Tag: निर्वाचन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र गुरुङले निर्वाचनका लागि मात्रै निर्वाचन गराउनेतर्फ सरकार लाग्न नहुने बताएका छन् । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिसँगको छलफलपछि सञ्चाारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनबारे सरकारको तयारी अझै पुग्न नसकेको बताए । सरकार राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेर निर्वाचन गराउने हेतुले राजनीतिक संस्कार देखाउनु राम्रो रहेको पनि बताए । यसले परिस्थितिलाई सहज बनाउने र निर्वाचनको माहोललाई सुमधुर बनाउने काम गरेको उल्लेख गरे । निर्वाचन मुलुकको बेथिति र समस्यालाई समाधान गर्ने हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको सम्बन्धमा सरकारको तयारी, मुलुकको अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आउनु भएको छ । उहाँहरुले राजनीतिक संस्कार देखाउनु भएको छ । यसले परिस्थितिलाई सहज बनाउने र निर्वाचनको माहोललाई सुमधुर बनाउने काम भएको छ । निर्वाचनले मुलुकको बेथिति र समस्यालाई समाधान गर्ने हुनुपर्छ । निर्वाचनका लागि मात्रै निर्वाचन हुनु हँदैन । अहिलेको चुनावी प्रक्रिया नै गलत छ । यसलाई सच्याउन राजासहितको राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्तासँग संवाद र सम्झौता गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेका छौँ ।’ नेता गुरुङले राजासहितको राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्तासँग संवाद र सम्झौता गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव आफूहरुले सरकारका मन्त्रीहरुसँग राखेको बताए ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राजनीतिक दलहरुसँगको छलफल सकारात्मक र फलदायी रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुसँगको भेटका क्रममा राप्रपा कार्यालय पुगेका मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आउने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई कसरी प्रभावकारी, धाँदलीरहित र स्वतन्त्र एवं सहज बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको बताए । उनले राप्रपाले निर्वाचन गराउनै पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएको पनि बताए । उनले आगामी दिनमा आवश्यक सुझाव दिँदै जानेबारे छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘आउने निर्वाचनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, धाँदलीरहित, स्वतन्त्र र सहज रुपमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको छ । चुनावी तयारी, समयबारे कुराकानी भएको छ । चुनाव हुन्छ भन्ने आश्वासन आएको छ । चुनावका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । अन्य सुधारका लागि सुझाव पनि दिँदै जाने कुराहरु भन्नुभएको छ । छलफल सकारात्मक र फलदायी रह्यो ।’ सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको तर्फबाट कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री खरेलसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल निर्वाचनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै राजनीतिक दलहरुको कार्यालयमा धाइरहेका छन् ।

 

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनका लागि उचित वातावरण बनिसकेको दाबी गरेका छन् । जनमत पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उचित वातावरण बनिसकेको जिकिर गरेका हुन् । उनले सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि तयार रहेको र आवश्यक तयारी गरिरहेको पाएको पनि बताए । मन्त्री खरेलकाअनुसार जनमत पार्टी पनि निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा छ । निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु लागेको देख्दा सरकार उत्साहित भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘चुनावको वातावरण तयार गर्न सरकारको तर्फबाट मुख्य राजनीतिक दलहरुको पार्टी कार्यालयमै आएर छलफल गरेका हौँ । जनमत पार्टी चुनावको लागि तयारी अवस्थामा छ । फागुन २१ मा सरकारले चुनाव गर्दैछ । हामी जति राजनीतिक दलहरुको पार्टी कार्यालयमा गएका छौँ, उहाँहरुले चुनावको लागि वातावरण बनिसकेको र चुनावको लागि तयार भएको सन्देश पाएका छौँ । हामी सबै चुनावमा होमिनु पर्छ भनेर सरकार उत्साहित भएर अघि बढेको छ ।’ सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको तर्फबाट कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री खरेलसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल निर्वाचनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै राजनीतिक दलहरुको कार्यालयमा धाइरहेका छन् ।

सुर्खेत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउनु रहेको बताएका छन् । गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’ को उद्घाटन कार्यक्रममा गृहमन्त्री आर्यालले फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सरकार गृहकार्यमा लागेको बताए ।

गृहमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो मूल रणनीति कुनैपनि अवस्थामा द्वन्द्व हुन नदिने हो । मुलुकको सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई सामान्यीकरण बनाउन शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा स्वच्छ र निर्भयपूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छौँ । संसद् विगठन भएको छ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्ने जनादेश भएकाले सुरक्षा चुनौतीलाई सुदृढ गर्दै निर्वाचन चुनाव सम्पन्न हुनेछ ।’

जेनजीका आन्दोलनका सहिद पहिचान गरी सबैको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जनाउँदै उहाँले सहिद परिवारलाई राहत प्रदानमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए । गृहमन्त्री अर्यालले समृद्धि, विकास र सुशासन कायमका लागि जेनजीपुस्तालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार जेनजीपुस्ता दल विशेषको नभई सबैका साझा जनशक्ति भएकाले यो पुस्ताको सिर्जनशीलता र प्रतिभालाई राष्ट्र विकसमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘सुरक्षा निर्देशन दिन सङ्घीय सरकारबाट आदेश लिनुपर्ने अवस्थाले पनि शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकार सक्रिय रूपमा संलग्न हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘कर्णालीमा सुरक्षा जनशक्ति पनि दरबन्दी अनुसार छैन । यद्यपि, जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्न हामी प्रयासरत छौँ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदशेका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रशासक मात्र नभई सुशासनको पहरेदारका रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए । कर्णालीमा मनपरी भाडा असुली, असुरक्षित यात्रा, लागु पदार्थको प्रभाव र पछिल्लो समय दुव्र्यसनीको केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिन र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न उनले संघीय सरकारसँग आग्रह गरे । गृह सचिव रामेश्वर दङ्गालले गोष्ठीमा समग्र कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा अवस्था, चुनौती र समाधानका लागि अवलम्बन गरिएका उपाय, व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी दिने बताए । गोष्ठीमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक टेकेन्द्र कार्की, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठ, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले, दश वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता छ ।

 

 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नका साथै निर्वाचनअधिकृत पनि नियुक्त गरेको छ । आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशमा भीमराज प्रसाई, मधेशमा शुभनाथ पुरी, वाग्मतीमा गीता श्रेष्ठ, गण्डकीमा हिमाल बेल्वासे, लुम्बिनीमा प्रकाशराज पण्डित, कर्णालीमा दीपक ढकाल र सुदूरपश्चिममा भुवनसिंह थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।

आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त १९ पदमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसा यही पुस १९ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि ११ः०० बजेसम्म नामावली प्रकाशन, नामावलीमाथि दाबी विरोध तथा उजुरीमाथि छानबिन गरी पुस २२ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि ४ः०० बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । पुस २३ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन, पुस २४ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, पुस २७ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र दिउँसो १ः०० बजेदेखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । पुस २८ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि दिउँसो १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा बिहान ९ः०० बजेदेखि दिउँसो ३ः०० बजेसम्म हुनेछ ।

 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनताको तहमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता वर्षमान पुनले यस्तो आग्रह गरिएको बताए । उनले सरकारद्वारा गठित संवद समितिलाई घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पार्टीको पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको पनि बताए ।

उनले यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुन नेकपालाई कुनै समस्या नभए पनि केही राजनीतिक दलहरूले शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी गुनासो राखेको राखेको भन्दै ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरिएको बताए । उनले विगतमा मुलुकमा राजनीतिक संकट आउँदा दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गरिदिन समेत सरकारको तर्फबाट आग्रह गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘घोषित मितिमिा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ, सहयोग छ । त्यो कुरामा सरकारले समेत खुशी र धन्यावाद व्यक्त ग¥यो । र संयोजक कमरेड प्रचण्डले घोािषत मितिमा निर्वाचन होस् । सरकारको प्रतिवद्धता त्यसमा स्पष्ट छ, हाम्रो समेत त्यसमा समर्थन छ । जति सकिन्छ जनताको तहमा राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर शान्तिपूर्ण रुपले चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुभयो ।’ उनले भने, ‘हाम्रो लागि कुनै समस्या नभए पनि अन्य दलहरुले शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर कतिपय गुनासाहरु रहेका छन् । ती गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्नुहोस् भन्ने कुराहरु राख्नुभयो । विगतमा समेत मुलुकमा राजनीतिक संकट आउँदा दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा भुमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले राजनीतिक दलहरुलाई एकठाउँमा ल्याउने अपेक्षा समेत राख्नुभयो ।’ उनले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले सबै राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरिरहेको समेत बताए ।

 

 

काठमाडौं । देशभर १० लाख १६ हजार ७५४ जना मतदाता थपिएका छन् । सोमवार आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे सिंहदरबारमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुको संख्या ११४ पुगेको छ । गत २०७९ सालको निर्वाचनमा ८७ दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उनले दलहरुको संख्या बढेको कारण निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको जानकारी समेत दिए । उनले निर्वाचनमा प्रयोग गरिने ५१ सामग्रीहरु आयोगले पहिचान गरेको जानकारी समेत दिए ।

ती सामग्रीमध्ये ३७ वटा सामग्रीहरु जिल्लास्तरबाट नै खरिद गर्ने र बाँकी १४ वटा सामग्रीहरु मात्रै आयोगले खरिद गरेर उपलब्ध गराउनेगरी काम भइरहेको जानकारी समेत दिए । उनले पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची लगायतका सामग्रीका सम्बन्धमा नपुग सामग्री मात्र खरिद गर्नेगरी आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मतपेटिका र मसीको मौज्दात पर्याप्त रहेको हुनाले ती सामग्रीहरु खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची लगायतका सामग्रीका सम्बन्धमा नपुग सामग्री मात्र खरिद गर्नेगरी आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने ५१ प्रकार सामग्रीहरुको पहिचान गरिएको छ जुन हामी मतदान केन्द्रमा प्रयोग गर्ने गर्दछौँ ।’

उनले भने, ‘त्यसमध्ये पनि ३७ वटा सामग्रीहरु जिल्लास्तरबाट नै खरिद गरेर बाँकी १४ वटा सामग्रीहरु मात्रै आयोगले खरिद गरेर उपलब्ध गराउनेगरी काम गरिरहेको छ । यसो हुँदा स्रोतहरुको बचत हुने मितव्ययी हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । मतदाता नामावलीको अन्तिम नामावली पुस १५ मा मात्रै तयार हुनेछ । आजको मितिमा हेर्दाखेरी १० लाख १६ हजार ७ सय ५४ जना मतदाता थपिएका छन् ।’

भट्टराईले भने, ‘त्यो भनेको ५.६५ प्रतिशतले मतदाताको संख्यामा वृद्धि भएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुको संख्या हेर्दाखेरी ०७९ मा ८७ वटा दलले निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गराएको अवस्था थियो भने अहिले ११४ वटा दलहरु निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता भएको अवस्था रहेको छ । दलहरुको संख्या बढेको कारण निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हामीले निर्वाचन पर्यवेक्षणको लागि पहिलो चरणको अनुमति दिइसकेका छौँ ।’ उनले मुलुकभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकाय एवं सरकारसँग आयोगले निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।

 

 

 

 

 

 

 

काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन तथा अन्तर जिल्ला मतदानको व्यवस्थाका लागि विद्यमान चार वटा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । सोमवार आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे गृहमन्त्रालयमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलासहित विभिन्न पक्षबाट आएका मागका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू संशोधन भइरहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन, २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक संशोधन समेत गरिएको छ । उनले संशोधन प्रश्तावमा मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने’ विकल्प समेत समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनले अन्तर जिल्लाबाट समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवै तर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने समेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको लागि मतदानको व्यवस्था गर्न अन्तर जिल्लामार्फत प्रत्यक्षतर्फ वा समानुपातिकको लागि मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न, कुनैपनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनि मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले विभिन्न पक्षबाट आएका माग, सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाका आधारमा तत्कालीन सरकारले नै अगाडि सारेको विषयहरुलाई समेटेर सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा चार वटा ऐन संशोधनको लागि अगाडि बढेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले भने, ‘चार वटा ऐन संशोधनको एउटा खाका तयार भएको छ । त्यस्तै मतपत्रमा कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने व्यवस्था समेत समावेश गराएका छौँ । अन्तरजिल्लाबाट समानुपाति वा प्रत्यक्षतर्फ र दुवैमा मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । विदेशमा हुने निर्वाचनमा त्यहाँस्थित नियोगमा मतदान केन्द्र, मतदाताको परिचय खुलाउने लगायत केही विषयमा ऐनमा सुधार गर्न लागि रहेका छौँ ।’ उनले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरण रहेको समेत जानकारी दिए ।

 

 

 

 

 

 

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ‘परिचालन नीति‘ बनाएको छ । आगामी फागनु २१ गते हुने निर्वाचनका लागि १७ बुँदे ‘परिचालन नीति’ तर्जुमा गरिएको सूचना अधिकारी एवं प्रवक्ता डीआईजी मनिष थापाले जानकारी दिएका छन् । निर्वाचनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन तोकिएको जिम्मेवारी त्रृटिरहित ढंगले निर्वाह गर्न नीति तय गरिएको डीआईजी थापाले बताए ।

निर्वाचनको एक महिनाअघि नै निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा वेश स्थापना गर्ने र स्ट्राइकिङ्ग तथा मोबाइल टोली १५ दिन अगाडिदेखि परिचालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी नियन्त्रणमा आइनसकेकाले यस पटको निर्वाचन चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।

हेर्नुस् यस्तो छ सशस्त्रको निर्वाचन परिचालन नीति

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा १०२ वटा राजनीतिक दल एक्ला–एक्लै निर्वाचनमा जाने भएका छन् । १२० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि निवेदन दिएकोमध्ये १०२ वटा दलहरुले एक्ला–एक्लै निर्वाचनमा जाने गरी निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । १२ वटा राजनीतिक दलहरुले भने संयुक्त रुपमा एकल चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा जाने गरी आयोगमा निवेदन दिएको उनले बताए।

उनकाअनुसार १२ वटा राजनितिक दलले विभिन्न समूह बनाएर ५ वटा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा भाग लिनेछन् । एकल चुनाव चिन्ह र संयुक्त चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी ११४ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। उनकाअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ११४ वटा दल १०७ वटा चिन्हमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् । आयोगले राजनितिक दलहरुको निवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ।

उनले भने, ‘हामीलाई छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा भाग लिनको लागि र एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानको लागि विभिन्न १२० वटा निवेदन प्राप्त भएका थिए। १२० वटा निवेदन प्राप्त भएकामध्ये १०२ वटा दलले आफू मात्रै एक्लै चुनावमा जाने गरी निवेदन दिनुभएकोमा उहाँहरुको निवेदन स्वीकृत भएको छ।’

उनले भने, ‘१२ वटा दलले संयुक्त रुपमा, १२ वटा एउटै समूहमा होइन, कुनैमा दुई दल कुनैमा तीन दल मिलेर एकल चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने गरी दल दर्ताको निवेदन दिनु भएको थियो । त्यसमध्ये १२ वटा दलको ५ वटा निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्ने गरी स्वीकृत भएको छ। १२० वटा निवेदनमध्ये ११४ वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएका छन् । ११४ मध्ये १०२ दलले आ–आफ्नो निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरेर जाने र १२ वटा दलले विभिन्न समूहमा रहेर ५ वटा निर्वाचन चिन्ह प्रयाग गरेर निर्वाचनमा जानेगरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ११४ वटा दल १०७ वटा चिन्हमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन्।’

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने आइतबारबाट शुरु गरेको छ। समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंगलवारसम्म निवेदन दिन सक्ने छन्। प्राप्त भएका निवेदन उपर अध्ययन गरी मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिनेछ भने आगामी पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ । बन्दसूची पेश गर्दा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फको भने आगामी माघ ६ गते उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ। समावेशी समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष नुमा लिम्बूले निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय, वडाहरु सबैतिर संरचना विस्तार गरेर तयार गरिरहेको जानकारी दिइन्।

लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी, जनजाति, मनोरञ्जन क्षेत्रका सबैलाई सहभागी गराएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको उनले बताइन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए। युवाहरुलाई देशमा रोजगारी दिनुपर्ने, नेपालीको सम्पतिको सीमाङ्कन हुनुपर्ने, विदेशमा सम्पति राख्न नपाउने, उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने माग राखे । असमान सन्धि, सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गरे । समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिने प्रक्रियाका लागी राजनितिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा जाने क्रम बढेको छ।

 

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारलाई तीन वटा काम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र त्यसमध्ये एउटा निर्वाचन भएको जिकिर गरे ।

उनले निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु रहेको बताए । अनिश्चयले युवालाई थप निराश बनाउने बताए । उनले संविधान बमोजिम समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको रहेको बताए । मुलुक अहिले परिवर्तनको संघारमा रहेको तर परिवर्तन भइनसकेको बताए । उनले जेन–जी आन्दोलन आर्थिक समृद्धिको लागि नभइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि भएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो मुलुक परिवर्तनको संघारमा छ । परिवर्तन भइसकेको छैन । त्यसका त्यसका तरंगहरु अझै पनि छन् । त्यो तरंगले हामीलाई गलत दिशामा नपुर्‍याओस् भन्नुको निमित्त खासगरी जेन–जी आन्दोलन भनेको आर्थिक समृद्धिको लागि थियो भन्ने कुरा मैले बुझेको छैन । उहाँहरुको नारा दुई दिनमा हामीलाई आर्थिक समृद्धि चाहियो भन्ने पनि थिएन । हामीलाई मुलुकभित्रै अवसर मिलोस् र बाहिर जान नपरोस् भन्ने पनि थिएन ।’

उनले भने, ‘दुई वटा मात्रै मुद्दा थियो । एउटा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढ्यो । राज्यका शक्तिशाली नेतृत्वदायी व्यक्तिहरुबाटै भ्रष्टाचारको संरक्षण भयो । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ र अर्को सुशासन कायम हुनुपर्छ । कम्तिमा पनि नागरिकले सरकारको सेवाग्राहीको रुपमा पाउनुपर्ने सेवा सही तरिकाले पाउनुपर्‍यो भन्ने दुई वटा माग थियो । उहाँहरुको त्यो माग निरन्तर छ ।’

मन्त्री खनालले थपे, ‘त्यस क्रममा जुन घटना घट्यो त्यसले गर्दाखेरि तत्कालीन सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी त्याग गर्नुप¥यो । त्यसको विकल्पमा एउटा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसकारणले तेस्रो कार्यसूची भनेको निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त निर्वाचन अपरिहार्य छ । संविधान बमोजिम समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर तीन वटा दायित्व अहिले यो सरकारलाई छ । त्यसैगरी त्यो तीन वटा दायित्व हाम्रो पत्रकार र नागरिक समाजलाई पनि छ । तीन वटा दायित्वमध्येको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने यो अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ । यहाँहरुले पनि त्यो दबाब त्यो आवाज उठाउनु पर्छ । कुनैपनि हिसावले निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको हामीले मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु हो । त्यो अनिश्चयले युवालाई थप निराश बनाउँछ । र मानिसहरु निराश भइसकेपछि मानिसहरुले व्यक्त गर्ने धारणा, मानिसहरुले गर्ने व्यवहार मानिसहरुले गर्ने क्रियाकलापहरु अन्तर आउँछ । त्यो अन्तर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले पटक–पटक देखेका छौँ ।’ अर्थमन्त्री खनालले समाजमा रहेका गलत जुनसुकै क्रियाकलापलाई पनि नियन्त्रण गर्नैपर्ने बताए ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्ने समय तोकेको छ । आयोगले मंसिर २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निवेदन पेस गर्ने भनेको हो । आयोगले कार्यालय समयभित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, बहादुर भवन, कान्तिपथ, काठमाडौँमा निवेदन सार्वजनिक सूचनामार्फत भनेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने आयोगले भनेको छ । राजनीतिक दलले निवेदन दिँदा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी अधिकार प्रदान गरेको पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरिदिनुपर्ने भएको आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारको बन्द सूची पेस नगर्ने राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दल दर्ता गर्न आवश्यक नपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराई युवाशक्तिको हातमा सत्ता सुम्पिएर मुलुकलाई तीब्र विकासको मार्गमा अग्रसर गराउनु पर्ने सरकार प्रमुख दायित्व भएको बताएकी छिन् । ज्यापु संस्कृति विकास कोषको आयोजनामा आज काठमाडौंमा सम्पन्न २२ औँ राष्ट्रिय ज्यापु दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार पूर्णरुपमा तयारीमा जुटेको पनि बताइन् ।

उनले जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको पनि बताइन् । जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, रोजगारी र गास, बास, कपासको ग्यारेन्टी माग गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती मागहरु पूरा सबै कटिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनसँगै घटेका घट्नाहरुबाट हामीले एउटा पाठ सिक्न परेको छ । मुलुकको युवा शक्तिले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासनको स्थापना, आम जनतालाई रोजगारी, गास, बास, कपासको सुनिश्चितताको माग गरेको छ । ती मागहरुलाई पूरा गर्न सबैले कटिवद्ध भएर आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्न आवश्यक छ ।’

उनले भनिन्, ‘यसका अतिरिक्त सरकारले आउँदो फागुन २१ गते आम निर्वाचन गराई युवाशक्तिको हातमा सत्ता सुम्पिएर मुलुकलाई तीब्र विकासको मार्गमा अग्रसर गराउनु पर्ने हाम्रो दायित्व हो । तसर्थ घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार सम्पूर्ण रुपले तयारीमा जुटेको छ । यस अभियानलाई सफल पार्न सबै नेपालीको सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछु ।’ उनले संस्कृतिको संरक्षणसँगै पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने पनि बताइन् । उनले उपत्यकाका नेवार समुदायलाई योमरी पुन्ही तथा ज्यापु दिवसको अवसरमा शुभकामना समेत व्यक्त गरिन् ।

 

कैलाली । आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गराउन सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई धनगढीमा सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारले चुनावी वातावरण अस्थिर नबनाउने स्पष्ट गरे ।

उनका अनुसार फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्ने र हराएका हतियार बरामद गर्ने अभियान तीव्रगतिमा चलिरहेको छ । ‘फरार कैदीबन्दी फिर्ता ल्याउने र लुटिएका हतियार बरामद गर्ने काम पछिल्लो समय बढेको छ । यी घटनाका कारण चुनाव बिथोलिने अवस्था हामी आउन दिँदैनौं’, मन्त्री अर्यालले बताए । उनले फरार अवस्थामै रहेका अभियुक्तलाई समात्न विशेष अभियान सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै ‘सबैलाई नियन्त्रणमा ल्याएरै छाड्ने’ दृढता व्यक्त गरे ।

जेनजी आन्दोलनका दिन कारागारबाट निस्किएका ४ हजार ५५२ कैदीबन्दी तथा बालबन्दीमध्ये ठूलो संख्यालाई अझै फिर्ता ल्याउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, जघन्य अपराधमा संलग्न फरारको संख्या कम रहेको दाबी गर्दै अर्यालले सुरक्षामा कुनै खलल पर्ने अवस्था नभएको दोहोर्‍याए । सरकारका अनुसार लुटिएका हतियारमध्ये ७२७ थान बरामद भइसकेका छन् भने बाँकी केही संख्या बाहिर रहे पनि सुरक्षा निकाय उनीहरूको खोजीमा सक्रिय छन् ।

सुरक्षा गोष्ठीमा राजनीतिक दलका गतिविधिमा विभिन्न अवरोध परेको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै अर्यालले सरकार सबै राजनीतिक दलप्रति निष्पक्ष रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘यो साझा सरकार हो, हामी कसैलाई विभेद गर्दैनौं । कुनै दलका कार्यक्रम वा चुनावी गतिविधिमा अवरोध हुन दिइँदैन’, उनले स्पष्ट पारे। सरकारको मुख्य दायित्व शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितता र वेककमै निर्वाचन गराउनु भएको उनले जोड दिए ।

गोष्ठीमा सहभागी सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले देशलाई स्थिरता दिन निर्वाचन अपरिहार्य भएको टिप्पणी गरे । उनले सबै पक्ष एकजुट भई भयमुक्त वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले भने अझै पूर्णरूपमा भयरहित वातावरण बनाउन चुनौती भएको बताउँदै सुरक्षा संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन सुझाव दिए ।

गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदीपजंग केसी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको गोष्ठीमा सीमा सुरक्षादेखि अपराध नियन्त्रण, चुनावी व्यवस्थापनसम्मका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । सरकारका संयन्त्र पूर्णरूपमा परिचालन भइसकेको बताउँदै गृहमन्त्री अर्यालले अन्त्यमा पुनः आश्वस्त गरे, ‘भयरहित, निष्पक्ष र समयमा हुने निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्छ ।’

 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गराउन कम्मर कसेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् । सोमवार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली केही जटिल भए पनि विगतमा काम गरेका व्यक्तिहरुबाट सुझाव लिएर काम गर्न सके कठिन नहुने बताए ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि झन्झट नमानिकन सूत्रअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपालमा दुई वटा निर्वाचन प्रणाली रहेको बताउनु हुँदै आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सोमवारबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको र अब समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियाका कामहरु शुरु हुने बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाम्रो निर्वाचन प्रणाली दुई वटा छ । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरुले समानुपातिकमा आफ्नो कोको उम्मेदवार हो, लिस्ट पेश गर्नु हुन्छ । सो बमोजिम विभिन्न कार्यक्रमहरु रहेका छन् । ती कार्यक्रमहरुबाट अन्तिममा दलहरुबाट पेश भएका समानुपातिक उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली कायम रहन्छ ।’

उनले भने, ‘विभिन्न वर्ग, समुदाय, क्षेत्रलाई समेटेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गराउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई टड्कारो रुपमा अंगीकार गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्दछ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा साथीहरुले काम गर्ने सन्दर्भमा अलि झन्झिटिलो पनि मान्नु होला । तर यो सूत्र र फर्मुलामा हुने निर्वाचन भएकाले सूत्रलाई पहिला नै मनन गरिदिनु भयो र ती व्यक्तिहरुबाट सल्लाह र सुझाव लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो भने कठिन छैन । कम्मर कसेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुस् ।’ सरकारले आगामी फागुन २१ लाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचनको मिति तोकेको छ ।

 

काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । सोमवार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगका सचिव माहादेव पन्थलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ ।

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम दुई वटा निर्वाचन प्रणाली छ । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली रहेको छ भने अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । पदभार ग्रहण गर्दै सचिव पन्थले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धमा दुई वटा प्रणाली रहेका र त्यसमध्ये एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको बताए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन पद्धति कायम गर्न र सञ्चालन गर्नका लागि आयोगको सचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कार्यक्रम अघि बढाउने व्यवस्था रहेको पनि बताए ।

सोही बमोजिम सोमवार आयोगले आयोगमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै आयोगका सचिव पन्थलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो । आयोगमा कार्यालय स्थापनासहित निर्वाचन अधिकृत पन्थले पदभार ग्रहण समेत गरेका छन् ।

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यस पटक अभूतपूर्व राजनीतिक सक्रियता देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको मंसिर १ देखि १४ गतेसम्मको समय सीमाभित्र १२० राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन दर्ता निवेदन दिएका छन् । आयोगमा दर्ता भइसकेका १४३ दल बाहेक २३ दलले आवेदन नदिए पनि समग्र राजनीतिक वातावरण नयाँ दलको उदय, पुराना शक्तिको पुनः परीक्षण र जेन–जी आन्दोलनपछिको उर्जाले गतिशील बनेको स्पष्ट देखिन्छ ।

दर्ता भएका १२० दलमध्ये केही दलहरू सहमति र मिलनबाट एकल चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै संयुक्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिने तयारीमा छन् । १४ दल मिलेर ६ संयुक्त निवेदन दिएका छन्, जसले पार्टीहरूबीच ठूलो रणनीतिक सहकार्य देखाएको छ । १०५ दल भने आफ्नै चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्न अघि सरेका छन् । आयोगले दर्ता निवेदनको छानबिन गरी २० मंसिरमा अन्तिम सूची राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ, जसलाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरू निश्चित हुनेछन् ।

मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र–एकीकृत), रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि आम जनताको पार्टीसम्म सबैले प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेका छन् । विगतमा चुनाव बहिष्कारमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) समेत यस पटक आधिकारिक रूपमा प्रतिस्पर्धामा फर्किएको छ ।

यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक प्रवेश गरेका युवा, व्यवसायी, प्राध्यापक, पूर्व प्रशासक, अधिवक्ता, अभियन्तादेखि पत्रकारसम्म संलग्न भएर दर्ता भएका नयाँ दलहरूले यस निर्वाचनलाई विशेष बनाएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टी हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा जेन–जी विद्रोहपछिको पहिलो दर्ता दलका रूपमा चर्चामा छ । रोजगारी, उत्पादन र सांस्कृतिक समावेशितामा जोड दिने यस दलको समिति प्रायः युवा तथा जनजाति समुदायबाट बनेको छ । त्यसैगरी, उद्यमी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको पहलमा गठन भएको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यावसायिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सहभागी गराएको छ ।

थारू समुदायको मुद्दामा स्थापित रेशम चौधरीको संरक्षकत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता हुँदा पहिचान र संघीयताको एजेण्डा फेरि बलियो भएर सार्वजनिक मञ्चमा आएको देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा नेतृत्वकर्तादेखि युवासम्म समेटिएको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी प्रस्तुति, स्मृति र प्रतिरोधको राजनीति बोकेर उभिएको अर्को नयाँ शक्ति हो । उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा गठन भएको उज्यालो नेपाल पार्टी, अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण नेतृत्वको जनादेश पार्टी, पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको समुन्नत नेपाल पार्टी, पूर्व सांसद योगेन्द्र मण्डलको राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी तथा दलित समुदायको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेको हाम्रो पार्टी नेपाल जस्ता दलहरूले यसपटक राजनीतिक विविधता अझै फैलाएका छन् ।

समावेशिता बलियो बनाउने उद्देश्यले महिला, दलित, युवा, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्वमा बनेका नागरिक सेवा पार्टी, समावेशी समाजवादी पार्टी तथा अन्य नयाँ दलहरूले सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वका सवाललाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् ।अर्कोतर्फ, दुर्गा प्रसाईंको समर्थनमा दर्ता भएको नागरिक बचाउ दलले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मुद्दा उठाउँदै चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको छ । जनमत पार्टीबाट बाहिरिएका नेताहरूले सर्वोदयदेखि जनसेवा पार्टीसम्मका नयाँ संरचना निर्माण गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास देखिन् छ।

यसैबीच, केही दलहरू संयुक्त रूपमा एउटै चुनाव चिह्नसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी–बहुजन एकता पार्टी–जनजागृति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी–जसपा–नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी–नागरिक सर्वोच्चता पार्टी तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी)–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता गठबन्धनहरूले दलबीचको सहकार्य नयाँ स्वरूपमा विस्तार गरेको देखिन्छ ।

नेपालको निर्वाचन इतिहास हेरियो भने दलहरूको संख्यामा समयअनुसार उतारचढाव भए पनि राजनीतिक वैकल्पिक खोजी कहिल्यै थामिएको छैन । २०४८ मा २० दलबाट सुरु भएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा २०७० मा १२२ दल, २०७४ मा ५५ र २०७९ मा ६१ दलसम्म पुगेको थियो । यस पटक १२० दल दर्ता हुनु राजनीति क्षेत्रमा असन्तुष्टि, उथलपुथल र नयाँ पुस्ताको दाबीले चुनावलाई पुनः बहुस्तरीय बनाइदिएको संकेत हो । निर्वाचन आयोगले दर्ता प्रक्रियाअवधि भरि दलहरूलाई नछुटाउने मनसायका साथ निरन्तर सहजीकरण गरेको भन्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको बताएका छन् ।

यसरी, पुराना शक्ति, वैकल्पिक समूह, पहिचान केन्द्रित राजनीति, उद्यममुखी दृष्टि, युवायुवतीको उभार र जेन–जी आन्दोलनको प्रतिरोध भावना सबै एकैसाथ मिसिएर आउँदै गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८१ नेपाली राजनीतिक इतिहासकै विविधतम् र सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी चरण बन्ने संकेत दिँदै अघि बढेको छ ।

१२ दलले दिएको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा
यी हुन् चुनावका लागि दर्ता भएका १२० दल

देश विकास पार्टी

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

देश भक्त समाज

नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

आम जनता पार्टी

मंगोल नेशनल अर्गनाईजेशन

बहुजन शक्ति पार्टी

नेपाल सद्भावना पार्टी

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

नेपाल मानवतावादी पार्टी

नेपाल जनता संरक्षण पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)

नेपाल जनता पार्टी

राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल

संयुक्त नागरिक पार्टी

नेपाल जनमुक्ति पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)

राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल

नेपाल परिवार दल

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

राष्ट्रिय जनमोर्चा

समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल

जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल

विकासशील जनता पार्टी

राष्ट्रिय नागरिक पार्टी

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)

राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी (पुष्पलाल)

संघीय लवकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

राष्ट्रिय एकता दल

संघीय नेपाल पार्टी

जनमत पार्टी

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (नाउपा नेपाल)

राष्ट्रिय साझा पार्टी

परिवर्तन पार्टी

नेपाल समावेशी पार्टी

नेपाली कांग्रेस

खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा

नेपालका लागि नेपाली पार्टी

सचेत नेपाली पार्टी

जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी

राष्ट्रिय विकास पार्टी

नेशनल रिपब्लिक नेपाल

युनाईटेड नेपाल डिमोक्रयाटीक पार्टी

जय मातृभूमि पार्टी

नेपाल नौलो जनवादी पार्टी

श्रम संस्कृति पार्टी

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

स्वाभिमान पार्टी

जन प्रजातान्त्रिक पार्टी

जनता प्रगतिशिल पार्टी नेपाल

नागरिक शक्ति नेपाल

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)

मितेरी पार्टी नेपाल

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी

जनादेश पार्टी नेपाल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

नेकपा (एमाले)

सार्वोदय नागरिक पार्टी

राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

राष्ट्रिय उर्जाशील पार्टी नेपाल

उज्यालो नेपाल पार्टी

नेपाली जनता दल

नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल

आमुल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी

जनजागरण पार्टी नेपाल

त्रिमुल नेपाल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल)

इतिहासिक जनता पार्टी

राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टी

प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल

सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

नेपाल नागरिक पार्टी

राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी

गान्धिबादी पार्टी नेपाल

राष्ट्रबादी युवा मोर्चा

नेपाल मातृभूमि पार्टी

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनजागृति पार्टी (एकल चुनाव चिन्ह)

नागरिक सेवा पार्टी

हाम्रो पार्टी नेपाल र उज्यालो नेपाल पार्टी (एकल निर्वाचन चिन्ह)

राष्ट्रिय गौरब पार्टी साविकको नेपाल राष्ट्रिय जनएकता पार्टी

उज्जवल भविष्य पार्टी

नेपाली काँग्रेस (बिपी)

अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल

राष्ट्रिय मूक्ति आन्दोलन नेपाल

समाजवादी पार्टी नेपाल

संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी)

प्रगतिशिल नागरिक पार्टी

राष्ट्र निर्माण दल नेपाल

राष्ट्रिय जनमत पार्टी

लोक दल

सम्मुनत नेपाल पार्टी

राष्ट्रबादी एकता पार्टी

विवेकशिल साझा पार्टी

नागरिक बचाउ दल नेपाल

नेपाल जनसेवा पार्टी

उन्नत लोकतन्त्र पार्टी

देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल

आवाज पार्टी

समावेशी समाजवादी पार्टी

हाम्रो पार्टी नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्सवादी), नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (एकल चूनाव चिन्ह)

आम जनता पार्टी, जनादेश पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह)

सर्वोदय पार्टी

पिपुल फस्र्ट पार्टी

सचेत नेपाली पार्टी, नागरिक सर्वोच्चता पार्टी (एकल चूनाव चिन्ह)

जन अधिकार पार्टी

जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल

 

काठमाडौं । निर्वाचन सुरक्षाका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालनको स्वीकृति दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेना परिचालनको स्वीकृति दिइएको हो । मंसिर ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनलक्षित सुरक्षार्थ सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताएका छन् । आज (मंगलबार) लुम्बिनी प्रदेश, भैरहवामा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले निर्वाचन नै सरकारको ‘मूल मन्त्र’ भएको बताएका हुन् ।

अर्यालले निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सरकारले आतुर रहेको दाबी गर्दै भने– ‘हामी कुनै व्यक्तिगत आकांक्षा वा लोभका लागि आएका छैनौँ । देशको विशिष्ट परिस्थितिमा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न केन्द्रित छौँ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको प्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘निर्वाचन हुँदैन भन्नेहरुलाई सरकार आफ्नो काम र भूमिकाबाट जवाफ दिँदैछ । विभिन्न बाहाना देखाएर चुनाव रोक्ने प्रयास बेकार हुनेछ ।’

गृहमन्त्री अर्यालले शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न तथा निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण भएको पनि बताए । उनले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको अवधिमा र निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार सक्रिय रहन केन्द्रीय संयन्त्रसँग मिलेर कार्य गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । उनले थपे, ‘हामी कुनै अपेक्षाले आएका होइनौँ । हाम्रो व्यक्तिगत ईच्छाले आएका पनि होइनौँ । देशको विशिष्ट अवस्थामा शुन्यतालाई पूरा गर्न परिस्थितिले विशेष जिम्मेवारी सुम्पेको हुँदा त्यसका लागि आएका हौँ । हामीलाई कुनै किसिमको व्यक्तिगत आकांक्षा र लोभ पनि छैन। प्राप्त जिम्मेवारीलाई अर्जुनदृष्टिमा राखेर स्वहासिल गर्ने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको छ ।’ आफ्नो ईच्छाले आफूहरु सरकारमा नआएको र पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न केन्द्रित रहेको अर्यालको भनाई थियो ।

 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने समय आज (मंगलबार) समेत दुई दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अब निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलले आज मंसिर ९ र भोलि १० गतेसम्म मात्र दर्ता हुन पाउने छन् । निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन फेरि दल दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि हिजो बेलुकीसम्म ६४ दल दर्ता भएका छन्’, प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘अब दल दर्ता गराउने समय आज र भोलि मात्र बाँकी छ ।’ आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म कूल ६४ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार आठ राजनीतिक दल दर्ता भएका हुन् ।

आइतबारसम्म ५६ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा सोमबार थपिएका आठसहित ६४ राजनीतिक दल पुगेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यही मंसिर १० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दर्ताका लागि समयसीमा निर्धारण गरेको छ ।
आयोगका अनुसार यही मंसिर १ गते १२, मंसिर २ गते पाँच, मंसिर ३ गते आठ, ४ गते आठ, ५ गते सात, ७ गते १६ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए । सोमबार नागरिक शक्ति नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी, जनादेश पार्टी, नेपाल दर्ता भएका थिए । आयोगमा कूल १३५ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि बुधबारसम्म पुनःआवेदन दिइसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा सरकार ढुक्क रहेको बताएका छन् । आज (सोमवार) सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

त्यस अवसरमा मन्त्री घिसिङले मुलुक निर्वाचनमय भएको दाबी समेत गरे । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र आफूहरुले राजनीतिक दलहरुसँग निर्वाचनका विषयमा धेरै छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको र बाँकि राजनीतिक दलहरु पनि सोही निर्णय गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

मन्त्री घिसिङले भने, ‘निर्वाचनको विषय सबैले देखिराख्नु भएको छ । अब मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचन हुन्छ । यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु निर्वाचनको लागि धेरै छलफलहरु अस्ती पनि ८० वटा दलहरुसँग छलफल भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु र हामीहरु सबै पटक पटक छलफलमा छौं । सबैले निर्वाचनमा जाने आफ्नो पार्टीको निर्णय पनि गरिसकेका छन् । केही बाँकि पनि होला । तर निर्वाचन हुन्छ, फागुन २१ गते नै हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’ मन्त्री घिसिङले आगामी निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी नयाँ संघीय संसद भवनको निर्माण कार्यले गति लिएको समेत बताए ।

 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने आज (आइतबार) अन्तिम दिन हो । मंसिर १ गतेदेखि एक साताको समय दिएर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता आह्वान गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ ११ गते हुने तय छ । आउँदो फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ पद रिक्त हुँदैछ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालको पनि आउँदो फागुनबाट कार्यकाल सकिन्छ । रिक्त हुने सदस्य परिपूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबारसम्म ८ दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा (एमाले), उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले दल दर्ता गरेका छन् । त्यस्तै नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विश्वेन्द्र पासवान नेतृत्वको बहुजन शक्ति पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आइतबार दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा जाने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आइतबार दल दर्ता गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न भने मंसिर १० गतेसम्मको समय दिइएको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि शुक्रबार रातिसम्म ४० वटा दल दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिकाका मेयर-उपमेयर र गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष मतदाता रहने छन् ।

 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि नयाँ राजनीतिक दल गठनमा जुटेका छन् । उनको समूह दल दर्ताको निवेदन लिएर निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । खनालले ‘समुन्नत नेपाल पार्टी’ नामको दल दर्तामा लागेका हुन् । यो पार्टीको अध्यक्ष उनी आफैं रहने छन् । हिजो नै यो दल दर्ताका लागि राजबाबु यादवका नाममा निवेदन परेको थियो । आज खनाल स्वयम् गएर निवेदन संसोधन गर्दै अध्यक्षमा आफ्नो नाम राखेका हुन् ।

उक्त दलमा ३५ जनाको केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ । महासचिवमा बालकृष्ण पण्डितको नाम छ । आफ्नो पार्टीलाई पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरुको ठूलो समूहले साथ दिने खनालले दावी गरेका छन् । देशमा संघीय निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूको दर्ता–खारेजी प्रक्रियामा ठूलो हलचल भए पनि कुल संख्या भने १२२ मै स्थिर बनेको छैन । हालसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित पाँच दल एकीकृत भएर नयाँ दल– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएपछि ती पाँचै दल खारेज भएका छन् । यससहित यो अवधिमा जम्मा सात दल खारेज भए—एक अदालतको आदेशमा तथा ६ दल आफ्नै पदाधिकारीको निवेदनमा ।

यतिबेला आयोगले सात नयाँ दललाई दर्ता प्रमाणपत्र दिँदै कुल संख्या फेरि १२२ कायम गरेको छ । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा पनि यति नै संख्या थियो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, खारेज भएका जति दल थपिएका कारण दर्ता दलको संख्या स्थिर छ । यसबीच, नेपाल परिवर्तन पार्टी दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोगले निर्णय गरेपछि प्रमाणपत्र दिने तयारी भएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जेनजी पार्टीका प्रतिनिधि किरण विकले दिएको दर्ता निवेदन भने फिर्ता लिइसकेको आयोगले बताएको छ । हाल आयोगमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेका दलको संख्या २८ छ । कोही कागजात रुजुमा छन्, कोही सनाखतको चरणमा । सनाखत र कागजात दुरुस्त भएपछि मात्रै दर्ताको अन्तिम निर्णय हुने आयोगको भनाइ छ । आयोगले अहिले प्रक्रियामा रहेका दल जेनजी समूहका हुन् वा अन्य को हुन् भन्ने छुट्टै वर्गीकरण भने गरेको छैन ।

 

काठमाडौं । देशमा संघीय निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूको दर्ता–खारेजी प्रक्रियामा ठूलो हलचल भए पनि कुल संख्या भने १२२ मै स्थिर बनेको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित पाँच दल एकीकृत भएर नयाँ दल– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएपछि ती पाँचै दल खारेज भएका छन् । यससहित यो अवधिमा जम्मा सात दल खारेज भए—एक अदालतको आदेशमा तथा ६ दल आफ्नै पदाधिकारीको निवेदनमा ।

यतिबेला आयोगले सात नयाँ दललाई दर्ता प्रमाणपत्र दिँदै कुल संख्या फेरि १२२ कायम गरेको छ । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा पनि यति नै संख्या थियो, आज पनि यही छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, खारेज भएका जति दल थपिएका कारण दर्ता दलको संख्या स्थिर छ । यसबीच, नेपाल परिवर्तन पार्टी दर्ताको अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोगले निर्णय गरेपछि प्रमाणपत्र दिने तयारी भएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जेनजी पार्टीका प्रतिनिधि किरण विकले दिएको दर्ता निवेदन भने फिर्ता लिइसकेको आयोगले बताएको छ । हाल आयोगमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेका दलको संख्या २८ छ । कोही कागजात रुजुमा छन्, कोही सनाखतको चरणमा । सनाखत र कागजात दुरुस्त भएपछि मात्रै दर्ताको अन्तिम निर्णय हुने आयोगको भनाइ छ । आयोगले अहिले प्रक्रियामा रहेका दल जेनजी समूहका हुन् वा अन्य को हुन् भन्ने छुट्टै वर्गीकरण भने गरेको छैन ।

 

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको सुरक्षाको विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले बिहीवार निर्वाचन कार्यतालिकाका सन्र्दभमा राजनीतिक दलहरुसँग आयोजना गरेको छलफलमा दलहरुले सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनितिक दलहरुलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन गर्न आफूले आयोगलाई सुझाव दिएको बताए । निर्वाचन आफैमा जटिल विषयवस्तु भएको उल्लेख गर्दै उनले हाल देश नै जटिल अवस्थाको बेलामा हुन लागेकोको निर्वाचनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सामान्य निर्वाचनको बेलामा पनि देश अलि जटिल अवस्थामा हुन्छ, अहिले त अलि विषम परिस्थिति छ, देशको । जनताका विभिन्न चाहनाहरु छन् । परिवर्तनको चाहना छ, विभिन्न चाहनाहरु देखापरेका छन्, यो सबै परिस्थितिमा गर्ने निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँदलीरहित हुनसक्नेमा निर्वाचन आयोग कति स्पष्ट छ, या ढुक्क छ । निर्वाचन आयोग ढुक्क छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरु जानकार हुनुप¥यो । त्यो स्थिति हो भने निर्वाचन गर्दा त केही कुरा भएन ।’

उनले भने, ‘त्यसकारण त्यो सवालमा पनि प्रश्नहरु उठेको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषय हो । संगै केही प्राविधिक कुराहरुलाई राजनीतिक दलका केही अफ्ठ्याराहरु छ, राजनीतिक दलहरुसंग संवाद गरेर दुईपक्षीय होला, तीन पक्षीय होला । ती कुराहरुलाई समाधान गरेर स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास आम जनतालाई हुनुपर्छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले सबै राजनीतिक दलसँगको सहमति र सुझावको आधारमा निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउनु पर्ने बताए । निर्वाचनको लागि सरकारले र आयोगले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्ने बताए । आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग छलफल गरेर देशभरीको सुरक्षा व्यवस्थाको जानकारी लिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताए । उनले आयोगले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । विदेशमा रहेका र नेपालभित्रै पनि एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा मतदान गर्ने पाउने कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो गर्न नहुने बताए । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले निर्वाचनमा दलहरुबीच गठबन्धन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको कुरा आएको छ । अनलाईनबाट गराउने कि हुलाकबाट गराउने ? खर्च कसले तिर्ने ? अनलाईन ह्याकिङ हुने सम्भावना छ । साथै नेपालभित्रै एउटा निर्वाचन क्षेत्रकालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गराउने कि भन्ने कुरो पनि सुझावमा आएको छ । यो पनि हुलाकबाट पठाए पनि पैसा लाग्ने भो, अनलाईनबाट गरे पनि ह्याकिङको सम्म्भावना छ, त्यसकारण देशलाई सन्तुलित विकास गर्ने, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाटै जनतालाई मतदान गराउने र उम्मेद्वार हुनेहरु जितिसकेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर आफू शहरतिर जान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनाव हुनुअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बस्ने अनि जितिसकेपछि चाँही जनतालाई छाडेर आफू चाहीँ शहरतिर जाने यो चाँही गर्न हुँदैन ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले राजनीतिक दलसंग प्रतिनिधि सभाको अन्तर्गतको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिका निर्वाचण प्रणालीको निर्वाचन कार्य तालिकाका बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिए । उनले दलहरुसँगको छलफलबाट अन्तिम रुप दिईसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बताए । उनले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, मतदाता नामावली लगायतका बारेमा छलफल गरिएको उल्लेख गरे ।