काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व–संघर्ष निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक जिम्मेवारी दिएको सन्देश सार्वजनिक गरेको एक महिनामै सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः केन्द्रविन्दुमा फर्किएका छन् । आगामी राष्ट्रियसभा (११ माघ) र प्रतिनिधिसभा (२१ फागुन) निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दा कांग्रेसले देउवाकै नाम–हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा पेस गरेपछि विवाद झनै झाँगिएको छ ।
दल दर्तामा देउवाको हस्ताक्षर पेश हुनु नेताहरूले उनको ‘पूर्ण सक्रियता’ को संकेतका रूपमा लिएका छन् । अब निर्वाचनका सबै निर्णय, विशेषतः उम्मेदवार छनोटमा, देउवाकै प्रभाव निर्णायक हुने आंकलन छ । यता, कार्यवाहक सभापति खड्काले निर्णय क्षमताबारे उठेका प्रश्न र पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिले संस्थापनलाई नै असहज बनाइरहेको छ ।
महामन्त्री गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समूह विशेष महाधिवेशनको अभियानमा झनै आक्रामक बनेको छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित दर्ता भइसकेको विशेष महाधिवेशनको निवेदन ‘फिर्ता लिनुपर्ने’ संस्थापन पक्षको शर्तलाई उनीहरूले अस्वीकार गरिदिएका छन् । उनहरूको तर्क छ, ‘नियमित महाधिवेशन पुस मसान्तभित्र गर्ने सहमति भए विशेष महाधिवेशनको औचित्य आफै सकिन्छ । तर निवेदन फिर्ता लिनु भनेको महाधिवेशन नै नहुने योजना हो ।’
दल दर्तामा आफ्नै हस्ताक्षर चल्ने व्यवस्था गराएर देउवाले चुनाव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष भूमिका लिन खोजेको आरोप इतरपक्षीय नेताहरूको छ । महामन्त्री थापाले खुलेरै भन्न थालेका छन्, ‘आगामी चुनावमा टिकट नयाँ नेतृत्वले बाँड्छ, देउवाले होइन ।’ यससँगै देउवा पनि नियमित-विशेष दुवै महाधिवेशन पटक–पटक अघि सार्ने रणनीतिमा लागेको आरोप तीव्र बनेको छ ।
उपसभापति खड्का स्वयं दल दर्तामा देउवाको पुनः सक्रियताप्रति असन्तुष्ट देखिएको जानकारी बाहिरिएको छ । कयौं नेताहरूको धारणा छ, ‘कार्यबाहकलाई समस्या र अपजसको भार दिने, तर टिकट वितरणको बेला देउवा आफै सक्रिय हुने—यो राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले गलत छ ।’ जेन–जी आन्दोलनले माग गरेको ‘नेतृत्व परिवर्तन’ र ‘दुई पुस्ताबीचको संक्रमण’ को मुद्दा फेरि अगाडि धकेलिएको महसुस विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘देउवाले कार्यबाहक दिएर फर्किनु आन्दोलनको मर्ममाथि चोट हो । नेतृत्व बदलिएन भने चुनावमा कांग्रेस कमजोर हुन सक्छ ।’
अन्तिम निष्कर्ष : कांग्रेस निर्णायक वैचारिक–संगठनात्मक मोडमा ।
आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अब ‘वारपार’ को बैठक मानिँदैछ ।
– संस्थापन पक्ष महाधिवेशन वैशाख–पछि धकेल्न चाहन्छ ।
– इतरपक्ष चुनावअघि नै नेतृत्व र नीति परिवर्तन हुनैपर्ने अडानमा छ ।
दल दर्ताबाट देउवाको पुनः सक्रियता कांग्रेसभित्र महिनौदेखि चलिरहेको शक्ति–युद्धलाई खुलेआम ‘सभापति बनाम महामन्त्री’ को संघर्षमा बदलिसकेको छ ।
