एजेन्सी। इरानले दुई वटा अमेरिकी लडाकु विमान खसाएको दाबी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शुक्रबार इरानले दुई सिटे एफ-१५ई स्ट्राइक इगल आफ्नो भूभागभित्र खसाएको जनाएको हो।
घटनामा एक चालकलाई उद्धार गरिएको बताइएको छ भने अर्का चालक अझै बेपत्ता रहेका छन्। एसोसिएटेड प्रेस का अनुसार बेपत्ता पाइलटको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले संसदअन्तर्गतको सशस्त्र सेवा समितिलाई जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच, रोयटर्स ले इरानले पहिलोपटक एफ-१५ विमान खसाएको दाबी सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। इरानले सोही दिन अर्को ए–१० वार्थहग लडाकु विमान कुवेत क्षेत्रमा खसाएको दाबी समेत गरेको छ। उक्त विमानका पाइलटले भने प्यारासुटमार्फत ज्यान जोगाएको बताइएको छ।
यद्यपि, एक अमेरिकी अधिकारीले यी घटनामा इरानी आक्रमण नै कारण हो भन्ने पुष्टि नभएको बताएका छन्।
बेपत्ता पाइलटको खोजीका लागि यूएच-६० ब्ल्याक हक हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। तर ती हेलिकप्टरमाथि समेत आक्रमणको जोखिम देखिएपछि फर्काइएको जनाइएको छ।
इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्स (आईआरजिसी) ले पनि घटनास्थल आसपास खोजी अभियान तीव्र बनाएको छ र बेपत्ता पाइलटलाई फेला पार्नेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ।
यस विषयमा डोनाल्ड ट्रम्प ले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। तर उनी ह्वाइट हाउसबाट उद्धार कार्यको नियमित जानकारी लिइरहेको बताइएको छ।
यसअघि पनि इरानले एफ-३५ लाइटनिङ दुई लडाकु विमान खसाएको दाबी गरेको थियो। तर उक्त दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। अमेरिकी पक्षले भने एफ-३५ जेटले आपतकालीन अवतरण गरेको र पाइलट सुरक्षित रहेको जनाएको थियो।
एफ-३५ ‘स्टेल्थ’ प्रविधियुक्त अत्याधुनिक लडाकु विमान हो, जसलाई विश्वकै शक्तिशालीमध्ये एक मानिन्छ। यसको मूल्य करिब १० करोड डलर रहेको अनुमान छ।
फेब्रुअरी अन्त्यदेखि तीव्र बनेको द्वन्द्वमा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। एपीका अनुसार इरानमा मात्रै १,९०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। खाडी क्षेत्र, वेस्ट बैंक र इजरायलमा पनि दर्जनौंको मृत्यु भएको छ। रोयटर्सका अनुसार हालसम्म १३ अमेरिकी सैनिक मारिएका छन् र ३०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। भने,लेबननमा १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्।
विभिन्न अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा मानवीय क्षति बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म केही क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुने जनाएको हो।
प्राधिकरणले जीर्ण अवस्थामा रहेका पोल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ बानेश्वर वितरण केन्द्रको इमाडोल फिडरमार्फत वितरण गरिएका विभिन्न स्थानमा बिजुली कटौती हुने जनाएको छ ।
यस अवधिमा नरेफाट, सिसिआरसी कलेज आसपास तथा सूर्यकोट मार्ग क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा यो साता ७ करोड ७५ लाख ४७ हजार ४३.९ कित्ता सेयर सूचीकृत भएका छन्। आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म विभिन्न कम्पनीका सेयर सूचीकृत भएका हुन्।
आइतबार नबिल बैंक को ८ प्रतिशत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरअन्तर्गत ५ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भएको थियो।
सोमबार प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स को ४ प्रतिशत बोनस सेयरबापत २० लाख ४१ हजार ४५९.२ कित्ता, विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी को ५ लाख ६४ हजार ९०० कित्ता, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी को ४ प्रतिशत बोनसबापत १० लाख २६ हजार ८९.७८ कित्ता र युनिभर्सल पावर कम्पनी को ९ प्रतिशत बोनसबापत २० लाख ५१ हजार ९३६.९३२ कित्ता सेयर सूचीकृत भएका थिए।
त्यसैगरी मंगलबार समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था को ५ प्रतिशत बोनसबापत ३ लाख १४ हजार ५२५.७८२३ कित्ता, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक को ५ प्रतिशत बोनसबापत १७ लाख ७८ हजार १२७.८६ कित्ता, प्राइम कमर्सियल बैंक को ८ प्रतिशत बोनसबापत १ करोड ५५ लाख २२ हजार ६०.५७ कित्ता, महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था को ४.७५ प्रतिशत बोनसबापत १ लाख ७५ हजार ७१३.६६ कित्ता, महालक्ष्मी विकास बैंक को ५ प्रतिशत बोनसबापत २१ लाख ४८ हजार २२९.०७९० कित्ता र अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी को ५ प्रतिशत बोनसबापत १९ लाख २४ हजार १ कित्ता सेयर सूचीकृत भएका हुन्।
नेप्सेमा सूचीकृत हुने क्रमसँगै बजारमा सेयर आपूर्ति बढ्ने र लगानीकर्ताका लागि कारोबारको दायरा अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा यात्रुहरूलाई दुःख दिने गतिविधिमा संलग्न १८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईका अनुसार उनीहरूलाई शुक्रबार राति करिब १० बजे विमानस्थल परिसरबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।
पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाहीका १८ वर्षीय सूर्य माझी, बाँकेका २२ वर्षीय एकेश तामाङ, पाँचथरका २६ वर्षीय प्रेमकुमार मगर, सिन्धुलीका ३२ वर्षीय राजकुमार राई, मकवानपुरका ४० वर्षीय मंगलमान घलान, ३४ वर्षीय विश्व मोक्तान, पाँचथरकै ३८ वर्षीय खगेन्द्र लिम्बू, मोरङका २९ वर्षीय आशिष खतिवडा, धनुषाका ४५ वर्षीय वीरेन्द्र झा छन्।
प्रहरीका अनुसार उनीहरूले विमानस्थल क्षेत्रमा यात्रुहरूलाई जबरजस्ती तान्ने, दुःख हैरानी दिने, विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आफ्नो सम्पर्कका होटलहरूमा लैजाने र त्यसबापत होटल तथा यात्रुबाट कमिसन लिने काम गर्दै आएका थिए। साथै, आपसी झगडा गरी अभद्र व्यवहार गर्ने आरोप पनि उनीहरूमाथि लागेको छ।
उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं। कलाकार सागर लम्साल (बले)लाई प्रहरीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-कपन, बालुवाखानी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार गम्भीर प्रकृतिको उजुरीका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
लम्सालमाथि कलाकार परिवारकै एक सदस्यले बलात्कारको आरोप लगाएकी छन्। अमेरिकामा रहेकी ती महिलाले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूलाई अमेरिकामै बलात्कार गरिएको दाबी गरेकी थिइन्।
बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएको केही घण्टामै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परे। एमाले सचिवालय बैठकले ओलीको पक्राउ ‘पूर्वग्रहीपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र अस्वीकार्य कदम’ भन्दै प्रतिवाद गर्ने, सडकबाट, सदनबाट र अदालतबाट भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ।
यस बीचमा जनसंगठनहरू सडकमा ओर्लिए पनि त्यति धेरै प्रभावकारी ढंगको प्रदर्शन नभएको भन्ने कतिपयको टिप्पणी पनि सुनिन्छ। तर, हालैको सचिवालय बैठकले बैशाख १२ सम्मको जनसंघर्षको कार्यक्रमहरू तय गरेको अवस्था देखिन्छ। यो सँगै, अब के यो जनसंघर्षले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न सक्छ ?
अर्को विषयचाहिँ चुनावमा नेकपा एमाले पराजित भयो। अहिले संसदमा एमालेको हैसियत तेस्रो दलको अवस्थामा छ। यो अवस्थामा कसरी आइपुग्यो एमाले? अनि एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ ? यिनै मूल विषयमा एमाले नेता कर्ण थापासँग गरिएको पूरा संवाद ।
000
बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएको केही घण्टामै एमाले अध्यक्ष ओली पक्राउ परे, रिहा गराइछाड्नु हुन्छ ?
अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ र त्यसको नेतृत्व बालेन्द्र शाहले गरिरहनुभएको छ। त्यो गर्नेबित्तिकै उहाँहरूले पूर्व सरकारले नै गठन गरेको गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको छानबिन आयोग थियो, जो भदौ २३ र २४ गतेका सम्पूर्ण घटनाहरूको सत्यतथ्य ल्याउने र आयोगले जे सत्यतथ्य विवरणहरू प्राप्त गर्छ, त्यसका आधारमा सुझावहरू दिने, सिफारिस गर्ने भनेर गठित गरिएको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेको सरकार भन्दा यो आउटगोइङ सरकारलाई उहाँले बुझाउनुभएको थियो। उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुभयो। र, त्यसपछि यी घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्।
यसमा नेकपा एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण, धारणा के हो भने त्यो गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले जुन टीओआर दिएको थियो, २३ गतेका घटनाहरू कस्ता-कस्ता कारणले गर्दाखेरि भए। देखिने चिज के हुन्, त्यो विवरण देऊ मात्रै भन्या होइन। त्योचाहिँ त्यो विवरणलाई एउटा लिपिबद्ध गर्ने काम मात्रै त्यसको होइन। उम्, त्यसपछाडिका कारणहरू के थिए त? जाँचबुझ आयोग किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि, जो नदेखिएका चिजहरू पनि उहाँले अध्ययन गरेर यस्ता-यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको घटना घट्न गयो भन्ने कुरा जान्नका निम्ति, पछिको निम्ति पनि त्यो एउटा रेफरेन्सका रूपमा, अध्ययनको एउटा सामग्रीका रूपमा सरकार सच्चिएर अगाडि जानुपर्ने, विभिन्न सरकारका निकायहरू, अंगहरू सच्चिएर जानुपर्ने, त्यसका लागि पनि यस्ता आयोगहरूको महत्त्व हुन्छ, त्यसकारणले त्यो बनेको थियो। र यो आयोगको प्रतिवेदन कस्तो प्रकारको आयो भने २३ गतेका घटनाका सन्दर्भमा पनि जहाँ जसरी प्रवेश गर्नुपर्ने थियो, नदेखिएका रहस्यमय कुराहरू पनि त्यसमा छन्। त्यो रहस्यका कुराहरू बाहिर ल्याएको स्थिति देखिँदैन। वर्णनात्मक मात्रै छ त्यो।
अनि अर्कोचाहिँ जे विवरणहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो, निकालिएको निष्कर्ष फेरि मिल्दैन। त्यो गलत छ। एउटा हाम्रो असहमतिको कुरा र नेपाली जनतालाई हामी यो कुराचाहिँ बताउन चाहन्छौँ। त्यसकारणले हामीले विरोध गरेका हौँ। अर्कोचाहिँ २४ गतेको त उहाँहरूले खाली घटना मात्रै उल्लेख गर्नुभयो। सिंहदरबार जल्यो, संसद भवन जल्यो, सर्वोच्च अदालत जल्यो, राष्ट्रपतिको कार्यालय जल्यो, अनि देशभर चाहिँ अब खरबौंको नोक्सानी भयो भन्ने विवरण छ। तर, नोक्सानीमा संलग्न अथवा आगजनीमा संलग्नहरूलाई चाहिँ कारबाहीको सिफारिस गरेन भन्ने उहाँको कुरा हो। नोक्सानीमा संलग्न कारबाहीको सिफारिस पनि गरेन, अनि को मान्छे थियो त सामेल त्यसमा भन्ने? किटान पनि गरिएन । सँगसँगै कस्तो सम्मचाहिँ छुटायो त भन्दाखेरि, जब कि अहिलेको श्रव्यदृश्य सबै चिजहरू जो अहिले डिजिटल युगमा छौँ हामी, त्यो बेलामा त यो नेपालको घटना भनेको त एउटा नयाँ ढंगले भएको छ नि त। आफैले आगो लगाउन जाने, आफैले फोटो खिच्ने, आफैले सार्वजनिक गर्ने। ती भएका मान्छेहरु त सबै चिनिएका छन् त। संख्या ठूलो होला। देशैभरि ती सबै चिजहरु नभेटिएका, नदेखिएका पनि होइन।
जो पक्राउ परे तिनीहरुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस पनि यसले गरेन। भन्नाले यो पूर्ण छैन। अनि आयोगको प्रतिवेदन जब त्यसले प्रस्तुत गर्यो, प्रस्तुत गरिसकेपछि अर्को काम के हुन्छ त सरकारको ? कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ सरकारले, ठिक छ, मान्छु। तर त्योभन्दा अगाडि त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ के, सांगोपांगो अध्ययन हुनुपर्छ। ९०७ पेजको चाहिँ प्रतिवेदन छ। अघिल्लो सरकारले बुझायो। उनले सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। सार्वजनिक कसरी गर्ने भनेको छ भन्दा संसदको लाइब्रेरीमा राख्ने भनेको छ। सार्वजनिक गर्ने विभिन्न विधि हुन्छन्। त्यसमध्येको एउटा विधि त्यो हो। हुन त त्यसको अन अफिसियल्ली त जनआस्था साप्ताहिकले बाहिर ल्यायो, त्यो सबैसँग छ अहिले। तर औपचारिक रुपमा जब राज्यको स्ट्यान्ड हुन्छ नि, कहाँ उभिन्छ त राज्य? भन्दा उनले औपचारिक रुपमा त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। सरकारको कुनै त्यसमा निर्णय छैन। अनि कार्यान्वयन गर्ने भयो, सुनेका भरमा। हामीले यस्तो सिफारिस गर्याछौँ भन्यो।
सबैभन्दा ठूलो आपत्तिको विषय हाम्रो के हो भने अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई लगाइएको जुन आरोप छ। फौजदारी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ भन्या छ। त्यो चाहिँ स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि १७७, १७८, १७९, त्यसको सिक्वेन्स छ। त्यो हेलचेक्र्याइँ र लापरबाही गरेर कुनै व्यक्तिको ज्यान गयो भने, त्यो ज्यान लिने काममा संलग्न भएको व्यक्तिलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ भन्ने प्रकारको चिज चाहिँ १८१ र १८२ मा छ। अपराध कुन हो भन्दाखेरि त्यो १७७, १७८, १७९ मा त्यसको व्यवस्था भएको छ।
जुन दफा आकर्षित गरियो, त्यसमै विमति हो तपाईँहरुको?
एकदम १००% विमति छ र म आयोगको अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ। यो अपराध संहिताको त्यो लिखतमा त्यो निर्माण गर्दा म त्यसमा सहभागी छु । त्यो बेलामा विधायन समितिको सदस्य पनि थिएँ।अनि त्यसमा विधायकी मनसाय के हो भन्ने पनि हुन्छ ।
विधायकी मनसाय के थियो?
विधायकी मनसायमा जानैपर्ने छैन यसमा, म तपाईँलाई भन्दै छु। त्यो जुन जुन प्रावधानहरु राखिएको छ नि, त्यसको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ। त्यो कसका लागि गरिएको हो त भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति, तपाईँ या म, कुनै मान्छेलाई कसैमा कुनै मान्छेको ज्यान जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। मेरो कर्मले, मेरो एक्सनले ज्यान जान्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ तर त्यो कर्म गरेँ। तर मैले त मार्ने नियत त राखेको थिइनँ नि भनेर उम्किन पाइँदैन भनेर त्यसलाई के भन्यो? हेलचेक्र्याइँ भनियो। अर्थात् लापरबाही भनियो। हो, त्यसो भयो भनेपछि त्यो व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको ज्यान लिनका निम्ति गरिएको कामसँग सम्बन्धित छ यो। त्यसलाई चाहिँ राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै कामहरुका सन्दर्भमा जोड्न मिल्दैन।
तर शासकीय जिम्मेवारीमा तत् समयमा जो रहे, जो राजनीतिक पदाधिकारी रहे, उनलाई जिम्मेवारीमा ठहर्याउने यो कदम, त्यसो भए न्यायोचित छैन?
हाम्रो संविधानको मनसायसँग पनि सम्बन्धित छैन, कानुनको व्यवस्थासँग पनि सम्बन्धित छैन र विधायकी मनसायसँग पनि सम्बन्धित छैन। त्यसविपरीत छ।
शासकीय जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिहरुबाट त्यहाँनेरी कुनै ढङ्गको नवयुवाहरुको ज्यान जाँदै गर्दा हस्तक्षेप नभएको जस्तो त देखिन्छ नि, हैन ?
बडो राम्रो कुरासँग सोध्नुभयो तपाईँले। धेरै मान्छेलाई अहिले परिरहेको भ्रम के छ भने, हरेक स्टेप-स्टेपमा आदेश चाहिन्छ गोली चलाउनका निम्ति या राज्यको बल प्रयोग गरिन्छ के, त्यसलाई। बल प्रयोग त धेरै चिजहरु पर्छन्। गोली मात्रै पर्दैन, रोक्ने हुन्छ, छेक्ने हुन्छ, सम्झाउने बुझाउनेदेखि लिएर। त्यसो नहुँदा पछि अन्तिम बेलामा मात्रै अनि गोली हान्नुपर्ने खालको स्थितिको लाई पनि बल प्रयोगभित्रका विभिन्न फेजहरू हुन्छन्, विभिन्न चरणहरु हुन्छन्। त्यसका लागि हरेक बेलामा कसैको आदेश लिरहनुपर्दैन।
म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने, यहाँनेरी नेपाली जनतालाई ठूलो भ्रम छ। हामी भ्रममा बसेर, भ्रममा परेर कुनै कुराको समर्थन या विरोध गर्नुहुँदैन। पहिलो कुरा, तथ्य के हो, त्यो जान्नुपर्छ। जस्तो: कुनै घरको सुरक्षाका लागि खटाईएको कुनै प्रहरी कर्मचारी छ या सेना छ, या सशस्त्र छ। त्यसलाई त्यसको सुरक्षामा आँच आउँदा म के गरुँ? लाठी हानौँ कि? गोली हानौँ कि? पानीको फोहरा हानौँ कि? अश्रु ग्यास हानौँ कि? भनेर केही पनि अनुमति लिनु पर्दैन।
त्यहाँनिर गर्छ के त राज्यले भन्दाखेरि, जस्तो उदाहरणका लागि, अब अहिले त घटनाकै हिसाबले चाहिँ त्यो कहाँ घटेको छ त? घटना घटेको ठाउँ संसद भवन हो। अथवा त्यो बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय सभा केन्द्र हो त्यो। त्यसलाई हामीले संसद भवनमा रूपान्तरित गर्यौं। घटना त्यहाँ घट्यो। बरु, त्यो बेलाको राज्यले के चाहिँ गरेको छ भने, त्यहाँ बालबालिकाहरूको सहभागिता कुन कारणले भयो भन्ने खोज्नुपर्ने थियो र यो आयोगले कहाँ थियो? त्यहाँ थियो। किनकि, त्यहाँ १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू पनि स्कुलको ड्रेससहित गएका छन् नि त।
गोली हानेको विषय चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने थिएन ?
म पर्छ भन्दै छु तपाईंलाई। म त्यहाँ आउँदै छु। म एउटा घटना जस्ताको तस्तै पहिले भन्न जरुरी हुन्छ भनेर भनेको। वयस्क अरु नै धेरै थिए। भनेपछि राज्यको एक्सन फरक हुन्थ्यो। त्यहाँ सहभागी कसलाई गराइयो त भन्दाखेरि उमेर नपुगेका स्कुलका बालबालिकाहरूलाई पनि लगिएको छ । भनिएको के छ? शान्तिपूर्ण हुन्छ। घरबाट आह्वान गर्दाखेरि कमलको फूल लिएर आउनु भन्या छ, हैन? अनि, त्यसपछि ती मान्छेहरू सहभागी भए। अनि, बढी उनीहरूलाई त्यो चासो र रुचि केमा छ त भन्दा सामाजिक सञ्जाल। त्यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा त धेरै कारणहरू छन्। त्यो बेला रोकिएको छ,? औपचारिक रूपमा रोकिएको छ, अनौपचारिक चलाउने त चलाइ राख्या छ।
अनि, यो देशमा भ्रष्टाचार भयो, बेथिति भयो, सुशासन भएन। त्यसका निम्ति खाली प्रदर्शन गर्ने भन्या छ। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, त्यो सरकारले प्रदर्शन गर्नका निम्ति रोक्यो त? भन्दा रोकेन। कहाँसम्म रोकेन त भन्दा जहाँभन्दा माथि चाहिँ त्यसलाई निषेधित क्षेत्र भन्ने त संसारमा जहाँ पनि छ। त्यो नेपालमा मात्रै पहिलो पटक भएको त होइन। त्यो दुनियाँका कुनै पनि देशमा कहाँसम्म प्रदर्शन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा छ। अनि, जब त्यो ब्यारिकेडहरू तोडिसकेपछि के भयो त भन्दा, त्यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भनिएको अशान्तिमा रूपान्तरित भयो। त्यहाँबाट फेरि राज्यले एक्सन गर्न सुरु गर्यो। हो, एक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको आदेश, त्यहाँ गृहमन्त्रीको आदेश, न त्यो लिखत हुन्छ, न त्यो मौखिक हुन्छ। अनि, तपाईं जो, यो अर्को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईं अ कर्फ्यु लगाउने या चाहिँ अ स्थानीय के रे प्रशासन ऐनअन्तर्गत सिडिओले आदेश गर्ने भनेको पनि कुन बेला हो भने? उहाँले जब शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन थाल्यो। अब त्यहाँनेरी चाहिँ त्यो भङ्ग हुने कुरालाई रोक्नका निम्ति उहाँले आदेश गर्छ। त कर्फ्यु लगाइसकेपछि कर्फ्यु तोड्यो भनेपछि त अनि कर्फ्यु तोड्नलाई के गर्ने भन्ने कुरा त सेनालाई, प्रहरीलाई, जसलाई पनि अधिकार जे छ नि, त्यसको प्रयोग गर्छ उहाँले, उसको भए नि। अनि, त्यसकारणले म यहाँनेर तपाईंलाई भन्दै छु। अनि, त्यहाँ चाहिँ कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ व्यक्ति कसको छोरा गएको छ, कसको छोरी गएको छ? अनि, के चाहिँ दुश्मनी अ केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीका रूपमा थियो कि या मतलब के रे गृहमन्त्रीको थियो कि? यो व्यक्तिगत रूपमा कुनै कारणले गर्दाखेरि रिस लेओस्, डाहा लेओस्, प्रतिशोध लेओस्। कुनै व्यक्तिलाई मार्ने उद्देश्यका साथ गरिएको चिजमा लापरबाहीका साथ भन्ने छ नि। छ। त्यो भएपछि मात्रै प्रयोग हुने चिज हो यो। त्यसैले, उहाँहरू केका लागि जिम्मेवार हुनुभयो/हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि, जिम्मेवारी हुँदैन हामीले भन्या छैनौँ। सरकार सरकारका निम्ति जिम्मेवार हुन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री ओली, त्यतिखेरका गृहमन्त्री नैतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा नैतिक रूपमा किनकि देशको उहाँ अभिभावक भएको हुनाले, देशको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले, गृहमन्त्री भएको हुनाले, सुरक्षा अङ्गको पनि हेड, त्यसको पनि हेड प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री प्रणालीमा छौँ नि त हामी। तर, त्यसैले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर त उहाँले त सरकार छोड्नु भो नि त। होइन। त्यो पनि स्वभावकि ढंगले हो, छोड्नुभएको हैन नि त्यो त।
उसो भए त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अथवा त्यतिखेरका गृहमन्त्री रमेश लेखक दोषमुक्त, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू जो फिल्डमा उत्रिए, उनीहरू मात्रै दोषी हुन् २३ गतेको घटनामा ?
दोषी चाहिँ को हो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि दुईटा चिजलाई हेर्नुपर्छ। व्यक्तिलाई त शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार नै दिएको छैन, दिँदैन। मलाई, तपाईंलाई छैन। तर राज्यको निकायलाई चाहिँ राज्यको कानून अन्तर्गतको शक्तिको प्रयोग, बलको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्यो कि कर्तव्य पालन गर्यो भन्ने चाहिँ हेर्ने हो मुख्य। राज्यका सन्दर्भमा कहिले पनि कुन कुरा लोकप्रिय छ भनेर अहिले लोकप्रियताका पछाडि कुद्ने हो भने, प्रणाली ध्वस्त हुन्छ। विधिको शासनको मर्यादा रहँदैन। जवाफदेहीता र जिम्मेवारी समाप्त भएर जान्छ। तपाईं पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईंको जिम्मेवारी र नेपाली सेनामा काम गर्ने सेनाका अधिकृत वा जवानको जिम्मेवारी एउटै हुँदैन। फरक-फरक हुन्छ। त्यसो भए कसैको पनि फरक हुँदैन। कसैले पनि कसैको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। कि त्यो व्यवस्था हामीले खोजेको हो त? यो उत्तरदायित्वको, जिम्मेवारीको व्यवस्था होइन, लोकतन्त्र भनेको? जुन व्यक्तिलाई जहाँ जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसले त्यो काम नगर्ने हो भने, गर्न नपाउने हो भने भोलि पनि त राज्य त चलाउनुपर्ला नि त, आज पनि त चलाउनुपर्छ नि त।
त्यसैले यो कसैलाई आरोप लगाएर, आक्षेप लगाएर, कसैको बदनामी गरेर, कसैलाई जेल ठोक्छु भनेर, यो परिबन्ध गरिकन कसैलाई जेल हाल्ने, कसैलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था होइन यो। त्यसैले राज्यले के हुनुपर्छ भन्दा, प्रतिशोध राख्नु हुँदैन। बदलाको भाव हुनु, राज्यसँग हुँदैन। व्यक्तिको हुन सक्ने भयो। तर राज्य भनेको चाहिँ सबैको संरक्षक हुनुपर्छ र राज्य कानुनको पालक हुनुपर्छ, कानुनको संरक्षक हुनुपर्छ।
२४ गते देश जल्यो। त्यतिखेर पनि सुरक्षा निकायका केही अधिकारीहरूले पनि ज्यान गुमाए। अब, ध्वंस भयो। कार्की आयोगले २३ गतेको घटनामा क-कसलाई दोषी ठहर्याउनुपथ्र्यो र २४ गतेको घटनामा क-कसलाई दोषी ठहर्याउनुपथ्र्यो?
दोषी ठहर्याउनैपर्छ यस्तो जरुरी छैन।
अपराधमा संलग्नहरू यि यि हुन् भनेर किटान्त गर्नुपथ्र्यो होला नि?
अनिवार्य छैन। छ भने गर्नुपर्यो। पहिले त तथ्य केलाउनुपर्यो। नदेखिएका चिजहरू उसले खोतल्नुपर्यो। विश्लेषण गर्नु पर्यो। म तपाईंलाई एउटा कुरा भन्दै थिएँ र म तपाईंको यो अहिले सञ्चारमाध्यममार्फत म गौरीबहादुर कार्कीजीलाई र त्यसका सदस्यहरूलाई पनि विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, बालबालिकाको हत्या हुने सम्मको जुन परिस्थिति भयो, त्यसमा के हामी दुःखी छैनौँ होला त? भनेपछि घटनाभन्दा अगाडिको परिस्थिति कसरी निर्माण भयो? त्यो निर्माणमा को-को संलग्न भए? त्यो चाहिँ निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर सत्य अथवा तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्नु कुरा मैले भनिसकेँ। हो, म तपाईंलाई एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा खेरि कस्ता-कस्ता घटनाहरू पनि भएका छन् भने बाहिर प्रदर्शन भइराख्या छ। कुनै केटाकेटीहरू आफ्नो घरको झ्यालबाट यसो हेरेर लाग्दा खेरि प्रहरीको गोली लागेर मान्छे घरमै मरेको छ। त्यो राज्यको ज्यादती हो। अब यहाँ कस्तो छ भने बालबालिकालाई हामीले कुनै पनि किसिमको प्रदर्शनमा, राजनीतिक कामको प्रयोगमा, हामीले त्यसलाई प्रयोग नगर्ने भनेर हामीले स्वीकार गरेका छौँ। यो राज्यले स्वीकार गर्या छ। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि सदस्य छौँ। हामी बालबालिका सम्बन्धि महासन्धिको पनि सदस्य राष्ट्र हौँ, नेपाल। अनि अहिले जो हामीलाई अहिले लोकतन्त्र पढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, अमेरिकनहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यहाँ सेभ द चिल्ड्रेन यूएस भन्ने पनि संस्था छ, सेभ द चिल्ड्रेन नर्वे भन्ने पनि संस्था छ, सेभ द चिल्ड्रेन यूके भन्ने पनि संस्था छ, र युनिसेफ पनि नेपालमा क्रियाशील छ र उनीहरूले हामीलाई के भने भने, ‘बालबालिका भनेको शान्ति क्षेत्र’ भने। किन भनेको? भन्दा, बालबालिकाहरू भनेको सबै कुराहरूमा मेच्युअर्ड भइसकेका हुँदैनन्, परिणाम उनीहरूले सबै कुरा थाहा पाउँदैनन्। त्यसकारणले त त्यो अठार वर्षभन्दा मुनिकोलाई बालबालिका मानेको हो त? यो बालबालिकाको उमेर त हामीले पार गरेर अगाडि बढेका हौं नि त हामी। हाम्रो पनि मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौं नि, देखेका छौं। त त्यहाँ म एउटा तपाईंहरूलाई सानो दृष्टान्त भन्छु।
बालबालिकाहरूलाई के भनिएको छ भने, त्यो डिस्कर्डमा जो अहिले हाम्रो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सबभन्दा धेरै भन्न सक्नुहुन्छ। के अब भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? राज्यको अंगमा, निकायमा गइसकेपछि आफूले गरेको गल्ती र त्रुटि, आफूले गरेको षड्यन्त्र र जालीझेल, आफ्ना सबै तयारीहरू उहाँले भन्नुपर्छ नि त, हैन ? उहाँले भन्ने हो भने त्यो डिस्कर्डमा कस्ता-कस्ता किसिमका छलफल चलाइएका छन् भने, सामान्य बालबालिकालाई भनिएको छ: सुशासनको कुरा मात्रै गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्धका विरुद्धमा हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने मात्रै भनिएको छ। र त्यसलाई सँगै के भनिएको छ भने, स्कूलको ड्रेससहित आयो भने राज्यले राज्यको बल प्रयोग गर्न मिल्दैन। हामीले भनेका छौँ, बालबालिका शान्ति क्षेत्र भनेर प्रदर्शनमै आउन पाइँदैन, लिनु हुँदैन, प्रयोग गर्न हुँदैन भनेका छौँ। बाल सैनिक बनायो भनेर त माओवादीको अहिले पनि हेगसम्म लैजान्छौं भन्ने कुरा त जीवितै छ के त्यो विषय। भनेपछि त्यो किन भनेका थियौं भन्दाखेरि जो नाबालकहरू हुन्, नाबालकहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको कुनै परिणामका बारेमा उनीहरू त्यति गम्भीरताका साथ लिन सक्दैनन् अथवा परिणम चाहिँ आंकलन गर्न सक्दैनन्। हो, त्यसलाई प्रयोग गर्न हुँदैन भनेका छौं।
उनीहरूलाई कसले उक्साएर हिंसात्मक विद्रोहसम्म ल्याइपुर्यायो त उसो भए ?
रक्षा बमजी, उहाँ अमेरिकन युथ काउन्सिलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि त्यो रेकर्ड हेरे हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको त्यस्ता सदस्यहरू नेपालमा पच्चिस हजार भन्दा बढी बनाइएका रहेछन्। अस्ति को त्यो आयोगले एउटा खोज्नुपर्ने विषय के थियो भने, त्यसका सदस्यहरू यो अस्तिको मुभमेन्टमा कति परिचालित थिए त ? कुन-कुन रूपमा परिचालित थिए? एम्बुलेन्सको तयारी गर्नेमा थिए कि, पानी सर्भिस गर्नेमा थिए कि, घाइतेहरूलाई ओसार्नेमा थिए कि? अथवा ती कति, त्यहाँ त्यो डिस्कर्डमा त्यो बेलामा बमको नाम अर्कै नामाकरण गरिएको थियो, हैन? अनि त्यो प्रयोग गर्ने भनेर भनेको छ। जसलाई सम्पूर्ण हिसाबले यो राज्य व्यवस्था उल्टाउनका निम्ति भनेर उहाँहरूले साजिस गर्नुभएको छ। त्यसमा वैदेशिक एजेन्सीहरूको त्यहाँ हात छ। त्यो कुरामा यो आयोग प्रवेश नै गर्न सकेको छैन, अनि उनले देखिने कुरा मात्रै के गर्या छ त भन्दाखेरि खाली मान्छे गएर त्यहाँ संसद भवनमा पुगे, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ त अन्धाधुन्ध गोली चल्यो भन्ने ढङ्गको।
भनेपछि तथ्यको निष्पक्ष ढङ्गबाट अन्वेषण भएन?
तपाईंलाई भन्न खोज्दै थिएँ। बीचमा अन्ततिर गयो। अनि एउटा बच्चाले के भन्छ भने, अनि तपाईंहरू किन यहाँ संसद भवनसम्म आउनुभयो त? यहाँ त ब्यारिकेट थियो तल। त्योभन्दामाथि त प्रदर्शन गर्न दिँदैन। भन्दाखेरि होइन, संसद सचिवालयको सचिवलाई हाम्रा अगाडि राखेर यो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ खुलाउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गराउन आएको भनेको छ। भन्नाले त्यो कस्तो मिसलिड गर्या छ? मिसगाइड।
षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट नियोजित ढंगबाट २३ गतेको घटना भएको थियो।
त्यहाँ त अर्को पनि कुरा छ, जब त्यो ब्यारीकेट तोड्नका निम्ति भनेर टिओबिहरु आए। हैन? तिबेटियन ओरिजिनल ब्लड भन्ने छ, अनि उहाँहरू आउनुभयो। सबै गरिसकेपछि, त्यो अ मोटरसाइकलको पनि साइलेन्सर खुल्ला, ठुला आवाज गरेर गए, साँच्चै जो जेन्जी मुमेन्ट गर्छु भन्नेहरुले के भन्नुभयो भने, ‘हाम्रो यो उद्देश्य थिएन, हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि मात्रै थियौं, अब यो चाहिँ अन्तै गयो, अब हामी फर्कौं।’ भन्या छ, हो ? जो मान्छेहरुलाई उत्तेजित गरेर त्यहाँसम्म गए, अर्काका छोराछोरी मारिए, बच्चा मारियो भन्ने सेन्टिमेन्टमा मत प्राप्त गर्नुभयो। तर ती बच्चालाई त्यहाँसम्म लगेर मर्नुपर्ने सम्मको तयारी साजिश कसले गर्यो? अहिले सेन्टिमेन्ट त तिनको लिइया छ, तर जसको बच्चा मरेको छ, तिनका आमा, तिनको परिवार, हाम्रा पनि बच्चा बच्ची छैन, हामीलाई पिडा हुदैन, हो? कार्की अयाोगले र तथ्य चाहिँ उसले त यो हेर्नुपर्थ्यो नि त। त्यो अनि कुनै सेभ द चिल्ड्रेन नर्बे, युके अथवा युनिसेफ कसैले त्यो विज्ञप्तिहरू निकाल्यो ? ‘बालबालिकाको प्रयोग किन यसरी भयो, हुनु हुँदैन थियो’ भनेर भन्यो ? अनि कलेज र स्कुल, एकछिन एकछिन कलेज र स्कुल बन्द थिए, त्यो बेलामा तिनीहरूले बसका बस त्यहाँ पठाएका थिए। भनेपछि यो त घटना घटाउनै पर्ने थियो र त्यसमाथि कुनै राजनीतिक लाभ लिनु थियो।
अहिले उहाँहरु भन्दिनुहुन्छ, ‘हामी रेजीम चेन्ज हामीले गर्यौं’ भन्दै हुनुहुन्छ। स्टार्टिङ भएको थियो रेजीम चेन्जका लागि होइन, सरकारका कमी कमजोरी, त्रुटिहरु सच्याउनका निम्ति थियो, सुशासनको कुरा उठाउनका लागि नि, भ्रष्टाचार भयो भनेर, भ्रष्टाचार हुँदैन भन्नका निम्ति थियो। तर अहिले उहाँहरू के भन्दिनुहुन्छ भन्दा, ‘रेजीम चेन्जका लागि हामीलेगरेका थियौँ, रेजीमै चेन्ज गर्यौ हामीले। भनेपछि यस्तो प्रकारको मुभमेन्ट चाहीँ नेपालको इतिहासमा कहिँ कहिले पनि भएको छैन।
त्यसो हो भने जेन–जी बिद्रोह कसले गरायो भन्ने विषयमा एमालेको निचोड के हो?
हामीले यसलाई राम्रो गरी विश्लेषण गर्दाखेरि के भन्या छौँ भने, जनतामा निराशा थियो, अविश्वास थियो, व्यथिति पक्का पनि थियो, भ्रष्टाचार पनि थियो, यो कुरा चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौं। त्यसमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले जिम्मा लिनुपर्छ। हामीले भनेका छौँ, व्यक्तिका हिसाबले म भन्नुहुन्छ भने म यो सबै कुरा जे-जे भएको थियो, अहिले कमी कमजोरी, त्रुटिहरु, त्यसबाट म अलग हुन्छु भन्दिनँ, म यसको विपक्षमा थिएँ सधैँभरि।
दलहरुले चाहिँ गर्नुपर्ने काम थिए, दलको सरकारले जुन गर्नुपर्ने थियो, त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन है, जनता धेरै असन्तुष्ट भएका छन्, जनतामा घृणाको तहको अविश्वास फैलिरहेको छ, यो बिध्वंशमा जान सक्छ, यसले अकल्पनीय खालको परिस्थिति ल्याउन सक्छ, त्यो पाटो पनि त पार्टी भित्र हामी संघर्ष गरिराख्या छौँ नि त। यो अहिले जो बाहिर हामीले नै सारा यो यो बीचको सबै चिज बिग्रियो, भत्कियो, सम्भव त भो, ति नियोजित रुपमा यहाँ बिगार्न मात्रै मान्छे लाग्या थियौँ, हामी चाहिँ बनाउन आएका हौं भन्ने कुरामा प्रतिशत भन्नुहुन्छ भने एक दुई प्रतिशत पनि त्यो सत्य छैन, हामीले त केलाउनुपर्छ होला नि त आँकडाहरु केलाएर भन्नुपर्यो नि त।
यो बिचमा केहि पनि नभएको भन्ने होइन, तर जे उद्देश्यका साथ हामी त ज्यान दिनका निम्ति तयार भएर बलिदान हुन तयार भएर समाज बदल्नका निम्ति भनेर हिड्या मान्छेहरु हो नि त। अहिले के देखाउन खोजिदैछ यो नयाँ भन्नुहुन्छ भने बलिदानलाई पनि स्वाहा, त्याग् तपस्या पनि स्वाहा, समाज बदल्नका निम्ति भनेर त मान्छे त जेल भोका छन्, छोराछोरी मारिएका छन्, जीवन बर्बाद भएका छन्, त्यो सबै कुरा अर्थहीन हुन्छ, तर अर्थहीन बनाउन खोजिदैछ। रातारात अपत्यारीला मान्छेहरु पनि यो असन्तुष्टिलाई संगठित गरिकन मत जो प्राप्त गर्नुभो। राजनीति भनेको त यस्तै कुरा रहेछ त।
तर सत्य के हो भने बहुदल चाहिँ स्थापना गर्नका लागि ठुलो संघर्ष गर्नु भो, त्यसपछिका संघर्षहरु पनि हामीले देखेका छौँ कि ६२, ६३ को आन्दोलन पनि तपाईँहरुले कसरी गर्नु भो, त्यो पनि थाहा छ। तर एउटा कुरा के हो भने भ्रष्टाचारमा लिप्त त भाकै हो नि, होइन? एमाले होस् या माओवादी होस् या चाहिँ कंग्रेस होस्, जो सत्तामा उक्लिए, भ्रष्टाचारमा लिप्त भाकै हो।
त्यसलाई म यसरी लिन्छु। मैले तपाईंको सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्ने जे काम गर्नुपर्ने थियो, गरेन भनिसकेपछि तपाईंले यसमा थप धेरै जानु परेन। तर, अहिले जो प्रचार गरिँदै छ, केही पनि भएन, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भन्ने पनि। म बडो एक दुइटा तथ्यहरू तपाईंलाई बताउँछु। नेपाली कांग्रेसका सम्मानित शक्तिशाली नेताहरू विजयकुमार गच्छेदार अब अहिले हुनुहुन्न, बित्नुभयो। खुमबहादुर खड्का,गोबिन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी कुमार वाग्ले वाग्ले, उहाँहरूलाई कारबाही, दण्डित पनि त यही राज्य व्यवस्थाभित्र गरियो,
पछि अरुलाई जोगाइयो नि …
सुन्नुस् न, हत्तेरिका। अब अदालती प्रक्रियामा कानुनबमोजिम सबै मान्छेले को छुट पाउँछ, के गर्छ? सबै कुरा के अहिले बालेन्द्र जी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ? उहाँले संविधान नमान्ने, अदालत नमान्ने, अदालती प्रक्रिया नमान्ने अनि यो सेपरेसनको थेओरी छ राज्य व्यवस्थाको, होइन, न्यायालय अलग्गै चीज हो, कार्यपालिका अलग्गै चीज हो, व्यवस्थापिका अलग्गै चीज हो, एकै ठाउँ चीज होइन नि त। अनि यो सबै केही नमान्ने भन्नुहुन्छ तपाईंहरू? तर त्यो दण्डित त भएकै हुन् नि त। मुद्दा चलिराख्या छन् नि त कति मान्छेमाथि। जस्तो बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मलाई लाग्छ, मैले सम्झेसम्म १७५ मान्छे माथि मुद्दा चलिराख्या छ। कोही धरौटीमा छुट्छन्। मुद्दा त जीवितै छ नि त। त्यहाँभित्र सबै कुरा केही पनि नभएको भन्ने हो भने ती सबै खालका चीजहरू जहाँ जहाँ भएका छन्, त्यहाँ हामी त्यसका विपक्षमा छौं नि त, उभ्या छौं नि त।
त्यसलाई त सुधार्ने होला नि त। अनि त्यहाँ पनि कुनै मान्छेले नै गएर काम गर्छ, होइन त? अनि उहाँहरू अलि केही गर्नुहुन्छ त? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको ठाउँमा अर्को केही ल्याउनुहुन्छ कि? अथवा सीबीआईको ठाउँमा अर्को केही गर्नुहुन्छ कि, के चाहिँ गर्नुहुन्छ त? भन्नाले यो चिजलाई त सुधार गर्ने न उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यसकारणले म के भन्छु भने राज्य चलाउँदाखेरि राज्य सञ्चालनका विधिहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्, संविधान छ, कानुन छ र सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ र विधिको शासन छ यहाँ। विधिको शासनले के भन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण अधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीका हातमा हुँदैन नि त। त्यो अदालतको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रहरीको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने, सेनाको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने। अनि त्यो व्यवस्थापिकाको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने, अनि त्यो स्वास्थ्य उपचारको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने त हुँदैन नि। शिक्षा युनिभर्सिटीमा पढाउने काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने त हुँदैन नि। संविधानले अधिकारको बाँडफाँड गर्या छ। बाँडफाँड गर्या छ, सेपरेसनको थेओरी छ हामीसँग। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हामीले मान्छौं। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरू छन्, नियन्त्रण र सन्तुलन पनि मान्छौं। नियन्त्रण र सन्तुलन पनि हामी मान्छौं। भनेपछि नभएपछि त एउटा छोटो भइहाल्छ नि त। के निरङ्कुश तानाशाहि व्यवस्था खोजेको हो त? त्यो त सधैं थियो त हिजो पञ्चायतमा। सबै बाहिर देखाउने चिज जे भए पनि राजा भनेको फाइनल थियो।
हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहजीलाई समर्थन गर्नेहरूको एउटा जमात अहिले कस्तो बनेको छ भने त्यसले कुनै कुराको विश्लेषण नगर्ने, सही कुरा के हो भन्ने अ खोज्नै नलाग्ने, बुझ्नै नलाग्ने। अलिकति मेरा दुई चारवटा शब्दावली तपाईंले मैले अहिले धेरै कुरा भन्या छु। तपाईंले त्यो उसमा आउँछ, तपाईंको युट्युबमा आउँछ या सञ्चार माध्यममा आउँछ। अनि मलाई गाली गर्न सुरु गर्छन्। कसैले बौलाहो भन्लान्, कसैले कसको के हो, झोले भन्लान्, कसैको के भन्लान्। अब गालीका पनि यस्तो कि सामान्य त त्यस्तो गाली दिँदाखेरि गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कानुन लाग्छ। एउटा सुसंस्कृत समाजका निम्ति त्यस्ता शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्न पाइँदैन। त उहाँहरू त्यो चीज गरेर मान्छेलाई ह्यरेसमेन्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँ के भन्नुहुन्छ, हामी नयाँ युगका नयाँ मान्छे भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। नयाँ युगका सिल्ली मान्छेहरू भन्न मिल्छ तिनलाई। ती मान्छेले समाजै बुझेको छैन। समाजको संस्कार बुझेको छैन। हाम्रो संस्कृति बुझेको छैन। हाम्रो सभ्यता बुझेको छैन। मसँग असहमति राख्नु छ भने त तर्क गर्नुपर्छ होला नि त। मलाई गाली गर्न पाइन्छ त? पाँडे गाली गर्न पाइन्छ? आमाचकारी गाली गर्न पाइन्छ? त्यस्तै बनाउने हो त समाज? त्यस्तै समाजलाई नयाँ भन्ने हो? त्यस्तै समाजलाई सुसंस्कृत समाज भन्ने हो? त्यस्तै समाजलाई अब बालेन्द्रजीले बनाएको नयाँ युगको बालेन्द्र युग भन्ने हो? बनाउनुस् न त त्यस्तो बालेन्द्र युग, एकचोटि हेरौँ न।
भाष्य के बनायो भन्दाखेरि सबै बिगार्यो मात्रै भनियो के। अब सडक छ लेनको, सडकका बीचमा उभिएर अनि के भन्छ भने, ‘यो देशमा केही पनि भएन। बाटो पनि बनेन। केही पनि भएन। सारा ध्वंस भयो। ध्वंस समाप्त हो,’ भन्छ। छ लेनको सडक छ, चिल्लो सडक छ, होइन? अनि विश्वविद्यालय पहिले एउटा मात्रै विश्वविद्यालय थियो। अहिले सुदूरपश्चिममा अर्को एउटा विश्वविद्यालय छ, मध्यमान्चलमा अर्को एउटा विश्वविद्यालय छ। म कानुन पढ्नका लागि मेरो त्यहाँ, त्यो सिंगै त्यो रिजनमा नै पढाइ नहुने हुनाले काठमाडौँ आएको हुँ। अहिले मेरो जिल्लामा तीनवटा क्याम्पस छ। क्याम्पस त्यही भएको भए, म त्यहीँ पढ्थेँ। मलाई रहर थिएन यहाँ आउन। अब त्यो हामीले भनेको चाहिँ, चाहिँ फेरि जनताले कसरी लिन्छ? त्यो जनताले जान्ने कुरा भयो।
अन्तिममा अब ओलीको रिहाइको लागि तपाईंहरूले गर्ने जनसंघर्षको कार्यक्रमहरू अन्तर्गत के के हो ?
होइन, त्यो त अहिले बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ। हामी जनतालाई अब प्रशिक्षित गर्ने ढङ्गले जान्छौं र हामी फेरि केमा स्पष्ट छौं भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै कुराको फैसला, निरूपण सडकले मात्रै गर्दैन। हामी सबै कुरा बढी, हामी अब ध्यान केमा दिन्छौं त भन्दाखेरि, सडकबाट सबै कुराको समाधान लोकतन्त्रले अनुमति दिँदैन,? त्यो सडकमा मान्छे अ एउटा अह कुनै सन्देशका निम्ति सडकमा आउँछ।
तर त्यसले नै फैसला गर्दैन।
दबाबका निम्ति आएका होइनन् ।
होइनन, फैसला देशको कानुनले गर्छ। संविधानले गर्छ। राज्यका अङ्ग र निकायले गर्छ। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौं। त्यहाँ निष्पक्षता हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ फेरी एउटा भ्रम अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने, नेपाली जनताको ठुलो पङ्क्तिमा सरकार जसको छ, प्रधानमन्त्री जसको छ, गृहमन्त्री जसको छ अनि अरू नियम, कानुनको पालना केही पनि गर्नु पर्दैन। संविधान हेर्नु पर्दैन। जे जे पनि मनलागे ढंगले गर्न पाइन्छ, सकिन्छ भन्ने प्रकारको सन्देश यो राजनीतिक दलले नै पनि दिएका हुन्। त्यसमा कांग्रेस दोषी छ, त्यसमा एमाले दोषी छ, त्यसमा अरू अरू राजनीतिक पार्टी दोषी छन्। हो, त्यही चिजलाई फलो चाहिँ फेरी अहिले राप्रपाले गर्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले हालै स्टेटस लेखेर ‘पपुलिजमको उत्कर्ष भएको बेला न्यायालयप्रति पनि भरोसा नराख्नु’ भनेर उहाँले स्टेटस लेख्नुभएको छ नि।
उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधान, संवैधानिक कानुनको एउटा अध्येता हो। उहाँले एउटा आफ्नो फिलिङ चाहिँ बताउनुभयो होला। म त्यसमा के भन्छु भन्दाखेरि, म त्यसको विपक्षमा छु। किनकि कुनै पपुलिजमले कुनै जनताको मतले अदालत प्रभावित हुनुहुँदैन। न्यायालय पनि प्रभावित हुनुहुँदैन। व्यवस्थापिका पनि प्रभावित हुनुहुँदैन। राज्यका कुनै अङ्ग र निकायहरू चाहिँ कुनै बलबाट प्रभावित हुनुहुँदैन। उनीहरूलाई राज्यको कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ। कसैको आदेशले चल्ने राज्य व्यवस्थामा हामी छैनौं अहिले।
एउटा प्रसङ्ग जोडौँ, 0१५ सालमा चार जना कम्युनिस्ट सांसदले संसदमा प्रतिनिधित्व गरे। ४८ सालको संसद अझ धेरै, ५१ सालमा त झन् एमाले पहिलो दल बन्यो। त्यसपछिका हरेक सदनमा कम्युनिस्ट दलहरूको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ र 0६४ यता हेर्ने हो भने त अ बहुमत पनि देखिन्छ, तर यसपटक भने हरिविजोकै भयो। कम्युनिस्टहरू के पतनको दिशामा गयो भनेर अब भन्दा हुन्छ?
अ, त्यो ठीकै प्रश्न उठाउनुभयो र म तपाईंको त्यो निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ, निष्कर्षसँग चाहिँ असहमत छु। पतनको दिशामा गयो भन्नुभएको कुरा चाहिँ साँचो हो। किन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै ठूलो धक्का लागेको छ र त्यो धक्का अरूका कारणले पनि होला, मूलतः हाम्रै कारणले लागेको छ। हामी जे गर्दाखेरि यो पार्टी र यो आन्दोलनलाई यो तहमा पुग्दैन, पुर्याउनुहुँदैन भन्ने थियौंँ। त्यहाँ हामीले त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्न सकेनौंँ। जसका कारणले नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू के-केमा चुके त? जहाँ-जहाँ नोक्सान भएको छ नि, हो, त्यो नोक्सानीलाई हामी आन्तरिक रूपमा सच्याउँछौंँ र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुन सम्भव छैन। किनकि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको जागरणको, जागृतिको, न्यायको, स्वतन्त्रताको, अहँ, विभेदको अन्त्यको, शोषणको अन्त्यको, रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई म वास्तविक रुपमा यो देशको चाहिँ सक्षम व्यक्ति हुँ भन्ने किसिमको कुरा बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यो आन्दोलनको मुख्य मक्सद हो। त्यो पुरा भइसकेको छैन, त्यो सम्पन्न भइसकेको छैन।
त्यसकारणले यसको सान्दर्भिकता बाँकी छ र सच्याउनुपर्ने कुरा फेरि अरुले सच्याएर त भएन। एमालेले एमालेलाई सच्याउनुपर्यो। माओवादीले माओवादीलाई सच्याउनुपर्यो। अब त्योभन्दा बाहिरको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने काँग्रेसले पनि काँग्रेसलाई सच्याउनुपर्यो र दीर्घकालीन देशको भविष्यका निम्ति स्थापित राजनीतिक दलहरू जो व्यवस्थित एउटा प्रणालीबाट अगाडि बढेका छन्। जसको स्पष्ट दिशा छ, स्पष्ट दर्शन छ, विचार छ र दृष्टिकोण छ। त्यसकै आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। अब अहिले जनमत प्राप्त गर्नुभएको सरकारलाई पनि हामी के भन्छौं भने उहाँहरूमा कुनै दम्भ, घमण्ड प्रकट नहोस्। विधि मान्नुस्, संविधानको पालना गर्नुस्। देश बनाउनका निम्ति हो भने एजेण्डामा हामी साथ सहयोग दिन्छौं, सहयोग गर्छौं। तर प्रतिशोधको भावनाबाट मुक्त हुनुस्।
काठमाडौं । विवादास्पद उद्योगी शंकर अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । केहीबरेअघि उनी पक्राउ परेका हुन् । उनी जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।
कर छलीलगायत विभिन्न आरोप उनीमाथि लागेको थियो । उनका कम्पनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन महसुलको बक्यौता पनि तिर्न बाँकी छ ।
अग्रवालकै मुख्य लगानी हिल्टन होटलमा पनि रहेको बताइन्छ । गत जेन–जी विद्रोहको बेला हिल्टन विद्रोहीहरूलाई जलाइ दिएका थिए ।
काठमाडौं। सरकार गठनको एक साताभित्रै सात जना ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेको दिन अर्थात् चैत १३ गतेदेखि यता सात जना हाई प्रोफाइल पक्राउ परेका हुन्।
सबैभन्दा पहिले पक्राउ परे, चैत १४ गते एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । अनि, उनका सरकारका तaत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक ।
दुवै नेताको पक्राउ २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको अधुरो प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा गरिएको हो।
आयोगलाई दुवै दिनका प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति, त्यसका कारण र समाधानका उपाय पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। यद्यपि, प्रतिवेदन मुख्यतः २३ भदौको घटनामा केन्द्रित देखिन्छ।
प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तीन महिना भए पनि आयोगले २४ भदौका घटनाबारे पर्याप्त अनुसन्धान नगरी प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमै सो दिनका घटनालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, २४ भदौमा भएका हिंसा, तोडफोड र भौतिक क्षतिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छैन। तर, २३ भदौका घटनामा संलग्न भनिएका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ, जसले प्रतिवेदन एकपक्षीय भएको आरोपलाई बल दिएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी, आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनकै समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका कारण उनको निष्पक्षतामाथि शंका व्यक्त गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा, प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र आयोग गठनको उद्देश्यबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्।
ओली-लेखक पक्राउ परेपछि नेकपा एमालेका नेता कर्ण बहादुर मल्ललाई बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।
तीन जना ‘हाई प्रोफाइल’ पक्राउ परेपछि देशभर एमालेले आन्दोलन घोषणा गर्यो। तर, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १५ गते पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि पक्राउ परे।
उनलाई निवासबाट बरामद रकमको अनुसन्धानका लागि सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। त्यसै दिन एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पनि बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ परिन्। उनीमाथि करिब ६ वर्षदेखि बालिकामाथि श्रम शोषण र कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ।
चैत १७ गते काठमाडौँका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजाल पनि पक्राउ परे। उनी कार्की आयोगको अधुरो प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका थिए, तर सरकारी वकिल कार्यालयबाट हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्।
चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्टलाई पनि सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पक्राउ गरेको छ। उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ।
यता, पक्राउ परेका ओलीसँग अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिएका छन्। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन दमन गरेको कसुरमा पक्राउ परेका ओली अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रहरीको घेरामा उपचाररत छन्। अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलले अस्पतालमै ओलीसँग बयान लिएका हुन्।
ओलीसँगको बयान पूरा भएको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूले ओलीलाई ३५ भन्दा बढी प्रश्न गरेका छन्। उनले भदौ २३ मा काठमाडौँको बानेश्वरमा किशोरहरूको मृत्यु हुने गरी गोली चलाउने आदेश आफूले दिएको अस्वीकार गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनबारे भदौ २२ मा राति सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको बताउँदै ओलीले त्यसबेला आफूलाई ‘६–७ हजार जेनजी भेला हुने र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने’ भनेर ब्रिफिङ गरिएको जिकिर गरेका छन्।
हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्दा हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन दिइएको ओलीले बयानमा बताएका छन्।
बल प्रयोगको विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। बयानमा ओलीले प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार नै नहुने जिकिर गरेका छन्।
भदौ २३ मा बानेश्वरमा हताहती भएपछि साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र घाइतेको उपचार साथै मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको ओलीले बयानमा खुलाएका छन्।
ओलीको बयानपछि अदालतको के निर्णय हुन्छ, त्यो भने आउन बाँकी नै छ।
तर, सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
उनीमाथि विवादास्पद ठेकेदारसँग सम्बन्ध राख्दै संरक्षण दिएको, माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि आएको रकम दुरुपयोग गरेको तथा शंकास्पद रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ।
त्यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणामाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पक्राउ परेको छैटौँ दिनमा पार्टी पंक्तिलाई महत्वपूर्ण सन्देश जारी गरेका छन् । स्वास्थ्य समस्याका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेका ओलीले आन्तरिक एकता कायम राख्न र विरोधीको खेलमा नफस्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरे ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य नगिन्द्र शाहीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले पाँचवटा सन्देश पठाएका छन् ।
१.
अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले उच्च मनोबल र दृढ़ संकल्पका साथ बताउनुभयो कि २३/२४ गतेका घटनाको सत्य तथ्य सधैंका लागि कहाँ लुक्ला र ? यो छिटै बाहिर आउछ ।
२.
एमालेलाई आज मात्र प्रहार भएको हो र ? विगतदेखि प्रहार हुँदै आएको छ, एमालेलाई जनताले कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना नहुँदा जनताको नाममा केही प्रायोजित मान्छेहरूले भावनाको व्यापार गरे त्यसलाई हामीलाई च्यात्न सकेनौं ।
३.
समय सधैं एकनासको हुँदैन, हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता,सत्यसँग नलड्नु,असत्यसँग नझुक्नु यसमा लडखडाउनु हुन्न। सधैंझै संघर्षलाई जारी राख्नुपर्छ ।
४.
कुरा स्पष्ट छ, त्यो सबैलाई थाहा पनि छ,राष्ट्रियता रक्षा र समृद्धिको सपना साकार पार्न लाग्दा ज्यान लिने समेतका षड्यन्त्र नभएका थिएनन्, अहिलेसम्म बाँचिएको छ, अहिले अस्थायी घेराबन्दीको यो चरम रूप हो ।
५.
कार्यकर्तापंक्तिले यतिबेला बिरोधिको मसाल बन्नुहुन्न,अझै एकताबद्ध भएर वास्तविकता र यथार्थलाई उजागर गर्न लाग्नुपर्छ ।
काठमाडौं। भलिबल प्रशिक्षक कुमार राईलाई २०औँ एनएनआइपिए स्पोर्ट्स अवार्ड २०८१ अन्तर्गत गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ। राईलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहेताले सम्मान प्रदान गरेका हुन्। उक्त सम्मानसँगै उनलाई ३५ हजार रुपैयाँ नगद पनि प्रदान गरिएको छ।
नेपाली महिला भलिबलमा कुमार राईको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनी न्यु डायमण्ड भलिबल एकेडेमीका संस्थापक तथा प्रशिक्षक मात्र नभई महिला खेलाडी उत्पादनका प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित छन्।
नेपाली महिला भलिबलको विकासमा न्यु डायमण्डको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। यसै एकेडेमीबाट राष्ट्रिय टोलीका धेरै उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन भएका छन्।
कुनै समयकी चर्चित खेलाडी रमिला तण्डुकारदेखि प्रतिभाशाली मालीसम्मका खेल यात्रामा राईको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहेको छ। त्यस्तै, कृपा अधिकारी, रेश्मा भण्डारी, सलिना श्रेष्ठ, सुमित्रा रेग्मी र प्रगति नाथजस्ता खेलाडी पनि न्यु डायमण्डबाटै तयार भएका हुन्।
न्यु डायमण्डसँगै राईले उमेर समूहका महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्।
स्कुलको सानो मैदानबाट सुरु भएको न्यु डायमण्ड अहिले व्यवस्थित एकेडेमीका रूपमा विस्तार भइसकेको छ।
६ दशक नजिक पुग्दै गरेका प्रशिक्षक राईको जीवन भलिबलमै केन्द्रित रहँदै आएको छ। उनको दीर्घकालीन योगदानको कदरस्वरूप उनलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो।
विराटनगर। बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिएपछि कोशी प्रदेशका तीन जिल्लामा झन्डै ८५ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको छ। पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार एच५एन१ भाइरस पुष्टि भएका २२ व्यावसायिक फार्ममा कुखुरा नष्ट गरिएको हो।
वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. गंगाराम यादवका अनुसार संक्रमण झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा फैलिएको छ। तीमध्ये मोरङका आठ, सुनसरीका १२ र झापाका दुई फार्ममा संक्रमण देखिएको हो।
नष्ट गरिएका कुखुरामध्ये ७० हजार लेयर्स, सात हजार बोइलर प्यारेन्ट, एक हजार बोइलर, चार हजार चल्ला र दुई हजारभन्दा बढी स्थानीय जातका कुखुरा रहेका छन्। कुखुरासँगै ५७ हाँस, दुई लाखभन्दा बढी अण्डा तथा २८ हजार किलो दाना पनि नष्ट गरिएको छ।
संक्रमण थप फैलिन नदिन प्रभावित क्षेत्र वरपर उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। साथै पंक्षी तथा पंक्षीजन्य वस्तुको आयात-निर्यात र ओसारपसारमा रोक लगाइएको छ।
निर्देशनालयले अन्य जिल्लामा समेत निगरानी कडा बनाएको छ। एच५एन१ भाइरस पंक्षीबाट मानिसमा सर्न सक्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधन सबै दलको एजेन्डा भएको बताएका छन् ।
उनले संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन भएको बताए ।
उनले शुुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग समितिले गर्ने कार्यबारे जानकारी दिँदै भने, ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ त सबैलाई लागेकै रहेछ, त्यो कारणले संविधान संशोधनको लागि छलफलका विषयवस्तुहरू के के हुन सक्छन् ? भन्ने प्रस्ताव गर्नको लागि त्यो एउटा सानो समिति बनेको छ, यो संविधान संशोधन समिति होइन ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले राजतन्त्रप्रति झुकाव राख्ने आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहलाई संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको संयोजक बनाएका छन् ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता नभएका र संविधान निर्माता पनि नभएका शाहलाई संयोजक बनाएपछि राजनीतिक र न्यायिकवृत्तमा आलोचना भइरहेको छ ।
राजतन्त्रप्रति झुकाव राख्ने व्यक्तिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको नेतृत्व बनाउनुलाई गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानी सरकारले नियन्त्रणमा राखेका नेपाली नागरिक अमृत झा सकुशल रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ३३ वर्षीय झा हाल इरानको कारागारमा रहेकामा जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, झा मध्यपूर्वमा तनाव सुरु हुनु अघि नै पक्राउ परेका थिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले झाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले तत्काल थप कदम चाल्न कठिन भएको जानकारी दिए । उनले झाको विषय हालको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पारे। मन्त्रालय झाको अवस्थाबारे थप बुझ्दै गरेको र सम्बन्धित पक्षसँग सम्पर्कमा रहेको पनि क्षेत्रीले बताए।
महोत्तरी घर भई उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ बस्दै आएका झा दुबईमा काम गर्नका लागि दुई वर्ष अघि नेपालबाट गएका थिए।
तेल बोक्ने जहाजमा सिप क्याप्टेनको रूपमा कार्यरत अमृतले थाइल्यान्डको बैंककमा अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनपछि उनी कामका लागि दुबई गएका थिए । उनी यसअघि पनि सिप लिएर तेल लिन इरान जाने गरेका थिए।
काठमाडौं । पश्चिम एसियाका विभिन्न मुलुकले हालसम्म ११ जना नेपाली पक्राउ परेका छन् । उनीहरुमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाएको आराेप छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यूएईमा ३ जना, साउदी अरेबियामा ४ जना, कतारमा ३ जना र ओमानमा १ जना पक्राउ परेका छन् ।
युद्धग्रस्त पश्चिम एसियाली देशहरुले सामाजिक सञ्चालमा प्रवाह हुने भ्रमपूर्ण सन्देशहरूमाथि कडाइ गर्दै भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाउनेलाई पक्राउ गर्नेदेखि डिपोर्ट गर्नेसम्मका कारबाही गर्दै आएका छन् ।
ती ११ जना नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने खालका फोटो तथा भिडियो सार्वजनिक गरेको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।
इजरायल–अमेरिका र इरानबीच भइरहेको युद्धपछि इरानले खाडी मुलुकमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन हमला गर्दै आएको छ । त्यही आक्रमणको क्रममा आएका क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनको फोटो भिडियो खिच्ने, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने तथा गलत अफवाह फैलाउने गरेको अभियोगमा पक्राउ परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूका हकमा सम्बन्धित देशमा रहेकाको हकमा नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूले आवश्यक बुझ्ने काम भईरहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बचाए ।
उनीहरूमाथि लागेको चार्ज के हो ? त्यसको लागि जरिवाना कति हुन्छ ? भन्ने विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले एकै दिनमा श्रम स्वीकृति सुरु भएको बताएको छ ।पत्रकार सम्मेलन गर्दै शुक्रबार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले टोकन प्रणाली खारेज गर्दै एकै दिनमा श्रम स्वीकृति कार्यान्वयनमा आएको बताएकी हुन्।
उनले भनिन् , ‘वर्तमान सरकार गठनपछि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि विभागले सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छ।’
यस्तै,विभागले श्रमिकलाई अन्तर्वार्ताको फारम अंग्रेजी र नेपाली दुबैमा अनिवार्य भराउन सूचीकृत म्यानपावरलाई निर्देशन दिएको छ ।भने ,विभागले श्रमिकको अभिमुखीकरणमा सात सय भन्दा बढी शुल्क लिएमा तालिम केन्द्रको इजाजत खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
काठमाडौं। ललितपुर प्रहरीले ताल्छिखेलमा सञ्चालित गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिटका अध्यक्ष इमानसिंह राईसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी मनोहर भट्टका अनुसार अध्यक्ष इमानसिंह राईसहित ४ जनालाई पक्राउ गरिएको हो।
पक्राउ पर्नेमा सीइओ लालबहादुर क्षेत्री र अविनकुमार राई, साथै लेखा समिति सदस्य कर्णबहादुर राई रहेका छन्।
एसपी भट्टका अनुसार उनीहरूलाई ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर पठाइएको छ। ललितपुर प्रहरीले आरोपितविरुद्ध चार दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पक्राउ परेका आरोपीमाथि बचतकर्ताको करिब ४ अर्ब ५ करोड ६० लाख ६८ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ। उक्त सहकारीमा हाल १० हजार ५९८ जना बचतकर्ता रहेका छन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भएका छन् । तर, औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी छ ।
सभामुख निर्वाचित हुन १३८ सांसद चाहिनेमा रास्वपाको १८२ जना भएपछि पाँच विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता गराएनन् ।
उम्मेदवारी दर्ताको समय दिउँसो २ बजेसम्म थियो । यस अवधिमा अर्यालको मात्रै उम्मेदवार पर्यो, जस कारण उनी निर्विरोध भएका हुन् ।
उनी अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका समानुपातिक सांसद थिए । यसपटक भने काठमाडौं–९ बाट निर्वाचित भएर उनी संसद् आएका हुन् । अब उनले दल त्याग गर्नुपर्ने छ ।
काठमाडौं । सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई ‘शहीदकी आमाले न्याय पाएको’ रूपमा अर्थ्याएका छन् । उनले दुवै नेता पक्राउको विरोध नगर्न चेतावनीसमेत दिए ।
न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको भएको भन्दै उनीले जेन-जी विद्रोहमा सन्तान गुमाएको परिवारप्रति बफादार हुने प्रयास गरे । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दा होस् वा शुक्रबार पत्रकारहरूलाई सामना गर्दा उनले यो सवाल जोडे ।
सहमत, जेन-जी विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सन्तानका आमाबुबाले न्याय पाउनुपर्छ । न्याय दिनुपर्छ । यसमा विमति रहेन । अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक उपलब्धिमा शहीदहरूकै रगतको छिटा छ । धन्नले बाँचेकाहरूको पनि योगदान छ ।
देश अहिलेको मोडमा आइपुग्नुमा राणाशासन फाल्दै संसदीय प्रजातन्त्रको बिहानी ल्याउन बलिदान दिएका शहीदहरूको योगदान छ । प्रजा परिषद्, गोरखा परिषद् होस् वा त्यसपछिका नेपाली प्रजातान्त्रिक, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेकपामा आबद्ध योद्धाहरूले राणाशासनको अन्त्य गर्न अतुलनीय योगदान दिए ।
तर, प्रजातन्त्र दशक नबित्दै हरण भयो । त्यस खातिर २०४६ सालको जनआन्दोलन, त्यसपछिको १० वर्षे सशस्त्र माओवादी यद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस र आदिवासी आन्दोलनमा बलिदान गरेका सबै शहीदका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा जेन–जी शहीद परिवारले न्याय नपाउने भन्ने कुरै आउँदैन ।
तर, जेन-जी विद्रोह पूरै ‘संकित विद्रोह’ हो । यो स्वीकार्नुपर्छ । तथ्यहरूले त्यही भन्छ । कार्की आयोगले नै खुट्यायो कि विद्रोहमा ‘टीबेटान ओर्जिनल ब्लड’ (टीओबी)ले आन्दोलन भड्कायो ।
चाबहिल छेउको ओम अस्पताल छेउबाट बुलेट बाइकमा खोला तिरैतिर आएर विजुली बजार पुलदेखि बानेश्वरतर्फ गएको र उनीहरूले शान्तिपूूर्ण आन्दोलन गरिरहेका जेन-जीहरूले उत्तेजित बनाए । संसद् भवन कब्जा गर्न उक्साए । प्रहरीबाट गोली बर्सियो । अबोध जेन–जीहरू मारिए । कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्य यही हो ।
भोलिपल्ट २४ भदौमा देश जल्यो । डिस्कर्डमा हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कसरी विद्रोह गर्ने ? सत्ता कब्जा कसरी गर्ने ? त्यसका लागि देश खरानी कसरी पार्ने ? यसको पूर्णस्तरको खाका उनले डिस्कर्डमा प्रस्तुत गरेको भिडियोहरू यतिबेला टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्याप्छ्याप्ती छन् ।
त्यसबेलै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी प्रमुखलगायतलाई देश छाड्न नदिनुपर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । उनले २३ भदौको घटनामा ओली, लेखकलगायतलाई दोषी करार गरिसकेका थिए ।
पहिल्यै घटनाको निष्कर्ष ‘माइन्डसेट’ गरेका कार्कीलाई घटनाको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी चुनावी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिइन् । पटकपटक कार्की आयोगको म्याद थप्ने काम भयो । तर ३ महिना छानबिन अवधि पाएको आयोगलाई थप्दैथप्दै ६ महिना दिइयो ।
तर, २३ को घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझायो । २४ को छाड्यो । भ्याइएन भन्यो । कार्की आयोगलाई प्रश्न छ- २३ को घटनामा बोल्ने तर २४ को ध्वंशमा नबोल्ने हुन्छ ?दनदनी देश जलेको घटना केही थिएन ? एक खर्ब बढीको सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति खरानी भएको घटनाप्रति अन्देखा गर्न मिल्छ ? प्रहरीलाई निर्मतापूवर्क मारिएको घटना सामान्य हुन्छ ? हुँदैन ।
यद्यपि कार्की आयोगले एकलकाँटे र अधुरो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । जुन सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेन । जनआस्था साप्ताहिकले सार्वजनिक गर्यो । अनि, दबाबमा परेको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो ।
एकैचोटी १३ चैतमा बालेन्द्र शाह (बालेन) शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो ।
करिब १० घण्टामै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । एमालेको सचिवालय बैठकले भन्यो- ओली र लेखकको पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरकानुनी छ । एमालेले १२ वैशाखसम्मको जनसंघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
यस्तोमा बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति लामिछानेले ओली र लेखकको पक्राउलाई जेन-जी शहीदकी आमाले न्याय पाएकोसँग जोडिन् । ओली–लेखक पक्राउप्रति प्रश्न नउठाउन भने ।
तर, यतिबेला एउटा प्रश्न चाहिँ लामिछानेलाई सोध्नैपर्छ- शहीदकी आमाले २३ गतेको घटनामा न्याय पाउनुपर्छ तर २४ गते देश दनदनी जल्दा देशले चाहिँ न्याय पाउनु पर्दैन ?
त्यसका लागि विद्रोहको पर्दा पछाडिको सुप्रिम कमान्डर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीलगायतहरू कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन ? मैले सिंहदरबार जलाएँ, संसद् भवन जलाएँ भनेर देश खरानी बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ? देशले न्याय पाउनु पर्दैन ?
यो प्रश्न बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत उठ्यो । कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले उठान गरेका यी विषय सामान्य मान्न मिल्छ ?
प्रथम दृष्टिमै कार्की प्रतिवेदन खारेजयोग्य छ । निष्पक्षता नभएको यो प्रतिवेदनले सर्वस्वीकार्यता ग्रहण गर्न सकेन ।
त्यसो हुनाले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्छ र २३ र २४ भदौको निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्छ । जेन-जी शहीदसँगै देशले पनि न्याय पाउनुपर्छ ।
काठमाडौं। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उपसभामुख कुन दललाई दिने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नै नभएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले उपसभामुखको विषयलाई लिएर कुनै दलसँग वार्ता नभएको बताएका हुन्।
यसै बिषयमा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने,‘अहिले सभामुखको सकौँ,त्यसपछि उपसभामुखको छलफलको चरणमा जान्छौँ। छलफल नभएकाले कुन दलले पाउने सम्भावना छ भन्ने सम्भावनाको कुरै भएन।’
सभापति लामिछानेले संवैधानिक अभ्यास,व्यावहारिक कुरा र अभ्यासलाई हेरेर उपसभामुखबारे निर्णय लिने बताए । उनले पार्टीका उपसभापति डीपी अर्याल सभामुख भएपछि रास्वपाको नरहने समेत बताए।
उनले भने,उनले भने,‘उहाँ अब पार्टीको रहनु हुन्न। पार्टीमा रहँदाको अनुभव, अभ्यास र असहजताबाट उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, पक्कै पनि त्यसलाई उहाँले आफ्नो अनुभवलाई व्यवहारमा ल्याउँदा पक्कै पनि केही न केही फरक त गर्नुहुन्छ।’
यस्तै,लामिछानेले आफ्नो दलले एजेन्डा अनुसार नै काम गर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं। प्रलोभनमा परी कम्बोडिया पुगेका तीन नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरेर नेपाल फर्काइएको छ। नेपाली राजदूतावास बैंककका अनुसार कम्बोडिया सरकारले सहयोग गर्दै दूतावासको पहलमा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको हो।
ती व्यक्तिहरूलाई कम्बोडियामा अवैधरूपमा सञ्चालन हुने अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्र, क्यासिनो र अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न गराइएको थियो। गैरआवासीय नेपाली संघको सहजीकरणमा ती नेपालीहरू चैत १९ गते कम्बोडियाबाट नेपाल पठाइएका थिए र शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन्।
दूतावासले अलपत्र तथा कठिन परिस्थितिमा परेका अन्य नेपालीलाई पनि नेपाल फर्काउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। कम्बोडियामा रहेका नेपाली नागरिकलाई अनलाइन ठगी, गैरकानुनी काममा लगाइएका वा भिसा अवधि नाघेर बसिरहेको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यस अवस्थामा रहेका नेपालीहरूले शीघ्र नेपाली राजदूतावास बैंकक वा कम्बोडियासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने दूतावासले आग्रह गरेको छ।
उद्धार भएका व्यक्तिहरूले स्क्यामिङ केन्द्रमा काम गराइएकाहरूको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने वा स्थानान्तरण क्रममा हराउने गरेको गुनासो गरेका छन् कि। यस्तो अवस्थामा नेपाल फर्किन दूतावासले बिना शुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
कम्बोडियाको पर्यटन तथ्यांकअनुसार नेपाली नागरिकको आवागमन पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ। सन् २०२१ मा १०१, २०२२ मा १,९७७, २०२३ मा २,९४०, २०२४ मा ६,४०४ र २०२५ मा ९,६७६ नेपाली कम्बोडियामा पुगेका थिए।
नेपाल सरकारले भनेका मापदण्डअनुसार मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, र प्रलोभनमा परी कम पैसा र छिटो कमाउने लालचमा कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्याण्ड जस्ता मुलुकमा जान नहुने चेतावनी दिएको छ।
नेपाली राजदूतावास बैंककले आमसञ्चार माध्यम र नागरिक समाजमार्फत सन्देश प्रवाह गरी सहयोग गर्न अनुरोध समेत गरेको छ।
काठमाडौं। गूगलले आफ्नो नयाँ तथा शक्तिशाली आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मोडेल ‘जेम्मा-४’ सार्वजनिक गरेको छ। यसपटक कम्पनीले यसलाई ‘ओपन वेट’ मात्र नभई ‘ओपन सोर्स’ (अपाचे २. ० लाइसेन्स अन्तर्गत) अन्तर्गत पूर्ण रूपमा ओपन सोर्स बनाएर ठूलो कदम चालेको हो ।
यस निर्णयसँगै विश्वभरका डेभलपर र प्रयोगकर्ताले जेम्मा ४ लाई निःशुल्क डाउनलोड, परिमार्जन तथा व्यावसायिक रूपमा समेत कुनै रोयल्टी बिना प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन्।
गुगलका अनुसार जेम्मा ४ प्रयोगकर्तामैत्री मोडेल हो, जसलाई आफ्नै डिभाइस-जस्तै ल्यापटप वा एन्ड्रोइड फोनमा डाउनलोड गरेर अफलाइन अवस्थामा पनि चलाउन सकिन्छ। यसले प्रयोगकर्ताको डेटा गोपनीयता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
यता जेमिनाई र जेम्मा-४ बीच स्पष्ट भिन्नता रहेको छ। जेमिनाई गुगलको सःशुल्क तथा क्लोज्ड प्रणाली हो, जुन सर्च, जिमेल र डक्सजस्ता सेवामा एकीकृत छ र प्रयोगका लागि इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ। तर जेम्मा ४ भने ओपन मोडेल भएकाले प्रयोगकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
विशेषताका हिसाबले जेम्मा ४ उच्च क्षमतायुक्त एआई मोडेल मानिएको छ। यसमा एडभान्स्ड रिजनिङ, मल्टी-स्टेप योजना बनाउने क्षमता तथा जटिल गणितीय समस्या समाधान गर्ने क्षमता समावेश छ। साथै, यो मल्टिमोडल प्रणाली भएकाले अडियो, भिडियो, ध्वनि पहिचान र चार्ट विश्लेषण गर्न सक्षम छ।
यो मोडेल २ अर्ब, ४ अर्ब, २६ अर्ब र ३१ अर्ब प्यारामिटरका विभिन्न संस्करणमा उपलब्ध हुनेछ, जसले प्रयोगकर्ताको डिभाइस क्षमताअनुसार छनोट गर्न सहज बनाउनेछ। साथै, यसले १४० भन्दा बढी भाषालाई समर्थन गर्ने र २ लाख ५६ हजार टोकनसम्मको कन्टेक्स्ट विन्डो प्रदान गर्ने जनाइएको छ।
गुगलका अनुसार जेम्मा ४ अरबौँ एन्ड्रोइड डिभाइस तथा सामान्य ल्यापटपका जीपीयूमा पनि सहजै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। ओपन सोर्स लाइसेन्सका कारण अब विकासकर्ताहरूले आफ्नै डेटा र पूर्वाधारमा पूर्ण नियन्त्रण राख्दै एआई एजेन्ट, कोडिङ असिस्टेन्ट लगायतका नवीन प्रविधि निर्माण गर्न सक्ने भएका छन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘कार्यदेश’लाई ‘अध्यादेश’ भनेपछि आलोचित भएका छन् ।
जेन-जी विद्रोहको जाँचबुुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगलाई पहिल्यै के–के कार्य गर्ने भनेर जिम्मेवारी दिने प्रसङ्गमा उनले शुक्रबार ‘कार्यदेश’ भन्नुपर्नेमा ‘अध्यादेश’ भनेका थिए ।
शाब्दिक रूपमा यी दुई शब्दबीच आकाश–पतालको फरक छ । ‘कार्यदेश’ खासखास कार्य गर्न माथिल्लो निकायबाट कुनै आयोग वा समितिलाई प्राप्त आदेश वा अधिकार हो ।
‘अध्यादेश’ संसदको अधिवेशन नभएको बेला सरकारले विशेष अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको कानुनसरह मान्यता हुने आदेश हो । अर्थात् कार्यदेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग र अध्यादेश कानुनसँग सम्बन्धित शब्द हुन् ।
तर, कानुन निर्माता अर्थात् विधायक रहेका रास्वपा सांसद शाहीले ‘कार्यदेश’ र ‘अध्यादेश’को फरक छुट्टयाउन जानेनन् ।
आलोचकहरूले भने सांसद ज्ञानेन्द्रको ‘ज्ञानको तह’ कति भन्ने थाहा भएको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं। नेपाली साहित्यकार जगदीश घिमिरेको उपन्यास ‘साबिति’मा आधारित नाटक ‘साबिति’ न्युयोर्क स्थित ‘द ट्यांक’ थिएटर मा मञ्चन हुने भएको छ।
विमल सुवेदीको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको यस नाटकमा बलिउड फिल्म ‘लुटेरा’की अभिनेत्री ‘स्वच्छता गुहा’ ले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछिन्।
नाटकमा नेपाली मूलका अमेरिकी कलाकार नवल राई तथा हलिउडका विभिन्न चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका जड मेयर्स को पनि सहभागिता रहनेछ।
नेपाल र भारतमा पटक-पटक मञ्चन भइसकेको यो नाटकलाई न्युयोर्कका दर्शकलाई लक्षित गर्दै पुनर्लेखन तथा रूपान्तरण गरिएको हो। मूल उपन्यासमा विपन्न पुरुष पात्रमार्फत कथा प्रस्तुत भए पनि नाट्य संस्करणमा महिला पात्रलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। नाटकले महिला आवाज,सशक्तिकरण र सामाजिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउने विषय समेटेको छ।
भारतको नेसनल स्कुल अफ ड्रामाबाट निर्देशन र डिजाइनमा अध्ययन गरेका सुवेदीले नेपाली-अमेरिकी समुदायका अगुवा अमित प्रताप शाहको ‘आपन फाउन्डेसन’ र ‘द ट्यांक’ थिएटरसँगको सहकार्यमा यो प्रस्तुति तयार गरेका हुन्। नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्यूयोर्क ले पनि यसलाई सांस्कृतिक कूटनीतिक पहलका रूपमा सहयोग गरिरहेको छ।
निर्देशक सुवेदीका अनुसार नाटकलाई ‘द ट्यांक’ थिएटरले अन्य अमेरिकी नाटकसरह नियमित रूपमा मञ्चन गर्नेछ। न्युयोर्क सहरको केन्द्रमा रहेको यस थिएटरमा प्रस्तुति दिन करिब सात महिना कुर्नु परेको जानकारी दिइएको छ।
यसैबीच, सुवेदीकै निर्देशनमा अमेरिकामा निर्माण भएको चलचित्र ‘हिउँको गीत’ पनि यसै वर्षको अन्त्यसम्म नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेको छ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले सभामुख पदका लागि मनाेनयन दर्ता गराएका छन्।
सभापति रवि लामिछानेसहित उनी शुक्रबार मनाेनयन दर्ताका लागि संसद सचिवालय पुगेका थिए । संसदमा रास्वपाको बहुमत (१८२ सांसद) रहेकाले अर्याल सभामुखमा निर्वाचित हुने निश्चितजस्तै छ । लामिछानेले उनलाई बधाई दिएका थिए।
अर्यालका प्रस्तावक लामिछाने र समर्थक स्वर्णिम वाग्ले छन् । आइतबार सभामुख चयन गर्न मतदानकाे कार्यतालिका सचिवालयले तय गरेको छ।
रास्वपा नेताहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा अर्यालले गृहमन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका थिए। तर सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउने र अर्याललाई सभामुख बनाउने निर्णय रास्वपाले गरेकाे थियाे । साेहीअनुसार गुरुङ गृहमन्त्री भए । अर्यालले पनि सभामुखमा मनाेनयन दर्ता गराए ।
उनी सभापति लामिछानेका विश्वासपात्र मानिन्छन् । रास्वपा गठनअघि नै अर्याल लामिछानेसँग निकट थिए।
निकट सम्बन्ध र पार्टीलाई आर्थिक सहायता गरेकै कारण रविले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा अर्याललाई समानुपातिक सांसद बनाएका थिए । रास्वपा प्रचण्डकाे सरकारमा सहभागी हुँदा अर्याल दुईपटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका थिए।
सभापति विदेश जाँदा वा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधकाे प्रतिवादी बन्दै थुनामा पुग्दा अर्यालले नै कार्यवाहक सभापतिको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए। उनै अर्याल यसपटक भने काठमाडौं-९ बाट फराकिलो मतान्तरले विजयी हुँदै प्रतिनिधिसभा आइपुगेका हुन् ।
२०७९ असार ७ गते रास्वपा गठनसँगै सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका अर्याल पार्टी दर्ता हुँदा केन्द्रीय सदस्यकाे सूचीमा तेस्रो स्थानमा थिए। महाेत्तरीकाे जलेश्वर बैठकबाट स्वर्णिम वाग्ले उपसभापतिमा थपिनुअघि भने उपसभापति भइसकेका थिए। हाल उनी पार्टीको प्रवास विभाग प्रमुखसमेत हुन्।
रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता रहँदा अर्याल इजिलिंक रेमिट्यान्ससँग आबद्ध थिए। सोही समयदेखि उनीहरूबीच निकटता बढेको हो। अर्यालले उक्त कम्पनीमार्फत लामिछानेलाई ‘ब्रान्ड एम्बेस्डर’ बनाएका थिए।
अर्याल २०५३ सालमा रोजगारीका लागि जापान पुगेका थिए र त्यहाँ रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा समेत संलग्न रहे। धादिङको साविक मैदी गाविस (हाल ज्वालामुखी गाउँपालिका) मा जन्मिएका उनी काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका छन्।
पर्यटन, शिक्षा, वैदेशिक अध्ययन परामर्श, सहकारी र रेमिट्यान्स क्षेत्रसँग जोडिएका अर्यालसँग विभिन्न संस्थाका लगानीकर्ता, निर्देशक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरेको अनुभव बटुलेका छन्।
अब सभामुख हुन लागेका उनले प्रतिनिधिसभा बैठक निष्पक्ष सञ्चालन, कार्यव्यवस्था व्यवस्थापन, संसदीय समिति गठन तथा संसद् सचिवालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्नेछ।
उपसभामुख पद कुन दलले पाउने टुंगो अझै लागेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उक्त पद पाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ, जुन दलबाट खुश्बु ओलीको नाम चर्चामा छ।
नेकपाले पनि दाबी गरिरहेको छ । तर शक्ति सन्तुलन बिग्रिने चिन्ताले रास्वपा यसमा सकारात्मक देखिएको छैन। एमालेसँगको सम्भावित सहकार्य र विपक्षी नेतृत्व एउटै पक्षमा केन्द्रित हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो रणनीति अपनाइएको बताइन्छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कम्युनिस्ट शक्तिसँग सहकार्यप्रति सकारात्मक नरहेको चर्चा छ। साेही कारण सभामुख र उपसभामुखमा रास्वपा र राप्रपाबीच तालमेल हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ।
धनुषा। धनुषामा घुस लिँदै गरेका एक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प नक्टाझिजका प्रहरी निरीक्षक ओकिल अधिकारी लाई शुक्रबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो।
उनीलाई लालगढ स्थित आदर्श राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय अगाडिबाट ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख राम बहादुर कुरुम्वाङका अनुसार घटनाबारे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार कमला-ढल्केवर-बाग्मती सडक निर्माण अन्तर्गत माटो तथा ग्राभेल फिलिङमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई रोक्ने, अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने र घुस माग्ने गरेको उजुरीपछि निगरानी बढाइएको थियो। सोही क्रममा उनलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको हो।
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्रालयकै सोफामा मस्त सुतेको तस्बिर शुक्रबार बिहानैदेखि भाइरल छ ।
मानिसहरूले उनको तस्बिरबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।
बिहीबार दिउँसो प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले रास्वपाको ‘जादुमयी विजय’मा बारबरा फाउन्डेसन, टीओबीलगायतको भूमिका रहेका भन्दै आक्रोशभावमा धारे हात लगाएका उनी राति सोफामा सुतेका थिए ।
सोही तस्बिर आफ्ना फेसबुकबाट सार्वजनिक गर्दै उनले लेखे, ‘निर्माताभन्दा ठूलो निर्माण हुँदैन, जनताभन्दा माथि सरकार हुँदैन ।’
विगतमा संविधान मास्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका गृहमन्त्री गुरुङ संविधानकै धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार गठित बालेन सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
उनै गुरुङ सोफामा सुतेर उठेपछि सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कजेल (केएमसी) गए, जहाँ जेन–जी घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।
उक्त अस्पताल भने विगतमा एमबीबीएस सर्टिफिकेटमा कीर्ते गरेको आरोप लागेका कांग्रेसका पूर्वसांसद डा. सुनिल शर्माको हो ।
शर्माले गृहमन्त्री गुरुङ आफ्ना अस्पतालमा पुगेपछि जेन–जी घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार भइरहेको जानकारी दिए । शर्माको कुरा सुनेपछि गुरुङ खुसी भए ।
काठमाडौं। कलाकार सागर लम्साल ‘बले’माथि बलात्कारको आरोप लागेको छ। अमेरिकामा बस्दै आएकी एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीमाथि यस्तो आरोप राखेको आरोप लगाएकी हुन्।
युवतीका अनुसार एक वर्षअघि लम्साल अमेरिका पुगेका बेला आफ्नो अपार्टमेन्टमै उक्त घटना भएको हो। उनले आफू सानै उमेरदेखि डिप्रेसन र एन्जाइटी समस्यासँग जुधिरहेको अवस्थामा आफूले दाइझैँ विश्वास गरेको व्यक्तिबाट यस्तो व्यवहार भएको दाबी गरेकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै चिनजानको आधारमा आफ्नो बस्ने ठाउँ देखाउन लगेको र त्यही क्रममा आफू असुरक्षित अवस्थामा परेको उल्लेख गरेकी छन्। आफूले व्यक्तिगत समस्या र संघर्ष सुनाइरहेका बेला अप्रत्याशित रूपमा दुर्व्यवहार भएको उनको भनाइ छ।
उनले लेखेकी छिन् ‘कुरा गर्दै जाँदा उहाँले “तिमी बसेको ठाउँ हेरौँ न त” भन्नुभयो। मैले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चिन्ने, आफ्नै दाइझैँ मानेको मान्छेलाई विश्वास गरेर आफ्नो अपार्टमेन्ट देखाउन लगेँ। अपार्टमेन्टमा बसेर कुरा गर्दा मेरो स्वास्थ्यको विषय आयो। मैले आफ्ना सबै पीडा, संघर्ष-रुँदै, बताउँदै, कति गाह्रो भइरहेको छ भनेर सुनाएँ। तर मलाई थाहा थिएन- जसलाई मैले दाइ मानेकी थिएँ, जसलाई हाम्रो परिवारले पनि आफ्नै मान्थ्यो, त्यो मान्छे वास्तवमा राक्षस रहेछ । म बलात्कृत भएँ।’
उनले घटनाबारे परिवारलाई भन्न चाहेर पनि त्यसले परिवारमा असर पार्ने डरका कारण चुप बसेको उनले बताएकी छन्। साथै,उनले सामाजिक सञ्जालमै लम्साललाई प्रश्न गर्दै यस्तो व्यवहारपछि कस्तो महसुस हुन्छ भनेर सोधेकी छन्।
आरोप लगाउने युवती फिल्मकर्मी परिवारसँग सम्बन्धित र स्वयं पनि कलाकार रहेको बताइएको छ। उनलाई नजिकबाट चिन्ने केही व्यक्तिहरूले उनको स्वभावका आधारमा उनले झूटो आरोप लगाएको जस्तो नलाग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हेटौँडा। एसईई परीक्षामा सहभागी नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार अंकित श्रेष्ठको नाममा परीक्षा दिइरहेका विराज विकलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। अंकित फेमकोल एकेडेमी का विद्यार्थी हुन्।
पक्राउ परेका विकले ५ हजार रूपैयाँको प्रलोभनमा श्रेष्ठको परीक्षा दिएको पाइएको मकवानपुरका सीडीओ वसन्त अधिकारीले बताए । प्रहरीले नक्कली परीक्षार्थीबारे मुचुल्का तयार आवश्यक कारबाही सुरु गरेको छ ।
काठमाडौं। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य हिजोकै दरमा कायम भएको हो ।
आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यसैगरी, प्रति १० ग्राम सुनको मूल्य २ लाख ५२ हजार ६० रुपैयाँ तोकिएको छ।
तर चाँदीको मूल्य भने तोलामा ५० रुपैयाँले बढेको महासंघको भनाइ छ। यता,बिहिबार प्रतितोला ४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज तोलामा ५० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ४ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ। महासंघका अनुसार आज प्रति १० ग्राम चाँदीको मूल्य ४ हजार १ सय ४० रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ।
एजेन्सी। अमेरिकी गुप्तचर निकायले इरानको सैन्य क्षमताबारे गरेको मूल्यांकन अनुसार,इरानसँग अझै पनि बलियो क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने क्षमता कायम रहेको देखिएको छ। सीएनएनको विशेष रिपोर्टले जारी द्वन्द्व र आक्रमणका बाबजुद इरानको मिसाइल प्रणाली पूर्ण रूपमा कमजोर नभएको जनाएको हो ।
उक्त मूल्यांकनअनुसार इरानले मध्यम तथा दीर्घ दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्ने क्षमता अझै सुरक्षित राखेको छ। केही सैन्य संरचनामा क्षति पुगे पनि मुख्य प्रक्षेपण प्रणाली र भण्डारण केन्द्रहरू अझै सञ्चालनयोग्य अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यस अवस्थाले गर्दा अमेरिकाका लागि इरानसँगको सम्भावित युद्धलाई अगाडि बढाउने वा रणनीतिक रूपमा पछि हट्ने भन्ने विषयमा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको बताइएको छ।
कञ्चनपुर। कञ्चनपुरमा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोपमा प्रहरीले सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय आसपास बिचौलियाको काम गर्ने चार जना, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट दुई जना र मालपोत कार्यालयबाट एक जना पक्राउ परेका हुन्।
प्रहरीका अनुसार प्रशासन कार्यालय अगाडिबाट बेदकोट नगरपालिका-५, धरमपुरका सालम बोगटी, दिल विक, सागर घरेडी र दिपेन्द्रकुमार बोहरालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनीहरू विभिन्न अनलाइन सेवा केन्द्रसँग आबद्ध रहेको खुलेको छ।
यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीलाई हैरानी दिइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा कपिल जोशी, हिमान्शु चन्द र कैलाश सुनारलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जेन-जी घटनाबारे आफ्नै पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरेको सम्बोधनप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा संसदमा ‘षड्यन्त्र’का लामो कथाहरू प्रस्तुत गरिएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका हुन्।
उनले सेना, कर्मचारी संयन्त्र र प्रविधिलाई दोष दिने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यस्तो वातावरण निर्माणमा तत्कालीन एमाले सरकार स्वयंको अकर्मण्यता पनि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले ‘घेराबन्दीमा पर्यौं’ भन्ने राष्ट्रवादी भाष्यलाई पुरानो शैलीको राजनीति भन्दै अबको साँचो राष्ट्रवाद आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
पाण्डेले आफ्नै कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राख्ने र अतिवादतर्फ धकेल्ने गतिविधि नगर्न नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्।
साथै, जेन-जीसँग सम्बन्धित २३/२४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान राजनीति जनताको आकांक्षासँग मेल नखाएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।
उनको यो टिप्पणीलाई एमालेभित्रै जेन-जी घटनाको व्याख्या र जिम्मेवारीबारे देखिएको मतभेदका रूपमा हेरिएको छ।
थापाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधनको क्रममा एमालेलाई अघोषित रूपमा रास्वपाले ‘रङ्ग क्रान्ति’ गरेर एमालेको सत्ता ढालेको र सेना, कर्मचारीतन्त्र, सुशीला कार्कीको चुनावी सरकार, बारबरा फाउन्डेसन, टीओबीलगायत निकायले पराजित गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
थापाको यो अभिव्यक्तिलाई एमालेका अर्का नेता विष्णु पौडेलले पनि आपत्ति जनाएका छन् । थापाको अभिव्यक्तिले यतिबेला एमालेमा पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।
यसबारे आजै एमालेको सचिवालय बैठक बस्दैछ । बैठकले थापालाई संसदमा बोल्दा के बोल्ने ? के नबोल्ने भन्नेबारे सचेत गराउने बताइएको छ ।
काठमाडौं । अमेरिका-इजरायलले इरानमा संयुक्त आक्रमण गरेपछि पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वले जोखिममा परेका नेपालीको उद्धार हुँदैछ ।
सरकारले आजदेखि तीन दिनसम्म विशेष उडान सञ्चालन गरेर उनीहरूको उद्धार गर्ने भएको हो । सरकारी स्वामित्तवको नेपाल एयरलाइन्सले आज (३ अप्रिल) काठमाडौं–दुबई, भोलि (४ अप्रिल) दुबई–काठमाडौं र पर्सि (५ अप्रिल) काठमाडौं–दमाम र दमाम–काठमाडौं उडान भर्न लागेको नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ ।
द्वन्द्व फैलिएको देश र आसपासका प्रभावित देशहरूमा गरी झण्डै १४ लाख नेपाली छन् । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूले देश फर्किन चाहेका छन् ।
केही भने गन्तव्य मुलुक जान नेपालमै अड्किएका छन् । यसरी सरकारले गन्तव्य मुलुक जानेलाई पुर्याउन र स्वदेश फर्किन चाहनेलाई फर्काउन विशेष उडानका लागि नेपाल एयरलाइन्सलाई पठाउन लागेको हो ।
यही १७ चैतमा परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा नेपाल वायुसेवा निगमका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकले पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार र आवागमन सहज बनाउने तथा आवश्यक हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो ।
लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले निर्देशनपछि नेपाल वायुसेवा निगमले तीन दिनसम्म विशेष उडान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
जारी द्वन्द्वले पश्चिम एसियामा नियमित उडानहरू २८ फेब्रुअरीदेखि स्थगित छ, जसले स्वदेश फर्किन चाहेका नेपाली र गन्तव्य मुलुक जान चाहेका नेपाली प्रभावित भएका छन् ।
काठमाडौं । चार राष्ट्रिय दलले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा असहमति जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिवेदनलाई एकपक्षीय र अधुरो भन्दै अस्वीकारसमेत गरेका हुन् । यी चारवटै विपक्षी दल हुन् ।
ताजा जनादेशपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रतिवेदनप्रति असहमति राखेका दलहरूले २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहमा भएको घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्नुपर्ने बताए । अन्य दुई राष्ट्रिय दलमध्ये रास्वपाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिवेदनबारे बोलेन ।
प्रतिवेदन भने कार्यान्वयनमा गएको छ । यस्तोमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै छ मध्ये चार राष्ट्रिय दलले प्रतिवेदनप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । यसले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा असहज हुने देखिएको छ ।
बैठकमा बोल्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले कार्की आयोगले भदौ २३ को घटनाको अनुसन्धान गर्ने तर २४ को ध्वंशको अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिले सत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरे ।
‘किन खरानी भयो संसद् भवन ? किन जल्यो सिंहदरबार ? किन ध्वस्त बनाइए राज्यका महत्वपूर्ण संरचना ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न जरुरी छ,’ उने आयोगको निष्पक्षता अनुसन्धानप्रति प्रश्न उठाउँदै भने, ‘कसैले २३ गतेको घटना मात्रै देख्ने, कसैले २४ गतेको मात्रै देख्ने, यो प्रवृत्ति एकदम गलत छ ।’
उनले कार्की आयोगको कार्यशैलीप्रति पनि असहमति जनाए । पटकपटक समय थप्ने तर २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भनेर २३ गतेको पन्छिने प्रवृत्ति अमान्य भएको चेतावनी पनि दिए ।
उनले भने, ‘२३ गतेको घटनामा अनुसन्धान गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने तर २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भन्ने कस्तो तरिका हो ? पटक–पटक समय थप्दै जाने तर अनुसन्धान गर्न समय पुगेन भन्न मिल्छ ?’
आङ्देम्बेले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याए ।
एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘तथ्यहरूले देखाउँछन् कि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, प्रशासनिक संयन्त्र, संस्थागत संरचना र बाह्य प्रभावहरूले घटनालाई प्रभावित गरेका थिए । तर आयोगले ती पक्षलाई बेवास्ता गर्दै चयनात्मक निष्कर्ष निकालेको छ ।’
थापाको दल एमालेले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई यसअघि नै प्रतिशोधपूर्ण, प्रर्वाग्रहपूर्ण र अस्वीकार्य भनेको छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका आफ्ना अध्यक्ष ओलीसँगै कांग्रेस नेता रमेश लेखकको रिहा माग गरेको छ । उनीहरूको पक्राउलाई प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी भन्दै सडक, सदन र अदालतबाट प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
यस्तोमा थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कडा शब्दमा कार्की प्रतिवेदनको आलोचना गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका ओली र लेखकले नवयुवाहरू मारिँदा पनि रोक्न कुनै पहल नगरी हेल्चेक्यार्ई र लापारबाही गरेको भन्दै मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख थियो ।
सोही अनुसार १३ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्यो र केही घण्टामै पक्राउ परे, जुन घटनाको विरोध प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको हो ।
बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा भड्काइएको दाबी गर्दै प्रतिवेदन अपूरो रहेको बताए ।उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै अर्कै आयोग बनाउन माग गरे ।
‘ जेन–जी आन्दोलनमा डिस्कर्ड चलाएर जेन–जी बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काएर हिंसात्मक बनाउने, आन्दोलनमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर दमन गर्ने, २३ गतेको घटना घटाउने साथै २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता सरकारी भवन जलाउने कृत्य गर्ने मान्छेहरुलाई पनि कारबाहीमा ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न हामी माग गर्दछौँ,’ उनले माग गरे ।
साम्पाङले आयोगले २४ गतेको ध्वंशको अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
यस्तै, राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आयोगको प्रतिवेदनप्रति आशंका प्रकट गरे । उनले २४ गते प्रहरीको क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएको घटना र घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भएको बताए ।
प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै उनले भने, ‘यो आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो, २५ सयभन्दा बढी नागरिक घाइते भए, राष्ट्रसेवक प्रहरीको घाँटी रेटीरेटी हत्या गर्ने काम भयो । यति ठूलो क्षतिमा पनि निष्पक्ष छानबिन नहुनु दुःखद हो,’ उनले भने ।
उनले वास्तविक दोषी जो भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए । कार्की आयोगको प्रतिवेदन विवादमा तानिनुको मुख्य कारण यसको निष्कर्ष र सिफारिस नै बनेको छ ।
आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र उनका सरकारका गृहमन्त्री लेखकलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
तर, भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी संरचनामा भएको आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे स्पष्ट अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस नगरेपछि प्रतिवेदनप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो ।
एमालेले प्रतिशोध भएको प्रतिवेदन भन्दा कांग्रेसले ‘चयनात्मक न्याय’ भन्दै स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् ।
एक पक्षलाई मात्र दोषी देखाएर अर्कोे पक्षलाई उन्मुक्ति दिँदा न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।
विशेषतः २४ गतेको घटनामा राज्यका महत्वपूर्ण संरचना ध्वस्त पारिएको विषयलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर कमजोरी भएको दलहरूको ठहर छ ।
जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुभएका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई यो सम्मानित सदनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । यो संसद् राष्ट्र निर्माणका शहीदहरूदेखि जेन–जेन शहीदसम्मका बलिदानको सन्तान हो । म ती सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति शिर झुकाएर श्रद्धापूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । नेपाली जनताले यसपटक ऐतिहासिक रेकर्डका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई तिहाइको मतादेश दिनुभएको छ । उहाँहरूलाई जनतालाई आभार मात्र प्रकट गर्दिनँ । मैले यो रोस्टमबाट प्रतिज्ञा गर्छु, यो मतादेशको भार हामी जिम्मेवारी पूरा गरेर तिर्नेछौं । यो मतादेशमा जनताको आशा पनि छ, आक्रोश पनि छ । मलाई थाहा छ, हामीले पाएको मत समर्थनको मात्र होइन, परिवर्तनको मत हो । हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न हो र गर्वका साथ भन्न सक्छु, म गर्वका साथ भन्न सक्छु, हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौं ।
सभामुख महोदय,
सत्तारूढ दलको सभापतिको रूपमा अब हामीले बोलेर मात्र पुग्दैन । मैले मात्र होइन, रास्वपाका हरेक माननीयले कामबाटै आफूलाई, पार्टीलाई र सरकारलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । अब हामी राम्रै बोल्नुभन्दा पनि हाम्रा कामहरू र सरकारका कामहरू आफैँ अत्यन्त राम्रोसँग बोल्नेछन् । यदि बोल्न सुरु गरिसकेका कुरा फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
हामीलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा पनि चाहिँदैन । हामी दिन भनेर होइन, सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहन्छौं र गर्न सुरु गरिसकेका छौं । तपाईंहरूले सरकारको रफ्तार देखिरहनुभएको छ । अब कर्मचारीतन्त्रसहित सिंगो देशले यो रफ्तारसँग गति मिलाउनुको विकल्प छैन । हामी आफ्ना मात्र होइन, जायज छन् भने विपक्षी दलका चुनावी प्रतिबद्धताको पनि सम्मान पुर्याउन तयार भएर आएका छौं र यसको सार्वजनिक घोषणा हामीले गरिसकेका छौं ।
सभामुख महोदय,
सरकारका प्राथमिकता, योजना र दिशा सविस्तार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै आवश्यक परे बोलेर र आवश्यक नपर्दा नबोलेरै कामबाट प्रस्तुत हुने कुरा पनि म सम्माननीय सदनलाई जानकारी गराउनेछु र म आज केवल केही राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
यो सम्मानित संसदमा यसअघि पनि पटक–पटक एकल बहुमतका सरकार नबनेका होइनन् । तर ती सरकारहरू इतिहासका अंक बने, इतिहास बदल्ने औजार बन्न सकेनन् । किन सकेनन् ? दृष्टिकोणमा समस्या थियो कि, प्राथमिकतामा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमजोरी थियो कि कार्यान्वयनमा ? किन अवसरहरूलाई परिणाममा बदल्न सकिएन ? हामी इतिहासबाट सिक्न लाज मान्ने छैनौं । जनताले अहिले हामीलाई दिएको विशाल बहुमतको इतिहास यो पनि फेरि गुमाएको अवसर भनेर लेखियो भने हामी कलंकित हुनेछौं । हामीलाई त्यो मञ्जुर छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूलाई म सम्झाउँछु, हामी यहाँ प्रश्न सोधेर आएका हौं । अहिले बस्ने ठाउँ फेरिए होला तर आज पनि ती प्रश्नहरूप्रति हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी उस्तै छ । अब साबित गर्नुछ कि हामीलाई केवल प्रश्न सोध्न मात्र आउँदैन, उत्तर दिन पनि आउँछ । समस्या देखाउन मात्र होइन, समाधान खोज्न पनि आउँछ । प्रतिपक्ष दलहरूलाई मेरो खुलमखुला आग्रह छ, हामीलाई चौबिसै घण्टा निगरानी गरिदिनुहोला । साथै, म तपाईंहरूलाई केलाउनै लगाउँछु, हाम्रा कमजोरी उजागर गरिदिनुहोला, गल्ती देखाइदिनुहोला । यदि हामी जनताबाट टाढा हुन खोज्यौं भने हामीलाई जनताको आवाज सम्झाइदिनुहोला । हामीबाट अहंकार नबढोस्, हामीमा कुनै अहंकार नछाओस्, हाम्रा निर्णयहरू एकतर्फी नहोउन् । लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी मात्र होइनन्, एकअर्काका पूरक पनि हुन् । एकले काम गर्छ, अर्काेले निगरानी गर्छ ।
हामी प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन दिने छैनौं । किनकि प्रतिपक्षको आवाज कमजोर बनाइयो र उपेक्षा गरियो भने लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ र हामीले अस्ति भर्खरै देखिसकेका छौं । यो संसद् बहसको थलो हुनेछ, प्रतिशोधको होइन । हिजो आफ्नालाई बचाउन र विपक्षीलाई फसाउन कानुन नै संशोधन गरिएको छ र अध्यादेशसमेत ल्याइएको छ । त्यस्ता गलत क्रियाकलाप यथाशीघ्र सच्चाउने कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रतिपक्षमाथि अहंकार र प्रतिशोधको त्यो अध्याय अब दोहोरिने छैन । आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार हुने छैन । अब कसैको माइक काटिने छैन । सँगसँगै समितिहरूमा संख्याकै बलमा प्रतिशोध र अत्याचार हुने छैन । तर सुशासनको बेग भने रोकिने छैन । न्याय पाउने पहिलो हकसहित न्याय । यो सरकार जनयुद्धको पनि सन्तान हो ।
संविधान र कानुनको आवरणमा नेता र पार्टीका सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरूले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिनुहुन म अपिल गर्न चाहन्छु ।सरकार रणनीति, कानुन, वादविवाद र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहन्छ ।हिजो नियुक्ति लिएका सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकारीहरूले स्वेच्छाले मार्गप्रशस्त गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु।
सभामुख महोदय,
छिमेकी राष्ट्र र विभन्न राष्ट्रहरुसँगका सम्बन्धलाई सडकमा लैजाने र सत्ता छाड्न परेपछि विदेशी चलखेल भन्ने गैरजिम्मेवार र सस्तो खेल अब हुने छैन । प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर हामी मित्रवत, सहकार्यपूर्ण र पारदर्शी परराष्ट्र नीति तय गर्नेछौं । यो रणनीतिक र दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनेछ । व्यापार, लगानी, शिक्षा, पर्यटन र प्रविधिमैत्री हुनेछ । यसले पहिलो राष्ट्र हित र त्यो सँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई यही रोष्टमबाट मेरो अपिल छ । अब नेपाल लगानीका लागि पूर्ण सुरक्षित छ । किनकि राजनीतिक स्थिरता, कानुनी सुरक्षा र पारदर्शी प्रशासनको हामी ग्यारेन्टी गर्दछौं । प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्तिको विदेशमा अभाव छैन ।
म गैरआवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अपिल गर्दछु । नेपालमा केही गरौं । तपाईं नेपालको आर्थिक विकासमा जोडिनुहोस् । हामी एक पटकको नेपाली, सदैवको नेपालीको बाचा पूरा गरेरै छाड्छौं । नेपालको विकाससँग तपाईंको बुद्धि, सीप, अनुशासन र आधुनिक सोचलाई जोड्न जे गर्नुपर्छ, हामी त्यही गर्छौँ र जसरी पनि गर्छौँ । तपाईंहरूको लगानी सुनिश्चित गर्ने छौं । तपाईंहरूको सम्मान सुनिश्चित गर्नेछौं । देशभित्र म निजी क्षेत्रलाई पूर्ण आश्वस्त पार्न चाहन्छु । बिचौलिया र माफियाहरूले बिगारेको व्यावसायिक वातावरण हामीले सुधार्न सुरू गरिसकेका छौं । नीतिहरू अब बजारमा बेच्ने छैनन् । निर्णयहरू कसैको दवावमा बन्ने छैनन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईंहरूले अनुभव गरेको असुरक्षा, अनिश्चितता र दवाव सबैका लागि नै समाप्त हुनेछ । बिचौलिया र माफिया अब रहने छैनन् । समान अवसर, पारदर्शिता, निष्पक्षता र व्यवसायिक स्वतन्त्रताको जिम्मा हामी लिन्छौं, सरकारले लिन्छ ।
म एउटा प्रसंग राख्न चाहन्छु, सभामुख महोदय ।
मेरा मित्र, माननीय खगेन्द्र सुनुवार निर्वाचित भएर यहाँ आउनु भएको छ । चुनावी दौडका सिलसिलामा उहाँका विषयमा विवाद आउँदा खासै उहाँले गल्ती गर्नुभयो, गर्नु भएन । तर उहाँले माफी माग्नुभयो । सिधै माफी माग्नुभयो । भन्नुभयो, ‘मबाट त्यस्तो गल्ती भयो जस्तो मलाई लाग्दैन तर गल्ती भएको रहेछ भनेर माफी माग्नुभयो । म आज सिंगो सदनबाट सिंगो देशलाई भन्न चाहन्छु, गल्ती गरे हो कि होइन भन्दा अन्योल हुँदा खगेन्द्र सुनारले माफी मागे, खगेन्द्र सुनारहरूमाथि युगौँयुगसम्म गरिएको अन्यायको लागि हामीले माफी माग्यौं । देशको दलित समुदायलाई मैले आज सार्वजनिक क्षमायाचनाका साथ केही भन्नु छ । यो सरकार शताब्दीऔं देखिको विभेदको, अन्यायको, अत्याचारको इतिहासमा पहिलोपटक सामूहिक र सार्वजनिक माफी माग्दैछ, त्यो पनि यो सदनबाट । आजसम्मको विभेद सामाजिक कलङ्कित थियो र संगठित अपराध थियो । यो देश किन बनेन थाहा छ ? किनकि जसको हातमा सीप थियो, तिनलाई हामीले अछूत मान्दियौं । अब कुनै पनि नेपाली जातका नाममा झुक्नुपर्ने छैन । म सिंगो पार्टी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको तर्फबाट पनि माफी माग्छु र यो माफीको मूल्य अब न्यायले गर्नेछ भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छु ।
यो रोष्टमबाट मैले आमा र दिदीबहिनीहरुलाई पनि केही भन्नु छ । विदेशमा तपाईंहरूले सबैलाई धेरै जिम्मेवारी बोकेर पनि सबैभन्दा कम अवसर पाउनुभयो । घर सम्हाल्नुभयो, परिवार बचाउनुभयो, समाज चलाउनुभयो, तर त्यसलाई काम मानिएन । महिलालाई अवसर अब अनुग्रह होइन, अधिकार हुनेछ । हामी सुनिश्चित गर्नेछौं । शिक्षा र रोजगारीमा बराबर पहुँच, राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, कर्मस्थल र समाजमा सुरक्षा र सम्मान, अनि महिला विरुद्धका हिंसामा शून्य सहनशीलता । कुनै छोराछोरीले स्वीट्जरल्यान्ड अब सपना बनाउनुपर्ने छैन । अबको यात्रा केवल समानताको हैन, सशक्तीकरणको हुनेछ । सँगै ज्येष्ठ नागरिकहरूको आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण र आत्मसम्मान पनि हाम्रो कर्तव्य हुनेछ ।
आजको संसदको जनादेशका वास्तविक रचयिता हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू । विदेशमा आजसम्म सबै तपाईंहरूले पठाएको रेमिटेन्सको कुरा भयो । तर आज म पैसाको हैन, तपाईंहरूले तिर्नुभएको व्यक्तिगत मूल्यको कुरा गर्छु । परिवारबाट अलगिनुभयो, आमाबुवाको साथ गुमाउनुभयो । कतिले छोराछोरीको बाल्यकाल गुमाउनुभयो । चाडपर्वको रमाइलो, परिवारको माया, आफ्नो गाउँघरको न्यानोपन गुमाउनुभयो । कतिले आमाबुवाको मृत्युमा काँध थाप्न पाउनुभएन । कतिले सन्तानको पहिलो पाइला देख्न पाउनुभएन । आज म उहाँहरूबाट क्षमायाचनाका साथ स्वीकार गर्छु, विदेशले तपाईंहरूको त्यागको उचित सम्मान गरेन । अब तपाईंहरूको पीडा केवल कथा बन्ने छैन, नीति बन्नेछ, राज्यको प्राथमिकता बन्नेछ । बिचौलिया र श्रम माफिया अब कारबाहीका भागीदार हुनेछन् । अबको न्यूनतम कार्यक्रम र बजेट तपाईंहरूको हुनेछ । खाडी क्षेत्रमा अब जाने हाम्रा राजदूतहरू बिचौलियासँगको डिनर टेबलमा होइन, श्रमिकका शिविरहरूमा भेटिनेछन् । मेरा युवा साथीहरूलाई विशेष अपिल गर्नु छ । यो परिवर्तन पनि तपाईंहरूको हो । यो सरकार पनि तपाईंहरूको हो । यो संसद पनि तपाईंहरूको हो । संघर्ष तपाईंहरूको आवाज र तपाईंहरूको विश्वासको परिणाम हो यो संसद् । तपाईंहरूलाई दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउन, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न, नवप्रवर्तन र नेतृत्वका अवसरहरू पैदा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । माननीय सांसदज्यूहरू, जहिलेसुकै पार्टीबाट चुनिएर आए पनि हामी जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछौं । त्यसैले अब हाम्रो लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ । देशको समृद्धि, जनताको जीवनमा सुधार र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नुछ । मलाई विश्वास छ, यो सहकार्य, उत्तरदायित्व र परिवर्तनको प्रतीक हुनेछ ।
(प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ)
सर्वप्रथम म राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, शान्ति र समृद्धिका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिने भाद्र २३ र २४ लगायत सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालमा भाद्र २३ र २४ गते अवैधानिक ढंगबाट रास्वपाको अघोषित नेतृत्वमा रंगक्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । फागुन २१ गते आम निर्वाचनमार्फत निलो क्रान्तिलाई वैद्यकता प्रदान गरियो । चैत्र १३ गते भव्य धार्मिक अनुष्ठानसहित श्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराइयो । यो ऐतिहासिक विजयका लागि रास्वपा तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई म नेकपा एमालेको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो अभूतपूर्व विजयमा आन्तरिक रूपमा क–कसको निर्णायक भूमिका रह्यो ? तथ्यहरूले के स्पस्ट गर्दछन् भने मुख्यतः नेपाली सेना, ब्युरोक्रेसी, सुशीला सरकार, कार्की आयोग, बारबरा फाउन्डेशन (एनजीआ) आदि सस्था तथा पात्रहरूको यो विजयमा निर्णायक भूमिका रह्यो । त्यसैले ती संस्था तथा पात्रहरूलाई पनि म नेकपा एमालेको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो जादुमय विजयका लागि बाह्य दृष्टिले क–कसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे ? असंख्य तथ्यहरूले के स्पस्ट गर्दछन् भने अदृश्य शक्तिहरू, टीआईबी, एआई, अल्गोरिदम, गोयबल्सहरू जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, शान्ति र समृद्धिका नायकहरूलाई फुटकार खलनायक र हत्याराको रूपमा स्थापित गरे जसले देश जलाउने र आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने खल पात्रहरूलाई महानायक बनाए । ती संस्था र पात्रहरूले नै बाह्य रूपमा यो जादुमय निर्णायक भूमिका खेले । त्यसैले यस ऐतिहासिक क्षणमा म ती सबै पात्रहरूलाई पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो चमत्कारिक विजयले केही असाधारण प्रश्नहरू जन्माएको छ । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिंहदरबार, शीतल निवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक नेतृत्व र निजी निवासहरू, प्रहरी चौकी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सुनियोजित ढङ्गबाट जलाइयो ? कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि, कसले ती अबोध विद्यार्थीहरूलाई निषेधित क्षेत्र तोड्न उक्सायो ? कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हतियारबद्ध टीओबीहरू २३ र २४ गते तिलस्मी रूपमा प्रकट भए ? कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गैरकानुनी ढङ्गबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरियो ? कुन उद्देश्य पूर्तिको लागि राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रपञ्च रचिँदै छ ? कुन उद्देश्य पूर्तिको लागि देशव्यापी रूपमा दमनचक्र र राज्य आतंक मचाइँदै छ ? कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यार्थी तथा पेशाकर्मीहरूको संगठित हुने मौलिक अधिकारलाई बलात् खोसिँदै छ ? कुन उद्देश्यका लागि मिडिया ट्रायल, साइबर आतंकको सृजना गरिँदै छ ?
सम्माननीय सभामुख महोदय,
निश्चय नै भविष्यले यी प्रश्नहरूको सही जवाफ दिँदै जानेछ । तर यी प्रश्नहरू र यस्तैयस्तै प्रश्नहरू हामी सम्पूर्ण ताकतसहित राज्यलाई सोध्ने छौँ । निरन्तर यो गरिमामय सदनमा आवाज घन्काउने छौँ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो ऐतिहासिक क्षणमा प्रतिपक्षमा बस्ने जनआदेश बोकेर आउनुभएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र माननीय ज्यूहरूलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु ।
सम्मानीय सभामुख महोदय
अन्त्यमा, यो अभूतपूर्व विजयले पराजित पक्षलाई पनि गम्भीर शिक्षा दिएको छ । यसले आफ्ना कमिकमजोरीहरूलाई सच्याउने अवसर दिएको छ । यो पराजय फगत अस्थायी हो । पराजित सेनाले छिट्टै सिक्दछ । यसले पराजयलाई छिट्टै विजयमा बदल्न सक्दछ । धन्यवाद ।
000
एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई गरेको सम्बोधन
काठमाडौं। यो साता कारोबारको अन्तिम दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ५ दशमलव ८२ अङ्कले बढेर २ हजार ७८२ दशमलव १८ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।
आज ३२८ कम्पनीको २ करोड १३ लाख १८ हजार ९२९ कित्ता शेयर १ लाख ३ हजार २२५ पटक खरिदबिक्री हुँदा ८ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख २३ हजार ३३५ दशमलव २९ को कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । आजको कारोबारमा बैंकिङ शून्य दशमलव ११, वित्त शून्य दशमलव ८७, जीवन बिमा शून्य दशमलव १९, लघुवित्त शून्य दशमलव २९, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव ३३ र अन्य समूहको उपसूचक शून्य दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले घटेको छ । अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ ।
विकास बैंक शून्य दशमलव ४८, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ३९, जलविद्युत् शून्य दशमलव शून्य पाँच, लगानी शून्य दशमलव १५, उत्पादन तथा प्रशोधन १ दशमलव ७६, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव १२ र व्यापार समूह २ दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेको छ ।
आजको कारोबारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, रिजलाइन इनर्जी लिमिटेड र सूर्यकुण्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य ३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले घटेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडको ३५ करोड ७० लाख १२ हजार ५८९ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा बढी कुमारी बैंक लिमिटेडको १० लाख ७९ हजार ९२१ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी अर्याल)लाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टीको तर्फबाट अर्याललाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले अर्याललाई सभामुख बनाउने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।त्यस लगत्तै बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको झाले बताए।
सभामुखको निर्वाचन चैत २२ गते हुँदैछ । रास्वपाको बहुमत भएकाले अर्याल सभामुख बन्ने निश्चित जस्तै छ ।
काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान परिवर्तन र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार र नवनिर्वाचित शक्तिलाई आग्रह गरेका छन्। पुनले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले आफूहरू इतिहासका साक्षी र सङ्घर्षका उत्तराधिकारीका रूपमा सदनमा उपस्थित भएको बताए। उनले नयाँ जनमतलाई परिवर्तनको संवाहकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विगतका आन्दोलन र जनयुद्धकै कारण आज राज्यका विभिन्न निकायमा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको स्मरण गराए। उनले २० वर्षअघिको तुलनामा महिलाहरूको सम्पत्तिमा पहुँच र राज्यका उच्च पदमा सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्नु ठूलो उपलब्धि भएको जिकिर गरे ।
पुनले विकासका सूचकहरू पनि प्रस्तुत गर्दै १८ वर्षअघि करिब १९ हजार किलोमिटर रहेको सडक सञ्जाल अहिले सवा लाख किलोमिटर पुग्नु विकासको तीव्रताको उदाहरण भएको बताए। तर, भदौ २३ र २४ मा देखिएको युवा असन्तोषले विकास र सुशासन अझ प्रभावकारी हुन नसकेको संकेत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका पुनले नयाँ राजनीतिक शक्ति र वर्तमान सरकारलाई विगतका अनुभवबाट सिक्न सुझाव दिए। २०६४ सालमा माओवादी र २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाले प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाइ जनमतको सही उपयोग गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले नयाँ नेतृत्वलाई ती कमजोरी नदोहो¥याउन आग्रह गरे।
संविधान संशोधनबारे धारणा राख्दै उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता उपलब्धिमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। यस्ता उपलब्धिलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, सङ्क्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू टुङ्ग्याउन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
अन्त्यमा, उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय र युवाहरूका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा आफ्नो पार्टीले रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर खबरदारी गर्ने समेत उल्लेख गरे।