काठमाडौं । फागुन २१ गते तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन व्यस्त देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र अहिलेसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहित तीन दलले १३४ जनाको बन्दसूची पेश गरिसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस १३ र १४ गते (आइतबार र सोमबार) दुई दिनका लागि बन्दसूची बुझाउने समय तोकिएको हो । आयोगले प्रक्रिया दुई चरणमा अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा दलले सिफारिस गरेका नाम मतदाता नामावलीमा छन् कि छैनन् भन्ने यकिन गरी निस्सा दिने र त्यसपछि मात्रै सूची दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले समय थप नहुने स्पष्ट पार्दै सोमबार साँझ ६ बजेसम्म आउने दललाई मात्र सेवा दिने जनाएको छ ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले बन्दसूची बुझाउने समय केही पर सार्न दबाब दिएको भए पनि आयोगले समग्र निर्वाचन तालिका प्रभावित हुने भन्दै अस्वीकार गरेको छ । आयोगको भनाइ छ—अहिले सूची बुझाएर पछि कानुनअनुसार सच्याउन सकिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा समेत समय सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रक्रिया नपुगेका कारण श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रवादी युवा मोर्चालाई आयोगले बन्दसूची फिर्ता लगेर कागजात पूरा गरी आउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले पुस १५ देखि २० गतेसम्म बन्दसूची छानबिन गर्ने र आवश्यक परे पुस २१ देखि २७ गतेसम्म संशोधनको समय दिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

दलहरू आन्तरिक रूपमा पनि उम्मेदवार टुंग्याउन व्यस्त छन् । नेकपा एमालेले सचिवालय बैठकमार्फत समानुपातिक उम्मेदवारबारे छलफल गरिरहेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमाथि बैठकमा गहन छलफल भइरहेको छ । उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि समानुपातिक सूचीलाई लिएर चासो बढेको छ । पार्टी नेतृत्व र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बसेर संयुक्त सहमतिमा सूची तयार गर्ने बताइएको छ । प्रत्यक्षतर्फ भने पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धामार्फत उम्मेदवार छनोट गरिनेछ । फागुन २१ को निर्वाचनको अन्योल कायमै रहँदा पनि निर्वाचन आयोग आफ्नो कार्यतालिकामा अडिग देखिएको छ । दलहरूलाई समावेशिता, कानुनी मापदण्ड र समय सीमाभित्र सूची बुझाउन आयोगको कडा सन्देश छ ।