`

प्रि-कोप सम्मेलनमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री खनाल फिजी जाँदै

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल प्रि-कोप सम्मेलनमा सहभागी हुन फिजी जाने भएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री खनाल शनिबार फिजी प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। यद्यपि, मन्त्रालयले उनको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

नोभेम्बर ९ देखि टर्कीमा आयोजना हुने कोप-३१ सम्मेलनअघि त्यसको तयारी बैठकका रूपमा प्रि-कोप सम्मेलन फिजीमा हुँदैछ। सोही सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री खनाल फिजी जान लागेको स्रोतको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिअन्तर्गत हुने कोप सम्मेलनअघि प्रि-कोप बैठक आयोजना हुँदै आएको छ। मुख्य सम्मेलनमा छलफल हुने एजेन्डा र जटिल विषयमा प्रि-कोपमै छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास गरिन्छ।

जलवायु वित्त, हानि तथा क्षति, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणलगायत विषय कोप सम्मेलनका प्रमुख एजेन्डा हुन्। मुख्य सम्मेलनको समय सीमित हुने भएकाले कतिपय विषयमा प्रि-कोप बैठकमै विस्तृत छलफल गर्ने गरिन्छ।

यसैबीच, नोभेम्बर ९ देखि टर्कीमा सुरु हुने कोप-३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। टर्कीबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहलाई निमन्त्रणा आएको भए पनि उनी सम्मेलनमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे निर्णय भइसकेको छैन।

गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपद्का रूपमा उक्त घटनालाई प्रस्तुत गर्दै नेपालले जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारी गरेको छ।

केही समयअघि सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा समेत नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। प्रि-कोप बैठकमार्फत नेपालले कोप-३१ का लागि आफ्ना प्राथमिकता र एजेन्डालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कुटपिटको आरोपमा इभान टोनीद्वारा दोष अस्वीकार

काठमाडौं । इङ्ल्यान्डका स्ट्राइकर इभान टोनीले लन्डनको एक नाइट क्लबमा एक व्यक्तिमाथि कुटपिट गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

३० वर्षीय टोनीमाथि गत डिसेम्बर ६ मा मध्य लन्डनको सोहोस्थित वार्डोर स्ट्रिटमा रहेको नाइट क्लबमा साबेर डा सिल्भामाथि टाउकोले हिर्काएको र मुक्का प्रहार गरेको आरोप लागेको हो।

वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट अदालतमा उपस्थित टोनीले आफ्नो नाम र उमेर पुष्टि गर्दै शारीरिक क्षति पुर्‍याउने गरी कुटपिट गरेको आरोपमा आफू दोषी नरहेको बताएका छन्।

जिल्ला न्यायाधीश ब्रायोनी क्लार्कले मुद्दा मजिस्ट्रेट अदालतबाटै टुंग्याउन सकिने बताएकी थिइन्। तर, टोनीले न्यायाधीश र जुरीसहितको क्राउन कोर्टमा मुद्दा सुनुवाइ गर्न रोजेका छन्।

अदालतले उनलाई कुनै सर्त नराखी धरौटीमा रिहा गरेको छ। उनको अर्को सुनुवाइ अक्टोबर २९ मा साउथवार्क क्राउन कोर्टमा हुनेछ।

टोनीले इङ्ल्यान्डका लागि १० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। उनी सन् २०२४ को युरोपियन च्याम्पियनसिपको फाइनलसम्म पुगेको इङ्ल्यान्डको टोलीका सदस्यसमेत थिए।

टोनीले व्यावसायिक फुटबल करिअर नर्थह्याम्पटन टाउनबाट सुरु गरेका थिए। त्यसपछि विगान एथलेटिक र पिटरबरो युनाइटेडबाट खेल्दै सन् २०२० मा ब्रेन्टफोर्डमा आबद्ध भएका थिए।

साथै, हाल उनी साउदी प्रो लिग क्लब अल-अहलीबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन्।

बेलायतमा मेलिनाको ‘सुम्निमा साँझ’

काठमाडौं । गायिका मेलिना राई बेलायतमा गुञ्जिने भएकी छन् । नेपाली संगीतप्रेमीलाई लक्षित गर्दै आगामी अक्टोबर ९ मा एल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा आयोजना हुने ‘सुम्निमा साँझ’मा मेलिनाले प्रस्तुति दिने भएकी हुन् ।

कार्यक्रममा ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ६’ का उपविजेता रोशन राईसँगै प्रताप दास, पार्वती राई, सबिना योङहाङ, जानुका राई, अप्सरा घिमिरे र अभिनेत्री रजनी गुरुङलगायतले प्रस्तुति दिनेछन् ।

सुम्निमा इभेन्ट, लुङ्टो क्रिएसन, इफ्लेक्स इन्टरटेनमेन्ट र इनास यूकेको संयुक्त आयोजनामा हुने कार्यक्रम सुशील नेपालले सञ्चालन गर्नेछन् । नेपालबाट कलाकारको समन्वय इफ्लेक्स इन्टरटेनमेन्टका प्रोप्राइटर अजेश पौडेलले गरिरहेका छन् । बेलायतमा व्यवसाय गर्दै आएका सचिन बुढाथोकी र रमेश श्रेष्ठ पनि आयोजनामा जोडिएका छन् ।

साथै, कार्यक्रमलाई मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक कामसँग पनि जोडिएको आयोजकले जनाएको छ । ‘सुम्निमा साँझ’बाट उठेको रकमको ५ प्रतिशत भोटेकोशी र रसुवा बाढीपीडित परिवारलाई सहयोग गरिने बताइएको छ ।

रास्वपाको सरकारलाई ‘सन्तोषजनक’ सर्टिफिकेट!

काठमाडौं । सरकारको ६ महिने कामकारबाहीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रदेश नेताहरूले भने सरकारलाई ‘सन्तोषजनक’ सर्टिफिकेट दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको सूचीमा नीति, कानुन, सुशासन, डिजिटल सेवा, आर्थिक सुधार, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र कूटनीतिलाई मुख्य उपलब्धि भनिएको छ। तर, प्रदेश नेताहरूको बचाउको मुख्य आधार भने उपलब्धिभन्दा आलोचना र नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नतिर देखिन्छ।

सातै प्रदेशका नेताहरूको एउटै दाबी छ, ६ महिनामै सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। केही कमजोरी स्वाभाविक हुन्, परिणाम आउन समय लाग्छ।

कोशीका सुरेन्द्र कार्कीले सरकारमा पुगेपछि दल रक्षात्मक बन्नु स्वाभाविक भएको बताए। मधेसका मनीषकुमार साहले सरकारप्रति असन्तुष्टि नरहेको बताए पनि केन्द्रका नेताबाट प्रदेश संगठनमा हस्तक्षेप भएको गुनासो स्वीकारे।

बागमतीकी मेनुका ठकुरीले अनुभवको कमीले केही अलमल देखिएको बताइन्। गण्डकीका शंकर पन्तले बाढीपहिरोलगायत विपत्तिका कारण सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नपाएको बताए। लुम्बिनीका विक्रम पौडेलले सरकारप्रतिको भरोसा कायमै रहेको दाबी गरे।

कर्णालीका ललितकुमार चन्दले सुशासन र कानुन निर्माणलाई उपलब्धिका रूपमा अघि सारे। सुदूरपश्चिमका सन्तोषराज जोशीले त पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकारलाई ६ महिनामै नाप्न नमिल्ने बताए।

तर, सबैभन्दा रोचक पक्ष पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको सम्बन्धबारे उनीहरूको एकै स्वर हो। प्रदेश नेताहरूले नेतृत्वबीच कुनै गम्भीर विवाद नरहेको दाबी गरेका छन्। मिडिया र विपक्षीले फाटो ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले दुवै नेता समन्वयमै रहेको बताएका छन्।

सरकारको बचाउसँगै आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा रास्वपाको अवस्था बलियो रहने दाबी पनि प्रदेश नेताहरूले गरेका छन्। संघमा सरकार चलाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको उनीहरूको साझा गुनासो छ।

अर्थात्, सरकारको ६ महिना बित्यो, उपलब्धिको सूची सार्वजनिक भयो, आलोचना पनि बढ्यो। तर रास्वपाका प्रदेश नेताको निष्कर्ष भने उस्तै छ, अहिले निराश हुने बेला भएको छैन।

‘बहिरा जेनजी’को धर्ना [तस्वीरहरू]

काठमाडौं । बहिरा व्यक्तिको हकहित संरक्षण, सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता तथा संस्थागत पारदर्शितालगायत माग राख्दै काठमाडौंको सामाखुसीस्थित राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालको कार्यालयमा धर्ना दिइएको छ।

बहिरा व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, उनीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउनुपर्ने तथा संस्थाको कामकारबाही पारदर्शी बनाउनुपर्ने मागसहित धर्ना आयोजना गरिएको हो।

धर्नामा सहभागीहरूले बहिरा समुदायका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

 

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

धादिङमा सुख्खा पहिरो खस्दा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध

धादिङ। धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ चालिसेस्थित पृथ्वी राजमार्गमा सुख्खा पहिरो खस्दा सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको छ।

पहिरो खसेपछि राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। पहिरो नपन्छाएसम्म सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन।

सडक अवरुद्ध भएपछि राजमार्गमा सवारीसाधनको लामो लाइन लाग्न सक्ने भएकाले यात्रु तथा चालकलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

सम्बन्धित निकायले पहिरो हटाएर राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका नाममा भएको हिंसाले लोकतन्त्र र स्थिरतामाथि प्रहार भयो : सांसद विक

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद विष्णुमाया विकले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राजनीतिक स्थिरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारमा राजनीतिक इमानदारीको कमी हुँदा जनताले राखेको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको आरोप लगाइन्।

विकले पछिल्लो ३५ वर्षको लोकतान्त्रिक अवधिमा मुलुकले पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई गलत भाष्यमार्फत ओझेलमा पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरिन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणजस्ता काम यही अवधिमा अघि बढेको उनले स्मरण गराइन्।

नेपाल विकासशील राष्ट्रको चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला भदौमा भएको आन्दोलनबाट भौतिक संरचना र मानवीय क्षेत्रमा पुगेको क्षतिप्रति उनले दुःख व्यक्त गरिन्।

दलहरूप्रति घृणा फैलाएर लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको भनाइ थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागसहित सुरु भएको भनिएको आन्दोलन कसरी हिंसात्मक अवस्थामा पुग्यो भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उनले संसद् भवन घेराउ, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड तथा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणजस्ता घटनाको उद्देश्यबारे छानबिन आवश्यक रहेको बताइन्।

लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेतामाथि भएको दुर्व्यवहारको समेत उनले विरोध गरिन्। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै विकले वर्तमान सरकारले प्राप्त जनादेशलाई संस्थागत गर्ने इमानदारी देखाउन नसकेको आरोप लगाइन्।

राजनीतिक स्थिरताका लागि दलविरोधी अभियानले थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गरिन्।

बालेनसँग अस्ट्रेलियाली राजदूतको भेट

काठमाडौं। नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत साइमन अन्स्टले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे छलफल भएको छ।

भेटमा हालै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहतका विषयमा समेत कुराकानी भएको राजदूत अन्स्टले बताएका छन्।

नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि भेटमा छलफल भएको जनाइएको छ।

नेपालले भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा जगेडा हुने ८५.६ मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने भएको छ।

प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गरेपछि बाँकी रहने विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी टाटा पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमार्फत भारतको पावर एक्सचेन्जमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो।

विद्युत् नियमन आयोगको सहमतिपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो। आयोगले भदौ २ गते सहमति दिने निर्णय गरेको थियो भने त्यसको जानकारी प्राधिकरणले भदौ ८ गते पाएको थियो। त्यसपछि असोज ३ गते सञ्चालक समितिले विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी निर्णय गरेको हो।

सम्झौताअनुसार १ नोभेम्बर २०२६ देखि ३१ मे २०२९ सम्म भारतको विद्युत् बजारमा ८५.६ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिनेछ। भविष्यमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा बिक्रीको क्षमता थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित सम्झौतामा छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भारतमा विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेका थिए। समितिले सोही सिफारिसअनुसार निर्णय गरेको हो।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौतामा प्राधिकरणका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई अख्तियारी दिएका छन्।

संघीय निजामती सेवामा आईटी सेवा थपिँदै, क्लष्टरमा छैन

काठमाडौं। सरकारले संघीय निजामती सेवामा छुट्टै ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय संसद्मा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यसअघि रहेका विभिन्न सेवासँगै सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवाका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकको मस्यौदामा पनि सूचना प्रविधि सेवामा रहेका कर्मचारीलाई नयाँ सेवामा समूहीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

हाल निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारी ‘विविध सेवा’अन्तर्गत कार्यरत छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकरण गर्ने बाटो खुल्नेछ।

संघीय मन्त्रालयदेखि सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न सरकारी निकायमा आईटी जनशक्ति कार्यरत छन्। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै उनीहरूका लागि छुट्टै सेवा संरचना बनाउन खोजिएको हो।

यसअघि संघीय निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध र शिक्षा सेवा रहेका थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसमा सूचना प्रविधि सेवा थप गर्नेछ।

तर सूचना प्रविधि सेवा कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि प्रस्ताव गरिएको क्लष्टर संरचनामा भने समावेश गरिएको छैन। सरकारले वृत्तिविकासका लागि छुट्टाछुट्टै क्लष्टर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

क्लष्टर प्रयोजनमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा राख्ने प्रस्ताव छ। सूचना प्रविधि सेवा भने यस संरचनाभन्दा बाहिर रहनेछ।

यससँगै सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुने कर्मचारीको वृत्तिविकास कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय विधेयकको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

रास्वपाभित्र कुनै अन्तरविरोध छैन : अमरेश सिंह

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पार्टीभित्र कुनै किसिमको अन्तरविरोध नरहेको दाबी गरेका छन्।

बिहीबार संसद् भवन, सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सिंहले रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता एकीकृत भएर अघि बढिरहेको बताएका हुन्।

सत्तापक्षमा रहे पनि संसद्मा जनताका मुद्दा र आवाज उठाउनु जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व भएको उनको भनाइ छ। संसद् सरकारको पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि जनताका समस्या राख्ने थलो भएको उनले बताएका छन्।

सिंहले जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेको वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको बताए। उनका अनुसार सरकार पाँच वर्षसम्म चल्ने र सफल हुने लक्ष्यका साथ आफूहरूले सहयोग गर्नेछन्।

‘सरकारलाई चौतर्फी सहयोग गरेर देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन पाँच वर्ष नै काम गर्छौं,’ सिंहले भने।

साथै, रास्वपा सांसद सिंहले यसअघि पनि सरकारका कामकारबाहीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै आफू सरकारको विरोधमा नभई सफलताका लागि खबरदारी गरिरहेको बताउँदै आएका छन्।

महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी अर्थात् रजस्वला बिदाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को बुँदा नम्बर १२५ मा निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाको सूचीमा ‘महिनावारी/रजस्वला बिदा’ थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

हाल प्रचलित व्यवस्थामा महिला कर्मचारीका लागि बिरामी, प्रसूति तथा प्रसूति स्याहार बिदालगायतका सुविधा रहे पनि छुट्टै महिनावारी बिदाको व्यवस्था छैन।

विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा सरकारी सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीले महिनावारीका समयमा छुट्टै बिदा लिन पाउनेछन्।

साथै, प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारी सेवामा कार्यरत महिलाको स्वास्थ्य र कार्यस्थलसँग सम्बन्धित आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संघीय निजामती विधेयकमा स्वास्थ्य सेवा छुट्यो, ५५ वर्षमै अवकाशको प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत समावेश गरिएको छैन।

‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को दफा ५ मा संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत रहने सेवाहरूको सूची राखिएको छ। त्यसमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा छन्। स्वास्थ्य सेवा भने सूचीमा छैन।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा छुट्टै ऐनबाट सञ्चालन हुँदै आएकाले संघीय निजामती सेवाको मूल संरचनामा नराखिएको हो। विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बिमा, उपचार खर्च तथा मेडिकल बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था भने प्रस्ताव गरिएको छ। तर स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति, सेवा सर्त र वृत्ति विकासका विषय भने स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार नै रहनेछन्।

त्यस्तै, यसले संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवाको पुनःसंरचना र कर्मचारीको वृत्ति विकास कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयलाई भने खुला छाडेको छ।

विधेयकले हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीमध्ये एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको छ। संसद्मा पुगेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था दफा ५७ मा राखिएको छ।

५५ वर्षमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई भने ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यसलाई एकपटकका लागि लागू हुने व्यवस्थाका रूपमा अघि बढाएको हो।

यसअघि सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक विवरणमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको संख्या ठूलो हुने उल्लेख भए पनि संसद्मा पुगेको विधेयकको पछिल्लो विवरणमा यस्तो अवकाशबाट कति कर्मचारी प्रभावित हुने भन्ने संख्या स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।

विधेयकले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई अन्य सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी सेवासँग सम्बन्धित नियुक्तिमा जान दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

साथै, विधेयक संसद्मा दर्ता भइसके पनि यी व्यवस्था तत्काल लागू हुने होइनन्। संसद्मा दफावार छलफल, संशोधन र पारित हुने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ।

खेम सेन्चुरीको ‘बाहुन बाजे’ गीत विवाद सहमतिमा टुंगियो, विवादित शब्द हटाइने

काठमाडौं । लोकगायक खेम सेन्चुरीको गीत ‘बाहुन बाजे किन कसेको’ लाई लिएर सुरु भएको विवाद विवादित शब्द हटाउने सहमतिपछि टुंगिएको छ।

गीतमा प्रयोग भएका केही शब्दले बाहुन समुदायलाई होच्याएको भन्दै परेको उजुरीपछि साइबर ब्युरोको रोहबरमा भएको छलफलमा सेन्चुरीले विवादित अंश सम्पादन गर्ने लिखित सहमति जनाएका हुन्।

त्यस्तै, बुधबार सेन्चुरी र उजुरीकर्ता पक्षबीच डेढ घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो। मंगलबार भएको पहिलो चरणको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि दुवै पक्षलाई बुधबार पुनः बोलाइएको थियो। दोस्रो दिनको छलफलमा सहमति जुटेको हो।

उजुरीकर्ताले गीतमा प्रयोग भएको केही शब्दले बाहुन समुदायलाई लक्षित गरी अपमान गरेको दाबी गर्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। विशेषगरी ‘खान्छौ कि खान्नौ बङ्गुरको मासु, लौ खाऊ न त सुँगुरको मासु’ भन्ने पंक्तिप्रति उनीहरूको आपत्ति थियो।

सहमति अनुसार उक्त विवादित अंश गीतबाट हटाइनेछ। सार्वजनिक विवरणअनुसार गीतको भिडियोमा रहेको ब्राह्मणले पूजा गर्ने क्रममा खाएको दृश्यलाई ब्लर गर्ने र शीर्षकमा समेत परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ।

सेन्चुरीकै शब्द, संगीत र स्वर रहेको गीत करिब एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको हो। गीतमा गायिका दीपिका बयम्बु मगरको पनि स्वर रहेको छ भने गोधुली क्रियसन प्रालिले बजारमा ल्याएको हो।

साथै, दुवै पक्षबीच लिखित सहमति भएपछि गीतलाई लिएर उत्पन्न विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ।

आइफोन १८ किन्ने एनसेल ग्राहकलाई डेटा र कलसहितको बन्डल अफर

काठमाडौं । एनसेलले एप्पलका आधिकारिक बिक्रेता जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्ससँगको सहकार्यमा आइफोन १८ सिरिजका खरिदकर्ताका लागि नयाँ बन्डल अफर ल्याएको छ।

अफर आइफोन १८ प्रो, आइफोन १८ प्रो म्याक्स र आइफोन डुओ खरिद गर्ने नयाँ तथा पुराना एनसेल ग्राहकलाई उपलब्ध हुनेछ।

त्यस्तै, योजनाअन्तर्गत ग्राहकले असीमित डेटा, असीमित लोकल कल, दैनिक १५० वटा निःशुल्क एसएमएस र ‘लायन्सगेट प्ले’ को सब्सक्रिप्सन पाउनेछन्।

आइफोन १८ प्रो र प्रो म्याक्स खरिद गर्ने पहिलो २०० ग्राहकले यी सुविधा तीन महिनासम्म निःशुल्क पाउनेछन्। त्यस्तै, आइफोन डुओका पहिलो १०० खरिदकर्ताले समान सुविधा ६ महिनासम्म अतिरिक्त शुल्कबिना प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

साथै, एनसेलका चिफ कन्ज्युमर बिजनेस अफिसर उपाङ्ग दत्ताका अनुसार प्रिमियम डिभाइस खरिदकर्तालाई कनेक्टिभिटी र मनोरञ्जन दुवै सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बन्डल योजना ल्याइएको हो।

त्रिविको अनलाइन सेवा नाम मात्रै, ट्रान्सक्रिप्टका लागि महिनौँ सास्ती

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई ट्रान्सक्रिप्ट लिनै सास्ती छ। अनलाइनबाट आवेदन र राजस्व भुक्तानी गरे पनि प्रमाणपत्र लिन महिनौँसम्म परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय धाउनुपर्ने विद्यार्थीको गुनासो छ।

नाम, रजिस्ट्रेसन नम्बर वा बाबुको नाममा त्रुटि भए सच्याउने प्रक्रिया झन् झन्झटिलो छ। क्याम्पस र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विवरण नमिल्दा विद्यार्थी पटकपटक कागजात बोकेर कार्यालय धाउन बाध्य छन्।

व्यवस्थापन संकायबाट स्नातकोत्तर गरेका एक विद्यार्थीले सबै विवरण बुझाइसक्दा पनि ट्रान्सक्रिप्ट नपाएको बताए। ‘सबै ठाउँमा कुरा पुर्‍याइसकियो, तर अहिलेसम्म ठोस जवाफ आएको छैन,’ उनले भने।

त्रिविले सेवा सहज बनाउन अनलाइन प्रणाली सुरु गरे पनि भौचरबाट राजस्व तिरेपछि त्यसको प्रतिलिपि लिएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमै पुग्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ।

जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका दीपक ऐरले राजस्व बुझाएको नौ महिना बित्दा पनि ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन्।

त्यस्तै, पहिलो र दोस्रो वर्ष उत्तीर्ण गरेपछि ग्रेडसिटसहित उनले अघिल्लो वर्ष कात्तिक २९ गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आवश्यक कागजात र भौचर बुझाएका थिए। तर पटकपटक कार्यालय पुग्दा ‘बनेको छैन’ भन्दै फर्काइएको उनको गुनासो छ।

उनका अनुसार कहिले प्राविधिक समस्या, कहिले सफ्टवेयर निर्माता बिदामा रहेको र कहिले प्राविधिक बोलाउनुपर्ने भन्दै काम टारिएको थियो। समस्या लिएर उच्च अधिकारीसम्म पुगे पनि समाधान नभएको उनले बताए।

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका विद्यार्थीलाई सामान्य अवस्थामा ७ देखि १० दिनमै ट्रान्सक्रिप्ट दिन सकिन्छ। तर पुराना अभिलेख, मौका परीक्षा र क्याम्पसका विवरणमा देखिएको समस्याका कारण केही विद्यार्थीको प्रमाणपत्र रोकिएको छ।

वि.सं. २०५३ देखि २०७३ सम्मका मौका परीक्षामा सहभागी केही विद्यार्थीका आवश्यक कागजात अपुग भएकाले समस्या देखिएको त्रिविको भनाइ छ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सहनियन्त्रक सूर्यकान्त कलौनीका अनुसार कतिपय क्याम्पसले प्रक्रिया पूरा नगरी भर्ना गराएका कारण पनि ट्रान्सक्रिप्ट रोकिएको हो।

‘कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया पूरा नगरी क्याम्पसले भर्ना गरिदिन्छन्। मौका परीक्षा र ब्याक लागेका विषयमा समस्या देखिने गरेको छ। आवश्यक कागजात ल्याएर यसलाई सच्याउन सकिन्छ। नियमको कुरा आयो भने प्राज्ञिक परिषद्ले नै निकास दिन्छ,’ उनले भने।

ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै करिब तीन सय विद्यार्थीका निवेदन परेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। नियमसँग जोडिएका जटिल विषय भने प्राज्ञिक परिषद्बाट टुंग्याउनुपर्ने त्रिविको भनाइ छ।

 

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सचिव हिक्मतकुमार बुढाका अनुसार पुराना अभिलेख, प्राविधिक समस्या र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण विद्यार्थीले सास्ती खेपिरहेका छन्।

मौका परीक्षा वा विशेष परिस्थितिमा परीक्षा दिएका विद्यार्थीका जटिल विषय समयमै टुंगो नलाग्दा ट्रान्सक्रिप्ट रोकिएका छन्। पनिकाका प्रशासनिक तथा प्राविधिक समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा टाढाबाट आउने विद्यार्थी झन् प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन र भुक्तानीको व्यवस्था भए पनि प्रमाणपत्र लिन भौतिक रूपमा कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थाले त्रिविको डिजिटल सेवा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखाएको छ।

पुराना अभिलेख वा नियमसँग जोडिएका जटिल विषयमा भने प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने त्रिविको भनाइ छ।

 

सेप्टेम्बरमा नेपाल भित्रिए ८८ हजारभन्दा बढी पर्यटक

काठमाडौं । सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा हवाईमार्ग हुँदै ८८ हजार २४८ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार यो संख्या गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १२.११ प्रतिशत बढी हो।

सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा ७८ हजार ७११ पर्यटक नेपाल आएका थिए। यसपटक दक्षिण एसिया र अन्य एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ।

सार्क मुलुकबाट मात्रै ३० हजार ८५ पर्यटक आएका छन्। कुल आगमनमा यो हिस्सा ३४.०९ प्रतिशत हो। सार्कबाट सबैभन्दा धेरै भारतका १७ हजार ४२५ पर्यटक आएका छन्। श्रीलंकाबाट ७ हजार १०८, बंगलादेशबाट ३ हजार ९६४, भुटानबाट १ हजार १११, पाकिस्तानबाट ४२९, माल्दिभ्सबाट ४८ र अफगानिस्तानबाट ८ जना आएका छन्।

त्यस्तै, सार्क एसियाली मुलुकबाट १९ हजार ८८८ पर्यटक आएका छन्। यो गत वर्षको तुलनामा ५७.९७ प्रतिशत बढी हो। चीनबाट मात्रै ११ हजार २१२ पर्यटक आएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ५ हजार २३७ को तुलनामा ११४.०९ प्रतिशत वृद्धि हो।

एसियाली बजारमा जापानबाट २ हजार ६६, मलेसियाबाट १ हजार ८७७, दक्षिण कोरियाबाट १ हजार ४१२ र सिंगापुरबाट ८०७ पर्यटक आएका छन्।

युरोपबाट भने १५ हजार १४८ पर्यटक आएका छन्। यो गत वर्षको तुलनामा ८.७३ प्रतिशत कम हो। युरोपेली मुलुकमा जर्मनीबाट १ हजार ९७४, फ्रान्सबाट १ हजार ३८९, रुसबाट १ हजार १४३ र स्पेनबाट १ हजार १२० पर्यटक आएका छन्।

अमेरिकी महादेशबाट १० हजार १०७ पर्यटक आएका छन्। यसमध्ये अमेरिकाबाट ८ हजार २९९ र क्यानडाबाट १ हजार २२४ जना छन्।

ओसिएनिया क्षेत्रबाट ५ हजार ४२२ पर्यटक आएका छन्। अस्ट्रेलियाबाट ४ हजार ८४२ र न्युजिल्यान्डबाट ५८० जना आएका छन्।

साथै, मध्यपूर्वबाट २ हजार ६०६ पर्यटक नेपाल आएका छन्। अफ्रिकी मुलुकबाट ४२४ र अन्य विभिन्न मुलुकबाट ४ हजार ५६८ पर्यटक आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै हवाई सम्पर्क विस्तारमा समेत जोड दिइरहेको छ। सेप्टेम्बरमै पोखरा र दुबईबीच दैनिक सिधा उडान सुरु भएको बोर्डले जनाएको छ।

विपद्मा आरोप-प्रत्यारोप होइन, सहकार्य गरौँ : गणेश पराजुली

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले विपद्को समयमा आरोप-प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाजको समेत एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद् बढिरहेको भन्दै पराजुलीले यस्ता घटनालाई सामान्य मौसमी समस्याका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै जलवायु न्याय र हिमालय संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पराजुली भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका सभापतिसमेत हुन्। समितिले विपद्को कारण, प्रभाव, राहत तथा पुनर्स्थापनाको अवस्था र भविष्यमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।

त्यस्तै, उनले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको आवाजलाई अब ठोस साझेदारी, प्रविधि र स्रोत परिचालनसँग जोड्नुपर्ने बताए।

समितिले विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन गरी तथ्यमा आधारित र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव दिने पराजुलीले बताएका छन्। प्रभावित नागरिक, सरकारी तथा सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अनुभव र प्रमाणलाई अध्ययनको आधार बनाइने उनले बताए।

सुशासनको विषयमा पनि उनले प्रशासनिक प्रणालीलाई विधि र निष्पक्षतामा आधारित बनाउनुपर्ने बताए। साथै, कर्मचारी सरुवामा डिजिटल प्रणाली, अनलाइन सेवा र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणजस्ता कामलाई उनले सुशासनतर्फका प्रयासका रूपमा उल्लेख गरे।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा विपद्मा परेका नागरिकको दुःखमा साथ दिन पनि उनले सबैलाई आग्रह गरे।

ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी राख्न रोक, नियुक्त गर्ने अधिकारीबाटै रकम असुलिने

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती कर्मचारीबाट गर्नुपर्ने काममा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकअनुसार विशेष अवस्थामा बाहेक निजामती सेवाका कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा व्यक्ति नियुक्त गर्न पाइने छैन।

विधेयकविपरीत नियुक्ति गरिए त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने र नियुक्त भएका व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त व्यवस्थित गर्न ल्याइएको हो।

साथै, यस प्रावधानले निजामती सेवाका नियमित काममा करार तथा ज्यालादारी नियुक्तिको अभ्यासलाई कानुनी रूपमा कडाइ गर्ने देखिन्छ।

त्रिवि सिनेट बैठक बोलाउने प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक असोज २२ गते बस्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित गर्ने तयारीसहित बैठक बोलाइएको त्रिविका प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।

त्रिविको सभा बैठक २०८३ असारभित्रै बस्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन। बैठक नबस्दा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित हुन नसकेको त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले बताए।

तर, असोज २२ गते बैठक तोकिए पनि सदस्यहरूलाई अहिलेसम्म औपचारिक सूचना, कार्यसूची र प्रस्ताव उपलब्ध नगराइएको भन्दै जोशीले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

त्रिविको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद १७ मा सभा बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सदस्यहरूलाई सूचना, कार्यसूची र प्रस्ताव उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

जोशीले विश्वविद्यालयको ग्रेस लिस्ट हजारौँ विद्यार्थीको वर्षौँको अध्ययन र मेहनतसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय पनि नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्ने बताए। नियमित प्रक्रिया पूरा नगरी सभा बैठक बोलाउने वा महत्त्वपूर्ण विषय अघि बढाउने प्रयासले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने दाबी गरेका छन्।

साथै, उनले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने दाबी गरेका छन्।

बेत्रावती सडकमा पैदल यात्रुसमेत रोकियो, २ घण्टामा १५ मिनेट मात्रै बाटो खुल्ने

काठमाडौं । गल्छी-रसुवागढी सडकअन्तर्गत उत्तरगया स्कुलदेखि बेत्रावतीसम्मको खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम चलिरहेकाले पैदल यात्रुसमेत रोकिएको छ।

गल्छी-त्रिशूली-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनाका अनुसार बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हरेक दुई घण्टामा १५ देखि २० मिनेट मात्रै पैदल यात्रुलाई आवतजावत गर्न दिइनेछ।

ट्र्याक खोल्ने क्रममा पैदल यात्रु जुनसुकै बेला निर्माणस्थलबाट ओहोरदोहोर गर्दा काम प्रभावित हुनुका साथै सुरक्षा जोखिमसमेत बढेको योजनाको भनाइ छ।

त्यस्तै, यस खण्डमा सडक खुलाउन मेसिन र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर काम भइरहेको छ। बाढीले क्षति पुर्‍याएको सडक पुनः जोड्ने क्रममा उत्तरगया स्कुलनजिकको भीर प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको छ।

निर्माणस्थलमा दुर्घटनाको जोखिम भएकाले रातको समयमा समेत उक्त खण्डमा यात्रा नगर्न यात्रुलाई सूचित गरिएको छ।

साथै, बाढीपछि नुवाकोट र रसुवाबीचको सिधा सडक सम्पर्क टुटेको छ। बेत्रावतीसम्म ट्र्याक खुलेपछि फलाखु खोलामा बेलिब्रिज जडान गरी दुई जिल्लाबीच सडक सम्पर्क जोड्ने तयारी छ।

दूध बोक्ने ट्याङ्कर रुखमा ठोक्किँदा सहचालकको मृत्यु

काठमाडौं । कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका-२ गोरुसिङ्गेमा दूध बोक्ने ट्याङ्कर रुखमा ठोक्किँदा सहचालकको मृत्यु भएको छ।

पत्थरकोटबाट गोरुसिङ्गेतर्फ आउँदै गरेको लु.प्र.०१-००१ क ०८४५ नम्बरको ट्याङ्कर पत्थरकोट–गोरुसिङ्गे सडकखण्डमा अनियन्त्रित भई रुखमा ठोक्किएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा २५ वर्षीय सहचालक आशिष अधिकारीको मृत्यु भएको हो। घटनापछि ट्याङ्कर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

साथै, अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बालेनको ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ टिप्पणीपछि विपिनको नेपाली मुद्रामा आफ्नै प्रतीकको माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ भन्दै नयाँ सोच ल्याउन आग्रह गरेको भोलिपल्टै रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले आफू पनि ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ बन्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै आचार्यले आफू औसत क्षमताको इन्जिनियर भए पनि क्षमता, नियत र तथ्यका आधारमा अब्बल व्यक्तिबाट प्रभावित हुने बताए।

‘म औसत क्षमताको इन्जिनियर भएर होला, मलाई हरेक विधाका क्षमता, नियत र तथ्यमा अब्बल व्यक्तिहरू एक्स्ट्रा अर्डिनरी लाग्छ । म आफैँ पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्न कोसिस गर्दैछु,’ उनले भने।

आचार्यले प्रधानमन्त्री शाहको नाम भने लिएनन्। तर, अघिल्लो दिन शाहले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका १७ सांसदसँग छलफल गर्दै उनीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान र अनुभवमार्फत विकासमा योगदान गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसै प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै आचार्यले संसद्मा अर्को विषय पनि उठाए।

आचार्यले नेपाली मुद्राको आफ्नै प्रतीक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

डलर, युरो, पाउन्ड, येन, युआन र भारतीय रुपैयाँजस्ता मुद्राको छुट्टै प्रतीक रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली मुद्राको पनि मौलिक प्रतीक आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, उनले देवनागरी लिपिको मौलिकता र नेपालको पहिचान झल्किने गरी प्रतीक निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे।

डिजिटल कारोबार र फिनटेकको विस्तारसँगै नेपाली मुद्राको छुट्टै प्रतीकले यसको पहिचान र प्रयोगलाई थप सहज बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले भने इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदलाई दीर्घकालीन नीति, औद्योगिकीकरण र नयाँ विचारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए। छलफलमा नयाँ योजना वा नीतिगत प्रस्ताव लिएर आए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिधै छलफल गर्न सकिने बताएका थिए।

१४ शाखा अधिकृतको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [सूचीसहित]

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका १४ जना शाखा अधिकृतको सरुवा तथा कामकाज हेरफेर गरेको छ।

मन्त्रालयले असोज १४ गते गरेको निर्णयअनुसार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमा सरुवा र कामकाजका लागि खटाइएको हो।

यस निर्णयसँगै स्थानीय तह तथा विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत शाखा अधिकृतहरूको जिम्मेवारी र कार्यस्थल परिवर्तन भएको छ।

मन्त्रालयले सरुवा तथा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन दिएको छ।

 

नेपालले पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने

काठमाडौं । नेपालले आगामी नोभेम्बर ४ देखि १७ सम्म बंगलादेशमा आयोजना हुने १५औँ संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले दिएको सेप्टेम्बर ३० सम्मको समयसीमाभित्र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथिको निलम्बन फुकुवा नभएपछि नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिने निश्चित भएको हो।

एन्फामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले गत असार १० गते एन्फालाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको थियो। निलम्बनपछि नेपालले एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गुमाउँदै आएको छ। यही क्रममा साफको ३३ वर्षे इतिहासमा नेपाल पहिलोपटक प्रतियोगिताबाट बाहिरिने भएको हो।

साफले यसअघि सेप्टेम्बर ३० सम्म एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा भए नेपाललाई समेत समेट्ने गरी खेल तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर, तोकिएको समयसीमाभित्र निलम्बन फुकुवा नभएपछि नेपाल साफमा सहभागी हुन नपाउने भएको हो।

त्यस्तै, यसपटक साफ च्याम्पियनसिपमा ६ टोली सहभागी हुँदैछन्। समूह ‘ए’ मा आयोजक बंगलादेशसँगै श्रीलंका र भुटान छन् भने समूह ‘बी’ मा भारत, पाकिस्तान र माल्दिभ्स छन्। निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा नेपालले समूह ‘ए’ बाट प्रतियोगिता खेल्ने थियो।

नेपालले साफका यसअघिका सबै १४ संस्करणमा सहभागिता जनाएको थियो। नेपाल एकपटक उपविजेता र एकपटक तेस्रो भएको छ भने पाँचपटक सेमिफाइनलसम्म पुगेको छ। तर, यसपटक सहभागिता जनाउन नपाउँदा नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर गुमाउने भएका छन्।

पूर्वराष्ट्रिय कप्तान, प्रशिक्षक तथा एन्फाका पूर्वउपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले साफ खेलाडीका लागि दक्षिण एसियामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र व्यावसायिक अवसर खोज्ने महत्वपूर्ण मञ्च भएको बताए। उनका अनुसार प्रतियोगिताबाट वञ्चित हुँदा नेपाली खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर र व्यावसायिक अवसरमा असर पर्नेछ।

सिंहले एन्फाभित्रको विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाली फुटबल अहिलेको अवस्थामा पुगेको धारणा राखेका छन्।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि मंगलबार नेपालले यसपटक साफ खेल्ने सम्भावना न्यून रहेको संकेत गरेका थिए। साफ सुरु हुनुअघि निलम्बन फुकुवा गराउन ढिला भइसकेको भन्दै उनले अब घरेलु लिग सञ्चालनको तयारीमा सरकार केन्द्रित भएको बताएका थिए।

एन्फाको निलम्बन फुकुवा कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले साफअघि नै ढिला भइसकेको बताएका थिए। निलम्बन फुकुवा नभए घरेलु लिग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो। यसअघि भने उनले फिफासँग सकारात्मक छलफल भइरहेको र निलम्बन छिट्टै फुकुवा हुने बताउँदै आएका थिए। तर, फिफाबाट अपेक्षित जवाफ नआएपछि सरकार घरेलु फुटबल गतिविधि अघि बढाउने तयारीमा लागेको हो।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले खेल मिलेमतोको आरोपमा एन्फाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जिव पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। साथै, अनुसन्धान अघि बढेसँगै एन्फाका केही पदाधिकारी सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।

ट्रम्पद्वारा फ्लाईदुबईका भारतीय क्याप्टेनको प्रशंसा

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लाईदुबईको उडानमा सह-पाइलटको आक्रमणपछि विमानलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन साहस र संयम प्रदर्शन गरेका भारतीय क्याप्टेन स्मित मच्छरको प्रशंसा गरेका छन्। उनले

घटनाबारे इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग कुराकानी गरेको जानकारी दिँदै आक्रमणकारी सम्भावित आतंकवादी वा मानसिक रूपमा असामान्य व्यक्ति हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
फ्लाईदुबईको एफजेड-१०७३ उडानका क्रममा सह-पाइलटले ककपिटभित्रै क्याप्टेन मच्छरमाथि छुरा प्रहार गरेका थिए । आक्रमणपछि विमान हजारौँ फिट तल झरेको थियो । त्यसपछि यात्रु र चालक दलका सदस्यले हस्तक्षेप गरी आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि विमानलाई साउदी अरेबियामा सुरक्षित अवतरण गराइएको थियो ।

ट्रम्पका अनुसार गम्भीर घाइते भए पनि क्याप्टेन मच्छरले ककपिटको ढोका खोल्न सफल भएका थिए । त्यसपछि यात्रुहरूले आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिन सहयोग गरेका थिए । उडानसम्बन्धी अनुभव नभएका एक इजरायली यात्रु यानिव हयुनसमेत ककपिटमा पुगेर आक्रमणकारीलाई पाइलटको सिटबाट हटाउन सहयोग गरेका थिए ।

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले हयुनलाई ‘साँचो नायक’ भन्दै उनको साहसको प्रशंसा गरेका छन् । इजरायलको विदेश मन्त्रालयका अनुसार विमानमा सवार १७४ जनाको ज्यान जोगाउन क्याप्टेन, यात्रु र चालक दलका सदस्यहरूको संयुक्त प्रयास महत्त्वपूर्ण बनेको थियो ।

त्यस्तै, इजरायलस्थित भारतीय दूतावास तथा भारतका लागि इजरायली राजदूत रुभेन अजारले क्याप्टेन मच्छरको साहस, संयम र कर्तव्यप्रतिको समर्पणको प्रशंसा गर्दै उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले पनि क्याप्टेन मच्छरसहित अन्य यात्रुको प्रयासले सम्भावित ठूलो दुर्घटना टार्न सहयोग पुगेको बताएका छन् ।

क्याप्टेन मच्छरसँग १३ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक उड्डयन अनुभव रहेको बताइएको छ । उनले बोइङ–७३७ विमानमा करिब ९ हजार ७५० घण्टा उडान गरिसकेका छन् । फ्लाईदुबईमा आबद्ध हुनुअघि उनले भारतीय एयरलाइन्समा ११ वर्ष काम गरेका थिए ।

साथै, घटनाको अनुसन्धान जारी रहेकाले फ्लाईदुबईले इजरायल जाने तथा इजरायलबाट हुने आफ्ना उडानहरू अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने जनाएको छ।

‘कुरा त्यही हजुर, धन्यवाद’ भन्दै बसे ध्रुवराज राई

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठक सुरु भएको केही मिनेटमै सभाहलको माहोल हाँसोयुक्त बन्यो।

राष्ट्रिय गान सकिएपछि बैठकको कारबाही अघि बढ्दै थियो। त्यही क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राई आफ्नो आसनबाट उठे र बोल्नका लागि समय मागे।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिएपछि रोस्ट्रममा पुगेका राईले भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, कुरा त्यही हजुर, धन्यवाद।’

यति भन्दै उनी तुरुन्तै आफ्नो आसनमा फर्किए।

राईले लामो मन्तव्य राख्लान् भन्ने अपेक्षामा रहेका सांसदहरू उनको छोटो जवाफपछि हाँसे। सभामुख अर्याल पनि मुसुमुसु हाँसेको देखियो।

संसद्मा प्रायः सांसदहरूले लामो समय लिएर आफ्ना धारणा राख्ने गरे पनि राईको उक्त छोटो सम्बोधन भने बिहीबारको बैठकको सुरुवातमै चर्चाको विषय बन्यो।

भोजपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राई श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत हुन्।

फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने दायरा फराकिलो भएको छ।

महान्यायाधिवक्ताबाट असोज ८ गते ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न आदेश दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत भएसँगै सात वर्षसम्म सजाय हुने कसुरमा निश्चित प्रक्रियाअन्तर्गत मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

नयाँ मापदण्डअनुसार ठगी, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघातबाट नोक्सानी, सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा हानि, ठेक्का वा करारसम्बन्धी कसुर, चेक अनादर, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसुर, श्रमसम्बन्धी कसुर तथा आपराधिक उपद्रवजस्ता मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुल्नेछ।

मिलापत्र गर्न चाहने पीडित र प्रतिवादीले सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिनुपर्नेछ।

निवेदन परेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित कसुरमा मिलापत्र गर्न कानुनतः मिल्ने वा नमिल्ने तथा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ कि छैन भन्ने विषय यकिन गर्नेछ।

मापदण्डले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत पीडितको सहमति भए मिलापत्र गर्न सकिने बाटो खोलेको छ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारी वकिलले मिलापत्र गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।

मापदण्डले पीडितलाई ठहर भएको वा मागदाबी गरिएको रकमभन्दा कम रकम लिएर समेत मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

मापदण्डको बुँदा १२ अनुसार पीडित र प्रतिवादीबीच बिगो, हर्जाना वा अन्य रकममध्ये केही मात्र लिने दिने सहमति भए त्यसैअनुसार मिलापत्र गर्न आदेश दिन सकिनेछ।

त्यसैगरी पीडितले बिगो, हर्जाना वा अन्य रकम पूरै छाड्ने सहमति गरे पनि मिलापत्रको बाटो खुल्नेछ। यस्तो सहमति निवेदनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएको मुद्दामा सबै प्रतिवादी मिलापत्रको प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि निश्चित अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै प्रतिवादी फरार रहेको, मुद्दा मुलतबीमा रहेको वा मिलापत्र प्रक्रियामा सहभागी नभएको अवस्थामा पीडितले त्यस्ता प्रतिवादीका हकमा समेत आफ्नो बिगो दाबी छाड्न मञ्जुर गरेको स्पष्ट निवेदन दिएमा मिलापत्र गर्न आदेश दिन सकिनेछ।

यसले एउटै मुद्दामा रहेका सबै प्रतिवादी उपस्थित नभएको अवस्थामा समेत पीडित र उपस्थित प्रतिवादीबीच सहमति जुटेमा मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था बनाएको छ।

मापदण्डले फौजदारी मुद्दामा पीडितको सहमति र क्षतिपूर्तिलाई केन्द्रमा राख्दै अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मिलापत्रको प्रक्रियालाई औपचारिक बाटो दिएको छ।

किसानले मल किन पाएनन्?

काठमाडौं । खेतमा मल नपाएर किसान छटपटाइरहेका बेला कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने रासायनिक मल पर्याप्त देखिएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रालयसँग जवाफ मागेका छन्।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले मलको खरिददेखि वितरणसम्मको प्रणालीमै प्रश्न उठाएका हुन्। किसानले बजारमा मल नपाउने तर मन्त्रालयको तथ्यांकमा मौज्दात पर्याप्त देखिनु गम्भीर विरोधाभास भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

सांसद खगेन्द्र कर्णले मल खरिदका लागि हुने टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र वितरण प्रणालीमा हुने भनिएको चुहावटका कारण किसानले समस्या भोग्नुपरेको बताए।

मल वितरणमा हुने अनियमितता रोक्न स्पष्ट र पारदर्शी प्रणाली बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनले कृषि मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग जवाफ मागे।

सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले सुदूरपश्चिमसहित विभिन्न क्षेत्रका किसानले भोगिरहेका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

कृषि उत्पादनले उचित बजार नपाउने समस्या, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असरबारे उनले प्रश्न उठाए।

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले विकास गरेका प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको विषय पनि उनले उठाए। अनुसन्धान र खेतबीचको दूरी हटाएर प्रविधिको प्रत्यक्ष लाभ किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको भनिएको अडियो प्रकरणले समेत प्रवेश पाएको छ।

सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले उक्त प्रकरणबारे समितिमा मन्त्रालयसँग स्पष्ट जानकारी मागेका छन्। नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रियामाथि पनि उनीहरूले प्रश्न उठाए।

उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी भए नभएको र त्यससँग जोडिएका विवादबारे मन्त्रालयले समितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भूउपयोग नीति र सिँचाइको स्पष्ट योजना नहुँदा कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए।

रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर रहने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसका लागि उत्पादनदेखि सिँचाइ र बजारसम्म जोडिने दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद सागर ढकालले भने समितिले हरेकपटक सानातिना विषयमा अल्झिनुभन्दा कृषि क्षेत्र सुधारका दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

मलको उपलब्धता, वितरण प्रणाली, कृषि अनुसन्धान, बजार व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको प्रभावजस्ता विषयलाई एउटै दीर्घकालीन योजनामा जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि मन्त्रालयले मलको मौज्दात, खरिद प्रक्रिया, वितरण प्रणाली तथा अडियो प्रकरणलगायत विषयमा समितिलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।

मिडियाको गेटमा गाडी तेर्स्याउने र चोलेन्द्रलाई तर्साउने एउटै ग्याङ!

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई मध्यरातमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनाले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ ।

सञ्चार गृह र राजनीतिक नेताका निवासअगाडि गाडी तेर्स्याएर दबाब सिर्जना गरिएको केही समयअघिको घटनासँग जबरा प्रकरणलाई जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोतको दाबी छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार, असार अन्तिमतिर विभिन्न सञ्चार गृहअगाडि गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गर्ने समूह र अहिले जबरालाई लक्षित गरिएको भनिएको सुरक्षा जोखिमबीच सम्बन्ध हुनसक्ने देखिएको छ ।

त्रिपुरेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीसँगको विवादपछि एक युवाले आत्मदाह गरेको घटनालाई लिएर समाचार प्रकाशन गरेका कान्तिपुर, अनलाइनखबर र सेतोपाटीलगायत सञ्चार गृहका कार्यालयअगाडि लामो समयसम्म गाडी पार्क गरेर दबाब सिर्जना गरिएको थियो । त्यही शैलीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवासअगाडि समेत गाडी राखिएको थियो ।

मिडियामाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको भनिएको उक्त गतिविधिमा सरकार समर्थक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकट केही व्यक्तिको संलग्नता रहेको विवरणसमेत बाहिर आएको स्रोतको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा यस्ता व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठे पनि घटनाको विषय त्यत्तिकै सेलाएको थियो ।

अहिले भने त्यही समूह वा नेटवर्कको शैली चोलेन्द्र प्रकरणमा दोहोरिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएको केही घण्टामै शनिबार मध्यराति जबरालाई बाँसबारीस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय लगेको थियो । प्रारम्भिक रूपमा यसको कारण ‘जेनजीबाट सुरक्षा खतरा’ रहेको बताइएको थियो ।

तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिलाई खतरा भएको भए सुरक्षा बढाएर निगरानीमा राख्न सकिने अवस्थामा राति नै घरबाट लैजानुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्न उठ्यो । करिब १० घण्टापछि जबरा परिवारको जिम्मा लगाइएपछि घटनाको औचित्यमाथि थप प्रश्न थपियो ।

सुरुमा जेनजीबाट खतरा रहेको भनिए पनि त्यसको पुष्टि गर्ने ठोस आधार सार्वजनिक भएन । त्यसपछि जबराको निवासमा आक्रमण गर्ने योजना डिस्कर्ड समूहमा बनेको भन्ने अर्को विवरण सार्वजनिक भयो ।

स्रोतको दाबीअनुसार, डिस्कर्डमा सक्रिय केही व्यक्तिले आपसी समन्वयमा त्यस्तो सामग्री तयार पारेका थिए । उक्त सामग्रीलाई बाह्य धम्कीका रूपमा प्रस्तुत गरेर जबरालाई सुरक्षा जोखिममा रहेको देखाउने प्रयास गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि पनि सामाजिक तथा राजनीतिक तनावका क्रममा डिस्कर्डलगायत डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ । विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, न्यायाधीश र सुरक्षा निकायलाई लक्षित गर्दै उत्तेजक सामग्री फैलाउने काम भएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

गत भदौमा भएको हिंसात्मक घटनाको अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिकाबारे समेत उल्लेख गरेको थियो ।

यही नेटवर्कसँग गृह मन्त्रालयका केही व्यक्तिको निकट सम्बन्ध रहेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीसमेत उक्त नेटवर्कसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ ।

जबरालाई धम्की दिने भनिएको व्यक्ति वा समूहको पहिचान स्पष्ट हुन नसकेपछि घटनाको प्रारम्भिक विवरणमै प्रश्न उठेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि डिस्कर्डमार्फत धम्की आएको विवरणभन्दा जबराको मोबाइलमा टेक्स्ट म्यासेज आएको अर्को कथन अगाडि सारिएको बताइएको छ ।

घटनाबारे प्रश्न बढ्दै गएपछि सरकारको आधिकारिक भनाइसमेत फेरिएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जबरालाई जेनजीबाट सुरक्षा खतरा रहेको कुरा सरकारले नभनेको स्पष्ट पारे । उनले जबरालाई पक्राउ नगरिएको र उनकै आग्रहमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको दाबी गरे ।

सरकारको यो भनाइ यसअघि सार्वजनिक भएको विवरणसँग मेल नखाएपछि घटनाबारे थप जिज्ञासा पैदा भएको छ ।

उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार पनि घटनामा सार्वजनिक गरिएको कथन र वास्तविक गतिविधिबीच केही प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । स्रोतका अनुसार जबराले आफूलाई कुनै धम्कीपूर्ण म्यासेज नआएको बताएका छन् । यदि मोबाइलमा त्यस्तो सन्देश आएको हो भने मोबाइल तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी अभिलेख परीक्षण गरेर त्यसको पुष्टि गर्न सकिने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार असारमा सञ्चार गृहका कार्यालयअगाडि गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको घटनामा पनि गृह मन्त्रालयसँग निकट भनिएका व्यक्तिहरूले प्रहरी अधिकारीसँग समन्वय खोजेका थिए ।

डिस्कर्ड समूहसँग जोडिएको भनिएका एक युवाले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई फोन गरी सहयोग मागेको दाबी गरिएको छ । ती अधिकारीले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि उपत्यका प्रहरी नेतृत्वसँग सम्पर्क गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रहरी नेतृत्वले समेत यस्तो गतिविधि उचित नहुने धारणा राखेपछि ती व्यक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदै दबाब दिएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

त्यसपछि एउटा सञ्चार गृहको गेटबाट सुरु भएको गाडी अवरोध क्रमशः अन्य मिडिया हाउस हुँदै कांग्रेस सभापति गगन थापाको निवासअगाडिसम्म पुगेको बताइएको छ ।

मिडियामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा निवासबाट लैजाने घटनासम्म आइपुग्दा एउटै समूह वा नेटवर्क सक्रिय थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । घटनासँग जोडिएका भनाइहरू नै एकपछि अर्को बदलिँदा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्नको वाण तेर्सिएको छ।

डकैती गर्न आएका समूहसँग प्रतिकार गर्दा वृद्धाको मृत्यु, तीन जना पक्राउ

काठमाडौं । पर्साको धोबिनी गाउँपालिका-५ की ६२ वर्षीया लखरजिया देवीको मृत्यु डकैती गर्न आएका समूहसँग प्रतिकार गर्ने क्रममा भएको खुलेको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

५ असोजको बिहान करिब ८ बजे लखरजिया आफ्नै दुई तले पक्की घरको दोस्रो तलाको कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । घटनाको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाको टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।

शवको अवस्था हेर्दा प्रहरीले सुरुमा हत्या भएको आशंका गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनको मृत्यु राति करिब ३ बजे भएको खुलेपछि प्रहरीको विशेष टोली र तालिमप्राप्त कुकुरसमेत परिचालन गरिएको थियो । घटनास्थल तथा लासजाँच मुचुल्का तयार गरी शव पोस्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज पठाइएको थियो । पोस्टमार्टमपछि परिवारले शव बुझेर अन्त्येष्टि गरे पनि प्रहरीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा लखरजियाको मृत्यु डकैती गर्न घरमा प्रवेश गरेको समूहको आक्रमणबाट भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले धोबिनी गाउँपालिका-५ का १८ वर्षीय चन्दन कुमार पटेल, १८ वर्षीय घलथरिया भनिने राज कपुर बैठा र १८ वर्षीय रामु पासवानलाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता डीएसपी चक्र मल्लका अनुसार मृतकको घरबाट चोरी भएका नगद तथा गरगहना र घटनामा प्रयोग भएका केही सामग्री बरामद भएका छन् । चन्दन कुमारको घरबाट चोरी गरिएका दुई थान सुनका चुरा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, राज कपुरको साथबाट ७६० रुपैयाँ बरामद भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार डकैतीपछि तीनै जनाले रकम तथा गरगहना आपसमा बाँडेका थिए । चोरीबाट प्राप्त रकममध्ये ३ हजार रुपैयाँ उनीहरूले यसअघि उधारोमा खाएको पसलमा तिरेकोसमेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ । घटनामा प्रयोग भएको भनिएका चक्कु, पिलास र गाडीको स्प्रिङको पत्तासमेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार घटनाको राति करिब साढे ११ बजे तीनै जना राज कपुरको घरमा जम्मा भएका थिए । त्यहाँ गाँजा सेवन गरेपछि उनीहरूले चोरी गर्ने योजना बनाएको प्रहरीको भनाइ छ ।

योजनाअनुसार उनीहरू राति करिब साढे २ बजे लखरजियाको घरको पछाडिको पर्खाल हुँदै माथिल्लो तलामा पुगेका थिए । झ्यालबाट घरभित्र प्रवेश गरेपछि उनीहरूले स्टिलको दराज फोडेर नगद तथा गरगहना चोरी गरेका थिए ।

अन्य कोठामा राखिएको टिनको बक्सासमेत फुटाउँदै गर्दा लखरजियाले थाहा पाएपछि माथिल्लो तलामा पुगेकी थिइन् । चोरी गर्न आएका व्यक्तिहरूसँग प्रतिकार गर्ने क्रममा उनीहरूमध्येबाट भएको आक्रमणमा लखरजियाको मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ ।

प्रहरकाले पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध हत्या कसुरमा जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

सल्यानमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण सात पालिकामा, ४७२ जनामा पुष्टि

काठमाडाैं। सल्यानमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण सात पालिकामा फैलिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य शिविरमा मात्रै दुई हजार चार सयभन्दा बढीको परीक्षण गर्दा ४७२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

सुरुमा दार्मा गाउँपालिकामा देखिएको संक्रमण जिल्लाका कपुरकोट, कुमाख, छत्रेश्वरी, कालीमाटी, बागचौर र बनगाड कुपिण्डेमा समेत फैलिएको हो ।

संक्रमण बढेपछि यसको अवस्था, जोखिम क्षेत्र र फैलिनुको कारण अध्ययन गर्न रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकुबाट विज्ञ टोली सल्यान आउने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दनाकुमारी केसीले जानकारी दिइन् ।

‘जिल्लाका विभिन्न स्थानमा संक्रमणको अवस्था, जोखिम क्षेत्र र रोग फैलनुको कारणबारे थप अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न टोली परिचालन हुन लागेको छ,’ उनले भनिन् ।

दार्मा गाउँपालिकामा मात्रै स्क्रब टाइफसका कारण आठ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा एक महिला, एक बालक र छ पुरुष छन् । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार मृतकमध्ये अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी थिए ।

स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानका अनुसार दार्मामा ११६, कुमाखमा ६५, बागचौरमा १७५, छत्रेश्वरीमा आठ, कालीमाटीमा दुई, कपुरकोटमा ५३ र बनगाड कुपिण्डेमा सात जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

यस्तै, जिल्ला अस्पताल सल्यानमा परीक्षण गरिएका ७८५ जनामध्ये ४६ जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको छ ।

ज्वरोका बिरामी बढेपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी किटमार्फत परीक्षण गरिएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले घाँसपात, दाउरा तथा कृषि काम गर्दा किर्नोको टोकाइबाट जोगिन शरीर पूरै ढाकिने कपडा, पञ्जा र घुँडासम्म छोपिने जुत्ता प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । घर वरिपरिका झाडी तथा बुट्यान सफा राख्न पनि भनिएको छ ।

तर ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर नागरिकको दैनिकी नै घाँसपात, झाडी र जंगलसँग जोडिएकाले सावधानी अपनाउन कठिन भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानकी निमित्त प्रमुख प्रतिभा बिकका अनुसार घाँसपात तथा झाडीमा काम गर्दा आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा संक्रमणको जोखिम बढेको छ । उनका अनुसार रोग समयमै पहिचान भएपछि नियमित औषधि सेवनबाट अधिकांश बिरामी निको हुन्छन् । तर परीक्षण नगरी जथाभावी औषधि सेवन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याउने गरेको छ ।

दार्मा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यज्ञबहादुर बस्नेतका अनुसार स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी परीक्षण र उपचारलाई तीव्रता दिएपछि पछिल्लो समय स्क्रब टाइफसबाट मृत्यु भएको छैन ।

‘शिविर सञ्चालन गरी किटबाट रोग पहिचान गरेर औषधि सेवन गर्दा पछिल्लो समयमा कसैको मृत्यु भएको छैन,’ बस्नेतले भने, ‘सामान्य बिरामीको पालिकामै उपचार भइरहेको छ । जटिल समस्या भएकालाई मात्र बाहिर पठाउने गरेका छौँ ।’

संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएकाले ज्वरो प्रभावित बस्तीमा पुगेर शंकास्पद बिरामीको परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य सचेतनाको काम भइरहेको उनले बताए ।

जिल्ला अस्पताल सल्यानका डाक्टर जगत किरण ओलीका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको दैनिक कामकाज नै स्क्रब टाइफस सार्ने किर्नोसँग सम्पर्कमा पर्ने भएकाले संक्रमण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

‘ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन् । उनीहरूको दैनिकी नै घाँसपात र दाउरामा बित्छ,’ ओलीले भने, ‘दैनिक दुई–तीन पटकसम्म जंगल आसपासमा जानुपर्ने भएकाले हतारमा काम गर्दा सावधानीका उपाय अपनाउन छुट्ने गरेको छ ।’

जंगल तथा बुट्यानमा काम गर्दा किर्नोको टोकाइबाट संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले बताए । घर वरिपरिका झाडी सफा राख्नुका साथै घाँसपात र दाउरा गर्दा शरीर पूरै ढाकिने कपडा, पञ्जा र जुत्ता प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कांग्रेस अधिवेशनमा झडप, डिला संग्रौलासहित नेता कुटिए

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को अधिवेशन झडपमा पुगेको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवादबाट सुरु भएको तनावले मनोनयन प्रक्रिया नै प्रभावित भएको हो।

सुन्दरहरैंचा–४ स्थित सिग्देल बन्धु समन्वय प्रतिष्ठानमा बुधबार मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला कांग्रेसका दुई समूहका कार्यकर्ताबीच विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि तोडफोड र कुटपिट भएको हो।

झडपमा कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलामाथि समेत हातपात भएको नेताहरूले बताएका छन्। क्षेत्रीय सभापतिका उम्मेदवार एवं पूर्वसांसद चुमनारायण तवदार र नेता चेतराज रेग्मीलगायत पनि घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको विराटनगरस्थित नोबेल टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

संग्रौलाले आफू कार्यक्रमस्थलतर्फ जाँदै गर्दा केही व्यक्ति रडसहित आएको र त्यसपछि आक्रमण भएको आरोप लगाएकी छन्। उनका अनुसार तवदारलाई गाडीभित्रै कुटपिट गरिएको थियो भने पछि गाडीबाट निकालेर समेत आक्रमण गरिएको थियो।

तर क्षेत्रीय सभापति देवराज तामाङले भने आफूले कसैलाई आक्रमण गर्न निर्देशन नदिएको बताएका छन्। उनका अनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषयमा कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको थियो। टेबल पल्टाउनेलगायतका गतिविधिपछि झडप भएको उनको भनाइ छ। संग्रौलाले लगाएको आरोप पुष्टि गर्नुपर्ने तामाङको प्रतिक्रिया छ।

मोरङ–६ मा कांग्रेसको अधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै क्रियाशील सदस्यताको विषय विवादमा थियो। सदस्यताको अन्तिम सूची समयमा नआएपछि यस क्षेत्रमा वडा अधिवेशनसमेत अन्य क्षेत्रको तुलनामा ढिला भएको थियो।

क्षेत्रीय अधिवेशनको जिम्मेवारी चुमनारायण तवदारलाई दिइएको थियो। अहिले क्षेत्रीय सभापतिका लागि तवदार र बुढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापा मगरबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

नोटबन्दीको बहस : पाँच सय र हजारका नोट खारेज गर्न माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पाँच सय र हजार रुपैयाँका नोट बन्द गर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले मुलुकमा थुप्रिएको भनिएको कालो धन नियन्त्रणका लागि ठूला दरका नेपाली नोट खारेज गर्नुपर्ने माग गरेपछि सदनमा नोटबन्दीको बहस सुरु भएको हो।

संसद्मा बोल्दै न्यौपानेले लामो समय सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति जोडेको आरोप लगाए। त्यसरी जम्मा भएको कालो धनले अर्थतन्त्रमा असर पारेको उनको दाबी थियो।

उनले पाँच सय र हजार रुपैयाँका नोट तत्काल चलनचल्तीबाट हटाउन सरकारसँग माग गरे।

न्यौपानेको प्रस्तावमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले समर्थन जनाए। उनले नोटबन्दी गर्ने निर्णय सरकारले लिए आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने बताए।

तर, समर्थनसँगै दुलालले सरकारको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न पनि उठाए।

‘नोटबन्दी गर्ने कार्यमा हाम्रो पार्टीको समर्थन छ, तर यो कदम चाल्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ? सहज बहुमतको सरकारसँग नोटबन्दी गर्न सक्ने पर्याप्त अधिकार र तागत छ, तैपनि सरकार किन पछाडि हटिरहेको छ ?’ दुलालले प्रश्न गरे।

उनले कालो धन नियन्त्रणका लागि संसद्मा बहस मात्रै गरेर नहुने भन्दै सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बताए। बहुमत प्राप्त सरकारले ठोस कदम चाल्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो।

यससँगै प्रतिनिधिसभामा पाँच सय र हजार रुपैयाँका नोटको प्रयोग रोक्ने विषय तत्काल राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ। यद्यपि, नोटबन्दीसम्बन्धी कुनै सरकारी निर्णय भएको भने छैन।

न्यौपाने मोरङ–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रास्वपाका सांसद हुन्। संसद्को अभिलेखअनुसार उनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत हुन्।

‘पत्रकार हुन् कि गुण्डा ?’

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षलाई ‘झ्यालबाट टिपेर फालिदिने’ भन्दै धम्की दिइएको घटनाले प्रतिनिधिसभामा पनि प्रवेश पाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले विज्ञापनको विषयमा असहमति राख्ने नाममा धम्की र गुण्डागर्दीको भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै खत्रीले प्रश्न गरे, ‘यस्तो धम्की दिने पत्रकार हुन् कि गुण्डा ?’

प्रेस काउन्सिलका अनुसार असोज १३ गते नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वसँग लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी छलफल चलिरहेका बेला पत्रकार दीपक पाण्डेले काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाई ‘झ्यालबाट टिपेर फालिदिन्छु’ लगायतका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। घटनाप्रति काउन्सिलका सदस्यहरूले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका छन्।

यही प्रसंगलाई लिएर सांसद खत्रीले पत्रकारिता पेसाको नाममा कसैलाई पनि मनपरी गर्ने छुट नहुने बताए।

उनले भने, ‘पत्रकारको नाममा कसैलाई पनि असनको साँढे बन्ने छुट हुँदैन।’

खत्रीले सञ्चारमाध्यमका मालिकले सरकारी विज्ञापन घटेको विषयमा दबाब र धम्की दिने तर श्रमजीवी पत्रकारले तलब नपाउँदा चुप लाग्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाए।

‘श्रमजीवी पत्रकारले तलब नपाउँदा चुइँक्क नबोल्ने तर सञ्चार गृहका मालिकले विज्ञापन कम पाए भनेर धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने पत्रकारका नेता होइनन्, दुस्मन हुन्’, उनले भने।

सरकारी विज्ञापनकै भरमा सञ्चार उद्योग चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्नेहरूले आफ्नो संस्थाको आर्थिक तथा व्यावसायिक भविष्यबारे आफैं योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खत्रीले सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने मागसमेत गरे।

‘सरकारले विज्ञापन दिन्छ अनि सञ्चार उद्योग चलाउँछु भन्ने हुँदैन। सरकारी विज्ञापनमा हुने वार्षिक करोडौँको भ्रष्टाचार रोक्नैपर्छ’, उनले भने।

उनले पत्रकार महासंघजस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्थाका नेतृत्वले दलगत प्रभावभन्दा बाहिर बसेर पेसागत मुद्दा उठाउनुपर्ने बताए।

‘तीनै तहका सरकारलाई खबरदारी गर्न सरकारी नुन खाएर होइन, साँच्चैको श्रमजीवी हुन आवश्यक छ’, खत्रीले भने, ‘पत्रकार महासंघजस्तो स्वतन्त्र, निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्थाका नेताहरूले दलहरूको दलदलमा पसेर गुण्डागर्दीको भाषा बोल्नु आपत्तिजनक छ।’

यसैबीच, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाइएको विषयलाई लिएर पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलबीच विवाद चर्किएको छ।

काउन्सिलले भने विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय आफ्नो नभएको र त्यसमा विज्ञापन बोर्डको सिफारिस तथा सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका रहेको जनाएको छ।

प्रसाईं पक्राउमा सर्वोच्चले भन्यो, ‘किन थुनेको ?’

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको विषय अब सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्चले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारण खुलाउन प्रहरीसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बुधबार प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै उनलाई कुन आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने स्पष्ट गर्न आदेश दिएको हो।

प्रसाईंका तर्फबाट उमा प्रसाईंले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरो भोटाहिटीसहितका निकायलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार र अनुसन्धानको पृष्ठभूमि अदालतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भएको छ। कारण देखाऊ आदेश जारी हुनु आफैंमा पक्राउ गैरकानुनी ठहर भएको भने होइन। अदालतले विपक्षीको जवाफ आएपछि रिटमाथि थप निर्णय गर्नेछ।

किन पक्राउ परेका थिए प्रसाईं ?

प्रसाईंलाई सोमबार भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खतिवडाले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रसाईंमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। प्रसाईंले सामाजिक सञ्जाल युट्युबमार्फत आफूलाई लक्षित गरेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै खतिवडाले उजुरी दिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।

खतिवडाले उक्त विषय प्रतिनिधिसभामै उठाउँदै आफू र आफ्नो परिवारलाई लक्षित गरिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएकी थिइन्।

प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रसाईंलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।

प्रसाईंको पक्षले भने पक्राउविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको बाटो रोजेको हो।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएमा अदालतले सम्बन्धित निकायसँग त्यसको आधार र कारण माग्न सक्छ। यही प्रक्रियाअन्तर्गत सर्वोच्चले बुधबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

यसअघि पनि प्रसाईं पक्राउ र रिहाइको शृंखलामा पर्दै आएका छन्। यसअघि विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा छुटेलगत्तै पुनः पक्राउ परेका उनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा गरिएको घटनासमेत भएको थियो।

त्यसैले पछिल्लो पक्राउमा पनि अदालतले प्रहरीसँग मागेको जवाफ महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेशपछि विपक्षी पक्षले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार, अनुसन्धानको अवस्था र हिरासतमा राख्नुको औचित्यबारे जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।

अदालतले त्यसपछि उपलब्ध कागजात र दुवै पक्षको तर्क हेरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि थप आदेश दिनेछ।

अर्थात्, अहिलेको आदेशले प्रसाईंको पक्राउ सही वा गलत भनेर अन्तिम फैसला गरेको होइन। तर प्रसाईंलाई कुन कानुनी आधारमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चले प्रहरी र सम्बन्धित निकायसँग औपचारिक जवाफ मागेको छ।

 ‘डिजिटल वार’मा उत्रिन कार्यकर्तालाई आह्वान ओलीको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका सानातिना मतभेद र असमझदारीलाई लिएर अल्झिरहन नेता–कार्यकर्तालाई चेतावनी दिएका छन्।

गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्यलाई बुधबार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो बनाएर आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले आफ्नै सहकर्मीको सामान्य आलोचना र असहमतिलाई पनि सहज रूपमा लिनुपर्ने बताए।

‘शत्रुका लात सहने, तर आफ्ना साथीका बात नसहने काम अब बन्द गरौँ । सानातिना असमझदारी छाडेर साझा सङ्कल्पका साथ एमाले एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ’, ओलीले भने।

पार्टीभित्र समस्या नै छैन भनेर ढाकछोप गर्नुभन्दा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै संगठनलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विरोधीहरूले एमाले फुट्ने अपेक्षा गरे पनि पार्टी विचार र संगठनका हिसाबले एकताबद्ध रहेको ओलीले दाबी गरे।

एक निर्वाचनको परिणामले मात्रै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले विगतमा भारतकी पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले चुनावी हारपछि पुनरागमन गरेको प्रसंगसमेत सुनाए।

‘हामी एउटा मोर्चामा हारेका मात्र हौँ। सत्य हाम्रै पक्षमा छ, त्यसैले आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ’, ओलीले भने।

ओलीले एमालेविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिमार्फत भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसको जवाफ तथ्य र प्रमाणसहित दिनुपर्ने बताए।

पार्टीले गरेका काम र उपलब्धि जनतासम्म पुर्‍याउन डिजिटल माध्यमलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। यसअघि पनि ओलीले पार्टीको डिजिटल अभिलेख निर्माण र संगठन सुदृढीकरणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए।

उनले नेता–कार्यकर्तालाई केन्द्रमा बसेर मात्र राजनीति नगरी आफ्नो जिम्मेवारी रहेको क्षेत्रमा खटिन पनि निर्देशन दिएका छन्। पार्टीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संगठन परिचालन र प्रचार अभियानलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।

भर्चुअल बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलसहित उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णुप्रसाद पौडेल तथा सचिवहरू भानुभक्त ढकाल, पद्मा अर्याललगायत नेताहरू सहभागी थिए।

महासचिव पोखरेलले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकका निर्णय र पार्टी निर्देशिका छिट्टै तल्लो तहसम्म पठाइने जानकारी दिएका थिए।

पार्टीको डिजिटल अभिलेख, संगठन सुदृढीकरण र सदस्यता विस्तारका कामलाई समेत अघि बढाइने एमालेले जनाएको छ।

शिक्षक माग्दा धरानमा बबण्डर, मेयरकै कार्यकक्षमा विद्यार्थीले खाए फिनेल

काठमाडौं। विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, पढाइ प्रभावित छ। समस्या समाधानका लागि विद्यार्थीले पटकपटक स्थानीय सरकारको ढोका ढक्ढक्याए। माग सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन चर्कियो। उपमहानगरपालिका कार्यालय घेराउदेखि कार्यवाहक मेयरको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसम्म भयो।

तर, आन्दोलनको सबैभन्दा गम्भीर मोड त्यतिबेला आयो, जब आन्दोलनरत विद्यार्थी रोजन शंकरले धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाको कार्यकक्षमै फिनेल सेवन गरे।

शुक्रबार भएको उक्त घटनापछि रोजनलाई तत्काल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइयो। प्रहरीका अनुसार उनको अवस्था खतरामुक्त थियो। पछिल्लो विवरणमा उनी आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ।

घटनापछि एउटा प्रश्नले धरानको आन्दोलनलाई नै पछ्याइरहेको छ, विद्यार्थी शिक्षक माग्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था किन आयो र आन्दोलन फिनेल सेवनसम्म कसरी पुग्यो ?

आन्दोलनको सुरुवात भने निकै सामान्य तर गम्भीर शैक्षिक समस्याबाट भएको थियो।

धरान-११ स्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा नेपाली र सामाजिक विषयका शिक्षक लामो समयदेखि रिक्त रहेको विद्यार्थीहरूको गुनासो थियो। धरान-६ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा पनि सामाजिक विषयको शिक्षक अभाव रहेको थियो।

नगर बाल सञ्जालका अनुसार ज्ञानोदयमा करिब तीन वर्षदेखि र सरस्वतीमा नौ महिनादेखि शिक्षक अभाव थियो। अन्य स्रोतहरूले ज्ञानोदयमा नेपाली र सामाजिक विषयका शिक्षकको अभाव दुई वर्षदेखि रहेको र सरस्वतीमा सामाजिक शिक्षक आठ महिनादेखि रिक्त रहेको उल्लेख गरेका छन्। अर्थात्, शिक्षक अभावको अवधि सम्बन्धमा स्रोतअनुसार केही फरक विवरण छन्, तर दुवै विद्यालयमा लामो समयदेखि विषयगत शिक्षक नहुँदा पठनपाठन प्रभावित भएकोमा भने विवाद छैन।

विशेषगरी कक्षा १० का विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको भन्दै तत्काल शिक्षक व्यवस्थापन गर्न विद्यार्थीले माग गरेका थिए।

पढाइको समय बित्दै जाने, परीक्षा नजिकिँदै जाने तर विषय शिक्षक नआउने भएपछि विद्यार्थीको आक्रोश बढ्दै गएको थियो।

माग पूरा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले विद्यार्थीले धरान उपमहानगरपालिका कार्यालय घेराउ गरे। पछि कार्यवाहक मेयरको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत भयो।

आन्दोलनमा रोजन शंकर अग्रभागमा थिए। उनले आमरण अनशनसमेत सुरु गरे।

यसबीच उपमहानगरपालिकाले भने शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर राईले दुवै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर रिक्त शिक्षक पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र दिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

तर, आन्दोलनरत विद्यार्थी पक्षले आफूहरूलाई जानकारी नदिई सहमति गरिएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद थप पेचिलो बनेको थियो।

शुक्रबार आन्दोलनकै क्रममा रोजनले फिनेल सेवन गरे।

घटना कार्यवाहक मेयरको कार्यकक्षमा भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि धरानको आन्दोलन एकाएक शैक्षिक मागबाट सुरक्षा र अनुसन्धानको विषयमा समेत बदलियो।

फिनेल सेवन गरेपछि रोजनलाई बीपी प्रतिष्ठान लगियो। प्रहरीका अनुसार तत्काल उपचार सुरु गरिएको थियो र उनको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइएको थियो। पछिल्लो विवरणअनुसार उनी आइसोलेसनमा उपचाररत छन्।

घटनापछि उपमहानगरपालिकाले परिसरमा फिनेल कसरी आयो भन्नेबारे सीसीटीभी फुटेज हेरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताएको थियो।

यही प्रश्न अहिले घटनाको सबैभन्दा विवादित पक्ष बनेको छ।

घटनापछि विभिन्न व्यक्तिका भनाइ सार्वजनिक भएका छन्। केही विवरणमा आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी सौगात विकले आफूले रोजनलाई फिनेल दिएको बताएका छन्। फिनेल आफूलाई अर्की व्यक्तिले दिएको उनको दाबी छ।

यसबारे केही सञ्चारमाध्यमले पत्रकार सञ्जिता धमलाको नामसमेत उल्लेख गरेका छन्। तर धमलाले आफूले कसैलाई फिनेल नदिएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेकी छन्। उनले आफ्नो नाम लिएर आफूलाई फसाउन खोजिएको दाबी गरेकी छन्।

यसकारण फिनेल कसले किनेर ल्यायो, कसको हातबाट रोजनसम्म पुग्यो र सेवन गर्नुअघि त्यहाँ के कुराकानी भएको थियो भन्ने विषयलाई अहिले नै निष्कर्षका रूपमा भन्न मिल्दैन।

सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र सम्बन्धित पक्षको अनुसन्धानबाट मात्र यसको यथार्थ खुल्न सक्छ।

फिनेल घटनापछि आन्दोलनको नेतृत्व र त्यसमा सहभागी विद्यार्थीबीच पनि मतभेद देखिएको छ।

नगर बाल सञ्जालले आफ्ना माग सम्बोधन भएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ। तर केही विद्यार्थीले भने त्यसलाई स्वीकार नगरी सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए।

उनीहरूको भनाइ रोजनसँग सहमति नगरी आन्दोलन स्थगित गरिएको भन्ने थियो। यसले शिक्षकको मागमा सुरु भएको आन्दोलनभित्रै नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर मतभेद रहेको देखाएको छ।

अर्थात्, अब प्रश्न शिक्षक नियुक्तिको मात्र रहेन। विद्यार्थी आन्दोलन कसले सञ्चालन गरिरहेको थियो, निर्णय कसरी भइरहेको थियो र बाह्य व्यक्तिहरूको भूमिका कति थियो भन्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ।

घटनापछि रोजनको व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्धबारे पनि विभिन्न दाबी सार्वजनिक भएका छन्। केही सामग्रीमा उनलाई धार्मिक अभियन्ता श्रीनिवास आचार्यसँग नजिक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

तर यस्तो सम्बन्धलाई आधार बनाएर फिनेल सेवनको घटना कसैको योजनामा भएको वा रोजनलाई कसैले प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणले त्यस्तो निष्कर्ष पुष्टि गर्दैन। त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनमा ‘अदृश्य शक्ति’ वा कुनै समूहको योजनाबारे गरिएका दाबीलाई अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएसम्म आरोपकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

घटनाको अर्को पाटो स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो।

विद्यालयमा विषय शिक्षक लामो समयसम्म नहुनु, विद्यार्थीले पटकपटक गुनासो गर्नु र अन्ततः उनीहरू सडक तथा उपमहानगर कार्यालयमा पुग्नुले धरानको सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

विद्यार्थीले फिनेल सेवन गर्नु कुनै पनि हिसाबले सामान्य वा स्वीकार्य दबाबको माध्यम होइन। तर विद्यार्थी त्यस्तो चरम कदमसम्म पुग्ने अवस्था कसरी बन्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर स्थानीय सरकारसँग पनि खोजिनु स्वाभाविक हो।

समयमै संवाद र समाधानको बाटो निकालिएको भए आन्दोलन त्यहाँसम्म पुग्थ्यो कि पुग्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।

फिनेल घटनापछि पनि विवाद केही समय जारी रह्यो। अन्ततः कार्यवाहक मेयर बेघा र नगर बाल सञ्जालका प्रतिनिधिबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि रोजनले आमरण अनशन तोडे।

बेघा बीपी प्रतिष्ठानमै पुगेर रोजनलाई जुस खुवाउँदै अनशन अन्त्य गराएका थिए। सहमतिमा दुवै विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसपछि नगर बाल सञ्जालले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गरेको छ। सरस्वती माविमा शिक्षक नियुक्ति भइसकेको र ज्ञानोदयमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि परीक्षा प्रक्रिया अघि बढेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

धरानको यो घटनाले एउटै आन्दोलनका दुई अनुहार देखाएको छ।

पहिलो, लामो समयदेखि शिक्षकविहीन विद्यालयमा पढ्न पाउने अधिकारका लागि विद्यार्थीले उठाएको जायज प्रश्न।

दोस्रो, माग पूरा गराउन अपनाइएको फिनेल सेवनजस्तो जोखिमपूर्ण बाटो र त्यसपछि उठेका विवाद।

शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। तर विद्यार्थीको जीवन जोखिममा पार्ने कुनै पनि गतिविधिलाई आन्दोलनको वैध माध्यम मान्न सकिँदैन।

अब उपमहानगरले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यार्थीको पढाइ सहज बनाउनुपर्नेछ। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण, फिनेल उपमहानगरपालिका परिसरमा कसरी पुग्यो, कसले ल्यायो र घटनाको वास्तविक पृष्ठभूमि के थियो भन्ने प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेछ।

किनकि शिक्षक माग्ने आन्दोलनले धरानमा एउटा ठूलो प्रश्न त उठाइसकेको छ, विद्यार्थीको जायज माग सुनुवाइ गर्न स्थानीय सरकार किन यति ढिलो भयो, र त्यही आन्दोलनलाई जीवनकै जोखिम हुने अवस्थामा पुर्‍याउने परिस्थिति कसरी बन्यो ?

एसियाली खेलकुद : जुडोमा नेपालका चार खेलाडी पराजित

काठमाडौं । जापानको आइची इन्टरनेसनल एरिनामा जारी २०औँ एसियाली खेलकुदअन्तर्गत जुडोमा नेपालका चार खेलाडी आ-आफ्नो स्पर्धामा पराजित भएका छन्।

महिला ४८ केजी तौल समूहको राउन्ड अफ १६ मा नेपालकी निशा श्रेष्ठ हङकङकी का ली वोङसँग २ मिनेट ३२ सेकेन्डमा इप्पोनबाट पराजित भइन्।

त्यस्तै, महिला ५२ केजी तौल समूहको राउन्ड अफ १६ मा देवकीमाया श्रेष्ठ भियतनामकी थि नगान हा लामसँग युकोबाट पराजित भइन्। उक्त खेल ०:०० मा टुंगिएको थियो।

पुरुष ६६ केजी तौल समूहको राउन्ड अफ ३२ मा नेपालका विशाल विक हङकङका का कि वोङसँग वाजाआरीबाट पराजित भए। उक्त खेलको नतिजा पनि ०:०० मा आएको थियो।

साथै, ६० केजी तौल समूहको राउन्ड अफ १६ मा भने नेपालका विकास विक उज्बेकिस्तानका समरिद्दिन कुचकारोभसँग ३ मिनेट १२ सेकेन्डमा इप्पोनबाट पराजित भए।

बालेनको सीमा अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन श्रम संस्कृतिको माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषय फेरि प्रतिनिधिसभामा उठेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन वा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै श्रम संस्कृतिका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद अम्बिका देवी संग्रौलालाई बोल्ने समय दिएका थिए।

रोस्ट्रममा पुगेकी संग्रौलाले गत जेठ १७ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको आशय व्यक्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

प्रधानमन्त्री शाहले त्यस दिन सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतले नेपालको भूमि मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको आफूले थाहा पाएको बताएका थिए। उनको उक्त भनाइपछि संसद् र बाहिर विवाद भएको थियो।

संग्रौलाले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने वा संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आए पनि सम्बोधन नभएको बताइन्। उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो विषय कहिलेसम्म टुंगिन्छ भनेर प्रश्न गरिन्।

तर, सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको अर्थ स्पष्ट पारिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको जनाएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कतिपय स्थानमा नेपालतर्फ उपयोग भइरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारततर्फ उपयोग भइरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था सीमा व्यवस्थापनमा देखिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा समस्या ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू भने प्रधानमन्त्री आफैंले दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाटै सच्याइनुपर्ने अडानमा छन्। यही विषयलाई लिएर यसअघि पनि संसद्मा विरोध र राजनीतिक विवाद भएको थियो।