`

पार्टी विभाजनको प्रश्‍नले लपेटिए गगन- विश्‍व , होला त कांग्रेसको तेस्रो विभाजन ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको आठ दशक हुनै लाग्दा तेस्रोपटक विभाजनको डिलमा पुगेको संशय प्रकट भइरहेको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन गरे त्यो विभाजनको बलियो जग हुने टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो टिप्पणी गर्नेहरू पार्टी संस्थापन पक्ष हो ।

हुन पनि द्वय महामन्त्री विशेष महाधिवेशनबाट दायाँबायाँ नगर्ने चट्टानी अडानमा छन् । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनालाई कुल्चिएर अघि बढ्न कदापी नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।  यस्तोमा संस्थापन पक्ष पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्ने भन्दै उनीहरूलाई रोक्न खोजिरहेका छन् ।

यहीबीच हालै बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरेको छ र वैशाखको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

यद्यपि, पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोपले द्वय महामन्त्रीलाई लपेटेको छ । उनीहरूले विगत केही दिनयता पार्टी विभाजन हुँदैन र गर्न खोजिएको होइन भन्दै स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ ।

सोमबार मात्रै महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘पार्टी विभाजन होइन, विधान महाधिवेशनले पार्टी थप मजबुत हुन्छ ।’

कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्री शर्माले आगामी वैशाख अन्तिम साता महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका संशोधन गरिँदा फरक मत राखेका थिए । फरक मत राख्‍ने अर्का महामन्त्री गनन थापा पनि थिए ।

तर, कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले कार्यतालिका संशोधन गरेर महाधिवेशन पर चार महिना पछि धकेलिदियो । महामन्त्रीद्वय भने जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गर्ने सुरमा छन् ।

यदि, त्यसो गरे पार्टी विभाजन हुने सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए । त्यही भएर विशेष महाधिवेशन नहुने र हुन नदिइने उनको भनाइ छ ।
सोमबार पत्रकारहरूसँग काठमाडौंमा भने, ‘विशेष महाधिवेशन हुँदैन । हुन दिँदैनौं । कांग्रेस चिरा हुँदैन हामी हुन दिँदैनौँ ।’

उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं नआउन पनि आग्रह गरे । यसअघि महामन्त्रीद्वयले भने विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डप बुक गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

कांग्रेसको त्यो दुई विभाजन

नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र स्थापनापछिको एकाध वर्षमै विभाजित भयो । पार्टीलाई विभाजनमा धकेलेको मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा हो । उनी २००८ सालमा प्रधानमन्त्री भए ।

भनिन्छ, उनी प्रधानमन्त्री भएको राजा त्रिभुवन र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको चाहनाअनुसार थियो । खासमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्ने बीपीको चाहना थियो । उनी असफल भए ।

त्यसपछि पार्टीमा दाजु मातृका र भाइ बीपीबीच अन्तरसंघर्ष चुलियो । बीपीको अडान थियो– ‘मातृकाले पार्टी सभापति छाडेर प्रधानमन्त्री मात्रै हुुनुपर्छ ।’ मात्रिकाले अस्वीकार गरे ।

यसबीच २००९ को जेठमा भएको पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनबाट सभापति बीपी निर्वाचित भए । साउनको ८ गते पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका मातृकासहित सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो ।

तर, मातृकाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए न त मन्त्रीहरूले नै । यसपछि ११ साउनमा मातृकासहित कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूलाई बीपीले तीन वर्षसम्मका लागि क्रियाशील सदस्यता नरहनेगरि निलम्बन गरे ।

त्यसपछि मातृकाले आफ्नो नेतृत्वमा २१ भदौमा ‘नेपाली कांग्रेस तदर्थ समिति’ गठन गरे । यो नै कांग्रेसको पहिलो विभाजन थियो । पहिलाे कांग्रेस विभाजक मातृका बने ।

यसपछि कांग्रेसलाई विभाजन गर्ने शेरबहादुर देउवा भए । उनले २०५९ को असार ५ गते पार्टी विभाजन गरे । त्यसबेला उनी प्रधानमन्त्री थिए भने पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

उनीहरूबीच संकटकालको म्याद थपको विषयमा मतभेद देखिएको थियो । जतिबेला देशमा माओवादी युद्ध उत्कर्षमा थियो । देउवा सरकारले त्यस वर्षको ३ जेठमा थप छ महिना संकटकाल लगाउने प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई स्पष्टीकरण सोध्‍ने काम भयो । देउवाले स्पष्टीकरण दिए । तर, चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई सभापति कोइरालाले १२ जेठमा पार्टीबाट तीन वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरे ।

यसको पृष्ठभूमिमा देउवाले सोही वर्ष नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । यसरी कांग्रेस औपचारिक रूपमा दोस्रोपटक विभाजित भयो ।

ओलीको स्थान हद फुकुवा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ । सोमबार भदौ २३ र २४ गते घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले उनलाई तोकेको स्थान हद फुकुवा गरेको हो । यसअघि उनलाई विदेश जान र अनुमति बिना काठमाडौं छाड्न रोक लगाएको थियो ।

 

 

अन्तरिम सरकार पनि पुरानै राजनीतिक संस्कारमा : अध्यक्ष खनाल

काठमाडौं । समुन्नत नेपाल पार्टीका अध्यक्ष सर्वेन्द्र खनालले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुरानै राजनीतिक पार्टीहरूको गलत संस्कारलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सरकार स्वयं र राजनीतिक दलहरुले जेनजी युवा पुस्तालाई विभाजित पार्ने काम गरिरहेको बताए ।

अध्यक्ष खनालले जेनजी विद्रोहले उठाएका मागहरूलाई संस्थागत गर्ने विषयमा सरकार तथा राजनीतिक शक्तिहरुले कुनै चासो नदिएको आरोप पनि लगाए । उनले अगामी निर्वाचनमार्फत नयाँ भनिएका राजनीतिक समूहहरूलाई समेत समेटेर समुन्नत नेपालको यात्रा तय गर्ने आफ्नो प्रयास रहेको पनि बताए । उनले मुलुकमा बाहिरबाट आयात गरिएका राजनीतिक वादहरू आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै पुँजीवाद, साम्यवाद वा संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयन नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘अन्तरिम सरकारले पनि पुरानै राजनीतिक पार्टीहरुको गलत संस्कारलाई पुनर्जीवित गर्ने खालको अवस्था र जेन–जी युवा पुस्तालाई पनि कोही तेरो कोही मेरो भन्ने अवस्था सिर्जना गरियो । जेन–जी विद्रोह र त्यसले उठाएका मागहरुलाई संस्थागत गर्न विषयमा त फेरी कुनै चासो छैन । त्यसकारण अन्तिम समयसम्म पनि मैले नयाँ भनिएकाहरुलाई पनि सँगै लिएर जाउँ र समुन्न नेपालको यात्रा तय गरौँ भन्ने थियो । कुनैपनि बाहिरका वादहरु पनि यहाँ जरुरत भएन ।’

उनले भने, ‘कसैले पुँजीवादको कुरा गर्न लाग्यो, कसैले साम्यवादको कुरा गर्न लाग्यो । संविधानमै समाजवादउन्मुख भनिएको पनि छ । तर यसका बेन्चमार्क चाँही के त ? तर यी सबै सिद्धान्तहरु कार्यान्वयन भएका छन् त ? हामीले खोजेको त क्वालिटी अफ लाइफ होला नि । यी सबै विषयहरु सम्बोधन हुन सकेनन् । त्यसकारण मुलुकमा तिब्र गतिमा विकासका कामहरु अघि बढाएर समुन्नत राष्ट निर्माणका लागि सबैले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले विकासका कामहरू तीब्र गतिमा अघि बढाएर समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।

 

 

आफू निकट विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग शेखर कोइरालाको छलफल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी विकल्पको खोजीका लागि नेताहरू खटाएका छन् । संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पछि धकेलेपछि महामन्त्रीहरू विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुटेपछि उनले मध्यमार्गी विकल्पको खोजीका लागि आफू नकिट नेताहरूलाई खटाएका हुन् । विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने र विशेषको औचित्य समाप्त भइसकेको अडानका कारण कांग्रेसमा विवाद चर्किएको छ ।

नेता कोइरालाले सोमबार बिहान बसुन्धरास्थित निवासमा आफू निकट (विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेकासहित) नेताहरूसँग सम्भावित मध्यमार्गी विकल्पबारे छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहमहामत्रीद्वय बद्री पाण्डे, जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल, हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गर्नेमध्येका देवराज चालिसेलगायतको सहभागिता थियो । ‘के भनेर विशेष महाधिवेशन पक्षधर साथीहरूलाई मनाउन सकिन्छ भनेर बिहान हामीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो,’ छलफलमा सहभागी नेता पोखरेलले भने, ‘दाइले बिहानै आफ्नो निटककालाई बोलाएर अब के गरेर जान सकिन्छ भनेर परिचालन गर्नु भएको छ ।’

नेता कोइरालासँगको छलफलपछि चालिसे हस्ताक्षरका लागि अभियान सञ्चालन गरेका नेताहरूसँग परामर्शमा जुटेको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘देवराजजी आफ्नो टिमसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ नेता पोखरेलले भने, ‘शेखर दाइले हामीहरूलाई पनि कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर संवाद गर्न लगाइरहनुभएको छ । एकछिन पछि देवराजजी र हामी फेरि भेट्छौं ।’ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी पुस २७–२८ का लागि गरेको विशेष महाधिवेशनको आह्वानको विपक्षमा उभिएका नेता कोइरालाले आफू निकट विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले २०८३ वैशाख २८–३१ का लागि नियमित महाधिवेशन तोकेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतालाई पार्टीको निर्णय बाहिर नजान कोइरालाको सुझाव छ ।

 

 

 

जाँचबुझ आयोगले बालेनलाई बोलायो बयानमा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई बयानका लागि बोलाएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतको बयान लिइसकेको आयोगले जेनजी प्रतिनिधि सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव लगायतलाई पनि बोलाएर बयान लिइसकेको छ । मेर शाह मात्रै बाँकी रहेकोमा आयोगले उनलाई बयानमा बोलाएको हो ।

आयोगले बयानमा बोलाएको शाहका स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले जनाएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला उनले अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुर्‍याएका थिए । भदौ २३ को आन्दोलनमा काठमाडौँ महानगरले पानी वितरण गरेको थियो ।
त्यस्तै २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायतले राजीनामा दिइसकेको भन्दै जेनजीलाई आन्दोलनबाट फर्किन फेसबुकमार्फत आह्वान गरेका थिए । त्यस्तै बालेने नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा जेनजीहरुलाई सेनासँग वार्ता गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्त राख्न आग्रह गरेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्नमा पनि उनकै हात रहेको बताइन्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन तीव्र बन्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दुई फरक निकायको अनुसन्धानको केन्द्रमा परेका छन् । एकातर्फ घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई औपचारिक बयानका लागि पत्र पठाएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत ओलीसँग प्रत्यक्ष बयान लिइसकेको छ । लेखकको बयान सकिएपछि आयोगले अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गरेको हो । सार्वजनिक रूपमा ‘म बयान दिन जान्नँ, किन जानु ?’ भन्दै आएका ओलीलाई आयोगले औपचारिक प्रक्रियामार्फत उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले लेखकसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । सरकारले असोज ६ गते गठन गरेको उक्त आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको आयोगले तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि एक महिना थप समय पाएको छ । यता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग बयान लिएको छ । मानवअधिकार आयोगले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग पनि बयान लिइसकेको थियो । आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका कदम, सुरक्षा व्यवस्थापन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

 

 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि कसले कति बजेट पाए ?

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ५९ दिन बाँकी छ ।  निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी तीब्र पारेको छ ।

मतपत्र छपाई, मतपेटिका तयारीसँगै बन्दाेबस्तीलगायतका काम पनि लगभग सकिएकाे निर्वाचन आयोगले जनाएकाे छ ।

दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छ । यसबाहेक  नेपाल सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरूका लागि बजेट छुट्याएको ‌ छ ।

हेर्नुहाेस् कसले कति  बजेट पाए ?

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीले फागुन २१ को चुनावमा सुरक्षाको शिर्षकमा १ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख ९८ हजार ५७० रुपैयाँ बजेट पाएको हो। नेपाल प्रहरीले १२ करोड भन्दा बढी बजेट माग गरेको थियो । जसमा निर्वाचन प्रहरी(म्यादी) को लागी पनि बजेट माग गरिएको थियो । निर्वाचन प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी अर्थले दुई प्रहरीका निकायलाई अर्थले ८ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ८७ हजार ५७० रुपैया बजेट स्वीकृत गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीको बजेटका शिर्षकहरु:

पोसाक-  रु. ३७,५०,०००।- 

पानी-  रु. ९३,७५,०००।-

बिजुली-  रु. ३१,२५,०००।-

इन्जीन-  रु‍‍‍‍‍. ११,८७,८७,५००।- 

सवारी मर्मत- रु. ६,२५,००,०००।-

मेसिनरी औजार मर्मत- रु. २१,००,०००।-

मसलन्द- रु. १,५९,३७,५००।-

इन्धन(अन्य)- रु. ८०,५०,०००।-

अनुगमन- रु ५८,१२,५००।-.

भ्रमण खर्च- रु. ९२,७४,६५,०००।-

विविध खर्च- रु. ९,२७,४६,२५०।-

औषधी खरिद- रु. ६२,५०,०००।-

सवारीसाधन भाडा- रु. २८,७५,००,०००।- 

निर्वाचन प्रहरी

चुनाव केन्द्रीत रहने गरी गठन गरीने प्रहरीको दस्ता निर्वाचन प्रहरीले २१ फागुनको चुनावको लागि ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार बजेट पाएको छ ।  यो चुनावी खर्चको लागि कुनै शिर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । एक लाख ३३ हजार म्यादी प्रहरी भर्नासहित नेपाल प्रहरीबाट खर्च हुने गरी निर्वाचन प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको हो । यसअघि म्यादी प्रहरी भनिएपनि यसपटकबाट नाम परिवर्तन गरी निर्वाचन प्रहरी बनाइएको हो । 

सशस्त्र प्रहरी

त्यस्तै, सुरक्षा संयत्रको अर्को दस्ता सशस्त्र प्रहरीको नाममा  निर्वाचन सुरक्षाको शिर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले ६५ करोड २५ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको लागि ४ अर्ब १८ करोड बजेट माग भएको थियो । सशस्त्रले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

पानी तथा बिजुली- रु. ५०,००,०००।-

सञ्चार- रु. १५,००,०००।-

पोसाक- रु. १२,५००,०००।-

इन्धन- रु. ८,०६,४६,०००।-

सवारीसाधन मर्मत- रु. २०,००,०००।-

मसलन्द- रु. ५०,००,०००।-

अनुगमन- रु. २८,८८,०००।-

भ्रमण खर्च- रु. ३१,५०,००,०००।-

औषधी खर्च- रु. ३१,२५,०००।-

सवारी भाडा- रु. १७,८१,२५,०००।-

विविध खर्च- रु. ४,००,००,०००।-

अनुसन्धान विभाग

अनुसन्धान विभागले निर्वाचन सुरक्षाका नाममा ५ करोड ८५ लाख ६५ हजार बजेट पाएको छ । अनुसन्धान विभागले निर्वाचन खर्चका लागि ६ करोडभन्दा बढी बजेटको माग गरेको थियो ।  अनुसन्धान विभागले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

इन्धन- रु. ४९,६९,०००।-

भत्ता- रु. २,२६,३५,०००।-

सवारीसाधन मर्मत- रु. २२,९५,०००।-

अनुगमन- रु. ८,६३,०००।- 

भ्रमण- रु.१,४२,७४,०००।-

सवारी भाडा- रु. १५,४७,०००।-

मसलन्द- रु. २२,५२,०००।- 

सञ्चार- रु.१२,३०,०००।-

विविध- रु. ८५,००,०००।-

 

यता, गृहमन्त्रालयले भने निर्वाचन सुरक्षा शिर्षक अन्तर्गत १६ करोड ७१ लाख ४० हजार बजेटको स्वीकृति पाएको छ।  गृहले प्रदेश र जिल्ला स्तरसम्मै हेर्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ३१ करोड ५४ लाख बजेट माग गरेको थियो।  तर अर्थले गृहले माग गरेको करीब आधा मात्रै बजेट स्विकृत गरेको छ ।  गृहले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

बैठक भत्ता- रु. ३२,००,०००।-

सञ्चार शुल्क- रु. ९,४०,०००।-

इन्धन- रु. ३०,००,०००।-

अन्य भत्ता- रु. १५,००,००,०००।-

विविध- रु. १,००,००,०००।-

 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले ३ करोड ८ लाख बजेट पाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि गृहले नै ३१ करोड भन्दा बढी बजेट माग भएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले भने ३१ करोडको करीब १० भाग कम ३ करोड ८ लाख बजेट मात्रै स्विकृत गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पाएको बजेटका शिर्षकहरु:

इन्धन- रु. २८,८७,५००।-

अनुगमन- रु. ४८,१२,५००।- 

मसलन्द- रु. ७७,००,०००।-

सवारी मर्मत- रु.  ७७,००,०००।-

विविध- रु. ७७,००,०००।-

गृह मन्त्रालयले समग्र निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करीब १७ अर्ब भन्दा बढीको बजेट माग गरेको थियो।  तर अर्थले गृहले माग गरेको बजेटको करीब आधा जति बजेट निर्वाचन सुरक्षाका नाममा स्वीकृत गरेको छ । गृहले मागेकोको बजेटमा पाएको बजेट करीब ६० प्रतिशत मात्रै हो। 

यता निर्वाचन आयोगले भने अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब ३१ करोड बजेट माग गरेको थियो।  जसमा निर्वाचन आयोगले  ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ स्विकृत गरेको छ।  यो निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेटको करीब ९१ प्रतिशत बजेट हो।  सुरुमा करीब ५ अर्ब बजेट निर्वाचन आयोगलाई दिने भन्ने प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो।  तर उक्त बजेटमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन नसक्ने बताएपछि अर्थले बजेट बढाएको हो । 

भेनेजुयलामाथि अमेरिकी आक्रमण चीनका लागि सुवर्ण अवसर

ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलामाथि गरेको आक्रमणले चीनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जिम्मेवार शक्तिका रुपमा  देखाउने अर्को अवसर दिएको छ। शनिबार अमेरिकाले काराकासमा आक्रमण गरे लगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले  चीन ‘गहिरो रूपमा स्तब्ध भएको’ र ‘कडा रूपमा निन्दा गर्दछ’ भनि अमेरिकी कदमको भत्सर्ना गरेको थियो । ‘एक सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध बलको खुला प्रयोग र त्यसका राष्ट्रपतिविरुद्धको कारबाही’लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्‍घन भएको भनेर टिप्पणी समेत गरेको थियो ।

यो प्रतिक्रिया ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रकाशित गरेको एक हप्ता पनि नबित्दै बेइजिङले ल्याटिन अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे प्रकाशित गरेको श्‍वेतपत्रसँग मेल खान्छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी प्रभाव सुदृढ गर्ने प्राथमिकता दिएको थियो । यसमा चीनलाई संकेत गर्दै  ‘केही विदेशी पात्रहरू’ को प्रभाव कटौतिको मूल्यमा अमेरिकी प्रभाव सुदृढ गर्ने उल्लेख थियो ।

वास्तवमा, बेइजिङको श्‍वेतपत्रले उक्त क्षेत्रमा विशेषगरि ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षण’ का लागि र ‘प्रभुत्त्ववाद तथा शक्ति राजनीति’ विरुद्ध लक्षित गरी आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्ने व्यापक प्रयासहरूलाई रेखांकित गर्‍यो । चीनको यो प्राथमिकतालाई व्यापक रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फ लक्षित भनाइका रूपमा बुझियो।

बेइजिङले भेनेजुएलासँग र विशेषगरि राष्ट्रपति निकोलास मादुरोसँग ‘सबै मौसममा टिक्ने रणनीतिक साझेदारी’ कायम गर्दै आएको छ । यसको आधार मुख्यतः चीनमा तेलको आवश्यकता र भेनेजुएलामा लगानीको आवश्यकतामा रहेको छ। वास्तवमा, मादुरोले अमेरिकी सेनाद्वारा पक्राउ पर्नुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र चीनका विशेष दूतसँग भेट गरेको देखिन्छ।

यसअनुसार, चीन भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले गरेको आक्रमणको अन्तर्राष्ट्रिय निन्दामा सहभागी हुनेछ । सम्भवतः संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने कुनै पनि प्रतिक्रियामा अग्रणी भूमिका खेल्नेछ। यसबाट बेइजिङले विकासोन्मुख विश्‍वभरी मात्रै नभएर अमेरिकी सहयोगीहरूमाझ पनि वाशिङ्टनविरुद्ध कूटनीतिक अंक बटुल्ने अवसर उपयोग गर्नेछ।

केही टिप्पणीकारहरूले बेइजिङले भेनेजुएलामाथि आक्रमण गर्न अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको तर्क र प्रयोग गरेको साधनलाई प्रयोग गरेर ताइवानमाथि पनि यस्तै आक्रमण गर्न सक्छ भन्‍ने सुझाएका छन्। तर, यो असम्भव छ । किनभने बेइजिङ धेरै प्रचलित टिप्पणीहरूको विपरीत ताइवानमाथि आक्रमण गर्दा आउने अन्तर्राष्ट्रिय लागत र निन्दा निम्त्याउने कुनै बहाना वा अवसर खोजिरहेको छैन ।

(पल हिर लेस्टर क्राउन सेन्टर अन यूएस फरेन पोलिसीका वरिष्ठ गैरआवासीय ‘फेलो’ हुन् ।)

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैठक

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्ने गरेको छ । चुनाव नजिकिँदै गरेकाले अब आचार संहिता लागू हुने र त्यसमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सरकारलाई अनुमति हुँदैन् । त्यसकारण आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ । स्रोतका अनुसार बैठकको एजेण्डाबारे खुलाइएको छैन ।

राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन् ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्बन्धित तहको अदालतमा दायर रहेका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमध्ये ७५ हजार १६५ थान फछ्र्यौट भएकामा सरकारको पक्षमा फछ्र्यौट प्रतिशत ६६.३४ रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा देशैभरका अनुसन्धान निकायमा दर्ता भएका नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरको संख्या ५९ हजार ३५५ रहेकामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट नेपाल सरकार वादी भई ४२ हजार १०९ थान मुद्दामा ६६ हजार ३८२ जना व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने गरी निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, चार हजार ५४७ थान मुद्दामा चार हजार ८४१ जना व्यक्तिउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा छ । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयबाट कुल तीन हजार ७५ प्रतिवादी रहेको दुई हजार ६१२ थान मुद्दामा मिलापत्रको आदेश भएको छ । यस आवमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूसँग ५२ वटा विषयमा कानुनी राय माग भएकामा ४७ वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयबाट अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा संख्या एक लाख २७ हजार ४०९ रहेको छ ।

नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दाको संख्या एक लाख पाँच हजार ३६, नेपाल सरकारउपर दायर भएका रिटको संख्या १६ हजार ५१४ र अन्य निवेदनको संख्या पाँच हजार ८५९ रहेको छ । संख्या गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३.९० प्रतिशतले कमी हो । नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधारा (१) मा महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 

विशेष महाधिवेशन हुँदैन, हुन दिँदैनौं : कृष्णप्रसाद सिटौला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले दलहरूसँग तालमेल गरेर चुनावमा जाने तयारीमा रहेको बताएका छन् । आज (सोमबार) पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सिटौलाले प्रतिनिधि सभामा गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको बटम लाइन नै भएको बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय सभामा रणनितीक तालमेल हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको बटम लाइन हो,’ उनले भने । राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका सिटौलाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आजको कार्यसम्पादन समिति बैठकले टुंगो लगाउने बताए ।उनले भने, ‘कुन–कुन पार्टीसँग गठबन्धन हुने, क्लष्टर के हुने भन्नेमा आज टुंगो लाग्छ । आजको कार्यसम्पादन समितिमा छलफल हुन्छ । एक्लै लड्दा परिणाम नआउने भएकाले राष्ट्रियसभामा गठबन्धन गर्ने कुरा भएको हो ।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग साझा सहकार्य गर्न उपयुक्त हुन्छ । सबै दलहरूबीच तालमेल हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो ।’कांग्रेसले एमाले, नेकपासँगै मधेशी मोर्चासँग पनि तालमेलका लागि छलफल गरिरहेको छ । उनले पार्टीको विशेष महाधिवेशन नहुने ठोकुवा पनि गरे । ‘विशेष महाधिवेशन हुँदैन । हुन दिँदैनौं । कांग्रेस चिरा हुँदैन हामी हुन दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस पार्टी फुटोस्, कमजोर होस् अनेक झगडा होस् भन्ने चाहना होला । हामी त्यो हुन दिदैनौं ।’ विशेष महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं नआउन पनि सिटौलाले आग्रह गरेका छन् । ‘हस्ताक्षर गर्नेलाई काठमाडौ नआउन आग्रह गर्दछु । चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह गर्दछु’ उनले भने ।

 

रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको कैद सजाय मिनहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ जनाको बाँकी कैद सजाय मिनहा गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार चौधरी १५ जेठ २०८० मा जेलमुक्त भएका थिए ।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्सपेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले चौधरीको आममाफीविरुद्ध जेठ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । यसअघि जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चौधरीलाई आममाफी दिनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

त्यसयता पटक–पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । सोही मुद्दामा तीन तहका अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

 

फिलिपिन्समा पक्राउ परेका पाठकलाई नेपाल ल्याइँदै

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित १० उच्च पदस्थलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने प्रकाश पाठकलाई नेपाल ल्याउन प्रहरीका अधिकृतहरू फिलिपिन्स जाने भएका छन् । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका–१ घर भएका ३३ वर्षीय पाठकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले १९ पुसमा फिलिपिन्सको मालोलोस शहरबाट पक्राउ गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार उग्रवादी संगठनको अध्यक्ष दाबी गर्ने पाठकलाई लिन प्रहरीको इन्टरपोल शाखाका एसपी रुपेश खड्का र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक जना इन्स्पेक्टर जाने निर्णय भएको छ । भारत, इन्डोनेशिया हुँदै फिलिपिन्स पुगेका पाठकले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो र अडियो सन्देश पोस्ट गरेर हाइप्रोफाइललाई धम्क्याउँदै आएका थिए ।

पाठकले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट लोकमान सिंह कार्की, गोपाल बहादुर खड्का, रमेश लेखक, बालकृष्ण खाण, आरजु राणा, ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी र दुर्गा प्रसाईंलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । मंसिर १७ मा उपत्यका प्रहरी कार्यालयले धम्की दिइएका व्यक्तिहरूको निवास वरपर सुरक्षा निगरानी गर्न सर्कुलर गरेको थियो । प्रकाश पाठकसँग ‘कनेक्सन’ मा देखिएका धादिङ घर भएका शरणजंग शाही, सर्लाही घर भएका तोरण थापा मगर र बर्दिया घर भएका धीरेन्द्र सुनारलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरेको थियो ।

 

 

म्यानमारको ७८ औं स्वतन्त्रतामा याङ्गुनमा बजार महोत्सव

काठमाडौं । म्यानमारको ७८ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा याङ्गुनमा सङ्गीत प्रदर्शनका साथै लघु, साना तथा मझौला उद्यम बजार महोत्सव आयोजना गरिएको छ । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै याङ्गुन क्षेत्रका आर्थिक मामिला मन्त्री यु म्यो म्यिन्ट आङले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म याङ्गुनमा औद्योगिक र लघु, साना तथा मझौला उद्यमका उत्पादन प्रदर्शनीहरू १७ पटक आयोजना भइसकेको बताए ।

उनले यस्ता कार्यक्रमहरूले राज्य र क्षेत्रहरू बीचको सहयोग र व्यावसायिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको उल्लेख गरे । कार्यक्रमले उत्पादक र बिक्रेताहरूलाई निर्यातका लागि उपयुक्त गुणस्तरीय उत्पादनहरू विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्वदेशी लघु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरूको वृद्धिलाई बढावा दिने रिपोर्टमा थपिएको छ ।

नयाँ शक्तिको दबाव : पुराना दल राष्ट्रिय सभादेखि प्रतिनिधिसभासम्म गठबन्धनको कसरतमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरूबीच पुनः सहकार्यको बहस तीव्र बनेको छ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने एक्लै मैदानमा उत्रिने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । उता, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको एकीकरणले दशकौंदेखि सत्ता केन्द्रमा रहेका दलहरूलाई थप दबाबमा पारेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीले गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंको जमलस्थित एक होटलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा यसबारे छलफल भइसकेको र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट ठोस निर्णय आउने जानकारी दिए । उनका अनुसार कुन–कुन दलसँग तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकले संवाद गरिरहेका छन् ।

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै जित्ने अवस्था नरहेकाले तालमेल आवश्यक भएको सिटौलाको भनाइ छ । तालमेलपछि कुन प्रदेश र कुन सिटमा कांग्रेसका उम्मेदवार हुने भन्ने विषय पनि तय गरिने उनले बताए । तर, फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने स्पष्ट पारे ।

राजनीतिक वृत्तमा भने यो घोषणालाई व्यापक सन्दर्भमा हेरिएको छ । गत भदौमा देखिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक समीकरणले पुराना दलहरूलाई पुनः एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ समाहित भएपछि नयाँ शक्तिको मोर्चा थप सशक्त बनेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर कांग्रेस, एमाले र माओवादी–एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरूमा परेको छ । एक्ला–एक्लै चुनावमा उत्रिँदा नयाँ शक्तिसँग प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुने निष्कर्षसहित यी दलहरूभित्र ‘अघोषित महागठबन्धन’ को गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ । विशेष गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई उनीहरूले आगामी आम निर्वाचनको ‘लिटमस टेष्ट’ का रूपमा लिएका छन् ।

रिक्त १८ सिटका लागि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तीन ठूला दलबीच सहमति बने सातै प्रदेशमा उनीहरूको जित सहज हुने आँकलन छ । त्यसैले मनोनयन दर्ताको मिति नजिकिँदै गर्दा दोस्रो तहका नेताहरू साझा उम्मेदवार तय गर्न सक्रिय छन् । कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखक, एमालेका शंकर पोखरेल तथा नेकपाका वर्षमान पुनबीच निरन्तर छलफल भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन् । यसैबीच, अन्तरिम सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि सतहमा आएको छ ।

आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको गोप्य भेटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष चुनावी वातावरण बनाउन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको बताइन्छ । सुरक्षा चुनौती बढिरहेका बेला नेताहरूको सुरक्षाकर्मी कटौती गरिएको र सरकार पक्षधर देखिएको विषयमा दुवै नेताबीच गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ । राजनीतिक सरगर्मीबीच प्रचण्ड आइतबार साँझ भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । सचिवालयले यसलाई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भने पनि चुनावको मुखमा भएको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ । तीन ठूला दलबीच सहकार्यको प्रयास, नयाँ शक्तिको उदय र सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले आगामी निर्वाचनलाई थप रोचक र निर्णायक बनाउने संकेत देखिएको छ ।

 

 

सेनाको गाडी दुर्घटना, अमलदारको मृत्यु

सुर्खेत । मुगुमा नेपाली सेनाको बोलेरो जीप दुर्घटनामा चालकको मृत्यु भएको छ । छाँयानाथ रारा नगरपालिका–७ मा रहेको पिना प्रहरी चौकीदेखि अगाडि आलादुना खोलाको मोडमा ना. १ झ १०३९ नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा परेर बैतडीको पाटन–४ बगाडी स्थायी ठेगाना भइ हनुमान ध्वज गुल्ममा अमलदार चालकका रुपमा कार्यरत हरिसिंह ऐडीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । हनुमान ध्वज गुल्म हुटु रारादेखि भुलभुलेसम्म सेनाको सामान पुर्‍याउन गएको जीप फर्किने क्रममा दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका डिएसपी रबिराज थपलियाले जानकारी दिए ।

आइतबार साँझ करिब ७ बजेको समयमा जीप दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा परेको खबर पाउने बित्तिकै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेर उद्धार गरेको थियो । बोलेरो सडकदेखि २ सय मिटर तल खसेको प्रहरीको भनाइ छ । ऐडीलाई उद्धार गरेर उपचारका लागि राति १० बजे नै मुगु अस्पताल लगिएको थियो । उनलाई उपचारको क्रममा सोमबार बिहान १ बजेर ३० मिनेटमा डाक्टरले मृत घोषणा गरेका हुन् । मृतक ऐडीको शव पोस्टमार्टमको लागि अस्पतालमा राखिएको छ । डीएसपी थपलियाले दुर्घटनाको कारण नखुलेको बताए । उनले सडकको भित्ता साइटबाट चलाइरहेको गाडी डिलतिर कसरी पुगेर दुर्घटनमा पुग्यो भन्ने विषयामा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

 

भेनेजुएलाविरुद्धको अमेरिकी आक्रमणको चौतर्फी निन्दा र विरोध

काठमाडौं । ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा शनिबार नाटकीय रूपमा अमेरिकी हस्तक्षेप भएको छ । एक विशेष सैन्य अभियान सञ्चालन गर्दै अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई राजधानी काराकासबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ ।

एक सार्वभौम राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखलाई नै नियन्त्रणमा लिने अमेरिकी कदमको विश्वभरबाट तीव्र निन्दा र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । घटना लगत्तै विभिन्न देशका नागरिकहरू अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् । विश्लेषकहरूले यस घटनालाई ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो पूर्ण बर्चस्व कायम गर्ने अमेरिकी रणनीतिको उत्कर्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

अमेरिकाले यो कारबाहीलाई ‘लागुऔषध ओसारपसार विरुद्धको अभियान’ दाबी गरे पनि यसको अन्तर्निहित उद्देश्य भने भेनेजुएलाको विशाल प्राकृतिक स्रोतमाथिको कब्जा नै रहेको देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ, जहाँ उनले भेनेजुएलाको खनिज सम्पत्ति दोहन गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका थिए ।

ह्युगो चाभेजको पालादेखि नै चिसिएको अमेरिका–भेनेजुएला सम्बन्ध यो घटनासँगै थप जटिल मोडमा पुगेको छ । अमेरिकाले लामो समयदेखि भेनेजुएलाको समाजवादी सरकारलाई ‘अधिनायकवादी’ को संज्ञा दिँदै कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको थियो भने भेनेजुएलाले यसलाई ‘शासन सत्ता परिवर्तन गर्ने साम्राज्यवादी षड्यन्त्र’ भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएको थियो । तेल र खनिज स्रोतमाथिको लुछाचुँडी नै यो द्वन्द्वको मुख्य जड रहेको भू–राजनीतिक जानकारहरूको मत छ ।

 

चार हजार ६०० रूपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ

काठमाण्डाैँ । नेपाली बजारमा आज सुन–चाँदीको मूल्य  चार हजार ६ सय रूपैयाँले बढेको छ। 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ६५ हजार रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार सुन प्रतितोला दुई लाख ६० हजार चार सय रूपैयाँमा किनबेच भएको थियो।

यस्तै, सोमबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। 

आइतबार तोलामा चार हजार पाँच सय रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार चार हजार ६ सय ८५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 

‘संख्यामा मात्र होइन, भावनामा विस्तार हुँदै नेपालको पर्यटन’

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले हालै आफ्नो २७ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । दिवसको अवसरमा सार्वजनिक तथ्यांकहरूले सन् २०२५ मा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या र उनीहरूको बसाइ अवधि दुवैमा वृद्धि भएको देखाएको छ । तर यो उत्साहजनक तथ्यांकको पछाडि अंकगणित मात्र छैन, नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई समावेशी र दिगो बनाउन थालिएको एक ‘मौन क्रान्ति’ पनि लुकेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा सञ्चालित ‘दिगो पर्यटन परियोजना’ ले परम्परागत पर्यटनको परिभाषा बदल्दै समावेशीताको नयाँ बाटो कोर्न सफल भएको हो ।

गन्तव्यको विकेन्द्रीकरण : सगरमाथा भन्दा पर
विगत लामो समयदेखि नेपालको पर्यटन सगरमाथा (एभरेस्ट बेस क्याम्प) र अन्नपूर्ण सर्किटजस्ता स्थापित गन्तव्यहरूमा मात्र केन्द्रित रहँदै आएको थियो । तर दिगो पर्यटन परियोजनाले अब पर्यटनलाई विकेन्द्रित गर्ने रणनीति लिएको छ । परियोजना प्रमुख धर्म दवाडीका अनुसार अब चल्तीका पदमार्गमा मात्र निर्भर नभई ओझेलमा परेका तर उच्च सम्भावना बोकेका गन्तव्यहरूको विकासमा जोड दिइएको छ । ‘हामीले अपि, मनास्लु र कञ्चनजङ्घा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर तिनका पदमार्ग र सेवा सुविधाको स्तरोन्नति गरिरहेका छौँ ।’ दवाडी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय स्तरका पदमार्गहरूको दायरा फराकिलो बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।’

५० करोडको ‘अदृश्य बजार’ र बहिरा गाइड
परियोजनाले विश्व पर्यटन बजारमा रहेको ठूलो ‘ग्याप’ र सम्भावनालाई पहिचान गरेको छ । तथ्यांकअनुसार विश्वमा करिब ५० करोड मानिसहरू बहिरा वा सुस्त श्रवण शक्ति भएका छन् । भाषा र संवादको कठिनाइले खुम्चिएर बसेको यो विशाल जनसंख्यालाई आकर्षित गर्न नेपालले दक्षिण एसियामै उदाहरणीय पहल गरेको छ ।

परियोजनाले नेपालमै पहिलो पटक ‘बहिरा ट्रेकिङ गाइड’ उत्पादन गरेको छ । ‘संसारका ५० करोड बहिरा जनसंख्यामध्ये केही अंश मात्रै नेपाल भित्र्याउन सकियो भने पनि हाम्रो वार्षिक लक्ष्यमा २ देखि ४ लाख पर्यटक थप्न सकिन्छ।’ परियोजना प्रमुख दवाडी बताउँछन् । काठमाडौं र पोखरामा केन्द्रित रहेर बहिरा युवाहरूलाई ट्रेकिङ गाइड मात्र नभई बरिस्टा (कफी बनाउने) र हस्तकलाको तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यसले एकातिर रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर विश्व समुदायमा नेपाललाई ‘बहिरा–मैत्री’  गन्तव्यका रूपमा चिनाउँदै छ ।

ह्विलचियरमा कला र इन्द्रेणी पर्यटन
समावेशीताको यो अभियानमा शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि पर्यटनको मूलधारमा ल्याइएको छ । ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘कन्टेम्पररी आर्ट’ (समकालीन कला) को तालिम दिइएको छ, जसले गर्दा उनीहरू पर्यटकीय गन्तव्यमै बसेर लाइभ आर्ट सिर्जना गरी आम्दानी गर्न सक्ने भएका छन् । ‘हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा उनीहरू बसेर आर्टमार्फत स्वरोजगार बन्न सक्छन् भन्ने विचारले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो र यसको नतिजा असाध्यै सुखद देखिएको छ’ दवाडीले भने । त्यस्तै, सीमान्तकृत मानिने लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि पर्यटनमा सम्मानजनक स्थान दिने प्रयास परियोजनाले गरेको छ ।

दक्ष जनशक्ति र एकीकृत विकास
युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा परियोजनाले नेपालमै अवसर सिर्जना गर्न र्‍याफ्टिङ गाइडहरूको क्षमता अभिवृद्धि र लाइसेन्सिङमा सहजीकरण गरेको छ । साथै, राष्ट्रिय निकुञ्जका नेचर गाइडहरूलाई ‘वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी’ को तालिम दिएर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने रणनीति लिइएको छ ।

पर्यटनलाई तल्लो तहदेखि नै बुझाउन देशका १ सय ५० भन्दा बढी स्कुल र कलेजमा ‘दिगो पर्यटन क्लब’ गठन गरिएका छन् । अपि हिमालजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा केवल बाटो बनाएर मात्र नभई, स्थानीयलाई उद्यमशीलता, उद्धार र प्राथमिक उपचारको तालिम दिएर ‘एकीकृत प्याकेज’ मा काम भइरहेको छ । यसले गन्तव्यलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ । पर्यटन बोर्ड र यूएनडीपीको यो सहकार्यले पर्यटन केवल घुमघाम मात्र नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत र स्थानीय समुदायको मुस्कानमा नै अबको ‘समृद्ध नेपाल’ को तस्बिर कोरिएको छ ।

उपत्यकाका तीन मालपोत प्रमुख हटाइए

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मुख्य तीन मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूलाई सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंको चाबहिल मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूलाई एकसाथ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तानिएको हो ।

भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा.डा. कुमार इङनामले केही दिनअघि ती कार्यालयहरूमा गरेको छड्के अनुगमनपछि यो ‘एक्सन’ लिइएको बुझिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अनुगमनका क्रममा कार्यालय प्रमुखहरूले बिचौलियासँग साँठगाँठ गरी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरेको र अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको पाइएपछि उनीहरूको सरुवा गरिएको हो ।

जिम्मेवारी खोसिएर मन्त्रालय तानिनेहरूमा ललितपुर मालपोतका प्रमुख अशोककुमार भट्टराई, भक्तपुरका माधव घिमिरे र चाबहिल मालपोतका दीपेन्द्र खत्री रहेका छन् । उनीहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका मन्त्री बलराम अधिकारीको कार्यकालमा ती कार्यालयमा नियुक्त भएका थिए । मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको र त्यसमा कर्मचारी संयन्त्रकै मिलेमतो हुने गरेको जनगुनासो लामो समयदेखि आउने गरेको थियो ।

महेश बस्नेत भक्तपुर–२ र गोकुल बास्कोटा काभ्रे–२ बाट एकल सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भक्तपुर क्षेत्र नम्बर–२ र काभ्रे क्षेत्र नम्बर–२ मा उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया टुंग्याएको छ । पार्टीको क्षेत्रीय तहका बैठकहरूले दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा एकल नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

भक्तपुर–२ मा पार्टी सचिव तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतलाई ‘एकल र सर्वसम्मत’ उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरिएको छ । आइतबार राति सम्पन्न क्षेत्रीय समन्वय समितिको बैठकले पार्टीको संगठनात्मक एकता र निर्वाचन जित सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित बस्नेतको नाम अघि सारेको हो । यसअघि अनुभवी नेता राजेन्द्र राजथला र युवा नेता अनिल श्रेष्ठले पनि उम्मेदवारी दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, पार्टी हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुवै नेताले आफ्नो दाबी फिर्ता लिएपछि बस्नेतको नाममा सर्वसम्मति जुटेको हो ।

निर्णय सार्वजनिक भएपछि बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत दाबी त्याग गर्ने सहकर्मीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै एकताबद्ध ढंगले निर्वाचनमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले पार्टीभित्रको सहकार्य र विश्वासलाई आगामी प्रतिस्पर्धामा बलियो आधार बनाइने संकेत दिएका छन् । यस्तै, काभ्रे–२ मा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटालाई एकल उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरिएको छ । सचिव पदमा पराजित भए पनि बास्कोटा यसअघि पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निरन्तर प्रतिष्पर्धा गर्दै आएका अनुभवी नेता हुन् । उनले २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा काभ्रे–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय हासिल गरेका थिए ।

महेश बस्नेत र गोकुल बास्कोटा दुवै २०७० सालदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रँदै आएका नेता हुन् । बस्नेत २०७४ मा भक्तपुर–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । पार्टी नेतृत्वका अनुसार, दुवै क्षेत्रमा एकल नाम सिफारिस हुनु संगठनात्मक एकता, अनुशासन र चुनावी तयारीको संकेत हो । एमालेले अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको समन्वयमा उम्मेदवार चयन गरी जितमुखी रणनीतिका साथ चुनावी अभियान अघि बढाइनेछ ।

 

काठमाडौँ–५ मा यसरी उम्मेदवार सिफारिस भए ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरेको छ । आइतबार बसेको क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको विस्तारित बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि पोखरेललाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका रूपमा सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमालेका लागि काठमाडौँ–५ पोखरेलको नियमित निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । साबिक क्षेत्र नम्बर ३ रहँदा निर्वाचित भएदेखि उनी यही क्षेत्र वरपरबाट चुनाव लड्दै आएका छन् । यस क्षेत्रबाट उनले अहिलेसम्म दुई पटक जित र तीन पटक हार व्यहोरेका छन् । यही कारण पार्टीभित्र उनलाई ‘परिचित र स्थापित अनुहार’ का रूपमा लिइँदै आएको छ । यस पटक उम्मेदवार सिफारिसको प्रक्रियामा एमाले सचिव राजन भट्टराईको नाम पनि चर्चामा थियो । अघिल्ला निर्वाचनमा काठमाडौँ–४ बाट उम्मेदवार बन्दै आएका भट्टराईले यसपालि क्षेत्र नम्बर–५ बाट उम्मेदवार हुन चाहेका थिए ।

पार्टीभित्र आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन हुन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला, क्षेत्र नम्बर–४ मा कांग्रेस नेता गगन थापा उठ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै भट्टराईले क्षेत्र परिवर्तनको प्रयास गरेको बताइन्छ । तर आफ्नै क्षेत्र छाडेर नयाँ क्षेत्रमा आउन खोजेको भन्दै पार्टीभित्रै उनको आलोचना हुन थाल्यो । यसले क्षेत्रीय कमिटीभित्र असन्तुष्टि बढायो र अन्ततः भट्टराईको नाम सिफारिसमा पर्न सकेन ।

राजन भट्टराईको सम्भावित प्रवेशको चर्चाकै कारण सुरुमा उम्मेदवारी आकांक्षा नदेखाएका नेताहरू पनि पछि अघि सरे । नारायण सिलवाल, किरण शाह ठकुरी, दीपक निरौला, दीपेन्द्र श्रेष्ठ र शान्ति अधिकारीको नाम वैकल्पिक रूपमा प्रस्ताव गरियो । तर यी सबै नाम ‘ईश्वर पोखरेल उम्मेदवार नबनेको खण्डमा मात्र’ भन्ने शर्तसहित सिफारिस गरिएको हो । पार्टीका एक नेताका अनुसार, भित्री विवाद र असहमतिका बीच अन्ततः पोखरेलको नाममा सहमति जुटेको हो ।

यद्यपि क्षेत्रीय कमिटीले एकल सिफारिस गरे पनि स्वयं ईश्वर पोखरेलले उम्मेदवार बन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । क्षेत्रीय र जिल्ला कमिटीका नेताहरूले सिफारिसबारे जानकारी गराउँदा उनले पहिले पार्टीको मुख्य नेतृत्व, विशेषगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि मात्र अन्तिम निर्णय लिने बताएका छन् । स्थानीय नेताहरूका अनुसार पोखरेल यस पटक चुनाव लड्न खासै इच्छुक देखिएका छैनन् । यदि उनी उम्मेदवार नबने शान्ति अधिकारी बस्नेत (पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीकी बुहारी), जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौला, केन्द्रीय सदस्य नारायण सिलवाललगायत नेताहरू बलिया दाबेदारका रूपमा अघि देखिएका छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले सबै क्षेत्रीय कमिटीलाई विस्तारित भेलाबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो । क्षेत्रीय कमिटी सदस्यसँगै नगर र वडा कमिटीका पदाधिकारी समेत सहभागी भेलाबाट नाम प्रस्ताव गरिएको हो । अब क्षेत्रीय कमिटीबाट आएका सिफारिसहरू जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटीमा पठाइने जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले जानकारी दिएका छन् । काठमाडौँ–५ मा देखिएको यो सिफारिस प्रक्रिया केवल उम्मेदवार चयन मात्र नभई एमालेभित्रको आगामी चुनावी रणनीति र सम्भावित गठबन्धन राजनीतिलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्ने घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ ।

 

रास्वपा समानुपातिक बन्दसूचीबाट बाहिरिए डा. पाँडे, नाम फिर्ता लिनेको संख्या ६ पुग्यो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिने क्रम जारी रहेको छ । यसै क्रममा डा. अरनिको पाँडेले पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै डा. पाँडेले बन्दसूचीमा रहिरहनुको औचित्य नदेखिएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

पाँडेका अनुसार, अघिल्लो राति सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै उनले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाउन नेतृत्वलाई जानकारी गराइसकेका थिए । ‘पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा रास्वपाको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहिरहनुको औचित्य नदेखी मैले बैठकमा साथीहरूलाई नाम हटाउने निर्णय सुनाएँ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

डा. पाँडेको यो घोषणासँगै रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट हट्नेहरूको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ । यसअघि नै चर्चित अनुहारहरू आरोही टासी शेर्पा, गायिका त्रिशला गुरुङ, सञ्चारकर्मी तथा अभिनेता आसिफ साह, व्यवसायी चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल र प्राध्यापक महेन्द्र लावतीले उम्मेदवारीबाट अलग हुने घोषणा गरिसकेका छन् ।

चीनका प्रमुख विमानस्थलहरूमा उडान अवरोध : ४४ उडान रद्द, ५८३ ढिलाइ

चीन । चीनका प्रमुख विमानस्थलहरूमा हजारौं यात्रुहरू ठूलो समस्यामा परेका छन् । जनवरी ५, २०२६ मा विभिन्न एयरलाइन्सले ४४ उडान रद्द र ५८३ उडान ढिलाइ गरेपछि बेइजिङ, सांघाइ, छेङ्दु, कुनमिङलगायत शहरहरूका यात्रुहरू प्रभावित भएका हुन् । बेइजिङ क्यापिटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (PEK), सांघाइ होङछियाओ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (SHA), छेङ्दु तियानफु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TFU) लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रहरूमा उडान अवरोध हुँदा हजारौँ यात्रु अलपत्र परेका छन् ।

चीनकै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल बेइजिङ क्यापिटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १३० उडान ढिलाइ र १० उडान रद्द भएको छ, जसले यसलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित विमानस्थल बनाएको छ । सांघाइ होङछियाओमा ९५ ढिलाइ र ५ रद्द, छेङ्दु तियानफुमा ८४ ढिलाइ र २ रद्द उडान भएका छन् । कुनमिङ चाङ्सुई विमानस्थलमा १०१ ढिलाइ र १० रद्द, भने नान्जिङ लुकोउ विमानस्थलमा ४९ ढिलाइ र ६ रद्द उडान रिपोर्ट गरिएको छ ।

साना विमानस्थलहरू पनि यस अव्यवस्थाबाट अछुतो रहेनन् । हाङ्झाउ सियाओशान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १२० उडान ढिलाइ र ५ रद्द, जबकि शाचे विमानस्थलमा ४ ढिलाइ र ६ रद्द उडान भएका छन् । यी अवरोधले चीनभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूलाई पनि असर पारेको छ । टोकियो, हङकङ, सोल र सिङ्गापुर जाने उडानहरूमा समेत ढिलाइ र रद्द हुने क्रम देखिएको छ ।

एयरलाइन्सको प्रदर्शन र प्रभावित रुटहरू
चीनका प्रमुख एयरलाइन्सहरू—एयर चाइना, चाइना इस्टर्न र चाइना साउदर्नमा सबैभन्दा बढी ढिलाइ र रद्द देखिएको छ । विशेषगरी एयर चाइना बेइजिङ–सांघाइ, हङकङ र सोल जाने उडानहरूमा ढिलाइको मुख्य कारण बनेको छ । यसका अतिरिक्त सांघाइ एयरलाइन्स, हैनान एयरलाइन्स र स्यामेन एयरलाइन्स का उडानहरू पनि प्रभावित भएका छन् । बेइजिङ, सांघाइ र छेङ्दुबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यतर्फ जाने धेरै उडानहरू अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू टर्मिनलमै फसेका छन् ।
उडान अवरोधका कारण
बेइजिङ, सांघाइ लगायतका विमानस्थलमा उडान अवरोध हुनुका कारणबारे हाल अनुसन्धान भइरहेको छ । मौसम र प्राविधिक÷सञ्चालनसम्बन्धी समस्याले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, तर अधिकारीहरूले हालसम्म ठोस कारण पुष्टि गरेका छैनन् । यसमा थप रूपमा बिदा÷चाडपर्वको सिजनका कारण यात्रुको चाप बढ्नु ले पनि समस्या झनै गम्भीर बनाएको छ । बेइजिङ, सांघाइ र छेङ्दुका विमानस्थलहरूमा अत्यधिक यात्रु चापले तालिका व्यवस्थापन कठिन बनेको छ ।

बेइजिङ क्यापिटल, सांघाइ होङछियाओ र अन्य प्रमुख विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरूले दिनभर अवरोध जारी रहने सम्भावना रहेको छ । एयरलाइन्सहरूले यात्रुहरूलाई उडानको ताजा जानकारी लिन, पुनः बुकिङ विकल्पबारे बुझ्न आग्रह गरेका छन् । यात्रुहरूलाई विमानस्थलको आधिकारिक वेबसाइट र मोबाइल एपमार्फत जानकारी लिन पनि सुझाव दिइएको छ । विशेष गरी टोकियो र हङकङ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यतर्फ उड्ने यात्रुहरूले एयर चाइना, चाइना इस्टर्नलगायत एयरलाइन्ससँग सम्पर्कमा रहन भनिएको छ ।

यात्रु क्षतिपूर्ति र पुनः बुकिङ
चिनियाँ नियमअनुसार ३ घण्टाभन्दा बढी ढिलाइ वा उडान रद्द भई अर्को उडानमा सारिएको अवस्थामा यात्रुहरूले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्छन् । क्षतिपूर्ति र पुनः बुकिङ प्रक्रिया एयरलाइन्सहरूले केस–टु–केस आधारमा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रभाव
यी व्यापक उडान अवरोधहरूले चीनको पर्यटन र व्यापार क्षेत्र मा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । बेइजिङ, सांघाइ र छेङ्दु अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनका प्रमुख केन्द्र हुन्, र ढिलाइका कारण ग्रेट वाल, फर्बिडन सिटी र छेङ्दु पाण्डा अनुसन्धान केन्द्र जस्ता स्थलतर्फ जाने पर्यटकहरूको योजना प्रभावित भएको छ । यातायात र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित स्थानीय व्यवसायहरूले पनि यात्रुहरूको तालिका बिग्रँदा आर्थिक असर भोगिरहेका छन् ।
travelandtourworld.com बाट अनुवाद

‘टकराव’ का बीच आज कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदै गएको महाधिवेशन विवादको निर्णायक मोडका रूपमा आज केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ । ललितपुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन (सानेपा) मा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकलाई कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, आगामी बाटो नै तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा–विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच लामो समयदेखि चलिरहेको रस्साकस्सी यही बैठकमा कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ । बैठकको औपचारिक एजेण्डा समसामयिक राजनीति र पार्टीका आन्तरिक विषय भए पनि वास्तविक बहस १५औं महाधिवेशनकै वरिपरि घुम्ने निश्चित छ ।

गत शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म नियमित १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि थप चर्किएको छ । किनकी पार्टी विधानअनुसार कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको ४० प्रतिशतले लिखित माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै गत असोज २९ गते नै ५४ प्रतिशत अर्थात् २,४८८ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाइसकेको विशेष पक्षधरको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार पुस मसान्तसम्म विशेष महाधिवेशन बोलाइनु विधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो । यही आधारमा महामन्त्रीद्वयले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएका छन् ।

अहिले कांग्रेसभित्र तीन स्पष्ट समूह देखिन्छन् । पहिलो, सभापति देउवाको नेतृत्वमा वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने संस्थापन समूह । दोस्रो, गगन–विश्व समूह, जसले पुसमै विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान लिएको छ । तेस्रो, नेता शेखर कोइरालाको समूह, जो दुवै पक्षबीच मध्यबिन्दु खोज्ने प्रयासमा छ । शेखर कोइराला समूहले पार्टी विभाजनतर्फ जान नदिन विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भावना सम्बोधन गर्दै समन्वयको बाटो खोज्नुपर्ने धारणा बनाएको छ । उनीहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशन भए वा नभए पनि नीति, विधान र संस्थागत सुधारका विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग संवाद बढाइरहेको छ । गगन थापा ‘डकुमेन्ट’ तयारीमा जुटेका छन् भने विश्वप्रकाश शर्माले व्यवस्थापकीय पक्ष सम्हालिरहेका छन् । प्रदेश, क्लस्टर र समूहगत छलफल तीव्र बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ । तर, यही समूहभित्र पनि विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई दुर्घटनामा लैजान सक्ने डर देखिन्छ । ‘हामी पार्टी फुट्न दिँदैनौं’, भन्दै गगन थापाले विधान कार्यान्वयन गर्दा विभाजन नहुने दाबी गरे पनि मध्यबिन्दु खोज्नै पर्ने स्वीकारोक्ति समूहका नेताहरूबाट आउन थालेको छ ।

यता संस्थापन पक्ष पनि तनावमै छ । विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र भएपछि सभापति देउवाले आफ्ना निकट नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन् । पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशन स्पष्ट रूपमा रोकेको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं नआउन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

संस्थापन पक्षका नेताहरू विशेष महाधिवेशनलाई ‘गुटगत भेला’ मात्र ठान्छन् । उनीहरूका अनुसार कार्यसम्पादन समितिले वैशाखको महाधिवेशन तय गरिसकेपछि विशेषको औचित्य सकिएको छ । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टी नफुट्ने र एक ढिक्का रहने दाबी गर्दै विशेष पक्षधरको गतिविधिलाई तागत प्रदर्शनको प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

आजको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा विशेष महाधिवेशन रोक्ने रणनीति, वैशाखको महाधिवेशन कार्यतालिका र सम्भावित मध्यबिन्दुको खोजी मुख्य बहसका विषय बन्ने छन् । क्रियाशील सदस्यता अझै टुंगो नलागेको अवस्थामा वैशाखमा महाधिवेशन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ । विधान, संख्या र राजनीतिक दबाबबीच कांग्रेस अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ । संस्थापन र विशेष पक्षधर एकअर्कालाई गलाउने रणनीतिमा व्यस्त रहँदा शेखर कोइराला समूहले अघि सारेको मध्यमार्गी विकल्पले पार्टीलाई एकतामा राख्न सक्छ कि सक्दैन-त्यसको संकेत आजको बैठकले दिनेछ ।

रास्वपाको आज वृहत्तर एकता घोषणा सभा

काठमाडौँ । काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, उज्यालो नेपाल पार्टी र अन्य समूहबाट आएका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनपछि आज (सोमबार) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बृहत्तर एकता घोषणा सभा गर्दैछ ।

रास्वपाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आज दिउँसो १ बजे राष्ट्रियसभा गृहबाट एकताको औपचारिक घोषणा हुने जानकारी दिएको थियो । पुस १३ र १४ गते रास्वपाले काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता गर्ने सहमति गरेको थियो । सभाबाट एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउने र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे स्पष्ट पारिने रास्वपाले जनाएको छ ।

आइतबार बसेको बैठकले पार्टीमा आएकाहरुको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न पदाधिकारी थपसहित केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) रास्वपाको वरिष्ठ नेता बनेका छन् । यसअघि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा काठमाडौँको मेयर बनेका उनी अब दलीय राजनीतिमा सहभागी भएका छन् । बालेनलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेसँगै केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बालेनलाई ‘वरिष्ठ नेता’ भन्दै स्वागत गरेका थिए ।

रास्वपा प्रवक्ता झाका अनुसार, केन्द्रीय समिति बैठकले बालेनसँगै २६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपासँग भएको सहमतिअनुसार, बालेनको समूहबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका नेताहरूले महामन्त्री र सहमहामन्त्री पनि पाउने छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँका मेयर बालेनबीच पुस १३ गते एकता गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा आज बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकले समायोजन गरेको हो ।

रुपन्देही- २ मा रास्वपाबाट सन्तोष गिरीको चर्चा उच्च

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का लागि सन्तोष गिरी सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा हेरिएका छन् । 

हाल काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको सचिवालयमा सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत गिरी यसअघि रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । गिरीले अर्थशास्त्रमा एमए, एलएलबी तथा व्यवसाय प्रशासनमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र र व्यवसाय क्षेत्रका विज्ञ मानिने गिरीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न प्रतिष्ठित मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन् । नीति निर्माण, आर्थिक सुधार तथा संस्थागत विकासका विषयमा गिरीसँग गहिरो ज्ञान र अनुभव छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि नै रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट डा. लेखजंग थापालाई उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा सन्तोष गिरीको उम्मेदवारी रुपन्देही–२ बाट हुने सम्भावना अझ बलियो देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच विकसित भएको नयाँ राजनीतिक सहकार्यको सन्दर्भमा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट सन्तोष गिरी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना उच्च देखिएको हो ।

स्वच्छ राजनीति, सुशासन र विकासमुखी दृष्टिकोणका साथ सन्तोष गिरी रुपन्देही–२ मा एक सशक्त, जिम्मेवार र विश्वासयोग्य नेतृत्वका रूपमा अगाडि आएको रुपन्देहीको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।

सिरियामा आइएस लक्ष्यमा बेलायत–फ्रान्सको हवाई आक्रमण

बेलायती र फ्रान्सेली लडाकू विमानहरूले मध्य सिरियामा इस्लामिक स्टेट (आइएस) समूहसँग सम्बन्धित हतियार र विस्फोटक भण्डारण गरिएको आशङ्का गरिएको एक भूमिगत केन्द्रमा हवाई आक्रमण गरेका छन् ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार शनिबार साँझ सिरियाको होम्स प्रान्तस्थित ऐतिहासिक सहर पालमिराको उत्तरतर्फ रहेको एक पहाडी संरचनाभित्रको भूमिगत सुविधालाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो । सो स्थानमा आइएसका सदस्यहरूले हतियार तथा विस्फोटक सामग्री भण्डारण गरेको सूचनाका आधारमा कारबाही गरिएको जनाइएको छ । बेलायत र फ्रान्स विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि आइएसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनका सदस्य राष्ट्र हुन् । जारी विज्ञप्तिअनुसार बेलायती वायु सेनाले भोयजर रिफ्युलिङ ट्याङ्करको सहयोगमा टाइफुन एफजिआर–४ लडाकू जेट प्रयोग गरेको थियो भने फ्रान्सेली लडाकू विमानहरू पनि संयुक्त आक्रमणमा सहभागी भएका थिए ।

बेलायती वायु सेनाले पेभवे–४ निर्देशित बम प्रयोग गरी उक्त भूमिगत केन्द्रका तलतर्फ रहेका धेरै पहुँच सुरुङहरूलाई लक्षित गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आक्रमणपछिको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रक्रिया जारी रहे पनि प्रारम्भिक सङ्केतहरूले ‘लक्ष्य सफलतापूर्वक संलग्न गरिएको’ देखाएको छ । बेलायतका रक्षामन्त्री जोन हेलीले यस कारबाहीले मध्यपूर्व क्षेत्रमा आइएस र यसको ‘हिंसात्मक विचारधारा’ को कुनै पनि पुनरुत्थान रोक्न बेलायत आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिन प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको बताए । यस आक्रमणबारे सिरियाली सरकारको तर्फबाट तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

सिरिया गत वर्षको अन्त्यतिर औपचारिक रूपमा आइएसविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सामेल भएको थियो । सन् २०१९ मा सिरियामा निर्णायक सैन्य पराजय भोगेपछि पनि आइएसका स्लीपर सेलहरू अझै सक्रिय रहेको मानिन्छ । ती समूहहरूले सिरिया र इराकमा छिटपुट तर घातक आक्रमणहरू गर्दै आएका छन्, जहाँ एक समय उनीहरूले तथाकथित ‘खिलाफत’ घोषणा गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूका अनुसार आइएससँग अझै पनि सिरिया र इराकका आफ्ना पुराना गढ क्षेत्रमा करिब पाँच हजारदेखि सात हजार सदस्यहरू सक्रिय छन् । गत महिना, पालमिरा नजिकै भएको एक आक्रमणमा दुई अमेरिकी सैनिक र एक अमेरिकी नागरिक दोभाषे मारिएपछि त्यसको प्रतिशोधस्वरूप ट्रम्प प्रशासनले सिरियामा आइएस लडाकूहरू र हतियार केन्द्रहरूलाई ‘उन्मूलन’ गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी सैन्य आक्रमण सुरु गरेको थियो ।

अहिलेको बेलायत–फ्रान्सको संयुक्त हवाई कारबाही पनि त्यही व्यापक सुरक्षा प्रयासको निरन्तरता मानिएको छ ।

रास्वपाले थप्यो चार पदाधिकारी, महामन्त्रीमा बालेन–कुलमान पक्षको ‘रस्साकस्सी’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी संरचना विस्तार गर्दै चार पदाधिकारी थप्ने निर्णय गरेको छ । वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र सहप्रवक्ता पद थप्ने निर्णय गरेको हो ।काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ‘उज्यालो नेपाल’ सँग एकताको सहमतिपछि पदीय समायोजन आवश्यक परेकाले पदाधिकारी संख्या बढाइएको पार्टीले जनाएको छ । यस निर्णयसँगै रास्वपामा अब पदाधिकारी संख्या कम्तीमा १४ पुगेको छ ।

यसअघि रास्वपामा सभापति, दुई उपसभापति, एक महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहप्रवक्ता गरी १० पदाधिकारी थिए । नयाँ निर्णयअनुसार अब एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र एक सहप्रवक्ता थपिनेछ ।

बैठकपछि कुलमान घिसिङ उपसभापतिमा मनोनीत भइसकेका छन् भने बाँकी पदका लागि आन्तरिक छलफल जारी छ । विशेष गरी महामन्त्री पदलाई लिएर बालेनको टिम र उज्यालो नेपालबीच दाबी देखिएको छ । स्रोतका अनुसार कुलमानसँग एकता हुनुअघि नै बालेनको टिमलाई महामन्त्री दिने अनौपचारिक समझदारी भएको थियो । तर, उज्यालो नेपालले पनि उक्त पदमा दाबी गरेपछि सहमति टुंगिन सकेको छैन ।

पार्टीभित्रको छलफलअनुसार महामन्त्री बालेनकै टिमबाट हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ । सभापति रवि लामिछानेले उज्यालो नेपाललाई एक उपसभापति, एक सहमहामन्त्री र एक सहप्रवक्ता दिने प्रस्ताव अघि सारेको बताइन्छ । यदि उज्यालो नेपालको भागमा महामन्त्री परे जितराम लामाको नाम चर्चामा रहेको छ ।

रास्वपामा सभापतिपछिको सबैभन्दा प्रभावशाली पद महामन्त्री मानिन्छ । पार्टी संगठन परिचालन र दैनिक व्यवस्थापनमा महामन्त्रीको भूमिका केन्द्रीय हुने गर्छ । डा. मुकुल ढकाल निष्काशित भएपछि कविन्द्र बुर्लाकोटी एकल महामन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। अब भने पदाधिकारी विस्तारसँगै उनले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार अर्को महामन्त्रीसँग बाँड्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । पदाधिकारी बाँडफाँटको अन्तिम टुंगो भने आगामी छलफलपछि मात्रै लाग्ने पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

 

 

ओलीलाई बयान दिन जाँचबुझ आयोगको पत्र, के ओलीले बयान देलान् ?

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जेन–जी विद्रोहको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि पत्र काटेको छ ।

पत्रपछि ओलीको सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन । यसअघि उनले सार्वजनिक रूपमै बयान नदिने बताउँदै आएका थिए ।

आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिएको पृष्ठभूमिमा ओलीसँग बयानका लागि पत्र काटेको हो ।

हालै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले ओलीलाई बयानमा बोलाउने र त्यसका लागि पत्र काट्ने बताएका थिए ।

यहीबीच ओलीसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बयान लिएको आयुक्त लिली थापाले जानकारी दिइन् ।

आयोगले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायतसँग बयान लिइसकेको छ ।

आयोगलाई विद्रोहको पहिलो दिन २३ भदौमा भएको सरकारी दमन र २४ गते विद्रोहीहरूबाट भएको विध्वंशको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने कार्यादेश छ ।

तर, आयोगको अध्यक्ष हुनुभन्दा अघि कार्कीले ओली, लेखकलगायतलाई जेल कोच्‍नुपर्ने भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिएको र उनै छानबिन आयोगको अध्यक्ष हुनाले निष्पक्ष छानबिन हुनेमा विश्‍वास नरहेको ओलीले बताउँदै आएका छन् ।

उनले पहिले नै कार्कीले दोषी ठहर्‍याइसकेकाले सिँधै जेल पठाउन चुनौती दिने गरेका छन्

ओलीलाई एउटा आयोगको पत्र, अर्कोले लियो बयान

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन तीव्र बन्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई फरक निकायको अनुसन्धानको केन्द्रमा परेका छन् । एकातर्फ घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई औपचारिक बयानका लागि पत्र पठाएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत ओलीसँग प्रत्यक्ष बयान लिइसकेको छ ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिइसकेको थियो । लेखकको बयान सकिएपछि आयोगले अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गरेको हो । सार्वजनिक रूपमा ‘म बयान दिन जान्नँ, किन जानु ?’ भन्दै आएका ओलीलाई आयोगले औपचारिक प्रक्रियामार्फत उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले लेखकसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । सरकारले असोज ६ गते गठन गरेको उक्त आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको आयोगले तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि एक महिना थप समय पाएको छ ।

यता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग बयान लिएको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाका अनुसार जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा ओलीसँग बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आयोगले यस घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालासँग बयान लिइरहेको जनाएको छ ।

मानवअधिकार आयोगले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग पनि बयान लिइसकेको थियो । आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका कदम, सुरक्षा व्यवस्थापन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । दुई फरक आयोगमार्फत भइरहेको बयान प्रक्रियाले जेनजी आन्दोलन प्रकरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहको जिम्मेवारीबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ । अब जाँचबुझ आयोगले ओलीको बयान कहिले र कुन ढाँचामा लिन्छ भन्ने विषयले थप चासो बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका श्रीमानलाई थप उपचारका लागि भारत लगिदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका श्रीमान दुर्गा सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी गरिएको छ । पिसावको संक्रमण देखिएपछि बिहीबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका उनलाई थप उपचारकालागि भारत लैजाने तयारी गरिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत उनलाई थप उपचारका लागि आजै भारत लान लागिएको हो । उनलाई भारतको दिल्ली लान लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

यद्यपि दिल्लीको कुन अस्पतालमा उपचार गराउने भन्नेबारे खुलाइएको छैन । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उनमा पिसाबमा संक्रमण, शरीरमा सोडियमको मात्रा कम हुने (हाइपोनेट्रेमिया), रिंगटा लाग्ने लगायतका लक्षणहरू देखिएका छन् । चिकित्सकले अन्य थप स्वास्थ्य जटिलताबारे भने विस्तृत जानकारी दिन चाहेनन् ।

सुवेदीले यसअघि प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गराइसकेका छन् । पछिल्लो समय संक्रमण बढेका कारण रिंगटा लाग्ने, कमजोरी देखिने जस्ता समस्या बढेपछि उनी अस्पताल भर्ना भएको बताइएको छ । अहिले उनलाई क्याबिनमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले निगरानी गरिरहेको छ । ‘उहाँ यसअघि पनि बेला बेलामा बिरामी भइरहनु हुन्थ्यो । अस्पताल जाने आउने चलिरहेको हो । पछिल्लो समस्याबारे चिकित्सकसँग सल्लाह भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

मिर्गौला, पिसाबको थैली, पिसाब नली वा पिसाब बाहिर निस्कने बाटोको जुनसुकै भागमा किटाणुको संक्रमण भएमा त्यसलाई पिसाब नलीको संक्रमण (युरिनरी ट्रयाक्ट इन्फेक्सन वा यूटीआई) भनिन्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार यो संक्रमण सरसफाईको कमी वा शरीरको अन्य भागबाट रगतको माध्यमद्वारा किटाणु पिसाब नलीमा पुग्दा हुने गर्छ ।

पिसाबको बाटोमा कुनै अवरोध भएमा वा पिसाब राम्ररी बाहिर ननिस्केमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्छ । पुरुषहरूमा प्रोस्टेट ग्रन्थी बढ्ने, पिसाब नली साँघुरो हुने वा पिसाब थैलीबाट पिसाब माथि फर्किने स्थितिले संक्रमणको जोखिम झनै बढाउँछ । विशेष गरी वृद्ध पुरुषहरूमा प्रोस्टेटको समस्याले पिसाब नली साँघुरो हुँदै जाने भएकाले यो संक्रमण बारम्बार देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

 

 

 

देउवा निवासमा शीर्ष नेताहरुको बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आफू निकट पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको छ । सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीका साथै केही केन्द्रीय सदस्य पनि बैठकमा छन्। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई भने बैठकमा बोलाइएको छैन । महामन्त्रीद्वयले वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादनले पारित गरेको कार्यतालिकामा फरक मत राखेका थिए ।

साथै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले मागेअनुसार विधानको धारा १७ को २ अनुसार पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । सभापति देउवाले आगामी चुनाव र पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयका बारेमा आफू निकट नेताहरूसँग राय लिन बैठक राखेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा ०८३ को वैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्नेगरी बहुमतले कार्यतालिका पारित भएको थियो ।

त्यतिबेला फरक मत राखेका महामन्त्री द्वय थापा र शर्मा भने पुषभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छन् । पार्टीको विधानअनुसार उनीहरुले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरेका थिए । संकलित हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर विशेष महाधिवेशन गर्ने थापा–शर्मा पक्षको तयारी छ । पार्टी विधानले बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने भनेको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरेर उनीहरु पुषभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने रणनीतिमा छन् । महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले अहिले कानुनी परामर्श गरिरहेको बताइन्छ ।

 

 

लुकेर विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा सिंहदरबार जलाउनेलाई सम्मान गर्दैनौँ : मौसम

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ले जेन–जी विद्रोहपछि राज्यका संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको मूल एजेन्डा बोकेर भएको विद्रोहपछि गठन भएको जेन–जी समर्थित सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले ती एजेन्डाअनुसार राज्य संयन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘जेन–जी आन्दोलनपछि राज्यका संरचनाहरूमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुुनुपर्थ्याे । त्यो हुन सकेन,’ उनले इलाममा आइतबार आयोजित पार्टीको एकता सन्देशसभामा भने, ‘मात्रै अहिले २०८४ को चुनाव २०८२ मा हुने आएको छ ।’

उनले हालै रास्वपा गएका जेन–जी अगुवा दाबी गर्ने सुदन गुरुङ, काठमाडौंका प्रमुख बालेन साह र रास्वपा समेतलाई लक्षित गर्दै ‘सिंहदरबार जलाउनेहरूलाई सम्मान छैन’ भनेका छन् ।

उनले भने, ‘लुकेर विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा सिंहदरबार, शीतलनिवास सर्वोच्च अदालतजस्तो सारा नेपालको गौरवको सम्पूर्ण सम्पदा नष्ट गर्ने नयाँ भनाउँदा पार्टीहरूलाई सम्मान गर्नेवाला छैनौँ ।’

उनले आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिंहदरबार जलाउनेहरूलाई होइन, नेपाली जनताको मुक्तिको विचार बोक्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आग्रह गरे ।

भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार : पूर्व मेयरसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा, सवा तीन करोड बिगो

बाजुरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको भवन निर्माणमा अनियमितता ठहर गर्दै तत्कालीन नगर प्रमुखसहित १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नगरपालिकाको भवन निर्माण ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन नगर प्रमुख दीपकविक्रम शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जन, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पनाकुमारी ठकुल्ला, प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र नाथलगायत १४ जना विरुद्ध अख्तियारले आरोप–पत्र दायर गरेको हो ।

पूर्व निर्धारित योग्यताको आधारमा अमुक निर्माण व्यवसायीसँग मिली देशमा कतै नभएको योग्यताको आधार लिई, अनावश्यक रूपमा प्रतिस्पर्धा साँगुरो पारी ठेक्का लगाउने काम भएको उजुरी छानबिन गर्दा उनीहरू दोषी देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
जाग्रिति-एम.के. नेपाल जे.भी., धनगढी, कैलाली उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले तीन करोड २६ लाख ७८ हजार १७१ रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ ।

रास्वपाबाट ललितपुर–१ मा प्रत्यक्षतर्फ बालेनका सल्लाहकार सुरेन्द्र बजगाईंको चर्चा

ललितपुर । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा सुरेन्द्र बजगाईंको नाम अगाडि आएको छ। महांकाल गाउँपालिका–४, कालेश्वरका स्थायी बासिन्दा बजगाईं हाल काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को सल्लाहकार हुन् भने महानगरको सहरी योजना आयोगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार बजगाईंको नाम पार्टीको समानुपातिक बन्द सूचीमा समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । साथै, बालेन सचिवालय र जेनजी समूहबाट समेत उनको नाम समानुपातिकमा अगाडि सारिएको थियो ।

समानुपातिकमा नाम नराखेर उनलाई ललितपुर–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ उठाउने तयारी रहेको बुझिएको छ । ललितपुर १ मा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको खोजी हुँदा बालेन निकट सुरेन्द्र नै उपयुक्त व्यक्ति रहेको चर्चापछि उनको नाम समानुपातिक सूचीबाट फिर्ता गरिएको रास्वपाका एक नेताले बताए ।

ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा २०४८ सालदेखि नै निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका उम्मेदवारहरूको वर्चस्व रहँदै आएको छ। केशरबहादुर विष्ट, वर्षमान पुन, उदय शमशेर राणा, नवराज सिलवाललगायत नेताहरूले यहाँको स्थानीय भूगोल, समस्या र त्यसका समाधानबारे गहिरो जानकारी नहुँदा–नहुँदै पटक–पटक उम्मेदवारी दिए र निर्वाचन जित्न पनि सफल भए। राजनीतिक दलको शक्ति, केन्द्रको पहुँच र राष्ट्रिय स्तरको पहिचानका कारण उनीहरू विजयी भए तापनि स्थानीय मुद्दा र आवश्यकता भने प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्।

चुनाव जितेर काठमाडौँ पुगिसकेपछि ती नेताहरू जनताबाट टाढिँदै गएको गुनासो स्थानीय स्तरमा व्यापक रूपमा सुनिन्छ। आफूले मत हालेर पठाएको प्रतिनिधिको घरमा जाँदा पाँचवटा गेट पार गरेर पनि भित्र छिर्न नसकिने, र छिरे पनि नेताको ‘दर्शन’ पाउन नसकिने अवस्था रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यसले जनप्रतिनिधि र जनताको दूरी बढाएको मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको भरोसामाथि समेत प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

त्यसैले यो पटक स्थानियले स्थानिय युवालाई नै चुनावमा भोट हाल्ने स्थानियहरु बताएका छन् । युवामैत्री एजेन्डा, सञ्चारमा दक्षता र स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको अनुभवका कारण सुरेन्द्र बजगाईं ललितपुर–१ मा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको प्रमुख दाबेदारको रूपमा स्थापित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनका प्रेस सल्लाहकार रहेर बटुलेको अनुभवका आधारमा बजगाईंलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारको युवा प्रतिनिधि मानिन्छ ।

हाल काठमाडौं महानगरपालिकामा उनी मिडिया समन्वय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा र स्थानीय सरकार–मिडिया सम्बन्ध सुदृढीकरणमा संलग्न छन् । महानगरको नीतिगत काम, सहरी व्यवस्थापन र सुशासनका विषयलाई जनतासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारीमा रहेका बजगाईंलाई व्यवहारिक र नीतिगत दुवै पक्षको अनुभव भएको व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका भन्दा पहिला उनी नेपालको विभिन्न सञ्चार माध्यममा सक्रिय रहेर काम गरेका थिए । उनले नेपाल लाइभ, नेपालवाच, उकेरा, रुटिन अफ नेपाल बन्द, बाह्रखरी र इकागजजस्ता राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पत्रकारका रूपमा काम गर्दै सुशासन, सार्वजनिक नीति र सामाजिक मुद्दा कभर गरेका छन् । पत्रकारितामार्फत राज्य संयन्त्र, राजनीति र प्रशासनको नजिकबाट अध्ययन गर्ने अवसर पाएका बजगाईं पछिल्लो समय संस्थागत सञ्चार र सार्वजनिक सूचनामा केन्द्रित छन् ।

ग्रामीण विकास विषयमा स्नातक अध्ययन गरेका बजगाईं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दै छन् । सामाजिक न्याय, पारदर्शी शासन, जवाफदेही राजनीति र नागरिक सहभागिता उनको मुख्य चासोका क्षेत्र भएको उनी बताउँछन् ।

राजनीतिक स्थायित्व, स्पष्ट नीति र व्यावहारिक सोचको अभावले मुलुक पछाडि धकेलिँदै गएको छ। यही अवस्थालाई बदल्न अब युवाहरूको नेतृत्व आवश्यक छ। शासकीय सुधार र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका उहाँ एक नीति–केन्द्रित र धरातलीय यथार्थमा आधारित उम्मेदवारका रूपमा चिनिएका छन् ।

बजगाईं सञ्चार तथा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय छन् । उनी उज्ज्वल थापाले स्थापना गरेको विवेकशील नेपाली दलमा आबद्ध थिए । यसका अलावा उनी सामाजिक अभियानमा समेत सक्रिय थिए । सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका लागि बजगाईंले २०७२ सालको नाकाबन्दीको समयमा काठमाडौं–वीरगन्ज–जनकपुर पैदल यात्रा गरेका थिए । हुलाकी राजमार्ग मार्फत भएको उक्त यात्रामा बजगाईंले नाकाबन्दीको स्थानीय कारण र समस्याको बारेमा स्थानीयहरूको आवाज उठाउँदै हिँडेका थिए । यस्तै टिकापुरमा भएको घटना पछि काठमाडौं– लुम्बिनी–टिकापुर साइकल यात्रा गरेका थिए । यी दुवै यात्रामा बजगाईंले स्थानीय मानिसको आवाज सुन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए ।

उनले ‘द आर्ट अफ लिभिङ’ मार्फत ललितपुरका विभिन्न गाउँ–गाउँमा पुगेर राहत सामग्री वितरण गरेका थिए। त्यसैगरी, कालेश्वरस्थित बाघभैरव प्राविधिक विद्यालयमा न्यानो कपडा वितरण गर्नुका साथै, गत वर्ष आएको बाढी–पहिरोका कारण प्रभावित महाङ्काल गाउँपालिकामा राहत सामग्री वितरण गरेका थिए। साथै, खानेपानीको समस्या भएका वडाहरूमा खानेपानीका विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा पाइपसमेत वितरण गरेका थिए। उनी आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै नभएर देशको जुनसुक्कै स्थानमा परेको विपत्ति समयमा राहत र उद्दारको लागि खटिने गरेका छन् ।

यस्तै बजगाईंले पत्रकारिता र सरकारी सञ्चारसँगै समुदाय स्तरको विकास र अनुसन्धानमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनले ‘बिल्ड नेपाल’ संस्थासँग सहकार्य गर्दै बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाको ‘भिलेज प्रोफाइल’ तयार पार्ने परियोजनामा सहभागी भएर सहभागीमूलक सर्वेक्षण, फोकस ग्रुप छलफल र स्थानीय नेतृत्वसँग समन्वय गरेका थिए ।

त्यसै गरी, ‘रमाइलो शिक्षा’ मार्फत सिन्धुपाल्चोकको माझी गाउँमा प्राविधिक शिक्षाको लागि पहल गरेका थिए । यस्तै उनले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समन्वय गरी प्रविधि पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्‍याएका छन् ।

उम्मेदवार छनोट गर्न रास्वपाले बनायो स्वर्णिमको नेतृत्वमा उपसमिति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठनात्मक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । यसै क्रममा पार्टीले उम्मेदवार छनोट तथा पार्टी एकता–समायोजनसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण उपसमिति गठन गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा उम्मेदवार छनोट सिफारिस उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएअनुसार उक्त उपसमितिलाई आगामी निर्वाचनका लागि योग्य उम्मेदवारको पहिचान गर्ने र उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया तय गरी केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । उम्मेदवार छनोट उपसमितिमा संयोजकसहित सात जना सदस्य रहने छन् । उपसमितिका अन्य सदस्यहरू पार्टी सचिवालयले मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पार्टीले पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र क्षमतावान उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न यो समिति गठन गरिएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले पार्टी एकता तथा समायोजनसम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले अर्को उपसमिति पनि गठन गरेको छ । उक्त उपसमितिको संयोजकत्व पार्टी महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई दिइएको छ । यो उपसमितिले पार्टीभित्रको एकता, समायोजन र संगठनात्मक व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक पहल गर्नेछ । रास्वपाले यी दुई उपसमिति गठनसँगै निर्वाचन केन्द्रित रणनीति र आन्तरिक संगठन सुदृढीकरणलाई एकसाथ अघि बढाउने संकेत दिएको छ । पार्टी नेतृत्वले यी निर्णयले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई थप सशक्त र व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

 

 

सचिवालय निर्णयमा देखियो रास्वपाभित्रको विवाद : समेटिएनन् कुलमान–बालेन पक्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठकले विवेकशील साझाबाट एकता प्रक्रियामा आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ ।

सभापति रवि लामिछाने रिहा भएपछि बसेको पहिलो सचिवालय बैठकले कुलमान घिसिङ नेतृत्वको तत्कालीन उज्यालो नेपाल पार्टी र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ टिमलाई छुटाएर केन्द्रीय समिति सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय गरेकाे हो ।

मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरू समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, सुरज प्रधान, नवराज थापा, आशुतोष प्रधान, धनेज थापा र रञ्‍जु दर्शना हुन् ।

पार्टीको बृहत्तर एकता सभाको अघिल्लो दिन भएको यस्तो निर्णयले रास्वपाभित्र चुलिँदो मतभेदलाई उजागर गर्छ ।

रास्वपामा खासगरी सभापति लामिछाने र वरिष्ठ उपसभापति कुलमान घिसिङबीच मतभेद छ । मतभेदबीच घिसिङ पक्ष हालै निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो ।

यस्तोमा बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले विवेकशीलबाट आएकाहरूलाई मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको हो ।

यद्यपि, बैठकमा पार्टी समायोजन र निर्वाचन प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको छ ।

विवेकशील साझाबाट आएका सात जना रास्वपा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विवेकशील साझाबाट आएका सात जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विवेकशील साझाबाट आएका सात जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टी समायोजन पछि आज सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको रास्वपाले जनाएको छ । मनोनीत हुनेमा समीक्षा वास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, सुरज प्रधान, नवराज थापा, आशुतोष प्रधान, धनेज थापा र रञ्जु दर्शना छन् । केही समय अघि विवेकशील साझा पार्टी रास्वपामा समाहित भएको थियो ।

समायोजन समिति गठन
रास्वपाले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र उज्यालो नेपाल पार्टीसँगको एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन एकता समायोजन समिति गठन गरेको छ । रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको नेतृत्वमा शनिबार एकता समायोजन समिति गठन गरिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । सात सदस्यीय समितिमा बालेनको समूहबाट दुई, उज्यालो नेपालबाट दुई र रास्वपाबाट दुई सदस्य रहने सहमति भएको उनले बताए ।

यसअघि पुस १३ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच एकता गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । बालेन समूह र उज्यालो पार्टीबीच सहमति भए पनि समायोजन हुन बाँकी छ । महामन्त्री बुर्लाकोटीको नेतृत्वमा बनेको समितिले समायोजन प्रक्रिया टुंगो लगाउनेछ । आज बस्ने रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकले एकता समायोजन समितिलाई अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ ।

 

 

वनपाले हत्या घटना : झाडीमा भेटियो टाउको, पक्राउ परेका व्यक्तिको कपडामा रगतको दाग

सर्लाही । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–२ स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जंगल क्षेत्रमा कार्यरत वन रक्षक (पाले) रामेश्वर (रामईश्वर) महतोको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । घटनास्थल नजिकै महतोको टाउको फेला परेको छ भने पक्राउ परेका व्यक्तिको कपडामा रगतको दाग भेटिएको प्रहरी र प्रशासनले पुष्टि गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार शनिबार बिहान वन क्षेत्रमा रुख काटिएको आवाज सुनेपछि महतो साइकलमा सोतर्फ गएका थिए । अबेरसम्म घर नफर्किएपछि खोजतलास सुरु गरिएको थियो । सोही दिन जंगलको झाडीमा टाउको बिनाको शव फेला परेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान तीव्र पार्दै धनुषाको लालगढबाट कुकुरसहित विशेष अनुसन्धान टोली परिचालन गरिएको थियो ।

प्रहरी निरीक्षक नितेश कुमार सिंहका अनुसार आइतबार दिउँसो घटनास्थलबाट करिब १०० मिटर उत्तरतर्फको झाडीमा महतोको टाउको फेला परेको हो । शव भने घरदेखि करिब ५०० मिटरको दूरीमा पर्ने परियोजनाको जंगल क्षेत्रमा भेटिएको थियो । हत्याको आशंकामा ईश्वरपुर नगरपालिका–२ राइटरखोरका रामवली महतोलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले पक्राउ परेका व्यक्तिको कपडामा रगत लागेको पाइएको र त्यसले घटनामा संलग्नताको आशंका बलियो बनाएको बताए । प्रहरीले सोधपुछ र थप प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाइएको छ ।

स्थानीयका अनुसार कर्तव्यपालनका क्रममा वन तस्करी रोक्न गएका बेला महतोमाथि आक्रमण भएको आशंका गरिएको छ । घटनापछि ईश्वरपुर क्षेत्रमा त्रासको वातावरण बनेको वडा अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन् । यसैबीच, सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनले घटनापछि आकस्मिक बैठक बसेर महतोको योगदानको कदर गर्दै उनलाई संरक्षण शहीद घोषणा गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । परियोजना व्यवस्थापक खेमलाल सेन्चुरीका अनुसार अन्तिम दाहसंस्कार र किरिया खर्चका लागि तत्काल २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने, कर्मचारीहरूबाट कम्तीमा एक दिनको तलब बराबरको रकम सहयोगस्वरूप संकलन गरी परिवारलाई दिने, तथा देशभरबाट राहत संकलन गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी आश्रित परिवारका एक सदस्यलाई परियोजनामै महतोको पदमा तत्काल रोजगारी दिने, नेपाल सरकार तथा वन पैदावार विकास समिति केन्द्रीय कार्यालयमार्फत नियमानुसार क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान द्रूत गतिमा भइरहेको र दोषी पहिचानको अन्तिम चरणतर्फ अघि बढिरहेको जनाएको छ ।

असईलाई कान्छी श्रीमती बनाउने डीएसपी नेपाल कारागार चलान

रुपन्देही । बहुविवाहको अभियोगमा पक्राउ परेका नवलपुरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मधु नेपाल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । बहुविवाहसम्बन्धी उजुरीपछि डिएसपी नेपाल र असई गीता पुरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरू दुवै मंसिरको तेस्रो हप्ता रुपन्देही प्रहरीसमक्ष पुगेका थिए।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चाणक्यमणि अर्यालको इजलासबाट नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएसँगै उनी कारागार चलान भएका हुन् । तर उनीसँगै पक्राउ परेकी असई गीता पुरीलाई भने अदालतले ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । डिएसपी नेपालको जेठी पत्नी तारा नेपाल खनालले श्रीमानले बहुविवाह गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि यो मुद्दा अदालतमा गएको हो ।

डीएसपी नेपाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीमा कार्यरत थिए भने गीता पुरी बुटवलस्थित धागो कारखानास्थित नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गणमा कार्यरत असई हुन् । अदालतमा डीएसपी नेपालले गीता पुरीसँग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध रहेको र ‘लिभिङ टुगेदर’ का क्रममा सन्तान जन्मिएको बयान दिएको एक कानुन व्यवसायीले जनाएका छन् । नेपालले पहिलेको श्रीमतीकै सल्लाहमा अर्को बिहे गरेको दाबी अदालतमा गरेका छन् । गीता पुरीतर्फ पनि ५ वर्षको छोरी र २ वर्षको छोरा रहेका छन् । रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता सुरज कार्कीले अदालतको आदेशअनुसार मधु नेपाल पुर्पक्षका लागि कारागार गएको र गीता पुरी धरौटीमा रिहा भएको जानकारी दिए ।