काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि र त्यसको प्रतिउत्तरमा संस्थापन पक्षले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब निर्वाचन आयोग र अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ ।

दुवै पक्षले आफू नै ‘वैधानिक नेपाली कांग्रेस’ भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता माग गरेका छन् । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भएको दाबी गरेको छ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागिताका आधारमा आफूहरू नै आधिकारिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

कानुनी मैदानमा कांग्रेसको टकराव
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलभित्रको विवाद निरूपण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४३ अनुसार एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, झण्डा, चिन्ह, विधान, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यसको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाउने व्यवस्था छ ।

दफा ४४ ले विवाद निरूपणको कार्यविधि तोकेको छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्ने, त्यसपछि अर्को पक्षलाई १५ दिनको जवाफ दिने समय, आवश्यक परे थप १० दिन म्याद, सहमतिको प्रयास र सहमति नभए प्रमाणका आधारमा आयोगले कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यदि कुनै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवाद हुनुअघि रहेको केन्द्रीय समितिको बहुमत हेरेर निर्णय गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । आयोगको निर्णय अन्तिम हुने भए पनि त्यसविरुद्ध अदालत जान सकिने बाटो खुला छ।

विशेष महाधिवेशन वैधानिक कि अवैधानिक ?
कांग्रेस विवादको मूल केन्द्र विशेष महाधिवेशन हो । गत असोज २९ मा ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए । कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

संस्थापन पक्षले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा दुई दिने विशेष महाधिवेशन आयोजना गरियो र सोही महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरियो । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार सभापतिले महाधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा प्रतिनिधिहरू स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने भएकाले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले देउवा पक्षसँग गगन, विश्व र मन्सुरलाई निष्काशन गर्ने कानुनी अधिकार नै नरहेको तर्क गरेका छन् ।

तर संस्थापन पक्षले विधानको धारा ७१ अनुसार बाधा–अड्काउ फुकाउने र कार्यविधि बनाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्रै रहेको दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन वैधानिक नहुने अडान लिएको छ ।

निर्वाचन आयोग किन निर्णायक बन्दैछ ?
विशेष महाधिवेशनपछि सभापतिमा निर्वाचित गगन थापाले आफू नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैधानिक कांग्रेस भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने घोषणा गरेका छन् । उनले आयोग कुनै अवैध शक्तिको प्रभावमा नपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कानुनअनुसार दलले पदाधिकारीमा गरेको हेरफेर ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षले देउवा नेतृत्वको पुरानो कार्यसमिति भंग भइसकेको जानकारी आयोगलाई पठाइसकेको छ । तर अर्कोतर्फ, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरमा दर्ता भइसकेको छ । समानुपातिक सांसदको बन्दसूची पनि उनकै हस्ताक्षरमा आयोगमा बुझाइसकिएको छ । मतपत्र छपाइको कामसमेत अघि बढिसकेको अवस्थामा आयोगका लागि निर्णय झन् जटिल बनेको छ ।

चुनावलाई पर्छ प्रभाव ?
कानुनका जानकारहरू कांग्रेस विवादका कारण चुनाव सर्ने सम्भावना न्यून देख्छन् । एक पूर्व कानुन मन्त्रीका अनुसार निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेपछि आयोगले पार्टीको आन्तरिक विवाद हेर्न नमिल्ने व्यहोराको पत्र दुवै पक्षलाई पठाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसपछि मुद्दा अदालतमा पुग्नेछ ।

यदि अदालतले हस्तक्षेप नगरेको अवस्थामा पुरानै, आयोगमा दर्ता भएको कार्यसमितिले वैधानिकता पाउने र त्यसैको नेतृत्वमा चुनाव हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू पार्टीविहीन हुने जोखिम समेत रहेको कानुनी विश्लेषण छ ।

आठ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस अहिले सबैभन्दा गम्भीर संस्थागत संकटमा पुगेको छ । पार्टीको आधिकारिकता अब राजनीतिक भन्दा बढी कानुनी प्रश्न बनेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसपछि अदालतको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । तर एक कुरा लगभग निश्चित देखिन्छ–कांग्रेसको यो आन्तरिक युद्धले चुनावी प्रक्रिया भन्दा बढी पार्टीको भविष्य, संगठन र विश्वसनीयतामाथि गहिरो असर पार्नेछ ।