Tag: आयोजना

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन। २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये उत्तरदक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक २० वटा आयोजना समयमै सकिएका छैनन्। आज सोमबार संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति सामान्य देखिएको छ।

उक्त वर्ष सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबइ सिचाइ आयोजनामा भौतिक-वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देस्यीय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।

यस्तै महाकाली सिंचाई आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगती ९५ प्रतिशत भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ। जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७ प्रशितमा सीमित छ । विद्युत प्रशारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शून्य छ।

विगतमा आयोजनाहरुको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरुले भनेअनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीसम्म कडाइ गरिएको बताए। सहसचिव न्यौपानेले भने, –‘राष्ट्रिय योजना अयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने समितिको निर्देशन अनुसार सोही अनुसार आयोजना वर्गीकरण तथा आधार मापदण्ड बनाइसकिएको छ । आयोजनाको वर्गीकरणको मापदण्डअनुसार १० करोडसम्मको आयोजनालाई साना आयोजना भनिन्छ।’

उनले भने, ‘१०–५० करोड सम्मको आयोजनालाई मझौला र ५० करोड माथिका आयोजनालाई ठूला आयोजना भनिन्छ । रुपन्तरणकारी आयोजनाका रुपमा लागत रकम १० अर्ब रुँपैँयाको आयोजनालाई भनिन्छ । लगानी तथा कार्यान्वयनको ढाचा टुंगिएको, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण पुर्‍याउने, जग्गा प्राप्ति वतावरणीय परीक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका काम सम्पन्न भइसकेको, आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन र संचालन सुनिश्चित भएको आयोजनालाई रुपान्तरण आयोजनाका रुपमा परिभाषित गरेर वर्गिकरण गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई कडाइ गरिएको बताए । उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । सचिव श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय, योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सयुक्त अनुगमन टोलीबाट गराउने र सोका आधारमा आवश्यक सम्बन्ध गर्ने गरिएको छ । अनुगमन गरेका आयोजनको बारेमा सचिव बैठकमा छलफल गर्ने गरिएको छ । समस्याहरु भए समन्वयन गरेर सम्बोधन गरिने गरिएको छ । मूल्यांकनका स्पष्ट सूचकहरुसम्बन्धमा निर्देशकाहरु पालना गराइएको छ । आयोजनाको विवरण सिस्टममा प्रविष्ट गरेर प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको महाशाखाबाट हेर्न सकिन्छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए । उनकाअनुसार त्यस्ता आयोजनाहरुमा निर्माण सामाग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन । सहसचिव ज्ञवालीले भने, ‘राष्टिय गौरबका आयोजनामा नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको उपलव्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने भएकाले ठूला योजनाहरु सञ्चालनमा आएको छैन । दक्ष प्राविधक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा वन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिएको छ। कर्मचारी परिवर्तन भइरहने हुँदा रिओरिन्टेसन गरिने गरिएको छ । अनुगमन र मुल्यांकन समन्वयलाई प्रभावकारी गरिएको छ ।’ समितिमा बोल्ने सांसदहरुले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले आयोजनाहरुमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारुपता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनको नाममा त्रास फैलाएको बताएका छन् । सोमवार निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने नाममा निर्माण उद्योगीहरुलाई राज्यले प्रताडित गर्न नहुने बताएका छन् । उनकाअनुसार एकतर्फी रुपमा आम जनतालाई निर्माण उद्योगको मात्रै त्रुटी देखाएर जनतासमक्ष उद्योगीको मानमर्दन गर्ने काम सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन सही रुपमा हुनुपर्ने बताउँदै उनले सार्वजनिक ऐनको दफा, ६९ को ३ र ८ यथाशिघ्र खारेज गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनु पर्ने समेत बताए ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘निर्माण क्षेत्र अहिले आक्रान्त बनेको छ । म प्रधानमन्त्री, विकास निर्माणको जिम्मा लिएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई रुग्ण ठेक्काहरुको नाममा अहिले निर्माण उद्योगीहरुलाई अन्योलको वातावरणको सिर्जना भयो । ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने नाममा निर्माण उद्योगीहरुलाई प्रताडित काम भएको छ । एकतर्फी रुपमा आम जनतालाइ पनि निर्माण उद्योगको मात्रै त्रुटी देखाएर जनतासमक्ष उद्योगीको मानमर्दन गर्ने काम भएको छ । यो गलत छ ।’

उनले भने, ‘एकदमै गम्भीर भएर रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सकेसम्म सम्पन्न हुने योजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । सार्वजनिक ऐनको दफा ६९ को ३ र ८ यथाशिघ्र खारेज गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । अहिले ठेक्का अन्त्य गर्ने नाममा त्रास फैलिएको छ, यसले बैंकङ क्षेत्रलाइ पनि अन्योल बनाएको छ । यो कुरामा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु ।’

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले पछिल्लो समय मन्दीले असर गरेको बताए । उनकाअनुसार हिजोका दिनमा गरिएका कानूनी त्रुटी, व्यवस्था र निर्माण व्यवसायमा टिकिराख्न गरिएका गैरकानूनी कामहरुले पनि यो अवस्था आएको हो । कानून र खरिदसम्बन्धि त्रुटीहरुलाई सुधारेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । सचिव गोपाल सिग्देलले भने, ‘हामी एकप्रकारको मन्दीबाट ग्रुजिरहेका छौं । सबै उद्योग आफै पनि शिथिल छ । अहिले उकुसमुकुसको स्थिति छ । सम्भवतः यो इतिहासकै शिथिल अवस्था हो । यो धेरै कारण छन् । हिजोका दिनमा गरिएका कानूनी त्रुटी, व्यवस्था र निर्माण व्यवसायमा टिकिराख्न गरिएका गैरकानूनी कामहरुले पनि यो अवस्था आएको हो ।’

उनले भने, ‘कानून र खरिदसम्बन्धि त्रुटीहरुलाई सुधारेर लैजानु पर्छ । पछिल्ला सरकारका गतिविधि हेर्दा रुग्ण ठेक्का सबै तोडेर मात्रै समाधान हुन्छ जस्तो मलाइ पनि लाग्दैन । हामीसँग कुनै बेला देशभरी ३१ सय रुग्ण ठेक्का थिए । ७ -८ सय सडक विभागकै ठेक्का थियो । अहिले त्यो स्थिति छैन । त्यो स्थिति होइन । शहरी विकास मन्त्रालयमा ४२ वटा ठेक्का भवन विभागको र १०÷१२ वटा झोलुङे पुलसम्बन्धि ठेक्का थियो । धेरैको ठेक्का तोड्नु परेको छैन् । काममा फर्किनु भएको छ ।’ उनले ठेक्का व्यवस्थापनका नाममा सबै रुग्ण ठेक्काहरु नतोडिएको समेत बताए । सिग्देलकाअनुसार कतिपय ठेक्काहरु चेतावनी पछि अघि बढाइएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले १८ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा सोमवार बिहान प्रभातफेरी समेत आयोजना गरेको छ । साथै महासंघको कार्यालयमा रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ ।

काठमाडौं । देशका दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजना—१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण-अब स्वदेशी मोडालिटीमा अघि बढ्ने पक्का भएको छ ।

दुई वटै आयोजनाका लागि वित्तीय संरचना तथा लगानी संयोजनको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । लामो समय चर्चा मात्र हुँदै आएको यी परियोजना अब वास्तविक निर्माणतर्फ लानुपर्ने उनीहरूको निर्देश छ ।

धादिङ–गोरखा क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । ८ वर्षे निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ऋण–इक्विटी अनुपात ७०–३० मा प्रस्ताव गरिएको मोडालिटी अनुसार प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको ८० र विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सेदारी रहनेछ ।

सरकारले इक्विटी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट मात्रै २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान छ, जसमा हालसम्म खर्च भएको ४५ अर्बलाई शेयरमा रूपान्तरण गरिने छ । त्यसैगरी भन्सार र भ्याटबाट उठ्ने रकम, पेट्रोलियम पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत हिस्सा, ऊर्जा बण्ड (३० अर्ब), बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाइने १ खर्ब ४ अर्ब कर्जा तथा विभिन्न कोष र बीमा कम्पनीहरूको सहवित्तीयकरणबाट आवश्यक स्रोत जुटाइनेछ ।

३ अर्ब ३८ करोड युनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको बुढीगण्डकीमा हिउँदमा १२.४० र वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट बिक्री दर प्रस्ताव गरिएको छ । रिस्ट्रक्चरिङ तथा सार्वजानिक शेयर निष्काशनमार्फत कर्जा भार घटाउन सकिने उल्लेख छ । ५० वर्षे जलविद्युत् अनुमति अवधिमा ८ वर्ष निर्माणपछि ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

जग्गा अधिग्रहण ९० प्रतिशत नजिक पुगेको आयोजनामा धादिङ र गोरखाका ८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये ३ हजार ५६० परिवार पूर्ण विस्थापित हुने अनुमान छ । २६३ मिटर अग्लो आर्च बाँध निर्माणपछि ६३ वर्गकिलोमिटर जलाशय बन्नेछ, जसले रोजगारी, पर्यटन, मत्स्यपालन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा बन्ने १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) लागतमा अघि बढ्ने छ । विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकार तथा स्वदेशी वित्तीय संयोजनमै परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।

७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी संरचनामा प्रस्तावित अपर अरुणमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, टेलिकम, विभिन्न कोष र बीमा कम्पनी संस्थापक पक्षमा रहने छन् भने विदेशमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण साधारण शेयरधनी हुनेछन् ।

संस्थापकबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण शेयरबाट ३५ अर्ब २३ करोड पनि जुटाइनेछ । कुल १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणबाट जुटाइनेछ । प्राधिकरण तथा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग मिलेर सहवित्तीयकरणमार्फत ५३ अर्ब जुटाउन समझदारी भइसकेको छ ।

अपर अरुणबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ । हाल पूर्व तयारी, स्थलगत काम र पहुँच सडक निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ । २१ किलोमिटर पहुँच सडक, अरुण नदीमा ७० मिटर स्टिल आर्क पुल र कोशी राजमार्गसँगको जोडाइ पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

स्वदेशी स्रोत र नागरिक सहभागितामार्फत ६ खर्बभन्दा बढी मूल्यका यी दुई आयोजना अघि बढ्दै जानु ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । राजधानी तथा मुख्य लोड सेन्टर नजिक रहेको बुढीगण्डकी र देशको पूर्वी क्षेत्रमा उच्च सम्भावनाको अपर अरुण—दुबै परियोजना सम्पन्न भए देशको ऊर्जा निर्यात तथा आत्मनिर्भरता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्न प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै आज (मंगलवार) सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि करिव ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्युन करिव १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाई देखिएपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख,परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युत गृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

आयोजना निर्माणका लागि पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल—रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिव ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम शुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिव १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याइने छ । हाल सिंर्चाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ । मधेस प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँच वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिंचाई सुविधा पुर्‍याइ कृषि उत्पादकत्वको बृद्धि किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सुन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्टिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । ठेकेदारले वर्षौंदेखि अलपत्र पारी रुग्ण बनाइएका सिंचाइतर्फका ठेक्का तोड्न सुरू गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब ६ वर्षअघि अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरिया–५ सँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्न बिहीबार सूचना निकालेको छ ।

आयोजनाले कम्पनीसँग नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायतका काम गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ६ वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य छ । एउटाको ३० र अर्कोको ५५ प्रतिशत प्रगति रहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएसँगै अलपत्र आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।

आयोजनाले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दा समेत सम्झौता बमोजिम काम सुरू नगरी बीचैमा छोडी ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदिएको जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने कुनै ठोस कारण भए निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।

पेस गरिएका प्रमाण नियमसंगत भरपर्दो वा चित्त बुझ्दो नभए धरौटी बापत राखिएको रकम जफत र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सिंचाइ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका भेरी बबई तथा सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीयसहित २५ आयोजनाका ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

पर्वत । पर्वतका विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पुर्‍याउने भन्दै लाखौँ रकम लगानी गरेर स्थापना गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

विगत साढे दुई दशकभन्दा अघि युएनडिपी, विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा करोडौँ मूल्यका उपकरण अलपत्र बनेका छन् ।

सात वर्षअघिसम्म तीनवटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा रहेको भए पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती पनि बन्द भएका हुन्। पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत पर्वतका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएको हो ।

दक्षिण पर्वतको पैंयुँ गाउँपालिका–६ स्थित सरौखोलामा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको अगुवाखोला, वडा नं ४ हुवासमा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, वडा नंं ७ भोर्लेमा रहेको १६ किलोवाट क्षमताको धुँवाकोट, फलेवास नगरपालिका–११ पाङराङको साढे सात किलोवाट क्षमताको गढिसिद्ध र ११ किलोवाटको बाच्छाखोला, मोदी गाउँपलिका–४ क्याङमा सञ्चालित १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रुपमा बन्द रहेका छन् ।

त्यस्तै विहादी गाउँपालिका–१ बाच्छा बाच्छाखोलामा रहेका १९ र २१ किलोवाटको बाच्छाखोला लघुजलविद्युत् आयोजनामा पनि उत्पादन गर्न छाडेका छन् । मोदी गाउँपालिका–१ भुकताङ्गले मा रहेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पनि सात वर्षअघि आएको पहिरोले पुरिएपछि अलपत्र बनेको छ ।

यस्तै महाशिला गाउँपालिका–२ भोक्सिङको छ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र नौ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना पनि पाँच वर्षअघि गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि त्यत्तिकै थन्किएका छन् । मर्मतको अभाव र थोरै क्षमता हुने भएपछि स्थानीयले मर्मतमा पनि बेवास्ता गरेका हुन् ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारका अनुसार मर्मतका लागि बजेटसमेत अभाव भएको र मर्मत गरेपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले मर्मतमा बेवास्ता गरेका हुन् । शिलाकारले गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको बताए ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले पनि उक्त लघुविद्युत् मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हुँदै गएको बाच्छाका भीमबहादुर खड्काले बताए । जिल्लाका ११ लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट १५६ दशमलव पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । त्यसबाट एक हजार ४०३ घरधुरीका नौ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका थिए ।

‘२५ वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको रु २५ तिरे पुग्थ्यो’, तत्कालीन ऊर्जा अधिकृत शिलाकारले भने, ‘केन्द्रीय लाइनभन्दा लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।’

युएनडिपी, विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारको लगानीमा २०५५ सालदेखि सञ्चालनमा रहेका यी आयोजना अहिले भग्नावशेष बनेका छन् । सबै आयोजनाका लागि रु दुई करोड २५ लाख खर्चिए पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विस्तार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको बेवास्ता तथा मर्मत अभावले अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । रासस

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण भएको १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भई हाल व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक ७२ घण्टे परीक्षण उत्पादनको आज दोस्रो दिन सञ्चालन भइरहेको छ ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रवन्धक सञ्चालक रहँदा मन्त्री घिसिङकै नेतृत्वमा आयोजना विस्तृत अध्ययन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी निर्माण चरणमा पुगेको थियो । उक्त आयोजनाबाट परीक्षणका क्रममा पूर्ण १०२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह भइरहेको छ । तर, जुरेको पहिरो, भूकम्प, भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी, कोभिड–१९ को महामारी, स्थानीय अवरोधलगायतका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको थियो ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएको छ । मन्त्री कुलमान घिसिङले तीन वटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

तीनटै मन्त्रालयहरुको काम कारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने प्रष्ट्याए । ‘चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ’, अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्याङ्कन गरी तत्काल सूची पेश गर्नुहोस्,’ मन्त्रीले निर्देशन दिए ।

‘निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौं, जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन ।’ सिंचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत तीन समयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् ।

‘संसद भवन पुसभित्रै जसरी पनि सकौं’
भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री समेत रहेका घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गरेर पुस आगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिइसकेका छ्न् ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद भवनमा ठूलो क्षति पुर्‍याइएपछि अहिले संसद भवन नै छैन, त्यसैले संसद भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो, यो या त्यो वाहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन, यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रुपमा परिचालित भई समय अगावै सक्नुपर्छ’, उनले भने ।

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको संसद भवन पाँचौपल्ट म्याद थपि आगामी पुससम्मलाई लम्ब्याइएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभीएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी छन् ।

अनियमिता फेला परे तत्काल कारबाही
घिसिङले आफ्ना कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशनसहित संलग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘विगतमा कसिमन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डानै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ त्यसै अनियमिता हुने छिद्रहरुको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपैयाँ पनि अनियमिता गरेको फेला परेमा सङ्लग्नलाई छाडिने छैन ।’