काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले व्यापक सुरक्षा तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचनका लागि करिब ८० हजार नेपाली सेना र झण्डै डेढ लाख ‘निर्वाचन प्रहरी’ परिचालन गरिने भएको छ ।

नेपाली सेनाले आफ्नो कुल जनशक्तिको ९५ प्रतिशत प्रयोग गर्दै देशभर सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र टुंग्याएसँगै सेनाले जिल्लागत सुरक्षा योजना बनाएर एक महिना अघि नै बेस स्थापना गर्नेछ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार सेना तेस्रो घेरामा रहनेछ भने परिस्थिति अनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै खटिनेछ ।

यस निर्वाचनमा सेनाले देशभरका सबै विमानस्थल र कारागारको सुरक्षा जिम्मा लिनेछ । हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका स्थानमा एक महिना अघि नै सेनाले जिम्मेवारी लिँदा ती प्रहरी जनशक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन सुरक्षामा परिचालित हुनेछन् । प्रतिष्ठान र संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा पनि सेनाले सम्हाल्नेछ । सेनाको परिचालनका लागि राष्ट्रपतिबाट पहिल्यै स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ ।

यता गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि मापदण्ड स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । यसअनुसार नेपाल प्रहरीले एक लाख ३४ हजार र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित भइसकेकाले स्वीकृति लगत्तै देशभर भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीलाई १० दिनको तालिम दिइनेछ र एक महिनासम्म निर्वाचन सुरक्षामा खटाइनेछ । उनीहरूले प्रहरी जवान सरह सेवा–सुविधा, बीमा, पोसाक र रासन भत्ता पाउने छन् । पूर्व सुरक्षाकर्मी र अघिल्ला निर्वाचनमा खटिएका म्यादीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

यस पटक मतदानस्थल संख्या १० हजार ९६७ पुगेको छ, जसमा ३ हजार ५ सय स्थल अति संवेदनशील मानिएका छन् । मतदानस्थल र संवेदनशीलता दुवै बढेकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा करिब ३५ हजार बढी निर्वाचन प्रहरी थप गरिएको हो । साथै, पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरीले पनि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दै मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङ टोलीमा संख्या बढाउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीले अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको नेतृत्वमा छुट्टै निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन गरी तयारी तीव्र पारेको छ । सरकार र सुरक्षा निकायहरूले समन्वित रूपमा काम गर्दै सुरक्षित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।