैछ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका विषयमा आज आयोगले बिहान साढे ११ बजे राजनीतिक दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।

आयोगले छलफलका लागि विघटित प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने २९ दललाई निमन्त्रणा गरिसकेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपाल जानकारी दिए । दलहरूसँगको बैठक अहिले बिहान साढे ११ बजे कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘यसका लागि हामीले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका २९ दललाई पत्र पठाइसकेको छौँ’, उनल भने, ‘आज उनीहरूलाई अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि हामीले गरेका तयारीबारे जानकारी गराउने र उनीहरूबाट सुझाव लिने कार्यक्रम छ ।’ गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै फागुन २१ गतेका लागि चुनाव तोकेका छन् । अन्तिरम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी पनि उक्त चुनाव सम्पन्न गराउने हो । यसका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थालिसकेको छ ।

मोरङ । आगामी फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि युवा पुस्ता मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न उत्साहित देखिएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनबाट प्रेरित भएका नयाँ मतदाताहरू आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित गर्न उत्साहित देखिएका हुन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावलीमा नामदर्ता गराउन समय थप गरेपछि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा युवाको उपस्थिति उल्लेख्य देखिएको छ ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा भेटिएका अधिकांश युवाले पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति वितृष्णा जागेको र अब नयाँ तथा सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गर्न नाम दर्ता गराउन आएको बताएका छन् । विराटनगर–१ का आयुष आचार्य युवाले खोजेको योग्य उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र बनाउन आएको बताए ।

युवाको मतले चुनिएको व्यक्तिले गर्व गर्ने लायक काम गर्न सकून् भन्ने अपेक्षा रहेको विराटनगर–११ की जोत्सीना सापकोटाको भनाइ छ । सोमबारसम्म प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा एक हजार ५३० नयाँ मतदाताले नामदर्ता गराएका छन् । गत असोज १० गतेदेखि कार्यालय खुलेका दिन दैनिक बिहान ८ देखि साँझ ५ सम्म नामदर्ता गराउन आउनेको भीड लाग्ने गरेको छ । जसमा अधिकांश २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, विराटनगरका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी युवराज गुरागाईंले जानकारी दिए ।