`

दलहरु बिना निर्वाचन सफल हुँदैन : उपेन्द्र यादव

मोरङ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनलाई सफल बनाउन सुरक्षाको वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन् । पार्टीको कोशी प्रदेश समितिको आजदेखि यहाँ सुरु भएको दुई दिने एकताको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले दलहरुको सहभागिता बिना निर्वाचन सफल हुन नसक्ने भएकाले सरकारले अविलम्ब दलहरुसँग बैठक एवं वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष यादवले संविधानको पुनःलेखन गरी शासकीय स्वरुपमा संशोधन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएमा मात्र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व एवं विकास सम्भव हुने धारणा राखे । उनले विगतको दुई तिहाइ सरकारको कुशासनका कारण मुलुक गरिबीतर्फ गएकाले जेन–जीको आन्दोलनले सरकार दुई दिनमा ढलेको स्मरण गराए ।

पार्टीका सहअध्यक्ष रकम चेम्जोङले जेन–जीको आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई किनारा लगाएको चर्चा गर्दै आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जनता समक्ष जानुपर्ने बताए । पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष दीपक याक्ख्याको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री जयराज यादव, पार्टीका सचिवद्वय लाक्पा शर्मा र राजकुमार राई, नेता अर्जुन थापा, सञ्जय सिंहलगायतले जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध एवं जनताको हकअधिकार स्थापित गर्न भएको विचार राखे । एकताको अधिवेशनमा प्रदेशका १४ जिल्ला समितिका पदाधिकारी एवं विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।

हाम्रो ‘म्याण्डेड’ चुनाव गराउने हो, फागुन २१ गते निर्वाचन हुन्छ : मन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतासहित सरकार अघि बढेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले आज आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री खरेलले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने ‘म्याण्डेट’ रहेकाले सोहीअनुसार निर्वाचन गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको स्पष्ट गरे ।

सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको तोकिएको मितिमा व्यापक जनसहभागितासहित स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचन गराउने हो भन्दै उनले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीलगायत सम्बद्धपक्षसँग अनुरोध गरे । यसैगरी, मन्त्री खरेलले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले ‘क्यालेण्डर’ नै तयार गरिसकेको अवस्थामा आवश्यक वातावरण तयारीका लागि नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले फरक प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले परिचालन गर्ने भएकाले एकाध घटना घट्दैमा सुरक्षाकर्मीको मनोबल नगिर्ने जिकिर गरे । ‘सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले परिचालन गर्छ, एकाध घटनाले उहाँहरुको मनोबल गिर्दैन र हामीले गिर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नु हुँदैन’, उनले भने । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि पत्रकार महासंघले आवश्यक सहयोगसहित सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाइन् । उनले भनिन्, ‘पत्रकार महासंघ सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न इच्छुक छ । निर्वाचन गराउनमा पत्रकारले गर्नुपर्ने सहयोग र भूमिका सकारात्मक हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

 

 

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि दल दर्ता गर्न वाधा पर्छ कि पर्दैन ?

काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति तोकिएको केही दिनमै निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई छिटोभन्दा छिटो दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न आह्वान गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषणासँगै दल दर्तामा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको भए पनि समयाभावका कारण ढिलाइ नगर्न आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, ‘संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नयाँ दलहरू निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारीसहित आयोगमा निवेदन दिन सक्छन् । तर समय कम भएकाले प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

हाल आयोगमा १२२ राजनीतिक दल दर्ता छन् । आगामी निर्वाचनमा भाग लिन चाहने नयाँ वा हाल दर्ता दलहरूले आयोगले चाँडै निकाल्ने विशेष सूचनाको आधारमा पुनः दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ ।

दल दर्ताको प्रक्रिया के हो ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसारः
–कम्तीमा ५ सय मतदाताको समर्थन ।
–दलको विधान, घोषणापत्र, झन्डा र चुनाव चिन्हको नमुना ।
–२१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति ।
–सदस्यहरूले अरू कुनै दलमा नरहेको घोषणापत्र ।
– आवश्यक प्रमाणपत्रहरू सहित आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

निर्वाचन अवधि कहिलेदेखि ?
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार, मतदान मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचन अवधि भनिन्छ । त्यसअनुसार, यो पटक २० कात्तिकदेखि निर्वाचन अवधि सुरु हुनेछ ।

जेन–जी आन्दोलन र नयाँ दलहरूको सम्भावना
२३–२४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले युवाहरूमा नयाँ राजनीतिक चेतना सिर्जना गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ दल दर्ताको चाप बढ्न सक्ने आंकलन आयोगले गरेको छ । आन्दोलनमा सक्रिय युवाहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले मतदाता नामावली संकलनमा रहेको कानुनी अड्चन अध्यादेशमार्फत हटाइसकेको छ । अब कात्तिक मसान्तसम्म नयाँ मतदाता नामावली अद्यावधिक हुनेछ ।

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको भए पनि दल दर्ता गर्न कुनै रोक छैन । तर आयोगले भनेको जस्तै, समय सीमाभित्र आवश्यक कागजात र मापदण्डहरू पूरा गरेर दर्ता प्रक्रिया छिटो सक्न आवश्यक छ । नयाँ दलहरूका लागि यो समय निर्णायक सावित हुन सक्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनबारे दलहरुसँग आयोगको छलफल कहिले ?

काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा चुनावको विषयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफलको तयारी थालेको छ । राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बिनै चुनावी तालिका सार्वजनिक गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आयोग छलफलको तयारीमा जुटेको हो ।

यसअघि गत भदौ २३ गते दलसँग आयोगले छलफल गर्ने तयारी गरेकोमा जेन–जीको आन्दोलनले प्रभावित भएपछि केही ढिला भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनले आयोगले अब जतिसक्दो चाँडै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार भने आयोगले यही असोज ३० गते दिउँसो साढे ११ बजे राजनीतिक दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । गत निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्तीमा एक सीट ल्याएका सबै दलसँग छलफल गर्न लागिएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्ता दलको संख्या २८ वटा रहेको छ ।

ती दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाउनका लागि पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । तालिकामा मनोनयन दर्ता मिति उल्लेख नगरेकोमा पनि दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । प्रवक्ता भट्टराईले अहिले निर्वाचन कार्यतालिका मात्रै सार्वजनिक भएको भन्दै निर्वाचन कार्यक्रममा मनोनयन दर्ताको समय तोकिने बताए ।

फागुन २१ को निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो २१ फागुनमा हुने निर्वाचन कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि कार्तिक मसान्तसम्म समय सीमा तोक्ने र त्यसपछि दर्ता हुने दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने तयारी गरेको छ ।

उम्मेद्वारहरुले भौतिक रुपमा करिब १५ दिन मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम तालिका तय गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा तयार भएको कार्यक्रमको खाकामाथि पदाधिकारीहरुले छलफल गरिरहेका छन् । आयोग स्रोत भन्छ, ‘पदाधिकारीहरुको बैठक टुंगिनासाथ कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक हुनसक्छ ।’

आयोगसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, नयाँ दल दर्ताका लागि कार्तिक मसान्तसम्मको समय सीमा तोक्ने तयारी छ । त्यसपछि दर्ता हुने दलले आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । आयोगले त्यसपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि फेरि दल दर्ताको आह्वान गर्नेछ । त्यसका लागि १० मंसिर हाराहारीको समय तोक्ने तयारी छ । नयाँ दर्ता हुने दलहरुले पनि त्यही समयभित्र फेरि निर्वाचनका लागि दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले करिब डेढ महिनाको समय राखेर उम्मेद्वारहरुको मनोनयन मिति तोक्नेगरी छलफल अघि बढाएको छ । माघको पहिलो साताभित्र उम्मेद्वारहरुले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ । विगतका निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नासाथ उम्मेद्वारहरु प्रचारप्रसारमा जान पाउँथे । यसपटक निर्वाचन आयोगलाई त्यसलाई साँघुरो बनाउने तयारी गरेको छ ।

त्यसो हुँदा ६ फागुनभन्दा अघि उम्मेद्वारहरुले भौतिक रुपमा सभा सम्मेलन, प्रचारप्रसार र कोणसभा गर्न पाउने छैनन् । ‘खर्चिलो प्रचारप्रसारका कारण बेथिती बढ्यो भनेर विगतमा व्यापक गुनासो आएको थियो’ आयोगसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि दुई साताभन्दा बढी समय राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । त्यसै अनुसार नै कार्यक्रम तालिकाको खाका बनेको हो ।’

आयोगको बैठकले निर्वाचन कार्यक्रम तालिका तयार गरेपछि मंगलबार बृहत छलफल गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आयोगका पदाधिकारीहरुसहित सबै मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, मुख्यसचिवसहित सबै सचिवहरुको बैठकमा निर्वाचन तयारीबारे छलफल गर्ने योजना बनेको हो ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सबै लागौं : माधव नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजमा सबै जाति तथा समुदायका संस्कृतिको संरक्षणबाट एकापसमा सहयोग, सद्भाव र सामाजिक एकता अभिवृद्धि हुने बताएका छन् ।

बडा दसैँका अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले स्वदेश तथा तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली शुभकामना व्यक्त गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माणका निम्ति सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

साथै अध्यक्ष नेपालले जनचाहनाअनुरूप स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको रक्षा गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाध निर्वाचन गराउने वातावरण तयार गर्न समाजका सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन् ।

निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । बडा दसैंका पावन अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले युवापुस्ताको अभूतपूर्व आन्दोलनको जगमा वर्तमान सरकार गठन भएको तथा यसले सरकारले तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।

साथै उनले देशमा सुशासन कायम गर्न आफू कटिबद्ध रहेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र यो पर्व मनाउने संसारभर छरिएर रहेका नेपाली भाषीहरूमा सुखशान्तिको कामना गरेकी छन् ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्कीले यो वर्ष टीका नलगाउने तथा सर्वसाधारणलाई पनि टीका लगाइदिने कार्यक्रम नरहेको जनाएको छ ।

निर्वाचन तयारीबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् आयोग पदाधिकारीसँग छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलगायत अन्य आयुक्तहरुले प्रधानमन्त्रीसँग आगामी निर्वाचनबारे कुराकानी शुरु भएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गृहसचिवलगायत झण्डै एक दर्जनको सहभागिता रहेको बताइन्छ । आयोगले यसबीचमा निर्वाचनका लागि भइरहेका तयारीसम्बन्धी काम कारबाही, जटिलता र सरकारले दिनुपर्ने निकासका विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन चाहेको छ । यसअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोग पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा यो कुरा राखेका थिए ।

निर्वाचन, सुशासन र रोजगारी सिर्जना सरकारको पहिलो प्राथमिकता : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच भेटवार्ता भएको छ । आज (सोमबार) भएको बैठकमा निर्देशक कोस्वाले नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको र परिवर्तित समयमा युवाको चाहना बमोजिम सुशासन र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकार कटिबद्ध रहेको जानकारी गराएका छन् ।

मन्त्री खनालले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार¸ खानेपानी तथा विभिन्न विकास आयोजना लगायत क्षेत्रमा एडीबीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषय उल्लेख गर्दै चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एडीबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले नेपालमा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको जानकारी गराए । उक्त बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय¸ वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा समेत उपस्थित थिए ।

 

जेनजीलाई समेट्न मतदाता नामावली संकलन गर्न अध्यादेश ल्याइने

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानून संशोधन गरेर नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगको सहयोग मागेका हुन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले जेनजीहरूको विद्रोहबाट नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नरहेका जेनजीहरूको माग बमोजिम उनीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

विद्यमान कानूनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नमिल्ने भएकाले आयोगले कानून संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अहिले विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको अवस्था आएकाले परिवर्तनको माग बमोजिम आवश्यक कानून संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग बाधक नबन्ने बताएका छन् ।

निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि बजेट स्रोत खोज्न तीन सदस्यीय कार्यदल

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बजेटको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री कार्यदलमा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अहिलेका बजेटमा परेका केही योजना र कार्यक्रम कटौती गरेर कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भएको बताए । ‘चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि केही बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि स्रोत जुटाउन अहिलेकै बजेटभित्र रहेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सम्भावनाका क्षेत्र कुन–कुन छन् भनेर अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको हो’, प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘बजेटका केही आयोजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्याधिकार कार्यदलले पाएको छ ।’

सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, पूर्वतयारी नसकिएका, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरिने बताएका थिए । सरकारले पूरक बजेट नल्याउने र अहिलेको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रम कटौतीबाटै निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि करिब रु एक खर्ब बराबर स्रोत जुटाउन सकिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो ।