काठमाडौं । एमाले सचिवालय बैठक मंगलबार च्यासलमा बस्दै थियो । बाहिर एक नेता आन्दोलनको समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै थिए ।
उनका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउविरुद्धको आन्दोलन ‘सरकारसँग जिस्केको’जस्तो भयो, दबाब सिर्जना गर्न सकेनौँ ।
उनको भनाइमा शक्ति प्रदर्शन गर्न नसक्दा सरकारलाई गम्भीर धक्का दिन एमाले असफल भयो ।
केन्द्रस्तरका अर्का नेताले फ्याट्टै भनिहाले, ‘सडकमा हामीभन्दा प्रहरी धेरै भए । खोई साथीहरू ?’ उनको यो अभिव्यक्तिले आन्दोलनमा कार्यकर्ता परिचालन कमजोर रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
सोमबार राति मात्रै प्रहरी हिरासतबाट छुटेका एक कार्यकर्ताले पनि थपे, ‘२४ वटा जनसंगठन छन्, ५० जनाको दरले मान्छे सडकमा ल्याउँदा १२०० हुन्थे । आन्दोलन धक्कादार हुन्थ्यो । तर ४–५ सय हुन्छौँ । प्रहरी दोब्बर हुन्छन् ।’
उनले थप भने, ‘महासचिव कमरेडमा आन्दोलन उठाउन रणनीतिक योजना, समन्वय र स्पष्ट निर्देशनको अभाव देखियो ।’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल हुन् । एमालेमा उनी अध्यक्ष ओलीका भित्रियाँ भनेर चिनिन्छन् । उनी सचिवालय बैठकमा छँदा बाहिर प्रदर्शन फितलो मात्रै होइन, निष्प्रभावी भएको टिप्पणी भयो ।
सरकारको आकलनविपरीतको प्रदर्शन
शुक्रबार साँझको बालेन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओली पक्राउ गर्दा एमालेले गर्ने सम्भावित प्रतिवादबारे विश्लेषण भयो ।
स्रोतको दाबीमा एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने आकलन थियो । त्यसले गम्भीर सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने र बल प्रयोग गरेर ‘सामसुम’ नपारिए त्यसले देशमा द्वन्द्वको रूप लिने विश्लेषण थियो ।
तर, सम्भावित जोखिम मोलेरै भए पनि ओलीलाई पक्राउ गर्ने बालेन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो ।
लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गराए । देशभर प्रहरीलाई ‘अलर्ट’ रहन निर्देशन दिए ।
प्रहरी र सशस्त्रलाई बिदा नबस्न पनि उनले निर्देशन दिए । एमालेले सडकबाट गर्ने सम्भावित राजनीतिक प्रतिवादको यो सुरक्षा तयारी थियो ।
नभन्दै शनिबार बिहान ८ बजे एमालेको आकस्मिक सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकले ओलीको स–सम्मान रिहाको माग गर्दै उनको पक्राउलाई प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण र अस्वीकार्य कदम भन्दै निन्दा गर्यो ।
सडक, सदन र अदालत गरी तीनवटै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी महासचिव शंकर पोखरेलले दिए ।
नेता घरमा, सडकमा कुटाइ खाँदै कार्यकर्ता
शनिबार ३ बजेतिर आफ्ना अध्यक्ष ओलीको पक्राउविरुद्ध एमाले कार्यकर्ताहरूमा सडकमा निस्किए । त्यसयता दिनहुँ निस्किँदै छन् ।
तर, एमाले कार्यकर्ताभन्दा दोब्बर बढी हुन्छनु– सुरक्षाकर्मी । शनिबार र आइतबार लाठीचार्जसम्मका घटना भए । केही कार्यकर्ताको टाउको फुट्यो । केही पक्राउ परे । तर, एकाधबाहेक नेताहरू सडक प्रदर्शनमा निस्किएनन् ।
यस्तोमा एमाले कार्यकर्ताहरूले प्रहरीको लाठिचार्जको सामना गरिरहनु परेको छ । सोमबार त प्रहरीको कुटाइ खाएका एक जना एमाले प्रदर्शनकारीले प्रहरीसामु बिन्ती नै गर्दै भने, ‘कुट्न त कुट्नु तर गोरु कुटाइ नकुट्नु ।’
कार्यकर्तासँग सडकमा कर्ण थापा, डा. राजन भट्टराई, पार्वत गुरुङलगायत सीमित नेताहरू देखिने गरेका छन् ।
नेता ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरू योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, सचिवहरू पद्मा अर्याल, शेरधन राई, महेश बस्नेत, यामलाल कँडेल, खगराज अधिकारी कोही पनि सडकमा निस्किएका छैनन् । उनीहरूमध्ये धेरै मौन छन् ।
कतिसम्म भने ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलगायत नेताहरूले ओली पक्राउको विरोध भन्दा पनि समर्थन गरेकोजस्तो देखिन्छ ।
बरु, गत महाधिवेशनमा ओलीविरोधी कित्तामा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली पक्राउ गर्ने बालेन सरकारको कदमप्रति विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा शब्दमा विरोध गरिन् । सोमबार उनी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगिन् ।
अरु नेताहरू न ओली भेट्न पुगेका छन् न उनको रिहाइको लागि दबाब दिन सडकमा ओर्लिएका छन् । यसले गर्दा ओली र उनको दल एमालेको सचिवालय बैठकले गर्ने भनेको सशक्त प्रतिवाद फितलो बन्दा बालेन सरकारले आकलन गरेजस्तो सुरक्षा चुनौती निम्तिएन ।
‘खुच्चिङ’ भनेका हुन् ?
ओली पक्राउ पर्दा पार्टीको ठूलो पंक्तिमा ‘खुच्चिङभाव’ झल्किएको कतिपयको टिप्पणी छ ।
हुन पनि प्रदर्शनमा सिलासाङ्ला जम्मा गरेर ल्याएजस्तो देखिँदा त्यस्तो टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो ।
तर, बालेन सरकारले अघि सारेको सुशासनको १०० मार्गचित्रले भने ओली पक्राउ पर्दा ‘खुच्चिङ’ भन्ने नेताहरू पनि डामिने देखिएका छन्, जहाँ २०४८ यताका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
२०५१ सालमा एमाले सत्तामा आएदेखि यसबीचमा नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायत एमलोको पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय पोलिटब्युरोसम्मका थुप्रै नेताहरू मन्त्री भइसके ।
त्यसो हुँदा उनीहरू पनि सम्पत्ति छानबिनमा पर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा अहिले ओली पक्राउ पर्दा ‘खुच्चिङ’ मार्नुको अर्थ नभएको एमालेकै एकथरी नेताहरूले भन्ने गरेका छन् ।
फ्याँक्न त फ्याँके आन्दोलनको कार्ड…
आफ्ना अध्यक्ष ओलीको पक्राउविरुद्ध सशक्त प्रदर्शन गर्न नसकेको भनेर पार्टीभित्रै आलोचना भइरहँदा मंगलबारको सचिवालय बैठकले झण्डै एक महिना लामो आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो ।
महासचिव शंकर पोखरेलले आन्दोलनको स्वरुप फेरेको र अब उग्र बनाउने बताए । आन्दोलनको माहोल चौतर्फी तताउने र सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाउने आशय उनको थियो ।
त्यसका लागि दोस्रो जनआन्दोलनअघि सात दलको जसरी मोर्चाबन्दी भएको थियो, त्यही मोडलमा यसपटक पनि बालेन सरकारविरुद्ध दलीय मोर्चाबन्दी कस्ने निर्णय गर्यो ।
उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले यो जिम्मेवारी पाए ।
संसदभित्र दलहरूसँग आन्दोलनका लागि सहकार्य र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव पदमा अर्यालले जिम्मेवारी पाइन् ।
त्यसबोहक चैत २५ गतेसम्म जिल्ला तहमा आन्दोलन केन्द्रित बृहत् भेला गर्नेदेखि वैशाख १२ गते राजधानीमा विशाल विरोध प्रदर्शन गर्नेसम्मको कार्यक्रम अघि सारे ।
तर, कार्यक्रम प्रभावकारी र प्रभावशाली हुनेमा पार्टीभित्रैबाटै शंका भइरहेको छ ।
