`

‘चोलेन्द्रलाई मध्यरातमा किन उठाइयो?’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनाबारे नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नीनुकुमारी कर्णले ‘सुरक्षा चुनौती’ देखाएर जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको भनिए पनि त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।

उनले सुरक्षा जोखिम भए राज्यले नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने, तर सुरक्षा व्यवस्थापनका नाममा कसैको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरिएको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्।

‘सुरक्षा चुनौती भए राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ। तर नागरिकको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरिन्छ भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ कर्णले भनिन्।

जबरालाई प्रहरीले आइतबार बिहान करिब ३ बजे महाराजगञ्जस्थित निवासबाट टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेको थियो। प्रहरीले सुरुमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए पनि पछि सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको दाबी गरेको थियो। अहिलेसम्म प्रहरीले सुरक्षा चुनौती के थियो, कहाँबाट खतरा थियो वा उनलाई घरबाटै लैजानुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

कर्णले जबरालाई नियन्त्रणमा राखिएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत भेट्न नदिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइन्।

आयोगको टोली जबरालाई भेट्न टेकु पुगे पनि करिब ४५ मिनेट गेटमै रोकिएर फर्किएको थियो। त्यसपछि आयोगले प्रहरीका एसएसपी सन्तोष खड्कालाई बोलाएर यस विषयमा स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ।

कर्णले व्यक्ति हेरेर संविधान र कानुनको प्रयोग फरक हुन नहुने बताइन्।

‘कसैको विगतको पद, राजनीतिक धारणा, सार्वजनिक छवि वा विवादसँग हामी सहमत वा असहमत हुन सक्छौँ। तर संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग व्यक्ति हेरेर फरक हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन्।

उनले कुनै व्यक्तिमाथि कसुरको आशंका भए निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुन नहुनेमा जोड दिइन्।

कांग्रेस सांसद कर्णले सरकारसँग जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार, सुरक्षा चुनौतीसम्बन्धी सूचना र मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिइएको कारण स्पष्ट पार्न माग गरेकी छन्।

उता, जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रश्न उठाएको छ। बारले नियन्त्रण वा पक्राउको उद्देश्य र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ। प्रहरीको ‘सुरक्षा चुनौती’ सम्बन्धी दाबी सार्वजनिक भए पनि खतरा के थियो र त्यसका लागि जबरालाई घरबाटै लैजानुपर्ने कारण भने अझै खुलाइएको छैन।

यस घटनाले जबरा औपचारिक रूपमा पक्राउ परेका हुन् कि सुरक्षा प्रयोजनका लागि नियन्त्रणमा लिइएका हुन् भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ। प्रहरीले भने जबरालाई पछि आफन्तको जिम्मा लगाएर घरमै सुरक्षा दिने बताएको थियो।

कांग्रेस अधिवेशनमा लफडै-लफडा, कतै लात हानहान, कतै तालाबन्दी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने क्रममै पार्टीभित्र विवादको चाङ देखिन थालेको छ। क्षेत्रीय कार्यसमिति प्रायः सर्वसम्मत बने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा भने ठाउँठाउँमा किचलो निस्किएको हो।

स्याङ्जा–२ देखि सिन्धुपाल्चोक–२, काभ्रे–२, दैलेख–२ हुँदै काठमाडौं–३ सम्म निर्वाचन प्रक्रिया, मतपत्र र सर्वसम्मतिको नाममा प्रतिनिधि छनोट गर्ने विषय विवादित बनेको छ।

सिन्धुपाल्चोक–२ को क्षेत्रीय अधिवेशन मतदानका क्रममा रोकिएको छ। मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका मतपत्र प्रयोग भएको भन्दै विवाद भएपछि प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो।

नेता वंशलाल तामाङ पक्षले मतदानमा धाँधली भएको आरोप लगाएपछि विवाद चर्किएको थियो। यही क्रममा तामाङले मतपेटिकामा लात हानेको भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा उनले हस्ताक्षर नभएका मतपत्रबारे प्रश्न उठाउँदै आक्रोश व्यक्त गरेको सुनिन्छ।

क्षेत्रीय सभापतिका लागि कृष्णकुमार तामाङ र पासाङ दोङ प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचन समितिले दुवै पक्षबीच सहमतिको वातावरण बनेपछि मात्र मतदान अघि बढाउने जनाएको छ।

काभ्रे–२ मा मनोनयन दर्ता गरिसकेका उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीसमेत सार्वजनिक नगरी सहमतिका नाममा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ।

काभ्रे–२ का २३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले उम्मेदवारहरूसँग आवश्यक समन्वय नगरी निर्वाचन सम्पन्न भएको सूचना जारी गरिएको दाबी गरेका छन्।

दैलेख–२ मा भने महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन समितिको कार्यालयमै तालाबन्दी गरिएको छ।

सर्वसम्मतिको नाममा सूचना टाँसेर प्रतिनिधि चयन गर्न खोजिएको भन्दै उम्मेदवारहरूले मंगलबार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। बुधबार दिउँसोसम्म पनि मतदान प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्णय नभएको र तालाबन्दी कायमै रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधिका आकांक्षी रामचन्द्र भण्डारीले बताएका छन्।

स्याङ्जा–२ मा मतदान व्यवस्थापन फितलो भएको भन्दै विवाद भएको छ। निर्वाचन समितिले बैठक बसेर मतदान प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं–३ मा क्षेत्रीय सभापति पदको निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै उजुरी परेको छ।

क्षेत्रीय सभापतिका उम्मेदवार दुर्गा ढुंगेलले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिँदै उम्मेदवारहरूलाई मनोनयन तथा अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न पर्याप्त सूचना र अवसर नदिई एक उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गरिएको दाबी गरेका छन्। त्यसैले निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने उनको माग छ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंको खुलामञ्चमा हुने तय भएको छ। भारी वर्षाका कारण केही क्षेत्रको अधिवेशन तथा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया प्रभावित भएपछि महाधिवेशनको मिति दुई दिन पछि सारिएको हो।

निर्वाचन समितिले प्रतिनिधि छनोटको बाँकी प्रक्रिया बिहीबारसम्म पूरा हुने जनाएको छ।

त्रिपुरेश्वरमा ज्यान गुमाएका बस चालकको परिवारलाई सरकारले बेवास्ता गरेको सांसदको गुनासो

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरमा बसभित्र आगलागी हुँदा ज्यान गुमाएका चालक अर्जुन दोङ तामाङको परिवारसँग सरकारले अहिलेसम्म समन्वय नगरेको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै राईले मृतक चालकको परिवार गृहमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा पनि भेट्न नपाएको बताए।

‘अर्जुन दोङ तामाङको परिवारसँग सरकारले केही पनि समन्वय र वार्ता नगरेको भन्नेछ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू अहिले बाहिर आएर गृहमन्त्रीज्यूसँग भेट्न कुरिरहनुभएको छ। तर भित्र छिर्न पाउनुभएको छैन। यो के भएको हो?’

राईले घटनापछि पीडित परिवारसँग संवाद गरी उनीहरूको गुनासो र मागबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

त्रिपुरेश्वरमा सोमबार बसमा आगलागी हुँदा चालक तामाङको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले उनको पहिचान मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–३ सिस्नेरीका २५ वर्षीय अर्जुन दोङ तामाङका रूपमा पुष्टि गरेको थियो।

सांसद राई खोटाङ–१ बाट श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

ट्याक्टरको ठक्करबाट ६ वर्षीय बालकको मृत्यु

काठमाडाै‌‌‌‌‌‍ । रौतहटको गढीमाई नगरपालिका-७ धरमपुरमा ट्याक्टरको ठक्करबाट ६ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ।

बुधबार बिहान करिब ९ः१५ बजे धरमपुरबाट पौराहीतर्फ जाँदै गरेको ना.६ त ८४९२ नम्बरको ट्याक्टरले आफ्नै घरअगाडि सडकमा खेलिरहेका स्थानीय छोटेलाल यादवका ६ वर्षीय छोरा रितिक यादवलाई ठक्कर दिएको थियो।

ट्याक्टरको ठक्करबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका बालकलाई उपचारका लागि बेटर नेपाल अस्पताल, गरुडा लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा बिहान १०ः३० बजे चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए।

घटनाबारे अस्पतालमार्फत प्रहरी चौकी धरमपुरमा जानकारी प्राप्त भएपछि प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्णमोहनप्रसाद गुप्ताको कमाण्डमा तीन जनाको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो।

प्रहरीका अनुसार दुर्घटनापछि ट्याक्टर घटनास्थलमै छाडेर चालक फरार भएका छन्। चालकको नामथर र वतन खुल्न नसकेको र उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

साथै, थप अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाबाट प्रहरी निरीक्षक प्रमोद खड्काको कमाण्डमा SOCO सहितको टोली घटनास्थलमा खटिएको छ।

प्रहरीले ट्याक्टरधनी स्थानीय सञ्जीव यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने दुर्घटनामा संलग्न ट्याक्टरलाई प्रहरी चौकी धरमपुरमा ल्याउने प्रक्रिया भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

इटहरीमा सीप तथा रोजगार मेला सुरु [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। सुनसरीको इटहरीमा ‘सीप तथा रोजगार मेला–२०८३’ सुरु भएको छ । ‘सीप र रोजगारीः साझा जिम्मेवारी’ नारासहित आजदेखि सुरु भएको मेला असोज २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आयोजना तथा कोशी प्रदेश सरकार र स्थानीय आठ पालिकाको सहकार्यमा मेला आयोजना गरिएको हो । मेलाको उद्घाटन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गरेका छन् ।

श्रममन्त्री रामजी यादवको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहलगायतको सहभागिता थियो ।

मेलामार्फत सीप तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित अवसर र सेवाबारे जानकारी प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

भुटानमाथि गण्डकी-११ को लगातार दोस्रो जित

पोखरा । भुटानको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीविरुद्ध गण्डकी–११ ले लगातार दोस्रो जित निकाल्दै दुई खेलको शृंखला क्लिन स्वीप गरेको छ ।

आज भएको खेलमा गण्डकी–११ ले भुटानलाई ६४ रनले पराजित गरेको हो ।

टस जितेर भुटानले गण्डकी–११ लाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो । सुरुवातमै दबाबमा परेको गण्डकीले ४५ रन बनाउँदा चार विकेट गुमाएको थियो । त्यसपछि भने ब्याटरहरूले आक्रामक प्रदर्शन गर्दै टोलीको स्कोर २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १९६ रनसम्म पुर्‍याए ।

गण्डकीका सिब्रिन श्रेष्ठ, करण पंगेनी र सन्दीप खत्रीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै टोलीको इनिङ सम्हाले । सिब्रिनले २४ बलमा ४५ रन बनाए भने करणले २७ बलमा ४५ रन जोडे । सन्दीपले ९ बलमै ३० रन बनाए । दीपक डुम्रेले १० बलमा १९ रनको योगदान दिए । ओपनर अर्जुन कुमाल भने ३ बलमा २ रन बनाएर आउट भए ।

भुटानका थिनले जम्त्सोले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै चार ओभरमा २७ रन खर्चेर चार विकेट लिए । सोनाम यासेले दुई विकेट हात पारे ।

१९७ रनको लक्ष्य पछ्याएको भुटानले निर्धारित ओभर पूरा गर्नुअघि नै सबै विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । भुटानका सोनम छोपेलले २१ बलमा ४३ रन बनाए । नवौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका टासी दोर्जेले ११ बलमा ३१ रनको आक्रामक इनिङ खेले ।

गण्डकीका कप्तान विपन खत्रीले चार ओभरमा चार विकेट लिए । दीपक डुम्रेले तीन ओभरमा तीन विकेट हात पारे ।

यसअघि पहिलो खेलमा पनि गण्डकी–११ ले भुटानलाई पराजित गरेको थियो । दुई खेलमा जित निकाल्दै गण्डकीले शृंखला क्लिन स्वीप गरेको हो ।

अब भुटानले क्यान–११ विरुद्ध खेल्नेछ । क्यान-११ र भुटानबीचको खेल भोलि पोखरा रंगशालामा हुनेछ ।

स्थानीय चुनाव : ७५३ पालिका धाउँदै रास्वपा

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै असोज २० गतेदेखि देशभरका पालिकामा अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन सकिएपछि रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरू पालिका तहमा पुग्ने पार्टीले जनाएको छ । अभियानअन्तर्गत सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरू ७७ जिल्लाका ७५३ वटै पालिकामा पुग्नेछन् ।

रास्वपा सहमहामन्त्री निशा डाँगीका अनुसार अभियानको उद्देश्य नागरिकका गुनासा र सुझाव सुन्नुका साथै पार्टीका आगामी योजना र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी तयारीबारे जानकारी गराउनु हो ।

उनका अनुसार अभियानका क्रममा मुख्यतः दुई विषयमा केन्द्रित भएर नागरिकसँग संवाद गरिनेछ । पहिलो, स्थानीय तहको कामकारबाही तथा आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने पार्टीको विधिबारे जानकारी गराइनेछ । दोस्रो, वर्तमान सरकार गठन भएयता संसद् र सरकारमार्फत भएका नीतिगत तथा अन्य पहलका विषयमा नागरिकलाई जानकारी दिइनेछ ।

स्थानीय तह नागरिकको दैनिक जीवन र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारको तह भएकाले स्थानीय नेतृत्व छनोटको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने रास्वपाले जनाएको छ ।

डाँगीका अनुसार आगामी फागुनमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सक्षम, इमानदार र नेतृत्व गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि बढाउने प्रक्रिया पनि अभियानका क्रममा स्पष्ट पारिनेछ । रास्वपाले यसअघि उम्मेदवार छनोटका लागि ‘क्यान्डिडेट क्लब’, ‘लिडरसिप एकेडेमी’ तथा लोकतान्त्रिक छनोट प्रक्रियाको अवधारणा अघि सारेको थियो ।

अभियानमार्फत सरकारले पछिल्लो करिब ६ महिनामा गरेका कामबारे पनि जानकारी गराइने पार्टीले जनाएको छ । संसद् र सरकारमार्फत भएका नीतिगत पहल, नागरिकसँग गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी योजनाबारे नागरिकलाई जानकारी दिने रास्वपाको तयारी छ ।

रास्वपाले यो अभियानलाई स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसँगै नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल ल्याउन अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ समितिले सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएको छ ।

सरोकारवालासँगको छलफलपछि समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

समितिले पुँजी बजार सुधारका लागि कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ । संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्नसमेत समितिले भनेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क प्रविधि तथा डाटा सिस्टममा देखिने अवरोधका कारण लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नति तथा साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रणमा समेत कडाइ गर्न भनेको छ । मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गर्ने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधिको सघन निगरानी तथा अनुगमन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै समितिले तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

उडिरहेको जाहजमा पाइलट-पाइलटबीच कुटाकुट

काठमाडौं । दुबईबाट तेल अभिभतर्फ उडेको फ्लाइदुबईको एउटा यात्रुवाहक विमानमा दुई पाइलटबीचै झगडा भएपछि विमानलाई साउदी अरबतर्फ मोडिएको छ ।

बुधबारको यो घटनाले केहीबेर इजरायलको सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत झस्काएको थियो । विमानबाट अपहरणको संकेत दिने ‘७५००’ आपत्कालीन कोड प्रसारण भएपछि इजरायलले लडाकु विमानसमेत तयारी अवस्थामा राखेको थियो । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले आकस्मिक सुरक्षा परामर्शसमेत गरेका थिए।

तर, पछि यो अपहरणको घटना नभएको स्पष्ट भएको छ । इजरायली सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार विमानका दुई पाइलटबीच भएको उग्र विवादका कारण अवस्था असामान्य बनेको थियो। त्यसक्रममा आपत्कालीन संकेत सक्रिय भएको बताइएको छ।

उडान ट्र्याकिङ विवरणअनुसार विमान करिब ३४ हजार फिटको उचाइमा उडिरहेको अवस्थामा अचानक तीव्र रूपमा तल झरेको थियो। केही मिनेटमै विमानको उचाइ करिब १६ हजार ६ सय फिटमा पुगेपछि त्यसबाट आपत्कालीन संकेत पठाइएको थियो।

विमानमा १७४ जना यात्रु रहेको बताइएको छ। आपत्कालीन संकेत आएपछि अपहरणको आशंकामा इजरायली अधिकारीहरूले विमानको अवस्थामाथि निगरानी बढाएका थिए।

त्यसपछि विमानलाई इजरायल पुग्नुअघि नै साउदी अरबको ताबुकतर्फ डाइभर्ट गरियो। विमान त्यहाँ सुरक्षित अवतरण गरेको र यात्रु तथा चालक दलका सबै सदस्य सुरक्षित रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

घटनाको कारण पाइलटहरूबीचको विवाद भए पनि उनीहरूबीच के विषयमा झडप भयो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

घटनाका कारण केही समय बेन गुरियन विमानस्थलको उडान व्यवस्थापनमा समेत सतर्कता बढाइएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा अपहरणको आशंका गरिए पनि विमान सुरक्षित अवतरण गरेपछि त्यस्तो खतरा नरहेको पुष्टि भएको हो।

फ्लाइदुबईको यो घटनाले विमानभित्रै चालक दलबीच उत्पन्न विवादले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई केहीबेर उच्च सतर्कतामा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

साबधान! रारा चाउचाउ गुणस्तरहीन प्रमाणित

काठमाडौं ।  रारा चाउचाउ गुणस्तरहीन प्रमाणित भएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त उत्पादन बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

विभागले बजार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा संकलन गरेको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डअनुसार न्यूनस्तरको पाइएको जनाएको हो ।

विभागका अनुसार ६० ग्रामको ‘तयारी चाउचाउ’, ब्याच नम्बर REG 01, RARA ब्रान्डको उत्पादन फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

उक्त चाउचाउ पोखरास्थित हिमश्री फुड्स प्रालिले उत्पादन गरेको हो । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को सम्बन्धित प्रावधानअनुसार विभागले उत्पादकलाई उक्त ब्याचका चाउचाउ बजारबाट तत्काल फिर्ता लिन र बिक्री–वितरण नगर्न तथा नगराउन आदेश दिएको जनाएको छ ।

यसअघि पनि रमपम चाउचाउ गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको थियो । रमपमपछि रारा चाउचाउसमेत गुणस्तर परीक्षणमा न्यूनस्तरको भेटिएपछि बजारमा बिक्री भइरहेका तयारी चाउचाउको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेको छ ।

‘बाः एक योद्धा’लाई बढ्दो दर्शक साथ, १ सयभन्दा बढी शो

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘बाः एक योद्धा’ले पाँचौँ दिनसम्म आइपुग्दा दर्शकको साथ बढाउँदै लगेको छ। प्रदर्शनका सुरुवाती तीन दिन लगातार वर्षा हुँदा अपेक्षाकृत कम दर्शक पाएको चलचित्रले मंगलबारदेखि भने हलमा दर्शकको चाप बढाएको हो।

मंगलबारदेखि लागू भएको ‘डिल डे’अन्तर्गत ५० प्रतिशत छुटको प्रभावले पनि चलचित्रको व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव परेको निर्माण तथा वितरण पक्षले जनाएको छ। मंगलबार देशभर ७९ शो पाएको चलचित्रका अधिकांश शोमा उल्लेख्य दर्शक उपस्थित भएको र केही शो हाउसफुलसमेत भएको वितरकको भनाइ छ।

दर्शकको माग बढेसँगै बुधबार चलचित्रको शो संख्या पनि वृद्धि गरिएको छ। वितरकका अनुसार बुधबार देशभर ‘बाः एक योद्धा’ले १ सयभन्दा बढी शो पाएको छ। दर्शकको मागअनुसार विभिन्न हलले थप शोसमेत थपिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका मल्टिप्लेक्सदेखि मोफसलका हलसम्म चलचित्रप्रति दर्शकको चासो बढ्दै गएको निर्माण पक्षले जनाएको छ।

चलचित्रप्रति दर्शकको प्रतिक्रियामा यसको भावनात्मक पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। चलचित्र हेरेका दर्शकले ‘बाः एक योद्धा’ले आफूहरूलाई भावुक बनाएको, रुवाएको तथा आफ्नै परिवार, आफन्त वा छिमेकीले भोगेको जस्तो कथा प्रस्तुत गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विशेषगरी सन्तानका लागि बाबुआमाले गर्ने त्याग र संघर्षलाई चलचित्रले प्रस्तुत गरेको भन्दै दर्शकले प्रशंसा गरेका छन्। केही दर्शकले चलचित्र हेरेपछि आफ्ना बाबुआमाको सम्झना आएको तथा आफ्ना सन्तानलाई पनि यस्तो चलचित्र देखाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सन्तानले आफ्ना अधिकारका विषयमा आवाज उठाए पनि बाबुआमाप्रतिको दायित्व बिर्सन नहुने सन्देश चलचित्रले दिएको दर्शकको भनाइ छ। वृद्ध अवस्थामा आमाबाबुले सन्तानबाट भोग्नुपर्ने उपेक्षा तथा उनीहरूले जीवनभर गरेको त्यागलाई चलचित्रले भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रतिक्रिया दर्शकबाट आएको छ।

प्रदर्शनको सुरुवाती दिनदेखि नै विभिन्न हलमा पुगेर दर्शकसँग साक्षात्कार गर्दै आएको कलाकार टोलीले पछिल्ला दिनमा बढेको दर्शकको उपस्थितिले आफूहरूलाई थप उत्साहित बनाएको जनाएको छ। कलाकारहरूले हलमै पुगेर दर्शकसँग चलचित्रबारे प्रतिक्रिया लिइरहेका छन्।

सन्तानको भविष्यका लागि बाबुले गर्ने त्याग, संघर्ष र जीवनभर सामना गर्ने चुनौती चलचित्रको मुख्य कथावस्तु हो। सन्तानका इच्छा पूरा गर्न आमाबाबुले गर्ने संघर्षदेखि वृद्ध अवस्थामा उनीहरूले भोग्ने उपेक्षा र दुःखसम्मका विषयलाई चलचित्रले कथाको केन्द्रमा राखेको छ।

चलचित्रमा दिव्यदेव, झरना थापा, सुहाना थापा, माओत्से गुरुङ, अनिल बुढाथोकी, सागर खनाल, शिशिर सिवाकोटी, सुप्रज्ञा शर्मा र शवि थापालगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ।

हरि लम्सालको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको ‘बाः एक योद्धा’ आर्टिस्टिक इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको हो। चलचित्रको कथा तथा पटकथा पनि लम्सालकै रहेको छ।

वसन्त लम्साल निर्माता रहेको चलचित्रमा अनिल बुढाथोकी कार्यकारी निर्माता, अर्जुन पौडेल लाइन प्रोड्युसर तथा कृष्ण काफ्ले सह-निर्माता छन्।

देउवा महाधिवेशन उद्घाटनमा आउँदैछन्?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनलाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला इतर पक्षका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा संस्थापन पक्षले गर्न लागेको महाधिवेशनमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

संस्थापन पक्षले १८ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप सभापति गगन थापासहितका नेताहरूले देउवालाई उद्घाटन कार्यक्रममा बोलाउने बताइरहेका बेला महतले भने त्यस्तो सम्भावना नरहेको दाबी गरेका हुन्।

पोखरामा रहेका महतले देउवा उद्घाटनमा आउने भनेर भइरहेको प्रचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो दाबीलाई ‘झूटो प्रचार’ को संज्ञा दिए।

उनका अनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति देउवाले आफूले १५औँ महाधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा पहिल्यै स्पष्ट गरिसकेका छन्।

महतले देउवा समूहले अघि सारेको महाधिवेशन प्रक्रियालाई नै कांग्रेसको आधिकारिक प्रक्रिया भएको दाबीसमेत गरे। उनका अनुसार वडा तहबाट सुरु हुने अधिवेशन पनि यही प्रक्रियाअन्तर्गत अघि बढ्नेछ।

महतले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने आफ्नो पक्षको माग रहेको बताए।

उनका अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहे पनि महाधिवेशनमा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखिएको थियो। तर संस्थापन पक्षले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनको आरोप छ।

‘१५औँ अधिवेशनबाट आउने नेतृत्व निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट चयन होस्, सबैको सम्मानजनक सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यसलाई उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन,’ महतले भने।

त्यसपछि आफूहरू न्यायिक प्रक्रियामा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

महतले यसअघिको अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आफूहरूले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गरेको बताए।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षलाई निस्सा दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यसलाई आफूहरूको दाबीमाथि न्यायिक परीक्षणको बाटो खुलेको रूपमा व्याख्या गरे।

‘हामी एउटा सत्यको पक्षमा उभिएका छौँ। सत्यको अवश्य पनि जित हुन्छ,’ महतले भने, ‘अदालतले त्रुटिपूर्ण छ भनिसकेको छ। नेपालमा अझै न्याय मरेको छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’

उनले न्यायिक प्रक्रियाबाट आफूहरूले न्याय पाउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।

कांग्रेसभित्र अहिले महाधिवेशनको मिति, प्रक्रिया र वैधानिकतालाई लिएर दुई धारबीच विवाद छ। यही विवादका बीच दुवै पक्षले आआफ्नो सांगठनिक गतिविधि अघि बढाइरहेका छन्।

आगामी अधिवेशनले कांग्रेसको नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनालाई नयाँ मोड दिने भएकाले विवाद थप चर्किएको छ।

नारायणीको बाढीले विद्यालय हिलाम्मे, शिक्षक-विद्यार्थी नै सफाइमा

चितवन। नारायणी नदीमा आएको बाढीले भरतपुर महानगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय आधारभूत प्राथमिक विद्यालय हिलाम्मे बनाएको छ। कक्षाकोठामा लेदो र माटो भरिएपछि पठनपाठन रोकिएको छ।

असोज ८ देखि चार दिनसम्म परेको वर्षासँगै विद्यालयमा बाढी पसेको हो। बाक्लो माटो जमेकाले साबेलले समेत सफा गर्न कठिन भएको विद्यालयले जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दा आफ्नै घरको हिलो पन्छाउन व्यस्त रहेकाले मजदुरसमेत पाउन समस्या भएको छ।

सरसफाइका लागि विद्यालयले वडा कार्यालय, भरतपुर महानगरपालिका, शैक्षिक शाखा र नेपाली सेनाको ब्यारेकलगायत निकायसँग सहयोग मागे पनि जनशक्ति उपलब्ध नभएको गुनासो छ। महानगरको दमकलले विद्यालयको पेटी सफा गरे पनि कक्षाकोठा अझै हिलाम्मे छन्।

प्रधानाध्यापक शान्ता अधिकारीका अनुसार विद्यालयले हरेक वर्षजसो बाढीको समस्या झेल्दै आएको छ। अघिल्ला बाढीले कक्षा ३ को भुइँसमेत भासिएर जोखिमपूर्ण बनेको छ।

विद्यालय बन्द हुँदा १ सय २० विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ। बाह्य सहयोग नआएपछि केही विद्यार्थी शिक्षक र कर्मचारीसँगै साबेल तथा बाल्टी बोकेर विद्यालयको हिलो पन्छाउन जुटेका छन्।


 

 

सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि

स्थानीय बजारमा आज बुधबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई हजार ८०० र चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु ३० ले वृद्धि भएको हो।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार  छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ९३ हजार ३०० पुगेको छ। त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु चार हजार ४२५ कायम भएको छ।

मङ्गलबार छापावाल सुन प्रतितोला रु दुई लाख ९० हजार ५०० तथा चाँदी प्रतितोला रु चार हजार ३९५ मा कारोबार भएको थियो।

विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमबारे तथ्यमा आधारित बहस गर्न आइप्यानको आग्रह

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमबारे सार्वजनिक बहस–तथ्य, कानुन र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले जनाएको छ ।

संस्थाको वैधानिकता वा शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्था, शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रमको स्वीकृति र विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, शैक्षिक प्रतिष्ठा र अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई रोजगार बजारले दिएको अवसर रअवसर एवं स्वीकार्यतालाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उसको आग्रह छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आइप्यान अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कुनै पनि बेला कानुनी आधारबिना बन्द हुन सक्ने भन्ने दाबी गलत भएको बताए । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।

केसीका अनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

यस क्षेत्रबाट करिब पाँच हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको तथा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको आइप्यानको दाबी छ । वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अप्रत्यक्ष राजस्व योगदान हुने तथा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने आइप्यानले जनाएको छ ।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थी परिवारसँग रहन सक्ने र विदेशको बसोबास तथा दैनिक खर्च जोगिने केसीले बताए । कतिपय कार्यक्रममा विदेश गएर पढ्दाको कुल खर्चभन्दा नेपालमा अध्ययनको खर्च करिब १५ गुणासम्म कम हुन सक्ने आइप्यानको दाबी छ ।

यसले वार्षिक करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँको सम्भावित विदेशी मुद्रा बहिर्गमन घटाउन सहयोग गर्ने उसको अनुमान छ । यद्यपि विदेश जाने सबै विद्यार्थी नेपालकै कार्यक्रममा भर्ना हुन्थे भन्ने निष्कर्ष त्यसबाट निकाल्न नमिल्ने आइप्यानले स्पष्ट पारेको छ ।

‘पछिल्लो समय आईटी जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो मुख्य भूमिका छ,’ केसी बताउँछन्, ‘नेपालमा आईटी शिक्षाको ट्रेन्डसेटर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरु हुन ।’

आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको थियो भने सन् २०२५ सम्म यो क्षेत्र करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर (झन्डै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ) नजिक पुगेको अनुमान छ। उनका अनुसार यो वृद्धि पछिल्लो समय अध्ययन पूरा गरेका नेपाली आईटी विद्यार्थी, आईटी कम्पनी, फ्रीलान्सर र निजी क्षेत्रको पहलबाट सम्भव भएको हो।

एआई एण्ड मेसनि लर्नङि, बिग डेटा एनालाइससिजस्ता एआईसम्बन्धी कोर्सहरु, एवं साइबर सेक्युरटिी, नेटवर्क सेकुरिटी जस्ता साइबर सुरक्षाकोर्स एवं होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता र मल्टिमिडिया एवं एनिमेसनजस्ता विषयको अध्यापन नेपालमै गर्ने कामको थालनी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुले गरेको केसीले बताए ।

उनका अनुसार नेपालमै यस्ता विषयको अध्ययन सुरु भएपछि विश्व बजारको आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ भने विद्यार्थीले ठूलो लगानी गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थासमेत क्रमशः घट्दै गएको छ। वैदेशिक अध्ययनतर्फको आकर्षण उल्लेख गर्दै केसीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा एक लाख २३ हजार ५८९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको जानकारी दिए ।

आइप्यानले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार ती वर्षमा शिक्षा प्रयोजनका लागि क्रमशः एक खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड र एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।युवा विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्नका लागि स्वदेशमै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउँदै युवाका लागि रोजगारी र उद्यमको वातावरण पनि बलियो बनाउनुपर्ने केसीले बताए।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल शिक्षा संस्था सर्वेक्षण, २०८१ ले पनि सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षा संस्थाको व्यापक योगदान देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्थालाई समेटेको सर्वेक्षणअनुसार ती संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी चार लाख ६६ हजार ८०५ थिए ।

यस्ता शिक्षा संस्थाको कुल मूल्य अभिवृद्धि करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र संलग्न जनशक्ति तीन लाख ११ हजार ५१६ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यी तथ्याङ्क समग्र सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षा संस्थाका हुन्, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५८ संस्थाको छुट्टै योगदानका होइनन् ।

गुणस्तरको विषयमा केसीले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयको शाखा क्याम्पस स्वामित्व तथा सञ्चालनका हिसाबले फरक मोडल भएको बताए ।

कुनै मोडललाई स्वतः उत्कृष्ट वा कमजोर मान्न नमिल्ने भन्दै उनले पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्याङ्कन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा प्रत्येक कार्यक्रम जाँच्न आग्रह गरे । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम र शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै साझेदार कलेजको अनुगमन गर्ने पनि उनले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञसहितको टोलीबाट संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थालाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क मन्त्रालयको स्वीकृति र सिफारिसका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने र त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए । कुनै संस्थाले अनियमितता गरेको प्रमाण भए नियामक निकायबाट छानबिन गराउन आइप्यानले आग्रह गरेको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा साइबर सुरक्षाका छोटा तालिमलाई पूर्ण शैक्षिक डिग्रीसँग तुलना गर्न नहुने केसीले बताए । कार्यक्रमको अवधि, क्रेडिट, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन विधि जाँचेर मात्र धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । लिखित परीक्षासँगै असाइनमेन्ट, अनुसन्धान परियोजना र प्रस्तुतिबाट समेत विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुन सक्ने उनले जानकारी दिए ।

केसीले नेपाललाई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीको अध्ययन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि सुनाए । त्यसका लागि योग्य संस्थाको मूल्याङ्कन, विद्यार्थी भिसा र विदेशी विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

अनुमति प्राप्त संस्था र कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न, गुणस्तर जाँचका मापदण्ड स्पष्ट पार्न तथा विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन पनि उनले माग गरे ।

रास्वपाका यी सांसदहरु : जो सरकारको आलोचना गर्न डराउदैनन्

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठक हेर्ने गर्नुभएको छ? छ भने तपाईंहरूले पनि नोटिस गरेको हुनुपर्छ- रास्वपा सांसदहरू नै सरकारको चर्को आलोचना गर्छन्। अझ विपक्षी दलका सांसदहरूभन्दा सरकारको आलोचनामा चर्को सुनिन्छन्, रास्वपा सांसदहरू।

उनीहरूले निरन्तर सरकारको कार्यशैलीमाथि पार्टीकै सांसदहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सरकारको चर्को आलोचना गर्ने रास्वपा सांसदहरूको सूचीको पहिलो नम्बरमा आउँछन्- अमरेशकुमार सिंह।

उनी त कतिसम्म चर्को सुनिन्छन् भने मानौँ, देशमा अहिले सरकार नै छैन। भदौ २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शासन सञ्चालनमा अत्यधिक भूमिका खेलेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीको शासन व्यवस्था सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ, यो संविधानको कुन दफामा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ सिंहले भनेका थिए।

सिंहले सरकारका निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र राज्य सञ्चालनका शक्ति केन्द्रहरू सिंहदरबारबाहिर सर्दै गएको दाबी गरेका थिए। प्रहरी प्रमुख तथा अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीप्रति सरकारले त्रास र दबाबको शैली अपनाएको भन्दै उनले यस्तो व्यवहारले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्न सक्ने बताएका थिए।

रास्वपामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, रवि लामिछानेले पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर लामिछाने र बालेनको शक्ति सन्तुलन नमिलेर हुनुपर्छ, रास्वपाकै सांसदहरू सरकारलाई चिढाउन थालेका छन्।

रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्य नै सरकारको आलोचना गर्न पछि हट्दैनन्। उनले त गत वर्षको २४ भदौको जेनजी विद्रोहलाई विध्वंस नै भनिदिए। जबकि अर्कोतिर बालेन र सुधन पक्षले भने त्यस दिनलाई क्रान्ति भन्दै आएको छ।

यही घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले महामन्त्री आचार्यविरुद्ध सिंहदरबारको गेटमा नक्कली शहीद तथा घाइते परिवारलाई प्रदर्शनमा उतारे। सिंहदरबारको गेटबाट गुरुङले धम्की दिन लगाए– २३ र २४ भदौ २०८२ को आलोचना गरे सिंहदरबारबाटै घिसारीदिन्छौँ।

बालेन सरकारको आलोचना आचार्यमा सकिँदैन। रास्वपा सहमहामन्त्री पुरुषोत्तम यादव, रास्वपा संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, सचिवालय सदस्य मनिष झा, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईं, टीका संग्रौलालगायत सरकारको विरुद्धमा चर्को सुनिन्छन्।

सहमहामन्त्री यादवले भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सरकारलाई जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त जनमतको सम्मान गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइतेका परिवारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सरकारलाई थप अहंकार प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

सचेतक धितालले भने संसद्सँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। असार २२ यताका उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना देखिन्छ।

असार २२ गते उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै सरकारले अपनाएको प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेकी थिइन्। ‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ,’ उनले लेखेकी थिइन्, ‘सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो। तर, के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ?’

भोटेकोसी बाढीपछि स्थानीय तह तत्काल सक्रिय नभएको भन्दै पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले दिएको अभिव्यक्तिको पनि धितालले सामाजिक सञ्जालबाटै प्रतिवाद गरिन्।

‘काठमाडौँमा बसेर स्थानीय तह सक्रिय भएन, हामीसँग समन्वय भएन भनेर मात्र आरोप लगाउनु किमार्थ उचित हुँदैन,’ उनले लेखेकी थिइन्, ‘विपद्मा सरकारका तहहरू प्रतिस्पर्धी होइनन्, एकअर्काका सहारा हुन्।’

जेनजी दिवसका अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगै धर्मगुरुलाई मञ्चमा राखिएको विषयमा पनि धितालले प्रश्न उठाएकी थिइन्। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको स्वरूपबारे उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेकी थिइन्। त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी सांसद रहेको ह्वाट्सएप समूहमा धिताललाई दबाब दिएको विषयसमेत चर्चामा आएको थियो।

रास्वपाका सचिवालय सदस्य मनिष झाका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा पनि सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न देखिन्छ। सरकार गठन हुँदा सकारात्मक धारणा राखेका झाले साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिलाई संकेत गर्दै सरकारलाई सचेत गराएका थिए।

‘मधेसमा भर्खरै आगो बल्यो, हामीले जसोतसो निभाउन सक्यौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘तर सरकारलाई सन्देश दिन चाहन्छु, आगो निभेको हो, दाउरा निभेको होइन।’

झाले राज्यका विभिन्न निकायको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। ‘मधेसमा २५ रुपैयाँको चिप्स खोसिन्छ तर एयरपोर्टमा त ब्लु लेबल र ल्यापटप ल्याउन दिइन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘सवारी साधनको कालो सिसा त हटायौँ, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ।’

सरकारको सेवा प्रवाह र चुनावी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे सांसद रमेश प्रसाईंले पनि कडा प्रश्न उठाउँछन्। साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले चुनावका बेला रास्वपाले अघि सारेको ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’ नाराको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारी सेवा त्यसअनुसार हुन नसकेको बताएका थिए।

‘कहिलेकाहीँ म कन्फ्युज्ड हुन्छु, मेरै गालामा मेरै चड्कन,’ प्रसाईंले भनेका थिए, ‘मैले चुनावताका सरकारी कार्यालयहरूमा नो लाइन, रास्वपाको पालामा वन्ली अनलाइन भनेर आफैँले गरेको भाषण सम्झिँदा मलाई लाज लाग्छ।’

रास्वपाका सांसदहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई हेर्दा सरकारको सेवा प्रवाह, मूल्यवृद्धि, ग्यास अभाव, विपद् व्यवस्थापन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनका माग तथा राज्य सञ्चालनको शैलीसम्मका विषय संसद् र सार्वजनिक बहसमा उठिरहेका छन्।

प्राविधिक प्रहरीतर्फ पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

काठमाडौं । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ इन्जिनियरिङ उपसमूह, सूचना प्रविधि कम्प्युटरतर्फ प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको मिति २०८३ जेठ २१ गतेको निर्णयअनुसार २०८३ जेठ २० गतेदेखि लागू हुने गरी पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन गरका हुन।

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै नयाँ जिम्मेवारीलाई व्यावसायिकता, अनुशासन र जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए।

पदोन्नतिसँगै सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतले संगठनमा थप जिम्मेवारी तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौं। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केश्वर–पथलैया सडकखण्ड, गर्जनखोला साना जलविद्युत् आयोजना र बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजनाका साथै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पशु, बधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५ संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न समेत बैठकले अनुमति दिएको छ।

बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाको समूहिकरणतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहिकरणतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्मचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

भिसा हेरफेरदेखि २३ हजारको लेनदेनसम्म, अध्यागमनमा छानबिन

काठमाडौं । अध्यागमन विभागका कम्प्युटर अपरेटर राजीव महतोविरुद्ध भिसा अभिलेखमा हेरफेर गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) हुँदै अख्तियार पुगेको अनुसन्धानपछि रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका-२ का ३१ वर्षीय महतोविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा अभियोग दायर भएको हो ।

महतोमाथि लक्जम्बर्गका नागरिक पाउल क्रिस्टिन्सन पिरेरी गेडिज्टको नाममा रहेको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनको नाममा कायम गरिदिएको, सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी रूपमा विवरण थपघट गरेको र भिसा प्रणालीको दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त कसुर प्रमाणित भएमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा महतोको बयान भइरहेको छ । बयानपछि थुनछेक बहस हुनेछ र अदालतले उनलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्ने अथवा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनेबारे आदेश गर्नेछ ।

अनुसन्धानअनुसार गेडिज्टले सचिवस्तरीय निर्णयबाट नेपालमा आवासीय भिसा पाएका थिए । सन् २०१९ यता उनको नाममा ६ पटक आवासीय र एक पटक पर्यटक भिसा जारी भएको देखिन्छ ।

अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनले भने सन् २०२१ यता १० पटक पर्यटक र दुई पटक अध्ययन भिसा लिएका थिए । उनले आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिए पनि गृह मन्त्रालयबाट त्यससम्बन्धी निर्णय भएको थिएन ।

तर १ जनवरी २०२४ मा गेडिज्टको नाममा जारी भएको आवासीय भिसा नम्बर नै प्रयोग गरी रोबिन्सनको राहदानीमा आवासीय भिसा कायम गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गेडिज्टको नाममा भिसा जारी गर्दा १२०० अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण भएको र तत्कालीन विनिमय दरअनुसार १ लाख ५९ हजार ४०८ रुपैयाँ राजस्व ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको अभिलेखसमेत भेटिएको छ ।

अभियोगपत्रअनुसार त्यसबेला अध्यागमन विभागको गैरपर्यटक शाखामा कार्यरत महतोले आफ्नो युजर आईडी प्रयोग गरी ‘ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन’मार्फत गेडिज्टका भिसासम्बन्धी विवरण रोबिन्सनको विवरणमा मर्ज गरेका थिए ।

सामान्यतः गलत राहदानी नम्बरमा भिसा अभिलेख बनेमा वा एउटै व्यक्तिको विवरण फरक रूपमा प्रविष्ट भएमा त्यसलाई एकीकृत गर्न ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन प्रयोग गरिन्छ । तर महतोले एक व्यक्तिको नाममा रहेको आवासीय भिसा अर्कै व्यक्तिको नाममा कायम गर्न उक्त प्रणाली प्रयोग गरेको आरोप छ ।

महतोले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । आफ्नो युजर आईडीबाट त्यस्तो गतिविधि देखिए पनि आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको उनको बयान छ । उनले आफू कार्यरत समयमा विभागको प्रणालीमा ‘ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन’को विकल्प नै नरहेको दाबी गरेका छन् ।

अध्यागमन विभागकै अर्को प्रकरणमा बिना श्रम स्वीकृति कुवेत जान लागेका एक युवालाई प्रस्थान अनुमति दिएको घटनामा छानबिन भइरहेको छ ।

गत ५ असोजमा मनिष बिष्टलाई विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकृत टेकबहादुर सेजुवालले प्रस्थान अनुमति दिएका थिए । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार नेपाली पोर्ट प्रणाली र सीसीटीभी फुटेजमा शंकास्पद गतिविधि देखिएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।

अनुसन्धानअनुसार बिष्ट बिहान करिब साढे ६ बजे अध्यागमनमा पुगेका थिए । उनले सेजुवालसँग करिब आधा घण्टा कुराकानी गरेपछि बिहान ७ बजेर १० मिनेटमा प्रस्थान अनुमति पाएका थिए ।

त्यस क्रममा सेजुवालले जापानमा रहेका आफ्ना जेठान दीपक मल्लको सम्पर्क नम्बर बिष्टलाई दिएको र मल्लसँग ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी भएपछि २३ हजार रुपैयाँमा लेनदेन भएको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी छ । क्यूआर कोडमार्फत रकम पठाइएको र त्यसपछि बिष्ट कुवेत गएको बताइएको छ ।

अनुसन्धानमा सेजुवालले नै क्यूआर कोड उपलब्ध गराएको खुलेको छ । घटना बाहिरिएपछि उक्त २३ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको पनि भेटिएको छ ।

यो प्रकरणमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । एकातिर भिसा अभिलेख हेरफेरको आरोपमा मुद्दा अदालत पुगेको छ भने अर्कोतिर श्रम स्वीकृतिबिनाको यात्रालाई अनुमति दिएको विषयमा छानबिन जारी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु

काठमाडौं। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केहीबेरअघि बैठक सुरु भएको हो।

गगन क्याम्पमा नेताहरूको लर्को लाग्दा एक्लै परे देउवा, शेखर र पूर्ण रहे ‘अपूर्ण’

काठमाडौं। लामो राजनीतिक अनुभव र इतिहास बोकेका कांग्रेस पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा भने पार्टीभित्र एक्लै परेका छन्।

विशेष महाधिवेशन गरेर कांग्रेस नेतृत्वमा पुगेका तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा पक्षले १५औँ महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। अर्कोतिर, देउवा पक्षले संस्थापन पक्षधरलाई काउन्टर दिने गरी २१-२३ मङ्सिरमा समानान्तर महाधिवेशन घोषणा गरेको छ। जसको नेतृत्व गरिरहेका छन्-कांग्रेसका संस्थापक नेतृत्व मानिने बीपीपुत्र शशांक कोइराला।

अहिले दुवै पक्षले आफ्नै-आफ्नै तवरले महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छन्। गगन नेतृत्वको कांग्रेस प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा अधिवेशन गर्दै सबै तहका महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको काम धमाधम गरिरहेको छ। अर्कोतिर, देउवा पक्षले प्रत्येक जिल्लामा संयोजक तोक्ने काम सकिसकेको छ।

यी दुई कांग्रेसका बीचमा अर्को नयाँ कांग्रेस पनि जन्मिएको छ- शेखर र खड्का कांग्रेस। लामो समय देउवालाई साथ दिँदै आएका खड्काले कुनै पनि महाधिवेशनमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्। शेखरले पनि सोही घोषणा गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म र पार्टी एकताको ग्यारेन्टी नभएसम्म उनीहरू कुनै पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैनन्। यो हो- तेस्रो कांग्रेस।

कांग्रेसको अहिलेको आन्तरिक राजनीतिको रोचक पक्ष के छ भने नेताहरू धमाधम गगन क्याम्पमा पुगिरहेका छन्। यसअघि लामो समय देउवा, खड्का र शेखरको क्याम्पमा रहेका धेरै नेताहरू १५औँ महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन्। कतिसम्म भने देउवा सिंगापुरबाट फर्किंदा २८ साउनमा एयरपोर्ट पुगेका नेताहरू नै खुलेर महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन्।

कांग्रेसमा दुई दशकभन्दा लामो समय देउवाका राजनीतिक सारथीका रूपमा रहेका बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्र कार्की, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, सुरेन्द्रराज पाण्डे, किशोरसिंह राठौर, जीवनबहादुर शाही, श्याम घिमिरे, मीनबहादुर विश्वकर्मा, नैनसिंह महर, रामहरि खतिवडा र सीता गुरुङलगायत नेताहरू अहिले थापा पक्षमा उभिएका छन्।

१४औँ महाधिवेशनबाट देउवा पक्षबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारी नै अहिले उनीसँग छैनन्। १४औँ महाधिवेशनमा देउवा प्यानलबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित आठ पदाधिकारी र बहुमत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला महिलातर्फ महालक्ष्मी उपाध्याय, आदिवासी जनजातितर्फ भीष्मराज आङदेम्बे, मधेसीतर्फ महेन्द्र यादव, खस–आर्यतर्फ किशोरसिंह राठौर, मुस्लिमतर्फ फरमुल्लाह मन्सुर र थारू समूहबाट उमाकान्त चौधरी सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका थिए। अहिले उमाकान्त चौधरीबाहेक सबै थापा पक्षमा उभिएका छन्।

महाधिवेशनकै अगुवामध्ये थिए भने उपाध्याय असोज १ गते थापा पक्षमा पुगेकी हुन्।

यसअघि सभापति थापाले २८ वैशाखमा पूर्वसभापति देउवा, नेता शेखर कोइराला र शशांक कोइराला समूहका १९ पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यलाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए। त्यसमा देउवा समूहबाट महेन्द्र यादव, उमेश श्रेष्ठ, रमेश रिजाल, अजयकुमार चौरासिया, लक्ष्मी परियार, आङगेलु शेर्पा, दिनेशकुमार यादव, राजीव ढुंगाना, सुशीला मिश्र भट्ट, नागिना यादव र जीवन रानालगायत थिए।

त्यस्तै, जीवन परियार, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चन्द्र भण्डारी, राजीव कोइराला, गोविन्दराज पोखरेल र दिनेश कोइरालाले शेखर कोइरालाको साथ छाडेका थिए। पछिल्लो समय धनराज गुरुङ, दीपक गिरी, कृष्णचन्द्र नेपाली, किरण यादव, चन्द्रमोहन यादव, रुक्मिणी कोइराला र टेकप्रसाद गुरुङले पनि शेखरको साथ छाडेको अवस्था छ।

पछिल्लो पटक असोज १ गते मात्रै ५२ जना नेता देउवा पक्ष छाडेर सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षमा पुगेका छन्। संस्थापन पक्षले असोज १८ देखि आयोजना गर्न लागेको १५औँ महाधिवेशनमा उनीहरू सहभागी भइसकेका छन्। उता, देउवा पक्षले भने मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म समानान्तर महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

यदि यी तीन पक्षहरू आफ्नो अडानमा कायम रहे कांग्रेस विभाजित हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ।

देउवा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएनन्। त्यसअघि जेनजी विद्रोहका क्रममा आतंककारीहरूको चर्को कुटाइ खाएका देउवा त्यहीबीच उपचारका लागि सिंगापुर हानिएका थिए। सिंगापुरमा उपचारमा जाँदा उनले पार्टीको जिम्मा सुम्पिएका थिए– पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतको काँधमा।

तर, यी कसैले पनि कांग्रेसलाई सग्लो राख्न सकेनन्। देउवा पहिलो चरणको उपचारपश्चात् फर्किएकै बेला भृकुटीमण्डपमा गगनको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन भयो। काठमाडौंमै रहेका देउवा त्यतिबेला गुप्तवासमा थिए। उनीमात्रै होइनन्, महाधिवेशनमा शेखर कोइराला, खड्का, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक लगायतका नेताहरू सहभागी भएनन्।

विशेष महाधिवेशन गरिएको भृकुटीमण्डपमै रोपिएको थियो- कांग्रेस विभाजनको बीउ। त्यसपछि भएका कुनै पनि गतिविधि र क्रियाकलापमा कांग्रेस एकै देखिएको छैन।

२१ फागुनको निर्वाचनमा कांग्रेस इतिहासमै पहिलोपटक सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्यो। युवा जोशजाँगर लिएर, अलिकति एल्गोरिदमको झमेला बोकेर गगन नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चियो। देउवालाई हटायो भने कांग्रेसको बहुमत नै आउँछ जसरी काठमाडौँबाट चुनाव लड्नकै लागि सर्लाही पुगेका गगन स्वयं १४ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भए। यो लज्जास्पद हारले गगनलाई पनि खिन्न त पक्कै बनाएको होला।

त्यसपछि चुनावी हारको समीक्षा गर्नुपर्ने कांग्रेस आरोप-प्रत्यारोपमा लाग्यो। देउवा र गगन पक्षले एकअर्कालाई चुनावी हारको दोष दिन थाले। देउवा पक्षको अन्तर्घातले चुनावमा पराजय भएको गगन पक्षको आँकलन थियो। त्यसैमा मल्हम लगाउने गरी देउवा पक्षका नेता मोहन बस्नेतले भनिदिए- हो, चुनावमा घात गरेकै हो, के गर्न सक्छौ गर। बस्नेत अहिले देउवा क्याम्पमा छन्।

गगन कांग्रेसले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा देउवा भने आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नयाँ पार्टी निर्माणको तयारीमा अघि बढेको नेताहरू बताउँछन्। दशैँ-तिहारपछि देश दौडाहामा निस्किने तयारीमा रहेका देउवाले विगतमा आफूसँग निकट रहेका नेताहरूलाई समेत पार्टीमै रोक्न विशेष पहल नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।

 

अब पदको लोभ छैन, पार्टी र जनताको सेवामा लाग्छु : विद्यादेवी भण्डारी

रुपन्देही । पूर्वराष्ट्रपति एवं नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले पदको हिसाबले आफूले पुग्नुपर्ने ठाउँ पुगिसकेको बताउँदै अब बाँकी जीवन पार्टी, जनता र राष्ट्रको सेवामा लगाउने बताएकी छन्।

एमालेले असोज ८ गते उनलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। सचिवालयको प्रस्तावलाई सोही दिन बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेपछि भण्डारी औपचारिक रूपमा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी हुन्। उनलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएको छ।

रुपन्देहीमा आयोजित बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले आफूले पार्टीको निर्णय स्वीकार गरेको बताइन्। अबको आफ्नो भूमिका पार्टीलाई थप ऊर्जा दिने र राजनीतिक आन्दोलनलाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो।

उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपतिसम्म पुगिसकेको स्मरण गर्दै अब पदको लोभ नरहेको संकेत गरिन्।

‘अब यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन। राष्ट्रपति भइसकेँ, अब कहाँ जाने ? पदको हिसाबले माथि पुगेँ। अब जाने भनेको स्वर्ग हो,’ भण्डारीले भनिन्, ‘तर राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्ने इच्छा अझै छ। त्यसैले यही पार्टीमा रहेर काम गर्छु।’

भण्डारीले आफू बाल्यकालदेखि नै एमालेको राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएको स्मरण गरिन्।

सामाजिक सेवा, सामाजिक कुरीतिविरुद्धको अभियान र राजनीतिक संघर्षका विभिन्न चरण पार गर्दै आफू यहाँसम्म आइपुगेको उनको भनाइ थियो। लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा कठिन परिस्थिति आए पनि आफ्नो राजनीतिक आस्था नछाडेको उनले बताइन्।

वाम आन्दोलनका क्रममा अनेक समस्या भोग्नुपरे पनि त्यसले आफूलाई राजनीतिक बाटोबाट विचलित बनाउन नसकेको भण्डारीको भनाइ थियो।

उनले पार्टी नेतृत्वबाट हुने गल्ती र कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नेभन्दा त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

‘नेतृत्वको गल्तीको असर तलसम्म पर्छ। त्यसैले हामीभित्र रहेका कमी–कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।

भण्डारीले विगतका पार्टी विभाजनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइन्।

२०७४ सालको निर्वाचनमा वामपन्थी दलबीचको एकता र सहकार्यले राम्रो परिणाम दिएको स्मरण गर्दै उनले त्यसपछि एकता टिक्न नसक्दा पार्टीसँगै समग्र वाम आन्दोलनले क्षति बेहोरेको बताइन्।

उनका अनुसार एउटा दलभित्रको विवाद र विभाजनको असर केवल नेताहरूमा सीमित हुँदैन। त्यसको प्रभाव संगठन, कार्यकर्ता हुँदै जनस्तरसम्म पुग्छ।

त्यसैले पार्टीभित्रका असहमति र कमजोरीलाई विभाजनको बाटोमा लैजानुभन्दा छलफल र सुधारमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

नेपालमा वाम आन्दोलन बलियो भएको देख्न नचाहने शक्तिहरू रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले जनताको राजनीतिक आस्था जबर्जस्ती परिवर्तन गर्न नसकिने बताइन्।

उनको जोड जनताको विश्वास जित्नुपर्नेमा थियो।

राजनीतिक दलले आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै जनतासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले एउटा निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाएर निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखिन्।

एमाले वाम आन्दोलन, देशभक्तिको आन्दोलन र सामाजिक न्यायको राजनीतिक धारका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उनको दाबी थियो।

‘म यही पार्टीबाट हुर्किएर देशको राष्ट्रपतिसम्म भएँ। अब यही आन्दोलनलाई बलियो बनाउने मेरो चाहना हो,’ भण्डारीले भनिन्।

भण्डारीले मूलधारका राजनीतिक दलहरू विभाजित हुँदा त्यसको असर समग्र राजनीतिक प्रणालीमै पर्ने बताइन्।

पार्टीभित्रको निर्णय गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा जिल्ला, संगठन र राष्ट्रको आवश्यकता हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो, जिल्लाको आवश्यकता के हो र राष्ट्रको आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा एकता कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनले राष्ट्रिय विषयमा राजनीतिक दलबीच न्यूनतम समझदारी र एकता आवश्यक रहेको पनि बताइन्।

राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने र नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने कामलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने र नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने हो। पार्टीमा लागेर गर्ने त्यही हो। पार्टीमा लागेर अरू के गर्ने हो र ?’ भण्डारीले प्रश्न गरिन्।

भण्डारीले एमालेमा नयाँ र पुराना पुस्तालाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखिन्।

उनका अनुसार पार्टी संगठन परिवारभन्दा पनि फराकिलो संरचना भएकाले एउटै पुस्ता वा समूहमा सीमित राख्नुभन्दा सबै पुस्ताको अनुभव र ऊर्जालाई जोड्न आवश्यक छ।

‘पार्टी जीवन पनि परिवारभन्दा फराकिलो हो। त्यसैले परिवारजस्तै पार्टीमा पनि जेनेरेसन ग्याप राख्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्।

नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र पुरानो पुस्ताको अनुभवलाई एक ठाउँमा ल्याउन सके संगठन बलियो हुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति पदबाट २०७९ फागुन २५ मा बाहिरिएपछि भण्डारी पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहँदै आएकी थिइन्। तर उनको पार्टी सदस्यता र सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विषय एमालेभित्र लामो समय बहसमा रह्यो।

अन्ततः असोज ८ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि त्यो बहस तत्कालका लागि टुंगिएको छ। एमालेले उनलाई अध्यक्षपछि दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएको हो।

अब भण्डारीले पार्टीभित्र कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छिन् भन्ने विषय एमालेको आगामी राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएको छ। तर रुपन्देहीको कार्यक्रममा उनले भने आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पारिसकेकी छन्, पदको दौडभन्दा पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्ने।

‘शान्तिपूर्ण परिवर्तनका लागि लामो यात्रा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ।’

मनाङको महाधिवेशन कमान्डर बनेर देउवा क्याम्पमा दीपक मनाङे

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे अब नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा देखिएका छन्।

देउवा समूहले समानान्तर रूपमा १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेका बेला मनाङेलाई आफ्नो समूहमा भित्र्याएको हो। पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको महाधिवेशन आयोजक समितिले मनाङेलाई स्वागत गर्दै समूहमा औपचारिक रूपमा समेटेको बताइएको छ।

मनाङेलाई प्रवेश गराएर मात्र छाडिएको छैन। आगामी महाधिवेशनका लागि मनाङ जिल्लामा देउवा पक्षको महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

अर्थात् अब मनाङमा देउवा पक्षको महाधिवेशन तयारी र संगठन परिचालनको जिम्मा मनाङेकै काँधमा आएको छ।

मनाङेको राजनीतिक यात्रा भने कांग्रेसबाट सुरु भएको होइन। उनी यसअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध थिए। त्यसअघि गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा स्वतन्त्र हैसियतसहित प्रभाव जमाएका मनाङे मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका थिए।

पछिल्लो राजनीतिक फेरबदलसँगै उनी एकीकृत समाजवादीबाट बाहिरिएर कांग्रेसको देउवा समूहमा पुगेका हुन्।

कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर अहिले दुई छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाको अभ्यास भइरहेको छ। संस्थापन पक्षले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ भने देउवा पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरी अलग्गै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ।

देउवा पक्षले पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन तयारी समिति बनाएको छ। उक्त समूहले जिल्लास्तरमा पनि संयोजकहरू तोक्दै संगठनलाई महाधिवेशनमा होम्ने तयारी गरिरहेको छ।

देउवा पक्षको केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसअघि वडा तहबाटै अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ।

यही तयारीका क्रममा मनाङेलाई मनाङ जिल्लाको संयोजक बनाइनुलाई संगठन विस्तारको अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित भइसकेका कारण जिल्लाको स्थानीय राजनीतिक समीकरणमा उनको प्रभाव रहेको कांग्रेस देउवा पक्षको बुझाइ हुन सक्छ। अब त्यही प्रभावलाई पार्टी संगठन र महाधिवेशन प्रक्रियामा उपयोग गर्ने जिम्मेवारी उनलाई दिइएको देखिन्छ।

देउवा पक्षले विभिन्न जिल्लामा महाधिवेशनका लागि संयोजक तोकिरहेको छ। हालसम्म ५५ जिल्लामा संयोजक तोकिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

मनाङे त्यही क्रममा थपिएका जिल्ला संयोजकमध्ये एक हुन्।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अहिले सामान्य नियमित अधिवेशनको अवस्थाभन्दा फरक राजनीतिक परिस्थितिमा अघि बढिरहेको छ।

गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने देउवा समूहले पूर्वसभापतिको नेतृत्वमा छुट्टै प्रक्रिया अघि सारेको छ। दुवै पक्षले आआफ्नो तालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

यसैबीच देउवा समूहका केही पुराना नेताहरू संस्थापन पक्षतर्फ फर्किन थालेका समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो अवस्थामा मनाङेजस्ता बाहिरबाट आउने नेताको प्रवेशले देउवा समूहको जिल्लागत संगठन विस्तारको प्रयासलाई नयाँ रूप दिएको छ।

अब मनाङमा भने महाधिवेशनको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी उनै दीपक मनाङेको काँधमा पुगेको छ।

घटस्थापनादेखि फेरि झरी पर्ने

काठमाडौं । वर्षा रोकिएर जनजीवन विस्तारै सामान्य बन्दै गएका बेला मौसमले फेरि झमेला थप्ने संकेत देखाएको छ। पश्चिमी वायु सक्रिय हुने भएकाले आगामी बिहीबारदेखि मौसम बदली हुने र दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनासम्म वर्षा तथा चिसो बढ्न सक्ने मौसमविद्हरूले बताएका छन्।

मौसमविद् विनोद पोखरेलका अनुसार बिहीबारदेखि पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिन थाल्नेछ। त्यसपछि घाम लाग्ने क्रम घट्ने र पहाडी भूभागका केही ठाउँमा वर्षा सुरु हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

उनका अनुसार आइतबारदेखि मौसममा थप बदली आउने सम्भावना छ। असोज २५ गते घटस्थापनासम्म देशका विभिन्न भूभागमा वर्षा हुने र तापक्रम घटेर चिसो बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

पछिल्लो समय पनि मौसममा पश्चिमी वायु तथा अन्य मौसमी प्रणालीको प्रभाव देखिँदै आएको छ। विभिन्न पूर्वानुमान मोडलले केही दिन वर्षाको सम्भावना देखाए पनि वर्षा देशभर समान रूपमा हुनेभन्दा निश्चित भूभागमा केन्द्रित हुन सक्ने मौसमविद्हरूले बताएका छन्।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी बिहीबारदेखि कम्तीमा तीन दिन देशका विभिन्न स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ।

विभागले नियमित रूपमा तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमान सार्वजनिक गर्ने भएकाले त्यसपछिको मौसमबारे थप स्पष्ट विवरण क्रमशः आउनेछ। विभागको वेबसाइटमा दैनिक मौसम पूर्वानुमानसँगै मौसम तथा जलसम्बन्धी चेतावनी पनि अद्यावधिक हुने गरेको छ।

मौसमविद्हरूका अनुसार अहिलेको प्रणालीलाई हेर्दा तत्कालै देशभर भारी वर्षा हुने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा मौसम बदली र वर्षाको सम्भावना बढेको अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुन क्षेत्रमा कति पानी पर्छ भन्ने विषय भने प्रणाली नजिकिँदै जाँदा थप स्पष्ट हुनेछ।

असोजको पहिलो सातादेखि परेको भारी वर्षाले पश्चिम नेपालसहित विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या निम्त्याएको थियो। सडक, पुल, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रमा अझै पुनर्स्थापनाको काम चलिरहेको छ।

त्यसैले फेरि वर्षाको सम्भावना देखिँदा यसपटकको चिन्ता सामान्य मौसम बिग्रिने कुरामा मात्रै सीमित छैन। भर्खरै बाढी र पहिरो गएको ठाउँमा जमिन कमजोर रहेको र कतिपय सडक तथा पुल अझै पूर्ण रूपमा सुरक्षित अवस्थामा नरहेको भन्दै थप सतर्कता आवश्यक देखिन्छ।

पछिल्लो मौसमी प्रणालीका क्रममा पनि पश्चिमी भूभागमा वर्षाको प्रभाव बढ्न सक्ने विभागले जनाएको थियो। असोज १० गते रातिदेखि पश्चिमतर्फ वर्षाको प्रभाव पुनः बढ्ने र त्यसपछि क्रमशः मौसम सुधार हुँदै जाने पूर्वानुमान गरिएको थियो।

घटस्थापनासँगै दशैंका लागि घर फर्किनेको चहलपहल बढ्ने समय हो। लामो दूरीका यात्रु सडकतर्फ लाग्ने भएकाले वर्षा सुरु भए सडकको अवस्था र यातायातमा त्यसको असर पनि महत्वपूर्ण बन्नेछ।

विशेषगरी बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएका सडकखण्डमा वर्षा थपिए समस्या दोहोरिन सक्ने जोखिम छ। त्यसैले मौसम खुलेको समय हेरेर यात्रा गर्न र जोखिमयुक्त सडकखण्डमा अनावश्यक यात्रा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्।

मुटु जोगाउन आजैदेखि बदल्नुहोस् जीवनशैली

काठमाडौं । बाहिरबाट हेर्दा स्वस्थ देखिने मानिसको मुटुभित्र समस्या बढिरहेको हुन सक्छ। यही जोखिमतर्फ ध्यान खिच्दै आज विश्वभर विश्व मुटु दिवस मनाइँदैछ।

हरेक वर्ष २९ सेप्टेम्बरमा मनाइने विश्व मुटु दिवसले यसपटक पनि मुटुसम्बन्धी रोगका संकेत समयमै पहिचान गर्न र जोखिम घटाउन सचेत गराइरहेको छ। विश्व मुटु महासंघले सन् २०२६ का लागि ‘डोन्ट मिस अ बिट’ अर्थात् मुटुले दिइरहेको कुनै संकेत नछुटाउन आग्रह गरेको छ।

मुटुसम्बन्धी रोग विश्वमै मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये सबैभन्दा अगाडि छ। विश्व मुटु महासंघका अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब २ करोड मानिसको मृत्यु मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगका कारण हुने गरेको छ। यो विश्वभर हुने कुल मृत्युमध्ये करिब एक तिहाइ हो।

मुटु रोगको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सुरुवाती अवस्थामा लक्षण स्पष्ट नदेखिनु हो। उच्च रक्तचापजस्ता जोखिम कतिपय अवस्थामा कुनै लक्षणबिना नै बढिरहेका हुन्छन्। समस्या गम्भीर बनेपछि मात्र त्यसको असर देखिन सक्छ।

विश्व मुटु महासंघले पनि मुटु रोगका धेरै संकेत बेवास्ता हुने गरेको जनाएको छ। उमेर, शारीरिक अवस्था वा बाहिरबाट देखिने फिटनेसका आधारमा मात्र मुटु सुरक्षित छ भनेर ढुक्क हुन नसकिने महासंघको अभियानले औंल्याएको छ।

विशेषगरी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल, धूमपान, अस्वस्थ खानपान, शारीरिक निष्क्रियता र अत्यधिक मदिरा सेवनजस्ता कारणले मुटुसम्बन्धी जोखिम बढाउन सक्छन्।

हृदयघातलाई धेरैले अचानक हुने तीव्र छाती दुखाइका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन्। तर मुटुसम्बन्धी समस्या फरक व्यक्तिमा फरक रूपमा देखिन सक्छ।

छातीको बीच भागमा दबाब वा भारीपन महसुस हुनु, दुखाइ हात, काँध वा शरीरका अन्य भागतर्फ फैलिनु, असामान्य पसिना आउनु, वाकवाकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु वा अचानक अत्यधिक कमजोरी महसुस हुनु मुटुसम्बन्धी गम्भीर समस्याका संकेत हुन सक्छन्।

यस्ता लक्षण देखिएर पनि ‘ग्यास होला’ वा ‘थकाइ मात्र हो’ भन्दै घरमै बस्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। असामान्य लक्षण देखिएमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मीको सहायता लिनु आवश्यक हुन्छ।

शहरी जीवनशैली, लामो समयसम्म बसिरहने बानी, अस्वस्थ खाना, धूमपान र शारीरिक गतिविधिको कमीले मुटु रोगको जोखिम बढाउन सक्छ।

विश्व मुटु महासंघले मुटु जोगाउन साना तर निरन्तर परिवर्तनमा जोड दिएको छ। नियमित हिँडडुल गर्ने, सम्भव भएसम्म शारीरिक गतिविधि बढाउने, खानपानमा ध्यान दिने र धूमपानबाट टाढा रहने जस्ता सामान्य अभ्यासले पनि दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा फरक पार्न सक्छ।

रक्तचाप, रक्तचिनी र कोलेस्ट्रोल नियमित जाँच गराउनु पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। परिवारमा मुटु रोगको इतिहास भएका, मधुमेह वा उच्च रक्तचाप भएका तथा धूमपान गर्ने व्यक्तिले आफ्नो जोखिमबारे थप सचेत हुनुपर्ने हुन्छ।

मुटु रोग भनेको वृद्धवृद्धाको मात्रै समस्या हो भन्ने धारणा पनि चुनौतीमा परेको छ। विश्व मुटु महासंघले जन्मजात मुटु रोगदेखि महिलामा बेवास्ता हुने लक्षण र नियन्त्रणमा नरहेको उच्च रक्तचापसम्म विभिन्न अवस्थाले फरक उमेर समूहलाई असर गर्न सक्ने जनाएको छ।

त्यसैले उमेर कम छ भन्दै मुटुसम्बन्धी समस्या हुँदैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। खानपान, निद्रा, तनाव, शारीरिक सक्रियता र धूमपान तथा मदिराको प्रयोगजस्ता पक्षमा कम उमेरमै ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकीय सन्देश छ।

विश्व मुटु दिवसले रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा रोगको जोखिम घटाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। मुटुसम्बन्धी अधिकांश जोखिमलाई नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले दैनिक जीवनशैलीमा सुधार महत्वपूर्ण मानिन्छ।

आजको दिनमा मुटुको कुरा गर्नु भनेको केवल मुटु दुख्दा अस्पताल जाने विषय होइन। आफ्नो रक्तचाप कति छ, कोलेस्ट्रोल कस्तो छ, शरीर कति सक्रिय छ र खानपान कस्तो छ भन्ने प्रश्न आफैंलाई गर्ने दिन पनि हो।

मुटुले दिएको सानो संकेत समयमै बुझ्न सकियो भने ठूलो जोखिम टार्न सकिन्छ। त्यसैले यस वर्षको विश्व मुटु दिवसको सन्देश पनि स्पष्ट छ, मुटुले दिइरहेको संकेत बेवास्ता नगर्नुस्।

कांग्रेस महाधिवेशन दुई दिन सर्यो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह दुई दिनपछि सरेको छ। कांग्रेसले यसअघि तय भएको मितिभन्दा दुई दिनपछि अर्थात् २०८३ असोज १८ गते दिउँसो २ बजे काठमाडौंको खुलामञ्चमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने जनाएको छ।

कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा परेको भारी वर्षाका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण महाधिवेशनको उद्घाटन मिति सारिएको जानकारी दिएका छन्।

विज्ञप्तिअनुसार वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सञ्चालन भइरहेका छन्। केही निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया अझै जारी रहेको जानकारी निर्वाचन समिति र पार्टीका तहगत कार्यसमितिबाट प्राप्त भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह असोज १८ गते दिउँसो २ बजे खुलामञ्चमा गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।

बालेनसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको विदाइ भेट

काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग विदाइ भेट गरेका छन्।

आफ्नो नेपाल बसाइ पूरा गरेर स्वदेश फर्किन लागेका श्रीवास्तवले मंगलबार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेका हुन्।

भेटका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध र आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। श्रीवास्तवले सन् २०२२ जुन २५ देखि नेपालका लागि भारतीय राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।

यसअघि उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग पनि विदाइ भेट गरिसकेका छन्।

युवतीको हातखुट्टा बाँधी पेट्रोल छर्केर आगो लगाउन खोज्ने पक्राउ

काठमाडौं। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-५ मा एक युवतीलाई हातखुट्टा तथा घाँटी बाँधी पेट्रोल छर्केर आगो लगाउन खोजेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा किशनगञ्ज, भारतका ४२ वर्षीय दिलिप चन्द्र राय रहेका छन्। उनी बिर्तामोड-५ स्थित अमृत भोग मिठाई पसलमा काम गर्दै आएका थिए।

रायले मादक पदार्थ सेवन गरी पेट्रोलसमेत बोकेर २२ वर्षीया रिना मगरको कोठामा प्रवेश गरी उनलाई हातखुट्टा तथा घाँटी बाँधेर शरीरमा पेट्रोल छर्की आगो लगाउन खोजेको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर रायलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

घटनामा घाइते रिना मगरको मनमोहन अस्पताल, बिर्तामोडमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनामा संलग्न रायलाई पक्राउ गरी घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ।

टुँडिखेलमा हरियो दुबो [तस्वीरहरू]

काठमाडौं । काठमाडौंको मुटुमा रहेको टुँडिखेल अब फेरि हरियो देखिने भएको छ। नागरिकका लागि खुला र हरियाली क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले भइरहेको सौन्दर्यीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सैनिक मञ्चको दक्षिणतर्फको मैदानमा विशेष प्रजातिको बरमुढा दुबो रोप्न थालेको छ। दुबो फैलिएपछि सुख्खा मौसममा उड्ने धुलो र पानी पर्दा हुने हिलोको समस्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

टुँडिखेलको सौन्दर्यीकरणको जिम्मा बेन्जामीन–सुस्मन–आरके जेभीले पाएको हो। आरके जेभीका सञ्चालक रविनकुमार गौतमका अनुसार करसहित २ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको काम करिब ९० प्रतिशत सकिएको छ।

अहिले ५० भन्दा बढी श्रमिक मैदानमा खटिएका छन्। दुबो रोप्नेदेखि मैदान व्यवस्थापन र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसम्मका काम धमाधम भइरहेका छन्।

दुबो सुक्न नदिन मैदानका चार स्थानमा बोरिङको व्यवस्था गरिएको छ। करिब ६१ हजार २ सय ६३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको टुँडिखेललाई व्यवस्थित हरियाली खुला क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने महानगरको योजना छ।

काम सकिएपछि टुँडिखेलमा बिहान–बेलुका हिँडडुल गर्ने, व्यायाम गर्ने र खुला वातावरणमा बस्ने सर्वसाधारणलाई थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। ऐतिहासिक टुँडिखेल लामो समयदेखि काठमाडौंको महत्वपूर्ण खुला सार्वजनिक स्थलका रूपमा रहँदै आएको छ।

 

संसदमा दुई विधेयक पेस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार दुईवटा महत्वपूर्ण विधेयक पेस भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३’ सदनमा पेस गरेका हुन्।

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पेस गर्दै मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सामरिक विषय र सुरक्षा मामिलामा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने संस्था निर्माण गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन्।

उनका अनुसार बदलिँदो भू-राजनीतिक अवस्था र सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर सैनिकसँगै गैरसैनिक अधिकारीलाई समेत देशभित्रै उच्च शिक्षा तथा तालिम उपलब्ध गराउने उद्देश्य विधेयकको छ।

विश्वविद्यालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक मामिलामा दक्ष तथा जिम्मेवार स्वदेशी र विदेशी जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

यस्तै, पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरे। यसअघि नै उक्त विधेयकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको थियो।

बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति ओजस्वी शेरचनले राष्ट्रिय सभाबाट आएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ पनि पेस गरिन्।

सुदूरपश्चिममा बजेटको लफडा

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटको लफडामा नराम्रोसँग फसेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको अढाई महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन।

बजेट नहुँदा सरकारको नियमित कामकारबाही प्रभावित भएको छ। प्रदेश सरकारका कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् भने अस्पतालमा औषधि खरिदको प्रक्रियासमेत रोकिएको छ। बजेट अभावमा कतिपय कार्यालयले उधारोमा काम चलाइरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए। तर असोज मध्यतिर पुग्दासमेत बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नै टुंगो लागेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरूले दसैँअघि बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए पनि मिति भने अझै अनिश्चित छ।

सुदूरपश्चिम बजेटविहीन हुनुको जड भने अघिल्लो सरकारको बजेट विवाद हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन सकेन। त्यसपछि नयाँ सरकार बने पनि पुरानै बजेटलाई संशोधन र पुनर्लेखन गर्ने झमेलामा अल्झिएको छ।

अहिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई नयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ। पुराना योजना तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर नयाँ सिलिङअनुसार बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न भनिएको छ।

तर यहीँ आएर अर्को लफडा सुरु भएको छ।

अघिल्लो सरकारले बजेट प्रणालीमा राखिसकेका योजना कसरी हटाउने, संशोधन गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयहरू नै अन्योलमा छन्। केही मन्त्रालयले नयाँ सिलिङअनुसार योजना इन्ट्री गरिसके पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै योजना बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न सकेको छैन।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ दिइसकेको भए पनि अघिल्लो सरकारले राखेका कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट छैन। त्यसैले बजेट निर्माणको काम नै प्रभावित भएको छ।

सिलिङ घटाउँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि ठूलो मारमा परेको छ। अघिल्लो सरकारका पालामा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको उक्त मन्त्रालयले अहिले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र पाएको छ।

त्यसमध्ये २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र प्रशासनिक खर्चमै जाने भएको छ। बाँकी ८१ करोड रुपैयाँबाट मात्रै अन्य कार्यक्रम धान्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले बजेट ढिला हुनुको कारण पुराना योजना परिमार्जन, नयाँ सिलिङ र बजेट प्रणालीमा देखिएको प्रक्रियागत समस्या बताउँदै आएको छ। तर कहिले बजेट ल्याउने भन्ने टुंगो नलाग्दा सुदूरपश्चिमको सरकारी संयन्त्र भने अझै ‘बजेट होलिडे’ मै छ।

अघिल्लो बजेट असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनको आधार नै बनेको सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार आए पनि बजेटको गाँठो फुक्न सकेको छैन। सत्तारूढ दलभित्रसमेत बजेटबारे छलफल चलिरहेको छ।

गृहमा एकैपटक सय कर्मचारीको सरुवा,को कहाँ?

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एकैपटक करिब एक सय कर्मचारीको सरुवा गरेको छ।

मन्त्रालयले असोज १२ गतेको निर्णयबाट राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको हो।

सरुवा हुनेमा अधिकांश नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारी छन्। उनीहरूमध्ये धेरैको सरुवा एउटै जिल्लाभित्र गरिएको छ।

सरुवा सूची हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार कार्यालय र अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू हेरफेरमा परेका छन्।

हेर्नुहोस् सूची:

 

आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न उठाउँदै सांसद तमाङले मागे सरकारसँग जवाफ

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सांसद तामाङले नेपालमा कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजाति समुदायको प्रश्न बोकेर आफू संसद्मा उभिएको बताएका छन्। उनले संविधानको धारा ६ र उपधारा ४ ले संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।

त्यसका लागि संविधानको धारा २५८ मा नेपाल सरकारले संविधान प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र एक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले स्मरण गराए।

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘आज संविधान घोषणा भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १६ गते आदिवासी जनजाति वर्ग समुदायको प्रतिनिधिको रूपमा गठन गर्ने निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर यो संवैधानिक व्यवस्था आजसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।’

सांसद तामाङले सभामुखमार्फत नेपाल सरकारसँग संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबारे स्पष्ट जवाफ माग्दै प्रश्न गरे, ‘नेपालको संविधानको धारा ६ को उपधारा ४ बमोजिमको संघीय विधेयक कहिले आउँछ र यो व्यवस्था कहिले कार्यान्वयन हुन्छ?’

उनले उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।

जो पक्राउ परेर बने ‘सेलिब्रेटी’

काठमाडौं । नेपालमा अभियन्ता तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेको खबर अब त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन । सोमबार पनि प्रहरीले उनलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लियो। र, अदालतले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ।

प्रसाईं कति पटक पक्राउ परे भन्ने हिसाब सामाजिक सञ्जालमा समेत खोजिने गरेको छ। तर, संसारमा पक्राउको संख्या यति धेरै भएका मानिस पनि रहेछन्, जसको जीवनकै एउटा परिचय प्रहरी हिरासत बन्न पुगेको थियो ।

अमेरिकाका हेनरी अर्ल त्यस्तै पात्र हुन् ।

अर्ल कति पटक पक्राउ परे ? ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन । विभिन्न अभिलेख र रिपोर्टअनुसार उनको जीवनमा पक्राउ संख्या १ हजार ५ सयभन्दा माथि पुगेको थियो । तर, यो गिनिज बुकमा दर्ता भएको आधिकारिक विश्व कीर्तिमान भने होइन ।

केन्टकीको लेक्सिङ्टनस्थित फेएट काउन्टीमा सन् १९९२ बाट पक्राउका विवरण कम्प्युटरमा राख्न थालियो । त्यसपछि मात्रै अर्ल १ हजार २ सय ९७ भन्दा बढीपटक पक्राउ परेको अभिलेख भेटिन्छ । त्योभन्दा अघिका कागजी अभिलेख जोड्ने हो भने संख्या अझ बढ्छ ।

त्यसैले अर्लको पक्राउ संख्या १ हजार ५ सयभन्दा बढी रहेको बताइन्छ ।

अर्लको प्रहरीसँगको सम्बन्ध भने त्यतिबेला सुरु भएको थियो, जतिबेला उनी युवा थिए । सन् १९७० को दशकमा हतियार लुकाएको आरोपमा उनी पहिलोपटक पक्राउ परेका थिए ।

त्यसपछि भने पक्राउको सिलसिला रोकिएन ।

तर, यहाँ रोचक कुरा के छ भने उनी प्रायः हत्या, डकैती वा ठूला हिंसात्मक अपराधका कारण पक्राउ पर्दैनथे । सार्वजनिक स्थानमा मदिरा सेवन, नशामा भेटिनु र सार्वजनिक अव्यवस्थासँग जोडिएका घटनाले उनलाई पटकपटक प्रहरीको हिरासतमा पुर्‍याउँथे ।

एकपटक छुट्थे । फेरि सडकमा फर्किन्थे । केही समयपछि फेरि पक्राउ पर्थे ।

यही क्रम वर्षौँ चल्यो ।

अर्लको जीवनमा मदिराको भूमिका निकै ठूलो थियो ।

उनले १८ वर्षकै उमेरमा मदिरा सेवन गर्न थालेका थिए । त्यसपछि जीवन बिस्तारै अस्तव्यस्त बन्दै गयो । सन् १९६९ मा मोटेलमा काम पाएका थिए । तर, काममा मातेको अवस्थामा पुगेपछि रोजगारी गुमाए ।

त्यसपछि उनी सडकमा पुगे ।

लेक्सिङ्टनका सडकमा गीत गाउँथे । मानिससँग सहयोग माग्थे । त्यही पैसाबाट गुजारा चलाउँथे । तर, हातमा आएको पैसा पनि धेरैजसो मदिरामै सकिन्थ्यो ।

यसरी अर्लको जीवनमा सडक, मदिरा र प्रहरी हिरासत एकअर्कासँग गाँसिए ।

अचम्म के भयो भने जति धेरै पक्राउ पर्दै गए, उति नै अर्ल स्थानीय रूपमा चर्चित हुँदै गए ।

उनका पक्राउपछिका तस्बिर अर्थात् ‘मगसट’ इन्टरनेटमा फैलिन थाले । मानिसहरूले उनको तस्बिर राखेर हास्य सामग्री बनाउन थाले ।

लेक्सिङ्टनमा त उनी स्थानीय सेलिब्रिटीकै रूपमा चिनिन थाले ।

उनलाई कतिपयले ‘जेम्स ब्राउन’ भनेर बोलाउँथे । प्रसिद्ध गायक जेम्स ब्राउनको शैलीमा नाच्न र गाउन उनलाई मन पर्थ्यो । सडकमा गीत गाउने अर्ल मानिसहरूसँग मजाक गर्थे, हँसाउने प्रयास गर्थे ।

पक्राउको संख्या बढ्दै जाँदा उनको तस्बिर पनि इन्टरनेटमा उत्तिकै फैलिँदै गयो ।

अर्लको चर्चा यति बढ्यो कि अमेरिकी टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जिमी किमेल लाइभ’ले उनलाई कार्यक्रममा बोलाउने तयारी गर्‍यो ।

लस एन्जलस जाने टिकटसमेत तयार थियो ।

तर, अर्ल कार्यक्रममै पुग्न पाएनन् ।

कारण फेरि उही थियो, उनी जेलमा परे ।

जसको जीवनको कथा जेल र पक्राउकै कारण चर्चामा आएको थियो, त्यही जेलले उनलाई आफ्नो कथा आफैं सुनाउने मौका पनि दिएन ।

अर्लले आफ्नो जीवनको ६ हजारभन्दा बढी दिन जेल वा हिरासतमा बिताएको विभिन्न अभिलेखमा उल्लेख छ ।

अर्थात् करिब १६ वर्षभन्दा बढी समय उनको जीवनको ठूलो हिस्सा प्रहरी नियन्त्रणमै बित्यो ।

तर, उनको अपराधको प्रकृति हेर्दा कथा अझ फरक देखिन्छ । उनका धेरैजसो पक्राउ हिंसात्मक अपराधका कारण भएका थिएनन् । मदिरा सेवन र सार्वजनिक अव्यवस्थासँग जोडिएका घटनाले उनलाई बारम्बार हिरासतमा पुर्‍याएको थियो ।

उनीलाई सुधार केन्द्रमा राख्ने प्रयास पनि भए । केही समय मदिराबाट टाढा राखियो । तर, फेरि सडकमा फर्किएपछि पुरानै अवस्था दोहोरिन्थ्यो ।

अर्लको अन्तिम पक्राउ सन् २०१७ मा भयो ।

त्यसपछि भने उनको जीवनले मोड लियो । उनलाई ओवेन्टन हेल्थकेयर एन्ड रिह्याबिलिटेसन फ्यासिलिटीमा भर्ना गरियो ।

त्यसपछि उनले जीवनको अन्तिम सात वर्ष जेलमा होइन, हेरचाह केन्द्रमा बित्यो।

सन् २०२४ मा ७४ वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो ।

कांग्रेस महाधिवेशन केही दिन सर्न सक्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५ औँ महाधिवेशनको मिति केही दिन पर सार्ने तयारी गरेको छ । लगातारको खराब मौसमका कारण क्षेत्रीय अधिवेशन प्रभावित भएपछि महाधिवेशनको मिति समेत पुनः तय गर्ने तयारी भएको हो ।

कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, बाढीपहिरोलगायतका कारण जनजीवन प्रभावित भएपछि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न कठिनाइ हुने देखिएको पार्टीले जनाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा बुधबार शीर्ष तहमा छलफल हुँदैछ । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लाको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर महाधिवेशनबारे निर्णय गरिनेछ ।

‘बाढीपहिरोले जनजीवन प्रभावित भएपछि हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रमलाई पनि प्रभाव पारेको छ । क्षेत्रीय अधिवेशनहरू सकिएका छैनन्,’ चालिसेले भने, ‘भोलि जिल्लाजिल्लाको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर निर्णय गर्छौँ । सम्भवतः भोलि नयाँ सूचना आउँछ ।’

उनले पार्टीको विधान र अदालतको आदेशलाई समेत ध्यानमा राखेर महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरिने बताए । महाधिवेशन बढीमा एक साताभन्दा पर नधकेल्ने गरी छलफल भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसैबीच, पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले भने मंसिरमा समानान्तर महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर सवारी दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु, १४१ घाइते

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर भएका सवारी दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १४१ जना घाइते भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार असोज १२ गतेको पछिल्लो २४ घण्टाको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति कोशी प्रदेशमा भएको छ । कोशीमा सवारी दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना घाइते भएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा २ जनाको मृत्यु तथा ३१ जना घाइते भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा १ जनाको मृत्यु र १० जना घाइते भएका छन् भने बागमती प्रदेशमा १ जनाको मृत्यु र १ जना घाइते भएका छन् ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा ३४ जना घाइते भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा २६ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ जना र कर्णाली प्रदेशमा ३ जना घाइते भएको विवरणमा उल्लेख छ । यी प्रदेशमा भने मानवीय मृत्यु भएको छैन ।

यसअनुसार २४ घण्टाको अवधिमा सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ र घाइते हुनेको संख्या १४१ पुगेको छ ।

 

‘प्रधानमन्त्रीको उत्तर पर्खिरहेको छु’

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदिश खरेलले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’को नाम परिवर्तन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ललितपुरबाट निर्वाचित सांसद खरेलले विपद्लाई दैवीप्रकोपका रूपमा बुझ्न नहुने भन्दै कोषको नाम परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आग्रह गरेका हुन् ।

उनले यसअघि पनि संसद्को यही सदनबाट प्रधानमन्त्रीलाई कोषको नाम परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफको पर्खाइमा रहेको बताए ।

‘विपद् दैवीप्रकोप होइन । यो दैवले गराएको होइन । यो प्राकृतिक या मानव सिर्जित हुन्छ,’ खरेलले भने ।

उनले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’को सट्टा ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ नामकरण गर्नुपर्ने आफ्नो माग दोहोर्‍याए । ‘यही सदनबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई मैले आग्रह गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष होइन, प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष भनेर नामकरण गरियोस् भनेर भनेको थिएँ । त्यसको जवाफको पर्खाइमा म रहेको छु । म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सडक अवरुद्ध भएपछि महँगी र आपूर्ति संकट, सरकारसँग सांसद कर्णको जवाफ माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले अविरल वर्षापछि देशका विभिन्न ठाउँमा सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै कर्णले बाढी र पहिरोका कारण सडक ठाउँठाउँमा भत्किएकाले तत्कालै मर्मत गरेर नियमित सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताइन्।

उनका अनुसार सडक अवरुद्ध भएपछि बजारमा महँगी बढ्नुका साथै नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्।

‘निरन्तरको वर्षाले सडक सञ्जाल विच्छेद भएका छन्। त्यसको असर बजारमा परेको छ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएको छ,’ उनले भनिन्।

सडक सञ्जाल तत्काल खुलाउन नसकिने अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सडक सञ्जाल बन्द भएको अवस्थामा नागरिकलाई सहज रूपमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने सरकारको ठोस योजना के छ ? म यसको स्पष्ट जवाफ चाहन्छु,’ कर्णले प्रश्न गरिन्।

सडक अवरुद्ध हुँदा नागरिकको जनजीवन थप कष्टकर बन्नुका साथै कालोबजारीको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने भन्दै उनले तत्काल राहत र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन तथा दीर्घकालीन रूपमा सडक पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। प्रतिनिधिसभामा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल पुनःस्थापना र अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय अन्य सांसदहरूले पनि उठाएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कहिले?’

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ कहिले दिने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै राईले लामो समयदेखि रोकिएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले भदौ १० गतेका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय भए पनि निर्धारित मिति बितेको लामो समयसम्म कार्यक्रम हुन नसकेको बताए।

राईले भने, ‘सदनमा सभामुखमार्फत सोध्न चाहन्छु, सरकार र सरकार प्रमुखले दिनुपर्ने जिम्मेवारी कहिले पूरा हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई लामो समयसम्म अघि नबढाइएको भन्दै उनले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

राईले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि भदौ १० गते मिति तोकिएको भए पनि एक महिना बितिसक्दा पनि त्यो कार्यक्रम हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि मिति तोकेका थिए।

उनले सरकारका कामकारबाहीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ संसद्मार्फत दिनुपर्ने भन्दै त्यसमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनविरुद्ध ७ सांसद अदालतमा !

काठमाडाैं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध बागमती प्रदेशका ७ जना सांसदले गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन्।

सांसदहरूले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिङ्देनविरुद्ध फिरादपत्र दर्ता गराएका हुन्।

काठमाडौंमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले सांसदहरूको खरिदबिक्री भएको तथा आफूहरूलाई ‘भेडाबाख्रा जस्तै बिकेको’ आशयको अभिव्यक्ति दिएको सांसदहरूको आरोप छ।

आफूमाथि अपमानजनक तथा प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति दिइएको भन्दै सांसदहरूले कानुनी कारबाहीसँगै क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

यससँगै राप्रपाभित्रको विवाद अब सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ।