Author: nepalone

काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता लालविक्रम थापाले सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै व्यापक सुधारका काम सुरु गरिएको दाबी गरेका छन्। 

नेपालवान एचडीसँग सांसद थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा संरचनागत क्षतिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन्। 

थापाले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले दिएको १८२ सिटको जनादेशलाई सामान्य राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा मात्र लिन नहुने बताए। उनका अनुसार उक्त जनादेशसँगै जनताले सरकारलाई सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता, रोजगारी र आर्थिक सुधारको स्पष्ट जिम्मेवारीसमेत दिएका छन्।

सरकारले पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको उल्लेख गर्दै थापाले यो अवधिमा देशलाई एउटा दिशा देखाउन नसके फेरि जनतामाझ मत माग्न जाने नैतिक आधार नहुने बताए। 

अन्तर्वार्ताका क्रममा थापाले सुनसरीको कप्तानगञ्ज-देवानगञ्ज घटनालाई तत्काल साम्प्रदायिक वा धार्मिक दंगाका रूपमा निष्कर्षमा  पुग्न‍ नहुने बताए। घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन भइसकेकाले समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै दोषी र घटनाको मूल कारणबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले मधेशको राजनीतिक अवस्था, हिन्दू राष्ट्रको बहस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुलवादी अवधारणा, सरकारको सुशासन अभियान, ‘नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ नारामाथि उठेका प्रश्न, सरकारी नियुक्तिमा देखिएका विवाद, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिबीचको सम्बन्ध, नेपाल-भारत सीमा विवाद, लिपुलेक बाइपास हुँदै भइरहेको व्यापार, प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति तथा सुकुमबासी व्यवस्थापनबारे पनि आफ्नो धारणा राखेका छन्।

सांसद थापाले सुकुमबासीलाई सरकारले लखेटेको नभई व्यवस्थापन गरेको दाबी गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न डिजिटल भूमि प्रशासनको तयारी भइरहेको बताए। विस्थापितहरूको विवरण संकलन भइरहेको र वास्तविक रूपमा छुटेका व्यक्तिलाई समेटेर लालपुर्जा तथा आवासको व्यवस्था गर्ने उनको दाबी छ।

प्रस्तुत छ- नेपालवान एचडीका लागि रामचन्द्र जोशीले थापासँग गरेको भिडियो-वार्ताको संक्षिप्त र सम्पादित अंश:  

सुनसरीको कप्तानगञ्‍ज र देवानगञ्‍जमा जुन घटना घट्यो, कसरी घट्‍याे? यसलाई के भन्‍ने?

सुनसरी आज पनि स्तब्ध छ। साउन १० गते भोलिपल्ट सोमबार थियो। सोमबार बोलवम जानको लागि तयारी भएर बसेका भाइहरू, आमाहरू, काकीहरू जम्मा भएर जाने क्रममा डिजे जहिले पनि बजाउने गरिन्छ। अनि त्यो डिजेको साउन्डको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो एउटा घटना घट्यो। एकथरीले डिजेको आवाज ठूलो भयो, अर्कोले चाहिँ नबजाउनुस् भन्ने कुराहरु भन्दै गर्दाखेरि दुई पक्ष बीचमा घटना सुरु भएको भन्ने देखिन्छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ केही झण्डाका सवाल पनि थियो। 

त्यो बोर्डर एरिया भएको कारणले गर्दा त्यहाँ भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू आउनु, बाइकहरू आउनु चाहिँ त्यसलाई स्वाभाविक रूपमै मान्छौँ हामीले।

त्यो घटनाबारे अहिले सबैले अनुमानको भरमा मात्रै बोल्ने हो। किनभने वास्तविक चाहिँ के हो भन्ने खालको कुरामा अहिले गृहमन्त्रीज्यूको सक्रियतामा एउटा छानबिन समिति बनेको छ। त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै वास्तवमा को कहाँनेर झुक्यो, के कारणले त्यो घटना भयो भन्ने खालको विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्दा मलाई लाग्छ राम्रो हुन्छ होला।

तपाईंको पार्टीका सांसद मनिष झाले ‘आगो निभेको छ, मधेशमा दाउरा चाहिँ निभिसकेको छैन’ भन्नुभएको थियो अस्ति?

हजुर, हजुर।

त्यो हो परिस्थिति मधेशको अहिले?

मलाई मनिष झा असाध्यै मनपर्ने नेता पनि हो। उहाँले दिएको अभिव्यक्ति के सँग सम्बन्धित, कुन कुरालाई चाहिँ उहाँले इन्डिकेट गर्न खोज्नुभएको हो, त्यो मैले अलि ठ्याक्कै भन्न मिलेन।

यो घटनालाई हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा माहोल बनाउन खोजिएको हो, त्यसरी पनि व्याख्या गरियो। त्यस्तो हो ?

म यहाँलाई स्मरण गराऊँ अलिकति। यो पाटोको उत्तर दिनुपूर्व हामीले अलिकति के बुझ्नुपर्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नो विधानमा नै बहुलवाद भनेर व्याख्या गरेको छ। बहुलवाद भनेको के भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले विभिन्न विचार भएका हरेक विचारलाई मन्थन गर्छ। ती सबै विचारहरू सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो।

हिन्दु सम्राट सेना, त्यो पनि एउटा विचार हो। यो समाजको विचार हो। उहाँहरूले कस्तो विचार राख्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूकाे के हो कुराकानी भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वा गृहमन्त्रीज्यूले त कुरा सुन्नुपर्छ। सबै वाद वा विचारलाई स्पेस दिनुपर्छ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनमा परिवर्तन, सुशासन पारदर्शिता भनिएको थियो।  सरकार बनेको चार महिनामा के के परिवर्तन भयो? 

अहिलेको सरकारको मुख्य म्यान्डेट भनेको सुशासन स्थापित गर्नु नै हो। अहिले हामी चार महिनाको परिधिमा छौँ। 

तपाईंले हेर्दै गरेको सिंहदरबार र त्यो भन्दा अगाडिको सिंहदरबार के थियो? माकुराले जालैजालो लगाएको, कर्मचारी पनि नआउने, आएका पनि छुट्टी गर्ने, हिँडिहाल्ने जुन परिपाटी थियो। अहिले के छ? बिहान ९ बजे आउने, बेलुका ५ बजेसम्म हरेक दिन जनताको काम। 

तपाईंहरूले चुनावताका एउटा गजबको नारा भन्नुभएको थियो, ‘नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’। तर अहिले लाइनै लाइन?

यसलाई कसरी हेर्नुपर्यो भने सबै चिजहरू ठीकठाक बनाउनको लागि अलिकति समय लाग्छ ।

तपाईंहरूले त १०० दिनमा कायापलट गर्छौँ भन्नुभएको हैन त?

गर्यौँ त।

के के गर्नुभयो?

धेरै ठाउँमा गरेका छौँ। अहिले तपाईंले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएर हेर्नुभयो भने एआई मोडलमा लगिसक्यौँ। त्यहाँ लाइन बस्नु पर्दैन। घरैबाट अनलाइनबाटै काम हुन्छ। अरू कुराहरूमा अहिले हामीले प्रणाली बसाइरहेका छौँ। 

अहिले तीन तहको सरकार छ। प्रदेशमा सातै वटा प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छैन। संघले गर्ने एउटा होला, प्रदेशले गर्ने एउटा होला, स्थानीय सरकारले गर्ने एउटा होला। यी सबै तीनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार रहनुपर्छ।

आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बालेन शाहले नेतृत्व गर्नुभएको संघीय सरकार जुन छ, याे बिल्कुल सही बाटोमा छ। 

हामीले भनेका थियौँ- एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। सुशासन कायम गर्छौँ। अनावश्यक कर्मचारीहरूलाई कटाउँछौँ। मन्त्रालयको संख्या घटाउँछौँ। मन्त्रालयको संख्या नै घटाइरहेका छौँ। 

मन्त्रालयको संख्या घटाउनुभयो। तर ३९ जनाको चाहिँ सचिवालय बन्दो रहेछ अहिले?

अब त्यो तथ्यांक हजुरले कहाँबाट लिनुभयो? त्यो अलि असत्य हो कि जस्तो लाग्छ मलाई।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमै २७ जना हुनुहुन्छ?

हजुर। 

गृहमन्त्रीको छानबिनका लागि जुन छानबिन समिति बनेको थियो, त्यो छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन तपाईंले पढ्न पाउनुभयो?

यस्तो छ, पहिलो कुरो के हो भने उहाँमाथि एउटा झुटो आरोप लगायो कसैले।

प्रतिवेदन पढ्न पाउनुभयो, मैले सोधेको प्रश्न त्यो हो?

आरोप लगाइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने इमान्दारिता देखाएर ‘ममाथि छानबिन हुनुपर्छ, तुरुन्त छानबिन समिति बनोस्’ भनेर आफूमाथि एउटा प्रश्न आउनेबित्तिकै उहाँले राजीनामा दिनुभयो।

राजीनामा दिइसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन आयो। छानबिन समितिकाे प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले हेर्दा यो वास्तवमा झुटो हो भन्ने कुरा भइसकेपछि उहाँले फेरि पुनर्बहाली गर्नुभयो।

प्रतिवेदन मैले र तपाईंले पढ्न पाइन्‍छ कि पाइदैँन?

पाइन्छ।

खोइ त?

चाँडै हुन्छ।

चाँडै भन्या कति समय?

सार्वजनिक व्यक्तिको विषयमा सबैले त्यो प्रतिवेदन हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज हो। यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। सबैले थाहा पाउने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ।

नियुक्तिहरूमा पनि त्यस्तै विवाद देखियो। विधि मिच्ने, पद्दती नमान्ने, आफ्नो निकटको मान्छे खोजी-खोजी ल्याउने किसिमका भए कि भएनन्?

हामीले राम्रो गर्न खोजेका थुप्रै पाटोहरू छन्। मनमा केही खोट नराखीकन राम्रोको र सदाचारको लागि सरकारले गर्न खोजेका कामहरू धेरै छन्। अघि भनेजस्तै कही कतै कमजोरी भएछ र त्यस्तो परि आएछ भने सल्लाह लिएर काम गर्छौँ।  मैले त ठ्याक्कै भेट्टाएको छैन। 

कमजोरी भेटाउनुभएको छैन?

मैले ठ्याक्कै देखेको छैन। तपाईंहरूले यसरी औँल्याइदिनुभयो भने कहाँ-कहाँ कमी-कमजोरी छ, त्यसलाई हामी सुधारेर जान्छौँ।

पार्टीभित्रबाटै प्रधानमन्त्री अहिले घेराउमा त परिराख्नुभएको छैन?

त्यस्तो केही हैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूको सम्बन्ध यति राम्रो छ, यति प्रगाढ छ। पार्टी फुटो, फुटो, फुट्यो भनेर मान्छेहरूले के लगाइदिन्छन् क्या अफवाह? 

हाम्रो देशमा अभ्यास नभएको कुरा पार्टीको सभापति पनि एउटा, पार्टीको अध्यक्ष पनि एउटा र प्रधानमन्त्री पनि उही भएको हेर्ने बानी गरेका थियौँ।

अहिले हामीले नयाँ अभ्यास गर्दैछौँ। सरकार एकजनाले सञ्चालन गर्ने, पार्टी एकजनाले सञ्चालन गर्ने।यसरी कार्यालय पनि दुइवटा हुने भयो। एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालय। यतापट्टि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा। दुईवटा।  अलग-अलग। यसले गर्दा ‘फुटे कि क्या हो?’ भन्ने हल्ला चलेको छ। त्यो होइन।

नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ कि छैन?

नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छैन।

किन प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभएको?

हजुरले राम्रोसँग सुन्नुभएन जस्तो लाग्यो।

‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ, मैले प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएँ’ भन्नुभयो उहाँले?

त्यसो पनि हैन। उहाँले भन्न खोज्नुभएको विषय भारतले जग्गा मिच्यो-मिच्यो भनेर हामीले भनिरहेको तर इन्डियाको पनि दाबी रहेछ, नेपालले पनि अलिअलि कहीँकहीँ ठाउँमा। 

दाबी छैन। इन्डियाले अहिलेसम्म नेपालले मिचेको छ भनेर दाबी गरेको छैन नि?

यहाँनिरी के बुझ्नुपर्यो भने डिप्लोमेटिक कुराहरु कतिपय बाहिर आउँछन्, कतिपय कुरा आउँदैनन्। हामी कसैको एक इन्च जग्गा मिच्दैनौँ र हाम्रो मिच्न दिन्नौँ। र हामी दुई पक्ष छिमेकीहरूसँगको जुनसुकै होस्, जोसुकै होस्, उहाँहरूसँग पञ्चशीलको आधारमा जो सम्बन्ध छ हाम्रो, त्यो प्रकट बनाएर लान्छौँ।

भनेको प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति सही थियो?

प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्न खोज्नुभएको कुरा के हो भने इन्डियाले विभिन्न ठाउँमा हाम्रो जग्गाहरू मिचेको छ।

त्यो फिर्ता ल्याउनुहुन्छ?

अँ।

फिर्ता ल्याउनुहुन्छ तपाईंहरू। तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा व्यापार सुरु हुँदा चाहिँ बोल्नुहुन्न। अहिले व्यापार सुरु भएको सात दिन भयो। खोइ, तपाईंहरूले बोल्नुभएको? 

हामीले भन्न नसकेको हैन। बारम्बार भनेका छौँ, धेरैचोटि भनेका छौँ। यहाँले सुन्नुभएन कि जस्तो लाग्यो। 

दुवै देशको यो कूटनीतिक सम्बन्धका कुराहरू रहे। त्यसलाई बसेर सीमा सम्बन्ध, सीमा विवादबारे दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्ने र टुङ्ग्याउने आवश्यक पर्यो। तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग त्यसको ओरिजिनल म्यापहरू पनि छ, ओरिजिनल सन्धिहरू पनि छ। ती जे-जे छन्, त्यसलाई मगाएर बस्नु पर्यो भने एउटा सहयोगको रूपमा उहाँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। 

तर हाम्रो दुईवटा देशबीचको सीमा वा अन्य कुराहरू छन्, सुरक्षाका कुराहरू, अन्य थुप्रै चिजहरू छन्। 

प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ कि राख्नुपर्छ?

तपाईं त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ।

राख्नुपर्छ कि हटाउनुपर्छ? 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुन हिसाबले भन्नुभयो भन्ने कुरा मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ।

सुकुमबासीहरूलाई त्यसरी किन लखेट्नुभएको? 

लखेटेको हैन, व्यवस्थापन गरेको।

ए, व्यवस्थापन गरेको?

हजुर।

सुकुमबासी बस्ती डुबानमा पर्छ भनेर व्यवस्थापन गर्ने उठीबास लगाइयो। सेनाको गोली देखाएर, बन्दुक देखाएर कीर्तिपुरमा पुर्याइयो। उल्टै किर्तिपुर डुबानमा पर्यो ? यस्तो बिचल्लीमा पार्न पाइन्छ?

नेपालको संविधानले नै उल्लेख गरेको छ – हरेक नागरिकसँग पुर्जा हुनुपर्छ। सरकारको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न पाउँदैन। स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका कुराहरू नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको कुरा हो। 

अब लालपुर्जा दिँदै छौँ त। हामीले प्रत्येक नागरिकलाई लालपुर्जा दिइरहेका छौँ।आवास नहुनेलाई आवास पनि दिने भन्या छ।

तपाईंहरूले खेद्न चाहिँ काठमाडौंका मान्छेलाई खेद्नु भयो। लालपुर्जा चाहिँ झापाका मान्छेलाई दिएर हुन्छ?

जो मान्छे जहाँको हो, त्यहिँ लालपुर्जा पाउछ। काठमाडौंको हो भने काठमाडौंमै पुर्जा पाउँछन्।

खोइ त पाएको?

पाउँछन्।

विस्थापित भएकाहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ?

हुन्छ, भइरहेको छ। कोही छुट्नुभएको छ भन्ने त्यस्तो तपाईंहरूले नाम दिनुहोला। त्यसको सूचना सङ्कलन भइरहेको छ। वडाबाट, पालिकाबाट त्यसको विवरणहरू, लगतहरू लिइरहेका छौँ। कोही छुटेको छ, त्यस्तो छ भने हामी समावेश गर्छौँ र सबैभन्दा बढी ठूलो आवाजमा मै बोल्छु सदनमा। त्यस्तो छ भने तपाईंहरूले संकेत गर्नुहोला।

दीर्घकालीन रूपमा भूमिसम्बन्धित सबै समस्याहरूलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ। आफ्नो जमिन बेच्न वा किन्नको लागि हैन, किनबेच गर्नको लागि एक दिन धाउनुपर्ने, दुई दिन जानुपर्ने, टाढा जानुपर्ने समस्यालाई पनि हामीले कम गर्नको लागि स्थानीय निकायबाटै, सम्बन्धित स्थानीय निकायमा नै हामीले भूमि प्रशासनको कामहरू गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। 

२३ र २४ भदौमा जेनजी विद्रोह भयो। त्यही विद्रोहको बलमा तपाईँहरूले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १८२ सिट पाउनुभयो। तपाईँहरूले वाचापत्र तयार गर्नुभयो। त्यसपछि सरकार गठन हुनेबित्तिकै सयबुँदे कार्यसूची निकालेको छ। त्यो सबै कुराहरूअनुसार यो सरकारले काम गरिरहेको छ?

नेपाली जनताले देशलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा सुम्पिनुभएको छ। यो त्यसैमा आधारित सबैको आशा र भरोसा भएको सरकार हो। जेनजी आन्दोलनमा त्यति धेरै संरचनागत रूपमा क्षति भए। अड्डा अदालतदेखि लिएर सारा निकै कुराहरू क्षति भएको छ। फेरि पनि ती सबै कुराहरूलाई हामीले रिभाइभ गर्नुपर्ने छ।

त्यो आन्दोलनमा त्यति धेरै ठूलो मानवीय क्षति पनि भएको छ। मानवीय क्षति भएका, घाइते भएका थुप्रै जना हुनुहुन्छ। कति जना अहिले जेल जीवन पनि बिताइराख्नुभएको परिस्थिति छ। त्यसकारणले गर्दा यो सन्दर्भमा यो विषयमा अत्यन्तै हामी संवेदनशील भएर बोल्नु हुनुपर्ने छ र उहाँहरूले दिएका मार्गनिर्देशनहरू, जो-जो त्यो घटनामा सहिद हुनुभयो, जेनजी आन्दोलनमा सहिद हुनुभयो, उहाँहरूले देखेका सपनाहरूलाई पनि हामीले पूरा गर्नुपर्ने छ।

सरकार गठन भएको जम्मा चार महिना भएको छ। ३५ वर्षदेखि थिल्थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई टेको, भरोसा दिनुपर्ने छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिन्छन् र त्यसलाई पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने स्थिति छ।

ती सबै कुराहरूलाई ओभरअल म्यानेज गरेर जानुपर्ने छ र जनताले त्यति ठूलो म्यान्डेट हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैअनुसार जेनजी आन्दोलनमा ती महान् सहिदहरूले देखेका सपना, घाइतेहरूले देखेका सपना, घाइते परिवारले देखेका सपना सबैलाई पूरा गर्ने लक्ष्यमा, त्यो उद्देश्यका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ। 

यो पाँच वर्षको लागि म्यान्डेट लिएर आएको सरकार हो। पाँच वर्षमा एउटा बाटो, एउटा दिशा, एउटा गोरेटो हामीले देखाउन सकेनौँ भने जनतामाझ भोट माग्न जाँदैनौँ। त्यसकारणले हामी निकै मार्मिक ढंगमा यसलाई सोचेका छौँ र यसलाई आम नागरिकले देखेका सबै सपनालाई हल गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ।