काठमाडौं । देशका दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजना—१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण-अब स्वदेशी मोडालिटीमा अघि बढ्ने पक्का भएको छ ।
दुई वटै आयोजनाका लागि वित्तीय संरचना तथा लगानी संयोजनको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । लामो समय चर्चा मात्र हुँदै आएको यी परियोजना अब वास्तविक निर्माणतर्फ लानुपर्ने उनीहरूको निर्देश छ ।
धादिङ–गोरखा क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । ८ वर्षे निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ऋण–इक्विटी अनुपात ७०–३० मा प्रस्ताव गरिएको मोडालिटी अनुसार प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको ८० र विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सेदारी रहनेछ ।
सरकारले इक्विटी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट मात्रै २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान छ, जसमा हालसम्म खर्च भएको ४५ अर्बलाई शेयरमा रूपान्तरण गरिने छ । त्यसैगरी भन्सार र भ्याटबाट उठ्ने रकम, पेट्रोलियम पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत हिस्सा, ऊर्जा बण्ड (३० अर्ब), बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाइने १ खर्ब ४ अर्ब कर्जा तथा विभिन्न कोष र बीमा कम्पनीहरूको सहवित्तीयकरणबाट आवश्यक स्रोत जुटाइनेछ ।
३ अर्ब ३८ करोड युनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको बुढीगण्डकीमा हिउँदमा १२.४० र वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट बिक्री दर प्रस्ताव गरिएको छ । रिस्ट्रक्चरिङ तथा सार्वजानिक शेयर निष्काशनमार्फत कर्जा भार घटाउन सकिने उल्लेख छ । ५० वर्षे जलविद्युत् अनुमति अवधिमा ८ वर्ष निर्माणपछि ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
जग्गा अधिग्रहण ९० प्रतिशत नजिक पुगेको आयोजनामा धादिङ र गोरखाका ८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये ३ हजार ५६० परिवार पूर्ण विस्थापित हुने अनुमान छ । २६३ मिटर अग्लो आर्च बाँध निर्माणपछि ६३ वर्गकिलोमिटर जलाशय बन्नेछ, जसले रोजगारी, पर्यटन, मत्स्यपालन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा बन्ने १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) लागतमा अघि बढ्ने छ । विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकार तथा स्वदेशी वित्तीय संयोजनमै परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।
७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी संरचनामा प्रस्तावित अपर अरुणमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, टेलिकम, विभिन्न कोष र बीमा कम्पनी संस्थापक पक्षमा रहने छन् भने विदेशमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण साधारण शेयरधनी हुनेछन् ।
संस्थापकबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण शेयरबाट ३५ अर्ब २३ करोड पनि जुटाइनेछ । कुल १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणबाट जुटाइनेछ । प्राधिकरण तथा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग मिलेर सहवित्तीयकरणमार्फत ५३ अर्ब जुटाउन समझदारी भइसकेको छ ।
अपर अरुणबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ । हाल पूर्व तयारी, स्थलगत काम र पहुँच सडक निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ । २१ किलोमिटर पहुँच सडक, अरुण नदीमा ७० मिटर स्टिल आर्क पुल र कोशी राजमार्गसँगको जोडाइ पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
स्वदेशी स्रोत र नागरिक सहभागितामार्फत ६ खर्बभन्दा बढी मूल्यका यी दुई आयोजना अघि बढ्दै जानु ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । राजधानी तथा मुख्य लोड सेन्टर नजिक रहेको बुढीगण्डकी र देशको पूर्वी क्षेत्रमा उच्च सम्भावनाको अपर अरुण—दुबै परियोजना सम्पन्न भए देशको ऊर्जा निर्यात तथा आत्मनिर्भरता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
