Author: nepalone

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे युनेस्कोको वल्र्ड हेरिटेज कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन आज फ्रान्स प्रस्थान गरेका छन् ।

पेरिसमा आयोजना हुने उक्त बैठकमा मन्त्री पाण्डेले कपिलवस्तुको ऐतिहासिकस्थल तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीसहित उच्च अधिकारीहरूले बिदाइ गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यो भ्रमण तिलौराकोटलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मान्यता दिलाउने दिशातर्फको कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।

तिलौराकोटको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका कारण स्थानीयस्तरमा लामो समयदेखि यसलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न माग हुँदै आएको छ । सोही अनुरूप मन्त्रालयले त्यसको स्वामित्व लिएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएको छ ।

हाल युनेस्कोको वल्र्ड हेरिटेज कमिटीमा २१ सदस्य राष्ट्र छन्, जसमा एसियाबाट भारत, कतार, जापान र कोरियाजस्ता देशहरू प्रतिनिधित्व गर्छन् । कमिटीमा बहुमतका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेकी छन् ।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उपमेयर डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न नदिएर बैठकमै सामना गर्न दिन पनि आग्रह गरेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु र यहाँ पनि स्मरण गराउँन चाहन्छु कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्याउनु हुँदैन। यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु विल्कुलै उचित होइन। यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु। कानुनी शासन र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व गर्न सदैव तयार छु ।’

यस्तो छ उपमेयर डंगोलको भनाई

कानुनी व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै होइन बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयरज्यूको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न सकेका छैनन्। यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो ।

उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले ‘सहमति,सहकार्य र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको छु र सोहीअनुसारको भूमिका पनि निभाउँदै आएकी छु। संविधान र कानूनले उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ। सोही परिधिभित्र रहेर मैले सधैँ व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु।
मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको जानकारी गराइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन । कार्यपालिका र नगरसभाका साथै बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिमा समेत मैले यस विषयमा कुरा राखेकी छु। आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छु । उहाँहरुबाट मैले सकारात्मक संकेत पनि पाएकी छु।

हामी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ। जनताले हामीलाई यहाँको विकास, समृद्धि र जनहितमा काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा काठमाडौंबासीलाई धोका दिएको ठहरिनेछ। त्यसैले मैले मेरो पदीय जिम्मेवारी र मेरो क्षेत्राधिकारलाई ध्यानमा राखेर पटक–पटक ‘सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै नगरबासीको हक, हितलाई ध्यानमा राखेर हातेमालो गर्दै अघि बढौँ भनेर भूमिका खेल्दै आएको छु ।

मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु र यहाँ पनि स्मरण गराउँन चाहन्छु कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पु¥याउनु हुँदैन। यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन। यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु। कानुनी शासन र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व गर्न सदैव तयार छु । बरू यस मामिलामा जोसुकैबाट कैफियता वा अनियमितता भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन तथा अनुसन्धान हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु । तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्।

कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन भन्नेमा म अडिग छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित होइन। यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ। त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ।

तसर्थ, म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ। डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ ।’
धन्यवाद ।

काठमाडौँ । संसदीय समितिले बढ्दो बेरुजुले मुलुकको आर्थिक सुशासनमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको जनाउँदै देशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक वित्तको कुशल व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखासमितिले आइतबार आयोजना गरेको बेरुजुसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा कानुनविपरीतको खर्च नियन्त्रण एक महत्वपूर्ण पाटो भएकाले बेरुजु बढ्नु भनेको राज्यकोषको सही सदुपयोग नहुनुमात्र नभई सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास घटाउँदै लैजाने निचोड निकालिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु कायम भएको समितिले जनाएको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढ्नुलाई समितिको अपेक्षाविपरीतको विषय भएको जनाइएको छ । सोह्रौँ योजनाले आव २०८५र८६ सम्म कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजुको मात्रा पाँच प्रतिशत पुर्‍ याउने लक्ष्य राखेको छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजुको आकार करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले आर्थिक सुशासनको दृष्टिले सोचनीय विषय भएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । उनले भने, “बेरुजु न्यूनीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लेखासमिति पनि थप क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ, महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि वित्तीय लेखापरीक्षण र कार्यमूलक लेखापरीक्षणलाई पनि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।”

बेरुजुलाई केबल एक प्राविधिक विषयमात्र नभई सुशासन र आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको जनाउँदै सभापति पोखरेलले यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार, कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले उत्पादनका माध्यमबाट अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउँदै वैज्ञानिक ढङ्गबाट खर्च गर्ने, खर्चको वैज्ञानिक लेखाप्रणाली राख्ने, पारदर्शी बनाउने कुरा महत्वपूर्ण विषय हुन् भने । राज्य सञ्चालनका क्रममा आम्दानी र खर्चको लेखाप्रणालीको विषय निकै महत्वपूर्ण रहने बताउँदै सभामुख घिमिरेले भने, “त्यसकारण सार्वजनिक क्षेत्रको लेखाप्रणाली कस्तो छ, कसरी व्यवस्थित गर्ने ? त्यसमा समस्याहरु के हुन् ?” उनले कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा यस्ता कार्यक्रमले केही प्रतिफल दिनसक्ने बताए ।

सभामुख घिमिरेले भने, “तीन तहका जनप्रतिनिधिबीच हामीले अहिले नचाहँदानचाहँदै पनि हार्दिकता छैन, दोषारोपण छ, यस्ता छलफलले सङ्घीय प्रणालीको सम्बन्धलाई पनि घनिभूत गर्न सक्छ, त्यसमाथि लेखाप्रणालीसँग सम्बन्धित आम्दानी र खर्च, फछ्र्यौट, पारदर्शिता देखाउन विशेष महत्व राख्छ ।”

मुलुकमा देखिएको बेरुजुलाई समयमा टुङ्गो लगाउन तीनवटै तहका सरकारले सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीअनुसार त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

महालेखका परीक्षकले अघिल्लो प्रतिवेदनमा देखाएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको जनाउँदै सभामुख घिमिरेले आर्थिक सुशासनका दृष्टिले बेरुजुको अङ्क बढ्नु सोचनीय विषय भएको विचार व्यक्त गरे ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले बेरुजु अर्थ सुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटी परिचालन गर्न इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताइन् । बेरुजु परीक्षण गर्न जाने सरकारी निकायलाई सरकारी आवासमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र आर्थिक अनुशासनको पाटोलाई ध्यान पुर्‍ याउने पक्षमा हेक्का राख्न निर्देशनको खाँचो औँल्याइन् ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायले सामान्य रुपमा आर्थिक अनुशासन भएन भने बेरुजु देखिने भए पनि सबै बेरुजु आउनामा कानुनविपरीत कार्य भन्न नमिल्ने धारणा राखे ।

गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ७०० कार्यालयको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट गरेकामा असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण नपुगेको, वस्तु खरिद भएको, जिम्मेवारी नसारिएको, शोध भर्ना गर्नुपर्ने तथा पेस्कीका नाममा विभिन्न शीर्षकमा रु सात खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु रहेको पाइएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्न खटिजाने कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासनमा रहन तथा भरसक सरकारी आवास प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको जनाउँदै बेरुजु देखिनासाथ अनियमिता र भ्रष्टाचार भयो भन्ने बुझाई पूर्ण रुपमा सही नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ ९१० मा महालेखापरीक्षकले सङ्घीय लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तथा उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुने र संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफल भई कारबाही तथा निर्देशनका लागि सरकारका निकायलाई पठाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशको हकमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरी महालेखापरीक्षकले नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस भई प्रदेशसभाको लेखासमितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको हकमा लेखापरीक्षण ऐनअनुसार महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको अलगअलग अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी पालिका प्रमुखलाई उपलब्ध गराउने र पालिकाको सभामा प्रस्तुत भई छलफल हुने व्यवस्था छ ।

समिति सचिव एकराम गिरीले समितिले सार्वजनिक खर्चको जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको तथा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने सार्वजनिक लेखासमितिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए ।

बेरुजुका कारण, यसको प्रकृति र यसको नियन्त्रणका लागि चालिनुपर्ने कदमबारे बृहत् छलफल गर्ने हेतुले आयोजित कार्यशालाले आगामी दिनमा बेरुजु आउनै नदिने र आएमा शीघ्र फछ्र्यौट गर्ने कामलाई प्रभावकारी तथा नतिजामूलक बनाउन प्रभावकारी रणनीति निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

एमालेका अधिकांश कमिटीका अधिवेशन सम्पन्नकाठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रदेश र सबै जिल्लाका अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ ।

स्थानीय तह कमिटीका ९८ प्रतिशत, वडा कमिटीका ९० प्रतिशत र टोल कमिटीका ५० प्रतिशत अधिवेशन सकिएको एमाले निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले जानकारी दिए । उनले पार्टीले निर्धारण गरेको समयमा नै कमिटीका अधिवेशन सम्पन्न गरिएको बताए ।

उनकाअनुसार स्थानीय तहका १० वटा कमिटीको अधिवेशन गर्न बाँकी रहेको छ । यसैगरी एमालेका करिब छ हजार वडाका अधिवेशन सकिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष डा सुब्बाले अधिवेशन गर्न बाँकी ९८ कमिटीको विधान महाधिवेशनभन्दा पहिला नै सक्नेगरी काम अघि बढाएको जानकारी दिए ।

एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म तोकिएको छ । पार्टीका २३ जनसङ्गठनमध्ये १६ वटाको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले धर्म निरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न सुझाव दिएका छन् । आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइरालाले संविधान संशोधन गर्दा धर्म निरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘सात बुँदेमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । संविधान संशोधनमा धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरौँ।’

कोइरालाले निर्वाचन प्रणाली फेरेर प्रतिनिधिसभा सबै प्रत्यक्ष  र राष्ट्रियसभा पूर्ण समानुपातिक गर्नुपर्ने बताए । कोइरालाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको समझदारी नै संविधान संशोधन भए पनि काम सुरु भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।