काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकेको छ । आयोगले भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्रको प्रकृतिलाई आधार मानेर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च निर्धारण गरेको हो ।

निर्णयअनुसार काठमाडौं जिल्लाका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ बाट उम्मेदवारी दिनेले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २, ४, ५, ९ र १० का उम्मेदवारलाई भने २७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न अनुमति दिइएको छ । भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका उम्मेदवारका लागि पनि खर्च सीमा २७ लाख रुपैयाँ नै तोकिएको छ ।

तराईका केही ठूला तथा जनघनत्व बढी भएका जिल्लामा उम्मेदवारले तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । झापा–१ र ४, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटलगायत जिल्लाका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने छन् । झापाका निर्वाचन क्षेत्र २, ३ र ५ बाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारलाई भने ३१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न छुट दिइएको छ ।

आयोगले केही जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका लागि खर्च सीमा अझ बढी राखेको छ । इलाम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, ओखलढुंगा, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र कास्की जस्ता जिल्लाका उम्मेदवारले ४१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । यस समूहमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बर्दिया, सल्यान, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र समेटिएका छन् ।

खर्च पारदर्शी बनाउन आयोगले उम्मेदवारलाई बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति तोकी नाम, ठेगाना र जिम्मेवारीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले आफ्नो सम्पूर्ण खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले खर्च सीमा उल्लंघन भए कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।

कहाँका उम्मेदवारले कति पाउँछन् खर्च गर्न ?