`

अमेरिका-इरान तनाव : हर्मुज र बाब अल-मन्देबमा बढ्यो जोखिम

काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव थप चर्किएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले इरानविरुद्ध लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी आवश्यक परे ‘अनिश्चितकालसम्म’ जारी राख्न सकिने बताएका छन्।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानसँगको द्वन्द्वमा अमेरिकाका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी नागरिकका लागि ऊर्जा मूल्य स्थिर राख्नु, इरानलाई आणविक हतियार हासिल गर्नबाट रोक्नु र द्वन्द्वपछि अमेरिकालाई थप बलियो रणनीतिक अवस्थामा पुर्‍याउनु वासिङ्टनका प्रमुख लक्ष्य हुन्।

उता इरानी सेनाले हर्मुज जलडमरूमध्यमा समुद्री यातायात सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको अमेरिकी दाबीको खण्डन गरेको छ। इरानी पक्षले आफ्नो अनुमति नलिई कुनै पनि जलपोत वा जहाजलाई उक्त मार्गबाट पार हुन नदिइने दाबी गरेको छ।

यसैबीच हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै यात्रा गरिरहेका अबु धाबी नेसनल आयल कम्पनीका दुईवटा जलपोतमा आक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सका सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनामा कुनै मानवीय क्षति भएको छैन।

यस्तै, यमनका हुथी विद्रोहीले पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्यलाई लक्षित गर्दै दुईवटा मिसाइल प्रहार गरेका छन्। रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने उक्त समुद्री मार्गमा समेत तनाव बढेपछि खाडी क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ।

हर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति मार्गमध्ये एक हो भने बाब अल-मन्देब एसिया, युरोप र मध्यपूर्वबीचको समुद्री व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मार्ग हो। यी क्षेत्रमा लामो समय तनाव कायम रहेमा तेल तथा ग्यासको मूल्य, ढुवानी लागत र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

अमेरिका–इरान तनाव अब दुई देशबीचको सैन्य टकरावमा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारका लागि समेत जोखिमको विषय बन्न थालेको छ।

१६ वर्षमुनिका साँढे सात लाख अकाउन्ट उडायो मेटाले

काठमाडौं। अस्ट्रेलियामा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मेटाले साढे ७ लाखभन्दा बढी अकाउन्ट हटाएको छ।

मेटाका अनुसार गत डिसेम्बरदेखि जुनसम्म १६ वर्षभन्दा कम उमेरका अस्ट्रेलियालीले सञ्चालन गरेको आशंका गरिएका ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी अकाउन्ट हटाइएको हो।

तीमध्ये इन्स्टाग्रामका ४ लाख ६२ हजार र फेसबुकका २ लाख ९४ हजार अकाउन्ट छन्।

बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

तर प्रतिबन्ध लागू भएको सुरुआती तीन महिनामै ८० प्रतिशतभन्दा बढी नाबालकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको सरकारी तथ्यांक र स्वतन्त्र अध्ययनले देखाएको छ।

मेटाले कानुन कार्यान्वयनका लागि एआईको प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ। प्रयोगकर्ताको प्रोफाइलमा उल्लेख भएका जन्मदिन, विद्यालयको कक्षा तथा अन्य गतिविधिका आधारमा सम्भावित नाबालकका अकाउन्ट पहिचान गर्ने गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

हटाइएका अकाउन्ट पुनः खोल्ने प्रयास रोक्न पनि थप प्रविधि प्रयोग भइरहेको मेटाको भनाइ छ।

यसैबीच, नियम उल्लंघन गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई अधिकतम ९ करोड ९० लाख अस्ट्रेलियाली डलरसम्म जरिबाना गर्ने तथा नियामक निकायको अधिकार बढाउने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ।

फर्किए देउवा, के होला कांग्रेसमा?

काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फिर्ता भएका छन्। २३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोहका क्रममा गम्भीर आक्रमण र कुटपिटमा परेका उनी गत १४ फागुनमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। त्यसपछि करिब साढे पाँच महिना सिंगापुर हुँदै हङकङमा बसेका उनी आज स्वदेश फर्किएका हुन्।

स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएका देउवाले आफू कुनै पद वा शक्ति प्राप्तिका लागि नभई राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र युवा पुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्रिय हुने बताएका छन्।

देउवाले जारी गरेको अपिलमा वर्तमान सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको र जनताको मतको सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा जनमतको कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

युवा पुस्तामा देखिएको परिवर्तनको चाहना र असन्तुष्टिलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देउवाले पार्टीलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। उनले नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।

२०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएको प्रसंग स्मरण गर्दै देउवाले अहिले पनि मुलुकलाई सर्वपक्षीय राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

यता, नेपाली कांग्रेस पार्टी जीवनको तेस्रोपटक विभाजनको सम्मुखमा छ। जेन-जी विद्रोहपछि उठेको परिवर्तनको उत्कट चाहनालाई पूरा गर्ने उद्देश्य राख्दै गत माघमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्‍यो। उक्त विशेष महाधिवेशनबाट तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भए। त्यसयता भने कांग्रेसमा नियमित रूपमा थापा पक्ष र देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दै आएका छन्।

देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई अवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ। यही विवाद सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगमा पुग्दा यी दुवै निकायले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई वैधानिकता प्रदान गरेका थिए।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गम्भीर पराजय बेहोरेपछि देउवा पक्षीय कांग्रेसले थापा नेतृत्वको कांग्रेस अनधिकृत भएको मुद्दा झन् चर्काउँदै गयो। यही विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको देउवा पक्षीय कांग्रेसले यही २९, ३० र ३१ साउनमा राष्ट्रिय भेलाको समेत आयोजना गरेको छ। अर्कोतिर, सर्वोच्चले पनि कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा मुद्दा सुरुदेखि हेर्ने भन्दै निस्सा समेत प्रदान गरेको छ। यसपछि देउवा पक्षीय नेताहरू पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी फैसला आफ्नै पक्षमा आउने भन्दै झन् हौसिएका छन् भने यही संकेत प्राप्त गरेपछि देउवा स्वदेश फर्किएका छन्।

देउवाको स्वदेश पुनरागमनपछि यो पक्षका नेताहरू पनि निकै उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूले देउवा नै कांग्रेसको सभापति भएको भन्दै आगामी पन्ध्रौँ महाधिवेशन पनि उनकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। आज एयरपोर्टमा देउवाको स्वागतका लागि पुगेका अधिकांश कांग्रेस नेताहरूले पनि देउवा फर्किएपछि कांग्रेसको सम्पूर्ण एकताको ढोका खुलेको बताए।

देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले देउवाको आगमनले नेपाली कांग्रेसको पूर्ण एकताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। ‘उहाँको आगमन नेपाली कांग्रेसको पूर्ण एकताका लागि महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुनेछ,’ उनले भने, ‘जो जो एकतामा छैनन्, ती सबैलाई एकतामा जोड्न राष्ट्रिय भेलाले दबाब सिर्जना गर्नेछ।’

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कांग्रेस एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै पार्टी एकतामा देउवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने दाबी गरे। ‘हामीले सुरुदेखि नै कांग्रेसको सम्पूर्ण एकता आवश्यक छ र अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस विभाजित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘देउवा दाईको आगमनले कांग्रेसको एकतामा बल पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वास छ।’

‘अहिले केही समय राष्ट्रले उहाँको आवश्यकता महसुस गरिराखेको थियो। पार्टीको आन्तरिक विवादसहित राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,’ देउवा पक्षका अर्का नेता रामहरी खतिवडाले बताए।

अर्कोतिर, थापा नेतृत्वको कांग्रेस भने कुनै सम्झौता नहुने अडानमा छ। सबै सर्त स्वीकार गर्न तयार भए पनि देउवालाई पुनः सभापति मान्न नसकिने थापा नेतृत्वको कांग्रेसले निरन्तर रूपमा वकालत गरिरहेको छ। थापा नेतृत्वको कांग्रेसका अनुसार सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले नै आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको अवस्थामा अब यो विषयलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन। संसदमा समेत एकै कांग्रेस भइरहेको अवस्थामा आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई चर्काउन नहुने र त्यही निहुँमा पार्टी फुटाउन नहुने पक्षमा थापा नेतृत्वको कांग्रेस छ।

तर, देउवा पक्षका नेताहरू भने त्यसमा सहमति गर्न नसकिने बताउँदै आइरहेका छन्। शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक, मिन विश्वकर्मा लगायतका संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले निरन्तर रूपमा १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको नेतृत्वमा पन्ध्रौँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दा कांग्रेसको आगामी भविष्य र कार्यदिशा के होला भन्ने विषयले पनि अन्योलता सिर्जना गरिरहेको छ।

यही बेला करिब साढे पाँच महिनाको स्वास्थ्योपचारपछि स्वदेश फर्किएका देउवाको आगमनले फुटको संघारमा रहेको कांग्रेसलाई एकीकृत गर्न सक्ला? सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी व्यक्त भइरहेका छन्।

कोलम्बिया भूकम्प : मृत्यु हुनेको संख्या २६५ पुग्यो, ५०० बेपत्ता

काठमाडौं। पश्चिमी कोलम्बियामा सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २६५ पुगेको छ। भग्नावशेषमा फसेकाहरूको खोजी जारी रहे पनि करिब ५०० जना अझै बेपत्ता रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले काली, पेरेरा र मनिजालेसलगायत सहरमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। भूकम्पपछि लगातार परकम्प गइरहेकाले उद्धार तथा खोजीमा कठिनाइ भइरहेको छ।

कोलम्बियाका राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रियेलाले क्षतिग्रस्त घर, अस्पताल, विद्यालय तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले भूकम्पबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न आर्थिक आपतकालसमेत घोषणा गरेका छन्।

सरकारी विवरणअनुसार भूकम्पबाट २५ हजार ८०० भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्। तीन हजार ७७० जना घाइते भएका छन् भने नौ हजार ५५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ।

प्रमुख कफी उत्पादन क्षेत्रको सहर पेरेरामा ८३ जना र देशको तेस्रो ठूलो सहर कालीमा ७४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। दुर्गम चोको क्षेत्रका बस्तीसमेत प्रभावित भएका छन्।

कोलम्बियाको भूगर्भीय सर्वेक्षणका अनुसार मुख्य भूकम्पपछि १३० वटा परकम्प रेकर्ड भइसकेका छन्। क्षतिग्रस्त संरचना थप भत्किन सक्ने जोखिमका कारण उद्धार टोलीले सावधानीपूर्वक खोजी गरिरहेका छन्।

सरकारले अहिले बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई राहत तथा ध्वस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति फेरि सर्‍यो, मंसिर १६ देखि २९ सम्म हुने

काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशमा हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति फेरि परिवर्तन भएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को १२५औँ बोर्ड बैठकले आगामी मंसिर १६ देखि २९ गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि तोकिएका मिति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रतियोगिताको मिति चौथोपटक सारिएको हो। सुरुमा २०८१ मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म प्रतियोगिता गर्ने निर्णय भएको थियो। पूर्वाधार तयारी पूरा नभएपछि मिति चैत २३ देखि ३० गतेसम्म सारियो। त्यसपछि २०८२ जेठ ३ देखि १० गते र पुनः फागुन १ देखि ७ गतेसम्मका लागि मिति तोकिएको थियो।

फागुनको मिति पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि राखेपले अहिले नयाँ मिति तय गरेको हो। यसअघि फागुनको मितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृति दिएको थियो।

कर्णालीमा प्रतियोगिता आयोजनाका लागि वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशालासहित विभिन्न खेलस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। पूर्वाधार, बजेट र व्यवस्थापनको तयारी समयमै पूरा गर्नु यसपटक पनि मुख्य चुनौती बनेको छ।

राखेपले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा ३५ खेलका ४१९ स्पर्धा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ मिति तय भएसँगै निर्धारित समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी अब राखेप र कर्णाली प्रदेश सरकारमाथि परेको छ।

प्रदीप र सनिशाको मुख्य भूमिकामा ‘शुभ विवाह’

काठमाडौं । निर्देशक सुदर्शन थापाको निर्देशनमा नयाँ नेपाली फिल्म ‘शुभ विवाह’ निर्माण हुने भएको छ। निर्माण पक्षले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत फिल्मका कलाकार तथा प्राविधिक टोली सार्वजनिक गरेको हो।

प्रियादर्शन फिल्म्सको ब्यानरमा बन्ने फिल्ममा प्रदीप खड्का र सनिशा भट्टराई मुख्य भूमिकामा रहनेछन्। उनीहरूसँगै हरिहर शर्मा, वसुन्धरा भुसाल, मुकुन्द किशोर भट्टराई, कृष्ण ढुङ्गाना, विशाल पहारी, अंशु महर्जनलगायत कलाकारको अभिनय रहनेछ।

निर्देशक थापा र अभिनेता खड्काले यसअघि सफल फिल्म ‘प्रेम गीत’मा सहकार्य गरेका थिए।

सुप्रिया कटवालको निर्माण र साम भुजेलको कार्यकारी निर्माण रहने फिल्मको कथा प्रदीप श्रीवास्तव तथा पटकथा–संवाद रामशरण पाठकले लेखेका हुन्। संगीत अर्जुन पोखरेलको रहनेछ भने छायांकन राजेश श्रेष्ठ र सम्पादन मिलन श्रेष्ठले गर्नेछन्।

रोमान्टिक कथामा आधारित फिल्मको छायांकन चाँडै सुरु गर्ने तयारी निर्माण पक्षको छ। फिल्म आगामी फागुन २१ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने घोषणा गरिएको छ।

हतकडीमा अदालत लगिए किशोर श्रेष्ठ

काठमाडौं । पक्राउ परेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको छ। उनलाई यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत लगिएको थियो।

जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकमका सञ्चालक एवं सम्पादक श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै पत्रकारसम्बन्धी विभिन्न संघसंस्थाले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

देउवाले भने -राजा ज्ञानेन्द्रले त सकेनन् अरुले सक्छ यहाँ ? [भिडियो]

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास विगतमा पनि भएको दाबी गर्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत आफूलाई रोक्न नसकेको बताएका छन्।

बिहीबार स्वदेश फर्किएपछि कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा नेता–कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले आफू र पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध पटक-पटक मुद्दा चलाउने प्रयास भएको बताए।

आफूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत मुद्दा लगाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै देउवाले नेपालका अदालतबाट आफू र आरजुलाई पक्राउ नगर्न आदेश आएको बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकायबाट समेत पटक–पटक अनुसन्धान भएको तर आफूविरुद्ध केही प्रमाण नपाइएको उनको भनाइ थियो।

देउवाले देशमा जनता र अदालत रहेकाले सबै घटनाबारे उनीहरू जानकार रहेको बताए। आफूले धेरै कुरा गर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राजा ज्ञानेन्द्रले त सकेनन्, अरूले सक्छ यहाँ?’

देउवाले आफूविरुद्ध भएका गतिविधिको राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने संकेतसमेत गरेका छन्। उनले आगामी दिनमा आफूहरू त्यसको जवाफ दिने बताएका छन्।

भिडियो:

रेडिसन होटलमा छापा, १८४ सिलिन्डर ग्यास लुकाएर राखेको भेटियो

काठमाडौं। उद्योग मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंस्थित होटल रेडिसनमा छापा मार्दा ठूलो परिमाणमा ग्यास लुकाएर राखेको भेटिएको छ।

विभागका अनुसार होटलमा मात्रै करिब १ सय ८४ वटा ग्यास सिलिन्डर फेला परेका छन्।

पर्याप्त मात्रामा ग्यास आपूर्ति भइरहे पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो बढेपछि विभागले विभिन्न होटल तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमाथि निगरानी बढाएको थियो। 

सोही क्रममा गरिएको अनुगमनका क्रममा रेडिसन होटलमा नेपाल ग्यास र एसटीसी ग्यासका सिलिन्डर ठूलो संख्यामा भेटिएका हुन्।

विभागका अनुसार होटलमा नेपाल ग्यासका ११७ वटा फुल सिलिन्डर र एसटीसी ग्यासका ६७ वटा सिलिन्डर भेटिएका छन्। त्यस्तै, होटलका चुलोमा करिब ७० वटा सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको समेत पाइएको विभागले जनाएको छ।

उपभोक्ताका लागि बजारमा ग्यासको अभाव देखिएका बेला होटलले ठूलो परिमाणमा ग्यास मौज्दात राखेको पाइएपछि सम्बन्धित होटलमाथि कारबाहीको तयारी भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै उपभोक्ताले अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा ग्यासको अनधिकृत भण्डारणमाथि निगरानीलाई थप कडाइ गर्ने जनाएको छ।

‘कांग्रेसका वैधानिक सभापति देउवा हुन्’

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको नेतृत्वका विषयमा देखिएको विवादलाई लिएर शेरबहादुर देउवा नै वैधानिक सभापति रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार स्वदेश फर्किएका देउवालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुगेका कोइरालाले सभापतिको जिम्मेवारीमाथि कुनै कानुनी रोकावट नरहेको दाबी गरे ।

उनले देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई थप सुदृढ गर्दै पार्टीभित्रको विभाजन अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कोइरालाका अनुसार देउवाको सभापतित्वलाई रोक्ने कुनै अदालतको आदेश नरहेकाले कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व उनकै हातमा रहेको छ ।

पार्टीबाट अलग्गिएको पक्षसँग पनि संवाद र सहकार्य गर्दै सबैलाई पुनः एउटै मूलधारमा ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘सानेपा कांग्रेस’ भनेर चिनिएको अलग्गिएको समूहलाई पनि पार्टीभित्र फर्किन आग्रह गर्दै कोइरालाले उनीहरू आउने वा नआउने निर्णय सम्बन्धित पक्षकै भएको बताए । तर, आफूहरूको प्राथमिकता भने कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउनु रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले कांग्रेसभित्र देखिएका असन्तुष्टि र मतभेदलाई आपसी संवादबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लामो समयसम्म पार्टी विभाजन र विवादलाई निरन्तरता दिनुभन्दा सबै पक्षले लचकता अपनाएर साझा ठाउँ खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोइरालाले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सबै नेता तथा कार्यकर्ता एकजुट हुनुपर्ने बताए।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु गर्दै गगनले गरे देउवाको स्वागत

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बिहीबार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी छ।

बैठक सुरु गर्दै सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार थापाले देउवालाई स्वास्थ्य लाभको कामनासहित स्वदेश फर्किएकोमा स्वागत गरेका थिए।

देउवा गत फागुन १३ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। त्यहाँ उपचारपछि थप उपचार तथा परामर्शका लागि हङकङ पुगेका उनी बिहीबार नेपाल फर्किएका हुन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा देउवा दम्पतीमाथि गम्भीर आक्रमण भएको थियो। त्यसपछि देउवा उपचारका लागि विदेश गएका थिए।

 

पद एउटै, पदाधिकारी छान्ने मापदण्ड फरक-फरक

काठमाडौं। देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शिक्षाध्यक्ष, डीन र रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रतिष्ठानअनुसार फरक-फरक मापदण्ड तय गरिएको पाइएको छ।

यसले पदाधिकारी छनोटमा एकरूपता, प्रतिस्पर्धा र वस्तुनिष्ठतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

राप्ती, पाटन, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय, कर्णाली, बीपी कोइराला र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आ-आफ्नै कार्यविधि बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। अधिकांश प्रतिष्ठानले आवेदनसमेत आह्वान गरिसकेका छन्।

योग्यताका मापदण्डमा भने ठूलो अन्तर देखिन्छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शिक्षाध्यक्षका लागि सहप्राध्यापक तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव र प्राध्यापक पदको योग्यता तोकिएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शिक्षाध्यक्षका लागि प्राध्यापक तहमा पाँच वर्षको अनुभव वा स्वास्थ्य सेवाको १०औँ तहभन्दा माथि कम्तीमा आठ वर्षको अनुभव आवश्यक छ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा शिक्षाध्यक्षका लागि प्राध्यापक तहमा पाँच वर्ष काम गरेको र कुल आठ वर्षको प्राध्यापन अनुभव मागिएको छ। तर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शिक्षाध्यक्ष र डीनका लागि प्राध्यापक पदमा एक वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रजिस्ट्रारको हकमा पनि यस्तै असमानता देखिन्छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सहप्राध्यापक तहमा पाँच वर्षको अनुभव वा १०औँ तहमा आठ वर्षको अनुभव अनिवार्य गरेको छ। पाटनमा सहायक प्राध्यापक वा सोभन्दा माथि पाँच वर्षको अनुभव वा अधिकृत तहमा १० वर्षको अनुभव मागिएको छ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने सहप्राध्यापक तहमा एक वर्षको अनुभव वा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति पनि रजिस्ट्रारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ।

प्रतिष्ठानअनुसार योग्यता र अनुभवको सीमा यति फरक राखिएपछि समान प्रकृतिका शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदमा नियुक्तिको मापदण्ड किन एकरूप हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

‘शक्ति प्राप्त गर्न होइन, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न फर्किएको हुँ’

काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएका नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू कुनै पद वा शक्ति प्राप्तिका लागि नभई राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र युवा पुस्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्रिय हुने बताएका छन्।

देउवाले जारी गरेको अपिलमा वर्तमान सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको र जनताको मतको सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा जनमतको कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

युवा पुस्तामा देखिएको परिवर्तनको चाहना र असन्तुष्टिलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देउवाले पार्टीलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। उनले नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।

२०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएको प्रसंग स्मरण गर्दै देउवाले अहिले पनि मुलुकलाई सर्वपक्षीय राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

कांग्रेस कार्यकर्तामा देखिएको निराशा हटाउँदै पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन आफू सक्रिय हुने उनको भनाइ छ। संविधानको संरक्षण र आवश्यक संशोधन राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने बताउँदै उनले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा कांग्रेसले सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

आफूलाई व्यक्तिगत लाभ वा पदको चाहना नरहेको उल्लेख गर्दै देउवाले बाँकी जीवन राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सेवामा समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

देउवा स्वागतमा गगन पक्षका नेता

काठमाडौं। साढे पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेता तथा समर्थकको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ।

देउवालाई स्वागत गर्न कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका प्रभावशाली नेताहरूसँगै सभापति गगन थापा पक्षका केही नेतासमेत विमानस्थल पुगेका छन्।

विशेष महाधिवेशनमा थापा पक्षमा खुलेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ तथा थापाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका अजयकुमार चौरसिया पनि देउवाको स्वागतमा पुगेका थिए।

यद्यपि, थापा पक्षका अन्य प्रभावशाली नेताहरू भने विमानस्थलमा देखिएनन्।

देउवा गत फागुन १३ गते पत्नी आरजु राणासहित उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। सिंगापुर र हङकङमा उपचार गराएका उनी थाइल्याण्ड हुँदै बिहीबार नेपाल फर्किएका हुन्। फर्किँदा भने देउवा एक्लै थिए।

कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुनुवाइ हुने भएपछि देउवाको स्वदेश फिर्तीलाई राजनीतिक रूपमा समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमै सुकुम्बासीले गरे आत्महत्या

काठमाडौं। भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ६० वर्षीय हिरालाल पासवान बुधवार बिहान मृत फेला परेका छन्।

कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्रमा बस्दै आएका पासवान हिजो दिउँसोदेखि कोठामै रहेको र बिहान झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीले बताएका छन्। घटनापछि प्रहरी टोली सेन्टर पुगेको छ।

सरकारले टहरा हटाएपछि विस्थापित सुकुम्बासीलाई उक्त होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।

यसअघि पनि टहरा भत्काइएपछि एक सुकुम्बासीले आत्महत्या गरेका थिए।

साढे पाँच महिनापछि नेपाल फर्किए शेरबहादुर देउवा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साढे पाँच महिनापछि बिहीबार स्वदेश फर्किएका छन्।

स्वास्थ्य उपचारका लागि गत फागुन १३ गते श्रीमती आरजु राणासहित सिंगापुर गएका देउवा बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका हुन्।

देउवा नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाजागाजा र झाँकीसहित स्वागत गरिएको थियो।

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन काठमाडौं आएका नेता तथा कार्यकर्तासमेत उनको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए।

देउवा शुक्रबार सुकेधारास्थित पार्टी प्यालेसमा आयोजना हुने कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

उक्त भेलालाई कांग्रेसभित्रको आगामी राजनीतिक रणनीति र संगठनात्मक बहसबारे महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

किशोर श्रेष्ठको पक्राउप्रति शेखर कोइरालाको आपत्ति

काठमाडौं । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन्।

कोइरालाले समाचार लेखेको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सकारात्मक संकेत नभएको बताएका छन्।

उनले श्रेष्ठको पक्राउ संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै कोइरालाले पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, यस्ता गतिविधि नगर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

देउवाप्रति कांग्रेस सांसद गीता गुरुङकाे उच्च सम्मान, भनिन्- प्रेरणाकाे स्राेत

काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले सँधै उच्च सम्मान रहने बताएकी छन् ।

हङकङबाट स्वदेश फर्किनुअघि देउवासँग विगतमा खिचेका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्चालमा साझा गर्दै गुरुङले देउवालाई राजनीतिमा प्रेरणाकाे स्राेतकाे रुपमा पनि मानेकी छन् ।

देउवालाई मातृभूमिमा न्यायाे स्वागत भन्दै उनले उनकाे स्वास्थ्य र दीर्घजीवनकाे कामना गरिन् ।

कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी अर्थात् ‘कदमजम’का प्रणेता देउवालाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा र समावेशी लोकतन्त्रका अभियन्ताका रूपमा चित्रित गर्दै सांसद गुरुङले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उनले पुर्‍याएकाे योगदान सदा अविस्मरणीय रहने बताइन् ।

इतिहासकाे कालखण्डमा जसले जे भने पनि लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशिताको यात्रामा उनले दिएकाे योगदानलाई इतिहासले नभुल्ने पनि गुरुङकाे भनाइ छ ।

 

देउवालाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा नेता-कार्यकर्ताको भीड, तस्वीरमा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचार सकेर आज नेपाल फर्किँदै छन्। देउवालाई स्वागत गर्न कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेताहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने भएका छन्।

राष्ट्रिय भेला तयारी समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा नेताहरू विमानस्थल पुग्ने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार देउवा थाई एयरको विमानबाट आज दिउँसो १२ बजे काठमाडौं अवतरण गर्नेछन्।

देउवालाई स्वागत गर्न निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. शेखर कोइरालासहित पूर्वपदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी भएका छन्।

देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि गत फागुनमा सिंगापुर गएका थिए। त्यहाँ उपचारपछि थप उपचारका लागि हङकङ पुगेका उनी त्यसपछि थाइल्याण्ड गएका थिए।

नेपाल फर्किएलगत्तै देउवा कांग्रेसको आन्तरिक गतिविधिमा सक्रिय हुने बताइएको छ। साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई पनि उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको विश्वकर्माले बताए।

तस्वीरहरू:



प्यूठानको माडी खोलामा पाँच शव फेला

काठमाडौं। प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका-९ जुडापाटस्थित माडी खोलाको किनारमा आज पाँच जनाको शव फेला परेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका अनुसार ती शव रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका-५ बोटलबारा क्षेत्रमा गएराति पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरूको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

प्यूठानमा मानिस हराएको वा पहिरो गएको घटना नरहेकाले माथिल्लो क्षेत्र रोल्पाबाट बाढीले शव बगाएर ल्याएको हुनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका प्रमुख डीएसपी नरहरि अधिकारीले बताए।

फेला परेका शवका तस्वीर रोल्पा प्रहरीलाई पठाइएको छ। तस्वीरका आधारमा शवको पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

रोल्पा प्रहरीका अनुसार लुंगी खोला माडी खोलामा मिसिने भएकाले थबाङमा पहिरोमा परेका मानिस तथा शव बाढीले बगाएर प्यूठानसम्म ल्याएको हुनसक्ने सम्भावना छ।

रोल्पाको थबाङ-५ बोटलबारा क्षेत्रमा पहिरोले घर तथा गोठ पुरिँदा तीन जनाको मृत्यु भएको, दुई जना गम्भीर घाइते भएको र नौ जना बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्यूठानमा भेटिएका पाँच शव रोल्पाको पहिरोमा बेपत्ता नौ जनामध्येका हुन् वा होइनन् भन्नेबारे पहिचान तथा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

किशोर श्रेष्ठको रिहाइ माग गर्दै पत्रकार महासंघको धर्ना [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौं प्रहरी परिसर भद्रकालीमा धर्ना दिएको छ ।

समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर श्रेष्ठ पक्राउ परेको भन्दै महासंघले घटनाको विरोध गरेको हो ।

महासंघले पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने कार्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने जनाएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठलाई बुधबार राति ९ बजे ललितपुरस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

उनको पक्राउको विरोधमा पत्रकार महासंघले तत्काल रिहाइको माग गर्दै धर्ना दिएको हो ।

तस्वीरहरू: 

एआईको दौडमा किन सुस्त जापान?

काठमाडौं। जापान प्रविधिका क्षेत्रमा संसारकै अग्रणी देशमध्ये पर्छ।

रोबोटिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स र अटोमोबाइल प्रविधिमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाएको जापान अहिले भने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमा अपेक्षाकृत पछाडि देखिएको छ।

अझ रोचक कुरा, श्रमशक्ति घटिरहेको र जनसंख्या वृद्ध हुँदै गएको जापानलाई एआईको आवश्यकता अन्य धेरै देशभन्दा बढी छ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को तथ्याङ्कअनुसार जापानमा करिब ८.४ प्रतिशत कामदारले मात्र आफ्नो काममा एआई प्रयोग गर्छन्। अमेरिकामा यो दर ५० प्रतिशत र बेलायतमा ३२ प्रतिशत छ। सिंगापुरमा भने ५६ प्रतिशत कामदारले नियमित रूपमा एआई प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

जापानी कम्पनीहरू प्रविधिविरोधी भने होइनन्। तर नयाँ प्रविधि अपनाउने उनीहरूको शैली निकै सावधानीपूर्ण छ। कुनै नयाँ प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि लामो छलफल, परीक्षण र सहमति खोज्ने प्रवृत्तिले निर्णय प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने गरेको देखिन्छ।

एआईको हकमा यो प्रवृत्ति झन् स्पष्ट छ। एआईले गलत सूचना दिन सक्छ, निर्णयमा त्रुटि गर्न सक्छ वा ग्राहकसँग सम्बन्धित काममा समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने डरले कम्पनीहरू यसको प्रयोगमा सतर्क छन्।

त्यसैले जापानी कार्यस्थलमा एआईको प्रयोग अहिले मुख्यतः लेखन, सूचना खोजी, दस्तावेजको सारांश बनाउने र बैठकका विवरण तयार पार्ने जस्ता कम जोखिमका काममा सीमित छ। कम्पनीको मुख्य सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया वा जटिल काममा एआईको प्रयोग भने निकै कम छ।

जापानमा अहिले नै श्रमशक्तिको अभाव छ। धेरै उद्योगले आवश्यक जनशक्ति पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एआईले कामदारको अभाव पूर्ति गर्न सक्छ।

तर यही प्रविधिले केही रोजगारी विस्थापित गर्न सक्ने चिन्ता पनि छ। जापानी कार्यसंस्कृतिमा रोजगारीको स्थायित्वलाई निकै महत्व दिइने भएकाले कम्पनीहरू एआई प्रयोग गरेर ठूलो मात्रामा कर्मचारीको भूमिका परिवर्तन गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।

यसले एउटा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ,कामदारको अभाव समाधान गर्न एआई आवश्यक छ, तर एआईका कारण रोजगारीमा पर्ने सम्भावित असरबाट पनि कम्पनीहरू डराइरहेका छन्।

एआई प्रयोगको अर्को ठूलो अवरोध जापानका पुराना कम्प्युटर प्रणाली हुन्। धेरै कम्पनी अझै दशकौँ पुराना सफ्टवेयर र डिजिटल पूर्वाधारमा निर्भर छन्।

नयाँ एआई प्रणालीलाई यस्ता पुराना संरचनासँग जोड्न सजिलो हुँदैन। त्यसका लागि कम्पनीले एआई मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र यसको एउटा उदाहरण हो। जापानका केही अस्पतालमा बिरामीका अभिलेख अझै पूर्ण रूपमा डिजिटल भइसकेका छैनन्। आधारभूत तथ्यांक नै कागजी प्रणालीमा रहेको अवस्थामा अत्याधुनिक एआई प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रूपमा कठिन हुन्छ।

एआई प्रयोग गर्न प्रविधि मात्र भएर पुग्दैन, त्यसलाई चलाउन र कामसँग जोड्न सक्ने जनशक्ति पनि चाहिन्छ। जापानमा यही जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती बनेको छ।

एक अनुमानअनुसार सन् २०३० सम्म जापानमा करिब आठ लाख आईटी विशेषज्ञको कमी हुन सक्छ। अर्थात् एआई प्रयोग गर्नुपर्ने बेला जापानसँग त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नै पर्याप्त नहुन सक्छ।

जापानी सरकार भने एआईलाई उत्पादकत्व बढाउने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेर्दै आएको छ। एआई प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुन ल्याएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ।

सरकारले जापानलाई एआई विकास र प्रयोगका लागि अनुकूल मुलुक बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। यसको मुख्य कारण आर्थिक हो। वृद्ध जनसंख्या र घट्दो श्रमशक्तिका कारण जापानले कम जनशक्तिबाट बढी उत्पादन गर्नुपर्ने दबाबमा छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षअघि करिब ११ प्रतिशत कम्पनीले एआई प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या ७५ प्रतिशत पुगेको छ। तर कम्पनीले एआई प्रयोग गर्नु र त्यहाँका अधिकांश कर्मचारीले दैनिक काममा एआई प्रयोग गर्नु एउटै कुरा होइन। यही कारण कागजमा देखिएको प्रगति र कार्यस्थलमा देखिएको वास्तविक प्रयोगबीच ठूलो अन्तर रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ।

परिवर्तनको संकेत भने जापानको नयाँ पुस्तामा देखिन थालेको छ। केही कम्पनीले नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा एआईसम्बन्धी ज्ञानलाई समेत महत्व दिन थालेका छन्।

युवा कर्मचारीले इमेल लेख्न, लामो दस्तावेज छोट्याउन, बैठक रेकर्ड गर्न तथा त्यसको सारांश बनाउन एआई प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले विस्तारै जापानी कार्यालयको काम गर्ने शैली बदल्न थालेको संकेत गर्छ।

तर अमेरिका वा केही अन्य देशमा देखिएजस्तो आफैं कामको प्रक्रिया बुझेर धेरै चरणका कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने एआई एजेन्टको प्रयोग जापानमा अझै सामान्य भइसकेको छैन।

[अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा तयार गरिएको]

बीपी भन्थे – शेरे सुदूरपश्चिमका शेर

काठमाडाैं। शेरबहादुर देउवा राजधानीमा जन्मेनन्। उनी कोइराला परिवारमा पनि जन्मेनन्। उनी गणेशमान सिंहको आशीर्वाद पाएर नेता बनेका पनि होइनन्। उनलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईको आशीर्वाद पनि थिएन। न त उनी पूर्वी पहाडको मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका ब्राह्मण हुन्, न त मध्य नेपालमा जन्मिएका शिक्षित परिवारका सदस्य।

तर पनि देउवा देशको पाँच चोटी प्रधानमन्त्री बने। विद्रोहको बलमा। आफ्नै बलमा। लडेर। भिडेर।

देउवा बन्न धेरैलाई धेरै गाह्रो छ। ३१ जेठ २००३ मा सुदूरपश्चिम डडेल्धुराको आशिग्राममा जन्मिएका उनका लागि काठमाडौं पुगेर सिंगो कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई मूलधारको राजनीतिमा जोड्नु सायदै त्यति सजिलो थियो। आजको काठमाडौंमा सुदूर र कर्णालीका जति मानिसको उपस्थिति छ, त्यसको ठूलो श्रेय देउवालाई जान्छ। देउवाले सुदूर र कर्णालीलाई काठमाडौंसँग जोडेका मात्रै छैनन्, नेपाल भन्ने देशलाई कर्णालीपारि पनि अर्को नेपाल छ भन्ने देखाएका छन्।

अहिले सुदूरका धेरै मानिसहरूको घरअगाडि गाडी पुग्छ। लगभग धेरै जनसंख्याको घरमा बिजुली बल्छ। धेरै जनसंख्याको आँगनमा पानीको धारा बनेको छ। बडिमालिका, अपि, सैपाल, खप्तड-रामारोशनलगायतका ठाउँहरू देशकै पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने चरणमा छन्। माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना, सेती लोकमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधीन छन्।

सुदूरपश्चिमले सायदै भुल्न सक्छ-टनकपुरबाट नुन र चामल बोकेको। सुदूरका पहाडी जिल्लाहरूले सायदै बिर्सेलान्-धनगढीबाट हिँडेर पाँच/छ दिनको घरको यात्रा गरेको।

भलै सुदूरपश्चिम जति बन्नुपर्थ्यो, त्यति बनेन। भलै सुदूरका जनताले जे ‘डिजर्भ’ गर्थे, त्यो पाएका छैनन्। तर, नेपाल भन्ने राज्यले ‘सुदूरपश्चिम भन्ने पनि ठाउँ छ र!’ भन्ने बेलामा डडेल्धुराबाट आएर वर्षौंसम्म नेपाली राजनीतिको मूल मियो बन्दै देउवाले सुदूरपश्चिमलाई जे दिएका छन्, त्यो पनि कम भने छैन।

आजको देउवा धेरैलाई बूढो लाग्दो होला। धेरैलाई काम नलाग्ने लाग्दो होला। अझ धेरैले मरे पनि हुन्थ्यो भन्ने कामना पनि बसिरहेकै होलान्। तर देउवाले सुदूरपश्चिमका लागि र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जुन लडाइँ लडेका छन्, त्यो सानोतिनो लडाइँ भने होइन।

हुन त देउवा सजिलो बाटो हिँड्नै चाहँदैनथे। उनले सजिलोमाथि अप्ठ्यारो रोजे। २०१७ सालमा सदियौँदेखि राज्यले उपेक्षा गरेको भूगोल सुदूरपश्चिमबाट प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भन्दै राजनीतिमा लाग्नु कुनै सजिलो कार्य पक्कै होइन। त्यो पनि भर्खर पञ्चायत लागू भएको बेलामा। तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०१७ साल पुस १ गते नेपालमा पञ्चायती शासन लागू गरे। त्यही वर्ष देउवाले राजनीतिमा प्रवेश गरेका तथ्यांकहरू इतिहासमा भेटिन्छन्।

२०२७ सालमा देउवा विद्यार्थी राजनीतिमार्फत नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति बने। जतिबेला नेपाल पञ्चायती शासनको चरम उत्कर्षमा थियो। त्यही बेला देउवाले विद्यार्थी संघको राजनीतिमार्फत नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन चर्काए।

प्राथमिक शिक्षा गृहजिल्ला डडेल्धुरामै हासिल गरेका देउवाले माध्यमिक शिक्षा डोटीमा पूरा गरेका हुन्। त्यसपछि उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं हानिएका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुन विषयमा स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्।

भनिन्छ-तत्कालीन पञ्चायती शासनविरुद्धको लडाइँमा चर्को बोल्ने गरेकै कारण शासकहरूले उनको जिब्रोमा करेन्ट लगाइदिए। सुदूरपश्चिमबाट आएर राजधानीमा चर्को संघर्ष र निरंकुशताविरुद्धको कठोर लडाइँ लड्ने गरेकै कारण नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता बीपी कोइरालाले उनको नाम राखिदिएका थिए-‘शेरे सुदूरपश्चिम’।

राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमै देउवा बीपीका प्रिय पात्र थिए। भनिन्छ-बीपीले आफू जाने सबै कार्यक्रममा देउवालाई पनि लैजान्थे। बीपीकै छत्रछायामा उनी नेपाल विद्यार्थी संघको दुईपटक निर्विरोध अध्यक्षसमेत निर्वाचित बने।

सुरुवाती दिनहरूमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि देउवाको राम्रै सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। तर, २०४८ सालको चुनावमा गिरिजा पक्षबाट तत्कालीन चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउनुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि कोइरालासँग उनको सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो। यद्यपि, उक्त चुनावमा भट्टराई भने पराजित भएका थिए।

देउवा नयाँ नेपाली कांग्रेसको पनि सूत्रधार हुन्। २००० को दशकमा राजनीतिक रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस ६० दशकसम्म आइपुग्दासम्म कोइराला परिवारको एकछत्रीय छायामा थियो। तर, २०५९ सालमा देउवाले पार्टीभित्र पनि विद्रोह गरे। उनले कोइराला परिवारको हातमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई विभाजित गर्दै नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे र आफैँ सभापति बने। यो आधुनिक कांग्रेस निर्माणको प्रस्थानबिन्दु पनि हो।

आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस विभाजित हुने अवस्थामा छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गगन थापा विराजमान छन्। अर्कोतिर देउवा पक्षले छुट्टै कार्यक्रम गर्दै थापालाई चुनौती दिइरहेको छ। आजको कांग्रेस जस्तो भए पनि कांग्रेस नेतृत्वमा थापाका लागि मञ्च तयार गरिदिने ठूलो श्रेय देउवालाई नै जान्छ। देउवाकै विद्रोहको बलमा थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीपकुमार पौडेललगायतको युवा पुस्ताले विशेष महाधिवेशन गर्ने आँट गरेको हो।

संसदीय राजनीतिमा देउवाले लडेको पहिलो निर्वाचन २०४८ सालमा हो। आमनिर्वाचनमा डडेल्धुराबाट लडेका उनले पहिलो निर्वाचनमै जित हासिल गरे। २०४८ सालमै उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीसमेत बने। त्यसयता भएका ६ वटा निर्वाचनमा समेत उनले पराजय बेहोर्नु परेन। २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सम्मका सबै निर्वाचनमा देउवा डडेल्धुराबाट निर्वाचित हुँदै आए।

कम बोल्ने स्वभावका देउवा अत्यावश्यक विषयमा मात्रै बोल्ने गरेका छन्। व्यवहारिक रूपमा निकै लचकदार बन्न सक्ने उनको सरलताभित्रको चतुरता उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हतियार पनि हो भनेर विश्लेषण गर्नेहरूको जमात पनि ठूलो छ।

देउवा पहिलोपटक विसं २०५२ भदौ २६ देखि २०५३ फागुन २६ गतेसम्म प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, खुमबहादुर खड्का, शैलजा आचार्यलाई उनका निकटतम प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिने गर्थ्यो। तर, २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भने यो उनको राजनीतिक जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। विसं २०५८ साउन ७ गतेदेखि २०५९ असोज १८ गतेसम्म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए।

सोही वर्ष असोज १८ गते उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा २०६१ साल जेठ २१ गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई २०६१ साल माघ १९ गते पुनः पदबाट बर्खास्त गरेका हुन्।

पार्टीभित्रको कलह बढ्दै गएपछि २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजन भई गठित नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को उनी सभापति बनेका थिए। पछि विसं २०६४ मा कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को एकतापछि उनी पार्टीको वरिष्ठ नेता भएका थिए। त्यसपछि विसं २०७२ फागुन २४ मा सम्पन्न कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा उनी सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको अभ्याससम्मका लगभग सबै राजनीतिक घुम्ती र मोड छिचोल्दै देउवा नेपाली राजनीतिको अग्रस्थानमै रहे। तर, गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहका क्रममा युवाहरूको आक्रमणमा परेका उनी देखिने गरी नेपाली राजनीतिमा सक्रिय छैनन्।

६ दशक लामो राजनीतिक संघर्षका बाबजुद आफ्नै पार्टीबाट देउवा अपमानपूर्ण ढंगले बहिर्गमित हुनुपर्यो। आफैँले थापनी गरेको गमलामा हुर्केका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले उनलाई पार्टीबाट अपदस्थ गरे। यही कारण पनि सात पटक संसदीय चुनाव जितेका उनले गएको चुनावमा उम्मेदवार मात्रै हैन, मतदानसमेत गरेनन्।

जेन–जी विद्रोहपछि देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गए। करिब १८ दिनको उपचारपछि उनी २८ कार्तिकमा स्वदेश फर्किएका थिए। त्यसपछि तीन महिना उनी भूमिगतजस्तै बनेका उनले २१ फागुनको निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेले। तर, चुनावको मुखैमा मतदानसम्म नगरेर १४ फागुनमा भने उनी फेरि सिंगापुरका लागि उडे। सिंगापुरबाट उपचारकै लागि भन्दै हङकङ पुगेका उनी हाल थाइल्याण्डको बैंककमा छन्।

यता नेपाली कांग्रेस भने अहिले दुईतिर छ। एकातिर थापा नेतृत्वको कांग्रेस आफ्नै गतिविधिमा छ भने अर्कोतिर देउवा पक्षले बीपीपुत्र शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको छ। त्यसैको लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा पनि २८ साउनमा नेपाल फर्किँदै छन्। २९ देखि ३१ साउनसम्म कोइराला नेतृत्वमा देउवा पक्षीय कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला हुँदैछ।

५० दशकदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा रहेका देउवाको हुन लागेको स्वदेश फिर्तीले नेपाली राजनीतिक वृत्त भने तरंगित छ। नेपाली राजनीतिका जानकार तथा विश्लेषकहरूले देउवाको फिर्तीलाई पुनः नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहनेदेखि दुई धारमा विभाजित कांग्रेसलाई एक बनाउने अवसर हुनेसम्मका विश्लेषण गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने कतिपयले त २०३३ सालमा बीपीले मेलमिलापको नीति ल्याएर स्वदेश फर्केजस्तै देउवाले पनि सम्पूर्ण राजनीतिक सेटअप गरेर कुनै न कुनै ठूलो भुइँचालो सिर्जित हुने गरी स्वदेश फर्किन लागेको पनि बताइरहेका छन्।

२५ स्पामा प्रहरी छापा, १२ जना पक्राउ

काठमाडौं। रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित २५ वटा मसाज सेन्टर तथा स्पामा गरिएको अनुगमनका क्रममा प्रहरीले अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको नेतृत्वमा मंगलबार गरिएको अनुगमनमा सात महिला र पाँच पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। पक्राउ पर्नेमा स्पा सञ्चालक, कर्मचारी तथा सेवाग्राही रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक निशान्त श्रीवास्तवका अनुसार स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरी स्पा सञ्चालन भइरहेको जनगुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको हो।

उनका अनुसार कानुनी रूपमा दर्ता भएका कतिपय स्पामा समेत भित्री गतिविधि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका दृष्टिले मापदण्डअनुकूल नदेखिएको पाइएको छ। केही सञ्चालकलाई भने पहिलो चरणमा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

बुटवल र तिलोत्तमा क्षेत्रमा हाल करिब ७० वटा स्पा सञ्चालनमा रहेको र नयाँ दर्ता हुने क्रमसमेत बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विशेषगरी शुक्रबार, शनिबार र आइतबार भारतबाट आउने सेवाग्राहीका कारण स्पामा चाप बढ्ने गरेको पाइएको छ।

खुला सीमा भएकाले रुपन्देहीसँगै कपिलवस्तु र नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्रबाट समेत भारतीय नागरिक सहजै बुटवल–तिलोत्तमा आउने गरेका छन्। प्रहरीले पहिलोपटक यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा स्पामा एकैपटक अनुगमन गरेको जनाएको छ।

पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

एनसेलको १४ पटक शेयर किनबेच, अफसोर कारोबारमा गम्भीर आशंका

काठमाडौं। सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कम्पनीको स्थापना भएयताका स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर दायित्व र पछिल्लो शेयर बिक्री प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

समितिका अनुसार साविकको स्पाइस सेलका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि एनसेलमा हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व कारोबार भएको छ। तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर रहेका अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपाली नियामक निकायमा पेस भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर भएको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। यसले एनसेलको स्वामित्व कारोबार र वित्तीय गतिविधिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई पनि स्वाभाविक व्यावसायिक कारोबारका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको ठहर छ।

सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर राखिएको थियो। त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख डलर र बाँकी रकम चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो। यसबाहेक विभिन्न वर्षको लाभांशको निश्चित हिस्सा पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा सम्भावित अन्य दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्ता प्रावधानका कारण कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन भएको समितिले जनाएको छ। एनसेलको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरिए पनि शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र कम्पनीको वित्तीय विवरणसँग उक्त मूल्य मेल नखाने समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले लामो समयसम्म लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने, मुद्दा मामिलामा सहभागी हुन सक्ने तथा कम्पनीका केही दायित्वबाट अलग रहनेजस्ता प्रावधानलाई असामान्य मानेको छ।

सम्झौताको संरचना समान व्यावसायिक व्यवहारमा आधारित नदेखिएको र विक्रेता पक्ष हावी भएको समितिको विश्लेषण छ। कतिपय व्यवस्थाले शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताको एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष प्रभाव कायम रहन सक्ने अवस्था देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्झौतामा स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी प्रावधानसमेत रहेको भन्दै समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

समितिका अनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित आठ करोड अमेरिकी डलर विदेशी र दुई करोड डलर स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ। सो अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको र ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घोषित लाभांशमध्ये ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगिएको र स्वदेशी शेयरधनीले १९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको समितिको विवरण छ।

एनसेलले कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीको तुलनामा समेत उच्च रहेको समितिको विश्लेषण छ।

आजियाटाले इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत देशमा सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशत बढी रहेको भन्दै नेपालमा व्यावसायिक वातावरण प्रतिकूल रहेको आजियाटाको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनअनुसार हाल एनसेलमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको छ। २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रियासमेत समितिले स्वाभाविक नदेखिएको जनाएको छ।

कम्पनीले नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्दै एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा छ।

त्यस्तै, एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर दायित्वतर्फ ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमसम्बन्धी विवाद विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन रहेको समितिले जनाएको छ।

आजियाटाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा नेपालविरुद्ध दाबीसमेत गरेको विषयलाई समितिले अध्ययन गरेको छ।

नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको तथा न्याय दिन अस्वीकार गरेको लगायतका दाबी आजियाटाले गरेको थियो। तर आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले नेपालका न्यायिक निकायबाट दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै ती दाबी स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर बिक्रीमा मात्र अनुसन्धान सीमित नगरी कम्पनी स्थापनादेखिका स्वामित्व परिवर्तन र वित्तीय कारोबारसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

विशेषगरी अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, विदेशी लगानी, कर तथा गैरकर दायित्व, सम्भावित क्रसहोल्डिङ र कारोबार मूल्यबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले विगतका कारोबारमा राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सम्भावित विषय हुनसक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।

समितिले पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त कागजातसमेत पेश नभएको समितिको ठहर छ।

सरकारले निर्णय गर्दा खरिदकर्ताको लगानीको स्रोत, सञ्चालकहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबारको वास्तविक मूल्य र विदेशी लगानीको प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार क्षेत्रको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको निरन्तरता, विदेशी लगानीको वातावरण, पक्षहरूको कानुनी अनुपालन, सम्झौताका शर्त तथा अदालतका आदेशलाई समेत आधार बनाएर निर्णय लिन समितिले भनेको छ।

समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकाले सरकारी तथा नियामकीय निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको नियामकीय क्षमता बढाउनुपर्ने र नयाँ प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानुनी सुधार आवश्यक रहेको समितिको सुझाव छ।

रेडक्रसको संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) को संशोधित विधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले नवगठित तदर्थ समितिलाई मन्त्रालयले दिएको कार्यादेशमा विधान संशोधन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा नदिइएको विषयलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ। तदर्थ समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विधान संशोधन गरेको दाबी रिट निवेदकको थियो।

सरकारले डा. विशाल भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले संशोधित विधान तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

मन्त्रालयले तदर्थ समितिलाई असार ३ गते दिएको कार्यादेशमा नेपाल रेडक्रसको विद्यमान समस्या समाधानका लागि विधान संशोधन गर्ने विषय समावेश थियो।

कार्यादेशमा संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीका मान्यताअनुसार विधान संशोधन गरी समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० को उपदफा ३ बमोजिम तीन महिनाभित्र संस्थाको विधानअनुसार नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न अनुरोध गरिएको थियो।

गृहमा १२९ दरबन्दी थपिँदा सहसचिव ९ घटे

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम)-२०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्मिलान गरेको छ।

नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयको कुल दरबन्दी ४ हजार ४८२ बाट बढाएर ४ हजार ६११ पुर्‍याइएको छ।

नयाँ व्यवस्थामा उच्च तहका सहसचिवको दरबन्दी घटाइएको छ भने उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदारलगायत तल्ला तहका कर्मचारीको संख्या बढाइएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार सहसचिवको दरबन्दी ७५ बाट घटाएर ६६ कायम गरिएको छ। अर्थात् सहसचिवका नौ दरबन्दी कटौती भएका छन्। सचिवको एक दरबन्दी भने यथावत् राखिएको छ।

यसैगरी उपसचिवको दरबन्दी १५५ बाट बढाएर १६१ पुर्‍याइएको छ। उपसचिवतर्फ ६ दरबन्दी थप भएका छन्।

नयाँ ओएण्डएमअनुसार शाखा अधिकृतका ५३ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसअघि ५९१ रहेको शाखा अधिकृतको दरबन्दी अब ६४४ पुगेको छ।

नायब सुब्बाको दरबन्दी १ हजार ३७० बाट बढाएर १ हजार ४२१ पुर्‍याइएको छ। यस पदमा ५१ दरबन्दी थप भएका छन्।

त्यस्तै खरिदारको दरबन्दी ७१४ बाट बढाएर ७१७ कायम गरिएको छ। खरिदारतर्फ तीन दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि आठ दरबन्दी थप भएका छन्। यसअघि १३८ रहेको स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी अब १४६ पुगेको छ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीका १७ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसअघि १ हजार ४३८ रहेको यस्तो दरबन्दी अब १ हजार ४५५ पुगेको छ।

गृह मन्त्रालयले नयाँ ओएण्डएम प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको भए पनि त्यसअनुसारको दरबन्दी संरचना तत्काल कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अनुसार अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ दरबन्दी संरचना कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

यसरी नयाँ संगठन संरचनाले गृह मन्त्रालयमा समग्र कर्मचारी संख्या बढाए पनि सहसचिवजस्तो उच्च प्रशासनिक तहको दरबन्दी घटाएको छ।

लाल सागरमा हुथीको रौद्र रूप, जहाज आक्रमणमा ६ को मृत्यु

काठमाडौं । लाल सागरको बाब अल-मन्डेब जलडमरूमध्यमा हुथी विद्रोहीले मालवाहक जहाजमाथि गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ।

रोयटर्सका अनुसार मंगलबार ‘तिहामाह’ नामक मालवाहक जहाजलाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमणमा चालक दलका चार सदस्यको ज्यान गएको हो। मृतकमध्ये तीन जना पाकिस्तानी र एक जना इन्डोनेसियाली नागरिक रहेको बताइएको छ। घटनास्थलमा उद्धारका लागि पुगेका हुथीविरोधी यमनी समूहसँग आबद्ध दुई उद्धारकर्मीसमेत मारिएका छन्।

आक्रमणमा थप १० जना घाइते भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। हुथीहरूले जहाजमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि आगलागी भएको थियो।

उद्धार तथा अनुसन्धानका लागि टोली घटनास्थल पुगेपछि पनि जहाजमाथि पुनः आक्रमण भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दोस्रो आक्रमणका कारण उद्धारमा खटिएका कर्मचारीसहित जहाजमा रहेका अन्य व्यक्तिको ज्यान जोखिममा परेको थियो।

प्रारम्भिक विवरणमा ‘तिहामाह’ साउदी स्वामित्वको जहाज रहेको बताइएको थियो। तर, जहाजको ट्र्याकिङ तथा समुद्री अभिलेखका आधारमा यो इजिप्ट र यमनमा दर्ता भएका कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको रोयटर्सले जनाएको छ।

यो घटना सन् २०२६ मा इरानसँग युद्ध सुरु भएयता हुथी समूहले व्यावसायिक पानीजहाजलाई लक्षित गरी गरेको पहिलो पुष्टि भएको घातक आक्रमण भएको बताइएको छ।

लाल सागर हुँदै बाब अल–मन्डेब जलडमरूमध्य विश्व व्यापारका लागि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो। यहाँ व्यावसायिक जहाजमाथि भएको पछिल्लो आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री यातायातको सुरक्षा र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामाथि थप जोखिम बढाएको छ।

कोप-३१ मा सहभागी हुन बालेनलाई टर्कीका राष्ट्रपतिको निम्तो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन कोप-३१ मा सहभागी हुन निमन्त्रणा आएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालका अनुसार टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाएका हुन्।

मन्त्रालयमा प्राप्त निमन्त्रणा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको ढकालले जानकारी दिए। अब प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबारे आवश्यक निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने बताइएको छ।

कोप-३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका असर, अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका विषयमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिबीच छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

रविको स्वीकारोक्ति : रास्वपा ठूलो भयो, जग कमजोर

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको संगठन विस्तारको गति त्यसको संस्थागत जग बलियो बन्नुअघि नै तीव्र भएको स्वीकार गरेका छन्।

उनले अहिले पार्टीको संरचनालाई मजबुत र सुरक्षित बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले छोटो समयमै रास्वपाले ठूलो राजनीतिक आकार लिनुका पछाडि युवाहरूको परिवर्तनप्रतिको तीव्र चाहना र जनताको भरोसा मुख्य कारण रहेको बताए।

उनका अनुसार पार्टीको आधार निर्माण हुँदै गर्दा त्यसको संगठनात्मक संरचना अपेक्षाकृत ठूलो भइसकेको थियो। त्यसैले अब संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन संस्थागत आधार, नेतृत्व क्षमता र आन्तरिक संरचना बलियो बनाउने चुनौती पार्टीसामु रहेको उनको भनाइ थियो।

लामिछानेले रास्वपा निर्माणको प्रक्रियालाई केवल राजनीतिक विस्तारका रूपमा नभई युवाहरूको अपेक्षा र परिवर्तनको आकांक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। जनताले नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा पार्टीप्रति विश्वास गरेकाले छोटो समयमै ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो।

उनले युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि परिणाम दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए। युवाहरू नेतृत्वका लागि अपरिपक्व हुन्छन् भन्ने धारणा स्थापित हुन नदिन आफूहरूको कार्यसम्पादन महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

लामिछानेले रास्वपाको अहिलेको राजनीतिक यात्रा युवाहरूका लागि परीक्षाको चरण भएको पनि उल्लेख गरे। युवाको नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन नसके त्यसको असर आफूहरूमा मात्र नभई आगामी पुस्ताका युवाहरूको राजनीतिक सहभागितामाथि समेत पर्न सक्ने उनको तर्क थियो।

उनका अनुसार अहिलेको पुस्ताले इमानदारी, क्षमता र परिणाममार्फत युवाहरू पनि प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व दिन सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

लामिछानेले रास्वपालाई केवल परम्परागत दलहरूको विकल्पका रूपमा सीमित नराखी देशको निर्णायक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारे।

उनले जनताले विकल्प खोजिरहने अवस्था अन्त्य गर्न रास्वपाले आफ्नै कार्यशैली तथा परिणामबाट विश्वास जित्नुपर्ने बताए। पार्टीले सही दिशा समात्न नसके जनताले पुनः अर्को राजनीतिक विकल्प खोज्ने सम्भावना रहने उनको भनाइ थियो।

लामिछानेको अभिव्यक्तिले एकातर्फ रास्वपाको तीव्र संगठन विस्तारसँगै देखिएको संस्थागत चुनौती स्वीकार गरेको छ भने अर्कोतर्फ आगामी दिनमा पार्टीलाई थप व्यवस्थित, बलियो र परिणाममुखी बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वमाथि रहेको संकेत गरेको छ।

उनको भनाइअनुसार अब रास्वपाको चुनौती केवल आकार बढाउनु नभई त्यसलाई धान्न सक्ने बलियो संगठन, सक्षम नेतृत्व र जनविश्वास निर्माण गर्नु हुनेछ।

अदृश्य जगतमाथि उभिएको दृश्य जगत्

काठमाडौं। हामीले वरिपरि देख्ने संसारलाई सामान्यतः ठोस, स्थिर र परिचित वस्तुहरूको संसारका रूपमा बुझ्छौँ। हातमा समातेको ढुंगा, गिलासमा रहेको पानी, सास फेर्दा शरीरभित्र प्रवेश गर्ने हावा, ढोका, काठको टेबुल वा आफ्नै शरीर यी सबै हामीलाई अलग-अलग वस्तुजस्ता लाग्छन्।

तर विज्ञानले यही परिचित संसारलाई अर्को कोणबाट हेर्न सिकाउँछ। विल्कुलै फरक दृष्टिकोणबाट।

कैयन प्रश्नहरू हुन्छन्। विज्ञानले प्रश्न गर्न सिकाउँछ र प्रश्नको उत्तरतर्फ पथोन्मुख गर्छ। जस्तै, पानीको थोपा वास्तवमा के हो? फलाम किन फलाम भयो? हावा किन देखिँदैन तर त्यसको प्रभाव महसुस हुन्छ? एउटै तत्वका परमाणु फरक ढंगले जोडिँदा किन बिल्कुलै फरक गुण भएको पदार्थ बन्छ?

विज्ञानमा यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा हामी त्यस्तो संसारमा पुग्छौँ, जुन नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन। त्यही संसारमा भेटिन्छन्-  परमाणु र अणु।

विद्यालय तहमा यी दुई शब्द सँगसँगै पढाइन्छन्। त्यसैले धेरैलाई यी एउटै हुन् कि फरक भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। तर परमाणु र अणुबीचको सम्बन्ध बुझ्नु भनेको दुई वैज्ञानिक शब्दको अर्थ बुझ्नु होइन। यो हामीले देख्ने संसारको भित्री संरचना बुझ्ने यात्रा पनि हो।

यसरी बुझौँ, कुनै रासायनिक तत्वको पहिचान कायम राख्ने आधारभूत एकाइ हो परमाणु।

सुनको परमाणु र फलामको परमाणु एउटै हुँदैनन्। त्यसैगरी हाइड्रोजन, कार्बन, अक्सिजन वा तामाका परमाणुका आफ्नै विशेषता हुन्छन्।

परमाणुको केन्द्रमा न्यूक्लियस हुन्छ। न्यूक्लियसमा प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छन् भने इलेक्ट्रोनहरू न्यूक्लियस वरिपरि क्वान्टम अवस्थाहरूमा रहन्छन्।

परमाणुको पहिचान निर्धारण गर्ने मुख्य आधार प्रोटोनको संख्या हो।

हाइड्रोजनको परमाणुमा एउटा प्रोटोन हुन्छ। हेलियममा दुई, कार्बनमा छ र अक्सिजनमा आठ प्रोटोन हुन्छन्। अर्थात् न्यूक्लियसमा रहेको प्रोटोनको संख्याले नै कुनै परमाणु कुन तत्वको हो भन्ने निर्धारण गर्छ। 

कुनै समय वैज्ञानिकहरूले परमाणुलाई पदार्थको अन्तिम र अविभाज्य कण ठान्थे। ‘एटोम’ शब्दको मूल अर्थ नै अविभाज्य कण भन्ने धारणा थियो।

तर विज्ञान अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो धारणा बदलियो।

परमाणु आफैं प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोनबाट बनेको पाइयो। अझ प्रोटोन र न्यूट्रोनभित्र पनि क्वार्कजस्ता अझ सूक्ष्म कण रहेको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए। 

त्यसैले परमाणुलाई ‘सबैभन्दा सानो कण’ भन्नुभन्दा कुनै तत्वको रासायनिक पहिचान कायम राख्ने आधारभूत एकाइ भन्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ।

अब अर्को अणु भन्ने शब्द आउँछ।

दुई वा दुईभन्दा बढी परमाणु रासायनिक बन्धनमार्फत निश्चित संरचनामा जोडिँदा अणु बन्न सक्छ।

सबैभन्दा परिचित उदाहरण पानीलाई लिन सकिन्छ।

पानीको एउटा अणुमा दुईवटा हाइड्रोजन परमाणु र एउटा अक्सिजन परमाणु हुन्छ।  H₂O यसको रासायनिक सूत्र हो। 

अर्थात् H₂O कुनै एउटा नयाँ प्रकारको परमाणु होइन। यो हाइड्रोजन र अक्सिजनका परमाणुहरू निश्चित ढंगले जोडिएर बनेको अणु हो।

त्यसैगरी दुई अक्सिजन परमाणु जोडिँदा O₂ बन्छ। तीन अक्सिजन परमाणु निश्चित संरचनामा जोडिँदा O₃, अर्थात् ओजोन बन्छ।

यहाँबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट हुन्छ। कुन परमाणु छन् भन्ने मात्र होइन, ती कसरी जोडिएका छन् भन्ने कुराले पनि पदार्थको गुण निर्धारण गर्छ। 

अक्सिजनलाई नै उदाहरण बनाऔँ।

एउटा अक्सिजन परमाणुलाई O ले जनाउन सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा दुई अक्सिजन परमाणु जोडिएर O₂ बन्छन्। हामीले सास फेर्ने हावामा पाइने अक्सिजनको प्रमुख आणविक रूप यही हो।

तर तीन अक्सिजन परमाणु जोडिँदा O₃, अर्थात् ओजोन बन्छ।

दुवैमा अक्सिजनकै परमाणु छन्। तर परमाणुको संख्या र संरचना फरक छ। त्यसैले उनीहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुण पनि फरक हुन्छ।

यसबाट पदार्थको परिवर्तन भयो भने गुण पनि परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

गिलासमा राखेको पानीलाई हामी एउटा सामान्य पदार्थका रूपमा देख्छौँ। तर सूक्ष्म तहमा पुग्दा त्यही पानी असंख्य H₂O अणुहरूको समूह हो।

हरेक H₂O अणुमा दुई हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन परमाणु हुन्छ। 

हामीले देख्ने पानीको एउटा थोपा आकारमा सानो भए पनि त्यसमा अत्यन्त ठूलो संख्यामा अणु हुन्छन्। हाम्रो आँखाले त्यो संसार देख्न सक्दैन। तर ती अणुहरूको निरन्तर गति, अन्तरक्रिया र आपसी आकर्षणले हामीले अनुभव गर्ने पानीको व्यवहार निर्धारण गरिरहेको हुन्छ।

अर्थात्, हामीले पानी देखिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा त्यसको सूक्ष्म संरचना देखिरहेका हुँदैनौँ।

यसमा लाग्न सक्छ यी परमाणुहरू आपसमा जोडिनुपर्ने कारण के हो?

यसको उत्तर इलेक्ट्रोनको व्यवहार र परमाणुहरूबीच हुने विद्युतीय अन्तरक्रियामा खोजिन्छ।

परमाणुहरूले निश्चित परिस्थितिमा अन्य परमाणुसँग इलेक्ट्रोन साझेदारी गर्न सक्छन् वा इलेक्ट्रोन आदानप्रदान गर्न सक्छन्। यही प्रक्रियाबाट विभिन्न प्रकारका रासायनिक बन्धन बन्न सक्छन्।

पानीको अणुमा हाइड्रोजन र अक्सिजनका परमाणुहरू सहसंयोजक बन्धनमार्फत जोडिएका हुन्छन्। अर्कोतर्फ नुनजस्ता पदार्थमा आयनिक बन्धनको भूमिका हुन्छ।

त्यसैले अणु निर्माण भनेको परमाणुहरूलाई एउटै ठाउँमा थुपार्नु मात्र होइन। उनीहरूबीच हुने सूक्ष्म विद्युतीय अन्तरक्रियाले एउटा निश्चित संरचना निर्माण गर्छ।

अणु र परमाणुको चर्चा गर्दा अर्को भ्रम पनि हट्न आवश्यक हुन्छ संसारका सबै पदार्थ अणुका रूपमा मात्र अस्तित्वमा हुँदैनन्।

हीलियम, नियोन र आर्गनजस्ता निष्क्रिय ग्यास सामान्य अवस्थामा एकल परमाणुका रूपमा पाइन्छन्।

धातुहरूको संरचना पनि सामान्य अणुहरूको समूहजस्तो हुँदैन। धातुमा परमाणुहरू विशाल संरचनामा व्यवस्थित हुन्छन्। क्रिस्टल संरचना भएका पदार्थमा पनि परमाणु वा आयनहरू निश्चित ढाँचामा व्यवस्थित हुन्छन्।

त्यसैले पदार्थको सूक्ष्म संसार बुझ्न अणु र परमाणुसँगै आयन, क्रिस्टल संरचना, रासायनिक बन्धनलगायतका अवधारणा पनि बुझ्नुपर्छ।

विद्यालयमा कहिलेकाहीँ परमाणुलाई ‘पदार्थको सबैभन्दा सानो कण’ भनेर सरल भाषामा व्याख्या गरिन्छ।

शिक्षणका लागि यो उपयोगी हुन सक्छ, तर वैज्ञानिक रूपमा भने यसलाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्छ।

परमाणु कुनै तत्वको रासायनिक गुण कायम राख्ने आधारभूत एकाइ हो। तर परमाणु आफैं प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोनबाट बनेको हुन्छ। प्रोटोन र न्यूट्रोन पनि अझ सूक्ष्म संरचना भएका कण हुन्।

त्यसैले परमाणु अविभाज्य अन्तिम कण होइन।

विज्ञानको इतिहास नै यस्ता धारणाहरू परिवर्तन हुँदै जाने इतिहास हो। आज हामीले बुझेको सूक्ष्म संसार पनि भविष्यमा अझ गहिरो खोजको विषय बन्न सक्छ।

सरल भाषामा बुझ्ने हो भने,

परमाणु कुनै रासायनिक तत्वको आधारभूत एकाइ हो।

अणु दुई वा दुईभन्दा बढी परमाणु रासायनिक बन्धनमार्फत निश्चित संरचनामा जोडिएर बनेको संरचना हो।

यसलाई तीन उदाहरणले झन् सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

O – एउटा अक्सिजन परमाणु।

O₂ – दुई अक्सिजन परमाणुबाट बनेको अक्सिजन अणु।

H₂O –  दुई हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन परमाणुबाट बनेको पानीको अणु।

यही अन्तर बुझिसकेपछि अणु र परमाणुबीचको आधारभूत भ्रम धेरै हदसम्म हट्छ।

हाम्रो दैनिक जीवनको हरेक क्षणमा अणु र परमाणु

अणु र परमाणु कुनै प्रयोगशालामा मात्र भेटिने अवधारणा होइनन्।

हामीले खाने खाना, पिउने पानी, सास फेर्ने हावा, लगाउने कपडा, चलाउने मोबाइल, गाडी, औषधि र हाम्रो शरीर सबै पदार्थको सूक्ष्म संरचनासँग यिनको सम्बन्ध छ।

औषधि शरीरमा प्रवेश गरेपछि कसरी निश्चित अणुसँग अन्तरक्रिया गर्छ? खाना पाचनका क्रममा कसरी टुक्रिन्छ? धातु किन बलियो हुन्छ? ग्यास किन फैलिन्छ? पानीका विशेष गुण किन छन्?

यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा अन्ततः हामी पदार्थको आणविक र परमाणविक संरचनासम्म पुग्छौँ।

अर्थात्, अणु र परमाणु हाम्रो दैनिक जीवनबाट टाढा रहेका वैज्ञानिक शब्द होइनन्; हाम्रो दैनिक जीवनको आधारभूत संरचना नै हुन्।

हामी हातमा एउटा ढुंगा समात्छौँ र त्यसलाई एउटा वस्तुका रूपमा बुझ्छौँ। गिलासमा पानी देख्छौँ र त्यसलाई एउटा पदार्थका रूपमा चिन्छौँ। आफ्नै शरीरलाई एउटा जीवित संरचनाका रूपमा अनुभव गर्छौँ।

तर सूक्ष्म तहमा पुग्नेबित्तिकै यी सबैको हकिकत बदलिन्छ।

त्यहाँ परमाणु छन्। परमाणुहरूबीचका बन्धन छन्। अणु छन्। आयन छन्। निरन्तर गति र अन्तरक्रिया छ। अनि यही सूक्ष्म संसारको व्यवस्था र व्यवहारबाट हाम्रो आँखाले देख्ने विशाल संसार निर्माण हुन्छ।

अत : हामीले देख्ने संसार वास्तवमा नदेखिने संसारमाथि उभिएको छ।

एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा नेपालको खेल तालिका सार्वजनिक

काठमाडौं । एसीसी पुरुष प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले चार खेल खेल्ने भएको छ। प्रतियोगिताको सार्वजनिक खेल तालिकाअनुसार नेपालले बहराइन, मलेसिया, साउदी अरेबिया र हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार नेपालको पहिलो खेल अगस्ट ३१ मा बहराइनसँग हुनेछ। उक्त खेल बिहान ७ः१५ बजे सुरु हुनेछ। नेपाल र बहराइनबीचको खेल वाईएसडी यूकेएम ओभलमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमै नेपालले बहराइनको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।

त्यसपछि नेपालले सेप्टेम्बर ३ मा मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल पनि बिहान ७ः१५ बजे सुरु हुने तालिकामा उल्लेख छ। नेपाल र मलेसियाबीचको खेलसमेत वाईएसडी यूकेएम ओभलमै हुनेछ। लगातार दोस्रो खेलमा नेपालले एसियाली प्रतिद्वन्द्वी मलेसियाको सामना गर्नेछ।

नेपालको तेस्रो खेल सेप्टेम्बर ६ मा साउदी अरेबियासँग हुनेछ। उक्त खेल बायुमास ओभलमा बिहान ७ः१५ बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको समूह चरणमा नेपालका लागि यो खेल पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। पहिलो दुई खेलबाट प्राप्त नतिजाले तेस्रो खेलमा नेपालको रणनीति र आत्मविश्वासमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलका रूपमा सेप्टेम्बर ८ मा हङकङसँग खेल्नेछ। हङकङविरुद्धको खेल पनि बायुमास ओभलमा बिहान ७ः१५ बजे सुरु हुने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। यससँगै नेपालले प्रतियोगिताको समूह चरणमा चार फरक टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

नेपालको खेल तालिका हेर्दा टोलीले सुरुवाती दुई खेल वाईएसडी यूकेएम ओभलमा तथा पछिल्ला दुई खेल बायुमास ओभलमा खेल्नेछ। चारै खेल बिहानको समयमा हुने भएकाले नेपाली क्रिकेट समर्थकले प्रतियोगिताका खेलहरू नियमित रूपमा प्रत्यक्ष हेर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले सामना गर्ने चारै टोली एसियाली क्रिकेटमा परिचित प्रतिद्वन्द्वी हुन्। बहराइन, मलेसिया, साउदी अरेबिया र हङकङविरुद्धको खेलमा नेपालले आफ्नो स्तरअनुसार प्रदर्शन गर्न सके प्रतियोगिताको आगामी चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन सक्नेछ।

हदबन्दीको फन्दामा ‘रियल स्टेट’

काठमाडौं। नागरिकलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउनेदेखि निर्माण, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार र सरकारी राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको घरजग्गा तथा आवास क्षेत्र अहिले नीतिगत तथा कानुनी जटिलतामा फसेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भइसकेका तथा बिक्री वा बैना भइसकेका करिब २ हजार फ्ल्याट, घर तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ।

महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर र सर्वसाधारणसँग सम्झौता गरी निर्माण गरिएका आवासीय परियोजनासमेत अहिले कानुनी अवरोधका कारण खरिदकर्ताको नाममा पास हुन नसकेको जनाएको हो।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनलाइनमा गएपछि हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको कारोबारमा समस्या सुरु भएको हो। उनका अनुसार त्यसअघि रियल स्टेट कम्पनीका हकमा हदबन्दी नलाग्ने अभ्यासअनुसार मालपोत कार्यालयबाट ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद–बिक्री हुँदै आएको थियो। अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि भने प्रणालीले हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार करिब २५ देखि ३० वटा कम्पनीले विकास गरेका झन्डै ५ हजार युनिटमध्ये करिब २ हजार युनिट बिक्री वा बैना भइसकेर पनि खरिदकर्ताको नाममा हस्तान्तरण हुन बाँकी छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर ग्राहक र व्यवसायी दुवैमाथि परेको छ। ग्राहकले बैना वा पूरा रकम बुझाइसके पनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू बिक्रीबाट रकम उठाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज निरन्तर तिर्नुपर्ने दबाबमा छन्।

व्यवसायीहरूले समयमै सम्पत्ति पास गर्न नसक्दा ग्राहकबाट उजुरी पर्ने र आफूहरूमाथि ठगीसम्बन्धी कानुनी कारबाहीको जोखिम बढेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार समस्या व्यवसायीको नियतभन्दा पनि विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको असंगतिका कारण उत्पन्न भएको हो।

व्यवसायीहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधानका कारण रियल स्टेट परियोजना प्रभावित भएको बताएका छन्।

हदबन्दी छुट पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले त्यस्तो जग्गा बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरी घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्ने कम्पनीलाई समेत समस्या परेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सम्बन्धित विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार परियोजना सञ्चालन गरिरहेका रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दीको समस्याबाट अलग राख्ने गरी भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

यो समस्याको असर लामो समयदेखि निर्माण तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा सक्रिय स्थापित कम्पनीहरूसम्म पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

तीन दशकदेखि निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सक्रिय सिई कन्स्ट्रक्सन प्रालिसमेत नीतिगत जटिलताबाट प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ। कम्पनीले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न प्रमुख सहरमा निर्माण तथा रियल स्टेट परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता स्थापित कम्पनीले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेन्टको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिँदा निजी क्षेत्रको ठूलो पुँजी रोकिएको छ। त्यसको असर निर्माण व्यवसाय, बैंकिङ प्रणाली, रोजगारी र सरकारको राजस्वमा समेत पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

महासंघले भूउपयोग नियमावलीमा पटकपटक भएका संशोधनका कारण कित्ताकाट तथा जग्गा कारोबारमा अन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ।

व्यवसायीहरूले जग्गा दर्ता तथा कित्ताकाटका लागि स्थायी र स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले दीर्घकालीन आवास तथा सहरी विकास परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर बनाएको छ।

महासंघले भूमि सम्बन्धी छरिएका कानुनलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ तथा सहरी विकासका लागि ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्लानिङ परमिटलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल बनाउन तथा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङमा सहभागी हुने अधिकार दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनामा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ।

घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदकर्तालाई व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करलगायत कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

महासंघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा रियल स्टेट क्षेत्रका लागि विशेष ‘पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउन माग गरेको छ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय परियोजनाको बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्ने उसको जोड छ।

महासंघले यसअघि पनि रियल स्टेट क्षेत्रको सुधारका लागि हदबन्दी, कित्ताकाट, डिजिटल जग्गा प्रशासन, कर्जा प्रवाह, कर प्रणाली र सहरी विकाससम्बन्धी नीतिगत सुधारको माग अघि सार्दै आएको छ।

व्यवसायीहरूको निष्कर्षमा, स्वीकृति लिएर अघि बढेका आवासीय परियोजनालाई कानुनी अस्पष्टताका कारण रोकिराख्दा निजी क्षेत्रको लगानी मात्र होइन, उपभोक्ताको रकम, बैंकको कर्जा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत प्रभावित हुन्छ।

यसर्थ तत्काल रोकिएका सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण खुला गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्थिर तथा स्पष्ट भूमि तथा आवास नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

साउदीको जेलमा ९११ नेपाली, ८३५ लागुऔषध काण्डमा

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका नेपाली कामदारमध्ये ९११ जना विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेको तथ्यांकले विदेश जाने कामदारको कानुनी सचेतनाको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

नेपाली राजदूतावास रियादका अनुसार ११ अगस्ट २०२६ सम्म जेलमा रहेका नेपालीमध्ये ४९९ जनाको मुद्दामा फैसला भइसकेको छ भने ४१२ जना अझै न्यायिक प्रक्रियामा छन्।

यो तथ्यांकमध्ये सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या हो। जेलमा रहेका ९११ नेपालीमध्ये ८३५ जना अर्थात् ९१.६ प्रतिशत लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा जोडिएका छन्। यसले अपरिचित व्यक्तिको सामान वा पार्सल बोक्ने, प्रतिबन्धित वस्तुको ओसारपसारमा अनजानमै संलग्न हुने वा आर्थिक लोभमा गैरकानुनी गतिविधिमा फस्ने जोखिमलाई उजागर गरेको छ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा कतिपय कामदारलाई परिचित वा अपरिचित व्यक्तिले सामान, झोला वा पार्सल अर्को व्यक्तिसम्म पुर्‍याइदिन आग्रह गर्ने गरेका हुन्छन्। सामान्य सहयोग ठानेर यस्तो जिम्मेवारी लिँदा त्यसमा प्रतिबन्धित वस्तु भेटिए त्यसको कानुनी जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यही कारण नेपाली राजदूतावासले साउदी जाने तथा त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई आफूले नजानेको सामान नबोक्न र अरूको पार्सल लैजानुअघि त्यसको सामग्रीबारे पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन आग्रह गरेको छ।

कार्यवाहक राजदूत सिर्जना अधिकारीले स्थानीय कानुनको जानकारी राखेर काम गर्न तथा लागूऔषध, मदिरा र अन्य प्रतिबन्धित वस्तुसँग सम्बन्धित गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गरेकी छन्।

साउदी अरबमा लागूऔषधसम्बन्धी कसुरलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइन्छ। लागूऔषधको उत्पादन, बिक्री, ओसारपसार वा तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा अपराधको प्रकृति र प्रमाणअनुसार कठोर सजाय हुन सक्छ।

दूतावासको उपलब्ध विवरणअनुसार केही लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा १८ वर्षसम्म कैद र ४० लाख साउदी रियालसम्म जरिवाना भएको छ। गम्भीर प्रकृतिका तस्करीका मुद्दामा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने भएकाले यस्ता गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहन नेपाली कामदारलाई सचेत गराइएको छ।

नेपाली कामदार जेल पर्नुको अर्को कारण मदिरासम्बन्धी कसुर पनि रहेको दूतावासले जनाएको छ। साउदी अरबमा मदिराको उत्पादन, बिक्री, ओसारपसार तथा सेवनसम्बन्धी गतिविधि कानुनी समस्याको कारण बन्न सक्छ।

नेपालमा सामान्य मानिने कतिपय व्यवहार गन्तव्य मुलुकमा गैरकानुनी हुन सक्ने भएकाले विदेश जानुअघि त्यहाँको कानुनी व्यवस्था बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ। ‘नेपालमा यस्तो चल्छ’ भन्ने सोचले साउदीमा कानुनी छुट पाउने अवस्था हुँदैन।

जेलमा रहेका ९११ नेपालीमध्ये ४९९ जनाको फैसला भइसकेको छ। बाँकी ४१२ जनाको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ। फैसला भएका मुद्दामा पनि सजायको अवधि र जरिवाना अपराधको प्रकृतिअनुसार फरक रहेको छ।

केही मुद्दामा एक महिनाको कैद र एक हजार रियाल जरिवानादेखि गम्भीर कसुरमा लामो कैद तथा ठूलो रकमको जरिवाना भएको विवरण छ।

साउदी कानुनमा हत्या पनि गम्भीर अपराधका रूपमा लिइन्छ र प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। त्यसैले कानुनको अज्ञानता वा क्षणिक आवेगले पनि नेपाली कामदारलाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्छ।

साउदी अरबमा करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। ठूलो संख्यामा नेपाली रोजगारीका लागि रहेको मुलुकमा ९११ जना जेलमा हुनु केवल व्यक्तिगत कानुनी समस्या मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिइने पूर्वतयारी र कानुनी सचेतनासँग पनि जोडिएको विषय हो।

श्रम काउन्सिलर कबिराज उप्रेतीले बढी कमाइको लोभमा कानुन उल्लंघन नगर्न र अरूको अनुरोधमा अपरिचित सामान नबोक्न नेपालीलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार छोटो बाटोबाट आम्दानी गर्ने प्रयासले लामो समयसम्म कानुनी समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

साउदीमा जेलमा रहेका नेपालीको तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप र रोजगारसम्बन्धी जानकारी मात्र दिएर नपुग्ने देखाएको छ। उनीहरूलाई गन्तव्य मुलुकको कानुन, निषेधित वस्तु, लागूऔषध, मदिरा, कागजात र आपराधिक कसुरबारे व्यावहारिक जानकारी दिन आवश्यक छ।

विशेषगरी विमानस्थलबाटै अपरिचित सामान बोकेर नहिँड्ने, अरूको पार्सल नलिने, कागजात कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने र आफूले गर्न लागेको काम कानुनी हो कि होइन भन्ने यकिन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन तथा विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने गरी नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) बीच दुईबुँदे सहमति भएको छ। बुधबार भएको तीन दलबीचको छलफलपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व, विकास निर्माण तथा राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति जुटेको हो।

तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन तथा प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकार गठनका क्रममा आपसी समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रदेशको विकास र जनताको हितसँग जोडिएका योजनामा समेत मिलेर अघि बढ्ने समझदारी तीन दलबीच बनेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय सरकार गठन तथा राजनीतिक समीकरणलाई लिएर विभिन्न दलबीच छलफल चलिरहेका बेला एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा (मसाल) बीच भएको यो सहमतिलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ। तीन दलबीचको सहकार्यले प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।

त्यस्तै, सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध हुने आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा समान धारणा भएका विषयमा तीनै दलले आगामी दिनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सहमतिको दस्तावेजमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिले लुम्बिनी प्रदेशको सरकार गठनमा मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा समेत सहकार्यको आधार तयार गरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकार गठन, विकास निर्माण तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र गणतन्त्रको संरक्षणका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने समझदारीले लुम्बिनीको राजनीतिक समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक समन्वय तथा छलफललाई अघि बढाइनेछ। विकास निर्माणका काममा पनि तीन दलबीच सहकार्य र समन्वय कायम गर्ने भनिएको छ। यससँगै प्रदेशको विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्ने प्रयासका रूपमा समेत यसलाई हेरिएको छ।

राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा भने तीन दलले संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा आफ्नो साझा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा समेत एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने सहमति उनीहरूबीच भएको छ।

संसदमा प्रभावहीन बन्दै रास्वपा सांसद, तेस्रोपटक प्रशिक्षण

काठमाडौं । संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई तेस्रोपटक प्रशिक्षण दिने भएको छ। संसद्को गरिमा, सांसदको भूमिका र पार्टीको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रशिक्षण आयोजना गर्न लागिएको सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले जानकारी दिइन्।

धितालका अनुसार ललितपुरको गोदावरीस्थित फरेस्टमा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनेछ। यसअघि दुईपटक प्रशिक्षण दिइसके पनि त्यसबाट अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै पुनः प्रशिक्षण गर्न लागिएको हो। सांसदहरूको सुझावसमेत समेटेर प्रशिक्षणको कार्यतालिका तय गरिने उनले बताइन्।

तर, पटक-पटक प्रशिक्षण दिनुपर्ने अवस्थाले रास्वपाको संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। जनताले परिवर्तनको अपेक्षासहित संसदमा पठाएका सांसदहरू बारम्बार विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिमा मुछिन थालेपछि पार्टीभित्रै क्षमता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधको समस्या रहेको आलोचना हुन थालेको छ।

कहिले मन्त्रीको अभिव्यक्ति, कहिले सांसदकै बोली र व्यवहारका कारण रास्वपा आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएको छ। संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनताका मुद्दा उठाउने र वैकल्पिक राजनीतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेको पार्टी आफ्नै सांसदलाई बारम्बार ‘प्रशिक्षण’ दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।

ग्यास अभावबारे राष्ट्रिय सभामा सरकारको जवाफ माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले देशभर देखिएको एलपी ग्यास अभावबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।

बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद कमला पन्तले ग्यास नपाएर नागरिक लामो लाइनमा बस्नुपरेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकारले ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाइरहेको भन्दै उनले सदनबाट सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरिन्।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि ग्यास अभाव देशभरको समस्या बनेको भन्दै सरकारले तत्काल चासो दिएर समाधान गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, सांसद नरबहादुर विष्टले सरकारले कहिलेसम्म सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने प्रश्न गरे।

बैठकमा सांसद नारायणदत्त मिश्रले भने सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे।

गोविन्दा-सुनिताको सम्बन्धमा फेरि ‘कोमल’ काण्ड!

काठमाडौं। बलिउड अभिनेता गोविन्दा र उनकी पत्नी सुनीता आहूजाबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय पुनः चर्चामा आएको छ।

सुनीताले गोविन्दाको युवावस्थादेखि नै अन्य महिलासँग सम्बन्ध रहेको दाबी गरेपछि अभिनेता गोविन्दाले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एएनआईसँग कुरा गर्दै गोविन्दाले आफ्नी पत्नीले सार्वजनिक रूपमा आफूविरुद्ध टिप्पणी गरेर चर्चा खोजेको संकेत गरेका छन्। उनले चर्चामा आउन वा सफल हुन अरूलाई बदनाम गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्।

गोविन्दाले पत्नीले आफूलाई गाली गरे पनि त्यसलाई आफूले मायाकै रूपमा बुझ्ने बताएका छन्। उनका अनुसार लामो वैवाहिक सम्बन्धमा हुने यस्ता अभिव्यक्तिलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा नलिने गरेका छन्।

उनले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न भगवानको आशीर्वाद र आफ्नो कर्म महत्वपूर्ण हुने बताउँदै हरेक आरोपको सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिइरहन आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। सम्बन्धमा समस्या आउँदा आरोप–प्रत्यारोपलाई समाधानको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

सुनीता केही समयअघि भारतीय रियालिटी शो ‘लक अप २’ मा सहभागी भएकी थिइन्। कार्यक्रममा उनले गोविन्दाको युवावस्थामा अन्य महिलासँग सम्बन्ध रहेको दाबी गरेकी थिइन्।

सुनीताले विगतमा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कारण त्यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो व्यवहार स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले गोविन्दाले आफूलाई धोका दिएको आरोपसमेत लगाएकी थिइन्।

उनका अभिव्यक्तिपछि गोविन्दा र सुनीताको वैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यममा पुनः चर्चा सुरु भएको थियो।

अफेयरसम्बन्धी विवादकै बीच गोविन्दा अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकारसँग विमानस्थलमा देखिएपछि विषय थप चर्चामा आयो।

यसअघि एक अन्तर्वार्तामा सुनीताले ‘कोमल’ नामसँग आफ्नो नकारात्मक अनुभव जोडिएको बताएकी थिइन्। अन्तर्वार्ताकारको नाम पनि कोमल भएको प्रसंगमा उनले युवावस्थाका घटनासँग जोडिएको एउटा व्यक्तिप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्।

सुनीताले पछिल्लो समय फिल्म क्षेत्रमा आउने केही युवतीको व्यवहारप्रति पनि आलोचना गरेकी थिइन्। उनले कतिपय युवतीले आर्थिक सहारा खोज्ने, फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्न विभिन्न उपाय अपनाउने तथा सम्बन्धलाई लिएर विवाद उत्पन्न गर्ने गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

उनका केही अभिव्यक्ति गोविन्दातर्फ लक्षित रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी गोविन्दा ६० वर्ष पार गरिसकेको अवस्थामा पनि यस्ता विवादमा जोडिनु उचित नभएको उनको टिप्पणी थियो।

व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विवादबीच गोविन्दा भने लामो समयपछि अभिनयमा फर्किने तयारीमा छन्। उनी आफ्नै निर्माणको फिल्म ‘रूपा’ मार्फत पर्दामा पुनरागमन गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

यसै फिल्मबाट कोमल रानी स्वर्णकारलाई समेत प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ। कोमल गोविन्दाको अर्को फिल्म ‘दुनियादारी’ मा पनि देखिने चर्चा छ।

गत जुलाईमा आयोजित एक कार्यक्रममा गोविन्दाले कोमललाई सार्वजनिक रूपमा परिचय गराउँदै उनको अभिनय क्षमताको प्रशंसा गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजीसमेत हुन थालेको थियो।

गोविन्दा र सुनीता आहूजाले सन् १९८७ मा विवाह गरेका थिए। त्यतिबेला गोविन्दा बलिउडमा स्थापित अभिनेता बनिसकेका थिए।

करियरमा असर पर्न सक्ने आशंकाका कारण उनीहरूले केही समय आफ्नो विवाहलाई सार्वजनिक गरेका थिएनन्। छोरी टीना आहूजाको जन्मपछि मात्र उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी आएको थियो।

पछि उनीहरूका छोरा यशवर्धन आहूजाको जन्म भयो। लामो समयदेखि वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका गोविन्दा र सुनीता बलिउडका चर्चित दम्पतीमध्ये पर्छन्।

अहिले गोविन्दा लामो समयपछि फिल्ममा फर्किने तयारीमा रहेका बेला सुनीताका पुराना आरोप, ‘कोमल’ नामसँग जोडिएको प्रसंग तथा गोविन्दा र कोमलको सार्वजनिक भेटले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनलाई फेरि चर्चाको विषय बनाएको छ।

युवाको सहभागिताबिना समृद्धि सम्भव छैन : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवाहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनमा युवाहरूले गरेको संघर्ष, साहस र योगदानको स्मरण गरेका छन्। मुलुकमा भएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा युवापुस्ताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायत प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षणसँगै सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आधार निर्माणमा युवाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

युवालाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण शक्ति बनाउन राज्यले उनीहरूको शिक्षा, सीप र क्षमता विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। साथै, युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै उनीहरूको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र क्षमतालाई देश विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

प्रचण्डले युवाहरूलाई अवसर र उचित वातावरण उपलब्ध गराउन सके उनीहरूको क्षमता राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बताएका छन्। युवाको सहभागितालाई केवल राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित नराखी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकाससँग जोड्नुपर्ने उनको सन्देश छ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले युवाका अधिकार, सम्भावना र चुनौतीबारे बहस गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै उनले युवा पुस्तालाई देशको भविष्य निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

उनले युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक तालिम, क्षमता विकास र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

युवाको सिर्जनशीलता र ऊर्जालाई सही दिशामा परिचालन गर्न सके मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ।

इरानको डरले ट्रम्प भागे ?

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टर्कीमा भएको नाटो शिखर सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा सुरक्षा खतराको आकलनपछि आफूले गोप्य रूपमा विमान परिवर्तन गरेको बताएका छन्।

ओहायोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले सुरक्षा निकाय र सेनाले अर्को उडान तथा विमान प्रयोग गर्न सुझाव दिएपछि आफूले उनीहरूको निर्देशन पालना गरेको बताए। उनका अनुसार त्यतिबेला आफूलाई लक्षित हुन सक्ने सम्भावित खतराबारे सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए।

जुलाई ८ मा अंकारा विमानस्थलबाट ट्रम्प एयर फोर्स वनमा चढेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो। तर पछि सार्वजनिक विवरणअनुसार उनलाई क्याटरिङका लागि प्रयोग हुने ट्रकको माध्यमबाट विमानको अर्को भागतर्फ लगेर गोप्य रूपमा बाहिर निकालिएको थियो। त्यसपछि उनलाई अर्को सैन्य विमानमा सारिएको थियो।

यस घटनाले राष्ट्रपति सवार विमानलाई ‘डिक्यो’का रूपमा प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। यद्यपि ट्रम्पले आफूलाई सारिएको विमान नै बढी जोखिममा रहेको दाबी गरेका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले सीबीएस न्युजलाई दिएको जानकारीअनुसार अमेरिकी पक्षले ट्रम्प सवार विमानमाथि इरानबाट क्षेप्यास्त्र आक्रमण हुन सक्ने विश्वसनीय सुरक्षा खतरा पहिचान गरेको थियो। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकी गुप्तचर निकायले नाटो सम्मेलनस्थल आसपास काँधबाट प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र बोकेको व्यक्ति देखिएको सूचनासमेत प्राप्त गरेको थियो।

ट्रम्पसँगै विमानमा रहेका पत्रकार तथा ह्वाइट हाउसका केही कर्मचारीलाई समेत उनलाई सम्भावित इरानी खतराबाट जोगाउन भइरहेको गोप्य योजनाबारे जानकारी दिइएको थिएन।

ट्रम्पले यसअघि नाटो सम्मेलनका क्रममा आफू इरानको प्रमुख निशाना भएको दाबी गरेका थिए। पछिल्लो घटनाबारे उनले भने, आफूलाई निरन्तर विभिन्न किसिमका धम्की आउने गरेको र कतिपय धम्कीबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारीसमेत नहुने बताए।

गोप्य रूपमा विमान परिवर्तन गरिएको घटना अमेरिकाले इरानविरुद्ध पुनः सैन्य कारबाही सुरु गरेको भोलिपल्ट भएको थियो। युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच भएको वार्ता असफल भएपछि अमेरिकी सैन्य कारबाही पुनः सुरु गरिएको थियो।

ट्रम्प टर्की जाँदा कतारले उपहारस्वरूप दिएको नयाँ बोइङ ७४७–८ विमान प्रयोग गरेका थिए। तर फर्किने क्रममा उनले पुरानो एयर फोर्स वन प्रयोग गर्ने बताएका थिए। सार्वजनिक रूपमा त्यही विमानमा चढेको देखिए पनि पछि भने सुरक्षा योजनाअनुसार उनलाई अर्को सैन्य विमानमा सारिएको खुलेको हो।

अंकारा विमानस्थलमा भएको उक्त घटनामा क्याटरिङ ट्रकलाई प्रयोग गरिएको विवरणले गोप्य स्थानान्तरणको शैलीलाई थप रोचक बनाएको छ।

ट्रम्प विमानमा प्रवेश गरेको देखिए पनि पछि सोही विमानबाट फरक बाटो हुँदै बाहिर निकालेर अर्को विमानमा सारिएको बताइएको छ।