काठमाडौं । आउँदो आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित सरकारले सुरक्षा तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । सोही तयारीअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले देशभर ‘निर्वाचन प्रहरी’ (म्यादी प्रहरी) भर्ना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यसमध्ये नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा पर्ने १ लाख ३३ हजार ९८० पदका लागि आवेदन खुला गरिएको हो ।

मानव स्रोत विकास विभागअन्तर्गत भर्ना छनोट शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले तोकिएको मितिसम्म सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । बिदाको दिनमा समेत दर्खास्त लिइने जनाइएको छ। यस निर्वाचनदेखि सरकारले अस्थायी सुरक्षाकर्मीलाई ‘म्यादी प्रहरी’ को सट्टा ‘निर्वाचन प्रहरी’ नाम दिएको छ । करिब ४० दिनको कार्यअवधि तोकिएका यी सुरक्षाकर्मीलाई मतदानस्थल र निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षामा अग्रपंक्तिमा परिचालन गरिनेछ । भर्ना प्रक्रिया सुरु भएसँगै काठमाडौंसहित देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा आवेदन दिनेहरूको भीड देखिन थालेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार यस पटकको निर्वाचनका लागि करिब ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निर्वाचन प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सुरक्षा संरचनाअनुसार करिब ७९ हजार नेपाली सेना, ७२ हजार नेपाल प्रहरी, ३३ हजार सशस्त्र प्रहरी बल र १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी खटाइने छन् ।

गृह मन्त्रालयले २०७९ को निर्वाचन अनुभव र वर्तमान सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ तयार गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पछिल्ला समयका प्रदर्शन, लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी तथा राजनीतिक समूहबीच सम्भावित टकरावलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको जानकारी दिएका छन् । हालसम्म करिब १२ सय लुटिएका प्रहरी हतियारमध्ये ४ सय बरामद हुन बाँकी रहेको र करिब ५ हजार कैदीबन्दी अझै कारागार फर्किन बाँकी रहेको तथ्यांक गृहसँग छ ।

सुरक्षा योजनाअनुसार मतदानस्थल र क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिनेछ । भित्री सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी रहनेछ भने निर्वाचन प्रहरीलाई सहायक भूमिकामा खटाइनेछ । जोखिम उच्च भएका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई बाहिरी सुरक्षा घेरामा परिचालन गरिनेछ । निर्वाचनमा खटाइने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरहको तलब, भत्ता तथा आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यस पटक सुरक्षा चुनौती बढेकाले निर्वाचन प्रहरीको संख्या बढाइएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले एकीकृत सुरक्षा रणनीति र व्यापक जनशक्ति परिचालनमार्फत निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेको छ ।