`

प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय सेनाध्यक्ष सेठको भेट

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहसँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठले मंगलबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि सहभागी थिए। भेटमा नेपाल–भारतबीचको सुरक्षा तथा सैन्य सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा जनरल सेठ चारदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आइतबार काठमाडौं आएका हुन्।

भ्रमणका क्रममा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए। नेपाल र भारतबीच सन् १९५० देखि एकअर्का देशका सेनाप्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ।

सोमबार नै जनरल सेठले प्रधानसेनापति सिग्देलसँग जंगी अड्डामा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। भेटका क्रममा दुई देशका सेनाबीचको सहकार्य तथा आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो।

बालेनले सुनेनन्, गुटेरेस तिमीले हाम्रो दुःख-पीडा सुनिदेऊ

काठमाडौं। सहकारी तथा लघुवित्तपीडितले आफ्ना समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पाँच दिनदेखि पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राङ्गणमा धर्ना दिइरहेका पीडितहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहारेका हुन्।

नागरिक बचाऔँ महाअभियानको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिरहेका पीडितहरूले धर्नास्थलमा विभिन्न सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन्। ‘बालेनले हामीलाई सुनेनन्, एन्टोनियो गुटेरेस तिमीले हाम्रो दुःख–पीडा सुनिदेऊ’ र ‘हाम्रो घर छैन, परिवार छैन, नेपालले देखेन, संयुक्त राष्ट्रसंघले देखोस् हाम्रो पीडा’ जस्ता नारासहित उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पीडितहरूले यसअघि तत्कालीन सरकारसँग २०८२ माघमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै साउन २९ गते मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले आयोगको कार्यालय परिसरमा धर्ना सुरु गरेका हुन्।

सहकारी तथा लघुवित्तमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको र आफूहरूको समस्या समाधानका लागि राज्यले प्रभावकारी पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।

माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले बताएका छन्।

सभामुखले बस्न भनेपछि रिसाएर हिडिन् आशिका तामाङ [भिडियाे]

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङ प्रतिनिधिसभा बैठक छाडेर हिँडेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जवाफ दिइरहेका बेला सांसद तामाङले उठेर थप प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। तर, सभामुखले उनलाई बोल्न समय नदिएपछि उनले आफूले प्रश्न राख्न पाउनुपर्ने अडान लिइन्।

सभामुखले ‘मैले बोल्न समय दिएको छैन, बस्नुस्’ भन्दै तामाङलाई बस्न आग्रह गरेका थिए। तर, उनले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि सभामुखले उनलाई सभाको मर्यादामा रहन निर्देशन दिएका थिए।

सभामुखको निर्देशनपछि पनि असन्तुष्ट देखिएकी सांसद तामाङले झोला बोकेर आक्रोशित हुँदै प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिएकी हुन्।

सांसद तामाङले कम्बोडियामा ३७ दिनअघि निधन भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउने विषयमा सरकारको जवाफ माग्दै आएकी थिइन्। यस विषयमा मंगलबार सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले आजको बैठकमा जवाफ दिएका थिए।

तर, मन्त्री खनालले दिएको जवाफमा चित्त नबुझेपछि सांसद तामाङले थप प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। उनलाई बोल्न समय नदिएपछि विवाद बढेको हो।

झु रोङ्जीलाई अन्तिम सलाम, झुकाइयो झण्डा

बेइजिङ। चीनका पूर्वप्रधानमन्त्री झु रोङ्जीको निधनपछि उनको अन्त्येष्टिअघि मंगलबार राजधानी बेइजिङका सरकारी भवन तथा तियानमेन स्क्वायरमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको छ।

गत साता ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएका झुको सम्मानमा चीनमा औपचारिक श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेइबोमा समेत झुको निधन र उनको राजनीतिक तथा आर्थिक योगदानबारे चर्चा भइरहेको छ।

झु सन् १९९८ देखि २००३ सम्म चीनको प्रधानमन्त्री थिए। उनको कार्यकाल चीनको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार र पुनर्संरचनाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनले राज्यको स्वामित्वमा रहेका घाटामा सञ्चालित तथा अक्षम संस्थानको सुधारसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत कडा नीति अपनाएका थिए।

उनकै कार्यकालमा चीनलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग थप जोड्ने आर्थिक सुधार अघि बढाइएको थियो। सरकारी स्वामित्वका धेरै संस्थानको पुनर्संरचना र सुधारले आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याए पनि त्यसको सामाजिक प्रभावसमेत परेको थियो।

मंगलबार बेइजिङका सरकारी भवनमा झण्डा आधा झुकाइएको देखिएको थियो। राजधानीको केन्द्रमा रहेको तियानमेन स्क्वायरमा पनि झुको सम्मानमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो।

झुको निधनपछि सामाजिक सञ्जालमा उनका समर्थक तथा सर्वसाधारणले उनको योगदान स्मरण गरिरहेका छन्। एक प्रयोगकर्ताले झुले चीनका लागि पुर्‍याएको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उनलाई सधैँ सम्झिइरहने बताएका छन्।

झु रोङ्जी चीनको आर्थिक सुधारका प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्छन्। प्रधानमन्त्री बन्नुअघि उनले साङ्घाईका मेयर तथा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले सरकारी स्वामित्वका घाटामा रहेका कम्पनीको पुनर्संरचना तथा सुधारलाई तीव्रता दिएका थिए। यस क्रममा कतिपय संस्थान बन्द वा पुनर्गठन गरिए भने ठूलो संख्यामा रोजगारीसम्बन्धी चुनौती पनि सिर्जना भएको थियो।

तर चीनको राज्य सञ्चालित अर्थतन्त्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न उनका सुधार महत्वपूर्ण रहेको मानिन्छ।

झु भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अडानका कारण पनि चर्चित थिए। सार्वजनिक पदमा रहँदा इमानदारी र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिने गरेका थिए।

आफ्नो राजनीतिक जीवनपछि आफूलाई कसरी सम्झिइयोस् भन्ने प्रसंगमा उनले आफूलाई ‘इमानदार र भ्रष्टाचारमा नलागेको अधिकारी’का रूपमा सम्झिए आफू सन्तुष्ट हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले झुलाई उत्कृष्ट क्रान्तिकारी तथा राजनीतिज्ञका रूपमा स्मरण गरेको छ। उनका अनुसार झुको शव मंगलबार बेइजिङमा दाहसंस्कार गरिनेछ। त्यसअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा औपचारिक बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।

सन् १९२८ मा मध्य चीनमा जन्मिएका झु सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट क्रान्ति सफल भएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संरचनामा सक्रिय रूपमा अघि बढेका थिए।

झुको प्रधानमन्त्री कार्यकाल तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको नेतृत्वसँगै अघि बढेको थियो।

दुवै नेताको कार्यकालमा चीनले तीव्र आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार र विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको थियो।

झुको निधनपछि गरिएको औपचारिक श्रद्धाञ्जलिले चीनको आर्थिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण वर्षमा उनले खेलेको भूमिका पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

नेप्से १९ अंकले लाग्यो ओरालो

काठमाडौं । साताको कारोबार हुने पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १९.३४ अंकले घटेर २६२२.४८ विन्दुमा झरेको छ।

बजार खुलेदेखि नै उतारचढाव देखिए पनि अन्तिम समयमा बिक्री चाप बढ्दा नेप्से राताम्मे भएर बन्द भएको हो। कारोबारका क्रममा परिसूचक करिब २६५० विन्दु आसपास पुग्ने प्रयास गरे पनि टिक्न सकेन।

आज ३४७ कम्पनीका १ करोड ५१ लाख कित्ता सेयर ५५ हजार २४६ पटक किनबेच भएका छन्। कुल कारोबार रकम ५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख १८ हजार ६६२ रुपैयाँ पुगेको छ।

बजार घट्दा अधिकांश कम्पनीका लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोरेका छन्। आज २१८ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा ५६ कम्पनीको बढेको छ भने ५ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो।

समूहगत कारोबारतर्फ ट्रेडिङबाहेक अधिकांश समूहका परिसूचक घटेका छन्। उत्पादनमूलक समूहमा सबैभन्दा बढी १.४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ। अन्य समूहमा भने एक प्रतिशतभन्दा कम उतारचढाव देखिएको छ।

बजार समग्रमा घटे पनि केही कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सर्वोत्तम पेन्ट्सको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशत र माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्टको १४.९८ प्रतिशतले बढेको छ।

यसैगरी, आज सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै १०.६३ प्रतिशतले घटेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा कृषि विकास बैंकको ऋणपत्र शीर्ष स्थानमा रहेको छ। उक्त ऋणपत्रको ५० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।

त्यसपछि सोलु हाइड्रोपावरको ३९ करोड १४ लाख रुपैयाँ र खानीखोला हाइड्रोपावरको २५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ।

समग्रमा, उच्च कारोबार रकमका बाबजुद बजार परिसूचकमा आएको गिरावटले आज नेप्सेमा बिक्री दबाब बलियो रहेको संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहद्वारा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले श्रेष्ठका सिर्जना, विचार र नेपाली साहित्य तथा समाजमा पुर्‍याएको योगदान दीर्घकालसम्म स्मरणीय रहने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले श्रेष्ठका चर्चित सिर्जना ‘सय थरी बाजा एउटै ताल’ र ‘फूलको आँखामा फूलै संसार’लाई समेत स्मरण गरेका छन्।

उनले जनकवि श्रेष्ठले देखाएको मार्ग र उनका विचारलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

‘उहाँले देखाउनुभएको मार्गमा हामी निरन्तर हिँडिरहनेछौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।

नयाँ सिजनदेखि कडा नियम, प्रिमियर लिगमा ‘टाइम पास’ बन्द

काठमाडौं। २०२६/२७ सिजनदेखि इंग्लिस प्रिमियर लिगमा खेललाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यले फुटबलका केही नियममा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुने भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नियम बनाउने निकाय आईएफएबीले स्वीकृत गरेका व्यवस्थाअनुसार विशेषगरी समय लम्ब्याउने, चोटको बहाना बनाउने र खेल पुनः सुरु गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गरिनेछ।

नयाँ व्यवस्थाले खेलको प्रभावकारी समय बढाउनुका साथै रेफ्रीको निर्णय प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

खेलका क्रममा चोट लागेर उपचारका लागि मैदानबाहिर गएका खेलाडीले उपचारपछि तत्काल मैदान प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। अब उनी कम्तीमा एक मिनेट मैदानबाहिर बस्नुपर्नेछ।

यसअघि उपचारपछि करिब ३० सेकेन्डमै खेलाडी मैदान फर्कन सक्ने व्यवस्था थियो। चोटको बहानामा खेलको गति रोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।

थ्रो–इन र गोलकिक लिन अनावश्यक ढिलाइ गर्ने खेलाडीलाई पनि नयाँ नियमले नियन्त्रण गर्नेछ। रेफ्रीले पाँचदेखि एकसम्म उल्टो गन्ती गर्नेछन्।

निर्धारित पाँच सेकेन्डभित्र थ्रो–इन गर्न नसके विपक्षी टोलीले थ्रो–इन पाउनेछ। गोलकिकको हकमा भने विपक्षी टोलीलाई कर्नर किक दिइनेछ।

यसले खेलाडीले बल पुनः खेलमा ल्याउन जानाजानी समय लगाउने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिस्थापनका क्रममा मैदान छाड्ने खेलाडीले अब १० सेकेन्डभित्र मैदानबाट बाहिरिनुपर्नेछ। तोकिएको समयभन्दा बढी ढिलाइ गरेमा नयाँ खेलाडीले तत्काल मैदान प्रवेश गर्न पाउने छैन।

ढिलाइ गर्ने अवस्थामा प्रतिस्थापन भएर आउने खेलाडीले खेल पुनः सुरु भएको एक मिनेटसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दोस्रो पहेँलो कार्ड पाएपछि रातो कार्ड हुने अवस्थामा रेफ्रीबाट स्पष्ट गल्ती भएको देखिएमा अब भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भीएआर) ले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ।

यसअघि दोस्रो पहेँलो कार्डसँग सम्बन्धित निर्णयमा भीएआरको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको व्यवस्था थिएन। नयाँ प्रावधानले स्पष्ट गल्तीका कारण खेलाडीले अनुचित रूपमा रातो कार्ड पाउने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

गोलकिपरले चोट लागेको बहाना बनाएर खेलको गति रोक्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था परीक्षणका रूपमा लागू गरिनेछ।

गोलकिपरको चोटका कारण खेल रोकिएमा प्रशिक्षकले मैदानमा रहेका अर्को एक खेलाडीलाई तत्काल बाहिर पठाउनुपर्नेछ। उक्त खेलाडी खेल पुनः सुरु भएपछि एक मिनेटसम्म मैदानबाहिर रहनेछ। बाहिर पठाइने खेलाडीको नाम पनि पहिले नै तोक्नुपर्नेछ।

खेलाडीहरूबीच हुने प्रत्येक शारीरिक सम्पर्कलाई फाउल मानेर खेल रोक्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी ल्याउने प्रयास गरिएको छ।

स्पष्ट रूपमा नियम उल्लंघन नभएको अवस्थामा खेललाई निरन्तरता दिने नीति अपनाइनेछ। यसबाट खेलको स्वाभाविक गति कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

अफसाइड निर्णयलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सेमी–अटोमेटेड अफसाइड प्रविधिको प्रयोगलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ।

नयाँ सिजनका लागि केही प्रस्तावित परिवर्तन भने लागू नगरिने भएका छन्। गल्तीवश दिइएको कर्नर किकलाई भीएआरले सच्याउने व्यवस्था हुने छैन।

त्यस्तै, तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुँदा छुट्टै पानी पिउने ब्रेक दिने व्यवस्था पनि ल्याइएको छैन। मुख छोपेर बोलेको आधारमा मात्र रातो कार्ड दिने नयाँ प्रावधानसमेत लागू हुने छैन।

एकपटक मात्र पाएको पहेँलो कार्डमा भीएआरले समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छैन।

समग्रमा नयाँ नियमको उद्देश्य समय खेर जाने अवस्था घटाउने, खेलको गति बढाउने र अनावश्यक रूपमा खेल रोकिने क्रम कम गर्ने रहेको छ।

साउनमा ७० हजारभन्दा बढीले लिए श्रम स्वीकृति

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या साउन महिनामा पनि उच्च देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउनमा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ७० हजार ४ सय ४१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

विभागको तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिनेमा ६० हजार ४ सय ७२ पुरुष र ९ हजार ९ सय ६९ महिला रहेका छन्। एक महिनाको अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४२ हजार ६ सय ९३ रहेको छ भने २७ हजार ७ सय ४८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये २९ हजार ४ सय ४७ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका छन्। त्यस्तै १२ हजार ४ सय ४२ जनाले व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सरकार–सरकारबीचको सम्झौता अर्थात् ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट भने ७ सय १२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

साउनमा नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्स देखिएको छ। विभागका अनुसार उक्त मुलुकका लागि १८ हजार ७ सय ८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

त्यसपछि मलेसियाका लागि १२ हजार ४ सय ९८, कतारका लागि १० हजार ३ सय ६० र साउदी अरबका लागि ८ हजार ६ सय १३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

यसले खाडी मुलुक तथा मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि अझै पनि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यका रूपमा कायम रहेको देखाउँछ।

गत असारमा ६९ हजार ३ सय ६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसको तुलनामा साउनमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ हजार ७९ ले बढेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै मुलुकमा भित्रिने विप्रेषणमा समेत यसको प्रभाव पर्ने गरेको छ। तर ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको चुनौती भने कायमै रहेको देखाउँछ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ लाख ९२ हजार १ सय ८७ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांक छ।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली परिवारको आयआर्जनको महत्वपूर्ण माध्यम बने पनि श्रमिकले विदेश जानुअघि तिर्नुपर्ने शुल्क, रोजगारीको सुरक्षा, सम्झौताअनुसारको काम तथा पारिश्रमिक र विदेशमा आइपर्ने समस्याको समाधानजस्ता विषय अझै चुनौतीका रूपमा छन्।

संसदमा गाँजाको कुरा

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमनसहित कानुनी मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको गाँजालाई प्रतिबन्धको दृष्टिले मात्र नहेरी औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राईले गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि तत्काल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनका अनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा एकातिर सम्भावित आर्थिक लाभबाट नेपाल वञ्चित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ गाँजा खेतीसँग जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू कानुनी समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धनकुटामा गाँजा खेतीका कारण धेरै युवा कानुनी झमेलामा परेको दाबी गरे। जीविकोपार्जनका लागि गाँजा खेतीमा संलग्न भएका १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका धेरै युवा अहिले जेलमा रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘गाँजा खेतीकै कारण धेरै युवा जेलमा छन्। यसले धनकुटाका नागरिकमा निराशा र त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको छ।’

गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेभन्दा यसको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री तथा प्रयोगलाई राज्यको निगरानीमा राखेर कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने उनको धारणा छ।

राईले गाँजामा रहेका विभिन्न तत्व औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले नेपालमै प्रशोधन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए। क्यान्सर, क्षयरोग, मधुमेह तथा युरिक एसिडलगायतका रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि उत्पादनका लागि यसको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार औषधीय प्रयोजनबाहेक गाँजाबाट विभिन्न औद्योगिक सामग्रीसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ। जुत्ता, मोजा, टोपी लगायतका वस्तुमा यसको प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गर्न सकिने वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनलाई कानुनी रूपमा रोकिराख्नुको कारणबारे प्रश्न गरे।

गाँजा खेतीलाई निश्चित मापदण्ड र नियमनभित्र सञ्चालन गर्न सके पहाडी जिल्लामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने राईको तर्क छ।

पहाडी क्षेत्रमा रोजगारीको अभावका कारण भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न पनि व्यावसायिक कृषि र त्यसमा आधारित उद्योग आवश्यक रहेको उनले बताए। गाँजा खेतीसँगै प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने उनको दाबी छ।

राईले विश्वका विभिन्न मुलुकले गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगलाई नियमन गर्दै आर्थिक लाभ लिइरहेको उल्लेख गरे। विश्व बजारमा यसको माग रहेको भन्दै नेपालले पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्था र सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

छिमेकी भारतमा समेत गाँजासम्बन्धी विभिन्न उत्पादन तथा गतिविधिबाट ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि वैज्ञानिक अध्ययन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामार्फत यसको सम्भावना उपयोग गर्न सक्ने बताए।

गाँजा खेती तथा ओसारपसारको आरोपमा पक्राउ परेका निर्दोष युवाहरूको विषयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने राईको माग छ। उनले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा वास्तविक अपराधी र जीविकोपार्जनका लागि खेतीमा संलग्न व्यक्तिबीच फरक छुट्याउनुपर्ने बताए।

गाँजा सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा डर र अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले सरकारलाई यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे।

गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राईले संघीय सरकारले पनि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

उनले गाँजालाई खुला र अनियन्त्रित रूपमा उत्पादन तथा बिक्री गर्न दिनुपर्ने नभई औषधीय,औद्योगिक र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि कडा नियमनसहित वैधानिक बाटो खोल्नुपर्नेमा जोड दिए।

समयमै स्पष्ट नीति नबनाए गाँजा खेतीसँग जोडिएका नागरिकको असन्तुष्टि अझ बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै राईले राज्यले जनताको समस्या र सम्भावना दुवैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

‘सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भयो’

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्कराज राईले वर्तमान सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राईले प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीसम्मले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

उनले सीमा सुरक्षा, शान्ति–सुरक्षा, मल तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र बढ्दो महँगी नियन्त्रणजस्ता आधारभूत विषयमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै राईले सुनसरीको रामधुनी–७ मा रहेको ६४ बिघा जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको भनिएको विषयमा स्थानीय बासिन्दालाई न्याय दिलाउन माग गरे।

त्यस्तै, धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताको ठूलो रकम जोखिममा परेको भन्दै उनले पीडितको रकम फिर्ताका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए।

राईले सहकारी पीडितले रकम फिर्ता पाउन नसकेको, न्यायिक प्रक्रियामाथि समेत जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको र स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणले सहज उपचार नपाइरहेको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै जनताको समस्या समाधान नभएसम्म संसद्मा हुने बहसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताए।

फिलिपिन्सको निजी विद्यालयमा गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु

काठमाडौं । दक्षिणी फिलिपिन्सको जाम्बोआङ्गा सहरस्थित एक निजी विद्यालयमा मंगलबार गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा कक्षा १० का एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने विद्यालयले मृतकको संख्या दुई रहेको जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार कक्षा ९ का एक विद्यार्थीले विद्यालय परिसरमा पिस्तोल र राइफल लिएर प्रवेश गरी कक्षाकोठामा गोली चलाएका थिए। त्यसपछि उनले आफैंलाई समेत गोली हानेको बताइएको छ।

घटना जाम्बोआङ्गास्थित क्याथोलिक संस्था एटिनो डे जाम्बोआङ्गा विश्वविद्यालयमा भएको हो। गोली चलेपछि विद्यालयमा रहेका विद्यार्थी र कर्मचारीबीच भागदौड मच्चिएको थियो।

स्थानीय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको भिडियोमा बन्दुक बोकेको व्यक्तिले विद्यालयको गल्ली हुँदै कक्षातर्फ अघि बढेर गोली चलाएको देखिएको बताइएको छ। घटनापछि विद्यार्थीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ भागेका थिए।

प्रहरीले घटनाको उद्देश्यबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गर्नुका साथै अन्य पक्षबारे समेत अनुसन्धान भइरहेको छ। घाइतेको संख्या भने तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन।

विद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी तथा कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको र अभिभावकसँग समन्वय गरी विद्यार्थीलाई सुरक्षित रूपमा जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

फिलिपिन्समा विद्यालयभित्र हुने गोलीकाण्ड दुर्लभ मानिए पनि पछिल्ला महिनामा यस्ता घटना दोहोरिएका छन्। यसअघि जुनमा मध्य फिलिपिन्समा भएको गोलीकाण्डमा तीन किशोरको मृत्यु भएको थियो भने २० जना घाइते भएका थिए।

घटनापछि विद्यालयको सुरक्षा व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी उक्त विद्यालयले केही समयअघि सम्भावित विद्यालय गोलीकाण्डबाट जोगिन बन्दुकधारीसम्बन्धी सुरक्षा अभ्यास सञ्चालन गरेको थियो।

नेकपा बागमती बैठकमा प्रचण्ड-माधव [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बागमती प्रदेश समितिको बैठक बसेको छ।
बैठकमा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सह-संयोजक माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू सहभागी छन्।
तस्वीरहरू:

कुमार नगरकोटी नियुक्तिमा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं। साहित्यकार कुमार नगरकोटीलाई नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरिएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ।

एमाले सांसद भूमिका लिम्बुले नगरकोटीको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको नैतिक आचरणसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लिम्बुले प्रज्ञाप्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप लगाइन्। आवेदन आह्वान गरिए पनि आवेदकको विवरण, सर्टलिस्ट तथा छनोट प्रक्रियाबारे सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त जानकारी नदिइएको उनको भनाइ थियो।

उनले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई सामान्य सरकारी निकायका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँदै भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको योग्यता र नैतिक आचरण दुवै महत्वपूर्ण हुने धारणा राखिन्।

नगरकोटीको नियुक्तितर्फ संकेत गर्दै लिम्बुले महिलाप्रतिको दृष्टिकोण र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा ल्याउनु गम्भीर विषय भएको बताइन्।

उनले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको प्राज्ञिक योग्यतासँगै सामाजिक व्यवहार, नैतिकता र सार्वजनिक छविसमेत मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन्।

चीनमा एआई विस्तार तीव्र

काठमाडौं। चीनले स्थानीय आवश्यकता, प्राकृतिक स्रोत र औद्योगिक क्षमताअनुसार कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) उद्योग विस्तार गर्दै राष्ट्रियस्तरमा एआई पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र बनाएको छ।

चीनका ३१ प्रान्तीयस्तरीय क्षेत्रबाट प्राप्त आर्थिक तथ्याङ्कले एआई उद्योग देशभर एउटै ढाँचामा नभई सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषता र स्रोतअनुसार फरक-फरक रूपमा अघि बढिरहेको देखाएको छ। एआईमा आधारित उत्पादन तथा सेवाको मागसमेत बढिरहेको छ।

राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगअन्तर्गतको स्टेट इन्फर्मेसन सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता सियाओ होङवेईका अनुसार चीनमा एआई अब केवल प्रविधिको अवधारणामा सीमित नभई उत्पादनशीलता बढाउने माध्यमका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। एकीकृत सर्किट, औद्योगिक रोबोटलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग विस्तार भइरहेको उनले बताए।

उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष जुनसम्म चीनको बुद्धिमान कम्प्युटिङ क्षमता वार्षिक १७७ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ हजार १८५ इफलोप्स पुगेको छ। देशभर रहेका कम्प्युटिङ सुविधाको औसत उपयोग दर ७१.४ प्रतिशत रहेको छ।

बेइजिङ, साङ्घाई र ग्वाङडोङ एआई उद्योगका प्रमुख केन्द्रका रूपमा अघि आएका छन्। प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र औद्योगिक पूर्वाधारको उपलब्धताका कारण यी क्षेत्रले एआईको पूर्ण औद्योगिक शृङ्खला विकास गरिरहेका छन्।

बेइजिङले आफूलाई विश्वस्तरीय एआई नवप्रवर्तन केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ। जुलाई २३ सम्म त्यहाँ २५९ वटा लार्ज मोडल र १९५ वटा एआई उत्पादन दर्ता भएका थिए।

साङ्घाईमा जुनसम्म १६९ वटा एआई लार्ज मोडल दर्ता तथा स्वीकृत भएका थिए। त्यहाँका ३९४ ठूला एआई कम्पनीले सन् २०२५ मा ६३७ अर्ब युआनभन्दा बढीको औद्योगिक उत्पादन गरेका थिए। ग्वाङडोङमा पनि मुख्य एआई उद्योगको आकार गत वर्ष ३०० अर्ब युआनभन्दा माथि पुगेको थियो।

चीनका अन्य प्रान्तले पनि आफ्नो विशेष क्षमता उपयोग गर्दै एआईका अलग-अलग क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन्।

आन्हुईले एआई चिप उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ। हुबेईले अप्टोइलेक्ट्रोनिक्समा रहेको क्षमता प्रयोग गर्दै अप्टिकल सञ्चार, चिप, डिस्प्ले र नेटवर्कसम्बन्धी उद्योग विस्तार गरिरहेको छ।

हेनानले आफ्नो यातायात केन्द्रको पहिचानलाई कम्प्युटिङ हबका रूपमा विकास गरिरहेको छ। यता सिन्जियाङ, भित्री मङ्गोलिया र गुइझोउले स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धतालाई उपयोग गर्दै बुद्धिमान कम्प्युटिङ केन्द्र विस्तार गरिरहेका छन्।

हुबेईको लिचुआनमा भने प्राकृतिक वातावरणलाई नै एआई पूर्वाधारको आधार बनाइएको छ। चिसो हावापानी र पर्याप्त जलविद्युत् उपलब्धताका कारण त्यहाँ कम्प्युटिङ केन्द्र सञ्चालनको लागत तुलनात्मक रूपमा कम हुने बताइएको छ।

लिचुआन एआई कम्प्युटिङ सेन्टरले करिब १५० पेटाफ्लप्स क्षमता प्रदान गर्दै आएको छ। यसको उपयोग दर ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। केन्द्रबाट संस्कृति तथा पर्यटन, सरकारी सेवा र एयरोस्पेस क्षेत्रलाई सेवा दिइँदै आएको छ।

स्थानीय पर्यटनबाट उत्पन्न हुने ठूलो परिमाणको तथ्याङ्कलाई समेत एआई सेवामा प्रयोग गर्न थालिएको छ। लिचुआनमा वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी पर्यटक आउने भएकाले उनीहरूको यात्रा, बसोबास, खानपान र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कका आधारमा स्मार्ट गाइडलगायतका एआई सेवा विकास गरिएको छ।

चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी दिनमा उच्च गुणस्तरको कम्प्युटिङ पूर्वाधार विस्तारसँगै राष्ट्रियस्तरमा यसको अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

हब, क्षेत्रीय र एज कम्प्युटिङ केन्द्रबीच समन्वय बढाउँदै देशव्यापी एआई पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको छ।

संसदमा आज : सांसदको घेराउमा सरकार, उठे रोजगारीदेखि ठगीसम्मका विषय

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या, सरकारी स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, अनलाइन ठगी, विपद् व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बलावती शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भोगिरहेका समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताइन्। विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीसम्बन्धी ठूलो संख्यामा उजुरी थन्किएको बताइन्।

उनले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा ठगीका घटनाको अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासनलाई समेत आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखिन्। साथै, सीप र दक्षताका आधारमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्थाप्रति सांसद वसुमाया तामाङले असन्तुष्टि जनाइन्। सरकारी अस्पतालमा बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाउन नसकेको, कतिपय अवस्थामा भुइँमै बसेर उपचार गराउनुपर्ने र पहुँचका आधारमा सेवा प्राप्त हुने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

गरिब तथा विपन्न नागरिकले अस्पतालमा अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधार गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्।

सांसद वासना थापाले कर्णालीका नागरिकले सामान्य औषधि तथा राहतसमेत नपाइरहेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको उपचार र भ्रमणमा राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाइन्। राज्यका लागि मन्त्री र सर्वसाधारणको जीवन समान रूपमा महत्वपूर्ण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यस्तै, सांसद बिना गुरुङले अनलाइन ठगी बढ्दै गएको विषय सदनमा उठाइन्। सामाजिक सञ्जालबाट सामान खरिद गर्ने क्रममा पैसा लिएपछि सम्पर्कविहीन हुने अनलाइन व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने उनले बताइन्। यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सांसद बुद्धरत्न महर्जनले विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने बजेट र संयन्त्र तयार राख्नुपर्ने बताए। उनले विपद् आएपछि मात्र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले स्थानीय तहमा अझै पनि आधारभूत पूर्वाधारको अभाव रहेको बताए। सडकको अवस्था, विद्यालयमा पर्याप्त डेस्क–बेन्च तथा पंखा नहुँदा नागरिक र विद्यार्थीले समस्या भोगिरहेको उनले उल्लेख गरे।

अछामको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सांसद भरतकुमार स्वाँरले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनुपर्ने बताए। उनले बयलपाटा अस्पतालको प्रभावकारिता बढाउन र दुर्गम बस्तीमा आवश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद भरतबहादुर खड्काले दिपायल सिलगढीमा निर्माणाधीन ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पतालको विषय उठाउँदै त्यसको निर्माण तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

यसैबीच सांसद भरतप्रसाद पराजुलीले सरकारका सकारात्मक कामलाई पनि स्वीकार गर्दै रचनात्मक आलोचनाको संस्कार विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू विकास निर्माणको अनुगमनका लागि फिल्डमा खटिरहेका बेला आलोचना मात्र गर्नुको सट्टा आवश्यक सुझाव र सहयोगमार्फत सुधारमा योगदान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘कंगाल करोडपति’मा रक्षा र मञ्जिल

काठमाडौं। राजु श्रेष्ठको निर्देशनमा बन्न लागेको नेपाली फिल्म ‘कंगाल करोडपति’मा अभिनेत्री रक्षा थापा र अभिनेता मञ्जिलकुमार थपिएका छन्।

दुई कलाकारको अनुबन्धसँगै फिल्मको कलाकार टोली थप विस्तार भएको छ।

यसअघि फिल्ममा मुकुन भुसाल, सलिना तामाङ र रेयर राई आबद्ध भइसकेका छन्। निर्माण पक्षले अन्य कलाकारको छनोट प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

रक्षाले फिल्म बाटो’बाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी हुन्। उनको पछिल्लो प्रदर्शन भएको फिल्म ‘बेहुली फ्रम मेघौली’ हो। उनी अभिनीत अर्को फिल्म ‘मास्टर्नी’ पनि प्रदर्शनको तयारीमा छ।

अभिनेता मञ्जिलकुमारले भने ‘कोसेढुङ्गा’बाट नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेका हुन्।

सिनेमा पाठशाला प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मको कथा तथा पटकथा सुमन गजमेरले तयार पारेका हुन्। निर्माण टोली अहिले कलाकार छनोटसँगै छायांकनको तयारीमा जुटेको छ।

फिल्मका प्रस्तुतकर्ता प्रवीण आचार्य र निर्माता अनिलकुमार बुढाथोकी हुन्। छिरिङ तामाङ, प्रवीण राई र प्रवेश सापकोटा सहनिर्माताका रूपमा जोडिएका छन्।

रीता श्रेष्ठ तामाङ र सुरज कुमार लाइन प्रोड्युसरको जिम्मेवारीमा छन्।

एक दशकपछि ५७ परिवारले पाए जग्गाधनी पुर्जा

धनुषा। धनुषाको सबैला नगरपालिका-११ का ५७ परिवारले जग्गा नापजाँच भएको करिब १० वर्षपछि जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन्।

नापी कार्यालय धनुषाले साविक मखनाहा गाउँ विकास समिति–६, ७, ८ र ९ अन्तर्गत पर्ने गाउँ ब्लक अर्थात् स्ववासी जग्गाको पुर्जा वितरण गरेको हो।

उक्त क्षेत्रको जग्गा नापजाँच आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मै सम्पन्न भएको थियो। तर जग्गा दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीयको सहभागिता न्यून भएपछि पुर्जा वितरण लामो समयदेखि रोकिएको थियो।

नापनक्सा भइसकेका जग्गाको आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि नापी कार्यालयले ५७ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको जनाएको छ।

पुर्जा पाएसँगै वर्षौंदेखि स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका ती परिवारले आफ्नो जग्गामाथिको औपचारिक कानुनी स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्।

लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ।

जनतालाई सिटामोल छैन, मन्त्रीलाई हेलिकप्टर?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले राज्यको सेवा र स्रोत वितरणमा देखिएको असमानताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सामान्य औषधि र उपचारसमेत नपाउने अवस्था रहेको तर मन्त्री बिरामी हुँदा ठूलो रकम खर्च गरेर हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याउने गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइन्।

थापाका अनुसार जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीको उपचार तथा उद्धारमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

उनले कर्णालीका नागरिकले सिटामोलसमेत सहज रूपमा नपाउने, गर्भवती तथा सुत्केरीले समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्ने र विपन्न परिवारले दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिनाइ भोगिरहेको बताइन्।

सरकारले मन्त्रीको उद्धारमा ठूलो रकम खर्च गर्न सक्ने भए नागरिकका लागि सामान्य राहत र उपचारको व्यवस्था गर्न किन नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।

थापाले राज्यका लागि मन्त्री र सर्वसाधारण दुवैको जीवन समान मूल्यवान् हुनुपर्ने बताइन्। दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन कठिन हुने तर मन्त्रीका लागि तत्काल हेलिकप्टर उपलब्ध हुने अवस्थाले राज्यको समान व्यवहारको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।

उनले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले दुर्गम क्षेत्रमा औषधि, उपचार र अत्यावश्यक सेवा पुर्‍याउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।

कर्णालीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र औषधिको अभाव कायमै रहेको भन्दै थापाले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन्।

बालेन सरकारविरुद्ध नेविसंघको प्रदर्शन [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। खाना पकाउने ग्यासको अभावका कारण विद्यार्थीसमेत प्रभावित भएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।

नेविसंघले मंगलबार त्रिचन्द्र क्याम्पसमा खाली ग्यास सिलिन्डर बोकेर प्रदर्शन गर्दै ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

ग्यासको खोजीमा लामो समय लाइन बस्नुपर्ने र बजारमा सहज रूपमा सिलिन्डर नपाउँदा विद्यार्थीको नियमित पढाइ प्रभावित भएको नेविसंघको भनाइ छ। पढ्ने समयमा ग्यास खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै विद्यार्थीले सरकारको व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले विभिन्न मागसहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले ‘नो लाइन भनेको होइन सरकार ? ग्यासमा लाइन किन देखियो ?’, ‘चुल्हो निभ्यो, पढाइ रोकियो, सरकारको व्यवस्थापन कहाँ हरायो ?’, ‘विद्यार्थीको हातमा कलम चाहिन्छ, खाली सिलिन्डर होइन’, ‘ग्यासको समस्या समाधान गर’ र ‘विद्यार्थीको समस्या समाधान गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए।

नेविसंघले ग्यासको अभाव तत्काल अन्त्य गरी विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा खाना पकाउने ग्यास उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘सभामुखको भूमिका सुधारोन्मुख, तर उपसभामुखको भूमिका…’

काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक मर्यादा र संसदीय अभ्यासअनुसार तटस्थता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले निर्वाचित भएपछि सभामुख र उपसभामुखले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार सभामुखको भूमिकालाई लिएर पछिल्लो समय विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। सभामुखले आफ्नो भूमिकामा सुधारको प्रयास गरेको देखिए पनि उपसभामुखको भूमिकामा समेत समस्या देखिएको पोखरेलको टिप्पणी छ।

पोखरेलले उपसभामुख श्रम संस्कृति पार्टीबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भए पनि पदमा पुगेपछि कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। दलबाट निर्वाचित भए पनि सभामुख र उपसभामुखको पदमा पुगेपछि संसदीय जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले उपसभामुखले सत्तापक्षलाई सहयोग पुग्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्नु संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको मर्मसँग मेल नखाने तर्क गरेका छन्।

पोखरेलले अनुभवको कमीका कारण पदीय मर्यादा र संविधानको भावनाअनुकूल आचरणमा केही कमजोरी भएको हुनसक्ने भन्दै उपसभामुखले आगामी दिनमा आफ्नो भूमिकामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनले सभामुख र उपसभामुख दुवैले आफू निर्वाचित भएको दलभन्दा माथि उठेर संसद्को निष्पक्ष सञ्चालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने संकेत गरेका छन्।

बालेनको रफ्तारमा रविको ‘ब्रेक’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन ) नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभागीय मन्त्रालयबीच अधिकार बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिएको छ।

मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रै प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकार सञ्चालनको शैलीबारे बहस सुरु भएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसँगको छलफलमा मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालय सञ्चालन गर्न पर्याप्त अधिकार दिनुपर्ने विषय उठाएको स्रोतहरूको दाबी छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको समन्वय आवश्यक भए पनि सचिवालयमार्फत मन्त्रालयका निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अभ्यासले समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको तर्क रहेको बताइएको छ।

सरकारमा देखिएको मुख्य विवाद राजदूत नियुक्ति र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको बताइएको छ। राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत चासो र हस्तक्षेप बढेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि रहेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अत्यधिक चासो राख्दा अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी र त्यसको राजनीतिक अपजस भने सम्बन्धित मन्त्रीकै काँधमा पर्ने अवस्था बन्न नहुने लामिछानेको धारणा रहेको बताइएको छ।

त्यसैले राजदूत नियुक्ति होस् वा कर्मचारीको सरुवा-पदस्थापन, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै निर्णय प्रक्रियामा अग्रस्थान दिनुपर्ने विषय उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारभित्रको अर्को संवेदनशील विषय कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन बनेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी फाइलमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै केही मन्त्री तथा प्रशासनिक तहमा असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ।

सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएर पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट समानान्तर रूपमा निर्णय प्रभावित गर्ने प्रयास भए सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुने तर्क लामिछानेले राखेको स्रोतको दाबी छ।

सरकारको सफलता वा असफलताको जिम्मेवारी राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगै सम्बन्धित मन्त्रीले पनि लिनुपर्ने भएकाले निर्णय गर्ने अधिकार पनि उनीहरूकै हातमा हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको बताइएको छ।

यही विवादका बीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका र संरचनामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। सरकारका दैनिक काममा सचिवालयका व्यक्तिको सक्रियता अत्यधिक बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको संस्थागत सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आवाज उठेको बताइएको छ।

सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हो कि मन्त्रालयका काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने भन्ने सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय अहिले सरकारभित्रै बहसमा आएको छ।

मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको तनावका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच फरक धारणा देखिएको स्रोतको दाबी छ। अवस्था नियन्त्रणमा रहेको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सम्बोधन आवश्यक नभएको धारणा सुरुमा बने पनि लामिछानेले जनतामाझ सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाह देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनु र मन्त्रीहरूलाई अधिकारविहीन बनाउनु एउटै कुरा नभएको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रै संस्थागत कार्यविभाजनको माग उठ्न थालेको देखिन्छ।

यदि मन्त्रालयका निर्णय सम्बन्धित मन्त्रीकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने वातावरण बन्यो भने सरकारको जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुने नेताहरूको तर्क छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालयबीचको सीमारेखा अस्पष्ट रहिरहेमा सरकारभित्रै अधिकारको टकराव बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।

त्यसैले पछिल्लो विवादलाई केवल बालेन र रविबीचको व्यक्तिगत मतभेदका रूपमा भन्दा सरकार सञ्चालनमा अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सीमाबारे उठेको प्रश्नका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

स्कार्पियो दुर्घटनामा उच्च अदालत वीरगञ्जका मुख्य न्यायाधीशसहित ६ जना घाइते

काठमाडौं। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका-६ जुरिखेतमा स्कार्पियो दुर्घटना हुँदा उच्च अदालत वीरगञ्जका मुख्य न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीसहित ६ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये एक महिलाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

मंगलबार बिहान करिब ७ बजे काठमाडौंबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश ३–०१–००२ झ ५१८३ नम्बरको स्कार्पियो जुरिखेतमा अनियन्त्रित भएर सडकबाट करिब ५०–६० मिटर तल खोल्सामा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ।

दुर्घटनामा मुख्य न्यायाधीश डाँगीसहित दुई महिला र चार पुरुष घाइते भएका छन्। घटनालगत्तै प्रहरीले उद्धार गरी उनीहरूलाई उपचारका लागि भीमफेदी अस्पताल पुर्‍याएको थियो।

प्रहरीका अनुसार एक महिलाको अवस्था गम्भीर छ भने अन्य पाँच घाइतेको अवस्था मध्यम रहेको छ। उनीहरूलाई थप उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजाने तयारी भइरहेको छ।

दुर्घटनाको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीबाट ट्राफिक प्रहरीसहित सात जनाको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा थप टोलीसमेत घटनास्थल पुगेको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा परेको स्कार्पियो घटनास्थलमै रहेको भए पनि सडकमा सवारी आवागमन भने सुचारु रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

…त्यसपछि किशोर श्रेष्ठले लेखे ‘कलम हारेको छैन, सत्य मरेको छैन’

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका ‘जनआस्था’ प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा सम्पादक/पत्रकार किशोर श्रेष्ठले आफू नहारेको बताएका छन्।

रिहा भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले सत्यको पक्षमा आफ्नो लेखन निरन्तर रहने बताएका हुन्।

श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘पन्छीको ठाउँ पिँजडा होइन, खुल्ला आकाश नै प्रिय लाग्छ उसलाई । ढिलो होला तर भ्रमको पर्दा च्यातिन्छ च्यातिन्छ । सत्य मरेको छैन । कलम हारेको छैन । सबैलाई बधाई, सबैलाई शुभकामना !’

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गरी हाजिर जमानी वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रहरीलाई उनलाई तत्काल हिरासतमुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठलगायतको रोहबरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सोमबार राति करिब साढे ९ बजे उनलाई रिहा गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठ पक्राउ पर्दा ‘जनआस्था’को कार्यालयबाट बरामद गरिएका सञ्चार उपकरणसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

साउन २७ र २८ गते बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडलगायत सामग्री सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिइएको हो।

रिहा भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले आफू यसअघि पनि पटक-पटक हिरासत तथा जेलमा परेको स्मरण गरे। पछिल्लो घटनामा पनि आफूले सत्ताविरुद्ध लेखेकै कारण कारबाहीको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार पत्रकारिताको मूल दायित्व प्रश्न उठाउनु र सत्य बाहिर ल्याउनु हो। त्यसक्रममा आउने दबाब वा कानुनी प्रक्रियाबाट आफू पछि नहट्ने उनको संकेत थियो।

श्रेष्ठविरुद्ध ‘जनआस्था अनलाइन’मा २०८३ साउन २५ गते प्रकाशित समाचार तथा तस्बिरलाई लिएर वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो।

सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले साउन २७ गते उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो।

भारतीय प्रधान सेनापति सेठले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ता गर्दै

काठमाडौं। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनापति धिरज सेठले आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह र सेनापति सेठबीच दिउँसो साढे २ बजे सिंहदरबारमा भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ।

सेठ आइतबार नेपाल आएका हुन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए।

त्यसपछि भारतीय स्थल सेनापति सेठले जंगी अड्डा पुगेर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटका क्रममा उनले जंगी अड्डा परिसरमा वृक्षरोपणसमेत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल–भारतबीचको सुरक्षा सहकार्य, दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध तथा आपसी हितका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

किशोर श्रेष्ठविरुद्ध उपसभामुख ठाकुरको जाहेरी

काठमाडौं। उपसभामुख रुबी ठाकुरले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएकी छन्।

ठाकुरले सोमबार प्रहरी परिसर पुगेर जाहेरी दिएकी हुन्।

ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी परेको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार जाहेरी प्राप्त भएपछि प्रहरीले त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु तथा आरोपबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। प्रहरीले अध्ययनपछि कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

केही दिनअघि जनआस्था डटकममा उपसभामुख ठाकुरसँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशित भएको थियो। उक्त सामग्रीबाट आफ्नो चरित्र, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक मर्यादामा गम्भीर असर परेको ठाकुरको दाबी छ। आफूलाई लक्षित गरी प्रकाशित सामग्रीले व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै उनले श्रेष्ठमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेकी हुन्।

ठाकुरले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गरेकी छन्। अनलाइन माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीका विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यो घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला श्रेष्ठविरुद्धकै अर्को प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट रिहाइको आदेशसमेत आएको छ। यसअघि जनआस्था डटकममा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद अमरकान्त चौधरीसँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशित भएको थियो। साउन २५ गते प्रकाशित उक्त सामग्रीमा सांसद चौधरीसँग एक युवतीको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको थियो।

सो सामग्रीलाई लिएर दिपिका सिंहले श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि श्रेष्ठ रिहा भएका छन्।

तर, त्यसैबीच उपसभामुख ठाकुरले अर्को सामग्रीलाई लिएर श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन्। यससँगै श्रेष्ठविरुद्धका दुई छुट्टाछुट्टै घटनासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको देखिएको छ।

ललितपुर प्रहरीले भने उपसभामुख ठाकुरको जाहेरीमाथि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

प्रहरीले जाहेरीमा उल्लेख भएका विषय, प्रकाशित सामग्रीको प्रकृति र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कानुनी व्यवस्थासँग त्यसको सम्बन्धबारे अध्ययन गरेपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ।

पूर्वी नेपालबाट ओलीले दिएका सन्देश

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको बहस चर्किरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूमाथि कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी कार्यालयको क्यान्टिनमा बसेर अध्यक्ष हटाउने चर्चा गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र हस्ताक्षर अभियान चलाउने प्रवृत्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ओलीले पार्टीमा अनुशासनको सीमा नाघ्न नहुने बताएका छन्।

ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, चुनावी पराजय, पुस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको बहस एकैपटक सतहमा आएको देखिन्छ। इलाममा जनजाती महासंघको कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आवारा, किर्ना भन्ने जस्ता शब्दले कटाक्ष गरेपछि पार्टी पुनगठनको बहस राजधानीमा झन् तिव्र बनिरहेको छ।

पार्टीका तल्लो तहका नेताहरुले यस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि ओलीले इलामबाटै पार्टी पुनगठन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। त्यसक्रममा उनले अध्यक्ष हटाउने विषय सामाजिक सञ्जाल वा चिया-गफबाट टुंगो नलाग्ने भन्दै पार्टीको विधि र विधानअनुसार मात्रै नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्पष्ट पारे।

‘अध्यक्षलाई हटाउने ? कसले हटाउने ? के मजाक हो यो ? यस्तो अराजकता हुन्छ ?’ भन्दै ओलीले असन्तुष्ट समूहप्रति प्रश्न गरेका छन्। उनका अनुसार नेतृत्वप्रति असहमति राख्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पनि पाइन्छ, तर पार्टीकै सदस्य भएर सार्वजनिक रूपमा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन।

ओलीले पार्टीमा बस्ने हो भने अनुशासन पालना गर्नुपर्ने र असन्तुष्टि भए सम्बन्धित कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने वा बाहिर हस्ताक्षर अभियान चलाउने शैलीले पार्टीभित्रको समस्या समाधान नगर्ने उनको भनाइ छ।

‘क्यान्टिनको चिया-गफबाट अध्यक्ष हट्दैन’

एमालेभित्र केही नेताले नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको माग उठाइरहेका बेला ओलीले क्यान्टिनको चिया-गफलाई राजनीतिक निर्णयको आधार बनाउन नसकिने बताएका छन्। उनले पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान दिएका तर पद नपाउँदा पनि गुनासो नगरेका कार्यकर्ताबाट सिक्नुपर्ने धारणा राखे।

‘केही साथीहरूले पद पाइनँ भनेर गुनासो गर्नुभएको छैन। मैले यो पाइनँ भन्दै पार्टी छोड्छु भनेको पनि सुनिएन। सधैँ पार्टीको पक्षमा दृढताका साथ उभिएको मात्रै देखियो,’ ओलीको भनाइ थियो।

उनले आफूहरू पद, सत्ता वा व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिमा नआएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष बन्ने उद्देश्यले नभई देश निर्माण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफूहरू अघि बढेको उनको भनाइ थियो।

‘पाएका असन्तुष्ट छन्, नपाएकाहरू होइन’

ओलीले पार्टीभित्र असन्तुष्टिको प्रकृतिमाथि पनि व्यंग्य गरेका छन्। उनले पर्याप्त अवसर र जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरू नै बढी असन्तुष्ट देखिएको टिप्पणी गरे।

‘नपाएका मान्छे खास असन्तुष्ट छैनन्। पाएका असन्तुष्ट छन्। खाएका, लगाएका असन्तुष्ट छन्,’ भन्दै उनले असन्तुष्ट नेताहरूलाई ‘किर्ना’सँग तुलना गरे। किर्नाले भैँसीको शरीरबाट पर्याप्त रगत चुसेपछि आफैँ झर्ने उदाहरण दिँदै ओलीले अवसर पाएकाहरूले नै पार्टीभित्र समस्या सिर्जना गरेको संकेत गरे।

‘एमाले कुस्ती हारे पनि अखडा छोड्दैन’

चुनावी पराजयपछि एमालेभित्र नेतृत्व र संगठनको पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेका बेला ओलीले पार्टीले चुनाव हार्दैमा मैदान छोडेर भाग्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनले एमाले एकपटक पराजित हुँदैमा कमजोर नहुने दाबी गर्दै कुस्तीको उदाहरण प्रस्तुत गरे। ‘कुस्तीमा एकपटक पछारिँदैमा अखडा छोडेर भागिँदैन, जुरुक्क उठेर फेरि सामना गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार एमाले भगौडा पार्टी नभई परिस्थितिको सामना गर्ने, चुनौतीसँग जुध्ने र निरन्तर अघि बढ्ने पार्टी हो। देशलाई सही बाटोमा अघि बढाउन, शान्ति र लोकतन्त्र कायम गर्न तथा संविधानको रक्षा गर्न एमालेले भूमिका खेल्नुपर्ने ओलीले बताए।

पुनर्गठन होइन, ‘पुनर्जागरण’

ओलीले अहिले एमालेभित्र भइरहेको गतिविधिलाई व्यापक पार्टी पुनर्गठनका रूपमा बुझ्न नहुने पनि बताएका छन्। उनका अनुसार विभिन्न जनसंगठन वा कमिटीको पुनर्गठन भइरहने सामान्य प्रक्रिया हो। तर सम्पूर्ण पार्टीको पुनर्गठन भने अधिवेशन र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्रै हुने उनको संकेत छ।

उनले पार्टीलाई अब ‘पुनर्जागरण’को अवस्थामा लैजानुपर्ने बताएका छन्। नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको अनुभवलाई जोडेर पार्टीलाई क्रमशः रुपान्तरण गरिने उनको भनाइ छ।

‘नयाँ, पुरानाको अनुभव मिलाएर पार्टीमा विस्तारै रुपान्तरण हुन्छ। विधिअनुसार हुन्छ, पद्धतिअनुसार हुन्छ। सबैको सल्लाह–सुझावअनुसार पार्टी पुनर्गठन र पुनर्जागरण हुन्छ,’ ओलीले भने।

‘बुढो हुँदैमा लौरो टेक्ने मात्रै होइन’

पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहसप्रति पनि ओलीले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफूहरू राजनीतिक आन्दोलनको लामो इतिहास बोकेर वृद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले उमेर बढ्दैमा राजनीतिक भूमिका समाप्त नहुने बताए।

‘मान्छे बुढो होला, लौरो टेक्ला। तर बुढो भएर मात्रै लौरो टेकिँदैन। हामी आन्दोलनको इतिहास बोक्दा बोक्दा बुढो भएका हौँ,’ उनले भने।

एमालेमा नयाँ र पुराना दुवै पुस्ताका नेता-कार्यकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुभव र नयाँ ऊर्जालाई संयोजन गरेर पार्टी अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

सुरक्षा जाँचप्रतिकाे आक्राेश

ओलीले आफ्ना भ्रमणका क्रममा हुने सुरक्षा जाँचप्रति पनि व्यंग्य गरेका छन्। विमानस्थल तथा अन्य स्थानमा मेटल डिटेक्टरबाट पटक–पटक जाँच गरिनुलाई लिएर उनले आफूबाट के खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरे।

‘म न गँजडी, न जड्याहा, न ड्रगिस्ट। के खोज्या हो ?’ भन्दै ओलीले सुरक्षा जाँचको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले देशको सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा आफूजस्तो व्यक्तिको शरीरमा पटक-पटक मेटल डिटेक्टर लगाउनेतर्फ मात्र ध्यान गएको भन्दै कटाक्ष गरे।

सरकार र सुनसरी घटनाका सन्दर्भमा

ओलीले पछिल्लो समय भएका केही घटनालाई लिएर सरकार र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीप्रति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। सुनसरीलगायतका स्थानमा भएको तनावलाई राजनीतिक रूपमा भड्काउने प्रयास भएको उनको आरोप थियो।

उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई पार्टीलाई कमजोर पार्ने गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गर्दै विपक्षीको प्रहारको सामना गर्न एमाले एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए।

ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले एमालेभित्र नेतृत्व, अनुशासन र पुनर्गठनको बहस तत्कालै अन्त्य हुने संकेत भने गरेको छैन। बरु उनले नेतृत्व परिवर्तनका लागि पार्टीको विधि र विधानलाई आधार बनाउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

एकातिर ओलीले असन्तुष्ट समूहलाई अनुशासनमा बस्न चेतावनी दिएका छन् भने अर्कोतिर पार्टीका कमजोरी सच्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘सबै बौरिनु जरुरी छ, गलत क्रियाकलापको प्रतिवाद गर्न जरुरी छ’ भन्दै उनले पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने संकेत गरेका छन्।

संसदमै पार्टीको कार्यक्रम सुनाएपछि रास्वपा सांसद खरेललाई सभामुखले थर्काए [भिडियो]

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुलभ खरेलले पार्टीको गतिविधिबारे बोल्न थालेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनलाई रोकेका छन्।

आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा सांसद खरेलले रास्वपाले १ भदौदेखि ‘क्यान्डिडेट क्लब’ सुरु गर्न लागेको जानकारी गराउँदै पार्टीलाई धन्यवाद दिएका थिए।

उनले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि योग्य, विज्ञ तथा ऊर्जाशील युवालाई उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाइएको बताएका थिए।

खरेलले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले क्यान्डिडेट क्लब खुलाउँदै छ। देशभरबाट योग्य, विज्ञ र ऊर्जाशील युवालाई आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट तथा मनोनयन प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्यले यो अभियान सुरु हुँदैछ।’

उनले आफ्नो भनाइलाई थप विस्तार गर्न खोजिरहेका बेला सभामुख अर्यालले हस्तक्षेप गरे। आकस्मिक समयमा उठाइएको विषय तत्कालीन वा आकस्मिक प्रकृतिको हुनुपर्ने भन्दै सभामुखले खरेललाई आफ्नो भनाइ रोक्न आग्रह गरे।

सभामुख अर्यालले भने, ‘माननीय सदस्यले आकस्मिक समय माग्नुभएको थियो। माननीय सदस्यको यो विषय कहीँ पनि आकस्मिक देखिँदैन। त्यसकारण बसौँ माननीय सदस्य, बसौँ।’

सभामुखको निर्देशनपछि सांसद खरेल आफ्नो भनाइ रोक्न बाध्य भए। त्यसक्रममा विपक्षी दलका केही सांसदले टेबल ठोकेर प्रतिक्रिया जनाएका थिए।

 

‘मन्त्रीलाई हेलिकप्टर, जनतालाई स्ट्रेचर छैन’ [भिडियाे]

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद यशुदा बरालले सरकारले मन्त्री र सर्वसाधारण नागरिकबीच स्वास्थ्य उपचारमा विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्री बिरामी पर्दा तत्काल हेलिकोप्टरबाट उद्धार हुने तर सामान्य नागरिकले अस्पतालमा उपचारका लागि आवश्यक स्ट्रेचरसमेत नपाउने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी हुन्।

पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल बिरामी भएपछि आइतबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सांसद बरालले राज्यले स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन्।

‘मन्त्री बिरामी हुँदा हेलिकोप्टर पुग्छ, तर जनताले अस्पतालमा स्ट्रेचरसमेत पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘मैले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न हुँदैन भन्न खोजेकी होइन। तर सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सबै बिरामीले समयमा उपचार पाउनुपर्छ।’

मन्त्रीको उद्धारलाई मात्र लक्षित गरेर आफूले प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै बरालले राज्यको सेवा र स्रोतमा पहुँचका आधारमा नागरिकबीच विभेद हुन नहुने बताइन्। उनका अनुसार गम्भीर अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणले समेत समयमै उपचार पाउने वातावरण बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।

उनले मुलुकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थासमेत कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको अभावका कारण सर्वसाधारणले भोगिरहेको समस्याप्रति उनले सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन्।

‘१३ दिनको सुत्केरी दिनभर लाइन बस्दा पनि ग्यास पाएका छैनन्। बिरामीहरू दिनभर लाइनमा बस्दा पनि रित्तो हात फर्किनुपरेको छ,’ उनले भनिन्।

सांसद बरालले सर्वसाधारण नागरिक आधारभूत सेवाका लागि समेत घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न भएको बताइन्। स्वास्थ्य उपचार, ग्यासलगायत अत्यावश्यक सेवामा नागरिकले निरन्तर सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन्।

उनले सरकारबाट सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा नागरिकले सहज सेवा पाउन नसकेको दाबी गरिन्। राज्यको स्रोत–साधन र सेवा सुविधा सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र केन्द्रित हुन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘के भएको सरकार ? जनताले कहिलेसम्म यस्तो सास्ती भोग्नुपर्ने हो ?’ भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरिन्।

सांसद बरालले जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले पाउने सुविधा र सर्वसाधारणले पाउने सेवाबीचको अन्तर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

कांग्रेसको किचलो मिलाउन शशांक सक्रिय

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व र महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको विवाद झन् जटिल बन्दै गएको छ।

पार्टीका दुई धारबाट छुट्टाछुट्टै गतिविधि भइरहेका बेला पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला भने विभाजनभन्दा सहमतिको बाटो खोज्न सक्रिय देखिएका छन्।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति सक्रिय छ। अर्कोतर्फ, तत्कालीन संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अलग गतिविधि अघि बढाइरहेको छ।

विवाद अदालतसम्म पुगेपछि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष थप पेचिलो बनेको हो।

यसैबीच निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि इतर समूह पनि सक्रिय भएको छ। उक्त समूहले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै १५औँ महाधिवेशनसहित विभिन्न विषयमा प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यस्तो अवस्थामा डा. शशांक कोइरालाले सबै पक्षलाई संवादमा ल्याएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने प्रयास थालेका छन्। उनको प्राथमिकता कुनै एउटा पक्षलाई जिताउनेभन्दा कांग्रेसको संस्थागत एकता कायम गर्नु देखिन्छ।

शशांकले युवा पुस्तालाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताबिनाको कांग्रेस बलियो बन्न नसक्ने उनको बुझाइ छ।

उनले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरिरहेको र निर्वाचन आयोग तथा पार्टी नेतृत्वसँग समेत पहल थालेको बताएका छन्।

कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने शशांकको योजनाको सबैभन्दा कठिन पक्ष भनेको देउवा र गगन थापा पक्षबीच सहमति जुटाउनु हो। दुवै पक्ष आ-आफ्नो राजनीतिक तथा संगठनात्मक दाबीमा रहेकाले बीचको बाटो निकाल्न सहज छैन।

विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षका संरचनालाई समेटेर नयाँ तयारी समिति बनाउने, सबै धारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र सहमतिका आधारमा एकताको महाधिवेशन गराउने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

यसले अदालतको विवादलाई पनि राजनीतिक सहमतिबाट निकास दिन सकिने सम्भावना खोजिरहेको देखिन्छ।

शशांक स्वयं सभापतिको आकांक्षी भए पनि उनले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक लक्ष्यभन्दा पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन्। डा. शेखर कोइराला सभापतिमा अघि बढे सहयोग गर्ने र गगन थापाले सबै पक्षलाई सम्मानजनक स्थान दिने स्पष्ट योजना ल्याए आफू सहकार्यका लागि तयार रहने उनको धारणा छ।

यसबाट शशांक अहिले कांग्रेसभित्र निर्णायक ‘मध्यस्थ’को भूमिका स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

बीपी कोइरालाको मेलमिलापको राजनीतिक विरासत बोकेको परिवारका सदस्य शशांकले अहिले पार्टीभित्र पनि त्यही भावनाको प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

उनको सन्देश व्यक्तिगत जित–हारभन्दा पार्टीको दीर्घकालीन भविष्य महत्वपूर्ण भन्ने छ।

कांग्रेसमा अहिले दुई धारबीचको दूरी बढिरहेका बेला शशांकको एकता अभियान कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।

फ्लोरेसमा शक्तिशाली भूकम्प, १२ हजार ८ सय विस्थापित

एजेन्सी। पूर्वी इन्डोनेसियाको फ्लोरेस टापुमा शनिबार गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि करिब १२ हजार ८ सय मानिस विस्थापित भएका छन्।

भूकम्पका कारण घर तथा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रभावितहरू विद्यालय, प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।

७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी हालसम्म ५३ जनाको मृत्यु भएको र एक सयभन्दा बढी घाइते भएको उद्धार अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेपत्ता भएको औपचारिक सूचना नआए पनि सम्भावित प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार अभियान जारी छ।

इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निकायका अनुसार सोमबार बिहानसम्म फ्लोरेसका विभिन्न क्षेत्रमा घर फर्कन नसक्ने विस्थापितको संख्या १२ हजार ८ सय पुगेको हो। लगातार परकम्प गइरहेकाले धेरै मानिस दोस्रो रात पनि घरबाहिरै बिताउन बाध्य भएका छन्।

भूकम्पको केन्द्रनजिकै रहेको नागेको क्षेत्रमा स्थानीयले त्रिपाल र खम्बाको सहायताले अस्थायी टहरा बनाएर रात कटाइरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार कतिपय घर पूर्णरूपमा भत्किएका छन् भने बाँकी घरमा समेत चिरा परेकाले बस्न जोखिमपूर्ण बनेको छ।

भूकम्पपीडितले पानी, कपडा र अन्य आवश्यक सामग्री लिन मात्र घर जाने र त्यसपछि अस्थायी शिविरमा फर्किने गरेका छन्। राहत वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग थप सहयोग मागेका छन्।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निकायका अनुसार भूकम्पबाट कम्तीमा ९१४ घरमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। सयौँ घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ भने विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी कार्यालयसहित दर्जनौँ सार्वजनिक भवन प्रभावित भएका छन्।

भूकम्पका कारण बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार आठ हजारभन्दा बढी बालबालिका सुरक्षा जोखिम र शिक्षामा अवरोधको अवस्थामा छन्।

इन्डोनेसियाली वायुसेनाले दुई हर्क्युलस विमान र एउटा बोइङमार्फत करिब १३ टन आपत्कालीन राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याएको जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका पीडितसम्म सामग्री पुर्‍याउन हेलिकप्टरसमेत परिचालन गरिएको छ।

राहत सामग्रीमा खाद्यान्न, खानेपानी, कपडा र आपत्कालीन उपचारका सामग्री छन्। सेनाले प्रमुख वितरण केन्द्रमा राहत व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी खटाएको छ। यद्यपि प्रभावित बासिन्दाले अझै पर्याप्त राहत नपुगेको गुनासो गरिरहेका छन्।

उद्धार टोलीले स्थल र हवाई दुवै माध्यमबाट खोजी गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेपत्ता भएको सूचना नआए पनि भूकम्पबाट प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रमा खोजी जारी राखिएको छ।

फ्लोरेसका बासिन्दाका लागि सन् १९९२ को ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्पको त्रास अझै ताजा छ। त्यसबेला भूकम्पपछि आएको सुनामीमा करिब २ हजार ५ सय मानिसको मृत्यु भएको थियो।

इन्डोनेसिया प्रशान्त महासागर वरिपरि फैलिएको ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ भूकम्प तथा ज्वालामुखी गतिविधि भइरहन्छन्।

यसअघि सन् २००४ मा सुमात्राको तटमा गएको ९.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि आएको विनाशकारी सुनामीमा विश्वभर करिब २ लाख २० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो।

इन्डोनेसियामा मात्रै करिब १ लाख ७० हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त घटना आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिमध्ये एक मानिन्छ।

विमानस्थलमै समातिए निगमका दुई कर्मचारी

काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल वायुसेवा निगमका दुई कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी विदेशी मुद्रा लिएर मलेसिया जान लागेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं-२६ की ५४ वर्षीया जननी बज्राचार्य र गोरखा नगरपालिका–३ की ३५ वर्षीया ममता पाण्डे रहेका छन्। उनीहरूलाई आइतबार साँझ विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिएका छन्।

प्रहरीका अनुसार राष्ट्र बैंकको प्रचलित मापदण्डले तोकेको सीमाभन्दा बढी विदेशी मुद्रा उनीहरूको साथबाट फेला परेको हो। नेपालबाट विदेश लैजान पाउने विदेशी मुद्राको सीमासम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको आशंकामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

बज्राचार्यको साथबाट १२ हजार ३७२ मलेसियन रिंगेट र ४ हजार ३०० अमेरिकी डलर बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै, पाण्डेको साथबाट १२ हजार ३२८ मलेसियन रिंगेट र ४ हजार २०० अमेरिकी डलर फेला परेको छ।

दुवै जना नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी रहेको खुलेको छ। प्रहरीले बरामद विदेशी मुद्रासहित उनीहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले दिए राजीनामा

काठमाडौं। नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले सोमबार राजीनामा दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। तर, आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि उनले विश्वासको मतको सामना गर्नुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। सरकार टिकाउन आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रयास भए पनि विपक्षी दल तथा अन्य राजनीतिक शक्तिबाट पर्याप्त साथ पाउने सम्भावना कमजोर भएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामाको बाटो रोजेका हुन्।

बानियाँको राजीनामासँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। अब प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।

बाढी-पहिरोमा सरकारको तयारी खोइ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेणुका काउचाले देशभर भइरहेको अविरल वर्षासँगै बढेको बाढी–पहिरोको जोखिमप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले विपत्ति आइसकेपछि मात्र सक्रिय हुने सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरिन्।

बाढी–पहिरोका कारण बागलुङ, रोल्पा र जाजरकोटलगायत जिल्लामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिन्।

विशेषगरी बागलुङको निसीखोला र बडिगाड गाउँपालिकामा पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे उनले संसद्लाई जानकारी गराइन्। उनका अनुसार निसीखोला–२ धाराटोलमा साउन २९ गते बिहान गएको पहिरोले नौ घरमा आंशिक क्षति पुर्‍याएको छ भने करिब ४० घर उच्च जोखिममा छन्।

पहिरोका कारण तारा घर्ती र दीपक परियारका घर बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेपछि उनीहरू त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएको उनले बताइन्। बडिगाड–५ जोगीबगरमा पनि लोकबहादुर थापाको घरमा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ।

सांसद काउचाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी कमजोर रहेको भन्दै प्रश्न उठाइन्। उनले अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सनको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनका बेला दोहोरिने बाढी–पहिरोको समस्या समाधानका लागि विपत्तिअघि नै तयारी गर्नुपर्ने बताइन्।

‘हरेक वर्ष मनसुनमा उस्तै पीडा भोग्छौँ, तर विपत्ति आउनुअघि हामी किन सचेत बन्दैनौँ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

वर्षौँको मेहनत र कमाइबाट निर्माण गरेका घरहरू पहिरोले चर्काउने, बगाउने वा जोखिममा पार्ने अवस्था आउँदा प्रभावित परिवारको पीडा गम्भीर हुने भन्दै उनले सरकार मूकदर्शक बन्न नहुने बताइन्।

उनले जोखिममा रहेका बस्तीको तत्काल पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था र विपद् आउनुअघि नै आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

जङ्गीअड्डामा सेठ र सिग्देलबीच भेट

काठमाडौं । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलबीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठले सोमबार नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गीअड्डामा पुगेर प्रधानसेनापति सिग्देलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन्।

नेपाली सेनाका अनुसार भेटका क्रममा नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक सम्बन्ध तथा दुवै देशका सेनाबीच रहँदै आएको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा आपसी हित, द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध तथा आगामी दिनमा दुई देशका सेनाबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको जनाइएको छ।

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठलाई जङ्गीअड्डामा नेपाली सेनाका तर्फबाट औपचारिक सम्मान प्रदान गरिएको थियो। जङ्गीअड्डा पुग्नुअघि उनले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा पुगेर वीर सैनिकप्रति सम्मान प्रकट गर्दै माल्यार्पण गरेका थिए। त्यसपछि जङ्गीअड्डा पुगेका उनलाई नेपाली सेनाको टोलीले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको थियो।

सेठको नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्च तहमा विभिन्न भेटवार्ता तथा औपचारिक कार्यक्रमहरू हुनेछन्। सोमबार नै उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि दुवै देशका सेनाध्यक्षलाई एकअर्काको सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने विशेष परम्परा रहँदै आएको छ। यही परम्पराअनुसार भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठलाई नेपालमा मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्न लागिएको हो।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ आइतबार काठमाडौं आएका हुन्। उनको भ्रमणलाई नेपाल र भारतका सेनाबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल र भारतबीच सुरक्षा तथा सैन्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि विभिन्न तहमा सहकार्य हुँदै आएको छ। दुवै देशका सेनाबीच संयुक्त अभ्यास, तालिम, अनुभव आदानप्रदान, उच्चस्तरीय भ्रमण तथा मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समेत सहकार्य हुँदै आएको छ।

भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणले दुई देशका सेनाबीच कायम रहेको आपसी विश्वास र संस्थागत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी नियमित उच्चस्तरीय सैन्य भ्रमण तथा संवादले दुवै देशका सेनाबीच समन्वय र सहकार्यका नयाँ सम्भावनाबारे छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ।

नेपाल र भारतबीचको सैन्य सम्बन्धलाई ऐतिहासिक र विशेष प्रकृतिको सम्बन्धका रूपमा लिइन्छ। दुवै देशका सेनाध्यक्षलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा त्यसै सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण प्रतीकका रूपमा रहँदै आएको छ।

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठको नेपाल भ्रमणका क्रममा हुने उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कार्यक्रमले दुई देशबीचको सैन्य सम्बन्धलाई थप निरन्तरता दिने विश्वास गरिएको छ।

१५ बुँदे मागमा सरकार झुक्यो, म्यानपावरको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं। सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक बनेपछि म्यानपावर व्यवसायीले कार्यालय बन्द गरेर गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। आन्दोलन फिर्ता भएसँगै व्यवसायीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सल्लाहकार तथा पदाधिकारी र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवबीच सोमबार बिहान भएको वार्तामा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।

संघले यसअघि विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। वार्ताका क्रममा सरकारले ती मागमध्ये आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विषयलाई समेत समेटेर अधिकतम ३० देखि ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक भएकाले श्रमिकलाई विदेश पठाउने काम पुनः अघि बढाउने सहमति भएको बताए।

उनका अनुसार सेवा शुल्कको व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन संशोधन तथा व्यवसायीका अन्य मागका विषयमा सरकारसँग विस्तृत छलफल भएको छ।

‘हाम्रा १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने सरकारले सहमति जनाएको छ। ती माग पूरा गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने देखिएको छ,’ खत्रीले भने।

उनले पछिल्ला चरणमा भएका छलफलमा सेवा शुल्क, ऐन संशोधनको प्रक्रिया तथा आवश्यकताअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत सहमति बनेको जानकारी दिए।

यसैबीच युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि संघले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले व्यवसायीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल र अधिकतम प्रयास गर्ने बताएको छ।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आगामी भदौ ५ गतेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन्।

रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ। बैठकमा पार्टीका रिक्त पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ।

ती पदाधिकारीका अनुसार सभापति लामिछानेले उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष र सहप्रवक्तासहित विभिन्न पदाधिकारीमा मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन्। साथै पार्टीको सचिवालय विस्तार गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।

यसअघि साउन १३ गते बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा मनोनयन गरेको थियो। सोही बैठकले पार्टीका पदाधिकारी रहने गरी सचिवालय गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

रास्वपामा अझै ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। आगामी बैठकबाट तीमध्ये केही वा सबै सदस्य मनोनयन गर्ने तयारी रहेको पार्टी स्रोतको भनाइ छ।

केन्द्रीय समिति बैठकसँगै रास्वपाले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूका लागि आवासीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्ने भएको छ। भदौ ६ र ७ गते दुई दिन सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम भदौ ६ गते बिहानदेखि ७ गते साँझसम्म चल्नेछ।

पार्टीले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पठाएको सूचनामा भदौ ५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र त्यसको भोलिपल्टदेखि आवासीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी गराएको छ।

पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिने, पदाधिकारी चयन गर्ने तथा सचिवालय विस्तार गर्ने विषयमा आगामी बैठकलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न जिम्मेवारीमा मनोनयन भएपछि पार्टीको केन्द्रीय संरचनाले थप पूर्णता पाउने र आगामी राजनीतिक गतिविधिलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सहज हुने रास्वपा नेताहरूको अपेक्षा छ।

काभ्रे खानीखोला जिप दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, ३ गम्भीर घाइते

काभ्रेपलाञ्चोक। काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका–१ स्याउलीथलीमा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन्।

पनौती-तालढुंगा भित्री सडकखण्डअन्तर्गत स्याउलीथलीमा सोमबार नम्बर नखुलेको जिप सडकबाट करिब २०० मिटर तल खसेर दुर्घटनामा परेको हो।

दुर्घटनामा खानीखोला गाउँपालिका-१ निवासी कलबहादुर माझीको मृत्यु भएको छ। उनी जिपमा सवार ताराबहादुर माझीका बुबा रहेको बताइएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएका अर्का एक जनाको भने पहिचान खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

जिपमा सवार ताराबहादुर माझीले भने हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन्। उनी सामान्य घाइते भएका छन्।

दुर्घटनामा घाइते भएका तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। उनीहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टर झिकाउने तयारी भइरहेको खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जानकारी दिएका छन्।

घटनालगत्तै उद्धारका लागि फलामेटार, तालढुंगा र ढुंखर्कबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी रविन विष्टले जानकारी दिए।

प्रारम्भिक जानकारीअनुसार जिपको ब्रेक फेल भएका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि दुर्घटनाको वास्तविक कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा भएको दुर्घटनाका कारण उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ। घटनास्थलमा पुगेपछि प्रहरीले दुर्घटनाको थप विवरण संकलन गर्ने तथा मृतकको पहिचान र घाइतेहरूको अवस्थाबारे थप जानकारी सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेनलाई गरे रुलिङ [भिडियाे]

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लाई संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारत सीमा र सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर लामो समयदेखि संसदमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा सभामुख अर्यालले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदजस्तो महत्वपूर्ण थलोमा दिएको अभिव्यक्ति सामान्य विषय नभएको भन्दै त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतका विभिन्न स्थानमा जग्गा मिचेको दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको थियो। विशेषगरी नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद संवेदनशील विषय भएका कारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप प्रश्न जन्माएको भन्दै विपक्षी दलहरूले संसदमा जवाफ माग्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले पटक–पटक संसदमा आवाज उठाए पनि लामो समयसम्म त्यसको स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए। उनीहरूको मुख्य माग प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइको वास्तविक आशय स्पष्ट पार्नुपर्ने रहेको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा नेपालले भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएको हो भन्ने विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

यस विषयमा लामो समयदेखि संसदभित्र प्रश्न उठ्दै आएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्। सभामुखको रुलिङपछि अब प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म समेत विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए। कतिपयले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्दा पर्याप्त तथ्य र आधिकारिक जानकारीका आधारमा धारणा राख्नुपर्ने बताएका थिए भने केहीले उनको भनाइको आशयलाई फरक ढंगले बुझिएको दाबी गरेका थिए।

यता, सरकार पक्षले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा तथा भू-भागसम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा राखेको भए पनि त्यसलाई राजनीतिक रूपमा अतिरञ्जित गरिएको सरकार पक्षको दाबी रहँदै आएको छ।

तर विपक्षी दलहरू भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमा रहेको भन्दै त्यसको औपचारिक जवाफ आवश्यक रहेको अडानमा छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेका विषयको जिम्मेवारी पनि संसदप्रति नै हुने भएकाले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनबाट सरकार पन्छिन नहुने बताएका छन्।

गको सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको भन्दै सभामुखको रुलिङलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

बन्द रबर उद्योग ब्युँताउन सरकारले कम्मर कस्यो

काठमाडौं। लामो समयदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने पहल सुरु भएको छ।

उद्योगको वर्तमान अवस्था, कानुनी जटिलता र आर्थिक सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न विज्ञसहितको टोलीले उद्योग परिसरको अनुगमन गरेको हो।

गोरखा-२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटीको नेतृत्वमा अर्थ, उद्योग तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले गोरखा नगरपालिका-१३ स्थित उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेको छ।

उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरिने सांसद बुर्लाकोटीले बताएका छन्। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत, लगानी र व्यवस्थापनसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव तयार गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

गोरखकाली रबर उद्योग चीन सरकारको सहयोगमा २०४१ सालमा स्थापना भएको थियो। उद्योगले २०५० सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो।

उद्योगले ट्रक, जीप, भ्यान तथा कारका लागि विभिन्न प्रकारका टायर उत्पादन गर्दै आएको थियो। कुनै समय नेपाली बजारमा उद्योगको उत्पादनको राम्रो माग थियो। स्वदेशी बजारमा मात्र सीमित नरही उद्योगले भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायतका मुलुकमा समेत टायर निर्यात गरेको थियो।

तर पछिल्लो समय आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या बढ्दै गएपछि उद्योग संकटमा पर्दै गयो। अन्ततः २०७१ चैत २३ गतेदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो।

वर्षौँदेखि उत्पादन रोकिँदा उद्योगभित्र रहेका मेसिन, उपकरण तथा भौतिक संरचना लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न ती संरचनाको अवस्था, मर्मतसम्भारको आवश्यकता, नयाँ प्रविधि र आवश्यक लगानीबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विज्ञ टोलीको स्थलगत अध्ययनपछि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक पक्ष पहिचान गर्ने तयारी गरिएको छ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए स्वदेशमै टायर उत्पादनको सम्भावना बढ्नुका साथै रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा समेत योगदान पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब विज्ञ टोलीको अध्ययन र त्यसबाट आउने निष्कर्षका आधारमा गोरखकाली रबर उद्योगलाई कुन मोडेलबाट, कति लगानीमा र कसरी पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

बिजुलीको पोल ढलेपछि अशोकधाममा सातजनाको निधन

काठमाडौं । भारतको बिहारस्थित लखीसराय जिल्लाको प्रसिद्ध अशोकधाम मन्दिरमा सोमबार बिहान भएको भागदौडमा कम्तीमा सात जना भक्तजनको मृत्यु भएको छ। घटनामा केही भक्तजन घाइते भएका छन्।

साउन महिनाको तेस्रो सोमबार शिव मन्दिरमा पूजा तथा जल चढाउन ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजन अशोकधाम पुगेका थिए। बिहानैदेखि मन्दिर परिसर र आसपासका क्षेत्रमा भक्तजनको भीड बढ्दै गएको थियो। मन्दिरमा जाने भक्तजनको लाम अशोकधाम रेलवे हाल्टसम्म पुगेको थियो।

भीड व्यवस्थापन भइरहेका बेला रेलवे हाल्ट नजिक रहेको विद्युत्को पोल अचानक ढलेपछि घटनाले भयावह रूप लिएको हो। पोलसँग जोडिएको तार खसेपछि त्यसमा करेन्ट प्रवाह भइरहेको हल्ला फैलिएको थियो। उक्त हल्लासँगै भक्तजनबीच त्रास उत्पन्न भएपछि एक्कासि भागदौड मच्चिएको प्रशासनले जनाएको छ।

लखीसरायका जिल्ला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमारका अनुसार भागदौडका क्रममा विशेषगरी महिलातर्फको लाममा अत्यधिक चाप परेको थियो। मानिसहरू ज्यान जोगाउन हतारिएर भाग्न खोज्दा केही भक्तजन लडेको र उनीहरूमाथि अरू मानिससमेत खसेका थिए।

मजिस्ट्रेट कुमारले घटना निकै छोटो समयमा अचानक भएको बताए। उनका अनुसार करिब दुई मिनेटमै स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो। घटनास्थलमा प्रहरी तथा प्रशासनका सुरक्षाकर्मी बिहान ३ बजेदेखि नै परिचालन गरिएको थियो।

लखीसरायका एसडीपीओ शिवम कुमारले सात जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। प्रारम्भिक रूपमा विद्युत्को पोल ढलेपछि करेन्ट लागेको जानकारी आए पनि भागदौडको वास्तविक कारण र घटनाको सम्पूर्ण अवस्थाबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।

मृत्यु हुने सबै महिला भक्तजन रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। घटनापछि घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी लखीसराय सदर अस्पताल तथा आसपासका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्‍याइएको थियो। घटनास्थलमा प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र आपत्कालीन उद्धार टोली परिचालन गरिएको थियो।

बिहारका मन्त्री विजय कुमार सिन्हाले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विद्युत्को तारमा करेन्ट प्रवाह भइरहेको भन्ने हल्लाले भक्तजनमा त्रास सिर्जना गरेको बताए। उनले गलत सूचना वा हल्ला फैलाउने व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गरिने बताएका छन्।

केन्द्रीय मन्त्री राजीव रञ्जन ‘लालन’ सिंहले पनि घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। उनले साउन महिनाको सोमबारका कारण अशोकधाममा ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजन जम्मा भएको उल्लेख गरेका छन्।

घटनापछि बिहार सरकारले मृतकका परिवारलाई जनही चार लाख भारतीय रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकार पीडित परिवारको साथमा रहेको बताएका छन्।

ठूलो धार्मिक भीड जम्मा हुने स्थानमा विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउँदै घटनापछि सुरक्षा व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ। प्रशासनले भने घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।