काठमाडौं । भारतको धार्मिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पार्टीभित्रको राजनीतिक तथा कानुनी परामर्शमा सक्रिय भएका छन्।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, न्यायालयमा देखिएको विवाद र सरकारको आगामी विधायिकी कदमलाई लिएर उनले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सभामुख र पार्टीका सांसदहरूसँग लगातार छलफल अघि बढाएका हुन्।

स्वदेश फर्किएको भोलिपल्टै लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका थिए। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री शाह आफैँ लामिछानेको बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेका थिए। बिहान सवा १० बजेदेखि दिउँसो सवा २ बजेसम्म चलेको करिब चार घण्टाको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयसँगै न्यायालयमा विकसित घटनाक्रम र सरकारको आगामी कार्यदिशाबारे छलफल भएको रास्वपा नेताहरूले बताएका छन्।

विशेषगरी संसद्मा दर्ता भएको निजामती विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था ल्याउने सरकारको तयारीबारे पनि दुई नेताबीच कुराकानी भएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि लामिछानेले सोही दिन पार्टीका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग पनि संवाद गरेका थिए। उनीहरूबीच करिब दुई घण्टा छलफल भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले यसलाई नियमित भेटघाटका क्रममा भएको संवाद भनेको छ।

त्यसपछि बिहीबार लामिछानेले उपसभापति तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमसँग साढे तीन घण्टा छलफल गरे। सरकारबाट ल्याउन लागिएका सम्भावित अध्यादेश, त्यसको कानुनी आधार र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलताबारे उनीहरूबीच कुराकानी भएको बताइएको छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत नीतिगत परिवर्तन गर्दा अदालतमा चुनौती पर्ने र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।

बिहीबार नै लामिछानेले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग पनि भेट गरेका थिए। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेट करिब २० मिनेट चलेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।

यता, विवादित व्यक्ति इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क र संवादसम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको भूमिकामाथि राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ। यही घटनाक्रमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा लामिछानेले शुक्रबार कानुनी पृष्ठभूमि भएका पार्टीका सांसदहरूसँग परामर्श गरेका थिए।

रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्यका अनुसार सभापति लामिछानेले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनसम्बन्धी जानकार सांसदसँग न्यायालयमा देखिएको विवाद र त्यसको राजनीतिक तथा कानुनी निकासबारे राय लिएका थिए।

आचार्यका अनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था गम्भीर भएकाले हतारमा राजनीतिक निर्णय लिनुभन्दा कानुन व्यवसायी र पार्टी सचिवालयसँग समेत परामर्श गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए।

छलफलका क्रममा केही सांसदले विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। सांसदहरू राजीव खत्री, यज्ञमणि न्यौपाने र मधु चौलागाईंलगायत महाभियोगको पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यायालयको पछिल्लो विवादलाई सम्बोधन गर्न महाभियोगको विकल्पबारे बहस गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूको सुझावपछि लामिछानेले शनिबार पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएका छन्। बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा जारी बैठकमा न्यायालयको पछिल्लो विवाद, सरकारको अध्यादेश ल्याउने तयारी र पार्टीले लिनुपर्ने आगामी राजनीतिक तथा कानुनी रणनीतिबारे छलफल भइरहेको छ।

लगातार उच्चस्तरीय भेटघाट र आन्तरिक परामर्शमा जुटेका लामिछानेले अब पार्टीलाई कुन दिशामा अघि बढाउँछन् भन्ने चासो बढेको छ। विशेषगरी न्यायालय विवादमा महाभियोगको विकल्प रोज्ने वा कानुनी तथा संस्थागत परामर्शबाट निकास खोज्ने भन्ने विषय रास्वपाको आगामी निर्णयका लागि महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।