`

Author: nepalone

ओलीको आरोप : कांग्रेस–एमाले नजिकिएपछि सरकार र विदेशी चुनाव सार्ने षडयन्त्रमा लागे

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार र विदेशी शक्तिहरूले निर्वाचन स्थगित गर्ने वा विभिन्न चरणमा विभाजन गरेर सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार च्यासलमा आयोजित पार्टी सचिवालय बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘देशमा तत्काल निर्वाचन हुने वातावरण अझै तयार छैन । एमाले र कांग्रेस नजिकिँदै गएपछि सरकार र केही विदेशी शक्तिहरू निर्वाचनलाई ढिला गराउने वा चरणबद्ध रूपमा गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।’ उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने र संसद् पुनस्र्थापना हुन नदिने प्रयास भइरहेको पनि बताएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले वैदेशिक हस्तक्षेप अब स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै भने, ‘नेपालको अस्तित्व र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउने चुनौती अझै बढिरहेको छ । यस परिस्थितिमा पार्टीले आन्दोलनलाई जुझारु र सशक्त बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रत्येक तहमा युवालाई परिचालन गर्दै टोल–टोलमा नेशनल युथ भोलेन्टियर फोर्स गठन गर्नुपर्ने छ । निर्वाचनको तयारी आन्दोलनकै माध्यमबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’

उनीसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । ओलीले पछिल्लो समय एक भइरहेका दलहरूलाई लक्षित गर्दै भने, ‘विकासको नाममा एनजीओ–डोनरको एजेण्डा बोकेर राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई बदनाम गर्ने र विभिन्न दाग लागेका व्यक्तिहरूलाई एउटै ठाउँमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार, ठगी र वैदेशिक शक्तिको दलालीमा संलग्न भएका छन् ।’

उनले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा संलग्नहरूले देशलाई पुगेको क्षतिको जिम्मा लिन नसकेको टिप्पणी पनि गरे । ओलीको भनाइ अनुसार, पार्टीले आफ्नो आन्दोलनलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउँदै युवा र स्थानीय तहमा परिचालन गरेर राजनीतिक तयारीमा अग्रसर रहनु पर्छ । यसअघि नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा एमाले र कांग्रेसबीचको नजिकिएर सहकार्यको संकेतले सत्ता–संरचना र निर्वाचन प्रक्रिया प्रति विवाद र तनावको वातावरण सिर्जना गरेको छ । ओलीले पार्टी बैठकमा यस विषयमा स्पष्ट चासो देखाएका छन् र आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

 

रविसँगको आधा घण्टा बसाइपछि मिलनको नजर पर्‍यो प्रदेशतिर

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई लागेको ट्याग संघीयताविरोधी शक्तिको हो । तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने एजेन्डा रास्वपाको छ । यो घोषणापत्रमा उल्लिखित एजेन्डा हो । यही एजेन्डाले प्रदेशप्रति रास्वपा कडा विरोधी शक्ति नभएको देखाउँछ ।

तर, सभापति रवि लामिछानेले रास्वपा निखुर संघीयतापक्षधर शक्ति नै हो भन्दै पार्टीमाथि लागेको आरोपलाई चिर्न सकेका छैनन् । उनका राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि छर्लङ्‍ग पारेको छैन ।

यसले उनी र उनी नेतृत्वको रास्वपाको राजनीतिक छवि संघीयताविरोधी हो भन्‍नेहरूलाई बल पुगेको हो । रविलाई बारम्बार घोच्‍ने प्रश्‍न पनि यही हो ।

यस्तोमा रविले एउटा ‘ट्रिक’ खेल्न लागेको देखिएको छ । त्यो हो– संघीयताको सवालमा ‘लाउड’ नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाउने । सोहीअनुसार युवा नेता मिलन लिम्बुलाई रविले प्रदेशमा पठाउने भएका छन् ।

त्यसकै लागि मिलनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको देखिएको छ । प्रदेशमा रास्वपाले सरकार गठन गर्ने अवस्था आए मुख्यमन्त्री हुने दाउले उनी प्रदेश जान तयार भएको देखिएको छ ।

उसो त समानुपातिक सूचीमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरअन्तर्गत उनको नाम छैटौँ नम्बरमा थियो । यति तल नाम भएका उम्मेदवार समानुपातिक सांसद हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । सोहीकारण पनि उनले नाम फिर्ता लिएको चर्चा छ ।

अर्कोतिर, कुलमान घिसिङको दलबाट उज्यालो नेपालबाट आएका प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीको व्यवस्थापनका लागि पनि उनी सूचीबाट बाध्यताले आउट हुनु परेको हो । त्यसमा मिलन सहजै तयार भए । रविले पनि पछि हट्न उनलाई सुझाए ।

यसपछि मिलनले नेपालवान एचडीसँग भने, ‘रवि दाइले संघीयताको पक्षमा राम्रो सुझबुझ भएका नेता हामीसँग कमै छन् । त्यसमा तपाईं पर्नुहुन्छ । तपाईं प्रदेशतिरै जानुहोस् । त्यहाँ ठिक छ ।’

सोमबार मिलन हात्तीगौँडास्थित रवि निवास पुगेका थिए । त्यहाँ चिया खाँदै उनीहरू आधा घण्टा गफिए । त्यसपछि मिलनले समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको फेसबुकबाट घोषणा गरे ।

समानुपातिक उम्मेदवारबाट नाम फिर्ता लिएपछि मिलन इलाम–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अड्कल धेरैले गरे । १५ वैशाख २०८१ मा त्यहाँ भएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा उनी रास्वपाबाटै उम्मेदवार थिए ।

उनको जमानत जफत भयो । त्यसो हुँदा यसपटक पनि उनी सोही प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने हुन् कि भनेर अन्दाज गर्नु अस्वाभाविक थिएन ।

तर, मिलनको नजर रविसँगको संवादपछि प्रदेशतिर सोझियो छ । उनले भने, ‘इलाम–२ मा म लड्दिनँ । म अस्ति पनि चुनाव लड्ने पक्षमा थिइनँ र मेरो तयारी प्रदेशतिर हुन्छ ।’

प्रदेश सभा निर्वाचन हुन भने झण्डै डेढ वर्ष बाँकी छ ।

रवि चाहन्छन् संसद्‍मा ‘भोकल नेता’

विघटित प्रतिनिधिसभामा २१ सिटसहित रास्वपा चौथो शक्ति थियो । सानो शक्ति भए पनि सदनमा ठूलो स्वर थियो । त्यो रविका लागि गर्वलायक थियो ।

यसपटक पनि रवि सदनमा रास्वपा त्यही रूपमा हेर्न चाहन्छन् ।

त्यसका लागि मिलनसँगै प्रमोद न्यौपानेहरूलाई समानुपातिकबाट सांसद निश्‍चित हुने र त्यो प्रणालीबाट आउन भनेको मिलनले सुनाए । सोहीअनुसार प्राइमरी इलेक्सनबाट राम्रो मतसहित समानुपातिक सूचीमा नाम सुरक्षित गरेका थिए ।

मिलन भन्छन्, ‘सदनमा जानुपर्छ । भोकल नेता तपाईं, प्रमोदलगायत जानुपर्छ । पहिलोपटक सदनमा जाँदा राम्रो भयो । दोस्रोपटकमा कमजोर हुनु भएन । संसद्‍मा प्रतिनिधित्वको निश्‍चित हुनेगरी समानुपातिकबाट आउनु सभापतिले त्यसो भन्‍नुभयो ।’

तर, उज्यालो नेपालसँग एकतापछि थुप्रै संघीयता र पहिचानपक्षधर नेताहरू आउँदा मिलनले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्‍यो । त्यहाँ संघीयता मामिला जानकार प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावती, पूर्वराजदूत डा. गणेश योञ्‍जन, डा. मुक्तसिंह थोकरलगायत थपिए । यसले पनि मिलन समानुपातिकबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति बनेको देखिन्छ ।

रास्वपा सचिवालय वैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका १० कार्यसूची

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सचिवालयको बैठक आज (मंगलबार) बस्दै छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, बैठक दिउँसो २ बजे सुरु हुने छ र यसमा १० वटा महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा छलफल हुने तय छ । बैठकको मुख्य एजेण्डामध्ये प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने अन्तिम मितिको घोषणा प्रमुख छ । यसअघि रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूबाट आवेदन मागिसकेको छ । बैठकले त्यसका लागि आवेदन दिने मिति तय गर्नेछ ।

त्यस्तै, बैठकले दुई उपसमितिको विस्तार र पुनर्संरचना गर्ने विषयमा छलफल गर्नेछ । उम्मेदवार सिफारिस उपसमितिको संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्ले र पार्टी समायोजन उपसमितिको संयोजक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी रहेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति विस्तारको मुद्दा पनि बैठकको एजेन्डामा रहेको छ । गत आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह समूहबाट २६ जना र विवेकशील साझा पार्टीबाट ७ जनालाई समितिमा मनोनीत गरिएको थियो । आजको बैठकले यसलाई थप सुदृढ पार्ने सम्भावना रहेको छ ।

यसैगरी, बैठकमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने, समानुपातिक उम्मेदवार परिचालन कार्यविधि तय गर्ने, निर्वाचन स्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गर्ने जस्ता विषयमा पनि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय तहमा उम्मेदवार क्लब गठन गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ । रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीको संगठनात्मक संरचना र उम्मेदवारी प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने रणनीति आजको बैठकमा अघि बढाउनेछ ।

कांग्रेसका ३० केन्द्रीय सदस्यहरुको शेखर कोइरालासँग छलफल

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन, गठबन्धन र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर चर्किंदै गएको विवादको केन्द्रमा नेता शेखर कोइराला देखिएका छन् । पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका ३० जना केन्द्रीय सदस्यसँगको लामो भेटघाटले उनीमाथि पार्टीभित्रको संकट समाधानका लागि अग्रसर हुन दबाब बढाएको छ ।

बिहीबार बिहान करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्र देखिएका मतभेद न्यूनिकरण गर्दै एकताको पहल लिन कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बहुमतका आधारमा वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि महामन्त्रीद्वयसहित पाँच नेताले फरक मत राखेका थिए । तर, कोइरालाले भने औपचारिक रूपमा फरक मत नराखी बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।

कोइराला विशेष महाधिवेशनको भावनासँग सहमत रहेको बताउँदै आए पनि त्यसको खुला नेतृत्व लिन भने हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । उनले सर्वसम्मत निर्णय भए विशेष महाधिवेशन सम्भव हुने धारणा राखेका छन् । यही कारण उनलाई समर्थन गर्ने हस्ताक्षर अभियानकर्ताहरूले स्पष्ट अडान नलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आफू निकट पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिहरूसँगको छलफलमा कोइरालाले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भावना बुझ्ने तर बहुमतको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए । यही अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेस वृत्तमा उनको भूमिका ‘कमजोर’ बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

 

कोलम्बियाली राष्ट्रपतिलाई ट्रम्पको चेतावनी, सैन्य आक्रमणको संकेत

Posted on by nepalone

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोलम्बियाली राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोलाई पदबाट हटाइने चेतावनी दिँदै सैन्य कारबाहीको चतावनी दिएका छन् । उनले कोलम्बियाली नेतृत्वलाई लागुऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै क्षेत्रीय सुरक्षाको विषय उठाएका छन् ।

पेट्रोले धेरै समयसम्म लागुऔषध तस्करी गर्न नपाउने बताए । कोलम्बिया विरुद्ध अमेरिकी सैन्य कारबाहीको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले आफूलाई ठिक लागेको प्रतिक्रिया दिए । पेट्रोले शनिवार भेनेजुएलामाथि भएको अमेरिकी आक्रमणको विषयमा छलफल गर्न अमेरिकी राज्यहरूको संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघको आकस्मिक बैठकको आह्वान गरेका थिए । गत महिना पोलिटिकोलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले मेक्सिको र कोलम्बिया लगायत अन्य देशका लक्ष्यहरू विरुद्ध सैन्य कारबाही विस्तार गर्ने विचार गर्ने बताएका थिए ।

किमाथांका अरुण जलविद्युतमा ९८ अर्बको स्वदेशी लगानी, ‘मोडालिटी’ तयार

Posted on by nepalone

काठमाडौं । किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण हुने भएको छ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा पहिचान गरिएको ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा– मोडालिटी तयार भएको छ ।

निर्माण अवधिको व्याजसहित ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना सरकार र सरकारी निकायहरु संस्थापक रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनील आफैले गर्नेछ । आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ५५ लाख ऋणबाट र ३० प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ३८ स्वःपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गरिएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी एचआइडिसिएल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लिने प्रश्ताव गरिएको छ ।

इक्विटीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीका संस्थापक र गैह्रआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई शेयर निश्कासन गरी संकलन गरिनेछ । किमाथाङ्का अरुणको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । बाँध, जलाशय, विद्युत गृहलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ । यसका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २ अर्ब ६९ करोड युनिट (२६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँद यामको पिक तथा अफ पिक ऊर्जा क्रमशः ४७ करोड ३१ लाख तथा ३५ करोड ३३ लाख र वर्षायामको १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट रहेको छ । उक्त विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक रुपमा १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०-१०, नागरिक लगानी कोषको ५, एचआइडिसिएल ४, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको २ प्रतिशत संस्थापक शेयर स्वामित्व रहेको छ । सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिंदै आयोजनाको अनुमानित लागतलाई अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग विद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रहेको तर कुनै पनि आयोजना निर्माणमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले कम्पनीको दीर्घकालिन आम्दानी तथा दिगोपनका लागि पनि किमाथांका आयोजना आफैँले बनाउनु पर्ने बताए । घिसिङले आयोजनाको प्रश्तावित लगानी ढाँचा र त्यस बमोजिम कम्पनीको संस्थागत इक्विटी योजनालाई तत्काल कम्पनी सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पेश गर्न निर्देशन दिए ।

 

एमाले सचिवालय बैठक जारी, यस्ता छन् आठ एजेण्डा (तस्वीरहरु)

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा जारी छ । बैठकमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको समग्र समीक्षा गर्दै आगामी निर्वाचन र संगठनात्मक तयारीलाई केन्द्रमा राखेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकको मुख्य केन्द्रबिन्दु माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन रहेको छ । यसअन्तर्गत एमालेले उम्मेदवार चयन गर्ने निर्णय आजै टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपा नेपालबीच सिट बाँडफाँडका विषयमा छलफल भइसकेको सन्दर्भमा आजको बैठकले सहकार्यको मोडालिटी र उम्मेदवारीलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।

सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत आठ कार्यसूचीमध्ये दोस्रो र तेस्रो एजेन्डामा आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन घोषणा–पत्र तयारी समिति र निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । साथै निर्वाचन केन्द्रित भूगोलको कार्य विभाजन गरी पार्टी संगठनलाई थप सक्रिय बनाउने योजना पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।

युवालाई लक्षित विशेष निर्वाचन परिचालन रणनीति बनाउने विषय पाँचौं कार्यसूचीका रूपमा समेटिएको छ । पार्टीले आगामी निर्वाचनमा युवा सहभागिता र परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । संगठनात्मक पक्षमा पनि बैठक महत्वपूर्ण छ । संशोधित विधानअनुसार बागमती प्रदेश कमिटी, राजधानी प्रदेश कमिटी तथा सम्पर्क विशेष संगठन कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा छ । यससँगै पार्टी नियमावली र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको निर्देशिका संशोधन गर्ने एजेण्डा पनि सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पुस २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि प्रस्तावहरूलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा पनि सचिवालय बैठकमा छलफल भइरहेको छ । समग्रमा, आजको बैठकले एमालेको आन्तरिक संगठन सुदृढीकरणदेखि बाह्य राजनीतिक रणनीतिसम्मका विषयमा दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेर्नुस् तस्वीरहरु

प्रचण्डको दल त्यागेर जसपामा यादव, मधेस राजनीतिमा नयाँ समीकरणको संकेत

Posted on by nepalone

काठमाडौं । मधेस केन्द्रित राजनीतिमा नयाँ हलचल देखिएको छ । पूर्व माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री उमेशप्रसाद यादवले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परित्याग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका छन् ।

सप्तरीका स्थायी बासिन्दा यादवलाई आइतबार बिहान काठमाडौंको बालकुमारीस्थित जसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वागत गरेका छन् । कार्यक्रममा जसपाका शीर्ष नेताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा जसपाका महासचिव लालबाबु राउत, अर्का महासचिव रामकुमार शर्मा, साथै केही समयअघि मात्रै अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट अलग भएर जसपा नेपालमा प्रवेश गरेकी नेतृ रेणु यादवलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

उमेश यादव १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका सक्रिय सहभागी तथा पूर्व माओवादी लडाकु हुन् । जनयुद्धकालमा उनी सप्तरी जिल्लामा जनसरकार प्रमुखको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका थिए । शान्ति प्रक्रियापछि २०६९ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका यादव, प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सिंचाइमन्त्री बनेका थिए ।

तर राजनीतिक यात्रामा उतारचढाव आइरहे। २०७४ सालको निर्वाचनमा सप्तरी–३ बाट उम्मेदवार बनेका यादव जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पराजित भए । त्यसपछि २०७९ सालको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा प्रतिष्पर्धा गर्दा पनि उनी सफल हुन सकेनन् । २०७९ कै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने सो क्षेत्रबाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्दै संसद् प्रवेश गरेका थिए ।

जसपामा प्रवेशपछि उमेश यादवले आगामी निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि अन्तिम निर्णय पार्टीको हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘अहिले नै चुनाव लड्छु वा लड्दिन भनेर भन्न मिल्दैन । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, म त्यहीअनुसार अघि बढ्छु ।’ राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित विभिन्न दल र प्रभावशाली नेताहरू उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा एकीकृत हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । उमेश यादवको प्रवेशले जसपाको संगठनात्मक शक्ति र मधेस राजनीतिमा प्रभाव थप सुदृढ हुने संकेत देखिएको छ ।

टिकट र तालमेलको टुङ्गो लगाउँदै कांग्रेस, आज सानेपामा कार्यसम्पादन समितिको वैठक

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज (मंगलबार) पनि बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा उम्मेदवार छनोट, सिट बाँडफाँट र अन्य दलसँगको चुनावी समन्वयबारे निर्णायक छलफल हुने भएको छ ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन २०८२ का विविध पक्षमाथि प्रारम्भिक विमर्श भएको थियो । तर सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको धारणा राख्ने क्रम पूरा नभएकाले बैठक आज पुनः बस्न लागेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

हिजोको बैठकमा सहमहामन्त्रीहरू फरमुल्लाह मन्सुर, महेन्द्र यादव, बद्री पाण्डे, जीवन परियार तथा कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, बलबहादुर केसी, डा. नारायण खड्का, जीपछिरिङ लामा, सुजाता कोइराला र एनपी साउँदले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । यस्तै, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू डा. मीनेन्द्र रिजाल र मीन विश्वकर्मा तथा प्रदेश सभापतिहरू अमरसिंह पुन (लुम्बिनी) र वीरबहादुर बलायर (सुदूरपश्चिम) ले पनि आफ्नो मत व्यक्त गरेका थिए ।

आजको बैठक मूलतः माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको रणनीति के हुने भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ । उम्मेदवार चयनका मापदण्ड, सुरक्षित सिटको पहिचान र गठबन्धनभित्रको समन्वय प्रमुख एजेण्डा हुने बताइएको छ । गठबन्धन दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग चलिरहेको सिट बाँडफाँटको रस्साकस्सीलाई टुंग्याउन नेतृत्वलाई आवश्यक म्यान्डेट दिने तयारीमा बैठक रहेको बुझिन्छ ।

यसैबीच, सोमबार साँझ कार्यवाहक सभापति खड्काले भक्तपुरको गुण्डुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त संवादलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहमतिको आधार खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । आजको बैठकले यही संवादको जगमा टेकेर उम्मेदवार छनोट र गठबन्धनको अन्तिम खाका कोर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रियसभामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहेको कांग्रेसका लागि आजको बैठक निर्णायक मानिएको छ । अब सानेपामा चल्ने विमर्शले कांग्रेसको चुनावी दिशा र गठबन्धनको स्वरूप कति स्पष्ट बनाउँछ, त्यसतर्फ राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज (मंगलबार) बस्दै छ । आज बिहान ९ बजे पार्टी सचिवालय बैठक केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट लगायत विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।

सोमबार कांग्रेस–एमाले बीच राष्ट्रिय सभामा तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिने लगभग समझदारी जुटेको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको १९ स्थानमध्ये १८ स्थानका लागि माघ ११ गते चुनाव हुँदैछ । भोलि बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसैले दलहरू सोमबार अबेर रातिसम्म छलफलमा जुटेका थिए ।

आज बस्ने सचिवालय बैठकले हिजोको छलफललाई अन्तिम रूप दिने एमाले नेताहरूले बताएका छन् । एमाले सचिवालय १९ सदस्यीय छ । गएको आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावमा सहकार्यका विषयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एक्लाएक्लै छलफल गरेका थिए ।

रेशम–रञ्‍जिताको नेतृत्व टकरावले तहसनहस थारु शक्ति

Posted on by nepalone

काठमाडौं– सिमान्तकृत जनजाति समुदाय कसैले नेपालमा राजनीतिक शक्ति बनायो भने थारु समुदायले बनाउका थिए । देशको तराई–मधेस थातथलो भएका यो जातिले २०७९ मा भएको आम निर्वाचनबाट संगठित शक्ति बनायोे– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

पार्टी नामले नै प्रष्ट्याउँथ्योे कि थारुहरू उन्मुक्त हुन चाहन्छन् । कारण, राज्यसत्ताबाट सदियौँदेखि उत्पीडिनमा परेको उनीहरूको दुखेसो आजपर्यन्त छ । त्यसकै खातिर राजनीतिक मोर्चामा संगठित शक्ति खडा गरेर संघर्ष गर्ने उनीहरूको अभिष्ट थियो ।

त्यसका लागि पृष्ठभूूमि टीकापुर घटनाले बनाइदियो । ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा तत्कालीन अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट पक्षधरहरूबीच तनाव भएको बेला नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जनाको हत्या भयो । यो हत्या घटनामा तत्कालीन सरकारले थरुहट आन्दोलनकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍यायो । आन्दोलनका नेताहरू रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरीलगायत थिए ।

त्यसबेला थारुहरूमाथि सरकारी पक्ष (सुरक्षाकर्मी)बाट दमन भयो । थारुहरूका घरहरू जलाइए । कतिपय महिलाहरू बलात्कृत भए । मुद्दा लाग्यो । रेशमसहित थुप्रै नेता पक्राउ परे । यहीबीच २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो ।

निर्वाचनमा कैलाली-१ बाट अभूतपूर्व जनमतसहित फरार रहेकै अवस्थामा रेशम निर्वाचित भए । पछि उनले प्रहरीसँग आत्मसमर्पण गरे । अनि, कैद सजाय भोग्नुपर्‍यो ।अरु थारु आन्दोलनकारी पनि जेल पुगे । यसलाई रेशमसहितका नेताहरूले भने– ‘थहरुट आन्दोलनलाई सरकारले अपराधीकरण गर्‍यो ।’ यही भावनालाई उनीहरूले राजनीतिक शक्तिमा बदल्न चाहे । अन्ततः २०७९ को चुनावअघि गठन भयो– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

यो दलले कैलाली र त्यस आसपासका जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा अनपेक्षित जित निकाल्यो । वर्षौंदेखिको बलियो संगठन शक्ति भएका दलहरू यो दलसँग निरीह रहे । त्यसपछि भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यो दल प्रभावशाली बन्यो । पश्‍चिम तराईका कैलाली, बर्दियामा प्रभाव जमायो । मधेसबाट जनमत पार्टी र पश्‍चिम तराईबाट उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा एकसाथ उदाए ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारमा यी दलका सांसदहरू पटकपटक मन्त्री भए । तर, दलको आन्तरिक जीवन पूरै अस्वस्थ रह्यो । संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रहेकी श्रीमती रञ्‍जिताबीच नेतृत्व विवाद लामो समय चल्यो । विवादको छायाँ संसद् र सरकारसम्मै पर्‍यो । पार्टीमा दुई लाइन अन्तरसंघर्ष यति चल्यो कि विवाद निर्वाचन आयोगसम्मै पुग्यो । गुट भेला पटकपटक भयो । एकले अर्को पक्षलाई कारबाहीको लामो शृङ्खला चल्यो ।

यस्तो अवस्थामा नाउपा टुक्रियो । गत १३ कात्तिकमा रेशमले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे । यो विभाजनले थारु आन्दोलन र थारु मुक्तिको राजनीतिक अभिष्ट ध्वस्त बनाएको गुनासो थारु अगुवाहरूबाट त्यसबेला सुनियो ।

ठीक दुई महिनापछि ११ पुसमा रेशम र रञ्‍जिताबीच पार्टी एकिकरण गर्ने सहमति जुुटेको थियो । तर, तीन दिन पछि १४ पुसमा रञ्‍जिताले आफ्नो पार्टीलाई प्रचण्ड संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा मिसाउँदा रेशम तीन छक्क परेका थिए । रञ्‍जिता नेकपाको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा छिन् ।

श्रीमतीलाई जवाफ दिँदै श्रीमान् रेशमले राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल र अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग चुनावी तालमेल गरे । उनी एकता प्रक्रियामै अगाडि बढेको बुझिएको छ ।

यस्तोमा थरुहट आन्दोलनकै अर्का एक नेता लक्ष्मण थारु नागरिक उन्मुक्ति र थरुहट आन्दोलनमा क्रियाशील एउटा समूहलाई लिएर सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गए ।

यसरी थारु जातिलाई राजनीतिक अधिकार सम्पन्‍न बनाउने संकल्प बोकेको दल तीन वर्षमै नामोनिशाना नरहने स्थितिमा पुग्यो । अर्को शब्दमा भन्दा यो थारुको संगठित शक्तिको तहसनहस भएको दुःखान्त क्षण हो । थारु आन्दोलनको विघटन हो ।

यसको मूल कारण रेशम–रञ्‍जिताको नेतृत्व टकराव हो, जसले थारु जनादेशको उपहास पनि गर्‍यो ।

तीन भागमा नाउपा: दामोदर-लक्ष्मण रास्वपामा, रञ्जिता नेकपामा, रेशमको अर्कै गठबन्धन

Posted on by nepalone

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)काे एउटा समूहबीच एकता भएपछि नाउपा औपचारिक रुपमा तीन टुक्रा भएको छ । 

सोमबार राष्ट्रिय सभामा भएको समायोजन कार्यक्रमपश्चात् नाउपा रास्वपामा समाहित भएको हो। समायोजन कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको समायोजन सहमति पत्रमा नाउपाको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले हस्ताक्षर गरेका छन् भने तथा रास्वपाका तर्फबाट उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, थरुहट आन्दोलनका नेता लक्ष्मण थारु र सुरेन्द्र चौधरीले पनि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठले यसअघि नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता गरिसकेकी छिन् । त्यस्तै, पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरी नेतृत्वमा रहेको तेस्रो समुहले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् ।  यी तीन समूहबीच जाँतो चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने सहमति भएको हो ।  

यसअघि रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच केही दिन अगाडी मात्रै एकता भएको थियो । श्रीमानश्रीमतिबीचको विवादले विभाजन भएको पार्टी ४ महिनापछि एकता भएको थियो । तर, यो एकता केही दिन पनि टिक्न सकेन । एकता गरेको केही दिनमा नै रञ्जिाताले नेकपासँग एकता गरिन् भने रेशमले महतो र राईसँग गठबन्धन गरे । रेशम र रञ्जिता अलगअलग बाटो लागेपछि अरू थारू अभियन्ता भने रास्वपासँग नजिकिएका हुन् । 

 नाउपाको राजनैतिक विरासत २०७२ भदौमा भएको टिकापुर घटना हो।  संविधान घोषणाको करिब एक महिनाअघि कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामा एक नाबालक सहित सात प्रहरीको ज्यान गएको थियो। रेशम चौधरीमाथि यो घटनाको मुख्य योजनाकार भएको आरोप लगाइएको थियो । 

यही आरोपमा जेलमा रहेका चौधरीले राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते। निर्वाचन जितेको ४ वर्ष (२०७८) सम्म जेलमै रहेका रेशमले २०७८ मै जेलबाटै आफु संरक्षक रहने गरी पत्नी रंजीता चौधरीको नाममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गराए। 

२०७८ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नाउपाले २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पश्चिम नेपाल (कैलाली) बाट तीन र बर्दियाबाट एक सीट जित्न सफल बन्यो। तर पार्टी स्थापनाकै चार वर्षमा नाउपा फुटेर तीन ठाउँमा पुगेको हो ।

माधव नेपालको पार्टी खारेजीको माग गर्दै ओलीले सर्वोच्चमा दिएको रिट खारेज

Posted on by nepalone

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेज हुनपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. मनोज शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

माधव–झलनाथ समूहले एमाले फुटाएर निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी गठन गरे लगत्तै ओलीले दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदन खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने जनाएको छ । तर, निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन बाँकी छ । एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गरिएको थियो । पार्टी विभाजन हुन केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका विरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारको काम ठेक्का रद्द गर्ने होइन, निर्वाचन गराउने हो : अध्यक्ष सिंह

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वर्तमान सरकारको मुख्य काम रुग्ण ठेक्का तोड्ने नभई निर्वाचन गराउने भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नागरिक सरकारको प्रमुख काम फागुन २१ गते निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु रहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले रुग्ण ठेक्का रद्द गरेर निर्माण व्यवसायीलाई समाज र देशको ‘भिलेन’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताए ।

उनले पूर्वाधारको जिम्मा लिएका मन्त्रीको लहडका कारण सम्पूर्ण निर्माण उद्योगको बदनाम भइरहेको बताए । उनले नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न आयोजनास्थलमा पुगेर निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र सञ्चालकमाथि सार्वजनिक रूपमा आरोप, गालीगलौज तथा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको उनको आरोप छ । विगत १५ वर्षदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको वास्तविक कारण नखोजी एकतर्फी रूपमा ठेक्का अन्त्य गर्ने काम भएको उनले बताए ।

यसले समस्याको समाधान ननिस्किने उनको भनाई छ । उनले पहिले ठेक्का रुग्ण भएको कारण अध्ययन गरेर नियमित हुनसक्ने ठेक्कालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र काम हुनै नसक्ने ठेक्का मात्रै अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ठेक्का तोडिएका ९० प्रतिशत आयोजनाहरु राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त तयारी बिना ल्याएका, समयमा जग्गा प्राप्ति हुन नसकेका र निर्माणका लागि आवश्यक साइट उपलब्ध नभएका ठेक्काहरु रहेको बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाका उदाहरण दिँदै उनले धेरै ठेक्कामा ८० देखि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि बाँकी कामको लागि साइट नपाएर रुग्ण बनेका ठेक्का हाल तोडिएको जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीहरूले पटक–पटक साइट उपलब्ध गराउन वा फरफारक गर्न निवेदन दिए पनि सुनुवाई नगरी बसेको तथा फरफारक हुन्छ भनिएका ठेक्काहरू समेत पछि आएर तोडिएको उनको भनाई छ । उनले साइट नदिएका ठेक्कामा निर्माण कम्पनीसंग माफी माग्नुपर्नेमा उल्टै ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भनेर सूचना निकालिएको बताए ।

उनले भने, ‘यो सबैको जस मैले लिएँ, लिनुपर्छ भनेर हाम्रो पूर्वाधारको जिम्मा लिने मन्त्री ज्यूको लहडको कारणले गर्दा आम रुपमा निर्माण उद्योगीहरुलाई समाजको देशको भिलेनको रुपमा प्रस्तुत गर्ने कामहरु भएको छ । विगत १५ वर्षदेखि रुग्ण रहेका ठेक्काहरुलाई निश्चित अवधिको लागी निश्चित जिम्मेवारी लिएर जुन जेनजीको सहादतबाट उत्पन्न भएको सरकार जसको मुल लक्ष्य भनेको सबैभन्दा पहिला निर्वाचित सरकार बनाउन फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु हो ।’

उनले भने, ‘हरेक साइटमा गएर मन्त्रीलाई नचिन्ने प्रोजेक्टले निर्माण कम्पनीको प्रतिनिधि, सञ्चालकलाई विभिन्न आक्षेप, गालीगलौज गर्ने र यो धर्तीमा रहन पनि पाउँदैन भन्ने अभिव्यक्तिहरु दिएर जुन हिसावले आफूलाई प्रचार गरिरहनु भएको छ । त्यो निर्माण उद्योगमा भएको अहिलेको ठेक्का अन्त्य गर्ने परिपाटीले ठेक्का अन्त्य भएर निकास निस्किने कुनै पनि अवस्था सिर्जना हुँदैन । उहाँहरुले १२-१५ वर्षदेखी रुग्ण रहेको ठेक्कालाई अन्त्य गर्दै जाँदा खेरी त्यो ठेक्का किन रुग्ण भयो भन्ने कुराको वास्तविक अध्ययन गरेर जुन ठेक्का नियमित हुन सक्छ, त्यसलाई पूर्ववर्ती निर्माण कम्पनीबाट काम लगाउने र जति ठेक्काहरु सबै प्रयास गरेर पनि सफल भएन भने त्यसपछि चाहीँ त्यो ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

सिंहले भने, ‘वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने ९० प्रतिशत ठेक्काहरु चाँही राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक रुपमा लहडमा योजना बनाएको कारणले गर्दा समयमा जग्गा प्राप्ती गर्न नसक्ने, कतिपय ठाउँमा साईडहरु दिन नसकेका कारणले ठेक्का तोडिएको छ । वर्तमान अवस्थामा तोडिएका अधिकांश ठेक्काहरु कस्तो छ भने काठमाडौको म उदाहारण दिन चाहन्छु । काठमाडौको २० देखी ८० लाखका ठेक्काहरु ८-१० वर्ष अगाडि नै रिकरेन्ट, प्याचोक गर्ने ठेक्काहरु तोडिएको छ । कुनै ८० प्रतिशत पुगेको, कुनै ९० प्रतिशत पुगेको र त्यसमा निरन्तर रुपमा उहाँहरुले साईट माग्दाहरु नदिएको ठेक्काहरु । उहाँहरुले त्यो ठेक्कामा कि साईट दिनुपर्‍यो कि फरफारक गर्नुपर्‍यो भनेर निवेदन दिईसकेको र यी ठेक्काहरु फरफारक हुन्छ भनिएको ठेक्का तोडिएको छ । काम गर्ने बेलामा साईट नपाएका ठेक्काहरुमा क्षमायाचनासहित निर्माण कम्पनीलाई यो ठेक्का हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ । हामी अन्त्य गर्छौ भन्नुपर्नेमा यो ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालेको अवस्था छ ।’

उनले वर्तमान नागरिक सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले पार्टी खोलेको र निर्वाचनमा मत तान्नको लागि निर्माण व्यवसायीलाई भिलेन बनाएको पनि आरोप लगाए । मन्त्री घिसिङको अनाश्यक लहडको कारण निर्माण क्षेत्र तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ ।

भक्तपुरमा युवकले हाने आफ्नै कञ्चटमा गोली

Posted on by nepalone

भक्तपुर । भक्तपुरको ठिमीमा एक युवकले आफ्नै कञ्चटमा गोली हानेर आत्महत्या गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डीएसपी प्रकाश जबेगुका अनुसार आफ्नै कञ्चटमा गोली हान्ने व्यक्ति सनिप चाम्लिङ राई रहेका छन् । उनी सुरक्षाकर्मी हुन् वा सर्वसाधारण हुन् भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । घटनास्थलमा अहिले प्रहरी वृत्त ठीमीको टोली पुगेकाले विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–६ राईटोल बस्दै आएका उनी अविवाहित रहेको प्रहरीले बताएको छ । दिउँसो साढे ३ बजेतिर साढे चार तले पक्की घरको चौथो तलामा ४० वर्षीय राईले कोठाको चुकुल लगाएर आफैंले कञ्चटमा गोली हानेको प्रहरीले बताएको छ । जिएस–५ लेखिएको जर्मन बन्दुकले गोली हानेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

 

 

विशेष महाधिवेशन विवाद थप चर्किदै : कांग्रेसको पाँच प्रदेशले भन्यो–औचित्य सकियो, पक्षधरको प्रतिवाद

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर मतभेद थप स्पष्ट देखिएको छ । पाँच प्रदेश सभापतिले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको दाबी गरेका छन् भने त्यसका पक्षधर नेताहरूले विधानविपरीत निर्णय गरिएको भन्दै प्रतिवादलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापा, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका इन्द्र बानियाँ, कर्णालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका वीरबहादुर बलायरले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा अब पार्टीको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरूले वैशाखमा हुने नियमित महाधिवेशन नै वैधानिक प्रक्रिया भएको भन्दै सबै तहका कार्यकर्तालाई चुनावी तयारीमा जुट्न आह्वान गरेका छन् । वक्तव्यमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सभापतिको हस्ताक्षर नभए पनि सुदूरपश्चिम सभापति बलायरले दुवै प्रदेशसँग समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

यसैबीच, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय भएको जानकारी दिँदै मातहतका निकायलाई परिपत्र पठाएको छ । पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमा पुस १८ गतेको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव स्वतः रद्द भएको जनाइएको छ । परिपत्रमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ भने माघ ३ भित्र सदस्यता शुल्कसहित विवरण केन्द्रमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले केन्द्रीय निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । देवराज चालिसे, सुवास पोखरेललगायत प्रतिनिधिहरूले पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन गर्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको ठहर गर्ने अधिकार छैन र यस्तो निर्णय विधानविपरीत छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि चालिसेले कुनै हालतमा विशेष महाधिवेशन रोकिन नहुने बताएका छन् । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विशेष महाधिवेशन आह्वानको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि पार्टीभित्रको बहस थप चर्किएको छ । एकातिर पाँच प्रदेश सभापतिहरू केन्द्रको निर्णयअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने अर्कोतिर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू विधान र आन्तरिक लोकतन्त्रको सवाल उठाउँदै दबाब बढाइरहेका छन् । यसले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक दिशाबारे थप बहस निम्त्याएको छ ।

कांग्रेसले मंगलबार राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवार टुंगो लगाउने

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मंगलवार (भोली) उम्मेदवार टुंगो लगाउने भएको छ । सोमवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सो निर्वाचनको लागि उम्मेदवार टुंगो लगाउने गरी मंगलवार पुनः बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । सो निर्वाचनमा अन्य दलहरुसँगको चुनावी तालमेललगायतका विषय र उम्मेदवारको विषय टुंगो लगाउन मंगलवार पुनः ११ बजे बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

उनले आजको बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि एमाले, नेकपालगायतका दलहरुसँग पार्टीको शिर्ष तहबाट छलफल भइराखेकाले भोली बैठक बसेर त्यस बारेमा पनि निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगिएको बताए । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्यका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रवक्ता महतले भने, ‘कार्य सम्पादन समितिको बैठक भोलि ११ बजे पनि बस्दैछ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय कसरी गर्ने ? छलफल जारी छ । अन्य राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्यको विषयमा नेतृत्व तहबाट छलफल भइरहेको छ । आज बेलुका, भोलिसम्म एउटा निष्कर्ष आउन सक्छ । कुराकानी हुँदैछ, भोलि फेरि कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेपछि अनि छलफल कसरी अघि बढ्यो, त्यसको आधारमा हामीले के निर्णय गर्ने भन्ने निधो हुन्छ । छलफल सबै दलहरुसँग भईराखेको छ ।’

उनले भने, ‘जसको भोटिङ स्ट्रेन्थ छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि जसको निर्वाचित हुन हैसियत राख्ने दलहरु सबैसँग सहकार्यको कुरा भईराखेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि सबै दलहरु जो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि म्याटर गर्छ । जसको हैसियत छ । सबैसँग कुराकानी भइराखेको छ । कुराकानीको निष्कर्ष के निस्कियो, त्यो भोलि बिहानसम्म थाहा पनि हुन्छ । अनि त्यसको आधारमा भोलि हाम्रो ११ बजे नै केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ । भोलि नै हामी यो उम्मेदवारबारे टुंगो लगाउन कोशिस गर्छौं ।’ नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा बढी मतभार छ । सोही मतभारको आधारमा अन्य दलहरुसँग पनि तालमेल गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी छलफल भइरहेको प्रवक्ता महतले बताए ।

 

 

‘गगन–विश्वका गतिविधि नेविसंघको झगडा जस्तै, विशेष महाधिवेशन आवश्यक छैन’

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले पार्टी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पछिल्लो गतिविधि नेविसंघका पदाधिकारीबीचको झगडा जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले कांग्रेसभित्र तत्काल विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता नरहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस जस्तो लामो इतिहास बोकेको, देश र जनताप्रति जिम्मेवार पार्टीको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी पार्टी महामन्त्रीहरूको भएको बताए ।

उनले पार्टी फुट्ने सम्भावना नरहेको दाबी समेत गरे । सहमहामन्त्री राठौरले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयदेखि नै कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्षदेखि डेढ वर्ष थप हुँदै आएको स्मरण समेत गराए । उनले विशेष महाधिवेशन केन्द्रिय समितिले नभई महामन्त्रीहरूले अघि सारेको दाबी गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई त्यसमा नआउन आग्रह गरिसकिएको समेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘महामन्त्रीहरुले गरेको गतिविधि नेविसंघका महामन्त्रीहरुले गरेको जस्तो गतिविधि भयो के । नेपाली कांग्रेस यति लामो इतिहास भएको पार्टी, देश र जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी पार्टीको गरिमा बचाउने जिम्मेवारी उहाँहरुको हो । नेविसंघको अध्यक्ष र महामन्त्रीको झगडा जस्तो भयो । पार्टी महामन्त्री भनेको धेरै ठूलो कुरा हो । त्यसको गरिमा उहाँहरुले बचाएर जानुपर्छ । पार्टी नै फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पार्टी फुटाएर कसैलाई फाइदा पनि हँुदैन बरु बाहिरी शक्ति र अन्य दलहरुलाई फाइदा हुन्छ ।’

उनले भने, ‘अहिले यो विषेश महाधिवेशनको फण्डा ल्याउनुपर्ने जरुरी नै छैन । पार्टीभित्र त्यो परिस्थिति होइन । हाम्रो कार्यकाल चार वर्षको हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि अहिलेसम्म कहिले एक वर्ष त कहिले डेढ वर्ष थप नै गरेको हो । सभापतिले त मंसिरमै महाधिवेशन गर्नु भनेर कार्यवाहक सभापति र महामन्त्रीहरुलाई भन्नु भएको रहेछ । हामीलाई उहाँहरुले त्यही भन्या हो । त्यसकारण अहिले पार्टीभित्र विषेश महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । यो अवस्था पनि होइन । यो विषेश महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले बोलाएको होइन महामन्त्रीहरुले बोलाएको होला नआउनु होला भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधि साथिहरुलाई भनेका छौँ ।’ उनले सभापति शेरबहादुर देउवाले गत मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्न भनेको भएपनि कार्यवाहक सभापति र महामन्त्रीकै कमजोरीका कारण हुन नसकेको जिकिर गरे ।

थरुहट–थारुवान अभियन्ता र रास्वपाबीचको नौं बुँदै सम्झौतामा के छ (पूर्णपाठ)

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छाडेका नेताहरुसँग नौं बुँदे सहमति भएको छ । थरुहट थारूवान अभियन्ता र रास्वपाबीच नौं बुँदे सहमति भएर आज रास्वपामा समाहित भएका हुन् । उनीहरुलाई सभापति रवि लामिछाने, उपभापतिद्वय डिपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्लेसहित शीर्ष नेताहरूले पार्टीमा स्वागत गरेका छन्।

…अनि, गएनन् बालेन रास्वपाको राजनीतिक समायोजन सभामा

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बृहत् राजनीतिक समायोजन घोषणसभामा वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ सहभागी भएनन् ।

उनलाई समर्थकहरूले ‘बालेन खोइ ?’ भन्दै खोेजेका थिए । उनी घोषणासभामा अनुपस्थित हुनुलाई कतिपयले शंकाको दृष्टिले पनि हेरेका छन् ।

यस्तोमा बालेनका सचिवालयसँग हामीले सम्पर्क गरेका छौँ र ‘बालेन किन घोषणासभामा गएनन् ?’ भनेर सोध्यौँ ।

जवाफमा बालेनको सचिवालयले भन्यो, ‘अहिले महानगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले उहाँले पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्काल सहभागी नहुने भन्‍नुभएको छ र सोहीअनुसार उहाँ जानु भएन ।’

घोषणासभामा वरिष्ठ उपसभापति कुलमान घिसिङ पनि अनुपस्थित रहे ।

 

शीतलनिवासमा विश्वकप ट्रफी सार्वजनिक

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आवश्यक संरचना, अवसर र सम्भावनाहरू क्रमशः विकास हुँदै जानु नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको बताएका छन् । सोमवार शीतलनिवासमा टी–२० विश्वकपको ट्रफी सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले टी–२० विश्वकपको ट्रफी नेपाल आउनु देशका लागि गौरवपूर्ण क्षण भएको बताउँदै यस ऐतिहासिक अवसरले नेपाल विश्व क्रिकेटको केन्द्रतर्फ अग्रसर भइरहेको सन्देश विश्वभर फैलाएको धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल आज खेलप्रेमी राष्ट्रको रूपमा सशक्त तवरले स्थापित हुँदै गएको बताए । क्रिकेटले देशलाई एकतामा बाँध्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि बताए । नेपालमा विश्वकप ट्रफी ल्याई नेपाली क्रिकेट र जनताको उत्साह एवम् आत्मविश्वास अभिवृद्धि गरिदिकोमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्प्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘नेपाल आज खेलप्रेमी राष्ट्रको रूपमा सशक्त तवरले स्थापित हुँदै गएको छ, क्रिकेटले देशलाई एकतामा बाँध्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसको व्यावसायिक विकाससँगै खेल क्षेत्रमार्फत नेपाली युवाहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माण हुने आधार समेत सुदृढ बन्दै गएको छ । नेपालको क्रिकेटले अझ उचाई हासिल गरोस्, हाम्रा खेलाडीले विश्वमञ्चमा देशको गौरव अझ उच्च बनाउँदै लैजान सफल होउन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’ राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा आयोजना हुन गइरहेको महिला विश्व कप छनोट प्रतियोगिता तथा भारत र श्रीलंकामा आयोजना हुन गइरहेको टी–२० विश्व कपमा सहभागी हुने महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना व्यक्त गरे।

कांग्रेस बैठकमा खड्काको ‘ब्रिफिङ’ : राष्ट्रियसभामा एमालेसँग मिल्ने, आठ सीट दावी

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रियसभा निर्वाचन एमाले र नेकपासँग मिलेर जानेबारे छलफल भइरहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । सानेपामा जारी कार्य सम्पादन समिति बैठकमा खड्काले निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराएका हुन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेतृ सुजाता कोइरालाले गठबन्धनमा पार्टीको तर्फबाट आठ सीट मागेको जानकारी गराएको बताइन् । माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका रिक्त १८ सीटमा चुनाव हुँदैछ । चुनावमा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच गठबन्धनको गृहकार्य भइरहेको छ ।

‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन हुने र कांग्रेसले गठबन्धनमा ८ सीट दाबी गरेको ब्रिफिङ कार्यवाहक सभापतिले गर्नु भएको छ,’ बैठकबाट निस्किँदै गर्दा कोइरालाले भनिन् । यी दलहरूबीच तालमेलको सैद्धान्तिक सहमति भएपनि सीट संख्यामा कुरा मिल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाका १८ सीटका लागि आगामी माघ ११ गते चुनाव हुँदैछ।

 

रास्वपाको बृहत राजनीतिक समायोजन घोषणा सभा (तस्वीरहरू)

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बृहत राजनीतिक समायोजन घोषणा सभा सुरू भएको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम सुरू भएको हो । आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्व नेतृत्व, थरूहट–थारूवान अभियान्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच समायोजन घोषणा हुन लागेको हो । घोषणा सभामा सहभागी हुन नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थित भएका छन् ।
हेर्नुस् तस्वीरहरू

रास्वपा र नाउपाबिच एकता

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बिच एकता भएको छ। 

सोमबार राष्ट्रिय सभामा भएको समायोजन कार्यक्रमपश्चात् नाउपा रास्वपामा समाहित भएको हो।  समायोजन कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको समायोजन सहमति पत्रमा नाउपाको तर्फबाट थरुहट आन्दोलनका नेता लक्ष्मण थारु तथा रास्वपाका तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समायोजन कार्यक्रममा नाउपाका संस्थापक नेता रेशम चौधरी भने उपस्थित छैनन् । 

 

कुलमान–बालेन देखिएनन् रास्वपाको राजनीतिक समायोजन घाेषणा सभामा

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बृहत् राजनीतिक समायोजन घोषणासभामा कुलमान घिसिङ र बालेन्द्र साह ‘बालेन’ देखिएका छैनन् ।

घिसिङ पार्टीको वरिष्ठ उपसभापति र बालेन वरिष्ठ नेता हुन् ।

पूर्वनागरिक उन्मुक्ति पार्टी र थरुहट आन्दोलनका केही नेतालाई एकता प्रक्रियामा ल्याउन भएको समायोजन घोषणासभामा घिसिङ र बालेनको अनुपस्थिति अर्थपूर्ण मानिएको छ । कारण, रास्वपामा खासगरी घिसिङ असन्तुष्ट छन् ।

घिसिङले हालै उनी संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीलाई रास्वपामा विलय गराएका थिए ।

तर, पार्टीको सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षसँगै सांगठनिक जिम्मेवारीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । भनिन्छ, बालेन केन्द्रीय सदस्य मनोनयनप्रति त्यति खुसी छैनन् ।

आइतबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले बालेन र विवेकशील साझा पार्टीबाट समायोजन प्रक्रिया आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको थियो ।

कुलमान पक्षलाई छुटाइएको थियो ।

प्रचण्ड लगतै आरजु पनि उडिन् दिल्ली

Posted on by nepalone

काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आवत–जावतले चर्चा पाएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कदै छन् भने नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा सोमबार अपराह्न दिल्ली प्रस्थान गरेकी छन् ।

प्रवासी नेपालीहरूसँग संवाद र ‘एकता सन्देश सभा तथा साक्षात्कार कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन प्रचण्ड आइतबार दिल्ली पुगेका थिए । उनले आज दिउँसो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले आइतबार साँझ भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभलसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपछि सोमबार बिहान पनि भारतीय सुरक्षा अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल भएको जनाइएको छ । तय कार्यक्रम अनुसार प्रचण्ड आज साँझ नेपाल फर्किने छन् ।

यहीबीच, कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवा सोमबार दिउँसो करिब सवा २ बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमानमार्फत नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेकी छन् । सुरक्षा स्रोतले उनको दिल्ली यात्रा पुष्टि गरेको छ । भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य सार्वजनिक नगरिए पनि कांग्रेस स्रोतका अनुसार उनी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारत गएकी हुन् । आरजुले यसअघि पनि दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएको बताइएको छ । यद्यपि, उनको भ्रमणका क्रममा सुरक्षा अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट हुन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ ।

दिल्ली यात्राको शृङ्खला यतिमै सीमित छैन । यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका श्रीमान दुर्गा सुवेदी उपचारका लागि दिल्ली गएका थिए । त्यसैगरी, गत साता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि दिल्ली पुगेका थिए, जहाँ उनले भारतीय सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए । लगातार भइरहेका यी भ्रमणहरूले नेपाल–भारत राजनीतिक संवाद, स्वास्थ्य उपचार र कूटनीतिक सम्पर्कहरू एकसाथ अघि बढिरहेको संकेत गरेका छन् ।

 

 

ठूला कुरा गरेको भन्दै गणेशकाे कुटेर हत्या, अनि लागेका थिए कमल घरतिर

Posted on by nepalone

काठमाडौं– काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका– १ का गणेश विकको हत्या आरोपी कमल तामाङले मातेर ठूला कुरा गरेपछि कुटपिट गरेर हत्या गरेको स्वीकारेका छन् । उनले आफू अदुवा लिई बसपार्कमा पुगेपछि छेउकै दोकानमा माद्यक पदार्थ सेवन गरिरहँदा पहिल्यै मातेका गणेश आएर ठूला ठूला कुरा गर्दै अश्लील गाली गरेको र रिस थाम्‍न नसकेर सडकमा कुटपिट गरेको बयान दिएका छन् ।

उनका अनुसार कुटपिटपछि उनले धकेल्दा गणेश सडकमा लडेका थिए । त्यसपछि आफू घर गएको उनले बयान दिएका छन् । आफन्तले उपचारका लागि गणेशलाई धुलिखेल अस्पताल लगेको र उपचारकै क्रममा उनको गत मंसिरको २६ गते मृत्यु भएको उनको बयान छ । उनै कलमविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय काभ्रेले सोमबार जिल्ला अदालतमा जन्मकैदको सजाय मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

कमलले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को १७८ (१) अनुसारको कसुर गरेको र २ अनुसार जन्मकैदको मागदाबी गरिएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निकुञ्‍ज श्रीवास्तवले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । प्रहरीले लासजाँच गर्दा दुवै आँखा वरिपरी निलडाम रहेको र टाउकोको बीच भागदेखि बायाँ कानसम्मै ठूलो घाउ देखिएको आरोपपत्रमा छ । मृतक गणेशका बुबा सूर्यमान कामीका अनुसार गणेश १८ मंसिरमा धान्‍नेपूर्णिमामा गाउँमै लाग्‍ने जात्रा हेर्न गएका थिए ।

जात्रा हेरेर तीनपिप्लेमा सामान किन्‍न जाँदा रातको अन्दाजी ७: ४५ तिर कमलले कुटपिट गरेको सूर्यमानको दाबी छ । उनले मुक्काले गणेशलाई टाउको र शरीरको विभिन्‍न भागमा प्रहार गरेको र कुटपिटबाट टाउकोमा रगत जमेको पनि बताए । गम्भीर घाइते अवस्थामा उद्धार गरी गणेशलाई धुलिखेल अस्पतालमा लगेर भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गराउँदा गराउँदै मृत्यु भएको सूर्यमानले जाहेरीमा भनेका छन् । उनले कमललाई कानुनअनुसार कारबाही र सजायको माग गरेका छन् ।

 

२३.१३ अङ्कले बढ्यो नेप्से

Posted on by nepalone

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३.१३ अङ्कले बढेर २६३३.७६ विन्दुमा पुगेको छ ।

आज बजारमा १ करोड १३ लाख ७५ हजार ४७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ९६ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आजको बजारमा कुल १९४ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने ५९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । ६ वटा कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ ।

 

नेकपा संयुक्तको चेतावनी : देश दुर्घटनातर्फ जाँदैछ, नयाँ दलबाट पनि भरोसा हरायाे

Posted on by nepalone

काठमाडौं । घनश्याम भुसाल नेतृत्वको नेकपा संयुक्तले मुलुक तीव्र राजनीतिक अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुँदै गएको ठहर गरेको छ । पार्टीले वर्तमान अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन व्यापक राष्ट्रिय छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सबै राजनीतिक शक्ति, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई संवादमा आउन आह्वान गरेको छ ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा नेकपा संयुक्तले पुराना राजनीतिक दलहरू नेतृत्व केन्द्रित, बिचौलियाको प्रभावमा परेका र आन्तरिक लोकतन्त्रविहीन बन्दै गएको आरोप लगाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पुराना पार्टीहरू नेताको निजी सम्पत्तिजस्तै बनेका छन् । लोकतन्त्र र सिद्धान्त उनीहरूका लागि नारामा सीमित भएका छन्।’

पार्टीले ‘नयाँ’ भनेर चिनिएका राजनीतिक शक्तिप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेकपा संयुक्तका अनुसार ती दलहरूमा स्पष्ट वैचारिक आधार र दीर्घकालीन दृष्टिकोण देखिँदैन । ‘जसरी भए पनि छिटो सत्तामा पुग्ने आकांक्षा बाहेक नयाँ भनिएका दलहरूसँग कुनै ठोस विचार वा सिद्धान्त छैन’, वक्तव्यमा उल्लेख छ । पद र सत्ताको भागबण्डाका लागि देखिएको प्रतिष्पर्धा र राजनीतिक चर्तिकलाले उनीहरू पनि पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता भएको संकेत गर्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।

नेकपा संयुक्तले वर्तमान पुराना र नयाँ दलहरूबीच बनेका गठबन्धनमध्ये निर्वाचनमा जोसुकै विजयी भए पनि देश अझ गहिरो अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने खतरा औंल्याएको छ । वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ गते जस्ता विगतका घटनाहरूको स्मरण गर्दै त्यस्तै प्रकृतिका दुर्घटनाहरू पुनः दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

पार्टीले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै भनेको छ, ‘तपाईंहरूको कुन विचार, सिद्धान्त र संगठनले राष्ट्रलाई अहिलेको दुर्गतिबाट जोगाउन सक्छ ?’ यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर नआएसम्म आगामी निर्वाचनको परिणामले मुलुकलाई कुनै ठोस दिशा नदिने नेकपा संयुक्तको ठहर छ । नेकपा संयुक्तले देशको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर बहस सुरु गर्न हार्दिक अपिल गरेको छ । ‘आज नेपालले कस्तो राजनीति, कस्तो राजनीतिक पार्टी र कस्तो नेतृत्व खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा खुला र गहिरो सार्वजनिक छलफल गरौँ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।

 

कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठक, राखिएन विशेष महाधिवेशनको एजेण्डा

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बसिरहेको छ । केहीबेर अघिबाट केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन, पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयवस्तुलगायत वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल हुने जनाइएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न एमाले र नेकपासँग छलफल गरिरहेको छ । त्यसबारे आजको बैठकले निर्णय लिनसक्ने जनाइएको छ ।

यस्तै, यसअघि बसेको बैठकले वैशाखमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको थियो । तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकार्श शर्माले यही महिनाभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने अडान लिइरहेका छन् । महाधिवेशन विवाद चर्किएपछि निकासको लागि आजको बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

सोमबारको बैठकमा विशेष महाधिवेशनको विषय एजेण्डामा नरहेको पार्टी कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २८ र २९ गतेका लागि विशेष महाधिवेशन बोलाएपछि कांग्रेसमा विवाद चुलिएको छ । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनमा नआउन प्रतिनिधिहरूलाई परिपत्र गरेको छ । तल्ला कमिटीलाई महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका समेत पठाइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक: गुप्तचरमा खड्काकाे बढुवा, ओमान–इजरायल सम्झौता स्वीकृत

Posted on by nepalone

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी)मा ओमबहादुर खड्कालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

५ असोजदेखि विभागमा अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक पद रिक्त थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त पदमा खड्कालाई बढुवा गरेको हो ।

विभागका तत्कालीन प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा ५ असोजमा अवकासमा गएपछि टेकेन्द्र कार्की मुख्य अनुसन्धान निर्देशक भए ।

त्यसपछि साढे तीन महिनासम्म अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक पद रिक्त रहेको थियो र सोही पदमा खड्कालाई बढुवा गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल यस्तै, सरकार र इजरायल सरकारबीच हुने श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

जेन–जी सहिद परिवारको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न जेन–जी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । वन ऐन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यससँगै नेपाल लेखा परीक्षण सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखा परीक्षक पदमा घनश्याम पराजुलीलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेले जानकारी दिए ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषका आठ निर्णय (सूचीसहित)

Posted on by nepalone

काठमाडौं । सरकारले जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजी शहीद परिवारका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकले नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच हुने श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच हुने समझदारीपत्र समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश–२०८२, स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२, स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा ओमबहादुर खड्कालाई बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल लेखा परीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ उपमहालेखापरीक्षकमा घनश्याम पराजुलीलाई बढुवा गरेको छ । यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

हेर्नुस् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू :
१) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा अनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्कालाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
२) समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
३) जेनजी शहीद परिवारको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
४) नेपाल सरकार र ओमान सरकार बीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
५) नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच हुने श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
६) पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
७) वन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
८) नेपाल लेखा परीक्षण सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखा परीक्षक पदमा घनश्याम पराजुलीलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।

गुप्तचर एआइजीमा ओम खड्काको बढुवा

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआइजी) मा डीआइजी ओमबहादुर खड्काको बढुवा भएको छ । आज मध्यान्ह १२ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङ्गमा कार्यरत खड्कालाई रिक्त अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा गरेको हो । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा अवकाशमा गएपछि ५ असोजमा एआईजी टेकेन्द्र कार्कीलार्ई मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा गरिएको थियो । कार्की मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा भएसँगै एक एआईजीको पद रिक्त थियो । तर साढे तीन माहिनासम्म सरकारले एआईजीमा कसैलाई बढुवा नगरी राखेको थियो । अन्ततः साढे तीन महिनापछि बढुवाको पहिलो दाबेबारमा रहेका खड्का एआईजी बनेका छन् ।

पर्सामा कर्फ्यु, स्थिति सामान्य

Posted on by nepalone

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले विरगंजमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।  वीरगञ्जमा धार्मिक सद्भाव भड्किन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेकोको जनाएको छ  ।

धनुषामा एक मस्जिद तोडफोडको घटनालाई लिएर बिहानैदेखि हिन्दूवादी संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । मुस्लिम र हिन्दू समुदाय एक-अर्काविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिने स्थिति बनेपछि नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपालवन एचडीसँगको कुराकानीमा बताए  ।

‘ मुस्लिम र हिन्दु सम्प्रदाय दुवैतिरका मान्छेहरु प्रदर्शनका लागि आउन थाले । स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर नजाओस् भनेर हामीले निषेधाज्ञा लगाएका हौँ’, उनले भने,’अहिले स्थिति सामान्य छ। कुनै दङ्गा हुदैन। अर्को सुचना जारी नभएसम्म निषेधाज्ञा जारी रहन्छ। ‘ 

सीडीओ भोला दाहालद्वारा जारी आदेशमा बसपार्क, सिर्सिया पुल, पावर हाउस चौक र शंकराचार्य गेटलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।

धनुषा जिल्लाको सखुवा मरण क्षेत्रमा रहेको एक मस्जिदमा तोडफोड भएपछि आईतबार विरगंजको  अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो । घटनापछि धनुषा र भारतको रक्सौलसँग सीमा जोडिएको पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज क्षेत्रमा प्रदर्शन, झडप र तोडफोडका घटना भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा कथित रूपमा हिन्दूविरोधी सामग्री फैलिएको दाबीपछि तनाव चर्किएको हो । उक्त सामग्री दुई जना मुस्लिम युवाले टिकटकमार्फत पोस्ट गरेको आरोप लगाइएको छ। यस घटनाले स्थानीय स्तरमा आक्रोश बढाउँदै प्रदर्शनको रूप लिएको थियाे ।

मस्जिद तोडफोडको विरोधमा वीरगञ्जमा प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा टायर बाल्ने, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्ने र एक स्थानीय प्रहरी चौकीमा तोडफोड गरिएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपरेको थियो । झडपका क्रममा सात जना प्रहरी कर्मचारी सामान्य घाइते भएका छन् ।

प्रहरीले टिकटक भिडियो पोस्ट गरेको र तोडफोड तथा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । 

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले नागरिकहरूलाई संयम अपनाउन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने झुटा हल्ला र घृणात्मक सामग्रीप्रति प्रशासन सतर्क रहेको बताए । प्रशासनले साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने, धार्मिक स्थलमा क्षति पुर्‍याउने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने जो–कोहीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

धनुषा र पर्सा दुवै जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रलाई विशेष निगरानीमा राखिएको र थप तनाव हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको बताएका छन्।

पार्टी विभाजनको प्रश्‍नले लपेटिए गगन- विश्‍व , होला त कांग्रेसको तेस्रो विभाजन ?

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको आठ दशक हुनै लाग्दा तेस्रोपटक विभाजनको डिलमा पुगेको संशय प्रकट भइरहेको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन गरे त्यो विभाजनको बलियो जग हुने टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो टिप्पणी गर्नेहरू पार्टी संस्थापन पक्ष हो ।

हुन पनि द्वय महामन्त्री विशेष महाधिवेशनबाट दायाँबायाँ नगर्ने चट्टानी अडानमा छन् । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनालाई कुल्चिएर अघि बढ्न कदापी नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।  यस्तोमा संस्थापन पक्ष पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्ने भन्दै उनीहरूलाई रोक्न खोजिरहेका छन् ।

यहीबीच हालै बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरेको छ र वैशाखको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

यद्यपि, पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोपले द्वय महामन्त्रीलाई लपेटेको छ । उनीहरूले विगत केही दिनयता पार्टी विभाजन हुँदैन र गर्न खोजिएको होइन भन्दै स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ ।

सोमबार मात्रै महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘पार्टी विभाजन होइन, विधान महाधिवेशनले पार्टी थप मजबुत हुन्छ ।’

कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्री शर्माले आगामी वैशाख अन्तिम साता महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका संशोधन गरिँदा फरक मत राखेका थिए । फरक मत राख्‍ने अर्का महामन्त्री गनन थापा पनि थिए ।

तर, कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले कार्यतालिका संशोधन गरेर महाधिवेशन पर चार महिना पछि धकेलिदियो । महामन्त्रीद्वय भने जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गर्ने सुरमा छन् ।

यदि, त्यसो गरे पार्टी विभाजन हुने सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए । त्यही भएर विशेष महाधिवेशन नहुने र हुन नदिइने उनको भनाइ छ ।
सोमबार पत्रकारहरूसँग काठमाडौंमा भने, ‘विशेष महाधिवेशन हुँदैन । हुन दिँदैनौं । कांग्रेस चिरा हुँदैन हामी हुन दिँदैनौँ ।’

उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं नआउन पनि आग्रह गरे । यसअघि महामन्त्रीद्वयले भने विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डप बुक गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

कांग्रेसको त्यो दुई विभाजन

नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र स्थापनापछिको एकाध वर्षमै विभाजित भयो । पार्टीलाई विभाजनमा धकेलेको मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा हो । उनी २००८ सालमा प्रधानमन्त्री भए ।

भनिन्छ, उनी प्रधानमन्त्री भएको राजा त्रिभुवन र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको चाहनाअनुसार थियो । खासमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्ने बीपीको चाहना थियो । उनी असफल भए ।

त्यसपछि पार्टीमा दाजु मातृका र भाइ बीपीबीच अन्तरसंघर्ष चुलियो । बीपीको अडान थियो– ‘मातृकाले पार्टी सभापति छाडेर प्रधानमन्त्री मात्रै हुुनुपर्छ ।’ मात्रिकाले अस्वीकार गरे ।

यसबीच २००९ को जेठमा भएको पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनबाट सभापति बीपी निर्वाचित भए । साउनको ८ गते पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका मातृकासहित सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो ।

तर, मातृकाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए न त मन्त्रीहरूले नै । यसपछि ११ साउनमा मातृकासहित कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूलाई बीपीले तीन वर्षसम्मका लागि क्रियाशील सदस्यता नरहनेगरि निलम्बन गरे ।

त्यसपछि मातृकाले आफ्नो नेतृत्वमा २१ भदौमा ‘नेपाली कांग्रेस तदर्थ समिति’ गठन गरे । यो नै कांग्रेसको पहिलो विभाजन थियो । पहिलाे कांग्रेस विभाजक मातृका बने ।

यसपछि कांग्रेसलाई विभाजन गर्ने शेरबहादुर देउवा भए । उनले २०५९ को असार ५ गते पार्टी विभाजन गरे । त्यसबेला उनी प्रधानमन्त्री थिए भने पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

उनीहरूबीच संकटकालको म्याद थपको विषयमा मतभेद देखिएको थियो । जतिबेला देशमा माओवादी युद्ध उत्कर्षमा थियो । देउवा सरकारले त्यस वर्षको ३ जेठमा थप छ महिना संकटकाल लगाउने प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई स्पष्टीकरण सोध्‍ने काम भयो । देउवाले स्पष्टीकरण दिए । तर, चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई सभापति कोइरालाले १२ जेठमा पार्टीबाट तीन वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरे ।

यसको पृष्ठभूमिमा देउवाले सोही वर्ष नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । यसरी कांग्रेस औपचारिक रूपमा दोस्रोपटक विभाजित भयो ।

ओलीको स्थान हद फुकुवा

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ । सोमबार भदौ २३ र २४ गते घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले उनलाई तोकेको स्थान हद फुकुवा गरेको हो । यसअघि उनलाई विदेश जान र अनुमति बिना काठमाडौं छाड्न रोक लगाएको थियो ।

 

 

अन्तरिम सरकार पनि पुरानै राजनीतिक संस्कारमा : अध्यक्ष खनाल

Posted on by nepalone

काठमाडौं । समुन्नत नेपाल पार्टीका अध्यक्ष सर्वेन्द्र खनालले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुरानै राजनीतिक पार्टीहरूको गलत संस्कारलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सरकार स्वयं र राजनीतिक दलहरुले जेनजी युवा पुस्तालाई विभाजित पार्ने काम गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष खनालले जेनजी विद्रोहले उठाएका मागहरूलाई संस्थागत गर्ने विषयमा सरकार तथा राजनीतिक शक्तिहरुले कुनै चासो नदिएको आरोप पनि लगाए । उनले अगामी निर्वाचनमार्फत नयाँ भनिएका राजनीतिक समूहहरूलाई समेत समेटेर समुन्नत नेपालको यात्रा तय गर्ने आफ्नो प्रयास रहेको पनि बताए । उनले मुलुकमा बाहिरबाट आयात गरिएका राजनीतिक वादहरू आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै पुँजीवाद, साम्यवाद वा संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयन नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘अन्तरिम सरकारले पनि पुरानै राजनीतिक पार्टीहरुको गलत संस्कारलाई पुनर्जीवित गर्ने खालको अवस्था र जेन–जी युवा पुस्तालाई पनि कोही तेरो कोही मेरो भन्ने अवस्था सिर्जना गरियो । जेन–जी विद्रोह र त्यसले उठाएका मागहरुलाई संस्थागत गर्न विषयमा त फेरी कुनै चासो छैन । त्यसकारण अन्तिम समयसम्म पनि मैले नयाँ भनिएकाहरुलाई पनि सँगै लिएर जाउँ र समुन्न नेपालको यात्रा तय गरौँ भन्ने थियो । कुनैपनि बाहिरका वादहरु पनि यहाँ जरुरत भएन ।’

उनले भने, ‘कसैले पुँजीवादको कुरा गर्न लाग्यो, कसैले साम्यवादको कुरा गर्न लाग्यो । संविधानमै समाजवादउन्मुख भनिएको पनि छ । तर यसका बेन्चमार्क चाँही के त ? तर यी सबै सिद्धान्तहरु कार्यान्वयन भएका छन् त ? हामीले खोजेको त क्वालिटी अफ लाइफ होला नि । यी सबै विषयहरु सम्बोधन हुन सकेनन् । त्यसकारण मुलुकमा तिब्र गतिमा विकासका कामहरु अघि बढाएर समुन्नत राष्ट निर्माणका लागि सबैले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले विकासका कामहरू तीब्र गतिमा अघि बढाएर समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।

 

 

आफू निकट विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग शेखर कोइरालाको छलफल

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी विकल्पको खोजीका लागि नेताहरू खटाएका छन् । संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पछि धकेलेपछि महामन्त्रीहरू विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुटेपछि उनले मध्यमार्गी विकल्पको खोजीका लागि आफू नकिट नेताहरूलाई खटाएका हुन् । विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने र विशेषको औचित्य समाप्त भइसकेको अडानका कारण कांग्रेसमा विवाद चर्किएको छ ।

नेता कोइरालाले सोमबार बिहान बसुन्धरास्थित निवासमा आफू निकट (विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेकासहित) नेताहरूसँग सम्भावित मध्यमार्गी विकल्पबारे छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहमहामत्रीद्वय बद्री पाण्डे, जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल, हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गर्नेमध्येका देवराज चालिसेलगायतको सहभागिता थियो । ‘के भनेर विशेष महाधिवेशन पक्षधर साथीहरूलाई मनाउन सकिन्छ भनेर बिहान हामीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो,’ छलफलमा सहभागी नेता पोखरेलले भने, ‘दाइले बिहानै आफ्नो निटककालाई बोलाएर अब के गरेर जान सकिन्छ भनेर परिचालन गर्नु भएको छ ।’

नेता कोइरालासँगको छलफलपछि चालिसे हस्ताक्षरका लागि अभियान सञ्चालन गरेका नेताहरूसँग परामर्शमा जुटेको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘देवराजजी आफ्नो टिमसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ नेता पोखरेलले भने, ‘शेखर दाइले हामीहरूलाई पनि कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर संवाद गर्न लगाइरहनुभएको छ । एकछिन पछि देवराजजी र हामी फेरि भेट्छौं ।’ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी पुस २७–२८ का लागि गरेको विशेष महाधिवेशनको आह्वानको विपक्षमा उभिएका नेता कोइरालाले आफू निकट विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले २०८३ वैशाख २८–३१ का लागि नियमित महाधिवेशन तोकेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतालाई पार्टीको निर्णय बाहिर नजान कोइरालाको सुझाव छ ।

 

 

 

जाँचबुझ आयोगले बालेनलाई बोलायो बयानमा

Posted on by nepalone

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई बयानका लागि बोलाएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतको बयान लिइसकेको आयोगले जेनजी प्रतिनिधि सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव लगायतलाई पनि बोलाएर बयान लिइसकेको छ । मेर शाह मात्रै बाँकी रहेकोमा आयोगले उनलाई बयानमा बोलाएको हो ।

आयोगले बयानमा बोलाएको शाहका स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले जनाएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला उनले अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुर्‍याएका थिए । भदौ २३ को आन्दोलनमा काठमाडौँ महानगरले पानी वितरण गरेको थियो ।
त्यस्तै २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायतले राजीनामा दिइसकेको भन्दै जेनजीलाई आन्दोलनबाट फर्किन फेसबुकमार्फत आह्वान गरेका थिए । त्यस्तै बालेने नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा जेनजीहरुलाई सेनासँग वार्ता गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्त राख्न आग्रह गरेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्नमा पनि उनकै हात रहेको बताइन्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन तीव्र बन्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दुई फरक निकायको अनुसन्धानको केन्द्रमा परेका छन् । एकातर्फ घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई औपचारिक बयानका लागि पत्र पठाएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत ओलीसँग प्रत्यक्ष बयान लिइसकेको छ । लेखकको बयान सकिएपछि आयोगले अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गरेको हो । सार्वजनिक रूपमा ‘म बयान दिन जान्नँ, किन जानु ?’ भन्दै आएका ओलीलाई आयोगले औपचारिक प्रक्रियामार्फत उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले लेखकसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । सरकारले असोज ६ गते गठन गरेको उक्त आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको आयोगले तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि एक महिना थप समय पाएको छ । यता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग बयान लिएको छ । मानवअधिकार आयोगले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग पनि बयान लिइसकेको थियो । आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका कदम, सुरक्षा व्यवस्थापन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

 

 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि कसले कति बजेट पाए ?

Posted on by nepalone

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ५९ दिन बाँकी छ ।  निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी तीब्र पारेको छ ।

मतपत्र छपाई, मतपेटिका तयारीसँगै बन्दाेबस्तीलगायतका काम पनि लगभग सकिएकाे निर्वाचन आयोगले जनाएकाे छ ।

दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छ । यसबाहेक  नेपाल सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरूका लागि बजेट छुट्याएको ‌ छ ।

हेर्नुहाेस् कसले कति  बजेट पाए ?

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीले फागुन २१ को चुनावमा सुरक्षाको शिर्षकमा १ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख ९८ हजार ५७० रुपैयाँ बजेट पाएको हो। नेपाल प्रहरीले १२ करोड भन्दा बढी बजेट माग गरेको थियो । जसमा निर्वाचन प्रहरी(म्यादी) को लागी पनि बजेट माग गरिएको थियो । निर्वाचन प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी अर्थले दुई प्रहरीका निकायलाई अर्थले ८ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ८७ हजार ५७० रुपैया बजेट स्वीकृत गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीको बजेटका शिर्षकहरु:

पोसाक-  रु. ३७,५०,०००।- 

पानी-  रु. ९३,७५,०००।-

बिजुली-  रु. ३१,२५,०००।-

इन्जीन-  रु‍‍‍‍‍. ११,८७,८७,५००।- 

सवारी मर्मत- रु. ६,२५,००,०००।-

मेसिनरी औजार मर्मत- रु. २१,००,०००।-

मसलन्द- रु. १,५९,३७,५००।-

इन्धन(अन्य)- रु. ८०,५०,०००।-

अनुगमन- रु ५८,१२,५००।-.

भ्रमण खर्च- रु. ९२,७४,६५,०००।-

विविध खर्च- रु. ९,२७,४६,२५०।-

औषधी खरिद- रु. ६२,५०,०००।-

सवारीसाधन भाडा- रु. २८,७५,००,०००।- 

निर्वाचन प्रहरी

चुनाव केन्द्रीत रहने गरी गठन गरीने प्रहरीको दस्ता निर्वाचन प्रहरीले २१ फागुनको चुनावको लागि ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार बजेट पाएको छ ।  यो चुनावी खर्चको लागि कुनै शिर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । एक लाख ३३ हजार म्यादी प्रहरी भर्नासहित नेपाल प्रहरीबाट खर्च हुने गरी निर्वाचन प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको हो । यसअघि म्यादी प्रहरी भनिएपनि यसपटकबाट नाम परिवर्तन गरी निर्वाचन प्रहरी बनाइएको हो । 

सशस्त्र प्रहरी

त्यस्तै, सुरक्षा संयत्रको अर्को दस्ता सशस्त्र प्रहरीको नाममा  निर्वाचन सुरक्षाको शिर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले ६५ करोड २५ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको लागि ४ अर्ब १८ करोड बजेट माग भएको थियो । सशस्त्रले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

पानी तथा बिजुली- रु. ५०,००,०००।-

सञ्चार- रु. १५,००,०००।-

पोसाक- रु. १२,५००,०००।-

इन्धन- रु. ८,०६,४६,०००।-

सवारीसाधन मर्मत- रु. २०,००,०००।-

मसलन्द- रु. ५०,००,०००।-

अनुगमन- रु. २८,८८,०००।-

भ्रमण खर्च- रु. ३१,५०,००,०००।-

औषधी खर्च- रु. ३१,२५,०००।-

सवारी भाडा- रु. १७,८१,२५,०००।-

विविध खर्च- रु. ४,००,००,०००।-

अनुसन्धान विभाग

अनुसन्धान विभागले निर्वाचन सुरक्षाका नाममा ५ करोड ८५ लाख ६५ हजार बजेट पाएको छ । अनुसन्धान विभागले निर्वाचन खर्चका लागि ६ करोडभन्दा बढी बजेटको माग गरेको थियो ।  अनुसन्धान विभागले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

इन्धन- रु. ४९,६९,०००।-

भत्ता- रु. २,२६,३५,०००।-

सवारीसाधन मर्मत- रु. २२,९५,०००।-

अनुगमन- रु. ८,६३,०००।- 

भ्रमण- रु.१,४२,७४,०००।-

सवारी भाडा- रु. १५,४७,०००।-

मसलन्द- रु. २२,५२,०००।- 

सञ्चार- रु.१२,३०,०००।-

विविध- रु. ८५,००,०००।-

 

यता, गृहमन्त्रालयले भने निर्वाचन सुरक्षा शिर्षक अन्तर्गत १६ करोड ७१ लाख ४० हजार बजेटको स्वीकृति पाएको छ।  गृहले प्रदेश र जिल्ला स्तरसम्मै हेर्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ३१ करोड ५४ लाख बजेट माग गरेको थियो।  तर अर्थले गृहले माग गरेको करीब आधा मात्रै बजेट स्विकृत गरेको छ ।  गृहले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

बैठक भत्ता- रु. ३२,००,०००।-

सञ्चार शुल्क- रु. ९,४०,०००।-

इन्धन- रु. ३०,००,०००।-

अन्य भत्ता- रु. १५,००,००,०००।-

विविध- रु. १,००,००,०००।-

 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले ३ करोड ८ लाख बजेट पाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि गृहले नै ३१ करोड भन्दा बढी बजेट माग भएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले भने ३१ करोडको करीब १० भाग कम ३ करोड ८ लाख बजेट मात्रै स्विकृत गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

इन्धन- रु. २८,८७,५००।-

अनुगमन- रु. ४८,१२,५००।- 

मसलन्द- रु. ७७,००,०००।-

सवारी मर्मत- रु.  ७७,००,०००।-

विविध- रु. ७७,००,०००।-

गृह मन्त्रालयले समग्र निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करीब १७ अर्ब भन्दा बढीको बजेट माग गरेको थियो।  तर अर्थले गृहले माग गरेको बजेटको करीब आधा जति बजेट निर्वाचन सुरक्षाका नाममा स्वीकृत गरेको छ । गृहले मागेकोको बजेटमा पाएको बजेट करीब ६० प्रतिशत मात्रै हो। 

यता निर्वाचन आयोगले भने अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब ३१ करोड बजेट माग गरेको थियो।  जसमा निर्वाचन आयोगले  ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ स्विकृत गरेको छ।  यो निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेटको करीब ९१ प्रतिशत बजेट हो।  सुरुमा करीब ५ अर्ब बजेट निर्वाचन आयोगलाई दिने भन्ने प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो।  तर उक्त बजेटमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन नसक्ने बताएपछि अर्थले बजेट बढाएको हो ।