Tag: निर्वाचन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित पाँच जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अभिव्यक्ति, प्रचार शैली र चुनाव चिह्नको प्रयोगसँग सम्बन्धित उजुरीका आधारमा आयोगले उनीहरूलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

स्पष्टीकरण सोधिनेमा झापा–५ का उम्मेदवार रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), भक्तपुर–२ का नेकपा एमाले सचिव महेश बस्नेत, सुनसरी–१ का श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र रूपन्देही–२ का स्वतन्त्र उम्मेदवार निकोलस (कमल) भुसाल रहेका छन् । साथै भक्तपुर–२ की उम्मेदवार जानुका पाठकलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगका अनुसार बालेन शाहमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्तिका कारण उजुरी परेको हो । उजुरीमा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै प्रयोग गरेका ‘७६ जना बच्चाको हत्यारा, आतंकवादी, देश जलाउने’ जस्ता शब्दहरू प्रमाण वा अदालतको निर्णय बिनै लगाइएका गम्भीर, तथ्यहीन र मानहानिकारक आरोप भएको दाबी गरिएको छ । केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको पारदर्शी, तथ्यमा आधारित पब्लिक डिबेटको सन्दर्भमा बालेनको टिप्पणी लोकतान्त्रिक बहसको मर्मविपरीत रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस्तै, एमाले सचिव महेश बस्नेतलाई पनि अभिव्यक्तिकै विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बालेन शाहले जनकपुरमा दिएको भाषणमा प्रयोग गरेको ‘छौरा’ शब्दलाई अनर्थ लगाउने गरी व्याख्या गरेको र त्यस क्रममा मधेसी समुदायलाई अपमानित हुने घृणात्मक अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । हर्क साम्पाङमाथि भने चुनाव प्रचारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको र टिसर्ट लगाउन लगाएको विषयमा आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सोमबार नै उनलाई स्पष्टीकरणको पत्र पठाइएको हो ।

त्यसैगरी निकोलस भुसालमाथि दुईवटा चुनाव चिह्न प्रयोग गरी प्रचार गरेको आरोप छ । उनले ‘जेनजी आन्दोलनको आइकोनिक जुत्ता’ लाई चुनाव चिह्नका रूपमा प्रचार गरेको पाइएपछि आयोगले चुनाव चिह्नसम्बन्धी प्रावधान उल्लंघन भएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो । जानुका पाठकलाई उम्मेदवारमाथि हत्यारा, बलात्कारी जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै घृणाजन्य टिप्पणी गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

आयोगले उम्मेदवारहरूसँगै स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघले अनुमति नलिई आचारसंहिता लागू भएपछि अधिवेशन गरेको र शिक्षक सरुवासम्बन्धी एक घटनामा समेत स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ । यसरी आयोगले पछिल्लो चरणमा कुल ७ वटा स्पष्टीकरण जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले सबै पक्षलाई निर्वाचन आचारसंहिता, प्रचलित कानून र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पालना गर्न पुनः सचेत गराउँदै तोकिएको समयभित्र जवाफ नआए कानुनी कारबाही अघि बढ्न सक्ने संकेत दिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सकिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा सोमबार समानुपातिकतर्फको दुई करोड आठ लाख ५० हजारप्रति मतपत्र छपाइ कार्य सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको हो ।

केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ पूरा भएपछि प्रत्यक्षतर्फको शुरू भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रले सोमबारदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ शुरू गरेको छ । केन्द्रले यसअघि १० लाख ९८ हजार २०० नमुना मतपत्र छपाइ गरेर निर्वाचन आयोगलाई पठाइसकेको थियो । ती मतपत्र मतदाता सचेतना तथा अन्य कामका लागि प्रयोग भइरहेका छन् ।

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोल्ने प्रबन्ध मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगको अनुरोधपछि केन्द्रीय बैंकले एक पत्रमार्फत् बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले बैंक खाता बन्द गर्न लगाउँदासम्म सञ्चालन हुनेगरी उक्त आयोग मातहतका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसमा खाता खोल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । आमनिर्वाचन अभियान समूहका नेपाली मुद्राको आम्दानी खर्च कारोबार गर्नसक्ने गरी खाता खोल्ने व्यस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक राजनीतिक दल तथा ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक एवं प्रत्यक्ष उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको छुट्टै खाता खोली सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय बैंकले सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । विगतका उम्मेदवारलाई बिदा गरेको खोटाङको चुनावी राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै गएको छ। यो पटक राजनीतिक दलहरुले गएका निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरेका नेताहरूलाई चुनावी प्रतिष्पर्धाको मैदानबाट बाहिर राखेका छन्। जनाधारका हिसाबले बलियो मानिएको एमालेले पछिल्ला पाँचमध्ये तीन निर्वाचनमा पराजय भोगिसकेको छ, जसले यस पटकको चुनावलाई अझै चासोको विषय बनाएको छ। विगतमा पाँच पटक उम्मेदवारी दिएर दुई पटक प्रतिनिधित्व गरेका पूर्व सचेतक विशाल भट्टराई यसपटक प्रतिस्पर्धामा छैनन्। भट्टराईको सट्टा एमालेले जिल्ला अध्यक्ष देवविक्रम राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। स्थानीय नेताहरूका अनुसार पार्टीको जनाधार र पहिचानवादी मुद्दामा भट्टराई कमजोर देखिएकाले राईलाई अगाडि सारिएको हो।

यता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि अनुभवी नेता हरि रोकालाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी २०५६ सालमै मालेको तर्फबाट ताराको चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। २६ वर्षपछि फेरि त्यही चिह्न लिएर चुनाव लड्ने अवसर पाएका रोकाले २०६४ सालमा माओवादी कोटाबाट मनोनीत सभासद्का रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। केही समय राजनीतिबाट टाढा बसेका रोकालाई यसपटक पुनः नेकपाले उम्मेदवार बनाएको हो।  नेपाली कांग्रेसले पनि यसपटक खोटाङमा नयाँ नेतृत्वलाई मौका दिएको छ। 

लगातार नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि अपेक्षाकृत सफल परिणाम नआएको कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनमा जिल्ला सभापति उम्मेदवार रहेका विरकाजी राईलाई टिकट दिएको छ। पार्टीभित्र सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका राई महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा पूर्व जिल्ला सचिव समेत रहिसकेका छन्। कांग्रेसले पुराना अनुहारलाई आराम दिएर नयाँ जोशसहित परिणाम निकाल्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। खोटाङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीको प्रभाव पनि उल्लेखनीय देखिन्छ। युवामुखी एजेण्डासहित देशभर लहर बनाइरहेको रास्वपाले रुद्र गिरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने श्रम संस्कृतिबाट आरेन राई प्रतिस्पर्धामा छन्। यी दुवै दलको उदयले परम्परागत मत बाँडफाँडमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। 

यसैगरी, उज्यालो पार्टीसँग सहकार्य गरेको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट मिरेस राईले उम्मेदवारी दिएका छन्। अन्य दल र स्वतन्त्र गरी खोटाङमा कुल १५ जनाले यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। जसपाको तर्फबाट राकेश राई, माओवादी केन्द्रबाट चन्द्रबहादुर बुढाथोकी ‘शैलेस’, जसपा नेपालबाट सुनिल चाम्लिङ, राप्रपाबाट दिपक तामाङ, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट प्रयाग राई, नेमकिपाबाट ध्यानप्रसाद ढकाल र मितेरी पार्टीका केशरमान चाम्लिङ पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा डा. राजकुमार राई र तिलकचन्द्र राई उभिएका छन्।

खोटाङको चुनावी इतिहास हेर्दा २०७९ मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले चुनाव जितेका छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीका उम्मेदवार रामकुमार राईले एमाले उम्मेदवार भट्टराईलाई पराजित गरे। २०७४ मा भने माओवादीले एमालेका विशाल भट्टराईलाई सहयोग गरेपछि उनी विजयी बनेका थिए। २०७० को दोस्रो संविधानसभामा पाँचकर्ण राई र विशाल भट्टराई दुवै निर्वाचित भए। २०६४ मा दुवै क्षेत्रमा माओवादीको दबदबा थियो। कांग्रेसले २०५६ पछि खोटाङमा जित हात पारेको छैन, जसले यसपटकको प्रतिस्पर्धालाई झनै रोमाञ्चक बनाइदिएको छ। खोटाङमा यो पटक पुरानो राजनीतिक शक्ति, नयाँ अनुहार, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। विभिन्न जातीय र भौगोलिक जनसमूहको मतप्रवाह मिलेर अन्तिम परिणाम निर्णायक बन्ने सम्भावना उच्च छ।

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमाले र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) बीच कर्णाली प्रदेश र पुरानो राप्ती अञ्चलका जिल्लामा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र जुम्ला बाहेकका आठ जिल्लामा दुबै दलबीच संयुक्त रूपमा चुनाव लड्ने समझदारी बनेको हो ।

आइतबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रलोपाकी अध्यक्ष परिषद सदस्य दुर्गा सोवले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार हुम्ला र जुम्ला बाहेकका कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रलोपा एमालेको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न तयार भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला र जुम्ला जिल्ला रहेका छन् । यीमध्ये सल्यानसहित साविक राप्ती अञ्चलका जिल्लामा प्रलोपा एमालेको पक्षमा उभिनेछ भने रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा एमालेले प्रलोपालाई समर्थन गर्ने सहमति भएको छ । विशेष गरी रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वमा तालमेल गरेर चुनाव लड्ने निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सहमतिअनुसार रुकुम पश्चिममा प्रलोपा उम्मेदवार जनार्दन शर्मा र रुकुम पूर्वमा प्रलोपा उम्मेदवार सन्दीप पुनलाई एमालेले समर्थन गर्नेछ ।

हुम्ला र जुम्लामा भने दुवै दल आ–आफ्नै उम्मेदवारसहित प्रतिस्पर्धामा छन् । हुम्लामा एमालेबाट दल फडेरा र प्रलोपाबाट जटिल कार्की उम्मेदवार छन् । त्यहाँ कांग्रेस, नेकपा, राप्रपा र रास्वपाका उम्मेदवारसमेत चुनावी मैदानमा छन् । यस्तै जुम्लामा एमालेका शान्तिलाल महत र प्रलोपाका मनऋषि धितालबीच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ, जहाँ अन्य दलका उम्मेदवारहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि दुवै दलले आफ्ना आन्तरिक पंक्तिलाई तत्काल निर्देशन दिने बताएका छन् । कर्णाली र राप्ती क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन बदल्न सक्ने यो तालमेलले आगामी निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४९ उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी दिएको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ताको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत आज दिउँसो १० बजेदेखि १ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएको थियो । आजै आयोगले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न पनि प्रदान गर्दैछ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले आज चिह्न प्राप्त गर्नेछन् भने दलीय उम्मेदवारहरूले दलको चिह्न पाउने छन् । त्यस्तै, ५ जनाविरुद्ध दाबी विरोध परेको थियो । जसमा १ जनाको मात्रै खारेज भएको र अन्य ४ जनाको यथावत रहेको पनि उनले जानकारी दिए । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि माघ ६ गते प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ता भएको थियो । आयोगका अनुसार ३ हजार ९० पुरूष, ३ सय ९६ महिला र १ अन्य गरी ३ हजार ४ सय ८७ जनाले मनोनयनपत्र दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौं । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म कुल एक करोड ४२ लाख आठ हजार थान मतपत्र छपाई गरेको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ११ लाख १६ हजार थान मतपत्र छपाई भएको छ । कुल दुई करोड आठ लाख तीन हजार थान मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, कुल ११ हजार ४७८ बाकस मतपत्र प्याकिङ भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र एक हजार २२६ बाकस प्याकिङ भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले एक करोड ९८ हजार २०० थान नमूना मतपत्र आयोगमा पठाएको छ ।

आज चुनाव चिह्न वितरण गरिंदै
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले आज निर्वाचन चिह्न पाउँदैछन् । उम्मेदवारी फिर्ता लिने प्रक्रिया पूरा गरेपछि निर्वाचन चिह्न वितरणको कार्यक्रम छ ।

निर्वाचन तालिका अनुसार आज बिहान १० बजे देखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्नेछन् । यस्तै आजै दिनको १ बजेदेखि ३ बजेसम्ममा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । त्यसपछि अपराह्न ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्ममा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ । २१ फागुनमा हुने प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनका लागि माघ ६ गते देशैभर उम्मेदवारी दर्ता गरिएको थियो ।

सप्तरी । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेसको राजनीतिक केन्द्र मानिने सप्तरी क्षेत्र नम्बर–२ यस पटक अत्यन्त रोचक र जटिल प्रतिष्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा अत्यधिक मतान्तरसहित विजयी भएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत यस पटक भने सजिलो अवस्थामा देखिँदैनन् । कारण, उनका मुख्य प्रतिष्पर्धी बनेका छन्–पूर्व सहकर्मी र पुराना राजनीतिक शक्ति ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा राउतले ३५ हजार ४२ मत ल्याउँदै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई १८ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरेका थिए । उक्त निर्वाचनले जनमत पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत दिलाएको थियो भने राउत मधेसको नयाँ राजनीतिक अनुहारका रूपमा उदाएका थिए । तर साढे तीन वर्षको अवधिमा जनमत पार्टी आन्तरिक विवाद, विभाजन र नेतृत्वमाथि उठेका परिवारवादका आरोपका कारण कमजोर बनेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

यस पटक सप्तरी–२ मा राउतका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन्–पूर्व मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र जसपा नेपालका उम्मेदवार उमेश यादव । सिंह २०७९ को निर्वाचनमा जनमत पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भई मुख्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए । तर पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि उनले प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर आफ्नै दाइ नेतृत्वको स्वाभिमान पार्टीबाट राउतकै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन् । जनमतका संगठन विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सिंहको स्थानीय तहमा राम्रो पकड रहेकाले उनले राउतको मत काट्ने आँकलन गरिएको छ ।

त्यस्तै, जसपा नेपालले पूर्व माओवादी नेता उमेश यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उपेन्द्र यादव स्वयं यस पटक सप्तरी–३ बाट उम्मेदवार बनेपछि सप्तरी–२ को जिम्मेवारी उमेश यादवलाई सुम्पिएको हो । उमेश यसअघि संविधानसभा सदस्य र मन्त्री भइसकेका अनुभवी नेता हुन् । २०७० सालमा सप्तरीबाट निर्वाचन जितेका उनी २०७४ र २०७९ मा भने पराजित भएका थिए । यस पटक जसपा, लोसपा र माओवादी पृष्ठभूमिको मत जोड्ने प्रयासमा रहेका उमेश यादवलाई पनि बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ ।

सप्तरी–२ मा राजविराज नगरपालिकासहित महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्छन् । यहाँ विगत २०६४ यता कुनै पनि नेताले दोहोर्‍याएर निर्वाचन जित्न सकेका छैनन् । यही ऐतिहासिक प्रवृत्तिले पनि राउतको पुनः जितमाथि प्रश्न उठाएको छ । जनमत पार्टीभित्र देखिएको विभाजन र शीर्ष नेताहरूको पलायनले राउतलाई थप कमजोर बनाएको छ । पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष तथा मन्त्री अब्दुल खान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा गएका छन् भने अर्का उपाध्यक्ष दीपककुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै, जनमतका पूर्व प्रवक्ता डा. शरद यादवले जनअधिकार पार्टी खोलेर राउतविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका छन् । यी सबैले राउतको आधार मतमा क्षति पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

राउतमाथि परिवारवाद र नातावादको आरोप पनि निर्वाचनको प्रमुख मुद्दा बनेको छ । दाइ जयकान्त राउत, भाउजु बबिता इशर राउतलगायतलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरेको आरोप विपक्षीले चुनावी हतियार बनाएका छन् । यसबाहेक, राउतको पारिवारिक विवाद समेत सार्वजनिक बहसमा आएको छ, जसलाई प्रतिष्पर्धी दलहरूले प्रचारमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यद्यपि, जनमत पार्टीका नेताहरू भने राउत अझै पनि बलियो अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन् । संगठनात्मक संरचना, युवामाझ लोकप्रियता, ‘पुराना दलविरुद्ध नयाँ विकल्प’ भन्ने नाराका साथै सरकारमा रहँदा क्षेत्र विकासका लागि गरिएको पहलले राउतलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यस निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, नेकपा लगायत दलका उम्मेदवार भए पनि मुख्य प्रतिष्पर्धा राउत, सिंह र उमेश यादवबीच नै सीमित हुने देखिन्छ । कांग्रेसबाट रामकुमार यादव, एमालेबाट मो. जियाउल रहमान, रास्वपाबाट रामजी यादव उम्मेदवार भए पनि उनीहरूको प्रभाव सीमित रहेको स्थानीय विश्लेषकहरू बताउँछन् । समग्रमा, एक समय मधेसको ‘सेफ सीट’ मानिएको सप्तरी–२ यस पटक तीन धारमा विभाजित प्रतिष्पर्धाका कारण अनिश्चित बनेको छ । आफ्नै पूर्व सहयात्री र पुराना राजनीतिक शक्तिको घेराबन्दीमा परेका डा. सीके राउत पुनः जनताको विश्वास जित्न सफल हुन्छन् वा २०६४ यताकै परम्परा दोहोरिँदै नयाँ अनुहारले बाजी मार्छ–त्यसको फैसला अब मतदाताको हातमा छ ।

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट सुनिश्चित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई चरणबद्ध रूपमा १९ अर्ब ११ करोडदेखि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँसम्म स्रोत सहमति तथा निकासा गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कुल १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । यसमध्ये गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, निर्वाचन आयोगलाई करिब ६ अर्ब ७२–७३ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीनै निकायको आवश्यकता मूल्यांकन गरेर बजेट सुनिश्चित गरिएको हो ।

सुरक्षा निकायमा सबैभन्दा ठूलो खर्च
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा व्यवस्थामै सबैभन्दा ठूलो बजेट छुट्याइएको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । सोही प्रस्तावका आधारमा सुरक्षा निकायका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले यस पटक १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी (साविक म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

४० दिनको कार्यअवधिका लागि उनीहरूलाई प्रहरी जवान सरह पारिश्रमिक, पोसाक, रासन, यातायात र खाजाभत्ता उपलब्ध गराइनेछ । यस शीर्षकमा मात्रै करिब ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयका लागि ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन अवधिमा सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, नेपाल प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र अनुसन्धान विभागका करिब १ हजार ९ सय जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी छ ।

आयोगको खर्च : मतपत्रदेखि प्रशिक्षणसम्म
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार बजेट खर्च गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी कार्यालय स्थापना, मतपत्र छपाइ, मतदान तथा मतगणना सामग्री, यातायात, कर्मचारी तथा स्वयंसेवक प्रशिक्षण, मतदाता शिक्षा, अभिमुखीकरण र कार्यालय सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा बजेट खर्च हुनेछ ।

देशभर आयोगका ७ प्रदेश कार्यालय र ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत निर्वाचन व्यवस्थापन गरिनेछ । आयोगले यसपटक निर्वाचनमा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको भए पनि हालसम्म सवा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ ।

अघिल्ला निर्वाचनभन्दा महँगो
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, वास्तविक खर्च १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो, जुन कुल निकासाको ९१.३७ प्रतिशत हो । त्यतिबेला निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले क्रमशः ८१.५९ प्रतिशत, ९९.७७ प्रतिशत र शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । सो निर्वाचनमा करिब ९०.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यस पटक सुरक्षा जनशक्ति संख्या बढाइएकाले बजेट अघिल्ला निर्वाचनभन्दा बढी देखिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ गरेर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन बजेट आवश्यक परेको हो ।
सरकारले रोक्का गरिएको विभिन्न मन्त्रालयको बजेट, टुक्रे आयोजना कटौती र अन्य स्रोत व्यवस्थापनमार्फत निर्वाचन खर्च सुनिश्चित गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी निर्वाचनको तयारी तीव्र पार्दै तीनै निकायले बजेट कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन् ।

अछाम । पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्ला अछाम क्षेत्र नम्बर–१ मा यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने देखिएको छ। कांग्रेस र एमाले राजनीतिक पुनरागमनको खोजीमा रहँदा पूर्व उपप्रधान तथा मन्त्री समेत रहिसकेका डा. भीम रावल भने चौथोपटक संसद प्रवेश गर्ने प्रयासमा छन्। अछाम–१ बाट चार पटक चुनाव लडेका रावल तीन पटक विजयी भइसकेका नेता हुन्। यही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदै उनले गृह, रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए। नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमार्फत राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव जमाएका रावल यसपटक भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट उम्मेदवार बनेका छन्।

गत निर्वाचनमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण एमालेबाट टिकट नपाएका रावल त्यसयता ‘मातृभूमि जागरण अभियान’ मार्फत सक्रिय रहँदै आएका थिए। केही समयअघि मात्रै उनी नेकपाको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका हुन्। सुदूरपश्चिमकै प्रभावशाली नेतामध्ये एक मानिने रावलको उम्मेदवारीले अछाम–१ को चुनावी समीकरण थप जटिल बनाएको छ।

उता, नेपाली कांग्रेसले अछामका पुराना नेता भरतकुमार स्वाँरलाई उम्मेदवार बनाएको छ। कांग्रेस अछामका पूर्व सभापति समेत रहिसकेका स्वार स्थानीय स्तरमा राम्रो संगठन र छवि भएका नेता मानिन्छन्। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी रावलसँग पराजित भएका थिए। २०४८ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा अछाम–१ जितेको कांग्रेस त्यसयता लगातार कम्युनिष्ट उम्मेदवारसँग पराजित हुँदै आएको छ। करिब २५ वर्षपछि कांग्रेस यो क्षेत्रमा राजनीतिक पुनरागमनको प्रयासमा छ।

नेकपा एमालेले भने अछाम–१ मा दिपक साउद ‘तरंग’ लाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि जिल्लाका इन्चार्ज झपट बोहरालाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा उम्मेदवार परिवर्तन गरिएको हो। साउद हालसम्म प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) मा सक्रिय थिए। एमालेबाट टिकट पाएसँगै उनी हालै एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। यसअघि २०७० को आमनिर्वाचनमा उनी नेकपा माओवादीबाट संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार थिए। 

रामारोशन, चौरपाटी र मेल्लेख क्षेत्रमा साउदको प्रभाव राम्रो रहेको भन्दै एमालेले उनको उम्मेदवारीले चुनावी परिणाम बदलिन सक्ने आँकलन गरेको छ। २०४८ यता भएका सात संसदीय निर्वाचनमध्ये एमालेले चार निर्वाचन जितिसकेको छ। तर २०७९ को निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार झपट बोहरा तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार शेरबहादुर कुँवरसँग पराजित भएका थिए। कुँवर हाल नेकपामा आबद्ध छन्।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले युवा नेता ओमप्रकाश रावललाई उम्मेदवार बनाएको छ। रास्वपा अछामका सभापतिसमेत रहेका रावललाई पार्टीभित्र र युवामाझ स्वच्छ र जुझारु नेताका रूपमा हेरिन्छ। अछामका पुराना राजनीतिक हस्तीहरूसँग पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा भिड्न लागेका रावल पनि संसद प्रवेशको रणनीतिमा छन्।

अछाम–१ को चुनावी इतिहास

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा अछाम–१ बाट कांग्रेसका बलबहादुर कुँवर विजयी भएका थिए। उनले एमालेका भिम कडायतलाई ४ हजार ४ सय ६३ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस विभाजित हुँदा एमालेका भिम बहादुर रावल पहिलोपटक संसद प्रवेश गर्न सफल भए। २०५६ मा भने कांग्रेसका गोविन्द बहादुर शाह विजयी बने।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका शेरबहादुर कुँवर विजयी भएयता अछाम–१ मा कम्युनिष्ट पार्टी समर्थित उम्मेदवारहरूले लगातार जित्दै आएका छन्। २०७० र २०७४ मा भिम रावल विजयी भए भने २०७९ मा पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर निर्वाचित भए। रोचक संयोग के छ भने २०६४ यताका सबै निर्वाचन जितेका रावल र कुँवर अहिले एउटै राजनीतिक मोर्चामा छन्। यस्तो अवस्थामा अछाम–१ मा निरन्तरता कायम हुन्छ वा नयाँ शक्ति उदाउँछ भन्ने विषय चुनावी नतिजाले नै तय गर्नेछ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार अपराह्नसम्म एक हजार बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । देशका सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रम जारी छ । अपराह्न ३ बजेसम्म १६४ क्षेत्रमा एक हजार १९१ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले जानकारी दिएका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि बिहान १० बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ । आजै अपराह्न ५ देखि ७ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरिने छ ।

भोलि बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी गर्ने र माघ ८ गते साँझ ७ः०० बजे उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने छ । माघ ९ गते बिहान १० देखि अपराह्न १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । यही माघ ९ गते दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्ममा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी त्यसै दिन अपराह्न ४ः०० देखि साँझ ७ः०० बजेसम्ममा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडाैं । यस पटकको निर्वाचनमा मधेशमा विगतको भन्दा छुट्टै चहलपहल छ । यसअघिका चुनावमा मधेशमा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरुले चुनावी माहोल तताउने गर्थे।  तर मधेशमा उनीहरुको प्रभाव कमजोर बनेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसको उपस्थिति कमजोर जस्तो देखिएको छ। यस्तैमा, नेपाली कांग्रेसका नव निर्वाचित सभापति गगन कुमार थापा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।  थापाको उम्मेदवारी घोषणासँगै सर्लाही–४ मात्र नभई समग्र मधेश प्रदेशको राजनीतिक तापक्रम एकाएक बढेको छ।

लामो समयदेखि काठमाडौं–४ लाई निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदै आएका थापाले यसपटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै मधेश प्रदेशको सर्लाही–४ रोजेका हुन्। थापाले काठमाडौँ-४ बाट ०७० को संविधान सभा निर्वाचन, ०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लगातार तीनपटक चुनाव जितेका थिए। उनले तीनवटै पल्ट नेकपा एमालेका उम्मेदवार राजन भट्टराईलाई पराजित गरेका हुन्।  शहरी मतदातामाझ बलियो पकड बनाएका थापाको निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनको निर्णयलाई कांग्रेसभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा चासोका साथ हेरिएको छ । राजनैतिक वृत्तमा पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह र पछिल्लो समय पार्टीमा भएको विभाजनले थापा काठमाडौँ-४ मा कमजोर बनेको विश्लेषण पनि हुने गर्दछ। 

गएको आम निर्वाचनबाटै देशैभरका शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पकड बलियो बनाउदै लगेको छ । भनिन्छ- थापा ०७९ को निर्वाचनमै काठमाडौँ-४ छोड्न चाहन्थे । तर अन्तिम समयमा रास्वपाले काठमाडौँ-४ मा उम्मेदवार नउठाउने निर्णय गरेपछि थापा त्यही क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए। यो पटक रास्वपाले काठमाडौँ-४ बाट पुकार बमलाई उम्मेदवार तय गरेको छ। बम गएको चुनावमा काठमाडौँ-१ मा प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भएका उम्मेदवार हुन्।

एकथरी विचार अनुसार थापा संगठन पुन:जागरण का लागि मधेश झरेको चर्चा पनि भइरहेको छ। गणतन्त्रको घोषणापछि मधेसमा कांग्रेसको उपस्थित अपेक्षित रुपमा कमजोर रहदै आएको छ।  पार्टी नेतृत्वका अनुसार संगठन विस्तार, क्षेत्रीय सन्तुलन र मधेशमा पार्टीको उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउने रणनीतिअन्तर्गत थापाले सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका हुन् । थापाको उम्मेदवारी घोषणासँगै सर्लाही–४ मात्र नभई समग्र मधेश प्रदेशको राजनीतिक तापक्रम बढेको छ।

यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तन्त्र पार्टीले अमरेश कुमार सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ।  सिंह पनि मधेसको राजनीतिमा बलियो प्रभाव राख्ने नेताका रुपमा परिचित छन्।  गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिंह यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित बनेका थिए। उनले त्यतिबेला कांग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए भने गगनले टिकट रोकेको आरोप पनि लगाएका थिए। कांग्रेसका पुराना नेता सिंह र वर्तमान कांग्रेस सभापति बिचको यो भिडन्त पनि हेर्नलायक हुनेछ। यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेले रविसिंह कुशवाहा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले डा. रगनिस राय यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

काठमाडौं । २१ फागुनको निर्वाचनमा पाँच जना युवा उम्मेदवारको चुनावी प्रतिष्पर्धाको चर्चाले भक्तपुर-२ काठमाडौँ उपत्यकामा चर्चाको केन्द्र बनेको छ। यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेले पार्टी सचिव महेश बस्नेतलाई उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सारेको छ। यही क्षेत्रमा रास्वपाका नेता राजीव खत्री चुनाव लड्ने भएसँगै भक्तपुर-२ को चुनावी चर्चा अझै चुलिन थालेको हो । खत्री पत्रकारिता पृष्ठभूमीबाट भर्खरै राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। सामाजिक संजालमा बस्नेत र खत्रीका बीच भइरहने वाकयुद्धका कारण पनि यी दुई उम्मेदवारबीचको चुनावी प्रतिष्पर्धा अझै रोचक हुने देखिएको छ । खत्रीले बस्नेतलाई गुण्डा भनेर चित्रित गर्दै आएका छन् भने बस्नेतले खत्रीलाई पत्रुकार भन्ने गरेका छन्।

यता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले भक्तपुर-२ मा योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) का इञ्चार्ज दिपशिखालाई अघि सारेको छ। गणतन्त्र स्थापना भएपछी देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालिन विद्रोही माओवादीले युवाहरु सम्मिलित हुनेगरी जनसंगठन घोषणा गर्यो- वाइसिएल। जसले युवाहरुलाई संगठित गर्दै पार्टीका लागि काम गर्थ्यो। 

अझै रोचक के भने माओवादीले वाइसिएल गठन गरेपछि त्यसलाई काउन्टर दिने गरी एमालेले पनि जनसंगठन बनायो- युथ फोर्स। वाइसिएललाई तह लगाउने भन्दै गठन गरिएको युथ फोर्सका संस्थापक अध्यक्ष बने-महेश बस्नेत। पछि युथ फोर्सको राजनीतिबाट बस्नेत राष्ट्रिय युवा संघको अध्यक्ष बन्दै इञ्चार्ज समेत बने । वाइसिएलको राजनीति मार्फत स्थापित दीपशिखा र युथ फोर्सको राजनीतिमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बेग्लै छवि निर्माण गरेका बस्नेत एउतै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै छन्। माओवादी स्कुलिङबाट राजनीति सुरु गर्दै वाइसिएलको इन्चार्ज बनेका दिपशिखा र एमाले स्कुलिङबाट युथ फोर्सको अध्यक्ष र राष्ट्रिय युवा संघको अध्यक्ष हुदै इञ्चार्ज बनेका महेश बस्नेतबिचको चुनावी लडाई पनि यो निर्वाचनको हेर्न लायक प्रतिष्पर्धा हो।    

पुर्व सांसद तथा प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का प्रभावशाली युवा नेता सन्तोष परियार पनि यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने चर्चा छ। परियार को युवा वृत्तमा आफ्नै छुट्टै पहिचान छ। राजनैतिक वृत्तमा परियार बौद्धिक नेता मानिन्छन्। अघिल्लोपटक ०७९ मा रास्वपाबाट संसदको यात्रा तय गरेका परियार पनि यसपालीको आमनिर्वाचनमा भक्तपुर-२ बाट जित निकाल्ने रणनीतिमा रहनेछन्। 

त्यस्तै, त्यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले पत्रकार कविर राणालाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ। राणा लामो समय पत्रकारिता गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता हुन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसले उक्त क्षेत्रमा प्रतिनिधीसभा निर्वाचनको उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरेको छ। राणालाई एक रणनैतिक व्यक्तिका रुपमा हेरिन्छ।  राणा पनि भक्तपुर-२ बाट आम निर्वाचनमा जित निकाल्दै कांग्रेसको लगातारको उपस्थिति कायम राख्ने रणनीतिमा रहनेछन्।  

यो क्षेत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को पनि राम्रै प्रभाव रहेको बताइन्छ। गएको ०७९ को निर्वाचनमा त्यो क्षेत्रबाट नेमकिपाका उम्मेदवार अनुराधा थापा मगरले ७,१२७ मत ल्याएकी थिइन्। यसपाली पनि नेमकिपाले थापा मगरलाई भक्तपुर-२ मा उम्मेदवार बनाउने चर्चा छ।  रोचक तथ्य के भने यी पाँचै जनाको उमेर ५० वर्षभन्दा मुनी छ। अझ राजनैतिक वृत्तमा यी पाँच जनाकै छवि भिन्न भिन्न खाले छ। बस्नेत र दिपशिखालाई सांगठनिक जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक निर्वाह गर्न सक्ने नेताका रुपमा हेरिन्छ भने परियार राजनैतिक वृत्तमा अध्ययनशील, सालिन र बौद्धिक नेताको रुपमा स्थापित छन्। यता, खत्रीले करीब डेढ दशक पत्रकारितामा बिताएका छन्। थापामगर भने भक्तपुर-२ का मतदातामाझ स्थानिय उधमीका रुपमा परिचित छिन्। ५० वर्ष मुनीका यी पाँच उम्मेदवारको चुनावी मैदानको प्रतिष्पर्धाले भक्तपुर-२ देशैभरबाट चुनावी चर्चा हुने क्षेत्र मध्येको एक हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ।  

यस्तो छ भक्तपुर-२ को चुनावी इतिहास 

२०४८ यताका सातवटा संसदीय निर्वाचनमा भक्तपुर-२ का मतदाताले नेता हेरेर नेतृत्व चयन गरेको देखिन्छ। २०४८ यता संसदमा पठाउने नेता परिवर्तनको दृष्टिकोणले भक्तपुर-२ का जनता सचेत भएको तथ्यले नै पुष्टि गर्दछ। त्यहाँबाट अहिलेसम्म कुनै पनि नेता निरन्तर संसदीय यात्रामा रहेको देखिदैन। प्रजातन्त्रको पुन:बहाली भएपछी भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा भक्तपुर-२ बाट नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ आचार्यले जित हासिल गरे।  उनले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार भैरव रिजाललाई १३०० मतले पराजित गरेका थिए। ०४८ को आम निर्वाचनमा भक्तपुर-२ मा आचार्य १६,०५२ मतसहित विजयी हुँदा रिजालले १४,७५२ मत प्राप्त गरेका छन्।

२०५१  सालको मध्यावधी निर्वाचन सम्म आइपुग्दा त्यो क्षेत्रमा नेमकिपाले पासा पल्टाएको देखिन्छ। ०५१ सालको निर्वाचनमा नेमकिपाका उम्मेदवार आशाकाजी बसुकलाले १३,५८१ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश बहादुर खत्रीले ११, ९०६ मत ल्याएका थिए। तर २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा लेखनाथ न्यौपानेले १४,२०० मतसहित जित्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई भक्तपुर-२ मा पुनरागमन गराउन सफल रहे। त्यतिबेला उनका निकटम प्रतिद्वन्दी नेमकिपाका उम्मेदवार सुनिल प्रजापतिले १३,४३२ मत ल्याए। 

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भने भक्तपुर-२ को चुनावी परिणामको पासा पल्टाउदै नेमकिपाका उम्मेदवार सुनिल प्रजापतिले संसदमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरे। ०६४ मा उनले १८, १०० मत ल्याउदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार लेखनाथ न्यौपानेलाई ४ हजार ८ सय ३५ को मतान्तरले पराजित गरेका थिए। 

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यो क्षेत्रबाट नेपाली काङ्ग्रेसका रामेश्वरप्रसाद ढुङ्गेलले चुनाव जिते। उनले त्यतिबेला नेमकिपाका उम्मेदवार सुनिल प्रजापतिलाई ३,७१० मतको मतान्तर सहित २१,१२१ मत ल्याएर पराजित गरेका थिए।  त्यो बेला एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेत १६,०२९ मतसहित तेस्रो नम्बरमा सिमित रहे। 

संविधानको घोषणा पछि २०७४ मा देशमा पहिलोपल्ट प्रतिनिधीसभा निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा अघिल्लोपटक तेस्रो नम्बरमा रहेका एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेत भक्तपुर-२ मा करीब दोब्बर मतान्तरसहित विजयी भए। त्यतिबेला बस्नेतले ३६,४१२ मत ल्याउदा निकटतम प्रतिद्वन्दी दमननाथ ढुङ्गानाले १८,६८७ मत मात्रै ल्याए। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भक्तपुर-२ मा फेरी पासा पल्टियो- नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार दुर्लभ थापा क्षेत्री विजयी बने। अघिल्लोपटक दोब्बर मतान्तर सहित चुनाव जितेका बस्नेत ०७९ को निर्वाचनमा भने थापा क्षेत्रीसँग ९ सय ५७ मतको मतान्तरले पराजित हुन पुगे। त्यतिबेला थापाले त्यो क्षेत्रमा २४,२३९ मत ल्याँउदा बस्नेतले २३,२८२ मत ल्याएका थिए।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समयसिमा सार्ने विषयमा निर्वाचन आयोग दबाबमा परेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकै स्वरमा समय थप गर्न आग्रह गरेपछि आयोग आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल माघ ६ गतेका लागि तोकिएको मनोनयन दर्ताको मिति कम्तीमा एक साताले सार्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले औपचारिक आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूको प्रस्तावअनुसार मनोनयन दर्ता माघ १५ देखि मसान्तसम्म लैजानुपर्ने माग गरिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मनोनयनको समय सार्ने विषयमा आयोगले अहिलेसम्म निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अधिकांश राजनीतिक दलबाट मनोनयन दर्ताको समयसीमा बढाउन अनुरोध आएको छ । आयोगले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ तर हालसम्म कुनै निर्णय गरिएको छैन ।’ स्रोतका अनुसार आयोगले बढीमा एक सातासम्म समय सार्न सक्ने सम्भावना भने खुला राखेको छ ।

मनोनयन मिति सार्नुपर्ने मुख्य कारण नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद रहेको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि असन्तुष्ट बनेको शेरबहादुर देउवा समूह सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उनीहरूले आयोगले गगन–विश्व समूहलाई दिएको मान्यता खारेज हुनुपर्ने तथा भृकुटीमण्डप महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमिति भंग हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

रिटमा देउवा पक्षले माघ ६ गते तोकिएको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिन पनि माग गरेका छन् । यदि मनोनयन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरी नयाँ मिति तोक्न आदेश हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोग, नयाँ कार्यसमिति, सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि माघ ६ गते नै पेशी तोकेको छ, जुन दिन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन तय गरिएको छ ।

कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अदालत पुगेपछि त्यसको प्रभाव निर्वाचन कार्यतालिकामा पर्ने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेश र आयोगको निर्णयले मनोनयनको मिति सार्ने वा यथावत् राख्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्ने देखिन्छ । राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग दुवैको ध्यान अहिले यही विषयमा केन्द्रित भएको छ ।