काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले निर्वाचन सुरक्षाको तयारी तीव्र पारेको छ । यही क्रममा निर्वाचन प्रयोजनका लागि एक लाख ३३ हजार ९८० जना म्यादी (निर्वाचन) प्रहरी भर्ना खुला गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागअन्तर्गत भर्ना छनोट शाखाले सूचना जारी गर्दै पुस २५ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सूचनाअनुसार बिदाको दिनमा समेत दर्खास्त लिइनेछ ।

सरकारले यस निर्वाचनमा करिब सवा तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णय गरेको हो । यसमध्ये करिब एक लाख ३३ हजार ९८० जनशक्ति निर्वाचन प्रहरीका रूपमा रहने छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलका ३३ हजार र निर्वाचन प्रहरी १ लाख ३३३ हजार बढी परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लागेपछि सुरक्षाकर्मीको संख्यामा केही हेरफेर हुन सक्ने गृहले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ को निर्वाचन अनुभव र वर्तमान सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ तयार पारिएको जानकारी दिएका छन् । उक्त योजना स्वीकृत गर्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सुरक्षा योजना निर्माणका क्रममा चार वटै सुरक्षा निकायका एकल तथा संयुक्त संयन्त्रहरू गठन गरिएका थिए । सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा तयार पारिएको सुरक्षा खाकालाई गृह मन्त्रालयको संयन्त्रमार्फत केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत गरी छलफलपछि स्वीकृत गरिएको हो ।

सुरक्षा योजनामा पछिल्ला समयका घटनालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा समेटिएको छ । २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार तथा जेलबाट भागेका कैदीबन्दी, विभिन्न राजनीतिक पक्ष र आन्दोलनरत समूहबीचको सम्भावित टकराव, तथा भौतिक क्षति व्यहोरेका समूहहरूबीच झडप हुन सक्ने जोखिमलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

हालसम्म लुटिएका करिब १२ सय प्रहरी हतियारमध्ये ४ सय अझै बरामद हुन बाँकी छन् भने करिब ५ हजार कैदीबन्दी कारागार फर्किन बाँकी रहेको गृहको तथ्यांक छ । यही कारणले पछिल्लो एक महिनादेखि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनमा मतदानस्थल र क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ । भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी रहनेछ भने निर्वाचन प्रहरीलाई सहायक भूमिकामा खटाइनेछ । सुरक्षा जोखिम बढी देखिएका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई बाहिरी सुरक्षा घेरामा परिचालन गरिनेछ ।

निर्वाचनमा खटाइने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरहको आधारभूत सेवा सुविधा र तलब प्रदान गरिनेछ । विगतझैं यस पटक पनि करिब ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब साढे पाँच लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । यस पटक भने सुरक्षा चुनौती बढेकाले म्यादी प्रहरीको संख्या बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला निर्वाचनका अनुभवका आधारमा रणनीति परिमार्जन गर्दै निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको गृहले स्पष्ट पारेको छ ।