काठमाडौं । पूर्व निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी फागुन २१ गते एकै पटक निर्वाचन गर्न कठिन हुने भएकाले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने विकल्पमा विचार गर्न सुझाव दिएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘नेपालका हिमाली क्षेत्रमा फागुनको समयमा हिउँ पर्ने, घाम नलाग्ने र अत्यधिक चिसो हुने भएकाले निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन ।’

उनले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई भने, निर्वाचन एकै पटक नभएमा फागुन २१ गते पहिलो चरण र कठिन हुने जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउन तयारी थाल्न सुझाव दिए । थपलियाले संसदीय व्यवस्थामा चुनाव सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूको तयारी पनि आवश्यक रहेको औंल्याए ।
पूर्व आयुक्तले मतदाताको पहुँच र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘प्रहरी र कर्मचारीहरूले त समानुपातिक मत हाल्न पाउँछन्, तर श्रमिक र मजदुरहरू आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा करिव १३ लाख मजदुरले मतदान गर्न पाएका थिएनन् ।’

उनले नेपालभित्र रहेका सबै नेपालीले मतदान गर्न पाउनु पर्नेमा जोड दिंदै भने, ‘देश–विदेशका विषयमा बहस नगरी, जहाँ तपाईं हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट भोट हाल्न पाउनु पर्छ । एकै चरणमा गर्न नसकिने भए, दोस्रो चरण अलिकति हिउँ नपर्ने अवस्थामा गरिनु पर्छ ।’ थपलियाले राजनैतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनका उम्मेदवार दर्ता गर्दा समावेशीतामा ध्यान दिनुपर्ने र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा ८४ को ८ को आधारमा ‘संसदमा प्रत्येक दलमा कम्तिमा एकतिहाई महिला हुनुपर्ने’ भन्दै, समानुपातिक प्रणालीमार्फत मात्र होइन, प्रत्यक्षतर्फबाट पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने बताए ।

राजनैतिक गठबन्धन र उम्मेदवारको सदस्यताको विषयमा कानूनी स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । थपलियाले डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोग निर्वाचनमा चुनौती बन्न सक्ने र डिपफेक तथा मिथ्या सूचनाबाट समस्या उत्पन्न हुने भएकाले राज्यले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मुख्य आधार भएको बताउँदै भने, ‘निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष भएमा मात्र शासनमा शुद्धता आउँछ । गतिलो मान्छे आउँछ, गतिलो शासन हुन्छ । गतिलो दलले जित्छ, शासन गतिलो हुन्छ ।’ पूर्व आयुक्त थपलियाको सुझाव र चिन्ताले आगामी निर्वाचनको तयारीमा मौसम, भौगोलिक अवस्था, समावेशीताका पक्ष र डिजिटल चुनौतीहरूको महत्वलाई स्पष्ट पारेको छ ।