`

राष्ट्रिय सभामा एमालेसँगको गठबन्धन किन हो : गगन थापा

काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन किन हो आफुलाई थाहा नभएको बताएका छन् । 

‘पार्टीको तल्लो कमिटीबाट कुनै सिफारिस भएको छैन तर नेताका खल्तीबाट उम्मेदवार चयन गरिएको छ’, उनले भने ‘हामीलाई पार्टीको यो साघुरो घेरा स्वीकार्य हुदैन ।  संख्याको दम्भ देखाउन बन्द गरे हुन्छ।’ 

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा महामन्त्री थापाले आफु गणितका लागि नभएर विधीका लागि लागिरहेको पनि स्पष्ट पारे। ‘ यो गणितीय कुरा होईन, गणित मलाई पनि आउछ। गणितको कुरा भएको भए मधेशी, मुसलमान, दलित को कुरा उठ्दैन थियो।  आज एकजना जनजातीको नाम छैन ’उनले भने ‘ हामी विधिको लागि लडिरहेका छौँ।’

१८ सिटका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते हुदैछ।  त्यसका लागि दलहरुले माघ ६ सम्म निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । 

नेकपा बाहिरिएपछि कांग्रेस–एमाले–जसपाको चुनावी तालमेल, राष्ट्रिय सभाका १८ सिट भागबण्डा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा (प्रचण्ड नेतृत्व) सँग सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच चुनावी तालमेल कायम भएको छ । तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सभाका १८ सिटमध्ये कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जसपा नेपालले एक सिट पाउने गरी भागबण्डा गरिएको छ ।

यसअघि कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपा नेपालबीच चारदलीय सहमतिको प्रयास भए पनि सिट संख्यामा सहमति हुन सकेन । नेकपाले चार सिटको दाबी गरेकामा कांग्रेस र एमाले तीन सिटभन्दा बढी दिन तयार नभएपछि नेकपा गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पार्टीले अब सबै प्रदेशमा एकल उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।

कांग्रेसका नौं उम्मेदवार टुंगो
सानेपामा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नौ जना उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । प्रदेशगत रूपमा कांग्रेसका उम्मेदवार यस प्रकार छन्–
कोशी–सुनिलबहादुर थापा
मधेस–धमेन्द्र पासवान र रञ्जित कर्ण
बागमती–गीता देवकोटा
गण्डकी–जगत तिमल्सिना
लुम्बिनी–बासुदेव जंगली र चन्द्रबहादुर केसी
कर्णाली– ललितबहादुर शाही
सुदूरपश्चिम–खम्मबहादुर खाती
कांग्रेसको आन्तरिक भागबण्डाअनुसार शेखर कोइराला पक्षबाट रञ्जित कर्ण, बासुदेव जंगली र गीता देवकोटाले अवसर पाएका छन् ।

एमालेका आठ उम्मेदवार
नेकपा एमालेले पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आठ जना उम्मेदवार चयन गरेको छ। एमालेका उम्मेदवारहरू यस प्रकार छन्–
कोशी–रोशनी मेचे
मधेस–रेखा झा
बागमती–डा. प्रेमकुमार दङ्गाल

गण्डकी–सम्झना देवकोटा
लुम्बिनी–रामकुमारी झाँक्री
कर्णाली–मीना रखाल
सुदूरपश्चिम–लीलाकुमारी भण्डारी

जसपा नेपालको एक सिट
तीन दलबीचको सहमतिअनुसार जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ । यद्यपि अन्तिम क्षणसम्म दलहरूबीच थप राजनीतिक छलफल र रणनीतिक समन्वय चलिरहेको देखिन्छ । चारदलीय सहमति असफल भएपछि बनेको यो नयाँ समीकरणले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउने आँकलन गरिएको छ ।

कम्युनिस्ट किल्लामा हर्क साम्पाङको उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनले आफू निर्वाचन लड्ने क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख साम्पाङले निर्वाचन लड्ने भनिएको क्षेत्रबाट २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष अशोककुमार राई निर्वाचित भएका थिए ।

उनलाई त्यसबेला नेकपा एमालेको समर्थन थियो । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सरिन ख्युङ्बा तामाङलाई थोरै मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।

सोही क्षेत्रबाट हर्कको उम्मेदवारी घोषणा भएको हो । विगतमा यो निर्वाचन क्षेत्र कम्युनिस्टको किल्लाको रूपमा चिनिएको थियो ।

पटकपटक यस क्षेत्रबाट कम्युनिस्ट नेताहरू चुनाव जितेका छन् । यसपटक साम्पाङले कम्युनिस्ट थलोमै चुनौती दिने तयारी गरेका हुन् ।

उनी निर्वाचन प्रचारका लागि देश दौडाहामा छन् । खासगरी उनले कोशीको पहाडी र तराई क्षेत्रमा आक्रमक चुनावी प्रचार गरेका छन् ।

उनले हर्कवादलाई अघि सार्दै समृद्ध र विकसित देश श्रमबाट मात्रै हुने विचार अघि सारेका छन् ।

 

नेकपाले सापकोटालाई दियो राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारको ‘टिकट’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सिन्धुपाल्चोकका नेता प्रेम सापकोटालाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीले बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने गरी सापकोटालाई उम्मेदवार चयन गरेको हो।

नेकपाका अनुसार सापकोटाले जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा पछिल्ला सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टीप्रति निष्ठापूर्वक योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । लामो समयदेखि संगठन निर्माण र जनसम्पर्कमा खटिँदै आएका अनुभवी र प्रतिबद्ध नेताका रूपमा उनलाई उम्मेदवार बनाइएको नेता माधव सापकोटाले जानकारी दिए ।

आज बिहान पार्टी नेतृत्वको उपस्थितिमा उम्मेदवारी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा नेकपा संयोजक प्रचण्डले प्रेम सापकोटालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारीको टिकट प्रदान गरेका हुन् । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज नै मनोनयन दर्ता हुँदैछ । नेकपाले बागमती प्रदेशमा आफ्नो प्रभाव र संगठनात्मक बललाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित अनुभवी र संघर्षशील नेतालाई अघि सारेको पार्टी स्रोतको भनाइ छ । पार्टी निर्णयसँगै सिन्धुपाल्चोक र बागमती प्रदेशका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूमा उत्साह बढेको देखिएको छ ।

सिर्जना सिज्जुले पनि फिर्ता लिइन् रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक बन्द सूचीमा नाम समावेश भएपछि सार्वजनिक बहसमा आएकी ट्राभलर सिर्जना सिज्जु वलीले अन्ततः आफ्नो नाम फिर्ता लिएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यो निर्णय योजनाबद्ध नभई यात्राकै क्रममा आएको आकस्मिक प्रस्तावका कारण भएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

पर्यटन सम्भावनाको अध्ययन गर्दै ढोरपाटन, रुकुम पूर्व–पश्चिम, बुर्तिबाङ र चुङ्री बुक्की जस्ता दुर्गम क्षेत्रको एकल यात्रा गरिरहेका बेला आफूलाई समानुपातिक सूचीमा राख्ने प्रस्ताव आएको वलीको भनाइ छ । यात्रामा रहेकै कारण निर्णयका लागि पर्याप्त समय नपाएको र सूची सार्वजनिक भएपछि मात्र यसको गहिराइ महसुस भएको उनले स्वीकारेकी छन् ।

‘यात्राको थकान र सीमित समयका बीचमा गरिएको निर्णयले मलाई आत्ममन्थन गर्न बाध्य बनायो,’ उनले उल्लेख गरेकी छन् । बन्द सूची सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्न, आलोचना र जिज्ञासालाई उनले स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानेकी छन् ।
आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे उठेका टिप्पणीप्रति पनि वलीले प्रष्ट पारेकी छन् । उनले जीवनका निर्णयहरू सधैं स्वतन्त्र रूपमा लिँदै आएको र परिवारको नाम प्रयोग गरेर अघि बढ्ने सोच कहिल्यै नराखेको बताइन् । वन विज्ञानको अध्ययन, एकल यात्रामार्फत दुर्गम क्षेत्रको प्रवद्र्धन र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै पर्यटन विकासमा योगदान पुर्‍याउनु नै आफ्नो मूल लक्ष्य भएको उनको भनाइ छ ।

हुम्लाको लिमी उपत्यका, डोल्पाको कागमारा, ढोरपाटनका पाटन, मुन्धुम ट्रेल र सिंजा उपत्यकाजस्ता क्षेत्रको यात्राले गाउँमै रोजगारी र आशा सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखाएको वलीको दाबी छ । ‘पर्यटन केवल घुमफिर होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र उठाउने बलियो माध्यम हो,’ उनले उल्लेख गरेकी छन् । राजनीतिमा तत्काल प्रवेश गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै वलीले भनिन्, ‘म अहिले राजनीतिमा आउँदिन । तर यसको अर्थ म राजनीति बुझ्दिनँ वा भिजन छैन भन्ने होइन।’ समानुपातिक सूचीमार्फत पद ओगट्ने चाहना नरहेको भन्दै उनले आफ्नो नाम औपचारिक रूपमा फिर्ता लिइसकेको जानकारी दिएकी छन् । यात्रामा रहेकाले यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिन ढिलाइ भएको पनि उनले स्वीकारेकी छन् ।

भविष्यमा पनि राजनीति बाहिरै रहेर पर्यटन र ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वलीले नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन पर्यटन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन दृष्टिले अघि बढाउनुपर्ने धारणा दोहो¥याएकी छन् । वलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो स्पष्टीकरण दिँदै समानुपातिक सूचीमा नाम पर्नु योजनाबद्ध नभई यात्राकै क्रममा भएको आकस्मिक निर्णय भएको बताएकी छन् । ढोरपाटन, रुकुम पूर्व पश्चिम, बुर्तिबाङ, चुङ्री बुक्की जस्ता क्षेत्रमा एकल यात्रा गर्दै पर्यटन सम्भावनाको अध्ययन गरिरहेका बेला आफूलाई समानुपातिक सूचीमा राख्ने प्रस्ताव आएको उनको भनाइ छ ।

यात्राका कारण निर्णयका लागि पर्याप्त समय नपाएको र बन्द सूचीमा नाम सार्वजनिक भएपछि मात्र यसको गम्भीरता महसुस भएको वलीले उल्लेख गरेकी छन्। ‘यो निर्णय अलि हतारमा भएछ’ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्न, आलोचना र जिज्ञासालाई स्वाभाविक मानेकी छन् ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएका टिप्पणीबारे प्रष्ट्याउँदै वलीले आफूले जीवनका अधिकांश निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिँदै आएको र परिवारको नाम प्रयोग गरेर अघि बढ्ने सोच कहिल्यै नराखेको बताइन् । वन विज्ञान अध्ययन, एकल यात्रामार्फत कर्णाली, सुदूरपश्चिम र पहाडी जिल्लाका लुकेका गन्तव्यको प्रवद्र्धन नै आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको उनको भनाइ छ । हुम्लाको लिमी उपत्यका, डोल्पाको कागमारा, ढोरपाटनका पाटन, मुन्धुम ट्रेल, सिंजा उपत्यका जस्ता क्षेत्रमा गरेको लामो यात्रा र स्थानीयसँगको सहकार्यले आफूले पर्यटनमार्फत गाउँमै रोजगारी र आशा सिर्जना गर्न खोजेको वलीले दाबी गरेकी छन् ।

उनले स्पष्ट पार्दै भनिन, ‘म अहिले राजनीतिमा आउँदिन । तर यसको अर्थ म राजनीति बुझ्दिनँ वा भिजन छैन भन्ने होइन ।’ समानुपातिक सूचीमा बसेर पद ओगट्ने सोच नरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो नाम फिर्ता लिइसकेको जानकारी दिएकी छन्, यात्रामा रहेकाले सार्वजनिक जानकारी दिन ढिलाइ भएको पनि उनले स्वीकारेकी छन् । वलीले पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने मुख्य आधारको रूपमा व्याख्या गर्दै, भविष्यमा पनि राजनीति बाहिरै रहेर पर्यटन र ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

 

कांग्रेस–एमालेको भागबण्डामा चित्त बुझाएन नेकपाले, एक्लै उत्रिँदै चुनावी मैदानमा

काठमाडौं । १८ सिटका लागि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कांग्रेस–एमालेको भागबण्डामा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

कांग्रेस–एमालेले नेकपालाई तीन सिट दिएको थियो । त्यसमा नेकपाले सहमति जनाएन । यससँगै नेकपा पूर्ववत् सहमति तोड्दै चार दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ ।

नेकपा नेता हरिबोल गजुरेलले नेपालवान एचडीसँग कुरा गर्दै मतभारको आधारमा सिट बाँडफाँट गरौँ भन्दा कांग्रेस–एमालेले अस्वीकार गरेको बताए । उनका अनुसार नेकपाले चार सिट मागेको थियो ।

‘हामीले चार सिट भन्यौँ, त्यो मतभारको आधारमा थियो तर त्यसमा कांग्रेस–एमाले सहमत भएनन्,’ उनले भने, ‘यससँगै अब सबै सिटमा उम्मेदवारी दिन निर्देशन आएको छ । त्यसअनुसार अघि बढ्छौँ ।’

गजुरेल नेकपाको कोशी इञ्‍चार्ज हुन् । उनले कोशीको तीन सिटमै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बताए ।

‘सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि हामी एक्लै निर्वाचन लड्छौँ र सोही अनुसार कोशीको सबै सिटमा उम्मेदवारी दिन हामीलाई निर्देशन आयो, त्यसै गर्छौँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कोशी र लुम्बिनी प्रदेशबाट ३–३ जना, मधेस प्रदेशबाट ४ जना, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २–२ जना गरी १८ जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अहिले नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हो । यो दलको २७ जना सांसद छ । कांग्रेसका १६, एमालेका (राष्ट्रपतिबाट मनोनितसहित) ११, नेकपाका (राष्ट्रपतिबाट मनोनितसहित) २७, जसपाका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन् ।

तर, एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीतसहित १९ जनाको पदावधि सकिन लागेको छ । उनीहरूको पदावधि सकिने आगामी २१ फागुनमा हो । त्यसरी कार्यकाल सकिन लागेका राष्ट्रिय सभाका सदस्यमा एमालेका ८, मनोनित वामदेम गौतमसहित नेकपाका ९ र जसपाका २ जना छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी मतदाता हुन्छन् । प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार १९ छ ।

एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा कोशीमा एमाले र बाँकी ६ प्रदेशमा कांग्रेसको मतभार धेरै छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता बुधबार हुँदैछ ।

यी हुन् कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार (सूची)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी टुंग्याएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। जसअनुसार कांग्रेसको भागमा ९ जना परेको छ।

सूची

 

चाँदीको मूल्य बढ्दा सुनकाे मूल्य घट्याे

काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बुधबार सुनको मूल्यमा ४०० को गिरावट आएको हो । मंगलबार प्रतितोला ३ हजार १०० रुपैयाँले वृद्धि भएको सुनको आजको मूल्य दुई लाख ६७ हजार ४०० कायम छ ।

त्यस्तै,  आज चाँदीको मूल्य भने वृद्धि भएको छ । मंगलबार प्रतितोला ४ हजार ८८० रुपैयाँ कायम भएको चाँदी आज ४ हजार ९३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

कांग्रेसमा विद्रोहको घण्टी, बोलाइँदै विशेष महाधिवेशन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्‍वान गरिँदै छ । नेता मनोजमणि आचार्यले दिउँसो २ बजेतिर पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष महाधिवेशन आह्‍वान गरिने बताए ।

‘११ बजे भनिएको पत्रकार सम्मेलन प्राविधिक कारणले अलिक पर सारेका छौँ, दिउँसो २ बजेतिर आयोजना गर्छौँ’, उनले नेपालवान एचडीसँग भने ।

कांग्रेसका द्वय महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्‍वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको अगुवाई गरिरहेका छन् । कांग्रेस विभाजन हुने संशयबीच उनीहरू विशेष महाधिवेशन नरोक्नेगरि अगाडि बढेका हुन् । यसअघि नै भृकुटीमण्डप विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बुक भइसकेकाे छ ।

कांग्रेसको ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेका छन् । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा नियमित महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छन् ।

हालै बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी वैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्नेगरि कार्यतालिका संशोधन गरिसकेको छ । कार्यतालिका संशोधनको निर्णय देउवाले बहुमतले गरेका थिए ।

महामन्त्रीहरू थापा, शर्मालगायत केही नेताले कार्यतालिका संशोधन गरेर वैशाख अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

उनीहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनालाई सम्मान गरिने भन्दै विशेष महाधिवेशनबाट पछि नहट्ने अडानलाई कायम राखेका छन् । यो पक्षले कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि परामर्श गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूले विधानमै ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पार्टी विधानमै रहेको र त्यो वैधानिक हुने राय दिएका थिए ।

तर, सभापति देउवा विशेष महाधिवेशन रोक्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । उनी पक्षधर नेताहरूले विशेष महाधिवेशन पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने निर्णायक कदम हुने भन्दै त्यसो नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

नेता डा. शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेश अहिल्यै गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । उनको विचारमा माघमा विशेष महाधिवेशन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

तर, कोइरालाको यो राय पनि विशेष महाधिवशेनमा अगाडि बढिसकेका महामन्त्रीद्वयले सुनिरहेका छैनन् । उनीहरू आगामी २१ फागुनको निर्वाचनअघि पार्टीको नयाँ नेतृत्व हुनुपर्ने अडानबाट टसमस छैनन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति हुन महामन्त्री थापाले चाहेका छन् । उनी विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेता हुन् । अब १५औँ महाधिवेशनमा भने पार्टी सभापतिमै थापाको नजर छ ।

थापा केन्द्रीय सदस्य र महामन्त्री भिन्‍नभिन्‍न गुटबाट भएका थिए । नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गुटबाट उनी केन्द्रीय सदस्य र डा. शेखर कोइराला गुटबाट उनी महामन्त्री भएका हुन् । यसपटक भने आफैं गुट निर्माण गरेर थापा सभापतिको कुर्सीमा पुग्‍न तम्तयार छन् ।

 

राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन र मन्त्री खरेलबिच भेटवार्ता

काठमाडौँ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबिच भेटवार्ता भएको छ ।

बुधबार लुभुलामाटारस्थित लिङ्देन निवासमा भएको भेटमा निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल भएको सञ्चारमन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्री खरेलका अनुसार निर्वाचनका लागि राप्रपा प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताएका छन् ।

निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले मन्त्री खरेलले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निवासमै पुगेर भेटवार्ता गर्दै आएका छन् ।

महाधिवेशन विवादले कांग्रेस थिलथिलो, फुट्ला कि जुट्ला ?

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद दिनप्रतिदिन झन् चुलिँदै गएको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि ४४ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि तोकिएको समय नजिकिँदै गर्दा समेत पार्टीले महाधिवेशनको कुनै ठोस तयारी गरेको देखिँदैन । कांग्रेसले  निर्णयअनुसार पुस २८ र २९ गतेभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर पुस २८ आउन केवल ६ दिन मात्र बाँकी रहँदा महाधिवेशनको सुरसारसमेत नदेखिएपछि पार्टीभित्र असन्तोष बढ्दै गएको छ ।

यसअघि नै कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा औपचारिक निवेदन पेस गरेका थिए । उक्त निवेदन पेस भएको ९० दिन यही पुस २७ गते पूरा हुँदैछ । कांग्रेसको विधानअनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने र त्यसरी माग गरिएको ९० दिनभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर विधानअनुसारको समयसीमा सकिन लाग्दा पनि सभापित शेरबहादुर देउवाबाट स्पष्ट निर्णय नआउँदा विवाद थप पेचिलो बन्दै गएकाे हाे ।

महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेस अहिले स्पष्ट तीन खेमामा विभाजित देखिन्छ । पार्टी सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षधरहरूले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेका छन् र हालैकाे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठककाे बहुमतले वैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेकाे छ । कार्यसम्पादन समितिमा देउवाकाे स्पष्ट बहुमत छ । देउवा अर्थात् संस्थापन पक्षले  विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको र नियमित  महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्दा पार्टीमा झन् संकट चुलिदै जाने र यसले २१ फागुनको चुनावमा पार्टीलाई ठुलो धक्का लाग्ने संस्थापन पक्षको बुझाई छ । 

यता महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने पार्टीले तोकेको मिति अनुसार पुस २८ र २९ मा विशेष महाधिवेशन हुनैपर्ने अडान दोहोर्‍याइरहेका छन् । उनीहरूले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र प्रतिनिधिहरूको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने उद्घोष गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्नेगरि स‌शाेधन गरेकाे कार्यतालिकालाई चुनाती दिँदै महामन्त्री थापाले वर्तमान सभापति/उपसभापति कोही नआए पनि विधानअनुसार पुस २८ र २९ मा जसरी पनि महाधिवेशन गरी छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । कतिसम्म भने विशेष महाधिवेशनका लागि भन्दै भृकुटीमण्डपमा हल बुक गरेकाे विवरणसमेत सार्वजनिक भयाे । याे पक्षले विशेष महाधिवेशनले पार्टी कमजाेर नभइ थप मजबुत बनाउने दाबी गर्दै आएको छ ।

तेस्रो धारका रूपमा देखिएको डा. शेखर कोइराला पक्ष भने विवादलाई मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। उनीहरू न त तत्काल पुसमै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्, न त वैशाखसम्मै पर्खिनुपर्ने धारणा राख्छन् । पछिल्लो समय कोइरालाले विभिन्न समूहसँग संवाद गर्दै समाधानको बाटो खोज्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

केही दिनअघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले स‌शाेधन गरेकाे नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा गगनले कडा विराेध गर्दा  पारित शेखर माैन रहे । 

यहीबीच म‌गलबार विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा डा. शेखर कोइरालाले संस्थापन पक्षका २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूसँग महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गरेका छन् । निर्वाचन अगावै महाधिवेशन हुनुपर्ने ‘लबिङ’ गरिरहेका ती केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भएको छलफलमा कांग्रेसभित्र विकसित विवादलाई मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको बताइएको छ ।

छलफलपछि कोइरालाले माघ ६ पछि मात्रै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीमा पार्टी व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले ती प्रक्रिया सकेर मात्रै महाधिवेशनमा जानु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । कोइरालाले यसअघि पनि कांग्रेसका अन्य समूहहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् ।

यता कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका बैठक म‌गलबार नै बसेकाे छ । बैठकभित्र चलिरहँदा बाहिर भने विशेष महाधिवेशन पक्षधर कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले जसरी पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गर्दै नेताहरूलाई घेराउ गरेपछि मात्रै बैठकमा प्रवेश गर्न दिएका थिए । यसले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयले गहिरो विवाद सिर्जना गरेको छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि सुरु भएको विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने काङ्ग्रेस विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । समय घर्किँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको यो विवाद झन् उग्र बन्दै गएको देखिन्छ, जसले पार्टीको आन्तरिक एकता र आगामी निर्वाचन तयारीमा गम्भीर असर पार्ने संकेत गरेको छ ।

 

ज्याकेटको रगतले खुलेको हत्या प्रकरणमा अमरराजविरुद्ध जन्मकैदकाे मागदाबी

काठमाडौं– घनश्याम घर्तीको घरमा ५ पुसको दिउँसो खानेपानी उपभोक्ता समितिको बैठक चल्दै थियो । बैठकमा टुप्लुक्क आइपुगे– अमरराज दमाई । उनको ज्याकेटको बाहुलामा रगत देखियो । घनश्यामलाई शंका लाग्यो र सोधे– ‘के को रगत बाहुलामा ?’

अमरराजले ढाँटे । आफ्नो हातमा चोट लागेको बताए । घनश्यामका अनुसार उनी रक्सी खाएर पूरै मातेको देखिन्थ्यो । उनले घटना घटाएको आशंकामा कपडा खोलेर हेरे । अमरराजले भनेजस्तो हातमा चोट देखिएन ।

त्यही बैठकमा अमरराजकी आमा कलावती पनि थिइन् । उनी हतारमा घर गइन् । १५/२० मिनेटमा घरबाट फर्किन् । उनले भनिन्, ‘यसले बुहारी (रिमा)लाई कुटपिट गरेछन् । कोठाभित्र बेहोस् छे । घ्यारघ्यार मात्रै गर्छे ।’

लगत्तै घनश्यामसहित बैठकमा आएका गाउँलेहरू कलावतीको घर गए । बेहोस् रिमाको टाउकोमा चोट देखे । रगत बगेको देखे । यसपछि घनश्यामले अमरराजकै भाइ बुद्धिरामलाई फोन गरे ।
घनश्यामले भने– ‘तिम्रो भाउजू सिरियस छे । अटो लिएर छिटो घर आउँ ।’

बुद्धिरामलाई शंका लाग्यो– दाजु अमरराजले कुटपिट गरे क्यारे । मरणासन्‍न हुनेगरी अमरराज श्रीमती रिमालाई पहिले पनि कुटपिट गर्थे । त्यही भएर बुद्धिरामले त्यस्तो शंका गरे । घटना प्रसङ्‍ग हो– रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका– ५ जसपुरको ।

बुद्धिराम होलेरी बजारबाट अटो लिएर द्रुत गतिमा घर गए । रिमा रक्ताम्य भएर घरभित्र लडेकी थिइन् । उनी अचेत थिइन् । घ्यारघ्यार मात्रै गर्थिन् । हतार हतार उनलाई अटोमा राखेर होलेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगे । त्यहीँ उनले प्राण त्याग गरिन् ।

अमरराज त्यही साँझ पक्राउ परे । उनीविरुद्ध प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान थाल्यो ।

अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय रोल्पाले मंगलबार जिल्ला अदालतमा अमरराजविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ । आरोपपत्रमा उनलाई जन्मकैदको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

आरोपपत्रमा उल्लिखत बयानअनुसार अमरराज घटना हुँदाको बिहान गहुँमा पानी लगाउन खेत गएका थिए । दिउँसो त्यस्तै २ बजेतिर खेतदेखि घर पुगे । आमा बैठक गएको थाहा पाए ।

श्रीमती रिमा कोठामा मातेर सुतिरहेकी थिइन् । उनले भने, ‘गाईवस्तुलाई घाँसपात गर्नु पर्दैन ? बुढी आमा एक्लैले गर्न सक्दिनन् ।’

आफूले यसो भन्दा श्रीमती रिमा मुखमुखै लागेको उनको जिकिर छ ।

त्यसपछि विवाद बढ्दै जाँदा आवेशमा आएर आफूले रिमालाई लौरो र हथौडाले टाउकोमा निर्मम प्रहार गरे । रिमा भुइँमा ढलिन् । अचेत भइन् । लौरो र हथौडा घरको पेटिमा राखे ।

यसरी ४८ वर्षे अमरराजले श्रीमती रिमाको हत्या गरेको स्वीकारेका छन् ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषदका बैठकका ३५ निर्णय (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले पुस ११ र २१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका ३५ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री खरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यससम्बन्धी सुझाव कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

सरकारको निर्णयअनुसार अब राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, सार्वजनिक संस्थान तथा यस्तै प्रकृतिका निकायमा कार्यरत पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा समानता कायम गरिनेछ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–बङ्ग्लादेश व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यले पुस २९ र ३० गते बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल–बङ्गलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय आठौँ बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रहरी सङ्गठनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रहरीको सङ्गठन, संरचना तथा दरबन्दी तयारी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसले प्रहरी प्रशासनको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यअन्तर्गत नेपाल सरकारले ऐक्यबद्धताको संकेतस्वरूप एक पटकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन फण्डमा १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, माघ ३ गते अमेरिकामा आयोजना हुने ‘रोल अफ एनआरएनए युथ इन डेभलपमेन्ट अफ नेपाल पोस्ट जेनजिओ रिभोलुसन’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सरकारका अनुसार उक्त कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली युवाको भूमिका र नेपालको विकासमा उनीहरूको योगदानबारे छलफल हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

कहाँ अलमलियो काँग्रेस ?

जेन-जी आन्दोलनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणसहित दलको पुनर्संरचना गर्ने मागलाई सबैभन्दा पहिले स्वीकार गर्ने पार्टी काँग्रेस बनेको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा आन्दोलनमा उठेका यी मुद्धा कार्यन्वयनमा लैजाने कुरामा सबैभन्दा धेरै अलमल कांग्रेसभित्रै देखिएको छ । कांग्रेस कहाँ अलमDuयाे, स्वयं कांग्रेसीजनले नै भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् ।

आन्दोलनकारीबाट नराम्रोसँग पिटिएका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसबेला राजनीतिबाट विश्राम लिन तयार भएका थिए। अस्पतालमा उपचार गराइरहेकै अवस्थामा उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएर पार्टी राजनीतिबाट बिदा लिने बताइसकेका थिए ।

आन्दोलन लगत्तै पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले आन्दोलनकारीले उठाएको पार्टी पुनर्संरचना र लोकतान्त्रिकरणको मुद्धा पार्टीभित्र जोडतोडले उठाए । उनलाई अर्का महामन्त्री विश्‍वप्रकाश शर्माले पनि जमेरै साथ दिए । तत्कालीन सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका नेता प्रदीप पौडेल पनि थापाकै पक्षमा उभिए ।

थापा समूहले महाधिवेशनबाटै पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्संरचनाको मुद्धा स्थापित गर्ने प्रयास थाल्यो । यसै पनि कांग्रेसले मंसिरमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने थियो । अहिलेको नेतृत्वको आयु सकिएकाे त सकिएकै थियो । त्यहीँ माथि जेनजी आन्दोलनको दबाव र देउवाले नेतृत्वबाट बिदा लिन खोजिरहेको अवस्था । महाधिवेशन त कसो नहोला र भन्‍ने नै अवस्था थियो ।

तैपनि, देउवाको छत्रछायाँमा रहेका ‘सात भाइ’ नेताहरूले गगन थापा सभापति हुने डरले महाधिवेशन हुन नदिने हुन् कि भन्‍ने आशंका देखिएपछि थापा समूहले विशेष महाधिवेशनको डर देखाउन थाल्यो । कांग्रेसमा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने हुन्छ। थापा पक्षले ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर पनि जुटायो ।

त्यतिबेला लाग्थ्यो, विशेषको दबावले काँग्रेसले नियमित महाधिवेशन नै गर्छ । नभए, विशेष त कसैले रोक्न सक्दैन ।

त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा धेरै नाटकीय घटनाहरू भए । अध्यक्षबाट संयोजक बनेका प्रचण्डले माधव नेपालको नेकपा एस लगायतसँग एकता गरेर आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाए । प्रचण्डले माओवाद छोडेको आरोप लगाउँदै नेता जनार्दन शर्माको समूह 0७२ सालमै मार्क्सवाद छोडेका बाबुराम भट्टराईसँग मिल्न पुगे । राजनीति छोडेँ भनेका बाबुरामको सक्रियता बढ्यो ।

जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा रक्षात्मक भएको नेकपा एमालेले महाधिवेशन गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष बनाएर पार्टी र नेतृत्वमाथि उठेका सबै प्रश्‍न महाधिवेशनबाटै खारेज गरिदियो ।

आन्दोलनका बेला जेलबाट निस्किएछि ‘गो ब्याक टु सेल’ भनिएका रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा मात्रै भएनन्, सिंगो आन्दोलनको स्वामित्त्व लिँदै वैकल्पिक शक्तिहरूको एकता गर्न सक्रिय भए । उनले लोकप्रिय छवि भएका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहदेखि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसम्मलाई पार्टीमा ल्याए । बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारे, जसले सार्वजनिक रुपमा एकपटक सबैको ध्यान रास्वपामा खिच्यो ।

तर, कांग्रेस भने अझै बैठकदेखि बैठकसम्म अलमल्लिइरहेको छ । विशेष कि नियमित महाधिवेशन भन्‍ने बहस अझै सकिएको छैन । बरू, देउवा पक्षका भनेर चिनिने नेताहरूले त्यसबेला सानो स्वरमा भन्ने गरेको चुनावपछि महाधिवेशन अहिले सबैभन्दा बलियो स्वर बनेको छ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गते महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याए । कार्यसमितिले देउवा नेतृत्वका अहिलेको कार्यसमितिको म्याद ६ महिना थप गर्दै यो प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी पुनर्संरचनाको मुद्धा सबैभन्दा सशक्त रूपमा उठाएका नेता थापा अहिले ‘फेस सेभिङ’कै लागि मात्रै भए पनि विशेष महाधिवेशन गराउनुपर्ने दबावमा छन् । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गरेको अवस्थामा पार्टीभित्र दुईवटा सभापति हुने स्थिति सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ । त्यसैले, विशेष महाधिवेशनबाट चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने निर्णय मात्रै भए पनि पारित गरेर जाने तयारीमा थापा पक्ष रहेको छ ।

यतिञ्‍जेलमा देउवा चुनाव अघि महाधिवेशन गर्न नसकिने पक्षमा आइसकेका थिए । उनकै आडमा कार्यवाहक सभापति खड्काले वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका थिए । वैशाखमा मात्रै महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा दुई महामन्त्रीसहित सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर तथा कार्यसमिति सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी र उमा खड्काले यसमा फरक मत राखे ।

यसपछि शेखर कोइरालाले सक्रियता बढाए । निकटस्थसँग पटक-पटक छलफल गरेपछि उनी विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिए । मंगलबार आफ्नै निवासमा ३० जना जति केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर उनले माघ ६ पछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने धारणा राखे । तर, देउवाको छत्रछायामा रहेका नेताहरू सहमत हुने सम्भावना नभएकाले यो प्रस्तावमा पनि सहमति जुट्ने देखिएको छैन ।

चुनावअघि नियमित महाधिवेशन नहुने निश्‍चित भएपछि जसरी भए पनि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको थापा पक्षले कोइरालालाई साथ देला । तर, कोइराला-थापा गठजोड काँग्रेसमा अहिले पनि निर्णायक होइन, दबावकारी मात्रै हो ।

अझ, समयमा नियमित महाधिवेशन नहुनुमा कोइराला पक्षले धोका दिएको बुझाइमा गगन पक्ष पुगेको छ । उनले निकटस्थहरूसँगको भेटघाटमा शेखर कोइरालाले साथ नदिँदा महाधिवेशन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनले कुनैबेला रक्षात्मक अवस्थामा रहेका देउवा अहिले फेरि शक्तिशाली हुँदा पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्धा मात्रै होइन, आफ्नो समूहको हस्तक्षेप पनि पुरै कमजोर भएको बताएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी पुनर्संरचनाको मुद्धा सबैभन्दा सशक्त रूपमा उठाएका नेता थापा अहिले ‘फेस सेभिङ’कै लागि मात्रै भए पनि विशेष महाधिवेशन गराउनुपर्ने दबावमा छन् । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गरेको अवस्थामा पार्टीभित्र दुईवटा सभापति हुने स्थिति सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ । त्यसैले, विशेष महाधिवेशनबाट चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने निर्णय मात्रै भए पनि पारित गरेर जाने तयारीमा थापा पक्ष रहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति बन्ने अवसर गुमाएको बताउँछिन् ।

‘नवयुवाको भावना र जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार पार्टी पुनर्संरचना गर्दै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेससँग थियो,’ विश्लेषक अधिकारी भन्छिन्, ‘समयमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तनसहित अघि बढेको भए कांग्रेसमा विश्‍वास  बढ्ने थियो तर कांग्रेस त्यसमा सफल भएन ।’

सभापति नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रभाव, एमाले महाधिवेशन र देउवा निकटका नेताहरूको भूमिकाका कारण कांग्रेस अलमलमा परेको उनको निष्कर्ष छ । नेतृत्व परिवर्तन नगरी चुनावमा जाँदा कांग्रेस कमजोर हुने उनको बुझाई छ ।

‘महाधिवेशन नगरी, नेतृत्व परिवर्तन नगरी उहाँहरू कसरी चुनावमा जानुहुन्छ?’ अधिकारीको प्रश्‍न छ, ‘जनतासँग के भनेर भोट माग्‍नु हुन्छ? आफ्नै विधानमा भएअनुसार समयमा अधिवेशन गर्न नसक्ने कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्छ भनेर जनताले कसरी विश्‍वास गर्ने ?’

गगन विश्‍वप्रकाशको समूहले पार्टी फुट्छ कि भन्ने चिन्ता नगरी अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘गगनजीहरू अहिले पनि सबैको सहमति लिएर अघि बढौं, दुई पक्ष नहोस् भन्‍नेमा प्रयासरत देखिनुहुन्छ,’  अधिकारी भन्छिन्, ‘तर, त्यस्तो परिस्थिति बन्‍ने देखिँदैन । त्यसैले, उहाँहरूले विशेष महाधिवेशन गराउन अघि बढ्नुपर्छ । यदि विधानअनुसार विशेष अधिवेशन गरेको खण्डमा उहाँहरूले पार्टी विभाजन गरेको हुँदैन, बहुमत पार्टी त उहाँसँगै हुन्छ नि । अरू कसैले पार्टी छोडेर जान्छ कि भनेर उहाँले चिन्ता लिइरहनु हुँदैन ।’

 

वीरगञ्जमा हटाइयो ‘कर्फ्यू’

पर्सा । सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले विगत केही दिनदेखि वीरगञ्जमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन अबदेखि नगर्ने सहमति गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको अगुवाइमा मंगलबार यहाँ बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सहमति जुटाएसँगै सोमबारदेखि लगाइएको ‘कर्फ्यू’ पनि आज ३ः३० बजेदेखि हटाइएको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले अन्य मुलुक वा स्थानमा घटेका घटनालाई लिएर वीरगञ्जमा प्रदर्शन तथा आन्दोलन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेसँगै कफ्र्यु हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘यहाँका दुई समुदायबीच सहमति र यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सहज बन्दै गएपछि ‘कर्फ्यू’ हटाउने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अब यहाँको जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।’

सो बैठकले आन्दोलनरत पक्षले विरोध प्रदर्शन गर्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अग्रिम अनुमति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र पेस गर्न जोड दिने, तत्पश्चात् मात्र आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । ‘भविष्यमा हुन सक्ने धार्मिक, सामाजिक, सद्भाव विरुद्धका गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दलहरु एवं विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवाहरु रहने तपसिल बमोजिमको स्थायी सद्भाव संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

प्रजिअ दाहालका अनुसार सो स्थायी सद्भाव संयन्त्रमा हिन्दु समुदायका तर्फबाट रञ्जित साह, रञ्जन सिंह रहनेछन् । त्यसैगरी, मुस्लिम समुदायका तर्फबाट महमद महबुब अलि (शेरु) र अलि असगर मदनी रहने छन् । सो सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय बैठकले अन्य धार्मिक समुदायबाट पनि आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधित्व र जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सोही संयन्त्रमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तथा नागरिक समाजको प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । सो बैठकले सबै प्रकारका सञ्चारकर्मीहरुलाई समाचार सम्प्रेषण गर्नुपूर्व धार्मिक, सांस्कृतिक-सामाजिक सद्भावमा खलल नपुग्ने गरी सामाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव बिथोल्न दुरुत्साहन गर्ने समूह-आन्दोलनकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहने बताइएको छ ।

साथै सबै पक्षले आ–आफ्नो, समूहका तर्फबाट भएका कमजोरीको मनन गर्दै आ–आफ्नो समुदायका व्यक्तिलाई अनुशासन र आत्मसंयम तथा सद्भाव कायम राख्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने निर्णय भएको छ । सो बैठकले विद्यमान परिस्थितिलाई सहज बनाउन सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै थप विरोध कार्यक्रमहरु नगर्ने पनि निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा चुनाव : झाँक्रीसहित एमालेमा क–कसको चर्चा, कसको पक्का ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंग्याउने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीचको प्रारम्भिक समझदारीअनुसार एमालेले सात सिट पाउने सहमति भएको छ । तीमध्ये हालसम्म दुई महिला उम्मेदवारको नाम आन्तरिक रूपमा पक्का भएको छ भने बाँकी उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गठबन्धन दलहरूसँगको सहमतिपछि गरिने भएको छ ।

मंगलबार बिहान बसेको एमाले सचिवालय बैठकले कोशी प्रदेशबाट रोशनी मेचे र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लीलाकुमारी भण्डारीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उम्मेदवार बनाउने विषयमा सहमति जुटाएको छ । बाँकी उम्मेदवारको नाम टुंग्याउने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा महिला क्लस्टर लिने सहमति भएसँगै रोशनी मेचेको नाम टुंगिएको हो ।

झापाकी मेचे लोपोन्मुख समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला हुन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा कार्यरत थिइन् । यसअघि मेनुका काफ्लेको नाम पनि चर्चामा रहेकामा अन्ततः मेचेमा सहमति जुटेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि महिला उम्मेदवार उठाउने सहमति अनुसार लीलाकुमारी भण्डारीको नाम पक्का भएको छ । पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिकी भण्डारी २०५५ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी हुन् । उनले अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) को जिल्ला सचिव, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इञ्चार्ज जस्ता जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । पछि नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै एमालेमा आबद्ध भएकी उनी एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् र पछिल्लो समय पोलिटब्युरो सदस्यको भूमिकामा थिइन् ।

मधेस प्रदेशमा पनि महिला उम्मेदवार लिने सहमति भए पनि नाम टुंगिन बाँकी छ । प्रदेश इञ्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार सम्भावित नामबारे छलफल जारी छ । बागमती प्रदेशमा पुरुष उम्मेदवार लिने तयारी भइरहेको छ । यदि पुरुष क्लस्टर एमालेले पाए प्रेम दंगालको नाम लगभग पक्का मानिएको छ । तर महिला क्लस्टर परेमा नयाँ नाममा छलफल हुने बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि पुरुष उम्मेदवार लिने सहमति भएको छ । यहाँ दीपक पौडेल र चक्रबहादुर पराजुलीबीच चर्चा चलेकोमा हाल पराजुलीकै सम्भावना बलियो देखिएको एक नेताले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा महिला उम्मेदवार लिने सहमति भए पनि नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ । यस प्रदेशबाट नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको नाम पनि चर्चामा रहेको बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ऋषि शर्मा र बलबहादुर महतको नाममा छलफल भइरहेको छ । पार्टीभित्र शर्माकै सम्भावना बलियो रहेको चर्चा छ । राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ सिटमध्ये १८ सिटका लागि बुधबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ । प्रदेश–प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी-नेकपा उल्लेखित) र जसपा नेपालबीच तालमेलको तयारी भइरहेको छ ।

प्रारम्भिक समझदारीअनुसार कांग्रेसले ७, एमालेले ७, नेकपाले ३ र जसपा नेपालले १ सिट पाउने सहमति भइरहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि कांग्रेसले ८ सिट दाबी गर्दै आएको छ भने जसपा नेपाल पनि एक सिटमा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएको बताइन्छ । एमालेभित्र आएका विभिन्न तहका सिफारिसमध्ये गठबन्धन दलहरूसँग क्लस्टर सहमति भएपछि मात्रै अन्तिम नाम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । यससँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार चयन अब अध्यक्ष ओलीको निर्णयमा केन्द्रित भएको छ ।

 

राष्ट्रियसभाको १८ सीटमा चार दलको भागबण्डा, कसलाई कति ?

काठमाडौं । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तीन ठुला दलहरुबीच तालमेल हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र जसपा नेपालबीच तालमेलको सहमति भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले ७-७, नेकपाले तीन र जसपाले एक सीट लिने गरी सहमति भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘७-७ सीटमा कांग्रेस र एमालेले चित्त बुझाइसकेको छ, नेकपाले हामीलाई चार सीट चाहिन्छ भनिरहेको छ, तर उहाँहरू पनि बेलुकासम्ममा सहमतिमा आउनु हुन्छ ।’ आज बेलुकासम्ममा सबै विषय टुंग्याउनेगरी छलफल भइरहेको बताए । राष्ट्रिय सभाको रिक्त १८ सीटका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

‘सीट संख्या लगभग टुंगिएको छ, कसको उम्मेदवार कहाँ हुने भनेर क्लस्टर मिलाउने काम जारी छ,’ स्रोतले भन्यो । मधेशबाट हालै जसपा नेपालसँग पार्टी एकीकरण गरेका महन्थ ठाकुर उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । तीन दल मात्र मिल्दा पनि चुनाव हुने १८ सीटमै जीत पक्का हुने स्थितिमा महन्थलाई एक सीट छुट्ट्याइएको स्रोतको दाबी छ । माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि बुधबार उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ ।

ललितपुर क्षेत्र नं. २ मा एमालेबाट सुजिन महर्जन प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ललितपुर क्षेत्र नं. २ बाट युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै सुजिन महर्जनलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको छ । पार्टी संगठन, सामाजिक अभियान र युवा परिचालनमा लामो समयदेखि सक्रिय महर्जनलाई एमालेले नयाँ पुस्ताको भरोसायोग्य नेतृत्वका रूपमा अघि सारेको हो ।

सुजिन महर्जन विगत लामो समयदेखि नेकपा (एमाले) को संगठन निर्माण र विस्तारमा क्रियाशील रहँदै आएका छन्। उनी युथ फोर्स सचिवालय सदस्य, नेकपा (एमाले) ललितपुर जिल्ला सदस्य तथा जिल्ला युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेका छन्। साथै, नेशनल भोलिन्टियरका रूपमा पार्टीको निर्देशनअनुसार विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा संगठनात्मक अभियानमा अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

पार्टीका विभिन्न आन्दोलन, अभियान तथा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका महर्जनले संगठनलाई जरोदेखि बलियो बनाउने कार्यमा योगदान पुर्‍याएका छन्। स्थानीय तहदेखि जिल्ला र केन्द्रसम्म पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमलाई जनतामाझ पुर्‍याउन उनले निरन्तर भूमिका खेलेको पार्टी नेताहरूको भनाइ छ।राजनीतिक गतिविधिसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि महर्जनको सक्रियता उल्लेखनीय छ। उनले सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी अभियानहरूमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। ललितपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षणका लागि विभिन्न अभियानमा उनको संलग्नता रहँदै आएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामाजिक कार्य, रक्तदान कार्यक्रम, जनचेतना अभियान लगायतका कार्यमा समेत उनी निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छन्।

युवाहरूको हकअधिकार संरक्षण, रोजगारी, खेलकुद प्रवर्द्धन तथा बाटो बिराएका युवाहरूलाई सही मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ महर्जन विभिन्न संघ–संस्थामा आबद्ध भई काम गर्दै आएका छन्। युवाको ऊर्जा र क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा रहँदै आएको छ।एमालेले ललितपुर क्षेत्र नं. २ मा युवामाझ लोकप्रिय, संगठनात्मक रूपमा अनुभवी र सामाजिक रूपमा जिम्मेवार नेताका रूपमा सुजिन महर्जनलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ। 

पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमअनुसार विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता महर्जनले व्यक्त गरेका छन्। ललितपुर क्षेत्र नं. २ को समग्र विकासका लागि युवाको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

कारागारमा रहेका टोपबहादुर एमालेबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार सिफारिस

बुटवल । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नख्खु कारागारमा रहेका नेता टोबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमालेले आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अर्घाखाँचीबाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । नेकपा एमाले पूर्व सचिव रायमाझीसँगै जिल्ला अध्यक्ष पिताम्बर भुसाल, बिजुला रायमाझी, वमबहादुर विश्वकर्मा र भोजबहादुर शाहको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

एमाले जिल्ला कार्यालय सचिव लिलाबहादुर बिकका अनुसार एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न जिल्ला कमिटीको बैठकले पांचजनाको नाम सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गरिरहेका छन् ।

 

कांग्रेस–एमाले ७–७, नेकपा ३ सिटमा सहमत, जसपालाई १ सिट अस्वीकार

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको १८ सिट बाँडफाँटमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अड्को थापेको छ । यो दलले दुई सिट मागेको छ ।

प्रवक्ता मनिष सुमनले कांग्रेस, एमाले र नेकपाले जसपाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो दुई सिट रिक्त हुँदै छ, त्यही भएर हामीले मागेका हौँ र त्यो सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ,’ उनले नेपालवान एचडीसँग कुरा गर्दै भने, ‘अहिले बैठक सकारात्मक छ ।’

छलफलको क्रममा कांग्रेस र एमालेले समान सात सिट र नेकपाले तीन सिट लिने विषय उठेको छ । यी तीन दल जसपा नेपाललाई एक सिट दिन तयार छ । यसमा जसपा नेपालले सहमति जनाइसकेको छैन ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि बुधबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । निर्वाचन भने आगामी ११ माघमा हुँदैछ ।

मतदाता प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हुन् । उनीहरूको मतभार निर्वाचन आयोगले २०७८ को जनगणनालाई आधार मानेर निर्धारण गरिसकेको छ ।

प्रदेश राजधानीमा मतदानस्थल र प्रत्येक मतदानस्थलमा दुईवटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

बालेन्द्र शाहले बुझाए आयोगमा लिखित बयान

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित समितिसमक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर एवं रास्वपा नेता बालेन्द्र शाहले लिखित बयान बुझाएका छन् । आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले आयोगले पठाएका प्रश्नहरूको जवाफमा शाहले लिखित बयान बुझाएको जानकारी दिए ।

७ पुसमा शाहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगेर बयान दिएका थिए । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा छानबिन गरिरहेको आयोगले उनलाई बोलाएपछि उनले बयान दिएका थिए । आयोग स्रोतका त्यतिबेला उनीसँग करिब २ घन्टा सोधपुछ गरिएको थियो । २३ गतेको घटना देखि २४ गतेको घटना हुदाँ कहाँ हुनुहुन्थ्योदेखि सामाजिक सञ्जालका विषयसम्म आयोगले सोधेको थियो । आयोगले सिंहदबार जलाउने प्रसंगदेखि महानगरको सुरक्षा र दमकल समयमा नपुगेको गुनासोसम्ममा प्रश्न सोधेको थियो । शाहले के जवाफ दिए भन्नेबारे केही बताउन नमिल्ने भन्दै आयोगले खुलाउन चाहेन ।

आयोगले आइतबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित बयान लिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बयानको क्रम अब अन्त्यतिर रहेकोबताए । आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरी, जेन–जी प्रतिनिधिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको बयान लिइसकेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रपुष्पकमल दाहाललाई पनि आयोगले एक साताको म्याद दिएर लिखित प्रश्न पठाइसके पनि जवाफ पाइसकेको छैन ।

कोशीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदै, को–को बन्दैछन् मन्त्री ?

काठमाडौं । कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । उनले सबै मन्त्री हटाउने र नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने भएका हुन् ।

मंगलबार साढे ४ बजे शपथ ग्रहण गराउनेगरी उनीहरूको नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्‍मा एमालेबाट विदुर लिङथेप, चिन्तन पाठक, इन्द्रमणि पराजुली र रामकुमार महतो मन्त्री बन्‍ने छन् ।

लिङ्थेपलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, पाठकलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा र पराजुलीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, महतोलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । उमाकान्त गौतमलाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी छ ।

कांग्रेसबााट प्रदीप सुनुवार, भीम पराजुली, मानबहादुर लिम्बू, इस्राइल मन्सुरी मन्त्री बन्दैछन् । सुनारलाई भौतिक पुर्वाधार, पराजुलीलाई पर्यटन वन तथा वातावरण, लिम्बूलाई स्वास्थ्य र मन्सुरीलाई उद्योग कृषि तथा सहकारी बनाउने तयारी छ । शोभा चेम्जोङ राज्यमन्त्री बन्‍ने छिन् ।

कार्कीले कोशीमा एमाले–कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धन सरकार चलाइरहेका छन् ।

सिनामंगलको काठ गोदाममा आगलागी, आगो निभाउने प्रयास हुँदै

काठमाडौँ। सिनामंगल स्थित एक काठको गोदाममा आगलागी भएको छ। 

मंगलबार दिउँसो एक टहराबाट विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको डि.एस.पी हरी खतिवडाले नेपालवन एचडीलाई जानकारी दिएका छन् । 

‘ हामी पनि बुझ्ने क्रममा छौ।  भर्खर टोली गएको छ’, उनले भने,’क्षतिको र घटना सम्बन्धी थप विवरण आईसकेको छैन । 

कोशीका सबै पुराना मन्त्री फेरिंदै, आज को–को आउँदैछन् नयाँ ?

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज प्रदेशका सबै मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका स्रोत अनुसार, नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहण आज साँझ साढे ४ बजे प्रदेश प्रमुखसँग गरिनेछ । वर्तमान सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीले आजै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । कोशी प्रदेशको गठबन्धन सरकारमा एमाले र कांग्रेसबीच भएका समझदारीअनुसार पुराना मन्त्री फिर्ता पठाएर नयाँ अनुहारलाई मन्त्रालय जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो। यसरी, मन्त्रालयहरू उही रहने भए पनि व्यक्ति फेरिने तयारी छ ।

एमालेबाट नियुक्त हुने नयाँ मन्त्रीहरू

एमालेबाट विद्यमान मन्त्रीहरू– आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम राना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री एकराज कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, र राज्यमन्त्री सिर्जना राईले आजै राजीनामा दिनेछन् ।

नयाँ मन्त्रीहरू यस प्रकार नियुक्त हुने तयारी छ :

–विदुरकुमार लिङ्थेप – आर्थिक मामिला तथा योजना
–चिन्तन पाठक – खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा
–इन्द्रमणि पराजुली – आन्तरिक मामिला तथा कानुन
–रामप्रसाद महतो – सामाजिक विकास
–उमाकान्त गौतम – राज्यमन्त्री

कांग्रेसबाट नियुक्त हुने नयाँ मन्त्रीहरू

कांग्रेसका वर्तमान मन्त्रीहरू– भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राई, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हांगामले पनि आजै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

नयाँ कांग्रेस मन्त्रीहरू यस प्रकार नियुक्त हुने तयारी छ
–प्रदीप सुनुवार (ओखलढुङ्गा) – भौतिक पूर्वाधार
–भीम पराजुली – पर्यटन, वन तथा वातावरण
–मानबहादुर लिम्बू (मोरङ) – स्वास्थ्य
–इस्राइल मन्सुरी (सुनसरी) – उद्योग, कृषि तथा सहकारी
–शोभा चेम्जोङ – राज्यमन्त्री (पूर्वाधार विकास)

मुख्यमन्त्री कार्यालयका स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालय उही छन्, तर जिम्मेवारी पाउने व्यक्ति फेरिने तयारी हो । मन्त्री फेरबदल लामो समयदेखि निर्णयमा थिएँ ।’ नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणको औपचारिक जानकारी प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट अझै आएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा तयारी पूरा भइसकेको छ । यससँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ नेतृत्वको साथ सरकारको कामकाज पुनः गति लिन सक्ने देखिन्छ ।

 

 

 

 

 

निर्वाचनमा एमालेका थेवेलाई युवा परिचालनको जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको चुनावी तयारीलाई गति दिन प्रमुख जिम्मेवारीहरु बाँडफाँड गरेको छ । यसै क्रममा, पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई निर्वाचन परिचालन संयोजक र क्षितिज थेबेलाई युवा परिचालन संयोजक बनाइएको छ ।

क्षितिज थेबे युवा परिचालनको जिम्मेवारी पाउँदा पार्टी नेतृत्वले उनले आफ्नो संगठनात्मक क्षमता र युवामाझको लोकप्रियतामा भरोसा राखेको बताएको छ । थेबे हाल युवासंघ अध्यक्षको रुपमा सक्रिय छन् र संगठन विस्तार, राजनीतिक प्रशिक्षण, तथा युवाको वैचारिक सशक्तिकरणमा निरन्तर भूमिका खेल्दै आएका छन् । पार्टीका नेताहरूको अनुसार, ‘आसन्न निर्वाचनमा युवाको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले उनीहरूलाई योजनाबद्ध, एकताबद्ध र परिणाममुखी ढंगले परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।’ यसै आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै थेबेलाई केन्द्रीय स्तरमा युवासंघ संरचनालाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।

थेबेको नेतृत्वमा देशभरका युवासंघका संरचनाहरू चुनावी अभियानमा सक्रिय हुनेछन् । यस अन्तर्गत घरदैलो अभियान, मतदाता शिक्षा, सामाजिक सञ्जाल अभियान, चुनावी अनुशासन कायम गर्ने कार्यहरू अघि बढाइने योजना रहेको पार्टीले जनाएको छ । यस्तै, क्षितिज थेबे ताप्लेजुङ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिफारिस पनि भएका छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीयस्तरसम्मको अनुभव, युवामाझको स्वीकार्यता र निरन्तर राजनीतिक सक्रियताका कारण उनलाई सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ । ताप्लेजुङमा उनको सिफारिसले स्थानीय नेता र कार्यकर्तामा उत्साह थपेको छ ।

क्षितिज थेबेले युवाहरुलाई राष्ट्र निर्माण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि एकताबद्ध गराउने बताएका छन् । उनले भने, ‘युवाशक्ति परिवर्तनको मूल शक्ति हो । आसन्न निर्वाचनमा युवाको सक्रिय सहभागितामार्फत पार्टीलाई जनताको बलियो विश्वास दिलाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ पार्टीको युवा परिचालन रणनीतिमा उनले संगठनात्मक विस्तार, प्रशिक्षण र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएका छन् । यसरी युवालाई चुनावी अभियानमा सक्रिय गराउने कार्यले एमालेको निर्वाचन तयारीलाई थप बल दिने विश्वास गरिएको छ ।

 

 

 

दिल्लीतिर नेताहरूको लर्को, के पाक्दै छ दिल्ली दरबारमा ?

काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहँदा नेताहरुको दिल्ली दौडाहा स्वाभाविक भन्दा धेरै नै देखिन्थ्यो । यसपटकको जेन-जी विद्रोहमा भने यस्तो दृश्य देखिएन । विद्रोह भएर अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको महिनौंसम्म नेताहरुको भारत आउजाउ देखिएको थिएन ।

पुस पहिलो साता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले यो क्रम तोडे । पुस ६ मा भारत पुग्दा डा. भट्टराई जेन–जी विद्रोहपछि भारत भ्रमण गर्ने उच्च तहका पहिलो नेता बनेका थिए ।

घरेलु राजनीतिको यो अस्पष्ट चित्रबीच भट्टराई भारत भ्रमणमा जानु अर्थपूर्ण थियो । उनको सचिवालयका अनुसार डा. भट्टराईले मुम्बइमा टेक फेस्ट र नयाँ दिल्लीमा इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम मात्रै थियो । तर, ९ पुसमा फर्किएका भट्टराईले नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूतहरू र भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

भट्टराईले खोलेको बाटो पछ्याउँदै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक प्रचण्ड २० पुसमा दिल्ली उडे । उड्नुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको संवाद भयो ।

उनको त्यो एकल भेट करिब डेढ वर्षपछि थियो । १७ जेठ २०८१ मा कांग्रेस–एमालेबीच सात बुँदे समझदारी भएर त्यसकै जगमा सोही महिनाको अन्तिममा ओली सरकार बन्यो । त्यसबेला ओलीले जाँदा सँगै स्वर्ग जाने हो, सत्ता सहकार्य जारी रहन्छ भन्दै ढाँटेको भन्दै दाहाल निकै रुष्ट थिए । त्यसपछि दाहाल ओली भेट्न गएका थिएनन् ।

दिल्ली पुगेको साँझ प्रचण्ड ताजमानसिंह होटलमा बसे, जहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटवार्ता गरे । त्यसपछि नेपाली मिडियाहरूमा प्रचण्डलाई डोभालले भने– ‘निर्वाचनमा जानुहोस्’ भन्दै समाचार प्रकाशन भयो ।

दाहालको सचिवालयले त्यसबेला भ्रमण उद्देश्य नेकपा निकट नेपाली–भारत समाजको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने भनेको थियो । तर, उनले मोदीको दूतकै रूपमा डोभललाई भेटे, जसले नेपालमा चुनाव भारतको चाहना भनेर सन्देश दिए । यसले भारतको संस्थापन पक्ष नेपालमा निर्वाचन चाहन्छ भन्‍ने प्रष्टिन्छ ।

तर, प्रचण्ड नेपाल नओर्लिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्‍नी डा. आरजु राणा पनि दिल्ली हुुइँकिइन् । उनी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन् । परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण प्रयासरत रहिन् तर सफल भइनन् । जेन–जी विद्रोहमा विद्रोहीहरूको उनी पति शेरबहादुर देउवासँगै निशानामा परिन् ।

उनै डा. आरजु पनि नेकपानिकट नेपाल–भारत समाजकै कार्यक्रम सम्बोधन गर्न भन्दै दिल्ली उडेकी हुन् । उपचारका लागि पनि त्यहाँ गएको भनिएको छ । उनी स्वदेश फर्किएकी छैनन् । तर, उनी देउवाको दूतका रूपमा त्यहाँ गएको बुझिएको छ ।

उनीभन्दा एकदिन अघि यही २० पुसमै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकी पति दुर्गा सुवेदी पनि उपचारका लागि भन्दै भारत गए । भारतमा छँदा उनले उपचारसँगै सुटुक्क राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कतिपयको अनुमान छ ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि यही बिहीबार भारत जाँदैछन् । उनले पनि प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।

जेन-जी विद्रोहपछि नेपालबारे पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको भारतमा अचानक नेपाली नेताहरुको लर्को लागेपछि प्रश्‍न सिर्जना भएको छ– के पाक्दै छ दिल्ली दरबारमा ?

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ‘घेरे’ कांग्रेस पार्टी कार्यालय (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय बाहिर प्रदर्शनरत कार्यकर्ताले नेताहरूलाई पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्न अवरोध गरेका छन् । प्रदर्शनरत कार्यकर्ताले पार्टीलाई बन्दी बनाउन नहुने भन्दै नारावाजी समेत गरेका छन् । यस क्रममा केही नेतासँग प्रदर्शनरत कार्यकर्ताको बाझाबाझ समेत भएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई पार्टी कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएपछि उनीहरूले पनि अर्को खेमाका नेताहरूलाई भित्र छिर्न अवरोध गरेका छन् ।

पार्टीका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पार्टी कार्यालय प्रवेशका क्रममा अवरोध भएको हो । त्यसक्रममा धकेलाधकेलको स्थिति समेत आएको छ । निधिसहितको समूह कुनै पनि हालतमा विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा छ । नेपाली कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग्दै हस्ताक्षर बुझाएको यही पुस अन्तिममा ३ महिना पुग्दैछ । कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ ।

तर, संस्थापन पक्ष बलियो रहेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले आगामी वैशाख २८–३१ मा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याइसकेको छ । यता विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू भने यही पुस २७ र २८ का लागि हल बूक समेत गरेर तयारीमा जुटेका छन् । आज बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको लागि नेताहरू वैकल्पिक गेटबाट पार्टी कार्यालय प्रवेश गरिरहेका छन् । बिहान ११ बजे हुने भनिएको बैठक १ बजेको लागि सरे पनि अहिलेसम्म सुरू हुन सकेको छैन ।

तस्वीरहरु : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

 

 

 

 

वीरगञ्जमा फेरि लम्बियो कर्फ्यू

वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्जमा जारी कर्फ्यू फेरि लम्बिएको छ । स्थानीय प्रशासनले धार्मिक एवं सामाजिक तनाव नियन्त्रणमा राख्न सोमबार साँझदेखि लगाएको  कर्फ्यू मंगलबार साँझ ६ बजेसम्म थप गरिएको हो । यसअघि सोमबार साँझ ६ बजेदेखि मंगलबार बिहान ८ बजेसम्म लागू गरिएको  कर्फ्यू दिउँसो १ बजेसम्म लम्बाइएपछि अब साँझ ६ बजेसम्म कायम राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

कर्फ्यू आदेशका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र पूर्वमा बसपार्क, नगवा, इनर्वा, पश्चिममा सिर्सिया नदी, उत्तरमा गण्डक चोक र दक्षिणमा शंकराचार्य गेटसम्म कुनै पनि भेला, सभा, जुलुस वा प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । प्रशासनले अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । यदि कुनै अत्यावश्यक कारणले बाहिर निस्किनु परेमा नजिकको सुरक्षाकर्मी वा १०० नम्बरमा फोन गरी समन्वय गर्न भनिएको छ ।

कर्फ्यू अवधिभर आवश्यक सेवाका सवारी साधनहरू, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन, सञ्चारकर्मी, पर्यटक, मानवअधिकार तथा कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनहरूमा प्रशासनले सहजीकरण गर्नेछ । साथै, हवाई टिकटसहित हवाई यात्रुहरूलाई समेत बाहिर जान अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले  कर्फ्यू लगाउनु पर्ने अवस्था धनुषामा भएको मस्जिद तोडफोड र धार्मिक ग्रन्थ जलेको घटनासँग सम्बन्धित भएको जनाएको छ । यस घटनापछि मुस्लिम र हिन्दू समुदायबीच प्रदर्शन सुरु भएको थियो, जसले वीरगञ्जको सुरक्षा चुनौती बढाएको थियो । प्रशासनले धार्मिक सद्भाव भड्किन नदिन तुरुन्त  कर्फ्यू जारी गरेको हो । प्रहरी र प्रशासनले लगातार समुदायबीचको तनाव नियन्त्रणमा राख्न सक्रिय निगरानी गरिरहेको छ । शहरमा जारी अस्थिर परिस्थितिका कारण नागरिकलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनले जोड दिएको छ ।

हेर्नुस् सूचना

 

 

पेरिसडाँडामा नेकपाका नेता परामर्शमा, ओलीपछि प्रचण्डलाई भेट्दै कांग्रेस नेता

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टी शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन् । पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केही समयदेखि बैठक जारी छ । प्रचण्डले हालै विभिन्न घटकहरूलाई एकताबद्ध गरेर नेकपा गठन गरेका थिए ।

बैठकको मुख्य एजेण्डा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्नु रहेको छ । पार्टीभित्रको मत र रणनीति समेटेर आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर जाने विषयमा नेताहरूको सुझाव लिइँदैछ । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन प्रस्ताव लिएर प्रचण्डलाई भेट्न हात्तीवन पुगेका छन् । उनीसँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पनि छलफलमा सहभागी भएका छन् ।

पूर्वमा कांग्रेस–एमले गठबन्धन गर्न चाहेको संकेत दिएका भए पनि नेकपाले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरेको छैन । प्रचण्डले नयाँ दिल्ली भ्रमणपछि बाह्य जिल्लाका भ्रमण रोक्दै विभिन्न दलका नेतासँग लगातार छलफल गरिरहेका छन् । यसले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको राजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमालेको चुनावी ‘कमाण्डर’ बादल

काठमाडौं । नेकपा एमालेले निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ । आज (मंगलबार) बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको उपमहासचिप लेखराज भट्टले जानकारी दिए । कमिटीमा विष्णु रिमाल, छविलाल विश्वकर्मा, राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल र भिष्म अधिकारी सदस्य रहेका छन् । बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीकै नेतृत्वमा घोषणा पत्र समिति समेत गठन गरेको छ ।

एमालेले निर्वाचन अभियान सञ्चालनका लागि प्रदेश इञ्चार्ज तोकेको छ । कोशी प्रदेशमा शेरधन राई, मधेशमा लीलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीमा सचिव महेश बस्नेत, राजधानीमा सचिव राजन भट्टराई, गण्डकीमा सचिव खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा सचिव पद्मा अर्याल, कर्णालीमा सचिव यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा गणेश ठगुन्नालाई इञ्चार्ज तोकिएको छ । बैठकले संगठन विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारी सचिव भानुभक्त ढकाललाई दिएको छ ।

त्यस्तै, ७७ जिल्लामा भूगोल केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यलाई परिचालन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । ‘बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचनमा केन्द्रित रहन निर्देशन गरेको छ,’ उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने, ‘निर्वाचनमा खेलेको भूमिकाका आधारमा आगामी जिम्मेवारी निर्धारण गरिनेछ ।’

सचिव राजन भट्टराईले शान्ति सुरक्षा नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताए । तर एमाले निर्वाचन कार्याक्रमअनुसार अघि बढेकाले चुनावको तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ । ‘हामी चुनावमा जाने नै हो । अब चुनावी तयारीमा जुट्यौं । तर पनि अहिलेको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा कायम राखेका छौं,’ उनले भने, ‘वीरगञ्जलगायत क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती देखिएको छ । सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन । निर्वाचन वातावरण बनाउनै पर्छ ।’

 

 

राष्ट्रियसभामा एमालेको दावी सात सिट, उम्मेदवार टुंगो लगाउने जिम्मा ओलीलाई

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सात सिटमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव लेखराज भट्टले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै भने, ‘हरेक प्रदेशबाट एक जना उम्मेदवार हुने गरी सात सिटमा हामीले दाबी गरेका छौं । तर क्लस्टर अनुसार उम्मेदवार टुंगो लगाउने काम अझै बाँकी छ ।’

उनका अनुसार, पार्टीले राष्ट्रियसभामा जाने रणनीति तय गरिसकेको छ र निर्वाचन माघ ११ गते हुने तयारी भइरहेको छ । यस क्रममा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने भएको छ । उपमहासचिव भट्टले बताएअनुसार, उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । ‘कुन प्रदेशबाट महिला उम्मेदवार कसले पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यसबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी बाँकी उम्मेदवारको निर्णय अध्यक्षले गर्नेछन्’, उनले सुनाए ।

भट्टले थपे, ‘कसले कति सिट पाउने भन्ने बाँडफाँड टुंगो लागेको छ, तर क्लस्टर अनुसार उम्मेदवारको निर्णय बाँकी छ । कांग्रेसका सभापतिसँग छलफलपछि बाँकी नाम टुंगो लाग्ने छ ।’ राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा रिक्त हुने १८ सिटका लागि एमाले, कांग्रेस र अन्य गठबन्धन पार्टीले मिलेर चुनाव लड्ने सहमति भइसकेको छ । यससँगै पार्टीले आफ्नो प्राथमिक दावी पेश गरी गठबन्धनसहित रणनीतिक तयारी सुरु गरिसकेको छ ।

एमालेले बनायो ओलीको नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति, पोखरेल पनि समेटिए

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले ७ सदस्यीय घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको हो । सदस्यमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णुप्रसाद रिमाललाई मस्यौदा समिति सदस्य छन् ।

यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेशनल भोलिन्टियर्स फोर्स’ लाई टोलटोलसम्म गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् । गत मंसिर ५ मा एमालेले पुष्पराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा भोलिन्टियर्स फोर्स घोषणा गरेको थियो । जेनजी र युवालाई समेटेर फोर्स गठन गरिएको थियो । मंगलबार एमाले कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले फोर्सलाई टोलटोलमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको एक सचिवालय सदस्यले नेपालखबरलाई बताए ।

‘प्रत्येक तहमा युवा सक्रिय परिचालन गर्दै टोल–टोलमा नेशनल युथ भोलिन्टियर्स फोर्स गठन गुर्नपर्छ,’ ओली बैठकमा भनेको कुरा उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने । आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सार्न षड्यन्त्र भइरहेको ओलीको भनाइ थियो । त्यसमा सरकार र विदेशी शक्ति लागिरहेको उनको आरोप थियो ।

त्यसका विरुद्ध भोलिन्टियर्स फोर्स परिचालन गरेर चुनावलाई आन्दोलनको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा ओलीले जोड दिए । ‘निर्वाचनको तयारी आन्दोलनकै मैदानबाट सुरु गर्नुपर्छ,’ ओलीको थप भनाइ थियो । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवालय बैठक जारी रहेको छ । बैठकमा आगामी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोकिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

यी नेतालाई तोकियो प्रदेश संयोजक
नेकपा एमालेले प्रदेश संयोजक तोकेको छ । आज बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश र निर्वाचनको संयोजक गर्नेगरी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए । जस अनुसार कोशी प्रदेशमा शेरधन राई, मधेशमा लीलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीमा महेश बस्नेत, राजधानीमा डा. राजन भट्टराई, गण्डकीमा खगराज अधिकारी, कर्णालीमा यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा गणेश ठगुन्ना रहेका छन् । यस्तै संगठन विभागको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकालले पाएका छन् ।

 

 

काठमाडौं–३ बाट चुनाव लड्ने तयारीमा कुलमान, मन्त्री पद छाड्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति कुलमान घिसिङ आगामी आमनिर्वाचनमा काठमाडौं–३ बाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा देखिएका छन् । उनले चुनाव प्रचारप्रसार पनि सुरु गरिसकेको स्रोतको दावी छ । घिसिङ यस क्षेत्रकै स्थायी बासिन्दा हुन् । उनको रोजाई काठमाडौं–३ नै रहेको बताइन्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलबाट उच्च प्रोफाइल उम्मेदवारको कमी र मतदातामा लोकप्रिय छविको खोजी भएकाले उनी तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्ने अनुमान छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी पार्टीले घिसिङको तस्वीर प्रचण्ड र जनार्दन शर्मासँगै प्रयोग गरी प्रचार गरेको थियो, जसले विवाद निम्त्याएको थियो । त्यसबेला घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । विवादपछि उनले स्पष्ट पारेका थिए कि उनी माओवादीमा छैनन् र चुनाव लड्ने योजना पनि छैन । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे काठमाडौं–३ बाट विजयी भएका थिए । उनले एमालेका कृष्ण राईलाई करिब ४ हजार मतले पछि पारेका थिए । त्यस्तै, राप्रपाका दुर्गाविक्रम थापाले तेस्रो स्थान पाएका थिए ।

चालिसेमाथि हाल भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर हुँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । एमालेबाट रामेश्वर फुयाँल र कृष्ण राई प्रमुख उम्मेदवारका रूपमा प्रतिष्पर्धा गर्ने अनुमान छ । फुयाँलले २०७० मा यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । कुलमानको मुख्य चुनौती कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारसँग हुनेछ ।

कुलमानले निर्वाचनका लागि आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्नुअघि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि निर्वाचनमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न प्रश्न उठेका मन्त्रीहरुलाई पद छाड्न आग्रह गरेकी थिइन् । रास्वपा र उज्यालो नेपालबीचको एकता प्रक्रियामा घिसिङ उपसभापति बनेका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अनौपचारिक छलफल गर्दै दलीय गविधिधिमा लागिसकेका मन्त्रीले राजीनामा दिएर सहयोग गर्न भनेकी हुन् । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठेको र सरकार गैरदलीय भएकाले परिस्थिति बुझिदिन आग्रह प्रधानमन्त्रीको थियो ।

हाल ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता रास्वपाको गतिविधिमा संलग्न भइरहेका छन् । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पनि चुनाव लड्ने चाहना राखेर रवि, बालेन र कुलमानको एकतालाई अपनत्व लिएका थिए । रास्वपाले उम्मेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सनको प्रक्रिया बनाएको छ । तर, हालै एकता प्रक्रियाबाट आएका उम्मेदवारहरूलाई प्राइमरीको नियम लागू नहुने दाबी गरिएको छ । घिसिङ अहिले क्षेत्रीय मतदाताहरूसँग अन्तरक्रिया र भेटघाटमा व्यस्त छन्, र उनको लोकप्रिय छवि निर्वाचनमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

शेखर कोइरालाको प्रस्ताव : माघ ६ पछि विशेष महाधिवेशन, प्रतिनिधिसभामा गठबन्धन नगरौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयन प्रक्रिया सकिएपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आज (मंगलबार) विशालनगरस्थित आफ्नो निजी कार्यालयमा पार्टीका ३० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भएको छलफलमा उनले माघ ६ पछि महाधिवेशन आह्वान गर्दा सबै प्रक्रिया पूर्ण हुने र पार्टीमा एकताको सन्देश जाने बताएका हुन् ।

कोइरालाले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार टुंग्याउनु आवश्यक छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशन बोलाउनअघि पक्षधरहरूसँग छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी बोलाउँदा पार्टीभित्रको मनोभावना सम्बोधन हुन्छ र सबैलाई मान्य हुने प्रक्रिया सुनिश्चित हुन्छ ।’ उनी विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि मध्यमार्गी विकल्प खोज्न सक्रिय रहेको बताए । यसअघि पार्टीभित्र केही २५ जना संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचन अगावै महाधिवेशन बोलाउने ‘लबिङ’ गरेका थिए । कोइरालाले यस्तो दबावलाई मध्यनजर गर्दै सबैको सहमतिमा केन्द्रिय कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्‍याए ।

छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि सबैसँग पहल भइरहेको बताइन् । उनले महाधिवेशनलाई निर्वाचनअघि ‘चुनावी घोषणा सभा’ को रूपमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएकी छन् । बैठकमा चीनकाजी श्रेष्ठ, डिला संग्रौला, रामजनम चौधरी, उदयशमशेर राणा र अर्जुन जोशीलगायत सदस्यहरू सहभागी थिए ।

उक्त अवसरमा कोइरालाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने स्पष्टता पनि दिए । उनले भने, ‘गठबन्धन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दुई–चार सिट बढी आउला, तर समानुपातिक मत घट्छ । दीर्घकालीन रूपमा कांग्रेसलाई हानी हुनेछ । त्यसैले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ ।’ विशेष महाधिवेशनको समयसारणी र चुनावी तयारीलाई मध्यनजर गर्दै कोइरालाले पार्टीभित्रको विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै, सबै पक्षको मनोभावना सम्बोधन गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् ।

 

ओलीको आरोप : कांग्रेस–एमाले नजिकिएपछि सरकार र विदेशी चुनाव सार्ने षडयन्त्रमा लागे

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार र विदेशी शक्तिहरूले निर्वाचन स्थगित गर्ने वा विभिन्न चरणमा विभाजन गरेर सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार च्यासलमा आयोजित पार्टी सचिवालय बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘देशमा तत्काल निर्वाचन हुने वातावरण अझै तयार छैन । एमाले र कांग्रेस नजिकिँदै गएपछि सरकार र केही विदेशी शक्तिहरू निर्वाचनलाई ढिला गराउने वा चरणबद्ध रूपमा गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।’ उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने र संसद् पुनस्र्थापना हुन नदिने प्रयास भइरहेको पनि बताएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले वैदेशिक हस्तक्षेप अब स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै भने, ‘नेपालको अस्तित्व र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउने चुनौती अझै बढिरहेको छ । यस परिस्थितिमा पार्टीले आन्दोलनलाई जुझारु र सशक्त बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रत्येक तहमा युवालाई परिचालन गर्दै टोल–टोलमा नेशनल युथ भोलेन्टियर फोर्स गठन गर्नुपर्ने छ । निर्वाचनको तयारी आन्दोलनकै माध्यमबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’

उनीसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । ओलीले पछिल्लो समय एक भइरहेका दलहरूलाई लक्षित गर्दै भने, ‘विकासको नाममा एनजीओ–डोनरको एजेण्डा बोकेर राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई बदनाम गर्ने र विभिन्न दाग लागेका व्यक्तिहरूलाई एउटै ठाउँमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार, ठगी र वैदेशिक शक्तिको दलालीमा संलग्न भएका छन् ।’

उनले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा संलग्नहरूले देशलाई पुगेको क्षतिको जिम्मा लिन नसकेको टिप्पणी पनि गरे । ओलीको भनाइ अनुसार, पार्टीले आफ्नो आन्दोलनलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउँदै युवा र स्थानीय तहमा परिचालन गरेर राजनीतिक तयारीमा अग्रसर रहनु पर्छ । यसअघि नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा एमाले र कांग्रेसबीचको नजिकिएर सहकार्यको संकेतले सत्ता–संरचना र निर्वाचन प्रक्रिया प्रति विवाद र तनावको वातावरण सिर्जना गरेको छ । ओलीले पार्टी बैठकमा यस विषयमा स्पष्ट चासो देखाएका छन् र आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

 

रविसँगको आधा घण्टा बसाइपछि मिलनको नजर पर्‍यो प्रदेशतिर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई लागेको ट्याग संघीयताविरोधी शक्तिको हो । तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने एजेन्डा रास्वपाको छ । यो घोषणापत्रमा उल्लिखित एजेन्डा हो । यही एजेन्डाले प्रदेशप्रति रास्वपा कडा विरोधी शक्ति नभएको देखाउँछ ।

तर, सभापति रवि लामिछानेले रास्वपा निखुर संघीयतापक्षधर शक्ति नै हो भन्दै पार्टीमाथि लागेको आरोपलाई चिर्न सकेका छैनन् । उनका राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि छर्लङ्‍ग पारेको छैन ।

यसले उनी र उनी नेतृत्वको रास्वपाको राजनीतिक छवि संघीयताविरोधी हो भन्‍नेहरूलाई बल पुगेको हो । रविलाई बारम्बार घोच्‍ने प्रश्‍न पनि यही हो ।

यस्तोमा रविले एउटा ‘ट्रिक’ खेल्न लागेको देखिएको छ । त्यो हो– संघीयताको सवालमा ‘लाउड’ नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाउने । सोहीअनुसार युवा नेता मिलन लिम्बुलाई रविले प्रदेशमा पठाउने भएका छन् ।

त्यसकै लागि मिलनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको देखिएको छ । प्रदेशमा रास्वपाले सरकार गठन गर्ने अवस्था आए मुख्यमन्त्री हुने दाउले उनी प्रदेश जान तयार भएको देखिएको छ ।

उसो त समानुपातिक सूचीमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरअन्तर्गत उनको नाम छैटौँ नम्बरमा थियो । यति तल नाम भएका उम्मेदवार समानुपातिक सांसद हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । सोहीकारण पनि उनले नाम फिर्ता लिएको चर्चा छ ।

अर्कोतिर, कुलमान घिसिङको दलबाट उज्यालो नेपालबाट आएका प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीको व्यवस्थापनका लागि पनि उनी सूचीबाट बाध्यताले आउट हुनु परेको हो । त्यसमा मिलन सहजै तयार भए । रविले पनि पछि हट्न उनलाई सुझाए ।

यसपछि मिलनले नेपालवान एचडीसँग भने, ‘रवि दाइले संघीयताको पक्षमा राम्रो सुझबुझ भएका नेता हामीसँग कमै छन् । त्यसमा तपाईं पर्नुहुन्छ । तपाईं प्रदेशतिरै जानुहोस् । त्यहाँ ठिक छ ।’

सोमबार मिलन हात्तीगौँडास्थित रवि निवास पुगेका थिए । त्यहाँ चिया खाँदै उनीहरू आधा घण्टा गफिए । त्यसपछि मिलनले समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको फेसबुकबाट घोषणा गरे ।

समानुपातिक उम्मेदवारबाट नाम फिर्ता लिएपछि मिलन इलाम–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अड्कल धेरैले गरे । १५ वैशाख २०८१ मा त्यहाँ भएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा उनी रास्वपाबाटै उम्मेदवार थिए ।

उनको जमानत जफत भयो । त्यसो हुँदा यसपटक पनि उनी सोही प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने हुन् कि भनेर अन्दाज गर्नु अस्वाभाविक थिएन ।

तर, मिलनको नजर रविसँगको संवादपछि प्रदेशतिर सोझियो छ । उनले भने, ‘इलाम–२ मा म लड्दिनँ । म अस्ति पनि चुनाव लड्ने पक्षमा थिइनँ र मेरो तयारी प्रदेशतिर हुन्छ ।’

प्रदेश सभा निर्वाचन हुन भने झण्डै डेढ वर्ष बाँकी छ ।

रवि चाहन्छन् संसद्‍मा ‘भोकल नेता’

विघटित प्रतिनिधिसभामा २१ सिटसहित रास्वपा चौथो शक्ति थियो । सानो शक्ति भए पनि सदनमा ठूलो स्वर थियो । त्यो रविका लागि गर्वलायक थियो ।

यसपटक पनि रवि सदनमा रास्वपा त्यही रूपमा हेर्न चाहन्छन् ।

त्यसका लागि मिलनसँगै प्रमोद न्यौपानेहरूलाई समानुपातिकबाट सांसद निश्‍चित हुने र त्यो प्रणालीबाट आउन भनेको मिलनले सुनाए । सोहीअनुसार प्राइमरी इलेक्सनबाट राम्रो मतसहित समानुपातिक सूचीमा नाम सुरक्षित गरेका थिए ।

मिलन भन्छन्, ‘सदनमा जानुपर्छ । भोकल नेता तपाईं, प्रमोदलगायत जानुपर्छ । पहिलोपटक सदनमा जाँदा राम्रो भयो । दोस्रोपटकमा कमजोर हुनु भएन । संसद्‍मा प्रतिनिधित्वको निश्‍चित हुनेगरी समानुपातिकबाट आउनु सभापतिले त्यसो भन्‍नुभयो ।’

तर, उज्यालो नेपालसँग एकतापछि थुप्रै संघीयता र पहिचानपक्षधर नेताहरू आउँदा मिलनले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्‍यो । त्यहाँ संघीयता मामिला जानकार प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावती, पूर्वराजदूत डा. गणेश योञ्‍जन, डा. मुक्तसिंह थोकरलगायत थपिए । यसले पनि मिलन समानुपातिकबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति बनेको देखिन्छ ।

रास्वपा सचिवालय वैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका १० कार्यसूची

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सचिवालयको बैठक आज (मंगलबार) बस्दै छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, बैठक दिउँसो २ बजे सुरु हुने छ र यसमा १० वटा महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा छलफल हुने तय छ । बैठकको मुख्य एजेण्डामध्ये प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने अन्तिम मितिको घोषणा प्रमुख छ । यसअघि रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूबाट आवेदन मागिसकेको छ । बैठकले त्यसका लागि आवेदन दिने मिति तय गर्नेछ ।

त्यस्तै, बैठकले दुई उपसमितिको विस्तार र पुनर्संरचना गर्ने विषयमा छलफल गर्नेछ । उम्मेदवार सिफारिस उपसमितिको संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्ले र पार्टी समायोजन उपसमितिको संयोजक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी रहेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति विस्तारको मुद्दा पनि बैठकको एजेन्डामा रहेको छ । गत आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह समूहबाट २६ जना र विवेकशील साझा पार्टीबाट ७ जनालाई समितिमा मनोनीत गरिएको थियो । आजको बैठकले यसलाई थप सुदृढ पार्ने सम्भावना रहेको छ ।

यसैगरी, बैठकमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने, समानुपातिक उम्मेदवार परिचालन कार्यविधि तय गर्ने, निर्वाचन स्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गर्ने जस्ता विषयमा पनि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय तहमा उम्मेदवार क्लब गठन गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ । रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीको संगठनात्मक संरचना र उम्मेदवारी प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने रणनीति आजको बैठकमा अघि बढाउनेछ ।

कांग्रेसका ३० केन्द्रीय सदस्यहरुको शेखर कोइरालासँग छलफल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन, गठबन्धन र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर चर्किंदै गएको विवादको केन्द्रमा नेता शेखर कोइराला देखिएका छन् । पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका ३० जना केन्द्रीय सदस्यसँगको लामो भेटघाटले उनीमाथि पार्टीभित्रको संकट समाधानका लागि अग्रसर हुन दबाब बढाएको छ ।

बिहीबार बिहान करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्र देखिएका मतभेद न्यूनिकरण गर्दै एकताको पहल लिन कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बहुमतका आधारमा वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि महामन्त्रीद्वयसहित पाँच नेताले फरक मत राखेका थिए । तर, कोइरालाले भने औपचारिक रूपमा फरक मत नराखी बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।

कोइराला विशेष महाधिवेशनको भावनासँग सहमत रहेको बताउँदै आए पनि त्यसको खुला नेतृत्व लिन भने हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । उनले सर्वसम्मत निर्णय भए विशेष महाधिवेशन सम्भव हुने धारणा राखेका छन् । यही कारण उनलाई समर्थन गर्ने हस्ताक्षर अभियानकर्ताहरूले स्पष्ट अडान नलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आफू निकट पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिहरूसँगको छलफलमा कोइरालाले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भावना बुझ्ने तर बहुमतको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए । यही अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेस वृत्तमा उनको भूमिका ‘कमजोर’ बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

 

कोलम्बियाली राष्ट्रपतिलाई ट्रम्पको चेतावनी, सैन्य आक्रमणको संकेत

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोलम्बियाली राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोलाई पदबाट हटाइने चेतावनी दिँदै सैन्य कारबाहीको चतावनी दिएका छन् । उनले कोलम्बियाली नेतृत्वलाई लागुऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै क्षेत्रीय सुरक्षाको विषय उठाएका छन् ।

पेट्रोले धेरै समयसम्म लागुऔषध तस्करी गर्न नपाउने बताए । कोलम्बिया विरुद्ध अमेरिकी सैन्य कारबाहीको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले आफूलाई ठिक लागेको प्रतिक्रिया दिए । पेट्रोले शनिवार भेनेजुएलामाथि भएको अमेरिकी आक्रमणको विषयमा छलफल गर्न अमेरिकी राज्यहरूको संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघको आकस्मिक बैठकको आह्वान गरेका थिए । गत महिना पोलिटिकोलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले मेक्सिको र कोलम्बिया लगायत अन्य देशका लक्ष्यहरू विरुद्ध सैन्य कारबाही विस्तार गर्ने विचार गर्ने बताएका थिए ।

किमाथांका अरुण जलविद्युतमा ९८ अर्बको स्वदेशी लगानी, ‘मोडालिटी’ तयार

काठमाडौं । किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण हुने भएको छ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा पहिचान गरिएको ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा– मोडालिटी तयार भएको छ ।

निर्माण अवधिको व्याजसहित ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना सरकार र सरकारी निकायहरु संस्थापक रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनील आफैले गर्नेछ । आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ५५ लाख ऋणबाट र ३० प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ३८ स्वःपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गरिएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी एचआइडिसिएल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लिने प्रश्ताव गरिएको छ ।

इक्विटीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीका संस्थापक र गैह्रआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई शेयर निश्कासन गरी संकलन गरिनेछ । किमाथाङ्का अरुणको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । बाँध, जलाशय, विद्युत गृहलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ । यसका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २ अर्ब ६९ करोड युनिट (२६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँद यामको पिक तथा अफ पिक ऊर्जा क्रमशः ४७ करोड ३१ लाख तथा ३५ करोड ३३ लाख र वर्षायामको १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट रहेको छ । उक्त विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक रुपमा १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०-१०, नागरिक लगानी कोषको ५, एचआइडिसिएल ४, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको २ प्रतिशत संस्थापक शेयर स्वामित्व रहेको छ । सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिंदै आयोजनाको अनुमानित लागतलाई अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग विद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रहेको तर कुनै पनि आयोजना निर्माणमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले कम्पनीको दीर्घकालिन आम्दानी तथा दिगोपनका लागि पनि किमाथांका आयोजना आफैँले बनाउनु पर्ने बताए । घिसिङले आयोजनाको प्रश्तावित लगानी ढाँचा र त्यस बमोजिम कम्पनीको संस्थागत इक्विटी योजनालाई तत्काल कम्पनी सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पेश गर्न निर्देशन दिए ।