`

बालेन सरकार केटाकेटी आए, गुलेली चलाए, मट्याङ्ग्राको नास भने जस्तो नहोस् : नेता आङ्देम्बे 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डाेलप्रसाद अर्यालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संसद बैठक सञ्‍चालनको क्रममा तटस्थता, निष्पक्षता र संसदीय मर्यादाको आधारभूत मान्यता कमजोर पारिएको भन्दै सभामुख अर्यालकाे भूमिका खेदजनक भएकाे बताए । उनले सभामुखकाे अभिव्यक्तिकाे पनि विराेध गरेका छन् ।

‘संसद भनेको प्रतिपक्षको हो। सभामुख भनेको संसदलाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक संस्था हो। तर आज जसरी प्रतिपक्षले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्, त्यसप्रति सभामुखबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू संसदीय जस्तो लागिरहेकाे छैन, त्यति कर्णप्रिय सुनिरहेको छैन,’ उनले गृहजिल्ला पाँचथरकाे तुम्बेवामा आयाेजित अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियाेगिताकाे समापन समाराेहमा बिहीबार भने ।

उनका अनुसार संसदमा प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई बालेन सरकारसम्म पुर्‍याउन सभामुख असफल हुँदा सदनभित्र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुकाे असन्तोष  बढिरहेकाे छ ।

उनले श्रम संस्कृति पार्टीले संसदमा पम्प्लेट देखाएर विराेध गर्दा सभामुख अर्यालले संसदीय मर्यादामा रहन चेतावनी दिएकाेप्रति आपत्ति जनाए । अहिले प्रतिपक्षले प्लेकार्डमार्फत असन्तुष्टि जनाउँदा त्यसलाई अमर्यादित भनिनु असंगत र खेदजनक भएकाे उनकाे भनाइ छ ।

‘हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन सांसद, वर्तमान सभामुख, उहाँहरु पनि वेलमा पुग्नुहुन्थ्यो, नीलो स्कार्फ लगाएर आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो, वेलमा बसेर किताब पढेकोजस्तो गरेर अवरोध गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिबेला संख्या २१ थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला उचित लागेकाे त्याे गतिविधि आज प्रतिपक्षले आफ्ना असन्तुष्टि प्लेकार्डमार्फत राख्दा अमर्यादित कसरी हुन्छ? यो अत्यन्तै खेदजनक र दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

आङ्देम्बेले सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, ‘दुई तिहाइको सरकार केटाकेटी आए, गुलेली चलाए, मट्याङ्ग्राको नास भने जस्तो नहोस्।’

उनले सरकारलाई सुरुदेखि नै प्रतिपक्षले शुभकामना दिएर सफलताको कामना गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘हामीले सुरुकै मितिबाट शुभकामना दिएको हो, सफलताको कामना हो। तर प्रतिपक्षले दिएका शुभकामना र राम्रो ध्येयबाट दिएका अभिव्यक्तिहरूले पनि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन भन्ने महसुस भइरहेको छ।’

तमोर करिडोर : पहाडको बस्तीमा उज्यालो ल्याउने सडक

पूर्वी नेपालको हिमाली काखदेखि तराईको समथरसम्म फैलिएको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र जनजीवनको संघर्षलाई एउटै धागोमा गाँस्‍ने जीवनरेखा बनेर अघि बढिरहेको छ- तमोर करिडोर सडक। यो  ढुंगा, माटो, ग्राभेल र कालोपत्रेले बनेको सडक मात्रै होइन, यो त पूर्वी पहाडका हजारौं नागरिकको सपना, पीडा, आशा र सम्मानसँग जोडिएको उज्यालो यात्रा हो। त्यसैले त तमोर नदीको गर्जनसँगै काखैकाख अघि बढ्ने यो सडकले आज भूगोललाई मात्र जोडेको छैन, यसले वर्षौंदेखि राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका गाउँहरूको मन पनि जोडिरहेको छ।

धनकुटाको मूलघाटदेखि पाँचथरको गणेशचोकसम्मकाे करिब ११० किलोमिटर सडकले आज विकासको नयाँ इतिहास कोर्दैछ। ८५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने बाँकी खण्डमा निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। वर्षौंदेखि धुलो, हिलो, जोखिम र पीडाको पर्याय बनेको बाटो आज आशा र सम्भावनाको मार्गमा रूपान्तरण हुँदैछ। हिजो जहाँ बिरामी बोकेर घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो, आज त्यही बाटोमा एम्बुलेन्स गुड्न थालेको छ। जहाँ विद्यार्थीहरू घामपानीसँग संघर्ष गर्दै विद्यालय पुग्थे, आज त्यहाँ सहज यातायातको अनुभूति हुन थालेको छ। विकासको असली अर्थ त्यही हो, जब सडकसँगै नागरिकको जीवनस्तर पनि अघि बढ्न थाल्छ।

तमोर करिडोर सडक नेपालको रणनीतिक महत्त्व बोकेको राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको मार्ग हो। यसले पूर्वी पहाडलाई प्रदेश राजधानी विराटनगरलाई जाेडेकाे छ । याेद्रुत मार्ग हाे, जसले गर्दा यसको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यसले नेपाललाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सडक सञ्‍जालमार्फत जोड्ने सम्भावना पनि बोकेको छ। व्यापार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिले यो मार्ग पूर्वी नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्ने आधार बोकेको छ। कुनै समय दुर्गम भनेर चिनिएका बस्तीहरू आज सम्भावनाका केन्द्र बन्‍न थालेका छन्।

तर, विकासको यात्रामा अझै केही अधुरा पीडाहरू छन्। धनकुटा जिल्लामा पर्ने रगुवा खोला, बकुवा खोला, छरुवा खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम पूर्ण हुन सकेको छैन। धनकुटा र पाँचथरको सीमामा पर्ने नावा खोला पक्की पुल अझै प्रतीक्षामै छ। लखुवा खोला र लोरीपा खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा स्थानीय नागरिकले असाध्यै दुःख भोग्‍नुपरेको छ। स्थानीयकाे एउटै प्रश्‍न छ- हामीले सुरक्षित यात्रा गर्ने दिन आखिर कहिले आउँछ ?

जब वर्षा लाग्छ, तमोर नदीको गर्जनसँगै खोलाहरू उर्लिन्छन्। सडक अवरुद्ध हुन्छ, यात्रुहरू बीच बाटोमै रोकिन्छन्, बिरामीहरू अस्पताल पुग्‍न सक्दैनन्, किसानका उत्पादन बजारसम्म पुग्‍न पाउँदैनन्। विकासको मूल उद्देश्य नागरिकलाई सहजता दिनु हो भने अब यी पुलहरू निर्माण गर्नु केवल पूर्वाधारको काम होइन, यो त जनताको जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक दायित्व हो। सडकले गति दिएको छ, अब पुलहरूले सुरक्षा र स्थायित्व दिनुपर्छ।

पाँचथर जिल्लाको तुम्बेवा गाउँपालिका र कुमायक गाउँपालिकाजस्ता विकट भूभागहरू कुनै समय राज्यको पहुँचभन्दा निकै टाढा थिए। सडक नहुँदा त्यहाँका युवाहरू अवसरको खोजीमा गाउँ छोड्न बाध्य थिए। खस-आर्य, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत विभिन्‍न समुदायका मानिसहरू आफ्नै जन्मभूमिबाट विस्थापितजस्तै बनेका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र बजारको अभावले गाउँहरू सुनसान बन्दै गएका थिए। घरमा ताला लाग्थे, खेतबारी बाँझिन्थे, वृद्धबृद्धाहरू एक्लै जीवन बिताउन बाध्य हुन्थे। तर, आज परिस्थिति विस्तारै बदलिन थालेको छ। तमोर करिडोर सडकले ती गाउँहरूमा नयाँ आशा जगाएकाे छ । सडक पुगेपछि गाउँ फर्किनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। युवाहरूले कृषि, पशुपालन, पर्यटन र साना व्यवसायतर्फ नयाँ सपना देख्‍न थालेका छन्। हिजो बसाइँसराइको पीडाले रित्तिएका बस्तीहरूमा आज फेरि चहलपहल बढ्न थालेकाे आभास हुन थालेकाे छ । सडकले दूरी मात्रै घटाएको छैन, यसले गाउँको आत्मविश्‍वास पनि फर्काएको छ।

तमोर नदीको सुस्केरा सुन्दै, हरिया पहाडका काखैकाख यात्रा गर्दा जो कोहीको मन रोमाञ्‍चित हुन्छ। पाँचथरको तुम्बेवा र कुमायक गाउँपालिका प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण क्षेत्र हुन्। त्यहाँका डाँडाकाँडा, स्वच्छ हावा, सांस्कृतिक विविधता र तमोर नदीको मनमोहक दृश्यले यात्रुलाई मोहित बनाउँछ। प्रकृतिप्रेमी र आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि तमोर करिडोर सडक कुनै स्वर्गीय यात्राभन्दा कम छैन। नदीको आवाज, पहाडमाथि घामको पहिलो किरण र बाटोभरि देखिने सुन्दर दृश्यहरूले यो यात्रालाई अविस्मरणीय बनाइदिन्छ।

तमोर करिडोरले पूर्वी नेपालको धार्मिक पर्यटनलाई पनि नयाँ आयाम दिएको छ। ताप्लेजुङको प्रसिद्ध पाथिभारा मन्दिर जाने यात्रुहरूका लागि यो मार्ग अत्यन्त द्रुत मार्ग बनेकाे छ। यदि बाँकी पुलहरू निर्माण सम्पन्‍न भए भने हजारौं धार्मिक पर्यटकले सहज यात्रा गर्न सक्नेछन्। त्यसले स्थानीय होटल व्यवसाय, कृषि उत्पादन, हस्तकला र रोजगारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। पर्यटन केवल घुमघाम होइन, यो स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने शक्तिशाली माध्यम पनि हो।

आज तमोर करिडोर सडक पूर्वी नेपालको परिवर्तनको प्रतीक बनेको छ। यो सडकले राज्यलाई सम्झाइरहेको छ कि विकास शहरमा अग्ला भवन बनाउनु होइन, दुर्गम गाउँसम्म सम्मानपूर्वक बाँच्‍ने आधार पुर्‍याउनु पनि हो। विकास तब पूर्ण हुन्छ, जब विकट गाउँका नागरिकले पनि आफू राज्यबाट टाढा छैनन् भन्‍ने अनुभूति गर्न पाउँछन्। तमोर करिडोरको यात्रामा अझै धेरै काम बाँकी छन्। पुलहरू बन्‍न बाँकी छन्, केही सडक स्तरोन्‍नति हुन बाँकी छन्, सुरक्षित यात्रा सुनिश्‍चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ। तर आजको उपलब्धि पनि कम गौरवपूर्ण छैन। वर्षौंदेखि ओझेलमा परेका भूगोलहरू आज राष्ट्रिय विकासको नक्सामा स्पष्ट देखिन थालेका छन्।

यो सडकले दिएकाे सन्देश हाे- यदि राज्यले चाह्यो भने दुर्गम भनिएका भूभागहरू पनि सम्भावनाका केन्द्र बन्‍न सक्छन्। तमोर नदीजस्तै निरन्तर बगिरहने विकासको यात्राले अब पूर्वी नेपालका गाउँहरूमा नयाँ उज्यालो ल्याउने विश्‍वास पलाएको छ। यसर्थ, तमोर करिडोर सडक एउटा मार्ग होइन, यो पूर्वी नेपालको मुटुको धड्कन हो। यो संघर्ष, सपना, पीडा, प्रेम, सम्भावना र सम्मानको संगम हो। यही सडकले हिजो टाढा पारिएका गाउँहरूलाई आज देशको विकाससँग जोडिरहेको छ। शायद यही कारणले, तमोर नदीको किनारै–किनार भएर यात्रा गर्ने जो कोहीले महसुस गर्छ । यो केवल सडक होइन, यो त भावनाको यात्रा हो।

औषधिको अभाव : क्यान्सरका हजारौँ बिरामी प्रभावित हुँदै

काठमाडौं। नेपालमा क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक मानिने किमोथेरापी औषधि ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ को अभाव गहिरिँदै जाँदा देशको क्यान्सर उपचार प्रणाली नै संकटतर्फ धकेलिएको छ।

चिकित्सकहरूले यसलाई सामान्य औषधि अभाव नभई गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार समयमै उपचार नपाउँदा निको हुन सक्ने क्यान्सरका बिरामीसमेत ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।

देशभरका प्रमुख क्यान्सर अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले सार्वजनिक रूपमा समस्या उठाउन थालेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको हो। क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने आधारभूत औषधि नै अभाव हुन थालेपछि दैनिक उपचार तालिका प्रभावित भएको, बिरामीको उपचार रोकिएको र चिकित्सकहरू विकल्पविहीन अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।

क्यान्सर उपचारमा किमोथेरापीलाई मुख्य उपचार विधिमध्ये एक मानिन्छ। शरीरभित्र रहेका क्यान्सर कोष नष्ट गर्न, रोगको फैलावट रोक्न वा नियन्त्रणमा राख्न प्रयोग गरिने यो उपचारमा ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ जस्ता औषधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। फोक्सो, डिम्बाशय, पाठेघर, स्तन, टाउको-घाँटी, मूत्रथैलीलगायत धेरै प्रकारका क्यान्सरमा यी औषधि नियमित रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यी औषधिलाई क्यान्सर उपचारको आधारभूत स्तम्भ मानिन्छ। त्यसैले यसको अभावले केही बिरामी मात्र होइन, समग्र उपचार प्रणाली प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। क्यान्सर उपचारमा प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण हुने भएकाले केही हप्ता मात्रै उपचार ढिला हुँदा पनि रोग फैलिने, अवस्था जटिल बन्ने र उपचारको प्रभाव घट्ने जोखिम रहने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

पाटन अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरूले पछिल्ला दुई सातादेखि औषधि अभावले उपचार सेवा प्रभावित हुन थालेको बताएका छन्। दैनिक रूपमा उपचार लिन आउने बिरामीको संख्या उच्च भए पनि आवश्यक औषधि पर्याप्त नभएकाले नियमित किमोथेरापी सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको जनाइएको छ।

पाटन अस्पतालमा उपचाररत करिब ४० प्रतिशत क्यान्सर बिरामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ। नियमित तालिकाअनुसार प्रत्येक सातामा वा निश्चित अवधिमा किमोथेरापी लिनुपर्ने बिरामी औषधि नपाउँदा उपचार तालिका नै अवरुद्ध भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

उपचार रोकिँदा क्यान्सर पुनः फैलिने, शरीरमा रोगको प्रभाव बढ्ने र बिरामीको मानसिक अवस्था समेत कमजोर हुने जोखिम बढेको बताइएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार उपचारको निरन्तरता टुट्नु क्यान्सर उपचारमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले पनि समस्या झन् जटिल बन्दै गएको जनाएको छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै क्यान्सर औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ।

अभावको संकेत देखिएपछि अस्पतालहरूले औषधि व्यवस्था विभागलाई समयमै पहल गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेका छन्। तर समस्या अझै समाधान हुन नसकेको जनाइएको छ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्रै दैनिक ४० देखि ५० जना बिरामीलाई यी औषधि आवश्यक पर्ने जानकारी दिइएको छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार दीर्घकालीन समाधान नखोजिए आगामी दिनमा थप गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार अहिले मौज्दातमा रहेको सीमित स्टक व्यवस्थापन गरेर सेवा दिइए पनि त्यो लामो समयसम्म पर्याप्त नहुने स्पष्ट देखिएको छ।

वीर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरूले ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ लाई किमोथेरापी उपचारको सबैभन्दा आधारभूत औषधिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संसारभर तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिने यी औषधि नेपालमा अभाव हुन थालेको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा यी औषधि उत्पादन नहुने भएकाले सम्पूर्ण उपचार सेवा आयातमा निर्भर छ। केही समयदेखि आयात प्रक्रिया प्रभावित भएपछि अस्पतालहरूले स्टकमा रहेको मौज्दातबाट सेवा दिइरहेका थिए। तर अहिले त्यो भण्डारण पनि सकिन थालेको छ।

वीर अस्पतालमा मात्रै दैनिक ४० देखि ५० जना बिरामीले किमोथेरापी सेवा लिने गरेका छन्। त्यसैले औषधि अभावको असर सीमित नभई ठूलो संख्याका बिरामीमा परेको देखिन्छ।

चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार औषधि अभावको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुनु र नेपालमा मूल्य समायोजन नहुनु हो।

डलरको विनिमय दर बढ्दै जाँदा औषधि उत्पादन तथा निर्यात लागत पनि बढेको छ। तर नेपालमा पुरानै मूल्य कायम रहेकाले आयातकर्ताले घाटा व्यहोरेर औषधि ल्याउन नचाहेको बताइन्छ। यसले गर्दा बजारमा आपूर्ति क्रमशः घट्दै गएको छ।

औषधि व्यवस्था विभागले पनि समस्या स्वीकार गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार मूल्य समायोजन, आयात प्रक्रिया सहज बनाउने र आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

औषधि अभावले सबैभन्दा ठूलो असर बिरामी र उनीहरूको परिवारमा परेको छ। नियमित उपचार तालिकाअनुसार अस्पताल पुग्ने बिरामी औषधि नपाउँदा निराश भएर फर्किन बाध्य भएका छन्।

क्यान्सर उपचार पहिले नै महँगो र मानसिक रूपमा कठिन प्रक्रिया मानिन्छ। त्यसमाथि आवश्यक औषधि नपाउँदा बिरामीमा डर, तनाव र असुरक्षा झन् बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

कतिपय बिरामी निजी अस्पताल वा विदेशबाट महँगो मूल्यमा औषधि खोज्न बाध्य भएका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामी भने उपचार नै रोक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्धारित समयमा किमोथेरापी नहुँदा रोग पुनः सक्रिय हुन सक्छ, उपचारको प्रभाव घट्न सक्छ र भविष्यमा उपचार अझ जटिल तथा महँगो बन्न सक्छ। समयमै उपचार नपाउँदा बिरामीको बाँच्ने सम्भावनामै असर पर्ने जोखिम रहने उनीहरूको चेतावनी छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरेर औषधि आयात, मूल्य समायोजन र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार आधारभूत क्यान्सर औषधिको अभाव हुनु स्वास्थ्य प्रणालीकै कमजोरीको संकेत हो।

भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिन सरकारले रणनीतिक भण्डारण, वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत, आपत्कालीन खरिद प्रणाली र दीर्घकालीन औषधि व्यवस्थापन नीति विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

तसर्थ,समयमै प्रभावकारी कदम नचालिए नेपालमा क्यान्सर उपचार प्रणाली अझ गम्भीर संकटमा फस्नेछ र त्यसको प्रत्यक्ष असर हजारौँ बिरामीमा देखिने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

चन्द्रमाको कला – ‘चन्द्रकला’

काठमाडौं। तपाईलाई थाहा छ? ब्रह्माण्ड गतिशील छ। हामीले देख्ने आकाश सधैं एउटै हुँदैन। दिन-रात बदलिरहन्छ।

याद गर्नुभएको छ? परिवर्तन र बदलावको सबैभन्दा सुन्दर उदाहरण चन्द्रमा हो। चन्द्रमा कहिले सानो चाँदीजस्तो रेखा हुन्छ। कहिले आधा उज्यालो। त कहिले पूर्ण उज्यालो। चन्द्रमाले आकाशमा आफ्नो रूप बदलिरहन्छ।

आज २०२६ मे २० को रातमा चन्द्रमा कस्तो देखिन्छ? आज चन्द्रमा ‘वेक्सिङ क्रिसेन्ट’ चरणमा रहेको देखिन्छ। यो चन्द्रमाको प्रारम्भिक दृश्य अवस्था हो, जुन नयाँ चन्द्रपछि तुरुन्तै सुरु हुन्छ।

यो समयमा चन्द्रमा करिब ३ दिन पुरानो हुन्छ र चन्द्रमाको सतहको करिब २१ प्रतिशत भाग मात्र सूर्यको प्रकाशले उज्यालो देखिन्छ। आकाशमा यो दृश्य अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छ।

चन्द्रमाको यस्तो परिवर्तन कुनै आकस्मिक घटना होइन। यो पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्यबीचको निरन्तर गतिशीलताको परिणाम हो। चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्दै जाँदा सूर्यको प्रकाशसँग यसको कोण निरन्तर बदलिन्छ। यही कारणले पृथ्वीबाट देखिने उज्यालो भाग कहिले बढ्छ। कहिले घट्छ। यसै प्रक्रियालाई ‘चन्द्र चरण’ भनिन्छ। जसले महिनाभर आठ फरक अवस्थाहरू पार गर्छ।

उदाहरणका लागि २०२६ को मे को चन्द्र चक्रलाई हेर्दा स्पष्ट रूपमा एक नियमित तालिका देखिन्छ। मे १ मा पूर्णिमा, मे ९ मा अन्तिम चौथो भाग, मे १६ मा नयाँ चन्द्र र मे २३ मा पहिलो चौथो भाग पर्ने देखिन्छ। यी चार प्रमुख चरणहरूले चन्द्रमाको सम्पूर्ण चक्रलाई चार आधारभूत भागमा विभाजन गर्छ।

प्रत्येक चरण करिब एक हप्ताको अन्तरमा आउने भएकाले आकाशीय समयलाई बुझ्न यो एक प्राकृतिक क्यालेन्डरजस्तै काम गर्छ।

प्राचीन सभ्यतादेखि नै मानिसहरूले चन्द्रमाको यही चक्रलाई ज्योतिष, कृषि, पर्व-उत्सव र समय गणनासँग जोड्दै आएका छन्।

चन्द्रमाको कलालाई मुख्य उज्यालो बढ्ने अवस्था र उज्यालो घट्ने अवस्था गरी अवस्थाहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ।

जब चन्द्रमा नयाँ चन्द्रबाट सुरु भएर पहिलो चौथो भागतर्फ अघि बढ्छ।  त्यसलाई उज्यालो बढ्ने अवस्था भनिन्छ। यस समयमा सुरुमा पातलो क्रिसेन्ट देखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः गिबस हुँदै पूर्णिमासम्म पुग्छ। त्यतिबेला चन्द्रमा आफ्नो सबैभन्दा उज्यालो रूपमा देखिन्छ।

पूर्णिमापछि यो प्रक्रिया उल्टो दिशामा सुरु हुन्छ, जसलाई उज्यालो घट्ने अवस्था भनिन्छ। यस क्रममा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः घट्दै जान्छ। पहिले गिबस, त्यसपछि चौथो भाग, अनि अन्ततः सानो क्रिसेन्ट हुँदै फेरि नयाँ चन्द्रमा पुग्छ।

यही निरन्तर चक्रलाई चन्द्रमाको कला भनिन्छ। जसले अनन्त गतिशील खगोलीय घडीको काम गर्छ।

वैज्ञानिक दृष्टिले चन्द्रमाका यी चरणहरू पृथ्वी, सूर्य र चन्द्रमाबीचको ज्यामितीय सम्बन्धको परिणाम हुन्। चन्द्रमा सधैं आधा भाग सूर्यको प्रकाशले उज्यालो हुन्छ। तर पृथ्वीबाट हेर्दा हामीले त्यस उज्यालो भागको फरक-फरक अंश मात्र देख्छौं।

जब चन्द्रमा सूर्यसँग शून्य डिग्रीको स्थितिमा हुन्छ। तब नयाँ चन्द्र देखिन्छ। जब नब्बे डिग्रीमा पहिलो चौथो भाग देखिन्छ भने एक सय असी डिग्रीमा पूर्णिमा देखिन्छ।

त्यसपछि यो क्रम पुनः उल्टो दिशामा दोहोरिन्छ। यसरी चन्द्रमा कुनै अनियमित रूपमा नभई पूर्ण गणितीय रूपमा परिवर्तनशील हुन्छ। यहि हो,चन्द्रमाको ‘चन्द्रकला’ भनिन्छ।

जेठ १५ को बजेट भाषण नयाँ संसद् हलबाट, कस्तो छ ? [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद भवनभित्र प्रतिनिधि सभाको नयाँ हल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी जेठ १५ गतेको बजेट भाषण यही नयाँ सभा कक्षबाट गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।

हाल हलभित्र साउण्ड सिस्टम, क्यामरा जडान, कुर्ची राख्ने तथा बत्ती जडानको काम भइरहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ। पटकपटक म्याद थप्दा पनि ढिलाइ भएको निर्माण कार्यलाई जेठ १५ लक्षित गर्दै अहिले तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।

निर्माण पूरा नभएकाले प्रतिनिधि सभा बैठक हाल अस्थायी हलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। नयाँ सभा कक्ष तयार भएपछि संसद बैठक नियमित रूपमा यहीँ सञ्चालन गरिने तयारी छ।

 

 

‘बिगुल’ पूर्वराष्ट्रपति यादव, गगनदेखि माधव नेपाल सम्मले हेरे

काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘बिगुल’ को विशेष प्रदर्शनमा नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेताहरूको उपस्थिति देखिएको छ । मङ्गलबार साँझ विश्वज्योति चलचित्र भवनमा आयोजित विशेष शोमा फिल्म हेर्न पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, पूर्व मन्त्री प्रदीप पौडेल, सांसद अर्जुननरसिंह केसीलगायत नेताहरू पुगेका थिए ।

प्रदर्शनपछि अधिकांश दर्शक तथा नेताहरूले फिल्मले उठाएको विषयवस्तु वर्तमान नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक यथार्थसँग गहिरो रूपमा जोडिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले लामो समयपछि हलमा पुगेर नेपाली फिल्म हेरेको उल्लेख गर्दै ‘बिगुल’ लाई देशको यथार्थ बोल्ने साहसी फिल्मको रूपमा व्याख्या गरे ।

उनको भनाइ थियो, ‘यो फिल्मले समाजको वास्तविकता उजागर गरेको छ, लामो समयपछि हलमा बसेर नेपाली फिल्म हेर्न पाउँदा राम्रो अनुभव भयो ।’

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले ‘बिगुल’ केवल मनोरञ्जन नभई समाजलाई सोच्न बाध्य बनाउने चेतनाको माध्यम भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार फिल्मले जनताको भावना र विद्यमान असन्तोषलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

फिल्मको विशेष प्रदर्शनअघि नै यसको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक बनेको थियो । केही समयअघि विवादका कारण रोकिएको भनिएको यो फिल्म पुनः प्रदर्शनमा ल्याइएको हो ।

फिल्म ‘बिगुल’ ले देशको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विकृति र जनआक्रोशलाई केन्द्रमा राखेर कथा प्रस्तुत गरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । निर्देशक रमेश कोइरालाका अनुसार फिल्म कुनै व्यक्ति वा दलविरुद्ध नभई समाजमा देखिएको विकृत प्रणालीप्रति कलात्मक प्रश्न हो ।

फिल्मका निर्माता दिनेश कोइराला हुन् । प्रदर्शनपछि निर्देशक कोइरालाले फिल्मलाई समाजको ऐना बताउँदै यसले उठाएका विषय बहसका लागि आवश्यक रहेको बताए ।

फिल्ममा बेनिशा हमाल, नरेन खड्का, जेएन घिमिरे, हेमन्त बुढाथोकी, विनोद न्यौपाने, मिरा पण्डित, मान्सी शर्मा र रवीन्द्र खड्कालगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ ।

फिल्मको आगामी जुन २६ देखि अस्ट्रेलियाका विभिन्न सहरहरूमा समेत प्रदर्शन हुने तयारी गरिएको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ ।

देउवा पक्ष अनामनगर सम्पर्क कार्यालयमा [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५ औँ केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि देउवा पक्षका नेता कार्यकर्ताले अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन्।
अनामनगरमा वैशाखदेखि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी विभिन्न जिल्लाका साथीभाइहरुसँग भेटघाट र बैठक गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यालय स्थापना गरेको कांग्रेस महासमिति सदस्य मनोहरी श्रेष्ठ जानकारी दिए ।
विभिन्न जिल्लाबाट साथीहरू आएका हुन्छन् , कहाँ भेट्ने, कहाँ जाने, ठाउँ हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अफिस, सम्पर्क अफिस खोलेका हौं, उनले बताए ।

हँसिया प्रहारपछि भोलिपल्ट श्रीमानको मृत्यु, पत्नीविरुद्ध जन्मकैद माग

काठमाडौं । घटना गत १० वैशाखकाे हाे । विदेशबाट फर्किएका देवर नाता पर्ने श्यामलाल बुढाले गाउँमा भोज आयोजना गरे। सोही भोजमा निमबहादुर बुढा पनि सहभागी भए। साँझ घर फर्कंदा उनी अत्यधिक नशामा थिए।

त्यही बेलामा श्रीमति लिलामति घर नजिकैको बारिमा गहुँ काटिरहेकी थिइन्। उनले बयानमा भनिन्- नशामा श्रीमान घरमा जाम् भन्दै बारिबाटै चिच्याइरहनुभयो। केहीबेरपछि घर जाँदा पनि कराइरहनुभएको थियो।’

त्यसै क्षणमा उनीहरुबीच तनाव भयाे । गहुँ काट्ने हँसिया हातमै भएकाले उनले हसियाको पछाडिको फलामे भागले श्रीमानको दाहिने पाखुरामा एकपटक प्रहार गरिन्।
उनको दाबी छ- ‘गम्भीर चोट दिने उद्देश्य थिएन, चोट पनि खासै देखिएन।’ घटना राेल्पाकाे त्रिवेणी गाउँपालिका-२ काे हाे ।

यसपछि दुबैजना सोही रात एउटै बेडमा सुते। श्रीमती लिलामतिका अनुसार रक्सीको नशाबाट श्रीमान् निमबहादुर फ्रेस भएका थिएनन्।
भोलिपल्ट बिहान करिब २ बजे उनी आकस्मिक रूपमा ब्यूँझिएर ‘ढिडो खाने’ इच्छा व्यक्त गरे।
लिलामतीकाे बयान छ- ‘मैले एक-दुई चम्चा ढिडो खुवाएँ। पछि पानी मागेपछि दुई गिलास पिए। तेस्रो गिलासको आधा पनि पिउँदै गर्दा अचानक ‘ख्वाक्क–ख्वाक्क’ गरे, अचेत भए।’

लिलामतिले त्यसपछि बोलाउँदा निमबहादुर बाेलेनन् । अनि, छिमेकी बुहारी चन्द्रकुमारी बुढालाई बोलाइन् । जतिबेलासम्ममा निमबहादुरको श्‍वासप्रश्‍वास राेकिसकेकाे थियाे ।
लिलामतीले घटनालाई ‘अचानक मृत्यु’ को रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। तर, प्रहरीले गरेकाे पाेलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनले घटनाकाे अनुसन्धान माेडियाे ।

अन्तत: गहन अध्ययनपछि प्रहरीले लिलामति नै आफ्ना श्रीमानकाे हत्या घटनामा जिम्मेवार रहेकाे निष्कर्ष निकाल्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो ।

कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालत रोल्पामा लिलामतिविरुद्ध जन्मकैदको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

बेइजिङमा पुटिनको सीसँग रणनीतिक साझेदारीबारे उच्चस्तरीय वार्ता हुँदै

काठमाडौं । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मंगलबार चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणामा भएको यस भ्रमणका क्रममा बुधबार दुई नेताबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुने तय भएको छ।

सन् २०२६ मा पुटिन र सीबीच हुने यो पहिलो प्रत्यक्ष भेटवार्ता हो। रूस–चीनबीचको ‘सद्भावना र मैत्रीपूर्ण सहकार्य सन्धि’ को २५औँ वार्षिकोत्सव तथा २१औँ शताब्दीका लागि रणनीतिक साझेदारी स्थापना भएको ३० वर्ष पुगेको अवसरमा यो भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा, व्यापार तथा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाबारे विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ। रूसी समाचार संस्था तासका अनुसार भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच करिब ४० वटा अन्तरसरकारी, अन्तरविभागीय तथा व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। तीमध्ये २१ वटा सम्झौतामा दुवै राष्ट्रपतिका उपस्थितिमै हस्ताक्षर गरिने बताइएको छ।

दुवै देशले ‘समग्र साझेदारी र रणनीतिक सहकार्य’ लाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। साथै, पुटिन र सीले सन् २०२६ २०२७ लाई अन्तरसांस्कृतिक शिक्षा वर्षका रूपमा शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ।

भ्रमणका क्रममा पुटिनले बाल्यकालमा आफूलाई भेटेका चिनियाँ इन्जिनियर पेंग पाईसँग पनि भेट गर्नेछन्। पेंगले उक्त भेटले आफूलाई रूसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रेरित गरेको बताएका छन्।

यसैबीच, पुटिनले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली क्वाङ सँग छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। भ्रमणको अवसरमा आयोजित विशेष स्वागत समारोहमा व्यवसाय, सञ्चार, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ।

अस्पतालमा फोटो खिच्ने पापाराजीमाथि खनिए सलमान खान

एजेन्सी। बलिउड अभिनेता सलमान खानले अस्पताल परिसरमा तस्बिर खिच्ने पापाराजी पत्रकारहरूप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हालै मुम्बईको एक अस्पतालमा निजी भेटका लागि पुगेका बेला बाहिर निस्कने क्रममा फोटोग्राफरहरूले लगातार तस्बिर खिच्न थालेपछि सलमान आक्रोशित बनेका थिए । उनले अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानमा गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले अस्पतालमा मानिसहरू स्वास्थ्य समस्या र पीडासँग जुधिरहेको अवस्थामा त्यसलाई मनोरञ्जनको सामग्री नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

सलमानले लामो समयदेखि मिडियासँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस्ता परिस्थितिमा जिम्मेवार व्यवहार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले ‘यदि आफ्नै परिवारका सदस्य अस्पतालमा भएको भए कस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । धेरैले अस्पताल परिसरमा गोपनीयता र मर्यादा कायम हुनुपर्ने भन्दै सलमानको भनाइलाई समर्थन गरेका छन् ।

केहीले भने सेलिब्रेटी र पापाराजी संस्कृतिबीचको सम्बन्धबारे पुनः बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

खरानी टकटक्याएर जुरुक्क उठ्दै मिनबहादुर

काठमाडौं । हालै भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीन बहादुर गुरुङले काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ  (किओच) बाल अस्पतालका लागि ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेका छन्।

गुरुङले किओच बाल अस्पतालको वेस्ट ब्लक भवन निर्माणका लागि हालसम्म ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दान गरेका हुन् । यसअघि पनि उनले थुप्रै ठाउँमा पैँसा दान र चन्दा सहयोग गर्दै आएका छन्। 

अहिले व्यावसायी मिनबहादुर गुरुङ पुनः आफ्नो व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने अभियानमा छन्। गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट उनको स्वामित्वमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट चेनमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो। सो घटनापछि धेरैले उनको व्यवसायिक यात्रामा ठूलो धक्का लागेको र भाटभटेनीको भविष्य अनिश्चित बनेको अनुमान गरेका थिए।

तर, अपेक्षाविपरीत गुरुङले हार नमान्दै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएका छन्। आगजनी र क्षति पुगेका शाखाहरूमा सरसफाइ, मर्मत तथा पुनःसञ्चालनको काम क्रमशः अघि बढाइएको छ। केही आउटलेटहरू पहिले नै पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने अन्य शाखाहरू पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। यसले भाटभटेनी पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट अहिले पनि नेपाली उपभोक्ताहरूका लागि दैनिक आवश्यक वस्तु खरिद गर्ने सबैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय खुद्रा बजारका रूपमा स्थापित छ। खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्म एकै छानामुनि उपलब्ध गराउने यस नेटवर्कले ठूलो उपभोक्ता आधार बनाएको छ।

यस व्यवसायले हजारौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी पनि प्रदान गर्दै आएको छ। व्यवस्थापन, बिक्री, आपूर्ति श्रृंखला तथा सेवा क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीहरूका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण रोजगारदाताको रूपमा रहेको छ। साथै, अप्रत्यक्ष रूपमा पनि ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू यसको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीसँग जोडिएका छन्।

पुनर्निर्माण अभियानसँगै मिनबहादुर गुरुङले भाटभटेनीलाई पहिलेको जस्तै सशक्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। व्यवसायिक चुनौतीका बाबजुद निरन्तर लगानी र पुनर्संरचनामार्फत उनले आफ्नो उद्यमलाई फेरि मजबुत बनाउन थालेका छन्।

चाेरकाे बयान-आमाको मृत्यु भयाे, बुबा बेपत्ता र जग्गाजमिन नहुँदा चोर्न बाध्य भएँ

काठमाडौं । रुपन्देहीको बेलहिया क्षेत्रमा भएको चोरी घटनामा पक्राउ परेका भारतीय नागरिक इमरान खानले आफू आर्थिक अभाव र जीविकोपार्जनका कठिनाइका कारण चोरी गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।

भारतको महाराष्ट्रकाे मुम्बईमा जन्मिएका इमरानले १५ वर्षअघि आमाको मृत्यु भइसकेको, बुबाको बेपत्ता भएको र गरिखान घरजग्गा नहुँदा चाेर्न बाध्य भएकाे बयान दिएका छन् ।

उनका अनुसार जीवनयापनका लागि रोजगारी खोज्दै उनी केही महिना अघि नेपाल आएका थिए।

नेपाल आएपछि विभिन्‍न ठाउँमा सानो- ठूलो काम गरे पनि कमाइ अत्यन्त न्यून हुँदा खान र लाउनसमेत अपुग हुने स्थिति आएको इमरानले बताएका छन्। यही आर्थिक संकटले मानसिक दबाब बढाउँदै लगेपछि उनले छिटो पैसा कमाउने उपायको खोजी गर्न थाले। यस्तै अवस्थामा २०८३ वैशाख १३ गते बेलुकी बेलहिया क्षेत्रमा घुमिरहेको बेला खुला भएको तर भित्र मान्छे नदेखिएको एउटा पसलमा उनले आँखा परे। सोही क्षण उनले त्यही पसलबाट चोरी गर्ने निर्णय गरेको बयानमा उल्लेख छ।

इमरानका अनुसार उनी पसलभित्र पसेर धर्रा फोडी दुईवटा मोबाइल र केही नगद लिएर बाहिरिएका थिए। कति नगद रकम लिए भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनले प्रहरीसमक्ष बताएका छन्।

चोरेको नगद उनले सोही रात रक्सी, मासु र नास्तामा खर्च गरे। मादक पदार्थ सेवनका कारण आफू धिसमिस भएको र चोरेको मोबाइल कहाँ खस्यो भन्ने समेत थाहा नपाएको उनले स्वीकार गरेका छन्।

घटनापछि पसल मालिकले सीसीटीभी फुटेज अवलोकन गरी प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०८३ वैशाख १४ गते प्रहरीको खोजतलासका क्रममा इमरान सुनौली बोर्डर आसपास घुमिरहेको बेला पक्राउ परेका हुन्।

पक्राउपछि प्रहरीले फुटेज देखाउँदा भिडियोमा देखिएको व्यक्ति आफू नै भएको उनले सनाखत गरिदिए। चोरी गरेको स्वीकारोक्ति बयानसमेत उनले बन्द कागजमा दिएका छन्।

आर्थिक अभावका कारण जीविकोपार्जन कठिन हुँदै जाँदा आफू गलत बाटोतर्फ धकेलिएको इमरानको भनाइले गरिबी र अपराधबीचको सम्बन्धलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ। प्रहरीले घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

ठेक्कापट्टा गर्दा प्रेम बस्यो र श्रीमती नभएको बेला घरमै ल्याएर करणी गर्दा जेलवास

काठमाडौं । नाबालिका करणी घटनाका आरोपी रेशम भन्ने रणबहादुर सुनारले आफू र पीडितबीच पहिले प्रेम सम्बन्ध रहेको, पछि विवाह भएको र त्यसपछि सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध बनेको दाबी गरेका छन् ।

प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा उनले २०८० सालमा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका-५ लाहारामा ठेक्कापट्टाको कामका क्रममा ती बालिकासँग चिनजान भएको बताएका छन् ।

चिनजानपछि मोबाइल नम्बर साटासाट भई कुराकानी हुँदै जाँदा सम्बन्ध प्रेममा परिणत भएको उनको भनाइ छ । उनी रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका हुन् ।

सुनारका अनुसार सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएपछि दुवैबीच विवाह गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार उनले २०८२ साल असोज १३ गते ती बालिकासँग विवाह गरेको र त्यसपछि आफ्नै घरमा ल्याएको बयानमा उल्लेख छ ।

उनले श्रीमती नभएको बेला ती बालिकालाई घरमा ल्याएर ‘कान्छी श्रीमती’को रूपमा राखेको पनि बताएका छन् । त्यसपछि दुवैको सहमतिमा एक पटक शारीरिक सम्बन्ध भएको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार सो क्रममा वीर्य स्खलन भएको र पछि ती बालिकाको गर्भ रहेको पत्ता लागेको थियो ।

तर, उनकी जेठी श्रीमती सिर्जना सुनारले बहुविवाहको आरोपमा किटानी जाहेरी दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।

सोही अनुसन्धानका क्रममा बहुविवाह मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी विषयसमेत खुलेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवादी सुनारले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष नाबालिकासँग सम्बन्ध राख्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेको बयानमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले उक्त घटनामा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

दुई दिनमै दुई महिलाको बिभत्स हत्या

काठमाडौं। झापामा दुई दिनको अवधिमा दुई जना महिलाको हत्या भएको छ । फरक-फरक स्थानमा हत्याको घटना भएको हो ।

प्रहरीका अनुसार एक घटनामा पतिले आफ्नै पत्नीको हत्या गरेका छन्। अर्को घटनामा एक युवकको संलग्नता रहेको पाइएको छ । दुवै घटनामा संलग्न आरोपित पक्राउ परेका छन् ।

झापाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार हल्दीबारी गाउँपालिका-५ कञ्चनश्रीमा मंगलबार राति करिब ११ बजे ४४ वर्षीय गोकर्ण भण्डारीले आफ्नी ३३ वर्षीया पत्नी उर्मिला भण्डारीमाथि धारिलो हतियार ‘बाम्पोक’ प्रहार गरेका थिए । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि उर्मिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनापछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । असई छविहाङ शेर्माको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले गोकर्णलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पारिवारिक विवादका कारण हत्या भएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । मृतक उर्मिलाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर पठाइएको छ ।

त्यसअघि सोमबार राति अर्जुनधारा नगरपालिका-८ कुशलचोकमा अर्की महिला २९ वर्षीया काजल बस्नेत सुवेदीको मृत्यु भएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अर्जुनधारा–५ कञ्चनबाडीका २४ वर्षीय किरण गौतम पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार सोमबार राति काजल र किरण एआईएमएस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल नजिकको खुला चउरमा मदिरा सेवन गरिरहेका थिए । सोही क्रममा विवाद हुँदा किरणले काजललाई धकेलेका थिए । धकेलिँदा काजल कंक्रिटको प्लममा ठोक्किएर गम्भीर घाइते भएकी थिइन् ।

उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा लगिए पनि मंगलबार बिहान प्रादेशिक मेची अस्पताल भद्रपुरमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दुबईमा रहेका छन् ।

दुवै घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी खड्काले जानकारी दिए ।

रास्वपा नैतिक दबाबमा : मन्त्रीदेखि सांसदसम्म विवादको घेरामा

काठमाडौं । परिवर्तन, सुशासन र स्वच्छ राजनीतिको नारा बोकेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला आफ्नै नेता तथा मन्त्रीमाथि उठेका विवादका कारण दबाबमा परेको छ ।

पुराना दलको भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक विचलनमाथि चर्को आलोचना गर्दै आएको रास्वपाका सांसददेखि मन्त्रीसम्म विभिन्‍न प्रकरणमा तानिन थालेपछि पार्टीको राजनीतिक विश्‍वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

छोटो समयमै नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति बनेको रास्वपाले युवापुस्तामाझ ठूलो आशा जगाएको थियो । नयाँ अनुहारसँगै फरक राजनीतिक संस्कार दिने अपेक्षामा जनताले दिएको समर्थनले पार्टीलाई सत्ता राजनीतिमा बलियो स्थान दिलायो ।

तर, सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै रास्वपाका मन्त्री र सांसदहरू विभिन्न विवादमा मुछिँदा पार्टीमाथि नैतिक दबाब बढेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयं लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा छन् । उनीविरुद्ध नागरिकता विवाददेखि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । गृहमन्त्री हुँदा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले पदको दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा संलग्न गराएको आरोपपछि राजीनामा दिनुपरेको अवस्था सिर्जना भयो ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतामाथि पनि सोही बोर्डमा पुनः नियुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भयो । उनी यसअघि पनि ‘एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिन्छु’ भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा विवादमा परेका थिए, यद्यपि अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

जेन-जी आन्दोलनमार्फत राजनीतिमा उदाएका सुधन गुरुङ पनि विवादबाट जोगिन सकेनन् । गृहमन्त्री रहँदा उनले केही कम्पनीमा रहेको आफ्नो सेयर सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको आरोप लाग्यो । विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे आलोचना चर्किएपछि अन्ततः उनले पद छाड्नुपर्‍यो ।

रास्वपा सांसद जगदीश खरेलमाथि पनि स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित बहुचर्चित आर्थिक प्रकरणमा नाम जोडिएको चर्चा छ । अर्कोतर्फ सांसदहरू केपी खनाल, जगतप्रसाद जोशी, सागर ढकाल, प्रशान्त उप्रेती तथा खडकराज पौडेलमाथि सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरेको विषयले प्रश्न उठेको छ ।

सांसद आशिका तामाङमाथि जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको आरोप लागेपछि उनले आफू अस्थायी बसोबास अनुमति (टीआर) मा मात्रै रहेको स्पष्टिकरण दिएकी थिइन् । त्यस्तै सांसद कृष्णकुमार कार्कीमाथि एक विदेशी युवतीलाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको आरोप सार्वजनिक भएपछि थप विवाद सिर्जना भयो ।

रास्वपाको उदयमा सामाजिक सञ्जाल र युवा आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । आक्रामक भाषण, पुराना दलप्रतिको असन्तोष र परिवर्तनको एजेन्डामार्फत लोकप्रियता कमाएको पार्टी अहिले व्यवहारिक राजनीतिमा भने चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्को अभिव्यक्ति दिने नेताहरू व्यवहारमा आलोचना र प्रश्नप्रति असहज देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यद्यपि रास्वपा समर्थकहरू भने पुराना राजनीतिक शक्तिले योजनाबद्ध रूपमा नयाँ दललाई कमजोर बनाउन विवाद सिर्जना गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार परिवर्तनको प्रयास गर्ने शक्तिलाई विभिन्न आरोपमार्फत बदनाम गर्न खोजिएको हो ।

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनताले रास्वपालाई केवल नयाँ अनुहारका कारण नभई फरक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षासहित समर्थन गरेका थिए ।

त्यसैले पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूमाथि उठेका विवादले रास्वपाको नैतिक दाबीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अब आत्मसमीक्षा र संगठनात्मक सुधारमार्फत विश्वसनीयता जोगाउने कि विवादकै घेरामा कमजोर बन्ने भन्ने चुनौती रास्वपाको नेतृत्वसामु देखिएको छ ।

‘कक्रोच जनता पार्टी’ निकै भाइरल बनेपछि

काठमाडौं । भारतमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामक व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभियान यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा भाइरल बनेको छ। अभिजीत दिपकेको सामान्य ठट्टाबाट सुरु भएको यो पहल अहिले ठूलो अनलाइन आन्दोलनमा परिणत भएको हो।

बोस्टन विश्वविद्यालयबाट हालै ‘पब्लिक रिलेसन’ विषयमा स्नातक गरेका ३० वर्षीय दिपकेले सुरुमा मनोरञ्जनका रूपमा सुरु गरेको अवधारणा अहिले हजारौँ मानिसहरू दैनिक रूपमा जोडिने डिजिटल अभियान बनेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा यसले भारतभर व्यापक ध्यान तानेको छ।

भारतमा बेरोजगारी, महँगी र राजनीतिक ध्रुवीकरणप्रति असन्तुष्ट युवा प्रयोगकर्ताहरूले यस अभियानलाई समर्थन गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म इन्स्टाग्राममा मात्र ‘कक्रोच जनता पार्टी’ले तीन दिनमै ३० लाखभन्दा बढी फलोअर्स प्राप्त गरेको छ भने लाखौँले सदस्यताका लागि आवेदन दिएका छन्।

पार्टीसँग जोडिनेहरूमा केही विपक्षी राजनीतिक व्यक्तित्वहरू समेत देखिएका छन्। अभियानले आफूलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा ‘अल्छी र बेरोजगार युवाहरूको समूह’ भन्दै प्रस्तुत गरेको छ।

यसको घोषणापत्रमा समकालीन भारतीय राजनीतिक मुद्दाहरू सरकारमाथिका आरोप, मिडियाको भूमिकाप्रति आलोचना र संस्थागत संरचनामाथि प्रश्नलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा उठाइएको छ।

दिपकेले यस अभियानको रूपरेखा बनाउन एआई उपकरणहरूको समेत प्रयोग गरेको बताएका छन्। सुरुमा सामान्य ठट्टा मात्र मानिएको यो पहल अहिले उनको लागि पूर्णकालीन डिजिटल राजनीतिक आन्दोलनजस्तो बनेको छ।

संसदमा विद्रोही हर्क

‘हामीले प्रश्न सोध्न नपाउने?’

सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले संसदमा बोल्दै गर्दा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रश्न गरे। त्यसपछि सभामुख डिपी अर्यालले उनलाई बस्न रुलिङ गरे। तर साम्पाङले मानेनन्, उनी प्रश्न सोधिरहे।

लगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई पनि उठे। उनले पनि सभामुखसँग बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका थिए। ‘हामी बोल्न नपाउने हो?’ उनी सोधिरहेका थिए।

सभामुखको रुलिङ जारी नै थियो। उनले साम्पाङ लगायत श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विभिन्न दफातर्फ आकर्षित गराइरहेका थिए। तर न हर्क रोकिए, न उनको दलका अरु सांसद। 

त्यसपछि श्रम संस्कृतिका अर्का सांसद ध्रुव राई उठे। सभामुखको रुलिङका बाबजुद उनी पनि सभामुखसँगै लड्न कस्सिए। अर्यालले ‘बस्नुस्’ भनेर भन्दै थिए, तलबाट राईले भने, ‘हामी बस्दैनौँ, के गर्नुहुन्छ?’

यो बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्य हो।

यो त आजको दृश्य भयो। हरेक दिनजसो साम्पाङ संसदमा उठिरहन्छन्। भलै नियमावलीविपरीत होला, तर उनी प्रश्नको उत्तर खोजिरहन्छन्। चाहे प्रधानमन्त्री संसदमा जवाफ दिन नआएको बेला होस्, या सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा। सरकारले अध्यादेश ल्याउदा होस्, की प्रधानन्यायाधिश सिफारिस प्रकरणमा। उनले आलोचना र प्रश्न गर्न छोडेका छैनन्।

त्यसअघि सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा साम्पाङ छातीमा पम्लेष्ट टाँसेर उपस्थित भए। पम्प्लेष्टमार्फत उनले सदनमा प्रधानमन्त्री र उनको संसदप्रतिको दायीत्व खोजीरहेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ, प्रश्नदेखि भाग्न पाइदैन, जनमतलाई बन्द गर्, संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन बन्द गर्, संसदीय जिम्मेवारी बहन गर्,’ उनको पम्लेष्टमा लेखिएको थियो। 

उसो त श्रम संस्कृति पार्टी सदनमा दरिलो प्रतिपक्षको ‘स्पेस’ बनाइरहेको छ। सांसद भलै ६ जना छन्, तर सदनमा भने ३८ सिटे कांग्रेस र २५ सिटे एमाले पनि श्रम संस्कृतिको अगाडि फिक्का फिक्का देखिन्छन्।

साम्पाङ र उनको दलका सांसदहरूले सदनमा दैनिक जनजीविकाका सवाल उठाउँछन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता उनको दलको संसदीय सवालको केन्द्रमा रहन्छ। सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाउँदा श्रम संस्कृति पार्टी विस्थापित नागरिकको पक्षमा दरिलो गरी उभियो। भलै उनीहरूले डोजर रोक्न सकेनन्, तर श्रम संस्कृति पार्टीले गरिब, असहाय र पीडितहरूको पक्षमा काम गर्छ भन्ने सन्देश दिन भने मज्जाले सफल भयो।

भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवरसम्म सडक बनाइरहेको कुरालाई पनि उनले सदनमा जोडतोडका साथ उठाए। प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे। महाकाली नदी आसपासका नागरिकलाई आवतजावतमा समस्या भइरहेको भन्दै श्रमदान गरेर पुल बनाउने उद्देश्यसहित दार्चुला पुगेका उनले त्यसका लागि अभियान नै चलाए।

तेल, पेट्रोल, चामल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले मूल्यवृद्धि गर्दा उनको दल सदनमा खरो सुनिन्छ। बाँदर, बँदेल लगायतका जंगली जनावरले गाउँमा आतंक मच्चाएको विषयमा श्रम संस्कृतिले आपत्ति जनाउँछ। किसानले मल नपाएको, सीमाक्षेत्रमा भन्सार बढाएको विषयलाई श्रम संस्कृतिका सांसदहरूले सदनमा जोडतोडका साथ उठाउँछन्। 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा हरेक दिन सभामुख बस्न भनिरहन्छन्, हर्क उठिरहन्छन्। उठेपछि उनले सभामुखसँग एकछिन सवाल जवाफ गर्छन्। जवाफ चित्त नबुझे उनले संसद बैठक नै बहिष्कार गरिदिन्छन्। बाहिर सञ्चारकर्मीलाई सदन बहिष्कार गर्नुको कारण भन्छन्। यी र यस्तै कारणले नै श्रम संस्कृति पार्टी सदनको दरिलो र खरो प्रतिपक्षका रूपमा उदाइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा जनजीविकाका मुद्दा केन्द्रमा

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सेवा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, सुकुम्बासी समस्या, सडक सुरक्षा तथा सामाजिक समावेशितालगायत विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले देशभर देखिएका आधारभूत सेवा अभावदेखि प्राकृतिक प्रकोपका असर र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी समस्यासम्मका मुद्दा उठाएका थिए ।

सांसद ज्ञानु पौडेलले नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार असफल भइरहेको टिप्पणी गरिन् । उनले देशभर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै सहज र समान रूपमा उपलब्ध नभएको बताइन् ।

उनका अनुसार रुपन्देहीस्थित ९३ वर्ष पुरानो भीम अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ । ‘अस्पतालमा एन्टी–रेबिज खोप, सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक औषधि तथा जीवनरक्षक औषधिको अभाव छ । तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

सांसद खडकबहादुर बुढाले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित तथा वास्तविक सुकुम्बासीको समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताए । उनले विपद्बाट क्षति पुगेका सडक, खानेपानी तथा पूर्वाधार पुनःस्थापना कार्य शीघ्र अघि बढाउन माग गरे । उनले विपद् व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन योजनासहित प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।

सांसद डा. अर्जुनकुमार कार्कीले इबोला भाइरस सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले इबोलालाई गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै अफ्रिकी मुलुकमा कार्यरत नेपाली नागरिकमार्फत नेपालमा पनि जोखिम प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनाबारे सचेत रहन आग्रह गरे ।

सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सडक दुर्घटनाका घटना बढ्दै गएको भन्दै सडक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

त्यस्तै सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले अति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र हेरचाहका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सांसद समिना मियाँले बकर इदका अवसरमा तय गरिएका परीक्षाहरू स्थगित गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै देशको धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सांसद यशोधाकुमारी बराल र रमेश सापकोटाले हुम्ला जिल्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा आएको भीषण बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै तत्काल राहत र उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सापकोटाले सडक पहुँच नहुँदा राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल बजेट विनियोजन र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरे ।

बुधवारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरू मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत सेवाको पहुँचसँग सम्बन्धित थिए । उनीहरूले सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न र दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

सदनमा निर्वाचन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी दुई विधेयक दर्ता

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा दुई वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । सरकारले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने र मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक दर्ता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

त्यसअनुसार, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक गृहमन्त्रीको हैसियतमा अघि बढाइएको हो ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा जनसंख्याको अनुपातअनुसार विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व प्रतिशत पुनः मिलाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको प्रधानमन्त्री शाहले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमा यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनलाई कानुनी मान्यता दिन आवश्यक भएको जनाइएको छ । २१ फागुनको निर्वाचनका लागि छुटेका मतदातालाई समेट्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको र त्यसलाई स्थायी कानुनी रूप दिन विधेयक अघि बढाइएको हो ।

अघिल्लो संसदमा कपी लिएर सभामुखका अघि बसेका अर्याल देख्दैछन् हर्ककाे विराेधशैली ‘असं‌सदीय’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा बुधबार हर्क साम्पाङ नेतृत्त्वकाे श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले गरेको प्रदर्शनले सदनको वातावरण फेरि तात्यो ।

प्लेकार्ड बोकेर साम्पाङसहितका सांसदहरू बारम्बार उभिने र नारा लगाउने गर्ने कार्य दोहोरिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल  चिढिए । उनले पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङसहितका सांसदलाई संसदीय मर्यादा पालन गर्न कडा चेतावनी दिए ।

बुधबारको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका ६ जना सांसदले बालेन सरकारले संसदको अवमूल्यन गरेको, संसदीय प्रणालीप्रति वितृष्णा फैलाउने गतिविधि गरिरहेको, सुकुम्बासी र निम्‍न वर्गमाथि राज्य आतंक मच्चाएको र सरकार दमनतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै प्लेकार्डमार्फत् ध्यानाकर्षण गराए । विराेध लगातार भएपछि सभामुख अर्यालले संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘हर्कराज राईसहित श्रम संस्कृति पार्टीका माननीय सदस्यहरूले सभाको मर्यादाविपरीत प्लेकार्ड देखाउने र अभद्र व्यवहार दोहोर्‍याइरहनुभएको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ३० बमोजिम म चेतावनी दिन्छु-आफ्नो व्यवहार सच्याउनुहोस्।’

साम्पाङ भने बालेन सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । एक विपक्षी दलका नेताले समेत श्रम संस्कृति पार्टीको विरोध शैलीलाई समर्थन गर्दै नेपालवान एचडीसँग भने, ‘बालेन सरकारले संसदप्रति देखाएको उदासीनता र बहुमतको दम्भ अत्यन्त चिन्ताजनक छ । श्रम संस्कृतिका सांसदहरूको शैली विरोध योग्य छ ।’

यसबीच, अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका सांसदहरूले झनै असंसदीय गतिविधि प्रदर्शन गरेका थिए । निलो स्कार्फ बेरेर सदनमा आउने, कपी हातमै लिएर सभामुखको अगाडि बस्ने र तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बैठक सञ्‍चालनमा अवरोध पुर्‍याउनेजस्ता ।

सोही गतिविधिमा सहभागीमध्ये अहिलेका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल स्वयं पनि थिए, जसलाई उनीहरूले ‘नयाँ दलको नयाँ अभ्यास’ भनेर बचाउ गर्थे । तर, आज भने उनी नै सभाको मर्यादा जोगाउन कठोर बनेका छन् ।

बुधबार पनि मन्त्रीहरूले दिएका जवाफप्रति श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले चित्त नबुझेको भन्दै निरन्तर आपत्ति जनाए । उठेर विराेध गरे । जुन गतिविधि सभामुख अर्याललाई मन परेन र फेरि व्यवहार सच्याउन रुलिङ गरे । यसपछि सांसद ध्रुव राई आक्राेशित भए र सभामुखतर्फ फर्केर सोधे, ‘के गर्नुहुन्छ ?’

सभामुखले संविधान, संसदीय संस्कृति र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उद्धरण दिंदै संयमित रहन आग्रह गरे । तर, चेतावनीपछि पनि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूको विरोध थामिएन । उनीहरूले बैठक अवधिभरै आफ्ना माग र नारा निरन्तर उठाइरहे ।

संसदमा बढ्दो अवरोध र आक्रोशसँगै आगामी बैठकहरूमा पनि राजनीतिक तनाव झन् बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घट्यो

एजेन्सी। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध छिट्टै अन्त्य हुने संकेत दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेको हो ।

लन्डनस्थित आईसीई एक्सचेञ्जको कोमेक्स डिभिजनमा कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बेञ्चमार्क ब्रेन्ट क्रुड आयल फ्युचर्स ८८ सेन्ट (०.८ प्रतिशत) ले घटेर प्रतिब्यारेल ११० डलर ४० सेन्टमा पुगेको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकी बेञ्चमार्क वेष्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्ल्यूटीआई) पनि ६७ सेन्ट (०.६ प्रतिशत) ले घटेर प्रतिब्यारेल १०३ डलर ४८ सेन्टमा कायम भएको छ ।

भू–राजनीतिक तनाव कम हुने सम्भावना देखिएसँगै लगानीकर्ताहरूले जोखिम प्रिमियम घटाएका कारण तेलको मूल्यमा गिरावट आएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

तेल बजार अनुसन्धान संस्था एलएसईजीका वरिष्ठ विश्लेषक इम्रिल जामिलले बजारमा अहिले देखिएको गिरावट अस्थायी हुन सक्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरूले अहिले भू–राजनीतिक परिणामहरू मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्, जसले मूल्य अस्थायी रूपमा घटाएको हो । तर सम्झौता भए पनि आपूर्ति तुरुन्तै युद्धपूर्व अवस्थामा फर्किने सम्भावना कम छ, त्यसैले मूल्य फेरि बढ्न सक्छ ।’

पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिका र इरानबिचको तनावले विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो अस्थिरता सिर्जना गरेको थियो । तर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्तामा प्रगति भएको संकेत दिएपछि बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको हो ।

यसअघि पनि वार्ता प्रगतिको संकेतसँगै मंगलबार नै तेलको मूल्य करिब १ डलरले घटेको थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार हालको गिरावट राजनीतिक संकेतका कारण देखिएको हो । तर मध्यपूर्वमा जारी अनिश्चितता कायम रहेसम्म तेल बजारमा उतारचढाव जारी रहने सम्भावना उच्च रहेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक र शून्य समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई सरकारले चाहेर पनि सीमित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

तर स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दताको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो गरिमा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ । संविधानले दिएको अधिकार हो । तर स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन । जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

उनले सञ्चार माध्यमहरू राज्यको महत्वपूर्ण अंग भएकाले आफ्नो ओज र जिम्मेवारी कायम राख्दै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस काउन्सिललाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि काम अघि बढाइएको जानकारी पनि दिए ।

सरकारले विभिन्न संस्था खाली गरेर ‘भ्याकुम बनाएको’ कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न संस्थामा भएका नियुक्ति खारेज गर्दा संवेदनशील निकायसमेत प्रभावित भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले विभिन्न संस्था खाली गरेर ‘भ्याकुम बनाएको’ आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै सारा संस्था खाली गरेर भ्याकुम बनाएको छ । यसमा केही संवेदनशील संस्था पनि छन् । जस्तै सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक सम्बन्धी संक्रमणकालीन न्यायका आयोगका पुराना पदाधिकारीलाई पनि बर्खास्त गरिएको अवस्था हो । ती आयोगहरूलाई छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सक्रिय पार्न जरुरी छ ।’

आङ्देम्बेले द्वन्द्व पीडितको न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि ढिलाइ भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढ्दै गएको बताए ।

उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वस्तुस्थिति बुझ्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेष प्रतिवेदक बर्नाड डुवाइमले आगामी जुनमा नेपाल भ्रमण गर्दै छन् भन्ने सुनिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सन् २०२४ मा टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधन गरिए तापनि अझै धेरै कानुनी कमजोरीहरू बाँकी छन् ।’

उनले नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि कानुनी कमजोरी सुधार्न टीआरसी ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपालीको टाउकोमा ३० खर्ब ऋण

काठमाडौं । सरकारको सार्वजनिक ऋण झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा मात्रै सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेको छ । सोही अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेपछि कुल ऋणको खुद वृद्धि ३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । वैशाखसम्म आइपुग्दा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस वर्ष अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा विनिमय दरको प्रभावले बाह्य ऋण थप महँगो बनेको छ । विनिमय दरकै कारण बाह्य ऋण दायित्वमा मात्रै १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थपिएको कार्यालयको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले कुल ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । त्यसमध्ये २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ६६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।

ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि सरकारको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । १० महिनाको अवधिमा सरकारले कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ऋण सेवा खर्च गरेको छ । यसमध्ये २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी र ६० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले १ खर्ब ८५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ साँवा र ५० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ । बाह्य ऋणतर्फ ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ साँवा तथा १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो सात वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

जेन-जी सहिदकी सांसद आमा रचनाकाे माग- शहीदकाे शालिक निर्माण गर्नुपर्‍याे

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खतिवडा खत्रीले संसद् भवन अगाडि ‘जेनजी सहिद’को सालिक निर्माण यथाशीघ्र सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा बोल्दै उनले सहिदहरूको बलिदान र घाइतेहरूको पीडालाई केवल सम्मानका रूपमा नभई व्यवहारिक रूपमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद खत्रीले भनिन्, ‘सहिदको बलिदान र घाइतेको पीडालाई केवल सम्मान मात्रै होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि न्याय दिन सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’

उनले संसद् भवन अगाडि सहिद सालिक निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

रास्वपा सांसद पराजुली : सरकारले अरनिको राजमार्ग क्षेत्रमा डोजर आतंक मच्चायो

काठमाडौं । रास्वपाका सांसद भरत पराजुलीले अरनिको राजमार्ग निर्माणका क्रममा सडक र नाला बनेको बाहेकका जग्गाको लगत अझैसम्म कट्टा नगरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सडक सीमाका दायाँ-बायाँका जग्गा नागरिककै नाममा कायम रहेको र उनीहरूले अझै भूमिकर तिरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘राजमार्गको दोलालघाट, सुकुटे, बलेफी, अँधेरी, खाडीचौर, लामोसाँघु, बाह्रबिसे र तातोपानी क्षेत्रमा राजमार्ग निर्माणसँगै बजार विकास भई आर्थिक कारोबारका केन्द्रका रूपमा यी क्षेत्रले जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् । बजारका अधिकांश घरहरू पुस्तान्तरण भएर स्वामित्व हस्तान्तरण भएका हुन् । अझै अतिक्रमण भएका होइनन् ।’

सांसद पराजुलीले स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्देशन भन्दै डोजर चलाएर नागरिकलाई त्रसित बनाएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘यसखालको स्थानीय सरकारको निर्णयबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकको हनन हुने अवस्था आएको छ । रणनीतिक राजमार्ग भएकाले यसको विस्तार र स्तरोन्नति हुनुपर्छ । यसमा नागरिकहरूको पूर्ण सहयोग रहन्छ ।’

हर्कले सभामुखलाई स्मरण गराएको नियमावली १५ (२) मा के छ ?

काठमाडौं। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्लेकार्ड देखाउँदै विरोध जनाएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राईले सरकार संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाएका थिए ।

विरोधका क्रममा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राईलाई अमर्यादित व्यवहार नगर्न चेतावनी दिएका थिए । तर राईले बोलिरहेपछि सभामुख अर्यालले अन्ततः उनलाई समय दिएका थिए ।

राईले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ को नियम १५ को उपनियम (२) स्मरण गराएका थिए ।

उनले संसदमा उठाइएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ को नियम १५ (२) मा शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ को नियम १५ (२) पढ्नुहोस् :

‘पुराना दललाई अमानवीय व्यवहार भइरहेको छ’ : एमाले

काठमाडौं। एमाले सांसद एशुदाकुमारी बरालले सत्तापक्षबाट आफूहरूमाथि अमानवीय र अशिष्ट व्यवहार भइरहेको टिप्पणी गरेकी छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले पुराना दलका सांसदलाई पटक-पटक अपमानजनक व्यवहार गरिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पुराना दलहरूलाई घरिघरी अशिष्ट व्यवहार, अमानवीय व्यवहार गरिरहनुभएको छ ।’

बरालले आफूहरू संसद्मा वादविवाद गर्न नभई जनताको आवाज उठाउन आएको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी वादविवाद गर्न आएका होइनौँ । तपाईं बसेको र हाम्रो कुर्सी बराबर हो । २७५ जनताको आवाज बोल्न आएका हौँ । प्रतिस्पर्धा र वादविवाद गर्न आएका होइनौँ ।’

उनले ‘पुराना सांसदले केही गरेनन्’, ‘सदन गन्हायो’ जस्ता अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गरिन् ।

सभामुखले विपक्षी दलका अभिव्यक्तिमा मात्रै ध्यानाकर्षण गराउने तर सत्तापक्षका सांसदले बोलेका विषयमा मौन बस्ने गरेको आरोप पनि उनले लगाइन् ।

बरालले भनिन्, ‘विपक्षी दलले भनेको शब्द तत्काल सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण हुन्छ भने सत्तापक्षका माननीयज्यूले बोलेका कुरा ध्यानाकर्षण भएका छैनन् । ध्यानाकर्षण होस् ।’

एमालेको प्रश्न – दैनिक एक सयका दरले कसरी एउटा परिवार काठमाडौंमा बाँच्न सक्छ ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले उपत्यकासहित विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्बासीमाथि सरकारले अमानवीय व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले स्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाइएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘हिजो मात्रै नेपाल सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको छ । दिगो बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाएको छ ।’

सरकारले जेठ, असार र साउन महिनाका लागि प्रत्येक परिवारलाई १५/१५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ थियो ।

बरालले प्रश्न गरे, ‘यसरी दैनिक एक सयका दरले कसरी एउटा परिवार काठमाडौंमा बाँच्न सक्छ ?’

उनले सुकुम्बासीमाथि अमानवीय हमला गरिएको दाबी गर्दै अस्थायी बसोबासस्थलबाट बलजफ्ती निकालिएको तथा होल्डिङ सेन्टरमा समेत अमानवीय व्यवहार भएको बताए ।

सांसद बरालले पुनर्स्थापनाका नाममा २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि हचुवाका भरमा गरिएको भन्दै त्यसले सुकुम्बासीलाई झन् समस्यामा पार्ने टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार सरकारको वर्तमान व्यवहारका कारण समस्यामा परेका सुकुम्बासी झन् अपमानित हुँदै गएका छन् ।

एक संयुक्त कारबाहीमा १७५ लडाकु मारिएको दाबी

काठमाडौँ। इस्लामिक स्टेट दक्षिण अफ्रिका प्रदेश तथा इस्लामिक स्टेटविरुद्ध नाइजेरिया र अमेरिकाले सञ्चालन गरेको संयुक्त सैन्य अभियानमा १७५ जना लडाकु मारिएको दाबी गरिएको छ । नाइजेरियाली सेनाले उक्त कारबाहीलाई आतंकवादविरुद्धको निर्णायक अभियानका रूपमा व्याख्या गर्दै अमेरिकी सहकार्यको खुलेर प्रशंसा गरेको छ ।

नाइजेरियाको रक्षा मुख्यालयका अनुसार अमेरिकी सेनाको अफ्रिका कमान्ड (अफ्रिकम) सँगको सहकार्यमा गरिएको हवाई तथा स्थल आक्रमणमा आईएसआईएलसँग सम्बन्धित चेकपोस्ट, हतियार भण्डारण केन्द्र, रसद आपूर्ति संरचना, सैन्य सामग्री र आर्थिक सञ्जाललाई लक्षित गरिएको थियो ।

रक्षा प्रवक्ता मेजर जनरल समाइला उबाले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा मे १९, २०२६ सम्मको अभियानमा १७५ आतंकवादी मारिएको उल्लेख छ । उनका अनुसार उक्त कारबाहीले लामो समयदेखि सक्रिय चरमपन्थी समूहहरूलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ ।

संयुक्त अपरेसनमा आईएसआईएसका विश्वव्यापी दोस्रो कमान्डर मानिएका अबु बिलाल अल मिनुकी पनि मारिएको दाबी गरिएको छ । ‘अबु माइनोक’ नामले चिनिने उनी साहेल र पश्चिम अफ्रिकाभर आईएसआईएसको आर्थिक, प्रचार तथा सैन्य गतिविधि समन्वय गर्ने प्रमुख व्यक्तिका रूपमा परिचित थिए ।

नाइजेरियाली सेनाले आईएसडब्लुएपीका अन्य वरिष्ठ सदस्य अब्द–अल वहाब, अबु मुसा अल मंगावी र अबु अलमुथान्ना अलमुहाजिर पनि सोही कारबाहीमा मारिएको जनाएको छ । उनीहरू संगठनको सञ्चार, प्रचार र आक्रमण योजनामा सक्रिय रहेको बताइएको छ ।

नाइजेरियाका राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति समर्थन र सहकार्यका लागि आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले अभियानमा सहभागी सैनिकहरूको साहस र व्यावसायिक क्षमताको प्रशंसा गर्दै आतंकवादी अड्डाविरुद्ध थप प्रभावकारी कारबाही जारी रहने संकेत दिएका छन् ।

विश्लेषकहरूले पश्चिम एसियामा लगातार कमजोर बन्दै गएको आईएसआईएलले पछिल्लो समय आफ्नो प्रभाव अफ्रिकातर्फ विस्तार गर्न खोजिरहेको बताएका छन् । द्वन्द्व निगरानी संस्था (एक्लेड) का अनुसार सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामा आईएसआईएसका विश्वव्यापी गतिविधिमध्ये ८६ प्रतिशत अफ्रिकामै केन्द्रित थिए ।

विशेषगरी ताल चाड बेसिन क्षेत्र लामो समयदेखि हिंसात्मक गतिविधिको केन्द्र बन्दै आएको छ । त्यहाँ बोको हराम  र आईएसडब्लुएपीजस्ता समूहले निरन्तर आक्रमण र विद्रोही गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

(अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमको सहयोगमा तयार पारिएको)

मधेसमा भागबण्डाको तयारीमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारमा अब नेकपा एमाले पनि सहभागी हुने भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको एमाले हालसम्म सरकारबाहिर रहे पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलपछि सरकारमा सहभागी हुने लगभग निश्चित भएको हो ।

सत्ता समीकरणअनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच मधेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशमा नेतृत्व र मन्त्रालय भागबन्डाको तयारी भइरहेको छ । मधेशमा भने जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत सरकारमा समेट्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताइएको छ । हाल मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवले गरिरहेका छन् ।

सहमतिको प्रारम्भिक खाकाअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय राख्नेछ भने जसपा, नेकपा र जनमत पार्टीले पनि विभिन्न मन्त्रालय पाउनेछन् । जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि उसका दुई मन्त्री अझै सरकारमै कायम छन् ।

केन्द्रमा शीर्ष तहमा बनेको नयाँ समझदारीपछि अब प्रदेश सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया तीव्र हुने संकेत देखिएको छ ।

हाल मधेश प्रदेशसभामा १०२ सदस्य कायम छन् । कांग्रेसका २२, एमालेका २४, जनमतका १२, नेकपाका १५ तथा जसपा र लोसपा नेपालका संयुक्त रूपमा २६ सांसद छन् । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका १-१ जना सांसद रहेका छन् ।

यसअघि प्रदेशसभामा १०७ सदस्य रहेकामा लोसपाका अभिराम शर्मा र जसपाका सरोजसिंह कुशवाहा निलम्बनमा छन् । जनमतका सतिशकुमार सिंह तथा नेकपाका भरतप्रसाद साह र रहवर अन्सारी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उता, मधेशमा एमाले सरकारमा सहभागी हुने तयारी भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । कांग्रेसले चार प्रदेशमा दाबी कायम राखे पनि अन्ततः कांग्रेस र एमालेले समान ३-३ प्रदेश तथा नेकपाले १ प्रदेशको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति जुट्ने सम्भावना रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेसले मधेशसँगै हाल एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दाबी गरेको छ । एमाले नेतृत्वकै कोशी र कर्णाली प्रदेशमध्ये एक प्रदेश कांग्रेसले पाउने सम्भावना बढेको बताइन्छ ।

एमालेले बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व लिन सक्ने चर्चा चलिरहँदा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् ।

हर्कले भने – सहकारी पीडितलाई फिर्ता गरेको रकमको स्रोत के हो ?

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङ राईले संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपस्थिति खोजेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद आर्यालले साम्पाङलाई बोल्न समय दिएका थिए ।

समय लिएर बोल्दै साम्पाङले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सीमा नाकाको कुरा, महँगी नियन्त्रण, सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ताको स्रोत के हो ? सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू राख्न खोजेका छौँ ।’

साम्पाङले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सदनमा सरकारका प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘५/६ वटा प्रश्न हामी सोध्न चाहान्छौँ । प्रश्नबाट भाग्ने उहाँहरूको चलनप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’

प्लेकार्ड देखाएपछि, हर्कको दललाई सभामुखले दिए चेतावनी

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्लेकार्डसहित विरोध जनाएपछि सभामुख डीपी अर्यालले ‘अभद्र व्यवहार’ नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले संसद्को मर्यादा कायम राख्न सबै सांसद जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको गरिमा र नियम पालना गर्न आग्रह गर्दै बैठकको वातावरण मर्यादित बनाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

सभामुख अर्यालले हर्क साम्पाङसहित श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूलाई आफ्नो व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिएका थिए ।

हामीले दु:ख गरेर पैँसा कमाएको हो, पुराना नेतालाई छानबिन गर : सुधन गुरुङ

काठमाडौं । आफूले दु:ख गरेर पैँसा कमाएको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुराना पार्टीका नेताहरुलाई छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनले मुलुकको आर्थिक संकट र राजनीतिक विकृतिका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले वर्षौँदेखि सत्तामा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको आयस्रोत खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

देशलाई कमजोर बनाउने र राज्यको स्रोत दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक दोषीमाथि अनुसन्धान नगरी सर्वसाधारणमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने धारणा राखे।

गुरुङले आफूहरू श्रम र संघर्षबाट स्थापित भएको दाबी गरे। उनले आफ्नो सम्पत्ति पारदर्शी रहेको बताएका हुन् । सानैदेखि दुःख, मेहनत र पसिनाको कमाइबाट यहाँसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले देशमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षासहित राजनीतिमा आएको बताए।

साथै, आफूहरूमाथि प्रश्न उठाउने केही व्यक्तिहरू नै गलत प्रवृत्तिबाट लाभ लिइरहेको आरोप लगाउँदै उनले त्यस्ता व्यक्तिहरूमा सत्य बोल्ने नैतिक साहसको अभाव रहेको टिप्पणी गरे।

देशको वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले वास्तविक रूपमा मुलुकलाई क्षति पुर्‍याउनेहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्। आफू कुनै डर वा दबाबबिना देश सेवामा लागेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यका स्रोत दोहन गरेर सम्पत्ति जोड्नेहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

संसदमा आजपनि श्रम संस्कृति पार्टीको विरोध

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुले बुधवार पनि संसदमा विरोध जनाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथ प्लेड कार्ड देखाउँदै अध्यक्ष हर्क साम्पाङसहित सबै सांसदहरु उठेर विरोध जनाएका हुन्।

दलका नेता साम्पाङलाई सभामुखले बोल्न समय दिए।

उनले सभामुखलाई  नियमावलीको नियम १५ को नियम पालना गराउनुभयो ? भनेर प्रश्न गरे ।

नेपाल २ विकेटले विजयी

काठमाडौं । मलेसियाविरुद्धको पहिलो टी-२० खेलमा नेपाली महिला टोलीले संघर्षपूर्ण २ विकेटको जित निकालेको छ । मलेसियाको बुयनास ओभलमा भएको खेलमा सामान्य ६८ रनको लक्ष्य पछ्याउँदा पनि नेपालले निकै दबाब झेल्नुपरेको थियो ।

नेपालका लागि ओपनर सम्झना खड्काले मात्रै जिम्मेवार ब्याटिङ गरिन् । अन्य ब्याटरहरू लगातार आउट भइरहँदा उनले एक छेउ सम्हालिरहिन् । तर जित नजिक पुग्दै गर्दा उनी पनि धैर्यता गुमाएर आउट भइन् । नेपाललाई जितका लागि ७ रन आवश्यक रहेको अवस्थामा आठौं विकेटका रूपमा आउट भएकी सम्झनाले ३९ बलमा ३२ रन बनाइन् ।

त्यसपछि खेल रोमाञ्चक मोडमा पुगेको थियो । नवौं नम्बरमा मैदान उत्रिएकी कविता जोशीले लगातार दुई आक्रामक प्रहार गर्दै स्कोर बराबरीमा पुर्‍याइन् । अन्ततः रिया शर्माले १७.३ ओभरमा चौका प्रहार गर्दै नेपाललाई रोमाञ्चक जित दिलाइन् ।

यसअघि टस जितेर पहिले बलिङ गरेको नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै मलेसियालाई ६७ रनमै सीमित गरेको थियो । नेपालका लागि पूजा महतोले ३ विकेट लिइन् भने रिया शर्मा र मनिषा उपाध्यायले समान २–२ विकेट हात पारे । मलेसियाका ब्याटरमध्ये एक जनाले मात्रै दोहोरो अंकमा रन बनाउन सफल भइन् ।

नेपालले एसियन गेम्स महिला टी-२० क्वालिफायरको तयारीस्वरूप मलेसियासँग दुई खेलको टी-२० सिरिज खेलिरहेको हो ।

साँगा चोकमा अण्डरपास,यसरी बन्दै छ ? [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका भित्रिने तथा बाहिरिने प्रमुख पूर्वीनाका साँगामा निर्माण भइरहेको अण्डरपासले तीव्रता पाएको छ ।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको सीमास्थित साँगामा अण्डरपास निर्माण कार्य भइरहेको हो ।
हाल सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक चार लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । साँगा क्षेत्रमा अग्लो पहाड भएकाले सडकलाई तलमाथि छुट्टाछुट्टै दुई/दुई लेनमा निर्माण गरिएको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारीसाधनका लागि बाँयातर्फ दुई लेनको एकतर्फी अण्डरपास निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनाका अनुसार साँगा क्षेत्रमा भक्तपुरबाट बाहिरिने क्रममा सवारीसाधनले लामो उकालो पार गर्नुपर्ने समस्या रहेकाले यात्रालाई सहज बनाउन अण्डरपास निर्माण गरिएको हो । साथै, साँगाचोकमा सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित र निर्वाध बनाउने उद्देश्यसमेत रहेको जनाइएको छ ।
अण्डरपासको कुल लम्बाइ एक हजार ११० मिटर रहेको छ । यसमध्ये २० मिटर पुल, बनेपातर्फ १९० मिटर तथा भक्तपुरतर्फ ९०० मिटर एप्रोच सडक निर्माण भइरहेको छ । अण्डरपासको उचाइ ६ मिटर र चौडाइ साढे १० मिटर रहनेछ ।
हालसम्म अण्डरपास निर्माणको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले बताएको छ । अन्डरपासको मुख्य संरचना र एप्रोच सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिले साइड शेयरवाल र पेभमेन्ट सतहको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि भक्तपुरबाट बनेपातर्फ जाने सवारीसाधन अण्डरपासमार्फत सञ्चालन हुनेछन् भने बनेपाबाट भक्तपुर आउने सवारीसाधन माथिल्लो सडकमार्ग प्रयोग गर्नेछन् ।
अण्डरपास निर्माण कार्य सूर्यविनायक-साँगा सडक खण्डको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले नै गरिरहेको हो ।

विवादबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल २० दिन बिदामा

काठमाडौं । वरिष्ठता, विधि र परम्परा मिचेर वरियतामा चौथो स्थानमा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बिदामा बसेकी छन् ।

उनी २० दिनका लागि बिदामा बसेकी हुन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उनी आफैंले स्वीकृत गरेर बिदा बसेकी हुन् ।

शर्माले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् । जबकि, मल्ल स्थापित विधि, परम्परा र वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्थामा थिइन् ।

तर, संवैधानिक परिषदमार्फत् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बहुमतका आधारमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए । लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गर्ने परिषदको निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

तर, शर्मापक्षीय अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारहरूले रिट दरपिठ गरे । यद्यपि, कायममुकायम प्रधानन्याधीश मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिइन्, जुन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च प्रशासन तयार भएन ।

यसबीचमा मंगलबार शर्माले प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेपछि मल्ल बिदा बस्ने निर्णयमा पुगेकी हुन् । यो घटनालाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दुई खेमामा विभक्त भएका छन् । यसले न्यायिक वातावरण निर्माण गरेर सर्वोच्च हाँक्न शर्मालाई चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

वरिष्ठता विवादबाट आएका प्रधानन्यायाधीश शर्मासामु विश्वासको संकट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वरिष्ठता मिच्दै स्थापित परम्परा र विधि पनि मिचेर अघि सारेका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले मंगलबार पदभार सम्हालेका छन् । तर, उनले सम्हालेको यो जिम्मेवारी सहज देखिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण, वरिष्ठता विवाद, नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध, न्यायपालिकामाथि खस्कँदो जनविश्वास र राजनीतिक दबाबका बीच शर्माले अब चुनौतीपूर्ण कार्यकालको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

उनको नेतृत्वको सुरुवात नै विवादबाट भएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न खोजिएको थियो ।

तर, अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । पछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको अभिलेख सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद सतहमा आएको थियो ।

मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले शर्माकै निर्देशनमा रिट दर्ता नगरिएको जवाफ दिएको चर्चा भएपछि विवाद झन् चर्कियो । यद्यपि शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा यसलाई प्रशासनिक विषय भन्दै आफू प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको दाबी गरेका थिए ।

यही घटनाले अहिले शर्मासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती न्यायपालिकाभित्र विश्वास पुनःस्थापित गर्नु बनेको छ । विशेषगरी आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु उनका लागि पहिलो परीक्षा मानिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । न्यायिक वृत्तमा अहिले सर्वोच्च अदालत दुई धारमा विभाजित भएको चर्चा छ ।

एक पक्षले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि संस्थागत स्थायित्वतर्फ जानुपर्ने धारणा राखेको छ भने अर्को पक्षले वरिष्ठता प्रणाली तोडेर न्यायपालिकामा गलत नजिर बसालिएको ठानिरहेको छ ।

विशेषगरी सपना प्रधान मल्लसँगको सम्बन्धलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिरहेका छन् । मल्लले खुला रूपमा विरोध नगरे पनि उनको आदेश कार्यान्वयन नभएको घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्रको शक्ति संघर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यसले आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतभित्र सहकार्यको वातावरण कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । शर्माले चाँडै फुलकोर्ट बैठक बोलाएर सबै न्यायाधीशसँग संवाद गर्न सक्ने चर्चा भए पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू त्यसमा सहभागी हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने अन्योल कायम छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठका अनुसार यदि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले दूरी कायम राखे भने प्रधानन्यायाधीश शर्माको अधिकार औपचारिक मात्र देखिने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले न्यायालयभित्रको अविश्वास हटाउनु उनको तत्कालीन प्राथमिकता बन्ने देखिएको छ ।

शर्मासामु अर्को ठूलो चुनौती नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सम्बन्ध हो । बारले उनको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमै वकिलहरूले लालटिन बालेर सांकेतिक विरोध जनाएका छन् ।

बार पदाधिकारीहरूले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउँदै न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउन आन्दोलन आवश्यक परेको बताएका छन् । नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्दा बारको असन्तुष्टिले गम्भीर संस्थागत संकट निम्त्याएको उदाहरण छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध  नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले संयुक्त आन्दोलन चलाएका थिए । अन्ततः त्यही आन्दोलनले उनलाई निलम्बन र महाअभियोगसम्म पुर्‍याएको थियो । त्यसैले बारसँगको टकराव बढ्नु शर्माका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।

यससँगै गोलाप्रथा प्रणाली पनि शर्माको कार्यकालको संवेदनशील विषय बन्ने देखिएको छ । २०७८ सालपछि सर्वोच्च अदालतमा पेसी व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोलाप्रथालाई न्यायिक पारदर्शिता कायम गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतभित्र बढ्दो शक्ति संघर्षका कारण गोलाप्रथालाई लिएर नयाँ विवाद उत्पन्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । यदि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग असहयोगको अवस्था बढ्यो भने इजलास व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्न सक्ने डर कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसो भए सर्वोच्च अदालत फेरि पुरानै विवादतर्फ फर्किन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । गोलाप्रथा हटाएर इजलास तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्न थाले बार र न्यायाधीशहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

शर्माको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कायम राख्नु हुनेछ । पछिल्ला केही वर्षयता सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास, राजनीतिक नियुक्ति र संवेदनशील मुद्दाका कारण निरन्तर विवादमा तानिँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा वरिष्ठता विवादबाट आएका प्रधानन्यायाधीश शर्माले गरेका हरेक निर्णय विशेष निगरानीमा पर्ने देखिन्छ । न्यायिक नियुक्ति, इजलास गठन, संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ र प्रशासनिक निर्णय सबै विवादको केन्द्र बन्न सक्ने अवस्था छ ।

उनको कार्यकालमा न्याय परिषद्को भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहनेछ । सपना प्रधान मल्ल न्याय परिषद्को सदस्य रहने भएकाले परिषद्भित्र पनि शक्ति संघर्ष देखिन सक्ने आकलन गरिएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी निर्णयमा सहमति जुटाउन नसके न्यायिक प्रशासन प्रभावित हुन सक्छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि शर्माको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उनको नियुक्तिलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच फरक धारणा छ । संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएर निर्णय गरेको विषयमा आलोचना भइरहेको छ ।

त्यसमाथि, उनी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकाका विश्वासपात्र रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका कारण उनीमाथि थप संशय व्यक्त हुन थालेको छ ।

मातहतका अदालतमा विचाराधीन रहेका रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई लिएर आगामी दिनमा थप बहस र निगरानी हुने देखिएको छ ।

२०७६ सालमा एकैपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका शर्माले अब करिब ६ वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् । यो अवधिमा उनले न्यायपालिका एकताबद्ध बनाउने कि थप विभाजित गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्नेछ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको नियमित कामकाज सामान्य रूपमा चलिरहेको दाबी गरिए पनि भित्री रूपमा असन्तोष र अविश्वास गहिरो रहेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश शर्माको वास्तविक चुनौती पद सम्हाल्नु मात्र होइन, न्यायालयभित्रको संकट व्यवस्थापन गर्नु पनि हुनेछ ।

ब्राजिलको विश्वकप टोली घोषणा : फर्किए नेयमार 

काठमाडौं। विश्व फुटबलका सबैभन्दा सफल राष्ट्रमध्ये एक मानिने ब्राजिलले आगामी विश्वकपका लागि आफ्नो २६ सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको छ। इटालियन प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटीले सार्वजनिक गरेको टोलीमा सबैभन्दा बढी चर्चा ब्राजिलका स्टार फरवार्ड नेयमारको पुनरागमनलाई लिएर भइरहेको छ।

लामो समय चोटका कारण राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर रहेका नेयमार पुनः टोलीमा फर्किएपछि ब्राजिल समर्थकमाझ नयाँ उत्साह थपिएको छ।

रियो दि जेनेरियोमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा टोली घोषणा गरिएको थियो। टोली सार्वजनिक हुनेबित्तिकै समर्थकहरूको ध्यान नेयमारतर्फ केन्द्रित भएको हो । उनको नाम घोषणा हुँदा उपस्थित समर्थकहरूले ठूलो ताली र उत्साहका साथ स्वागत गरेका थिए।

पछिल्ला केही वर्ष चोट र फिटनेस समस्याले प्रभावित बनेका नेयमारको पुनरागमनलाई ब्राजिलियन फुटबलका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

३४ वर्षीय नेयमार हाल ब्राजिलियन क्लब सान्तोसबाट खेलिरहेका छन्। किशोर अवस्थामै विश्व फुटबलमा चर्चित बनेका उनले बार्सिलोना, पेरिस सेन्ट-जर्मेन जस्ता ठूला क्लबबाट समेत खेलिसकेका छन्।राष्ट्रिय टोलीका लागि उनले १२८ खेलमा ७९ गोल गर्दै ब्राजिलका सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने कीर्तिमान बनाएका छन्। 

पेलेको ऐतिहासिक गोल कीर्तिमान तोडेपछि नेयमार ब्राजिलियन फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा प्रभावशाली खेलाडीमध्ये एकका रूपमा स्थापित भएका छन्।

तर पछिल्ला वर्षहरू नेयमारका लागि सहज रहेनन्। लगातारको चोटका कारण उनले धेरै महत्वपूर्ण खेल गुमाए। विशेष गरी सन् २०२३ पछि उनी राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर थिए।

घुँडाको चोटपछि लामो पुनःस्थापना प्रक्रियाबाट गुज्रिएका नेयमारले क्लब फुटबलमा पुनरागमन गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय टोलीमा फर्किने बाटो खुलेको हो। 

प्रशिक्षक एन्सेलोटीले पनि टोली घोषणा गर्दै नेयमारको फिटनेस र खेल लयमा सुधार आएको बताएका थिए।

एन्सेलोटीले भने, ‘हामीले पूरा वर्ष उनको अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका थियौँ। उनले पछिल्ला महिनाहरूमा नियमित खेलिरहेका छन्। अनुभव, नेतृत्व र निर्णायक क्षमताका कारण उनी टोलीका लागि महत्वपूर्ण खेलाडी हुन्।’

गत वर्ष ब्राजिलको मुख्य प्रशिक्षक बनेका ६६ वर्षीय एन्सेलोटी विश्व फुटबलका सबैभन्दा सफल प्रशिक्षकमध्ये एक मानिन्छन्। उनले रियल म्याड्रिड, एसी मिलान, चेल्सी र बायर्न म्युनिख जस्ता क्लबलाई विभिन्न उपाधि दिलाइसकेका छन्। अब उनी ब्राजिललाई छैटौँ विश्वकप उपाधि दिलाउने लक्ष्यमा छन्।

यस पटकको ब्राजिल टोलीमा अनुभवी र युवा खेलाडीहरूको राम्रो संयोजन देखिन्छ। गोलकिपिङ विभागमा लिभरपुलका एलिसन बेकर मुख्य विकल्पका रूपमा रहेका छन्। चोटका कारण उनले पछिल्ला १० खेल गुमाएका भए पनि प्रशिक्षकले उनको अनुभव र क्षमतामाथि विश्वास देखाएका छन्। एडर्सन र वेभर्टोन पनि टोलीमा छन्।

डिफेन्समा मार्किन्होस, गाब्रियल, ब्रेमर र डानिलो जस्ता अनुभवी खेलाडी रहेका छन्। यी खेलाडीहरूले युरोपेली फुटबलमा निरन्तर उच्च स्तरको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मार्किन्होस टोलीका नेतामध्ये एक मानिन्छन् भने गाब्रियलले आर्सनलबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वस्त डिफेन्डरको छवि बनाएका छन्।

मिडफिल्डमा कासेमिरोको अनुभव टोलीका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। डिफेन्स र मिडफिल्डबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने क्षमता भएका उनी ब्राजिलका प्रमुख खेलाडीमध्ये एक हुन्। त्यस्तै ब्रुनो गुइमाराएस र लुकास पाकेटा जस्ता खेलाडीले आक्रमण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आक्रमण विभाग भने ब्राजिलको सबैभन्दा बलियो पक्ष मानिएको छ। नेयमारसँगै भिनिसियस जुनियर, राफिन्हा, गाब्रियल मार्टिनेली र मथियस कुन्हा जस्ता तीव्र गतिका खेलाडी टोलीमा छन्। विशेषगरी रियल म्याड्रिडबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका भिनिसियस अहिले विश्व फुटबलका खतरनाक विङ्गरमध्ये एक मानिन्छन्।

१९ वर्षीय युवा स्ट्राइकर एन्ड्रिक पनि टोलीका आकर्षणमध्ये एक हुन्। ब्राजिलियन फुटबलको भविष्य मानिएका एन्ड्रिकले कम उमेरमै आफ्नो प्रतिभा देखाइसकेका छन्। उनी आगामी वर्षहरूमा नेयमारपछिको नयाँ स्टार बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि टोली चयनमा केही आश्चर्यजनक निर्णय पनि देखिएका छन्। चेल्सीका फरवार्ड जोआओ पेद्रो टोलीमा परेनन्। उनले यस सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै १५ गोल र ५ असिस्ट गरेका थिए। तर प्रशिक्षकले रणनीतिक कारण देखाउँदै उनलाई अन्तिम सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेका हुन्।

ब्राजिलले समूह चरणमा जुन १३ मा मोरोक्को, जुन २० मा हैटी र त्यसपछि स्कटल्याण्डसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। यी तीनवटै खेल ब्राजिलका लागि महत्वपूर्ण मानिएका छन्, किनभने समूह चरण पार गर्न टोलीले सुरुदेखि नै लय समात्नुपर्नेछ।

यस पटकको विश्वकप अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा पहिलो पटक ४८ टोली सहभागी हुँदैछन्। जुन ११ बाट सुरु हुने प्रतियोगिता विश्व फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विश्वकपका रूपमा हेरिएको छ।

पाँच पटक विश्वकप जितिसकेको ब्राजिल यस पटक पनि उपाधिको प्रमुख दाबेदार मानिएको छ। टोलीमा अनुभवी खेलाडीको साथमा प्रतिभावान युवा खेलाडीको उपस्थिति, आक्रमणको गहिराइ र प्रशिक्षक एन्सेलोटीको रणनीतिक अनुभवका कारण ब्राजिलप्रति समर्थकहरूको आशा उच्च देखिन्छ।

विशेषगरी नेयमारको पुनरागमनले टोलीलाई मानसिक र प्राविधिक दुवै रूपमा थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।