काठमाडौं । नेपाली चलचित्रको मौलिकता र जनचेतनामूलक कथालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको चलचित्र अनुदान कार्यक्रम सुरु नहुँदै विवादमा परेको छ ।

करोडौँ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा सकारात्मक भए पनि आवेदनका लागि दिइएको छोटो समय, आवश्यक कागजातको झन्झट र रकम वितरणको पारदर्शितामाथि चलचित्रकर्मीले प्रश्न उठाएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कात्तिक १० गते अनुदानका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । स्क्रिप्ट लेखन, चलचित्र निर्माण र पोस्ट प्रोडक्सन गरी तीन विधामा अनुदान दिन लागिएको हो । इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई आवेदन दिन २१ दिनको समय दिइएको छ ।

कार्यक्रमअनुसार पाँचवटा स्क्रिप्ट लेखन परियोजनाले प्रतिपरियोजना पाँच लाख रुपैयाँसम्म, तीनवटा चलचित्र निर्माण परियोजनाले प्रतिचलचित्र ७० लाख रुपैयाँसम्म र पाँचवटा पोस्ट प्रोडक्सन परियोजनाले प्रतिचलचित्र २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउनेछन् ।

तर, अनुदानको रकमभन्दा पनि त्यसमा पहुँच कसको पुग्छ र छनोट कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नले चलचित्र क्षेत्र तातेको छ । सरकारी सहयोग स्थापित निर्माता तथा निर्देशकको घेरामै सीमित हुने हो कि आर्थिक अभावमा अवसर खोजिरहेका नयाँ पुस्ताले पनि लाभ पाउने हुन् भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

अभिनेत्री निशा अधिकारीले आवेदन प्रक्रिया र समयसीमामाथि सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले अनुदान कार्यक्रम चलचित्र विकास बोर्डमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राख्दै २१ दिनको समय पर्याप्त नहुने प्रश्न उठाएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छन्, ‘एक त चलचित्र विकास बोर्डमार्फत हुनुपर्थ्यो। अर्को त २१ दिनमा कस्तो दिने हो र? अनि प्रोडक्सन १५ दिनमा अनि कन्टेन्ट ३० दिनमा सबमिट गर्ने हो?’

उनले अनुदान छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र प्राप्त रकम कहाँ, कसरी खर्च भयो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताएकी छन् । सुशासनको नारा भाषणमा मात्र सीमित राखेर चलचित्रकर्मीका जायज प्रश्न बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अभिनेता तथा निर्देशक खगेन्द्र लामिछानेले पनि चलचित्र फण्डको अवधारणालाई सकारात्मक माने पनि यसको कार्यान्वयनमा स्पष्ट र न्यायोचित कार्यविधि आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारी अनुदान स्थापित फिल्ममेकरबीच बाँडफाँट गर्ने माध्यम बन्न नहुने उनको जोड छ ।

‘यो स्थापित फिल्ममेकरले पाउनु हुँदैन। फिल्म क्षेत्रमा स्थापित हुन संघर्ष गरिरहेका भाइबहिनीहरूको लागि यो फण्ड केन्द्रित हुनुपर्छ,’ कार्यविधि निर्माणका क्रममा आफूले दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

उनका अनुसार नयाँ कथा, सोच र शैलीमा चलचित्र बनाउन चाहने तर आर्थिक अभावका कारण अघि बढ्न नसकेका सिर्जनाकर्मीलाई अनुदानले प्राथमिकता दिनुपर्छ । आफूहरूले दिएका सुझाव कार्यविधिमा समेटिन नसकेको उनको गुनासो छ । सरकारी रकमलाई मिलिजुली बाँडेर खाने माध्यम बनाउन नहुने भन्दै उनले वितरण प्रणाली निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन् ।

निर्माता तथा वितरक प्रदीपकुमार उदय, निर्देशक आशान्त शर्मा र निर्माता रामकृष्ण पोखरेललगायतले पनि आवेदन प्रक्रिया, समयसीमा र जिम्मेवार निकायबारे प्रश्न उठाएका छन् । कलाकार आशान्त शर्माले अनुदानसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यदि यो सत्य हो भने यो भ्रष्टाचार हो ! २१ दिनमा कसले के तयारी गर्न सक्छ र ?’

विवादको अर्को पाटो आवेदनका लागि चाहिने कागजात पनि हो । कार्यविधिअनुसार स्क्रिप्ट र त्यसको डिजिटल प्रति बुझाउनुपर्नेछ । चलचित्र निर्माण विधामा आवेदन दिनेले प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा स्क्रिप्ट दर्ता भएको प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यति छोटो अवधिमा आवश्यक कागजात जुटाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सबै सिर्जनाकर्मीलाई सहज नहुने चलचित्रकर्मीको चिन्ता छ ।

तर, निर्देशक निश्चल बस्नेतले भने अनुदान कार्यक्रमलाई नयाँ फिल्ममेकरका लागि अवसरका रूपमा लिएका छन् । उनले चलचित्र फण्डको स्वागत गर्दै यसले नयाँ पुस्तालाई चलचित्र निर्माणमा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

अनुदान वितरण चलचित्र विकास बोर्डमार्फत हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । चलचित्र क्षेत्रको अनुभव, प्राविधिक जनशक्ति र संस्थागत संरचना बोर्डसँग रहेको अवस्थामा मन्त्रालय आफैँले प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुको औचित्यबारे चलचित्रकर्मीले प्रश्न गरेका हुन् ।

यता, मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ भने फरक छ । उनीहरूका अनुसार २१ दिनभित्रै पूर्ण स्क्रिप्ट बुझाउनुपर्ने होइन, प्रारम्भिक आवेदन मात्रै दिनुपर्ने हो । पर्याप्त आवेदन नपरे समयसीमा थप्न सकिने र पहिलोपटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देखिएका कमजोरी आगामी प्रक्रियामा सुधार गर्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ ।