`

कांग्रेस कलह अब निर्वाचन आयोग र अदालततिर, चुनावी तालिकामा पर्छ प्रभाव ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि र त्यसको प्रतिउत्तरमा संस्थापन पक्षले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब निर्वाचन आयोग र अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ ।

दुवै पक्षले आफू नै ‘वैधानिक नेपाली कांग्रेस’ भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता माग गरेका छन् । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भएको दाबी गरेको छ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागिताका आधारमा आफूहरू नै आधिकारिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

कानुनी मैदानमा कांग्रेसको टकराव
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलभित्रको विवाद निरूपण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४३ अनुसार एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, झण्डा, चिन्ह, विधान, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यसको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाउने व्यवस्था छ ।

दफा ४४ ले विवाद निरूपणको कार्यविधि तोकेको छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्ने, त्यसपछि अर्को पक्षलाई १५ दिनको जवाफ दिने समय, आवश्यक परे थप १० दिन म्याद, सहमतिको प्रयास र सहमति नभए प्रमाणका आधारमा आयोगले कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यदि कुनै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवाद हुनुअघि रहेको केन्द्रीय समितिको बहुमत हेरेर निर्णय गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । आयोगको निर्णय अन्तिम हुने भए पनि त्यसविरुद्ध अदालत जान सकिने बाटो खुला छ।

विशेष महाधिवेशन वैधानिक कि अवैधानिक ?
कांग्रेस विवादको मूल केन्द्र विशेष महाधिवेशन हो । गत असोज २९ मा ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए । कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

संस्थापन पक्षले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा दुई दिने विशेष महाधिवेशन आयोजना गरियो र सोही महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरियो । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार सभापतिले महाधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा प्रतिनिधिहरू स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने भएकाले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले देउवा पक्षसँग गगन, विश्व र मन्सुरलाई निष्काशन गर्ने कानुनी अधिकार नै नरहेको तर्क गरेका छन् ।

तर संस्थापन पक्षले विधानको धारा ७१ अनुसार बाधा–अड्काउ फुकाउने र कार्यविधि बनाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्रै रहेको दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन वैधानिक नहुने अडान लिएको छ ।

निर्वाचन आयोग किन निर्णायक बन्दैछ ?
विशेष महाधिवेशनपछि सभापतिमा निर्वाचित गगन थापाले आफू नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैधानिक कांग्रेस भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने घोषणा गरेका छन् । उनले आयोग कुनै अवैध शक्तिको प्रभावमा नपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कानुनअनुसार दलले पदाधिकारीमा गरेको हेरफेर ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षले देउवा नेतृत्वको पुरानो कार्यसमिति भंग भइसकेको जानकारी आयोगलाई पठाइसकेको छ । तर अर्कोतर्फ, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरमा दर्ता भइसकेको छ । समानुपातिक सांसदको बन्दसूची पनि उनकै हस्ताक्षरमा आयोगमा बुझाइसकिएको छ । मतपत्र छपाइको कामसमेत अघि बढिसकेको अवस्थामा आयोगका लागि निर्णय झन् जटिल बनेको छ ।

चुनावलाई पर्छ प्रभाव ?
कानुनका जानकारहरू कांग्रेस विवादका कारण चुनाव सर्ने सम्भावना न्यून देख्छन् । एक पूर्व कानुन मन्त्रीका अनुसार निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेपछि आयोगले पार्टीको आन्तरिक विवाद हेर्न नमिल्ने व्यहोराको पत्र दुवै पक्षलाई पठाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसपछि मुद्दा अदालतमा पुग्नेछ ।

यदि अदालतले हस्तक्षेप नगरेको अवस्थामा पुरानै, आयोगमा दर्ता भएको कार्यसमितिले वैधानिकता पाउने र त्यसैको नेतृत्वमा चुनाव हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू पार्टीविहीन हुने जोखिम समेत रहेको कानुनी विश्लेषण छ ।

आठ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस अहिले सबैभन्दा गम्भीर संस्थागत संकटमा पुगेको छ । पार्टीको आधिकारिकता अब राजनीतिक भन्दा बढी कानुनी प्रश्न बनेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसपछि अदालतको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । तर एक कुरा लगभग निश्चित देखिन्छ–कांग्रेसको यो आन्तरिक युद्धले चुनावी प्रक्रिया भन्दा बढी पार्टीको भविष्य, संगठन र विश्वसनीयतामाथि गहिरो असर पार्नेछ ।

सुरक्षा चुनौति छ तर, निर्वाचन सफल बनाउनु पर्छ : मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सुरक्षा चुनौतीका बीच आगामी निर्वाचनलाई सफल बनाउनु पर्ने बताएका छन् । बुधवार मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जेन–जी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार, जेलबाट भागेका कैदीहरु बाहिर रहेको, प्रहरीका आवश्यक सामाग्रीहरु नभएको अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनले सुरक्षा चुनौती खडा गरेको बताए । नागरिकमा भयरहित भएर मतदान गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । उनले हालै साम्प्रदायिक विवाद, जातीय तथा धार्मिक विवाद पनि भएकोले त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘धेरै लुटिएका हतियार बाहिर छन् । प्रहरीका लजिष्टिकहरु पनि धेरै नष्ट भएका छन् । सवारीसाधान देखि लिएर हतियारसम्म प्रहरीसंग छैनन् । हामी जनता निर्वाचनमा कसरी निर्भय भएर गएर मतदान गछौँ, त्यसमा हामी चिन्तित छौँ । जेल तोडेर भागेका अपराधीहरु पनि बाहिर छन् । कसैको दाउ होला, यही निर्वाचनलाई ताकेर फेरि आफ्नो कुनै रिसिबी साँधौ भन्ने पनि होला । यस्ता परिस्थितिबाट अगाडि बढेर हामी निर्वाचनको मुखमा आईपुगेका छौँ । यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौती छ । वीचवीचमा पनि धेरै कुराहरु भइरहको छ, विगतमा दिनमा साम्प्रदायिक विवादहरु पनि हामी देखिरहेका छौँ । जातीय विवादहरु पनि देखिरहेका छौँ । राजनीतिक दलहरुका विरोध प्रर्दशन पनि भईरहेका छन् । धेरै कुराहरु छन्, यसमा हामीले अगाडिको दिनमा निर्वाचनलाई सफल बनाउनको लागि सचेत भएर लाग्नु पर्छ ।’

उनले प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा हुने लागुऔषध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न पनि आग्रह गरे । दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने नागरिकलाई पक्राउ गर्नुको सट्टामा लागुऔषधको कारोबार गर्नेलाई पक्राउ गर्नमा बढि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । उनले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा पनि धेरै समस्या भएको गुनासो गरे ।

 

समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिने ६० पुगे, जनमतका मात्रै २० जना

काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दलले बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीबाट ६० जनाले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आज (सोमबार) दिउँसो ३ बजेसम्म निवेदन दिनेको संख्या ६० रहेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

आयोगले सोमबार समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिने समय बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म तोकेको छ । अब करिब एक घण्टा निवेदन दिने समय भएकाले थप हुन सक्ने उनले बताए । उनले थप १०० वटा जति निवेदन आयोगमा आएको बताएका छन् । उम्मेदवारी फिर्ता लिन निवेदन दिनेमा धेरै जनमत पार्टीका छन् । जनमतका २० जनाले निवेदन दिएका छन् । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १२ र एमालेका ३ जना छन् । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार त्यो संख्या अझै थपिन सक्छ । एमालेका खसआर्यतर्फ नाम राखेका ठाकुरप्रसाद शर्मा, मधेशी महिलातर्फ अंशु सिंह, आदिवासी जनजातीतर्फ विजयसिंह लामाले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

बन्दसूचीमा नाम रहेका व्यक्तिहरु स्वयं उपस्थित भएर नाम फिर्ता लिने निवेदन दिइरहेका छन् । १३ र १४ पुसमा ५८ चुनाव चिह्नबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी ६४ राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ चुनावमा भाग लिने गरी बन्दसूची बुझाएका थिन् ।प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटमा १ सय १० जना समानुपातिक प्रणालीबाट छानिन्छन् । यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शनाले पनि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकी छन् ।

बन्दसूचीमा आफ्नो नाम तल पारिएको भन्दै उनी असन्तुष्ट बनेकी रञ्जुको निवेदन लिएर पार्टीका एक प्रतिनिधि आज निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । रास्वपाले रञ्जुलाई खस आर्य महिलातर्फ समानुपातिक बन्दसूचीको १०औं स्थानमा राखेको थियो । तर पार्टीको प्राइमरी चुनावमा महिलातर्फ सबैभन्दा धेरै मत ल्याए पनि बन्द सूचीमा अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो । आइतबार पार्टीले बन्द सूचीमा संशोधन गरे पनि रञ्जुको स्थान अगाडि नबढाइएपछि उनी थप असन्तुष्ट बनेकी छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीसँगको एकता भाँडिएपछि रास्वपाले बन्दसूची अद्यावधिक गरेको थियो । त्योसँगै समानुपातिकतर्फको केही नाम तलमाथि परेको हो ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाइन्छ’

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले सजायमुखी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेकाले कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाइने बताएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं निर्वाचन अधिकृतका लागि आजदेखि सुरु भएको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक दलका उम्मेद्वारले अरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे भन्दै दोष देखाएर आफूले नै बढी आचारसंहिता पालना नगर्ने गरेकाले यसतर्फ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

आयोगका आयुक्तको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले कडा रुपमा आचारसंहिता पालना गराउने उनले सुनाए । २०७९ सालभन्दा पहिले जस्तो आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई छुट दिने खालको नभएको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताए । निर्वाचन आयोगका काँधमा निर्विकल्प रुपमा निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व आएकाले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुको पनि सामूहिक दायित्व भएको पनि उनले सुनाए ।

निर्वाचन विथोल्ने व्यक्तिलाई छुट दिन नहुने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । ‘निर्वाचन पर्यवेक्षकले अनेक गतिविधि गर्लान्, त्यसको अनदेखा गर्ने छुट पनि हामीलाई छैन, विगतमा पर्यवेक्षण गर्नेले उम्मेद्वारका पक्षमा गतिविधि गर्न थालेपछि कारबाही गरेर पर्यवेक्षण अनुमति खारेज गरी देश निकाला गरिएको थियो, यसैले पर्यवेक्षकको पनि अनुगमन गर्नुहोला, निर्वाचन कानुन र आचारसंहिता विपरीतका काम गरे कारबाही गर्नुहोला, त्यसको जानकारी आयोगमा पनि पठाउनुहोला’, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने ।

कानुनको व्याख्या गलत ढङ्गले गर्ने, निर्वाचनको प्रक्रिया गलत गर्ने र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई छुट दिनु नहुने उनले बताए । न्यायकर्मीले यसमा न्याय गर्नुहुन्छ भनेर नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले जानकारी गराए । परेका उजुरीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतले समयमै किनारा लगाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

भङ्ग भएको अनुशासनलाई लयमा ल्याएर शान्ति स्थापनाका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो दायित्व सबैले पूरा गर्नुपर्नेमा उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको ध्यानाकर्षण गराए । निर्वाचन आउने विषय पेचिला हुने गरेकाले त्यसलाई हेरेर मूल्याङ्कन गरेर काम गर्नुपर्ने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताए । सफल रुपमा निर्वाचन गर्ने विषयलाई निष्ठा बनाउन पनि उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको ध्यानाकर्षण गराए । अहिले माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको काम, प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीबाट निर्वाचित हुने ११० र प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सदस्यको काम पनि एक साथ भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

माघ २० गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूची अन्तिम गरी नाम प्रकाशन गरिने जनाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा चार समूह बनाएर छलफल गरिने जानकारी गराए । कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत गरी करिब १२० जनाको सहभागिता रहेको छ । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय रुपमा निर्वाचन गराउन अभिमुखीकरण कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताए । निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले सुनाए । कार्यक्रमले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुमा समान बुझाइ हासिल हुने विश्वास गरिएको छ ।

तीन वटै सुरक्षा निकायले भने–भयरहित रुपमा निर्वाचन गराउन तयार छौं

काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मुलुकका तीन वटै प्रमुख सुरक्षा निकायले शान्ति, सुरक्षा र विश्वासको वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी तयारीबारे जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट पारित एकीकृत सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको बताएका हुन् ।

सो योजनाअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच घनिष्ठ समन्वय र सहकार्य भइरहेको जनाइएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज थापाले तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुनु मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सेना पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए । उनका अनुसार निर्वाचन अवधिमा हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।

बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै उनले विगतका अधिकांश विष्फोटक सामग्री नष्ट भइसकेको जानकारी दिए । यद्यपि, कतै फेला परेमा सूचना आदान–प्रदानका आधारमा तत्काल बम डिस्पोजल टोली परिचालन गरिने बताए । निर्वाचनअघि बालबालिका, महिला र किसान जस्ता लक्षित वर्गलाई सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना पनि सेनाले अघि सारेको छ ।

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उमाप्रसाद चतुरर्वेदीले भेटिएका बम निष्क्रिय पार्नुभन्दा पनि नयाँ बम बनाउने मानसिकता अझै खतरनाक भएको टिप्पणी गरे । आन्दोलनका नाममा पेट्रोल बम र केमिकल प्रयोग गरी हिंसा फैलाउने प्रवृत्तिलाई उनले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा भएको बताए । उनका अनुसार निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत लामो तथा छोटो दूरीका गस्ती निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण र फरार कैदीबन्दीको खोजीका लागि छुट्टै समिति गठन गरी सक्रिय रूपमा काम भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एआईजी गणेश ठाडा मगरले तीन वटै सुरक्षा निकाय एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सक्रिय रूपमा परिचालित भएको बताए । निर्वाचन सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले एक लाख ३४ हजार र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार निर्वाचन प्रहरी थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार अतिरिक्त जनशक्तिको सहयोगमा संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइँदै निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा भयरहित बनाइनेछ। बैठकमा सहभागी सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले आपसी समन्वय, पर्याप्त जनशक्ति परिचालन र लक्षित सुरक्षा रणनीतिमार्फत निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

 

 

 

यस पटक पनि कार्यान्वयन भएन अन्तर जिल्ला मतदान

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आउँदो निर्वाचनमा पनि जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनी तथा प्राविधिक पूर्व तयारी पूरा हुन नसकेकाले यस पटक अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले निर्वाचन तयारीबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तयारी कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताए । उनले अन्तरजिल्ला मतदानको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि आवश्यक आधार नबनेका कारण यस निर्वाचनमा लागू गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘कानुनी र प्राविधिक तयारी बिना अन्तरजिल्ला मतदान सम्भव भएन’, प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग भए पनि यस पटक त्यो सम्भव नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यस निर्वाचनका लागि सीमित समूहलाई मात्रै समेटेर अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिएको छ । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कारागारमा रहेका कैदीबन्दी तथा वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक मात्रै अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश छन् । ती बाहेक अन्य मतदाताले आफ्नो स्थायी जिल्लाबाहिरबाट मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता भट्टराईले मतदाताले ढुक्क भएर मतदान गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । जिल्ला तहमा एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षाको कारणले निर्वाचनमा सहभागी हुन डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘सुरक्षा निकायको नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वय र आयोगको सहजीकरणमा भरपर्दो तथा विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाइँदैछ’, उनले भने ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा पनि आयोग सक्रिय रहेको जनाएको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार आयोगले मेटा र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरेको छ र ती कम्पनीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । आयोग निरन्तर समन्वयमा रहेको उनको भनाइ थियो । उम्मेदवारी फिर्ताको विषयमा हालसम्म आधिकारिक जानकारी नआएको भन्दै उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम मिति पुस २८ गते तोकिएको स्मरण गराए। सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा भए पनि तोकिएको मितिमा औपचारिक निवेदन नदिएसम्म त्यसलाई मान्यता नदिइने उनले स्पष्ट पारे । आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै मतदातालाई निडर भएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । साथै, बदर मत घटाउन आवश्यक रणनीति तय गरी कार्यान्वयनमा लगिने तयारी भइरहेको जानकारी पनि आयोगले दिएको छ ।

 

 

 

 

 

निर्वाचन प्रहरी बन्नेहरूकाे लर्को (तस्वीरहरू)

काठमाडौं । आउँदो आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित सरकारले सुरक्षा तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । सोही तयारीअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले देशभर ‘निर्वाचन प्रहरी’ (म्यादी प्रहरी) भर्ना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यसमध्ये नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा पर्ने १ लाख ३३ हजार ९८० पदका लागि आवेदन खुला गरिएको हो ।

मानव स्रोत विकास विभागअन्तर्गत भर्ना छनोट शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले तोकिएको मितिसम्म सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । बिदाको दिनमा समेत दर्खास्त लिइने जनाइएको छ। यस निर्वाचनदेखि सरकारले अस्थायी सुरक्षाकर्मीलाई ‘म्यादी प्रहरी’ को सट्टा ‘निर्वाचन प्रहरी’ नाम दिएको छ । करिब ४० दिनको कार्यअवधि तोकिएका यी सुरक्षाकर्मीलाई मतदानस्थल र निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षामा अग्रपंक्तिमा परिचालन गरिनेछ । भर्ना प्रक्रिया सुरु भएसँगै काठमाडौंसहित देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा आवेदन दिनेहरूको भीड देखिन थालेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार यस पटकको निर्वाचनका लागि करिब ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निर्वाचन प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सुरक्षा संरचनाअनुसार करिब ७९ हजार नेपाली सेना, ७२ हजार नेपाल प्रहरी, ३३ हजार सशस्त्र प्रहरी बल र १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी खटाइने छन् ।

गृह मन्त्रालयले २०७९ को निर्वाचन अनुभव र वर्तमान सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ तयार गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पछिल्ला समयका प्रदर्शन, लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी तथा राजनीतिक समूहबीच सम्भावित टकरावलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको जानकारी दिएका छन् । हालसम्म करिब १२ सय लुटिएका प्रहरी हतियारमध्ये ४ सय बरामद हुन बाँकी रहेको र करिब ५ हजार कैदीबन्दी अझै कारागार फर्किन बाँकी रहेको तथ्यांक गृहसँग छ ।

सुरक्षा योजनाअनुसार मतदानस्थल र क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिनेछ । भित्री सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी रहनेछ भने निर्वाचन प्रहरीलाई सहायक भूमिकामा खटाइनेछ । जोखिम उच्च भएका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई बाहिरी सुरक्षा घेरामा परिचालन गरिनेछ । निर्वाचनमा खटाइने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरहको तलब, भत्ता तथा आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यस पटक सुरक्षा चुनौती बढेकाले निर्वाचन प्रहरीको संख्या बढाइएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले एकीकृत सुरक्षा रणनीति र व्यापक जनशक्ति परिचालनमार्फत निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेको छ ।

 

भट्टराई र पोखरेलसहित काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रबाट एमाले उम्मेदवार सिफारिस

काठमाडौँ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले देशभर उम्मेदवार सिफारिस जारी राखेको छ । यसै क्रममा एमालेले काठमाडौँंका सबै १० वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । काठमाडौं जिल्लाका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि आकांक्षी उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिएको एमाले काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले जानकारी दिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीबाट आएका नामसहित जिल्ला कमिटीले ती उम्मेदवारका नाममा सुझाव दिँदै राजधानी प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

एमालेले निर्वाचनका लागि पुस २४ (आज) भित्र प्रदेश कमिटीमा नाम पठाउन जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एमाले काठमाडौंले क्षेत्र नं २ र ८ बाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । क्षेत्र नं २ मा मणिराज फुँयाल र क्षेत्र नंं ८ मा राजेश शाक्यको एकल नाम सिफारिस भएको छ ।

निरौलाका अनुसार काठमाडौं–१ मा मोहन रेग्मी, शर्मिला कार्की र सरोज ढकालसहित आठजना, काठमाडौं–३ मा रामेश्वर फुँयाल, कृष्ण राईसहित ६ जना, क्षेत्र नं ४ मा सचिव राजन भट्टराईसहित १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नं ५ मा नेता ईश्वर पोखरेलसहित आठ जना, क्षेत्र नं ६ मा केन्द्रीय सदस्य अमनकुमार मास्के, प्रकाश अधिकारीसहित १२ जना, क्षेत्र नं ७ मा केन्द्रीय उपाध्यक्ष रघुजी पन्तसहित ११ जना, क्षेत्र नं ९ मा केन्द्रीय सदस्यद्धय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र डा अजयक्रान्ति शाक्यसहित सात जना र क्षेत्र नं १० मा केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठसहित सात जनाको नाम उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

मंगलबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले निर्वाचनमा होमिने औपचारिक निर्णय गर्दै घोषणापत्र मस्यौदा लेखन र निर्वाचन परिचालन कमिटीसमेत बनाएको छ । सचिवालयले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्षहरु रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, नेताहरु ईश्वर पाखेरल, प्रदीप ज्ञवाली र सदस्यसचिव विष्णु रिमाल रहेको चुनाव घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको हो । त्यस्तै, निर्वाचनमा परिचालन कमिटीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सदस्यहरुमा छविलाल विश्वकर्मा, राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही र भीष्म अधिकारी छन् । एमालेले निर्वाचन अभियान सञ्चालनका लागि प्रदेश इन्चार्जसमेत तोकिसकेको छ ।

यसरी छापिँदैछ नमुना मतपत्र (तस्वीर)

काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि धमाधम नमुना मतपत्र छपाइको काम भइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाइको काम भइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचनको नमुना मत्रपत्र छपाइ सुरु भएको छ ।

आयोगका अनुसार १० लाख नमुना मतपत्र छपाइ हुनेछ । जनक शिक्षाका अनुसार करिब २ करोड ८ लाख समानुपातिक पत्रपत्र छपाइ हुनेछ । समानुपातिकतर्फको लागि ६४ वटा दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यसमध्ये १० वटा दलले एकल चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्दैछन् । यसकारण समानुपातिकको मतपत्रमा ५८ वटा निर्वाचन चिन्ह हुनेछ ।

तस्वीर : प्रदीपराज वन्त

अब निर्वाचनबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकार निर्वाचन सुरक्षाका लागि जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जेनजीहरुलाई भड्काएर हिंसा सिर्जना गर्नेहरु पनि विस्तारै निर्वाचनको पक्षमा आएको बताए । उनले दण्डहिनता गृह मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताए ।

उनले मिस इन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन केही पनि गर्न सरकारले नदिने जिकिर गरे । निर्वाचन सुरक्षित, निष्पक्ष ढंगले हुने पनि बताए । मन्त्री अर्यालले निर्वाचन नै एक मात्र र सही विकल्प भएको बताए । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका केही हतियारहरु बाहिर रहेको तर निर्वाचन नै रोकिने गरीकन हतियार बाहिर नरहेको बताए । वर्तमान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहेको बताउँदै कुनै पनि हिसावले अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको बताए । निर्वाचनमा राज्यको लगानी धेरै भइसकेकाले अब फर्किने छुट नरहेको बताए । एक लाख भन्दा बढी निर्वाचन प्रहरीको भर्ना खुलाइएको बताए । निर्वाचन अब नरोकिने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘निर्वाचन सुरक्षाको विषयवस्तु छ । सरकार निर्वाचनको विषयवस्तुमा जिम्मेवार छ । जेनजी पुस्ता जिम्मेवार छ । जेनजी पुस्ताले अहिले निहुँ खोजेको देख्दिनँ मैले । कतिपयले ताली बजाउन, हिंसा भड्काउन, कताकता हिँड्न प्रोत्साहन दिनु भयो । ती तत्वहरु अहिले छन् र छैनन् नि । हो त्यो काम गृह मन्त्रालयले गरेको काम हो ।’

उनले भने, ‘दण्डहिनता गृह मन्त्रालयले रहन दिँदैन । जेनजीकै नाममा कोही जान्छ भने, हिंसा भड्काउन लाग्छ भने त्यो हुन दिँदैन । निर्वाचनकै सुरक्षाको लागि गरेको हो । मिस इन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन केही पनि गर्न पाइँदैन । साइबरको मुद्दा लाग्छ अहिले। दण्डहिनता हामीले स्वीकार गर्दैनौँ । केही मानक हामीले बनाइसकेका छौँ । निर्वाचनको सुरक्षाको लागि आफ्नो तयारी हुनुपर्छ । सुरक्षा सरकारको कर्तव्य हो, स्टेक होल्डरको पनि कर्तव्य हो । सुरक्षामा कुनै कमजोरी छैन । बाहिर अफवाह विभिन्न फैलिएका छन् । तर त्यो अन्तिम सत्य होइन । निर्वाचन सुरक्षित, निष्पक्ष ढंगले हुन्छ ।’ मन्त्री अर्यालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता देश र मानवता जोगाउनु रहेको बताए । आफू सही रहेको र नागरिक सँगै रहेको जिकिर पनि उनले गरे ।

 

एक लाख ३३ हजार ९८० ‘निर्वाचन प्रहरी’ का लागि खुल्यो भर्ना (सूचना)

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले निर्वाचन सुरक्षाको तयारी तीव्र पारेको छ । यही क्रममा निर्वाचन प्रयोजनका लागि एक लाख ३३ हजार ९८० जना म्यादी (निर्वाचन) प्रहरी भर्ना खुला गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागअन्तर्गत भर्ना छनोट शाखाले सूचना जारी गर्दै पुस २५ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सूचनाअनुसार बिदाको दिनमा समेत दर्खास्त लिइनेछ ।

सरकारले यस निर्वाचनमा करिब सवा तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णय गरेको हो । यसमध्ये करिब एक लाख ३३ हजार ९८० जनशक्ति निर्वाचन प्रहरीका रूपमा रहने छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलका ३३ हजार र निर्वाचन प्रहरी १ लाख ३३३ हजार बढी परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लागेपछि सुरक्षाकर्मीको संख्यामा केही हेरफेर हुन सक्ने गृहले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ को निर्वाचन अनुभव र वर्तमान सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ तयार पारिएको जानकारी दिएका छन् । उक्त योजना स्वीकृत गर्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सुरक्षा योजना निर्माणका क्रममा चार वटै सुरक्षा निकायका एकल तथा संयुक्त संयन्त्रहरू गठन गरिएका थिए । सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा तयार पारिएको सुरक्षा खाकालाई गृह मन्त्रालयको संयन्त्रमार्फत केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत गरी छलफलपछि स्वीकृत गरिएको हो ।

सुरक्षा योजनामा पछिल्ला समयका घटनालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा समेटिएको छ । २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार तथा जेलबाट भागेका कैदीबन्दी, विभिन्न राजनीतिक पक्ष र आन्दोलनरत समूहबीचको सम्भावित टकराव, तथा भौतिक क्षति व्यहोरेका समूहहरूबीच झडप हुन सक्ने जोखिमलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

हालसम्म लुटिएका करिब १२ सय प्रहरी हतियारमध्ये ४ सय अझै बरामद हुन बाँकी छन् भने करिब ५ हजार कैदीबन्दी कारागार फर्किन बाँकी रहेको गृहको तथ्यांक छ । यही कारणले पछिल्लो एक महिनादेखि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनमा मतदानस्थल र क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ । भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी रहनेछ भने निर्वाचन प्रहरीलाई सहायक भूमिकामा खटाइनेछ । सुरक्षा जोखिम बढी देखिएका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई बाहिरी सुरक्षा घेरामा परिचालन गरिनेछ ।

निर्वाचनमा खटाइने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरहको आधारभूत सेवा सुविधा र तलब प्रदान गरिनेछ । विगतझैं यस पटक पनि करिब ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब साढे पाँच लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । यस पटक भने सुरक्षा चुनौती बढेकाले म्यादी प्रहरीको संख्या बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला निर्वाचनका अनुभवका आधारमा रणनीति परिमार्जन गर्दै निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको गृहले स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँ शक्तिको दबाव : पुराना दल राष्ट्रिय सभादेखि प्रतिनिधिसभासम्म गठबन्धनको कसरतमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरूबीच पुनः सहकार्यको बहस तीव्र बनेको छ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने एक्लै मैदानमा उत्रिने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । उता, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको एकीकरणले दशकौंदेखि सत्ता केन्द्रमा रहेका दलहरूलाई थप दबाबमा पारेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीले गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंको जमलस्थित एक होटलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा यसबारे छलफल भइसकेको र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट ठोस निर्णय आउने जानकारी दिए । उनका अनुसार कुन–कुन दलसँग तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकले संवाद गरिरहेका छन् ।

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै जित्ने अवस्था नरहेकाले तालमेल आवश्यक भएको सिटौलाको भनाइ छ । तालमेलपछि कुन प्रदेश र कुन सिटमा कांग्रेसका उम्मेदवार हुने भन्ने विषय पनि तय गरिने उनले बताए । तर, फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने स्पष्ट पारे ।

राजनीतिक वृत्तमा भने यो घोषणालाई व्यापक सन्दर्भमा हेरिएको छ । गत भदौमा देखिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक समीकरणले पुराना दलहरूलाई पुनः एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ समाहित भएपछि नयाँ शक्तिको मोर्चा थप सशक्त बनेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर कांग्रेस, एमाले र माओवादी–एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरूमा परेको छ । एक्ला–एक्लै चुनावमा उत्रिँदा नयाँ शक्तिसँग प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुने निष्कर्षसहित यी दलहरूभित्र ‘अघोषित महागठबन्धन’ को गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ । विशेष गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई उनीहरूले आगामी आम निर्वाचनको ‘लिटमस टेष्ट’ का रूपमा लिएका छन् ।

रिक्त १८ सिटका लागि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तीन ठूला दलबीच सहमति बने सातै प्रदेशमा उनीहरूको जित सहज हुने आँकलन छ । त्यसैले मनोनयन दर्ताको मिति नजिकिँदै गर्दा दोस्रो तहका नेताहरू साझा उम्मेदवार तय गर्न सक्रिय छन् । कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखक, एमालेका शंकर पोखरेल तथा नेकपाका वर्षमान पुनबीच निरन्तर छलफल भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन् । यसैबीच, अन्तरिम सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि सतहमा आएको छ ।

आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको गोप्य भेटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष चुनावी वातावरण बनाउन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको बताइन्छ । सुरक्षा चुनौती बढिरहेका बेला नेताहरूको सुरक्षाकर्मी कटौती गरिएको र सरकार पक्षधर देखिएको विषयमा दुवै नेताबीच गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ । राजनीतिक सरगर्मीबीच प्रचण्ड आइतबार साँझ भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । सचिवालयले यसलाई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भने पनि चुनावको मुखमा भएको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ । तीन ठूला दलबीच सहकार्यको प्रयास, नयाँ शक्तिको उदय र सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले आगामी निर्वाचनलाई थप रोचक र निर्णायक बनाउने संकेत देखिएको छ ।

 

 

शंकर पोखरेल एमाले दाङ–२ मा एकल सिफारिस

दाङ । आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले दाङ–२ बाट महासचिव शंकर पोखरेलको नाम एकल सिफारिस गरेको छ । आज बसेको क्षेत्रीय समन्वय समितिको बैठकले महासचिव पोखरेलको एकल नाम सिफारिस गरेको क्षेत्रीय संयोजक सुदन केसीले जानकारी दिए ।

यो क्षेत्र महासचिव पोखरेलको गृह क्षेत्र हो । २०७९ मा पोखरेल माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मासँग १९६ मतान्तरले पराजित भएका थिए । शर्माले २६ हजार ८ सय ७७ मत ल्याउँदा पोखरेल २६ हजार ६८१ मतमा रोकिएका थिए ।

 

चुनाव सुरक्षा : ८० हजार सेना र डेढ लाख ‘निर्वाचन प्रहरी’ खटाउने तयारी

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले व्यापक सुरक्षा तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचनका लागि करिब ८० हजार नेपाली सेना र झण्डै डेढ लाख ‘निर्वाचन प्रहरी’ परिचालन गरिने भएको छ ।

नेपाली सेनाले आफ्नो कुल जनशक्तिको ९५ प्रतिशत प्रयोग गर्दै देशभर सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र टुंग्याएसँगै सेनाले जिल्लागत सुरक्षा योजना बनाएर एक महिना अघि नै बेस स्थापना गर्नेछ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार सेना तेस्रो घेरामा रहनेछ भने परिस्थिति अनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै खटिनेछ ।

यस निर्वाचनमा सेनाले देशभरका सबै विमानस्थल र कारागारको सुरक्षा जिम्मा लिनेछ । हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका स्थानमा एक महिना अघि नै सेनाले जिम्मेवारी लिँदा ती प्रहरी जनशक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन सुरक्षामा परिचालित हुनेछन् । प्रतिष्ठान र संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा पनि सेनाले सम्हाल्नेछ । सेनाको परिचालनका लागि राष्ट्रपतिबाट पहिल्यै स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ ।

यता गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि मापदण्ड स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । यसअनुसार नेपाल प्रहरीले एक लाख ३४ हजार र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भइसकेकाले स्वीकृति लगत्तै देशभर भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीलाई १० दिनको तालिम दिइनेछ र एक महिनासम्म निर्वाचन सुरक्षामा खटाइनेछ । उनीहरूले प्रहरी जवान सरह सेवा–सुविधा, बीमा, पोसाक र रासन भत्ता पाउने छन् । पूर्व सुरक्षाकर्मी र अघिल्ला निर्वाचनमा खटिएका म्यादीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

यस पटक मतदानस्थल संख्या १० हजार ९६७ पुगेको छ, जसमा ३ हजार ५ सय स्थल अति संवेदनशील मानिएका छन् । मतदानस्थल र संवेदनशीलता दुवै बढेकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा करिब ३५ हजार बढी निर्वाचन प्रहरी थप गरिएको हो । साथै, पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरीले पनि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दै मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङ टोलीमा संख्या बढाउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीले अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको नेतृत्वमा छुट्टै निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन गरी तयारी तीव्र पारेको छ । सरकार र सुरक्षा निकायहरूले समन्वित रूपमा काम गर्दै सुरक्षित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

समानुपातिक सूची बुझाएका दलको चुनाव चिह्न मात्रै मतपत्रमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न मात्रै मतपत्रमा रहने भएको छ । विगतमा दल दर्ताको आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिह्न राख्ने अभ्यास रहेता पनि यस पटक त्यस्तो नगर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ९३ वटा चुनाव चिह्नमा १०० दलले चुनाव लड्ने भनेर दल दर्ता गरेका थिए । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउँदा यो संख्या घटेको छ । ६४ दलले ५८ वटा चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्ने गरी सूची निर्वाचन आयोगका पेश गरेका छन् । १० वटा दलले एकल चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका हुन् । यसरी यस पटक समानुपातिक तर्फको मतपत्रमा ५८ वटा चुनाव चिह्न हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सच्याउन एक साता समय पाउने भएका छन् । आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘कलस्टर नमिलेको अवस्थामा आयोगले यही पुस २० गतेसम्म सम्बन्धित दलहरूलाई सूचित गरिसक्छ । त्यसपछि सम्बन्धित दलको तर्फबाट यही पुसको २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म आयोगले बताएअनुसार संशोधन गरेर पेस गर्ने कार्यक्रम हुनेछ ।’ दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते समानुपातिक सूची बुझाएका थिए । त्यसउपर आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । यही पुस २० गतेसम्म आयोगले कानुन बमोजिमको कलस्टर अनुसार दलहरूको बन्दसूचीमा नाम रहे–नरहेको अध्ययन गर्नेछ । अध्ययन पश्चात २० गते नै दलहरूलाई के के मिलेको छैन भनेर पत्राचार गर्ने तालिका छ ।

आयोगले कलस्टर मिलाउनुपर्ने भएका सम्बन्धित दलहरूलाई पत्राचार गरेपछि सम्बन्धित दलहरूले यही पुस २७ गतेसम्म संशोधन गर्न समय पाउने छन् । उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले पुस २८ गते समय पाउनेछन् । कसैले फिर्ता लिएमा आयोगले त्यसबारेको जानकारी सम्बन्धित दललाई पुस २९ गते दिइनेछ ।

उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनित उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेश गर्ने समय पुस ३० गतेका लागि तोकिएको छ । त्यसपछि प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार आगामी माघ ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दावी विरोध गर्न निवेदन दिन सकिनेछ ।

यसका लागि माघ ५ गतेदेखि माघ १० गतेसम्मको समय तय गरिएको छ । माघ ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी दावी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गरेर आयोगले निर्णय गर्नेछ । आयोगको तालिका अनुसार आगामी माघ २० गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन हुनेछ । फागुन २१ गते मतदान हुनेछ ।

 

 

आयोगले फागुन २१ का लागि के-के तयारी गर्‍यो, के-के बाँकी छ ? (भिडियाेसहित)

७५ प्रतिशत तयारी सकिएको आयोगको दाबी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि अन्तिम चरणको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेपछि आयोगले छपाइ, मतदाता शिक्षा, मतदाता नामावली अद्यावधिक, जनशक्ति व्यवस्थापन र निर्वाचन सामग्री तयारीजस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

नेपालवन एचडीसँगको अन्तर्वार्तामा निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जी.सी ले निर्वाचन पूर्व तयारीको करिब ७० देखि ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । ‘अब केही लजिस्टिक र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम बाँकी छन्, ती पनि छिट्टै सकिन्छ,’  उनले भने।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार नै सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । कानुनी सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदाता नामावली संकलन, निर्वाचन अधिकृतको अभिमुखीकरण, निर्वाचन सामग्री तयारी लगायतका कार्यहरू समानान्तर रूपमा भइरहेको उनले बताए ।

समानुपातिक बन्दसूचीको छानबिन र अन्तिम टुंगो

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने सबै राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची बुझाइसकेका छन् । जी.सी.का अनुसार आयोगले ती सूचीहरूमा आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ । ‘ दलहरुले बुझाएको सूचीमा कुनै प्राविधिक त्रुटि भेटिएमा सम्बन्धित दललाई जानकारी गराइन्छ र सुधारका लागि समय दिइन्छ,’ उनले भने ‘दलहरुले बुझाएको सूचीको नाम भने परिवर्तन हुदैन, कुनै अन्य किसिमको तृती भेटिएमा हामी सच्याउछौ।’ निर्वाचन चिन्हको टुंगो लगाउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगको भनाइ छ । केही दिनभित्रै निर्वाचन चिन्ह एकिन भएपछि समानुपातिक तर्फका मतपत्र छपाइ सुरु गरिने तयारी छ । प्रत्यक्ष तर्फ भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मात्र मतपत्र छापिनेछ ।

मतदाता शिक्षा अभियानलाई प्राथमिकता
नेपालले विगत लामो समयदेखि आवधिक निर्वाचनको अभ्यास गरिरहेको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा आयोगले चुनावमा हुने मत बदरलाई घटाउन मतदाता शिक्षा अभियान पनि संचालन गर्दै आईरहेको छ । तर बदर हुने मतको संख्या कम भने भईरहेको छैन ।  यसपल्टको निर्वाचनमा पनि मत बदर हुने संख्या घटाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा अभियानलाई विशेष महत्व दिएको छ । आयोग अन्तर्गतको छुट्टै निर्वाचन शिक्षा शाखाले देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सहायक प्रवक्ता जी.सी.ले जानकारी दिए ।

‘ मतदाता शिक्षाको मुख्य लक्ष्य भनेको सकेसम्म सदर मतको प्रतिशत बढाउनु हो,’ उनले भने, ‘नमूना मतपत्रसहितको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम बजेट र स्रोतको उपलब्धताअनुसार केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सञ्चालन हुन्छ।’ आयोगले हरेकपल्ट जस्तै यसपल्ट पनि स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकहरूसँग समन्वय गरेर मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परम्परा यसपटक पनि निरन्तर रहने आयोगको तयारी छ । बजेटको आकारअनुसार कार्यक्रमको स्वरूप निर्धारण गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

मतपत्र छपाइ र निर्वाचन सामग्री तयारी

मतपत्र छपाइको काम समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीअनुसार फरक-फरक चरणमा हुने आयोगले जनाएको छ । समानुपातिक तर्फ दलहरूको संख्या र निर्वाचन चिन्ह एकिन भएपछि मतपत्र छपाइ सुरु हुनेछ भने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मात्र छपाइ गरिनेछ । यसपटक मतपत्र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले छाप्ने प्रवक्ता जी.सी. ले बताए ।  निर्वाचन सामग्रीका सन्दर्भमा आयोगले ३७ प्रकारका लजिष्टिक सामग्री जिल्ला स्तरमै खरिद गर्न अख्तियारी दिइसकेको छ । ती सामग्रीका विस्तृत विवरण र बजेटसमेत सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकिएको छ । केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने ८ प्रकारका सामग्रीको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको आयोगको भनाइ छ ।

मतपेटिका र मतदान केन्द्रको अवस्था

मतपेटिकाको अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘अधिकांश जिल्लामा अघिल्ला निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपेटिकाहरू सुरक्षित रूपमा राखिएको छ’, उनले भने, ’अपुग भएका स्थानमा प्रदेश वा केन्द्रबाट पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ मतदान स्थलको सन्दर्भमा यसपटक करिब ७५ वटा नयाँ मतदान केन्द्र थप गरिएको जानकारी पनि आयोगले दिएको छ। केही पुराना मतदान केन्द्रहरु हेरफेर गरिएको छ भने आवश्यकताअनुसार देशैभरी नयाँ केन्द्र थप गरिएको हो ।

निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार

निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा आयोग, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय र सहजीकरण भइरहेको छ । हरेक जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गरिएको र मतदान केन्द्रलाई संवेदनशीलता अनुसार वर्गीकरण गरिएको सहायक प्रवक्ता जी.सी ले बताए । ‘नेपाल सरकारले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुरक्षाका विषयमा आयोग चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’

जनशक्ति व्यवस्थापन

निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन जिल्ला स्तरमै हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै  निर्वाचन अधिकृतसँग समन्वय गरेर आवश्यक कर्मचारी परिचालन गर्छ । ‘ मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको अभाव हुँदैन।  यसपटक पनि निर्वाचन सहजता पुर्वक सम्पन्न गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगले कुनै कसुर बाँकि राख्दैन’, जी.सीले भने, ‘यसपटक पनि पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुने हाम्रो विश्वास छ ।’ 

पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ । हालसम्म चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र करिब ४० वटा राष्ट्रिय संस्थाले आयोगबाट निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाइसकेका छन् । सबै पर्यवेक्षकहरूले तोकिएको मापदण्ड र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । ‘पर्यवेक्षकको लागि निर्वाचन आयोगले सुचना आह्वान गरेको थियो। त्यसमा चारवटा अन्तराष्ट्रिय र ४० वटा राष्ट्रिय संस्था पर्यवेक्षकको रुपमा आयोगको छनोटमा परेका छन्,’ प्रवक्ता जी.सीले बताए । 

निर्वाचन बजेट र सरकारको प्रतिबद्धता

निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको कमि नरहने सरकारले प्रतिवद्वता जनाएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन खर्चका विषयमा प्रारम्भमा चुनौती देखिए पनि नेपाल सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगको भनाइ छ । बजेट दुई चरणमा प्राप्त भइसकेको र आवश्यक परे थप बजेट पनि उपलब्ध गराइने विश्वास आयोगले व्यक्त गरेको छ।

निर्वाचन सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, सामाग्री खरीद, सामाग्री छपाई लगायतका कामहरुको लागि थप बजेट आवश्यक परेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय भइरहेको जानकारी पनि आयोगले दिएको छ ।

आयोगको विश्वास : निर्वाचन समयमै र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुन्छ

सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जी.सी.का अनुसार निर्वाचन आयोग सुरुदेखि नै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न दृढ रहेको छ । ‘निर्वाचन आयोग रेफ्री हो, खेलाडी राजनीतिक दल हुन्।  हामीले मानदारीताका साथ रेफ्रीको काम गर्छौँ ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी भनेको स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो।’ उनले मिडिया, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई निर्वाचनको वातावरण सकारात्मक बनाउन सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे। ‘निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो,’ उनले भने, ‘सबैको सहकार्यबाट मात्र सफल निर्वाचन सम्भव हुन्छ।’

बालेन-सुनितासहित ६ महानगरका २०८ उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा

काठमाडौँ ।  २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवार बनेका ६ महानगरका २०८ जना उम्मेदवार कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । २०७९ मा उम्मेदवार भई कानून बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा विलम्ब गरी बुझाउने उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ मा चुनावमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुले आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र खर्चको विवरण बुझाई सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

आयोगले २०७९ को स्थानिय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा २०७९ भदौ १ गते गोरखापत्रमा ७ दिनभित्र खर्चको विवरण विलम्ब गरी बुझाउनेहरुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो । सो समयावधिमा निर्वाचन आयोगमा पेश भएका स्पष्टिकरणको व्यहोरा चित्त बुझ्दो नदेखिएको र स्पष्टिकरण नआएको भन्दै निर्वाचन आयोगले कारबाहीमा परेका २०८ जनाको सूची निकालेको छ । 

यो सूचीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर/उपमेयर बालेन्द्र शाह र सुनिता डंगोल, विराटनगर महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर/उपमेयर नागेश कोइराला र शिल्पा कार्की, भरतपुर महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर/उपमेयर रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारी, पोखरा महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर धनराज आचार्य, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर/उपमेयर राजेशमान सिंह र ईम्तियाज आलमलगायतका जनप्रतिनिधि समावेश छन् । आयोगका अनुसार यसरी कारबाहीमा पर्नेले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा १ अनुसार जनही ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । 

कारबाहीमा पर्नेको सूची:

 

समानुपातिक बन्दसूचीका त्रुटि सच्याउन दलहरुसँग छलफलमा आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पालैपालो राजनीतिक दललाई बोलाएर समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा देखिएका त्रुटि औंल्याउने काम गरिरहेको छ । पेस भएका सूचीको जाँचबुझ र दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि देखिएका कमजोरी सच्याएर पेस गर्न यही पुस २० गते औपचारिक पत्राचार गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बन्द सूची पेस गर्ने दलले समावेशीको समूह (क्लष्टर) मिलाए-नमिलाएकोलगायत विवरण जाँच गरी सम्बन्धित दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले बुधबार १२ दलका प्रतिनिधिको रोहबारमा छलफल भएको बताउँदै आज पनि १२ दलसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको जानकारी दिए ।

आयोगमा यही पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २२ दलले मात्रै ११० वटै स्थानमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । सूचीअनुसार औसतप्रति निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिने दलको संख्या ६० देखिएको छ । यस्तै, न्यूनतम ११ स्थानमा बन्दसूची पेस गर्ने दलको संख्या १० रहेको छ । यसैगरी एकल चिह्न लिएका दल १० रहेका आयोगले जनाएको छ।

आयोगमा ९३ राजनीतिक दलले यस प्रणालीमा उम्मेदवारी दिन आवेदन दिए पनि बन्दसूची पेस गर्ने ६४ दल मात्रै भएका छन् । आयोगले यही पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म पेस भएको विवरण मिलाउन दललाई समय दिइनेछ । यही पुस २८ गतेदेखि आगामी माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरी आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने आयोगका सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । आयोगमा यो प्रणालीको निर्वाचनका लागि स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तथ्याङ्क, प्रविधि र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू कार्यरत छन् । –रासस

नेताहरुले दौडधूप थाल्नु भएको छ, निर्वाचन सुनिश्चित छ : मन्त्री खरेल

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सुनिश्चित भइसकेको र अब कुनै अन्योल नरहेको दावी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना गरेको सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । खरेलका अनुसार शीर्ष नेताहरू निर्वाचनको तयारी र प्रचारमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

उनले पछिल्लो २९ वर्षमा देखिएका अत्यन्त ठूला मुद्दाहरू अदालतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै यसले सुशासनको जग बसाल्ने काम गरेको बताए । ‘मलाई अनुभूति भएको छ, मुलुक निर्वाचनमय भएको छ,’ खरेलले भने, ‘शीर्ष नेताहरुले दौडधूप गर्न थाल्नुु भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि १६५ सिट निर्धारण गर्नुपर्नेछ । अब निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल समाप्त भएको छ । अब चुनाव सुनिश्चित भएको छ ।’

सञ्चारमन्त्री खरेलले पछिल्लो २० वर्षको इतिहासमा अदालतमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा सबैभन्दा धेरै भएको दाबी समेत गरे । कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको ठूलो क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरे । उनका अनुसार ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निजी क्षेत्रको सम्पत्ति सहित कुल ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति क्षति हुँदा मन रोएको अवस्था छ ।

खरेलले प्रधानमन्त्री तथा सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ दिएको उल्लेख गर्दै उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति सबैको साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई इन्कार गरेर समाजवाद सम्भव हुँदैन । उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।’

‘चार हजार योजनाको बजेट रोकेर निर्वाचन खर्च’

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आउँदो फागुनमा हुने चुनावमा चालु बजेटबाटै खर्च जुट्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तयारी बिनाका तीन करोडका चार हजार योजनामा रहेको बजेटलाई रोक्का गरेर चुनावमा खर्च जुटाइएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार करिब १२० अर्ब तयारी पूरा नभएका आयोजनाहरूको रोक्का आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि गरेको बताए । ती आयोजना मध्ये केहीमा टेण्डर भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाहरूको भने फुकुवा गरिएको छ । फुकुवा नभएका आयोजनामा रहेको बजेटबाट सरकारले चुनाव र पुनर्निर्माण काम गर्नेछ । अर्थमन्त्री खनालकाअनुसार चुनावमा भारत–चीनको सहयोग लिइँदै छ । छिमेकी देशहरूले खुला दिलले सहयोग गर्ने बताएकाले भारत–चीनबाट चुनावमा सहयोग लिन लागिएको उनले बताए।

खनालकाअनुसार त्यो सहयोग आर्थिक सहयोग भने होइन, चुनावमा आवश्यक पर्ने कतिपय सवारीहरू भारत चीनले दिँदैछन् । अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘चार हजार योजनामा प्रत्येकको ३÷३ करोड छुट्टाइएको रहेछ । ती आयोजनाको पूर्वतयारी केही पनि रहेनछ । अहिले १२० अर्ब त्यसरी पहिचान गरेर रोक्का गरिएको हो । त्यसमध्ये टेन्डर भएको र हुने क्रममा छ र आयोजना चाहिने पनि हो र प्रोजेक्ट बैंकबाट आएको छ भने त्यसलाई फुकुवा गरिदियौँ । त्यसमध्ये ३१ अर्ब फुकुवा गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘अहिले पनि ८० अर्ब रोक्का नै छ । त्यसले निर्वाचन, पुननिर्माणलाइ चाहिने खर्च पूर्ति गर्छ। निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ९ करोड हामीले स्वीकृति निकासा पनि दिइसकेका छौँ । खर्च हुने क्रममा छ । करिब १७ अर्ब म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुन्छ । इकुमेन्ट, मोटर, भेइकल गरेर २५–२६ अर्ब खर्च हुन्छ।’

उनले ४–५ अर्ब बराबरको भेइकल, इकुमेन्टहरु भारत चीनबाट चुनावका लागि सहयोग लिइएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले चुनावमा नेताहरूले विकासका आश्वासन बाँडेर जित्दा योजनाहरूमा बजेट पार्न आयोगमा दबाब आउने गरेको बताए । उनकाअनुसार भोटरहरूलाई अनेक आश्वासन दिने र चुनाव जितेपछि पूर्वतयारी बिनाका आयोजनाहरूमा बजेट छुट्याउन दबाब आउने गरेको छ । उनकाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि रिफर्म जरुरी छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘वास्तावमा धेरै सेक्टरमा रिफर्म गर्नुपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको रिफर्म गर्नुपर्नेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका ४ सय सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा धेरै कुरा कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन । चुनावका कारण यो देखाउने विकास भएको मैले पाएँ । योजना आयोगलाई पनि दबाब आउने रहेछ । इलेक्सन छ, भोटरहरूको डिमाण्ड छ, मैले यो गरे भनेर उम्मेदवारहरुलाइ देखाउन पर्ने रहेछ । आवश्यकता र औचित्य भन्दा बढी प्रोजेक्टका संख्या बढाउने गरिँदो रहेछ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सांसद्हरुलाई पोलिसि मेकरका रूपमा भन्दा पनि विकास एजेन्टका रूपमा चुनावमा जिताइँदा समस्या भएको बताए । उनकाअनुसार सबैभन्दा समस्याका रूपमा संसद डेभलपमेण्ट एजेण्ट हुनु हो । जसकारण आयोजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्मै परेको छ । पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘अब हामीले सांसद्हरुलाई पोलिसि मेकर बनाउन भन्दा पनि डेभलमेन्ट एजेन्ट बनायौँ । चुनावका बेला मैले योयो गर्छु भनेर भाषण गरेको हुन्छ । त्यसपछि चुनाव जितेर आएर योजना आयोगमा दबाब दिन थाल्छ। त्यहीनेर नै सबैभन्दा बढी कमजोरी छ । प्रोजेक्ट छनौटदेखि कार्यान्वयन सम्मै हचुवापन छ ।’

सोही कार्यक्रममा, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक समेत रहेका अर्थविद् डिल्लीराज खनालले मुलुकमा बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गएको बताए। उनकाअनुसार सरकारले बनाउने योजनाहरूले तल्लो तहका समस्या हल गर्न सकेन। जसकारण नैरश्यता बढ्दो छ । अर्थविद् खनालले भने ‘जुन यान्त्रिक हिसाबले कामदारको हिसाब गरिन्छ नि त्यसको अर्थ नै छैन। विगतका योजनाहरू हेर्ने हो भने ग्राउण्ड लेभललाई छुनै सकेको छैन। अहिले सबैभन्दा च्यालेञ्ज भनेकै बेरोजगारीको हो । युवा बेरोजगारी समस्या चर्किँदै गएको छ। यस्तो मुलुक जहाँ २ हजार २२०० युवाहरू प्रत्येक दिन बिदेसिएका छन् । हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा व्याख्या नै गर्नुपरेन । यही रेकर्डले देखाउँछ।’

कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले ठुला आयोजनाहरूमा थप लगानी बढाएर भएपनि अर्थतन्त्रलाई सरकारले चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्राइभेट सेक्टरको लगानीले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । सरकारले लगानी गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । पूर्व सचिव मरासिनीले भने, ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र जुनप्रकारले सुस्त भइरहेको छ । ठुला आयोजनामा बजेट अभाव कहाँ छ, त्यो पत्ता लगाएर त्यस्ता परियोजनामा पुनः बजेट छुट्टाउने हो र प्रभावकारी रूपमा ती प्रोजेक्ट चलाउने हो भने त्यसले बजारमा मनोबल उकास्नेछ ।’ उनले भने, ‘सरकार अघि नबढेसम्म प्राइभेट सेक्टरको डिमाण्ड नबढ्ने रहेछ भन्ने प्रस्ट देखियो । बैंकमा अहिले लगानीयोग्य रकम थ्रुपिएर बसेको छ। डिमाण्ड छैन। त्यसैले केही ठुला प्रोजेक्टमा तत्कालै पैसा जोहो गरिदिने हो भने निर्माण व्यवसायीले काम पाउँथे । उनीहरूले काम पाउने भनेको सिमेन्ट, छड उत्पादक सबैले काम पाउने हो। वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा पनि काम नै हुन सकेको छैन । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कसरी बढाउने हो, त्यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य रामकुमार फुयाँलले १६ औँ योजनापत्रले अघि सारेका योजनालाई पूरा गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य फुयाँलले भने ‘हामी अहिले १६ औँ आवधिक योजनाले फोकस गरेको सामाजिक न्याय र समृद्धि त्यो कहाँबाट कसरी प्राप्त हुन्छ, भन्दा उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमताबाट हुन्छ। खासगरी उत्पादनशील रोजगारी दिगो सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट मात्रै यो हुन सक्छ । जसका लागि हामी एकदमै दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि हामीले लगानी गर्नुपर्छ । एउटा घरमा एउटा रोजगारी सिर्जना भयो भने त्यसैको सेयरिङले हाम्रो धेरै काम गर्न सकिन्छ।’ उनका अनुसार एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार लाग्नुपर्छ। त्यो हुन सक्यो भने मात्र मुलुक समृद्ध हुनेछ ।

 

सत्तामा टाँसिइरहने ध्येय छैन : गृहमन्त्री अर्याल

विराटनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने स्पष्ट पार्दै त्यसका लागि सरकारको तयारी सुरु भइसकेको बताएका छन् । आज कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरिएको प्रादेशिक सुरक्षा गोष्ठी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ, सरकारले त्यहीअनुसार तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको अभिन्न प्रक्रिया हो । निर्वाचन बिना सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ र देश थप अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ । त्यसैले सुशासन चाहने हो भने आवधिक निर्वाचनको विकल्प छैन ।’

निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । सरकारको मुख्य ध्येय तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारको ध्यान सत्तामा टिकिरहने नभई निर्वाचनमार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।’

जेनजी जनआन्दोलनपछिको असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार सफल भएको उनले दाबी गरे ।गोष्ठीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू तथा कोसी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ । गोष्ठीका क्रममा प्रदेशभित्रका सुरक्षा प्रमुखहरूले आ–आफ्नो जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, विद्यमान चुनौती, सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता तथा निर्वाचनका समयमा देखिन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे विस्तृत ‘ब्रिफिङ’ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

 

 

निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले सहकार्यको संकेत, उठ्दै रणनीतिक तालमेलको बहस

काठमाडौं । संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बहस कांग्रेस र एमाले दुवैतर्फ उठ्न थालेको छ । मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले मंगलबार आयोजना गरेको ‘एमाले महाधिवेशनको सन्देश र राजनीतिक निकास’ विषयक विचार गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले सहकार्य, रणनीति र सम्भावित निर्वाचन तालमेलबारे धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले संविधान निर्माणका पक्षधर शक्तिहरू अब मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कांग्रेस विधि र व्यवस्थाका सवालमा एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनमा भने स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने स्पष्ट पारे । विश्वकर्माले एमालेको हालै सम्पन्न ११औं महाधिवेशनले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको बताए । उनका अनुसार पहिलो, अस्थायी रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध स्थापित राजनीतिक दलहरू एकजुट हुन थालेका छन् । दोस्रो, अस्थायी र अराजनीतिक समूहले स्थापित दलहरूलाई पराजित गर्न नसक्ने सन्देश महाधिवेशनबाट प्रवाह भएको छ ।

एमालेसँग विगतदेखि नै सहकार्यको इतिहास स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘२०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२–६३ को आन्दोलन र संविधान निर्माणसम्म हामी सँगसँगै उभिएका थियौं । अहिले फेरि संकट आएको छ, यो बेला पनि हामीले डटेर, भिडेर लड्नु पर्छ ।’ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सन्देशका रूपमा विश्वकर्माले कांग्रेसको नीति स्पष्ट पार्दै भने, ‘कांग्रेसको कसैसँग स्थायी मित्रता वा दुश्मनी हुँदैन । हामी मुद्दामा सहकार्य गर्छौं, जनताको पक्षमा सहकार्य गर्छौं ।’ उनका अनुसार अहिले देशमा देखिएको संकट समाधान गर्न संविधान पक्षधर शक्तिहरू मिलेर ‘पहिले आगो निभाउने’ र त्यसपछि विधि र व्यवस्था जोगाउन संयुक्त रूपमा संघर्ष गर्नुपर्नेछ । व्यवस्था स्थापित भएपछि आपसी तिक्तता बिना निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उही कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले अझ एक कदम अगाडि बढ्दै आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले लोकतन्त्र खतरामा पर्दा विगतमा वामपन्थीको नेतृत्व एमालेले र लोकतन्त्रवादीको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको स्मरण गराउँदै वर्तमान परिस्थितिमा पनि दुवै शक्तिले संयुक्त रणनीति बनाउनु पर्ने बताएका छन् । थापाका अनुसार अगाडि दुईवटा बाटो छन्–नयाँ संसदमार्फत वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिको वर्चस्व स्थापित गर्ने वा दुई शक्तिको वर्चस्व रहेको पुरानै संसद पुनस्र्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने । अदालत र सडक दुवै माध्यमबाट फागुन २१ गतेसम्म पुरानो संसद पुनस्र्थापनाको सम्भावना रहेको उनले बताएका छन् ।

यदि निर्वाचन हुने अवस्था आएमा ‘डिप स्टेट’ प्रवृत्तिविरुद्ध रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो । ‘१६५ निर्वाचन क्षेत्र लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका १६५ मोर्चा हुन्’, भन्दै उनले आधा क्षेत्रमा वामपन्थी र आधा क्षेत्रमा लोकतन्त्रवादी शक्तिले जित्ने, समानुपातिकतर्फ पनि त्यही सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरे । गोष्ठीमा व्यक्त यी धारणाले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानका लागि कांग्रेस–एमाले सहकार्य सम्भावनालाई थप बल दिएको देखिन्छ । अब यो सन्देश व्यवहारमा कसरी रूपान्तरित हुन्छ, त्यो भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ ।

 

 

भयरहित निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने यक्षप्रश्न यथावत : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकमा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् । मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भगाइएका कैदी, लुटिएका हतियार र सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोर मनोबलका कारण मुलुकमा भयरहित वातावरणमा कसरी निर्वाचन हुन्छ ? भन्ने यक्ष प्रश्न यथावत रहेको बताएका हुन् ।

नेता ज्ञवालीले फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएपनि विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदहरूले विघटनविरुद्ध उठाएका प्रश्नको संवैधानिक तथा न्यायिक परीक्षण हुन पनि बाँकी रहेको अवस्था आएकाले निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको जिकिर समेत गरे । उनले भने, ‘फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । एकातिर प्रतिनिधि सभाका बहुसंख्यक सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध उठाएका गम्भीर प्रश्नको संवैधानिक र न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी नै छ । अर्कोतिर भगाइएका हजारौँ कैदी, लुटिएका सयौँ आधुनिक हतियार र सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोर मनोबलका कारण सिर्जित सुरक्षा चुनौतीका बीचमा भयरहित निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने यक्ष प्रश्न यथावत नै छ ।’ एमाले नेता ज्ञवालीले पपुलिजमको आधारमा मुलुकलाई अघि बढाउन नसकिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

तोकियो उम्मेदवारको खर्च सीमा, कहाँकाले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकेको छ । आयोगले भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्रको प्रकृतिलाई आधार मानेर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च निर्धारण गरेको हो ।

निर्णयअनुसार काठमाडौं जिल्लाका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ बाट उम्मेदवारी दिनेले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २, ४, ५, ९ र १० का उम्मेदवारलाई भने २७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न अनुमति दिइएको छ । भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका उम्मेदवारका लागि पनि खर्च सीमा २७ लाख रुपैयाँ नै तोकिएको छ ।

तराईका केही ठूला तथा जनघनत्व बढी भएका जिल्लामा उम्मेदवारले तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । झापा–१ र ४, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटलगायत जिल्लाका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने छन् । झापाका निर्वाचन क्षेत्र २, ३ र ५ बाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारलाई भने ३१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न छुट दिइएको छ ।

आयोगले केही जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका लागि खर्च सीमा अझ बढी राखेको छ । इलाम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, ओखलढुंगा, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र कास्की जस्ता जिल्लाका उम्मेदवारले ४१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । यस समूहमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बर्दिया, सल्यान, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र समेटिएका छन् ।

खर्च पारदर्शी बनाउन आयोगले उम्मेदवारलाई बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति तोकी नाम, ठेगाना र जिम्मेवारीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले आफ्नो सम्पूर्ण खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले खर्च सीमा उल्लंघन भए कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।

कहाँका उम्मेदवारले कति पाउँछन् खर्च गर्न ?

समानुपातिकतर्फ ६४ दल मैदानमा, ५८ निर्वाचन चिन्हमा ४,४२४ उम्मेदवार (सूचीसहित)

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ ६४ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् । आयोगले तोकेको आइतबार र सोमबारको समयसीमाभित्र ती दलहरूले सूची बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ कुल ४,४२४ जना उम्मेदवार दर्ता भएका छन् । ती उम्मेदवारहरू ५८ वटा निर्वाचन चिन्हमार्फत चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहने छन् । सूची बुझाउनेमध्ये ५४ वटा दलले आफ्नो–आफ्नै निर्वाचन चिन्ह कायम राख्दै बन्दसूची पेश गरेका छन् भने १० वटा दलले चार वटा फरक–फरक निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरी समानुपातिकतर्फ भाग लिएका छन् ।

आयोगको विवरणअनुसार २२ वटा दलले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उपलब्ध सबै सिटका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । बाँकी दलहरूले भने कम्तीमा १० जनादेखि अधिकतम १०१ जनासम्म उम्मेदवार समेटेर बन्दसूची पेश गरेका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम ११ जना उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा ६ वटा दलले ११ जनाको मात्रै बन्दसूची बुझाएका छन् ।

बन्दसूची पेश गर्ने क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) पहिलो दलका रूपमा सूचीकृत भएको छ भने नेपाली कांग्रेस अन्तिम दलका रूपमा सूची बुझाउने दल बनेको छ ।

चार वटा निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरी समानुपातिकतर्फ सहभागी हुने दलहरूमा आम जनता पार्टी र जनादेश पार्टी नेपाल मोबाइल चिन्हमा, सचेतक नेपाली पार्टी र नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल सिंह चिन्हमा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल जाँतो चिन्हमा तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र नेपाल जनजागृति पार्टी नेपाल बस चिन्हमा प्रतिस्पर्धामा रहने छन् ।

निर्वाचन आयोगले बन्दसूची दर्ता प्रक्रियापछि कानुनअनुसार सूची परीक्षण, दाबी–विरोध र अन्तिम नामावली प्रकाशनको कार्यतालिका अघि बढाउने जनाएको छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ ठूलो संख्यामा दल र उम्मेदवार सहभागी भएपछि आगामी निर्वाचन थप प्रतिस्पर्धात्मक र बहुआयामिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कुन–कुन दलले बुझाए सूची ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टी ११० सिट
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी १२ सिट
राष्ट्रिय जनमोर्चा ११० सिट
जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी १२ सिट
नेकपा माक्सवादी (पुष्पलाल) २० सिट
गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी ११ सिट
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल १०१ सिट
समावेशी समाजवादी पार्टी ३१ सिट
समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल १२ सिट
नेपाल जनता संरक्षण पार्टी १७ सिट
नागरिक शक्ति नेपाल २५ सिट
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ११ सिट
नेपाल जनमुक्ति पार्टी ११ सिट
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ११० सिट
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी २२ सिट
जनता लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल २५ सिट
पिपुल फस्ट पार्टी १८ सिट
नेपालको लागि नेपाली पार्टी ४३ सिट
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ११० सिट
त्रिमूल नेपाल २३ सिट
स्वाभिमान पार्टी ११ सिट
प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल ४१ सिट
नेकपा (माले) ११० सिट
राष्ट्रिय उर्जाशिल पार्टी नेपाल ४६ सिट
एकल चिन्ह मोवाइल ११० सिट
राष्ट्रिय एकता दल ३२ सिट
राष्ट्रिय गौरब पार्टी २५ सिट
एकल चिन्ह जाँतो (चकिया) ११० सिट
श्रम संस्कृति पार्टी ११० सिट
नेशनल रिपब्लिक नेपाल २९ सिट
जनअधिकार पार्टी ११ सिट
राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी ४९ सिट
संसदीय लाकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ११० सिट
नेपाल सद्भावना पार्टी ११० सिट
नेकपा (एमाले) ११० सिट
जनमत पार्टी ११० सिट
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल २७ सिट
नेपाली कांग्रेस (बिपी) ११ सिट
राष्ट्र निर्माण पार्टी नेपाल ३५ सिट
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १२ सिट
नेपाल मातृभूमि पार्टी २० सिट
मितेरी पार्टी नेपाल ११० सिट
एकल चिन्ह जकर भएको सिंह २५ सिट
नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टी ११ सिट
बहुजन शक्ति पार्टी २० सिट
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) ११० सिट
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ११० सिट
नेपाली जनता दल ११० सिट
जय मातृभूमि पार्टी ५५ सिट
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी ११० सिट
नेकपा (माओवादी) ११० सिट
सार्वभौम नागरिक पार्टी २८ सिट
प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी ११० सिट
नेपाल जनता पार्टी ६० सिट
एकल चिन्ह बस ११० सिट
संयुक्त नागरिक पार्टी ६१ सिट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ११० सिट
नेपाली कांग्रेस ११० सिट

 

कांग्रेसले समय सीमाभित्र किन बुझाउन सकेन समानुपातिकको बन्दसूची ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची समयमै निर्वाचन आयोगमा बुझाउन नसक्दा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ । आयोगले तोकेको समयसीमा सकिँदासम्म पनि आवश्यक कागजात पूरा नभएपछि कांग्रेसको बन्दसूची प्रक्रिया रोकिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउन पुस १३ र १४ गते (आइतबार र सोमबार) समय तोकेको थियो । सोही अनुसार दलहरू रातभर आयोगमा नामावली बुझाउने प्रक्रियामा सक्रिय थिए । कांग्रेसका तर्फबाट पनि नेता मीन विश्वकर्मा र मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल बन्दसूचीसहित आयोग पुगेका थिए ।

मंगलबार बिहान करिब ४ बजे महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि निर्वाचन आयोग पुगे । तर, आयोगमा बुझाउन ल्याइएको नामावलीको फाइलमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर नरहेको पाइएपछि आयोगका कर्मचारीले नामावली स्वीकार गर्न मानेनन् । हस्ताक्षर अनिवार्य कागजात भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

त्यसपछि महामन्त्री शर्माको पहलमा मुख्य सचिव पौडेल र नेता विश्वकर्मालाई सभापति देउवाको हस्ताक्षर गराउन महाराजगञ्जस्थित निवास पठाइएको थियो । उनीहरू हस्ताक्षर गराएर आयोग फर्किने तयारीमा रहेको भए पनि समाचार तयार पार्दासम्म नामावली बुझिसकिएको थिएन ।

मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज (मंगलबार) विहान भने, ‘हामी अहिले निर्वाचन आयोगभन्दा बाहिर छौं, काम टुंग्याउने प्रक्रियामा छौं ।’ उनका अनुसार प्राविधिक कारणले मात्र ढिलाइ भएको र बन्दसूची छिट्टै बुझाइनेछ ।

यद्यपि, निर्वाचन आयोगका एक कर्मचारीले कांग्रेसले यसअघि नै आवश्यक निवेदन बुझाइसकेको र सनाखत समेत गराइसकेको भन्दै मंगलबार पनि बन्दसूची बुझाउन सक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । सभापतिको हस्ताक्षर जस्तो सामान्य तर अत्यावश्यक प्रक्रियामा समन्वय नहुँदा देशकै ठूला दलमध्ये एक नेपाली कांग्रेस समयसीमामा चुक्न पुगेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

अशोक राई, राजेन्द्र महतो र रेशम चौधरीको एउटै चुनाव चिन्ह

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले एउटै चुनाव चिह्नबाट प्रतिष्पर्धा गर्ने भएका छन् । तीनै दलले नाउपा नेपालको जाँतो चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति भएको हो । एउटा समूह नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र अर्को समूह जसपा नेपालमा फर्किएपछि जसपामा अध्यक्ष अशोक राईको समूह मात्र बाँकी रहेको थियो ।

राईले राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरीको नाउपा नेपालसँगै मिलेर चुनाव लड्ने सहमति गरेका हुन् । तीनै दल सोमबार समानुपातिकको एकीकृत बन्दसूची लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । तीन वटै पार्टीले नाउपाको जाँतो चिन्हमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउँदै छन्। ‘हामीले एउटै चिन्हमा बन्दसूची बुझाउँदैछौं,’ जसपा नेतृ सुशीला श्रेष्ठले भनिन् ।

दलहरुलाई समानुपातिक बन्द सूची बुझाउन चटारो (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । २१ फागुनको निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन आज निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा भिड बढ्न थालेको छ । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन हिजो र आज दुई दिनको समय दिइएको थियो । फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हालसम्म नेकपा मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका पाँच दलले समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन्।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज आयोगमा बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । दलहरू आ–आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची तयार गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा छन् । आयोगले दिएको सूचना अनुसार, हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले बन्द सूची बुझाइसकेको छन् ।ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, रास्वपासहितका दलले सूची बुझाएका छैनन् ।
तस्वीरहरु : बिजेन अमात्य / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

पाँच दलले बुझाए बन्द सूची, कसका कति ?

काठमाडौं । फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका पाँच दलले समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज आयोगमा बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । दलहरू आ–आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची तयार गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा छन् । आयोगले दिएको सूचना अनुसार, हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले बन्द सूची बुझाइसकेको छन् ।

नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ११० जनाको सूची बुझाएको छ । त्यस्तै, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले १२, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले १२ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले २० जना उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाएको हो । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले सोमबार बिहान दर्ता गराएको छ । साम्पाङको पार्टीको निवेदन रुजु गर्ने प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

 

 

 

राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आउनु पर्छ : मन्त्री खरेल

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्ने बताएका छन् । विज्ञापन बोर्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज पोखरामा आयोजना गरेको विज्ञापनको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियाको उद्घाटन गर्दै उनले देश निर्वाचनतर्फ लागिसकेका अवस्थामा राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सही नेतृत्व चयन गर्नुुपर्ने बताए ।

निर्वाचन सुनिश्चित भइसकेको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खरेलले आज राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे । व्यक्ति बनेर केही हुँदैन देश बन्नुपर्छ भन्दै उनले यसका लागि विवेकसङ्गत र सही नेतृत्व आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
संघ र प्रदेशबीच अस्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । राजनीतिकको जग स्थानीय सरकार भएको बताउँदै मन्त्री खरेलले स्थानीय तह जवाफदेही हुँदा मात्र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुने स्पष्ट पारे । पेसागत सक्रियतासँगै परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

विज्ञापनसँग सम्बन्धित नीति सुधारका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँदै मन्त्री खरेलले यसको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐनबमोजिम कानुनलाई सक्रिय बनाउन सरकार लागिपरेको बताए । सबै स्थानीय तहमा पालिका हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा बोर्ड लागिरहेको बताए । प्रदेश प्रमुख सचिव डुण्डुराज घिमिरेले विज्ञापन प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्टार विमला भण्डारीले विज्ञापनका सम्बन्धमा विधि र मापदण्डमा एकरूपता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

 

चार दलले बुझाए समानुपातिकको बन्दसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म चार वटा दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो दिन आइतबार तीन दल र आज थप एक दलले बन्दसूची बुझाएका हुन् । आइतबार नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी र थारु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले बन्दसूची पेश गरेका थिए । बन्दसूची पेश गर्ने समय सीमा आजसम्म मात्र हो । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार साँझ ४ बजेसम्म आयोग परिसरभित्र प्रवेश गरिसकेका दलले प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म बन्दसूची पेश गर्न पाउने छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले आज बन्दसूची बुझाउने तयारी गरेका हुन् । राजनीतिक दलले पुस १३ र १४ गतेसम्म पेस गरेका समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका बारेमा पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

पुस २० गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरेपछि पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई मिलाउन लगाउने कार्यतालिका छ । पुस २८ देखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची ठिक छ वा छैन भनी हेरिने आयोगले जनाएको छ । यही माघ ४ गते बन्द सूची प्रकाश गरिनेछ । यही माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने छ । दलले ११ देखि ११० जनाको बन्द सूची बुझाउनु पर्छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । समानुपातिक निर्वाचनका लागि १ सय दलले ९३ निर्वाचन चिन्हमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् ।

 

 

समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने आज अन्तिम दिन

काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने आज (सोमबार) अन्तिम दिन हो । अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ ।

समावेशी सिद्धान्त र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिन यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बालुवाटार, सानेपा र च्यासलमा अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार, दलहरूले आज (पुस १४ गतेभित्र) समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाइ सक्नु पर्नेछ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्धारित समयभित्र सूची दर्ता नगर्ने दल निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

आयोगको तयारी र समयतालिका
आयोगले समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलहरूका लागि स्पष्ट समयरेखा कोरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, आज (सोमबार) साँझसम्म पेस गरिएका सूचीमाथि भोलि (पुस १५) देखि २० गतेसम्म आयोगले सुक्ष्म छानबिन गर्नेछ । यदि सूचीमा त्रुटि भेटिए वा समावेशी क्लस्टर नमिलेको खण्डमा दलहरूलाई पुस २१ देखि २७ गतेसम्म सच्याउने अवसर दिइनेछ ।

आयोगले सच्याइएको सूचीको पुनः जाँचबुझ गरी माघ ४ गते सूची सार्वजनिक गर्ने र माघ २० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । आयोगका अनुसार यसपटक समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन १०० वटा राजनीतिक दलले ९३ वटा निर्वाचन चिह्नमार्फत दर्ता गराएका छन् । यद्यपि, आइतबार दिउँसोसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायत तीन दलले मात्र १३४ जनाको सूची आयोगमा दर्ता गराएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । समानुपातिकतर्फका ११० सिटमा आफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्न ठूला दलहरूमा भने रस्साकस्सी चलेको छ ।

नेपाली कांग्रेस – सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको वा प्रमुख दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नियमित बैठकहरू स्थगित गरेर बन्दसूचीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक रोकेर प्रदेशगत सन्तुलन मिलाउन नेताहरू छलफलमा व्यस्त छन् । सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महतले भने, ‘सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सूची तयार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ, तर हामी आजै अन्तिम नामावली आयोगलाई बुझाउनेछौँ ।’

नेकपा (एमाले) – यता, नेकपा (एमाले) ले पनि सोमबार नै बन्दसूची बुझाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको बैठकले जिल्ला र प्रदेश कमिटीबाट आएका सिफारिसका आधारमा सूचीलाई अन्तिम रूप दिएको हो । उपमहासचिव लेखराज भट्टले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत सूचीमाथि छलफल भई आसन्न फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगमा बुझाउने तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) – पार्टी एकताको सन्देशसहित निर्वाचनमा होमिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले उम्मेदवार छनोटको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सुम्पिएको छ । नेता शक्ति बस्नेतका अनुसार, पार्टी एकता प्रक्रियामा आएका विभिन्न घटकहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व र आयोगको मापदण्ड अनुसार सन्तुलन मिलाएर सूची बुझाउने तयारी भइरहेको छ । केही जिल्लाबाहेक अधिकांश स्थानबाट आएका सिफारिसलाई आधार मानेर शीर्ष दुई नेताले आज सूचीलाई अन्तिम रूप दिनेछन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत, के–के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ स्वीकृत गरेको छ । आयोगको आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचनमा पालना गर्नुपर्ने नियम र सीमा तय गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहितामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचार गर्दा कुन सामग्री प्रयोग गर्न पाउने र कस्ता गतिविधि गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्रचारमा सवारी साधन प्रयोग गर्दा आयोगले केही सीमितता राखेको छ ।

चुनावी प्रचारमा घोडादेखि हेलिकप्टरसम्म प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएपनि, आयोगले दुई जना ‘स्टार’ प्रचारक मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने अनुमति दिएको छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ र आयोगले अनुमति दिएमा मात्रै मुख्य प्रचारकले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।’

त्यस्तै, उम्मेदवारले दुईपांग्रे, तीनपांग्रे वा चारपांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छन् । गाडी चल्न नसक्ने ठाउँमा चार घोडासम्मको प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । चुनावी प्रचारमा विदेशी नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न नपाइने र राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग १० वटाभन्दा बढी नगर्ने कडाइको नियम पनि रहेको छ ।

यस पटक आचारसंहितामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट निर्देश पनि समावेश गरिएको छ । आयोगले भनेको छ कि एआईको प्रयोग गरी निर्वाचनमा असर पार्ने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने वा अपमानजनक-द्वेषपूर्ण सामग्री निर्माण गर्ने काम गर्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा एआई वा अन्य माध्यम प्रयोग गरेर सूचना तोडमोड गरी पोस्ट, शेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन जस्ता कार्य गर्न पनि निषेध गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले यसरी प्रचारमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । आयोगले सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

समानुपातिक बन्दसूची : कसैले बुझाए, कोही तयारीमा

काठमाडौं । फागुन २१ गते तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन व्यस्त देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र अहिलेसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहित तीन दलले १३४ जनाको बन्दसूची पेश गरिसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस १३ र १४ गते (आइतबार र सोमबार) दुई दिनका लागि बन्दसूची बुझाउने समय तोकिएको हो । आयोगले प्रक्रिया दुई चरणमा अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा दलले सिफारिस गरेका नाम मतदाता नामावलीमा छन् कि छैनन् भन्ने यकिन गरी निस्सा दिने र त्यसपछि मात्रै सूची दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले समय थप नहुने स्पष्ट पार्दै सोमबार साँझ ६ बजेसम्म आउने दललाई मात्र सेवा दिने जनाएको छ ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले बन्दसूची बुझाउने समय केही पर सार्न दबाब दिएको भए पनि आयोगले समग्र निर्वाचन तालिका प्रभावित हुने भन्दै अस्वीकार गरेको छ । आयोगको भनाइ छ—अहिले सूची बुझाएर पछि कानुनअनुसार सच्याउन सकिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा समेत समय सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रक्रिया नपुगेका कारण श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रवादी युवा मोर्चालाई आयोगले बन्दसूची फिर्ता लगेर कागजात पूरा गरी आउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले पुस १५ देखि २० गतेसम्म बन्दसूची छानबिन गर्ने र आवश्यक परे पुस २१ देखि २७ गतेसम्म संशोधनको समय दिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

दलहरू आन्तरिक रूपमा पनि उम्मेदवार टुंग्याउन व्यस्त छन् । नेकपा एमालेले सचिवालय बैठकमार्फत समानुपातिक उम्मेदवारबारे छलफल गरिरहेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमाथि बैठकमा गहन छलफल भइरहेको छ । उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि समानुपातिक सूचीलाई लिएर चासो बढेको छ । पार्टी नेतृत्व र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बसेर संयुक्त सहमतिमा सूची तयार गर्ने बताइएको छ । प्रत्यक्षतर्फ भने पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धामार्फत उम्मेदवार छनोट गरिनेछ । फागुन २१ को निर्वाचनको अन्योल कायमै रहँदा पनि निर्वाचन आयोग आफ्नो कार्यतालिकामा अडिग देखिएको छ । दलहरूलाई समावेशिता, कानुनी मापदण्ड र समय सीमाभित्र सूची बुझाउन आयोगको कडा सन्देश छ ।

 

 

सर्वपक्षीय बैठकपछि निर्वाचनको माहोल बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

पोखरा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजनीतिक पार्टी, जेनजी प्रतिनिधिसहितको सर्वपक्षीय बैठकपछि आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनको वातावरण बनेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशद्वारा संयुक्त रुपमा यहाँ आयोजत अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै नेपाल सररकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारको प्रतिबद्धता, निर्वाचन आयोगको तयारी र राजनीतिक पार्टीहरूको तदारुकताका कारण निर्वाचन सुनिश्चित भएको बताए ।

उनले प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि निर्वाचनको माहोल बनेको उल्लेख गर्दै घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेको सरकारलाई सहयोग गर्न सबैसँग अनुरोध गरे । सञ्चारमन्त्री खरेलले जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको आमसञ्चार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठिरहेको चर्चा गर्र्दै सकारात्मक सोचका साथ अझ निष्पक्ष, सिर्जनशील, विश्वसनीय र तथ्यमा आधारित वस्तुनिष्ट समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न आमसञ्चारकर्मीसँग अनुरोध गरे ।

देउवा, ओली र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग गरे निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रमुख राजनीतिक दलहरु तयार भएका छन् । आज (शनिबार) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जानकारी दिए ।

‘सबै राजनीतिक दल चुनावमा जान तयार भएका छौं । कांग्रेस पनि रेडी छ । एमाले पनि रेडी छ । अरु दल पनि रेडी छ । सरकारले सुरक्षाको वातावरण मिलाउनु पर्छ,’ बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले भने ।

बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रावलले बताए । त्यसका लागि सरकारले सुरक्षाको वातावरण मिलाउनु पर्ने देउवाको भनाइ छ । ‘सरकारले सुरक्षाको वातावरण मिलाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

देउवा, ओली र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह : निर्वाचन जसरी पनि सफल पारौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फरक परिस्थितिमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेकी छन्।प्रधानमन्त्री निवासमा आज नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेतासँग भएको छलफलमा उनले ती दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई राष्ट्रको भविष्य सम्झेर, स्थिर र दिगो लोकतन्त्रको सुनिश्चितताका निम्ति लाग्न आह्वान गरिन् । उनले निर्वाचनलाई सफल बनाउनु सबैको जिम्मेवारी भएकामा जोड दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका अनुसार ‘यो निर्वाचन जसरी पनि सफल पारौँ । सबै यसमा सहभागी हुनुपर्छ । तपाईंहरू निर्वाचनका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने सरकारले ठानेको छ । निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ । यो स्वागतयोग्य छ’, तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले भनिन् ।

निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढेको बताइन् । छलफलमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले साथ दिएका थिए ।

‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने बहस सकियो : रामप्रसाद भण्डारी

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोग निर्वाचनको बाटोमा धेरै अगाडि बढिसकेको भन्दै घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताएका छन् । शुक्रवार आयोगको कार्यालयमा मिडिया सेन्टरको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्नभन्दा आयोग धेरै अघि पुगिसकेको उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने प्रयास कसैले गरेको पाइए आयोगलाई सतर्क गराउन सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गरे ।

यस अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको गतिविधि र भूमिकालाई समेत समेत ध्यानपूर्वक हेर्न उनको आग्रह छ । अन्तरिम सरकार गठनको समयमा राष्ट्रपतिले समेत संविधानअनुसार निर्वाचन गरिनुपर्ने र संविधानको संरक्षण तथा सुशासन कायम गर्न निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प भएको कुरा राखेकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्दै गर्दा राजनीतिक दलहरु कहाँ छन् ? के गर्दैछन् ? निर्वाचनलाई दलहरुले कसरी हेरिहरेका छन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । यदि कुनै तह र तप्काबाट निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय तत्वहरुले तपाईहरुले पहिचान गरिदिनु भयो हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ । मैले शुरुमै भनिसके निर्वाचनको विकल्प निर्वाचनबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।’

उनले भने, ‘त्यसकारण निर्वाचन बिथोल्ने तत्वहरु देखिए यहाँहरुले बेलैमा सचेत गराउनु पर्छ । सहज ढंगले समाचार समेत संप्रेषण गरिदिनु पर्छ । निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन कि ? कस्तो हुन्छ भन्ने विषयको छलफल अब सकियो । अब हामी त्यो बाटोमा प्रवेश गर्दैनौँ । हामी निर्वाचनको बाटोमा धेरै अगाडि बढिसक्यौँ । अब फर्किनसक्ने अवस्था र स्थिति छैन । राष्ट्रपति ज्यूले सरकार गठनकै बखत संविधानमा थोरै छेड्खानी भएपनि अब संविधानबमोजिम निर्वाचन हुन्छ, संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ, मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि अरु विकल्प छैन निर्वाचन नै हो भनेर भन्नु भएको छ । मुलुकले थप आन्दोलन थेग्न सक्दैन । त्यसकारण तपाई हामी गौरव साथ बाँच्ने प्रयोजनको लागि पनि निर्वाचनमा सबैलाई सक्रिय रुपमा सहभागि गराएर सक्षम व्यक्तिहरुलाई संसदमा पठाउने तपाई हाम्रो दायित्व हो ।’

दुई चरणमा निर्वाचन गर्न पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको सुझाव

काठमाडौं । पूर्व निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी फागुन २१ गते एकै पटक निर्वाचन गर्न कठिन हुने भएकाले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने विकल्पमा विचार गर्न सुझाव दिएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘नेपालका हिमाली क्षेत्रमा फागुनको समयमा हिउँ पर्ने, घाम नलाग्ने र अत्यधिक चिसो हुने भएकाले निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन ।’

उनले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई भने, निर्वाचन एकै पटक नभएमा फागुन २१ गते पहिलो चरण र कठिन हुने जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउन तयारी थाल्न सुझाव दिए । थपलियाले संसदीय व्यवस्थामा चुनाव सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूको तयारी पनि आवश्यक रहेको औंल्याए ।
पूर्व आयुक्तले मतदाताको पहुँच र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘प्रहरी र कर्मचारीहरूले त समानुपातिक मत हाल्न पाउँछन्, तर श्रमिक र मजदुरहरू आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा करिव १३ लाख मजदुरले मतदान गर्न पाएका थिएनन् ।’

उनले नेपालभित्र रहेका सबै नेपालीले मतदान गर्न पाउनु पर्नेमा जोड दिंदै भने, ‘देश–विदेशका विषयमा बहस नगरी, जहाँ तपाईं हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट भोट हाल्न पाउनु पर्छ । एकै चरणमा गर्न नसकिने भए, दोस्रो चरण अलिकति हिउँ नपर्ने अवस्थामा गरिनु पर्छ ।’ थपलियाले राजनैतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनका उम्मेदवार दर्ता गर्दा समावेशीतामा ध्यान दिनुपर्ने र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा ८४ को ८ को आधारमा ‘संसदमा प्रत्येक दलमा कम्तिमा एकतिहाई महिला हुनुपर्ने’ भन्दै, समानुपातिक प्रणालीमार्फत मात्र होइन, प्रत्यक्षतर्फबाट पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने बताए ।

राजनैतिक गठबन्धन र उम्मेदवारको सदस्यताको विषयमा कानूनी स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । थपलियाले डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोग निर्वाचनमा चुनौती बन्न सक्ने र डिपफेक तथा मिथ्या सूचनाबाट समस्या उत्पन्न हुने भएकाले राज्यले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मुख्य आधार भएको बताउँदै भने, ‘निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष भएमा मात्र शासनमा शुद्धता आउँछ । गतिलो मान्छे आउँछ, गतिलो शासन हुन्छ । गतिलो दलले जित्छ, शासन गतिलो हुन्छ ।’ पूर्व आयुक्त थपलियाको सुझाव र चिन्ताले आगामी निर्वाचनको तयारीमा मौसम, भौगोलिक अवस्था, समावेशीताका पक्ष र डिजिटल चुनौतीहरूको महत्वलाई स्पष्ट पारेको छ ।

 

तनहुँमा ५९ हजार कुखुराको बिमा

दमौली (तनहुँ), १० पुसः तनहुँमा ७१ हजारभन्दा बढी पशुको बिमा गरिएको छ । जिल्लास्थित कृषकले पालेका ७१ हजार २१८ पशुको बिमा गरिएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।

पशुपालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दै गएपछि कृषकहरु पशु बिमातर्फ सचेत भएको केन्द्र प्रमुख रविनसन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी कुखुराको बिमा ५९ हजार ९५९ कुखुराको गरिएको छ ।

त्यस्तै एक हजार ७४२ गाई, ७४० भैँसी, एक हजार ५८१ बाख्रा, ६९६ बङ्गुर, छ हजार ५०० माछाको बिमा गरिएको छ । बिमा गरिएको पशुको मूल्य रु २९ करोड ७५ लाख ४० हजार रहेको छ । त्यसमध्ये गाइको रु १५ करोड ६७ लाख ८० हजार, भँैसीको रु छ करोड ६६ लाख, बाख्राको रु एक करोड ५८ लाख दश हजार, बङ्गुरको रु एक करोड ७४ लाख, कुखुराको रु चार करोड ४३ लाख छ हजार, माछाको रु ५१ लाख चार हजार मूल्य रहेको छ ।

बिमा गरिएकोमध्ये गाईमा रु १५ लाख ६७ हजार कृषकले बेहोरेका छन् । यस्तै भैँसीमा रु छ लाख ६६ हजार, बाख्रामा रु एक लाख ५८ हजार, बङ्गुरमा रु एक लाख ७४ हजार, कुखुरामा रु तीन लाख ४४ हजार, माछामा रु आठ हजार कृषकले बेहोरेका छन् ।

तनहुँमा ४९ हजार ७४२ गाई, ५३ हजार ३८३ भँैसी, तीन लाख ८८ हजार १७६ बाख्रा, ७२३ भेडा, सुँगुर बुङ्गुर ४६ हजार ८१३, कुखुरा नौ लाख ९८ हजार ९३६, हाँसको सङ्ख्या ११ हजार ९८७ रहेको कार्यालयले जननाएको छ । दुधालु गाइको सङ्ख्या १३ हजार ९४२, दुधालु भैँसीको सङ्ख्या २१ हजार ५०३ रहेको छ ।