`

कांग्रेस विधान संशोधनका लागि रमेश लेखकले अघि सारे ४३ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पार्टीको विधान संशोधनका लागि ४३ बुँदे अवधारणापत्र अघि सारेका छन्।

कांग्रेस इतरपक्षको राष्ट्रिय भेलाको दोस्रो दिन शनिबार लेखकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

लेखकले अघि सारेको प्रस्तावमा पार्टीको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विशेष महाधिवेशन बोलाउने समय र परिस्थितिबारे विधानमै निश्चित सीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।

अवधारणापत्रमा केन्द्रीय महाधिवेशनको निर्धारित समयावधि समाप्त हुन ६ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। नियमित महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्दा पार्टीको नियमित महाधिवेशन प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निर्वाचन हुन ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचनको तयारी तथा पार्टीको सम्पूर्ण संगठनात्मक गतिविधि निर्वाचनमा केन्द्रित हुने भएकाले त्यस अवधिमा विशेष महाधिवेशन आयोजना नगर्ने व्यवस्था विधानमा राख्न खोजिएको हो।

प्रस्तावमा पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा समेत विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि विशेष महाधिवेशनका नाममा अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय महाधिवेशनको समयावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा तथा पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गर्ने।’

लेखकले प्रस्तुत गरेको ४३ बुँदे प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनसँगै पार्टीको विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन, संगठन सञ्चालन तथा आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विषय समेटिएको बताइएको छ।

कांग्रेस इतरपक्षको राष्ट्रिय भेलामा विधान संशोधनका विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ। भेलामा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि सहभागी नेताहरूले धारणा राख्ने र आवश्यक सुझावका आधारमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको छ।

ग्यास लिन लाइनमा काठमाडौंवासी, सिलिन्डर बोकेर तँछाडमछाड

काठमाडौं। काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा शनिबार खाना पकाउने एलपी ग्यास लिन उपभोक्ताको भीड लागेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र नेपाल आयल निगमको समन्वयमा विभिन्न बिक्री केन्द्रबाट ग्यास वितरण गरिएपछि उपभोक्ता सिलिन्डर लिन लाइनमा बसेका हुन्।

काठमाडौंको बसुन्धरास्थित राधास्वामी परिसरमा नेपाल, एचपी, एभरेस्ट/सुगम, भानु र ओम ब्रान्डका ग्यास वितरण भइरहेको छ। ग्यास लिन पुगेका उपभोक्ता सिलिन्डरसहित लामबद्ध भएर बसेका छन्।

त्यस्तै, बबरमहलस्थित पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा पनि ग्यास लिन उपभोक्ताको लामो लाइन लागेको छ। उक्त स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र नेपाल आयल निगमको समन्वयमा ग्यास उद्योगीमार्फत विभिन्न ब्रान्डका ग्यास बिक्रीवितरण भइरहेको छ।

ग्यास अभावको गुनासो बढिरहेका बेला निगमले उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था गरेको हो।

निगमले एलपी ग्यासको आयात नियमित भइरहेको र सम्बन्धित उद्योगहरूले आफ्ना विक्रेतामार्फत पनि नियमित रूपमा बिक्रीवितरण गरिरहेको जनाएको छ।

अत्यावश्यक भएका उपभोक्तालाई लक्षित गरी विशेष बिक्री केन्द्रबाट ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको निगमको भनाइ छ।

तस्वीरहरू:

 

गृहजिल्लामा अध्यक्ष ओलीलाई भव्य स्वागत [तस्वीरहरू]

झापा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार झापा पुगेका छन्।

ओली शनिवार भद्रपुर विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन्।

ओली झापा आउने भएपछि उनलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा एमालेका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकको बाक्लो उपस्थिति थियो।

विमानस्थल परिसरमा समर्थकहरूको भीड लागेको थियो।

विमानस्थलमा ओर्लिएपछि ओलीलाई समर्थक तथा पार्टीका स्थानीय नेताकार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए।

ओलीको स्वागतका लागि विमानस्थलमा केही समयदेखि नै नेता तथा कार्यकर्ता भेला भएका थिए।

तस्वीरहरू:


 

गण्डकीमा अनलाइनबाटै रेडियो र टेलिभिजन दर्ता तथा नवीकरण सेवा सुरु

पोखरा । प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकीले रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाको दर्ता र नवीकरण सेवा अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउन थालेको छ।

अनलाइनमार्फत नवीकरण गरिएका रेडियो तथा टेलिभिजनलाई शुक्रबार पहिलोपटक प्रदेशबाटै नवीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थासँगै गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका प्रसारण संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले बताइन्। उनका अनुसार कार्यालयले छुट्टै सफ्टवेयर विकास गरी प्रसारण संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाटै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो।

प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीका अनुसार अब रेडियो तथा टेलिभिजनले कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै नवीकरणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। नवीकरण सम्पन्न भएपछि प्रमाणपत्रसमेत अनलाइनबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। आवश्यक परेमा सम्बन्धित संस्थाले कार्यालयमै पुगेर प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

“प्रसारण संस्था नवीकरणको प्रमाणपत्र पनि अनलाइनबाटै उपलब्ध हुन्छ, कार्यालयबाट पनि प्रमाणपत्र लिन सकिन्छ,” भण्डारीले भनिन्। उनका अनुसार नयाँ प्रणालीले प्रसारण संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणका लागि लाग्ने समय र खर्च घटाउनुका साथै प्रशासनिक झन्झटसमेत कम गर्नेछ।

यसअघि गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका रेडियो तथा टेलिभिजनले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि काठमाडौँमा रहेको सम्बन्धित निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका कारण संस्थाले थप समय र खर्च व्यहोर्नुपरेको थियो। प्रदेशबाटै सेवा उपलब्ध भएपछि प्रसारण संस्थालाई आफ्नो नियमित काम प्रभावित नहुने गरी नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रसारण संस्थालाई आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरणका लागि कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। नवीकरणसँग सम्बन्धित राजस्वसमेत अब प्रदेशमै बुझाउन सकिने भएकाले सम्बन्धित रेडियो तथा टेलिभिजनलाई प्रदेशबाटै सेवा लिन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भण्डारीले आग्रह गरिन्।

कार्यालयका अनुसार डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि प्रसारण संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ। सेवाग्राहीले कार्यालय धाएर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थासमेत क्रमशः कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण सेवा पनि प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीले बताइन्। उनका अनुसार यस विषयमा प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकमार्फत सङ्घ सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमै आएमा सञ्चार क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई थप सहज हुने प्रदेशको अपेक्षा छ।

प्रसारण संस्था तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित प्रशासनिक सेवा क्रमशः प्रदेशस्तरबाटै उपलब्ध गराउने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण भएको कार्यालयको भनाइ छ।

कांग्रेस इतर भेलामा ३६ सय किलो मासु, मेनुमा अरू के-के छ?

काठमाडौं। काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा सहभागीका लागि तीन दिनमा ३ हजार ६ सय किलो मासु खपत हुने भएको छ।

भेलामा सहभागीको खाना व्यवस्थापनका लागि दैनिक ४ सय किलो मटन र ८ सय किलो चिकेन पकाउने तयारी गरिएको हो।

राष्ट्रिय भेलामा सहभागीका लागि खाना तथा नास्ताको व्यवस्थापन ओम साइ क्याटरिङ एन्ड पार्टी प्यालेसले गरेको छ। क्याटरिङका अनुसार साउन २९, ३० र ३१ गते गरी तीन दिनसम्म दैनिक करिब ८ हजार जनाका लागि खाना तथा नास्ताको व्यवस्था गरिएको छ।

यसअनुसार तीन दिनमा कुल २४ हजार जनाका लागि खाना व्यवस्थापन गरिनेछ। सहभागीको सङ्ख्यालाई ध्यानमा राख्दै बिहानको नास्तादेखि मुख्य खानासम्मको मेनु तयार पारिएको क्याटरिङले जनाएको छ।

क्याटरिङले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार खाना तथा नास्ताका लागि प्रतिव्यक्ति ७ सय ८५ रुपैयाँ खर्च हुने तय गरिएको छ। उक्त दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छैन।

भेलाका सहभागीका लागि बिहानको नास्तामा कालो चिया, ब्ल्याक कफी, पुरी र तरकारी राखिएको छ। मुख्य खानामा भने विभिन्न परिकार समावेश गरिएको छ।

मुख्य खानाको मेनुमा प्लेन पुलाउ, भटौरे रोटी, चिकेन रोष्ट, दाल फ्राई, ग्रिन सलाद, मटन करी, मिक्स भेज, पापड, टमाटरको अचार तथा केराउ–मुला–गाजरको मिश्रित अचार राखिएको छ। सहभागीका लागि खानेपानीको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

दैनिक ४ सय किलो मटन र ८ सय किलो चिकेनका दरले तीन दिनमा १ हजार २ सय किलो मटन र २ हजार ४ सय किलो चिकेन खपत हुने देखिन्छ। यसरी भेलामा तीन दिनमा कुल ३ हजार ६ सय किलो मासु प्रयोग हुने भएको हो।

ठूलो सङ्ख्यामा सहभागी हुने भएकाले खाना पकाउने, वितरण गर्ने तथा नास्ताको व्यवस्थापनका लागि क्याटरिङले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वतयारी मिलाएको जनाएको छ।

भेलामा सहभागीको सङ्ख्याअनुसार दैनिक खाना तथा नास्ता व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ।

ग्यासको हाहाकार : सिलिन्डर बोकेर बिहानैदेखि लाइनमा जनता

काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पाँच स्थानबाट ग्यासको बिक्रीवितरण सुरु गरिएको छ।

ग्यास वितरण सुरु हुनुअघि नै बिहानैदेखि सर्वसाधारणले खाली सिलिन्डर लिएर बिक्री केन्द्रमा लामो लाइन लगाएका छन्।

नेपाल आयल निगमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँगको समन्वयमा विभिन्न ग्यास उद्योग तथा ब्रान्डका सिलिन्डर बिक्रीवितरणको व्यवस्था गरेको हो। निगमले ग्यासको अत्यावश्यकता भएका उपभोक्तालाई लक्षित गरी तोकिएका केन्द्रबाट सिलिन्डर उपलब्ध गराउन थालेको जनाएको छ।

काठमाडौंको टेकुस्थित नेपाल आयल निगम परिसर, चावहिलस्थित यातायात कार्यालय परिसर, कीर्तिपुर र बसुन्धरास्थित राधास्वामी परिसर तथा बबरमहलस्थित पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाट ग्यास बिक्रीवितरण भइरहेको छ।

ग्यास लिन आउने उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निगमले अत्यावश्यक भएका उपभोक्तालाई मात्र तोकिएको स्थानमा उपस्थित भएर ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ।

बिक्री केन्द्रअनुसार विभिन्न ब्रान्डका ग्यास उपलब्ध गराइएको निगमले जनाएको छ। उपभोक्ताको चापलाई व्यवस्थित गर्न र आवश्यकताअनुसार ग्यास वितरण गर्न प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायले समन्वय गरिरहेका छन्।

ग्यास वितरण सुरु हुनुअघि नै बिहानैदेखि सर्वसाधारण बिक्री केन्द्रमा पुगेका थिए। धेरै उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर लामो समयदेखि लाइनमा बसेका कारण विभिन्न केन्द्रमा भीड बढेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं परिसरबाट भने बिहान ११ बजेदेखि ग्यास वितरण सुरु गरिएको छ। ग्यास पाउने आशामा सर्वसाधारण बिहानैदेखि सिलिन्डर लिएर लाइनमा बसेका थिए।

नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको आयात नियमित रूपमा भइरहेको र सम्बन्धित उद्योगहरूले आफ्ना विक्रेतामार्फत पनि ग्यासको बिक्रीवितरण गरिरहेको बताउँदै आएको छ। तर बजारमा सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै उपभोक्ताले अतिरिक्त बिक्री केन्द्रमार्फत ग्यास वितरणको माग गर्दै आएका छन्।

निगमले अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र तोकिएका बिक्री केन्द्रमा पुगेर ग्यास खरिद गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।

तस्बिर : साइराम उपरकोटी/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

भारतको ८०औँ स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीको सम्बोधन : ‘जुन ५० वर्षमा भएन, अब ५ वर्षमै गर्छौं’

नयाँदिल्ली। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको ८०औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नयाँदिल्लीस्थित लालकिल्लाको प्राचीरबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित सरकारको दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

लगातार १३औँ पटक स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेका मोदीले सम्बोधनअघि जल, थल, वायु सेना तथा दिल्ली प्रहरीका जवान सम्मिलित ‘गार्ड अफ अनर’को सलामी लिएका थिए। राष्ट्रिय ध्वज फहराउने क्रममा स्वदेशमा निर्मित १०५ एमएम लाइट फिल्ड गनबाट २१ तोपको सलामी दिइएको थियो। लालकिल्ला पुग्नुअघि मोदीले राजघाट पुगेर राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए।

सम्बोधनका क्रममा मोदीले पछिल्ला १२ वर्षमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिको चर्चा गर्दै आगामी दुई दशकका लागि ‘विकसित भारत’को लक्ष्य अघि सारे। उत्पादन, रक्षा, रेलवे, पूर्वाधार, औषधि, प्रविधि, ऊर्जा, स्टार्टअप र महिला सहभागितालाई उनले विकासका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।

सम्बोधनका क्रममा मोदीले ‘वन्दे मातरम’को विशेष उल्लेख गरे। स्वतन्त्रतापछि लालकिल्लाको प्राचीरबाट ‘वन्दे मातरम’को गुञ्जन सुनिएको यो पहिलो अवसर भएको उनको भनाइ थियो।

भारतले ‘वन्दे मातरम’को १५०औँ वर्ष मनाइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मोदीले स्वतन्त्रता दिवस र ‘वन्दे मातरम’को विशेष अवसर एकै समयमा पर्नु ऐतिहासिक संयोग भएको बताए।

प्रधानमन्त्री मोदीले नक्सलवाद र माओवादी हिंसाका कारण लाखौँ युवाको भविष्य प्रभावित भएको तथा धेरै परिवारका सपना ध्वस्त भएको दाबी गरे। चार दशकसम्म देशको ठूलो भूभाग र जनसङ्ख्यालाई हिंसाको प्रभावमा राखिएको भन्दै उनले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि समेत चुनौती खडा गरिएको बताए।

यस क्रममा उनले नक्सल तथा माओवादी हिंसामा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गरे।

मोदीका अनुसार सन् २०१४ मा सरकारले भारतलाई नक्सलवादमुक्त बनाउने सङ्कल्प लिएको थियो। अहिले नक्सल तथा माओवादी हिंसा अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै उनले विगतमा गोली र हिंसाका लागि चिनिएका क्षेत्रमा अहिले विकास र विश्वासको वातावरण बनेको बताए।

तर नक्सलवादको चुनौती पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको ठान्न नहुने उनको चेतावनी थियो। उनले ‘दिमागी नक्सलवाद’को संज्ञा दिँदै लामो समयसम्म माओवादी विचारधारा बोकेका केही व्यक्तिले सत्ता, सरकारी संरचना र सल्लाहकार संयन्त्रमा बसेर नीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।

जङ्गलमा हतियार बोकेका नक्सलीविरुद्ध सफलता हासिल भए पनि विचार र हिंसात्मक मानसिकतामार्फत समाजमा अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वप्रति सजग रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

मोदीले पछिल्ला १२ वर्षमा २५ करोड भारतीय गरिबीबाट बाहिर निस्कन सफल भएको दाबी गरे। सन् २०१४ अघि भारतलाई कमजोर अर्थतन्त्रका रूपमा हेरिने गरेको भए पनि पछिल्लो दशकमा देशले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार यस अवधिमा भारतको रक्षा उत्पादन चार गुणा, खादी तथा ग्रामोद्योग पाँच गुणा र मोबाइल फोन उत्पादन ३३ गुणाले वृद्धि भएको छ। डिजिटल कारोबार १०० गुणाले बढेको तथा पेटेन्ट दर्ताको सङ्ख्या चार गुणा पुगेको उनले बताए।

गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि शौचालय र आवास निर्माण, मेट्रो रेल विस्तार तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।

भारतले अब अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता घटाउँदै ‘मेक इन इन्डिया’ र ‘आत्मनिर्भर भारत’को अवधारणालाई प्राथमिकता दिने उनले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री मोदीले प्रविधिको क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेको प्रगतिलाई पनि सम्बोधनको प्रमुख विषय बनाए। भारतमा तीनवटा सेमिकन्डक्टर प्लान्ट स्थापना भई उत्पादन सुरु भइसकेको र आगामी सातदेखि आठ वर्षमा थप पाँचदेखि आठवटा प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

सेमिकन्डक्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डेटा सेन्टरका लागि आवश्यक ऊर्जाको माग पूरा गर्न आणविक ऊर्जालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। यसका लागि आणविक ऊर्जासम्बन्धी शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई अघि बढाउने कानुनी तथा नीतिगत पहल गरिएको उनको भनाइ थियो।

भारतले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन नयाँ स्रोतको खोजीलाई तीव्रता दिने मोदीले बताए। समुद्री क्षेत्रमा रहेका ९९ प्रतिशत ‘नो गो एरिया’लाई अन्वेषणका लागि खुला गर्ने नीति अघि सारिएको र नयाँ तेल तथा ग्यास भण्डार खोज्न ८५ हजार करोड रुपैयाँको ‘समुद्र मन्थन’ योजना सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सन् २०१४ अघि भारतका करिब ७० सहरमा मात्र सीमित रहेको पाइप्ड ग्यास सेवा अहिले ७०० सहरसम्म विस्तार भएको छ। यसबाट करिब पौने दुई करोड घरधुरी लाभान्वित भएको उनले बताए।

त्यसैगरी, भारतको सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता २ गिगावाटबाट बढेर १६० गिगावाट पुगेको दाबी मोदीले गरे।

रेलवे क्षेत्रमा भएको विद्युतीकरणलाई पनि मोदीले भारतको आत्मनिर्भरता र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार सन् १९२५ मा सुरु भएको रेलवे विद्युतीकरण करिब ९० वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो। तर पछिल्लो एक दशकमा तीव्र गतिमा काम अघि बढाएर रेलवे विद्युतीकरण १०० प्रतिशत पूरा गरिएको उनले बताए।

रेलवे विद्युतीकरणबाट डिजेलको खपत घट्नुका साथै प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुगेको मोदीको भनाइ थियो। भारतले हाइड्रोजनबाट चल्ने रेल सञ्चालनको दिशामा समेत महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको उनले बताए।

कोरोना महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध तथा पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न, इन्धन र मल आपूर्तिमा चुनौती उत्पन्न भए पनि भारतले आफ्ना नागरिक र किसानलाई अभाव हुन नदिएको मोदीले दाबी गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो पर्ने यूरिया भारतीय किसानलाई अनुदानमार्फत तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएको उनले बताए। त्यस्तै, डीएपी मलको मूल्य पनि किसानलाई राहत पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ थियो।

किसानको उत्पादन लागत घटाउने, कृषि उत्पादन बढाउने र कृषि क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको मोदीले बताए।

२१औँ शताब्दीको बाँकी अवधि भारतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मोदीले विकासको गति अझ तीव्र बनाउनुपर्ने बताए।

उनले लामो समयदेखि पूरा हुन नसकेका कामलाई अब छोटो अवधिमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने धारणा राखे। ‘जुन काम पाँच दशकमा हुन सकेन, त्यसलाई आगामी पाँच वर्षमा पूरा गर्नुपर्छ’ भन्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।

उत्पादन क्षेत्रमा गुणस्तरलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मोदीले भारतीय उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न ‘शून्य त्रुटि’ र उच्च गुणस्तरको अवधारणा अपनाउनुपर्ने बताए।

मोदीले खाद्य प्रशोधन उद्योग विस्तारसँगै कृषि उत्पादनलाई खेतबाट बजारसम्म जोड्ने पूर्वाधार विकासमा जोड दिए। रसायनको अत्यधिक प्रयोग घटाउँदै प्राकृतिक तथा अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।

किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित बजार र मूल्य पाउनुपर्ने भन्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि, प्रशोधन उद्योग र बजार प्रणालीसँग जोड्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

युवालाई विकसित भारत निर्माणको प्रमुख शक्ति भन्दै मोदीले नयाँ उद्यम र स्टार्टअपलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए।

उनका अनुसार भारतमा अढाई लाखभन्दा बढी नयाँ उद्यम दर्ता भइसकेका छन्। यस्ता स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न १ लाख करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए।

युवा उद्यमी, प्रविधि क्षेत्र र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै भारतलाई विश्वव्यापी उत्पादन तथा प्रविधिको प्रमुख केन्द्र बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको मोदीले बताए।

सम्बोधनको अन्त्यतिर मोदीले महिला सशक्तीकरणलाई पनि प्रमुख राजनीतिक तथा सामाजिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनले ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’को प्रसङ्ग उठाउँदै संसद् तथा विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा आउन आह्वान गरे।

महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढेमा शासन व्यवस्था र विकास प्रक्रियामा नयाँ ऊर्जा थपिने उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनमार्फत मोदीले आत्मनिर्भरता, प्रविधि, ऊर्जा सुरक्षा, उत्पादन, कृषि, युवा उद्यमशीलता र महिला सहभागितालाई आगामी भारत निर्माणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सन् २०४७ सम्म विकसित भारत निर्माण गर्ने लक्ष्य दोहोर्‍याएका छन्।

फ्लोरेस द्वीप नजिकै ७.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प

एजेन्सी। इन्डोनेसियाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने फ्लोरेस द्वीप नजिकै शनिबार बिहान ७.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ।

भूकम्पका कारण माउमेरे क्षेत्र र आसपासका तटीय बस्तीमा जनधनको क्षति भएको छ।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस)का अनुसार स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान ५ बजेर ५८ मिनेटमा भूकम्प गएको हो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार भूकम्पमा परी कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन्।

इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीका अनुसार माउमेरे बन्दरगाह क्षेत्रमा एक पुरुष र एक महिलाको मृत्यु भएको हो। भूकम्पबाट घाइते भएका एक जनाको उपचार भइरहेको जनाइएको छ।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु पूर्वी नुसा तेङ्गारा प्रान्तको एन्दे सहरबाट करिब ६८ किलोमिटर उत्तर–पश्चिमतर्फ रहेको थियो। जमिनको सतहबाट करिब १० किलोमिटर गहिराइमा भूकम्पको केन्द्र रहेको बताइएको छ।

मुख्य भूकम्पपछि छोटो समयमै शक्तिशाली पराकम्पहरू समेत आएका थिए। प्रारम्भिक भूकम्प गएको करिब आधा घण्टाभित्र ५.९, ५.६ र ६.१ म्याग्निच्युडका तीनवटा पराकम्प महसुस गरिएको जनाइएको छ। लगातारका पराकम्पका कारण स्थानीय बासिन्दामा थप त्रास फैलिएको छ।

भूकम्पका कारण माउमेरे क्षेत्र तथा बन्दरगाह आसपासका थुप्रै घर र अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। क्षतिको पूर्ण विवरण भने संकलन भइरहेको छ। उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय अधिकारीहरूले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था मूल्यांकन गरिरहेका छन्।

फ्लोरेस क्षेत्र इन्डोनेसियाको भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक हो। यस क्षेत्रमा विगतमा पनि शक्तिशाली भूकम्प र त्यसबाट उत्पन्न सुनामीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

सन् १९९२ मा फ्लोरेस क्षेत्रमा ७.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पपछि आएको विनाशकारी सुनामीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। त्यस घटनाका कारण पछिल्लो भूकम्पपछि पनि स्थानीय प्रशासनले तटीय क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाएको हो।

भूकम्पपछि इन्डोनेसियाको मौसम तथा भूगर्भ एजेन्सीले प्रभावित तटीय क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी जारी गरेको थियो। एजेन्सीले सर्वसाधारणलाई नदी किनार तथा समुद्र तटबाट टाढा रहन र सम्भावित जोखिमबाट जोगिन उच्च भूभागतर्फ जान आग्रह गरेको थियो।

भूकम्पको केन्द्र समुद्रनजिक र तुलनात्मक रूपमा कम गहिराइमा रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सुनामीको जोखिम बढेको अधिकारीहरूले बताएका थिए। सम्भावित थप पराकम्प र समुद्री छालको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, क्षतिको मूल्यांकन तथा सम्भावित थप जोखिमबारे निगरानी जारी रहेको इन्डोनेसियाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाडौंमा कहाँ-कहाँबाट हुँदैछ ग्यास वितरण ?

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन आज विभिन्न पाँच स्थानबाट ग्यास सिलिन्डर बिक्रीवितरण गर्ने भएको छ।

ग्यासको आवश्यकता भएका उपभोक्तालाई लक्षित गरी निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको समन्वयमा विभिन्न ब्रान्डका सिलिन्डर उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

निगमले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार उपभोक्ताले तोकिएका पाँच स्थानबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने ग्यास खरिद गर्न सक्नेछन्। बिक्री केन्द्रमा विभिन्न कम्पनीका ग्यास उपलब्ध हुने भएकाले उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गर्दै आएको ब्रान्डअनुसार सिलिन्डर लिन सहज हुने जनाइएको छ।

टेकुस्थित नेपाल आयल निगम परिसरबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्ट/सुगम, श्रीराम, सगर, सिद्धार्थ, श्री र हिमाल ग्यास बिक्री गरिनेछ।

त्यस्तै, चाबहिलस्थित यातायात कार्यालय परिसरबाट नेपाल र एचपी ग्यास वितरण गरिने निगमले जनाएको छ।

राधास्वामी कीर्तिपुर परिसरबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्ट/सुगम, श्रीमाया, श्रीकृष्ण, साइबाबा र ओम ग्यास बिक्रीका लागि राखिनेछ। कीर्तिपुर क्षेत्रका उपभोक्तालाई लक्षित गरी उक्त स्थानबाट विभिन्न ब्रान्डका सिलिन्डर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो।

यसैगरी, राधास्वामी वसुन्धरा परिसरबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्ट/सुगम, भानु र ओम ग्यास बिक्री गरिनेछ। वसुन्धरा तथा आसपासका क्षेत्रमा ग्यास आवश्यक भएका उपभोक्ताले उक्त केन्द्रबाट सिलिन्डर खरिद गर्न सक्नेछन्।

पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहलबाट भने नेपाल, एचपी, एभरेस्ट/सुगम, श्रीराम, सगर, हिमाल, एसटीसी, लोकप्रिय र सूर्य ग्यास बिक्रीवितरण गरिने निगमले जनाएको छ।

निगमले ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन अति आवश्यक भएका उपभोक्तालाई मात्र तोकिएका बिक्री केन्द्रमा उपस्थित भएर ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। ग्यास खरिद गर्न जाने उपभोक्ताले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लैजानुपर्नेछ।

ग्यास बिक्रीका लागि बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको समय तोकिएको छ। तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित बिक्री केन्द्रमा पुगेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्न सक्नेछन्।

निगमले पछिल्लो समय ग्यासको माग र वितरणलाई लिएर देखिएको चापलाई ध्यानमा राख्दै विशेष व्यवस्थामार्फत बिक्री गर्न लागेको जनाएको छ। यद्यपि, एलपी ग्यासको आयातमा कुनै ठूलो अवरोध नरहेको र आयात नियमित रूपमा भइरहेको निगमको भनाइ छ।

निगमका अनुसार सम्बन्धित ग्यास उद्योगहरूले पनि आफ्ना आधिकारिक विक्रेतामार्फत नियमित रूपमा ग्यासको बिक्रीवितरण गरिरहेका छन्। त्यसैले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न र अत्यावश्यक परेमा मात्र तोकिएका केन्द्रमा पुगेर सिलिन्डर खरिद गर्न आग्रह गरिएको छ।

विशेष बिक्री केन्द्रबाट ग्यास वितरणको व्यवस्था उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिन तथा बजारमा ग्यासको उपलब्धता सहज बनाउन गरिएको निगमले जनाएको छ।

निगमले नियमित आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै उपभोक्तालाई आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बीमाका लागि ओपीडी टिकट काउन्टर थप

दाङ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमा सेवामार्फत उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न ओपीडी टिकट काउन्टर थप गरेको छ।

यसअघि दुई वटा काउन्टरबाट टिकट वितरण हुँदै आएकोमा सेवाग्राहीको संख्या बढेपछि थप एक काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अब प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बीमा सेवाका लागि तीन वटा ओपीडी टिकट काउन्टर सञ्चालनमा रहेका छन्।

प्रतिष्ठानका निमित्त अस्पताल निर्देशक तथा सहप्राध्यापक डा. सुरेश रसाइलीका अनुसार सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र व्यवस्थित रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काउन्टर थप गरिएको हो।

उनले सेवाग्राहीको चापअनुसार सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा काउन्टर थप गरिएको बताए। उनका अनुसार नयाँ काउन्टर सञ्चालनमा आएपछि टिकट लिन लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था कम हुने र बिरामीलाई उपचार प्रक्रियामा छिटो प्रवेश गर्न सहज हुनेछ।

प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमा सेवासँगै समग्र ओपीडी सेवामा हुने बिरामीको चाप व्यवस्थापनका लागि पनि विभिन्न व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै आएको जनाएको छ। आगामी दिनमा सेवाग्राहीको संख्या र आवश्यकताका आधारमा थप व्यवस्थापन गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

‘जनताको प्रश्नको उत्तर नआएसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ पूरा भएको मान्न सकिँदैन’

दाङ। गढवा गाउँपालिकामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय युवा तथा पालिकावासीले विभिन्न गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक सुनुवाइको मुख्य उद्देश्य नागरिकले स्थानीय सरकारका काम, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, बजेट खर्च तथा जनसरोकारका विषयमा प्रश्न गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ पाउने व्यवस्था गर्नु हो। तर कार्यक्रममा नागरिकले प्रश्न उठाए पनि ती प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी नागरिकले आफ्ना समस्या र गुनासो राख्न समय दिए पनि कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित गरिएको आरोप लगाएका छन्। जनताले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने, कार्यक्रमलाई छिटो टुंग्याउने वा जवाफ नदिई अघि बढ्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सुनुवाइको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक सुनुवाइ नागरिक र राज्यबीच प्रत्यक्ष संवाद गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। जनताले प्रश्न गर्न पाउने मात्र होइन, ती प्रश्नको तथ्यपरक, स्पष्ट र जिम्मेवार जवाफ पाउनु पनि उनीहरूको अधिकार हो। त्यसैले प्रश्न उठाउने अवसर दिएर मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको मान्न नसकिने स्थानीय अभियानकर्मी सन्देश भण्डारी क्षेत्रीको धारणा छ।

उनीहरूले आज उठाइएका प्रश्नलाई लिखित रूपमा अभिलेख गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रश्नको सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीबाट स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र आगामी सार्वजनिक सुनुवाइलाई पारदर्शी, निष्पक्ष तथा जनमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। जनताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइएमा त्यसले नागरिकको आवाजको सम्मान नगरेको सन्देश जाने उनीहरूको चेतावनी छ।

क्षेत्रीले आफूहरूको अभियान कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलविरुद्ध नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार यो जनताको प्रश्नको सम्मान, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता र सुशासनका लागि उठाइएको आवाज हो। उनले जनताका प्रश्नको जवाफ नआएसम्म सार्वजनिक सुनुवाइलाई पूर्ण भएको मान्न नसकिने बताएका छन्।

यसले स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई नागरिकका प्रश्नको वास्तविक समाधान खोज्ने प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सुन्नु जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको जवाफ दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
भिडियो:

क्यानभास होइन, शरीरमै कलाकृति

काठमाडाैं। हामीमध्ये अधिकांश मानिसका लागि शरीर प्रकृतिले दिएको एउटा संरचना हो। जन्मँदा जस्तो शरीर पायौँ, त्यसैलाई आफ्नो पहिचानको हिस्सा मान्दै जीवन बिताउँछौँ। कसैले कपालको शैली परिवर्तन गर्छ, कसैले कपडा र गहनामार्फत आफ्नो व्यक्तित्व देखाउँछ। तर केही मानिसका लागि शरीर यति मात्र होइन-यो भावना, पहिचान, विद्रोह, स्वतन्त्रता र कलाको अभिव्यक्ति गर्ने क्यानभास पनि हो।

हेटौँडाका २७ वर्षीय कबिनराज पुरीका लागि शरीर त्यही क्यानभास हो।

‘एन्थोनी बडी आर्टस्’का नामले परिचित कबिन बडी मोडिफिकेसनलाई केवल शरीरको स्वरूप परिवर्तन गर्ने कामका रूपमा बुझ्दैनन्। उनका लागि यो व्यक्तिले आफूलाई आफूले चाहेको तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कलात्मक माध्यम हो। शरीरमा बनाइने ट्याटु, पियर्सिङदेखि जिब्रो विभाजन, इम्प्लान्ट र आइबल ट्याटुसम्मका काममा सक्रिय कबिनले नेपालबाट बडी मोडिफिकेसनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

विशेषगरी आइबल ट्याटुको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो नाम स्थापित गरिसकेका कबिनले सन् २०२३ मा विश्व कीर्तिमानसमेत हासिल गरेका छन्। भारतका ताहिर हुसेन र श्रीलंकाका पावी फर्नान्डोमा गरिएको आइबल ट्याटुका लागि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका हुन्। उनले हेवार्ड विश्व कीर्तिमानसमेत प्राप्त गरेका छन्।

विश्व कीर्तिमानले उनको परिचयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याए पनि कबिनका लागि वास्तविक उपलब्धि त्यति मात्र होइन। उनका लागि आफ्नो काममा विश्वास गर्ने ग्राहक, अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारबाट पाएको सम्मान र आफूले रोजेको बाटोमा निरन्तर हिँड्न सक्नु नै ठूलो उपलब्धि हो।

‘मेरो लागि बडी मोडिफिकेसन कला मात्र होइन, मानिसको भित्री भावना बाहिर ल्याउने माध्यम हो,’ उनी भन्छन्, ‘मानिसले आफू वास्तवमा को हो भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ शब्दले भन्दा आफ्नो शरीरमार्फत राम्रोसँग व्यक्त गर्न सक्छ।’

बाल्यकालमै जन्मिएको ट्याटुको मोह

कबिनको बडी मोडिफिकेसन यात्रा आजभन्दा करिब डेढ दशकअघि सुरु भएको हो। त्यतिबेला उनी बालक नै थिए।

विदेशी नागरिक एन्थोनी साइनप्रति उनी निकै प्रभावित थिए। एन्थोनीको अनुहारमा उनकी आमाको अनुमतिमा ट्याटु बनाइएको देखेपछि कबिनको मनमा एउटा प्रश्न जन्मियो-‘म पनि यसरी नै ट्याटु बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ?’

त्यही जिज्ञासा विस्तारै उनको जीवनको लक्ष्य बन्दै गयो।

१२ वर्षको उमेरमै उनले आफ्नो शरीरमा आफैँ ‘तारा’को ट्याटु खोपे। उमेर सानै थियो, अनुभव थिएन। तर शरीरमा ट्याटु बनाउने त्यो पहिलो अनुभवले उनलाई यति आकर्षित गर्‍यो कि त्यसपछि ट्याटु उनको रुचि मात्र रहेन, जीवनको बाटो बन्न थाल्यो।

पछि उनले घरमै सानो स्टुडियो बनाए। साथीभाइसँग पैसा लिएर उनी ट्याटु बनाइदिन्थे। तर त्यो समय नेपालमा ट्याटुलाई अहिलेको जस्तो सहज रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण थिएन। ट्याटु बनाउने मानिसलाई फरक नजरले हेर्ने गरिन्थ्यो। अझ परिवारका लागि छोराले पढेर सरकारी जागिर खानुभन्दा शरीरमा चित्र बनाउने काम रोज्नु असामान्य विषय थियो।

कबिनका बुवा नेपाली सेनामा थिए। परिवारमा अनुशासन थियो। बुवाआमाको चाहना पनि छोराले पढेर राम्रो सरकारी जागिर खाओस् भन्ने नै थियो। तर कबिनको मन भने अर्कै दिशामा दौडिरहेको थियो।

उनलाई ट्याटु बनाउने काम नै आफ्नो भविष्यजस्तो लाग्न थालिसकेको थियो।

‘घरमा मैले यो कला हो भनेर बुझाउन खोज्थेँ। तर त्यतिबेला कसैले खासै बुझ्नुहुन्नथ्यो,’ उनी सम्झन्छन्।

परिवार र समाजको अपेक्षा एकातिर थियो, उनको सपना अर्कोतिर।

अन्ततः उनी काठमाडौँ आए।

काठमाडौँ आएपछि खुलेको नयाँ संसार

आज काठमाडौँमा ट्याटु र बडी मोडिफिकेसनका बारेमा धेरै मानिस जानकार छन्। तर कबिनले काम सुरु गरेको समयमा अवस्था त्यस्तो थिएन। करिब ८-१० वर्षअघि नेपालमा ट्याटु संस्कृति विस्तारै लोकप्रिय हुँदै थियो।

कबिनका लागि काठमाडौँ केवल नयाँ शहर थिएन, आफ्नो सपना पछ्याउने नयाँ संसार थियो।

विदेशी कलाकार र ग्राहकसँग सम्पर्क बढ्दै गएपछि उनले ट्याटु मात्र होइन, बडी मोडिफिकेसनको व्यापक संसारबारे बुझ्ने अवसर पाए। शरीरको विभिन्न भागमा गरिने पियर्सिङ, जिब्रो विभाजन, इम्प्लान्ट, आइबल ट्याटुजस्ता अभ्यासबारे उनले अध्ययन र अनुभव बढाउँदै लगे।

उनले कुनै निश्चित पाठ्यक्रम पूरा गरेर मात्र यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिएनन्। धेरै कुरा उनले आफैँ खोजे, सिके र अभ्यास गरे। असफलता र आलोचनाबीच आफ्नो बाटो आफैँ बनाउँदै गए।

उनको यही निरन्तरता आज ‘एन्थोनी बडी आर्टस्’को पहिचान बनेको छ।

शरीरमा कला कोर्नेदेखि शरीर नै बदल्नेसम्म

बडी मोडिफिकेसन भन्नेबित्तिकै धेरै मानिसको दिमागमा ट्याटु मात्र आउँछ। तर यसको दायरा निकै फराकिलो छ।

कबिन ट्याटु, पियर्सिङ, जिब्रो विभाजन, इम्प्लान्टलगायत विभिन्न प्रकारका बडी मोडिफिकेसनमा काम गर्छन्।

पियर्सिङमा कान, नाक, ओठ, जिब्रो, नाभी तथा शरीरका अन्य भागमा छेडेर गहना लगाइन्छ। जिब्रो विभाजनमा जिब्रोलाई बीचबाट दुई भागजस्तो बनाइन्छ। इम्प्लान्टमा शरीरको निश्चित भागमा सामग्री राखेर आकार वा स्वरूप परिवर्तन गरिन्छ।

यीमध्ये केही अभ्यास सामान्य ट्याटुभन्दा धेरै जटिल हुन्छन्। त्यसैले यस क्षेत्रमा सीपसँगै सरसफाइ, सुरक्षा, उपकरणको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

कबिन यही विषयलाई आफ्नो कामको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँछन्।

‘सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो’

बडी मोडिफिकेसन गर्न चाहने मानिसको सबैभन्दा ठूलो डर स्वास्थ्य र सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ। छालामा संक्रमण हुने हो कि, शरीरका अंगमा असर पर्ने हो कि, उपकरण सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

कबिन भने आफ्नो स्टुडियोमा प्रयोग हुने उपकरणको सरसफाइ र निर्जीवीकरणमा विशेष ध्यान दिने गरेको बताउँछन्।

उनका अनुसार प्रयोग हुने उपकरणलाई उच्चस्तरीय वाष्प निर्जीवीकरण मेसिनमा राखिन्छ। यस प्रक्रियाले ब्याक्टेरिया, भाइरस तथा अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट गर्न सहयोग गर्छ।

‘कुनै पनि प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि उपकरण पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन् भन्ने सुनिश्चित गर्छु,’ उनी भन्छन्, ‘ग्राहकलाई पनि सम्पूर्ण निर्जीवीकरण प्रक्रिया बुझाउँछु। उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास महसुस गर्नुपर्छ।’

उनका लागि कला जति महत्वपूर्ण छ, ग्राहकको सुरक्षा त्यसभन्दा कम महत्वपूर्ण छैन।

‘विश्वास र सरसफाइ नै मेरो कामको सबैभन्दा ठूलो आधार हो,’ उनी भन्छन्।

ऐनाअगाडि आफ्नै जिब्रो चिरेको त्यो दिन

कबिनको जीवनमा बडी मोडिफिकेसनसँग जोडिएको सबैभन्दा कठिन अनुभव अरू कसैको शरीरमा गरिएको काम थिएन। त्यो आफ्नै शरीरमा गरिएको प्रयोग थियो।

उनले आफ्नै जिब्रो विभाजन गरेका थिए।

ऐनाअगाडि उभिएर आफ्नै जिब्रोलाई दुई भागजस्तो बनाउने निर्णय उनको जीवनकै कठिन क्षणमध्ये एक थियो। शारीरिक पीडा मात्र होइन, त्यसभन्दा ठूलो चुनौती मानसिक थियो।

आफ्नै शरीरमा आफैँले यस्तो परिवर्तन गर्नु उनको इच्छाशक्ति र धैर्यको परीक्षा थियो।

‘त्यो मेरो जीवनकै सबैभन्दा कठिन निर्णय थियो। मैले आफूलाई नै परीक्षण गरेँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘त्यो केवल शरीर परिवर्तन थिएन, आफ्नो इच्छाशक्ति, धैर्यता र प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि थियो।’

त्यो अनुभवपछि बडी मोडिफिकेसनप्रतिको उनको बुझाइ अझ गहिरो बनेको उनी बताउँछन्।

काम गर्दा संसार नै भुल्छन्

कबिनका लागि बडी मोडिफिकेसन केवल मेसिन चलाएर शरीरमा चित्र कोर्ने काम होइन। यसका लागि एकाग्रता आवश्यक हुन्छ।

कुनै प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि उनी आफ्नो कार्यस्थललाई शान्त र सकारात्मक बनाउने प्रयास गर्छन्। काम सुरु भएपछि भने उनको सम्पूर्ण ध्यान ग्राहक र प्रक्रियामै केन्द्रित हुन्छ।

‘काम गरिरहेको समयमा म अनावश्यक कुरा गर्दिनँ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान ग्राहकको सुरक्षामा हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

ग्राहकको शरीरमा गरिने प्रत्येक परिवर्तनलाई उनले जिम्मेवारीका साथ हेर्ने गरेका छन्। किनकि शरीरमा गरिएको परिवर्तन धेरैपटक लामो समयसम्म रहन्छ, कतिपय अवस्थामा स्थायीसमेत हुन सक्छ।

त्यसैले उनको नजरमा ग्राहकको इच्छा बुझ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रक्रिया, सम्भावित जोखिम, सुरक्षा र त्यसपछि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे जानकारी दिनु पनि कलाकारको जिम्मेवारी हो।

विश्व कीर्तिमानले बदलिएको परिचय

नेपालमा बडी मोडिफिकेसन अझै पनि सीमित समूहमा मात्र चर्चित छ। तर कबिनले यही क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका छन्।

सन् २०२३ मा आइबल ट्याटुसँग सम्बन्धित कामबाट अन्तर्राष्ट्रिय विश्व कीर्तिमान प्राप्त गरेपछि उनको नाम नेपालबाहिर पनि चिनिन थाल्यो।

भारतका ताहिर हुसेन र श्रीलंकाका पावी फर्नान्डोमा गरिएको आइबल ट्याटुका लागि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाए। त्यससँगै हेवार्ड विश्व कीर्तिमानले पनि उनको अन्तर्राष्ट्रिय परिचयलाई थप बलियो बनायो।

विश्व कीर्तिमान प्राप्त गरेको क्षण उनका लागि गर्वको विषय थियो। तर उनी त्यसलाई आफ्नो यात्राको अन्तिम बिन्दु मान्दैनन्।

‘विश्व कीर्तिमानले मेरो परिचय अझ ठूलो बनायो। तर कलाकार र ग्राहकले दिएको सम्मान मेरो निरन्तर मेहनत, गुणस्तर र इमान्दारिताबाट आएको हो,’ उनी भन्छन्।

उनका लागि प्रमाणपत्र र कीर्तिमानभन्दा ग्राहकले काम पूरा भएपछि देखाउने खुसी ठूलो पुरस्कार हो।

नेपालभन्दा विदेशी ग्राहक धेरै

नेपालमा बडी मोडिफिकेसन अझै मूलधारको संस्कृति बनिसकेको छैन। यही कारण कबिनका धेरै ग्राहक विदेशबाट आउने गरेका छन्।

विदेशी ग्राहकहरू बडी मोडिफिकेसनबारे तुलनात्मक रूपमा बढी जानकार हुने भएकाले उनीहरूसँग काम गर्न सहज हुने कबिनको अनुभव छ।

‘विदेशी ग्राहकको पहिलो चासो सुरक्षा र सरसफाइमा हुन्छ। म पनि त्यही कुरामा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम भइरहेको देखेर धेरै विदेशी ग्राहक खुसी हुन्छन्।’

उनका लागि विदेशी ग्राहक आउनु केवल व्यावसायिक सफलता होइन। यसले नेपालमा पनि बडी मोडिफिकेसनको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको उनको बुझाइ छ।

हरेक ग्राहकको शरीरमा फरक कथा

कबिनको नजरमा शरीरमा बनाइने प्रत्येक ट्याटु वा गरिने मोडिफिकेसनको पछाडि एउटा कथा हुन्छ।

कसैले आफ्नो पहिचान व्यक्त गर्न चाहन्छ। कसैले जीवनको महत्वपूर्ण घटनालाई सम्झन शरीरमा कुनै चिन्ह राख्न चाहन्छ। कसैले पुरानो स्वरूपबाट बाहिर निस्केर आफूलाई नयाँ रूपमा महसुस गर्न चाहन्छ।

त्यसैले उनी ग्राहकलाई केवल ‘काम गर्ने व्यक्ति’का रूपमा हेर्दैनन्। उनीहरूको चाहना र भावनालाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्छन्।

‘हरेक ग्राहकको कथा फरक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोही आफ्नो पहिचान व्यक्त गर्न आउँछन्, कोही जीवनको विशेष अनुभव सम्झन र कोही आफूलाई नयाँ रूपमा महसुस गर्न आउँछन्।’

ग्राहक काम पूरा भएपछि खुसी भएर फर्किँदा आफूले पुरस्कार पाएजस्तो महसुस गर्ने उनी बताउँछन्।

अझै पनि गलत बुझाइको सामना

नेपालमा बडी मोडिफिकेसनप्रति सकारात्मक धारणा विकास हुन अझै समय लाग्ने कबिनको बुझाइ छ।

कतिपय मानिसले बडी मोडिफिकेसनलाई लागुऔषध, विद्रोही जीवनशैली वा नकारात्मक संस्कृतिसँग जोडेर हेर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

कबिन भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्।

‘म स्वयं लागुऔषध प्रयोग गर्दिनँ। बडी मोडिफिकेसनलाई म जिम्मेवार, सुरक्षित र व्यावसायिक कला भनेर चिनाउन चाहन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘केही व्यक्तिले यसलाई लागुऔषध संस्कृतिसँग जोड्दा सम्पूर्ण कलाको छवि बिग्रिएको छ।’

उनका लागि बडी मोडिफिकेसन स्वतन्त्रताको अर्थहीन प्रदर्शन होइन। यो जिम्मेवारी, अनुशासन, सौन्दर्यबोध र व्यक्तिको आफ्नै शरीरमाथिको निर्णयसँग जोडिएको कला हो।

त्यसैले यो क्षेत्रलाई पनि अन्य कलाजस्तै सम्मानपूर्वक हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

परिवारको सपना र आफ्नो सपनाबीचको संघर्ष

कबिनको कथा केवल ट्याटु कलाकार बनेको कथा होइन। यो एउटा त्यस्तो युवाको कथा पनि हो, जसले परिवारको अपेक्षा र आफ्नै रुचिबीचको दूरी पार गरेर आफ्नो बाटो रोज्यो।

बुवाआमाले स्थिर जागिर चाहेका थिए। उनी भने अस्थिर देखिने कलाको संसारमा भविष्य खोजिरहेका थिए।

सुरुवातमा परिवारले उनको निर्णय सहज रूपमा स्वीकार गरेन। समाजको नजर पनि सकारात्मक थिएन। तर उनले आफ्नो कामबाट आफूलाई प्रमाणित गर्ने बाटो रोजे।

समयसँगै ट्याटु र बडी मोडिफिकेसनप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण पनि बदलिँदै गयो। आज उनको काम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेको छ।

कहिल्यै ‘यो के काम हो?’ भनेर प्रश्न गर्ने समाजकै बीचबाट उनी विश्व कीर्तिमान बनाउने कलाकार बनेका छन्।

‘आफ्नै जीवन बाँच्नु नै सफलता हो’

कबिनका लागि सफलता महँगो गाडी, ठूलो घर वा विलासी जीवन होइन।

उनको सफलता आफ्नै इच्छाअनुसार जीवन बाँच्न सक्नु हो।

‘मलाई विलासिताको सपना छैन। म आफूले चाहेको जीवन बाँच्न सकूँ, आफ्नो मनपर्ने काम गर्न सकूँ र सम्मानका साथ बाँच्न सकूँ। त्यही नै मेरो सफलता हो,’ उनी भन्छन्।

यो भनाइ उनको जीवनयात्रासँग पनि मेल खान्छ।

उनले आफूलाई अरूले बनाएको सफलताको परिभाषामा फिट गराउन खोजेनन्। बरु आफूले रोजेको बाटोलाई नै सफल बनाउने प्रयास गरे।

बाल्यकालमा देखेको विदेशी कलाकारको ट्याटुबाट प्रभावित भएर सुरु भएको यात्रा आज विश्व कीर्तिमानसम्म पुगेको छ।

तर उनको यात्रा अझै रोकिएको छैन।

नेपालबाट विश्वसम्म पुग्ने सपना

अब कबिनको लक्ष्य नेपालभित्र मात्र सीमित छैन। उनी युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारसँग अनुभव साटासाट गर्न चाहन्छन्।

नयाँ प्रविधि सिक्ने, विश्वका उत्कृष्ट बडी मोडिफिकेसन कलाकारसँग सहकार्य गर्ने र नेपालमा सिकेको तथा सिक्दै गरेको ज्ञानलाई अझ विकसित गर्ने उनको योजना छ।

त्यसभन्दा ठूलो सपना भनेको ‘एन्थोनी बडी आर्टस्’लाई नेपालबाट विश्वस्तरमा चिनाउनु हो।

भविष्यमा आफ्नै बडी मोडिफिकेसन एकेडेमी स्थापना गर्ने योजना पनि उनले बनाएका छन्। त्यहाँ नयाँ पुस्तालाई केवल ट्याटु वा बडी मोडिफिकेसनका सीप सिकाउने उनको योजना छैन।

उनका लागि सीपभन्दा पहिले नैतिकता, सुरक्षा र जिम्मेवारी सिकाउनु महत्वपूर्ण छ।

अझै पनि आफूलाई विद्यार्थी नै मान्छन्

विश्व कीर्तिमान प्राप्त गरिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसँग काम गरिरहेका छन्। नेपालबाहिर पनि परिचय बनिसकेको छ।

तर कबिन आफूलाई पूर्ण कलाकार मान्दैनन्।

उनी अझै सिकिरहेका छन्।

नयाँ प्रविधि, नयाँ शैली, नयाँ उपकरण र शरीर तथा कलासम्बन्धी नयाँ अभ्यासबारे जान्ने उनको रुचि उस्तै छ। उनका लागि बडी मोडिफिकेसन एउटा अन्त्य नभएको यात्रा हो।

उनको जीवनले एउटा कुरा भने प्रस्ट देखाउँछ-कुनै समय समाजले अनौठो ठानेको रुचि पनि निरन्तर मेहनत, अनुशासन र व्यावसायिकताका साथ अघि बढ्दा पहिचान बन्न सक्छ।

१२ वर्षको उमेरमा आफ्नै शरीरमा ‘तारा’ खोप्ने बालकदेखि विश्व कीर्तिमान बनाउने कलाकारसम्मको कबिनको यात्रा सहज थिएन। परिवारको असहमति, सामाजिक आलोचना, नयाँ क्षेत्रमा सिकाइ र जोखिमसँग जोडिएका चुनौतीहरू पार गर्दै उनले आफ्नो बाटो बनाए।

आज उनी अरूको शरीरमा कलाकृति बनाइरहेका छन्। तर उनको आफ्नै जीवन पनि एउटा कलाकृति बनेको छ-जहाँ बाल्यकालको जिज्ञासा, संघर्ष, जोखिम, आत्मविश्वास, असफलता, सफलता र स्वतन्त्र जीवनको सपना सबै मिसिएका छन्।

कबिनका लागि शरीर केवल शरीर होइन।त्यो एउटा कथा हो। त्यो एउटा पहिचान हो।त्यो स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति हो।

र उनको हातमा पुगेपछि त्यही शरीर एउटा क्यानभास बन्छ-जहाँ रंग र आकृतिमात्र होइन, मानिसका भावना, सम्झना र आत्मपहिचानसमेत कोरिन्छन्।

विश्व कीर्तिमान उनको यात्राको एउटा अध्याय मात्र हो। अगाडिको अध्यायमा उनी नेपालबाट विश्वसम्म आफ्नो कला पुर्‍याउने तयारीमा छन्।

उनको सपना स्पष्ट छ-शरीरमा कला गर्ने नेपाली कलाकारका रूपमा मात्र होइन, नेपाललाई विश्व बडी मोडिफिकेसनको नक्सामा चिनाउने कलाकारका रूपमा स्थापित हुनु।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. डा. विवेक बराल नियुक्त

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. डा. विवेक बराल नियुक्त भएका छन्।

विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका हुन्। उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले बरालको नाम सिफारिस गरेको थियो।

समितिको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका हुन्।

नियुक्तिसँगै उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।

तातोपानी नाका २६ दिनदेखि ठप्प

काठमाडौं। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। बाह्रबिसे-कोदारी सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो र सडक भासिएपछि २६ दिनदेखि नाकाबाट हुने आयात-निर्यात लगभग ठप्प अवस्थामा रहेको छ।

नेपाल-चीन जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गअन्तर्गतको बाह्रबिसे–कोदारी सडकखण्ड २६ किलोमिटर लामो छ। भोटेकोसी गाउँपालिका–२ को कोदारीस्थित इको क्षेत्रमा असार ३१ गते पहिरो गएर सडक भासिएपछि दुई देशबीचको सडक सम्पर्क प्रभावित भएको हो।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत डाकलाङ क्षेत्रमा साउन ३ गतेदेखि तथा लिपिङ बजारनजिक साउन १९ गतेदेखि वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध छ। कोदारी, डाकलाङलगायत क्षेत्रमा पहिरो जाने क्रम अझै नरोकिँदा तातोपानी भन्सारबाट हुने व्यापारिक गतिविधि प्रभावित भएको छ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दीपेन्द्रप्रकाश गिरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले उक्त नाकाबाट २५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर सडक अवरुद्ध भएपछि भन्सारको नियमित कामसमेत प्रभावित भएको छ।

‘सडक अवरुद्ध हुने क्रम जारी छ। भन्सारबाट कुनै काम हुन सकेको छैन,’ गिरीले भने, ‘दुई देशबीचको व्यापारमा मात्र होइन, आवतजावत गर्नसमेत कठिन भएको छ।’

भोटेकोसीको लार्चामा रहेको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहसमेत पहिरोको जोखिममा छ। बन्दरगाह आसपासको माथिल्लो भागबाट पहिरो खस्ने क्रम रहेकाले व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न थप चुनौती भएको हो।

सडक अवरुद्ध हुँदा दसैँ–तिहारलाई लक्षित गरी ल्याइएका सामान, स्याउ, लसुनलगायत खाद्यवस्तु तथा विभिन्न उद्योग र निर्माण आयोजनाका सामग्री बोकेका कन्टेनर चीनकै विभिन्न क्षेत्रमा रोकिएका छन्। भन्सार कार्यालयका अनुसार करिब ५०० कन्टेनर चिनियाँ क्षेत्रमा रोकिएका छन् भने नेपालतर्फ कोदारीमाथि ४६ कन्टेनर अलपत्र छन्। रोकिएका सामानको मूल्य करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।

तातोपानी नाका हुँदै व्यापार गर्ने व्यवसायी पनि लामो समयदेखि समस्यामा परेका छन्। सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतका अनुसार नाका बन्द हुँदा व्यवसायीसँगै ठूलो संख्यामा मजदुर र ढुवानी तथा भन्सारसम्बन्धी काम गर्ने कामदारको रोजगारी प्रभावित भएको छ।

नाका बन्द हुँदा करिब ६४० मजदुर र ट्रान्सपोर्ट तथा भन्सारसम्बन्धी काम गर्ने थप ३०० कामदार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको व्यवसायीले बताएका छन्।

सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घलगायत व्यापारिक संस्थाले उत्तरी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट तयारी पोशाक, जलविद्युत् आयोजनाका हेभी इक्विपमेन्ट, कृषि औजार, जुत्ता-चप्पल, ब्याग, स्टेशनरी, फर्निचर, खेलौना, फलफूल, शृङ्गार सामग्री, बीउबिजन, विद्युतीय सवारीसाधन, कम्प्युटर पार्ट्स तथा उद्योगका कच्चा पदार्थलगायत सामग्री नेपाल भित्रिने गरेका छन्।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले चीनबाट आयात हुने वस्तुमा नेपाली बजार ठूलो मात्रामा निर्भर रहे पनि नाका सञ्चालनलाई सहज बनाउन सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको गुनासो गरे।

‘नेपाली बजारमा पाइने धेरै उपभोग्य वस्तु चीनबाट आयात हुने गरेका छन्,’ पराजुलीले भने, ‘तर सरकारले नाकालाई सहज बनाउन ध्यान दिएको देखिएन। यसबाट व्यवसायी मारमा परेका छन्।’

उनका अनुसार वर्षायाममा हरेक वर्ष सडक अवरुद्ध हुँदा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। पटक–पटकको अवरोधका कारण कतिपय व्यवसायी आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आयातको चाप बढ्ने समयमा नाका अवरुद्ध भएपछि समस्या थप गम्भीर बनेको छ। गत वर्ष पनि असारदेखि असोजसम्म यही क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुँदा दसैँ र तिहारका लागि आयात गरिएका ठूलो परिमाणका सामान समयमै नेपाल भित्रिन सकेका थिएनन्।

डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका प्रमुख इन्जिनियर नारायणदत्त भण्डारीका अनुसार डाकलाङ, घट्टेखोला र इको क्षेत्रमा पहिरोका कारण आवतजावत कठिन बनेको छ।

भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाले इको पहिरो नियन्त्रणका लागि चिनियाँ अनुदान प्राप्त भए पनि समयमै काम सुरु हुन नसक्दा अहिले समस्या थपिएको बताए।

उनका अनुसार इको क्षेत्रमा जमिन नै भासिएकाले सामान्य रूपमा सडक मर्मत गरेर तत्काल यातायात सञ्चालन गर्न कठिन छ। भासिएको जमिनमाथि कोदारी थामी गाउँसमेत रहेकाले स्थानीय बस्ती जोखिममा परेको छ। उक्त बस्तीमा करिब ६० परिवार बसोबास गर्छन्।

जमिन भासिँदै गएमा बस्तीको जोखिम पनि बढ्दै जाने र भासिएको माटो तथा हिलो भोटेकोसी नदीले बगाएर लैजाने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यस्तै चारकिलोको पहिरोमाथि रहेको पन्थली गाउँमा ५० भन्दा बढी घर रहेकाले ठूला मेसिन प्रयोग गर्दा थप जोखिम हुन सक्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

भोटेकोसी गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले वर्षा सुरु भएपछि मात्र पहिरो नियन्त्रण र सडक मर्मतको काम सुरु गर्ने परिपाटीका कारण हरेक वर्ष समस्या दोहोरिने गरेको बताए।

‘वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै माथिबाट लेदो बगेर सडक नै बगाइदिने समस्याका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘जब वर्षा लाग्छ, पहिरो जान्छ अनि मात्र काम सुरु गर्ने परिपाटीले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ।’

तातोपानी नाका चीनसँगको छोटो र महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गमध्ये एक भए पनि हरेक वर्ष वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा पहिरो नियन्त्रण र सडकको स्थायी समाधान गर्न नसक्दा व्यापार, राजस्व, ढुवानी व्यवसाय तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको आवागमनमा समेत ठूलो असर पर्दै आएको छ।

 

सुदूरपश्चिममा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट सहभागी तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

शुक्रबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई शपथ गराएका हुन्।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापा सामाजिक विकासमन्त्री, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल आर्थिक मामिलामन्त्री र दमन भण्डारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त भएका छन्। त्यसैगरी जानकी ऐर बमले आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन्।

एमालेले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा पठाएको हो।

यसअघि शुक्रबार नै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेश प्रमुख मियाँले भट्टलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।

मुख्यमन्त्री भट्टले शपथ लिए पनि उनको दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट भने तत्काल कुनै मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन।

एमालेका मन्त्रीहरू सरकारमा सहभागी भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

दुर्लभ थापाको टिप्पणी -परजीवीका कारण कांग्रेस बिग्रियो [भिडियो]

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले पार्टीभित्र रहेका ‘परजीवी’ प्रवृत्तिका कारण कांग्रेस कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका छन्।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले नेताको फेरो समातेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

‘तपाईंहरू परजीवी हो, परजीवी,’ थापाले भने, ‘यी परजीवी कहिले गिरिजाबाबुका थिए, कहिले सुशीलदाका थिए, कहिले शेरबहादुर देउवाका थिए। अहिले परजीवीहरू सानेपातिर छन्।’

उनले कांग्रेसभित्र यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म पार्टीको अवस्था सुधार हुन नसक्ने दाबी गरे। नेताको नाम र गुट परिवर्तन गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।

थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापासँग जोडिएका घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नेहरूप्रति पनि प्रश्न उठाए।

देउवा स्वदेश फर्किँदा ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता स्वागतमा सहभागी भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले देउवामाथि विगतमा आक्रमण हुँदा ती व्यक्तिहरू कहाँ थिए भन्ने प्रश्न गरे।

‘शेरबहादुर देउवाले कुटाइ खाँदा मात्रै होइन, गगन थापाको घर जल्दा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने साथीहरू कहाँ थिए?’ थापाले प्रश्न गरे।

उनले पार्टीभित्र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा संगठनलाई बलियो बनाउने र कार्यकर्ताको भूमिकालाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।

भिडियो: 

काठमाडौंमा २४ घण्टा ग्यास बिक्रीको तयारी [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। ग्यास अभावका कारण उपभोक्ताले समस्या भोगिरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले तत्कालका लागि काठमाडौंमा सबै किसिमका ग्यास सिलिन्डर एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

शुक्रबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा छलफलमा पौडेलले ग्यासको अभाव समाधान नभएसम्म उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन बिक्री वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले काठमाडौं उपत्यकाका ग्यास पसलहरू २४ सै घण्टा खुला राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। व्यवसायीले आफ्नो अनुकूलमा पसल खोल्दा उपभोक्ताले आवश्यक समयमा ग्यास पाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम र ग्यास व्यवसायीबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

‘बजार के गर्छ भने आफ्नो अनुकूलमा खोल्छ। २४ घण्टा बजार खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसका लागि मन्त्रालय, निगम र व्यवसायीले समन्वय गर्नुपर्ने होला,’ पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि जिल्ला प्रशासनले के सहयोग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौँ। काठमाडौं जिल्लाका उपभोक्ताले भोग्नुपरेका समस्या समाधान हुन्छ भने २४ घण्टा खटिन तयार छौँ।’

सरकारले पनि काठमाडौंमा २४ सै घण्टा ग्यास बिक्री गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पौडेलले काठमाडौंका विभिन्न स्थान पहिचान गरी निश्चित बिक्री केन्द्रबाट चौबीसै घण्टा ग्यास उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार उपभोक्ताको चाप र आवश्यकता हेरेर काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा करिब ३० देखि ५० स्थानसम्म ग्यास बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

‘काठमाडौंका विभिन्न ठाउँ हेरेर ३०/४० वा ५० ठाउँमा ग्यास बिक्रीका लागि तयारी भइरहेको छ,’ पौडेलले भने।

ग्यास अभावका कारण लामो समयदेखि उपभोक्ताले कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा बिक्री केन्द्रको संख्या बढाउने र सञ्चालन समय चौबीसै घण्टा पुर्‍याउने तयारी गरिएको हो।

प्रजिअ पौडेलले तत्कालीन अवस्थामा सबै ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर उपभोक्तालाई सहज रूपमा उपलब्ध हुने गरी वितरण प्रणाली मिलाउनुपर्ने बताए। त्यसो गर्न सके ग्यासको खोजीमा उपभोक्ताले विभिन्न ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने उनको भनाइ छ।

ग्यास बिक्री तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योग मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायी र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासनले उपभोक्ताको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू चौबीसै घण्टा तयार रहेको पौडेलले बताएका छन्।

 

मन्त्री निशा र युएनएफपिए प्रतिनिधिबीच स्वास्थ्य सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए)का नेपाल प्रतिनिधिबीच महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य र जनसंख्या व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

शुक्रबार भएको भेटमा मन्त्री मेहता र युएनएफपिए प्रतिनिधिबीच नयाँ जिम्मेवारीका लागि बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदानसमेत भएको थियो। भेटका क्रममा नेपालले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघि बढाएका सुधारका प्रयास र आगामी प्राथमिकताबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।

युएनएफपिएले नेपालमा महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि गर्दै आएको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। विशेषगरी प्रभावकारी रेफरल प्रणाली, परिवार नियोजन तथा लैंगिक समानताका क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

भेटमा मिडवाइफरी सेवा विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनले मातृ स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव, जनसंख्या नीति तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिलगायत विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।

नेपालले महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि र अपनाएका केही अभ्यास अन्य देशका लागि समेत सिकाइको विषय बन्न सक्ने भन्दै युएनएफपिएका प्रतिनिधिले चासो व्यक्त गरेका थिए।

त्यस्तै, पछिल्ला स्वास्थ्य चुनौतीको गहन विश्लेषण गर्दै तत्कालीन कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका योजना तथा कार्यक्रममार्फत सहकार्य अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

मन्त्रालय र युएनएफपिएबीच प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउने दिशामा अघि बढ्ने समझदारी भएको जनाइएको छ।

कांग्रेस भेलामा वक्तालाई ३ मिनेटको समय, सकिएपछि माइक काटिने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा बोल्ने वक्ताका लागि समयसीमा तोकिएको छ।

आयोजकले प्रत्येक वक्तालाई आफ्नो धारणा राख्न अधिकतम तीन मिनेटको समय दिएका छन्।

भेलाका उद्घोषक एवं प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले कार्यक्रममा सहभागी नेता तथा कार्यकर्तालाई समयको पाबन्दीबारे जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार तीन मिनेटको समय पूरा भएपछि संसद्मा जस्तै वक्ताको माइक काटिनेछ।

‘प्रत्येक वक्तालाई तीन मिनेटको समय दिइएको छ, समय सकिएलगत्तै संसद्को अभ्यासमा झैँ माइक स्वतः काटिनेछ,’ विश्वकर्माले कार्यक्रममा जानकारी दिए।

धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले धारणा राख्ने भएकाले सबैलाई बोल्ने अवसर उपलब्ध गराउन र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तथा छरितो बनाउन समयसीमा निर्धारण गरिएको आयोजकले जनाएको छ।

निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्य तथा पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा भइरहेको भेलामा देशभरबाट उल्लेख्य संख्यामा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको छ।

करिब साढे पाँच महिनापछि बिहीबार स्वदेश फर्किएका देउवा शुक्रबार नै भेलामा सहभागी भएका हुन्। कार्यक्रम सुरु भएको करिब डेढ घण्टापछि भेलास्थल पुगेका देउवाले भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद र शक्ति समीकरणका बीच आयोजना गरिएको यो भेलालाई पार्टीभित्रको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

मानव अधिकार आयोगका ५२ प्रतिशत सिफारिस अलपत्र

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको बताएका छन्।

सङ्घीय संसद्को सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था तथा आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयनबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष मगरले आयोग स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत अझै कार्यान्वयन नभएको बताए।

उनका अनुसार आयोगका कुल सिफारिसमध्ये हालसम्म १३.९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी ५२.६० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले समितिलाई जानकारी दिए।

अध्यक्ष मगरले आयोगमा हालसम्म करिब १४ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित रहेको बताए। आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धानपछि सरकारलाई गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गराउन पटक–पटक ताकेता गर्दै आए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गर्दै आएको र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।

‘हामीले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,’ मगरले भने, ‘विशेष गरी पीडितलाई दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको अवस्था छ।’

उनले आयोगका सिफारिसमा उल्लेख भएको क्षतिपूर्ति वितरणमा समेत ठूलो रकम बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पीडितलाई कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ। अझै २३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानुनी, प्राविधिक तथा कार्यविधिगत समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिएको पनि अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गत २६ गते भएको छलफलमा क्षतिपूर्ति वितरणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गरी बाँकी रकम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरेर आगामी भदौ मसान्तभित्र बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको मगरले समितिलाई जानकारी गराए।

आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन र सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन यसअघि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइसकेको छ।

अध्यक्ष मगरले आयोगले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

विशेषगरी द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा राज्यका सम्बन्धित निकायले सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एसीसी प्रिमियर कपका लागि नेपाली टोलीको बिदाइ [तस्वीरहरू]

काठमाडौं । मलेसियामा अगस्ट २९ देखि सुरु हुने एसीसी पुरुष प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बिदाइ गरिएको छ।

सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोली प्रतियोगिताको तयारीका लागि शुक्रबार भारत प्रस्थान गर्नेछ। टोलीले भारतमा १० दिन प्रशिक्षण तथा अभ्यास खेलमार्फत तयारी गर्नेछ।

भारतमा तयारी पूरा गरेपछि नेपाली टोली त्यहीँबाट मलेसिया प्रस्थान गर्ने तालिका रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपालले एसोसिएट क्रिकेटका अन्य टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

प्रतियोगितालाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि महत्वपूर्ण तयारीका रूपमा समेत हेरिएको छ।

नेपाली टोलीले भारतमा रहँदा आफ्नो ब्याटिङ, बलिङ तथा फिल्डिङमा विशेष तयारी गर्ने जनाएको छ।

तस्वीरहरू: 

उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन : गृहमन्त्री गुरुङ [भिडियो]

काठमाडौं । प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी उजुरीलाई लिएर रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका प्रमुखलगायत अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

गत बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रहरीका पोसाक तथा सामग्री खरिदसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकमा सांसद सुनारले खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई उठाउँदै प्रहरी नेतृत्व र सम्बन्धित अधिकारीप्रति प्रश्न गरेका थिए।

उक्त बैठकमा आफू उपस्थित नभएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले शुक्रबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए।

उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा आफ्नो अनुपस्थितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा प्रहरी प्रमुखलाई गरिएको व्यवहारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए।

‘जसरी हाम्रो मेरो गैरउपस्थितिमा सचिवज्यू र सहसचिवज्यूहरू, प्रहरी प्रमुखलाई जुन व्यवहार एउटा समितिमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘दिस इज नट राइट, दिस इज नट गुड।’

मन्त्री गुरुङले कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी पर्दैमा त्यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन नहुने बताए। उजुरीको आधारमा मात्रै कसैलाई दोषी घोषणा गर्दा व्यक्तिको चरित्रमाथि समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ।

‘उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन। आरोप हो, जोसुकैले पनि लगाउन सक्यो। त्यसको आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘इट इज नट गुड। गृह मन्त्रालयकै ध्यानाकर्षण भएको छ यसमा। वि आर नट ह्याप्पी अबाउट इट।’

गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनअन्तर्गतका कर्मचारी र नेपाल प्रहरीका अधिकारीले सरकारको नीति तथा भावनाअनुसार काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे।

‘हाम्रा कर्मचारीहरूले जसरी काम गर्नुभएको छ, मिहिनेत गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु। जसरी आईजी साबहरूले काम गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरू हाम्रो स्पिरिटमा, विशेषगरी यो सरकारको स्पिरिटमा काम गर्न दिनरात खटिनुभएको छ, यसमा दुई मत छैन।’

उनले कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लगाउन सहज भए पनि आरोप पुष्टि नभएसम्म दोषीको रूपमा व्यवहार गर्न नहुने बताए।

‘आरोप लगाउन जोसुकैले पनि सक्यो, तर त्यो पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी करार गरेर एउटा समितिमार्फत त्यस्तो गर्नु राम्रो होइन,’ गुरुङले भने।

प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी उजुरीमाथि सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसद सुनारले विषयलाई चर्को रूपमा उठाएका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङले भने छानबिन र प्रमाणको प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै आरोप र प्रमाणबीच फरक छुट्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

भिडियो :

 

कांग्रेसको आन्तरिक विवाद संवादबाटै टुंग्याउन विश्वप्रकाश शर्माको आग्रह

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादलाई अदालती प्रक्रियामा अल्झाउनुको सट्टा आपसी संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राख्दै शर्माले ‘जित र हार’ को मानसिकता त्यागेर पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न नेताहरूलाई आग्रह गरे।

उनले गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै रिट खारेज गरेपछि कांग्रेसभित्र नयाँ ढंगले संवादको प्रयास थालिएको जानकारी दिए।

‘अदालतले गर्ने फैसला कुरेर बस्ने र त्यसपछि कोही जितेको र कोही हारेको मनोविज्ञान बोकेर १५औँ महाधिवेशनमा जानु पार्टीका लागि हितकर हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले हामीले जेठ १६ गते नै सहमतिका लागि सातबुँदे लिखित प्रस्ताव अघि सारेका हौँ।’

शर्माले पार्टीभित्रका विवाद र असहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा चर्काउनेभन्दा संयम र परिपक्व ढंगले आन्तरिक संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार पार्टीका विभिन्न विमतिलाई आगामी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मौखिक वा लिखित रूपमा राख्ने अवसर दिनुपर्छ, ताकि कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ताले आफूलाई पार्टीबाट पाखा लगाइएको महसुस नगरोस्।

शर्माले सहमतिका लागि अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनको यथार्थलाई स्वीकार गर्ने, क्रियाशील सदस्यताको प्रक्रियालाई डिजिटल प्रविधिमार्फत पारदर्शी बनाउने तथा अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक स्थान दिने विषय समेटिएको छ।

उनको प्रस्तावको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै नेताहरू वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था हो। यसले पार्टीको संगठनलाई तल्लो तहदेखि बलियो बनाउने उनको तर्क छ।

‘हामी सबै वडाबाटै चुनिएर आउनुपर्छ, यसले पार्टीलाई तल्लो तहदेखि नै बलियो बनाउँछ,’ शर्माले भने।

उनले नेताहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र अहंकारभन्दा माथि उठेर पार्टीको हितमा सोच्न आग्रह गरे।

‘चस्मा कालो खोलेपछि आकाश खुला देखिन्छ, इगोको चस्मा उतारेपछि आन्तरिक विवादको हल पनि सरल देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘आजको मितिमा कांग्रेस बलियो बन्नु कांग्रेसका लागि भन्दा पनि देशका लागि बढी जरुरी छ।’

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्दै आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनका रूपमा अघि बढाउन संवादको विकल्प नरहेको शर्माको निष्कर्ष छ।

अदालती प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले राजनीतिक प्रकृतिका समस्याको समाधान पनि राजनीतिक संवाद र सहमतिबाटै खोजिनुपर्ने उनले बताए।

दुर्गा प्रसाईंबिनै धवलले दर्ता गरे ‘जय नेपाल पार्टी’, चुनाव चिन्ह त्रिभुज

काठमाडौं।  डा. धवलशमशेर राणाले निर्वाचन आयोगमा ‘जय नेपाल पार्टी’ दर्ता गराएका छन्।

राणाले ७९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने गरी शुक्रबार आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गराएका हुन्। पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’ राखिएको छ भने झण्डामा सेतो पृष्ठभूमिमा त्रिभुज चिन्ह रहनेछ।

नयाँ दल गठनको तयारीमा राणासँगै मेडिकल व्यवसायी एवं अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं पनि जोडिएका थिए। तर नेतृत्व तथा शक्ति बाँडफाँटको विषयमा अन्तिम समयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रसाईंलाई बाहिर राखेर राणाले पार्टी दर्ता गराएका हुन्।

दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा दुवै पक्षबीच सहकार्य र शक्ति बाँडफाँटबारे छलफल हुँदै आएको थियो। तर पार्टीको नेतृत्व, जिम्मेवारी र अधिकार बाँडफाँटलगायत विषयमा मतभेद भएपछि उनीहरू अलग भएका हुन्।

प्रसाईंबिनै पार्टी दर्ता भएपछि अब राणाले आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने भएका छन्। नयाँ दलले आगामी दिनमा संगठन विस्तार र राजनीतिक एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

राप्रपाभित्र लामो समय सक्रिय रहेका राणा पूर्वमहामन्त्रीसमेत हुन्। राप्रपाबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रयास गरेका उनले ‘जय नेपाल पार्टी’मार्फत वैकल्पिक राजनीतिक धार अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।

तस्वीरहरू: 

 

देउवाको प्रतीक्षामा कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला, मञ्चको बीचमा कुर्सी खाली

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा निवर्तमान सभापति देउवाको प्रतीक्षा गरिएको छ।

शुक्रबार आयोजित भेलामा सहभागी अधिकांश नेताको आसन ग्रहण भइसके पनि प्रमुख अतिथिका रूपमा देउवा कार्यक्रमस्थलमा नआइपुगेका कारण भेलाको औपचारिक सुरुवातमा ढिलाइ भएको छ।

कार्यक्रमस्थलमा अहिले सञ्चालक मीन विश्वकर्माले छिटफुट रूपमा नेताहरूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गराइरहेका छन्। मञ्चको बीच भागमा भने देउवाका लागि कुर्सी खाली राखिएको छ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा भेलाको उद्घाटन र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। देउवा आएपछि मात्रै भेलाले औपचारिक रूपमा गति लिने तयारी गरिएको सहभागीहरूले बताएका छन्।

लामो समय विदेशमा बसेर बिहीबार स्वदेश फर्किएका देउवा शुक्रबारदेखि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय भएका छन्। उनले शुक्रबार बिहान पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता डा. शेखर कोइरालासँग भेटवार्तासमेत गरेका थिए।

देउवाको आगमन र भेलामा उनले व्यक्त गर्ने धारणालाई कांग्रेसभित्रको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणका दृष्टिले चासोका साथ हेरिएको छ।

तस्वीरहरू:

‘जय नेपाल पार्टी’ दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगे धवलशमशेर [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पूर्वमहामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा समर्थकसहित नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका छन्।

अभियन्ता तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग शक्ति बाँडफाँटको विषयमा सहमति बन्न नसकेपछि राणा आफ्नो समूहसहित छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्ने तयारीमा अघि बढेका हुन्।

राणाले ‘जय नेपाल पार्टी’ नाममा नयाँ दल दर्ता गर्न लागेका छन्। दल दर्ताका लागि उनी समर्थकहरूसहित निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्।

प्रसाईंसँग सहकार्य गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भए पनि नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटलगायत विषयमा मतभेद भएपछि राणा अलग्गिएर आफ्नै समूह अघि बढाएका हुन्।

तस्वीरहरू: 

 

सेन्सर विवादपछि ‘बटवारा १९४७’ शुक्रवार साँझदेखि नेपालमा प्रदर्शन

काठमाडौं । राजकुमार सन्तोषी निर्देशित भारतीय फिल्म ‘बटवारा १९४७’ नेपालमा शुक्रबार साँझदेखि प्रदर्शनमा आउने भएको छ।

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले बिहीबार केही दृश्य हटाएर प्रदर्शनका लागि अनुमति दिएपछि फिल्मको रिलिजलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो।

समितिले हटाउन भनेका दृश्य काट्न नसकिने भन्दै नेपाल वितरक ब्यांकटेस इन्टरटेनमेन्टका प्रमुख मनोज राठीले प्रतिक्रिया दिएपछि शुक्रबार बिहानदेखि फिल्म प्रदर्शनमा आउन सकेको थिएन। त्यसपछि फिल्मको नेपाल प्रदर्शन अनिश्चित बनेको थियो।

तर पछिल्लो सहमतिपछि फिल्म नेपालका हलमा शुक्रबार साँझदेखि प्रदर्शनमा आउने भएको राठीले बताएका छन्। उनका अनुसार फिल्मलाई कुनै दृश्य काटछाँट नगरी प्रदर्शनमा ल्याइनेछ।

यद्यपि सेन्सर समितिका सदस्य मनोज पण्डितले भने समितिले फिल्मका केही दृश्य हटाउन स्पष्ट निर्देशनसहित प्रदर्शनको अनुमति दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार समितिले हटाउनुपर्ने दृश्यहरू लिखित रूपमा उल्लेख गरेर वितरकलाई उपलब्ध गराएको थियो।

‘हामीले स्पष्ट लेखेर यो–यो दृश्य हटाउने भनेर दिएका छौँ। अन्य कुरा थाहा भएन,’ पण्डितले भने।

फिल्मको प्रदर्शनलाई लिएर वितरक र सेन्सर समितिको भनाइ भने फरक देखिएको छ। वितरकले कुनै दृश्य नहटाई फिल्म प्रदर्शनमा ल्याउने बताएका छन् भने समितिले भने आफूले निश्चित दृश्य हटाउने सर्तसहित प्रदर्शन अनुमति दिएको दाबी गरेको छ।

‘बटवारा १९४७’ भारत विभाजनको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको फिल्म हो। फिल्मले विभाजनका क्रममा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको पीडा, विस्थापन, आघात र कठिन परिस्थितिको कथा प्रस्तुत गर्छ।

फिल्ममा सनी देओल, प्रीति जिन्टा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल र अभिमन्यु सिंहलगायत कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ।

लामो समयपछि अभिनेत्री प्रीति जिन्टा यसै फिल्ममार्फत ठूलो पर्दामा फर्किएकी छन्। फिल्मलाई लिएर भारतमा समेत विभाजनको ऐतिहासिक घटनालाई प्रस्तुत गरिएको विषयले चर्चा पाएको छ।

नेपालमा भने सेन्सर प्रक्रिया र दृश्य हटाउने विषयमा विवाद भएपछि निर्धारित समयभन्दा ढिला प्रदर्शनमा आउन लागेको हो।

पछिल्लो निर्णयसँगै शुक्रबार साँझबाट फिल्म नियमित प्रदर्शनमा आउने वितरकले जनाएको छ।

देउवा फर्किएलगत्तै भेट्न पुगेका शशांक र शेखर

काठमाडौं। करिब पाँच महिना विदेशमा बसेर बिहीबार स्वदेश फर्किएका नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किएको भोलिपल्टै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय देखिएका छन्।

उनले शुक्रबार बिहान कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता डा. शेखर कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका छन्।

देउवालाई भेट्न कोइराला परिवारका प्रभावशाली दुई नेता महाराजगञ्जस्थित उनको निवास पुगेका थिए। एक कांग्रेस नेताका अनुसार देउवा, शशांक र शेखरबीच शुक्रबार बिहान ९ बजेर ५ मिनेटदेखि ९ बजेर ५० मिनेटसम्म करिब ४५ मिनेट संयुक्त भेटवार्ता भएको थियो।

भेटवार्ताको औपचारिक विषय सार्वजनिक नभए पनि कांग्रेसको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, आगामी रणनीति तथा शुक्रबार आयोजना हुने राष्ट्रिय भेलाका विषयमा छलफल भएको हुनसक्ने कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ।

लामो समय विदेशमा रहेका देउवा स्वदेश फर्किएलगत्तै पार्टीका प्रभावशाली नेतासँग भेटवार्तामा जुट्नुलाई कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजकसमेत रहेका शशांक कोइराला देउवासँगको भेटपछि शुक्रबार आयोजना हुने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुँदैछन्। शेखर कोइराला पनि भेलामा सहभागी हुने भएका छन्। भेलामा शेखरले समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

शेखर पछिल्लो समय देउवा पक्षका गतिविधिमा त्यति सक्रिय देखिएका थिएनन्। तर राष्ट्रिय भेलामा उनको सहभागिता र त्यसअघि देउवासँग भएको भेटवार्ताले कांग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको सम्भावनाबारे चर्चा बढाएको छ।

देउवा उपचारका लागि गत फागुन १३ गते सिंगापुर गएका थिए। त्यसपछि उनले करिब पाँच महिना सिंगापुर र हङकङमा बिताएका थिए। लामो समय विदेशमा रहेका देउवा बिहीबार स्वदेश फर्किएका हुन्।

देउवा नेपाल फर्किँदा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनको स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलबाट उनलाई महाराजगञ्जस्थित निवाससम्म कार्यकर्ताले स्कर्टिङ गरेका थिए। लामो समयपछि स्वदेश फर्किएका देउवाको स्वागतमा नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति देखिनुलाई पनि कांग्रेसभित्र उनको प्रभाव कायमै रहेको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

स्वदेश फर्किएको केही घण्टामै देउवाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट सुरु गरेका थिए। शुक्रबार बिहान शशांक र शेखरसँग भएको भेट त्यसैको निरन्तरता हो।

यसबीच कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर समूहबीच पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, नेतृत्व र संगठनात्मक गतिविधिलाई लिएर आन्तरिक बहस चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा देउवा लामो समय विदेश बसेर फर्किएपछि सक्रिय हुनु र कोइराला परिवारका दुई प्रभावशाली नेतासँग एकैपटक भेट गर्नुले पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणलाई थप चासोको विषय बनाएको छ।

शुक्रबार सुकेधारामा आयोजना हुने राष्ट्रिय भेलाको संयोजन शशांक कोइरालाले गरेका छन्। भेलामा कांग्रेसका विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहने बताइएको छ। देउवाले भेलालाई विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

भेलामा शेखर कोइरालाको सहभागितालाई पनि विशेष रूपमा हेरिएको छ। कांग्रेसको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा आफ्नो छुट्टै धार निर्माण गर्दै आएका शेखर देउवा पक्षले आयोजना गरेको भनिएको भेलामा सहभागी हुनुले पार्टीभित्र संवाद र सहकार्यको नयाँ सम्भावनातर्फ संकेत गरेको नेताहरूको बुझाइ छ।

यद्यपि देउवा, शशांक र शेखरबीचको भेटवार्तामा के-के विषयमा छलफल भयो भन्नेबारे नेताहरूले औपचारिक रूपमा केही बताएका छैनन्। तर लामो समयपछि स्वदेश फर्किएका देउवाले तत्कालै पार्टीका प्रभावशाली नेतासँग भेटवार्ता गर्नु र राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्न लाग्नुले उनी आगामी दिनमा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पुनः सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने तयारीमा रहेको संकेत गरेको छ।

देउवा कांग्रेसको सभापति रहँदा पार्टीभित्र उनको प्रभाव बलियो थियो। सभापतिको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि पनि पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा उनको भूमिका प्रभावशाली रहँदै आएको छ।

त्यसैले उनको स्वदेश फिर्तीपछि भएका राजनीतिक भेटघाटलाई कांग्रेसभित्र सामान्य भेटका रूपमा मात्र नहेरी आगामी राजनीतिक गतिविधिसँग जोडेर हेरिएको छ।

शशांक र शेखर दुवै कांग्रेसभित्र प्रभावशाली कोइराला परिवारका नेता हुन्। शशांक पूर्वमहामन्त्री हुन् भने शेखर पछिल्लो समय पार्टीको नेतृत्व र संगठनात्मक विषयमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

यी दुई नेतासँग देउवाको संयुक्त भेट र त्यसलगत्तै राष्ट्रिय भेलामा उनीहरूको सहभागिताले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ संवादको वातावरण बन्ने संकेतसमेत गरेको छ।

समिति बैठकमा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न सभापति बास्कोटाको रुलिङ

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले समिति बैठकमा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर मर्यादित र संवेदनशील भाषा प्रयोग गर्न सदस्य तथा आमन्त्रित व्यक्तिलाई आग्रह गरेकी छन्।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८३ माथि छलफल भएको थियो। बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन २०८३ पारित गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायत सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा सभापति बास्कोटाले समितिमा बोल्दा प्रयोग गरिने भाषा, शब्द र व्यवहारप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताइन्। समितिमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रमुखदेखि अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीलाई आमन्त्रण गरिने भएकाले बैठकमा हुने गतिविधि आम नागरिकले समेत नियालिरहेको उनको भनाइ थियो।

‘समितिमा हामीले आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरू कुनै न कुनै संगठनका प्रमुख, कुनै न कुनै मन्त्रालयदेखि लिएर निकायका प्रमुख भएर काम गरिरहनुभएको स्थिति भएकोले यहाँ बोलिने भाषा, प्रयोग गरिने शब्द र व्यवहारप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनले समिति बैठकमा छलफल गर्दा विषयान्तर नगर्न पनि सदस्य तथा आमन्त्रित व्यक्तिहरूलाई आग्रह गरिन्। विषय उठाउँदा भाषाको प्रयोगमा समेत संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘समितिमा बोल्ने विषयमा विषयान्तर नभई हामीले प्रयोग गर्ने भाषामा पनि त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील भएर विषय उठान गरिदिनुहुन्छ भनेर माननीय सदस्यहरू र आमन्त्रित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ सभापति बास्कोटाले भनिन्।

मुख्यमन्त्री बनेपछि खगराजले भने – ‘२७ लाख जनताको नेतृत्वको जिम्मेवारीले चुनौती थपेको छ’

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त खगराज भट्टले २७ लाख जनताको नेतृत्व गर्ने अवसरसँगै आफूमा जिम्मेवारी र चुनौती थपिएको बताएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भट्टलाई नेकपा एमालेको समर्थनमा शुक्रबार सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै भट्टले आफूलाई पद प्राप्त भएकोमा खुसीभन्दा जिम्मेवारीबोध बढी भएको बताए। उनले प्रदेशका सबै जनताको भावना समेटेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘खुसीभन्दा बढी जिम्मेवारीबोध र अलि बढी चुनौतीको भारीले थिचिएको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘सिङ्गो सदनको विश्वास लिएर २७ लाख जनताको भावनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछु।’

भट्टले आफ्नो कार्यकालमा तत्कालै ठूलो परिवर्तन वा चमत्कार गर्ने दाबी नगरे पनि आफूले गर्ने काम गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाउने बताए।

‘जे गर्नेछु, राम्रो गर्नेछु र राम्रो गरेको अनुभूति दिलाउनेछु,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री भट्टले शुक्रबार अपराह्न पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ। शपथपछि उनले प्रदेश सरकारको नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।

साइबर अपराधी सक्रिय, प्रहरीमा २० हजार उजुरी

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै त्यसको दुरुपयोगबाट हुने साइबर अपराधका घटना पनि बढ्दै गएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याकमेल, चरित्र हत्या, ठगी, अनलाइन स्क्यामिङदेखि विभिन्न डिजिटल प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउनेसम्मका घटना प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन्।

नुवाकोटका ३४ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद खनाल इमेलमार्फत महिलालाई अश्लील सन्देश पठाई चरित्र हत्या गरेको आरोपमा गत असार २६ गते पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै नुवाकोटकै १९ वर्षीय विवेक सुनार फेसबुक ह्याक गरी अनधिकृत पहुँच बनाएर ठगी गरेको आरोपमा असार २४ गते पक्राउ परेका थिए।

रौतहटका २२ वर्षीय शुभम साह भने इसेवाको कर्मचारी भएको झूटो दाबी गर्दै ठगी गरेको आरोपमा असार २ गते पक्राउ परेका थिए। यी घटना पछिल्लो समय देखिएका साइबर अपराधका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

यही क्रममा समाचारको विषयलाई लिएर वैयक्तिक गोपनीयता भंग गरेको आरोपमा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छन्। उनलाई साउन २७ गते राति कुसुन्तीस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। सुरुमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएका श्रेष्ठलाई पछि प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको हिरासतमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ।

श्रेष्ठविरुद्ध एक महिलाले समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा वैयक्तिक गोपनीयता भंग भएको भन्दै उजुरी दिएको बताइएको छ। पक्राउपछि अदालतले उनलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दायर भएको छ। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई बरामद सामग्रीसहित सोमबार अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचारकक्षका अनुसार सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद साइबर ब्यूरोले उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, ब्ल्याकमेल, ठगी, अनलाइन स्क्यामिङ, सफ्टवेयर कम्पनीको स्रोत कोडमा अनधिकृत पहुँचलगायत विद्युतीय कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित २० हजार ५२६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। सोही अवधिमा साइबर अपराधसम्बन्धी १६१ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा १५५ जना पक्राउ परेका छन्।

दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै फेसबुक तथा म्यासेन्जरको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छन्। यसअन्तर्गत ७ हजार १२३ वटा निवेदन परेका छन्। टिकटकसम्बन्धी ६ हजार ७७६, ह्वाट्सएपसम्बन्धी ३ हजार १०५ र टेलिग्रामसम्बन्धी १ हजार ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै इन्स्टाग्रामका ६२८, इमेलका ११४, भाइबरका २१, इमोका ३८, युट्युबका ६४, वीच्याटका १४, ट्वीटरका ११ र गुगलसम्बन्धी ११ वटा निवेदन प्रहरीमा परेका छन्। इसेवा, खल्ती, बैंक खाता तथा एसएमएससँग जोडिएका ठगीका ७४४ वटा उजुरी छन् भने संस्थासम्बन्धी ८४६ वटा निवेदन दर्ता भएका छन्।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित १८ हजार ९२६ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ हजार ७३० वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। पछिल्लो वर्ष उजुरीको संख्या फेरि बढेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ।

साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा त्यसको दुरुपयोगबाट हुने अपराध पनि बढिरहेको छ।

उनका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा बैंक तथा डिजिटल वालेटको कार्यालयबाट फोन गरेको भन्दै पीडितको खातामा पहुँच बनाएर रकम निकाल्ने, उपहार, चिठ्ठा वा पार्सल आएको भन्दै रकम असुल्ने तथा प्रेम सम्बन्धको बहाना बनाएर ठगी गर्ने घटना बढेका छन्।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर रकम असुल्ने, टेलिग्राम, ह्वाट्सएप तथा इन्स्टाग्राममार्फत अनलाइन रोजगारीको आकर्षक प्रस्ताव पठाउने र अनलाइन सपिङको नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रविधिको विकाससँगै अपराध गर्ने तरिका पनि परिवर्तन हुँदै जाँदा साइबर अपराधको अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको छ। अपराधीले नयाँ–नयाँ प्रविधि र डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न थालेपछि त्यस्ता घटनाको पहिचान, प्रमाण संकलन र अनुसन्धान प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै प्रविधिको प्रयोगबाट हुनसक्ने अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णयबाट साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको थियो। ब्यूरोलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रहरी कर्मचारीको साइबर अपराध तथा डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी क्षमता बढाउने र सर्वसाधारणमा साइबर सुरक्षाबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

नेपाल प्रहरीले प्रविधिको माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।

साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कानुनी कारबाही हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

किशोर श्रेष्ठ महाराजगञ्ज प्रहरी हिरासतमा सारिए

काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको हिरासतमा सारिएको छ।

यसअघि उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको भद्रकालीस्थित हिरासतमा राखिएको थियो।

श्रेष्ठलाई महाराजगञ्ज वृत्तको हिरासतमा राखिएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।

समाचार प्रकाशनका विषयलाई लिएर एक महिलाले वैयक्तिक गोपनीयता भंग भएको आरोपमा उजुरी दिएपछि श्रेष्ठलाई साउन २७ गते राति कुसुन्तीस्थित आफ्नै निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको थियो। बिहीबार अदालतले श्रेष्ठलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।

यसैबीच श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर भएको छ। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई बरामद गरिएका सामग्रीसहित सोमबार अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

श्रेष्ठलाई महाराजगञ्ज वृत्तमा सारिनुको कारणबारे प्रहरीले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

रवि-बालेनको कमजोरीमा नझुम्मिन योगेशको चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले नयाँ राजनीतिक शक्तिका कमजोरीलाई आधार बनाएर पुराना दलका नेताहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता र पुनरोदयको आधार खोज्नु गलत हुने बताएका छन्।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कमजोर बन्दै गएको अवस्थालाई देखाएर पुराना दलका शीर्ष नेताहरू आत्मरतिमा रमाउनु झनै ठूलो राजनीतिक भूल हुने टिप्पणी गरेका छन्।

भट्टराईले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक शक्तिको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनका अनुसार रास्वपाको उदय पुराना दलका कमजोरी र प्रमुख नेताहरूको असक्षमताबाट बनेको राजनीतिक परिस्थितिको परिणाम थियो।

‘पुराना पार्टी (एमाले, कांग्रेस र माओवादी) को अकर्मण्यता र तिनका प्रमुख नेताहरूको अयोग्यतालाई नै आफ्नो उत्थानको प्रमुख आधार मानेर रास्वपा पार्टी जन्माइयो,’ उनले लेखेका छन्।

रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई नेतृत्वमा अघि सार्दा रास्वपाले सुरुवाती चरणमा उल्लेख्य राजनीतिक सफलता हासिल गरे पनि पार्टी निर्माणका लागि आवश्यक विचार, सिद्धान्त, नीति, वर्गीय तथा सामाजिक आधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा अहिले कमजोर हुँदै गएको उनको विश्लेषण छ।

‘रवि, बालेनलाई नेता बनाइयो, तत्काल ठुलै सफलता पनि मिल्यो। तर रवि, बालेन र रास्वपाले पार्टी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विचार, सिद्धान्त, नीति, वर्ग र सामाजिक आधार निश्चित गर्नतर्फ ध्यान नदिँदा शिखरबाट ओरालो यात्रा सुरु भएको छ,’ भट्टराईले भनेका छन्।

रास्वपाको ओरालो यात्रा तथा रवि लामिछाने र बालेन शाहको अयोग्यतालाई पुराना दलका नेताहरूले आफ्नो नेतृत्वको सान्दर्भिकता पुनःस्थापित गर्ने आधार ठान्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।

‘रास्वपाको ओरालो यात्रा र रवि र बालेनको अयोग्यतालाई आफ्नो नेतृत्वको सान्दर्भिकता र पुनरोदयको आधार ठानेर आत्मरतिमा मस्त छन्,’ भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्।

उनले अरूको कमजोरी र असफलताको मूल्यांकन गरेर रमाइरहेका राजनीतिक नेतृत्वहरू आफ्नै राजनीतिक परीक्षामा भने असफलताको संकेत देखिरहेको पनि बताएका छन्।

भट्टराईले नेतृत्वमा टिकिरहन वा शासन लम्ब्याउन विरोधीमाथि बदला र प्रतिशोधको राजनीति प्रभावकारी आधार बन्न नसक्ने बताएका छन्। यस्तो प्रवृत्ति विगतमा पनि असफल भएको र अहिले पनि त्यसबाट राजनीतिक सफलता हासिल गर्न नसकिने उनको टिप्पणी छ।

‘बाहिर र भित्रका विरोधीमाथिको बदला र प्रतिशोध नेतृत्वमा टिक्ने र शासनलाई लम्ब्याउने आधार न हिजोकालाई काम लाग्यो, न आजकालाई काम लाग्ने छ,’ उनले लेखेका छन्।

पुराना दलका प्रमुख नेताहरूले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुको सट्टा फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउन थालेको भन्दै भट्टराईले नयाँ शक्तिको असफलतालाई आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको अवसरका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने संकेत गरेका छन्।

गण्डकीमा सवारी दुर्घटना बढ्यो, एक वर्षमा २५२ जनाको मृत्यु

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशमा सवारी दुर्घटना र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गण्डकीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुर्घटना करिब १४ प्रतिशत र मृत्युदर करिब ७ प्रतिशतले बढेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशभर ४३५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा २५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३४७ जना गम्भीर र १७९ जना सामान्य घाइते भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३८२ दुर्घटना हुँदा २३७ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस वर्ष ३०८ जना गम्भीर र २२३ जना सामान्य घाइते भएका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९५ दुर्घटना हुँदा १७७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३१२ जना गम्भीर र २५२ जना सामान्य घाइते भएका थिए।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना नवलपुर र कास्कीमा भएका छन्। नवलपुरमा ११८ र कास्कीमा ११५ वटा दुर्घटना भएका छन्। तनहुँमा ७८, गोरखामा २५ र पर्वतमा २० वटा दुर्घटना भएका छन्। सबैभन्दा कम मनाङमा दुई र मुस्ताङमा छ वटा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटर पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो वर्ष दुईपांग्रे सवारीसाधन ३०७ वटा दुर्घटनामा परेका छन्। त्यस्तै जिप तथा कार १०५, ट्रक तथा ट्यांकर ४८ र बस ३९ वटा दुर्घटनामा परेका छन्।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रमुख एसपी गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार अधिकांश दुर्घटना चालककै लापरबाहीका कारण हुने गरेका छन्। कुल दुर्घटनामध्ये ३६२ वटा चालकको कारण भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। चालकको कारण भएका दुर्घटनामध्ये २३५ वटा तीव्र गतिका कारण भएका छन् भने ६० वटा मादक पदार्थ सेवनका कारण भएका छन्।

सडकको अवस्थाका कारण २६, सवारीसाधनको यान्त्रिक गडबडीका कारण २२ र सडक प्रयोगकर्ताको त्रुटिका कारण १६ वटा दुर्घटना भएका छन्। अन्य दुर्घटनाका कारणमा विभिन्न पक्ष जोडिएको प्रहरीले जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा हाल १२ हजार ९२१ किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको छ भने ३ लाख ६७ हजार ८५५ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। प्रदेशमा दर्ता नभएका सवारीसाधनसमेत सडकमा गुड्ने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनको चुनौती अझ ठूलो रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा सबै दुर्घटनालाई अभिलेखमा ल्याउनसमेत समस्या हुने एसपी काफ्लेले बताए। उनका अनुसार एक जना ट्राफिक प्रहरीले औसतमा ६ हजार ९८७ नागरिक, १ हजार ८२ वटा सवारीसाधन र ३७ किलोमिटर सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

गण्डकीमा दिउँसोको तुलनामा रातको समयमा बढी दुर्घटना हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। विशेषगरी साँझ ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ। पछिल्लो वर्ष यही अवधिमा १७८ वटा दुर्घटना भएका छन्, जुन कुल दुर्घटनाको झन्डै ४१ प्रतिशत हो।

एसपी काफ्लेका अनुसार राति भिजिबिलिटी कम हुने, चालकले तीव्र गतिमा तथा लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाउने, पर्याप्त आराम नगरी सवारी चलाउने र सडकमा पर्याप्त बत्ती नहुनुले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। कतिपय अवस्थामा सडक प्रयोगकर्तालाई चालकले समयमा देख्न नसक्दा पनि दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए।

उमेर समूहका आधारमा २६ देखि ४० वर्षका व्यक्ति दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो वर्ष यो उमेर समूहका ७८ जनाको मृत्यु भएको छ भने १९१ जना घाइते भएका छन्। ४१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका ७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १३० जना घाइते भएका छन्।

त्यस्तै १७ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३८ जना घाइते भएका छन्। ६६ वर्षभन्दा माथिका ३१ जना र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका २० जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक स्तरोन्नतिसँगै पैदलयात्रीमैत्री पूर्वाधार निर्माण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने एसपी काफ्लेको सुझाव छ।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनमाथि कारबाहीको संख्या पनि बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ लाख ६० हजार ७९४ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको छ। कारबाहीबाट १४ करोड ३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रहरीले जनाएको छ।

क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने सवारीसाधन सबैभन्दा बढी कारबाहीमा परेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको एसपी काफ्लेले बताए।

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मुख्य सडकमा स्मार्ट एएनपीआर अर्थात् नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली जडान गर्न, सिसी क्यामेरा विस्तार गर्न तथा राजमार्गमा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

बध नहुने बुटवलको बधशाला ! घाँसले ढाक्यो २२ करोडको संरचना (तस्वीरहरू)

बुटवल । सरकारले देशभर पशु बधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका-१० रामनगरमा करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आधुनिक बधशाला भने प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ। स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा मासु उत्पादन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो नीतिको कार्यान्वयनका लागि बधशालाको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर बुटवलमा निर्माण भएको पूर्वाधार भने सञ्चालनमा आउन नसक्दा लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०८१ जेठ १७ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई पाँच वर्षका लागि बधशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि केही समय सेवा सञ्चालनमा आए पनि विवाद र सम्झौता कार्यान्वयनसँग जोडिएका समस्या देखिएपछि बधशाला पुनः बन्द हुन पुग्यो।

बधशाला सञ्चालनमा समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारण नगर क्षेत्रमा अन्यत्र हुने पशु बधलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु रहेको बताइएको छ। बधशालामार्फत नै पशु बध गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा सञ्चालक कम्पनीले अपेक्षित रूपमा पशु प्राप्त गर्न सकेन।

सञ्चालक कम्पनीले पर्याप्त संख्यामा पशु बधका लागि नआएपछि आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको थियो। अर्कोतर्फ उपमहानगरपालिकाले कम्पनीले सम्झौताअनुसारका जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएपछि दुई पक्षबीच विवाद बढेको थियो। यही विवादको असर बधशालाको सञ्चालनमा परेको हो।

हाल बधशाला परिसरको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ। ढलान गरिएका भागबाहेक अधिकांश खाली क्षेत्रमा अग्लो घाँस र झाडी फैलिएको छ। करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका पशु बध गर्ने संरचना, अत्याधुनिक उपकरण, चिस्यान कक्षलगायतका पूर्वाधार प्रयोगविहीन छन्।

बधशालाको नियमित विद्युत् आपूर्तिसमेत बन्द गरिएको छ। परिसरमा जडान गरिएका केही सौर्य बत्ती भने सञ्चालनमा रहेका छन्। संरचनाको सुरक्षाका लागि दुई जना सुरक्षा गार्ड खटाइएको बताइएको छ। सर्वसाधारणलाई बधशाला परिसरमा प्रवेश गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारका क्रममा सडकको सतह उकासिएपछि बधशाला सडकभन्दा होचो भागमा परेको छ। मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने बाटोसमेत हिलाम्य देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा परिसरको ठूलो हिस्सा घाँस र झाडीले ढाकिएको सहजै देखिन्छ।

स्वच्छ तथा मापदण्डअनुसारको मासु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले देशभर व्यवस्थित बधशाला सञ्चालनको नीति अघि बढाइरहेका बेला बुटवलको आधुनिक बधशाला भने बन्द अवस्थामा रहनुले सरकारी लगानी र त्यसको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको संरचना लामो समयसम्म प्रयोगमा नआए उपकरण बिग्रिने तथा पूर्वाधार थप जीर्ण हुने जोखिमसमेत छ।

यस्तो अवस्थामा बधशालालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच देखिएको विवाद समाधान गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
तस्वीरहरू:

होल्डिङ सेन्टरमा मृत्यु प्रकरण : शव टिचिङ लगियो, सरकारसँग परिवारका १२ माग

काठमाडौं । वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका ४७ वर्षीय हिरालाल हजारा दुसादको मृत्युको घटनाप्रति परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनसहित राज्यसँग १२ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बुझाइएको मागपत्रमा घरटहरा भत्काएपछि प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित अवस्थामा राख्दा उनीहरू लामो समयदेखि मानसिक तनाव, असुरक्षा र भविष्यको अनिश्चिततामा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख छ।

दुसाद केही वर्षदेखि बस्दै आएको घरटहरा भत्किएपछि वैकल्पिक आवासविहीन भएका थिए। त्यसपछि उनी कहिले कीर्तिपुर त कहिले बोढे क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपरेको परिवारको भनाइ छ। घरबारविहीन भएपछि बढेको मानसिक दबाब र अनिश्चितताबीच उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न परिवारले माग गरेको छ।

मागपत्रमा हिरालालको मृत्यु  व्यक्तिगत घटना नभई विस्थापन, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीप्रति राज्यको नीति र प्रशासनिक व्यवहारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको दाबी गरिएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिमार्फत घटनाको अनुसन्धान गरी जिम्मेवार देखिएका व्यक्ति तथा पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले हिरालालको अन्त्येष्टि धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक परम्पराअनुसार सम्मानपूर्वक गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै भूमि तथा आवाससम्बन्धी नागरिक आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका रूपमा उनलाई ‘शहीद’ घोषणा गरी सम्मान दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

मृतक परिवारलाई तत्कालीन राहतमा सीमित नराखी दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुने गरी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा परिवारको आर्थिक अवस्था, आश्रित सदस्यको संख्या र भविष्यको जीविकोपार्जनलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कार्यान्वयन गर्दै मृतकको परिवारलाई सुरक्षित तथा स्थायी आवाससहित कानुनी स्वामित्व भएको जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। परिवारलाई फेरि कुनै होल्डिङ सेन्टरमा सार्नेभन्दा स्थायी समाधान दिनुपर्ने माग छ।

मृतकका बालबालिकालाई माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिबद्धता गर्न पनि माग गरिएको छ।

परिवारलाई राहतमा निर्भर बनाउनेभन्दा आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक रहेको भन्दै योग्यताका आधारमा परिवारका कम्तीमा एक जना सक्षम सदस्यलाई सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानमा रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। मृतककी श्रीमती, बालबालिका, वृद्ध आमाबुबा तथा अन्य वास्तविक आश्रितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

बिना पूर्वसूचना, वैकल्पिक व्यवस्थापन र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी घरटहरा भत्काउने, धरपकड गर्ने, त्रास सिर्जना गर्ने तथा प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने कार्य रोक्न माग गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरलाई विस्थापित नागरिकको स्थायी समाधानको विकल्प नबनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न निष्पक्ष लगत संकलन, प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गरी सम्बन्धित आयोग तथा कानुनी संयन्त्रमार्फत स्थायी समाधान खोज्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको आवास, खानेपानी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सरसफाइ र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाबारे सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नियमित अनुगमन गरी त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

यसैबीच, पीडित परिवारका अनुसार भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घटनापछि राति करिब १० बजे परिवारका सदस्यलाई मन्त्री प्रतिभा रावलसँग फोनमा कुराकानी गराएका थिए।

परिवारका अनुसार कुराकानीका क्रममा मन्त्री रावलले परिवारका लागि काम गर्ने, धनीपुर्जासहितको जग्गा उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको र रातिको समयमा आफू आउन नसकेको बताएकी थिइन्। उनले शव उठाउन दिन आग्रह गरेको परिवारको भनाइ छ।

परिवारका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने जिम्मेवारीसमेत लिने आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि हिरालालको शव शिक्षण अस्पतालमा लगेर राखिएको बताइएको छ।

परिवारले भने मौखिक आश्वासनभन्दा आफ्ना माग कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितताका लागि लिखित प्रतिबद्धता र स्थायी समाधान आवश्यक रहेको जनाएको छ।

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने चार कम्पनी कालोसूचीमा, कुन-कुन ?

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काममा ढिलाइ गर्ने र सम्झौतामा उल्लेख गरिएका जिम्मेवारी पूरा नगर्ने चार निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले साउन २८ गते गरेको निर्णयका आधारमा साउन २९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चारवटै कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ। कालोसूचीको अवधिभर सम्बन्धित कम्पनीले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

हुम्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसपछि बाजुराको गोत्री–४ मा रहेको पूर्ण निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति कालीबहादुर शाही रहेका छन्।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको सिफारिसमा जमुनाह गाउँ–५, नरैनापुरमा रहेको सैयद गाजी फत्ते निर्माण सेवा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। कम्पनीका मुख्य व्यक्ति ताहिर खाँ हुन्।

त्यस्तै, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रामपुर, चितवनको सिफारिसमा कालिकोटको तिलागुफा–७ स्थित जीडीएस कन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सुरेन्द्रबहादुर बम हुन्।

773249216_1102957745738505_960521982717457870_n

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अनामनगरको सिफारिसमा काठमाडौं–२२ मा रहेको टिम एसिया नेपाल प्रालि पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति विक्रम सिंह बुढाथोकी रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका अवधिभर यी कम्पनीले सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि खरिदसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।

अमेरिका-इरान तनाव : हर्मुज र बाब अल-मन्देबमा बढ्यो जोखिम

काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव थप चर्किएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले इरानविरुद्ध लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी आवश्यक परे ‘अनिश्चितकालसम्म’ जारी राख्न सकिने बताएका छन्।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानसँगको द्वन्द्वमा अमेरिकाका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी नागरिकका लागि ऊर्जा मूल्य स्थिर राख्नु, इरानलाई आणविक हतियार हासिल गर्नबाट रोक्नु र द्वन्द्वपछि अमेरिकालाई थप बलियो रणनीतिक अवस्थामा पुर्‍याउनु वासिङ्टनका प्रमुख लक्ष्य हुन्।

उता इरानी सेनाले हर्मुज जलडमरूमध्यमा समुद्री यातायात सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको अमेरिकी दाबीको खण्डन गरेको छ। इरानी पक्षले आफ्नो अनुमति नलिई कुनै पनि जलपोत वा जहाजलाई उक्त मार्गबाट पार हुन नदिइने दाबी गरेको छ।

यसैबीच हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै यात्रा गरिरहेका अबु धाबी नेसनल आयल कम्पनीका दुईवटा जलपोतमा आक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सका सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनामा कुनै मानवीय क्षति भएको छैन।

यस्तै, यमनका हुथी विद्रोहीले पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्यलाई लक्षित गर्दै दुईवटा मिसाइल प्रहार गरेका छन्। रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने उक्त समुद्री मार्गमा समेत तनाव बढेपछि खाडी क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ।

हर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति मार्गमध्ये एक हो भने बाब अल-मन्देब एसिया, युरोप र मध्यपूर्वबीचको समुद्री व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मार्ग हो। यी क्षेत्रमा लामो समय तनाव कायम रहेमा तेल तथा ग्यासको मूल्य, ढुवानी लागत र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

अमेरिका–इरान तनाव अब दुई देशबीचको सैन्य टकरावमा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारका लागि समेत जोखिमको विषय बन्न थालेको छ।

१६ वर्षमुनिका साँढे सात लाख अकाउन्ट उडायो मेटाले

काठमाडौं। अस्ट्रेलियामा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मेटाले साढे ७ लाखभन्दा बढी अकाउन्ट हटाएको छ।

मेटाका अनुसार गत डिसेम्बरदेखि जुनसम्म १६ वर्षभन्दा कम उमेरका अस्ट्रेलियालीले सञ्चालन गरेको आशंका गरिएका ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी अकाउन्ट हटाइएको हो।

तीमध्ये इन्स्टाग्रामका ४ लाख ६२ हजार र फेसबुकका २ लाख ९४ हजार अकाउन्ट छन्।

बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

तर प्रतिबन्ध लागू भएको सुरुआती तीन महिनामै ८० प्रतिशतभन्दा बढी नाबालकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको सरकारी तथ्यांक र स्वतन्त्र अध्ययनले देखाएको छ।

मेटाले कानुन कार्यान्वयनका लागि एआईको प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ। प्रयोगकर्ताको प्रोफाइलमा उल्लेख भएका जन्मदिन, विद्यालयको कक्षा तथा अन्य गतिविधिका आधारमा सम्भावित नाबालकका अकाउन्ट पहिचान गर्ने गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

हटाइएका अकाउन्ट पुनः खोल्ने प्रयास रोक्न पनि थप प्रविधि प्रयोग भइरहेको मेटाको भनाइ छ।

यसैबीच, नियम उल्लंघन गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई अधिकतम ९ करोड ९० लाख अस्ट्रेलियाली डलरसम्म जरिबाना गर्ने तथा नियामक निकायको अधिकार बढाउने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ।

फर्किए देउवा, के होला कांग्रेसमा?

काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फिर्ता भएका छन्। २३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोहका क्रममा गम्भीर आक्रमण र कुटपिटमा परेका उनी गत १४ फागुनमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। त्यसपछि करिब साढे पाँच महिना सिंगापुर हुँदै हङकङमा बसेका उनी आज स्वदेश फर्किएका हुन्।

स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएका देउवाले आफू कुनै पद वा शक्ति प्राप्तिका लागि नभई राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र युवा पुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्रिय हुने बताएका छन्।

देउवाले जारी गरेको अपिलमा वर्तमान सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको र जनताको मतको सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा जनमतको कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

युवा पुस्तामा देखिएको परिवर्तनको चाहना र असन्तुष्टिलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देउवाले पार्टीलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। उनले नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।

२०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएको प्रसंग स्मरण गर्दै देउवाले अहिले पनि मुलुकलाई सर्वपक्षीय राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

यता, नेपाली कांग्रेस पार्टी जीवनको तेस्रोपटक विभाजनको सम्मुखमा छ। जेन-जी विद्रोहपछि उठेको परिवर्तनको उत्कट चाहनालाई पूरा गर्ने उद्देश्य राख्दै गत माघमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्‍यो। उक्त विशेष महाधिवेशनबाट तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भए। त्यसयता भने कांग्रेसमा नियमित रूपमा थापा पक्ष र देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दै आएका छन्।

देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई अवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ। यही विवाद सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगमा पुग्दा यी दुवै निकायले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई वैधानिकता प्रदान गरेका थिए।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गम्भीर पराजय बेहोरेपछि देउवा पक्षीय कांग्रेसले थापा नेतृत्वको कांग्रेस अनधिकृत भएको मुद्दा झन् चर्काउँदै गयो। यही विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको देउवा पक्षीय कांग्रेसले यही २९, ३० र ३१ साउनमा राष्ट्रिय भेलाको समेत आयोजना गरेको छ। अर्कोतिर, सर्वोच्चले पनि कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा मुद्दा सुरुदेखि हेर्ने भन्दै निस्सा समेत प्रदान गरेको छ। यसपछि देउवा पक्षीय नेताहरू पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी फैसला आफ्नै पक्षमा आउने भन्दै झन् हौसिएका छन् भने यही संकेत प्राप्त गरेपछि देउवा स्वदेश फर्किएका छन्।

देउवाको स्वदेश पुनरागमनपछि यो पक्षका नेताहरू पनि निकै उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूले देउवा नै कांग्रेसको सभापति भएको भन्दै आगामी पन्ध्रौँ महाधिवेशन पनि उनकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। आज एयरपोर्टमा देउवाको स्वागतका लागि पुगेका अधिकांश कांग्रेस नेताहरूले पनि देउवा फर्किएपछि कांग्रेसको सम्पूर्ण एकताको ढोका खुलेको बताए।

देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले देउवाको आगमनले नेपाली कांग्रेसको पूर्ण एकताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। ‘उहाँको आगमन नेपाली कांग्रेसको पूर्ण एकताका लागि महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुनेछ,’ उनले भने, ‘जो जो एकतामा छैनन्, ती सबैलाई एकतामा जोड्न राष्ट्रिय भेलाले दबाब सिर्जना गर्नेछ।’

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कांग्रेस एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै पार्टी एकतामा देउवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने दाबी गरे। ‘हामीले सुरुदेखि नै कांग्रेसको सम्पूर्ण एकता आवश्यक छ र अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस विभाजित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘देउवा दाईको आगमनले कांग्रेसको एकतामा बल पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वास छ।’

‘अहिले केही समय राष्ट्रले उहाँको आवश्यकता महसुस गरिराखेको थियो। पार्टीको आन्तरिक विवादसहित राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,’ देउवा पक्षका अर्का नेता रामहरी खतिवडाले बताए।

अर्कोतिर, थापा नेतृत्वको कांग्रेस भने कुनै सम्झौता नहुने अडानमा छ। सबै सर्त स्वीकार गर्न तयार भए पनि देउवालाई पुनः सभापति मान्न नसकिने थापा नेतृत्वको कांग्रेसले निरन्तर रूपमा वकालत गरिरहेको छ। थापा नेतृत्वको कांग्रेसका अनुसार सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले नै आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको अवस्थामा अब यो विषयलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन। संसदमा समेत एकै कांग्रेस भइरहेको अवस्थामा आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई चर्काउन नहुने र त्यही निहुँमा पार्टी फुटाउन नहुने पक्षमा थापा नेतृत्वको कांग्रेस छ।

तर, देउवा पक्षका नेताहरू भने त्यसमा सहमति गर्न नसकिने बताउँदै आइरहेका छन्। शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक, मिन विश्वकर्मा लगायतका संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले निरन्तर रूपमा १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको नेतृत्वमा पन्ध्रौँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दा कांग्रेसको आगामी भविष्य र कार्यदिशा के होला भन्ने विषयले पनि अन्योलता सिर्जना गरिरहेको छ।

यही बेला करिब साढे पाँच महिनाको स्वास्थ्योपचारपछि स्वदेश फर्किएका देउवाको आगमनले फुटको संघारमा रहेको कांग्रेसलाई एकीकृत गर्न सक्ला? सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी व्यक्त भइरहेका छन्।